Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

ऐन

६.    अन्य सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने

(१) दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम प्रकाशित सूचना अनुसार परेको निवेदनको आधारमा सो उपदफामा उल्लिखित कर्मचारीलाई दफा ३ बमोजिम स्थानीय तहमा स्वीकृत भएको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा मन्त्रालयले दफा ८ मा उल्लिखित आधारमा हाल बहाल रहेको पद र शैक्षिक योग्यताको आधारमा स्थानीय तहको मिल्दो सेवा, समूह र तहमा समायोजन गर्नेछ।

(२) दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम प्रकाशित सूचना अनुसार परेको निवेदनको आधारमा सो उपदफामा उल्लिखित कर्मचारीलाई दफा ३ बमोजिम स्थानीय तहमा स्वीकृत भएको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा मन्त्रालयले दफा ८ मा उल्लिखित आधारमा सम्बन्धित जिल्लाभित्रको स्थानीय तह, सेवा, समूह र तहमा समायोजन गर्नेछ।

तर सम्बन्धित जिल्लाभित्रका कुनै स्थानीय तहमा कर्मचारीको सेवा, समूह वा तह मिल्दो पद नभई समायोजन गर्न नसकिने अवस्था भएमा सम्बन्धित प्रदेशभित्रका अन्य जिल्लाको स्थानीय तहको सेवाको पदमा समायोजन गर्न सकिनेछ।

(३) प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका आयोग, समिति, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाका स्थायी कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा हाल बहाल रहेको पद र शैक्षिक योग्यताको आधारमा स्थानीय तहको मिल्दो सेवा, समूह र तहमा समायोजन गरिनेछ।

(४) साविकको स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम समायोजन भई समायोजनको पत्र पाउन बाँकी रहेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश दिनभित्र समायोजन भएको पत्र दिई सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ।

(५) यस दफा बमोजिम गरिने समायोजनको अन्य प्रकृया मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

७.    सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने

(१) दफा ३ बमोजिमको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा दफा ५ बमोजिम प्रकाशित सूचना अनुसार परेको निवेदन समेतको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले दफा ८ मा उल्लिखित आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम समायोजन गर्दा देहाय बमोजिम समायोजन   गरिनेछ:-

(क)   सङ्घको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणी वा तहको पदमा,

(ख)   प्रदेशको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूहको उपदफा (४) बमोजिम कायम हुने तहमा, र

(ग)   स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धित सेवा, समूहको उपदफा (४) बमोजिम कायम हुने तहमा।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ प्रारम्भ हुनु अघि सरकारी सेवामा नियुक्ति भएका तर दफा ३ बमोजिम सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत हुँदा दरबन्दीमा नपरेका स्थायी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सेवा, समूहको पदको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको भएमा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको शैक्षिक योग्यता मिल्ने जुनसुकै सेवा, समूहको पदमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको सिफारिसमा दफा १७ बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिको निर्णय बमोजिम मन्त्रालयले समायोजन गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम सरकारी सेवामा श्रेणीगत रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा कर्मचारीको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा देहाय बमोजिम तह मिलान तथा ग्रेड (तलब वृद्धि) कायम हुने गरी समायोजन गरिनेछ :-

हालको श्रेणीसेवा अवधि र शैक्षिक योग्यतासमायोजन हुने तहसमायोजन हुँदा कायम हुने ग्रेड
राजपत्र अनङ्कित द्वितीयपाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधिसहायकस्तर चौथो तहखाईपाई आएकोमा दुई ग्रेड थप
पाँच वर्ष वा पाँच वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधिसहायकस्तर पाँचौ तह
राजपत्र अनङ्कित प्रथमपाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधिसहायकस्तर पाँचौं तहखाईपाई आएकोमा दुई ग्रेड थप
पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पुरा गरेको र राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा सेवा प्रवेश गर्दाको बखत तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकोअधिकृतस्तर छैठौं
राजपत्राङ्कित तृतीय

 

पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधिअधिकृतस्तर सातौंखाईपाई आएकोमा दुई ग्रेड थप
पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधिअधिकृतस्तर आठौं
राजपत्राङ्कित द्वितीय

 

पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधिअधिकृतस्तर नवौंखाईपाई आएकोमा दुई ग्रेड थप
पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधिअधिकृतस्तर दशौं
राजपत्राङ्कित प्रथम अधिकृतस्तर एघारौंखाईपाई आएकोमा दुई ग्रेड थप

(५) श्रेणी विहीन कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा निजले खाईपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप पाउने गरी समायोजन गरिनेछ।

(६) यस दफा बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्दा कायम हुने तलब निजले साविकमा खाईपाई आएको तलबभन्दा कम हुने भएमा ग्रेड थप गरी तलब मिलान गरिनेछ।

(७) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (४) र (५) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा थप गरिएको ग्रेड त्यस्तो कर्मचारीले पाउने अधिकतम ग्रेड भन्दा बढी हुने भएमा त्यसरी थप भएको ग्रेड समेत दिइनेछ।

(८) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी सेवामा तहगत रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु पर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको सम्बन्धित तहमा समायोजन गरिनेछ। यसरी समायोजन भएका कर्मचारीलाई निजले खाईपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप गरिनेछ। यस्ता कर्मचारीको हकमा उपदफा (६) र (७) को व्यवस्था समेत लागू हुनेछ।

(९) यस दफा बमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका पदमा नेपाल सरकारले तथा अन्य पदमा सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले समायोजन गर्नेछ।

(१०) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन भएको नेपाल व्यवस्थापिका-संसद सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ¸ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ ।

(११) उपदफा (१०) बमोजिम समायोजन हुने कर्मचारीको विवरण संघीय संसद सचिवालयले यो ऐन प्रारम्भ भएको सात दिन भित्र मन्त्रालयमा पठाउनेछ र यस्तो विवरण प्राप्त भएको सात दिन भित्र मन्त्रालयले समायोजन गर्नेछ। यसरी समायोजन गर्दा यस ऐनको दफा ८ को अधीनमा रही नेपाल व्यवस्थापिका-संसद सेवाको सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवाको प्रशासन सेवा¸ सामान्य प्रशासन समूह वा स्थानीय सेवाको प्रशासन सेवा¸ सामान्य प्रशासन समूहको पदमा र अन्य समूहका कर्मचारीलाई मिल्दो समूहमा समायोजन गर्नेछ।

(१२) उपदफा (११) बमोजिम समायोजन हुने कर्मचारीको सरुवा¸ बढुवा¸ ज्येष्ठताको गणना यस ऐन बमोजिम समायोजन हुने सरकारी सेवाका कर्मचारी सरह  हुनेछ ।

८.    कर्मचारी समायोजनको आधार

(१) यस ऐन बमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घको पदमा समायोजन गर्दा कर्मचारीले दफा ५ को उपदफा (५) बमोजिम दिएको निवेदनमा उल्लिखित प्राथमिकताक्रम बमोजिम क्रमशः देहायको आधारमा समायोजन गरिनेछ:-

(क)   कार्यरत पदको ज्येष्ठता,

(ख)  कार्यरत पद भन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता

(ग)   उमेरको जेष्ठता।

(२) यस ऐन बमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्दा कर्मचारीले दफा ५ को उपदफा (५) बमोजिम दिएको निवेदनमा उल्लिखित प्राथमिकताक्रम बमोजिम क्रमशः देहायको आधारमा समायोजन गरिनेछ:-

(क)   कार्यरत पदको ज्येष्ठता,

(ख)  कार्यरत पद भन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता

(ग)   कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह,

(घ)   हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना,

(ङ)  नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना,

(च)   उमेरको जेष्ठता।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा कर्मचारी समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पति पत्नीलाई एकै जिल्लामा पर्ने गरी समायोजन गरिनेछ।

(४) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको कडा रोग लागेको वा गम्भीर शारीरिक अशक्तता भएको भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेका कर्मचारीलाई दफा १७ बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिको सिफारिसमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले उपयुक्त ठहर्‍याए बमोजिम समायोजन गर्नेछ।

(५) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ५ बमोजिम सूचना प्रकाशन भएको मितिले एक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश हुने अवस्था भएका सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गरिने छैन।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहमा सङ्गठन संरचना सहित कार्यजिम्मेवारी हस्तान्तरण भएका निकाय वा कार्यालयका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्न बाधा परेको मानिने छैन।

(७) यस दफा बमोजिम सङ्घको सेवाको पदमा समायोजन भएका र समायोजन हुँदाका बखत सङ्घको कार्यालय वा पदमा बहाल रहेका कर्मचारीले निजको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम पदस्थापन वा सरुवा नभएसम्मको लागि आफू बहाल रहेको कार्यालयमा कामकाज गर्नु पर्नेछ। सङ्घको सेवाको पदमा समायोजन भएका र समायोजन हुँदाका बखत प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको हकमा सङ्घको कुनै कार्यालय तोकी कामकाज गर्न लगाइनेछ।

९.    कर्मचारी खटाउन सकिने

(१) दफा ६ र ७ बमोजिम समायोजन गर्दा समेत दफा ३ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा स्वीकृत भएको दरबन्दी पूर्ति हुन नसकी रिक्त रहेको पदमा दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम पुल दरबन्दीमा कायम भएका सम्बन्धित सेवा, समूहका कर्मचारीमध्येबाट निज बहाल रहेको पदसँग मिल्दो तहको दफा ७ बमोजिमको पदमा बढीमा तीन वर्षको लागि प्रदेश सरकार मार्फत कामकाज गर्न खटाईनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कर्मचारी खटाउँदा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा एघारौं तह वा सो भन्दा माथिको कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले र अन्य कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले खटाउनेछ।

(३) यस दफा बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रको निजको सेवा, समूह, उपसमूह र तह मिल्दो रिक्त पदमा एक निकायबाट अर्को निकायमा खटाउन सक्नेछ।

(४) यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खटिएको कर्मचारी आफू त्यस्तो तहमा कार्यरत रहँदासम्म खटिएकै तहप्रति उत्तरदायी हुनेछ।

(५) यस दफा बमोजिम खटिएका कर्मचारी खटिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा बढुवा हुन योग्य हुनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा बढुवा भएमा निज त्यस्तो प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा स्वतः समायोजन भएको मानिनेछ।

(७) यस दफा बमोजिम खटिएको कर्मचारीको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछ र त्यस्तो रिक्त पदमा पदपूर्तिको लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिको लागि अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ :-

(क)   निजले राजीनामा दिएमा,

(ख)   निज सङ्घको सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा भएमा,

(ग)   निज सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा बढुवा भएमा, वा

(घ)   निजको मृत्यु भएमा।

(८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म पदपूर्तिका लागि मन्त्रालय मार्फत लोक सेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ।

(९) यस ऐन बमोजिम सङ्घको सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको मागको आधारमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा कामकाज गर्ने गरी खटाउन सकिनेछ।

१०.  कामकाज गर्न खटाइने

(१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा (३) बमोजिमको कानून नबनेसम्मका लागि नेपाल सरकारले  जिल्ला समन्वय अधिकारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई खटाउनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम खटाइएका कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तह प्रति जवाफदेही हुनु पर्नेछ।

११.   प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव सम्बन्धी व्यवस्था

(१) यस ऐन बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद मानिनेछ।

(२) प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले निजामती सेवाबाट कर्मचारी खटाउनेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यस्तो पद स्वतः प्रदेश निजामती सेवाको पद मानिनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा खटाउँदा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमध्येबाट र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा खटाउँदा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीमध्येबाट सम्भव भएसम्म ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा खटाइनेछ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम खटाइएका कर्मचारी पूर्ण रुपमा प्रदेश सरकार प्रति उत्तरदायी हुनु पर्नेछ ।

१२.  पदपूर्तिको लागि माग गर्न सक्ने

(१) प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको लागि दफा ३ बमोजिम कायम गरिएको दरबन्दीमा दफा ६ र ७ बमोजिम समायोजन गर्दा समेत त्यस्तो दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिको लागि अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ।

तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालय मार्फत लोक सेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) वा दफा ९ को उपदफा (७) वा (८) बमोजिम अनुरोध भई आएमा प्रदेश लोक सेवा आयोग वा लोक सेवा आयोगले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको कानून बमोजिम पदपूर्तीको लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्नेछ।

तर सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धी कानून नबनेसम्म निजामती सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानूनको व्यवस्था बमोजिम पदसङ्ख्या निर्धारण गरी पदपूर्ति गरिनेछ। यसरी पदपूर्ति गर्दा बढुवाको लागि निर्धारण भएको पदमा बढुवा हुने पदको आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेका सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाका एक श्रेणी वा तह मुनिका सम्भाव्य उम्मेदवारहरुबाट पदपूर्ति गरिनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध प्राप्त भएमा प्रदेश लोक सेवा आयोग वा लोकसेवा आयोगले पद रिक्त रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्नेछ र उपयुक्त उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा नै सिफारिस गर्नेछ। यसरी सिफारिस भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नियुक्ति दिनु पर्नेछ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएको कर्मचारी कुनै कारणले सेवामा नरहेमा त्यस्तो पदमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धी कानून बमोजिम पदसङ्ख्या निर्धारण गरी पदपूर्ति गरिनेछ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मको लागि दफा ३ बमोजिम स्वीकृत प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा समायोजन हुने कर्मचारीको पदसङ्ख्या तथा समायोजनबाट पूर्ति हुन नसक्ने पदसङ्ख्या प्रक्षेपण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त पद खुलाई पदपूर्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम अनुरोध भई आएमा लोक सेवा आयोगले त्यस्तो पदमा पदपूर्ति सम्बन्धी कारबाही गरी नियुक्तिको लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा सिफारिस गर्नेछ र त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नियुक्ति दिनु पर्नेछ।

(७) उपदफा (३) वा (६) बमोजिम नियुक्त भएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा नियुक्त भएको मानिनेछ।

१३.  कर्मचारी हाजिर हुनुपर्ने

(१) यस ऐन बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक एक्काइस दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा अनिवार्य रुपमा हाजिर हुनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समायोजन हुँदाका बखत देहायको अवस्थामा रहेको कर्मचारीले देहायको अवधि समाप्त भएको पैंतीस दिनभित्र समायोजन भएको पदमा हाजिर हुनु पर्नेछ:-

(क)   प्रसूति बिदा वा प्रसूति स्याहार बिदामा बसेको कर्मचारीले त्यस्तो बिदा समाप्त भएको,

(ख)   किरिया बिदामा बसेको कर्मचारीले त्यस्तो बिदा समाप्त भएको,

(ग)   निलम्बनमा रहेको कर्मचारीले त्यस्तो निलम्बन समाप्त भएको,

(घ)   असाधारण वा अध्ययन बिदामा बसेको कर्मचारीले त्यस्तो बिदा समाप्त भएको,

(ङ)   बिरामी परी अस्पताल भर्ना भएको कर्मचारीले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको।

(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको अवधिभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिमको विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सेवाबाट अवकाश दिनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिनुपूर्व प्रचलित कानून बमोजिम सफाइ र स्पष्टीकरण पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिने विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (३) बमोजिम अवकाश पाएको कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिमको सुविधा पाउनेछ।

(७) सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनु पर्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिनेछ।

१४.  समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था

(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानूनमा तोकिएको अवधि पुरा भएपछि सम्बन्धित प्रदेश वा अन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ।

(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी देहायको पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछन् :-

(क)   स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहको सम्बन्धित सेवा, समूहको एक तह माथिको पदमा,

(ख)   प्रदेशको सेवामा समायोजन भएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तह माथिको पदमा।

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि समायोजन भएको कर्मचारीको हकमा निजको समायोजन हुनु पूर्वको सेवा अवधि समेत गणना गरिनेछ।

(४) यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिता¸ ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि समायोजन हुनुपूर्व वहाल रहेको सेवा¸ समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तह माथिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्नेछ।

१५.  सेवाका शर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड

(१) प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको गठन सम्बन्धी कानून बनाउँदा देहायको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :-

(क)   प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानून बनाउँदा कर्मचारी छनौट, भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण र विभागीय सजायका विषयमा सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारको रुपमा लिने,

(ख)   प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्ने,

(ग)   प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी अवकाश नभएसम्म त्यसरी समायोजन हुँदाको पद कायम रहने गरी सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने,

(घ)   समायोजन हुँदाका बखत कानून बमोजिम खाईपाई आएको तलब भन्दा कम तलब नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने,

(ङ)   प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश र अन्तर्गतका कार्यालयमा सम्बन्धित सेवा, समूहको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने,

(च)   स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरु सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा कानून बमोजिम सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने,

(छ)   यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धामार्फत प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा पदोन्नतीको अवसर प्रदान गर्ने,

(ज)   दफा ९ बमोजिम खटिएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने,

(झ)   दफा १२ को उपदफा (३) वा (६) बमोजिम नियुक्त भएको कर्मचारीको हकमा योगदानमा आधारित सेवा निवृत्त सुविधा दिने व्यवस्था गर्ने।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानून नबनेसम्मको लागि यस ऐन बमोजिम समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समायोजन हुनु पूर्वको सेवाका शर्त र सुविधा बमोजिम नै हुनेछ।

(३) दफा ६ र ७ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको समायोजन हुँदाका बखत लागू रहेको कानून बमोजिमको तलब, उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कानून बनाउन पाइने छैन।

(४) यस ऐन बमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धा मार्फत बढुवाको अवसर प्रदान गरिनेछ।

(५) नेपाल सरकारलाई प्राप्त वैदेशिक छात्रवृत्ति अन्तर्गतका अध्ययन, तालिम, सेमिनार, गोष्ठी जस्ता अवसर आवश्यकता र औचित्यको आधारमा यस ऐन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन हुने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइनेछ।

१६.  समायोजन भएका तथा खटाइएका कर्मचारीको सेवा, सुविधा

(१) यस ऐन बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका तथा खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएको वा खटाइएको सरकारी कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा निजले पाउने उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च, सञ्चित बिदाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ। यस्तो रकम उपलब्ध गराउँदा सङ्घीय निजामती सेवाको समान श्रेणी वा तहको कर्मचारीले पाउने सुविधाभन्दा घटी बढी नहुने गरी उपलब्ध गराइनेछ।

तर भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएको कर्मचारीलाई यस उपदफा बमोजिमको कुनै सुविधा दिइने छैन।

(३) यस ऐन बमोजिम अन्य सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीले सेवा निवृत्त हुँदा पाउने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित तहको कानून बमोजिम हुनेछ। यसरी कानून बनाउँदा त्यस्तो कर्मचारी नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा रहेको कानून बमोजिमको सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

१७.  निर्देशन तथा समन्वय समिति

(१) कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने, अन्तर निकाय समन्वय गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको एक निर्देशन तथा समन्वय समिति रहनेछ:-

(क)   सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्री                                                      -संयोजक

(ख)   मुख्य सचिव, नेपाल सरकार              -सदस्य

(ग)   सचिव, सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय          -सदस्य

(घ)   मन्त्रालयले तोकेको प्रशासन विज्ञ         -सदस्य

(ङ)   मन्त्रालयको सचिव                                 -सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिले दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिमका कर्मचारीलाई मिल्दो सेवा समूहमा समायोजन गर्ने आधार र मापदण्ड तोक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिको बैठक तथा तत् सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१८.  सहजीकरण समिति:

(१) कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको एक सहजीकरण समिति रहनेछ:-

(क)   मुख्य सचिव, नेपाल सरकार             -संयोजक

(ख)   सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालय                                                  -सदस्य

(ग)   सचिव, मन्त्रालय                                -सदस्य

(घ)   सचिव, अर्थ मन्त्रालय                         -सदस्य

(ङ)   सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय
मामिला मन्त्रालय                                            -सदस्य

(च)   सचिव, सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय           -सदस्य

(छ)   सहसचिव, मन्त्रालय                -सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सहजीकरण समितिको बैठक तथा तत् सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१९.  पुल दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था

(१) दफा ७ बमोजिम समायोजन भई बाँकी रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीहरु सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको पुल दरबन्दीमा स्वतः कायम भएको मानिनेछ। यसरी पुल दरबन्दीमा कायम भएका कर्मचारीलाई अन्यत्र कामकाज गर्न खटाईएको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले हाजिर गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पुल दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीहरु तथा त्यस्ता कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धी विवरण सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले श्रेणी वा तहगत रुपमा खुलाई मन्त्रालय र राष्ट्रिय किताबखानालाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसरी प्राप्त विवरण समेतको आधारमा राष्ट्रिय किताबखानाले विवरण अद्यावधिक   गर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पुल दरबन्दीमा रहेका कर्मचारी माथिल्लो पदमा बढुवा भएमा वा कुनै कारणले सेवामा नरहेमा त्यस्तो दरबन्दी स्वतः खारेज हुनेछ र सोही बमोजिम सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय र राष्ट्रिय किताबखानाले अभिलेख अद्यावधिक गर्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम सरकारी सेवाको पुल दरबन्दीमा रहेको कर्मचारी निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनको अधीनमा रही सङ्घको सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको माथिल्लो पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउनेछ।

२०.  सम्बन्धित तहको सेवामा समायोजन भएको मानिने

(१) यस ऐन बमोजिम सङ्घमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घको सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको पदमा समायोजन भएको मानिनेछ।

(२) यस ऐन बमोजिम प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवामा र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी स्थानीय सेवामा समायोजन भएको मानिनेछ।

२१.  सम्बन्धित निकायको कर्मचारी मानिने

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहमा संरचना सहित सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाका स्थायी कर्मचारीहरु त्यसरी सेवा हस्तान्तरण भएको प्रदेश वा स्थानीय तहको त्यस्तो समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाको सेवाको कर्मचारी मानिनेछ।

२२.  दरबन्दीको अभिलेख

(१) दफा ३ बमोजिम कायम भएको सङ्गठन संरचना, दरबन्दी र दफा १९ बमोजिमको पुल दरबन्दीको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानाले अद्यावधिक गरी राख्नेछ।

(२) राष्ट्रिय किताबखानाले यस ऐन बमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीको दरबन्दी र सङ्घमा कायम भएको दरबन्दीको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राखी अद्यावधिक समेत गर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम राखिएको अभिलेख अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कायम भएको दरबन्दीलाई सङ्घमा कायम भएको दरबन्दीसँग मिलान गरी दरबन्दी सङ्ख्या यकिन गरिनेछ।

(४) यस ऐन बमोजिम समायोजनको कार्य समाप्त भएको भनी मन्त्रालयले लेखी पठाए पछि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको राष्ट्रिय किताबखानामा रहेको अभिलेख सो किताबखानाले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनेछ।

२३. प्रोत्साहन सुविधा

(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका अन्य सेवाका कर्मचारी र साविकमा तहगत रुपमा रही समान तहमा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका सरकारी सेवाका कर्मचारीको हकमा निजहरुको नियुक्ति, शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधिको आधारमा मापदण्ड बनाई प्रोत्साहन सुविधाको व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

(२) यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा समायोजन भएका वा खटिएका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले गरेको भौगोलिक वर्गीकरणको आधारमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले थप प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

२४.  सङ्घको सेवाका पदमा पदपूर्ति

प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम कर्मचारीको समायोजन भएपछि रिक्त हुन आउने सङ्घको सेवाको पदमा दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम पुल दरबन्दीमा रहेका सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूह र श्रेणी वा तहका सरकारी कर्मचारीको पद मिलान गरी बाँकी रहेको सङ्घको दरबन्दीको पदमा मात्र पदपूर्ति गरिनेछ।

तर प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा दरबन्दी कायम नहुने सेवा वा समूहको रिक्त पदमा प्रचलित कानून बमोजिम पदपूर्ति गर्न सकिनेछ।

२५.  दरबन्दी सृजना

प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन बमोजिम समायोजनको कार्य सम्पन्न नभएसम्म दफा ३ बमोजिमको अवस्थामा बाहेक कुनै निकायको लागि सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सृजना गरिने छैन।

तर तत्काल सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा प्रचलित कानून बमोजिम सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न बाधा पर्ने छैन।

२६.  समायोजन गर्न बाधा नपर्ने

यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घको दरबन्दीमा नरही प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी कायम भएका वा कुनै पनि तहमा दरबन्दी कायम हुन नसकेका सरकारी सेवाका कर्मचारीले दफा ५ बमोजिम निवेदन नदिएको कारणले मात्र त्यस्तो कर्मचारीलाई मन्त्रालयले उपयुक्त ठहर्‍याए बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको मिल्दो पदमा समायोजन गर्न बाधा पर्ने छैन।

२८.  आवश्यक व्यवस्था मिलाउने

यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै कठिनाई उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले यो ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन  सक्नेछ।

३०.  खारेजी र बचाउ

(१) कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ खारेज गरिएको छ।

(२) कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

             २०७५/११/१०

संवत 2075 सालको ऐन नम्बर २५

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः  चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप विकास गरी चिकित्सा शिक्षाको नियमनलाई एकीकृत तथा चुस्त बनाउन, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, पेशाधर्मिता, संस्थागत जवाफदेही, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गरी विपन्न लगायत सवै विद्यार्थीहरुको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी  चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले,

संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१.    संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५” रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२.    परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क)   “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोग सम्झनु पर्छ।

(ख)   “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।

(ग)   “आङ्गिक शिक्षण संस्था” भन्नाले विश्वविद्यालयको आफ्नै स्वामित्व र लगानीमा सञ्चालित चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने आङ्गिक क्याम्पस, मेडिकल कलेज वा शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ।

(घ)   “उच्च शिक्षा” भन्नाले स्नातक तह वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा दिइने चिकित्सा शिक्षा सम्झनु पर्छ।

(ङ)   “उपाध्यक्ष” भन्नाले आयोगको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ।

(च)     “चिकित्सा शिक्षा” भन्नाले स्वास्थ्य पेशा सम्बन्धी सवै विधा र तहका शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन) सम्झनु पर्छ।

(छ)   “चिकित्सा शिक्षा विज्ञ” भन्नाले स्वास्थ्य सेवाको कुनै विधामा सेवा, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने विशेषज्ञ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले चिकित्सा शिक्षा विधि विज्ञलाई समेत जनाउँछ।

(ज)   “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(झ)   “निर्देशक” भन्नाले दफा २९ बमोजिमको निर्देशक सम्झनु पर्छ।

(ञ)   “निर्देशनालय” वा “बोर्ड” भन्नाले दफा २८ बमोजिमको निर्देशनालय वा बोर्ड सम्झनु पर्छ।

(ट)    “परिषद्” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सम्झनु पर्छ।

(ठ)     “प्रशिक्षक” भन्नाले शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र तहमा अध्यापन गर्न नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(ड)   “प्रतिष्ठान” भन्नाले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ।

(ढ)   “योग्यता क्रम” भन्नाले आयोगले तोके अनुसारको परीक्षाको नतिजा तथा अन्य तोकिएका आधारहरूबाट तय भएको योग्यताको क्रम सम्झनु पर्छ।

(ण)   “विश्वविद्यालय” भन्नाले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न, गराउन प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ।

(त)   “शिक्षक (फ्याकल्टी)” भन्नाले उच्च शिक्षाको अध्यापनका लागि सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थामा अध्यापन, सेवा तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक सम्झनु पर्छ।

(थ)   “शिक्षण शुल्क” भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालीम वा परीक्षा शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आयोगको स्वीकृतिमा शिक्षण संस्थाले लिने अन्य शुल्कलाई समेत जनाउँछ।

(द)   “शिक्षण संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने मेडिकल कलेज वा शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न दिइएको विस्तारित कार्यक्रमको अनुमतिलाई समेत जनाउँछ।

(ध)   “समिति” भन्नाले दफा ८ बमोजिमको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ।

(न)   “सम्बन्धन” भन्नाले कुनै शिक्षण संस्थाले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुसरण गर्ने पाठ्यक्रम, भर्ना, सङ्कायको संरचना, परीक्षा विधि तथा उपाधि प्रदान गर्न विश्वविद्यालयद्वारा वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्द्वारा प्रदान गरिएको औपचारिक प्राज्ञिक सम्बन्धन सम्झनु पर्छ।

(प)      “सार्वजनिक शिक्षण संस्था” भन्नाले सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरी स्थापना भएका सरकारी, सार्वजनिक गुठी वा अन्य शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ आयोगको स्थापना

३.    आयोगको स्थापनाः (१) शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना गरिएको छ।

(२) आयोगको प्रधान कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशस्तरमा समेत शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ।

४.    आयोग स्वशासित संस्था हुनेः (१) आयोग अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संस्था हुनेछ।

(२) आयोगको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।

(३) आयोगले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचविखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(४) आयोगले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र आयोग उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ।

(५) आयोगले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद–३ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

५.    आयोगको गठनः (१) आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)   प्रधानमन्त्री                                    –अध्यक्ष

(ख)   शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने
नेपाल सरकारको मन्त्री                           –सह-अध्यक्ष

(ग)   स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने
नेपाल सरकारको मन्त्री                           –सह-अध्यक्ष

(घ)   चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान
पुर्‍याएका चिकित्सकहरुमध्येबाट नेपाल
सरकारले नियुक्ति गरेको एक जना              –उपाध्यक्ष

(ङ)   सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
(शिक्षा तथा स्वास्थ्य हेर्ने)                                     –सदस्य

(च)   चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका
उपकुलपतिहरूमध्येबाट तीन जना                     –सदस्य

(छ)   शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल
सरकारको सचिव                                                     –सदस्य

(ज)   स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल
सरकारको सचिव                          –सदस्य

(झ)   अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग           -सदस्य

(ञ)   उपाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा

      व्यावसायिक तालिम परिषद्                               -सदस्य

(ट)   अध्यक्ष, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्                 -सदस्य

(ठ)   अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्        -सदस्य

(ड)   अध्यक्ष, नेपाल नर्सिङ परिषद्                          -सदस्य

(ढ)   अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्        -सदस्य

(ण)   अध्यक्ष, नेपाल फार्मेसी काउन्सिल              -सदस्य

(त)   स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय तहका

      मेडिकल तथा नर्सिङ लगायतका

      आधिकारिक पेशागत संगठनका

      अध्यक्षहरू मध्येबाट कम्तीमा

      एक जना महिला सहित दुई जना              -सदस्य

(थ)   मेडिकल र डेन्टल बाहेकका निजी
शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूको राष्ट्रिय
स्तरको आधिकारिक संगठनका अध्यक्ष             -सदस्य

(द)   नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित

      कम्तीमा एक महिला सहित दुई जना           -सदस्य

(ध)   अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल             –सदस्य

(न)   चिकित्सा शिक्षा विज्ञहरूमध्येबाट
समावेशी सिद्घान्तको आधारमा कम्तीमा
दुई जना महिला सहित तीन जना                           –सदस्य

(प)   अध्यक्ष¸ नेपाल मेडिकल एशोसियसन           –सदस्य

(फ)   निजी मेडिकल र डेन्टल कलेज
सञ्चालकहरूको राष्ट्रियस्तरको
आधिकारिक सङ्गठनका अध्यक्ष                –सदस्य

(ब)   आयोगको वरिष्ठ कर्मचारी              –सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (च), (त), (थ), (द) र (न) बमोजिमका सदस्यहरूको मनोनयन अध्यक्षले गर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरू अर्को एक कार्यकालको लागि पुनः मनोनयन हुन सक्नेछन।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत कुनै सदस्यले आफ्नो पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा जिम्मेवारी पूरा नगरेको भनी आयोगले निर्णय गरेमा अध्यक्षले जुनसुकै बखत निजलाई सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन।

६.    आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)   चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय नीति तय गर्ने,

(ख)   संघ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तर सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने¸

(ग)   एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने,

(घ)     प्रत्यायन सम्बन्धी नीति, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने,

(ङ)      प्राज्ञिक उन्नयन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने,

(च)   चिकित्सा शिक्षाको विषयमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने¸

(छ)     नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका लागि प्रत्यायनका आधार स्वीकृत गर्ने,

(ज)      आशय पत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेज सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने,

(झ)   नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने चिकित्सकलाई उपाधि प्रदान गर्ने,

(ञ)   आयोगको वार्षिक बजेट तथा आयोगको लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने,

(ट)      शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्साङ्कन स्वीकृत गर्ने,

(ठ)      तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने।

७.    आयोगको बैठक र निर्णयः (१) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ।

तर दुई बैठक बीचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन।

(२) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(३) आयोगको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना आयोगको सदस्य-सचिवले आयोगका सदस्यलाई दिनेछ।

तर आयोगको अध्यक्षले चाहेमा जुनसुकै बखत बैठक बोलाउन सकिनेछ।

(४) आयोगमा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा आयोगको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(५) आयोगको बैठकको अध्यक्षता आयोगको अध्यक्षले गर्नेछ।

(६) आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।

(७) आयोगको बैठकमा आयोगले कुनै व्यक्ति, पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(८) आयोगको बैठकमा छलफल वा निर्णयको लागि पेश भएको कुनै विषयमा कुनै सदस्यको व्यक्तिगत हित, चासो, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा त्यस्तो सदस्यले सो विषयमा हुने छलफल वा निर्णयको प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैन।

(९) आयोगको बैठकको निर्णय उपाध्यक्षले प्रमाणित गरी
राख्नेछ।

(१०) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद–४ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

८.    कार्यकारी समितिः (१) आयोगको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी समिति रहनेछ।

(२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)   उपाध्यक्ष                            – अध्यक्ष

(ख)   निर्देशकहरू                            – सदस्य

(ग)   आयोगका सदस्यहरूमध्येबाट अध्यक्षले
मनोनीत गरेका कम्तीमा एक जना
महिला सहित दुई जना                 – सदस्य

(३) आयोगको सदस्य-सचिवले समितिको सदस्य-सचिवको रूपमा काम गर्नेछ।

(४) समितिमा मनोनीत सदस्यको पदावधि आयोगको सदस्य रहेसम्म कायम रहनेछ।

(५) समितिमा मनोनीत सदस्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा पद अनुसारको आचरण नगरेमा आयोगको अध्यक्षले समितिको अध्यक्षको सिफारिसमा निजलाई जुनसुकै बखत हटाई अर्को व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न सक्नेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन।

 ९.   समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क)   निर्देशनालय र बोर्डबीच समन्वय गर्ने,

(ख)   निर्देशनालय र बोर्डको कार्यको समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार निर्देशनालय तथा बोर्डलाई निर्देशन दिने,

(ग)   निर्देशनालय तथा बोर्डबाट पेश हुने कार्ययोजना, प्रस्ताव, निर्देशिका वा मापदण्डमा आवश्यक परिमार्जन गरी स्वीकृतिको लागि आयोगमा पेश गर्ने,

(घ)   सम्बन्धित निर्देशनालयको सिफारिसका आधारमा यस ऐन बमोजिम आशय पत्रका लागि आयोग समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ङ)     आयोगबाट स्वीकृत भएका नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धित निर्देशनालय तथा बोर्डद्वारा कार्यान्वयन गराउने,

(च)   यस ऐन बमोजिम शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेजी गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउने,

(छ)     चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने,

(ज)   शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्साङ्कन तयार गर्ने,

(झ)     शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट सङ्ख्या, शिक्षण शुल्क र सम्बन्धन सम्बन्धी विषयमा आयोग समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ञ)      तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने।

१०.  समितिको बैठक र निर्णयः (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ।

(२) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(३) समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना समितिको सदस्य-सचिवले सबै सदस्यहरुलाई पठाउनेछ।

(४) समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ।

(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।

(७) समितिको बैठकको निर्णय समितिको अध्यक्षले प्रमाणित गरी राख्नेछ।

(८) समितिको बैठकमा समितिको कामसँग सम्बन्धित कुनै विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।

(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद–५ आशयपत्र, सम्बन्धन तथा प्रत्यायन

११.  आशयपत्र लिनु पर्नेः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था स्थापनाको लागि आयोगबाट आशयपत्र लिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आशयपत्र प्राप्तिका लागि देहायका विवरण तथा कागजात संलग्न गरी आयोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ:-

(क)   शिक्षण संस्था स्थापनाको लागि नक्साङ्कन सम्बन्धी विवरण,

(ख)   शिक्षण संस्था स्थापनाको सम्बन्धमा आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव,

(ग)   सम्बन्धन लिन चाहेको विश्वविद्यालयको सहमतिपत्र,

(घ)   अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र,

(ङ)   आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विवरण तथा कागजात।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन सहितको कागजात जाँचबुझ गर्दा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न यो ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारित मापदण्ड र शर्त पूरा भएको देखिएमा आयोगले अवधि र शर्त तोकी निवेदकलाई आशयपत्र प्रदान गर्नेछ।

(४) दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम अस्पताल सञ्चालन नगरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै आशयपत्र पाइसकेको भए तापनि तोकिएको अवधिभित्र सो खण्ड बमोजिमको शर्त पूरा नगरेमा त्यस्ता शिक्षण संस्थाको आशयपत्र नवीकरण गरिने छैन।

(५) आशयपत्रको नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र नवीकरण गर्दा लाग्ने दस्तुर तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१२.  आशयपत्र प्रदान नगरिने: (१) दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन:-

(क)   विद्यार्थीको पढाई र अभ्यासको लागि मेडिकल तर्फ कम्तीमा तीनसय तथा डेण्टल र नर्सिङ्ग तर्फ एकसय शैयाको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न।

(ख)    आयोगले तोकेको अन्य मापदण्ड पूरा नगरेमा।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यका भित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा देहाय बमोजिम गर्न सकिनेछ:-

(क)   सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने, वा

(ख)   आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले स्थानान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने।

१३.  सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालय र परिषद्ले आफ्नो आङ्गिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएका शिक्षण संस्थालाई सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्नेछ।

(३) विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जनसङ्ख्या, उपलब्ध शिक्षण संस्था, भौगोलिक विशिष्टता, स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच तथा सामाजिक न्याय समेतलाई दृष्टिगत गरी आयोगले उपयुक्त ठहर्‍याएको जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा पर्ने छैन।

(५) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयले देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन:-

(क)   प्रचलित कानून बमोजिम लिएको आशयपत्रमा उल्लिखित शर्तहरु पूरा नगरेको,

(ख)     अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति लिई तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेको¸

(ग)     आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको,

(घ)      प्रचलित कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने अन्य  शर्त वा मापदण्ड पूरा नगरेको।

(६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा वढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिई सकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाण्डौ उपत्यका वाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागु हुने छैन। काठमाण्डौ उपत्यका वाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे वमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनैपनि कुराले वाधा पुग्ने छैन।

१४.  सम्बन्धनको खारेजीः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्थाको वा सो संस्थाको कुनै एक वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउन सक्नेछ:-

(क)     दफा १८ बमोजिम निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिएमा,

(ख)     आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको सिट सङ्ख्या सम्बन्धी    मापदण्डको उलङ्घन भएमा,

(ग)     आयोगले दिएको निर्देशन बारम्बार उलङ्घन गरेमा,

(घ)     यस ऐन बमोजिम निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेको नदेखिएमा।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेज गर्नु अघि सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यस्तो संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको अवधिभित्र कुनै शिक्षण संस्थाले सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यस्तो शिक्षण संस्थाको वा सो संस्थाको कुनै एक वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै शिक्षण संस्था वा सो संस्थाको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज भएमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यसको जानकारी यथाशीघ्र आयोगलाई दिनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम कुनै शिक्षण संस्था वा सो संस्थाको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्दा त्यस्तो शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीको अध्ययन निरन्तरता गराउने कार्य सम्बन्धित विश्वविद्यालयले गर्नेछ।

(६) उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्धन खारेज भएको शिक्षण संस्थामा भर्ना भई अध्ययनरत विद्यार्थीलाई उपदफा (५) बमोजिम अन्य शिक्षण संस्थामा अध्ययनको लागि निरन्तरता दिन नसकिने भएमा नयाँ भर्ना लिन नपाउने गरी त्यस्ता विद्यार्थीलाई सोही शिक्षण संस्थामा निरन्तर अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(७) शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेजी र सो संस्था खारेज भएपछिको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१५.  प्रत्यायनः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको प्रत्यायन सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि कानून बमोजिम छुट्टै निकाय गठन हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निकाय गठन नभएसम्म प्रत्यायन सम्बन्धी कार्य मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयले गर्नेछ।

(३) परिषद् अन्तर्गत रहेका प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमहरूको प्रत्यायन निर्देशनालय वा आयोगले तोकेको निकायले गर्नेछ।

(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भए पछि परिषद्‍ले प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छैन।

(५) परिषद्‍ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू तोकिए बमोजिम हटाउने (फेज आउट) र तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिनेछ।

(६) प्रत्यायन सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद–६ विद्यार्थी भर्ना

१६.  प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) उच्च शिक्षामा अध्ययनको लागि भर्ना हुन चाहने व्यक्तिले आयोग वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षामा आयोगले तोकेको न्यूनतम अङ्क ल्याई उत्तीर्ण गर्नु पर्नेछ।

(२) नेपालबाट अन्य मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नेपालका शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विदेशी व्यक्तिले आयोगले तोकेको विषयमा आयोगले तोकेको न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको आधारमा आयोगले एकीकृत सूची तयार गरी प्रकाशन गर्नेछ। त्यसरी सूची प्रकाशन गर्दा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्तिको सिट सङ्ख्या, यो ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम आरक्षण गरिएको सिट सङ्ख्या, विदेशी विद्यार्थीको लागि छुट्याइएको सिट सङ्ख्या र खुल्ला सिट सङ्ख्या समेत सूचीमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम योग्यताक्रमको सूची तयार गर्दा स्नातकभन्दा माथिको तहमा तोकिएका दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेका चिकित्सकलाई तोकिए बमोजिमको प्रतिशतमा विशेष अङ्कभार प्रदान गरी योग्यताको सूची तयार गरिनेछ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)     प्रवेश परीक्षा सञ्चालन भई नसकेका विषय अध्ययन गर्न विदेश जाने प्रयोजनको लागि आयोग वा आयोगले तोकेको निकायले अनुमतिपत्र दिन सक्ने,

(ख)     आयोगले प्रवेश परीक्षा सुरु नगरेसम्म विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूबाट लिइएको प्रवेश परीक्षाबाट योग्यताक्रमको सूची कायम गरिने¸

(ग)   परिषद् अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्नेछ।

(६) एमविविएस वा विडिएस पूरा गरेका चिकित्सकले एक वर्ष कार्य अनुभव हासिल गरेपछि मात्र स्नातकोत्तर कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछ।

तर यो व्यवस्था विदेशी विद्यार्थी, आधारभूत चिकित्सा विज्ञान, एमडिजिपी कार्यक्रम र पब्लिक हेल्थको हकमा लागू हुने छैन र अन्य विधाहरूका स्नातकोत्तर कार्यक्रमको लागि आवश्यक पर्ने कार्य अनुभव सम्बन्धी व्यवस्था आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ।

(७) प्रवेश परीक्षाको पाठ्यक्रम, पाठ्यभार तथा परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१७.  विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेन्डरः (१) आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिमको मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि निश्चित सिट सङ्ख्या तोक्नेछ।

(२) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले विद्यार्थी भर्ना गर्दा दफा १६ बमोजिमको प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको आधारमा विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नु पर्नेछ।

तर नेपाल सरकारलाई उपलव्ध गराइएको छात्रवृत्ति र आरक्षण गरिएको सिटमा भर्ना गर्दा त्यस्तो सिटको लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना गर्नु पर्नेछ।

(३) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीहरुलाई म्याचिङ्ग प्रणाली अनुरूप भर्ना गर्नु पर्नेछ।

(४) स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजहरूले कुल सिट सङ्ख्याको कम्तीमा दश प्रतिशत र नेपाली र विदेशीको संयुक्त लगानी वा विदेशीको लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले कुल सिट सङ्ख्याको कम्तीमा बीस प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रुपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(५) स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएका कुल सिट सङ्ख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या एक तिहाइभन्दा बढी हुने छैन।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई बीस प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको रूपमा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाको हकमा विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या बढीमा पचास प्रतिशत हुनेछ।

(७) सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए बापत नेपाल सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ठ अनुदान प्रदान गर्नेछ।

(९) शिक्षण संस्थामा एमबिबिएस, डेन्टल लगायत अन्य कार्यक्रमका लागि एकीकृत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरिनेछ।

(१०) छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद–७ शिक्षण शुल्क

१८.  शिक्षण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चिकित्सा शिक्षाका स्नातक कार्यक्रमका लागि लिइने शुल्क सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)    विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फिति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी  आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ।

(ख)   विद्यार्थीबाट लिइने एक तिहाई रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिकरूपमा किस्तावन्दीमा लिइनेछ।

(ग)   विद्यार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालय मार्फत बुझाउनु पर्नेछ।

(२) चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि लिइने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)     सार्वजनिक शिक्षण संस्था बाहेक अन्य शैक्षिक संस्थाको हकमा आयोगले सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी शुल्क निर्धारण गर्नेछ।

(ख)     सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आधारभूत चिकित्सा विज्ञान वा क्लिनिकल विधा (मेडिकल तथा डेन्टल) अध्ययन गर्दा नेपाली विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क लिइने छैन र त्यस्ता विद्यार्थीलाई समुचित निर्वाह भत्ता सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउनेछ।

(ग)      सम्बन्धित शिक्षण संस्था अन्तर्गत अध्ययनका लागि नर्सिङ, आयुर्वेद लगायत अन्य चिकित्सा शिक्षा विधाका विषयहरुमा लिइने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भए पश्चात सरकारी शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपाली विद्यार्थीको लागि निःशुल्क हुनेछ।

(४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी विद्यार्थीको हकमा आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान आफैले शुल्क निर्धारण गर्नेछ।

(५) विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको सिटमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभई नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना गर्दा नेपाली विद्यार्थीको लागि निर्धारण गरिएको शिक्षण शुल्क लिनु पर्नेछ।

(६) नेपाली विद्यार्थी भर्ना हुन नआएमा आयोगको अनुमति लिई त्यस्तो सिटमा विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सकिनेछ।

परिच्छेद–८ पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, उपाधि तथा संस्थागत जवाफदेही

१९. पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि तथा उपाधिको मापदण्डः (१) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र उपाधीको मापदण्ड आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको पाठ्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सैद्घान्तिक ज्ञानका अतिरिक्त व्यवहारिक सीपको विकास, मानवीय संवेदनशीलता, सञ्चार सीप, व्यावसायिकता, सामाजिक जवाफदेही, सहकार्य, सदाचार र नेतृत्वदायी क्षमता विकास सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश हुनेछन्।

(३) आयोगले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाबाट प्रदान गरिने उपाधिलाई एकरूपता कायम गर्नेछ।

२०.   संस्थागत जवाफदेहीः (१) प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले आयोगको सिफारिसमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा एउटा जिल्लामा सेवा क्षेत्रको रूपमा काम गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका संस्थाले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र विशेषज्ञ सेवा सहितको समुदायमूलक शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमका संस्थाले आय व्ययको लेखाको पारदर्शी ढङ्गले लेखा परीक्षण तथा सामाजिक परीक्षण गराई सोको प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरी आफ्नो वेबसाइटमा नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद–९ शिक्षक, उपाध्यक्ष, निर्देशनालय, बोर्ड, निर्देशक तथा कर्मचारी

२१.  शिक्षक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाले आयोगले तोके बमोजिमको न्यूनयतम योग्यता र अनुभव भएका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

तर उच्च शिक्षा अध्यापनका लागि सम्वन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ।

(२) परिषद् अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाले आयोगले तोके बमोजिमको न्यूनतम् योग्यता र अनुभव भएका प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

२२.  उपाध्यक्षः (१) नेपाल सरकारले दफा २३ बमोजिमको समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जनालाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ।

(२) उपाध्यक्ष आयोगको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख कार्यकारी हुनेछ।

(३) उपाध्यक्षको पदावधि बढिमा चार वर्षको हुनेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपाध्यक्षले आफ्नो पद अनुरुपको आचरण नगरेको, जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा निज शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको आधारमा आयोगको तत्काल कायम रहेको सदस्यको बहुमतबाट निजलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेमा उपाध्यक्ष आफ्नो पदबाट स्वतः मुक्त हुनेछ।

तर त्यसरी पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय गर्नु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन।

(५) उपाध्यक्षले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको मासिक पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पाउनेछ।

२३.  सिफारिस समितिः (१) उपाध्यक्षको नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति गठन गर्नेछ:-

(क)     लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष  – संयोजक

(ख)     नेपाल सरकारको मुख्य सचिव
वा निजले तोकेको प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव    –सदस्य

(ग)      चिकित्सा क्षेत्रका प्राध्यापकहरुमध्ये
नेपाल सरकारले तोकेको महिला एकजना    –सदस्य

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको मितिले तीस दिनभित्र उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

(३) उपाध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

२४.  सिफारिसका आधारः (१) दफा २३ बमोजिमको सिफारिस समितिले देहायका व्यक्तिहरूमध्येबाट उपाध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नेछ:-

(क)   मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव भएको वा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव सहित स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव भएको,

(ख)   शिक्षण संस्थाका बहालवाला वा अवकाश प्राप्त उपकुलपति, प्राध्यापक वा विशिष्ट श्रेणीको चिकित्सक वा चिकित्सा शिक्षा विज्ञको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको,

(ग)   सम्बद्ध क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप र कौशल प्रदर्शन गरेको,

(घ)   नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,

(ङ)   चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा निजी स्वार्थ नभएको,

(च)   उच्च नैतिक चरित्र कायम गरेको, र

(छ)   दफा २५ बमोजिमको अयोग्यता नभएको।

(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै सेवाको बहालवाला व्यक्ति वा पदाधिकारी उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति भएमा त्यसरी नियुक्ति भएको मितिभन्दा अगाडि बहाल रहेको पदबाट निज स्वतः पद मुक्त भएको मानिनेछ।

२५.  उपाध्यक्षको अयोग्यताः देहायको व्यक्ति उपाध्यक्षको पदमा नियुक्ति हुन सक्ने छैन:-

(क)   गैर नेपाली नागरिक,

(ख)   दामासाहीमा परेको,

(ग)   मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको,

(घ)   भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागू औषध बिक्री वितरण वा ओसार पसार, राहदानी दुरुपयोग, जबरजस्ती करणी वा नैतिक पतन देखिने अन्य कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको,

(ङ)   प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परी त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको,

(च)   पैँतालीस वर्ष उमेर पूरा नभएको,

(छ)   नेपालको संविधानको धारा २९१ बमोजिम नियुक्ति हुन अयोग्य भएको।

२६.   पद रिक्त हुने अवस्थाः देहायको अवस्थामा उपाध्यक्षको पद रिक्त हुनेछ:-

(क)     निजले पदबाट राजीनामा दिएमा,

(ख)     निज दफा २२ को उपदफा (४) बमोजिम पदमुक्त भएमा,

(ग)      निज दफा २५ बमोजिम उपाध्यक्षको पदमा बहाल रहन अयोग्य भएमा,

(घ)      निजको उमेर पैँसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,

(ङ)      निजको मृत्यु भएमा।

२७.  उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)     आयोगबाट स्वीकृत नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ख)     आयोगको वार्षिक कार्यक्रम, योजना तथा बजेट तयार गराई आयोग समक्ष पेश गर्ने,

(ग)   आयोग तथा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(घ)   आयोगको कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने,

(ङ)   तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने।

२८.  निर्देशनालय तथा बोर्डः (१) आयोगको कार्य सम्पादनका लागि आयोगमा देहायका निर्देशनालय तथा बोर्ड रहनेछन्:-

(क)   मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय,

(ख)   योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय,

(ग)   परीक्षा निर्देशनालय,

(घ)   नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज।

(२) निर्देशनालय तथा बोर्डको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२९.  निर्देशकः (१) निर्देशनालय वा बोर्डको प्रमुखको रूपमा कार्य गर्न प्रत्येक निर्देशनालय वा बोर्डमा एक एक जना पूरा समय काम गर्ने निर्देशक रहनेछन्।

(२) उपदफा (६) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा उपाध्यक्षले निर्देशकको नियुक्ति गर्नेछ।

(३) निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र अर्को एक अवधिको लागि निजको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै निर्देशकले आफ्नो पद अनुरुपको आचरण नगरेमा, जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा आयोगको हित विपरीत कुनै काम गरेमा उपाध्यक्षले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(५) निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्।

(६) निर्देशकको नियुक्तिको लागि उपाध्यक्ष समक्ष नाम सिफारिस गर्न अध्यक्षले तोकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषयका प्राध्यापक र कुनै एक विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुनेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निर्देशकको पदमा नियुक्तिको लागि उपाध्यक्ष समक्ष नाम सिफारिस गर्नेछ।

(८) उपदफा (६) बमोजिमको समितिले निर्देशनालय वा बोर्डको कामसँग सम्बन्धित दक्षता र कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव प्राप्त प्राध्यापक वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा अनुभव भएको, उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप तथा कौशल, स्वच्छ छवि र व्यावसायिकता भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ।

(९) उपदफा (६) बमोजिमको सिफारिस समितिले निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

३०.  आयोगको सदस्य-सचिवः (१) आयोगको वरिष्ठ कर्मचारीले आयोगको सदस्य-सचिवको रूपमा काम गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा कर्मचारी व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीले आयोगको सदस्य-सचिव भई काम गर्नेछ।

(३) सदस्य-सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)   आयोगको वार्षिक कार्यक्रम र योजना तयार गरी उपाध्यक्ष समक्ष पेश गर्ने,

(ख)   आयोगको वार्षिक बजेट तयार गर्ने,

(ग)   आयोगको चल अचल सम्पत्तिको रेखदेख, स्याहार सम्भार गर्ने वा गराउने,

(घ)   आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,

(ङ)   आयोगमा रहने अभिलेख अद्यावधिक, व्यवस्थित र सुरक्षित राख्ने,

(च)   आयोगका कर्मचारीलाई कार्यविभाजन गरी काममा लगाउने,

(छ)   आयोगको कार्यालयको काम कारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण गर्ने,

(ज)   नेपाल सरकार र अन्य सम्बन्धित निकायसँग आवश्यकता अनुसार सम्पर्क र समन्वय गर्ने,

(झ)   आयोग वा समितिले तोकेको अन्य काम गर्ने।

३१.  आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीः (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।

(२) आयोगमा कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

परिच्छेद–१० आयोगको कोष, लेखा तथा लेखा परीक्षण

३२.  आयोगको कोषः  (१) आयोगको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :-

(क)   नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख)   कुनै व्यक्ति वा संघ, संस्थाबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त रकम,

(ग)   विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम,

(घ)   अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि आयोगले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(४) आयोगको नामबाट गरिने सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहने सम्पूर्ण रकम आयोगले तोकेको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।

३३.  लेखा र लेखापरीक्षणः (१) आयोगले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्नु पर्नेछ।

(२) आयोगको आन्तरिक लेखापरीक्षण आयोगले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकबाट र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।

(३) शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले आयोगको आय व्ययको लेखा, तत्सम्बन्धी कागजात र अन्य नगदी तथा जिन्सी जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ।

परिच्छेद–११ विविध

३४निरीक्षण गर्न सक्ने: (१) आयोगले आवश्यकता अनुसार चिकित्सासँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र काउन्सिल वा शिक्षण संस्थाको निरीक्षण गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट निरीक्षण गर्न आउने व्यक्तिलाई सहयोग गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ।

३५पदाधिकारी छनोटका आधारः विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाका लागि पदाधिकारी छनोट गर्दा देहायका विषयलाई आधार लिनु पर्नेछ:-

(क)     पेशागत दक्षता,

(ख)     व्यवस्थापकीय दक्षता,

(ग)      संस्थागत प्रतिबद्धता,

(घ)      सार्वजनिक रूपमा स्वच्छ छवि,

(ङ)      वरिष्ठता।

३६नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्नेः आयोगले नर्सिङ्ग लगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयहरूमा विशिष्टीकृत सेवाका लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरूको सूची बनाई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ।

३७आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त हुनेः चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्था आङ्गिक वा सम्बन्धन प्राप्त हुनेछन्।

३८.   कबुलियतनामा गर्नु पर्नेः (१) निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययन पश्चात् नेपाल सरकारले खटाएको दुर्गममा एक वर्ष र सुगममा एक वर्ष काम गर्ने गरी कबुलियतनामा गर्नु पर्नेछ।

(२) कुनै विद्यार्थीले कबुलियतनामा अनुसार काम नगरेमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थीले तिरेको रकमको दोब्बर रकम जरिवाना गरी निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।

(३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गरेको एक महिनाभित्र शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नु पर्नेछ र सो मन्त्रालयले त्यस्तो विद्यार्थीलाई कुनै ठाउँमा काम गर्ने गरी तीन महिनाभित्र नियुक्ति गर्न स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।

३९शैक्षिक ऋणः यस ऐन बमोजिमको योग्यताक्रमको सूचीमा परेका आर्थिक रूपले विपन्न जेहेन्दार विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम सहुलियत पूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिनेछ।

४०.  सिट आरक्षण: चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि शहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, घाइते योद्धाहरुको परिवार, द्धन्द पीडित, महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र समेतलाई आयोगले तोके बमोजिमको सिट आरक्षण गर्नेछ।

४१.  विद्यार्थी तथा शिक्षकको आचरणः चिकित्सा शिक्षा अध्ययन तथा अध्यापन गर्ने विद्यार्थी तथा शिक्षकको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४२.  प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम सञ्चालन नहुनेः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि विश्वविद्यालयले कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र वा सोभन्दा तल्लो तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने छैन।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (१) बमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानले यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र त्यस्तो कार्यक्रम फेज आउट गर्नु पर्नेछ।

४३.  सहुलियत दिन सक्नेः नेपाल सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्र र स्थानमा स्थापना भएको शिक्षण संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक सहुलियत वा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

४४.  यस ऐन बमोजिम मापदण्ड कायम गर्नु पर्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका वा स्थापना भई सञ्चालन हुने क्रममा रहेका शिक्षण संस्थाले यस ऐन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा नगरेको भएमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो पूर्वाधार तथा मापदण्ड कायम गर्नु पर्नेछ।

४५.  शिक्षण संस्था आपसमा गाभिन सक्नेः शिक्षण संस्था तोकिए बमोजिम एक आपसमा गाभिन सक्नेछन्।

४६.  नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्न सक्नेः (१) नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न गराउनको लागि एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र नेपाल सरकारले कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।

४७गैर नाफामूलक हुने : (१) यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैर नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहनेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका गैर नाफामूलक शिक्षण संस्थाका सम्बन्धमा सम्वन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको आवश्यक प्रक्रिया र स्वरुप तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४८.  जानकारी गराउनेः (१) शिक्षण संस्था वा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका कुनै पदाधिकारीले अन्य कुनै शिक्षण संस्थामा लगानी गरेको भए सो को जानकारी त्यस्तो नियमनकारी निकायलाई गराउनु पर्नेछ।

(२) शिक्षण संस्था वा नियमनकारी निकायले उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा आयोगलाई दिनु पर्नेछ।

(३) शिक्षण संस्थाको नियमनकारी निकाय वा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका पदाधिकारीले निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थामा काम गर्न र सम्बन्धित विषयको नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

४९.  कार्यालय समयमा अन्यत्र काम गर्न नहुने : (१) सरकारी वा सार्वजनिक अस्पताल वा निकायमा कार्यरत चिकित्सकले कार्यालय समयमा आफू खटिएको अस्पताल वा निकाय बाहेक अन्यत्र चिकित्सा सम्बन्धी कुनै प्रकारको पेशा, व्यवसाय वा रोजगारी गर्नु हुदैन।

(२) उपदफा (१) विपरीत काम गर्ने चिकित्सकलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ।

५०.  सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्नेः (१) उपाध्यक्ष तथा आयोगका सदस्यहरुले नियुक्ति वा मनोनयन भएको साठी दिनभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र प्रचलित कानूनमा तोकिएको ढाँचामा शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्नेछ।

तर प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कुनै निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने दायित्व भएका आयोगका सदस्यले यस दफा बमोजिमको बेग्लै सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने छैन।

(२) उपाध्यक्ष तथा सदस्यको सम्पत्ति विवरण शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

५१.  वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेः (१) आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र त्यस्तो वर्षभरीमा आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित विषयगत समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले आयोगको काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत अनुगमन गरी आयोग, सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।

५२.  नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्नु पर्दा शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय मार्फत राख्नेछ।

५३.  यसै ऐन बमोजिम हुनेः विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ।

५४.  नियम बनाउने अधिकारः नेपाल सरकारले आयोगसँग परामर्श गरी यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

५५.  बाधा नपर्नेः यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थाले आफूले सञ्चालन गरी आएको शैक्षिक कार्यक्रम यस ऐनको अधीनमा रही सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन।

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति     २०६३।९।३०

संशोधन गर्ने ऐन                                                                प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४                                              २०६४।५।९

२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६        २०६६।१०।०७

३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                    २०७२।११।१३

४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५            २०७५।११।१९

२०६३ सालको ऐन न. ३७

प्रस्तावना

कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्न तथा कानून र न्याय सम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्नको लागि नेपाल कानून आयोगको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

                                                                                      २०७३।०६।१८

संवत् २०७३ को ऐन नं. ९

विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः निर्यात प्रवर्धनको माध्यमबाट मुलुकमा औद्योगिकरणको प्रक्रिया अघि बढाई आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्नको लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, सञ्‍चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१.    संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः(१) यस ऐनको नाम “विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३” रहेको छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.    परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क)   “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(ख)   “अनुमतिपत्र” भन्नाले दफा ८ बमोजिम प्राप्त अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ ।

(ग)   “अनुमतिपत्रवाला” भन्नाले दफा ८ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त लगानीकर्ता सम्झनु पर्छ ।

(घ)   “उद्योग” भन्नाले दफा ५ बमोजिम सूचीमा समावेश भएको उद्योग सम्झनु पर्छ ।

(ङ)   “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(च)   “पूर्वाधार संरचना” भन्नाले विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक पर्ने संरचना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गरिने औषधालय, चिकित्सालय, हुलाक, बैंकिङ्ग सेवा, शिशु स्याहार केन्द्र, विद्यालय तथा चमेना गृहलाई समेत जनाउँछ ।

(छ)   “प्राधिकरण” भन्नाले दफा १४ बमोजिम स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सम्झनु पर्छ ।

(ज)   “लगानीकर्ता” भन्नाले उद्योग वा पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उद्योग वा पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा लगानी गर्ने विदेशी सरकार, विदेशी व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई समेत जनाउँछ ।

(झ)   “मन्त्रालय” भन्नाले उद्योग मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

(ञ)   “विशेष आर्थिक क्षेत्र” भन्नाले दफा ३ बमोजिम तोकिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।

(ट)   “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत    जनाउँछ ।

(ठ)   “समिति” भन्नाले दफा १९ बमोजिम गठित सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, सञ्‍चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था

३. विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्न सक्नेः (१) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, निर्यात प्रवर्धन गृह वा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै क्षेत्र रहन सक्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि,–

(क)   “निर्यात प्रशोधन क्षेत्र” भन्नाले निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गर्न विकास गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रको भूभागलाई जनाउँछ ।

(ख)   “निर्यात प्रवर्धन गृह” भन्नाले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगका उत्पादनहरु संकलन गरी विदेश निर्यात गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कम्पनी, फर्म वा सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ ।

४. विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको लागि प्रस्ताव गर्ने: (१) प्राधिकरणले कुनै स्थानलाई दफा ३ बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्न उपयुक्त हुने देखेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक सर्वेक्षण गरी सोको विस्तृत प्रतिवेदन सहित सो स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्नको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश   गर्नेछ ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “सर्वेक्षण” भन्नाले विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नको लागि उपयुक्त स्थानको यकिन गर्न गरिने सर्वेक्षण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विशेष आर्थिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन र इन्जिनियरिङ्ग डिजाइनलाई समेत जनाउँछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सर्वेक्षण गर्दा प्राधिकरणले अन्य कुराको अतिरिक्त सडकको पहुँच, दूरसञ्चार सेवा, विद्युत र पानीको सुविधा, जमिनको पर्याप्तता, कामदार र कच्चा पदार्थको उपलब्धता जस्ता कुरालाई समेत आधार लिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको प्रस्तावको आधारमा नेपाल सरकारले त्यस्तो स्थानलार्इ विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्न सक्नेछ ।

५.   उद्योगको सूची तयार गर्ने: (१) प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गर्न नसकिने तोकिए बमोजिमको उद्योगको सूची तयार गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) ………….

(३) …………..

६. विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र सञ्चालन निजी क्षेत्रबाट गराउन सकिनेः (१) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिसमा निजी क्षेत्रबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरी त्यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्न र पूर्वाधार संरचनाको विकास गर्न निजी क्षेत्रलार्इ स्वीकृति दिन सक्नेछ।

(२) नेपाल सरकारले दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन वा पूर्वाधार संरचनाको विकास नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा वा निजी क्षेत्रबाट गर्न वा गराउन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन वा पूर्वाधार संरचनाको विकास सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

७.  विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्‍चालन गर्न नसकिने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्र लिई वा दर्ता भई सञ्‍चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले त्यस्तो अनुमतिपत्र वा दर्ताको आधारमा सो उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी सञ्‍चालन गर्न सक्ने छैन र त्यस्तो लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेका मेशिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्रयोग वा हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै खास प्रकारको उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।

परिच्छेद–३ अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

८. अनुमतिपत्र लिनुपर्ने: (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको पूँजी लगानी गरी कुनै उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताले अनुमतिपत्रको लागि तोकिएको कुराहरु खुलाई प्राधिकरण समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखिएमा प्राधिकरणले तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई निवेदन प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र  निवेदकलाई तोकिएको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।

(३) ……………

(४) …………….

(५) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उपदफा (१) बमोजिम एकै किसिमका एकभन्दा बढी उद्योग स्थापना गर्न निवेदन परेमा र माग भए बमोजिमका त्यस्ता सबै उद्योगहरुलाई सो क्षेत्रमा स्थापना गर्न अनुमतिपत्र दिन नसकिने भएमा प्राधिकरणले तोकिएको प्राथमिकताका आधारमा कुनै लगानीकर्तालाई तोकिएको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (२)  बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र दिन नसकिने भएमा प्राधिकरणले सोको कारण सहितको जानकारी त्यस्तो निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम प्राधिकरणले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्ति वा संस्थाले निर्णयको जानकारी पाएको पैंतीस दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम पुनरावेदन परेमा त्यस्तो पुनरावेदन परेको तीस दिनभित्र मन्त्रालयले निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम मन्त्रालयले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

९. अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण: (१) अनुमतिपत्रको अवधि उद्योगको प्रकृति हेरी बढीमा तीस वर्षको हुनेछ ।

(२) अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्रवालाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा पैंतीस दिन अगावै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नको लागि प्राधिकरण समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमति पत्र नवीकरणको निवेदन दिन नसकेको विशेष कारण खुलार्इ अनुमतिपत्रवालाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नको लागि प्राधिकरण समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम निवेदन परेमा प्राधिकरणले कुल क्षमताको तीस प्रतिशत भन्दा बढी क्षमतामा उद्योग सञ्‍चालन भएको पाइएमा उपदफा (२) बमोजिमको निवेदनको हकमा तोकिए बमोजिमको नवीकरण दस्तुर र उपदफा (३) बमोजिमको निवेदनको हकमा तोकिए बमोजिमको नवीकरण तस्तुर र विलम्ब दस्तुर लिर्इ एक पटकमा दश वर्षको लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नेछ ।

(५) अनुमतिपत्र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१०. अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्ने: (१) अनुमतिपत्रवालाले दफा ९ को उपदफा (२) र उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र रद्द हुनेछ ।

(२) अनुमतिपत्रवालाले देहायको कुनै काम गरे वा गराएमा प्राधिकरणले निजले पाएको अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्नेछ:–

(क) सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र उद्योग स्थापना तथा सञ्‍चालन नगरेमा,

(ख) दफा १२ बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा,

(ग) दफा १३ मा उल्लेख भएको भन्दा बढी परिमाणमा आफ्नो उत्पादन आन्तरिक बजारमा बिक्री गरेमा,

(घ) उद्योगले पाएको सहुलियतको दुरुपयोग गरेमा,

(ङ) झुट्टा विवरण दिई सहुलियत प्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा ।

  (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द गर्नु अघि प्राधिकरणले सम्बन्धित अनुमतिपत्रवालालाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द भएमा अनुमतिपत्रवालासँग भएको सम्झौता स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द भएमा अनुमतिपत्रवालाले उद्योगमा गरेको लगानी बापत कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने छैन र अनुमतिपत्र रद्द भएको दिनदेखि यस ऐन बमोजिमको कुनै सहुलियत र सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छैन ।

(६) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द भएमा त्यसरी अनुमतिपत्र रद्द भएको मितिले एक वर्षभित्र अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको आफ्नो अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमतिपत्रवालाले आफ्नो अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ ।

(८) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द गर्नु अघि प्राधिकरणले आफै वा मातहतको कुनै अधिकृत मार्फत आवश्यक कुराहरु बुझ्न वा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ ।

(९) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द भएकोमा चित्त नबुझ्ने अनुमतिपत्रवालाले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

११. सम्झौता गर्नु पर्ने: अनुमतिपत्रवालाले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि उद्योगको स्थापना र सञ्‍चालनका सम्बन्धमा देहायका विषयमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ:–

(क) उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने भवन, जग्गा वा सेवा (बिजुली, पानी, ढल, फोहरमैला व्यवस्थापन आदि) प्रयोग गरे बापत निजले बुझाउनु पर्ने लिज वा बहालको रकम,

(ख)  उद्योग स्थापना तथा सञ्‍चालन गर्ने मिति,

(ग)  उद्योगको उत्पादन निर्यात गर्ने परिमाण,

(घ)  विदेशी लगानीकर्ता भए प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषय,

(ङ)  तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरु ।

परिच्छेद–४ अनुमतिपत्रवालाको कर्तव्य र दायित्व

१२. अनुमतिपत्रवालाको दायित्व M दफा ११ बमोजिम प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौता र यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको पालना गर्नु अनुमतिपत्रवालाको दायित्व हुनेछ ।

१३. निर्यात गर्नुपर्नेः (१) अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगबाट उत्पादन गरेको कम्तीमा साठी प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिले एक वर्षभित्र त्यस्तो उद्योगबाट उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम आफूले उत्पादन गरेको कुनै वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री गर्नु अगाडि तोकिएका कुराहरु खुलाई सोको जानकारी प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नेपालको आन्तरिक बजारमा वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्ने अनुमतिपत्रवालालार्इ त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री गरेको परिमाणको हदसम्म यस ऐन बमोजिमको कर छुट तथा सुविधा प्रदान गरिने छैन।

परिच्छेद–५ प्राधिकरणको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

१४. प्राधिकरणको स्थापनाः (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्‍चालन र व्यवस्थापन गर्न, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण वा रेखदेख गर्न वा गराउन, विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगको अनुगमन वा नियमन गर्न तथा त्यस्ता उद्योगहरुलाई एकद्वार इकाईबाट सेवा उपलब्ध गराउन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ ।

(२) प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र प्राधिकरणले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार शाखा कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।

१५. प्राधिकरण स्वशासित संगठित संस्था हुनेः (१) प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।

(२) प्राधिकरणको काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न  सक्नेछ ।

(४) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस, उजुर गर्न र प्राधिकरण उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।

(५) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व बहन गर्न  सक्नेछ ।

१६. प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ M–

(क)    विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, विकास तथा सञ्‍चालनको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

(ख)   विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्‍चालन र व्यवस्थापन तथा त्यसको पूर्वाधार संरचना विकासको लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने, गराउने,

(ग)   विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई अनुमतिपत्र दिने र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने,

(घ)   उद्योगलाई उपलब्ध गराउने जग्गा, भवन, सेवा वा सुविधा बापत लिने लिज वा बहालको रकम, शुल्क वा दस्तुरको मापदण्ड निर्धारण गर्ने,

तर दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा वा निजी क्षेत्रबाट कुनै विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन भएमा त्यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट उद्योगलाई उपलब्ध गराउने जग्गा, भवन, सेवा वा सुविधा बापत लिने लिज वा बहालको रकम, शुल्क वा दस्तुर त्यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीले विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्झौता गरी निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(ङ)   यस ऐन अन्तर्गत उद्योगले पाउने सेवा, सुविधा वा कर छुटका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने,

(च)   उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा तथा भवन आदि भाडामा दिने,

(छ)   विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको आवधिक निरीक्षण गरी कुनै उद्योगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कार्य गरेको पाइएमा आवश्यक कारबाही गर्ने,

(ज)   विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने,

(झ)   विशेष आर्थिक क्षेत्रमा बैंक, हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, मनोरञ्जनस्थल जस्ता सेवा सुविधाको प्रबन्धका निम्ति आवश्यक व्यवस्था गर्ने,

(ञ)   विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने मेशिनरी, उपकरण, जगेडा पार्टपूर्जा, यातायातका साधन, कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ्ग सामग्री जस्ता सामान लगानीको प्रस्ताव स्वीकृतिको आधारमा आयात गर्न अनुमति दिने,

(ट)   उद्योगलाई आवश्यकता अनुसार निर्यात, पैठारी, स्वीकृति वा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने,

(ठ)   विशेष आर्थिक क्षेत्र र सो क्षेत्रमा उद्योगको विकास तथा प्रवर्धनको लागि आवश्यक पर्ने अन्य काम गर्ने ।

१७.  कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्राधिकरणको कार्य सञ्‍चालनको लागि प्राधिकरणमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् ।

(२) प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्मको लागि प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध  गराउनेछ ।

१८.  कर्मचारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकारले सञ्‍चालन गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरु तोकिएको आधारमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुन सक्नेछन् ।

परिच्छेद–६ सञ्चालक समिति सम्बन्धी व्यवस्था

१९. समितिको गठन: (१) प्राधिकरणको तर्फबाट यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नको लागि एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरु  रहनेछन्:–

(क)   सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय               -अध्यक्ष

(ख)   सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय        -सदस्य

(ग)   सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय   -सदस्य

(घ)   सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय                                                -सदस्य

(ङ)   सहसचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय  -सदस्य

(च)   नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष वा सदस्य     -सदस्य

(छ)   नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्ष वा सदस्य                 -सदस्य

(ज)   महिला उद्यमी महासंघको अध्यक्ष वा सदस्य               -सदस्य

(झ)   नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष वा सदस्य  -सदस्य

(ञ)   संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रले सिफारिस एकजना प्रतिनिधि     -सदस्य

(ट)   कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण                                         -सदस्य-सचिव

(३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिको सदस्यहरुमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) को खण्ड (त) बमोजिम नेपाल सरकारबाट नियुक्त सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारबाट नियुक्त सदस्यको कार्य सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन   सक्नेछ ।

तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

२०.   समितिको बैठक र निर्णय : (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।

(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) समितिको बैठक बस्ने सूचना समितिको सदस्य–सचिवले बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सबै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) समितिको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।

(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(६)  समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(७) समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको कुनै विज्ञ वा विषयसँग सम्बन्धित अन्य निकायको कुनै पदाधिकारीलार्इ समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(८) समितिको निर्णय सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।

(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२१.   सदस्यको बैठक भत्ता तथा सुविधा M (१) समितिको सदस्यले बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता पाउनेछ ।

(२) समितिको सदस्यले प्राधिकरणको काम गरे बापत पाउने अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

adıyamanescortağrı escortinstagram takipçi hilesiseo newsçorlu escortçerkezköy escortsivas escortmanisa escortizmir escorthatay escorterzurum escortbalikesir escorturfa escorttrabzon escorttekirdag escortsamsun escortsakarya escortordu escortmugla escortmersin escortmardin escortmaras escortmalatya escortkonya escortkocaeli escortkayseri escorteskisehir escortdiyarbakir escortdenizli escortbursa escortaydin escortantep escortankara escortadana escortgoogle newssite analysisseo analysisbacklink salespubg hile alwordpress themeswordpress free temaWordpress Free Themeswordpress ücretsiz temahtml kod şifrelemeWho issunucu taramaseo sorgulamaseo sorgulaseoTanıtım Yazısıhacklinkbacklink albacklinkseo araclarıseo analizsite analizbacklink satışhacklink satışsite hız testisite speed testsunucu taramaserver scançekiliş sitesiinstagram takipçi hilesihtml kod şifrelemehtml code encryptionşişli escort bayanşişli bayan escortpendik escort bayantuzla escortbursa escort bayangörükle escortbursa escortgorukle escortbursa escortbursa escort bayanwso shellhacklink panelantalya escortkayseri escortsakarya escortgaziantep escorteskişehir escortmersin escortankara escortizmir escortistanbul escortbursa escortadana escorttitan jeldelay spreymucize kremtitan jelgeciktirici hapcialis fiyatcialis 100 mgviagra fiyatıpenis büyütücü kremlifta 5 mgwso shellwso shellafyon escortaksaray escortamasya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortkars escortelazığ escorterzincan escorterzurum escortgiresun escortgümüşhane escorthatay escortığdır escortısparta escortmaraş escortkarabük escortkastamonu escortmalatya escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmanisa escortmardin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsamsun escorturfa escortsiirt escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortuşak escortvan escortyozgat escortyalova escortzonguldak escortkıbrıs escortAnkara rus escortankara escort bayanEscort ankaraAnkara escort kızlarankara escortSincan escort bayanEscort sincanSincan escortEryaman escortEryaman escort bayanEscort eryamanKeçiören EscortKeçiören escort bayanEtlik escortEtlik escort bayanÇankaya escort bayanKızılay escortKızılay escort bayanÇankaya escortantalya escortantalya escort bayanEscort antalyaantalya escortantalya escort bayanEscort antalyaankara escortankara escort bayanEscort ankaracialis 5 mg fiyatviagra 100 mgstag 9000yapay kızlık zarıegzama şampuanıkeratin serumcialis jelcialis fiyatlifta 20 mgviagra satın alviagra 100 mg fiyatviagra siparişcialis 5 mg fiyatsertleştirici haplarereksiyon ilaçlarıkayganlaştırıcıbayan azdırıcıpenis büyütücülergeciktiricilerereksiyon haplarıpenis büyütmebayan azdırıcıpenis sertleştirici haplarsancaktepe escortkuvvet macunusinop escortpendik escortesenyurt escortzeytinburnu escortküçükçekmece escortbeşiktaş escorttuzla escortbeykoz escortfatih escortsancaktepe escortarnavutköy escortbağcılar escortümraniye escortbeyoğlu escortüsküdar escortesenler escortmecidiyeköy escortsarıyer escortetiler escortlevent escortbebek escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbaşakşehir escortşişli escorthalkalı escortbahçelievler escortortaköy escorteyüp escortbahçeşehir escortkağıthane escorttaksim escortçekmeköy escortbayrampaşa escortbeylikdüzü escortkadıköy escortataşehir escortbakırköy escortataköy escortnişantaşı escortkozyatağı escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortiçerenköy escortbostancı escortşirinevler escorterenköy escortadana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakir escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortistanbul escortizmir escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkütahya escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortpenis sertleştirici ilaçyapay kızlık zarıvega 100 mgsertleştirici ilaçlargeciktirici haplarserleşme haplarıcialis siparişsertleştirici ereksiyon ilaçlarıereksiyon sağlayıcı haphacklink seoBest Gaming Monitorswireless earbudsshapermint bra reviewsBest Dog Crateraycon reviewsbest stethoscopeinstagram beğeni hilesiinstagram unfollow freeinstagram takipci satın alinstagram free followersinstagram free followerssmm panelssmm panelinstagram takipci hilesiinstagram Followersinstagram free likesinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesitatto girlsoyun indirmakale programımeme küçültmebacklink albacklink satışbetebetkadın newskadına özelworld newsizmir escortmersin escortataşehir escortataşehir escortbeşiktaş escortesenler escortesenyurt escortfatih escortkadıköy escortkartal escortmaltepe escortpendik escortsarıyer escortpendik escortmaltepe escortkartal escortkadıköy escorttaksim escortsilivri escortşişli escortbağcılar escortbursa escortantalya escortankara escortadana escortgaziantep escortseo analysisistanbul escortviagra satın alviagra fiyatıdegrawso shellc99 shelladana escortcanlı bahisadana eskort30 tl bonus veren bahis sitelerihoşgeldin bonusuTürkçe Bahis Şirketlericanlı bahiskaçak iddaabahisbahis sitelerihoşgeldin bonusu veren bahis siteleric99 shellr57 shellbypass shellwebroot shellvigrandedegra 100 mgorcafilcialis nedircialis 20 mg eczane fiyatıcialis fiyatcialis 20 mgcialis 100 mgviagra fiyatliftalifta 5 mghardciscialis eczanecialis 5 mg fiyatıcialis 100 mg fiyatcialis 5 mgviagra fiyatlarıviagra satışonline eczane viagraviagra eczanecialis 20 mgcialis 100 mgcialis hapcialis 20cialis eczanecialis satışcialis fiyatlarıcialis fiyatıviagra fiyatviagra fiyatlarıviagra eczaneviagra satın alpfizer viagra satışonline eczane viagrapfizer viagra satın alviagra siparişviagra sipariş hattıviagra fiyat 2021online viagra siparişviagra fiyat 2021 eczaneviagra fiyat eczanecialis 5 mgkamagra satın alkamagrakamagra jelkamagra jel siparişkamagra siparişkamagra fiyatkamagra jel fiyatıkamagra fiyatıkamagra 100mgkamagra 100mg fiyatsüper kamagrakamagra nedirkayseri escortmozrankGamelooplogsuz shell indirlitespeed bypass shellindoxploit shellphp shellgoogle sıra buluculitespeed bypass shellbacklink sorgulamaeryaman escortbingöl escorthacklink satışbacklink satışhacklink panelhacklinkeskişehir escortkırklareli escortçekmeköy escortsultangazi escortbodrum escortkuşadası escortc99 shellc99 shelllifta 20 mgliftalifta 20lifta 20 mg nedirlifta nedirhacklink seokarşıyaka escortbuca escortalsancak escortkonak escortkuşadası escortbeylikdüzü escortbornova escortçeşme escortgöztepe escortçankaya escortankara escortankara escort bayanescort ankaraescort ankaraankara escort bayanankara escortankara escortankara escort bayanescort ankaraPendik EscortTuzla EscortKartal EscortKurtkoy EscortEryaman EscortÇankaya EscortMalatya Escortankara escortphp encodebase64 encodecialis fiyatcialis fiyatlarıcialis 20 mgcialiscialis 100 mgcialis 5 mgcialis satışviagra fiyatıkayseri escortadana escortamasya escortbartın escortbatman escortadıyaman escortbayburt escortartvin escortantalya escortaydın escortbalıkesir escortağrı escortafyon escortbilecik escortbingöl escortburdur escortbolu escortbursa escortçanakkale escortçorum escortdüzce escortedirne escortçankırı escortdiyarbakır escortdenizli escortelazığ escortgiresun escorthatay escortkaraman escortısparta escortmaraş escortkars escortkastamonu escortgümüşhane escorteskişehir escortkarabük escorterzincan escorterzurum escortkayseri escortkütahya escortkırıkkale escortkırklareli escortmardin escortkonya escortmuğla escortkocaeli escortmanisa escortmersin escortkırşehir escortmalatya escortmuş escortosmaniye escortnevşehir escortniğde escortsamsun escortordu escortrize escorturfa escortsakarya escortsinop escorttekirdağ escortyalova escortzonguldak escortyozgat escortsivas escorttunceli escorttrabzon escortuşak escorttokat escortvan escortşırnak escortsivas escortuşak escorttunceli escortkıbrıs escortkıbrıs escorttekirdağ escortyozgat escorttokat escortzonguldak escorttrabzon escortvan escortyalova escortviagra fiyatinstagram followers freeEreksiyon Haplarıorcafil 5 mgflynta 5 mglifta 5 mgflynta 20 mglifta 20 mgdegra fiyatdegra 100 mgsildegra 100 mgsildegrasinegravigrandevigrande 100 mgcombo 100 mgvigaroojeligrasisli escortankara escortantalya escortANKARA ESCORTankara escortspam skoru öğrenalexa sorgulamaspam skoru sorgulamawho isalexa sorguyemek tarifleriyemek tarifi alyemek tarifitatlı tarifipasta tarifihacklink satışbedava bonusdeneme bonusucialis fiyatıcialis siparişbeylikdüzü escortçanakkale escortzeytinburnu escortyeşilköy escortyenibosna escortüsküdar escortümraniye escorttopkapı escorttaksim escortsuadiye escortşişli escortşirinevler escortsilivri escortpendik escortortaköy escortnişantaşı escortmerter escortmecidiyeköy escortmaslak escortmaltepe escortmahmutbey escortlevent escortküçükyalı escortkurtköy escortküçükçekmece escortkartal escortkağıthane escortkadıköy escortikitelli escortharamidere escorthalkalı escortgöztepe escortflorya escortfındıkzade escortfatih escortetiler escortesenyurt escorterenköy escortcihangir escortcevizli escortcennet mahallesi escortçapa escortçağlayan escortbüyükçekmece escortbostancı escortbeyoğlu escortbeylikdüzü escortbeşiktaş escortbayrampaşa escortbaşakşehir escortbakırköy escortbahçelievler escortbağdat escort escortbağcılar escortavrupa yakası escortavcılar escortataşehir escortatalar escortataköy escortanadolu yakası escortaksaray escortacıbadem escortzeytinburnu escortyakacık escortüsküdar escortümraniye escorttuzla escorttopkapı escorttaksim escortsultangazi escortsuadiye escortşişli escortşirinevler escortsilivri escortsarıyer escortsancaktepe escortpendik escortmecidiyeköy escortmerter escortmaltepe escortkurtköy escortkartal escortkadıköy escortistanbul escortikitelli escortiçerenköy escorthalkalı escorthalkalı escortgüngören escortgöztepe escortgebze escortetiler escortesenyurt escortesenler escortcennet mahallesi escortçatalca escortbüyükçekmece escortbostancı escortbeylikdüzü escortbayrampaşa escortbakırköy escortbeykoz escortbahçeşehir escortavrupa yakası escortbahçelievler escortavcılar escortataşehir escortataköy escortarnavutköy escortanadolu yakası escortanadolu yakası escortkartal escortkurtköy escortpendik escortanadolu yakası escortkurtköy escorttuzla escortkartal escortpendik escortanadolu yakası escortümraniye escortbostancı escortataşehir escortkadıköy escortanadolu yakası escortmaltepe escortpendik escortkurtköy escortanadolu yakası escortkurtköy escortpendik escortgöztepe escortkartal escortmaltepe escortanadolu yakası escortümraniye escortbostancı escortataşehir escortkadıköy escortanadolu yakası escortkurtköy escortpendik escortkartal escortümraniye escortbostancı escortkadıköy escortmaltepe escortataşehir escortanadolu yakası escortümraniye escortmaltepe escortkartal escortbostancı escorttuzla escortmaltepe escortanadolu yakası escortpendik escortkurtköy escortkadıköy escortkadıköy escortbostancı escortataşehir escortanadolu yakası escortyakacık escortkartal escortkurtköy escortpendik escortanadolu yakası escortmaltepe escortkurtköy escortpendik escortkartal escortgebze escortaydınlı escorttuzla escortmutlukent escortbostancı escortkurtköy escortpendik escortümraniye escortanadolu yakası escortmaltepe escortümraniye escortkadıköy escortanadolu yakası escortataşehir escortatalar escortcevizli escortmaltepe escortkartal escortbostancı escortkadıköy escortataşehir escortanadolu yakası escortanadolu yakası escortümraniye escortkadıköy escortbostancı escortataşehir escortgöztepe escortümraniye escortşerifali escortataşehir escortanadolu yakası escortavrupa yakası escortküçükyalı escortkozyatağı escortiçerenköy escortataşehir escortgöztepe escortsuadiye escorterenköy escortacıbadem escortbostancı escortsuadiye escortkadıköy escortgöztepe escortbostanci escortçekmeköy escortşerifali escortümraniye escortüsküdar escortanadolu yakası escortbostancı escortümraniye escortkadıköy escorttuzla escortgöztepe escortpendik escortkurtköy escortmaltepe escortkartal escortümraniye escortbostancı escortkadıköy escortataşehir escorterotik film izlemersin escortankara rus escortşişli escortbeylikdüzü escortbahçeşehir escortetiler escortavcılar escortmecidiyeköy escorttaksim escortesenyurt escortkonuşanlar izleısparta escortZonguldak escortTrabzon escortistanbul escortniğde escorttempobetbetbootempobetsafirbet1xbet1xbetrotabettempobettempobetsafirbetcratosslottempobettempobetjojobetsekabetbaymavigrandbettingsekabetpaykwiksultanbetasyabahiselexbetastropaymarsbahisgrandbettingbetisttempobetrestbetjojobettipobetperabetbets10grandbettingsekabetsafirbetgranbettingtempobetvdcasinoyouwinsamsun escortsincan escortgazintep escortkayseri escort