Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५

प्रमाणीकरण मिति

२०७५।६।२

संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर ९

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नको लागि मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

  • संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५” रहेको छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

  • परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क)   “आकस्मिक प्रसूति सेवा (इमर्जेन्सी अव्स्टेट्रिक केयर)” भन्नाले गर्भावस्था, प्रसूति अवस्था वा सुत्केरी अवस्थामा कुनै जटिलता देखा परेमा त्यस्ता जटिलता व्यवस्थापन गर्न चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुने सेवा सम्झनु पर्छ।

(ख)   “आधारभूत आकस्मिक प्रसूति सेवा (वेसिक इमर्जेन्सी अव्स्टेट्रिक केयर)” भन्नाले एन्टिवायोटिक, म्याग्नेसियम सल्फेट वा अक्सिटोसिन दिने, अड्केको साल निकाल्ने, औजार (भ्याकुम) समेतको मद्दतले शिशु जन्माउने र गर्भपतन भएकोमा पाठेघर सफा गर्ने जस्ता आधारभूत सेवा सम्झनु पर्छ।

(ग)   “किशोर किशोरी” भन्नाले दश वर्षदेखि उन्नाईस वर्षको उमेर समूहको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(घ)   “गर्भपतन” भन्नाले गर्भमा रहेको भ्रुण स्वभाविक रूपमा जन्मन सक्ने हुनुभन्दा अगावै गर्भाशयबाट भ्रुण बाहिर निस्कने वा निकाल्ने कार्य सम्झनु पर्छ।

(ङ)   “गर्भनिरोध (कन्ट्रासेप्सन)” भन्नाले डिम्ब निष्काशन, शुक्रकिट र डिम्ब निसेञ्चन वा डिम्बरोपणका सामान्य प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न गरी गर्भ रहन नदिने उपाय सम्झनु पर्छ।

(च)   “गर्भनिरोधका साधन” भन्नाले गर्भनिरोध गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने हर्मोनयुक्त वा अन्य साधन सम्झनु पर्छ।

(छ)  “गर्भपतन सेवा” भन्नाले गर्भपतन गर्नका लागि इजाजतपत्र प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा इजाजतपत्र प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले यस ऐन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी गरिने गर्भपतन सेवा सम्झनु पर्छ।

(ज)   “गर्भवती सेवा” भन्नाले दफा 5 बमोजिमको सेवा सम्झनु पर्छ।

(झ)   “गर्भावस्था” भन्नाले गर्भधारण हुनु अघिको अन्तिम पटक महिनावारी भएको पहिलो दिनदेखि महिलाको पाठेघरभित्र गर्भ रहेसम्मको अवधि सम्झनु पर्छ।

(ञ)   “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(ट)   “नवजात शिशुको अत्यावश्यकीय सेवा (न्यूबर्न इसेन्सियल केयर)” भन्नाले नवजात शिशुलाई न्यानो गरी सफा राख्ने, नाभी र आँखाको स्याहार गर्ने, आमाको दुध खुवाउने, आवश्यक खोप दिने समेतका सेवा सम्झनु पर्छ।

(ठ)   “नवजात शिशुको आकस्मिक सेवा (न्यूबर्न इमर्जेन्सी केयर)” भन्नाले नवजात शिशुलाई सङ्क्रमण भएको अवस्थामा एन्टिवायोटिक दिने, हाइपोथरमीया लगायतको व्यवस्थापन गर्ने तथा त्यस्ता शिशुको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा सम्झनु पर्छ।

(ड)   “परिवार नियोजन” भन्नाले कुनै गर्भनिरोधको साधन प्रयोग गरी वा नगरी आफूले चाहे अनुसारको सन्तानको सङ्ख्या वा गर्भान्तर निर्धारण गर्ने योजना सम्झनु पर्छ।

(ढ)   “प्रजनन स्वास्थ्य” भन्नाले प्रजनन पद्धति, प्रक्रिया र कार्यसँग सम्बन्धित शारीरिक, मानसिक तथा  सामाजिक स्वास्थ्यको स्थिति सम्झनु पर्छ।

(ण)   “प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको अधिकार सम्झनु  पर्छ।

(त)   “प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता (मर्बिडिटि)” भन्नाले प्रजनन, गर्भावस्था, गर्भपतन, प्रसव र यौन व्यवहारको कारणले प्रजनन प्रणालीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आङ्ग खस्ने, प्रसव छिद्र, बाँझोपन, पाठेघरको मुखको क्यान्सर र प्रजनन प्रणालीलाई प्रभाव पार्ने यस्तै प्रकारका अन्य अवस्था समेतलाई जनाउँछ।

(थ)   “प्रसूतिकर्मी” भन्नाले गर्भवती महिलाको प्रसूति गराउने कार्य गर्ने तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी सम्झनु पर्छ।

(द)   “मन्त्रालय” भन्नाले स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(ध)   “बृहत आकस्मिक प्रसूति सेवा (कम्प्रिहेन्सिव इमर्जेन्सी अव्स्टेट्रिक केयर)” भन्नाले खण्ड (ख) मा उल्लिखित आधारभूत आकस्मिक प्रसूति सेवाको अतिरिक्त रक्त सञ्चार र शल्य चिकित्सा सेवा समेत सम्झनु पर्छ।

(न)   “सुरक्षित मातृत्व” भन्नाले महिलालाई गर्भवती, प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा यस ऐन बमोजिम उपलब्ध गराइने मातृत्व सेवा सम्झनु पर्छ।

(प)   “स्वास्थ्य संस्था” भन्नाले सरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक वा निजी स्तरबाट सञ्चालित अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, मेडिकल कलेज वा  स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी वा अन्य कुनै नामबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थालाई समेत जनाउँछ।

परिच्छेद-२ प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार

  • प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार : (१) प्रत्येक महिला तथा किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा, सूचना,  परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।

(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा परामर्श तथा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।

(३) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ। प्रत्येक महिलालाई गर्भान्तर वा सन्तानको सङ्ख्या  निर्धारण गर्ने अधिकार हुनेछ।

(४) प्रत्येक व्यक्तिलाई गर्भ निरोधका साधनको सम्बन्धमा जानकारी पाउने र सोको प्रयोग गर्ने अधिकार हुनेछ।

(५) प्रत्येक महिलालाई यस ऐन बमोजिम गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।

(६) प्रत्येक महिलालाई गर्भवती तथा सुत्केरी र प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको अवस्थामा पोषणयुक्त, सन्तुलित आहार तथा शारीरिक आराम पाउने अधिकार हुनेछ।

(७) प्रत्येक महिलालाई प्रसूतिकर्मीबाट आवश्यक परामर्श, गर्भवती तथा प्रसूति सेवा, सुत्केरी पश्‍चातको गर्भ निरोधको सेवा पाउने अधिकार हुनेछ।

(८) प्रत्येक महिलालाई आकस्मिक प्रसूति सेवा, आधारभूत आकस्मिक प्रसूति सेवा, बृहत आकस्मिक प्रसूति सेवा, नवजात शिशुको लागि अत्यावश्यकीय सेवा र नवजात शिशुको आकस्मिक सेवा पाउने अधिकार हुनेछ।

(९) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनचक्रको विभिन्न अवस्थामा आवश्यक पर्ने प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ, स्वीकार्य र सुरक्षित रूपले पाउने अधिकार हुनेछ।

(१०) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रजनन स्वास्थ्य सेवा छनौट गर्ने अधिकार हुनेछ।

  • गोप्य रहने : प्रत्येक व्यक्तिले प्राप्त गरेको प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र सो सम्बन्धी सूचना गोप्य रहनेछ।

परिच्छेद-३ सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु

  • गर्भवती सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार : (१) प्रत्येक महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा गई आफू गर्भवती भए वा नभएको जाँच वा परीक्षण गर्न पाउने अधिकार हुनेछ।

(2) उपदफा (१) बमोजिम सेवा लिन आउने गर्भवती महिलालाई सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले देहाय बमोजिमका गर्भवती सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ:-

(क)   सामान्य गर्भावस्थामा कम्तीमा चार पटक स्वास्थ्य जाँच गर्ने,

(ख)   खण्ड (क) मा लेखिएदेखि बाहेकका तोकिएका अवस्थामा चिकित्सक वा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बमोजिम स्वास्थ्य जाँच गर्ने,

(ग)   स्वास्थ्य स्याहार सम्बन्धी समुचित परामर्श प्राप्त गर्ने,

(घ)   गर्भावस्थामा अवलम्बन गर्नुपर्ने सुरक्षाका उपाय तथा न्यूनतम सेवा पाउने।

  • प्रसूति सेवा प्रदान गर्नु पर्ने : (१) प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले प्रसूति सेवा प्रदान गर्नको लागि दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा सो नभए प्रसूतिकर्मी वा अन्य तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(२) नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले सम्मानजनक प्रसूति सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

  • आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा : (१) प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(२) नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थाले आफूले सेवा प्रदान गर्दा आइपर्ने जटिलताको व्यवस्थापन गर्न नसकेमा सम्भव भएसम्म सरकारी वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा र सम्भव नभएमा गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण (रेफर) गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रेषण (रिफर) भई आएका गर्भवती, सुत्केरी वा नवजात शिशुसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य जटिलताको व्यवस्थापन गर्नु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

(५) आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको अवस्थाका गर्भवती महिलाहरूका लागि तोकिए बमोजिमको आरामस्थलको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

  • नवजात शिशुको स्वास्थ्य स्याहार : प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको मापदण्ड बमोजिम नवजात शिशुको स्वास्थ्य स्याहार सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
  • शिशुको जन्मको अभिलेख राख्नु पर्ने : (१) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेको शिशुको अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेखको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेको शिशुको बाबु वा आमाको नाम राखी बाबु वा आमालाई शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।

(३) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले मृतक शिशु तथा गर्भपतन भएका तथा गराएका महिलाको सङ्ख्या समेत खुल्ने गरी अभिलेख गर्नु पर्नेछ।

(४) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुति सेवाको लागि आएका गर्भवती महिलाको मृत्यु भएमा त्यस्तो महिलाको अभिलेख गर्नु पर्नेछ।

  • परिवार नियोजन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई परिवार नियोजन सम्बन्धी सूचना, छनौट तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी अन्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।

(२) परिवार नियोजन सम्बन्धी तोकिए बमोजिमको सेवा तोकिए बमोजिमको स्वास्थ्य संस्थाबाट लिनु पर्नेछ।

(3) परिवार नियोजन सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  • बलपूर्वक परिवार नियोजन गराउन नहुने : कसैलाई करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी वा लिखित मञ्जुरी नलिई बलपूर्वक परिवार नियोजन गराउनु हुँदैन।
  • बलपूर्वक गर्भ निरोधका साधन प्रयोग गराउन नहुने : कसैलाई करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी वा मञ्जुरी नलिई बलपूर्वक गर्भ निरोधका साधन प्रयोग गराउनु हुँदैन।
  • प्रसूति बिदाको अधिकार : (१) सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा अन्ठानब्बे दिनसम्मको तलब सहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार हुनेछ।

(२) कुनै गर्भवती महिलालाई उपदफा (१) बमोजिमको प्रसुति बिदा अपुग हुने भएमा त्यस्तो महिलाले विज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक वर्षसम्म वेतलबी बिदा पाउने अधिकार हुनेछ।

(३) सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घ संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दुध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु  पर्नेछ।

(४) कुनै गर्भवती महिलाले मृतक शिशुलाई जन्म दिएमा वा जन्मिएपछि शिशुको मृत्यु भएमा समेत उपदफा (१) बमोजिमको बिदा पाउनेछ।

(५) सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घ संस्थामा कार्यरत पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सुत्केरी हुनु अघि वा पछि पारिश्रमिक सहितको पन्ध्र दिन प्रसूति स्याहार बिदा पाउनेछ।

  • अतिरिक्त बिदा दिनु पर्ने : सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घ संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई विशेषज्ञ चिकित्सकको राय बमोजिम प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता (मर्बिडिटी) को कारणले जटिल शल्यक्रिया गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो शल्यक्रिया हुनु अघि वा पछि कम्तीमा तीस दिनसम्मको तलब सहितको अतिरिक्त बिदा दिनु पर्नेछ।

परिच्छेद-४ सुरक्षित गर्भपतन

  • सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने : देहायको अवस्थामा गर्भवती महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार हुनेछ:-

(क)   गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको गर्भ,

(ख)   गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ती महिलाको मञ्जुरी बमोजिम अठ्ठाईस हप्तासम्मको गर्भ,

(ग)   जवर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले अठ्ठाईस हप्तासम्मको गर्भ,

(घ)   रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एच.आई.भी.) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा अठ्ठाईस हप्तासम्मको गर्भ,

(ङ)  भ्रूणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रुणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा अठ्ठाईस हप्तासम्मको गर्भ।

  • बलपूर्वक गर्भपतन गराउन नहुने : (१) दफा 15 मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक कसैले पनि गर्भपतन गर्न वा गर्भपतन गराउने नियतले वा गर्भपतन हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नु पर्ने कुनै काम गरी गर्भपतन गराउनु हुँदैन।

(२) कसैले गर्भवती महिलालाई करकाप गरी, धम्की दिई, ललाई फकाई गरी वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउन हुँदैन।

(३) देहायको कुनै कार्य गरेमा बलपूर्वक गर्भपतन गराएको मानिनेछ:-

(क)   उपदफा (२) बमोजिम गर्भपतन गराएमा,

(ख)   कुनै रीसइवीले गर्भवती महिलालाई केही गर्दा गर्भ तुहिएमा,

(ग)   खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कुनै कार्य गर्न सहयोग पुर्‍याएमा।

(४) गर्भपतन गर्ने काम गर्दा तत्काल गर्भपतन नभई बच्चा जिउँदो जन्मी त्यस्तो कामको परिणाम स्वरूप जन्मिएको बच्चा तत्काल मरेमा यस दफाको प्रयोजनको लागि गर्भपतन गराएको मानिनेछ।

  • लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न नहुने : (१) कसैले गर्भमा रहेको भ्रुणको लिङ्ग पहिचान हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन।

(२) गर्भवती महिलालाई गर्भको लिङ्ग पहिचान गर्न डर वा त्रास देखाई वा करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी वा अनुचित प्रभाव, झुक्यानमा पारी, जोर जुलुम गरी दबाब दिन वा बाध्य पार्न हुँदैन।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न गराउन हुँदैन।

  • सुरक्षित गर्भपतन सेवा : (१) तोकिएको मापदण्ड र योग्यता पूरा गरेका इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा इजाजत प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले गर्भवती महिलालाई दफा १5 बमोजिमको सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराउने सेवाको उपयुक्त प्रविधि र प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(३) सुरक्षित गर्भपतनको सेवा प्राप्त गर्न चाहने गर्भवती महिलाले इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य संस्था वा इजाजत प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा मञ्जुरीनामा दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि होस ठेगान नभएको, तत्काल मञ्जुरी दिन नसक्ने अवस्था भएको वा अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको गर्भवती महिलाको हकमा निजको संरक्षक वा माथवरले मञ्जुरीनामा दिन सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी गर्भवती महिलाको हकमा निजको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

  • गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने : (१) इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य संस्था वा इजाजत प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले गर्भवती महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचना, कागजात तथा निजलाई प्रदान गरिएको परामर्श र सेवा सम्बन्धी सबै अभिलेख गोप्य राख्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा त्यस्ता सूचना, कागजात तथा परामर्श सेवा सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध गराउन सकिनेछ :–

(क) कुनै मुद्दा मामिलाको अनुसन्धान तथा सुनुवाईको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतबाट जानकारी माग भएमा,

(ख)   सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान वा अनुगमनको उद्देश्यले सम्बद्ध महिलाको परिचय नखुल्ने गरी उद्धरण गर्न,

(ग)   सम्बन्धित महिला स्वयंले यस सम्बन्धी अभिलेख माग गरेमा।

परिच्छेद-५ प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता (मर्विडिटी)

  • प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार : (१) प्रत्येक महिलालाई स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता सम्बन्धी परीक्षण गराउने, परामर्श लिने तथा उपचार प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सेवा उपलब्ध गराउँदा प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको अवस्था तथा शल्यक्रिया पछिको अवस्थामा पालना गर्नु पर्ने स्याहार सम्बन्धी कुरा र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम सम्बन्धी उपायको जानकारी बुझ्ने गरी दिनु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीको कर्तव्य हुनेछ।

  • विस्थापन गर्न नहुने : प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको कारण देखाई कसैलाई पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न वा घरबाट निकाला गर्न वा विस्थापन गर्न वा गराउन हुँदैन।

परिच्छेद-६ मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान

  • अनुदान रकम विनियोजन गर्नु पर्ने : (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेट मार्फत प्रत्येक स्थानीय तहलाई मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको प्रयोजनका लागि अनुदान रकम विनियोजन गर्नु पर्नेछ।

(2) प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेट मार्फत प्रत्येक स्थानीय तहलाई मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको प्रयोजनका लागि प्रदेश कानून बमोजिम निश्चित रकम अनुदानको रूपमा विनियोजन  गर्नु पर्नेछ।

(३) सम्बन्धित स्थानीय तहले उपदफा (१) र (२) बमोजिम विनियोजित रकमबाट आर्थिक रूपले अति विपन्न महिलाको मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि तोकिए बमोजिम खर्च गर्नु पर्नेछ।

  • स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्ने : (१) स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेटमा मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको प्रयोजनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बजेट विनियोजन गर्दा मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारी वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले प्राप्त हुने गरी गर्नु पर्नेछ।

  • प्रजनन स्वास्थ्य समन्वय समिति : (१) सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन देहाय बमोजिमको एक प्रजनन स्वास्थ्य समन्वय समिति रहनेछ।

(क)     स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव             – अध्यक्ष

(ख)     महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक

मन्त्रालयका सहसचिव                                                   -सदस्य

(ग)      शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव    – सदस्य

(घ)      महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग                                – सदस्य

(ङ)      प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिल                            – सदस्य

(च)      प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ्ग परिषद्                                       -सदस्य

(छ)     प्रतिनिधि, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्         – सदस्य

(ज)      कानून अधिकृत, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय    – सदस्य

(झ)     प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारको क्षेत्रमा

अध्ययन अनुसन्धान वा सेवा प्रदान गरिरहेका

पेशागत संस्था/व्यक्तिहरु मध्येबाट एक महिला

सहित मन्त्रालयबाट मनोनित प्रतिनिधि दुई जना          – सदस्य

(ञ)     मन्त्रालयले तोकेको नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेविका

सङ्घको प्रतिनिधि  एक जना                                          -सदस्य

(ट)      निर्देशक, परिवार कल्याण महाशाखा,

स्वास्थ्य सेवा विभाग                                                  – सदस्य-सचिव

(२) समन्वय समितिले प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञलाई आवश्यकता अनुसार बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(३) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-७ कसूर र सजाय

  • कसूर गरेको मानिने : कसैले देहायको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ :–

(क)   दफा 5 बमोजिमको गर्भवती सेवा लिनबाट वञ्चित गरेमा,

(ख)   दफा ६ बमोजिम प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने कुनै स्वास्थ्य संस्थाले प्रसूति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेमा,

(ग)   दफा ७ बमोजिम आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न सम्भव हुँदाहुँदै वा जानाजान अर्को स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण (रिफर) गरे वा गराएमा,

(घ)   दफा 9 बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाले जन्म प्रमाणपत्र नदिएमा,

(ङ)   दफा १1 बमोजिम बलपूर्वक परिवार नियोजन गराएमा,

(च)   दफा 12 बमोजिम बलपूर्वक गर्भ निरोधको साधन प्रयोग गराएमा

(छ)   दफा 1६ बमोजिम गर्भपतन गराएमा,

(ज)   दफा १7 को उपदफा (१) र (२) विपरीत भ्रुणको लिङ्ग पहिचान हुने कुनै काम गरेमा,

(झ)   दफा १7 को उपदफा (३) बमोजिम लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गराएमा,

(ञ)   दफा 19 को उपदफा (२) विपरीत गोपनीयता भङ्ग गरे वा गराएमा,

(ट)   दफा 21 विपरीत विस्थापन गरे वा गराएमा,

(ठ)   दफा २९ विपरीत भेदभाव गरेमा।

  • सजाय : कसैले दफा 2५ अन्तर्गत कसूर मानिने कुनै काम गरे वा गराएमा कसूरको मात्रा हेरी देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ :-

(क)   खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ठ) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउनेलाई छ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय,

(ख)   खण्ड (ङ) र (च) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउनेलाई तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना,

(ग)   खण्ड (छ), (ज) र (झ) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउनेलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, 2074 को दफा 188 बमोजिमको सजाय,

(घ)   खण्ड (ञ) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउनेलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना,

(ङ)   खण्ड (ट) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउनेलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय।

क्षतिपूर्तिको व्यवस्था : यो ऐन अन्तर्गतको कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई कसूरदारबाट तोकिए बमोजिम मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ।

परिच्छेद-८ विविध

  • अपाङ्गतामैत्री सेवा प्रदान गर्नु पर्ने : यस ऐन अन्तर्गतका परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु, प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता लगायतका सेवा प्रदान गर्दा किशोरी तथा अपाङ्गता मैत्री हुनु पर्नेछ।
  • भेदभाव गर्न नपाइने : कसैलाई निजको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात जाति, लिङ्ग, समुदाय, पेशा, व्यवसाय, यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान, शारीरिक वा स्वास्थ्य अवस्था, अपाङ्गता, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, वैचारिक आस्था, कुनै रोग वा जीवाणुबाट सङ्क्रमित भएको वा हुने जोखिममा रहेको अवस्था, प्रजनन स्वास्थ्यको रुग्णता (मर्बिडिटि) को अवस्था, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु, प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता लगायतका महिनावारी सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारमाथि कुनै किसिमले भेदभाव गर्न पाइने छैन।
  • संरक्षण गृहको व्यवस्था : मानसिक रूपले अशक्त, घर परिवार वा आफन्तबाट तिरस्कृत, बलात्कृत महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य संरक्षणको लागि त्यस्ता महिलालाई संरक्षण गृहमा राख्ने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
  • निर्देशन दिन सक्ने : (१) मन्त्रालयले प्रजनन स्वास्थ्यको सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

  • सेवा शुल्क : (१) सरकारी वा सरकारी अनुदान प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२) निजी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरे वापत तोकिए बमोजिमको सेवा शुल्क लिन सक्नेछन्।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीले सेवा शुल्क सर्वसुलभ बनाउनु पर्नेछ र सेवा शुल्क तिर्न असमर्थ व्यक्तिको लागि तोकिए बमोजिमको निःशुल्क सेवा (कोटा) उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

  • सुत्केरी भत्ता : नेपाल सरकारले अति विपन्न सुत्केरी महिलालाई तोके बमोजिमको सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
  • असल नियतले गरेकोमा बचाउ : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि असल नियतले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको विषयलाई लिएर कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था तथा स्वस्थ्यकर्मी विरुद्ध कुनै किसिमको कानूनी कारबाही चलाइने छैन।
  • मुद्दा हेर्ने अधिकारी : (१) यस ऐन बमोजिमको कसूरको मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला अदालतले गरेको सजाय वा आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।

  • नेपाल सरकार बादी हुने : (१) दफा 2५ बमोजिमको मुद्दामा नेपाल सरकार बादी हुनेछ।

(२) दफा २५ बमोजिमको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, 2074 को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ।

  • हदम्याद : यस ऐन बमोजिमको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले छ महिना नाघेपछि उजूर लाग्ने छैन।
  • प्रचलित कानून बमोजिम हुने : यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र यस ऐनमा नलेखिएको विषयको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
  • नियम बनाउने अधिकार : यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
  • निर्देशिका जारी गर्न सक्ने : मन्त्रालयले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ।