Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०३१।६।२०।१
संशोधन गर्ने ऐन
१. सार्वजनिक सडक (पहिलो संशोधन) ऐन,                                                                   २०३५ २०३५।५।२१
२. सार्वजनिक सडक (दोस्रो संशोधन) ऐन,                                                                       २०४६ २०४६।७।११
३. न्याय प्रशासन ऐन,                                                                                                      २०४८ २०४८।२।१६
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन,                                             २०६६ २०६६।१०।७
५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन,                                                                                          २०७२ २०७२।११

६.

नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                   २०७५।११।१९

 

२०३१ सालको ऐन नं. २१
…………….
सार्वजनिक सडक निर्माण, संभार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा
व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्नको लागि सबै किसिमको सार्वजनिक सडकहरूको वर्गीकरण गरी तिनीहरूको निर्माण, संभार, विस्तार वा सुधार गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न र त्यसको लागि मुनासिब माफिकको मुआब्जा वितरण गर्न सार्वजनिक सडकबाट लाभान्वित हुने सडक छेउका जग्गावालाहरूबाट विकास कर असुल गर्ने व्यवस्था समेत गर्न वाञ्छनीय भएकोले,श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहेदवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल……..भर लागू हुनेछ ।
(३) यस ऐनको परिच्छेद –४ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि तोकेको ईलाका वा क्षेत्रमा प्रारम्भ हुनेछ र अरू दफाहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।
२. परिभाषा ः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “सार्वजनिक सडक” भन्नाले कसैको निजी भोगचलनमा नरहेको सडक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सडकमा पर्ने सबै किसिमका पुल, कज्वे, कलभर्ट, साईकल मार्ग र फूटपाथलाई समेत जनाउँछ ।
(ख) “सडक सीमा” भन्नाले सार्वजनिक सडक र त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखाको दायाँ बायाँ दफा ३ बमोजिम तोकिएको जग्गाको क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।
(ग) “जग्गा” भन्नाले जुनसुकै जग्गा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो जग्गामा रहेको टहरा, घर, ईमारत, रुख, इत्यादि र सोसंग स्थायी रूपले जोडिएको चिज वस्तुलाई समेत जनाउँछ ।
(घ) “स्थानीय अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारी सम्झनु पर्छ र त्यसरी कुनै अधिकारी नतोकेकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जनाउँछ ।
(ङ) “सडक विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको सडक विभाग सम्झनु पर्छ ।
(च) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ सार्वजनिक सडकको वर्गीकरण, सडक सीमा र जग्गा प्राप्ति

३. सार्वजनिक सडकहरूको वर्गीकरण तथा तिनको सडक सीमाः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडकलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरी त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर एकतीस मीटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्नेछ । तर एकै किसिमको सडकको सम्पूर्ण लम्बाईमा पनि भौगोलिक स्थिति (टोपोग्राफी) र बस्तीको कारण त्यस्तो सडक सीमा कम वेग गर्न वा पुल तथा पुलको वरपर नदीको तटवन्ध सुरक्षाको लागि चार किल्ला समेत खोली आवश्यक सीमा तोक्न सक्नेछ ।

(क) राजमार्ग,
(ख) सहायक मार्ग,
(ग) जिल्ला मार्ग, र
(घ) शहरी मार्ग ।

३क. तोकिएको फासलाभित्र भवन आदि बनाउन निषेध गर्न सकिनेः (१) दफा ३ बमोजिम सडकसीमा तोकिएकोमा सडकसीमाको र सडकसीमा नतोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको किनाराबाट ६/६ मिटरमा नबढ्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको फासलाभित्र पर्खाल बाहेक अन्य कुनै किसिमको स्थायी बनौट (स्ट्रक्चर) वा भवन कसैले निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ ।

तर नगर विकास सम्बन्धी योजना लागू भएको क्षेत्रमा तत्सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निषेध गरिएको फासलाभित्र कसैले कुनै किसिमको स्थायी बनौट वा भवन निर्माण गरेमा त्यस्तो बनौट वा भवन सडक विभागको आदेशले भत्काउन सकिनेछ । सडक विभागले त्यस्तो बनौट वा भवन भत्काउँदा लागेको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट भराउन सक्नेछ ।

३ख.  सडकको वर्गीकरणः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सडकलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गर्न सक्नेछः-

(क)    राष्ट्रिय लोक मार्ग,

(ख)    प्रदेश लोक मार्ग,

(ग)    स्थानीय सडक,

(घ)    ग्रामीण सडक,

(ङ)    शहरी सडक,

(च)    कृषि सडक, र

(छ)    तोकिए बमोजिमका अन्य सडक।

४. सार्वजनिक सडक र सडक सीमाको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्न सकिनेः सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्न वा सडक सीमाको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्नु परेमा नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

५. …………….

६. ……………

७. ……………

८. …………….

९. …………….

१०. …………….

११. …………….

१२. …………….

१३. …………….

परिच्छेद–३ सार्वजनिक सडकको रेखदेख, संभार र अन्य व्यवस्था

१४.सडक निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्दा अरूजग्गा अधिग्रहण गर्न सकिनेः

(१) कुनै सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्ने काम पूरा नभएसम्म देहायको कामको लागि सडक विभागले कुनै जग्गा अस्थायी रूपले अधिग्रहण गर्न सक्नेछ –

(क)त्यस्तो सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्न आवश्यक निर्माणका सर–सामान उपकरण राख्न वा त्यस्तो निर्माण विस्तार वा सुधार सम्बन्धी कार्यको रेखदेख वा नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिहरूबस्ने घर, कटेरो बनाउन,

(ख)त्यस्तो सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्ने कार्य सम्पन नभएसम्म त्यस्तो सडकबाट हुने आवागमन चालू राख्न वा निर्माण पूरा नभएसम्म सो सम्बन्धी सरसामान वा उपकरण ओसार पसार गर्न आवश्यक पर्ने अस्थायी किसिमको छुट्टै सडक बनाउन ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित कामको लागि विशेष स्थिति परेमा बाहेक देहायको घर जग्गा अधिग्रहण गर्न हुँदैन –

(क)कुनै व्यक्तिले आफनो वासस्थानको निमित्त प्रयोग गरी राखेको घर, टहरा वा इमारत,(ख)देवस्थल, स्कूल, अस्पताल, धर्मशाला वा अनाथालयको निमित्त प्रयोग भई रहेको जग्गा ।(३) उपदफा (१) बमोजिम अधिग्रहण गरेको जग्गा जुन कार्यको निमित्त अधिग्रहण गरिएको हो, सो कार्य सम्पन्न भएपछि त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित जग्गावाला वा निजको हकवालालाई भरसक अधिग्रहण गर्दा कै अवस्थामा फिर्ता गरि दिनु पर्नेछ ।

१५.अधिग्रहण गरिने जग्गाको क्षतिपूर्ति र त्यसको निर्धारणः

(१) देहायको अवस्थामा बाहेक दफा १४ बमोजिम कुनै जग्गा अधिग्रहण गर्दा कुनै क्षतिपूर्ति दिइने छैन

–(क)कुनै घर, टहरा वा इमारत सहित कुनै जग्गा अधिग्रहण गरेकोमा त्यस्तो घर, टहरा वा इमारतको धनीले सो घर, टहरा वा इमारत उपभोग गर्न नपाए बापतको क्षति,

(ख)बालीनाली लगाउने समय नाघ्ने गरी कुनै जग्गा अधिग्रहण गरिएमा त्यस्तो बालीनाली लगाउन नपाए बापत सम्बन्धित जग्गावालाले व्यहोर्न परेको नोक्सानी,

(ग)अधिग्रहण गरिएको जग्गामा कुनै अस्थायी सडक बनाएको वा निर्माणका सरसामान राखेको फलस्वरूपसो जग्गालाई अधिग्रहण गर्दाको स्थितिमा ल्याउन त्यस्तो जग्गा फिर्ता पाउने व्यक्तिले व्यहोर्न पर्ने जति रकम ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकमको निर्धारण देहाय बमोजिम गरिनेछ –

(क)सडक विभाग र सम्बन्धित जग्गाधनीको बीच सम्झाैता भएमा सोही बमोजिम,(ख)खण्ड (क) बमोजिम सम्झाैता हुन नसकेमा मध्यस्थताद्वारा निर्धारण गरिनेछ र त्यसको प्रयोजनको लागि निम्नलिखित मध्यस्थहरूरहनेछन्ः–

(१)सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुखले तोकेको सो नगरपालिकाकोसदस्य वा सम्बन्धित गाँउपालिकाको अध्यक्ष,

(२)प्रमुख जिल्ला अधिकारी, र(३)भूमि प्रशासन कार्यालय वा माल अड्डाको हाकिम ।

१६.सडकको दायाँ बायाँ रुख लगाउने र त्यसको रेखदेखः

(१)”सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिका” आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक सडकको दायाँ वायाँ रुख लगाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लगाएका रुखहरूको रेखदेख र संरक्षण गर्ने कर्तव्य सम्बन्धित गाउँपालिकावा नगरपालिकाको हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम लगाइएको रुखको काँटछाँट गर्ने वा त्यस्तो रुखले आवागमनमा बाधा पु¥याएमा त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारी सडक विभागको हुनेछ ।

(४) उपदफा (१), (२), र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि “सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिका” ले सो उपदफाहरूमा उल्लिखित कार्यहरू तोकिएबमोजिम अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाद्वारा गराउन सक्नेछ ।

१६क.वजनको हद निर्धारण गनेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै सार्वजनिक सडकले वहन गर्न सक्ने वजनको हद तोकी त्यस्तो सार्वजनिक सडकमा त्यसरी तोकिएको हद भन्दा बढी वजनको सवारी चलाउन नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ ।

१७.आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लिन सकिनेः

(१)सार्वजनिक सडकको निर्माण, मर्मतवा सम्भारको सम्बन्धमा कुनै आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लिन आवश्यक परेमा सडक विभागको आदेशानुसार आवश्यक परिमाणमा माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लिन सकिनेछ । त्यस्तो जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लिंदा त्यसमा रहेको कुनै बाली रुख विरुवा वा अन्य कुनै चीज वस्तुको नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । त्यस्तो जग्गाबाट माटो ढुङ्गा वा बालुवा लिंदा खाल्टो पर्न गएमा त्यस्तो खाल्टो सम्याउन व्यहोर्नु पर्ने जति रकम क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै घरको निकट आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लिनु परेमा भने सम्बन्धित घरधनीको स्वीकृति प्राप्त नगरी त्यस्तो जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लिन हुँदैन ।

१८.सार्वजनिक सडकको आवागमनमा बाधा पु¥याउने माल वस्तु हटाउने अधिकारः

(१) कसैले सार्वजनिक सडकमा कुनै माल वस्तु छोडेको, राखेको वा फालेको कारणबाट त्यस्तो सडकको आवागमनलाई कुनै किसिमले बाधा पु¥याएको भए त्यस्तो माल वस्तु हटाउनको निमित्त मुनासिव माफिकको अवधि तोकी सरोकारवाला व्यक्तिको नाउँमा सट्टा “सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिका” आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको आदेशको अवधिभित्र नहटाएको वा धनी पत्ता नलागेको माल वस्तुलाई सट्टा “सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिका”सडकको छेउ लगाई राख्न वा आफना कब्जामा राख्ने गरी अन्यत्र लैजान सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सडकमा छाडिएको, राखिएको वा फालिएको कुनै माल वस्तुले त्यस्तो सडकको सम्पूर्ण आवागमनलाई अवरोध पु¥याएमा त्यस्तो माल वस्तुलाई तुरुन्त सडकबाट हटाउने अधिकारसट्टा “सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिका”लाई हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) माउल्लिखित माल वस्तु बाहेक सार्वजनिक सडकको दायाँ बायाँ रहेको कुनै घर वा परखालमा सडकपट्टि निस्कने गरी राखिएको, जडिएको वा बनाइएको कुनै चीज वस्तु वा ढोका वा रुखको हाँगा वा लहरा वा तारले त्यस्तो सडकमा हुने आवागमनमा अवरोध हुन गएकोछ भन्ने ठहराएमा त्यस्तो अवरोधलाई हटाउन वा अवरोध नहुने गरी मिलाई राख्न सरोकारवाला व्यक्तिको नाउँमा मुनासिब माफिकको म्याद तोकी सट्टा “सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिका”ले आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेशमा सम्बन्धित चीज वस्तु वा ढोकालाई राख्ने, बनाउने वा जडने ढाँचा र रुख वा लहरालाई काँट छाँट गरी कायम गर्नु पर्ने उचाईसमेत तोक्न सक्नेछ ।तर, यो ऐन लागू हुनुअघि बनेको वा रहेको कुनै चीज वस्तु वा ढोकालाई हटाउन पर्ने भएमा त्यस बापतको क्षतिपूर्ति दिई र केही फेर बदलसम्म गर्नु पर्ने भएमा त्यस बापत लाग्ने खर्च सट्टा “सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिका”ले व्यहोर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम जारी भएको आदेशमा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो आदेशमा लेखिएको काम कुरा गर्न नसक्ने भई म्याद बढाउन चाहने व्यक्तिले कारण समेत खोलीसट्टा “सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिका”मा निवदेन दिन सक्नेछ र त्यस्तोमा सडक विभागले एक पटकसम्म आवश्यक देखिए जति म्याद बढाईदिन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको म्याद वा उपदफा (५) बमोजिम म्याद बढाइएकोमा त्यस्तोम्यादभित्र बढाइएकोमा त्यस्तो म्यादभित्र पनि आदेशमा लेखिएको काम कारवाई नगरेमा सट्टा “सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिका”ले आफनो कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्ति खटाई त्यस्तो आदेशमा उल्लिखित काम कारवाई गराउन सक्नेछ । त्यस्तोमा सम्बन्धित व्यक्तिले उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश बमोजिम क्षतिपूर्ति वा खर्च दावी गर्न पाउने छैन।

१९.स्वीकृति नलिई सार्वजनिक सडक वा सडक सीमामा कुनै किसिमको काम गर्न नहुनेः

(१)सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकसँग जोडिने गरी प्रवेश मार्ग बनाउन, सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाभित्र खाडल वा कुलो खन्न वा भत्काउन, किला, लट्ठा, तगारो आदि गाड्न वा हाल्न वा घर टहरो वा छाप्रो बनाउन वा सडक सीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्न वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न हुँदैन ।

(२) कसैले सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै कार्य गरेमा सडक विभागले त्यस्तो व्यक्ति उपर यस ऐनको अन्य दफा बमोजिम कुनै कारवाही चलाउनु पर्ने भए सो समेत चलाई स्वीकृति नलिई बनाएको प्रवेश मार्ग बन्द गर्न, खनेको खाडल वा कुलो पुर्न वा गाडेको वा उभ्याएको किला लट्ठा तगारो आदि उखेल्न वा हटाउन वा बनाएका घर टहरो वा छाप्रो भत्काउन वा आवादी गरेको जग्गा बझ्याउन मुनासिब माफिकको म्याद तोकी त्यस्तो व्यक्तिको नाउँमा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(३) सम्बन्धित व्यक्तिले उपदफा (२) बमोजिम जारी भएको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिले बनाएको प्रवेश मार्ग बन्द गर्न वा खनेको खाडल वा कुलो पुर्न वा गाडेको वा उभ्याएको किला, लट्ठा, तगारो आदि उखेल्न वा हटाउन वा बनाएको घर, टहरो वा छाप्रो भत्काउन वा आवादी गरेको जग्गा बझ्याउन सक्नेछ र सो बापत लागेको खर्चको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सडक विभागले असुलउपर गरी लिन सक्नेछ ।

२०.धरौटी दाखिला गराउने वा दस्तुर लिने अधिकारः

(१) कसैलाई कुनै कामको निमित्त सार्वजनिक सडक वा सडक सीमा खन्नु वा भत्काउनु परेमा सडक विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ र त्यसरी स्वीकृतिको लागि माँग गरेमा सडक विभागले आवश्यक जाँचबु ́ गरी त्यसरी खनिनेवा भत्काउने सार्वजनिक सडक वा सडकसीमालाई मरमत गरी पूर्वानुरूपमा कायम गर्न लाग्ने खर्चकोरकम धरौटी लिई स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक सडक वा सडक सीमा खन्ने स्वीकृति दिंदा त्यसरी सडक वा सडक सीमा खन्दा अपनाउनु पर्ने तरीका वा जुन कामको लागि खनिएको हो सो समाप्त नभएसम्म पालन गर्नु पर्ने अन्य शर्तहरू सडक विभागले तोक्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्तहरू पालन गर्नेछु भनी स्वीकृतिको माँग गर्ने व्यक्तिबाट कबुलियत गराउनु आवश्यक देखेमा सडक विभागले सो समेत गराई लिन सक्नेछ ।

२१.खर्च भराउन सक्नेः

(१) दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम सडकमा छाडेको वा राखेको माल पन्छाउँदा वा सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम कुनै काम कारवाई गर्दा सडक विभागले गरेको खर्चको रकम सरोकारवाला व्यक्तिबाट भराई लिन सक्नेछ ।(२) उपदफा (१) बमोजिम भराई लिनु पर्ने रकम बुझाउन सडक विभागले सरोकारवाला व्यक्तिको नाउँमा पैंतीस दिनको म्याद तोकी म्याद जारी गर्नेछ र सो म्यादभित्र उक्त रकम पनि नबुझिएमा वा थप म्यादको लागि माँग पनि नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने तर्फ कारवाई चलाउनु पर्नेछ ।(३) सार्वजनिक सडकको आवागमनमा बाधा पु¥याउने गरी छोडेको वा राखेको कुनै माल वस्तुलाई सडक विभागले आफनो नियन्त्रणमा लिएको भए त्यस्तो माल पन्छाउँदा वा अन्यत्र लैजाँदा सो विभागले व्यहोर्नु परेको खर्च उपर नहुन्जेल त्यस्तो माललाई रोक्का गरी राख्न सक्नेछ र एक वर्षसम्म पनि त्यस्तो खर्च उपर हुन नआएमा वा त्यस्तो माल वस्तुको मालिक पत्ता नलागेमा सो माल वस्तु नेपाल सरकारमा लाग्नेछ ।

परिच्छेद–४ विकास कर सम्बन्धी व्यवस्था

२२. विकास कर असुल उपर गर्न सक्ने ः यो ऐन लागू भएपछि निर्माण भएको सडकको दायाँ बायाँ रहेको जग्गामा नेपाल सरकारले विकास कर एक पटक लगाई असुल उपर गर्न सक्नेछ ।

२३. विकास कर लाग्ने जग्गा र त्यसको खण्ड विभाजन ः (१) सडकसीमा तोकिएकोमा सडकसीमाको र सडकसीमा नतोकिएकोमा सडकको किनाराबाट दुवैतर्फ दुइसय पचास मिटर सम्मको जग्गामा विकास कर लाग्नेछ ।
तर दफा ३क. बमोजिम कुनै स्थायी बनौट वा भवन निर्माण गर्न निषेध गर्ने गरी तोकिएको फासला भित्र पर्ने जग्गामा विकास कर लाग्ने छैन ।
(२) विकास करको दर कायम गर्ने प्रयोजनको लागि उपदफा (१) बमोजिमको जग्गालाई १२५ मीटरको खण्डहरूमा विभाजन गरी देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ ः–
(क) १२५ मीटरसम्मको जग्गाको खण्ड “क”,
(ख) १२५ मीटरदेखि २५० मीटरसम्मको जग्गा खण्ड “ख”

२४. विकास करको निर्धारण ः (१) दफा ५ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा जुन क्षेत्र वा ईलाकामा त्यस्तो जग्गा जे जति मोल कायम भई मुआब्जा दिइएको हो, त्यस्तो क्षेत्र वा इलाकामा सोही मोलको देहाय बमोजिमको प्रतिशतले हुने रकम विकास कर स्वरूप असुल उपर गरिनेछ ः–
(क) खण्ड “क” को जग्गामा २० प्रतिशत,
(ख) खण्ड “ख” को जग्गामा १० प्रतिशत ।
उदाहरण ः– कुनै एक क्षेत्रमा जग्गा प्राप्त गर्दा एक रोपनी जग्गाको मोल रु. ५०००।– कायम भै मुआब्जा वितरण भएको रहेछ र त्यस्तो क्षेत्रमा विकास कर तिर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिको जम्मा डेढ रोपनी जग्गा मध्ये आधा रोपनी जग्गा खण्ड “क” मा र एक रोपनी जग्गा खण्ड “ख” मा परेको रहेछ भने निजले यस दफा बमोजिम तिर्नुपर्ने विकास करको रकम यस बमोजिम हुनेछ ः–
खण्ड “क” मा परेको आधा रोपनी जग्गाको २० प्रतिशतले रु.५००।–
खण्ड “ख” मा परेको एक रोपनी जग्गाको १० प्रतिशतले रु. ५००।–
जम्मा रु.१०००।–

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले कुनै जग्गाको अधिस्थापनलाई ध्यानमा राख्दा वा अरू कुनै कारणबाट त्यस्तो जग्गामा लाग्ने विकास करको दरलाई घटाउन वा विकास कर नलाग्ने गरी छूट दिन आवश्यक ठहराएमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो विकास करको दर घटाउन वा छूट दिन सक्नेछ । त्यसरी विकास करको दर घटाउन वा छूट दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिशलाई समेत ध्यान दिनेछ ।

२५. विकास कर बुझाउने अवधि र कार्यालय ः (१) यस ऐन बमोेजिम बुझाउनु पर्ने विकास करलाई तोकिए बमोजिमको किस्ताबन्दीमा तोकिएको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
तर आफूले बुझाउनु पर्ने जति विकास करको पूरै रकम कसैले एक मुष्ठ बुझाउन चाहेमा यस दफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । (२) विकास कर बुझाउने म्याद तथा सम्बन्धित अन्य कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

२६. विकास कर नबुझाएमा मालपोत बाँकी सरह असुल गरिने ः (१) कसैले दफा २५ बमोजिमको म्यादभित्र विकास कर नबुझाएमा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम मालपोत बाँकी राखे सरह कारवाई चलाई असुल उपर गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विकास कर बाँकी राखेकोमा कारवाई चलाउँदा सम्बन्धित जग्गा लिलाम गर्नु पर्ने भएमा प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो विकास कर लागेको जग्गालाई लिलाम बढाबढ गर्नु अघि नेपाल सरकार, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको स्वीकृति लिई मात्र लिलाम गर्नु पर्छ ।

परिच्छेद–५ विविध

२७. क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने अधिकारी र त्यस उपरको उजूरीः (१) दफा १७ को उपदफा (४) वा दफा १८ को उपदफा (४) बमोजिम दिइने क्षतिपूर्तिको रकम “सडक विभाग वा प्रदेश सरकार” ले स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाका सम्बन्धित वडा सदस्यको उपस्थितिमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण भएको क्षतिपूर्तिमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो क्षतिपूर्ति पाउने सूचना प्राप्त गरेको पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष उजूर गर्न सक्नेछ ।

२८. उजुर परेको कारणले जग्गा अधिग्रहण गर्न बाधा नपर्नेः (१) दफा २७ को उपदफा (२) बमोजिम क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा उजुरी परेको कारणले मात्र यस ऐन बमोजिम कुनै कामको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नमा बाधा पर्ने छैन ।

२९. सरकारी कार्यालयले सडक खन्नु परेमा सूचना दिनु पर्नेः नेपाल सरकारको कुनै कार्यालयले कुनै कामको लागि सार्वजनिक सडक वा सडक सीमा खन्नु पर्दा सडक विभागको पूर्व स्वीकृति लिई खन्नु पर्छ र त्यसरी सडक वा सडक सीमा खन्ने सम्बन्धमा सडक विभागले कुनै तरीका वा शर्त तोकेको भए सो समेत पालन गर्नु पर्नेछ ।

३०. दण्ड सजायः (१)  दफा १४ बमोजिम जग्गा  अधिग्रहण गर्दा वा यस ऐन बमोजिमको कुनै सूचना टाँस गर्दा बाधा विरोध वा हुलहुज्जत गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

(२) कसैले दफा १६ बमोजिम लगाएको रुख उखेलेमा वा काटेमा वा दफा १६क. विपरीत बढी वजनको सवारी चलाएमा वा दफा १७ बमोजिम माटो, ढुङ्गा, बालुवा लिंदा बाधा विरोध गरेमा वा दफा १८ को वर्खिलाप कुनै काम गरेमा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

(३) कसैले दफा १९ को उपदफा (१) को वर्खिलाप कुनै काम गरेमा वा सोही दफाको उपदफा (३) बमोजिम सडक विभागले कुनै काम कारवाई गर्दा बाधा विरोध गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

३०क.मुद्दाको तहकिकात र दायरीः यस ऐनबमोजिम सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात कम्तीमा राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीसम्मको कर्मचारीले गर्नेछ र त्यस्तो तहकिकातको काम पूरा भएपछि सडक विभागको सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले सडक विभाग वा दफा ३१ बमोजिम तोकेको अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।

३१. कारवाई गर्ने अधिकार र त्यस उपरको पुनरावेदनः (१) दफा १४ को प्रयोजनको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा बाधा विरोध गरेको, दफा १६ बमोजिम लगाएको रुख काटेको वा उखेलेको, दफा १७ बमोजिम माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लिंदा बाधा विरोध गरेको, दफा १८ को बर्खिलाप सार्वजजिक सडकको आवागमनमा बाधा पुर्याउने गरी कुनै माल वस्तु राखेको, फालेको जडेको, बनाएको, झुण्डाएको र दफा १९ को बर्खिलाप सार्वजनिक सडक वा सडक सीमा भित्र कुनै काम गरेको कसुरको सम्बन्धमा कारवाई गरी सजाय दिने अधिकार सडक विभाग वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अधिकारीलाई हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कारवाही गर्दा सडक विभाग वा तोकेको अधिकारीले प्रचलित कानुन बमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सडक विभाग वा तोकेको अधिकारीले सजाय गर्न गरेको आदेशबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले पैंतीस दिन भित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

३२. अधिकार प्रत्यायोजनः यस ऐनबमोजिम सडक विभागलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा कुनै अधिकार नेपाल सरकारले कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३३. नियम बनाउने अधिकारः (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकुल प्रभाव नपारी सो नियमद्वारा खासगरी देहायका कुराको व्यवस्था गर्न सकिनेछः–

(क) … … …
(ख) … … …
(ग) बालीनाली रुखपात तथा अन्य चीज वस्तुको नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने आधार,
(घ) … …. …
(ङ) सार्वजनिक सडकपट्टि खुल्ने वा निस्कने गरी कुनै कुराको निर्माण गर्दा वा राख्दा पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू,
(च) सार्वजनिक सडकको दाँया बायाँ कुनै ढोका वा बाटो बनाउँदा पालन गर्नु पर्ने शर्त,
(छ) सडक सीमा वा त्यसरी किनारामा बनाइने वा खडा गरिने कुनै किसिमका घर, पर्खाल, ढल, बाटो, खम्बा, लट्ठा आदि बनाउँदा वा खडा गर्दा पालन गर्नु पर्ने कुराहरू,
(ज) सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाको माथि वा किनारामा राखिने तार वा अन्य यस्तै चीज वस्तुको उचाइँ र राख्ने तरीका तोक्ने,
(झ) सार्वजनिक सडकमा वा सडक सीमाबाट जाने गरी कुनै ढल बनाउँदा वा पाइप वा तार विछाउँदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि,
(ञ) आवागमनमा बाधा हुने किसिमले सार्वजनिक सडकमा कुनै कार्य गर्ने व्यक्तिको कर्तव्य र निजले गर्नु पर्ने अन्य शर्त ।

३४. खारेजी र त्यसको परिणामः (१) राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐेन, २०२१ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम खारेज गरिएको छ ।

(२) यो ऐन लागू हुँदाको बखत राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत प्राप्त गरेको कुनै जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन बाँकी नै रहेको भए सोही ऐनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।