Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८

सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८

२०५८ सालको ऐन नं. ३

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : नेपाल मा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरी बलको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।

परिच्छेद—१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :

(१) यस ऐनको नाम “सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८” रहेकोछ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा :विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्” भन्नाले नेपालको संविधानको धारा २६६ बमोजिमको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्झनु पर्छ ।

(ख) “केन्द्रीय सुरक्षा समिति” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको केन्द्रीय सुरक्षा समिति सम्झनु पर्छ ।

(ग) “सशस्त्र प्रहरी सेवा” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल अन्तर्गतको सेवा सम्झनु पर्छ ।

(घ) “सशस्त्र प्रहरी” भन्नाले सशस्त्र प्रहरी सेवामा नियुक्त भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “सशस्त्र प्रहरी अधिकृत” भन्नाले सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक र सोभन्दा माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरी अधिकृत सम्झनु पर्छ ।

(च) “राजपत्राङ्कित अधिकृत” भन्नाले सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक र सो भन्दा माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरी अधिकृत सम्झनु पर्छ ।

(छ) “आयोग” भन्नाले दफा ११ बमोजिम गठित सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोग सम्झनु पर्छ ।

(ज) “अख्तियारवाला” भन्नाले दफा १३ बमोजिम नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारी सम्झनु पर्छ ।

(झ) “अन्य प्रहरी” भन्नाले प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गतको प्रहरी सम्झनु पर्छ ।

(ञ) “सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत” भन्नाले दफा २८ वा दफा २९ बमोजिम गठित सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत सम्झनु पर्छ ।

(ट) “सशस्त्र विद्रोह” भन्नाले कसैले हातहतियार प्रयोग गरी नेपालराज्यको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, संघीय इकाईबीचकोसम्बन्ध वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गर्ने वा नेपाल को सत्ता पल्टाउने वा नेपालको कार्य सञ्चालनमा बाधा विरोध उत्पन्न गर्ने उद्देश्यले गरिने कार्यलाई सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद—२ सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गठन र सञ्चालन

३.सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गठन :

(१) नेपाल  मा एक सशस्त्र प्रहरी बलको गठन गरिएकोछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित  सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा रहने सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी संख्या नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

(३) सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुख हुनेछ ।

(४) सशस्त्र प्रहरी बल। नेपालको प्रधान कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र मातहतका कार्यालयहरू तोकिएबमोजिम हुनेछन्।

४. रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन :

(१) सशस्त्र प्रहरीको रेखदेख गर्ने, नियन्त्रण गर्ने रनिर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त अधिकार नेपाल सरकारले मातहतका कुनै अधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(३) नेपाल सरकार र उपदफा (२) बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिएको आदेश तथा निर्देशनको पालना गर्नु सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ ।

५. सशस्त्र प्रहरीको प्रशासन :

सशस्त्र प्रहरीको प्रशासन यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा अन्य प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशनको अधीनमा रही सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक तथा तोकिएका अन्य सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले सञ्चालन गर्नेछन्।

६. सशस्त्र प्रहरीको सञ्चालन :

(१) नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमका कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि सशस्त्र प्रहरी सञ्चालन गर्नेछ :–

(क) नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र संघर्ष नियन्त्रण गर्न,

(ख) नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न,

(ग) नेपाल को कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने आतङ्ककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न,

(घ) नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने दङ्गा नियन्त्रण गर्न,

(ङ) नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने दैवी प्रकोप र महामारीबाट पीडितको उद्धारमा सहयोग पुयाउन,

(च) नेपालको कुनै नागरिक वा अरू कसैलाई अपरहण गरिएमा अपहरित व्यक्तिको उद्धार गर्न वा अन्य कुनै किसिमको जघन्य तथा गम्भीर अपराध घटेमा वा गम्भीर प्रकृतिको अशान्ति भएमा वा हुने आशङ्का भएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न,

(छ) नेपालको सीमा सुरक्षा गर्न,

(ज) वाह्य आक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहतमा रही सहयोग गर्न,

(झ) नेपाल सरकारले तोकेको सार्वजनिक महत्वका भवन, संरचना र अन्य स्थल आदिको सुरक्षा गर्न,

(ञ) नेपाल सरकारले सुरक्षा दिनु पर्ने ठह¥याएका व्यक्ति र तोकेको संस्था आदिको सुरक्षा गर्न,

(ट) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएका कार्यहरू गर्न,

(ठ) नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेबमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्न ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल को कुनै भागमा सशस्त्र प्रहरी सञ्चालन गरेकोमा हप्तामा कम्तीमा एकपटक त्यस क्षेत्रमा सञ्चालन भएका सशस्त्र प्रहरीको संख्या र सशस्त्र प्रहरीले गरिरहेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्र केन्द्रीय सुरक्षा समितिलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त अधिकार नेपाल सरकारले मातहतका कुनै विशिष्ट श्रेणीको अधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले नेपालको कुनै भागमा सशस्त्र प्रहरी सञ्चालन गरेकोमा हप्तामा कम्तीमा एकपटक त्यस क्षेत्रमा सञ्चालन भएका सशस्त्र प्रहरीको संख्या र सशस्त्र प्रहरीले गरिरहेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त जानकारी नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्र केन्द्रीय सुरक्षा समितिलाई दिनु पर्नेछ ।

७. केन्द्रीय सुरक्षा समिति :

(१) दफा ६ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहेको
केन्द्रीय सुरक्षा समिति रहनेछ :–

(क) गृह मन्त्री वा राज्यमन्त्री – अध्यक्ष

(ख) वलाधिकृत, नेपाली सेना – सदस्य

(ग) सचिव, रक्षा मन्त्रालय – सदस्य

(घ) सचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य

(ङ) प्रहरी महानिरीक्षक – सदस्य

(च) सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक – सदस्य

(छ) प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग – सदस्य

(ज) सहसचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य–सचिव

(२) केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य सम्बन्धित अधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

८. नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहने :

नेपाल को कुनै भागमा शान्ति रसुव्यवस्था कायम गर्ने प्रयोजनको लागि शाही नेपाली सेना सञ्चालन भएको अवस्थामा नेपाली सेना सञ्चालन भएको अवधिभर सम्बन्धित ठाउँका सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहनेछन्।

परिच्छेद–३ सेवाका शर्तहरू

९. सेवाका पद र पदावधि :

(१) सशस्त्र प्रहरी सेवामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र तोकिए बमोजिमका अन्य पदहरू रहनेछन्।

(२) सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र अन्य राजपत्राङ्कित अधिकृतहरूको पदावधि आवश्यकता अनुसार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१०. पदपूर्ति : सशस्त्र प्रहरी सेवाको पदपूर्ति तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

११. सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोग :

(१) सशस्त्र प्रहरी सेवाको खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा नियुक्तिका लागि अख्तियारवालासमक्ष सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहेको सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगको गठन हुनेछ :–

(क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोक सेवा आयोगको सदस्य – अध्यक्ष

(ख) नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूमध्येबाटनेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति – सदस्य

(ग) सचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य

(घ) प्रतिनिधि (विशिष्ट श्रेणी), नेपाली सेना – सदस्य

(ङ) सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक – सदस्य–सचिव

(२) आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनर्नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछन्।

(३) आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(४) आयोगले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र आधारमा उम्मेदवारको उपयुक्तता जाँची नियुक्तिको लागि अख्तियारवाला समक्ष सिफारिश गर्नेछ ।

(४क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पदपूर्तिको लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।

(५) आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्नेछ ।

(६) आयोगकोअन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(७) आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

१२. आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति हुनेः

सशस्त्र प्रहरी सेवाको खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।

१३. नियुक्ति गर्ने अधिकारी :

राजपत्राङ्कित अधिकृतको नियुक्ति नेपाल सरकारले र अन्य सशस्त्र प्रहरीको नियुक्ति तोकिएको अधिकारीले गर्नेछ ।

१४. उम्मेदवार हुन चाहिने योग्यता :

खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने सशस्त्र प्रहरी सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अन्य योग्यता तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१५. सरुवा र बढुवा :

सशस्त्र प्रहरीको सरुवा र बढुवा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१६. स्थानान्तरण गर्न सक्ने :

(१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएकोभएतापनि आयोगको गठन नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले नेपाली सेनाकोबहालवाला सैनिक तथा अन्य प्रहरी सेवाका बहालवाला प्रहरीलाई सशस्त्र प्रहरी सेवामा स्थानान्तरण गरी पदस्थापन गर्न सक्नेछ र यसरी सशस्त्र प्रहरी सेवामा पदस्थापन भएका सैनिक तथा अन्य प्रहरीको सेवा सशस्त्र प्रहरी सेवामा गणना हुनेछ ।

(२) सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाली सेना वा अन्य प्रहरी सेवामा स्थानान्तरण गरिने छैन र आयोगको गठन भएपछि नेपाली सेनाका सैनिक तथा अन्य प्रहरी सेवाका प्रहरीलाई पनि सशस्त्र प्रहरी सेवामा स्थानान्तरण गरिने छैन ।

१७. शपथ ग्रहण :

पहिलोपटक नियुक्ति भई आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रत्येक सशस्त्र प्रहरीले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

१८. पदाधिकार कायम रहने :

देहायको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीको आफ्नो पद माथिको पदाधिकार कायम रहनेछ :–

(क) आफ्नो पदमा कामकाज गरिरहँदासम्म,

(ख) सरुवा भई कार्यभार सम्हाल्न पाईने म्यादसम्म,

(ग) विदामा बसेको अवधिभर,

(घ) निलम्बनमा रहेको अवधिभर,

(ङ) नेपाल सरकारद्वारा तोकिदिएको काम गरूञ्जेलको अवधिभर,

(च) अन्य पदमा कायम मुकायम भई काम गरेको अवधिभर ।

१९. विभागीय कारवाही, सजाय र पुनरावेदन :

(१) सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असावधानी वा लापरबाही गरेमा वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नबाट बच्नको लागि कुनै बहाना गरेमा वा आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न असक्षम भएमा वा अनुशासन भङ्ग गरेमा वा तोकिए बमोजिमकोकुनै अनुचित आचरण गरेमा वा दफा २४ बमोजिमको कर्तव्यको पालना नगरेमा वा दफा २७ बमोजिमको अपराध गरेमा वा तोकिएको अन्य अवस्थामा त्यस्तो सशस्त्र प्रहरीलाई कसूरको मात्रा अनुसार भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बरखास्त गर्न,
भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन वा तोकिए बमोजिमको अन्य विभागीय सजाय गर्न सक्नेछ ।

(२) सशस्त्र प्रहरीलाई विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सशस्त्र प्रहरीलाई विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारी तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले उपदफा (१) बमोजिम सजायको आदेश दिंदा सजायको आदेश दिनु पर्ने कारण तथा आधार सहितको अभियोग, सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गरेको व्यहोरा, निजलाई सफाइको मौका दिइएकोमा निजको सफाइको जिकिर र सो जिकिर बमोजिम थप केही बुझिएको भए सो सम्बन्धमा समेत आफ्नो राय ठहर लेखी र सफाइको मौका नदिइएकोमा सो मौका दिन मनासिब नपरेको कारण, आधार र अवस्था समेत देखाई व्यहोरा खुलाइएको पर्चा खडा गरी सही गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्छ ।

(५) सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको विभागीय सजायको आदेश उपर तोकिएको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ ।

२०. निलम्बन गर्ने :

(१) दफा १९ बमोजिम विभागीय कारबाहीमा परेको सशस्त्र प्रहरीलाई सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले तोकिएको अवधिसम्म निलम्बन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निलम्बन गर्नु अघि त्यस्तो सशस्त्र प्रहरीलाई सजायको आदेश दिने अधिकारीले निशस्त्र गराउनेछ ।

(३) सशस्त्र प्रहरी देहायको अवस्थामा स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ :—

(क) दफा २७ बमोजिमको अपराधको आरोप लागेको सशस्त्र प्रहरी पक्राउ परेको भए पक्राउ परेको मितिबाटै र पक्राउ नपरेको भए मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको मितिदेखि,

(ख) कुनै फौज्दारी अभियोगमा गिरफ्तार भै थुनिएकोमा त्यसरी थुनिएको अवधिभर ।

(४) कुनै सशस्त्र प्रहरी सरकारी कामको सम्बन्धमा वा नेपाल सरकारकोतर्फबाट भएको कारबाहीको फलस्वरूप निलम्बन भएमा सो निलम्बनको अवधिभरनिजले खाई पाई आएको तलबको आधा तलब मात्र पाउनेछ ।

तर लागेको आरोप प्रमाणित नभई निजले सफाई पाएमा निलम्बन रहेको अवधिमा आधा तलब पाएको भए सो कट्टा गरी नपाएको भए पूरा तलब (तलबवृद्धि हुने भएमा सो समेत) पाउनेछ । कसूरदार ठहरिएमा निलम्बन भएको मितिदेखिको बाँकी तलब पाउने छैन ।

(५) कुनै सशस्त्र प्रहरी उपदफा (४) मा उल्लिखित कारण बाहेक अन्य कुनै कारणबाट निलम्बन रहन गएको रहेछ भने निजले त्यसरी निलम्बन रहेको अवधिको तलब पाउने छैन ।

२१. मनमानी बर्खासी इत्यादिबाट बचाउ :

कुनै सशस्त्र प्रहरीलाई विभागीय सजाय गर्दादेहायको अवस्थामा बाहेक निजलाई सो गर्नु नपर्ने कारण देखाउन मनासिब अवधि तोकी सफाइको मौका दिनु पर्नेछ :


(क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरी अदालतबाट कैदको सजाय पाएको,

(ख) दफा २७ बमोजिमको अपराध ठहरी कैदको सजाय पाएको, वा

(ग) सफाइको मौका दिन मनासिब नपर्ने अवस्था देखाई व्यहोरा खोली सजाय दिने अधिकारीले पर्चा खडा गरेको ।

२२. मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने :

कुनै सशस्त्र प्रहरीले यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कसूर ठहरिने अपराध गरेमा त्यस्तो प्रहरी उपर दफा १९ बमोजिम विभागीय कारबाही वा सजाय भएकै कारणले मात्र यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम निजलाई मुद्दा चलाउन र सजाय गर्नमा बाधा पुयाएको मानिने छैन ।

२३. तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू :

सशस्त्र प्रहरीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिएबमोजिम हुनेछन्।

परिच्छेद–४ सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य र अधिकार

२४. सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य र अधिकार :

(१) सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :–

(क) प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी हरहमेशा ड्यूटीमा रहेको मानिनेछ र निजले जुनसुकै बखत खटाइएको स्थानमा गई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्नेछ ।

(ख) आफूभन्दा माथिको दर्जाका सशस्त्र प्रहरीको आज्ञा तदारुकताका साथ पालन गर्नु पर्नेछ ।

(ग) प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी आफूलाई वा आफ्नो टोलीलाई सुम्पिएको कामप्रति सचेत र सतर्क रहनु पर्नेछ ।

(घ) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम निजले गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएका अन्य काम गर्नु निजको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले आफू खटिएको क्षेत्रको कुनै घर, ठाउँ वा सवारी साधनमा प्रचलित कानुनबमोजिम निषेधित वस्तु वा अपराधमा संलग्न व्यक्ति रहेबसेकोछ भनी शङ्का गर्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिब आधार भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम त्यस्तो घर, ठाउँ वा सवारी साधनको खानतलासी गर्न र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी यथाशक्य चाँडो स्थानीय अन्य प्रहरीलाई सुम्पन सक्नेछ ।

२५. माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरीको अधिकार :

सशस्त्र प्रहरीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम पाएको अख्तियार निजभन्दा माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरीले आफू खटिएको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाउनेछ ।

२६. असल नियतले गरेको कामको बचाउ :

सशस्त्र प्रहरीले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम गर्नु पर्ने कर्तव्य पालन गर्दा वा पाएको अख्तियार प्रयोग गर्दा असल नियतले गरेकोमा सजायको भागी हुने छैन ।

परिच्छेद—५ अपराध र सजाय

२७. कैदको सजाय हुने अपराधहरू :

(१) देहायका अपराध गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई जन्मकैदको सजाय हुनेछ :

(क) सशस्त्र विद्रोहमा सरीक भएमा,

(ख) नेपालको सार्वभौमसत्ता वा भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधिनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धमए सम्प्रदायबीचको सु–सम्वन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने गरी लेखेर, बोलेर वा संकेतद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट कुनै काम कुरा गरे गराएमा,

(ग) आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी वा कसैको हातहतियार वा रखजाना बेच बिखन गरेमा वा कुनै प्रकारबाट अरू कसैलाई सुम्पिएमा,

(घ) आफ्नो प्रयोगको निमित्त लिई राखेको वा आफूले जिम्मा लिई राखेको हातहतियार खरखजाना लिई भागेमा,

(ङ) आतङ्ककारी गतिविधिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सघाएमा,

(च) सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना तथा खबरहरू राष्ट्रिय वा अन्तरराष्ट्रिय अनाधिकारिक व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई उपलब्ध गराएमा वा उपलब्ध गराउन प्रयास गरेमा वा अन्य
कसैलाई त्यस्तो गर्न दुरुत्साहन गरेमा ।

(२) देहायका अपराध गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई सात वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछ :—

(क) सशस्त्र विद्रोह गर्ने उद्योग गरेमा,

(ख) आफू खटिएको वा आफूले रक्षा गर्नु पर्ने सार्वजनिक महत्वको भवन, संरचना वा स्थल, कार्यालय वा अन्य कुनै स्थानमा हुलदङ्गा गरेमा वा आक्रमणकारीले आक्रमण गरेका बखत नामर्दिपन देखाई भागेमा,

(ग) लुट्ने अभिप्रायले कुनै घर वा कुनै ठाउँ भत्काए, फोरे वा कुनै किसिमले धनमाल लुटेमा वा हानी, नोक्सानी वा क्षति गरेमा ।

(३) देहायका अपराध गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई पाँच वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछ :

(क) ड्यूटीमा रहेको वा नरहेको भए पनि माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरी वा सुरक्षासंग सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अन्य अधिकारी भन्ने थाहा पाएपछि वा थाहा हुने मनासिब आधार हुँदा हुँदै आपराधिक बल प्रयोग गरेमा वा गर्ने उद्योग गरेमा,

(ख) सशस्त्र विद्रोहको षड्यन्त्र वा उद्योग गरेको थाहा पाएर पनि आफूभन्दा माथिको दर्जाको वा उच्च पदाधिकारीलाई यथाशक्य चाँडो खबर वा सूचना नदिएमा,

(ग) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको काम कारबाहीप्रति खलल पर्न सक्ने गरी घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने गरी लेखेर वा वचन वा आकार र चिन्हद्वारा कुनै काम कुरा गरे
गराएमा,

(घ) आफ्नो जिम्मामा रहेको थुनुवा कैदीलाई जानी जानी भाग्न दिएमा वा भगाएमा ।

(४) देहायका अपराध गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई तीन वर्षदेखि पाँचवर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछ :—

(क) आफूभन्दा माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरीले दिएको आदेश पालन नगरेमा,

(ख) आफ्नो जिम्मामा वा कमानमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या वा अवस्था वा नगदी वा जिन्सीको जानी जानी झूठो विवरण पेश गरेमा,

(ग) कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको सदस्यता ग्रहण गरेमा वा राजनीतिक उद्देश्यले आयोजित जुलुस वा प्रदर्शनमा भाग लिएमा,

(घ) आफ्नो जिम्मामा रहेका हातहतियार, खरखजाना वा सवारी साधन वा नगदी वा जिन्सी सामानको दुरुपयोग गरेमा,लापरवाहीपूर्वक हराएमा, बिगारेमा वा भत्काएमा,

(ङ) आफ्नो जिम्माको सरकारी सम्पत्ति वा सरसामान लिई भागेमा,

(च) अर्काको सम्पत्ति वा सामान जबर्जस्ती गरी लिएमा,

(छ) मुलुकको धार्मिक र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन सहयोग पुयाएमा,

(ज) सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सेवाबाट भागेमा,

(झ) आफूलाई नियुक्त गर्न अख्तियार पाएका अधिकारीको इजाजत बिना राजीनामा गरेमा वा आफ्नो पदको कर्तब्य पालन गर्न छाडेमा ।

परिच्छेद—६ सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत र पुनरावेदन

२८. सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको गठन :

(१) परिच्छेद–५ अन्तर्गत सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा
सूचना प्रकाशन गरी एउटा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको मुकाम
काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतमा न्याय सेवाकोविशिष्ट श्रेणीको अधिकृतको अध्यक्षतामा सशस्त्र प्रहरी सेवाको कम्तीमा प्रहरी नायव महानिरीक्षकसम्मको प्रहरी अधिकृत एकजना र गृह मन्त्रालय वा सो अन्तर्गतकोएकजना कम्तीमा सहसचिव स्तरसम्मको अधिकृत सहित तीनजना सदस्यहरू रहनेछन्।

२९. गिरफ्तारी र हिरासतमा राख्ने :

(१) परिच्छेद–५ अन्तर्गतको कुनै कसूरको अभियोग लागेको कुनै सशस्त्र प्रहरीलाई निजभन्दा माथिको जुनसुकै दर्जाको सशस्त्र प्रहरी अधिकृतको आदेशले गिरफ्तार गरी हिरासतमा राख्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हिरासतमा राख्नु भन्दा अघि त्यस्तो सशस्त्र प्रहरीलाई निःशस्त्र गरिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखिएकोमा त्यसकोसूचना यथाशक्य चाँडो अभियुक्त कार्यरत रहेको निकायको प्रमुख र सशस्त्र प्रहरीमहानिरीक्षकलाई दिनु पर्नेछ ।

३०. बयान लिने र साक्षी प्रमाण बुझ्ने व्यवस्था :

(१) सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले मुद्दासँग सम्बन्धित अभियुक्तको बयान लिई मिसिल सामेल राख्नेछ ।

(२) मुद्दाको सुनवाईको क्रममा कुनै लिखत प्रमाण बुझ्नु परेमा सशस्त्र प्रहरीविशेष अदालतले सो प्रमाण पेश गर्न सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई आदेश दिन
सक्नेछ र सो निकाय वा अधिकारीले पनि निर्धारित समयभित्र माग बमोजिमकोलिखत प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा कुनै साक्षीबाट केही बुझ्नु पर्ने देखेमा सशस्त्रप्रहरी विशेष अदालतले त्यस्तो साक्षीलाई समाव्हान जारी गरी बुझ्न सक्नेछ ।
तर बुझ्नु पर्ने साक्षीलाई बोलाउँदा अनावश्यक ढिलाई वा खर्च हुने वाअसुविधा हुने सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतलाई लागेमा बन्द सवाल गरी साक्षी रहेको वा बसेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले साक्षी बुझी पठाउने गरी सशस्त्रप्रहरी विशेष अदालतले आदेश गर्न सक्नेछ ।

(४) सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको अन्य कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

३१. मुद्दा किनारा गर्न पर्ने अवधि :

सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले मुद्दामा साक्षी बुझेको मितिले सामान्यतया नब्बे दिनभित्र मुद्दाको किनारा गरिसक्नु पर्नेछ ।

३२. थुना र कारागार सम्बन्धी व्यवस्था :

सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको आदेशबमोजिम अभियुक्तलाई मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राख्नु परेमा वा फैसलाबमोजिम कारागारमा राख्नु परेमा नेपाल सरकारले नेपाल को जुनसुकै कारागारमा पनि थुन्न पठाउन सक्नेछ ।

३३. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था :

सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णयमा चित्तनबुझ्नेले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

३४. समन्वय समिति :

(१) नेपाल भित्र शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्नेकार्यमा सशस्त्र प्रहरी र अन्य प्रहरी संगठनको बीच सामञ्जस्यता ल्याउन र समन्वय गर्न केन्द्रमा गृह मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा प्रहरी महानिरीक्षक र सशस्त्रप्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहेको एक समन्वय समिति रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरमा पनि तोकिए बमोजिमका पदाधिकारीहरू रहेको समन्वय समिति रहन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको समन्वय समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्नेछ ।

३५. अधिकार प्रत्यायोजन :

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफूलाई प्राप्त अधिकार आफ्नो जिम्मेवारीमा आफूभन्दामुनिको अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३६. नियम बनाउने अधिकार :

यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपालसरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

३७. बचाउ :

(१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमालेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ ।

(२) मिति २०५७ साल माघ ९ गते जारी भएको सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश, २०५७ बमोजिम भए गरेको काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

३८. सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश, २०५७ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम :

सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश, २०५७ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,

(क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाको बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन ।

(ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सो बमोजिम रीत पुयाई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन ।

(ग) सो अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन ।

(घ) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड, सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन ।

(ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाईअसर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानुनी कारबाही वा उपायलाई पनि शुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।