Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

सडक बोर्ड ऐन, २०५८

सडक बोर्ड ऐन, २०५८

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०५९।३।२४
संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                    २०६६।१०।७
२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                                 २०७२।११।१३

३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                    २०७५।११।१९

२०५९ सालको ऐन नं. २९
…………….
सडक बोर्डको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः सडकको मर्मत सम्भार गराउने, सडकको मर्मत सम्भार गर्दा लाग्ने खर्चमा न्यूनीकरण गर्ने तथा सडकको मर्मत सम्भार कार्यलाई पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “सडक बोर्ड ऐन, २०५८” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “सडक” भन्नाले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिमको सार्वजनिक सडक सम्झनु पर्छ ।
(ख) “बोर्ड” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको सडक बोर्ड सम्झनु पर्छ ।
(ग) “दस्तुर” भन्नाले दफा ६ बमोजिम लगाइएको दस्तुर सम्झनु पर्छ ।
(घ) “सवारी साधन” भन्नाले यान्त्रिक शक्तिबाट सडकमा चल्ने सवारी साधन सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “मर्मत सम्भार” भन्नाले सडकलाई बोर्डले तोकेको स्तर अनुरुप गरिने सडकको मर्मत सम्भार कार्य सम्झनु पर्छ ।
(च) “सडक सम्बन्धी निकाय” भन्नाले सडकको मर्मत सम्भार कार्य गर्ने निकाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले स्थानीय निकाय समेतलाई जनाउँछ ।
(छ) “इन्धन” भन्नाले सवारी साधनमा प्रयोग हुने पेट्रोल र डिजेल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले ग्यास वा अन्य इन्धन समेतलाई जनाउँछ ।
(ज) “समिति” भन्नाले दफा ८ बमोजिम गठित कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ ।
(झ) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा २१ बमोजिम नियुक्त बोर्डको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(ट) “कोष” भन्नाले दफा २४ बमोजिमको बोर्डको कोष सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ बोर्डको स्थापना र काम, कर्तव्य र अधिकार

३. बोर्डको स्थापनाः (१) सडकको नियमित, पटके, आवधिक तथा आकस्मिक मर्मत सम्भार गर्न तथा सडकमा चल्ने सवारी साधनहरुमा दस्तुर लगाई उठाउने व्यवस्था गर्न सडक बोर्डको स्थापना गरिएको छ ।(२) बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र बोर्डले आवश्यकता अनुसार नेपाल …………. भित्र शाखा कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।

४. बोर्ड स्वशासित संस्था हुनेः (१) बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
(२) बोर्डको काम कारवाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
(३) बोर्डले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) बोर्डले व्यक्ति सरह आफनो नामबाट नालिस उजुर गर्न र बोर्ड उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्ने सक्नेछ ।

५. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारः बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) सडकको मर्मत सम्भार गराउने,
(ख) यस ऐन बमोजिम सडक उपभोग गरे बापत लाग्ने दस्तुर वा अन्य थप दस्तुर लिने तथा जरिवाना असुल उपर गर्ने,
(ग) यस ऐन बमोजिम लिइने सडक वा इन्धन दस्तुर, निर्धारित मापदण्ड विपरित सवारी साधन चलाए वापत लिइने थप दस्तुर र जरिवाना निर्धारण गर्ने विषयमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस पेश गर्ने,
(घ) दस्तुर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ङ) सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी एकीकृत वार्षिक कार्यक्रम बनाउने,
(च) सडक सम्बन्धी निकायलाई सडकको मर्मत सम्भार गर्नको लागि रकम उपलब्ध गराउने,
(छ) यस ऐन बमोजिम उठाइएको दस्तुर जुन सडकबाट उठाइएको हो सो दस्तुरको तोकिएको प्रतिशतले हुने रकम सोही सडकको मर्मत सम्भारमा खर्च गर्ने,
(ज) तोकिए बमोजिम सडकको पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना तथा स्तरबृद्धि गराउने,
(झ) सडक मर्मत सम्भार गर्दा लाग्ने खर्चमा न्यूनिकरण गर्न तत्सम्बन्धी कार्य योजना बनाउने,
(ञ) तोकिएको आधारमा सडकको चयन गरी सुरक्षा गराउने,
(ट) सडकको मर्मत सम्भारको लागि लाग्ने रकम कुनै निकाय वा संस्था र नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी नेपाल सरकार र त्यस्तो निकाय वा संस्थाकाबीच सम्झौता भएकोमा नेपाल सरकारको तर्फबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम बोर्डले व्यहोर्ने,
(ठ) सडक मर्मत सम्भार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,
(ड) बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,
(ढ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने गराउने ।

६. दस्तुर लगाउनेः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोकिएको सडक उपभोग गर्ने सवारी साधनलाई सो सूचनामा तोकिए बमोजिमको दस्तुर लगाउन सक्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको देहाय बमोजिमको दस्तुर बोर्डले असुलउपर गर्ने वा गराउनेछः–
(क) सडक उपभोग गरे बापतको दस्तुर,
(ख) सवारी साधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाइएको दस्तुर,
(ग) सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा लगाएको दस्तुर,
(घ) विदेशमा दर्ता भएका नेपाल …………. भित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधनमा लगाएको दस्तुर ।

७. दस्तुर उठाउनेः (१) दफा ६ बमोजिम लगाएको दस्तुर बोर्डले उठाउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दस्तुर उठाउने सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६ को उपदफा (१) र उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (घ) बमोजिमको दस्तुर बोर्डले उचित देखेमा तोकिएको प्रक्रिया अपनाई कुनै व्यक्ति वा संस्था मार्फत उठाउन सक्नेछ ।

परिच्छेद–३ कार्यकारी समितिको गठन तथा बैठक सम्बन्धी

८. कार्यकारी समितिको गठनः (१) यस ऐन बमोजिम बोर्डले गर्ने काम कारबाही सुचारु रुपले गर्नको लागि एक कार्यकारी समितिको गठन हुनेछ ।
(२) समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्ः–
(क) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय – अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी), अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि, (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी), स्थानीय विकास मन्त्रालय – सदस्य
(घ) प्रतिनिधि, (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी), उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) महानिर्देशक, सडक विभाग – सदस्य
(च) ……………………………….
(छ) प्रतिनिधि, नगरपालिका संघ – सदस्य
(ज) प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ – सदस्य
(झ) प्रतिनिधि, नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसन – सदस्य
(ञ) यातायात व्यवसायसंग सम्बन्धित संघ संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी बोर्डले मनोनयन गरेको एकजना – सदस्य
(ट) उपभोक्ता सम्बन्धी संघ संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी
बोर्डले मनोनयन गरेको एकजना – सदस्य
(ठ) सडक यातायात क्षेत्रमा विशिष्ट अनुभव हासिल गरेका
व्यक्तिहरुमध्येबाट बोर्डले मनोनयन गरेको एकजना – सदस्य
(ड) व्यावसायिक कृषकहरुमध्येबाट बोर्डले मनोनयन
गरेको एकजना – सदस्य
(३) समितिका मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।
(४) समितिले सडक वा यातायात सम्बन्धी क्षेत्रमा काम गरेको कुनै विशेषज्ञ र सडक सम्बन्धी निकायको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(५) कार्यकारी निर्देशकले समितिको सचिव भई काम गर्नेछ ।
(६) समितिको अधयक्ष र सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता पाउनेछ ।
९. सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्थाः समितिमा मनोनीत सदस्यको पद देहायका अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछ ः–
(क) निजले मनोनयन गर्ने निकाय समक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पदावधि सामप्त भएमा,
(ग) निज साहूको दामासाहीमा परेमा,
(घ) निज कुनै फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा,
(ङ) बिना सूचना उचित र पर्याप्त कारण नभई निज लगातार तीन पटकसम्म समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा,
(च) निजको मृत्यु भएमा ।
१०. रिक्त स्थानको पूर्तिः समितिको मनोनीत सदस्यको पद कुनै कारणबाट रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिको लागि निज पहिले जुन तरिकाले मनोनयन भएको हो सोही तरिकाबाट मनोनयन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गरिनेछ ।
११. समितिको बैठक र निर्णयः (१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिका कम्तीमा एक तिहाई सदस्यले समितिको बैठक बोलाउनको लागि लिखित रुपमा अनुरोध गरेमा समितिको अध्यक्षले पन्ध्र दिनभित्र समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(४) समितिको सचिवले समितिको बैठकमा छलफल हुने विषयको सूची बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा तीन दिन अगावै सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(५) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(६) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरुले आफूहरुमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(७) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(८) समितिको निर्णय समितिको सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।
(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
१२. समितिको बैठकमा भाग लिन नपाउनेः समितिको कुनै सदस्य समितिको बैठकमा छलफल हुने कुनै विषयसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संलग्न रहेमा त्यस्तो सदस्यले सो विषयमा हुने समितिको बैठकमा भाग लिन पाउने छैन ।
१३. उपसमिति गठन गर्न सक्नेः (१) समितिले यस ऐन बमोजिम आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–४ सडकको मर्मत सम्भार

१४. सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम पेश गर्नुपर्नेः सडक सम्बन्धी निकायले प्रत्येक वर्ष आफूले मर्मत सम्भार गर्न चाहेको सडक, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने रकम लगायत तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण खुलाई तोकिएको म्यादभित्र सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
१५. एकीकृत वार्षिक कार्यक्रम बनाउनेः दफा १४ बमोजिम प्राप्त भएको वार्षिक कार्यक्रम बोर्डले आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरी सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी एकीकृत वार्षिक कार्यक्रम बनाउनेछ र त्यस्तो कार्यक्रमको जानकारी मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
१६. सडक मर्मत सम्भार गर्न रकम उपलब्ध गराउनेः बोर्डले दफा १५ बमोजिमको एकीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेको सडकको मर्मत सम्भार गर्न सडक सम्बन्धी निकायलाई रकम उपलब्ध गराउनेछ ।
१७. सडकको मर्मत सम्भार सम्बन्धी गुणस्तर तोक्नेः बोर्डले सडकलाई तोकिएको आधारमा वर्गीकरण गरी सडकको मर्मत सम्भार गर्दा कायम गर्नु पर्ने गुणस्तर तोक्नेछ ।
१८. सुपरीवेक्षण गर्न सक्नेः (१) सडक सम्बन्धी निकायले दफा १७ बमोजिम तोकिएको गुणस्तर अनुरुप सडकको मर्मत सम्भार गरे नगरेको सम्बन्धमा बोर्डले सुपरिवेक्षण गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सुपरीवेक्षण गर्दा सडक सम्बन्धी निकायले दफा १७ बमोजिम तोकिएको गुणस्तर अनुरुप सडक मर्मत सम्भार गरेको नदेखिएमा बोर्डले त्यस्तो निकायलाई गुणस्तर अनुरुप सडकको मर्मत सम्भार गराउन लेखी पठाउनु पर्नेछ र सडक सम्बन्धी निकायले बोर्डबाट लेखी आए बमोजिम सडकको मर्मत सम्भार गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सडक सम्बन्धी निकायले सडकको मर्मत सम्भार नगरेमा बोर्डले त्यस्तो निकायलाई निकासा गर्न बाँकी रकम रोक्का गर्न सक्नेछ ।
१९. विवरण माग गर्न सक्नेः बोर्डले सडक सम्बन्धी निकायसँग सडकको मर्मत सम्भार सम्बन्धमा भए गरेको काम कारबाही र मर्मत सम्भारमा भएको खर्चको विवरण जुनसुकै बखत माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सडक सम्बन्धी निकायको कर्तव्य हुनेछ ।
२०. कार्य सम्पन्न भएको विवरण पेश गर्नुपर्नेः सडक सम्बन्धी निकायले सडकको मर्मत सम्भार गरिसकेपछि तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण तोकिएको ढाँचामा तयार गरी बोर्डसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–५ कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

२१. कार्यकारी निर्देशकः (१) बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य गर्नको लागि समितिले हाइवे इन्जिनियरिङ्ग वा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक अवधिका लागि कार्यकारी निर्देशकको पदमा पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले बोर्डको हित विपरित कुनै काम कारबाही गरेमा वा समितिको नीति निर्देशन अनुरुप काम नगरेमा समितिले तोकिएको प्रक्रिया अपनाई निजलाई जुनसुकै बखत कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(४) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।
२२. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारः कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) समितिको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
(ख) बोर्डको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने गराउने,
(ग) समितिबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
(घ) बोर्डको लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्ने,
(ङ) समितिबाट स्वीकृत हुनु पर्ने प्रस्तावहरु बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,
(च) तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने ।
२३. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) बोर्डमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

परिच्छेद–६ कोष तथा लेखापरीक्षण

२४. कोष ः (१) बोर्डको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् ः–
(क) नेपाल सरकारबाट अनुदान स्वरुप प्राप्त रकम,
(ख) दफा ६ बमोजिम प्राप्त रकम,
(ग) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त अनुदान वा ऋण स्वरुप प्राप्त रकम,
(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि बोर्डले नेपाल सरकारसँग पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(४) बोर्डको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोरिनेछ ।
(५) कोषमा जम्मा भएको रकम समितिले तोकेको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(६) कोषको खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२५. कोषमा प्राप्त रकमको प्रयोग ः (१) कोषमा प्राप्त रकम देहायका काममा खर्च गरिनेछ ः–
(क) सडकको मर्मत सम्भार गर्न,
(ख) बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम लागत मूल्यमा हिस्सेदारी हुने गरी जिल्ला तथा शहरी सडकको मर्मत सम्भार गर्न,
(ग) दातृ संस्थाद्वारा सहयोग प्राप्त सडकको मर्मत सम्भार आयोजनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यहोरिने रकममा हिस्सेदार हुन,
(घ) बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम छानिएका सडक सुरक्षा आयोजनामा खर्च गर्न,
(ङ) सवारी साधनको भारवहन क्षमता तथा प्रति एक्सल वजन सम्बन्धमा निर्धारित मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न,
(च) सडक मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न,
(छ) बोर्डको काम, कर्तव्यको कार्यान्वयन तथा कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशासकीय खर्च गर्न,
तर त्यस्तो प्रशासकीय खर्च प्रत्येक आर्थिक वर्षको कुल आय वा अनुमानित कुल आयको चार प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएको कार्यको लागि छुट्याई बढी भएको रकम कुल आय वा अनुमानित कुल आयको पन्ध्र प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सडक सम्बन्धी निकायको सिफारिसमा बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम मौजुदा सडकको स्तर वृद्धि गर्न वा सडक सम्बन्धी सानातिना कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछ ।

२६. ऋणपत्र वा धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्ने ः कोषमा मौज्दात रहेको रकम बोर्डको काममा तत्काल खर्च नहुने भएमा बोर्डले त्यस्तो रकम नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको ऋणपत्र वा धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ ।

२७. लेखा तथा लेखापरीक्षण ः (१) बोर्डको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ ।
(२) बोर्डको आय व्ययको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।

परिच्छेद–७ सजाय, पुनरावेदन तथा अन्य व्यवस्था

२८. सजाय ः कुनै व्यक्तिले दस्तुर नबुझाई सवारी साधन चलाएमा बोर्डले निजलाई एकहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । दस्तुर नबुझाई पुनः सवारी साधन चलाएमा निजलाई बोर्डले पटकै पिच्छे पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

२९. सवारी साधनको प्रयोगमा रोक लगाउन सक्ने ः कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम बुझाउनु पर्ने दस्तुर तथा दफा २८ बमोजिमको जरिबाना तोकिएको म्यादभित्र नबुझाएमा बोर्डले त्यस्तो दस्तुर वा जरिबाना नबुझाएसम्म निजले दस्तुर वा जरिबाना नतिरेको सवारी साधन निजले प्रयोग गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

३०. दर्ता प्रमाणपत्र, इजाजतपत्र वा चालक अनुमतिपत्र निलम्बन वा स्थगित गर्न लेखी पठाउन सक्ने ः कुनै व्यक्तिले दफा २८ बमोजिम लागेको जरिबाना नबुझाएमा त्यस्तो जरिबाना नबुझाएसम्मको लागि बोर्डले त्यस्तो सवारी साधनको दर्ता प्रमाणपत्र वा इजाजतपत्र स्थगित गर्न वा चालक अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले पनि सम्बन्धित सवारीको दर्ता प्रमाणपत्र वा इजाजतपत्र स्थगित गर्न वा चालक अनुमतिपत्र निलम्बन गरी दिन पर्नेछ ।

३१. सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्न सक्ने ः कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम बुझाउनु पर्ने दस्तुर वा जरिबाना म्यादभित्र नबुझाएमा बोर्डले तोकिए बमोजिम निजको सवारी साधन लिलाम बिक्री गरी निजले तिर्नु पर्ने दस्तुर वा जरिबाना असूल गर्न सक्नेछ ।

३२. पुनरावेदन ः दफा २८ वा २९ बमोजिम बोर्डले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

परिच्छेद–८ विविध

३३. सहयोग गर्नु पर्नेः बोर्डको कार्य सञ्चालकको सिलसिलामा बोर्डबाट सहयोग माग भएमा सम्बन्धित निकायले बोर्डलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
३४. बोर्डको विशेष अधिकारः बोर्डले सडक मर्मत सम्भारको लागि रकम उपलब्ध गराएका सडक सम्बन्धी निकायसंग आफूले निकासा दिएको रकमको खर्च सम्बन्धी आवश्यक विवरण माग गर्न सक्नेछ ।
३५. काम कारबाही पारदर्शी हुनु पर्नेः (१) बोर्डको काम कारवाही, लेखा तथा आर्थिक प्रशासनसंग सम्बन्धित कुरा पारदर्शी हुनु पर्नेछ ।
(२) बोर्डबाट हुने खरिद–बिक्री वा ठेक्का पट्टा सम्बन्धी कुराहरु सार्वजनिक बोलपत्रद्वारा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाई गर्नु पर्नेछ ।
(३) बोर्डको आय–व्यय विवरण, वासलात तथा वार्षिक प्रतिवेदन कुनै व्यक्तिले लिन चाहेमा बोर्डले तोके बमोजिमको दस्तुर तिरी त्यसको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
३६. स्वीकृति लिनुपर्नेः बोर्डले आफनो नाममा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति बिक्री गर्नु पूर्व नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
३७. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेः (१) बोर्डले वर्षभरिमा आफूद्वारा भए गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनलाई बोर्डले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
३८. अधिकार प्रत्यायोजनः (१) समितिले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक वा बोर्डको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(२) कार्यकारी निर्देशकले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अन्तर्गतका कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
३९. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्नेः सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि नेपाल सरकारले बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ ।
४०. नेपाल सरकारसंग सम्पर्कः बोर्डले नेपाल सरकारसंग सम्पर्क राख्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
४१. निर्देशिका बनाउन सक्नेः बोर्डको काम कारवाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम तथा विनियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशिकाको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।
४२. नियम बनाउने अधिकारः (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बोर्डले आवशयक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी बोर्डले देहायका विषयमा नियम बनाउन सक्नेछः–
(क) बोर्डको कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारीको नियुक्ति पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तका सम्बन्धमा,
(ख) कोषको रकमको प्रयोग र सञ्चालन सम्बन्धमा,
(ग) सडक मर्मत सम्भारको लागि रकम निकासा दिने तथा कोषको आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धमा,
(घ) बोर्डको काम कारबाही, लेखा तथा आर्थिक प्रशासन तथा सडक मर्मत सम्भार तथा अन्य काम गर्दा अपनाउनु पर्ने तरिकाको सम्बन्धमा,
(ङ) अन्य आवश्यक कुराहरुका सम्बन्धमा ।
४३. विनियम बनाउने अधिकारः यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमको अधीनमा रही बोर्डले आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ ।
४४. खारेजी र बचाउः (१) सार्वजनिक सडक सुधार दस्तुर कोष ऐन, २०५२ खारेज गरिएको छ ।
(२) सार्वजनिक सडक सुधार दस्तुर कोष ऐन, २०५२ बमोजिम भए गरेका कामहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछन् ।