Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८

सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०२८।१२।२०
संशोधन गर्ने ऐन
१. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन, २०२९- २०२९।०६।५
२. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१- २०३१।४।१८
३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ -२०४३।७।२४
४. सञ्चार संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४५- २०४५।७।१०
५. सञ्चार संस्थान (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५३- २०५३।८।२६
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन
गर्ने ऐन, २०६६ – २०६६।१०।७

७नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५  २०७५।११।१९

२०२८ सालको ऐन. न. १५
राष्ट्रिय सञ्चार सेवा योजना अनुरुप सञ्चार संस्थानको स्थापना र गठन गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना ः राष्ट्रिय एकताको सुदृढिकरण तथा आर्थिक विकासको निमित्त राष्ट्रिय सञ्चार सेवा योजना
अनुरुप सञ्चार सेवालाई विभिन्न माध्यमद्वारा सर्वसाधारण जनतालाई सरल, सुलभ एवं सुपथ रुपमा
उपलब्ध गराउन संस्थाहरुको माध्यमद्वारा सञ्चालन गरी सर्वसाधारण जनतालाई समेत सकभर बढी मात्रामा
शरीक गराई तिनीहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याई जीवनस्तर उच्च पार्दै लैजानको लागि त्यस्ता
संस्थानका सम्बन्धमा केही आवश्यक कानूनी ब्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो
ऐन बनाइबक्सेको छ ।

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ ः (१) यस ऐनको नाम “सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन नेपाल भर लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा ः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “संस्थान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको संस्थानलाई सम्झनुपर्छ ।
(ख) “सञ्चालक समिति” भन्नाले संस्थानको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “महाप्रबन्धक” भन्नाले संस्थानको महाप्रबन्धकलाई सम्झनु पर्छ र यो शब्दले
निजको निमित्त काम गर्ने ब्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।
(घ) “शेयर होल्डर” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत स्थापित संस्थानको सम्बन्धमा सो
संस्थानको शेयर लिने ब्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “सञ्चालक” भन्नाले संस्थानको सञ्चालक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको
अध्यक्षता गर्ने ब्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।
(च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेका
नियम वा
विनियमहरुमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद – २ स्थापना, पूँजी र ब्यवस्था

३. संस्थानको स्थापना ः (१) राष्ट्रिय हित तथा सर्वसाधारण जनताको ज्ञान, जानकारी मनोरञ्जन,
सुविधा वा आर्थिक हितको निमित्त कुनै सञ्चार सेवालाई संस्थानको माध्यमबाट सञ्चालन गर्न
आवश्यक वा उपयुक्त देखिएमा नेपाल सरकारले देहायका कुराहरु खुलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशित गरी कुनै संस्थानको स्थापना र गठन गर्न सक्नेछ ः–
(क) संस्थानको नाम,
(ख) संस्थानको मूल कार्यालय रहने ठाउँ,
(ग) संस्थानको उद्देश्य र काम कर्तब्य ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको संस्थानको नाम, कार्यालय वा उद्देश्य तथा काम
कर्तब्यमा कुनै हेरफेर गर्न परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो
हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
४. संस्थानले शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने ः संस्थानले आफ्नो मूल कार्यालय बाहेक नेपाल सरकारको
स्वीकृति लिई आवश्यकतानुसार शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।

५. संस्थान स्वशासित र संगठित संस्था मानिनेः (१) संस्थान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित
र संगठित संस्था मानिनेछ ।
(२) संस्थानको सबै कामको निमित्त आफ्नो एउटा छुटृै छाप हुनेछ ।
(३) संस्थानले यस ऐन र प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही व्यक्ति सरह चल अचल
सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न कुनै किसिमले हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
(४) संस्थानले आफ्नो नामबाट नालिश उजूर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिश
उजूर लाग्न सक्नेछ ।
६. संस्थानको पूँजी, शेयर र शेयर होल्डरहरु ः (१) प्रत्येक संस्थानको अधिकृत पूँजी नेपाल सरकाले
निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) संस्थानको कूल पूँजीमा कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत शेयर नेपाल सरकारले लिनेछ र
बढीमा पच्चीस प्रतिशत शेयर संस्थानका कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिम बिक्री गरिनेछ । बाँकी
रहेको शेयर सर्वसाधारलाई बिक्री गरिनेछ । कर्मचारीले खरिद गरेको शेयर निजले संस्थानको
सेवामा रहुञ्जेल सुक्री बिक्री गर्न पाउने छैन ।
(३) प्रत्येक शेयर अविभाज्य हुनेछ ।
(४) साधारतः संस्थानका कर्मचारीहरु बाहेक कुनै ब्यक्ति वा कम्पनीलाई तोकिएको
प्रतिशत भन्दा बढी शेयर दिनमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ ।
(५) संस्थानको शेयर होल्डरको दायित्व सीमित हुनेछ ।
७. शेयर होल्डर हुन अयोग्यता ः नेपालको नागरिक वा नेपाल कानून अन्तर्गत रजिष्टर भएको कम्पनी
वा सहकारी संस्था वा नेपाल ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको कर्पोरेशन वा संगठित संस्था बाहेक अरु
कसैले पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई संस्थानको शेयर किन्न वा शेयर होल्डर बन्न पाउने
छैन ।
८. अनुदान र ऋण लिने अधिकार ः नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर संस्थानले आफ्नो चालू पूँजी
बढाउनको लागि आवश्यक नगद वा जिन्सी ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्न सक्नेछ । साधारण
सभाको ब्यवस्था भएपछि कुनै विदेशी राष्ट्र वा एजेन्सीबाट त्यसरी ऋण लिंदा वा अनुदान स्वीकार
गर्दा साधारण सभाको पनि परामर्श लिनु पर्नेछ ।

९. संस्थानको रेखदेख र ब्यवस्था ः यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संस्थानको सबै काम
कारवाईको रेखदेख, निर्देशन र ब्यवस्था सञ्चालक समितिले गर्नेछ । तर सञ्चालक समितिले यो
ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख गरिएकोमा आफ्नो कर्तब्य र अधिकारहरु मध्ये
आफुले आवश्यक एवं उचित देखेका कर्तब्य र अधिकारहरु महाप्रबन्धक वा एक वा एकभन्दा बढी
सञ्चालकहरुको उप–समिति वा संस्थानका अरु पदाधिकारीले पालन र प्रयोग गर्ने गरी सुम्पन
सक्नेछ ।

परिच्छेद – ३ सञ्चालक समिति

१०. सञ्चालक समितिको गठन र सञ्चालकहरुको कार्यअवधि ः (१) प्रत्येक संस्थानको सञ्चालक
(समिति यसपछि “समिति” भनिएको) मा देहाय बमोजिम पाँच जना सञ्चालकहरु रहनेछन्ः–
(क) संस्थानको महाप्रबन्धक,
(ख) गैर–सरकारी शेयर होल्डरहरु मध्येबाट साधारण सभाद्वारा निर्वाचित एकजना,
(ग) सरकारी शेयर वापत नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना,
(घ) संस्थानको कार्यक्षेत्र सम्बन्धित क्षेत्रमा ख्याती प्राप्त ब्यक्ति मध्येबाट नेपाल
सरकारले मनोनयन गरेको एकजना, र
(ङ) संस्थानमा काम गर्ने शेयर होल्डर कर्मचारी मध्येबाट निर्वाचित एकजना ।
(२) साधारण सभाद्वारा निर्वाचित हुने ब्यवस्था नभएसम्म वा उपदफा (१) को खण्ड (ङ)
अन्तर्गत शेयरवाला कर्मचारी मध्येबाट निर्वाचित हुने ब्यवस्था नभएसम्म शेयर होल्डरबाट निर्वाचित
हुने सञ्चालक पनि नेपाल सरकारबाट मनोनित हुनेछ ।
(३) समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्नेछ र त्यसरी अध्यक्ष नतोकेकोमा समितिको
अध्यक्षतामा संस्थानका महाप्रबन्धकले गर्नेछ ।

(३क) खण्ड (ख), (ग), (घ), र (ङ) अन्तर्गत निर्वाचित वा मननोनीत सञ्चालकहरुको
कार्यावधि चार बर्षको हुनेछ र कार्यावधि सकिएपछि निजहरु पुनः निर्वाचित वा मनोनति हुन
सक्नेछन्।

(४) उपदफा (३क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (
घ) अन्तर्गत मनोनीत सञ्चालकको कार्यावधि पूरा नहुँदै निजको सटृा नेपाल सरकारले अरु कुनै
ब्यक्तिलाई मनोनयन गर्न सक्नेछ ।
(५) साधारण सभाबाट वा संस्थानका कर्मचारीहरुबाट सञ्चालकको निर्वाचन भै कार्यभार
सम्हालेपछि तिनका हकमा नेपाल सरकारबाट मनोनीत सञ्चालकहरु स्वतः खारेज हुनेछ ।
तर यसरी खारेज भएको ब्यक्ति सञ्चालकमा नियुक्त हुन वा मनोनित हुन यस उपदफाले
बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

(६) …….. ….. …….
११. सञ्चालकको निमित्त अयोग्यता ः देहायको कुनै ब्यक्ति सञ्चालक हुन वा रहन सक्नेछैन ः–
(क) बहुला वा मानसिक सन्तुलन रहित ब्यक्ति,
(ख) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा कसूरदार प्रमाणित भई सो वापत ६
महिनाभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको र त्यस्तो कैदको सजाय भोगिसकेको
मितिले पाँचबर्ष भुक्तान नगरेका ब्यक्ति,
(ग) ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेका ब्यक्ति , वा
(घ) संस्थानसँगको कुनै ठेक्का पटृा वा करारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको
ब्यक्ति ।
१२. सञ्चालकलाई हटाउन सकिने अवस्था ः (१) देहायको अवस्थामा निर्वाचित सञ्चालकलाई साधारण
सभामा उपस्थित शेयर होल्डरहरुको बहुमतले हटाउन सकिनेछ ः–
(क) दफा ११ मा उल्लिखित कुनै अयोग्यता भएमा, वा
(ख) समितिको अनुमति बिना समितिको बैठकमा लगातार तीन पटकभन्दा बढी
अनुपस्थित भएमा र सो अनुपस्थितिको कारण मनोनित सञ्चालक भए नेपाल
सरकारको दृष्टिकोणमा र निर्वाचित सञ्चालक भए साधारण सभाको दृष्टिकोणमा
मनासिव नदेखिएमा, वा
(ग) दफा १८ उल्लंघन गरी संस्थानसँग भएको कुनै ठेक्का पटृामा हिस्सेदार भएको
प्रमाणित भएमा ।

(२) शेयर होल्डर कर्मचारी मध्येबाट निर्वाचित सञ्चालकको हकमा त्यस्ता शेयर होल्डर
कर्मचारीको बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेमा ।
१३. सञ्चालकको राजीनामा र खाली स्थानको पूर्ति ः (१) कुनै मनोनित सञ्चालकले नेपाल सरकारमा र
निर्वाचित सञ्चालकले समितिमा लिखित सूचना दिई आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन सक्नेछ ।
राजीनामा स्वीकृत भएपछि निजले पदत्याग गरेको मानिनेछ ।
(२) कुनै मनोनित वा निर्वाचित सञ्चालकको मृत्यु, राजीनामा वा अरु कुनै कारणबाट
खाली हुन आएमा मनोनयन वा निर्वाचनद्वारा सो खाली स्थानको पूर्ति गरिनेछ र त्यसरी निर्वाचित
वा मनोनित सञ्चालक आफ्नो साविकवालाको बाँकी अवधिसम्म मात्र सो स्थानमा बहाल रहनेछ ।
(३) समितिको गठनमा कुनै त्रुटि भई वा कुनै सञ्चालकको स्थान खाली भई समितिमा
काम कारवाई भएको भए पनि सोही कारणले मात्र भईसकेको त्यस्तो काम कारवाई बदर हुन
सक्दैन ।
१४. सञ्चालकको पारिश्रमिक ः सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्यलाई तोकिएबमोजिम पारिश्रमिक
वापत संस्थानको शेयर उपलब्ध गराईनेछ ।
१५. समितिको बैठक ः (१) समितिले तोकेको समय र स्थानमा समितिको बैठक बस्नेछ र समितिको
बैठकको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सञ्चालकहरुले आपूmमध्येबाट
छानेको सञ्चालकले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(२) समितिमा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरुको कूल संख्याको आधिभन्दा बढी सदस्यहरुले
बैठकमा उपस्थित भएमा समितिको गणपूरक संख्या पुगको मानिनेछ ।
(३) समितिको बैठकमा उपस्थित भई मत दिने सञ्चालकहरुको बहुमतको निर्णय मान्य
हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने ब्यक्तिले साधारणतः मत दिन पाउने छैन, तर मत बराबर भएमा निर्णयात्मक
मत दिने पाउनेछ ।
१६. महाप्रबन्धक, सल्लाहकार र अन्य कर्मचारीको नियुक्ति ः (१) प्रत्येक संस्थानको कार्यहरुको
सञ्चालनको निमित्त नेपाल सरकारले एकजना महाप्रबन्धक र आवश्यक भएजति सल्लाहकार तथा
समितिले अरु कर्मचारीहरुको नियुक्ति गर्न सक्नेछन्। निजहरुको नियुक्ति सेवाको शर्त कार्य अवधि
र पारिश्रमिक तोकिएबोजिम हुनेछ ।
(२) संस्थानको कर्मचारीले प्रत्येक महीना पाउने पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको अङ्कबाट
अनिवार्य रुपले संस्थानको शेयर खरीद गर्नु पर्ने गरी नियुक्ति र सेवा शर्त तोक्न सकिनेछ ।

तर, अस्थायी नियुक्त भएका र करार सेवामा नियुक्त भगरिएका कर्मचारीलाई शेयर बिक्री
गरिने छैन ।
१७. सञ्चालकले बैठकमा भाग लिन नपाउनेः महाप्रबन्धक वा दफा १० बमोजिम सञ्चालक भईरहेको
कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धमा बसेको समितिको बैठकमा महाप्रबन्धक वा त्यस्तो कर्मचारीले
सञ्चालकको हैसियतले त्यस्तो बैठकमा भाग लिन पाउने छैन ।
१८. संस्थानको सञ्चालक र महाप्रबन्धक उपर प्रतिबन्ध ः संस्थानको सञ्चालक वा महाप्रबन्धकले
संस्थानसँग हुने कुनै ठेक्का पटृामा हिस्सेदार हुन सक्ने छैन ।
तर, संस्थानले लिए दिएको वा लिने दिने प्रस्ताव गरी समितिको विचारार्थ पेश हुन आएको कुनै
ठेक्का पटृामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपबाट सरोकार भएको कुनै कुरा आपूmलाई थाहा हुनासाथ प्रत्येक
सञ्चालक वा महाप्रबन्धकले सो कुरा यथाशीघ्र समितिको बैठकमा पेश गर्नु पर्छ । सो पेश भएको
कुरा माइन्यूट बूकमा जनाइनेछ र सरोकारवाला सञ्चालकले सो ठेक्का पटृाबारे समितिमा हुने कुनै
विचार विमर्श वा निर्णयमा भाग लिन पाउने छैन ।
१९. नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने ः संस्थानले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई देहायका
काम कुरा गर्न हुँदैन ः–
(क)
एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ममूल्य पर्ने कुनै अचल सम्पत्ति खरिद गर्न वा प्राप्त
गर्न, वा
(ख) दश बर्षभन्दा बढी समयको लागि कुनै अचल सम्पत्ति धितो लिन वा दिन, वा
(ग) पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मोल पर्ने कुनै सम्पत्ति वा अधिकार वा सुविधा बेच
बिखन वा नामसारी गर्न ।

परिच्छेद – ४ साधारण सभा

२०. कार्यक्रम पेश गर्ने ः (१) समितिले आफ्नो आर्थिक बर्ष शुरु हुनुभन्दा कमसेकम तीन महीना अगाडि
संस्थाले आगामी आर्थिक बर्षमा गरिने कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रम, विकास कार्यको आय–
व्ययकोविवरण अरु काम कुराहरुको विवरण, पूँजी लगानी र कर्मचारीहरुको थप मद्दत चाहिने भए त्यसको विवरण सहित आर्थिक लगत प्रस्तावित गरी साधारण सभामा स्वीकृतिको निमित्त पेश गर्नु
पर्नेछ ।
(२) कुनै आर्थिक बर्षमा संस्थानले उपदफा (१) अन्तर्गत पहिले नै पेश भई सकेको
कार्यक्रममा उल्लिखित कुराहरुको अतिरिक्त अरु कुनै विशेष कार्य गर्न चाहेमा र त्यसले गर्दा
प्रस्तावित आर्थिक लगतमा ठोस अदल बदल ल्याउने संभावना भएमा संस्थानले त्यस्तो काम
कुराहरु पूरक कार्यक्रम र त्यस सम्बन्धमा उक्त आर्थिक सालको बाँकी रहन आएको समयमा
बेहोर्ने खर्च र प्राप्त गर्ने रकमको पूरक लगत साधारण सभामा स्वीकृतिको निमित्त पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म समितिले उपदफा (१) र (२) बमोजिमको लगत
नेपाल सरकार छेउ पेश गर्नु पर्दछ ।
२१. साधार सभा ः (१) संस्थानले बिक्री गर्न निष्काशित गरेको शेयर पूँजीको कम्तीमा ५ प्रतिशत
मूल्यको शेयर बिक्री भइसकेपछि प्रत्येक बर्ष संस्थानको बार्षिक हिसाब बन्द भएको मितिले नब्बे
दिनभित्र संस्थानको मूल कार्यालयमा एक साधारण सभा (यसपछि बार्षक साधारण सभा भनिएको)
गरिनेछ । कम्तीमा पाँच प्रतिशत शेयर होल्डरहरुले लिखित निवेदन गरेमा वा समितिले आवश्यक
ठहराएमा अरु कुनै समयमा पनि संस्थानको विशेष साधारण सभा बोलाइनेछ ।
(२) कम्तीमा एक तिहाई शेयर होल्डर आपैm वा प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित नभई साधारण
सभाको गणपूरक संख्या पूरा भएको मानिने छैन । सो बमोजिम गणपूरकम संख्या नपुगी दोश्रो पटक
सभा बोलाउँदा भने शेयर होल्डरहरुको छ खण्डको एक खण्ड उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या
पुगेको मानिनेछ ।
तर दोस्रो पटकमा पनि लेखिए बमोजिम गणपूरक संख्या नपुगेमा सोही ब्यहोरा नेपाल
सरकारमा पेश गरी निकासा भए बमोजिम गर्नुपर्छ ।
(३) बार्षिक साधारण सभामा उपस्थित शेयर होल्डरहरुले संस्थानको बार्षिक हिसाब तथा
लाभ हानीको खाता, त्यस उपर लेखापरीक्षकको 
……………. प्रतिवेदनमा परेका कुराहरु र
संस्थानको बर्षभरिको काम सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गर्नेछ । बार्षिक साधारण
सभाको व्यवस्था हुन नसकेसम्म ती कुराहरु नेपाल सरकारमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) संस्थानको कूल पूँजीको प्रत्येक एक प्रतिशत शेयरको एकमतको हिसाबले जे जति
प्रतिशत शेयर खरीद गरिएकोछ सो बराबर संख्यामा शेयर होल्डरले मत दिन पाउने छ ।
तर,

(क) संस्थानको कूल पूँजीको एक प्रतिशतभन्दा कम शेयर खरीद गरेकोमा भने
मत दिन पाउने छैन ।
(ख) शेयर प्रतिशत एक ईकाईभन्दा बढी भएमा माथिल्लो इकाई नपुगेसम्म
तल्लो इकाई बराबरको मत मात्र दिन पाउनेछ ।
(५) शेयर होल्डरहरुले साधारण सभाको बैठकमा आपैm उपस्थित नभै वा प्रतिनिधि
नपठाई मत दिन पाउने छैन ।

(६) साधारण सभाको निर्णय उपस्थित भै मत दिने शेयर होल्डरहरुको साधारण
बहुमतद्वारा हुनेछ ।
२२. निर्णय दिने नेपाल सरकारको अधिकार ः संस्थानको कार्य सञ्चालनमा साधारण सभा र समितिको
बीच मत विभिन्न हुन गएमा त्यसको निर्णयार्थ नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिनेछ र नेपाल
सरकारले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

परिच्छेद – ५ कोष, हिसाब र लेखापरीक्षण

२३. संस्थानको कोष ः (१) संस्थानको आफ्नो एउटा छुटृै कोष रहनेछ । ऋण र अनुदान लगायत
संस्थानले प्राप्त गर्ने सबै रकम सोही कोषमा जम्मा गरिनेछ र संस्थानको तर्फबाट खर्च गर्नु पर्ने
रकमहरु पनि सोही कोषबाट बेहोरिनेछ ।
(२) कोषको सबै रकम नेपाल सरकारले तोकिदिएको बैंकमा जम्मा गरिनेछ ।
(३) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम अधिकृत कार्यहरुको निमित्त उचित
ठहरिएको रकम खर्च गर्ने अधिकार समितिलाई हुनेछ ।
२४. संस्थानले दायित्व बेहोर्ने ः नेपाल सरकारको कुनै विभाग वा समिति वा संस्थानलाई यस ऐन
अन्तर्गत संस्थानमा परिणत गरिएमा त्यसरी परिणत हुन अघि त्यस्तो विभाग वा समिति वा
संस्थानको तर्फबाट नेपाल सरकारले गरेको ठेक्कापटृा तथा सम्झौता सम्बन्धी दायित्वहरु मध्ये
नेपाल सरकारले तोकिदिए जति दायित्वहरु त्यसरी परिणत भई स्थापित संस्थानले बेहोर्ने छ ।
२५. हिसाब राख्ने तरीका ः संस्थानको आम्दानी खर्चको हर हिसाब नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ढाँचा र
तरीका बमोजिम राखिनेछ ।
२६. नाफा वितरण ः संस्थानले गरेको नाफाको वितरण र उपयोग तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२७. लेखापरीक्षण ः (१) लेखापरीक्षकको नियुक्ति बार्षिक साधारणसभाले गर्नेछ र निजको पारिश्रमिक
सोही सभाले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो लेखापरीक्षकले नेपाल कानून बमोजिम लेखा
परीक्षण गर्न इजाजत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।
तर पहिलो बार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको लेखा परिक्षण नेपाल सरकारबाट खटाएको
लेखापरिक्षकले गर्नेछ ।
(२) लेखापरीक्षकले संस्थानका जुनसुकै हिसाब र कागजात हेर्न जाँच्न सक्नेछ र सो काममा
सहयोग गर्नु संस्थानका सम्बन्धित सबै कर्मचारीको कर्तब्य हुनेछ ।
(३) लेखापरीक्षकले आपूmले गरेको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनको एक प्रतिलिपि नेपाल
सरकारमा र अर्को प्रतिलिपि संस्थानको 
बार्षिक साधारण सभामा पेश गर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनमा
देहायका कुराहरु स्पष्ट उल्लेख भएको हुनुपर्छ ः–
(क) संस्थानको वास्तविक आर्थिक स्थिति देखिने गरी सबै आवश्यक कुराहरु
स्पष्ट खुलाई ठीक तथा रीतपूर्वक बार्षिक हिसाब तथा लाभ हानीको खाता
तयार गरिएको छ छैन,
(ख) मागिएको कुनै स्पष्टीकरण वा सूचना संस्थानले दिएको छ छैन र दिएको
भए सो सन्तोषजनक छ छैन ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा 
बार्षिक साधारण सभाको राय
लिई आवश्यक सुधार वा व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारले संस्थानलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

परिच्छेद – ६ विविध

२८. गोप्य राख्ने र विश्वासघात नगर्ने कुराको प्रतिज्ञा गर्नु पर्ने ः आफ्नो पद सम्हाल्नु अघि संस्थानका
प्रत्येक सञ्चालक, महाप्रबन्धक, पदाधिकारी र अरु कर्मचारीहरुले अनुसूचिमा लेखिए अनुसार प्रतिज्ञा
गर्नु पर्नेछ ।
२९. जाँचबुझ गराउने नेपाल सरकारको अधिकार ः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशित गरी संस्थानको काम कारवाईको जाँचबुझ गर्न कुनै निरीक्षक नियुक्त गर्न वा समिति
गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त भएको निरीक्षक वा गठन गरिएको समितिले संस्थानको
सबै हिसाब किताब र कागजपत्र जाँच्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त भएको निरीक्षक वा गठन गरिउको समितिले जाँचबुझ
गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तथा पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
३०. निर्देशन दिने नेपाल सरकारको अधिकार ः राष्ट्रिय हितको निमित्त उचित ठहराएमा नेपाल सरकारले
संस्थानलाई देहाय बमोजिम निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नु संस्थाको कर्तब्य
हुनेछ ः–
(क) कुनै खास क्षेत्र तोकी वा नतोकी कुनै सेवा कार्य सञ्चालन गर्न, वा
(ख) संस्थानले गरिरहेको कुनै काम कुनै खास क्षेत्रमा नगर्न वा कुनै अदल बदल गर्न वा
सम्पूर्ण रुपमा बन्द गर्न, वा
(ग) संस्थानले गर्न आँटेको कुनै काम कुरा नगर्न ।
३१. नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क -संस्थानले आफ्नो काम कारवाईको सिलसिलामा नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा वा दफा ३० बमोजिम नेपाल सरकारले संस्थानलाई कुनै निर्देशन दिंदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क राख्नु वा निर्देशन दिनु पर्छ ।

३१क. स्थानीय कर नलाग्नेः संस्थानको कारोवारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन ।
३२. हानी नोक्सानी बारे अधिकारीहरुको बचाउ ः सञ्चालक वा संस्थानको कुनै कर्मचारीले यो ऐन वा
यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफ्नो कर्तब्यको पालन गर्नको निमित्त असल नियतले
गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराबाट भएको कुनै हानी नोक्सानीको निमित्त निज ब्यक्तिगत तवरले
जवाफदेही हुने छैन ।
३३. दण्ड सजाय ः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कुनै हिसाब किताब राख्नु
पर्ने वा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने कर्तब्य भएको ब्यक्तिले त्यस्तो हिसाब किताब वा प्रतिवेदन वा अन्य
कुनै कागजातमा जानी जानी वा बदनियितले साँचो कुरा दबाई झुटो कुरा देखाएमा वा बेहोरा
फरक पारेमा वा त्यस्तो काम कुरा गर्ने उद्योग गरेमा त्यस्तो ब्यक्तिलाई तीन बर्षसम्म कैद वा तीन
हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

(२) सञ्चालक वा संस्थानको कुनै कर्मचारीले जानी जानी वा लापरवाही गरी वा
बदनियतसाथ उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै कुरा गरी संस्थानलाई हानी नोक्सानी
पु¥याएमा निजलाई एक बर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुनेछ ।
(३) कसैले दफा २९ अन्तर्गत नियुक्त भएको निरीक्षक वा गठन भएको समितिको काम
काजमा कुनै बाधा पु¥याएमा वा माग गरेको कुनै कागजपत्र वा सूचना कुनै मनासिब माफिकको
कारण बिना नदिएमा वा दिन लापरवाही गरेमा निजलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुनेछ ।
(४) कसैले संस्थानको लिखित स्वीकृति नलिई कुनै विवरणपत्र वा विज्ञापनमा संस्थानको
नाम प्रयोग गरेमा निजलाई बढीमा छ महीनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै
सजाय हुनेछ ।
(५) तत्काल सञ्चालक वा महाप्रबन्धक भएको कुनै ब्यक्तिले दफा १८ उल्लंघन गरी
संस्थानसित हुने लिखित ठेक्का हिस्सेदार भई सो दफा बमोजिम जाहेर गर्नु पर्ने नगरी सो
हैसियतबाट कुनै अनुचित फाइदा उठाएको वा उठाउन उद्योग गरेमा निजलाई दुई बर्षसम्म कैद वा
पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम सजाय हुने अपराधबाट संस्थानलाई कुनै हानी नोक्सानी भएको
रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानीको बिगोसमेत सो अपराध गर्ने व्यक्तिबाट असूल उपर गरिनेछ ।
३४. …….. …….. ……….
३५. नियमहरु बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार ः यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले
नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

३६. विनियम बनाउन सक्नेः (१) संस्थानले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही
विनियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बनेको विनियमहरु “सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट” स्वीकृत भएपछि मात्र
लागू हुनेछन्।
३७. बचाउ – यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा लेखिएजति कुरा सोही बमोजिम र अरुमा
प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची

(दफा २८ सँग सम्बन्धित)

इमान्दारी र गोपनीयताको प्रतिज्ञा

म …………… प्रतिज्ञा गर्दछु कि संस्थानको सञ्चालक वा महाप्रबन्धक वा कर्मचारी वा निरीक्षक
वा पदाधिकारीका हैसियतबाट वा संस्थानमा आफ्नो पद सम्बन्धी काम कुरामा आफ्नो योग्यताले भेटेसम्म
परी आएको कर्तव्यको पालन इमान्दारीपूर्वक र सत्य निष्ठाले गर्नेछु ।
म पुनः प्रतिज्ञा गर्दछु कि कुनै अनधिकृत ब्यक्तिलाई संस्थान सम्बन्धी कुनै सूचना प्रकाश गर्न वा
गर्न लगाउन वा कसैलाई संस्थानको अधीनमा रहेको र संस्थान सम्बन्धी कुनै किताब वा कागजपत्र कुनै
ब्यक्तिलाई निरक्षिण वा ग्रहण गर्न दिने छैन ।