विफर नियन्त्रण ऐन, २०२०
प्रस्तावना :नेपालमा बालकहरुलाई विफर आउन नदिनका लागि अनिवार्य रुपले खोपाउने व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेकोछ ।
प्रस्तावना :नेपालमा बालकहरुलाई विफर आउन नदिनका लागि अनिवार्य रुपले खोपाउने व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेकोछ ।
(१) यो ऐनको नाम “विफर नियन्त्रण ऐन, २०२०” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन नेपाल सरकारबाट समय समयमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा तोकिदिएको ठाउँहरुमा तोकिएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।
विषय वा प्रस·ले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
(क) “बालक” भन्नाले १२ वर्ष पूरा नभएको बालबालिका सम्झनु पर्छ ।
(ख) “स्थानीय क्षेत्र” भन्नाले नगरपालिका वा गाउँपालिकाको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ ।
(ग) “प्राथमिक खोप” भन्नाले बालकको पहिलो सफल खोप सम्झनु पर्छ ।
(घ) “असुरक्षित बालक” भन्नाले विफर आइनसकेको र नखोपाएको बालक वा ३ वर्ष भित्र सफल खोप नभएको बालकलाई सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “खोप” भन्नाले बालकलाई विफर आउन नदिनका लागि गरिएको खोप सम्झनु पर्छ ।
(च) “खोपाउने ठाउँ” भन्नाले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य विभाग मातहत खोपाउने ठाउँलाई सम्झनु पर्छ ।
(छ) “खोपाउने क्षेत्र” भन्नाले स्थानीय क्षेत्र वा खोपाउने कामको निमित्त यो ऐन अन्तर्गत विभाजित स्थानीय क्षेत्रको एक भाग सम्झनु पर्छ ।
(ज) “खोप्ने व्यक्ति” भन्नाले खोपाउनाको लागि यस ऐन बमोजिम नियुक्त भएको व्यक्ति वा नेपाल सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त गैर सरकारी व्यक्ति सम्झनु पर्छ, यस शब्दले
खोपको सुपरिटेण्डेण्ट समेत जनाउँछ ।
(झ) “स्थानीय अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारी सम्झनु पर्छ र त्यसरी अधिकारी नतोकिएसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
स्थानीय क्षेत्रलाई आवश्यक खोपाउने क्षेत्रहरुमा विभाजित गर्न सकिनेछ ।
यो ऐन प्रारम्भ भएपछि लाइसेन्स बिना कसैले पनि खोप्न हुँदैन ।
हरेक खोपाउने ठाउँको निमित्त तोकिएको योग्यता पुगेका एक वा बढी खोप्ने व्यक्ति नियुक्त हुनेछन् र हरेक स्थानीय क्षेत्रको निमित्त तोकिएको योग्यता पुगेका एक वा धेरैजना खोपको सुपरिटेण्डेण्ट नियुक्त हुन सक्नेछन्।
तोकिएको योग्यता पुगेका गैर सरकारी खोप्ने व्यक्तिहरुलाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम लाइसेन्स प्रदान गर्न सक्नेछ र यस्ता गैर सरकारी खोप्ने व्यक्तिहरुलाई खोप्न पाउने अधिकार दिन र दिइएको अधिकार निलम्बन गर्न र प्रदान गरिएको लाइसेन्स रद्द गर्न सक्नेछ ।
(१) हरेक असुरक्षित बालकको संरक्षकले बालकलाई ६ महीना नपुग्दै प्राथमिक खोप गराउनुपर्छ ।
(२) संरक्षकले बालकलाई १२ वर्ष पूरा नभएसम्म ३ वर्षभन्दा बढी फरक नपर्ने गरी बराबर खोपाउनु पर्दछ ।
तर विफरको रोग फैलिएकोछ भन्ने कुरा खोपाउने ठाउँको सम्बन्धित मेडिकल अधिकृतलाई लागी निजले सूचना दिएमा संरक्षकले बालकलाई सो अवधिभन्दा अगावै पनि
खोपाउनु पर्छ ।
(३) असुरक्षित बालकको निवासस्थान बदली भएमा त्यस्ता बालकको संरक्षकले स्थान बदली भएको १ महिनाभित्र सम्बन्धित खोपाउने ठाउँमा नयाँ निवासस्थानको पूरा विवरण खोली सूचना दिनु पर्दछ ।
(४) खोप्ने व्यक्तिले असुरक्षित बालकको स्वास्थ्य खोप्नलाई ठीक नभएको देखेमा खोप्नलाई बालकको स्वास्थ्य ठीक नभएको भनी सो बालकको संरक्षकलाई अस्वस्थताको कारण खोली प्रमाणपत्र दिनेछ र त्यस्तो प्रमाणपत्र त्यसमा उल्लेखित समयसम्म मात्र लागू हुनेछ ।
(५) अस्वस्थताको अवधि समाप्त भएपछि यस्तो बालकको संरक्षकले खोपाउनका लागि खोपाउने ठाउँमा यस्तो बालकलाई लग्नु पर्दछ वा आफूले चाहेमा खोप्ने व्यक्तिद्वारा आ नै निवास्थानमा खोपाउनु पर्दछ । तर खोप्नलाई बालक अझै अस्वस्थ देखिएमा खोप्ने व्यक्तिले प्रमाणपत्र नवीकरणगरिदिनेछ ।
(६) सम्बन्धित मेडिकल अधिकृतलाई बालक अस्वस्थ नलागेमा यो दफा अनुसार दिएको प्रमाणपत्र मेडिकल अधिकृतले जुनसुकै बेला पनि रद्द गर्न सक्नेछ र त्यसपछि त्यस्तो प्रमाणपत्र लागू हुनेछैन र त्यसको सूचना बालकको संरक्षकलाई तुरुन्त दिनेछ ।
(७) खोप्नलाई असुरक्षित बालकको स्वास्थ्य ठीक देखिएमा खोप्ने व्यक्तिले बालकलाई खोप्न सक्नेछ र खोपेको मिति र सो बालकलाई निरीक्षणको निमित्त उपस्थित गराउन पर्ने स्थान, मिति र समय खोली बालकको संरक्षकलाई लिखित सूचना दिनेछ ।
कुनै बालकलाई विफर आएको छ भन्ने लागेमा सबभन्दा नजिकको स्थानीय खोपाउने ठाउँमा यथासम्भव चाँडो सूचना गर्नु निजको संरक्षक र निजलाई जाँच्ने चिकित्सकको कर्तव्य हुनेछ ।
खोपेको हरेक बालकको संरक्षकले सूचनापत्रमा उल्लेखित मिति, समय र स्थानमा बालकलाई निरीक्षणको लागि खोप्ने व्यक्तिकहाँ लैजानु पर्दछ वा आफूले चाहेमा आफ्नो निवास्थानमा पनि खोप्ने व्यक्तिद्वारा निरीक्षण गराउन सक्नेछ र यस्ता खोप्ने व्यक्तिले निरीक्षणको नतिजा खोली प्रमाणित गरिदिनेछ ।
बालकलाई निरीक्षण गर्दा प्राथमिक खोप भएको देखिएमा खोप्ने व्यक्तिले संरक्षकलाई त्यसको प्रमाणपत्र दिनेछ र यस्तो बालक प्राथमिक खोप भएको मितिदेखि ३ वर्षसम्म सुरक्षित भएको मानिनेछ ।
खोप असफल भएको देखी र खोप्ने व्यक्तिले खोप्न उचित ठानेमा बालकको संरक्षकले फेरि तुरुन्त खोपाउन लाउनेछ ।
तर लगातार तीन पटकसम्म गरेको खोप असफल भएमा त्यसपछि फेरि सो बालकलाई खोपाउन पर्नेछैन ।
खोप्दा खोप्ने व्यक्तिले विफर उत्पन्न गर्ने औषधि प्रयोग गर्न हुँदैन र कुनै व्यक्तिलाई विफर उत्पन्न गर्ने औषधि दिइएमा निजले त्यस्तो औषधि लिएको चालीस दिन ननाघी तोकिएको अधिकारीले निजबाट अरुलाई विफर आउने सम्भावना छैन भनी प्रमाणपत्र नदिएसम्म अरु व्यक्तिसंग रहनु वा व्यक्ति भएको ठाउँमा बस्नु हुँदैन ।
खोप्दा खोप्ने व्यक्तिले नेपाल सरकारबाट तोकिएको औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ ।
यो ऐन अन्तर्गत खोपाउने ठाउँमा खोपेको वा प्रमाणपत्रको निमित्त खोप्ने व्यक्तिले दस्तुर वा पारिश्रमिक लिनेछैन ।
तर संरक्षकको अनुरोधमा खोपाउने ठाउँमा बाहेक अन्यत्र खोपेकोमा खोप्ने व्यक्तिले तोकिएको मेहनताना स्वीकार गर्न सक्नेछ ।
यस ऐनले तोकिदिएको कर्तव्यको अतिरिक्त खोपको सुपरिटेण्डेण्टले स्थानीय क्षेत्रका सबै असुरक्षित बालकलाई सफल पूर्वक खोपाउन लगाउनेछ र कुनै असुरक्षित बालकको संरक्षकले यो ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने कर्तव्य पालन नगरेको शंका लागेमा बालकलाई खोपाउन वा निश्चित समय र स्थानमा निरीक्षणको लागि उपस्थित गराउनसंरक्षकलाई उपस्थित हुने समय र स्थान खोली पूर्जी काट्न वा काट्न लगाउनेछ ।
दफा १५ बमोजिम दिइएको पूर्जीलाई मान्यता नदिएमा खोपको सुपरिटेण्डेण्टले स्थानीय अधिकारी वा निजले अधिकार सुम्पेको कुनै अधिकारीलाई प्रतिवेदन गर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन पाएपछि स्थानीय अधिकारीले बालकको संरक्षकलाई बोलाई स्पष्टीकरण माग गर्नेछ र स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा पूर्जी अनुसार निश्चित समयभित्र खोपको प्रमाणपत्र पेश गर्न लिखित आदेश दिनेछ ।
(१) दफा ४ वा दफा १२ वा १३ उल्लघंन गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक ३ महीनासम्म कैद वा रु. ३००।– सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय र दोस्रो पटक देखि प्रत्येक पटक सो सजायको दोब्बर सम्म हुन सक्नेछ ।
(२) देहायको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक रु. ५०।– सम्म जरिबाना र दोस्रो पटक देखि प्रत्येक पटक रु. १००।– सम्म जरिवाना हुन सक्नेछः–
(क) दफा ७ को उपदफा (३) को कुरा नमानेमा, वा
(ख) दफा ८ बमोजिम सूचना नगरेमा, वा
(ग) दफा १६ अन्तर्गत दिइएको आदेशलाई मनासिव कारण विना अपहेलना गरेमा, वा
(घ) दफा १९ अन्तर्गत बनेको नियम उल्लघंन गरेमा ।
कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको आदेश बर्खिलाप काम कारवाई गरेमा त्यस्को किनारा गर्ने अधिकार स्थानीय अधिकारीलाई हुनेछ ।
(१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारीको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी ती नियमहरुमा खास गरी देहायको व्यवस्था गर्न सकिनेछः–
(क) खोप्ने कार्यको निमित्त स्थानीय क्षेत्रलाई खोपाउने ठाउँहरुमा विभाजन गर्ने,
(ख) हरेक खोपाउने क्षेत्रभित्र कुनै निश्चित स्थानमा खोपाउने ठाउँ कायम गर्ने र खोपाउने ठाउँ चिनिने गरी सर्वसाधारणले देखिने ठाउँको नजिकमा खास चिन्ह प्रदर्शन गर्ने,
(ग) खोप्ने व्यक्ति र खोपको सुपरिटेण्डेण्ट हुन चाहिने योग्यता,
(घ) खोप्ने व्यक्ति र खोपको सुपरिटेण्डेण्टले लगाउने चिन्ह वा व्याज,
(ङ) लाइसेन्स दिने तरिका,
(च) निजी घरमा बालकहरुलाई खोपाउन संरक्षकलाई सुविधा प्रदान गर्ने,
(छ) खोप्नलाई अस्वस्थताको र सफल खोपको प्रमाणपत्रको फाराम र प्रमाणपत्र दिने,
(ज) खोपाउन प्रयोग गरिने औषधिको प्रकृति र त्यस्तो औषधि प्रशस्त मात्रामा पूर्ति गर्ने,
(झ) संरक्षकको अनुरोधमा खोपाउने ठाउँमा बाहेक अन्त खोपेकोमा खोप्ने व्यक्तिलाई दिइने मेहनताना,
(ञ) देहायका कुरा खोली अभिलेख तयार गरी राख्नेः–
(अ) असुरक्षित बालकको नाम,
(आ) हरेक खोपको नतिजा ।
(ट) यस्तो अभिलेख बनाउने र अरु विषयहरुमा नगरपालिका वा गाउँपालिकाकोसदस्य र यसका कर्मचारीहरुले गर्नु पर्ने सहयोग, र
(ठ) खोपेको प्रतिवेदन र फाँटवारी तयार गर्ने ।