Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४९।७।२१
संशोधन गर्ने ऐन

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६     २०६६।१०।७

२. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५     २०७५।११।१९

२०४९ सालको ऐन नं. ३१

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना – पारस्परिक सहयोग र सहकारिताको माध्यमद्वारा निम्नस्तरका जनताको आर्थिक तथा सामाजिक स्तरमा सुधार ल्याई विभिन्न किसिमको सहकारी संस्था तथा संघहरुको प्रवद्र्धन एवं विकासमा सघाउ पु¥याउनको लागि एक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको स्थापना र त्यसको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्काे अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “बोर्ड” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड सम्झनु पर्छ ।
(ख) “समिति” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन भएको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(घ) “सहअध्यक्ष” भन्नाले समितिको सहअध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष, सहअध्यक्ष तथा सदस्य–सचिव समेतलाई जनाउनेछ ।
(च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. बोर्डको स्थापना

सहकारी सिद्धान्त अनुरुप निम्न स्तरका जनताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी नीति निर्माण तथा तत्सम्बन्धी योजना तर्जुमा गरी राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न किसिमका सहकारी संस्था तथा संघहरुको विकासमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको स्थापना गरिएकोछ ।

४. बोर्ड संगठित संस्था हुने

(१) बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
(२) बोर्डको काम कारवाहीका निमित्त एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
(३) बोर्डले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) बोर्डले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिश उजूर गर्न र बोर्ड उपर पनि सोही नामबाट नालिश उजूर लाग्न सक्नेछ ।

६. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार

बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ –
(क) राष्ट्रिय स्तरमा सहकारिताको माध्यमबाट सहकारी संघ–संस्थाहरुको प्रवद्र्धन एवं विकासको लागि आवश्यक नीतिहरु तर्जुमा गरी सो को कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने ।
(ख) सहकारी विकास सम्बन्धी नीति निर्माण र तत्सम्बन्धी विकास योजना तर्जुमाको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउने र ती नीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(ग) सहकारी विकास सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने ।
(घ) सहकारी संघ–संस्थाहरुलाई सुलभ तरीकाबाट ऋण वा अनुदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले एक सहकारी विकास कोष खडा गरी सो कोषबाट सहकारी संघ–संस्थालाई विकासमूलक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पूँजी उपलब्ध गर्ने, गराउने ।
(ङ) सहकारी संघ–संस्था वा सहकारी बैंकको शेयरमा लगानी गर्ने ।
(च) सहकारी संघ–संस्थाहरुले स्वदेशी बैंक वा अन्य निकायबाट ऋण लिंदा वा ऋणपत्र जारी गर्दा बोर्डको सहयोग मागेमा आवश्यकतानुसार जमानत दिने ।
(छ) सहकारी संघ–संस्थाहरुको विकाससंग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन तथा सहकारी संघ–संस्थाहरुको प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गर्ने, गराउने ।
(ज) नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, सहकारी संघ–संस्था तथा गैह्र सरकारी संंस्थाहरुबीच सामन्जस्य स्थापना गरी त्यस्ता संस्थाहरुलाई व्यवसायमूलक कार्यक्रममा बढी प्रोत्साहित गराउन समन्वयात्मक सहयोग पु¥याउने ।
(झ) स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता संघ–संस्था कम्पनी तथा कर्पोरेशन र नेपाल सरकारसंग सहकारी क्षेत्रमा औद्योगिक विकासको लागि संयुक्त लगानी गर्न सम्झौता गराउने ।
(ञ) सहकारी विकास सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने ।

७‍ कार्यकारी समितिको गठन

(१) बोर्डको कार्य सञ्चालनको निमित्त देहाय बमोजिमको एउटा कार्यकारी समिति हुनेछ –
(क) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री वा राज्यमन्त्री  – अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारले तोकेको – सहअध्यक्ष
(ग) अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी संघ – सदस्य
(घ) नेपाल राष्ट्र« बैंकका गभर्नर – सदस्य
(ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(च) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – सदस्य
(छ) ……………………………………….
(ज) सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय – सदस्य
(झ) सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – सदस्य
(ञ) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य
(ट) रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग – सदस्य
(ठ) केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्षहरुले आफू मध्येबाट निर्वाचन गरेका दुई जना – सदस्य
(ड) सात प्रदेशका सहकारी वा सामाजिक कार्यकर्ताहरूमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत सातजना – सदस्य
(ढ) महिला सहकारी कार्यकर्ताहरुबाट एक जना – सदस्य
(ण) सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरुबाट दुई जना – सदस्य
(त) महाप्रबन्धक, कृषि विकास बैंक – सदस्य
(थ) नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति – सदस्य–सचिव
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ढ) र (ण) बमोजिमका सदस्यहरु समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकारले मनोनीत गर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (ठ), (ड), (ढ) र (ण) बमोजिमका सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।
(४) नेपाल सरकारले समितिको कारण सहितको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिका सदस्यहरु हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

८. समितिको बैठक

(१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुग्नेछ ।
(३) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सहअध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्ष तथा सहअध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(४) समितिको निर्णय सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।
(५) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कुराहरु समितिले आफै निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियमको अधीनमा रही बोर्डले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम कारवाही गर्नु, अधिकारहरुको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

१०. उपसमिति गठन गर्न सक्ने

(१) समितिले आफनो कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यकतानुसार उपसमितिहरु गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपसमितिहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यक्षेत्र तथा कार्यविधि समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

११. बोर्डको कोष

(१) बोर्डको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।
(२) बोर्डको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
(ख) कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त अनुदान रकम,
(ग) सहकारी संघ–संस्थाहरु, अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुबाट प्राप्त अनुदान रकम,
(घ) अनुसन्धान तथा परामर्श वापत प्राप्त शुल्क, र
(ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट अनुदान रकम लिँदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(४) बोर्डलाई प्राप्त हुने सबै रकम नेपाल  भित्रको कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(५) बोर्डद्वारा गर्नुपर्ने सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

१२. सहकारी विकास कोष

(१) बोर्डले आफनो कोषबाट सहकारी संघ–संस्थाहरुलाई सुलभ तरिकाबाट ऋण वा अनुदान प्रदान गर्नको लागि एउटा छुट्टै सहकारी विकास कोष स्थापना गर्नेछ ।
(२) सहकारी विकास कोषको रकम छुट्टै खातामा राख्नु पर्नेछ ।
(३) सहकारी विकास कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१३. लेखा र लेखापरीक्षण

(१) बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको तरिका बमोजिम राखिनेछ ।
(२) बोर्डको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको कुनै दर्तावाल लेखा परीक्षकद्वारा हुनेछ ।

१४. अधिकार प्रत्यायोजन

(१) समितिले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये सबै वा कुनै अधिकार आवश्यकता अनुसार कुनै सदस्य वा दफा १० बमोजिमको उपसमिति वा बोर्डको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१५. सहअध्यक्ष र सदस्य–सचिवको पदावधि र सेवा शर्त

(१) सहअध्यक्ष र सदस्य–सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरु पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त हुन सक्नेछन् ।
(२) सहअध्यक्ष र सदस्य–सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ

१६. बोर्डको कर्मचारी तथा सल्लाहकार सम्बन्धी व्यवस्था

(१) बोर्डले आफनो कार्य सञ्चालनको निमित्त आवश्यक कर्मचारीहरु तथा सल्लाहकारको नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरु तथा सल्लाहकारको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१७. नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने

बोर्डले आफूले गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महीनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु
पर्नेछ ।

१९. बोर्डको विघटन

(१) कुनै मनासिव कारणबाट बोर्डलाई खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा बोर्ड विघटन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बोर्ड विघटन भएमा बोर्डको हक र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।