Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (बिक्री वितरण) व्यवस्था ऐन, २०२४

राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (बिक्री वितरण) व्यवस्था ऐन, २०२४

लालमोहर प्रकाशन मिति
२०२४।७।६।२
संशोधन गर्ने ऐनः
१. केही नेपाल कानुन (संशोधन) ऐन, २०२५ २०२५।१२।२८
२. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१।४।१८
३. विशेष अदालत ऐन, २०३१ २०३१।६।२०
४. न्याय प्रशासन सुधार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३।४।१०
५. न्याय प्रशासन सुधार (चौंथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३।७।२४
६. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून
संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
८. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।६।१४
९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ २०७२।११।१३

राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (विक्री वितरण) व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना – प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३ अन्तर्गत प्रादेशिक विकास योजना (राप्तीदूनको जमीन वितरण) नियम, २०१३ बमोजिम बिक्री वितरण भएको जमीन बिक्री वितरणमा पाउनेहरूको अधिकारमा नरही जग्गा अरू नै व्यक्तिहरूको हातमा पर्न गएकोले सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न त्यस्ता जग्गालाई न्यायोचित रूपले बिक्री वितरण गर्न वान्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइवक्सेको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ – (१) यस ऐनको नाम “राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (बिक्री वितरण) व्यवस्था ऐन, २०२४” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन अनुसूचीमा उल्लेखित क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा – विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा–
(क) “विकासक्षेत्र” भन्नाले अनुसूचीमा उल्लेखित चार किल्ला भित्रको जग्गा सम्झनुपर्छ ।
(ख) “नियम” भन्नाले प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित) गर्ने ऐन, २०१३ अन्तर्गत बनेको नियम सम्झनुपर्छ ।
(ग) “परिवार” भन्नाले कुनै व्यक्ति र निजको देहायका अवस्थामा अरू नातेदारलाई समेत जनाउँछ
(१) अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको पति वा पत्नी,
(२) बाबु वा आमा जीवित छउन्जेल अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको १६ वर्ष उमेर नपुगेका छोरा, छोरी,
४) मानो छुट्टि वा नछुट्टि सगोलमा बसेका अंशियारहरू,
(घ) “कमिशन” भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा विकास क्षेत्रमा काम गर्नको लागि समय समयमा गठन गरिएको वा गरिने कमिशनलाई सम्झनुपर्छ ।
(ङ) “वन” भन्नाले वन ऐन, २०४९ लागू हुने वनलाई सम्झनुपर्छ ।
(च) “सूचित आदेश” भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना सम्झनुपर्छ ।
(छ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ ।

परिच्छेद–२ कमिशनको गठन र अधिकार क्षेत्र आदि

३. कमिशनको गठन – (१) यो ऐन बमोजिम विकास क्षेत्रको जग्गा छानबीन गरी पुनः बिक्री वितरण गर्न आवश्यक भएकोछ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा सूचित आदेशद्वारा एकजना वा तीनजना सदस्यहरू भएको एक कमिशन गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) तीनजना सदस्य भएको कमिशन गठन भएमा नेपाल सरकारले तोकिदिएको सदस्य अध्यक्ष हुनेछ र कमिशनको निर्णय बहुमतले हुनेछ ।
(३) तीन सदस्य भएको कमिशन भएमा अध्यक्ष र एकजना सदस्य उपस्थित रहेमा पनि कमिशनले आफ्नो काम कारवाई र निर्णय गर्न सक्नेछ ।
तर राय बाझिन गएमा तीनैजना सदस्य उपस्थित भै बहुमतको निर्णय अनुसार हुनेछ ।

४. जग्गा प्राप्त गर्न प्रतिवन्ध – (१) यो ऐन लागू भएपछि गठन हुने कमिशनका कुनै सदस्य वा कर्मचारीले विकास क्षेत्रको जग्गा यस ऐनबमोजिम पुनः बिक्री वितरण हुँदा आफू वा आफ्ना परिवारका नाउँमा वा आफू र आफ्नो परिवारका निमित्त अरू कुनै व्यक्तिको नाउँमा जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछैन ।
(२) उपदफा (१) को विरुद्ध कसैले जग्गा प्राप्त गरेमा सो जग्गा जफत भई प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम हुनेछ ।
५. कमिशनको अधिकार क्षेत्र -(१) कमिशनले विशेष अदालत ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कार्य प्रणाली अपनाई कारबाही गर्न सक्नेछ ।
तर त्यस्तो कमिशनले सो ऐनको दफा ६ को खण्ड (ङ) को अख्तियार प्रयोग गर्न पाउनेछैन ।
(२) कमिशनले आफ्नो आन्तरिक वा प्रशासकिय रूपको कार्य कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई लिखित रूपमा प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) कमिशनले आफ्नो काम सुचारुरूपले चलाउन आन्तरिक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
६. मुद्दा सर्ने – (१) विकास क्षेत्रको जग्गाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत वा आय र कर अदालत बाहेक अन्य अड्डा अदालतमा छिन्न बाँकी रहेका दायरी मुद्दाहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि गठन भएको कमिशनमा सर्नेछन् ।
(२) कमिशन विघटन भएमा कमिशनमा रहेका छिन्न बाँकी मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा सर्नेछन् र सो अदालतबाट यसै ऐन अन्तर्गत कारवाई किनारा हुनेछ ।

७. सदस्यहरू हेरफेर र कमिशन विघटन गर्ने – नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा सदस्यहरू हेरफेर गर्न वा कमिशन विघटन गर्न सक्नेछ ।

८. कमिशनको मान्यता – यो ऐन लागू हुनुभन्दा अघि गठन भएको कमिशनले सम्वत् २०२० साल पौष १९ गते रोज ६ का मितिदेखि गरेको काम कारवाई यस ऐनको विपरित रहेनछ भने यस ऐन अन्तर्गत गरेको मानिनेछ र विपरित रहेछ भने कमिशनले त्यस्तो जग्गा जफत गर्न सक्नेछ ।

९. पुनरावेदन – यो ऐन अन्तर्गत कमिशनले गरेको अन्तिम निर्णय वा फैसला उपर ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

परिच्छेद–३ विकास क्षेत्रको जग्गामा छानबीन गर्ने अधिकार

१०. विकास क्षेत्रको जग्गाको छानबीन – कमिशनले विकास क्षेत्रको जग्गाका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम जाँचबुझ गरी देहायबमोजिम ठहरेमा कमिशनले त्यस्तो जग्गा जफत गर्न सक्नेछ –
(क) नियम बमोजिम जग्गा प्राप्त नगरेकोमा,
(ख) नियमबमोजिम जग्गा प्राप्त गरेको भए नियमद्वारा निर्धारित शर्तहरू पालन नगरेकोमा,
तर त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारले जफत हुँदाको बखत जस्को भोग चलनमा छ सो व्यक्तिलाई प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम भोग चलनसम्म गर्न दिन सक्नेछ ।

११. कुनै किसिमको हक दावी नपुग्ने र मूल्य फिर्ता पाउने – नियमबमोजिम जग्गाको मोल बुझाई सकेको तर जग्गा नपाएको व्यक्तिले सूचित आदेशमा तोकिएबमोजिम (ऋण लिएको भए सो समेत कट्टा गरी) अघि बुझाएको मोल फिर्ता पाउनेछ ।

परिच्छेद–४ जग्गाको बिक्री वितरण

१२. जग्गाको बिक्री वितरण – (१) यो ऐनबमोजिम जफत भएको जग्गा कमिशनले दफा १३ को अधीनमा रही देहायबमोजिम बिक्री वितरण गर्नेछ –
(क) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कसैले नियमबमोजिम जग्गा पाई आफैंले सो जग्गा आवाद गरी कमाई आएको रहेछ भने सो जग्गा भोग चलन गरी कमाउने व्यक्ति वा परिवारलाई,
(ख) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि एउटै जग्गा एक वा एकभन्दा बढी परिवार वा व्यक्तिले पाएको रहेछ भने त्यस्तो परिवार वा व्यक्तिहरूमध्ये जसले सो जग्गा आवादगरी कमाई आएकोछ सो परिवार वा व्यक्तिलाई,
तर त्यस्ता परिवार वा व्यक्तिहरू मध्ये पहिले जसले जग्गा आवाद गरी कमाई आएको थियो त्यस परिवार वा व्यक्तिलाई जवरजस्ती गरी हटाई अर्काले पछि कमाई आएको भए अघि आवाद गरी कमाउने परिवार वा व्यक्तिलाई,
(ग) कुनै व्यक्ति वा फर्म वा संस्थाले कुनै निश्चित कार्यक्रम तथा योजनाको निमित्त लगाउने शर्तमा यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि नियमबमोजिम जग्गा पाएकोमा सो शर्तबमोजिम नगरी अर्कालाई कमाउन दिएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा खूद कमाउने परिवार वा व्यक्तिलाई,
(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) मा लेखिएको अवस्थामा बाहेक विकास क्षेत्रमा जग्गावाला वा मोहीको रूपमा जग्गा भोग चलन नगरी यो ऐन जारी भएको अघिल्लो दिनसम्म कुनै व्यक्ति वा परिवार कुनै जग्गामा बसोबास गरि रहेको भए सो जग्गा त्यस्तो परिवार वा व्यक्तिलाई ।
३) कुनै खास जग्गा नतोकी कुनै परिवार वा व्यक्तिले जग्गा बिक्री वितरणको पूर्जासम्म प्राप्त गरेको तर जग्गा भोग चलन गरेको रहेनछ भने वा साविक सन्धीसर्पन गौचर बाटो इत्यादि रहेको जग्गाको पूर्जा प्राप्त गरेको रहेछ भने यो ऐन जारी भएपछि त्यस्तो पूर्जा स्वतः बदर हुनेछ ।
(४) विकास क्षेत्र नियमबमोजिम जग्गा प्राप्त गरी भोग चलन गरिरहेका व्यक्ति वा परिवारले यस दफा अन्तर्गत बिक्री वितरणमा जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछैन ।

१३. जग्गा बिक्री वितरणको मुख्य शर्तहरू – (१) यस ऐन बमोजिम बिक्री वितरण हुने जग्गाहरू तल लेखिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही बिक्री वितरण भएको मानिनेछ –
(क) जग्गा पाउने परिवार वा व्यक्ति दफा १२ बमोजिमको अवस्थाको प्रमाणित नभएमा पछि जग्गा छाड्ने र सो वापत कुनै सहुलियत वा क्षतिपूर्ति नपाउने,
(ख) वन वा वन सिमाना कायम गर्न वा गैडाको सुरक्षाको निमित्त सो जग्गाको आवश्यकता भएमा नेपाल सरकारले तोकिदिएको म्याद भित्र सो जग्गा खाली गर्ने ।
तर त्यसरी जग्गा खाली गराएकोमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनेछ ।
(२) कमिशनले जाँचबुझ गर्दा उपदफा (१) को खण्ड (क) को शर्त उल्लघंन गरेको ठहराएमा जग्गा जफत गर्न आदेश दिन सक्नेछ । सो आदेश उपर ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ ।१४. जग्गा पाउनेले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू – (१) यो ऐन अन्तर्गत बिक्री वितरणमा जग्गा पाउने परिवार वा व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने जग्गाको मोल नबुझाएसम्म वा आवाद हुनुपर्ने अवस्थाको जग्गा आवाद गरी ३ वर्षसम्म आफैंले भोग चलन नगरेसम्म यो जग्गा अरूलाई बिक्री वा दान वकस दिन पाउनेछैन ।
(२) उपदफा (१) उल्लघंन गरी कसैले कुनै काम गरेमा सम्बन्धित जग्गाको हक नेपाल सरकारमा सर्नेछ र सो जग्गा नेपाल सरकारले यो ऐनबमोजिम पुनः बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ ।
(३) यो ऐनबमोजिम जग्गा पाउनेले जग्गाको मूल्य ३ वर्षभित्र तीन बराबर किस्तामा तोकिएको म्याद भित्र तोकिएको अड्डा वा अधिकारी समक्ष बुझाउनु पर्छ ।
तर कसैले एक मुष्ट वा तीन वर्षभन्दा थोरै अवधिमा वुझाउन चाहेमा सो बमोजिम बुझाउन पाउनेछ ।

परिच्छेद–५ जग्गाको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था

१५. जग्गाको दर्ता राख्ने – यस ऐन बमोजिम बिक्री वितरण हुने जग्गाको दर्ता राख्ने सम्बन्धमा कमिशन वा तोकिएको अधिकारी वा अड्डाको निम्न लिखित अधिकार हुनेछ –
तर कमिशनको कार्यालयमा तोकिएको अधिकारी वा अड्डालाई सो अधिकार प्राप्त हुनेछैन ।
(क) आवश्यकतानुसार सामुहिक वा व्यक्तिगत सूचना दिई सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट आवश्यक कुराहरू बुझ्ने विवरण लिने र कागजपत्रहरू पेशगर्न लगाउने ।
(ख) बिक्री वितरण नभईसकेको अवस्थामा परेका उजूरी निवेदन किनारा लगाउने ।
(ग) विकास क्षेत्र भित्रको जग्गा वितरणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समय समयमा सुम्पिएका अरू आवश्यक काम कारवाई गर्ने ।

१६. जग्गा दर्ता, पोत मिन्हा र पोत असूली – (१) जग्गा बिक्री वितरणमा पाउने व्यक्तिको नाममा स्थानीय माल अड्डामा जग्गा तोकिएबमोजिम दर्ता गरिनेछ ।
(२) यस ऐनबमोजिम जग्गा पाउनेले जग्गा पाएको पहिलो सालको पोत बुझाउनु पर्नेछैन । दोस्रो सालदेखि सर्भे वा मोठको आधारमा सूचित आदेश बमोजिमको मालपोत जग्गा पाउने व्यक्तिले स्थानीय माल अड्डामा बुझाउनु पर्नेछ ।
(३) कसैले उपदफा (२) बमोजिम मालपोत नबुझाएमा मालपोत सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ ।

१७. तोकिएको अधिकारी वा अड्डाको अधिकार क्षेत्र – कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत सूचित आदेशको उल्लघंन गरेमा तोकिएको अधिकारी वा अड्डाले जग्गा जफत गर्न वा रु. ५००।– सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो निर्णय वा फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–६ विविध

१८. नियम बनाउने अधिकार – यस ऐनको उद्देश्यहरू पूर्तिको निमित्त नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।

१९. बाझिएमा गर्ने – यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत निकालिएको नियम वा सूचित आदेशहरूमा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची दफा १ (२) सँग सम्बन्धित

पूर्व पट्टि हर्जा माठी र गोठ दमार डाँडा, दक्षिण पट्टि सानो तथा ठूलो चूरीया अंबुवा चौकी शोमेश्वर पर्वत नारायणीको किनारासम्म, उत्तर पट्टि गोठ दमार डाँडा सुपारीटार, भैरव डाँडा र अरू महाभारतको दक्षिण शाखाका पाखाहरू र नारायणगढ र मस्यौङ्ग, पश्चिम पट्टि नारायणी, नारायणी राप्तीको संगमसम्म ।