Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

महाभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन, २०५९

महाभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन, २०५९

प्रस्तावना- नेपालको संविधान अनुसार संवैधानिक निकायमा बहाल रहेका पदाधिकारी उपर महाभियोग सम्बन्धी कारबाही चलाउन सकिने व्यवस्था रहेको र त्यस्तो कारबाहीको कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा

(क) संवैधानिक पदाधिकारीभन्नाले नेपालको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त भएको प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिश र नेपालको संविधानको धारा १५३ को यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । 

उपधारा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका न्याय परिषदका सदस्य समेतलाई जनाउछ ।

(ख) कार्यक्षमताको अभावभन्नाले संवैधानिक पदाधिकारीको शारीरिक वा मानसिक क्षमताको अभावमा निजले आफनोे पदीय कर्तव्य पालना गर्न नसक्ने अवस्था सम्झनु पर्छ ।

(ग) खराब आचरणभन्नाले संवैधानिक पदाधिकारीमा आफनोे पद अनुरूप हुनु पर्ने आचरण नभएको अवस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने काम समेतलाई जनाउँछ ।

(घ) इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेकोभन्नाले संवैधानिक पदाधिकारीले प्रचलित कानुन बमोजिम असल नियतले आफनोे जिम्मेवारी पालन नगरेको वा गर्न नखोजेको अवस्था सम्झनु पर्छ ।

(ङ) जाँचबुझ समितिभन्नाले दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने जाँचबुझ समिति सम्झनु पर्छ ।

३. महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने

(१) देहायका अवस्थामा व्यवस्थापिकासंसदका कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत सदस्यहरूले कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीलाई पदबाट मुक्त गर्न निज उपर महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्ः 

(क) संवैधानिक पदाधिकारीको कार्यक्षमताको अभाव भएमा,

(ख) संवैधानिक पदाधिकारीको खराब आचरण भएमा, वा

(ग) संवैधानिक पदाधिकारीले आफनोे पदीय कर्तव्य ईमान्दारीपूर्वक पालना नगरेमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्न चाहने सदस्यहरूले त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्नु परेको कारण र आधार खुलाई सो प्रस्ताव सहितको सूचना व्यवस्थापिकासंसदको महासचिव मार्फत व्यवस्थापिकासंसदको सभामुखलाई दिनु पर्नेछ ।

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रस्ताव साथ सम्भव भएसम्म सो कुरालाई पुष्टि गर्ने प्रमाण समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सभामुखले सो प्रस्ताव व्यवस्थापिकासंसदको बैठकमा पेश गर्ने र छलफल गर्ने दिन तथा समय तोकी सोको सूचना व्यवस्थापिकासंसदको सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।

४. जाँचबुझ समिति गठन गर्ने

(१) दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका कारण र आधार जाँचबुझ गर्नको लागि व्यवस्थापिकासंसदले यथासम्भव एकभन्दा बढी राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी सो सभाका आवश्यक संख्याका सदस्य र एकजना कानुनविद् रहेको बढीमा एघारजनासम्मको जाँचबुझ समिति गठन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने समितिमा रहने कानुनविद् सदस्यको योग्यता सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति सरह हुनेछ ।

(३) कानुनविद् सदस्यले आफनोे पद बहाल गर्नु अघि सभामुख समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ ।

(४) जाँचबुझ समितिमा रहेका व्यवस्थापिकासंसदका सदस्यहरूमध्ये व्यवस्थापिकासंसदले तोकेको सदस्य जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष हुनेछ ।

(५) जाँचबुझ समितिले सम्भव भएसम्म एकमत हुने गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ र एकमत हुन नसकेमा बहुमतको निर्णय जाँचबुझ समितिको निर्णय मानिनेछ ।

५. जाँचबुझ समितिको कार्यालय र कर्मचारी

 (१) जाँचबुझ समितिको कार्यालय सभामुखले तोकेको ठाउँमा रहनेछ ।

(२) जाँचबुझ समितिको कामको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले उपलब्ध गराउनेछ ।

 (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जाँचबुझ समितिले अनुरोध गरेमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाको कुनै कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले जाँचबुझ समितिको कामको लागि उपलब्ध   गराउनेछ ।

६. जाँचबुझ समितिको कार्यावधि

जाँचबुझ समितिको कार्यावधि तीन महिनाको हुनेछ ।

तर मनासिब कारण परेमा सभामुखले बढीमा तीस दिनको म्याद थप्न  सक्नेछ ।

७. जाँचबुझ समितिको अधिकार

(१) दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम पेश गरिएको प्रस्तावमा उल्लिखित कारण र आधारका सम्बन्धमा छानबिन तथा जाँचबुझ गर्ने सिलसिलामा जाँचबुझ समितिलाई देहायका अधिकार हुनेछ ः

(क) आरोप लागेको संवैधानिक पदाधिकारी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई जाँचबुझ समिति समक्ष उपस्थित हुन म्याद, सूचना वा आवश्यकता अनुसार बन्द सवाल जारी गर्ने,

(ख) कुनै व्यक्ति, निकाय वा अधिकारीसँग रहेको कुनै कागजात वा प्रमाण निश्चित समयभित्र जाँचबुझ समिति समक्ष पेश गर्न लगाउने,

(ग) आरोप लागेको संवैधानिक पदाधिकारीको बयान लिने,

(घ) सम्बद्ध तथ्यको बारेमा जानकारी भएको कुनै व्यक्ति, विशेषज्ञ, साक्षी वा अन्य व्यक्तिलाई जाँचबुझ समिति समक्ष उपस्थित गराई सोधपुछ गर्ने वा निजको बकपत्र गराउने,

(ङ) जाँचबुझसंग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कारबाही गर्ने गराउने ।

(२) संवैधानिक पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव पेश भई जाँचबुझ समितिको गठन भएको भए सो समितिले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान अधिकृतले प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम हुने जाँचबुझको कारबाही सामान्यतया गोप्य रहने छ र जाँचबुझको कारबाहीमा आरोपित संवैधानिक पदाधिकारी, निजले कानुन व्यवसायी मुकरर गरेको भए त्यस्तो कानुन व्यवसायी, आरोप जाँचबुझको सम्बन्धमा जाँचबुझ समितिले आवश्यक ठह¥याएको व्यक्ति, विशेषज्ञ तथा जाँचबुझ समितिको काममा खटिएका कर्मचारी बाहेक अरु कसैलाई सो कारबाहीमा उपस्थित वा सहभागी गराइने छैन ।

(४) यस दफा बमोजिम जारी गरिएको म्याद, सूचना वा बन्द सवालको अवहेलना गर्ने, दिएको आदेश बमोजिम कागजात वा प्रमाण पेश नगर्ने वा जाँचबुझ समितिको अन्य कुनै आदेश उल्लंघन गर्ने वा जाँचबुझ समितिको काम कारबाहीमा बाधा विरोध गर्ने व्यक्तिलाई जाँचबुझ समितिले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

तर त्यस्तो कागजात वा प्रमाण पेश गर्न नसकेको मनासिब कारण खुलाई निवेदन दिएमा र सोको कारण उपयुक्त देखिएमा जाँचबुझ समितिले निजलाई हुने जरिवाना पूरै वा आंशिक रूपमा छुट गर्न सक्नेछ ।

८. जाँचबुझ सम्बन्धी कार्यविधिः

(१) संवैधानिक पदाधिकारीलाई जुन कारणको आधारमा पदमुक्त गर्न निज उपर महाभियोगको प्रस्ताव पेश गरिएको हो जाँचबुझ समितिले सोही कारण र आधार खुलाई आरोपपत्र तयार गरी आरोपित संवैधानिक पदाधिकारीलाई आफनोे स्पष्टीकरण सहितको सफाई पेश गर्ने मनासिब म्याद दिई निजलाई आरोपपत्र दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आरोपपत्रमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनु पर्नेछ ः

(क) कुन आरोपमा निजलाई पदमुक्त गर्न महाभियोगको प्रस्ताव पेश गरिएको हो सोको संक्षिप्त विवरण,

(ख) कुन आरोप कुन कुन कुरामा आधारित छ र सोको उपलब्ध भएसम्मको प्रमाण,

(ग) एकैपटक एकभन्दा बढी आरोप लगाई महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरिएको भए प्रत्येक आरोपका सम्बन्धमा खण्ड  (क) र (ख) मा लेखिएका विवरण र प्रमाण,

 (घ) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम म्यादभित्र संवैधानिक पदाधिकारीले स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण जाँचबुझ समितिलाई मनासिब नलागेमा जाँचबुझ समितिले सोही बमोजिम मूल्यांकन गरी महाभियोगको प्रस्ताव उपयुक्त भए वा नभएको निर्णय गर्नेछ ।

९. चिकित्सकको बोर्ड गठन गर्न सक्ने

(१) कार्यक्षमताको अभावको आरोपमा संवैधानिक पदाधिकारी उपर जाँचबुझ गर्दा निजबाट माग गरिएको स्पष्टीकरणमा सम्बन्धित संवैधानिक पदाधिकारीले सो आरोप इन्कार गरेमा जाँचबुझ समितिले सभामुखसँग परामर्श गरी निजको शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको परीक्षण गर्नको लागि सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ रहेको तीन सदस्यीय चिकित्सकको बोर्ड (मेडिकल बोर्ड) गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको बोर्डले सम्बन्धित संवैधानिक पदाधिकारीको शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको परीक्षण गरी निजको शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको कारण र आधार सहितको प्रतिवेदन जाँचबुझ समितिले तोकेको म्यादभित्र सो समिति समक्ष पेश गर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको बोर्ड समक्ष आफनोे शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको परीक्षण गराउन सम्बन्धित संवैधानिक पदाधिकारीले इन्कार गरेमा वा त्यस्तो बोर्डले परीक्षणको लागि तोकेको म्यादभित्र मनासिब कारण बिना निज अनुपस्थित भएमा सो बोर्डले सोही कुराको प्रतिवेदन जाँचबुझ समिति समक्ष दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको परीक्षण गराउन इन्कार गर्ने संवैधानिक पदाधिकारीमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको कारणले कार्य क्षमताको अभाव रहेको अनुमान गरिनेछ र जाँचबुझ समितिले आफनोे प्रतिवेदनमा सो कुरालाई आधार लिनेछ ।

१०. भ्रष्टाचार भएको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै संवैधानिक पदाधिकारी उपर भ्रष्टाचारको आरोपमा जाँचबुझ गर्न दफा ४ बमोजिम समिति गठन भएकोमा
त्यस्तो आरोपको छानबिन तथा अनुसन्धान जाँचबुझ समिति आफैले गर्न वा त्यस्तो छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समितिले कुनै उपयुक्त व्यक्ति वा निकायको सहयोग लिन सक्नेछ । त्यस्तो सहयोग दिनु सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्ति वा निकायले भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम छानबिन तथा अनुसन्धान गरी जाँचबुझ समिति समक्ष आफनोे राय ठहर सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) जाँचबुझ समितिले उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन समेतलाई आधार लिई आफनोे निर्णय गर्नेछ ।

११. प्रतिवेदन दिनु पर्ने

(१)  जाँचबुझ समितिले दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम ठहर गरिसकेपछि सो कुराको प्रतिवेदन सभामुख समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुराहरू हुनु पर्नेछ ः

(क) जाँचबुझको संक्षिप्त विवरण,

(ख) जाँचबुझ गर्दा जाँचबुझ समितिले ठहर गरेको वा निष्कर्ष निकालेको विषय,

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम ठहर गर्न वा निष्कर्ष निकाल्न लिइएका आधार तथा प्रमाणहरू,

(घ) कुनै विशेषज्ञ वा अधिकारीले सो सम्बन्धमा कुनै राय दिएको भए सो सम्बन्धी विवरण,

(ङ) भ्रष्टाचारजन्य खराब आचरणको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरिएको भए दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको विवरण,

(च) आरोप ठहर गर्न वा नगर्न लिइएका अन्य आवश्यक   कुराहरू ।

१२. प्रस्ताव उपर बिचार गर्नु पर्ने

(१) जाँचबुझ समितिले दफा ११ बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन सभामुखले व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्तावको अभिन्न अङ्ग हुनेछ ।
(३) व्यवस्थापिका–संसदबाट दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा आरोपित संवैधानिक पदाधिकारी उपर महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएको मानिनेछ ।

१४. पदमुक्त भएको मानिने

 दफा १२ को उपदफा (३) बमोजिम व्यवस्थापिकासंसदबाट आरोपित संवैधानिक पदाधिकारी उपर महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएपछि त्यस्तो पदाधिकारी पदबाट स्वतः मुक्त भएको मानिनेछ ।

 

१५. मुद्दा दायर गर्नु पर्ने

(१) कुनै संवैधानिक पदाधिकारी भ्रष्टाचारको अभियोगमा यस ऐन बमोजिम पदमुक्त भएमा निज उपर प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दायर भएको मुद्दामा जाँचबुझ समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रूपमा लिइनेछ ।