Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१

लालमोहर र प्रकाशित मिति
२०२१।८।१
संशोधन गर्ने ऐन
१. भूमि सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ २०२२।१२।१०
२. भूमि सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२५ २०२५।७।९
३. भूमि सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३८ २०३८।४।२५
४. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३।७।२४
५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६
६. भूमि सम्बन्धी (चौंथो संशोधन) ऐन, २०५३ २०५३।९।२४
७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ २०५५।१०।७
८. भूमि सम्बन्धी (पाँचौ संशोधन) ऐन, २०५८ २०५८।१०।२५
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
९. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६३ २०६३।७।१७
१०. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
११. भूमि सम्बन्धी (छैठौं संशोधन) ऐन, २०७२ २०७२।६।१४
१२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ २०७२।११।१३
१३. भूमि सम्बन्धी (सातौं संशोधन) ऐन, २०७५ २०७५।६।२
२०२१ सालको ऐन नं. २५
भूमि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन भूमिबाट निष्कृय पूँजी र जनसंख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन, र कृषि योग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषि सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, र कृषि उत्पादनमा अधिकतम बृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्व साधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइवक्सेको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, बिस्तार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१” रहेकोछ ।
(२) परिच्छेद १, ७, ८, १० र ११ नेपालभर तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् र अरू परिच्छेद, दफा वा उपदफाहरू समय समयमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुने छन् ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “जग्गावाला” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम नेपाल सरकारमा मालपोत तिर्नुपर्ने गरी आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गरी सो दर्ताको नाताले जग्गामा हक हुने व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले देहायको जग्गाको सम्बन्धमा देहायको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ः–
(१) बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ बमोजिम उन्मूलन भएको विर्ता जग्गाको सम्बन्धमा जग्गावालाको हैसियतले दर्ता गरिने व्यक्ति,
(२) जिमिदार साथको जग्गाको सम्बन्धमा जिमिदार,
(२क) किपटको हकमा रीतिथिति चलन अनुसार सरकारी तिरो तिरी त्यस्तो जग्गा भोग गर्ने व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिलाई तिरो तिरी त्यस्तो जग्गा भोग गर्ने व्यक्ति,
(३) त्यस्तो जग्गावालाको हकवाला वा अंशियार भएको नाताले वा त्यस्तो जग्गावालाले कानुनबमोजिम आफ्नोे हक छोडी दिएकोले सो जग्गा आफ्नोे नाममा दर्ता गराउने हक पुगेको व्यक्ति,
(४) त्यस्तो जग्गावालाको हकको जग्गा अरू कसैले भोग वा दृष्टि बन्धकीमा लिई कानुनबमोजिम भोग चलन गरी आएको भए त्यसरी भोग चलन गरुन्जेल सो व्यक्ति ।
(ख) “मोही” भन्नाले अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नोे वा आफ्नोे परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसान सम्झनुपर्छ ।
(ग) कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा “परिवार” भन्नाले सो व्यक्ति र निजको देहायको अवस्थाका नातेदार सम्मलाई सम्झनुपर्छः–
(१) अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको जे भए तापनि पति वा पत्नी,
(२) बाबु वा आमा जीवित छउन्जेल अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको जे भए तापनि १६ वर्ष उमेर नपुगेका छोरा,छोरी,
(३)………………
(घ) “कूत” भन्नाले जग्गावालाको जग्गा कमाउन लिए वापत मोहीले जग्गावालालाई बुझाउने नगदी वा जीन्सी वा दुवै सम्झनुपर्छ ।
(ङ) “घरवारी” भन्नाले मानिस बसोबास गर्ने घर र सो घरले चर्चेको जग्गा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले घरसंग जोडिएको वा फरक रहेको गोठ, भकारी, इनार, पोखरी, ग्यारेज, तबेला, फलफुलको बगैंचा, तरकारी बारी, बाँस घारी, खरबारी, खेलकूद वा मनोरन्जन गर्ने ठाउँ र सो सरहको अरू कुनै काममा लगाइएको जग्गालाई समेत जनाउँछ ।
(च) कुनै जग्गाको सम्बन्धमा “मुख्य वार्षिक उब्जनी” भन्नाले वर्षभरिमा सो जग्गामा लगाउने बाली मध्ये सबभन्दा बढी लाभ हुने बालीको उब्जनी सम्झनुपर्छ ।
(छ) “कृषक” भन्नाले खेतीमा लागेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।
तर परिच्छेद ९ बमोजिम ऋण निश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि सो शब्दले आफ्नोे वा आफ्नोे परिवारको श्रमले खेती गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।
(ज) “जिमिदारी” भन्नाले जिमिदार, पटवारी, तालुकदार, जिम्मावाल, मुखीया, थरी, द्वारे वा अरू कुनै नामबाट एजेण्ट खडा गरी निजद्वारा कानुनबमोजिम मालपोत असुल तहसील गरी नेपाल सरकारमा दाखिल गर्ने गराउने तथा किपट व्यवस्था समेतलाई सम्झनुपर्छ ।
(झ) “मालपोत” भन्नाले जग्गावालाले प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने मालपोत र सो सरहको अरू कुनै तिरोलाई समेत जनाउँछ ।
(ञ) “सूचित आदेश” भन्नाले नेपाल सरकारबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेश सम्झनुपर्छ ।
(ट) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गतको नियम वा सूचित आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ ।

परिच्छेद – २ जिमिदारी उन्मूलन

३. जिमिदारी उन्मूलनः जिमिदारी उन्मूलन गरिएको छ । त्यस्तो उन्मूलनको परिणामस्वरूप सम्बन्धित मौजामा जिमिदारीसित सम्बन्धित एजेण्टहरूको सबै हक र अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ ।
तर जिमिदारी साथको जग्गाको हकमा सो जग्गा सम्बन्धित जिमिदारको नाउँमा जग्गावालाको हैसियतले नम्बरीमा दर्ता गरिनेछ ।

३क. किपट सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) किपट जग्गा रैकर सरह फार्छे राजिनामा गर्न सकिनेछ ।
(२) किपट जग्गामा रैकर सरह मालपोत ठेकिनेछ ।

४. जिमिदारी सम्बन्धी कागजपत्रः (१) जिमिदारीको कागजपत्र जिम्मा भएको व्यक्तिले सो कागजपत्र तोकिएको अड्डा वा अधिकारीबाट आदेश भएका बखत निज छेउ बुझाउनु पर्छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कागजपत्र बुझाई नसकेकोमा त्यस्तो अड्डा वा अधिकारीले भूमि सम्बन्धी काममा सो कागजपत्र हेर्न चाहेका बखत निजलाई देखाई काम सकिएपछि फिर्ता लिई आफ्नोे जिम्मामा सुरक्षित राख्नुपर्छ ।

५. मालपोत असुल तहसील गर्ने बारे अन्तरिम व्यवस्था ः नेपाल सरकारले दफा ३ बमोजिम उन्मूलन भएको जिमिदारीको मालपोत असुल तहसील गर्ने अर्को व्यवस्था नगरेसम्म जिमिदारी उन्मूलन हुनु अघि मालपोत असुल तहसील गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति वा अरू कुनै तोकिएको व्यक्ति वा गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट तोकिएको शर्त अनुसार मालपोत असुल तहसीलको काम गराउन सक्नेछ ।

६. दण्ड सजायः (१) कसैले दफा ४ बमोजिम पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन नगरेमा निजलाई तोकिएको अड्डा वा अधिकारीले रु.५००।– पाँचसयसम्म जरिवाना वा तीन महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय गरी त्यस्तो कागजपत्र आफ्नोे कब्जामा लिन सक्नेछ ।
(२) दफा ५ बमोजिम मालपोत असुल तहसील गर्नुपर्ने कर्तव्य भएकाले कानुनबमोजिम असुल तहसील नगरेमा वा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै कर्तव्यको पालन नगरेमा तोकिएको अड्डा वा अधिकारीले त्यसबाट नेपाल सरकारलाई भएको हानी नोक्सानी निजको घर घरानाबाट असुल उपर गरी निजलाई रु.१,०००।– एक हजारसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
(३) … … …

परिच्छेद–३ जग्गाको हदबन्दी

७. जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हदः (१) कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले नेपालमा जम्मा १० बिगहामा नबढ्ने गरी देहायको क्षेत्रमा देहायको हदसम्म मात्र जग्गा राख्न पाउनेछः
(क) भित्री मधेश समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा– १० बिगहा ।
(ख) काठमाडौं उपत्यकामा– २५ रोपनी ।
(ग) काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा– ७० रोपनी ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले देहायमा लेखिएको हदमा नबढ्ने गरी घरबारीको निमित्त आवश्यक भएजति जग्गा उपदफा (१) मा लेखिएको जग्गामा थप गरी राख्न सक्नेछः
(क) भित्री मधेश समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा– १ बिगहा ।
(ख) काठमाडौं उपत्यकामा– ५ रोपनी ।
(ग) काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा– ५ रोपनी ।
(३) उपदफा (१) र (२) लागू भएको क्षेत्रको कुनै जग्गाको सम्बन्धमा कसैले जग्गावालाको हक सो उपदफाहरू प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै प्रचलित नेपाल कानुनले अंशमा हक पुग्ने हकवाला वा अंशियार बाहेक अरू कसैलाई बेचबिखन, दान दातव्य, सट्टा पट्टा गरी वा अरू कुनै व्यहोराले हक छाडी दिएको लिखत सो उपदफाहरू प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म रजिष्टे«शन पास भएको रहेनछ र त्यसरी हद छाडी दिएको जग्गा निज वा निजको परिवारको साथमा कायम रहेको अरू जग्गा समेत मिलाउँदा उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको अधिकतम हद भन्दा बढी हुने रहेछ भने त्यस्तो हक छाडी दिए लिएकोलाई यस दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता दिइने छैन र त्यस्तो जग्गा हक छाडी दिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानी यो दफा लागू हुनेछ ।
तर यो दफा लागू हुनुभन्दा अगावै रजिष्टे«शन पास गराई माग्न दावी परिसकेकोमा यो उपदफा लागू हुने छैन ।
(४)उपदफा (१) र (२) लागू भएको क्षेत्रहरूमा सो उपदफाहरू प्रारम्भ भएको मितिसम्म सो उपदफाहरू बमोजिम राख्न पाउने अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा आफ्नोे साथमा वा आफ्नोे परिवारको साथमा हुने कुनै जग्गावालाले सो उपदफाहरू प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गा नेपाल कानुनले अंशमा हक पुग्ने हकवाला अंशियार बाहेक अरू कसैलाई बेचविखन, दानदातव्य, सट्टा पट्टा गरी वा अरू कुनै व्यहोराले हक छाडी दिएको रहेछ भने सो लेनदेनको लिखत रजिष्टे«शन पास भएको वा नभएको जे भए तापनि त्यस्तो लेनदेनलाई यो दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता दिइने छैन र त्यस्तो जग्गा हकछाडी दिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानी यो दफा लागू हुनेछ ।
तर कसैले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको निमित्त दिएको दान दातव्यको सम्बन्धमा यो उपदफा लागू हुने छैन ।
(५)उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि मोही लागेको जग्गाको हकमा जग्गावाला र मोहीको आधा आधा हिस्सा गणना गरिनेछ ।
(६)यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म साबिकमा हदबन्दी सम्बन्धी कारबाहीको निर्णय हुन बाँकी रहेको जग्गावालाको हकमा साबिकको व्यवस्था बमोजिम राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कारबाही टुङ्गो लागेपछि मात्र यस दफा बमोजिमको अधिकतम हदबन्दी लागू हुनेछ ।

८. मोहीको हैसियतले कमाउन पाउने जग्गाको अधिकतम हदः (१) कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले मोहीको हैसियतले देहायको हदसम्म मात्र जग्गा कमाउन पाउनेछः–
(क) भित्री मधेश समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा – ४ बिगाहा ।
(ख) काठमाडौं उपत्यकामा – १० रोपनी ।
(ग) काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा – २० रोपनी ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले कुनै जग्गा राखेको भए सो समेत गरी उपदफा (१) मा तोकिएको अधिकतम हदमा नपुग जग्गासम्म मोहीको हैसियतले कमाउन पाउनेछ ।

९. अरू कुनै नाउँबाट भोगेको जग्गा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले आफैंले भोग गर्ने मनसायले अरू व्यक्ति खडा गरी आफ्नोे जग्गा रजिष्टे«शन पास गरी वा अरू कुनै व्यहोराबाट हक छाडी दिई वा अरू व्यक्तिको नाउँमा कुनै व्यहोराबाट कुनै जग्गा प्राप्त गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले त्यस्तो जग्गा आफैंले भोग गरेको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा समेत निजकै साथमा कायम रहेको सरह मानी दफा ७ लागू हुनेछ ।
(२) कुनै जग्गावालाले उपदफा (१) बमोजिमको जग्गाका सम्बन्धमा दफा १३ बमोजिम पेशगर्नु पर्ने फाँटवारी सो दफा बमोजिमको म्यादभित्र पेश गरेमा सो जग्गा निजको नाउँमा कायम गरी यस ऐन बमोजिम कारवाई गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको जग्गाका सम्बन्धमा कुनै जग्गावालाले दफा १३ बमोजिम पेश गर्नुपर्ने फाँटवारी सो दफा बमोजिमको म्यादभित्र पेश नगरी सो जग्गाको दर्तावालाले जग्गा निजको नाउँमा दर्ता रहे तापनि वास्तविक जग्गावाला अर्कै हो भनी जग्गावाला देखाई दफा १३ बमोजिमको विवरण पेश गरेमा त्यस्तो जग्गामा सो जग्गावालाको सबै हक समाप्त हुनेछ र त्यसमा दर्तावालाकै हक कायम गरी यस ऐन बमोजिम कारवाई गरिनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम जग्गावालाले वा उपदफा (३) बमोजिम दर्तावालाले विवरण पेश नगरी अरू कुनै व्यक्तिबाट सो कुरा थाहा हुन आएमा तोकिएको अधिकारीको आदेश बमोजिम त्यस्तो जग्गा जफत भई सो जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।
(५) … … …
(६) उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको अधिकारीबाट जग्गा जफत हुने गरी भएको निर्णय अन्तिम भएमा तोकिएको अधिकारीले जफत भएको जग्गाको तोकिएको दरले हुन आउने मोलको पच्चीस प्रतिशत बराबरको रकम पुरस्कार बापत सो उपदफा बमोजिम जानकारी दिने व्यक्तिलाई दिनेछ ।

१०. जग्गा प्राप्त गर्नमा प्रतिबन्ध (१) अंश वा अपुताली परेकोमा बाहेक कसैले जग्गावालको हैसियतले दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हदमा बढ्ने गरी आफ्नोे वा अरू कसैको नाउँमा कुनै तवरले कुनै जग्गा प्राप्त गर्न हुँदैन ।
(२) कसैले कुनैतवरले जग्गा लिई रजिष्टे«शन पास गर्न आएमा सो जग्गा लिने व्यक्तिले आफ्नोे वा अरू कसैको नाउँबाट नेपालभित्र जग्गावालाको हैसियतले तत्काल राखेको जग्गाको कूल क्षेत्रफल यति छ भनी फाँटवारी लेखी रजिष्टे«शन गर्ने अधिकारी छेउ दाखिल नगरेसम्म त्यस्तो लेनदेनको लिखित पास हुने छैन ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दाखिल भएको फाँटवारीबाट उपदफा (१) को विपरीत हुन जाने गरी लिएको जग्गा वा लिन खोजेको देखिएमा रजिष्टे«शन पास गर्ने अड्डाले त्यस्तो लेनदेनको लिखित पास गर्न हुँदैन ।

११. दण्ड सजायः (१) कसैले दफा ८ प्रारम्भ भएपछि अंश वा अपुताली परेकोमा बाहेक सो दफामा तोकिएको अधिकतम हदमा बढ्ने गरी मोहीको हैसियतले कुनै जग्गा कमाउन लिनु हुँदैन । लिएमा निजलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले रु.५००।– पाँचसयसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो अधिकतम हद भन्दा बढी कमाए जति जग्गाबाट निष्कासन समेत गरिनेछ ।
तर कसैले दफा ८ प्रारम्भ हुनु भन्दा अघिदेखि सो दफामा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा कमाईराखेको रहेछ भने त्यस्तो बढ जग्गा जतिको मोहीयानी हक र दफा ८ प्रारम्भ भएपछि अंश वा अपुताली परी उक्त अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गाको मोहीयानी हक प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो बढी जग्गा जतिको मोहीयानी हक समेत नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम प्राप्त गरी तोकिए बमोजिम विक्री वितरण गर्नेछ । कुनै खास क्षेत्रको जग्गाको सम्बन्धमा त्यसको मोहीयानी हक प्राप्त गरिएकोमा त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित मोहीलाई दिनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा तोकिएको दरले क्षतिपूर्ति दिने दिलाउने व्यवस्था समेत नेपाल सरकारले गर्न गराउन सक्नेछ ।
(२) कसैले दफा १० उल्लङ्घन गरी जग्गा प्राप्त गरेमा निजलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले रु.१०००।– एकहजार सम्म जरिवाना हुनेछ र त्यसरी प्राप्त गरेको जग्गामध्ये दफा ७ बमोजिम निजले राख्न पाउने हदभन्दा बढी भए जति जग्गा जफत हुनेछ ।
(३) .. … …

१२. अधिकतम हदबन्दीमा छुट पाउनेः दफा ७ र दफा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो दफाहरूमा भएको व्यवस्था देहायको जग्गाको सम्बन्धमा लागू हुने छैन ः–
(क) नेपाल सरकारको भोग चलनमा रहेको जग्गा,

(ख) विभिन्न स्तरका जिल्लासभा, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको भोग चलनमा रहेको जग्गा,
(ग) नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भोग चलनमा रहेको, सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा त्यस्तो संस्थाको काममा रहेसम्म,
(घ) नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको औद्योगिक काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो काममा रहेसम्म,
(ङ) नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म,
(च) गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिमको गुठी संस्थानको अधिनस्थ जग्गा,
(छ) नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको सहकारी खेती गर्ने संस्थाको नाउँमा रहेको, सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो संस्थाको काममा रहेसम्म, र
(ज) कुटनैतिक सुविधा प्राप्त विदेशी संस्था वा विदेशी राज्यले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्राप्त गरेको जग्गा त्यस्तो संस्था वा राज्यको काममा रहेसम्म,

परिच्छेद–४ अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्ने

१३. जग्गाको फाँटवारी दाखिल गर्नेः (१) तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिम सूचना जारी गरी अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा हुने जग्गावालाहरूलाई सो सूचना जारी भएको मितिले ३५ दिन भित्र तोकिए बमोजिमको फाँटवारी दाखिल गर्न गराउन आदेश दिन सक्नेछ । तर –
(क) सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन परी वा अरू कुनै मनासिव कारणले म्याद बढाउन पर्ने देखिएमा सो म्याद गुज्रेको मितिले ३५ दिनसम्मको थप म्याद तोकिएको अधिकारीले दिन सक्नेछ ।
(ख) कुनै सरकारी कर्मचारी वा विदेशमा गएका व्यक्तिले म्यादभित्र फाँटवारी दाखिल गर्न सकेको रहेनछ भने त्यस्तो व्यक्तिले म्याद बढाउन निवेदन दिएमा नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक ठानेमा थप म्याद दिन सक्नेछ ।
(ग) ……………………..

(१क) उपदफा (१) बमोजिम फाँटवारी दाखिल गर्दा जग्गावालाले जग्गावाला वा मोहीको हैसियतले आफ्नोे वा आफ्नोे परिवारको नाममा नेपाल…………मा रहेको सम्पूर्ण जग्गाको विवरण एउटै फाँटवारीमा खुलाई आफ्नोे जग्गा रहेको कुनै एक जिल्लामा मात्र दाखिल गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) र (१क) बमोजिमको फाँटवारी दाखिल गर्नु गराउनु प्रत्येक जग्गावालाको कर्तव्य हुनेछ । त्यस्तो फाँटवारी परिवारको हकमा सो परिवारको मुख्यले र नावालक वा होश ठेगाना नभएको जग्गवालाको हकमा निजको अभिभावक वा हकवालाले दाखिल गर्नुपर्छ ।

(२क) भोग वा दृष्टिबन्धकी जग्गाका हकमा साहू वा आसामी मध्ये कुनै एक पक्षले मात्र फाँटवारी पेश गरेमा पनि यस दफाको तात्पर्यको लागि त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा फाँटवारी पेश भएको मानिनेछ ।

(३) एक वा एक भन्दा बढी क्षेत्रमा दफा ७ बमोजिम राख्न पाउने अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा हुने जग्गावालाले यस दफा बमोजिम फाँटवारी पेश गर्दा त्यस्तो जग्गा मध्ये कुन जग्गा राख्ने र कुन जग्गा छोड्ने भन्ने कुरा समेत सो फाँटवारीमा खुलाउनुपर्छ ।

१४. फाँटवारी तयार गर्ने ः (१) दफा १३ बमोजिम दाखिल हुन आएको फाँटवारी र तत्सम्बन्धमा अन्य सुत्रबाट प्राप्त भएको सूचनाको आधारमा तोकिएको अधिकारीले कुनै भूल सच्याउन पर्ने देखेमा सो समेत सच्याई अन्तिम फाँटवारी तयार गर्नेछ ।

तर दफा १३ बमोजिम कसैले दिएको फाँटवारीमा कुनै कुरा सच्याउनु भन्दा अगावै तोकिएको अधिकारीले कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सम्बन्धित व्यक्तिलाई सबूत प्रमाण सहितको स्पष्टिकरण दिने मौका दिनुपर्छ र निजले पेश गरेको सबूद प्रमाणको छानवीन गरेर मात्र तोकिएको अधिकारीले फाँटवारी सच्याउन सक्नेछ । सो बमोजिम फाँटवारी सच्याएमा त्यसको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्छ ।

(२) … … …

१४क उजूर गर्न सक्ने ः (१) यस ऐन बमोजिम जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद भन्दा बढी जग्ता धएको कुनै व्यक्ति वा परिवारले दफा १३ बमोजिम फाँटवारी पेश गर्दा जग्गा लुकाई फाँटवारी पेश गरेको जानकारी पाउने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको उजूरी जाँचबुझ गर्दा मनासिव ठहरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले त्यस्तो जग्गा जफट भई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जफत भएको जग्गाको तोकिएको दरले हुन आउने मोलको २५ प्रतिशत बराबरको रकम त्यस्तो उजूरी गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले पुरस्कार बापत दिनेछ ।

१५. अधिकतम हद भन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्ने ः दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित भएको फाँटवारीमा उजूर गर्ने म्याद गुज्री उजूर नलाग्ने भै सकेकोमा सो प्रकाशित फाँटवारी बमोजिम र उजुरी परेकोमा उजुरीको अन्तिम निर्णय बमोजिम तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित जग्गावालाहरूको यो परिच्छेद लागू भएको क्षेत्रमा दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी भएको जग्गा तोकिए बमोजिम प्राप्त गर्नेछ । त्यसरी प्राप्त गरिएपछि सो जग्गामा सम्बन्धित जग्गावालाको हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ ।
तर–
(क) एक वा एक भन्दा बढी क्षेत्रमा कुनै जग्गावालाको दफा ७ बमोजिम राख्न पाउने अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा भै निजले दफा १३ बमोजिम फाँटवारी पेश गर्दा आफूले राख्न चाहेको जग्गा देखाई फाँटवारी पेश गरेको रहेछ भने निजले सो फाँटवारीमा रोजेको दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हद भित्रको जग्गा प्राप्त गरिने छैन ।
(क१) अधिकतम हदभन्दा बढीको जग्गामा मोही लागेको भए मोहीको हक जतिको जग्गा नरमगरम मिलाइ छुटयाई बाँकी जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।
(ख) त्यसरी प्राप्त गरिएको जग्गा परिच्छेद ६ बमोजिम बिक्री वितरणमा पाउने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण नभएसम्म साविक जग्गावालाले साविक बमोजिम नेपाल सरकारमा मालपोत तिर्नु पर्ने गरी भोग चलन गर्न पाउने छ ।

१६. अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त हुन आएमा गर्नेः (१) अंश पाई वा अपुताली परी वा खोलाले छोडी वा नरवेसी भै कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारलाई जग्गावालाको हैसियतले प्राप्त हुन आएको जग्गा र निजको सो अघि कुनै जग्गा भए सो समेत मिलाउँदा दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी भएमा निजले सो प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र तोकिए बमोजिमको फाँटवारी तोकिएको अधिकारी छेउ दाखिल गर्नुपर्छ ।
तर सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन परी म्याद बढाउनु पर्ने देखिएमा तोकिएको अधिकारीले बढीमा ७ दिनसम्मको थप म्याद दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कसैको फाँटवारी दाखिल भएपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो जग्गावाला र जग्गाको सम्बन्धमा समेत दफा १४ र दफा १५ बमोजिम कारवाई गर्नेछ ।

१७. बन्धकी साहूको थैली कपाली हुने ः (१) कुनै जग्गा बन्धकी लिई भोग गरिरहेको साहूले दफा ७ बमोजिम सो जग्गा भोग गर्न नपाउने भै असामीले फिर्ता पाउने भएमा सो फिर्ता पाउने भएको मितिदेखि त्यस्तो साहूको बन्धकी थैली कपाली हुनेछ ।
(२) दुई वा सो भन्दा बढी जग्गावालको जग्गा बन्धकी लिई भोग गरिरहेका साहूले दफा ७ बमोजिम त्यस्तो सबै जग्गा भोग गर्न नपाउने भएमा लिखतको मितिको हिसाबले अघिल्लो असामीको जग्गा फिर्ता गर्नु पर्नेछ र त्यस्तोमा उपदफा (१) मा लेखिएको कुरा समेत लागू हुनेछ ।

१८. दण्ड सजाय ः (१) कसैले दफा १३ वा दफा १६ बमोजिम दाखिल गर्नुपर्ने फाँटवारी दाखिल नगरेमा वा अधूरो फाँटवारी दाखिल गरेमा वा जानी जानी झुठ्ठा फाँटवारी दाखिल गरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले सम्बन्धित जग्गा जफत हुनेछ ।
तर–
(क) भोग वा दृष्टिबन्धकी जग्गाका हकमा साहू वा असामी कसैले पनि फाँटवारी पेश गरेको रहेनछ भने तोकिएको अधिकारीको आदेशले त्यसको जग्गामा साहूको परेको थैलीको कानुनी मान्यता लोप हुनेछ र त्यस्तो जग्गा समेत जफत हुनेछ ।
(ख) तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित जग्गा जफत गर्नु भन्दा अघि जफत किन हुनु नपर्ने भनी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सबूद प्रमाण सहितको स्पष्टीकरण दिने मौका दिनु पर्दछ र सम्बन्धित व्यक्तिले पेश गरेको सबूद प्रमाणको समेत छानविन गरी तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित जग्गा जफत गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ ।
(२) कसैले दफा १५ बमोजिम जग्गा प्राप्त गरिने काममा तोकिएको अधिकारी वा निजको तर्फबाट काम गर्न खटिएको कर्मचारीलाई बाधा विरोध गरेमा त्यस्तो बाधा विरोध गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले रु. ५०,०००।– पचास हजारसम्म जरिवाना वा ६ महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।
(३) … … …

परिच्छेद–५ क्षतिपूर्ति

१९. क्षतिपूर्ति दिइने ः (१) दफा १५ बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको सम्बन्धमा तोकिएको दरले क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारले दफा २० को अधिनमा रही जग्गावालालाई दिनेछ ।
(२) जग्गावालाको हक अरूलाई हस्तान्तरण भएपछि क्षतिपूर्तिको अड्ढको सयकडा १० नगदमा १ वर्षभित्र दिइनेछ र बाँकीको निमित्त नेपाल सरकारबाट निष्काशित ऋणपत्रहरू दिइनेछ । यी ऋणपत्रहरूमा वार्षिक ३ प्रतिशतमा नघ्टने र ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको दरले व्याज दिइनेछ । ऋणपत्र निष्काशित गरिएको मितिले १० वर्षको अवधिभित्र ती ऋणहरूबाट नेपाल सरकारले तोकेको शर्त बमोजिम विकास योजनामा लगानी हुने पूजीको शेयर किन्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको ऋणपत्र नेपाल सरकारमा बुझाउनु पर्ने डिपोजिट वा जमानतको निमित्त र कुनै स्वशासित संगठित संस्थामा धितो राखी उद्योगको निमित्त ऋण लिनको लागि ग्राहृय हुनेछ र त्यस्तो ऋणपत्रको नामसारी तथा बेचविखन हुन सक्नेछ ।

२०. भोग वा दृष्टि बन्धकीको जग्गाको क्षतिपूर्ति ः दफा १५ बमोजिम कुनै जग्गावालाबाट प्राप्त गरिएको जग्गा अरू कसैले भोग वा दृष्टि बन्धकीमा लिएको रहेछ भने दफा १९ बमोजिम पाउने क्षतिपूर्ति सो भोग वा दृष्टि बन्धकीमा लिने साहूले पाउनेछ ।
तर क्षतिपूर्तिको रकम त्यस्तो साहूको थैली भन्दा बढी भएमा सो बढी भए जति रकम असामीले पाउनेछ । घटी भएमा सो घटी भए जति थैलीमा असामी उपर साहूले दावा गर्न पाउनेछैन ।

परिच्छेद–६ जग्गाको बिक्री वितरण

२१. जग्गाको विक्री वितरणः (१) यस ऐन बमोजिम प्राप्त भएको वा जफत भएको जग्गा जुन गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट प्राप्त भएको वा जफत भएको हो सोही गाउँपालिका वा नगरपालिकाका स्थानीय व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिम बिक्री वितरण गर्नेछ । यसरी बिक्री वितरण गर्दा स्थानीय भूमिहीन व्यक्तिमध्ये मुक्त कमैया, दलित, आदिवासी र जनजातीलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बिक्री वितरणमा पाएको जग्गा त्यस्तो व्यक्तिको नाममा जग्गावालाको हैसियतले दर्ता गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण नभएसम्म त्यस्तो जग्गा साविक जग्गावाला, मोही वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले कुनै शर्तमा कमाउन दिन सक्नेछ

२१क. …………..

२१ख. जग्गाको दर्ता किताब राख्ने ः तोकिएको अधिकारीले दफा २१ ………. बमोजिम बिक्री वितरण भएको जग्गा तोकिए बमोजिम दर्ता किताबमा दर्ता गरी त्यसको प्रतिलिपि माल अड्डामा वा माल अड्डा नभएको जिल्लामा भूमि प्रशासन कार्यालयमा पठाउनेछ र सो बमोजिम माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयले जग्गा दाखिल खारेज गर्नु पर्छ ।

२२. जग्गाको मोल लिनेः (१) दफा २१ बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण हुँदा जग्गा पाउने व्यक्तिले सो जग्गाको तोकिएको दरले हुन आउने मोलको रकम तोकिए बमोजिम एकमुष्ट वा किस्तावन्दीमा तोकिएको समय समयमा तोकिए बमोजिम नगदीमा बुझाउनु पर्नेछ । किस्तावन्दीमा भुक्तानी गर्नेसंग मोलको रकममा वार्षिक सयकडा ५ का दरले भुक्तानी हुने अवधिको व्याज समेत लगाई असुल गरिनेछ ।
तर कसैले बुझाउनु पर्ने पुरै रकम वा एक वा सो भन्दा बढी किस्ता वा त्यसको कुनै अंश सो किस्ता बुझाउनु पर्ने तोकिएको म्याद अगावै कुनै समय बुझाउन चाहेमा बुझाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम असुल हुने रकमलाई तोकिएको अधिकारीले ….. बैंकमा एउटा छुट्टै खाता खोली तोकिए बमोजिम जम्मा गराउनेछ ।
(३) कसैले उपदफा (१) बमोजिम बुझाउनुपर्ने कुनै किस्ताको रकम म्यादभित्र नबुझाई म्याद नाघेको १ महीनासम्म बुझाउन ल्याएमा तोकिएको अधिकारीले सो किस्ताको रकमको सयकडा १० ले जरिवाना गरी किस्ताको रकम जम्मा गराउनेछ ।
(४) कसैले उपदफा (१) बमोजिम बुझाउनुपर्ने कुनै किस्ताको रकम म्याद नाघेको १ महीनासम्ममा पनि नबुझाएमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले सम्बन्धित जग्गा र सो जग्गाको मोल वापत कुनै किस्ता बुझाई सकेको भए सो रकम समेत जफत गरिनेछ ।
(५) … … …

२३. जग्गा बेचबिखन गर्नमा प्रतिबन्धः दफा २१ बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण हुँदा जग्गा पाउने व्यक्तिले दफा २२ बमोजिम बुझाउनु पर्ने मोलको पूरा रकम चुक्ता नगरेसम्म वा जग्गा बाहली पाएको मितिले दश वर्ष नपुगेसम्म जुन पछिल्लो हुन्छ सो अवधिसम्म सो जग्गा बेचबिखन गर्न, कुनै किसिमले कसैलाई हक छाडि दिन, अंशबण्डा गर्न र बैंक बाहेक अरू कसैलाई धितो बन्धक दिन समेत हुँदैन ।

२४. दण्ड सजायः (१) दफा २१ बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण हुँदा कसैले झुठ्ठा ब्यहोरा देखाई जग्गा प्राप्त गरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले सो जग्गा जफत गरिनेछ ।
(२) दफा २१ बमोजिम बिक्री वितरण हुँदा जग्गा पाउने कुनै व्यक्तिको दफा २३ मा लेखिएको कुनै कुरा उल्लंघन गरी सो जग्गा बेचबिखन गरेमा वा हक छाडी दिएमा वा अंश बण्डा गरेमा वा जग्गा वा त्यसको उब्जनी धितो बन्धक राखेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले त्यस्तो लेनदेन बदर भै सम्बन्धित जग्गा र जग्गा लिने व्यक्तिको परेको थैली समेत जफत गरिनेछ ।
(३) … … …

२४क.झुठ्ठा व्यहोरा देखाई वा नियम विरुद्ध प्राप्त गरेको जग्गा जफत हुनेः (१) यो ऐन बमोजिम जफत भएको वा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको जग्गा कसैले झुठ्ठा व्यहोरा देखाई वा यस ऐन अन्तर्गतको नियम विरुद्ध बिक्री वितरणमा पाएकोछ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले कुनै अधिकृतद्वारा त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको जाँचबुझबाट कसैले झुठ्ठा व्यहोरा देखाई वा यस ऐन अन्तर्गतको नियम विरुद्ध कुनै जग्गा बिक्री वितरणमा पाएको देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा जफत गरी तोकिए बमोजिम पुनः बिक्री वितरण गर्न गराउन सक्नेछ ।

परिच्छेद–७ मोही सम्बन्धी व्यवस्था

२५. मोहीको हक प्राप्त हुने अवस्थाः (१) यो दफा प्रारम्भ भएको मितिसम्म कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीको हैसियतले कमाई आएको व्यक्तिलाई सो जग्गामा यो परिच्छेद बमोजिमको मोहीको हक प्राप्त हुनेछ ।
… … …
(२)उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम मोहियानी हक प्राप्त हुनेमा बाहेक कसैले कुनै जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाए बापत त्यस्तो व्यक्तिलाई सो जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने छैन ।
तर
(१) यो उपदफा प्रारम्भ हुनु अघि कसैले कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहियानीमा कमाई जग्गावाल र मोही बीचमा दोहोरो लिखित कबुलियतनामा गरी त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि जग्गा रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दाखिल गरकोे रहेछ र सो जग्गाको मोहीले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो जग्गामा मोहियानी हक कायम गरी पाउन निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले दोहोरो लिखित कबुलियतनामा लगायत आवश्यक अन्य प्रमाण बुझि निवेदकलाई त्यस्तो जग्गामा मोहियानी हक कायम गराई दिन सक्नेछ ।
(२) यो उपदफा प्रारम्भ हुनु अघि कुनै समिति, कार्यालय वा अदालतमा मोही सम्बन्धी कुनै मुद्दा परी छिन्न बाँकी रहेका मुद्दामा यस ऐनमा तत्काल कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम मुद्दाको निर्णय गर्नलाई यस उपदफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(३) मोहीयानी लागेको जग्गा बाहेक तोकिएको क्षेत्रको अरू कुनै जग्गावालाबाट भोगबन्धकीमा लिई साहूले आफैंले कमाएको रहेछ भने दफा ८ का अधिनमा रही त्यस्तो जग्गामा साहुले मोहीयानी हक प्राप्त गर्नेछ । दफा ८ मा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी हुने जति मोहीयानी हक असामीकै कायम रहनेछ ।
(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिः–
(क) कसैले जग्गावालाबाट कमाउन लिएको जग्गा आफ्नोे वा आफ्नोे परिवारको श्रमले नकमाई अरू कसैलाई कमाउन दिएको रहेछ भने सो जग्गाका सम्बन्धमा सो खास कमाउने व्यक्तिको बीचमा रही खाने व्यक्तिको सबै अधिकार समाप्त हुनेछ ।
(ख) मोहीले प्राप्त गरेको मोहीयानी हक तोकिएको दर्ता किताबमा दर्ता गराई राख्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्तिलाई मोहीको हक प्राप्त हुनेछैनः–
(क) घरवारीको जग्गा कमाउने व्यक्ति, वा
(ख) गैर नेपाली नागरिक, वा
(ग) नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा कमाउने व्यक्ति, वा
(घ) औद्योगिक व्यवसायको निमित्त नेपाल सरकारले तोकिदिएको जग्गा कमाउने व्यक्ति ।

२५क. ……………………..

२६. मोहीको हक र दायित्वः (१) यस परिच्छेदको अन्य दफाहरूको अधिनमा रही मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोही सम्बन्धी निजको हक निजपछि निजको एकासगोलका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, आमा, बाबु, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, छोरा, बुहारी, नाती, नातिनी, नातिनी बुहारी, दाजुभाइ वा दिदीबहिनीहरूमध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुनेछ ।
तर–
(क) दफा २५ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिम दर्ता भएको मोहियानी हकको जग्गा मोहीले छाड्न चाहेमा खेतीको यामभन्दा कमसेकम १ महिना अगावै तोकिएको अधिकारी र जग्गावालालाई लिखित सूचना दिनुपर्दछ र तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका समेत बुझी सो छानविन गरी दर्ता किताबमा सच्याएको सूचना मोहीले प्राप्त गरेपछि मात्र जग्गा छाडेको मानिनेछ ।
(ख) कुनै जग्गावालाले कुनै किसानलाई आफ्नोे जग्गा कमाउन दिएमा त्यस्ता जग्गावालाले तोकिएको अधिकारीलाई त्यसको सूचना १ महीना भित्र दिनु पर्छ र तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित जग्गावाला र मोहीलाई आवश्यक भए झिकाई बुझी दर्ता किताबमा दर्ता गराउनु पर्दछ ।
(ग) कुनै मोहीले जग्गा छाडी भागेमा वा बेपत्ता भएमा वा तोकिए बमोजिम कूत नबुझाई मोहियानी हक समाप्त भएमा सो कुराको जग्गावालाले लिखित सूचना तोकिएको अधिकारी छेउ २५ दिनभित्र दिनुपर्दछ र तोकिएको अधिकारीले सो कुरा जाँचबुझ गरी दफा २५ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिम दर्ता किताबमा सच्याउनु पर्दछ ।
(२) मोहीले कमाई रहेको जग्गा नरबेसी भै वा खोलाले छाडी बढी हुन आए त्यस्तो बढमा यो ऐनको अन्य दफाहरूको अधिनमा रही मोहीको हक निजलाई प्राप्त हुनेछ ।
(३) मोहीले सम्बन्धित जग्गाको खेतीको लागि आवश्यक आली धुरी, बार, पर्खाल, ढल, पुल, कुलो, इनार जस्ता कच्ची पक्की चीजहरू र कुरुवा छाप्रो समेत बनाउन हुन्छ ।
तर खेतीलाई आवश्यक नभएको घर इत्यादि जग्गावालाको मन्जूरी नलिई बनाउन हुँदैन ।
(४) मोहीले कमाई आएको कुनै जग्गामा यस ऐन बमोजिम निजको मोहीयानी हक टुट्ने भएमा निजले सो जग्गामा जोडेको अचल सम्पत्ति बाहेक अरू सम्पत्ति निजको सो जग्गामा हक टुटेको ३० दिनभित्र हटाउन पाउनेछ ।
तर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको बिगो जग्गावालाले मोहीलाई दिन्छ भने जग्गाको स्थायी उन्नत्तिको निमित्ति बनेको कुनै चीज वस्तु हक टुट्ने भएको जग्गाबाट हटाउन पाउने छैन ।
(५) मनासिव टुटफुट वा दैवी परी वा मोहीको सामथ्र्यभन्दा बाहिरको कारणबाट हेरफेर भएकोमा बाहेक मोहीले जग्गा छोड्दा निजले जग्गा कमाउन लिंदाको अवस्थाभन्दा बिगे्रको अवस्थामा जग्गा छोड्न हुँदैन ।
(६) जग्गावाला र मोहीको बीच उब्जनी बालीको बाँडफाँड हुनु अगावै आगामी वर्षको लागि चाहिने बीउ मोहीले कटाई लिन पाउनेछ । यस प्रकार कटाइएको बीउ वापत जग्गावालले मोहीसंग व्याज लिन पाउनेछैन ।
(७) जग्गावालाले आफ्नोे कुनै जग्गा बेच बिखन, दान दातव्य वा अंश बण्डा गर्दा सो सम्बन्धी लिखतमा मोहीको नाम, थर, वतन र मोहीसंग भएको शर्त कबुलियतको उल्लेख गर्नुको साथै त्यस्तो शर्त कबुलियतको लिखत भए सो लिखतको प्रमाणित नक्कल पनि त्यस्तो लिखतसाथ नत्थी गर्नुपर्छ ।
(८) कुनै जग्गा बेचबिखन, दान दातव्य वा अंश बण्डा भएकोमा सो सम्बन्धी लिखत भएको १५ दिन भित्र जग्गावालाले जुन व्यक्तिलाई सो जग्गा बेचबिखन, दान दातव्य वा अंश बण्डा गरी दिएको हो सो व्यक्तिको नाम, थर वतन खुलाई मोही र गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई सो कुराको सूचना दिनुपर्छ ।

२६क. मोहीयानी हक खरीद बिक्री नहुनेः प्रचलित नेपाल कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि मोहीयानी हक खरीद गर्न वा दान दातव्यको रूपमा वा अरू किसिमले हक छोडाई लिन पाइने छैन । सरकारी वा गैर सरकारी बिगो वा सजायमा लिलाम बिक्री हुनेछैन ।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै कुनै मोहीले जग्गावालाको स्वीकृति लिई वा परापूर्वदेखि पक्की घर बनाएको रहेछ भने सो घरवारीको जग्गा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हक छोडी दिन सक्नेछ र त्यस्तो जग्गाका हकमा दफा ८ को अधिकतम हद सम्बन्धी कुरा लागू हुने छैन ।

२६ख. जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्न सक्नेः तोकिएको अधिकारीले दफा २६ग., २६घ., २६घ२ र २६ङ. को अधीनमा रही मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीलाई बाँडफाँड गर्न सक्नेछ ।

२६ग. जग्गावाला र मोहीले संयुक्त निवेदन दिन सक्नेः (१) मोही लागेको जग्गाका जग्गावाला र मोही दुवैजनाले आपसी सहमतिद्वारा मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गरी लिन दिन चाहेमा वा त्यसरी आफूले लिन मञ्जुर गरेको जग्गा वापतको प्रचलित दरभाउले हुने मूल्य बराबरको रकम लिई जग्गावाला वा मोही मध्ये कसैलाई पूरै जग्गा छाडी मोही लगत कट्टा गर्न चाहेमा सो कुराको सम्पूर्ण विवरण खुलाई आफूसंग भएको प्रमाणहरू संलग्न गरी तोकिएको अधिकारी समक्ष संयुक्त निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै निवेदन पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले निवेदन साथ संलग्न प्रमाणहरू जाँचबुझ गर्दा निवेदकको माग बमोजिम जग्गा बाँडफाँड गर्न वा पूरै जग्गा जग्गावाला र मोही मध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा कायम गर्न मनासिव देखेमा तदनुरूप जग्गा बाँडफाँड गरिदिन वा पूरै जग्गा एकजनाको नाउँमा कायम गरी मोहीको लगत समेत कट्टा गरिदिन सक्नेछ ।

२६घ. मोही र जग्गाधनीले हिस्सा छुट्याई लिन पाउनेः दफा २६ग. को उपदफा (१) बमोजिम जग्गाधनी र मोही दुवैथरी आपसमा मञ्जूर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोही मध्ये कुनै एक पक्षले निवदेन दिएमा तोकिएको अधिकारीले जग्गा धनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नु पर्ने भए सो समेत बुझी नरमकरम मिलाई जग्गाधनी र मोहीलाई आधा आधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत समेत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ ।

२६घ१.निवेदन दिनु पर्नेः  दफा २६ग. र २६घ. को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अवधिभित्र निवेदन दिनु पर्नेछ ।

२६घ२.जग्गा बाँडफाँड गरिदिनेः दफा २६घ१ बमोजिमको म्यादभित्र जग्गा बाँडफाड गर्न जग्गावाला वा मोहीमध्ये कसैको पनि निवेदन पर्न नआएमा तोकिएको अधिकारीले ७ नम्बर फाँटवारी र उपलब्ध भएसम्मका प्रमाणहरू बुझी मोही लागेको जग्गा यस ऐनका अन्य दफाहरूमा उल्लिखित व्यवस्थाको अधीनमा रही बाँडफाँड गरी दिनेछ ।

२६घ३. कारवाही टुङ्गो लगाई सक्नु पर्नेः मोही लागेको जग्गा यस ऐन बमोजिम जग्गावाला र मोहीबीच बाँडफाँड गर्न कारबाही तोकिएको अधिकारीले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अवधिभित्र टुङ्गो लगाई सक्नु पर्नेछ ।

२६घ४. टोली खटाउन सक्नेः (१) दफा २६घ२ बमोजिम जग्गाधनी र मोहिबीच छिटो छरितो रुपमा जग्गा बाँडफाँड गर्नको लागि तोकिएको अधिकारीले ठोस कार्ययोजना बनाई कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ र सो कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको निमित्त आवश्यकता अनुसार आफ्नो जिल्लाभित्रको कुनै ठाँउमा टोली खटाई कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम खटिएको टोलीले जग्गा बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने यस ऐनमा लेखिए देखि बाहेक अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२६ङ. जग्गावाला र मोही मध्ये एकजनाको नाउँमा मात्र जग्गाको हक कायम गर्न सक्नेः (१) यस ऐनको अन्यत्र दफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले मोही लागेको सम्पूर्ण जग्गा जग्गावाला वा मोही मध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा कायम हुने निर्णय गर्न सक्नेछ ः–
(क) जग्गावाला वा मोही मध्ये कुनै एकजनाले आफ्नोे भागमा परेको जग्गाको प्रचलित दरभाउले हुने मूल्य बराबरको रकम अर्को पक्षसंग लिई आफ्नोे भागमा परेको सम्पूर्ण जग्गा छोड्न मन्जूर गरेमा त्यस्तो जग्गा लिन मन्जुर गर्ने व्यक्तिको नाउँमा ।
(ख) जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्दा शहरी वा शहरोन्मुख क्षेत्रमा घर बनाउनको लागि तोकिएको न्यूनतम क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफल जग्गा हुने भएमा सो ठाउँमा घर बनाउन कम जग्गा भएका वा जग्गा नै नभएका जग्गावाला वा मोहीलाई प्राथमिकता दिई निजको नाउँमा ।
स्पष्टीकरण ः यस खण्डको प्रयोजनको लागि कुनै जग्गा “शहरी क्षेत्र” वा “शहरोन्मुख क्षेत्र” को हो वा होइन भन्ने कुराको विवाद परेमा सो कुराको निर्णय दफा २६ज. बमोजिमको मूल्य निर्धारण समितिले गर्नेछ ।
(ग) मोहियानी लागेको जग्गामा मोहीले घर बनाएको रहेछ भने जग्गाधनी र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्दा जग्गाधनीलाई कम जग्गा पर्न गएपनि सो घर र सो घरले चर्चेको जमीन र सो घरमा आउने जाने बाटोको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा मोहीको नाउँमा ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम जग्गावाला र मोही मध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा सम्पूर्ण जग्गा कायम हुने भएमा वा खण्ड ((ग) बमोजिम मोहीको नाउँमा जग्गा कायम गर्दा जग्गाधनीको भागमा कम जग्गा पर्न आएमा त्यसरी जग्गा नै कायम नगरिएका वा कम जग्गा कायम भएका जग्गाधनी वा मोहीलाई निजले पाउने जग्गाको प्रचलित दरभाउले हुने मूल्य बराबरको रकम अर्को पक्षले दिनु पर्नेछ ।

२६च. पुनरावेदन नलाग्नेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २६ख., २६ग., २६घ., २६घ२ र २६ङ. बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको निर्णय उपर कुनै अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छैन ।

२६छ.दाखिल खारेज तथा श्रेस्ता मिलानको लागि पठाउनु पर्नेः (१) तोकिएको अधिकारीले यस ऐन बमोजिम जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गरेपछि वा निजहरूमध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा मात्र सो जग्गाको हक कायम हुने निर्णय गरेपछि दाखिल खारेज तथा श्रेस्ता मिलानको लागि सो कुराको सम्पूर्ण विवरणहरू सम्बन्धित कार्यालय पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरणहरू प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले समेत दाखिल खारेज लगायत जो गर्नु पर्ने गरी त्यसको जानकारी विवरण पठाउने अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम दाखिल खारेज लगायतका तत्सम्बन्धी अन्य कुनै कार्य गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने रजिष्टे«शन लगायतको कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।

२६ज. मूल्य निर्धारण समिति गठन हुनेः (१) दफा २६ङ को प्रयोजनको निमित्त जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहायका सदस्यहरू रहेको एक मूल्य निर्धारण समिति रहनेछ ः–
(क) भूमिसुधार अधिकारी वा भूमिसुधार अधिकारी नरहेको जिल्लामा मालपोत अधिकृत – संयोजक
(ख) जग्गा रहेको गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख वा निजहरूले तोकेको सोही गाउँपालिका वा नगरपालिकाको उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा सदस्य – सदस्य
(ग) जग्गा रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको वडा सदस्य – सदस्य
(घ) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत स्तरको कर्मचारी प्रतिनिधि – सदस्य
(ङ) भूमिसुधार कार्यालय रहेको जिल्लामा मालपोत अधिकृत – सदस्य
(२) उपदफा (१) बमोजिम समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गर्नेछ ।

२६झ.नेपाल सरकारले रकमको व्यवस्था गर्न सक्नेः यस ऐन बमोजिम जग्गावाला र मोही बीच जग्गा बाँडफाँड भईसकेपछि जग्गावाला र मोहीलाई एक अर्काको भागमा परेको जग्गा खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्न नेपाल सरकारले आफैं वा कुनै वित्तीय संस्था मार्फत त्यस्ता व्यक्तिलाई आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
२७. ……………………..

२८. ……………………..

२९. मोहीयानी हकको समाप्तिः (१) दैवी परी वाली नास भएमा वा उब्जा हुन नसकेमा बाहेक मोहीले कूत बुझाएन भन्ने कुराको जग्गावालाले उजूर दिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो मोहीलाई निष्कासन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) देहायको कुनै अवस्था परी जग्गावालाले निवेदन दिएमा जिल्ला अदालतले मोहीलाई जग्गाबाट निष्कासन गर्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछः–
(क) जानी बुझी जग्गाको मोल वा उब्जा घट्ने गरी कुनै काम गरेको वा मनासिव रेखदेख नपु¥याएको कारणले जग्गाको मोल वा उब्जा घटेमा, वा
(ख) आफ्नोे काबू भन्दा बाहिरको परिस्थितिमा बाहेक १ वर्षसम्म खेती नगरेमा वा खेतीमा हेलचक्र्याइँ गरेमा ।
(३) उपदफा (१) वा उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्थामा जग्गावालालाई मोहीबाट कूत समेत भराई दिन सक्नेछ ।

२९क.मोहीलाई निष्काशन गर्ने हद म्यादः  दफा २९ बमोजिम मोहीलाई निष्काशन गर्नु परेमा देहायका म्यादभित्र निवेदन दिईसक्नुपर्छ । सो म्याद गुज्रेपछि निवेदन लाग्न सक्दैनः–
(क) दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको अवस्थामा सो खण्डमा तोकिएको काम कुरा भए गरेको मितिले ३५ दिन भित्र,
(ख) दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको अवस्थामा सो खण्डमा लेखिएको काम कुरा भए गरेको मितिले एक वर्ष नाघेको ३५ दिनभित्र ।
(ग) दफा २९ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएको अवस्थामा दफा ३६ को उपदफा (२) मा तोकिएको म्याद नाघेका मितिले ३० दिन भित्र ।

३०. जग्गा, जग्गावाला र मोहीको लगत खडा गर्नेः (१) जग्गा, जग्गावाला र मोहीको लगत लिने र मोहीहरूलाई मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
तर यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि त्यस्तो लगत लिने र मोहीको हकको प्रमाणपत्र दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भए गरेको सबै काम कारवाई यसै दफा बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कामको निमित्त नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार र अपनाउन पर्ने कार्यविधि यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम र नलेखिएकोमा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ अन्तर्गतको तोकिएको अधिकारी सरह हुनेछ ।

३१. दफा ८ लागू भएमा सोही बमोजिम हुनेः यो परिच्छेदमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ८ लागू भएको क्षेत्रमा सो दफा लागू भएको मितिदेखि सो दफा बमोजिम मोहीले कमाउन पाउने अधिकतम हदसम्मको जग्गामा मात्र मोहीलाई मोहियानी हक प्राप्त हुनेछ ।

३१क. मोहीयानीहकको प्राप्ति वा तेरो मेरो सम्बन्धी मुद्दाः (१) कुनै जग्गाका सम्बन्धमा यो परिच्छेद बमोजिमको मोहीयानी हकको प्राप्ति वा मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी पर्न आएको झगडाको निर्णय तोकिएको अधिकारीले गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको निर्णयानुसार कायम हुन आएको मोहीलाई जग्गा चलन गर्न दिन सम्बन्धित व्यक्तिलाई १५ दिनसम्मको म्याद दिइनेछ ।

३२. दण्ड सजायः (१) जग्गावाला वा निजको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिलेः–
(क) यो परिच्छेद बमोजिम अदालत वा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आदेश नभई अरू कुनै किसिमले मोहीलाई निजको भोग चलनको जग्गाबाट जवर्जस्ती झिकेमा वा निष्काशन गरेमा, वा
(ख) जालसाजी गरी वा धोखा दिई वा अरू किसिमबाट बेइमानी गरी मोहीलाई निजको भोग चलनको जग्गाबाट हटाएमा त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले रु. १०००। एक हजारसम्म जरिवाना … … … हुनेछ ।
(२) अदालतले जग्गावालालाई उपदफा (१) अन्तर्गत कसूरदार ठहराएमा जग्गावालाको नाउँमा देहायको निर्देश समेत जारी गर्नुपर्छः–
(क) मोहीलाई सो जग्गामा फेरी भोग चलन दिनु भनी, र
(ख) जग्गावालाले गैर कानुनी तरीकाबाट मोहीलाई झिके वा निष्काशन गरे वापत निज मोहीको सो जग्गामा भोग चलन कायम गरेको अवस्थामा खान पाउने मोहीबोटी बमोजिम हर्जाना दिनु भनी ।
(३) कसैले दफा २६ को उपदफा (५), (७) वा (८) मा लेखिएको कुनै कुरा उल्लङ्घन गरेमा निजलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले रु. ५००।– पाँचसय सम्म जरिवाना हुनेछ र सो उपदफा (५) उल्लङ्घन गर्ने मोहीबाट अदालतले मनासिव देखेको क्षतिपूर्ति समेत जग्गावालालाई भराउन सक्नेछ ।
(४) कसैले दफा ३० अन्तर्गत लगत तयार गर्ने काम कारवाईमा बाधा, विरोध गरेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको नियम वा आदेश बमोजिम पालन गर्नुपर्ने कुनै कर्तव्यको पालन नगरेमा निजलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले रु. १०००।– एकहजार सम्म जरिवाना  … … … हुनेछ ।
(५) दफा २६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम सूचना नदिने जग्गावालालाई रु. ५००।– सम्म तथा दफा २६क. को उल्लङ्घन गर्ने मोहीलाई रु.२५०।– सम्म जरिवाना तोकिएको अधिकारीले गर्न सक्नेछ र सो खरीद बिक्री स्वतः बदर हुनेछ ।

परिच्छेद–८ कूतको व्यवस्था

३३. कूतको व्यवस्था ः जग्गावालाले मोहीबाट जग्गाको मुख्य वार्षिक उब्जनीको आधिभन्दा बढी हुनेगरी उब्जनीको भाग बाँडी लिन वा कूत ठेकी लिन हुँदैन ।
तर–
(क) काठमाडौं उपत्यकामा जग्गा हुने जग्गावालाले मोहीबाट सो जग्गाको मुख्य वार्षिक उब्जनीको निम्नलिखित दर भन्दा बढी कूत ठेकी लिन हुँदैन ।
खेत पाखो
अवल रोपनी १ को १।३। ।१०।१
द्वयम रोपनी १ को ।१८।६ ।७।२
सीम रोपनी १ को ।१३। ।४।३
चाहार रोपनी १ को ।८।५ ।२।७
(ख) यो दफा प्रारम्भ हुँदा सो भन्दा घटी दरले उब्जनीको भाग बाँडी लिने वा कूत ठेकी लिने गरी आएकोमा सोही घटी दर नै कायम हुनेछ । सो घटी दरमा बढाई जग्गावालाले मोहीबाट उब्जनीको भाग बाँडी लिन वा कूत ठेकी लिन हुँदैन ।
(ग) नेपाल सरकारले कुनै जग्गा वा तोकिएको क्षेत्रको जग्गाको निमित्त जग्गाको किसिम र उब्जनीको आधारमा मूख्य वार्षिक उब्जनीको औसत निर्धारित गरी सो औसतको आधारमा यस दफा बमोजिम मोहीले जग्गावालालाई बुझाउन पर्ने मुख्य वार्षिक उब्जनीको ५० प्रतिशत कूत तोकिदिन सक्नेछ । सो बमोजिम कूत निर्धारित भएपछि प्रत्येक वर्ष सोही बमोजिम कूत लिने दिने गर्नुपर्छ ।
स्पष्टीकरणः– यो दफाको तात्पर्यको लागि जग्गाको किसिमको आधारमा लिनु दिनु पर्ने कूत यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम अनुसार दिईने मोहियानी हकको प्रमाणपत्र वा जोताहाको अस्थायी निस्सामा लेखिए बमोजिम हुनेछ, लेनदेन भैसकेकोमा बाहेक त्यस्तो कूत मूल ऐन प्रारम्भ भएकै मिति देखि दिने लिने गर्नुपर्छ ।

३४. ……………….

३५. कूत मिन्हा दिने बारेः कुनै वर्ष मोहीले प्राकृतिक प्रकोप वा प्रतिकूलताले गर्दा वाली लगाउन सकेन वा फसल राम्रो हुन सकेन भने त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो जग्गावाला वा निजको तर्फबाट कूत बाली बुझ्ने व्यक्तिलाई दिनुपर्छ र जग्गावालाले पनि आवश्यक देखिएजति कूत मिन्हा दिनु पर्छ वा उब्जनीको अनुपातमा भाग बाँडी लिनुपर्छ ।

३६. कूत बुझाउने समय र तत्सम्बन्धी अरू व्यवस्थाः (१) मोहीले बुझाउनु पर्ने कूत जग्गावालालाई प्रत्येक साल तोकिएको समयभित्र बुझाई सक्नुपर्छ ।
तर उब्जनी बाली कटनी मडनी हुँदाकै बखत थला वा खरिहानमै बाँडी लिने शर्त भएकोमा जग्गावाला वा निजको प्रतिनिधिलाई नराखी मोहीले उब्जनी बाली उठाउन हुँदैन । पूर्व सूचना दिंदा पनि जग्गावाला वा निजको प्रतिनिधि नआए सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दरखास्त दिई सो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कम्तीमा एकजना सदस्य र दुईजना संधियारहरूलाई साक्षी राखी निस्सा गराई मोहीले जग्गावालाको भाग छुट्याई आफ्नोे जिम्मा राख्न सक्नेछ र यसरी छुट्याएको भाग जग्गावालाले मञ्जुर गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कूत बुझाउँदा जग्गावाला वा निजका प्रतिनिधिले कबुलियतमा उल्लेख भएको कूत बुझी नलिएमा मोहीले कूत बुझाउने म्याद नाघेको ३० दिनभित्र दरखास्त साथ बुझाउनु पर्ने कूत बजार भाउले नगदीमा परिणत गरी गाउँपालिका वा नगरपालिका वा जिल्ला माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयमा धरौटी राख्न सक्नेछ ।
तर आफूले बुझाउनुपर्ने कूतको सकयडा ९० प्रतिशत भन्दा कम हुनेगरी धरौटी दाखिल गरेको देखिए मोहीले यस उपदफा बमोजिम कूत बुझाएको मानिनेछैन र त्यस्तो भाउ वा अंकमा फरक पारी वा झुठ्ठा व्यहोरा देखाई धरौटी राखेको देखिए उपदफा (५) बमोजिम जग्गावालाबाट लिइने सयकडा २ प्रतिशत धरौटी राख्ने मोहीबाट असुल गरिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम मोहीले धरौटी राख्न आएमा धरौटी राख्ने गाउँपालिका वा नगरपालिका वा माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयले सो धरौटी राख्न ल्याएको रकम धरौटीमा आम्दानी बाँधी सो रुपैयाँ बुझ्ने ७ दिन भित्र जग्गावालाका नाउँमा सूचना जारी गर्नुपर्छ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सूचना पाएपछि सो कूत बुझ्न नपर्ने कुनै कारण छ भने जग्गावालाले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र धरौटी राख्ने गाउँपालिका वा नगरपालिका वा माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयमा आफैं गई वा प्रतिनिधि पठाई उजूर गर्न सक्नेछ । उक्त म्याद भित्र उजूर नगरेमा सो धरौटी रहेको कूत बुझ्न जग्गावाला मन्जुर भएको मानिनेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोजिम कूत धरौटी रहेको जनाउ पाएको वा झगडा परी अड्डाबाट अन्तिम निर्णय भएको मितिले १ वर्ष भित्र सो धरौटी रुपैयाँ पाउँ भनी जग्गावाला वा निजको प्रतिनिधिले दरखास्त दिन आएमा धरौटी अड्ढको सयकडा २ दस्तूर लिई सो रुपैयाँ धरौटी राख्ने गाउँपालिका वा नगरपालिका वा माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयले निजलाई बुझाईदिनुपर्छ । सो म्याद भित्र सो बमोजिम दरखास्त नदिएमा सो अवधि भुक्तान भएपछि सो धरौटी स्वतः नेपाल सरकारको संचित कोषमा जम्मा हुनेछ ।
(६) उपदफा (२) र (५) बमोजिम धरौटी अड्ढको सयकडा २ को दरले गाउँपालिका वा नगरपालिकाले दस्तुर लिएको रकम सोही गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कोषमा आम्दानी बाँधी खर्च गर्न सक्नेछ ।

३६क. कूत भराई माग्ने हद म्यादः कूत बुझाउन म्याद नाघेको मितिले ९० दिन वा यो दफा लागू भएको मितिले ३५ दिन भित्र जुन पछि हुन्छ सो म्याद भित्र जग्गावालाले मोहीबाट कूत भराई लिन नालेस दिनु पर्छ । सो म्याद गुज्रेपछि कूत भराईमाग्ने नालेस लाग्न सक्दैन ।

३७. अरू काम लगाउन वा रकम लिन नहुनेः जग्गावालाले उचित मजुरी नदिई मोहीलाई बेठ बेगारी इत्यादि कुनै किसिमको काम लगाउन वा जग्गा कमाउन दिए वापत कूत बाहेक अरू कुनै किसिमको रकम लिन हुँदैन ।

३८. दण्ड सजायः (१) दफा ३३ वा ३५  … … … को उल्लङ्घन गरी कुनै जग्गावालाले मोहीबाट कुनै रकम कलम उठाएको ठहरेमा तोकिएको अधिकारीले सो उठाएको रकम मोहीलाई भराई दिई जग्गावालालाई विगो बमोजिम जरिवाना समेत गर्न सक्नेछ ।
(२) दफा ३४ को उल्लङ्घन गरी कुनै जग्गावालाले मोहीलाई रसीद नदिएमा तोकिएको अधिकारी, अदालत वा गाउँपालिका वा नगरपालिका ले निजलाई रु. ५००।– पाँचसयसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
(३) दफा ३७ को उल्लङ्घन गरी कुनै जग्गावालाले मोहीलाई कुनै काम लगाएको ठहरेमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय दरले दिइने मजुरीको दोब्बर मजुरी सो जग्गावालाबाट मोहीलाई भराई दिनुपर्छ ।

(३क) दफा ३७ को उल्लङ्घन गरी कुनै जग्गावालाले मोहीबाट कुनै रकम कलम उठाएको ठहरेमा तोकिएको अधिकारी, अदालत वा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सो उठाएको रकम मोहीलाई भराई दिई जग्गावालालाई बिगो बमोजिम जरिवाना समेत गर्न सक्नेछ ।
(४) माथि उपदफाहरूमा लेखिए देखि बाहेक यस परिच्छेदको उल्लङ्घन गरी अन्य कुनै काम कुरा गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारी, अदालत वा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले रु. १००।– एक सयसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

३९. मोही सम्बन्धी पुरानो मुद्दाको विशेष व्यवस्थाः यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघिल्लो मितिसम्म जग्गावालाले आफ्नोे जग्गा कमाउने मोही वा किसानसंग वाली बाँकी वापत सो मोही वा किसानलाई निष्काशित गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न अदालतमा दायर गरी छिन्न बाँकी रहेको मुद्दाको प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वाली बाँकी वापत अदालतले मोही वा किसानलाई निष्काशन गर्ने आदेश दिनु हुँदैन । वाली बाँकी ठहरेमा सो बाली सम्बन्धित मोही वा किसानबाट जग्गावालालाई भराई दिनुपर्छ । त्यस्तो बाँकी हो होइन भन्ने कुराको जाँचबुझ गर्न सम्बन्धित अदालतले आवश्यक देखेमा सरजमीन बुझ्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–९ अनिवार्य बचत तथा ऋणको व्यवस्था

४०. अनिवार्य बचत गर्नुपर्नेः प्रत्येक जग्गावाला र मोहीले आफ्नोे वा आफूले कमाएको जग्गाको एक मुख्य वार्षिक उब्जनी वालीको तोकिएको दरले जिन्सीमा अनिवार्य बचत तोकिएको समिति संस्था वा अधिकारी छेउ जम्मा गर्नु गराउनु पर्छ ।
तर–
(क) यसरी तोकिएको समिति वा संस्था वा अधिकारी छेउ जम्मा हुन आउने बचतको अन्तिम जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ ।
(ख) तोकिएको समिति वा संस्था वा अधिकारीले आवश्यक सम्झेमा तोकिएको दर भाउमा नगदीमा बुझाउन लगाउन सक्नेछ । खाद्यान्न बाहेक अरू नगद बाली लागेका जग्गाको हकमा तोकिएको दरले नगदीमा जम्मा गर्नु गराउनु पर्छ ।
(ग) यसरी उठाएको बचत तोकिए बमोजिम कृषि विकास र कृषि कार्य सम्बन्धी स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिई नेपाल सरकारले तोकिएको प्रशासनद्वारा उपयोग गर्ने गराउनेछ ।

४१. बचतमा व्याज दिने र नगदीमा परिणत गर्ने बारेः (१) दफा ४० बमोजिम जम्मा गराइएको बचतको रकममा सो जम्मा राख्ने समिति, संस्था वा अधिकारीले वार्षिक सयकडा पाँचका दरले व्याज दिनेछ र बचत जम्मा गरेको मितिले दुईवर्ष पछि र पाँचवर्षभित्र पटक पटक गरी वा एकमुष्ट त्यस्तो व्याजको भुक्तानी दिनेछ ।
(२) दफा ४० बमोजिम जम्मा भएको अनिवार्य जिन्सी बचत रकमलाई सो जम्मा राख्ने समिति, संस्था वा अधिकारीले तोकिए बमोजिम नगदीमा परिणत गर्न सक्नेछ ।

४२. बचतको रकम फिर्ता दिने बारेः दफा ४० बमोजिम जम्मा गरिएको बचत सो जम्मा गरिएको मितिले क्रमशः पाँच पाँच वर्ष पछि सो बचत जम्मा राख्ने समिति, संस्था वा अधिकारीले सो जम्मा रकम र बाँकी व्याज भए सो समेत नगदी, जिन्सी वा दुवैमा वा जिन्सीलाई दफा ४१ बमोजिम नगदीमा परिणत गरिएको भए नगदीमा फिर्ता भुक्तानी गर्नेछ वा भुक्तानी गर्नुपर्ने नगदी र जिन्सीको मोलको पूरै वा कुनै अड्ढको सट्टा किसानहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउने वा मुलुकको विकास गर्ने उद्देश्यले बनेको तथा तोकिएको कर्पोरेशन, बैड्ढ वा अरू संगठित संस्थाको शेयर स्टक वा डिवेन्चर वा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र उपलब्ध गराउनेछ ।

४३. जमानत राख्न र शेयर खरीद गर्न सकिनेः दफा ४० बमोजिम बचत गरिएको रकमको रसीद वा दफा ४२ बमोजिम उपलब्ध गराइएको शेयर डिबेन्चर वा ऋणपत्र नेपाल सरकारमा बुझाउन पर्ने कुनै प्रकारको डिपोजिट वा जमानतको निमित्त ग्राहृय हुनेछ र त्यस्तो बचत रसीदबाट सरकारी संस्थाको शेयर खरीद गर्न सकिनेछ ।

४४. ऋणको फाँटवारी दाखिल गर्नेः (१) तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिम सूचना जारी गरी यो दफा प्रारम्भ हुँदा कसैको किसानसंग असुल गर्न बाँकी रहेको कृषि सम्बन्धी ऋणको सावाँ र व्याज फिर्ता गरी लिनुपर्ने गोरु र कृषिका अन्य साधनको तोकिए बमोजिमको फाँटवारी ऋण सम्बन्धी लिखत पत्रको नक्कल साथ राखी सो सूचना जारी भएको ३५ दिनभित्र आफू छेउ वा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दाखिल गर्न गराउन आदेश दिन सक्नेछ र यो उपदफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका मा दाखिल गरेको तोकिए बमोजिमको फाँटवारीलाई यसै उपदफा बमोजिम दाखिल गरेको मानिनेछ ।
तर–
(क) सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन परी वा अरू कुनै मुनासिव कारणले म्याद बढाउन पर्ने देखिएमा सो म्याद गुज्रेको मितिले ३५ दिनसम्मको थप म्याद तोकिएको अधिकारीले दिन सक्नेछ ।
(ख) कुनै सरकारी कर्मचारी वा विदेशमा गएको व्यक्तिले म्यादभित्र फाँटवारी दाखिल गर्न सकेको रहेनछ भने त्यस्तो व्यक्तिले म्याद बढाउन निवेदन दिएमा नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक ठानेमा थप म्याद दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम फाँटवारी दाखिल गर्नु प्रत्येक साहूको कर्तव्य हुनेछ । तर त्यस्तो साहू नाबालक वा होश ठेगाना नभएको व्यक्ति भए निजको अभिभावक वा हकवालाले फाँटवारी दाखिल गर्नुपर्छ ।
स्पष्टीकरणः यो दफाको प्रयोजनको लागि कृषि सम्बन्धी ऋण भन्नाले लेन देनको लिखत जुनसुकै व्यहोराको वापत जनाएको भए तापनि किसानहरूलाई देहायमा लेखिएको कामको लागि दिइएको नगदी वा जिन्सी ऋण सम्झनुपर्छः–
(क) बीउ,
(ख) किसानलाई खानाको निमित्त दिएको नगदी वा जिन्सी ऋण,
(ग) खेति गर्न लगाइने मजदूरलाई मजदूरी दिन,
(घ) मलजल लगाउन,
(ङ) मालपोत, पानीपोत तिर्न,
(च) गोरु र कृषि औजार ।
(३) यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि कुनै ऋण कृषि सम्बन्धी ऋण हो, होइन भन्ने प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि राखी आवश्यक देखेमा सरजमीन समेत गरी त्यसको निर्णय गर्नेछ ।

४५. ऋणको साँवा र व्याजको वास्तविक रकम निश्चित गर्ने ः दफा ४४ बमोजिम फाँटवारी दाखिल भएपछि सो दाखिल गराउने समिति, संस्था वा अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई उचित म्याद दिई, बुझी, आवश्यक छानवीन र जाँचबुझ गरी कृषि सम्बन्धी ऋणको बाँकी साँवा र व्याजको वास्तविक अङ्क देहायको आधारमा निश्चित गर्नेछ ।
(क) साहूले साँवाको दोवर व्याज असुल गरी सकेको भए ऋण साधन भएको मानिनेछ ।
(ख) नगदी जिन्सीमा दसौंद भन्दा बढी व्याज लिएको भए बढी लिएको व्याज साँवामा कट्टा भएको मानिनेछ ।
(ग) व्याजको व्याज लिएको भए त्यस्तो व्याज साँवामा कट्टा भएको मानिनेछ ।
(घ) थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता पाउनेगरी भोग बन्धकीमा भोग गरेको भए पाए जति सबै आयस्तालाई नगदीमा परिणत गरी सकयडा १० भन्दा बढी ठहरिन आएको रकम साँवामा कट्टा भएको मानिनेछ ।
(ङ) कसैले आफ्नोे हली, जन वा गोठालालाई दिएको ऋण वापत व्याज दिइने छैन र त्यस्तो व्याज लगाई लिएको भए पनि सो व्याज साँवामा कट्टा भएको मानिनेछ । त्यस्तो हली, जन वा गोठालाले काम गरकोे प्रत्येक वर्षको लागि निजले आफ्नोे गृहस्थ साहूलाई बुझाउन पर्ने कूल ऋणको सयकडा १० का दरले ऋणमा स्वतः मिन्हा हुँदै गएको मानिनेछ ।
तर स्थानीय चलन अनुसार काम गरे वापत पाउने मजदूरी सो रकम भन्दा बढी पाउने रहेछ भने बढी पाउने रकम जति ऋणमा कट्टा गरिनेछ ।
(च) जग्गावालाबाट मोहीले लिएको बीउमा व्याज लिएको भए सो व्याज साँवामा कट्टा भएको मानिनेछ ।
(छ) कानुन वा रीतिथिति चलन अनुसार जग्गा फार्छे वा राजीनामा नहुने किपट जग्गाको हकमा यो प्रतिवन्धात्मक वाक्याशं प्रारम्भ हुनु भन्दा अघिको भोगबन्धकीमा खाए पाएको आयस्था खण्ड (घ) बमोजिम भोगबन्धकीमा साँवामा कट्टा गरिनेछैन ।

४५क. कागज सद्दे कीर्ते छुट्याउने अधिकारः (१) दफा ४५ मा उल्लेख भए बमोजिमको ऋण रकम निश्चित गर्दा कागज सद्दे कीर्ते छुट्याउनु पर्ने हुन आएमा ऋण रकम निश्चित गर्ने अधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम सद्दे कीर्ते छुट्याउन सक्नेछ ।
(२) दफा ३५ बमोजिम ऋण निश्चित गराउने, सिलसिलामा पेश भएको यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडिको कुनै लिखतमा आय टिकट टाँसिएको रहेनछ भने अन्य प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको अधिकारीले कानुनबमोजिम आय टिकट टाँस्न लगाई सो लिखतका सम्बन्धमा कारवाही गर्न सक्नेछ ।

४६. ऋण प्राप्त गर्नेः तोकिएको समिति, संस्था वा अधिकारीले दफा ४५ बमोजिम निश्चित भएको ऋणको साँवा, ब्याज, गोरु र कृषिको औजारको फाँटवारी तयार गरी सो मध्ये आवश्यक देखिए जति ऋण तोकिए बमोजिम सम्बन्धित किसानहरूबाट असुल गर्नेछ ।
तर ऋणको सम्बन्धमा साहू असामीको मुख नमिली कारवाई चलिरहेकोमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म मुख नमिले जति रकम असुल गर्ने कारवाई गरिने छैन ।

४६क.जिन्सी ऋणलाई नगदीमा परिणत गर्नेः दफा ४६ बमोजिम असुल उपर गरिएको जिन्सी ऋणलाई सो जिम्मा राख्ने समिति, संस्था वा अधिकारीले तोकिए बमोजिम नगदीमा परिणत गर्न सक्नेछ ।

४७. ऋण असुल गर्दाको अन्य व्यवस्थाः (१) तोकिएको समिति, संस्था वा अधिकारीले दफा ४६ बमोजिम ऋणको साँवा र व्याज असुल गर्दा साँवाको सयकडा १० ले व्याज लगाई असुल गर्नेछ ।
तर सो बमोजिम असुल गर्दा कुनै किसानलाई पीर पीराउ पर्ने देखिएमा सो समिति, संस्था वा अधिकारीले बढीमा ५ वर्षभित्र किस्तावन्दीमा साँवा र व्याज बुझाउनु पाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) यो दफा र दफा ४६ बमोजिम ऋणको साँवा र व्याज असुल गर्नुपर्ने किसानबाट सो साँवा र व्याज पूरा असुल नभएसम्म वा यो परिच्छेद प्रारम्भ भएको २ वर्षभित्र जुन अघि हुन्छ सो म्यादभित्र कुनै साहूले आफूले उठाउन पाउने कृषि सम्बन्धी बाहेक अरू ऋणको साँवा, व्याज वा भरी पाउने बिगोको कुनै अङ्क वा किसानले खेतिमा लगाएको गोरु वा कृषिको अन्य साधन उठाउन, भराउन वा फिर्ता लिन पाउनेछैन ।
(३) यो दफा बमोजिम कुनै साहूले ऋण उठाउन नपाई निजको हद म्याद जाने रहेछ भने त्यसमा रोक्का फुकुवा भएको मितिले ७० दिनसम्म निजको हदम्याद कायम रहेको मानिनेछ ।

४८. असुल गरिएको ऋणको सम्बन्धमाः (१) यस परिच्छेद बमोजिम ऋण असुल गर्न समिति, संस्था वा अधिकारीले दफा ४४, दफा ४६, र दफा ४७ अन्तर्गत किसानहरूबाट असुल गरी लिएको ऋणको साँवा र व्याज र साँवाको तोकिए बमोजिमको व्याज समेत लगाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिमको शर्त र तरीका अनुसार बुझाउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो ऋण वा त्यसको व्याजमा साहूले असामीलाई पक्रन पाउनेछैन ।

४९. खेतीमा लगाएको गोरु वा अन्य साधन फिर्ता लिन नपाउनेः जग्गावालाले खेतीको कामको निमित्त मोहीलाई दिएको गोरु वा कृषिको अन्य साधन मोहीबाट फिर्ता लिन पाउनेछैन । त्यस्तो गोरु वा साधनको मोल गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कायम गराई सो कायम भएको मोलका सम्बन्धमा पनि कृषि सम्बन्धी ऋण सरह यस परिच्छेदमा लेखिएको कुरा लागू हुनेछ ।

५०. अरू ऋणको रकम निश्चित गराउनेः कुनै किसानले साहूबाट लिईराखेका कृषि सम्बन्धी बाहेक अरू कुनै ऋणको रकम निश्चित गरी पाउँ भनी तोकिएको समिति वा अधिकारी छेउ निवेदन दिएमा तोकिएको समिति वा अधिकारीले सम्बन्धित साहूबाट उचित म्याद दिई फाँटवारी लिई दफा ४५ बमोजिम त्यस्तो ऋणको रकम निश्चित गरी आवश्यक देखेमा किस्तावन्दीमा बुझाउन पाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।

५१. दण्ड सजायः (१) दफा ४४ वा दफा ५० बमोजिम ऋणको फाँटवारी दाखिल गर्नु पर्ने कर्तव्य भएको कुनै साहूले सो बमोजिम फाँटवारी दाखिल नगरेमा वा झुट्ठा फाँटवारी दाखिल गरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले त्यस्तो साहूको सम्बन्धित ऋणको कानुनी मान्यता लोप हुनेछ र त्यसपछि त्यस्तो ऋणको सम्बन्धमा असामी उपर साहूको कुनै दावी लाग्नेछैन ।
(२)यस परिच्छेद बमोजिम दाखिल गर्नुपर्ने बचत दाखिल नगर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले रु. ५००।– सम्म जरिवाना गरी बचत असुल उपर गर्नेछ र तत्काल बचत असुल उपर हुन नसकेमा तोकिएको अधिकारीले अर्को सालको बाली रोक्का गरी बचत असुल उपर गर्नेछ ।
(२क) यस परिच्छेद बमोजिम असामी किसानबाट सोझै असुल नहुने कृषि सम्बन्धी ऋणको साँवा व्याजको रकम सोझै असुल गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले बढीमा रु. ५००।– पाँचसयसम्म जरिवाना हुनेछ र सम्बन्धित विगो समेत जफत हुनेछ ।
(३) … … …

५१क. ऋण असुली सम्बन्धी सुविधा पाउने ः नेपाल कानुनबमोजिम गठित कुनै सहकारी संस्था, बैंक वा तोकिएको औद्योगिक कम्पनीले किसानसंग उठाउन, भराउन वा फिर्ता लिनुपर्ने जुनसुकै ऋणको साँवा र व्याज सोझै उठाउन, भराउन वा फिर्ता लिन यस परिच्छेदका कुनै कुराले बाधा पु¥याउने छैन र त्यस्तो सहकारी संस्था, बैंक वा तोकिएको औद्योगिक कम्पनीले दफा ४४ बमोजिम ऋणको फाँटवारी दाखिल गर्नुपर्ने छैन ।

५१ख. असामीबाट ऋणको फाँटवारी आएकोमा त्यस्तो ऋण असामीले पाउने दफा ४४ वा ५० बमोजिम ऋणको फाँटवारी दाखिल गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको कुनै साहूले सो बमोजिम फाँटवारी दाखिल नगरी त्यस्तो फाँटवारी सम्बन्धित किसानबाट भै दफा ४६ बमोजिम ऋण प्राप्त भएमा साहूको त्यस्तो ऋण र त्यस्को वार्षिक सयकडा पाँचका हिसाबले व्याज समेत पाँचवर्ष पछि असामीलाई एकमुष्ट फिर्ता दिइनेछ ।

५१ग. साधन भएको ऋण असामीले फिर्ता पाउनेः कुनै असामीले दफा ४६ बमोजिम समिति वा संस्थामा बुझाएको ऋण रकम दफा ४५ बमोजिम ऋण निश्चित गर्दा साधन भएमा निज असामीले तुरुन्त फिर्ता पाउनेछ ।

५१घ. बचत वा ऋण हिनामिना गरेमा असुल गर्ने ः दफा ४० वा ४१ बमोजिम असुल भएको बचत दफा ४६ बमोजिम प्राप्त भएको ऋण कुनै व्यक्ति, अधिकारी, समिति वा संस्थाका सदस्यले हिनामिना गरेको छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले त्यस सम्बन्धमा कुनै अधिकृतद्वारा आवश्यक जाँचबुझ गराउन सक्नेछ र सो जाँचबाट हिनामिना भएको देखिएमा त्यस्तो हिनामिना गर्ने व्यक्ति, अधिकारी, समिति वा संस्थाका सदस्यहरूलाई नेपाल सरकारले बिगो बमोजिम जरिवाना गरी निजबाट हिनामिना भएको बचत वा ऋण समेत सरकारी बाँकी सरह असुल गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–९क भू–उपयोग, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी गर्ने सम्बन्धी

५१ङ. भूमिको वर्गीकरण तथा भू–उपयोग कार्यक्रमको सञ्चालनः (१) नेपाल सरकारले भूमिको समुचित उपयोगको लागि भूमिलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गर्नेछः–
(क) कृषि क्षेत्र
(ख) आवासीय क्षेत्र
(ग) व्यावसायिक क्षेत्र
(घ) औद्योगिक क्षेत्र
(ङ) खानी तथा खनिज क्षेत्र
(च) निर्माण सामाग्री (ढुंगा, बालुवा, गिट्टी) उत्खनन् क्षेत्र
(छ) साँस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र
(ज) नदीनाला र ताल तलैंया क्षेत्र
(झ) वन क्षेत्र
(ञ) सार्वजनिक उपयोग (खुला तथा अन्य) क्षेत्र
(ट) जोखिम क्षेत्र
(ठ) तोकिए बमोजिम अन्य क्षेत्र ।
(२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम भूमिको वर्गिकरण सार्वजनिक हित तथा भूमिको भौगर्भिक बनोट, प्रकृति, क्षमता र मौजुदा प्रयोगको अवस्थाको आधारमा गर्नेछ । ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम जग्गा वर्गीकरण गरिसकेपछि तोकिएको अधिकारीले कुन जग्गा कस्तो वर्गीकरण अन्तर्गत परेको हो सो को सार्वज्निक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(४) सम्बन्धित निकायले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीतिको अधिनमा रही भू–उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

५१च. भू–उपयोग परिषद्को गठनः (१) भू–उपयोग सम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी काममा समन्वय गर्नका लागि देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु रहेको भू–उपयोग परिषद् गठन हुनेछः–
(क) नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति – अध्यक्ष
(ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (भूमिसुधार
तथा व्यवस्था मन्त्रालय हेर्ने) – सदस्य
(ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(घ) सचिव, उद्योग मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) सचिव, उर्जा मन्त्रालय – सदस्य
(च) सचिव, कानून, न्याय, संविधानसभा तथा
संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य
(छ) सचिव, कृषि मन्त्रालय – सदस्य
(ज) सचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य
(झ) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय – सदस्य
(ञ) सचिव, रक्षा मन्त्रालय – सदस्य
(ट) सचिव, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय – सदस्य
(ठ) सचिव, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय – सदस्य
(ड) सचिव, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय – सदस्य
(ढ) सचिव, शहरी विकास मन्त्रालय – सदस्य
(ण) सचिव, सिंचाई मन्त्रालय – सदस्य
(त) सचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय – सदस्य
(थ) सचिव, सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय – सदस्य
(द) भू–उपयोग सम्बन्धी विशेषज्ञहरुमध्ये नेपाल सरकारबाट
मनोनित कम्तीमा एकजना महिला सहित तीन जना – सदस्य
(ध) सचिव, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय – सदस्य
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (द) बमोजिम तोकिएको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्ले आवश्यक देखेमा कुनै विशेषज्ञलाई परिषद्को बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि परिषद् आफैले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(६) परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यहरुको सेवा र शर्त सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

५१छ. अन्य उपयोगमा लगाउन नहुनेः (१) यस ऐन बमोजिम एउटा प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा तोकिएको समितिले दिएको प्राविधिक प्रतिवेदन र भू–उपयोग परिषद्को सिफारिस समेतको आधारमा नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना अर्को प्रयोजनको लागि उपयोगमा लगाउन पाइने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राविधिक प्रतिवेदन दिने प्रयोजनका लागि माटोविद्, कानूनविद्, भू–गर्भविद्, कृषिविद्, भू–उपयोग योजनाविद्, वातावरणविद्, शहरी योजनाविद्, वन विशेषज्ञ, समाजशास्त्री, नापीविद् समेत भएको समिति गठन गरिनेछ ।

५१ज. जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी गर्नेः जग्गाको उत्पादकत्व बृद्धि गर्नको लागि नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

५१झ. सहकारी खेती गर्नेलाई सुविधा दिइनेः जग्गाको चक्लाबन्धी गरी तोकिए बमोजिमको कृषि उत्पादन गर्नको लागि सहकारी खेती गर्न चाहने दश वा सोभन्दा बढी जग्गावालाहरूको समूहलाई त्यस्तो खेती गर्नको लागि चाहिने कृषि औजार, कृषि प्रविधि, मल, बीउ, सिँचाई, विद्युत आदिको लागि नेपाल सरकारले उपयुक्त सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

५१ञ. सुरक्षित वा व्यवस्थित क्षेत्रमा बसोबासको व्यवस्था गराउन सक्नेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल ……….. भित्रको कुनै क्षेत्र वा घरवस्ती रहेको क्षेत्रलाई असुरक्षित वा अव्यवस्थित क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा बसोबास गर्न वा सोही सूचनामा तोकिएको कुनै कार्य गर्न रोक लगाई त्यस्तो क्षेत्रमा बसोबास गरेको व्यक्तिलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित क्षेत्रमा बसोबासको व्यवस्था गराउन सक्नेछ ।

५१ट. दण्ड सजायः कसैले दफा ५१छ. विपरीत कुने कार्य गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो जग्गा साबिककै उपयोगमा लगाउन आदेश दिनेछ ।

परिच्छेद–१० अधिकारी र कार्यविधि

५२. समितिको गठन र अधिकारीहरूको नियुक्तीः यो ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक अधिकारीहरूको नियुक्ति र समितिहरूको गठन गर्न सक्नेछ ।

५२क. जमिन उपलब्ध गराउनेः (१) नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम तीन वर्ष्भित्र जमिन उपलब्ध गराउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको जमिन नामसारी र अंशवण्डा बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट कसैलाई पनि दश वर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको आयोग, समिति वा कार्यदल गठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

५३. अधिकार र कार्य प्रणालीः (१) यो ऐन अन्तर्गत कुनै मुद्दा मामिलाको कार्यवाही तथा किनारा गर्दा यो ऐन अन्तर्गत अधिकार प्राप्त गाउँपालिका वा नगरपालिका, समिति, अदालत वा अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको अख्तियारी र कार्य प्रणाली अपनाउनेछ ।
(२) यस ऐनको दफा ६, दफा ९, दफा ११, दफा १८, दफा २४, दफा ५१ र दफा ५९ बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी भै हेरिनेछ ।
(३) यो ऐन अन्तर्गत तोकिनु पर्ने कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिका, अड्डा, अदालत, समिति वा अधिकारी नतोकिएको कारणले कसैको नालिस, उजूर वा पुनरावेदन गर्ने हदम्याद गुज्रेमा त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिका, अड्डा, अदालत, समिति वा अधिकारी तोकिए पछि सो मितिले ३५ दिनसम्म निजको हदम्याद कायम रहेको मानिनेछ ।

५४. दायरी मुद्दा मामिला सार्ने र दोहोर्याई हेर्नेः यो दफा प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म देहायको विषयमा सर्वोच्च अदालत बाहेक अरू कुनै अड्डा वा अदालतमा दायर भै छिन्न बाँकी रहेको जति मुद्दा यो दफा प्रारम्भ भएपछि तोकिएको अदालतमा सर्नेछ र सो अदालतबाट कारवाई र किनारा हुनेछः–
(क) मोहीयानी हकको तेरो मेरो,
(ख) मोहीयानी हकको प्राप्ति वा निष्काशन,
(ग) कूत सम्बन्धी,
(घ) अरूको नाउँबाट भोगेको जग्गा सम्बन्धी,
(ङ) किसान र खेतीहर मजदूर ऋणी भएको लेनदेन, र
(च) माथि लेखिएको मुद्दाबाट उठेको अरू मुद्दा ।

५५. पुनरावेदनः (१) यो दफा प्रारम्भ भएपछि यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन अन्तर्गत जिल्ला अदालत वा तोकिएको अधिकारी, समिति वा संस्थाले गरेको निर्णय उपर पैंतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हुनु भन्दा पहिले तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै अदालत वा अधिकारी समक्ष पुनरावेदन परी कारवाई चलिरहेको भए त्यसमा सो उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले असर पार्ने छैन ।

५६. घर जग्गाभित्र प्रवेश गर्ने अधिकारः यो ऐन बमोजिम कुनै कुराको जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनको निमित्त सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका, अड्डा, समिति वा अधिकारीले सम्बन्धित जुनसुकै व्यक्तिको घर जग्गामा पूर्वसूचना दिई प्रवेश गर्न पाउनेछ ।
तर, त्यस्तो अधिकारीले कसैको घर जग्गामा प्रवेश गर्दा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको १ जना सदस्यलाई साक्षी राख्नुपर्छ ।

५७. अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेः नेपाल सरकारले यो ऐन बमोजिम पाएको कुनै अधिकार सूचित आदेशद्वारा कुनै अधिकारी वा समितिलाई सुम्पन सक्नेछ ।

५७क.कोर्टफी र बक्सौनी नलाग्नेः प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत कुनै अदालत वा अधिकारी छेउ पर्न आउने मोहीयानी हक र ऋण निश्चित गर्ने सम्बन्धित मुद्दा वा उजुरीमा कोर्ट फी नलिई कार्यवाही किनारा गरिनेछ र यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत पर्ने मुद्दामा मिलापत्र गर्दा गराउँदा बक्सौनी लाग्नेछैन ।

परिच्छेद–११ विविध

५८. अरू दण्ड सजायः (१)यो ऐनको अन्य दफामा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको नियम वा आदेशको कुनै कुरा उल्लङ्घन गर्ने वा यस ऐन अन्तर्गत अधिकार प्राप्त कुनै व्यक्ति, गाउँपालिका वा नगरपालिका वा अधिकारीलाई कुनै झुट्ठा विवरण, सूचना वा उजुरी दिने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले बढीमा रु. ५००।– पाँचसयसम्म जरिवाना हुनेछ ।
(२) … … …

५८क.झुट्ठा उजुरी गरेमा कोर्ट फी सरह जरिवाना हुनेः कुनै व्यक्तिले तोकिएको अदालत वा तोकिएको अधिकारी समक्ष दिएको उजुरी झुट्ठा ठहरेमा त्यस्तो झुट्ठा उजुरी दिए वापत त्यस्तो उजुरी दिंदा निजले दिनुपर्ने कोर्ट फी सरहको अङ्क निजलाई जरिवाना हुनेछ ।

५८ख.फैसलाको कार्यान्वयनः यस ऐन बमोजिम कुनै अदालत वा तोकिएको अधिकारीले गरेको निर्णय अदालतबाट कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले कार्यान्वित गर्नेछ ।

५९.खेती गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले आवश्यक सुविधा दिई सुचित आदेशद्वारा कुनै क्षेत्रको जग्गामा कुनै खास वा खास जातका एक वा बढी वाली लगाई सोही सूचनामा निर्धारण गरिएको तारिका र व्यवस्था समेत अपनाई खेती गर्ने निर्देशन दिन सक्नेछ र सो निर्देशन बमोजिम खेती गर्नु सम्बन्धित जग्गावाला र मोहीको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशन बमोजिम कसैले खेती नगरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले निज जग्गावाला भए निजको सम्बन्धित बाली जफत गर्न सकिनेछ र मोही भए निजलाई सम्बन्धित जग्गाबाट निष्काशित गरिनेछ ।

६०. गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई सूचना दिनुपर्नेः कृषि सम्बन्धी कामको लागि किसानलाई दिइने रु. ५०।– पचासभन्दा माथिको नगदी वा रु. ५०।– पचासभन्दा बढी मोल पर्ने जिन्सी ऋण दिंदा लिंदा सो कुराको सूचना गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई दिनुपर्छ ।
तर यस ऐन बमोजिम तोकिएको समिति वा अधिकारी वा सहकारी बैङ्क वा सहकारी संस्थाले ऋण दिंदा सो बमोजिम सूचना नदिएपनि हुन्छ ।

६१. नियम बनाउने अधिकारः यो ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।

६२. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारः (१) यो ऐन कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा सो फुकाउन यस ऐनको परिधिभित्र रही नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चाहिंदो आदेश निकाल्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा परेको सरह मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) अन्तर्गत निकालिएको प्रत्येक आदेशको प्रतिलिपिलाई व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन तत्काल चालू रहेको भए सोही अधिवेशनमा एक हप्ताभित्र र चालू नरहेको भए त्यसपछि आउने अधिवेशनमा एक हप्ताभित्र टेवुल गरिनेछ ।

६३. बाझिएमा गर्नेः यो ऐनमा र यस अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम हुनेछ ।

६४. खारेजीः देहायको नेपाल कानुन खारेज गरिएकोछः–
(१) जग्गा र जग्गा कमाउनेको लगत खडा गर्ने ऐन, २०१३,
(२) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०१४ समय समयमा त्यसमा भएको संशोधन र भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०१७, र
(३) कृषि सम्बन्धी (नयाँ व्यवस्था) ऐन, २०१९ ।

द्रष्टव्य

(क) ऐन लागू भएको मिति र स्थानः–
१. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ३, ४, ५, ६ र ९ मिति २०२१।८।५, मिति २०२२।८।१ र मिति २०२३।८।२९ को सूचनाद्वारा प्रारम्भ तथा सोही ऐनको परिच्छेद –२ मिति २०२४।१२।१९ को सूचनाद्वारा (१) काठमाडौं (२) ललितपुर (३) भक्तपुर (४) बारा (५) पर्सा (६) रौतहट (७) बर्दिया (८) कैलाली र (९) झापा जिल्लाहरूमा प्रारम्भ ।
२. मिति २०२६।८।३० को सूचनाद्वारा (१) कञ्चनपुर (२) बाँके (३) नवलपरासी र (४) सर्लाही जिल्लाहरूमा प्रारम्भ ।
३. मिति २०२७।५।२९ को सूचनाद्वारा (१) मोर· (२) सुनसरी (३) सिराहा (४) धनुषा र (५) महोत्तरी जिल्लाहरूमा प्रारम्भ ।
४. मिति २०२९।५।२० को सूचनाद्वारा (१) चितौन (२) रुपन्देही (३) कपिलवस्तु (४) सप्तरी र (५) दाङ जिल्लाहरूमा प्रारम्भ ।
५. मिति २०३१।४।२५ को सूचनाद्वारा (१) इलाम (२) उदयपुर (३) सिन्धुली र (४) सुर्खेत जिल्लाहरूमा प्रारम्भ ।
६. मिति २०३०।६।२९ को सूचनाद्वारा आर्थिक वर्ष २०३१।०३२ को बालीदेखि ८ जिल्लाहरूमा कूत दर कायम भएको सूचना ।
७. मिति २०३५।४।२ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद –२ पाँचथर, धनकुटा, रामेछाप, तनहुँ र मुस्ताङ जिल्लाहरूमा मिति २०३५।४।१ देखि प्रारम्भ ।
८. मिति २०३५।११।२८ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ को परिच्छेद–२ डडेलधुरा, तेह्रथुम, काभे्रपलाञ्चोक, धादिङ र म्याग्दी जिल्लाहरूमा मिति २०३६।१।१ देखि प्रारम्भ ।
९. मिति २०३६।८।१५ को सूचनाद्वारा मकवानपुर, नुवाकोट र कास्की जिल्लाहरूमा भूमि सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद–२ प्रारम्भ ।
१०. मिति २०३८।५।१ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद–२ रसुवा जिल्लामा प्रारम्भ ।
११. मिति २०४०।४।१ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद–२ सल्यान, वाग्लुङ्ग र भोजपुर जिल्लाहरूमा तुरुन्त प्रारम्भ ।
१२. मिति २०४१।४।१ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद–२ गोरखा, गुल्मी र स्याङ्जा जिल्लाहरूमा तुरुन्त प्रारम्भ ।
१३. मिति २०४३।४।६ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद–२ को दफा ३ पर्वत, अर्घाखाँची र दार्चुला जिल्लाहरूमा मिति २०४३।४।१ देखि प्रारम्भ ।
१४. मिति २०४५।२।३ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद–२ को दफा ३ लमजुङ्ग र खोटाङ्ग जिल्लाहरूमा २०४५ साल श्रावण १ गतेदेखि प्रारम्भ ।
१५. मिति २०५१।४।१ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद–२ वाजुरा र दैलेख जिल्लामा सोही मितिदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको ।
१६. मिति २०५२।५।१ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद–२ संखुवासभा जिल्लामा सोही मितिदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको ।
१७. मिति २०५३।७।१ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद–२ सोलुखुम्बु जिल्लामा सोही मितिदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको ।
(ख) रूपान्तरणः– (१) भूमि सम्बन्धी (चौंथो संशोधन) ऐन, २०५३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः–
(क) “पञ्चायत” वा “स्थानीय पञ्चायत” को सट्टा “गाउँ विकास समिति” वा “नगरपालिका” ।
(ख) “नगर पञ्चायत” को सट्टा “नगरपालिका” ।
(२) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।