Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

बैंकिंग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

बैंकिंग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
         २०६४।१०।२३
संशोधन गर्ने ऐन
१. बैंकिंग कसूर तथा सजाय (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३                                   २०७३।६।१८
व्यवस्थापिका–संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन न. ३५
बैंकिंग कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः बैंकिंग तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंकिंग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैंकिंग कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “बैंकिंग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपालमा बैंकिंग कसूर गरी विदेशमा रहे बसेको जुनसुकै व्यक्ति वा संस्था समेतलाई लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “बैंक” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम ‘क’ वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ ।
(ख) “बैंकिंग कसूर” भन्न्नाले परिच्छेद–२ बमोजिमको कसूर सम्झनु पर्छ ।
(ग) “वित्तीय संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम ‘ख’, ‘ग’, र ‘घ’ वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ ।
(घ) “संस्था” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम खाता खोल्न सक्ने फर्म वा कम्पनी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित अन्य सङ्गठित संस्था वा एजेन्सी समेतलाई जनाउँछ ।
(ङ) “ऋणी” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जमानत दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ ।
(च) “सहकारी संस्था वा संघ” भन्नाले सहाकारी ऐन, २०४८ को दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिंग कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका सहकारी संस्था वा संघ सम्झनु पर्छ ।
(छ) “ढुकुटीको कारोबार” भन्नाले एक आपसमा रकम उठाई सहमतिका आधारमा आलोपालो गरी रकम लिने वा दिने गरी गरेको कारोबार सम्झनु पर्छ ।
(ज) “वित्तीय प्रणाली” भन्नाले कुनै पनि बैंकिंग वित्तीय कारोबार गर्नका लागि कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनका रहेका बैंक वा वित्तीय संस्था, सहकारी संघ संस्था, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था, धितोपत्र, सेवा तथा वस्तु विनिमय सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था, बीमा एवं सुरक्षण सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था तथा सामूहिक कोष खडा गरी कारोबार गर्ने संस्थाहरु र त्यस्ता संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सेवा, भुक्तानी तथा फछ्र्यौट प्रणाली सहितको समग्र वित्तीय प्रणाली सम्झनु पर्छ ।
(झ) “अख्तियारप्राप्त व्यक्ति” भन्नाले कुनै काम कारोबारको सिलसिलामा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारप्राप्त व्यक्ति वा पदाधिकारी सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “परिवारको सदस्य” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय स्वार्थ सरहेको मानिने शेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, मेनेजिङ्ग एजेण्ट वा सम्बद्ध व्यक्तिको सगोलमा रहेका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा सम्झनु पर्छ । र सो शब्दले आफूले पालन पोषण गर्नु पर्ने दाजु, भाइ र दिदी, बहिनी समेतलाई जनाउँछ ।

परिच्छेद–२ बैकिङ्ग कसूर

३. अनधिकृत रुपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुनेः कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा रकम भुक्तानी माग गर्दा देहायको कार्य गर्न हुँदैनः–
(क) नक्कली कागजात पेश गरी खाता खोल्न वा त्यस्तो कागजात पेश गरी खाता खोल्न लागेको छ भन्ने जानी जानी खाता खोलिदिन वा त्यस्तो खातामा रकम जम्मा गर्न, गराउन वा त्यस्तो खाताबाट रकम निकाल्न वा सो कार्यमा सहयोग गर्न वा त्यसरी खाता खोली विद्युतीय कार्ड वा उपकरणको प्रयोग गरी रकम निकाल्न,
(ख) कानून बमोजिम बाहेक काल्पनिक वा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा खाता खोल्न वा खाता खोलिदिन,
(ग) आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन ।
४. …………….
५. अनधिकृत रुपमा रकम निकाल्न वा भुक्तानी दिन नहुनेः कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट रकम निकाल्दा वा भुक्तानी दिंदा देहायको कार्य गर्न हुँदैन –
(क) अनधिकृत रुपमा अन्य व्यक्तिको खाताबाट रकम निकाल्न,
(ख) ………………,
(ग) अनधिकृत रुपमा ग्राहकको खाताबाट रकम रकमान्तर गर्न वा नगद भुक्तानी दिन,
(घ) …………….
६. विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुनेः कसैले पनि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अटोमेटेड टेलर मेशिन (एटीएम) कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन हुँदैन ।
७. अनधिकृत रुपमा कर्जा लिन वा दिन नहुनेः कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिंदा वा दिंदा देहायको कार्य गर्नु हुँदैनः–
(क) गलत, झुट्टा वा नरहे नभएको वित्तीय विवरण पेश गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी कर्जा लिन वा दिन,
(ख) धितोको अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी कर्जा लिन वा दिन,
(ग) झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रुपमा बढाई बढी कर्जा लिन वा दिन,
(घ) आफूलाई प्राप्त भएको अख्तियारी वा स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गई कर्जा, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्न वा उपलब्ध गराउन,
(घ१) बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीले सो बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रचलित कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली वा प्रचलित कर्मचारी सापटी वा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली बमोजिम पाउने कर्मचारी सुविधा अन्तर्गतको कर्जा वा सापती बाहेक अन्य तवरले आफ्नो बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा वा सापटी लिन,
(घ२) बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय स्वार्थ रहेको मानिने शेयरधनी वा त्यस्तो व्यक्तिको परिवारका सदस्यले आफ्नो बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन,
तर मुद्दती रसिद, सुन वा सरकारी ऋणपत्रको सुरक्षणमा कर्जा लिन उल्लिखित व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(ङ) कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थालाई एकपटक दिइसकेको सुरक्षण रीतपूर्वक फुकुवा नभई सोही सुरक्षण अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा राखी पुनः कर्जा लिन वा दिन,
तर सुरक्षणको मूल्यले खामेको हदसम्म सहवित्तीयकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दोस्रो हक कायम (पारिपासु) हुने गरी कर्जा दिन वा लिन यो बन्देज लागू हुने छैन ।
(च) व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वित्तीय हैसियत नभएको वा आपूmले अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिको नाममा संस्था संस्थापना गराई त्यस्तो संस्था मार्फत वा नक्कली ऋणी खडा गरी त्यस्तो ऋणी मार्फत कर्जा लिन वा त्यस्तो कुरा जानी जानी कर्जा दिन वा कर्जा लिने वा दिने कार्य गर्न वा गराउन,
(छ) ग्राहकको कारोबारको तुलनामा आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिन,
(ज) कर्जा सुविधा उपलब्ध गराए बापत कुनै किसिमको अनुचित लाभ लिन वा  दिन ।
(झ) बैंक वा वित्तीय संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा ऋण प्रवाह गर्न अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले आफूले समेत ऋण सुविधा उपभोग गर्ने मनसायले नक्कली ऋणी खडा गरी त्यस्तो ऋणको पुरै वा आंशिक रकमको भुक्तानी लिन वा दिन,
(ञ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा ऋण प्रवाह गर्न अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले आफ्नो वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा कुनै प्रकारको ऋण प्रवाह गर्न ।
८. कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुनेः कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरुपयोग गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।
९. बैंकिंग स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुनेः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय स्वार्थ रहेको मानिने शेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, मेनेजिङ्ग एजेण्ट वा सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो व्यक्तिका परिवारका सदस्यले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट सुविधा लिई वा अन्य कुनै तरिकाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्न हुँदैन ।
तर,
(१) बैंक वा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिम कर्मचारी सुविधा अन्तर्गतको कर्जा वा सापटी लिन बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(२) नजिकको नातेदारलाई बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिई कर्जा वा सुविधा दिन बाधा पर्ने छैन ।
स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि,–
(क) “परिवारका सदस्य” भन्नाले सम्बन्धित व्यक्तिको पति वा पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण गर्नु पर्ने दाजु, भाई र दिदी, बहिनी सम्झनु पर्छ ।
(ख) “नजिकको नातेदार” भन्नाले भिन्न भएका दाजु, भाई, भाउजु, बुहारी, विवाहिता दिदी, बहिनी, भिनाजु, ज्वाइँ, भतिजा, भतिजी, साला, साली, सासू, ससुरा, काका, काकी, मामा, माईजु, भाञ्जा, भाञ्जी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, नातिनी ज्वाइँ सम्झनु पर्छ ।
(२) कसैले पनि निक्षेपकर्ता वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको हित प्रतिकूल हुने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति खर्च गर्न गराउन हुँदैन ।
(३) कसैले पनि गैर बैंकिंग सम्पत्ति लगायत बैंक वा वित्तीय संस्थाको अन्य सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा वा अन्य कुनै कारोबार गर्दा कुनै आर्थिक अनियमितता गर्नु हुँदैन ।
१०. ऋणीले रकम झिक्न र सम्पत्ति प्राप्त गर्न नपाउनेः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थालाई तिर्नु पर्ने ऋणको भाखा नाघी कालो सूचीमा परेको ऋणीले आफूले तिर्नु पर्ने कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेशस्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्न वा त्यस्तो खातालाई निरन्तरता दिन वा सञ्चालन गर्न वा अन्य कुनै तरिकाले कुनै चल वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै तरिकाले हकभोग प्राप्त गर्न हुँदैन ।
तर,
(क) ऋण तिर्ने प्रयोजनको लागि खाता खोल्न वा खातामा तीस दिनसम्म रकम राख्न र चेकबाट कर्जा भुक्तानी गर्न सक्नेछ ।
(ख) दैनिक जीवनयापनको लागि चाहिने आधारभूत आवश्यक खर्चको प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिमको रकमको हदसम्म ऋणीे स्वदेश वा विदेशमा रहेका बैंक खाताहरुबाट रकम निकाल्न सक्नेछ ।
११. ऋणीको चालू परियोजनालाई नोक्सान हुने गरी ऋण वा सुविधा रोक्न नहुनेः बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको कुनै परियोजनाको लागि कर्जा वा सुविधा स्वीकृत गरी पहिलो किस्ता प्रदान गरिसकेपछि पर्याप्त आधार र मनासिब कारणविना ऋणीको चालू परियोजनालाई नोक्सान हुने गरी बाँकी किस्ता कर्जा वा सुविधा दिन बीचमा रोक्न हुँदैन ।
१२. कागजात वा खाता बही सच्याई कीर्ते वा जालसाजी गरी हानि नोक्सानी पु¥याउन नहुनेः कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै कागजात वा खाता बहीमा लेखिएको कुनै कुरा कुनै तरिकाले हटाई वा उडाई अर्कै मतलब निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्ने जस्ता काम गरेबाट आफूलाई वा अरु कसैलाई फाइदा वा हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले कीर्ते गर्न वा अर्काको हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले नगरे वा नभएको झुट्टा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा मिति, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गर्न हुँदैन ।
१२क. बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघलाई झुक्याई काम कारोबार गर्न नहुनेः (१) कसैले बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघको स्वामित्वमा रहेको चल अचल सम्पत्ति मिलोमतो वा जाल परिपञ्च गरी वा हक नभएको सम्पत्तिमा आफ्नो हक पुग्ने कीर्ते कागज बनाई, दिई वा पेश गरी वा आफूसँग नभएको कुरा आफूसँग छ भनी झुक्याई वा झुट्टा कुरालाई साँचो हो भनी झुक्याई वा अरु जुनसुकै व्यहोरासँग धोका दिई गफलतमा पारी आफ्नो हक नपुग्ने बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघको हकको चल अचल सम्पत्ति लिनु दिनु दिलाउनु वा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघको सम्पत्ति मेरो हो भनी वा मेरो भएको छ भनी लिखत गरी वा नगरी सोही सम्पत्ति लिनु दिनु बिक्री व्यवहार गर्ने वा सट्टापट्टा गरी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघलाई हानि नोक्सानी पु¥याउनु  हुँदैन ।
(२) कसैले कुनै व्यहोराको झुट्टा, जालसाजपूर्ण कथन, प्रतिज्ञा वा अन्य कुनै तवरबाट बैंक वा वित्तीय संस्थालाई नोक्सानी पुग्ने गरी सा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघको नियन्त्रण वा संरक्षण वा स्वामित्वमा रहेको नगद रकम, कोष, सुरक्षणपत्र वा अन्य चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति माथि दखल पु¥याउन वा नियन्त्रणमा लिन वा त्यस्तो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याई बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघलाई हानि नोक्सानी पु¥याउनु हुँदैन ।
(३) कसैले कुनै व्यहोराको गलत वा झुट्टा विवरण वा प्रतिज्ञाको आधारमा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघसँग कुनै कारोबार गर्न वा आफ्नो नाम ढाँटी सो नाम मेरो होइन, अर्कैको हो भनी र अर्को मानिसको नामलाई मेरो हो सो मानिस मै हुँ भनी वा त्यस्तो कुरा अर्काबाट जानी बुझी भनाउनु, भनी दिनु इतयादि जुनसुकै कुरो गरी कसूरको सजायबाट बच्नका लागि वा बेइमानीको नियतले धोका गफलता वा झुक्यानमा पारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघलाई कुनै पनि तवरले हानि नोक्सानी पु¥याई आफू वा अरु कसैलाई लाभ हुने कार्य गर्न हुँदैन ।
१३. बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन तथा वित्तीय तयार गर्न नहुनेः (१) कर्जाको धितो स्वरुप बैंक वा वित्तीय संस्थामा राखिने चल अचल सम्पत्ति वा गैर बैंकिंग सम्पत्तिको रुपमा रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको चल वा अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको अन्य प्रयोजनको लागि मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन ।
(२) मूल्याङ्कनकर्ताले आफ्नो वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन ।
(३) बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा वा सुविधा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी वा संस्थाले एउटै मिति वा अवधिको अलग अलग वित्तीय विवरण तयार गर्न वा गर्न लगाउन हुँदैन ।
(४) लेखापरीषकले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नेपाल सरकार, विदेशी दातृ निकाय वा अन्य निकायमा पेश गर्ने एउटै मिति वा अवधिको वित्तीय विवरणमा आफ्नो राय तथा व्यहोरा नखुलाई वित्तीय विवरणहरु फरक पर्ने गरी प्रमाणित गर्नु हुँदैन ।
१४. अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न गराउन नहुनेः बैंक वा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पु¥याउने उद्देश्यले कसैले पनि कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा नगर्न, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनीयतले कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।
१४क. ढुकुटीको कारोबार गर्न नहुनेः कसैले पनि ढुकुटीको कारोबार गर्न वा गराउन हुँदैन ।
१४ख. गैर कानूनी रुपमा बैकिङ्ग कारोबार गर्न नहुनेः सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्था वा संघले सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कारोबार गर्न वा गराउन हुँदैन ।

परिच्छेद–३ दण्ड सजाय

१५. दण्ड सजायः (१) कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसूर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिबाना र तीन महिनासम्म कैद र दफा ११ बमाजिमको कुनै कसूर गरेमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना हुनेछ ।
(२) कसैले दफा ५, ६, दफा ७ को खण्ड (घ), (घ१), (घ२), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) र (ञ), दफा ८, ९, १०, १२ वा दफा १४ बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित देहाय बमोजिमको बिगो भएमा कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिमको कैद र बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिबाना हुनेछः–
(क) दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद,
(ख) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद,
(ग) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद,
(घ)एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद
(ङ)दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद,
(च)पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद,
(छ) एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद ।
(३) देहाय बमोजिमो कसूरमा देहाय बमोजिम सजाय हुनेछः–
(क) दफा ७ को खण्ड (क), (ख), (ग) वा दफा १३ बमोजिमको कसूर गरेमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र चार वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
(ख) दफा १२क., १४क. वा १४ख. बमोजिमको कसूर गरेमा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित देहाय बमोजिमको बिगो भएमा कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिमको कैद र बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिबाना हुनेछः–
(१) पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद,
(२) पचास लाख रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि पाँच बर्षसम्म कैद,
(३) पाँच करोड रुपैयाँदेखि पचास करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए पाँच वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद,
(४) पचास करोड रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै बिगो भए तापनि सात वर्षदेखि नौ वर्षसम्म कैद ।
(४) यस दफा बमोजिम बिगो जफत गरी बिगो कायम गर्न नसकिने अवस्था भएकोमा कसूरको मात्रा अनुसार दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र दुई वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
(५) कुनै संस्थाले यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेकोमा त्यस्तो कसूर गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारी पहिचान भएकोमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई र पहिचान हुन नसकेकोमा कसूर गरेका बखत त्यस्तो संस्थाको कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ ।
(६) बैंकिंग कसूर गर्न उद्योग गर्ने व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो कसूर गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न वा मद्दत पु¥याउने व्यक्ति वा संस्थालाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
(७) बैंकिंग कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको वा मद्दत पु¥याउने संस्था रहेछ भने त्यस्तो संस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ ।
(८) दफा ३, ५? ६,७,८?९,१०, ११, १२, १२क., १३, १४, १४क. र १४ख. बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएमा यस ऐन बमोजिम हुने सजायमा थप एक वर्ष कैद हुनेछ ।
१६. बाधा विरोध गर्नेलाई सजायः यस ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–४ मुद्दाको कारबाही र किनारा

१७. जाहेरी दिने अवधि र हदम्यादः (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले छ महिनाभित्र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानि नोक्सानी गरी बैंकिंग कसूर गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीउपर जहिलेसुकै पनि मुद्दा चलाउन सकिनेछ र यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।
१८. सरकारवादी हुनेः यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।
१९. थुनामा राखी कारबाही गर्न सकिनेः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा कारबाही चलाइएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धान तथा तहकिकातको कारबाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा वा नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको कुनै व्यक्ति तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट छ महिना वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने बैंकिंग कसूरको कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम थुनामा राखिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा चौबीस घण्टाभित्र अनुसन्धान तथा तहकिकात पूरा नहुने भई निजलाई थुनामा राखी अनुसन्धान तथा तहकिकात जारी राख्नु पर्ने देखिएमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले निजलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट अनुमति लिएर मात्र थुनामा राख्नु   पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीसँग अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्तिउपरको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई थुनामै राखी अनुृसन्धान तथा तहकिकात गर्नु पर्ने कारण र निजको बयान कागज भइसकेको भए बयान कागजको व्यहोरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरु हेरी अनुसन्धान तथा तहकिकात सन्तोषजनक रुपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रुपमा अनुसन्धान तथा तहकिकात भइरहेको देखिएमा एकैपटक वा पटक पटक गरी एकपटकमा सात दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा साठी दिनसम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।
१९क. विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्नेः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंकिंग कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नको लागि बैंकिंग सम्बन्धी विषयको विशेषज्ञ समेत संलग्न रहेको अनुसन्धान टोली गठन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी महानिरीषक र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गरी त्यस्तो टोली गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको विशेष अनुसन्धान टोलीलाई यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।
१९ख. विवरण माग्न सक्नेः (१) यस ऐनले उद्देश्य पूरा गर्नको लागि अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने निकायले कुनै लिखत, खाताको विवरण वा अन्य विवरण प्राप्त गर्न वा जाँच्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा र अनुसन्धान तथा तहकिकातसँग सम्बन्धित लिखत, खाताको विवरण वा अन्य विवरण कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग छ वा सो व्यक्ति वा संस्थाले प्राप्त गरी पेश गर्न सक्छ भन्ने लागेमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने निकायले त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई त्यस्तो लिखत, खाताको विवरण तथा अन्य विवरण पेश गर्न अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने निकायले माग गरेको लिखत, खाताको विवरण वा अन्य विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

परिच्छेद–५ विविध

२०. सहयोग गर्नु पर्नेः यस ऐन अन्तर्गतको बैंकिंग कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउनु बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
२१. गोप्यता भङ्ग गरेको आधारमा कारबाही नहुनेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसूर भएको वा हुन लागेको विषयमा कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन वा त्यस्तो कसूर हुन नदिन आवश्यक सूचना दिने बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी भए निजले गरे वा पु¥याएको सहयोग बापत निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून अनुसार गोपनीयता भङ्ग गरेको आधारमा कारबाही हुने छैन ।
२२. म्याद तामेल सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा विदेशी व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको नेपालभित्र कुनै किसिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि भए त्यस्तो कार्यालय वा प्रतिनिधिको नाममा म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार हुने मुख्य स्थान वा निजले स्थायी बसोबास गर्ने ठेगाना वा कारोबार गर्दाको बखत पत्राचारको लागि निजले दिएको कुनै ठेगाना रहेछ भने त्यस्तो ठेगानामा टेलेक्स, टेलिफ्याक्स वा अभिलेख हुन सक्ने दूरसञ्चारका अन्य माध्यम मार्फत वा रजिष्टरी गरी हुलाक मार्फत म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा रहे बसेको व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्न नेपाल सरकार वा नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धिमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने सोही बमोजिम म्याद तामेल गर्न यस दफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
२३. सूचना प्रकाशन गर्नेः यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कुनै व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउँदा वा म्याद तामेल गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको वा म्याद तामेल हुन नसकेको कुराको प्रतिवेदन पर्न आएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई तीस दिनसम्मको म्याद दिई अनुसन्धान भएको वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर भइसकेको भए सो विषयको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी उपस्थित हुन राष्ट्रिय स्तरको समाचारपत्रमा (विदेशीको हकमा अंग्रेजी दैनिकमा) कम्तीमा दुईपटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ र त्यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई रीतपूर्वक सूचना दिइएको वा म्याद तामेल भएको मानिनेछ ।
२४. विदेशी व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश दिनेः (१) अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले दिएको सूचना वा दफा २२ बमोजिम तामेल भएको म्याद बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नहुने कुनै विदेशी व्यक्तिको नेपालभित्र कुनै सम्पत्ति, हक, हित वा सरोकार रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नभएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति, हक, हित वा सरोकार अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले तोके बमोजिम यथास्थितिमा राख्न वा नेपालबाहिर लैजान नपाउने गरी अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालन नगर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पालन नगरेको कारणबाट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत निजबाट भराइनेछ ।
२५. मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा नपर्नेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा दायर हुनु अगावै वा दायर भएपछि अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा पनि मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन ।
२६. सजायको मागदावीमा छूट हुन सक्नेः यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धान तथा तहकिकातको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले आफ्नो साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको मागदावीमा पूर्ण वा आंशिक छूट दिन सक्नेछ ।
तर निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजउपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।
२७. अयोग्य भएको मानिनेः यस ऐन बमोजिम कैदको सजाय पाएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारीको रुपमा काम गर्न अयोग्य भएको मानिनेछ ।
२८. प्रचलित कानून बमोजिम हुनेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक संलग्न रहेको कसूरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाही र सजाय हुने रहेछ भने सोही ऐनहरु बमोजिम कारबाही र सजाय हुनेछ ।
२९. नियम बनाउन सक्नेः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।