Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५

प्रमाणीकरण मिति
२०७५।६।२
संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर २३
बालबालिका सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्द्धन र परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्न बालबालिका सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१.    संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५” रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ।

२.    परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क)   “अनाथ बालबालिका” भन्‍नाले प्रचलित कानून बमोजिमका अनाथ बालबालिका सम्झनु पर्छ।

(ख)  “अनुसन्धान अधिकारी” भन्‍नाले कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ।

(ग)   “कसूरजन्य कार्य” भन्‍नाले प्रचलित कानून बमोजिम हुने फौजदारी कसूर सम्झनु पर्छ।

(घ)   “कानूनको विवादमा परेका बालबालिका” भन्‍नाले कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बाल अदालतबाट कसूरजन्य कार्यमा दोषी ठहर भएका बालबालिकाहरूलाई समेत जनाउँछ।

(ङ)  “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्‍नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(च)   “दिशान्तर” भन्‍नाले कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकालाई दफा २९ मा उल्लिखित कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गरी औपचारिक न्यायिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर लैजाने कार्य सम्झनु पर्छ।

(छ)   “निगरानी कक्ष” भन्‍नाले दफा २२ बमोजिम स्थापना भएको निगरानी कक्ष सम्झनु पर्छ।

(ज)   “परिवार” भन्‍नाले बालबालिकाका बाबु, आमा, एकासगोलका दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, हजुरबुबा वा हजुरआमा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले एकासगोलमा बस्ने नजिकका अन्य नातेदारलाई समेत  जनाउँछ।

(झ)   “परिषद्” भन्‍नाले दफा ५९ बमोजिमको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् सम्झनु पर्छ।

(ञ)   “बालबालिका” भन्‍नाले अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(ट)   “बालबालिका विरूद्धको हिंसा” भन्‍नाले दफा ६६ को उपदफा (२) बमोजिमको कार्य सम्झनु पर्छ।

(ठ)    “बाल अदालत” भन्‍नाले दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको बाल अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सोही दफाको उपदफा (३) बमोजिमको बाल इजलासलाई समेत जनाउँछ।

(ड)   ‘‘बाल अश्लीलता” भन्‍नाले बालबालिकाको यौन अङ्ग देखिने गरी वा निजलाई काल्पनिक यौन क्रियाकलापमा संलग्न गराई भिडियो वा तस्वीर खिच्ने वा उतार्ने, पत्रपत्रिका, पोष्टर, छापा, चलचित्र वा अन्य सञ्‍चारमाध्यमबाट अश्‍लिल चित्र प्रदर्शन गर्ने गराउने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्ता सामग्रीको उत्पादन, बिक्री वितरण, आयात निर्यात, सङ्कलन वा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने कार्यलाई समेत जनाउँछ।

(ढ)   “बाल कल्याण अधिकारी” भन्‍नाले दफा ६१ बमोजिम नियुक्त भएको वा तोकिएको अधिकारी सम्झनु पर्छ।

(ण)   “बाल गृह” भन्‍नाले दफा ५२ बमोजिम स्थापना भएको बाल गृह सम्झनु पर्छ।

(त)   “बाल यौन दुर्व्यवहार” भन्‍नाले दफा ६६ को उपदफा (३) बमोजिमको कार्य सम्झनु पर्छ।

(थ)   “बाल सुधार गृह” भन्‍नाले दफा ४३ बमोजिम स्थापना भएको बाल सुधार गृह सम्झनु पर्छ।

(द)   “मन्त्रालय” भन्‍नाले नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(ध)   “विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका” भन्‍नाले दफा ४८ बमोजिमका बालबालिका सम्झनु पर्छ।

(न)   “संरक्षक” भन्‍नाले बालबालिकाको हक, हितको संरक्षण गर्न यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम दायित्व भएको वा नियुक्त गरिएको व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संरक्षक नभएको अवस्थामा माथवरलाई समेत जनाउँछ।

(प)   “समाजसेवी” भन्‍नाले दफा ६२ बमोजिमको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(फ)   “स्थानीय तह” भन्‍नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद–२ बालबालिकाको अधिकार

३.    बाँच्न पाउने अधिकारः (१) प्रत्येक बालबालिकालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हुनेछ।

(२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार र बालबालिकाको विकासको लागि बालबालिका माथि हुन सक्ने दुर्घटनाको रोकथाम, जोखिमको न्यूनीकरण लगायतका प्रतिरोधात्मक र सुरक्षा सेवाका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नेछन्।

४.    नाम, राष्ट्रियता र पहिचानको अधिकारः (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ।

(२) बालबालिका जन्मेपछि निजको बाबु वा आमाले बालबालिकाको नाम राखी प्रचलित कानून बमोजिम जन्म दर्ता गर्नु पर्नेछ।

(३) जबरजस्ती करणी वा प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुने हाडनाता करणीबाट जन्मिएका बालबालिकाको आमाले चाहेमा आमाको नाम मात्र उल्लेख गरी जन्मदर्ता गरिदिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम नाम राख्दा बाबु वा आमा तत्काल उपलब्ध नभएमा वा उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावना नरहेमा त्यस्ता बालबालिकाले आफूलाई हेरचाह गर्ने निजका परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले राखे बमोजिमको नाम पाउनेछ।

(५) प्रत्येक बालबालिकाले जन्मेपछि निजको बाबु आमाको सहमतिबाट राखिएको थर वा त्यस्तो सहमति हुन नसकेमा निजको बाबुको थर आफ्नो नाम पछाडि प्रयोग गर्न पाउनेछ।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिकाले चाहेमा आफ्नो बाबु वा आमा वा दुवैको थर प्रयोग गर्न पाउनेछ।

(७) पितृत्वको ठेगान नलागेका बालबालिकाले आफ्नो नाम पछाडि आमाको थर प्रयोग गर्न  पाउनेछ।

(८) कुनै बालबालिकाको थरको सम्बन्धमा विवाद उठेमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक निजले बाबुको थर प्रयोग गरेको मानिनेछ।

(९) बाबु र आमा दुवैको ठेगान नलागेका बालबालिकाले संरक्षकद्वारा दिइएको थर आफ्नो नाम पछाडि प्रयोग गर्न पाउनेछ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम संरक्षकले नाम थर राखि दिँदा बालकल्याण अधिकारीलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।

(११) कुनै औपचारिक कानूनी काम कारबाही वा लिखतमा कानून बमोजिम बाबु, आमा तथा बाजे, बजैको नाम उल्लेख गर्नु पर्ने भएमा त्यस्ता बालबालिकाको बाबु पत्ता नलागेको अवस्थामा निजले आमा र आमाको बाबु, आमाको नाम उल्लेख गर्न सक्नेछ र आमाको पनि नाम पत्ता नलागेको भए सोही व्यहोरा उल्लेख गरे पुग्नेछ।

(१२) आमा, बाबु वा संरक्षकले अनुचित लाभ लिने मनसायले बालबालिकाको पहिचान लुकाउने गरी नाम थर परिवर्तन गर्न हुँदैन।

५.    भेदभाव विरूद्धको अधिकार: (१) कुनै पनि बालबालिकालाई निज, निजको परिवार वा संरक्षकको धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा, संस्कृति, वैचारिक आस्था, शारीरिक वा मानसिक अवस्था, अपाङ्गता, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक हैसियत, पेशा, स्वास्थ्य स्थिति, आर्थिक वा सामाजिक स्थिति, भौगोलिक क्षेत्र वा अन्य यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन।

(२) कसैले पनि बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षा वा स्वास्थ्योपचारमा छोरा छोरी, छोरा, छोरा वा छोरी, छोरी वा अघिल्लो पति वा पत्नी वा पछिल्लो पति वा पत्नीबाट जन्मेको छोराछोरीका बीच कुनै भेदभाव गर्नु हुँदैन।

(३) कसैले पनि आफ्नो छोरा छोरी र धर्मपुत्र धर्मपुत्री वा आफ्नो संरक्षणमा रहेका बालबालिका बीच कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन।

(४) कुनै महिला र पुरूषको वैवाहिक सम्बन्ध कायम हुनु अघि र वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएपछि निजहरूबाट जन्मेका बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षा वा स्वास्थ्योपचारमा कुनै भेदभाव गर्नु हुँदैन।

६.    बाबु आमासँग बस्ने र भेटघाट गर्ने अधिकार: (१) कुनै पनि बालबालिकालाई निजको इच्छा विपरीत बाबु वा आमाबाट भिन्न वा अलग गर्नु हुँदैन।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि आवश्यक भएमा बाल अदालतले कुनै बालबालिकालाई बाबु वा आमाबाट अलग गरी कुनै संरक्षकको जिम्मामा रहने आदेश दिन सक्नेछ।

तर त्यसरी आदेश दिनु अघि सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन।

(३) बालबालिकाको अहित हुने भनी बाल अदालतले रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक बाबु वा आमा वा दुवैसँग भिन्न वा अलग बसेको बालबालिकालाई बाबु आमासँग व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम राख्न वा नियमित रूपमा प्रत्यक्ष सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने अधिकार हुनेछ।

(४) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने बालबालिकालाई आफ्नो जन्मदिने बाबु आमासँग भेटघाट, सम्पर्क तथा पत्राचार गर्न दिनु पर्नेछ।

(५) वैकल्पिक हेरचाह गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो हेरचाह वा संरक्षणमा रहेका बालबालिकालाई निजको जन्म दिने बाबुआमा वा परिवारसँग भेटघाट गर्न दिनु पर्नेछ।

७.    संरक्षणको अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकबाट उचित हेरचाह, संरक्षण, पालनपोषण र माया प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।

(२) बालबालिकाको हेरचाह, संरक्षण तथा पालनपोषण गर्ने सम्बन्धमा बाबुआमाको समान दायित्व हुनेछ। बाबुआमाको सम्बन्ध विच्छेद भएको वा अन्य कुनै कारणले अलग बसेको अवस्थामा बालबालिकाको पालनपोषणको खर्च आर्थिक क्षमता अनुसार बाबुआमा दुवैले व्यहोर्नु पर्नेछ।

(३) कुनै पनि बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले आफ्नो छोराछोरी वा संरक्षकत्वमा रहेका बालबालिकालाई बेवारिस छोड्न वा त्याग्न पाउने छैन।

(४) अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित, जोखिममा परेका वा सडकमा बस्ने बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि राज्यबाट तोकिए बमोजिम विशेष संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ।

(५) प्रत्येक बालबालिकालाई निजको बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षक, शिक्षक तथा अन्य व्यक्तिबाट हुने हरेक किसिमका शारीरिक वा मानसिक हिंसा र यातना, हेला, अमानवीय व्यवहार, लैङ्गिक वा छुवाछूतजन्य दुर्व्यवहार, यौनजन्य दुर्व्यवहार र शोषण विरूद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।

(६) प्रत्येक बालबालिकालाई आर्थिक शोषण हुनबाट संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ र बालबालिकालाई हानि हुने वा तिनीहरूको शिक्षामा बाधा अड्चन पुग्ने वा स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक विकासमा हानि पुग्ने कुनै पनि कामबाट संरक्षित हुन पाउने अधिकार हुनेछ।

(७) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन।

(८) कसैले पनि सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा कुनै पनि बहानामा बालबालिकाको हितको लागि प्रयोग हुने विद्यालय लगायतका स्थान, सेवा वा सुविधामा आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन।

(९) चौध वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीको रुपमा राख्नु हुँदैन।

(१०) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बालबालिकाको संरक्षणको लागि आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन गर्न तथा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछन्।

८.    सहभागिताको अधिकार: आफ्नो धारणा बनाउन सक्षम भएका बालबालिकालाई आफूलाई असर पार्ने विषयमा परिवार, समुदाय, विद्यालय वा अन्य सार्वजनिक निकाय वा संस्था लगायतबाट गरिने निर्णयमा सहभागी हुने अधिकार हुनेछ।

९.    अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलित कानून बमोजिम स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार हुनेछ।

(२) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आफ्नो हक, हित र सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हुनेछ।

१०.  संस्था खोल्ने र शान्तिपूर्वक भेला हुने अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनको लागि बाल क्लब वा संस्था खोल्ने वा शान्तिपूर्वक भेला हुने अधिकार हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बाल क्लब वा संस्था खोल्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

११.  गोपनीयताको अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई निजको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयमा गोपनीयताको अधिकार हुनेछ।

(२) कसैले पनि बालबालिकाको चरित्रमा आघात पार्ने वा निजलाई लाज, ग्लानी वा अपहेलना हुने किसिमको निजको व्यक्तिगत सूचना, विवरण, फोटो, भिडियोको सिर्जना, सूचना सङ्कलन, प्रकाशन, मुद्रण, प्रदर्शन, बिक्री वितरण वा कुनै पनि माध्यमबाट प्रवाह गर्न वा गराउन हुँदैन।

(३) बाल अदालत, प्रहरी कार्यालय, संरक्षक, अभिभावक वा अन्य निकायबाट कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका वा पीडित बालबालिकाको नाम थर, ठेगाना, उमेर, लिङ्ग, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, कसूर तथा त्यस सम्बन्धमा कुनै कारबाही भएको भए सो लगायत बालबालिकाको पहिचान खुल्ने विवरण गोप्य राख्नु पर्नेछ। यसरी गोप्य राखिएको बालबालिकाको विवरण कानून बमोजिम बाहेक अन्यत्र प्रयोग गरिनु हुँदैन।

तर कुनै अध्ययन वा शोध कार्यका लागि प्रकाशित गर्नु परेमा बालबालिका र निजको परिवारको नाम, थर, ठेगाना तथा अन्य पहिचान नखुल्ने गरी उमेर वा लिङ्ग मात्र उल्लेख गरी प्रकाशन गर्न सकिनेछ।

१२.  अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विशेष अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका बालबलिकालाई तोकिए बमोजिम विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ।

(२) अपाङ्गता भएका प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो मान प्रतिष्ठा सुनिश्चित गर्ने, आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्ने, समाजमा सक्रियरूपले सहभागी हुने तथा सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार हुनेछ।

(३) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विशेष हेरचाह पाउने र समाजमा घुलमिल हुन तथा आफ्नो व्यक्तिगत विकासको लागि शिक्षा, तालीम, स्वास्थ्य स्याहार सेवा, पुनर्स्थापना सेवा, रोजगारीको तयारी तथा मनोरञ्‍जनका अवसर प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।

(४) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सार्वजनिक सेवा, सुविधामा समान पहुँच र उपभोगको अधिकार हुनेछ।

१३.  पोषण तथा स्वास्थ्यको अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई उचित पोषण, सफा खानेपानी तथा दुई वर्षसम्मका बालबालिकालाई स्तनपानको समेत अधिकार हुनेछ।

(२) गर्भवती महिला र बालबालिकालाई रोगबाट बच्न आवश्यक खोपहरू लिन पाउने र राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने, उमेर र परिपक्वता अनुसार शरीर, प्रजनन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी  जानकारी पाउने अधिकार हुनेछ।

(३) प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।

१४. खेलकुद, मनोरञ्‍जन तथा साँस्कृतिक अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई निजको उमेर र रूची अनुसारको खेल खेल्ने र खेलकुदमा सहभागी हुने अधिकार हुनेछ।

(२) प्रत्येक विद्यालयले पठन पाठन बाहेकको समयमा बालबालिकालाई खेलकुदमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक उपयुक्त खेलकुद स्थल र खेलकुद सामग्रीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(३) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो उमेर, रूची र आवश्यकता अनुसार बालमैत्री मनोरञ्‍जन गर्ने अधिकार हुनेछ।

(४) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो हित प्रतिकूल नहुने गरी आफ्नो धर्म, संस्कृति, चलन, रीतिरिवाज र आस्था अनुरूप सांस्कृतिक क्रियाकलापमा भाग लिने अधिकार हुनेछ।

१५.  शिक्षाको अधिकार: (१) छ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई आफ्नो उमेर र विकासको स्तर अनुसार उपयुक्त ढङ्‍गले सिक्न पाउने तथा प्रारम्भिक बाल विकासको अधिकार हुनेछ।

(२) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलित कानून बमोजिम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा बालमैत्री वातावरणमा पाउने अधिकार हुनेछ।

(३) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो विशेष शारीरिक तथा मानसिक अवस्था अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम उपयुक्त अध्ययन सामग्री तथा शिक्षण विधि मार्फत् शिक्षा पाउने अधिकार हुनेछ।

(४) दलित बालबालिकालाई प्रचलित कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहितको निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार हुनेछ।

 परिच्छेद–३ बालबालिकाप्रतिको दायित्व

१६. बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेः (१) बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक काम कारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ।

(२) जीवन जोखिममा भएका बालबालिकालाई तत्काल सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हुनेछ।

(३) यस ऐन बमोजिम बालकल्याण अधिकारी वा बाल अदालतले बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाह सम्बन्धी व्यवस्था गर्दा, बालबालिकालाई बाबुआमा वा संरक्षकबाट अलग गर्नु पर्दा, बाबु आमाको सम्बन्ध विच्छेद भई छोराछोरीको हेरचाह र पालनपोषण कसले गर्ने भन्ने निर्णय गर्दा तोकिए बमोजिमको उच्चतम हित निर्धारण प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्नेछ।

(४) बालबालिका रहने वा बालबालिकालाई सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक र नीजि सामाजिक संस्थाले भौतिक संरचना निर्माण वा मर्मत सम्भार गर्दा बालमैत्री हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

१७.  परिवार वा संरक्षकको दायित्व: (१) बालबालिकाको हेरचाह, पालनपोषण र वृत्ति विकासमा बाबु र आमा दुवैको समान दायित्व हुनेछ।

(२) बालबालिकालाई हेरचाह, पालनपोषण र संरक्षण गर्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार लगायत व्यक्तित्व विकासका अवसरहरू उपलब्ध गराउनु, माया ममतापूर्ण वातावरण उपलब्ध गराउनु र सुनिश्चित भविष्यको लागि उचित मार्गदर्शन गर्नु प्रत्येक बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकको दायित्व हुनेछ।

(३) बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले विद्यालय जाने उमेरका प्रत्येक बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराई शिक्षा आर्जनको लागि समुचित वातावरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक वा मानसिक विकासमा असर पर्ने गरी श्रम गराउनु हुँदैन।

(५) बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले छ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई निवास वा अन्य स्थानमा एक्लै छाड्न वा उमेर पुगेको व्यक्तिको साथमा नलगाई एक्लै अन्यत्र पठाउन हुँदैन।

१८.  राज्यको दायित्वः विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको पालनपोषण, संरक्षण, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्न राज्यले उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ।

१९.  सञ्चार क्षेत्रको दायित्वः बालअधिकारको उल्लङ्घन र बालबालिकाको हित प्रतिकूल नहुने गरी सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु सञ्चार क्षेत्रको दायित्व हुनेछ।

परिच्छेद–४ बाल न्याय सम्बन्धी

२०.  बाल न्याय सम्पादन गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराहरू: बाल न्याय सम्पादन कार्यमा संलग्न व्यक्ति, पदाधिकारी र बाल अदालतले न्याय सम्पादनको सिलसिलामा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरू विचार गर्नु पर्नेछ :–

(क)   बालबालिकालाई असर पर्ने कुनै निर्णय गर्नु अघि निजको धारणा बुझ्ने,

(ख)   बालबालिकाको हित र स्वार्थ जोडिएको कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नु अघि निजको बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकलाई आफ्नो भनाई राख्ने अवसर दिने,

(ग)   बालबालिकाको उमेर, बौद्धिक विकासको स्तर, आस्था र साँस्कृतिक मूल्य मान्यता अनुरूपको बोली,  वचन र व्यवहार गर्ने,

(घ)   बालबालिकासँग सम्वाद गर्दा निजले चाहेको भाषामा गर्ने र आवश्यकतानुसार दोभाषेको सहयोग लिने।

२१.  बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिने: (१) कसूरजन्य कार्यको सूचना प्राप्त भएमा अनुसन्धान अधिकारीले यथाशीघ्र सो कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ। त्यसरी अनुसन्धान गर्दा कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकालाई अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा नलिई नहुने देखेमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नियन्त्रणमा लिइएका बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिइरहन आवश्यक नदेखिएमा निजको परिवारको सदस्य, संरक्षक वा नजिकको नातेदारलाई जिम्मा लगाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सो कुराको जानकारी निजको परिवारको सदस्य, संरक्षक वा नजिकको नातेदारलाई दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिंदा बल प्रयोग गर्न पाउने छैन।

तर बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिन आवश्यक पर्ने न्यूनतम बल प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन।

(५) उपदफा (१) बमोजिम नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकालाई सम्भव भएमा बाल मनोविज्ञ वा बाल हित सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क गराई आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (१) बमोजिम नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकालाई दफा २७ बमोजिम आफैंले दिशान्तर गर्न सक्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो बालबालिकासँग आफैंले बयान लिन सक्नेछ।

(७) उपदफा (१) बमोजिम नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकालाई बाल अदालतको अनुमतिले एक पटकमा पाँच दिनमा नबढ्ने गरी एक्काईस दिनसम्म निगरानी कक्षमा राख्न सकिनेछ।

(८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकाको शारीरिक अवस्था, उमेर, कसूरजन्य कार्य गर्दाको परिस्थिति वा निगरानी कक्षको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा निजलाई निगरानी कक्षमा राख्न उपयुक्त छैन भन्ने बाल अदालतलाई लागेमा बाल अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने शर्तमा त्यस्तो बालबालिकालाई निजको बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको हक हितको संरक्षण गर्ने कार्यमा संलग्न सामाजिक संस्था वा बाल सुधार गृहको जिम्मा लगाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।

(९) अनुसन्धान अधिकारीले नियन्त्रणमा लिएका बालबालिकालाई सोधपुछ गर्दा निजको बाबु आमा वा संरक्षक वा बालकल्याण अधिकारी वा कानून व्यवसायीको उपस्थितिमा बालमैत्री वातावरणमा गर्नु पर्नेछ।

२२.  निगरानी कक्षको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कसूरजन्य कार्यको आरोपमा नियन्त्रणमा लिईएका बालबालिकालाई अनुसन्धान अवधिभर राख्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले निगरानी कक्ष स्थापना गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निगरानी कक्ष स्थापना नभएसम्मको लागि प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अलग्गै कक्षको व्यवस्था गरिनेछ।

(३) अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएका बालबालिकालाई आवश्यकता अनुसार बालमनोविज्ञको परामर्श तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) निगरानी कक्षमा राखिने बालबालिकाको सहयोगका लागि त्यस्तो बालबालिकाको परिवारका कुनै सदस्य सँगै बस्न चाहेमा अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार समय र शर्त तोकी सँगै बस्न अनुमति दिन सक्नेछ।

(५) निगरानी कक्षको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२३.  अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले बालबालिका उपर आरोप लागेको कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्न छुट्टै एकाई गठन गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम छुट्टै एकाई गठन नभएसम्म नेपाल सरकारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत बाल न्याय सम्बन्धी तालीम प्राप्त कर्मचारीलाई सो कार्य गर्न तोक्न सक्नेछ।

२४.  पुर्पक्ष सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै पनि बालबालिकालाई मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राखिने छैन र निजसँग धरौटी वा जमानत मागिने छैन।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा बाल अदालतले कसूरजन्य कार्यको अभियोग लागेको बालबालिकालाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि बाल सुधार गृहमा राख्न सक्नेछः–

(क)   बालबालिकाको जीउज्यान जोखिममा पर्ने, निजद्वारा कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने, त्यस्तो बालबालिका भागी जाने वा अन्य कुनै कारणले अन्यत्र राख्न उपयुक्त नहुने पर्याप्त आधार भएमा,

(ख)  तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय गर्नु पर्ने कसूरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा।

(३) उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक कसूरजन्य कार्यको अभियोग लागेका अन्य बालबालिकालाई चाहिएको बखत उपस्थित गराउने शर्तमा बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको हकहितको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मा लगाउन सकिनेछ।

तर उपदफा (२) बमोजिमको अवस्थाको बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उमेर, कसूर गर्दाको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दा निजलाई बाल सुधार गृहमा राख्न उपयुक्त नहुने भन्ने कुरा बाल अदालतलाई लागेमा शर्तहरू तोकी यस उपदफा बमोजिम निजको बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको हकहितको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मा लगाउन बाधा पर्ने छैन।

(४) उपदफा (३) बमोजिम बालबालिका जिम्मा लगाउँदा जिम्मा लिने व्यक्ति र बालबालिकालाई तोकिएको शर्तहरू र तिनको पालना नगरेमा निजले व्यहोर्नु पर्ने परिणामको बारेमा जानकारी गराउनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम कसैको जिम्मा लगाइएका बालबालिकाले बाल अदालतद्वारा तोकिएका शर्तको पालना नगरेमा निजलाई बाल सुधारगृहमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सकिनेछ।

२५.  पीडित बालबालिकाका अधिकार: पीडित बालबालिकालाई अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाको हरेक चरणमा देहाय बमोजिमका बाल अनुकूल न्यायको अधिकार हुनेछ :—

(क)   आफूले बुझ्ने भाषामा जानकारी पाउने,

(ख)   सहभागी वा संलग्न हुने,

(ग)   व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्न पाउने,

(घ)   पीडकबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई पाउने,

तर यस खण्डले पीडितले राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवसरलाई सीमित पारेको मानिने छैन।

(ङ)   निःशुल्क कानूनी सहायता तथा आवश्यकता अनुसार मनोसामाजिक परामर्श सेवा पाउने र चाहेमा अलग्गै कानून व्यवसायी राख्न पाउने,

(च)   अनुसन्धान गर्ने निकाय वा बाल अदालतले प्रयोग गर्ने भाषा पीडितले नबुझ्ने भएमा निःशुल्क दोभाषे, साङ्केतिक भाषा विज्ञ वा अनुवादको सुविधा पाउने,

(छ)   अनुसन्धान गर्ने निकाय वा बाल अदालतले गरेका निर्णय तथा आदेश लगायतका कागजातहरूको प्रतिलिपि निःशुल्क पाउने,

(ज)   पीडक वा निजको पक्षबाट हुन सक्ने हानिबाट सुरक्षित हुन प्रहरी संरक्षण पाउने,

(झ)   बन्द इजलासबाट आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइ हुने,

(ञ)   कारबाहीका बखत आवश्यकतानुसार प्रतिवादीको उपस्थितिलाई अप्रत्यक्ष तुल्याउन पाउने।

२६.  सुनुवाइको सिलसिलामा बालबालिकालाई प्राप्त अधिकारः (१) बालबालिकालाई कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान तथा मुद्दाको सुनुवाइको सिलसिलामा प्रचलित कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित अधिकारका अतिरिक्त देहायको अधिकार प्राप्त हुनेछ :–

(क) आफूविरूद्ध लागेको आरोप, सो उपरको कारबाही, त्यसमा भएको आदेश वा निर्णयको जानकारी सिधै वा परिवार वा संरक्षक मार्फत् प्राप्त गर्ने,

(ख) आफू विरूद्ध लागेको आरोपको प्रतिरक्षाको लागि तत्काल निःशुल्क कानूनी सहायता र अन्य आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने,

(ग) सक्षम न्यायिक निकायबाट मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने,

(घ)  बाल न्याय सम्पादनको सबै प्रक्रियामा आवश्यकतानुसार परिवार वा संरक्षकको उपस्थिति माग गर्ने,

(ङ) बाल अदालतबाट छिटो र स्वच्छ न्याय प्राप्त गर्ने,

(च) बाल न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा गोपनीयता प्राप्त गर्ने,

(छ)  संवैधानिक वा कानूनी हकको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने,

(ज) बालमैत्री वातावरणमा अनुसन्धान, अभियोजन तथा सुनुवाइ हुने,

स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “बालमैत्री वातावरण” भन्नाले बालबालिकाको उमेर, परिपक्वता र मनोविज्ञान सुहाउँदो व्यवहार सम्झनु पर्दछ। जस अन्तर्गत बालबालिकाले बुझ्ने भाषाको प्रयोग, त्रासरहित वातावरणको सिर्जना, आमा, बाबु वा परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकको उपस्थिति, बालबालिकाको वैयक्तिक आवश्यकताको सम्बोधन र आवश्यकता अनुसार सहजकर्ताको उपलब्धता लगायतको अवस्था सम्झनु पर्छ।

(झ) न्यायिक प्रक्रियाका हरेक चरणमा सहभागी हुने र आफ्नो भनाई स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने,

(ञ)  मुद्दाको सुनुवाइमा बालबालिकाले चाहेमा आफूसँगै निजका बाबु आमा, संरक्षकलाई सहभागी गराउने,

(ट)  पीडित बालबालिकाको बाबु, आमा, अभिभावक वा संरक्षक नै पीडक भएमा बालबालिकाले चाहेमा पीडकबाट अलग रहन पाउने।

(२) कसूरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिकालाई बाल अदालतबाट अन्यथा निर्णय नहुँदासम्म निर्दोष रहेको मानिनेछ र त्यस्तो बालबालिकालाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लगाइने छैन।

२७. दिशान्तर गर्न सक्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि दिशान्तर गर्न मनासिब देखिएमा देहायको अवस्थामा देहायका अधिकारीले कसूरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिकालाई दिशान्तर गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ :–

(क)   पाँच हजार रूपैयाँसम्म बिगो भएको वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक महिनासम्म कैद हुन सक्नेमा अनुसन्धान अधिकारीले,

(ख)   दश हजार रूपैयाँसम्म बिगो भएको वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्नेमा सरकारी वकीलले,

(ग)   जतिसुकै बिगो भएको वा जतिसुकै जरिबाना वा कैद हुन सक्नेमा बाल अदालतले।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा बालबालिकालाई दिशान्तर गर्न सकिने छैन।

(३) दिशान्तरको आदेशमा चित्त नबुझेमा बालबालिका वा संरक्षकले उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) को हकमा बाल अदालतमा र खण्ड (ग) को हकमा उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ।

२८.  दिशान्तर गर्दा विचार गर्नु पर्ने: दिशान्तर गर्दा देहायका कुरा विचार गर्नु पर्नेछ :–

(क)   बालबालिकाले कसूरजन्य कार्य गरेको स्वीकार गरेको,

(ख)   सम्बन्धित बालबालिका, निजको बाबु, आमा र बाबु आमा नभए परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकको सहमति,

(ग)  पीडित पक्षको यथासम्भव पुनर्स्थापना हुने गरी निजको सहमति प्राप्त भएको,

(घ)  कसूरजन्य कार्यको प्रकृति र सो कार्य गर्दाको परिस्थिति, घटनाको गाम्भीर्यता, बालबालिकाको उमेर, परिपक्वता र बौद्धिक स्तर, पारिवारिक वातावरण तथा पीडितलाई पुगेको क्षति र निजको पुनर्स्थापनालाई आधार लिनु पर्ने।

२९.  दिशान्तर गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया: (१) दिशान्तर गर्दा बालबालिकाको इच्छा समेतलाई विचार गरी देहाय बमोजिमको एक वा एकभन्दा बढी उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ :–

(क)   बालबालिकालाई पीडितसँग मेलमिलाप वा समझदारी कायम गराउने,

(ख)   बालबालिकालाई गल्ती महसूस गर्न लगाउने,

(ग)   बालबालिका र निजको परिवारलाई आवश्यक परामर्श दिने,

(घ)   बालबालिकालाई कुनै सामुदायिक सेवामा पठाउने,

(ङ)   बालबालिकाको हेरचाह र संरक्षण गर्न कुनै संस्थामा पठाउने,

(च)   बाल कल्याण अधिकारीको सुपरिवेक्षण र निर्देशनमा रहने गरी बालबालिकालाई छाड्ने,

(छ)   बालबालिकालाई बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने,

(ज)   बालबालिकालाई कुनै तालीम वा शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी गराउने।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज) बमोजिमको कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गरी दिशान्तर गर्दा अवधि समेत तोकिनेछ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी दिशान्तर गर्दा कसूरजन्य कार्य गरे बापत बालबालिकालाई हुन सक्ने अधिकतम सजायभन्दा बढी अवधि हुने गरी दिशान्तर गरिने छैन।

(४) अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकीलले बालबालिकालाई दिशान्तर गर्नु अघि बाल मनोविज्ञ र बाल विशेषज्ञबाट बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था र समाजसेवीबाट बालबालिकाको आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्था तथा परिवेशको अध्ययन र विश्लेषण गर्न लगाई प्रतिवेदन लिनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकील वा बाल अदालतले बालबालिकालाई दिशान्तर गरेको जानकारी आफ्नो माथिल्लो निकाय र बाल अदालतलाई दिनु पर्नेछ।

(६) कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकालाई दिशान्तर गरिएमा त्यस्तो विवादको अन्त्य हुनेछ र सोको औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया समाप्त भएको मानिनेछ।

(७) दिशान्तर गर्ने अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकील वा बाल अदालतले दिशान्तर गरिएको बालबालिका दिशान्तर प्रक्रियामा निरन्तर रूपमा सहभागी भए नभएको कुराको अनुगमन प्रोवेशन अधिकारी मार्फत् गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(८) बालबालिकालाई दिशान्तर गर्दा पीडितलाई भएको हानि नोक्सानी बापत देहाय बमोजिम गर्न सकिनेछः–

(क)   पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने वा वास्तविक हानि नोक्सानी भराई दिने,

(ख)   कसूरजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति, मुनाफा वा सामग्री सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्न लगाउने।

(९) दिशान्तर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३०.  बाल अदालतको गठन: (१) बालबालिकाले गरेको कसूरजन्य कार्यको शुरू कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बाल अदालत गठन गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ र त्यस्तो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा मुकाम सोही सूचनामा तोके बमोजिम हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम बाल अदालत गठन नभएसम्मको लागि बाल अदालतबाट हेरिने कसूरजन्य कार्यको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बाल इजलास गठन गरिनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको बाल इजलासमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन् :–

(क)   जिल्ला न्यायाधीश,

(ख)   समाजसेवी,

(ग)   बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ।

(५) उपदफा (४) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका समाजसेवी, बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको योग्यता, नियुक्ति, पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(६) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरजन्य कार्यमा बालबालिका सहित उमेर पुगेका व्यक्ति संलग्न भएमा बालबालिकाको हकमा बाल अदालतबाट कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्नेछ र उमेर पुगेका व्यक्तिको हकमा छुट्टै मिसिल खडा गरी प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्नेछ।

३१.  बाल अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग: बाल अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३२.  बाल अदालतबाटै कारबाही हुने: मुद्दाको कारबाहीको क्रममा बालबालिकाको उमेर अठार वर्ष पूरा भए पनि त्यस्तो मुद्दा बाल अदालतबाटै कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्नेछ।

३३.  बाल अदालतमा मुद्दा सर्ने: यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कुनै बालबालिका उपर कसूरजन्य कार्यको आरोप लागी प्रचलित कानून बमोजिम जिल्ला अदालत वा अन्य निकायमा शुरू कारबाहीको क्रममा रहेका मुद्दा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित बाल अदालतमा सर्नेछ।

३४.  सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) बाल अदालतले बालबालिकाको उमेर र निजको परिपक्वता समेतलाई विचार गरी बालमैत्री वातावरणमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ।

(२) बाल अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा बालबालिकालाई सहभागी बनाउनु पर्नेछ र निजलाई आफ्नो भनाई स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्नेछ।

३५. बन्द इजलासको व्यवस्थाः (१) कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिका उपरको मुद्दाको सुनुवाइ तथा कारबाही बाल अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक बन्द इजलासमा गरिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बन्द इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ तथा कारबाही हुँदा सम्बन्धित बालबालिका, निजका परिवारका सदस्य वा संरक्षक, पीडित, सरकारी वकील, सम्बन्धित कानून व्यवसायी र बाल अदालतले अनुमति दिएका व्यक्ति मात्र प्रवेश गर्न सक्नेछन्।

(३) बन्द इजलासको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३६.  सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कसूरजन्य कार्य गर्दा बालबालिकाको उमेर दश वर्षभन्दा कम भए निज उपर कुनै प्रकारको मुद्दा चलाइने र निजलाई कुनै किसिमको सजाय हुने छैन।

(२) दश वर्ष वा सोभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले जरिबाना हुने कसूरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई सम्झाई बुझाई छाडिनेछ र कैद हुने कसूरजन्य कार्य गरेको भए कसूरको प्रकृति हेरी छ महिनासम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म बाल सुधार गृहमा राखिनेछ।

(३) चौध वर्ष वा सोभन्दा माथि र सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसूरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानून बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।

(४) सोह्र वर्ष वा सोभन्दा माथि र अठार वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसूरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानून बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुनेछ।

(५) बाल अदालतले उपदफा (२), (३) वा (४) बमोजिम सजाय हुने ठहर भएको बालबालिकाको उमेर, लिङ्ग, परिपक्वता, कसूरजन्य कार्यको प्रकृति र त्यस्तो कार्य गर्दाको परिस्थिति समेतलाई विचार गरी शर्त तोकी वा नतोकी निजलाई भएको सजाय स्थगन गर्न वा सजाय स्वरूप देहायका कुनै उपयुक्त निर्णय गर्नेछ:–

(क)   परिवारका कुनै सदस्य वा संरक्षकद्वारा असल मानवीय व्यवहारका सम्बन्धमा बालबालिकालाई सम्झाउन तथा बुझाउन लगाउने,

(ख)    सेवा प्रदान गर्ने संस्था वा व्यक्तिबाट बालबालिकालाई अभिमुखीकरण गराउन लगाउने,

(ग)   एकल, सामूहिक वा पारिवारिक मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने,

(घ)   परिवारका कुनै सदस्य, संरक्षक, विद्यालय, सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको निगरानीमा निर्धारित शर्तहरू पालन गर्ने गरी निश्चित अवधिका लागि उनीहरूसँगै राख्न लगाउने,

(ङ)   सेवाको प्रकृति र अवधि तोकी बालबालिकाको उमेर सुहाउँदो सामुदायिक सेवामा पठाउने,

(च)   निजलाई भएको सजायभन्दा बढी अवधि नहुने गरी बाल सुधार गृहमा बस्न लगाउने।

(६) कसैले बालबालिकालाई सिकाई, दबाब दिई, अह्राई, प्रलोभनमा पारी वा जुनसुकै तरिकाबाट कसूरजन्य कार्य गर्न लगाएको भए त्यसरी सिकाउने, दबाब दिने, अह्राउने, प्रलोभनमा पार्ने वा सो कार्य गर्न लगाउने व्यक्तिलाई निज आफैंले सो कसूर गरे सरह कानून बमोजिम सजाय हुनेछ।

(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसूर, गम्भिर कसूर वा पटके रूपमा कसूर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गरिने छैन।

३७.  मुद्दा किनारा गर्नु पर्ने अवधिः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाल अदालतले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया एक सय बीस दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ र यस्ता मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा निरन्तर सुनुवाइको आधारमा गर्नु पर्नेछ।

३८.  सुधार अवधि घटाउन वा छूट दिन सक्नेः (१) बाल अदालतको निर्णय बमोजिम बाल सुधार गृह, कुनै संस्था वा व्यक्तिको संरक्षण वा निगरानीमा बसेका बालबालिकाको व्यवहारमा सन्तोषजनक सुधार आएमा बाल कल्याण अधिकारीले त्यस्तो बालबालिकाको सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन बाल अदालत समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको सिफारिस जाँचबुझ गर्दा सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन मनासिब देखिएमा बाल अदालतले बालबालिकाको बाँकी सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन सक्नेछ।

३९.  पुनर्स्थापकीय न्याय: (१) बाल न्याय सम्पादन गर्दा पुनर्स्थापकीय न्यायको मान्यता अनुकूल हुने गरी गर्नु पर्नेछ।

(२) पुनर्स्थापकीय न्याय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४०.  अयोग्य नमानिनेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरजन्य कार्य गरेको कारणबाट कुनै पद वा सुविधा प्राप्त गर्न कुनै व्यक्ति कानून बमोजिम अयोग्य हुने रहेछ भने बालबालिका हुँदाको अवस्थामा निजले गरेको कसूरजन्य कार्यको आधारमा निज सो पद वा सुविधा प्राप्त गर्न अयोग्य मानिने छैन।

४१.  सजाय गणना नगरिने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सजाय गर्ने प्रयोजनको लागि यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम पटके कायम गर्दा नाबालिग अवस्थामा गरेको कसूरजन्य कार्यको गणना गरिने छैन।

(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बालबालिकाले पटक-पटक कसूरजन्य कार्य गरे पनि पटकेको आधारमा निजलाई थप सजाय गरिने छैन।

४२.  नेल, हतकडी लगाउन वा एकान्त कारावासमा राख्न नहुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानूनको विवादमा परेका कुनै बालबालिकालाई नेल वा हतकडी लगाउन वा एकान्त काराबास वा थुना वा कैदमा राख्न हुँदैन।

४३.  बाल सुधार गृह सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनर्स्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्‍ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कुनै संस्थाले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिई बाल सुधार गृहको स्थापना गर्न सक्नेछ।

(३) बाल अदालतले आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र स्थापना भएका बाल सुधार गृहको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न, त्यस्तो बाल सुधार गृहलाई आवश्यक निर्देशन दिन र बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको सुधारको स्थितिका सम्बन्धमा त्यस्तो बाल सुधार गृहलाई प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउन सक्नेछ।

(४) बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको सो गृहमा रहनु पर्ने अवधि बाँकी हुँदाको अवस्थामा निजको उमेर अठार वर्ष पुगेमा निजको बानी ब्यहोरामा आएको सुधार, आर्जन गरिरहेको सीप तथा शिक्षाको निरन्तरता लगायतलाई ध्यानमा राखी बाँकी अवधिसम्मका लागि बाल सुधार गृहमा अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नु पर्नेछ।

(५) बाल सुधार गृहको स्थापना, सञ्‍चालन, अनुगमन तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४४.  दीर्घ वा कडा रोग लागेका बालबालिका अन्य ठाउँमा सार्नेः (१) बाल सुधार गृहमा रहेका कुनै बालबालिकालाई कुनै दीर्घ वा कडा रोग लागेको कारण निरन्तर रूपमा उपचार गराई राख्नुपर्ने भएमा वा कुनै बालबालिका मानसिक वा शारीरिक रूपमा अशक्त भई वा निज नशालु पदार्थको कुलतमा लागेको कारण निजलाई अन्यत्र सार्नको लागि सम्बन्धित चिकित्सकले सिफारिस गरेमा बाल अदालतले त्यस्तो बालबालिकालाई निश्चित अवधिको लागि अन्य ठाउँमा सार्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको आदेश अनुसार बालबालिकालाई राख्ने संस्था वा व्यक्तिले प्रत्येक छ महिनामा बालबालिकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्बन्धित बाल अदालतमा पठाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन समेतका आधारमा बालबालिका स्वस्थ्य भएको वा कुलतबाट मुक्त भइसकेको पाइएमा बाल अदालतले त्यस्तो बालबालिकालाई पूर्ववत स्थितिमा फर्काउन आदेश दिन सक्नेछ।

४५.  मनोसामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रतिवेदनः (१) कानूनको विवादमा परेका बालबालिका उपर लागेको आरोपको अनुसन्धान, अभियोजन, कारबाही, सुनुवाइ वा किनारा गर्ने प्रयोजनको लागि छुट्टाछुट्टै मनोसामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४६.  केन्द्रीय बाल न्याय समितिः (१) बाल न्यायसँग सम्बन्धित काम गर्ने विभिन्न निकायहरू बीच समन्वय गर्ने काम समेतको लागि केन्द्रीयस्तरमा तोकिए बमोजिमको एक केन्द्रीय बाल न्याय समिति रहनेछ।

(२) केन्द्रीय बाल न्याय समितिको बैठक तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४७.  जिल्ला बाल न्याय समिति: प्रत्येक जिल्लामा एक बाल न्याय समिति रहनेछ र त्यस्तो बाल न्याय समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद–५ बालबालिकाको विशेष संरक्षण र पुनर्स्थापना

४८.  विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाः (१) देहायका बालबालिका विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका मानिनेछन् :–

(क)   अनाथ बालबालिका,

(ख)   अस्पताल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा छाडिएका वा फेला परेका, बाबुआमाबाट अलग्गिएका वा बाबुआमा पत्ता नलागी बेवारिसे भएका बालबालिका,

(ग)   बाबुआमालाई गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता वा अशक्तता भएको कारण उचित हेरचाह नपाएका बालबालिका,

(घ)   कानूनी विवादमा परेका बालबालिकामध्ये दिशान्तर प्रक्रिया अन्तर्गत वैकल्पिक हेरचाहको लागि सिफारिस भएका बालबालिका,

(ङ)   थुनामा रहेका वा बन्दी बाबु वा आमासँग आश्रित भई कारागारमा रहेका बालबालिका,

(च)   जबरजस्ती करणी वा कानून बमोजिम सजाय हुने हाडनाताबाट जन्मिएको शिशुलाई आफूले पालनपोषण गर्न नसक्ने भनी बाल कल्याण अधिकारी समक्ष निवेदन परेका बालबालिका,

(छ)   बाबु, आमा वा अभिभावकबाट दुर्व्यवहार, हिंसा वा बेवास्ता भएको कारणले बालबालिकाको उच्चतम हितको लागि परिवारबाट अलग गरिएका बालबालिका,

(ज)   जबरजस्ती वा बँधुवा प्रकृतिका वा जोखिमपूर्ण वा निकृष्ट प्रकृतिको वा प्रचलित कानून विपरीत श्रममा संलग्न भई जीवनयापन गरिरहेका, धूमपान, मद्यपान एवं
अन्य लागूऔषधको कुलतमा फसेका, एच.आई.भी. सङ्क्रमित बालबालिका,

(झ)   गम्भीर शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य समस्या वा गम्भीर अपाङ्गता भएको कारण जीवन जोखिममा रही बाबुआमा वा परिवारबाट उपचारको व्यवस्था हुन नसकेको वा सामान्य जीवनयापन गर्न कठिनाइ भएका बालबालिका,

(ञ)   बालबालिका विरुद्धको कसूरबाट पीडित भएका वा त्यस्तो जोखिममा रहेका बालबालिका,

(ट)   विपद् वा सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले बाबुआमा दुवै वा आमा बाबुमध्ये एक गुमाएका, बेपत्ता भएका वा आफू नै शारीरिक वा मानसिक रूपमा घाइते भएका वा अपाङ्गता भएका बालबालिका,

(ठ)   विपन्न दलित समुदायका बालबालिका,

(ड)   मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका भनी तोकेका अन्य बालबालिका।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका बालबालिकालाई आवश्यकता अनुसार उद्धार, अस्थायी संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन, पुनर्स्थापना, वैकल्पिक हेरचाह, परिवार सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिकीकरण लगायत अन्य सेवा तथा सहयोग तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४९.  वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था: (१) दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोजिमका बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिका मानिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको बालबालिकालाई देहायको प्राथमिकताको आधारमा बाल कल्याण अधिकारीले वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछः–

(क)   बालबालिकाको आमा वा बाबुको तर्फका नातेदार,

(ख)   बालबालिकालाई हेरचाह गर्न इच्छुक परिवार वा व्यक्ति,

(ग)   बालबालिकालाई परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था,

(घ)   बालगृह।

(३) वैकल्पिक हेरचाह सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५०.  बालबालिकाको संरक्षणः (१) कुनै ठाउँमा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका रहे भएको थाहा पाउने व्यक्तिले सो कुराको सूचना बालकल्याण अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा बालकल्याण अधिकारीले त्यस्तो बालबालिकाको तत्काल उद्धार गर्नु पर्ने देखेमा उद्धार गरी दफा ६९ बमोजिमको अस्थायी संरक्षण सेवामा राख्‍न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त सूचनाको आधारमा बालकल्याण अधिकारीले जाँचबुझ तथा छानबिन गरी आवश्यक सेवाको व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(४) बालकल्याण अधिकारीले उपदफा (३) बमोजिमको आवश्यक सेवा प्रदान गर्न तोकिए बमोजिमको समाजसेवीलाई जिम्मेवारी दिन सक्नेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम जाँचबुझ तथा छानबिन गर्दा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको लागि आवश्यक अन्य सेवा सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ। त्यसरी विशेष संरक्षण गर्न आवश्यक नदेखिएमा र निजको बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक फेला परेमा बालकल्याण अधिकारीले त्यस्तो बालबालिकालाई निजको जिम्मा लगाउनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम बालकल्याण अधिकारीले बालबालिकालाई निजको बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकलाई जिम्मा लगाउनको लागि कुनै सहयोग गर्नु पर्ने देखेमा सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी सहयोग प्रायोजन वा परिवार सहयोग जस्ता आवश्यक सेवाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि,–

(क)   “सहयोग प्रायोजन” भन्नाले कुनै व्यक्ति, संघ, संस्था वा निकायद्वारा बालबालिकालाई आवश्यक पालन पोषण तथा शिक्षाको लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन रूपमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य सम्झनु पर्छ।

(ख)   “परिवार सहयोग” भन्नाले बालबालिकाको परिवारलाई विखण्डनतर्फ लैजाने आर्थिक तथा सामाजिक कारणको पहिचान र निराकरण गरी त्यसबाट परिवारको एकता तथा सौहार्दता कायम गराउँदै सम्बन्धित परिवारभित्रैबाट बालबालिकाको संरक्षण हुने वातावरण सिर्जना गर्न गरिने सहयोग सम्झनु पर्छ।

(७) उपदफा (३) बमोजिम जाँचबुझ तथा छानबिन गर्दा वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएको देखिएमा बाल कल्याण अधिकारीले बैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(८) बालबालिका पीडित भएको मुद्दामा पीडित बालबालिकाले चाहेमा वा बाबुआमा, अभिभावक नै पीडक भएमा वा पीडकसँग मिली बालबालिका थप जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएमा वा घटनाको छानबिन, कारबाही तथा सत्य तथ्य बुझ्न बाधा पर्ने देखिएमा बालकल्याण अधिकारीले त्यस्ता पीडित बालबालिकालाई बाबुआमा वा परिवारबाट समेत निश्चित अवधिका लागि अलग गराई अस्थायी संरक्षण सेवामा राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(९) उपदफा (३) बमोजिम जाँचबुझ तथा छानबिन गर्दा बालबालिकाको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नलागेको पाइएमा बाल कल्याण अधिकारीले निजको जन्म दर्ता तथा पहिचान खुल्ने सरकारी परिचयपत्रको लागि सिफारिस गरिदिनु पर्नेछ।

५१. संरक्षक नियुक्त गर्ने वा तोक्नेः दफा ४९ बमोजिम वैकल्पिक हेरचाहको सेवा प्रदान गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम संरक्षक नियुक्त गरी वा तोकी हेरचाहको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

५२.  बाल गृहको स्थापना तथा सञ्चालनः (१) विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकतानुसार बाल गृहको स्थापना गर्नेछन्।

(२) बाल गृहको स्थापना, सञ्चालकको योग्यता, सञ्चालन अनुमति, नविकरण, वर्गीकरण, व्यवस्थापन, सञ्चालन मापदण्ड र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५३.  बाल गृहमा रहने अवधिः विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको उपयुक्त पुनर्स्थापना नभएसम्म वा त्यस्तो बालबालिकाको उमेर अठार वर्ष नपुगेसम्म निजलाई बाल  गृहमा राखिनेछ।

५४.  पुनर्मिलन गराउनु पर्ने: (१) बालगृहमा रहेका बालबालिकाको बाबुआमा वा अभिभावक पत्ता लागेमा र बालबालिकाको उच्चतम हित हुने भएमा तोकिए बमोजिम पारिवारिक पुनर्मिलन गराउनु पर्नेछ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दफा ४९ र ६९ बमोजिम बाहेक बालबालिकालाई बाल गृहमा राख्न पाइने छैन।

५५.  पुनर्स्थापना तथा सामाजिक पुनर्एकीकरण सम्बन्धी दायित्व: बाल गृह वा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको पुनर्स्थापना तथा सामाजिक पुनर्एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा बाल कल्याण अधिकारीलाई सहयोग गर्ने दायित्व सम्बन्धित बाल गृह वा बाल सुधार गृहको हुनेछ।

५६.  संस्थाको प्रमुख जिम्मेवार हुने: (१) यस परिच्छेद बमोजिम कुनै संस्थाले संरक्षकको जिम्मेवारी पाएको भएमा त्यस्तो संस्था प्रमुख बालबालिकाको हेरचाह तथा पालनपोषणको लागि अन्तिम जिम्मेवार मानिनेछ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि “संस्था प्रमुख” भन्‍नाले त्यस्तो संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा सो हैसियतमा काम गर्ने अध्यक्ष, प्रबन्ध निर्देशक वा संस्थाको नियमानुसार तोकिएका अन्य कुनै अधिकृत सम्झनु पर्छ।

(२) संरक्षकको जिम्मेवारी पाएको संस्थाले तोकिएको शर्त र प्रक्रिया विपरीत कार्य गरेमा त्यस्तो संस्थालाई बाल कल्याण अधिकारीले कुन शर्त उल्लंघन गरेको हो सो समेत खुलाई बालबालिकाको संरक्षण कार्य गर्न रोक लगाउन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम रोक लगाइएको संस्थाले अपेक्षित सुधार गरेको कुरा अनुगमनबाट पुष्टि भएमा बाल कल्याण अधिकारीले उक्त संस्थालाई बाल संरक्षण कार्यमा लगाइएको रोक फुकुवा गर्न सक्नेछ।

५७.  बाल संरक्षण सम्बन्धी मापदण्ड: (१) विद्यालय, बालबालिकासँग प्रत्यक्ष काम गर्ने प्रत्येक सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्र एवं सामाजिक संस्थाहरूले बालबालिका विरूद्धको हिंसा वा बाल यौन दुर्व्यवहारको रोकथाम गर्न, बालबालिकाको संरक्षण सुनिश्चित गर्न र उजूरीको तत्काल कारबाही गर्नको लागि संस्थागत तहमा बालसंरक्षण मापदण्ड निर्माण गरी लागू गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्माण गरिएको बाल संरक्षण मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नु विद्यालय, प्रत्येक सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्र एवं सामाजिक संस्थाका प्रमुखको दायित्व हुनेछ।

५८.  अनुगमन तथा प्रतिवेदन: (१) यस ऐन बमोजिम बालबालिकाको हेरचाह र पालनपोषण गर्न जिम्मा लिएका व्यक्ति, संरक्षक वा संस्थाले बालबालिका सम्बन्धी विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित बाल कल्याण अधिकारी मार्फत् स्थानीय बाल अधिकार समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा स्थानीय बाल अधिकार समितिले प्रतिवेदन तयार गरी वार्षिक रूपमा प्रदेशस्तरको बाल अधिकार समिति र स्थानीय तहको बाल अधिकार समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) प्रदेश बाल अधिकार समितिले प्रदेशभित्रका तथा स्थानीय बाल अधिकार समितिले स्थानीय तहभित्रका बालबालिकाको समग्र स्थिति र उपलब्ध सेवाको गुणस्तर तथा प्रभावकारिताका सम्बन्धमा आवधिक रूपमा निरीक्षण र अनुगमन गर्नेछ।

परिच्छेद–६ बाल अधिकार तथा बाल कल्याण सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था

५९.  राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्: (१) बालबालिकाको अधिकार तथा हक हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा तोकिए बमोजिमको एक राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् रहनेछ।

(२) परिषद्को बैठक तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

६०.  प्रदेश र स्थानीय तहको बाल अधिकार समितिः (१) प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशको बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश बाल अधिकार समिति रहनेछ।

(२) प्रत्येक स्थानीय तहमा गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले तोकेको त्यस्तो गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको सदस्यको अध्यक्षतामा स्थानीय बाल अधिकार समिति रहनेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमका प्रदेश बाल अधिकार समिति र स्थानीय बाल अधिकार समितिमा रहने सदस्य संख्या र त्यस्तो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि प्रदेश र स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

६१.  बालकल्याण अधिकारी: (१) बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा बाल संरक्षण कार्य समेत गर्नका लागि स्थानीय तहमा एक जना बाल कल्याण अधिकारी रहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बालकल्याण अधिकारीको नियुक्ति, काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त लगायत अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

६२.  समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ: (१) समाजसेवी तथा बालमनोविज्ञको  रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले स्थानीय बाल अधिकार समिति समक्ष तोकिए बमोजिम आफ्नो नाम सूचीकृत गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचीमा रहेका समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञमध्येबाट स्थानीय तहमा बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्य तथा सेवा प्रवाह गर्नको लागि आवश्यक संख्यामा समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ नियुक्त गर्न सकिनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञले बाल कल्याण अधिकारीको प्रत्यक्ष निर्देशन र सुपरिवेक्षणमा काम गर्नेछ।

(४) बाल अदालतलाई आवश्यक पर्ने समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ उपदफा (१) बमोजिमको सूचीकृत समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञबाट नियुक्त गरिनेछ।

(५) समाजसेवी तथा बालमनोविज्ञको नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त लगायत अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

६३.  बाल कोषः (१) बालबालिकालाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना गर्न तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने काम समेतका लागि एक बाल कोष रहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरू रहनेछन् :–

(क)   नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम,

(ख)  विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम,

(ग)   स्वदेशी व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम,

(घ)   बाल अदालतबाट भएको जरिबानाबाट प्राप्त रकम,

(ङ)   अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानून बमोजिम स्थापना हुने बाल कोषलाई समेत उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको व्यवस्थापन, सञ्चालन र प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद–७ बालबालिकाको अधिकार तथा निजप्रतिको दायित्वको संरक्षण र प्रचलन

६४.  स्थानीय तहले बालबालिकाको अधिकार प्रचलन गराउने: (१) कसैले परिच्छेद–२ बमोजिमको बालबालिकाको अधिकार उल्लङ्घन गरेमा वा परिच्छेद–३ बमोजिम बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा सो अधिकारको प्रचलन वा दायित्व पूरा गराउनको लागि सम्बन्धित बालबालिका वा सरोकारवालाले बालबालिका रहे बसेको स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा न्यायिक समितिले बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाई आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले बालबालिकाको अधिकार उल्लङ्घन गरेको वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा गरेको नदेखिएमा न्यायिक समितिमा निवेदन परेको तीस दिनभित्र बालबालिकाको अधिकार प्रचलन गराउन वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा गर्न स्थानीय तहका सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई आदेश दिनेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा बालबालिकाको अधिकारको प्रचलन वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा गराउने विषय आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने नदेखिएमा न्यायिक समितिले बाल अधिकारको प्रचलन वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा गराउनका लागि सम्बन्धित अन्य स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समितिले पनि उपदफा (३) बमोजिम बालबालिकाको अधिकारको प्रचलन वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(६) यस दफा बमोजिम बालबालिकाको अधिकारको प्रचलन वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा गराउँदा न्यायिक समितिले बालबालिका, संरक्षक वा परिवारका व्यक्तिलाई आवश्यक सुझाव दिन वा संरक्षक वा परिवारका व्यक्तिलाई सचेत गराउन सक्नेछ।

६५.  बालबालिकाको अधिकार प्रचलन गराउनेः (१) दफा ६४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले परिच्छेद–२ बमोजिमको बालबालिकाको अधिकार उल्लङ्घन गरेमा वा परिच्छेद–३ बमोजिमको बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा सो अधिकारको प्रचलन वा दायित्व पूरा गराउनको लागि सम्बन्धित बालबालिका वा सरोकारवालाले सम्बन्धित उच्च अदालतमा सोझै निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा उच्च अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी बालबालिकाको अधिकारको प्रचलन गराउन वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा गराउन सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायका नाउँमा उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा संरक्षक वा परिवारका कुनै सदस्यले बालबालिकाको अधिकारको उल्लङ्घन वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा गरेको नदेखिएमा उच्च अदालतले त्यस्तो संरक्षक वा परिवारका सदस्यलाई बालबालिकाको अधिकारको विषयमा आवश्यक जानकारी गराई पुनः बालबालिकाको अधिकारको उल्लङ्घन नहुने वा निजप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्न लगाउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम आदेश जारी गर्दा उच्च अदालतले बालबालिकाको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा नगर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायका प्रमुखलाई सचेत गराउन वा यस ऐन बमोजिम सजाय गर्न र निजबाट क्षतिपूर्ति भराउने आदेश गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद—८ बालबालिका विरूद्धको कसूर

६६. बालबालिका विरूद्वको कसूर: (१) कसैले उपदफा (२) बमोजिमको हिंसा वा उपदफा (३) बमोजिमको यौन दुर्व्यवहार हुने कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको बालबालिका विरूद्धको कसूर गरेको मानिनेछ।

(२) कसैले बालबालिका उपर देहाय बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा बालबालिका विरुद्ध हिंसा गरेको मानिनेछ:-

(क)   धूमपान, मद्यपान वा जुवा, तास जस्ता कुलतमा संलग्न गराउने,

(ख)   बालिगहरूका लागि खोलिएका डान्स बार, क्यासिनो जस्ता मनोरञ्‍जनस्थलमा प्रवेश वा प्रयोग गराउने,

(ग)   बालिगहरूका लागि भनी तोकिएका चलचित्र, अन्य श्रव्य दृष्य जस्ता सामग्री देखाउने,

(घ)   घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिने वा अमर्यादित व्यवहार गर्ने,

(ङ)   शारीरिक चोट पटक वा असर पुर्‍याउने, आतंकित पार्ने वा धम्क्याउने, तिरस्कार, उपेक्षा, भेदभाव, बहिष्कार वा घृणा गर्ने, एक्ल्याउने वा मानसिक पीडा दिने,

(च)   विद्युतीय वा अन्य माध्यम प्रयोग गरी सताउने, कष्ट दिने,

(छ)   राजनीतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्ने वा, हड्ताल, बन्द, चक्‍काजाम धर्ना वा जुलुसमा प्रयोग गर्ने,

(ज)   गैरकानूनी थुना, कैद, कारावास वा नजरबन्दमा राख्‍ने, नेल, हतकडी लगाउने,

(झ)   क्रूर अमानवीय व्यवहार गर्ने वा यातना दिने,

(ञ)   सनातन, परम्परा वा कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्यको लागि बाहेक भिक्षा माग्न लगाउने वा सन्यासी, भिक्षु, फकीर वा अन्य कुनै भेष धारण गर्न लगाउने,

(ट)   जबरजस्ती अनाथ घोषणा गर्ने वा अनाथको रूपमा दर्ता गराउने,

(ठ)   भाकल, धार्मिक वा अन्य कुनै अभिप्रायले कसैको नाउँमा चढाउने वा समर्पण गर्ने वा परम्परा, संस्कृति, रितिरिवाजको नाममा कुनै प्रकारको हिंसा, विभेद, हेलाँ वा बहिष्कार गर्ने वा उपहासको पात्र बनाउने,

(ड)   जादू वा सर्कसमा लगाउने,

(ढ)   कसूरजन्य कार्य गर्न सिकाउने, तालीम दिने वा त्यस्तो कार्यमा लगाउने,

(ण)   बालबालिकाको विवाह तय गर्ने वा बालबालिकासँग विवाह गर्ने वा गराउने,

(त)   प्रचलित कानून विपरीत बालबालिकाको अङ्ग झिक्ने,

(थ)   औषधि वा अन्य कुनै परीक्षणको लागि बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने,

(द)   कानून बमोजिम बाहेक बाल गृहमा राख्‍ने।

(३)   कसैले बालबालिका उपर देहाय बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा बाल यौन दुर्व्यवहार गरेको मानिनेछः-

(क)   अश्लील चित्र, श्रव्यदृश्य वा यस्तै किसिमका अन्य सामग्री देखाउने वा देखाउन लगाउने वा अश्लील तथा यौनजन्य आचरण वा व्यवहार झल्कने अभिव्यक्ति वा हाउभाउ प्रदर्शन गर्ने वा बाल अश्लिलता प्रदर्शन गर्ने वा गराउने,

(ख)   बालबालिकाको वास्तविक वा काल्पनिक अश्लील चित्र वा श्रव्यदृश्य सामग्री वितरण गर्ने, भण्डारण गर्ने वा त्यस्ता सामग्री प्रयोग गर्ने,

(ग)   यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गर्ने, फकाउने, दबाब दिने वा धम्काउने,

(घ)   अश्लिल कार्य तथा सामग्री निर्माणमा प्रयोग गर्ने,

(ङ)   यौनजन्य मनसायले शरीरको संवेदनशील अंगमा स्पर्श गर्ने, चुम्बन गर्ने, समाउने, अङ्कमाल गर्ने वा आफ्नो वा अरू कसैको शरीरको संवेदनशील अङ्ग छुन वा समाउन लगाउने वा यौनजन्य मनसायले बेहोस पार्ने वा यौनजन्य अंग प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने,

(च)   कामवासना वा यौन उत्तेजना उत्पन्न गर्न बालबलिकालाई प्रयोग गर्ने वा गराउने,

(छ)  यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने वा गराउने,

(ज)   बाल यौन शोषण गर्ने वा गराउने,

(झ)  यौनजन्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बालबालिकाको प्रयोग गर्ने वा गराउने,

(ञ)  यौन दुर्व्यवहार गर्ने उद्देश्यले बालबालिकाको प्रयोग गर्ने वा गराउने,

(ट)   वेश्यावृत्ति वा अन्य यौनजन्य कार्यमा प्रयोग गर्ने।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचना तथा शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले अश्लीलता प्रकट नहुने गरी यौन सम्बन्धी विषयमा शब्द,  चित्र,  श्रव्य, दृश्य साधन तथा वस्तु वा सामग्रीका बारेमा लेखेर, बोलेर, इशारा वा प्रदर्शनको माध्यमबाट कुनै कुरा प्रकट गरेमा वा स्वास्थोपचार वा बालबालिकाको हितका लागि दुर्घटना वा जोखिमबाट बचाउ गर्ने क्रममा असल नियतले गरिएका कार्यलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको मानिने छैन।

६७. योग्य नमानिनेः (१) सार्वजनिक वा निजी संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिले बालबालिका विरुद्धको कसूर गरेको ठहरेमा निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम वर्खास्त गरी कसूरको गाम्भीर्यता र प्रकृतिको आधारमा भविष्यमा बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखी गर्नुपर्ने कार्यका लागि वा त्यस्तो निजी संघ, संस्थामा नियुक्त, मनोनित वा निर्वाचित हुन दश वर्षसम्म योग्य मानिने छैन।

(२) यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम बाल यौन दुर्व्यवहारमा कसूरदार ठहरेको व्यक्तिले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर गरेको मानिनेछ।

६८.  सूचना दिनु पर्ने: (१) बाबु, आमा, संरक्षक तथा बालबालिकालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने हेरचाहकर्ता, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी लगायत अन्य कसैले कुनै बालबालिका उपर हिंसा वा बाल यौन दुर्व्यवहार भएको, भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा पाएमा तुरून्त नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सूचना दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना तत्काल सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले बालकल्याण अधिकारीलाई दिई आवश्यक सहयोग लिन सक्नेछ।

(३) बालबालिकाको संरक्षण गर्ने मनसायले सूचना दिँदा सूचना दिने व्यक्तिलाई सूचना दिएको आधारमा मात्र कुनै कानूनी कारबाही गरिने छैन।

(४) उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान निजले चाहेमा गोप्य राख्नु पर्नेछ।

६९.  अस्थायी संरक्षण सेवा: तत्काल उद्धार तथा संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएका बालबालिकालाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले अस्थायी संरक्षण सेवाको प्रबन्ध गर्नेछ।

७०.  उद्धार, संरक्षण र स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु पर्ने: (१) बालबालिका विरूद्ध भएको हिंसा वा बाल यौन दुर्व्यवहारको सूचना, उजूरी वा जानकारी प्राप्त भएमा प्रहरी कर्मचारीले आवश्यक विवरण लेखी लेखाई, दर्ता गरी, बालबालिकालाई उद्धार गर्नु पर्ने भए तुरून्त उद्धार गरी पीडित बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षण सेवामा पठाउनु पर्नेछ।

(२) प्रहरी कर्मचारीले पीडित बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक पीडा परेको देखिएमा तत्काल उपचारको लागि नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाई निजको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गराउनु पर्नेछ।

(३) प्रहरी कर्मचारीले पीडित बालबालिकाको बयान लिँदा बालबालिकाको बाबुआमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षक उपस्थित हुन सक्ने भएसम्म उनीहरूको उपस्थितिमा र उपस्थित हुन नसकेमा सामाजिक संस्थाका महिला प्रतिनिधि वा समाजसेवीको उपस्थितिमा बयान लिनु पर्नेछ।

तर बाबुआमा, संरक्षक वा परिवारका अन्य सदस्यले बालबालिका विरूद्ध हिंसा वा बाल यौन दुर्व्यवहार गरेकोमा बयान लिँदा भने उनीहरूलाई उपस्थित गराउनु हुँदैन।

७१. पुनर्स्थापना केन्द्रः (१) बालबालिका विरूद्धको कसूरबाट पीडित बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन वा सामाजिक रूपमा पुनर्स्थापना गराउनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कुनै संस्थाले नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ।

(३) पुनर्स्थापना केन्द्रमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधा तथा त्यस्तो केन्द्रको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन लगायत अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद–९ सजाय, क्षतिपूर्ति तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारी

७२. जायः (१) कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले परिच्छेद-२ मा उल्लिखित बालबालिकाको अधिकार उल्लङ्घन गरेमा वा परिच्छेद-३ मा उल्लिखित बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था वा निकायको प्रमुखलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।
(२) संरक्षक वा परिवारको कुनै सदस्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा आमा, बाबु वा संरक्षकले अनुचित लाभ लिने मनसायले बालबालिकाको पहिचान लुकाउने गरी नाम, थर परिवर्तन गरेमा वा बालबालिकाको सम्पत्तिको दुरूपयोग गरेमा त्यस्ता आमा, बाबु वा परिवारका सदस्य वा संरक्षकलाई एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।
(३) कसैले बालबालिका विरुद्धको कसूर गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिम सजाय हुनेछः–
(क) दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (द) वा दफा ७८ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना र एक वर्षसम्म कैद,
(ख) दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (छ), (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ण) वा (थ) वा उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख), (ग), (ङ), (च) वा (ञ) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा पचहत्तर हजार रूपैयाँ सम्म जरिबाना र तीन वर्षसम्म कैद,
(ग) दफा ६६ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) बमोजिमको कार्य गरेमा असी हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना र चार वर्षसम्म कैद,
(घ) दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) वा (झ) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा एक लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म कैद,
(ङ) दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ) बमोजिमको कार्य गरेमा जुन कसूरजन्य कार्य सिकाएको वा तालिम दिएको हो त्यस्तो कसूरमा कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय,
(च) दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (त) बमोजिमको कार्य गरेमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना र दश वर्षसम्म कैद,
(छ) दफा ६६ को उपदफा (३) को खण्ड (छ) वा (ज) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम जबरजस्ती करणीको कसूरमा कसूरदारलाई हुने सजाय।
(ज) दफा ६६ को उपदफा (३) को खण्ड (झ) वा (ट) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा एक लाख पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना र पन्ध्र वर्षसम्म कैद।
(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा उल्लिखित कार्य गर्न दुरूत्साहन गर्ने, उद्योग गर्ने वा मतियार हुने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने जरिबाना र कैदको आधा सजाय हुनेछ।
(५) कसैले यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार पचास हजार रूपैंयासम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ।
(६) यस ऐन बमोजिम एक पटक सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः त्यस्तो कार्य गरेमा निजलाई यस दफा बमोजिम हुने सजायमा पच्चीस प्रतिशत थप सजाय समेत हुनेछ।
(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजिमको कार्य अन्य प्रचलित कानून बमोजिम समेत कसूर मानिने रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा सो कानून बमोजिम छुट्टै मुद्दा चलाई सजाय गर्न यस दफाको व्यवस्थाले कुनै बाधा पर्ने छैन र कसैले यस ऐन विपरीत कुनै कार्य गरे वापत निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम यस दफामा लेखिएभन्दा बढी सजाय हुने रहेछ भने सोही बमोजिमको सजाय हुनेछ।
(८) कसैले यस ऐन बमोजिम स्वीकृति नलिई बाल गृह, बाल सुधार गृह, निगरानी कक्ष, पुनर्स्थापना केन्द्र वा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रको स्थापना वा सञ्चालन गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो बाल गृह, बाल सुधार गृह, निगरानी कक्ष, पुनर्स्थापना केन्द्र वा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र बन्द गरी संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र प्रचलित कानून बमोजिम थप अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ।

७३. क्षतिपूर्ति: (१) बाल अदालतले प्रचलित कानून र यस ऐन बमोजिमको बालबालिका विरुद्धको कसूरको कसूरदारलाई भएको जरिबानाको रकमभन्दा कम नहुने गरी पीडित बालबालिकाको शिक्षा, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, विकास र परिवारमा पुगेको हानी समेतको विचार गरी मनासिब क्षतिपूर्ति एकमुष्ठ वा आवधिक रूपमा कसूरदारबाट भराइदिनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कसूरदारबाट जरिबानाको रकम असूल हुन नसक्ने अवस्था भएमा वा त्यस्तो रकम असूल भए तापनि सो रकम बालबालिका विरुद्धको कसूरको तुलनामा न्यून वा अपर्याप्त लागेमा बाल अदालतले त्यस्ता बालबालिकालाई दफा ६३ बमोजिमको बालकोषबाट व्यहोर्ने गरी मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम लिन नपाउँदै पीडित बालबालिकाको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम निजको बाबु, आमा वा निजहरू नभएमा परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकलाई दिइनेछ।
(४) बालबालिका विरूद्धको प्रचलित कानून बमोजिमको कसूर, बालबालिका विरुद्धको कसूरबाट पीडित बालबालिकालाई तत्काल उपचार गराउनु पर्ने भएमा वा क्षतिपूर्ति वा कुनै प्रकारको राहत रकम दिनु परेमा प्रचलित कानून बमोजिम अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

७४. हदम्यादः (१) दफा ६६ अन्तर्गतको कसूरको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा कुनै हदम्याद तोकिएकोमा त्यस्तो हदम्यादभित्र र हदम्याद नतोकिएकोमा सो कसूर भए गरेको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दायर नगरिएको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिका विरूद्धको कसूरको सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद त्यस्तो बालबालिका अठार वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म कायम रहनेछ।

७५. मुद्दा हेर्ने अधिकारः दफा ७२ को उपदफा (८) बाहेक सो दफाको अन्य उपदफा बमोजिम सजाय हुने मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार बाल अदालतलाई हुनेछ।

७६. नेपाल सरकार वादी हुनेः दफा ६६ अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ।

परिच्छेद–१० विविध

७७. बालबालिकाको कर्तव्यः बाबु, आमा, संरक्षक, परिवारका अन्य सदस्य, शिक्षक तथा समाजसेवीले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई विचार गरी दिएको सल्लाह, सुझाव, मार्गदर्शन र निर्देशन पालना गर्नु, सबैलाई सम्मान र आदर गर्नु प्रत्येक बालबालिकाको कर्तव्य हुनेछ।

७८. गोपनीयता कायम राख्‍नुपर्ने: (१) कसैले पनि बाल अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित बालबालिकाको परिचय खुल्ने कुनै पनि विवरण कुनै छापा वा विद्युतीय सञ्‍चार माध्यमद्वारा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न हुँदैन।

(२) कसैले पनि बालबालिका विरुद्धको कसूरबाट पीडित बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि सञ्चार माध्यममा सूचना वा समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन।

(३) प्रहरी, सरकारी वकिल वा बाल अदालतले बालबालिका विरुद्धको कसूरबाट पीडित बालबालिकाको वास्तविक नाम र पहिचान नखुल्ने गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(४) अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकिल तथा बाल अदालतले कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको पहिचान गोप्य राख्नु पर्नेछ। त्यस्तो आरोपसँग सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि सम्बन्धित प्रहरी तथा सरकारी वकिल कार्यालय, बाल अदालत, सम्बन्धित बालबालिका, निजका परिवारका सदस्य, संरक्षक, सम्बन्धित कानून व्यवसायी र केन्द्रीय तथा जिल्ला बाल न्याय समिति बाहेक अरूलाई दिइने छैन।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिम बालबालिका सम्बन्धी विवरण प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिनेछ:–

(क)   कानूनको विवादमा परेका बालबालिका सम्बन्धी कुनै विवरण प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यस्तो बालबालिकाको हित प्रतिकूल नहुने भएमा बाल अदालतको अनुमतिले त्यस्तो विवरण,

(ख)   कानूनको विवादमा परेका बालबालिका सम्बन्धी तथ्यांक कुनै अध्ययन वा शोधकार्यको लागि सम्बन्धित निकायको अनुमतिले बालबालिकाको नाम, थर, व्यक्तिगत विवरण र ठेगाना उल्लेख नगरी उमेर वा लिङ्गको आधारमा प्रकाशन गर्न।

७९.  प्रोवेशन अधिकारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको निकट सम्पर्कमा रही निजसँग सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान, निगरानी कक्षको निरीक्षण, दिशान्तर, बाल अदालतको आदेशको कार्यान्वयनको स्थिति बारे प्रतिवेदन तयार गर्ने समेतका कार्य गर्ने गरी नेपाल सरकारले प्रत्येक जिल्लामा एक प्रोवेशन अधिकारी नियुक्त गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रोवेशन अधिकारी नियुक्त नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले प्रोवेशन अधिकारीको रूपमा कार्य गर्न नेपाल सरकारको कुनै अधिकारीलाई तोक्न सक्नेछ।

(३) प्रोवेशन अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त लगायत अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

८०.  कानून व्यवसायी नभएमा मुद्दाको कारबाही र किनारा नहुने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बालबालिकाको विरुद्ध लगाइएको कसूरजन्य कार्यको अभियोगमा निजको प्रतिरक्षा गर्ने कानून व्यवसायी नियुक्त नभएसम्म बाल अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने छैन।

(२) कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकाको तर्फबाट कानून व्यवसायी नियुक्त नभएको अवस्थामा सम्बन्धित बाल अदालतले वैतनिक कानून व्यवसायी वा अन्य कुनै इच्छुक कानून व्यवसायीको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

८१.  पुनरावेदन: (१) बाल अदालत तथा दफा ७२ को उपदफा (८) बमोजिम मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णय भएको पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) र प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाल अदालतबाट बालबालिकाले सफाई पाउने गरी भएको फैसला उपर कानूनको व्याख्या सम्बन्धी त्रुटी भएको, नजीरको गलत प्रयोग भएको वा बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझेको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझेको कारणबाट इन्साफमा फरक परेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा पुनरावेदन लाग्ने छैन।

८२. मुद्दाको कारबाहीमा प्राथमिकता दिनु पर्ने: बाल अदालत बाहेक अन्य अदालतमा परेको  बालबालिका वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्दा प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।

८३.  बालबालिकाको उमेर कायम गर्ने आधारः बालबालिकाको उमेर कायम गर्दा देहायका कुरालाई आधार मानिनेछ :–

(क)   अस्पतालबाट जारी भएको बालबालिकाको जन्मदर्तामा उल्लिखित जन्म मिति,

(ख)   खण्ड (क) बमोजिमको जन्म मिति नभएमा स्थानीय पञ्‍जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म मिति,

(ग)   खण्ड (ख) बमोजिमको प्रमाणपत्र नभएमा विद्यालयको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मिति वा विद्यालयमा भर्ना हुँदाका बखत उल्लेख गरेको जन्म मिति,

(घ)   खण्ड (ग) बमोजिमको प्रमाणपत्र वा जन्म मिति पनि नभएमा अस्पतालबाट प्रमाणित उमेर सम्बन्धी प्रमाणपत्रमा उल्लिखित मिति,

(ङ)   खण्ड (घ) बमोजिमको प्रमाणपत्र पनि नभएमा जन्मकुण्डली, चिना, टिपोट, बालबालिकाको बाबु आमा, संरक्षक वा परिवारका अन्य सदस्यले खुलाई दिएको उमेर वा यस्तै अन्य सम्बद्ध प्रमाण।

८४.  यसै ऐन बमोजिम हुनेः यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरूमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

८५.  नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ।

तर बाल न्याय सम्पादन गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी नियम सर्वोच्च अदालतले बनाउनेछ।

८६.  निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन र यस ऐन बमोजिम बनेको नियमावलीको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयले निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन सक्नेछ।

(२) यो ऐन वा यस ऐन बमोजिम बनेको नियमावलीको अधीनमा रही  सर्वोच्च अदालतले बाल न्याय कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ।

८७.  संशोधन, खारेजी तथा बचाउः (१) जन्म, मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राखिएको छः–

“(क) जन्म तथा मृत्युको सूचना बाबु, आमा, परिवारको कुनै सदस्य वा संरक्षकले,”

(२) बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ।

(३) बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।