Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५०

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५०

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०५०।९।१९

संशोधन गर्ने ऐन                                                                                        प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

१. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३                                                     २०६३।६।२८

२. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४                                                   २०६४।५।९

३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन  गर्ने ऐन, २०६६             २०६६।१०।०७

४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                          २०७२।११।१३

 

२०५० सालको ऐन नं. ३२

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्न तथा स्वस्थ शैक्षिक संरचनाको विकास गर्न कला, विज्ञान, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्रविधि लगायत अन्य विषयहरुको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको लागि मुख्य रुपमा जनस्तरबाट उच्च तहको शिक्षण संस्थाहरुको सञ्चालन गर्न पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न वान्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५०” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । 

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, –

(क) “विश्वविद्यालय” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ ।

(ख) “सभा” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनु पर्छ ।

(ग) “प्राज्ञिक परिषद्” भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ ।

(घ) “कार्यकारी परिषद्” भन्नाले दफा १२ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “साधन–श्रोत परिषद्” भन्नाले दफा १४ बमोजिमको साधन–श्रोत परिषद् सम्झनु पर्छ ।

(च) “डीन” भन्नाले विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्थापित विभिन्न संकायका प्रमुख सम्झनु पर्छ ।

(छ) “क्याम्पस” भन्नाले विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस सम्झनु पर्छ र सो शव्दले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई समेत जनाउनेछ ।

(ज) “शिक्षक” भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने गराउने प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, उप–प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा शिक्षक भनी तोकिएको व्यक्तिलाई समेत जनाउनेछ ।

(झ) “सेवा आयोग” भन्नाले दफा १९ बमोजिमको सेवा आयोग सम्झनु पर्छ ।

(ञ) “विद्यापरिषद्” भन्नाले दफा २९ बमोजिमको विद्यापरिषद् सम्झनु पर्छ ।

(ट) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. विश्वविद्यालयको स्थापना

(१) कला, विज्ञान, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राविधिक र तोकिएका अन्य विषयको उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरुको सञ्चालनको लागि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको छ ।
(२) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको विराटनगरमा रहनेछ ।

४. विश्वविद्यालय स्वशासित संगठित संस्था हुने

(१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।

(२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारवाहीको निमित्त आफ्नो छुटृै छाप हुनेछ ।

(३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचविखन गर्न, वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालिस उजुर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।

५. विश्वविद्यालयको संगठन

विश्वविद्यालयको संगठन देहाय बमोजिम हुनेछ र यिनीहरुको सामुहिक रुप नै विश्वविद्यालयको स्वरुप हुनेछः–

(क) सभा,

(ख) प्राज्ञिक परिषद्,

(ग) कार्यकारी परिषद्,

(घ) साधन–श्रोत परिषद्,

(ङ) क्याम्पस,

(च) संकाय,

(छ) सेवा आयोग,

(ज) तोकिएका अन्य निकायहरु,

६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु

विश्वविद्यालयमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरु रहनेछन्ः–

(क) कुलपति,

(ख) सह–कुलपति,

(ग) उप–कुलपति,

(घ) रजिष्ट्रार,

(ङ) डीन,

(च) सेवा आयोगको अध्यक्ष

(छ) तोकिएका वा अन्य पदाधिकारीहरु

७. सभाको गठन

(१) विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रुपमा एक सभा रहनेछ ।

(२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) कुलपति अध्यक्ष

(ख) सह–कुलपति उपाध्यक्ष

(ग) उप–कुलपति सदस्य

(घ) पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका संसद सदस्यहरु मध्येबाट तीन जना सदस्य

(ङ) अन्य विश्वविद्यालयका उप–कुलपतिहरु सदस्य

(च) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) सदस्य

(छ) सचिव, शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सदस्य

(ज) सचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य

(झ) लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानहरु मध्येबाट पाँच जना सदस्य

(ञ) डीनहरु सदस्य

(ट) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको नगरपालिकाको प्रमुख समेत रहने गरी पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका नगरपालिकाका प्रमुखहरु मध्येबाट चार जना सदस्य

(ठ) क्याम्पस प्रमुखहरु मध्येबाट छ जना सदस्य

(ड) विश्वविद्यालयको विषय समितिका अध्यक्षहरु मध्येबाट तीन जना सदस्य

(ढ) विश्वविद्यालयका नेपाल प्राध्यापक संघ, क्याम्पस इकाईका अध्यक्ष र सचिवको निर्वाचक मण्डलले समानुपातिक एकल संक्रमणीय मतको आधारमा निर्वाचित गरेका पाँच जना शिक्षकहरु सदस्य

(ढ१) नेपाल प्राध्यापक संघको प्रतिनिधि एकजना सदस्य

(ढ२) पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको प्रतिनिधि एकजना सदस्य

(ण) ……………………..

(त) प्रतिनिधि, प्राज्ञिक परिषद् सदस्य

(थ) प्रतिनिधि, साधन–श्रोत परिषद् सदस्य

(द) शिक्षा प्रेमी तथा समाज सेवीमध्येबाट चार जना सदस्य

(ध) उद्योगपति, व्यापारी तथा कृषकहरु मध्येबाट छ जना सदस्य

(न) चन्दादाताहरु मध्येबाट तीन जना सदस्य

(प) क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापतिहरु मध्येबाट दुई जना सदस्य

(फ) अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुखहरु सदस्य

(ब) रजिष्ट्रार सदस्य–सचिव

(३) पदेन सदस्यहरु वाहेक सभाका अन्य सदस्यहरुको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिशमा कुलपतिबाट हुनेछ ।

(४) मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

८. सभाको बैठक

(१) सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ ।

(२) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता सभाका उपाध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको अनुपस्थितिमा सभाको बैठकको अध्यक्षता उपकुलपतिले गर्नेछ ।

(३) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्म बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सभा आफैले निर्धारण गर्नेछ ।

९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार

सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने ।

(ख) विश्वविद्यालयलाई मार्ग दर्शन गर्ने ।

(ग) विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सञ्चालन र प्रबन्ध गर्ने, गराउने ।

(घ) क्याम्पसहरुको संस्थापन एवं सम्बन्धन बारे आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, गराउने ।

(ङ) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने उपाधिहरु निर्धारण गर्ने र प्रदान गर्ने ।

(च) विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।

(छ) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरु पारित गर्ने ।

(ज) विश्वविद्यालयका आङ्गिक एवं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुलाई निर्देशन दिने र मार्ग दर्शन गर्ने ।

(झ) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायहरुको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने र कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने ।

(ञ) विश्वविद्यालयको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने र स्वीकृति दिने ।

(ट) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरुको शैक्षिक तथा प्रशासनिक नीति निर्धारण गर्ने, गराउने ।

(ठ) विश्वविद्यालयको कुनै नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने ।

(ड) विश्वविद्यालयको आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति, उप–समिति वा कार्य टोलीहरुको गठन गर्ने ।

(ढ) विश्वविद्यालयको पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा तथा शर्त निर्धारण गर्ने ।

(ण) तोकिए बमोजिम अन्य काम गर्ने ।

१०. प्राज्ञिक परिषद्को गठन

(१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक निकायको रुपमा काम गर्न देहायका सदस्यहरु भएको एक प्राज्ञिक परिषद् हुनेछः–

(क) उप–कुलपति अध्यक्ष

(ख) रजिष्ट्रार सदस्य

(ग) डीनहरु सदस्य

(घ) विश्वविद्यालयका विभिन्न विषय समितिका अध्यक्षहरु मध्येबाट पाँच जना सदस्य

(ङ) प्रमुख, पाठ्यक्रम अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र सदस्य

(च) विश्वविद्यालय अनुसन्धान महाशाखा, योजना महाशाखा र समन्वय महाशाखाका प्रमुखहरु सदस्य

(छ) वरिष्ठ प्राध्यापकहरु मध्येबाट दुई जना सदस्य

(ज) क्याम्पस प्रमुखहरु मध्येबाट चार जना सदस्य

(झ) लव्ध प्रतिष्ठित विद्वानहरु मध्येबाट दुई जना सदस्य

(ञ) डीनहरु मध्येबाट उप–कुलपतिले तोकेको व्यक्ति सदस्य–सचिव

(२) पदेन सदस्यहरु वाहेक अन्य सदस्यहरुको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिशमा कुलपतिबाट हुनेछ ।

(३) मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(४) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्म बैठक सम्बन्धी कार्यविधि प्राज्ञिक परिषद् आफैले निर्धारण गर्नेछ ।

११. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार

प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण तथा स्वीकृत गर्ने ।

(ख) परीक्षाको किसिम तोक्ने ।

(ग) विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी योग्यता र संख्या निर्धारण गर्ने ।

(घ) अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र अनुसन्धान कार्यक्रमहरुलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने ।

(ङ) विद्यार्थीहरुको शैक्षिक कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने ।

(च) शिक्षण र अनुसन्धानको स्तर निर्धारण गर्ने ।

(छ) मानार्थ उपाधिहरुको व्यवस्था गर्ने ।

(ज) तोकिए बमोजिमका अन्य कामहरु गर्ने ।

१२. कार्यकारी परिषद्को गठन

(१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न देहायका सदस्यहरु भएको एक कार्यकारी परिषद् हुनेछः–

(क) उप–कुलपति अध्यक्ष

(ख) डीनहरु मध्येबाट दुई जना सदस्य

(ग) शिक्षकहरु मध्येबाट एक जना सदस्य

(घ) रजिष्ट्रार सदस्य–सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका सदस्यहरुको मनोनयन उप–कुलपतिको सिफारिशमा सभाले गर्नेछ ।

(३) मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(४) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्म बैठक सम्बन्धी कार्यविधि कार्यकारी परिषद् आफैले निर्धारण गर्नेछ ।

१३. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार

कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।

(क) सभाको निर्णय एवं निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।

(ख) राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको परिधि भित्र रही आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने, गराउने ।

(ग) सभामा पेश हुने वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरु तयार गर्ने ।

(घ) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरु गर्ने, गराउने ।

१४. साधन–श्रोत परिषद्को गठन

(१) विश्वविद्यालयको भौतिक साधन र आर्थिक श्रोतको सङ्कलन तथा परिचालन गर्ने कामको लागि देहाय बमोजिमका सदस्यहरु भएको एक साधन–श्रोत परिषद् हुनेछः–

(क) कार्यकारी परिषद्बाट मनोनीत व्यक्ति अध्यक्ष

(ख) डीनहरु मध्येबाट तीन जना सदस्य

(ग) क्याम्पस प्रमुखहरु मध्येबाट तीन जना सदस्य

(घ) उद्योगपति, व्यापारी तथा कृषक तथा चन्दादाताहरु मध्येबाट आठ जना सदस्य

(ङ) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको नगरपालिकाको प्रमुख समेत रहने गरी पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका नगरपालिकाका प्रमुखहरु मध्येबाट चार जना सदस्य

(च) …………………..

(छ) लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट तीन जना सदस्य

(ज) रजिष्ट्रार सदस्य–सचिव

(२) पदेन सदस्यहरु वाहेक अन्य सदस्यहरुको मनोनयन कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ ।

(३) अध्यक्ष र मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरुको पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ ।

(४) साधन–श्रोत परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्म बैठक सम्बन्धी कार्यविधि साधन–श्रोत परिषद् आफैले निर्धारण गर्नेछ ।

१६. क्याम्पसहरुको सञ्चालन

(१) विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षा प्रदान गर्न राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरुप विभिन्न विषयका क्याम्पसहरुको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालयबाट स्थापना तथा सञ्चालन गरिने क्याम्पस सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१७. क्याम्पसहरुको हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था

(१) यो ऐन प्रारम्भ हुंदाका बखत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रुपमा सञ्चालन भएका नेपाल भित्रका कुनै क्याम्पसहरु विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रुपमा रहन चाहेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वीकृति लिई तोकिएका आधारमा त्यस्ता क्याम्पसहरु विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरण हुन सक्नेछन् ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत त्रिभुवन विश्वविद्यालयसंग सम्बन्धन प्राप्त नेपाल  भित्रका कुनै क्याम्पसहरु सो क्याम्पसको सहमतिको आधारमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै क्याम्पसले विश्वविद्यालयसंग सम्बन्धन प्राप्त गर्न चाहेमा त्यसको अग्रिम जानकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) क्याम्पसहरुको हस्तान्तरण तथा सम्बन्धन प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१८. संकाय

(१) विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने उच्च शिक्षाको लागि तोकिएका विषयहरुमा तोकिए बमोजिमका संकायहरु रहनेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम रहने संकायहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१९. सेवा आयोगको गठन

(१) विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिश गर्न देहाय बमोजिमको एक सेवा आयोग हुनेछः–

(क) कुलपतिबाट नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष

(ख) सदस्य, लोकसेवा आयोग सदस्य

(ग) प्राध्यापकहरु मध्येबाट एक जना सदस्य

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिश पेश गर्न कुलपतिबाट सह–कुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुई जना सदस्यहरु रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिशमा कुलपतिबाट अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(४) सेवा आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्म बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सेवा आयोग आफैले निर्धारण गर्नेछ ।

२२. कुलपति

(१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ ।

(२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख र सभाको अध्यक्ष हुनेछ ।

(३) कुलपतिले विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयसंग सम्बन्धित जुनसुकै विषय वा वस्तुको निरीक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

२३. सह–कुलपति

(१) शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्री वा राज्यमन्त्री विश्वविद्यालयको सह–कुलपति हुनेछ ।
(२) सह–कुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ ।

२४. उप–कुलपति

(१) उप–कुलपति विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ ।

(२) उप–कुलपति पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिश पेश गर्न कुलपतिबाट सह–कुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुई जना सदस्यहरु रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिशमा कुलपतिबाट उप–कुलपतिको नियुक्ति हुनेछ ।

(३) उप–कुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(४) उप–कुलपतिको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२५. उप–कुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार

(१) उप–कुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) विश्वविद्यालयको सबै काम कारवाही उपर उप–कुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ र निजले विश्वविद्यालयको काम कारवाहीमा निर्देशन दिन र रेखदेख गर्न सक्नेछ ।

(ख) उप–कुलपतिले सभाको निर्णय र निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु पर्नेछ ।

(ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भएका कामहरु वाहेक अन्य कामहरु उप–कुलपतिले गर्नेछ । त्यस बमोजिम गरेको कामको जानकारी उप–कुलपतिले तुरुन्त कुलपतिलाई गराउनु पर्नेछ र लगत्तै यसपछि बस्ने सभाको बैठकबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।

(घ) सभामा पेश हुने विषयहरु उप–कुलपति मार्फत पेश हुनेछन् ।

(ङ) उप–कुलपतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२६. रजिष्ट्रार

(१) विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारको नियुक्ति उप–कुलपतिको सिफारिशमा कुलपतिबाट हुनेछ ।

(२) रजिष्ट्रार विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ ।

(३) रजिष्ट्रारको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(४) रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२७. डीन

(१) डीनको नियुक्ति उप–कुलपतिबाट हुनेछ ।

(२) डीनको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(३) डीनको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२८. अन्य पदाधिकारी

(१) विश्वविद्यालयमा तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारीहरु रहनेछन् ।
(२) अन्य पदाधिकारीहरुको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२८क. नियुक्ति गर्नु पर्ने अवधि

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित अधिकारीले रिक्त भएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो पदमा नियुक्ति गरी पूर्ति गर्नु पर्नेछ ।

२८ख. जिम्मेवारी तोक्न सक्ने

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयको कुनै पद रिक्त भएमा सो पदपूर्ति नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न बढीमा तीन महिनाको लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी सहकुलपतिको परामर्शमा कुलपतिले र अन्य पदाधिकारीको जिम्मेवारी उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको कुनै वरिष्ठतम प्राध्यापकलाई तोक्नेछ ।

२९. विद्यापरिषद्को गठन

(१) प्रत्येक संकायमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरुको सञ्चालनका लागि तोकिए बमोजिमको एक विद्यापरिषद् रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको विद्यापरिषद् अन्तर्गत तोकिए बमोजिमका विषय समितिहरु रहनेछन् ।

(३) विद्यापरिषद् र सो अन्तर्गतमा रहने विषय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३०. अनुसन्धान केन्द्रहरुको स्थापना र सञ्चालन

(१) विश्वविद्यालयले शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरु स्थापना गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने अनुसन्धान केन्द्रहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सञ्चालन विधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३१. विश्वविद्यालयको कोष

(१) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा छुटृै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्ः–

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त सहयोग वा अनुदान रकम,

(ख) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले चन्दा, दान, दातव्य र आर्थिक सहायता स्वरुप प्रदान गरेको रकम,

(ग) उद्योग, व्यापार व्यवसायसंग सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त सहयोग एवं अनुदानको रकम,

(घ) गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट प्राप्त सहयोग एवं अनुदानको रकम,

(ङ) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, विदेशी सरकार वा एजेन्सी वा वित्तीय सस्थाहरुबाट प्राप्त सहयोग एवं ऋणको रकम,

(च) शुल्क वा अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम विश्वविद्यालयले कुनै रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(३) विश्वविद्यालयको कोषको रकम तोकिएको बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ र विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) विश्वविद्यालयको सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

३२. लेखा र लेखा परीक्षण

(१) विश्वविद्यालयको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ ।
(२) विश्वविद्यालयको लेखा परीक्षण सभाद्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।

३३. उपाधि र प्रमाणपत्र दिने तथा समकक्षता एवं स्तर निर्धारण गर्ने

(१) तोकिएको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिमको प्रमाणपत्र दिन र अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने एवं प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(२) विश्वविद्यालयले कुनै स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाहरुको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दिन र विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका शैक्षिक उपाधिहरुसंग ती उपाधिहरुको समकक्षता एवं स्तर निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

३६. अधिकार प्रत्यायोजन

(१) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आपूmलाई प्राप्त भएको अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, साधन–श्रोत परिषद्, क्याम्पस, संकाय, सेवा आयोग, कुनै पदाधिकारी, विद्यापरिषद् वा यस ऐन बमोजिम गठन हुने कुनै समिति, उप–समिति वा कार्यटोलीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(२) प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, साधन–श्रोत परिषद्, क्याम्पस, संकाय, सेवा आयोग, कुनै पदाधिकारी वा विद्यापरिषद्ले यो ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको सबै वा केही अधिकार तोकिएको निकाय वा पदाधिकारीलाई सुम्पन सक्नेछ ।

३८क. स्वीकृति लिनु पर्ने

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा वा कार्य गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।