Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

न्यायिक कोष ऐन, २०४३

न्यायिक कोष ऐन, २०४३

 

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०४३।७।२४।२
संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन
गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।०७
२०४३ सालको ऐन नं. १२

 

प्रस्तावना

फिर्ता गर्नु पर्ने कोर्ट फी, दण्ड जरीवाना, धरौटी वा जमानतको रकम फिर्ता गर्ने काम छिटोछरितो गराउन, अदालत–भवन र न्यायाधीश तथा अदालतमा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरुको आवास–भवन बनाउन, त्यस्ता भवनहरुको विस्तार, मर्मत र हार–संभार गर्न तथा न्यायसम्बन्धी अरु आवश्यक कार्यहरु गर्न समेत आवर्ती कोष (रिभलविङ्ग फण्ड) को रुपमा एक न्यायिक कोषको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “न्यायिक कोष ऐन, २०४३” रहेको छ ।

(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको न्यायिक कोष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “समिति” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठित सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

५. कोषको प्रयोग

कोषको रकम देहायका कार्यहरुमा खर्च गरिनेछ:
(क) कानून वा अदालतको फैसला वा आदेशबमोजिम फिर्ता गर्नु पर्ने    कोर्टफी, दण्ड जरिवाना वा अन्य रकम फिर्ता गर्न,
(ख) अदालतको फैसला वा आदेशबमोजिम फिर्ता गर्नु पर्ने धरौटी वा जमानत रकम फिर्ता दिन,
(ग) कानून वा अदालतको फैसला वा आदेश बमोजिम दिनु पर्ने पुरस्कार र अन्य रकम दिन,
(घ) अदालत भवन, न्यायाधीश र अदालतका अन्य कर्मचारीको आवास–भवन बनाउन र त्यस्ता भवनहरुको विस्तार, मर्मत एवं स्याहार सम्भार गर्न र आवश्यक भएमा त्यसको लागि जग्गा खरीद गर्न,
(ङ) कानूनबमोजिम अदालतले गर्नु पर्ने अन्य कुनैन्यायिक कार्यमा खर्च गर्न

७. संचालक समितिको गठन

(१) कोषको सम्पूर्ण काम कारवाईको संचालन र रेखदेख गर्न देहायबमोजिमको संचालक समिति रहनेछ :
(क) प्रधान न्यायाधीश – अध्यक्ष
(ख) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश – सदस्य
(ग) महान्यायाधिवक्ता – सदस्य
(घ) नेपाल सरकारको सचिव, कानून तथा न्याय मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) रजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत सदस्य – सचिव
(२) संचालक समितिले आफनो कार्यविधि आफै व्यवस्थित गर्नेछ ।