Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१

लालमोहर र प्रकाशन मिति
संशोधन गर्ने ऐन                                                                                                                     २०४१।७।२७
१. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८                                                                                                   २०४८।२।१६
२. नेपाल विद्युत प्राधिकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४९                                                 २०४९।७।६
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                         २०६६।१०।६
४. केही नेपाल ऐन स्रशोधन गर्ने ऐन, २०७२

५‍‍.केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                                             २०७५।११।१९

 

 

 

२०७२।११।१३
२०४१ सालको ऐन नं. १८
……………….
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना – विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन गर्नको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “ग्राहक” भन्नाले विद्युत उपभोग गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ख) “प्राधिकरण” भन्नाले दफा ३ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सम्झनु पर्छ ।
(ग) “विद्युत” भन्नाले पानी, डिजेल, कोइला वा अन्य कुनै प्रविधिबाट उत्पादन गरिने विद्युत शक्ति सम्झनु पर्छ ।
(घ) “महसुल” भन्नाले प्राधिकरणले विद्युत उपलब्ध गराए वापत ग्राहकबाट लिइने विद्युत महसुल सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “समिति” भन्नाले दफा ८ बमोजिम गठित सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ ।
(ङ१) “अनाधिकार उपभोग” भन्नाले प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीबाट विद्युत उपभोग गर्ने कार्य वा ग्राहकले विद्युत उपभोग गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्तको उल्लघंन हुने गरी विद्युत उपभोग गर्ने वा विद्युत चोर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।
(च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद – २ संस्थापना, पूंजी र व्यवस्थापन

३. प्राधिकरणको स्थापना : (१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ ।

(२) प्राधिकरणलाई अंग्रजी भाषामा “नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी” भनिनेछ ।
(३) प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ ।

४. संगठित संस्था हुने : (१) प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
(२) प्राधिकरणको आप्ःनो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
(३) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ ।
(४) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह आफ्नाे नामबाट नालेस, उजूर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालेस उजूर लाग्न सक्नेछ ।

५. शेयर पूंजी र शेयरवाला : (१) प्राधिकरणको प्रारम्भिक अधिकृत शेयर पूंजी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेबमोजिम हुनेछ र त्यस्तो पूंजी सोही सूचनामा तोकेबमोजिमको शेयरमा विभाजित हुनेछ ।
(२) प्राधिकरणले नेपाल सरकारको अनुमति लिई आफ्नाे प्रारम्भिक अधिकृत शेयर पूँजी थपघट गर्न सक्नेछ र प्राधिकरणको शेयरपूँजी घटी हुन आएमा प्रत्येक शेयरको अड्ढित (नोमिनल) मूल्य पनि शेयर पूँजीकै अनुपातमा घटाइनेछ ।
(३) प्राधिकरणले निष्काशन गरेको शेयर मध्ये नेपाल सरकारले खरीद गरी बाँकी रहेको शेयर मात्र सर्वसाधारण जनतालाई बिक्री गरिनेछ ।
(४) प्राधिकरणका शेयरवालाहरुको दायित्व सीमित हुनेछ ।
(५) प्रत्येक शेयर अविभाज्य हुनेछ र शेयरवालाले आफूले लिएको प्रत्येक शेयरको एक मतको हिसाबले शेयरवालाहरुको साधारण सभामा मत दिन पाउनेछ ।

५क. शेयर खरीद गर्न सक्ने : साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि साधारण सभाले पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले विद्युतसंग सम्बन्धित उद्योगहरुको शेयर खरीद गर्न सक्नेछ ।

६. ऋणपत्र जारी गर्ने : साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि साधारण सभाबाट पारित गरेबमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछ ।

७. ऋण वा अनुदान लिने : साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि साधारण सभाले पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले आप्ःनो चालू पूंजीको लागि आवश्यक नगद वा जिन्सी ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्न सक्नेछ ।

८. सञ्चालक समितिको गठन : प्राधिकरणको सम्पूर्ण काम कारवाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ । सञ्चालक समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम बमोजिम प्राधिकरणलाई भएका सबै अधिकारको प्रयोग र कर्तव्य पालन गर्नेछ ।

९. सञ्चालकहरु : (१) सञ्चालक समितिमा आठजना सञ्चालक रहनेछन् । ती सञ्चालकहरु साधारण सभाद्वारा निर्वाचित हुनेछन् र निर्वाचित सञ्चालकहरुले आफूमध्येबाट छानेको एकजना व्यक्ति सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकार वा कुनै संगठित संस्थाले लिएको शेयरको अनुपातमा नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्थाले सञ्चालकहरु मनोनित गर्न सक्नेछ र त्यस्तो मनोनित सञ्चालकहरुको हक तथा दायित्व निर्वाचित सञ्चालकको सरह हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि साधारण सभाद्वारा सञ्चालकहरु निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म सञ्चालक समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन् :–

“(क)  उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वा नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी -अध्यक्ष

(ख)   सचिव, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय   -सदस्य”(ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय –सदस्य
(घ) उद्योग, वाणिज्य वा वित्तीय क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना –सदस्य
(ङ) विद्युत उपभोक्ताहरु मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना – सदस्य
(च) विद्युत क्षेत्रमा विशेषता हासिल गरेका गैरसरकारी व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत दुईजना –सदस्य
(छ) कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण – सदस्य–सचिव
(४) समितिका मनोनीत सदस्यहरुको कार्यावधि चार बर्षको हुनेछ ।
तर नेपाल सरकारले आवश्यक परेमा त्यस्ता सदस्यहरुको पदावधि समाप्त हुनु अगावै तिनीहरुलाई हटाउन वा तिनीहरुको सट्टा अर्को व्यक्ति मनोनीत गर्न सक्नेछ ।
(५) साधारण सभाद्वारा निर्वाचित सञ्चालकहरुको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ र कार्यावधि समाप्त भएपछि बढीमा लगातार दुई पटकसम्म पुनः सञ्चालकमा निर्वाचित हुन सक्नेछन् ।
तर प्रथम पटक निर्वाचित आठजना सञ्चालकहरुमध्ये गोला प्रथाद्वारा निर्णय गरेका चारजना सञ्चालकहरुको कार्यावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

१०. सञ्चालकको निमित्त अयोग्ता : देहायको कुनै व्यक्ति सञ्चालक हुन वा कायम रहन सक्दैन ः–
(क) प्राधिकरणको कुनै वैतनिक पदाधिकारी,
तर नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको सम्बन्धमा यो खण्ड लागू हुनेछैन ।
(ख) ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको,
(ग) बहुलाएको वा मानसिक सन्तुलन नभएको,
(घ) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार प्रमाणित भएको,
(ङ) प्राधिकरणसंग भएको कुनै ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले हिस्सेदार भएको ।

११. सञ्चालकलाई हटाउन सकिने : (१) साधारणसभाद्वारा निर्वाचित सञ्चालकलाई देहायको अवस्थामा साधारण सभामा उपस्थित शेयरहोल्डरहरुको बहुमतले हटाउन सकिनेछ :–
(क) दफा १० मा उल्लिखित कुनै अवस्था परेमा,
(ख) कुनै मुनासिब कारण तथा समितिको अनुमति बिना समितिको बैठकमा लगातार तीन पटकभन्दा बढी अनुपस्थित भएमा ।
(२) ……………………..
(३) देहायका अवस्थामा सञ्चालकहरु समितिबाट स्वतः हट्नेछन् :–
(क) सदस्यबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा,
(ख) मृत्यु भएमा ।

१२. सञ्चालकको रिक्त स्थानको पूर्ति : (१) मृत्यु, राजीनामा वा अन्य कुनै कारणबाट कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा साविकवालाको बाँकी अवधिसम्म मात्र सो स्थानमा पूर्ति गरिनेछ ।

१३. काम कारवाई बदर नहुने : समितिको गठनमा कुनै त्रुटी भई वा कुनै सञ्चालककोस्थान रिक्त भई समितिमा कुनै काम कारवाई भएको भएपनि सोही कारणले मात्र त्यस्तो काम कारवाई बदर हुनेछैन ।

१४. सञ्चालकको पारिश्रमिक : सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
तर दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिमका सदस्यहरुले पारिश्रमिक पाउने छैनन् र निजहरुले समितिले तोके बमोजिम बैठक भत्ता मात्र पाउनेछन् ।

१५. समितिको बैठक : (१) समितिको बैठक तोकिएको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) पचास प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालकहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(३) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले वा निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरुले आफूमध्येबाट छानेको सञ्चालकले गर्नेछ ।
(४) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सञ्चालकले निर्णयात्मक मत दिनेछ ।
(५) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१६. व्यापारिक सिद्धान्त अनुसरण गर्ने : समितिले प्राधिकरणको कार्य सम्पादन गर्दा सर्वसाधारण जनताको सुविधा समेतको ख्याल राखी व्यापारिक सिद्धान्त अनुसरण गर्नेछ ।

१७. महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक, सल्लाहकार र अन्य कर्मचारी : (१) प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको निमित्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा समितिले एकजना महाप्रवन्धक र आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार र कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
तर साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा नेपाल सरकारले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) प्राधिकरणको महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक, सल्लाहकार र अन्य कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक सेवाको अन्य शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१८. महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक उपर प्रतिबन्ध : प्राधिकरणको कुनै महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशकले प्राधिकरणसंग हुने कुनै ठेक्कापट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले हिस्सेदार हुन सक्नेछैन ।

परिच्छेद – ३ प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार

१९. प्राधिकरणको काम र कर्तव्य ः प्राधिकरणको काम र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) विद्युत आपूर्ति सम्बधी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने,
(क१) प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने ।
(ख) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्यको योजना तर्जुमा गर्ने र तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र (सवस्टेशन), वितरण केन्द्र, प्रसारण र वितरण लाईन तथा तत्सम्बन्धी सुविधाहरुको निर्माण, सञ्चालन, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने,
(ग) औद्योगिक तथा कृषि विकास तथा जनताको सुविधाको लागि आर्थिक दृष्टिले उपयुत्तः क्षेत्रमा उपयुक्त स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्था गर्ने,

(घ)  विद्युत महसुल बाहेक ग्राहकबाट मिटर जडान, मिटर ठाउँसारी, नामसारी, क्षमता वृद्धि लगायतका सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने,

(ङ) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य गर्ने गराउने,
(च) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालीम तथा अध्ययनको प्रवन्ध गर्ने गराउने,
(च१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण कार्यसंग सम्बन्धित प्राविधिक सल्लाह र परामर्श प्रदान गर्ने ।
(छ) प्राधिकरणको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने गराउने ।

२०. प्राधिकरणको अधिकार : (१) प्राधिकरणको अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) स्वदेशी संस्था बैंक वा व्यक्तिबाट ऋण लिने,
(ख) विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था र अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट ऋण लिने,
(ग) ग्राहकबाट विद्युत महसुल र सेवा शुल्क उठाउने,
(घ) विदेशी मुलुकलाई विद्युत बिक्री गर्ने वा विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरीद गर्ने,
(ङ) प्राधिकरणको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्ने,
(ङ१) प्राधिकरणले वितरण गरेको विद्युतको अनाधिकार उपभोग नियन्त्रण गर्ने,
(च) निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत शक्ति खरीद गर्ने,
(छ) आफ्नो काम र कर्तव्य पूरा गर्नको लागि अपरिहार्य र आवश्यक सबै काम गर्ने ।
(२) उपदफा (१) खण्ड (ख) र (घ) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दा प्राधिकरणले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

२१. जग्गा प्राप्त गर्ने : प्राधिकरणलाई देहायको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक जग्गा प्राप्त गरिदिन सक्नेछ :–
(क) बाँध वा तटबन्ध निर्माण गर्न,
(ख) नहर कुलो निर्माण गर्न,
(ग) जलाशय निर्माण गर्न,
(घ) विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र रुपान्तर केन्द्र (सबस्टेशन) निर्माण गर्न,
(ङ) जमीन माथि वा मुनि विद्युत तार वा लाईन जडान गर्न,
(च) विद्युत लठ्ठा ठड्याउन,
(छ) विद्युत सम्बन्धी अन्य सुविधाहरु निर्माण गर्न,
(ज) प्राधिकरणको उद्देश्य पूर्ति गर्न गरिने अन्य काम गर्न ।

२२. अरुको घर जग्गामा प्रवेश गर्ने : प्राधिकरणले अधिकृत गरेको व्यक्तिले प्राधिकरणको कामको सिलसिलामा अरुको घर जग्गामा प्रवेश गर्नु आवश्यक परेमा तत्काल त्यस्तो घर वा जग्गा प्रयोग गरिरहेका व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिएर प्रवेश गर्न सक्नेछ ।
तर विद्युतको दुरुपयोग वा चोरी भइरहेको शंका गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा वा कुनै दुर्घटनालाई बचाउ वा जरुरी मर्मत कार्य गर्नु परेमा पूर्व सूचना दिनु पर्नेछैन ।

२३. विद्युत लाइन काट्न सकिने : (१) कुनै ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने महसुल जरीवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क, अन्य शुल्क तथा तिर्न बुझाउनु पर्ने अन्य रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा वा विद्युतको अनाधिकार प्रयोग गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको विद्युत लाइन काट्न सक्नेछ ।
(२)………..

२३क. क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त महसुल तथा जरिवाना लिन सकिने : ग्राहक वा अन्य कसैले विद्युतको अनाधिकार उपभोग गरेमा वा ग्राहकले निर्धारित समयभित्र विद्युत महशूल नतिरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहक वा विद्युतको अनाधिकार उपभोग गर्नेसंग तोकिए बमोजिमको जरिवाना, क्षतीपूर्ति तथा अतिरिक्त महशूल लिन सक्नेछ ।

२४. सम्पत्ति बेचबिखन गर्न नपाउने : प्राधिकरणले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई कुनै अचल सम्पत्ति र एक लाखभन्दा बढी मूल्यको कुनै चल सम्पत्ति कसैलाई बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले हस्तान्तरण वा नामसारी गरी दिन पाउने छैन ।
तर काममा प्रयोग भई वा अन्य कुनै कारणबाट काम नलाग्ने देखिएका सामानहरु लिलाम बिक्री गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने छैन ।

२५. निर्देशन दिने अधिकार : (१) नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई देहाय बमोजिमको निर्देशन दिन सक्नेछ ः–
(क) कुनै खास क्षेत्र तोकी वा नतोकी कुनै विद्युत सेवा सञ्चालन गर्न वा अन्य कुनै काम कारवाई गर्न,
(ख) प्राधिकरणले कुनै क्षेत्रमा गरिरहेको कुनै काम कारवाई रोक्न वा त्यसमा कुनै परिवर्तन गर्न वा पूरै बन्द गर्न,
(ग) प्राधिकरणले गर्न आँटेको कुनै काम कुरा नगर्न ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको काम गर्नको लागि दिएको निर्देशन अनुसार काम गर्दा प्राधिकरणले घाटा बेहोर्नु पर्ने भएमा सो बापत बेहोर्नु परेको रकम नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई क्षतिपूर्तिको रुपमा दिनु पर्नेछ ।

२६. वार्षिक प्रतिवेदन : प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षण समाप्त भएपछि लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहित देहायको विवरण खोली नेपाल सरकार समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ :–
(क) विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने योजना सम्बन्धी विवरण,
(ख) प्राधिकरणबाट सञ्चालित आयोजनाहरुको स्थितिको विस्तृत विवरण,
(ग) आगामी पाँच वर्षको लागि प्राधिकरणको प्रक्षेपित खर्च र आम्दानीको स्रोत सम्बन्धी वित्तीय विवरण,
(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त निर्देशनहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धी विवरण,
(ङ) प्राधिकरणले उपयुक्त देखेका अन्य विवरण ।

२७. अधिकार प्रत्यायोजन : प्राधिकरणले आप्ःनो कुनै अधिकार समितिको अध्यक्ष, सञ्चालक वा सदस्य वा उप–समिति, प्राधिकरणको महाप्रवन्धक वा कार्यकारी निर्देशक वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद – ४ साधारण सभा

२८. साधारण सभा : (१) प्राधिकरणको जम्मा निष्काशित शेयरपूंजीको कम्तिमा दश प्रतिशत मूल्यको शेयर सर्वसाधारण जनतामा बिक्री भईसकेपछि प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षण समाप्त भई त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले तीन महीनाभित्र प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा बार्षिक साधारण सभा गरिनेछ ।
(२) प्राधिकरणको जम्मा चुक्ता शेयर पूँजीको कम्तिमा दश प्रतिशत मूल्यको शेयर लिने शेयरवालाहरुले लिखित अनुरोध गरेमा वा समितिले आवश्यक ठहर्याएमा कुनै पनि समयमा प्राधिकरणको विशेष साधारण सभा गरिनेछ ।
(३) शेयरवालाहरुको दर्ता किताबमा शेयरवालाको रुपमा नाम दर्ता भएका शेयरवालाहरुको जम्मा संख्याको पच्चीस प्रतिशत शेयरवालाहरु आफै वा आप्ःनो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित भएमा साधारण सभाको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) वार्षिक साधारण सभामा प्राधिकरणको नाफा नोक्सानीको हिसाब तथा वासलात, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र प्राधिकरणको वर्ष भरिको काम सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरिनेछ ।
(५) शेयरवालाहरुको दर्ता किताबमा शेयरवालाको रुपमा नाम दर्ता भएका शेयरवालाले आफै उपस्थित भई वा अन्य कुनै शेयरवालालाई रीतपूर्वक आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गरी सो प्रतिनिधिद्वारा साधारण सभामा मत दिन पाउनेछ ।
तर प्राधिकरणले माग गरेको शेयरको चुक्ता हुन बाँकी रकम भुक्तान नगर्ने शेयरवालाले त्यसरी मत दिन पाउने छैन ।
(६) साधारण सभाको सभापतित्व समितिको अध्यक्षले वा निजको अनुपस्थितिमा साधारण सभामा उपस्थित शेयरवालाहरुले बहुमतद्वारा आफू मध्येबाट छानेका व्यक्तिले गर्नेछ ।

परिच्छेद – ५ कोष र लेखा परीक्षण

२९. प्राधिकरणको कोष : (१) प्राधिकरणको आप्ःनो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । प्राधिकरणको पूँजी ऋण र अनुदान लगायत सबै रकम सो कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
(२) प्राधिकरणको सम्पूर्ण खर्च कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
(३) प्राधिकरणको कोषको सञ्चालन तथा आर्थिक प्रशासन तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
३०. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) प्राधिकरणको लेखा समितिबाट स्वीकृत ढाँचा र तरीका बमोजिम राखिनेछ ।
(२) प्राधिकरणको लेखाको लेखापरीक्षण साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकद्वारा र साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि साधारण सभाले तोकेको लेखापरीक्षकद्वारा हुनेछ ।

परिच्छेद – ६ विविध

३१. सल्लाहकार समितिको गठन : (१) प्राधिकरणले तोकिए बमोजिम सल्लाहकार समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित सल्लाहकार समितिको काम, कर्तव्य तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३२. स्थानीय कर नलाग्ने : प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन ।

३२क. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सकिने : प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका विनियमहरु बमोजिम ग्राहक वा अन्य कुनै व्यक्तिसित लिनु पर्ने महसुल, जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी लिन सक्नेछ ।

३३. ईमान्दारी र गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने : प्राधिकरणको प्रत्येक सञ्चालक वा सदस्य, लेखापरीक्षक, महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक र अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

३४. प्राधिकरण विघटन गर्ने : (१) नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा प्राधिकरण विघटन गर्ने आदेश जारी गरी त्यसको जायजेथाको वितरणको लागि एक वा एक भन्दा बढी लिक्विडेटर नियुक्त गर्न सक्नेछ :–
(क) प्राधिकरणको चूक्ता शेयर पूँजीको कम्तिमा पच्चीस प्रतिशत मूल्यको शेयर लिने शेयरवालाहरुले मनासिब कारण देखाई लिखित रुपमा प्राधिकरणलाई विघटन गर्ने माग गरेमा,
(ख) प्राधिकरणको काम सुचारु रुपले चलेको छैन वा प्राधिकरणको सम्पत्ति हिनामिना हुँदै गएको छ वा प्राधिकरणले श्री ५ को सरकरको निर्देशनहरु बराबर उल्लघंन गरेको छ भन्ने नेपाल सरकारले ठहरयाएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई विघटन गर्ने गरी जारी गरेको आदेश अन्तिम हुनेछ ।

३५. विनियम बनाउने अधिकार : प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको लागि यो ऐनको विपरित नहुने गरी प्राधिकरणले आवश्यक विनियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

३६. नेपाल सरकारसंग सम्पर्क : प्राधिकरणले नेपाल सरकारसंग सम्पर्क राख्दा नीतिगत कुराको हकमा “उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्राल”  मार्फत र अन्य कुराका हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायसंग सोझै सम्पर्क राख्न सक्नेछ ।

३७. सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण : (१) नेपाल सरकार वा विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित विकास समितिहरुबाट सञ्चालन गरिएका आयोजनाहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो आयोजनाहरुको सम्पत्तिको मूल्याड्ढन गरी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
तर त्यस्तो आयोजना पूरा नहुँदै हस्तान्तरण गरिने भए सो आयोजना पूरा भएपछि मात्र सम्पत्तिको मूल्याड्ढन गरिनेछ ।
(२) विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था वा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरी सञ्चालन गरिएको आयोजना उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो ऋण वापत नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याजको निमित्त नेपाल सरकारले तोकेको शर्तमा प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई आवश्यक रकम तिर्नु पर्ने गरी हस्तान्तरण गरिनेछ ।
तर त्यस्तो आयोजनामा नेपाल सरकारले भुक्तानी गरिएको साँवा र ब्याजको रकम र ब्यहोर्नु परे जतिको खर्च वापत प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई शेयर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था वा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट सहायता वा अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन गरिएको वा नेपाल सरकारले आफ्नै खर्चमा सञ्चालन गरेको आयोजनाहरु उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो आयोजनाको सम्पत्ति वापत प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई शेयर उपलब्ध गराउने गरी हस्तान्तरण गरिनेछ ।
३८. खारेजी तथा सम्पत्ति र दायित्व सर्ने : (१) नेपाल विद्युत कर्पोरेशन ऐन, २०१९ खारेज गरिएको छ र सो ऐन अन्तर्गत गठित नेपाल विद्युत कर्पोरेशन विघटन गरिएकोछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विघटन गरिएको नेपाल विद्युत कर्पोरेशनको सम्पूर्ण चल तथा अचलसम्पत्ति र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ ।

३९. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : प्राधिकरण वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको शुरु कारवाई र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

३९क. असल नियतले गरेको कामको बचाउ ः प्राधिकरणको महाप्रवन्धक, कार्यकारी निर्देशक वा अन्य कर्मचारीले यस ऐन बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असल नियतले गरेको काम कारवाहीको लागि निज व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेही हुने छैन ।

४०. अरु प्रचलित कानून बमोजिम ः यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची (दफा ३३ संग सम्बन्धित) इमानदारी र गोपनीयताको प्रतिज्ञा

म…………………………………………….प्रतिज्ञा गर्दछु कि प्राधिकरणको सञ्चालक वा सदस्य वा लेखापरीक्षक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतबाट वा प्राधिकरणमा आफ्नो ओहदा सम्बन्धी समुचा काम कुरामा आफ्नो योग्यता औ क्षमताले भेटेसम्म परिआएको कर्तव्यको पालना ईमानदारीपूर्वक र सत्यनिष्ठाले गर्नेछु ।

म पुनः प्रतिज्ञा गर्छु कि कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई प्राधिकरण सम्बन्धी कुनै गोप्य सूचना प्रकाश गर्न वा गर्न लगाउन वा कसैलाई प्राधिकरणको अधिनमा रहेको र प्राधिकरण सम्बन्धी कुनै किताब वा कागजपत्र कुनै त्यस्तो व्यक्तिलाई निरीक्षण वा ग्रहण गर्न दिने छैन ।