Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०

प्रस्तावना

सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने र देशको द्रुततर आर्थिक विकासको लागि देशमा भइरहेको पेट्रोलियमसम्बन्धी श्रोतहरुको विकास गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिमा प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “कच्चा तेल” भन्नाले इनारको मुहान (बेलहेड) मा उत्पादित तरल अवस्थामा रहेको पेट्रोलियम र आसफाल्ट, ओजोकराइट सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्राकृतिक ग्याँसबाट प्राप्त भएको डिस्टीलेट वा कन्डेनसेट भनिने तरल पेट्रोलियम समेतलाई जनाउँछ ।
(ख) “ठेकेदार” भन्नाले दफा ८ बमोजिम नेपाल सरकारसंग पेट्रोलियम सम्झौता गर्ने स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ता सम्झनु पर्छ ।

(ग) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(घ) “पेट्रोलियम” भन्नाले कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्याँस र प्राकृतिक अवस्थामा रहेको अन्य सम्पूर्ण तरल, ग्याँसयुक्त खँदिलो वा अर्ध–खँदिलो हाईड्रोकार्वोन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो हाईड्रोकार्वोनसंग संलग्न रहेको गन्धक, हेलियम र त्यस्तै अन्य वस्तु समेतलाई जनाउँछ ।
(ङ) “पेट्रोलियम कार्य” भन्नाले पेट्रोलियमको अन्वेषण, विकास वा उत्पादन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यसरी उत्पादित पेट्रोलियमको शुद्धीकरण, ढुवानी, सञ्चय वा बिक्री वितरण समेतलाई जनाउँछ ।
(च) “पेट्रोलियम सम्झौता” भन्नाले दफा ८ बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै ठेकेदारसंग पेट्रोलियम कार्य गर्नको लागि गरेको सम्झौता सम्झनु पर्छ ।
(छ) “प्राकृतिक ग्याँस” भन्नाले आद्र्र ग्याँस, तेल वा ग्याँसका इनारहरुबाट उत्पादित ग्याँसयुक्त पेट्रोलियम र आद्र्र ग्याँसबाट तरल पेट्रोलियम निकाली बाँकी रहन आएको ग्याँस समेत सम्झनु पर्छ ।
(ज) “विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभाग सम्झनु पर्छ ।

४. पेट्रोलियम कार्य गर्ने अधिकार

(१) पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्ने एकाधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले पेट्रोलियम कार्यको सञ्चालन आफैले गर्न वा कुनै ठेकेदारबाट गराउन सक्नेछ ।
(३) पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गत सञ्चालन हुने पेट्रोलियम कार्यमा पूँजी लगानी गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हिस्सेदार बन्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ ।

५. पेट्रोलियम कार्यको सञ्चालन

(१) पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्दा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा पेट्रोलियम सम्झौताको अधीनमा रही देहाय बमोजिम गरी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ :–
(क) पेट्रोलियम उद्योगमा अपनाइने स्वस्थ प्रणालीको अनुसरण गरी लगनशील, दक्ष एवं मितव्ययी तरीका अपनाउने ।

(ख) धनजनको सुरक्षाको उचित ध्यान राख्नुको साथै यथासम्भव वन जङ्गल र प्राकृतिक सम्पदा एवं वातावरणको प्रदूषण तथा क्षति नहुने गरी गर्ने ।
(ग) दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट अधिकतम मात्रामा पेट्रोलियम उपलब्ध हुने गरी सर्वोत्तम संरक्षण प्रणाली अपनाउने ।
(२) पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्दा संकलन गरिएको एवं प्राप्त भएको सम्पूर्ण नमूना आँकडा र जानकारी तथा विवरणहरु नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ ।
(३) पेट्रोलियमको उत्पादन शुद्धीकरण, ढुवानी वा सञ्चयको निमित्त निर्माण गरिएको सम्पूर्ण बनोटहरु र स्थायी रुपमा जडान गरिएको सम्पूर्ण वस्तु तथा उपकरणहरु नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ ।

६. अनुमति, सहमति वा सिफारिशसम्बन्धी दरखास्त

(१) पेट्रोलियम कार्यको सन्दर्भमा कुनै व्यक्तिलाई कुनै निकायको अनुमति, सहमति वा सिफारिसको आवश्यकता परेमा त्यसको कारण र आवश्यक विवरण खुलाई विभागमा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको दरखास्तमा विभागले आवश्यक कारवाई गरी दिनेछ।

७. पेट्रोलियम परामर्श समिति

(१) पेट्रोलियम कार्य सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिन तोकिए बमोजिम एक पेट्रोलियम परामर्श समिति गठन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

८. पेट्रोलियम सम्झौता

(१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकार आफैले पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन नगरिकन कुनै ठेकेदारबाट पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गराउँदा तोकिएबमोजिम पेट्रोलियम सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
(२) पेट्रोलियम सम्झौता गर्दा पेट्रोलियम कार्यको लागि तोकिए बमोजिम पूँजी, प्राविधिक निपुणता तथा पेशासम्बन्धी दक्षता हासिल गरेका योग्य ठेकेदारहरुसँग मात्र गर्नु पर्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त अधिकार तथा उत्तरदायित्वहरु ठेकेदारले अरु कसैलाई तोक्ने वा हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन ।

९. विशेष व्यवस्था

(१) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक हित, ऐतिहाँसिक महत्व वा पर्यटन विकासको दृष्टिकोणबाट कुनै क्षेत्रलाई पेट्रोलियम कार्यको लागि निषेधित क्षेत्र घोषित गर्न वा कुनै खास क्षेत्रको सम्बन्धमा विशेष शर्तहरु तोकी पेट्रोलियम कार्य गर्न दिन सक्नेछ ।

(२) नेपाल सरकारले पेट्रोलियम कार्यमा कुनै बाधा अड्चन नपर्ने गरी पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गतको क्षेत्रभित्र आफैले सबै प्रकारको भौगर्भिक अन्वेषण गर्न वा कुनै व्यक्तिलाई पेट्रोलियम बाहेक अन्य खनिज पदार्थको अन्वेषण वा उत्पादन गर्न दिन सक्नेछ ।

१०. आदेश जारी गर्ने

नेपाल सरकारले पेट्रोलियम कार्यबाट राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक हित संरक्षण गर्न पेट्रोलियमको भण्डारलाई हुन सक्ने क्षति वा कसैको जिउ वा सम्पत्तिमा पर्न सक्ने चोटपटक वा नोक्सानीको रोकथाम गर्न र यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गतका शर्तहरु पालना गराउन आवश्यक देखिएका आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

११. निरीक्षण तथा जाँचबुझ

(१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा पेट्रोलियम सम्झौता बमोजिम काम कारवाई भए नभएको निरीक्षण तथा जाँचबुझगर्न नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति अधिकारी वा निकायलाई अधिकृत गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अधिकृत व्यक्ति अधिकारी वा निकायलाई निरीक्षण तथा जाँचबुझको सिलसिलामा पेट्रोलियम कार्य भइरहेको वा हुने जुनसुकै ठाउँमा प्रवेश गर्न दिनु र निजले मागेको कागजात र विवरण उपलब्ध गराउनु ठेकेदार लगायत सम्बन्धित सबै व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

१२. पेट्रोलियमको निर्यात

पेट्रोलियम सम्झौतामा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा वा आन्तरिक मागको आपूर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले आदेश जारी गरी निर्यात गर्न नपाउने गरी अस्थायी बन्देज लगाएकोमा बाहेक पेट्रोलियम सम्झौताको अधीनमा रही ठेकेदारले आफ्नो भागको पेट्रोलियम विदेशमा निर्यात गर्न पाउनेछ ।

१३. कर सम्बन्धी सहुलियत

देहाय बमोजिमको कर, दस्तुर र शुल्क बाहेक पेट्रोलियम कार्यमा ठेकेदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने कुनै पनि कर, दस्तुर महसुल वा शुल्क लाग्ने छैन :–
(क) बिक्री गरेको वा खर्च गरेको पेट्रोलियमको मूल्यमा तोकिएबमोजिम कम्तीमा १२.५ प्रतिशतका दरले रोयल्टी, त्यस्तो रोयल्टी नेपाल सरकारले तोके बमोजिम कच्चा तेल वा नगदमा वा केही कच्चा तेल र केही नगदमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(ख) तोकिएबमोजिम वार्षिक भू–वहाल ।
(ग) ………………..

(घ) नेपाल सरकारले कुनै सेवा उपलब्ध गराए वापत सर्वसाधारण तवरले लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर वा अन्य सेवा शुल्क ।
(ङ) पेट्रोलियम सम्झौता वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा व्यवस्था भए बमोजिमको अन्य कर वा दस्तुर ।

१४. भन्सार सम्बन्धी सहुलियत

(१) पेट्रोलियम कार्यका लागि आवश्यक पर्ने भनी विभागले प्रमाणित गरे बमोजिमको सबै वस्तु तथा उपकरण नेपालमा आयात गर्ने अधिकार ठेकेदार एवं निजको कटकेन्दार (सब कन्ट्राक्टर) लाई प्राप्त हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम ठेकेदार र कटकेन्दारले आयात गरेको वस्तु तथा उपकरणमा सबै किसिमको आयात महसूल एवं करहरु छूट हुनेछ ।
(३) ठेकेदार र कटकेन्दारले उपदफा (१) अन्तर्गत आयात गरेको तर पेट्रोलियम कार्यको लागि स्थायी रुपले जडान नगरेको सबै वस्तु तथा उपकरणहरु कुनै किसिमको महसुल एवं करहरु नतिरी पुनः निर्यात गर्न पाउनेछ ।

१५. विदेशी मुद्रासम्बन्धी सहुलियत

(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ठेकेदारले पेट्रोलियम कार्यबाट प्राप्त रकम नेपालमा वा अन्य कुनै विदेशी मुलुकमा राख्न तथा त्यस्तो रकम नेपालभित्र वा बाहिर वा एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा सार्न सक्नेछ । तर ठेकेदारले त्यस प्रकारको प्रत्येक कारोबारको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैड्ढले तोके अनुसारको विवरण नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) ठेकेदारले पेट्रोलियम कार्यको लागि नेपालभित्र ल्याएको रकम वा पेट्रोलियम कार्यबाट प्राप्त गरेको रकममध्ये पेट्रोलियम सम्झौता अनुसार निजले पाउन सक्ने रकम प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी मुद्रामा सटही गरी नेपालबाहिर लैजान सक्नेछ ।

१६. विदेशीलाई काममा लगाउन सकिने

पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्नको लागि योग्य एवं दक्ष नेपाली नागरिक नपाइने भएमा विभागको पूर्व स्वीकृति लिई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन सकिनेछ ।

१७. जग्गा प्राप्त गर्ने वा जग्गामा प्रवेश गर्ने अधिकार

(१) दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिमपेट्रोलियम कार्यको लागि निषेधित गरेको क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा रहेको कुनै जग्गा पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्नको लागि अस्थायी वा स्थायी तवरले आवश्यक पर्ने भएमा देहायका कुराको अधिनमा रही उपयोग वा प्राप्त गर्न सकिनेछ :–
(क) त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको भए ठेकेदारले नेपाल सरकारलाई नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम मुनासिव माफिकको भू–बहाल बुझाई उपयोग गर्न सक्नेछ ।

(ख) त्यस्तो जग्गा कुनै व्यक्तिको भए नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम अस्थायी वा स्थायी तवरले ठेकेदारको खर्चमा प्राप्त गरी
ठेकेदारलाई उपयोग गर्न दिन सक्नेछ ।
(२) पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्नको लागि कुनै जग्गामा केही समयको लागि कुनै उपकरण, औजार वा यन्त्र जडान गर्न वा नाप नक्शा वा सोसम्बन्धी अन्य कुनै काम गर्न आवश्यक भएमा उपदफा (३) को अधीनमा रही त्यस्तो जग्गामा प्रवेश गरी त्यस्तो काम गर्न सकिनेछ ।
(३) नेपाल सरकार वा ठेकेदारले पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्दा कुनै जग्गावालाले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न नपाएमा वा त्यस्तो जग्गामा रहेको बाली, रुख, घर, वस्तु वा अन्य सम्पत्तिकोनोक्सानी भएमा प्रचलित कानून बमोजिमको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले आफैले वा ठेकेदारबाट असूल गरी सम्बन्धित जग्गावालालाई दिनेछ ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१९. दण्ड सजाय

(१) कसैले यस ऐनबमोजिम पेट्रोलियम सम्झौता गर्नु पर्नेमा त्यस्तो सम्झौता नगरी पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो पेट्रोलियम कार्य बन्द गर्नेछ र पेट्रोलियम कार्यमा प्रयोग गरिएका सामान र औजारहरु तथा अनधिकृत तवरले उत्पादन गरिएको पेट्रोल समेत जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई एक लाख रुपैंयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
(२) ठेकेदारले दफा १० बमोजिमको आदेश पालना नगरेमा त्यस्तो आदेश पालना नगरेसम्म नेपाल सरकारले पेट्रोलियम कार्य स्थगित गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पालना नगरेको कारणबाट कसैको जीउ वा सम्पत्तिमा चोट पटक वा नोक्सानी पर्न गएमा वा पेट्रोलियमको भण्डारमा क्षति पुग्न गएमा त्यसको मुनासिब माफिककोक्षतिपूर्ति समेत नेपाल सरकारले ठेकेदारबाट भराउन सक्नेछ ।
(३) ठेकेदारले दफा १८ बमोजिम विभागमा दिनु पर्ने सूचना वा प्रतिवेदन नदिएमा त्यसरी सूचना वा प्रतिवेदन नदिएसम्म नेपाल सरकारले यस ऐनबमोजिम ठेकेदारले पाउने सहुलियतहरु निलम्बन वा रोक्का गर्न सक्नेछ ।
(४) ठेकेदारले यस ऐनको बर्खिलाप कुनै काम कारवाई गरेमा नेपाल सरकारले निजलाई एकलाख रुपैंयाँसम्म जरिवाना गर्ने वा कुनै खास अवधि तोकी यस ऐनबमोजिम ठेकेदारले पाउने सहुलियत निलम्बन वा रोक्का गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (१), (२), (३) वा (४) अन्तर्गत कारवाई गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न मनासिब मौका दिनेछ ।
(६) यस ऐनबमोजिम कुनै ठेकेदारलाई पेट्रोलियम सम्झौता अनुसार पेट्रोलियम कार्य गर्दा वा अन्य अधिकृत काम गर्दा कसैले मनासिब कारणमा बाहेक त्यस्तो कार्यमा बाधा पारेमा वा कुटपिट गरेमा वा रोकटोक गरेमा निजलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अधिकारीको आदेशले ६ महीनासम्म कैद वा एक हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना वा दुबै हुन सक्नेछ ।
(७) उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (६) बमोजिम भएको सजायको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यत्तिलले पैंतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

२०. मध्यस्थता

दफा १९ मा उल्लेखित कुरामा बाहेक नेपाल सरकार र ठेकेदारबीच पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गत कुनै कुराको व्याख्या वा सम्झौताका शर्तको उल्लंघन वा सम्झौता भङ्ग गरेको विषयलाई लिएर कुनै झगडा वा विवाद उठेकोमा वा कुनै दाबी गर्नु परेकोमा दुवै पक्षले आफनो सर–सल्लाहबाट त्यस्तो झगडा विवाद वा दाबी सुल्झाउन नसकेमा पेट्रोलियम सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई मध्यस्थताद्वारा समाधान गरिनेछ ।

२१. पेट्रोलियम प्रशोधन सम्बन्धी व्यवस्था

(१) पेट्रोलियम प्रशोधन सम्बन्धी कार्य गर्न चाहनेले विभागबाट अनुमति लिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति लिन चाहनेले पेश गर्नु पर्ने विवरण अनुमतिको ढाँचा र पेट्रोलियम प्रशोधनसम्बन्धी कार्य गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुराहरु प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

२२. नियम बनाउने अधिकार

(१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी खासगरी देहायका विषयहरुमा नियमहरु बनाउन सक्नेछ :–
(क) पेट्रोलियम सम्झौतामा रहने कुराहरुको सम्बन्धमा,
(ख) पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गतको क्षेत्रको सर्भेक्षण, नाप, नक्शा र पेट्रोलियम क्षेत्रको परित्याग सम्बन्धमा,
(ग) ठेकेदारहरुको छनौटको सम्बन्धमा,
(घ) पेट्रोलियम कार्य गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा व्यवस्थाको सम्बन्धमा,

(ङ) ठेकेदारले दिनु पर्ने सूचना तथा प्रतिवेदनको सम्बन्धमा,
(च) निरीक्षण र जाँचबुझ गर्ने प्रक्रियाको सम्बन्धमा ।

२३. अधिकार प्रत्यायोजन

नेपाल सरकारले आवश्यक एवं उचित ठहर्याएमा यो ऐन वा यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार कुनै निकायलाई सुम्पन सक्नेछ ।

२४. बचाउ

(१) ठेकेदार एवं कटकेन्दारका सम्बन्धमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ र दफा १३ सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(२) ठेकेदार एवं कटकेन्दारको सम्बन्धमा विदेशी लगानी र प्रविधि सम्बन्धी ऐन, २०३८ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गतको कुनै पनि व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

२५. संशोधन

नेपाल खानी ऐन, २०२३ को–
(१) दफा २ को,
(क) खण्ड (क) मा रहेको “र सो शब्दले प्राकृतिक अवस्थामा रहेको ग्याँस वा तेलको कुवा वा इनार रहेको ठाउँलाई समेत जनाउँछ” भन्ने वाक्याँश झिकिएकोछ ।
(ख) खण्ड (घ) को सट्टा देहायको खण्ड (घ) राखिएकोछ :–
“(घ) खनिज पदार्थ भन्नाले जमीनबाट निकाल्न सकिने पेट्रोलियम बाहेक सबै किसिमको प्राकृतिक पदार्थ सम्झनु पर्छ ।”
(२) दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (च) झिकिएकोछ ।