Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५

निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०५५।११।२७

संशोधन गर्ने ऐन                                                                                                    प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                   २०६६।१०।७

२. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                    २०७५।११।१९

 

२०५५ सालको ऐन नं. २५
……………..

निर्माण व्यवसायको व्यवस्थापन र विस्तार गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः सार्वजनिक निर्माण कार्यमा आवश्यक गुणस्तर कायम राख्न निर्माण व्यवसायीहरुको प्रवद्र्धन तथा विकास गरी निर्माण व्यवसाय संचालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद –१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यस ऐनको नाम “निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन २०५६ साल वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा ः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “सार्वजनिक निर्माण कार्य” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको तर्फबाट सम्पन्न गरिने जुनसुकै प्रकारका निर्माण सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पुनः निर्माण तथा मर्मत सम्भारको कार्य समेतलाई जनाउँछ ।
(ख) “निर्माण व्यवसायी” भन्नाले निर्माण व्यवसाय संचालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको फर्म वा कम्पनी सम्झनु पर्छ ।
(ग) “विदेशी निर्माण व्यवसायी” भन्नाले विदेशी मुलुकमा दर्ता भएको निर्माण व्यवसाय सम्बन्धी कार्य गर्ने फर्म वा कम्पनी सम्झनु पर्छ ।
(घ) “इजाजतपत्र” भन्नाले सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्नको लागि दफा ४ बमोजिम दिइने इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “अस्थायी इजाजतपत्र” भन्नाले सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्नको लागि दफा ६ बमोजिम विदेशी निर्माण व्यवसायीलाई दिइने इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ ।
(च) “संगठित संस्था” भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ ।
(छ) “प्राविधिक” भन्नाले सार्वजनिक निर्माण कार्यमा रेखदेख र सुपरिवेक्षण गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संगठित संस्थाको तर्फबाट खटिएको प्राविधिक कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।
(ज) “गुणस्तर” भन्नाले सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न गराउनको लागि आव्हान भएको प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावक र सो प्रस्तावको स्वीकृतिकर्ताको बीच भएको सम्झौतापत्र वा त्यस्तो सम्झौतापत्रको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको कागजात, ड्रइङ्ग, डिजाइन तथा स्पेसिफिकेशनमा उल्लेख भए बमोजिमको गुणस्तर सम्झनु पछ्र्र ।
(झ) “परिषद्” भन्नाले दफा १३ बमोजिम गठित निर्माण व्यवसाय विकास परिषद् सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “समिति” भन्नाले दफा १५ बमोजिम गठित कार्यान्वयन समिति सम्झनु पर्छ ।
(ट) “तोकिएको वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद –२ इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

३. इजाजतपत्र प्राप्त नगरी सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न नहुने ः यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न गराउन हुँदैन ।
तर प्रचलित कानून बमोजिम उपभोक्ता समिति मार्फत वा जनसहभागितामा सञ्चालन गराइने सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न यस दफाले कुनै बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
४. इजाजतपत्र ः (१) सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न चाहने निर्माण व्यवसायीले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने इजाजतपत्रको लागि समिति समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त पर्न आएमा समितिले त्यस्तो दरखास्त उपर तोकिए बमोजिम जाँचबुझ गरी दफा ८ बमोजिम वर्गीकृत निर्माण व्यवसायी मध्ये जुन वर्गको लागि इजाजतपत्र दिन उपयुक्त देखिन्छ सोही वर्गको इजाजतपत्र दिन नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम समितिबाट सिफारिस भै आएको दरखास्तवालालाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा इजाजतपत्र दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेख्रिएको भए तापनि नेपाल सरकारले “घ” वर्गको इजाजतपत्र समितिको सिफारिस बिना पनि दिन सक्नेछ ।
५. इजाजतपत्रको अवधि र नवीकरण ः (१) दफा ४ बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजतपत्र दफा ७ बमोजिम खारेज भएको अवस्थामा बाहेक एक आर्थिक वर्षसम्म मान्य हुनेछ । इजाजतपत्र जुनसुकै मितिमा प्रदान गरेको भए तापनि सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यस्तो इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएका प्र्रत्येक निर्माण व्यवसायीले इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र तोकिए बमोजिमको दस्तुर तिरी तोकिएको अधिकारीबाट तोकिए बमोजिम इजाजतपत्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको म्याद नाघेको छ महिनाभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गराउन चाहने निर्माण व्यवसायीले तोकिए बमोजिमको थप दस्तुर तिरी तोकिए बमोजिम इजाजतपत्र नवीकरण गराउन सक्नेछ ।
६. अस्थायी इजाजतपत्र ः १) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (इण्टरनेशनल कम्पिटिटिभ बिडिङ्ग) मा छनौट भएका र छ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको स्थानीय स्तरको बोलपत्र (लोकल कम्पिटिटिभ बिडिङ्ग) मा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीसंग संयुक्त लगानीमा सहभागी भएका विदेशी निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने अस्थायी इजाजतपत्र दिइनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइने अस्थायी इजाजतपत्रको दस्तुर र ढाँचा तोकिए बमोजिमको हुनेछ ।
(३) यस दफा बमोजिम अस्थायी इजाजतपत्र प्राप्त विदेशी निर्माण व्यवसायीले त्यस्तो इजाजतपत्रमा उल्लिखित कार्य बाहेक अन्य कुनै सार्वजनिक निर्माणको कार्य गर्न पाउने छैन ।
७. इजाजतपत्रको खारेजी ः (१) देहायको अवस्थामा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ः–
(क) झुठ्ठा विवरण पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेमा,
(ख) सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने वा गर्न पाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार तथा संगठित संस्थामा झुठ्ठा विवरण तथा तत्सम्बन्धी कागजात पेश गरेमा,
(ग) गुणस्तरयुक्त कार्य नगरेको ठहरेमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र खारेज गर्नु अघि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न मनासिब माफिकको मौका दिनु पर्नेछ ।
(३) दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिमको म्यादभित्र नवीकरण नभएको इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम इजाजतपत्र खारेज भएकोमा त्यसको जानकारी सम्बन्धित फर्म वा क्रम्पनी दर्ता गर्ने कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–३ निर्माण व्यवसायीको वर्गीकरण तथा दायित्व

८. निर्माण व्यवसायीको वर्गीकरण ः सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई तोकिएको आधारमा देहाय बमोजिमको वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ ः–
(क) “क” वर्गको निर्माण व्यवसायी
(ख) “ख” वर्गको निर्माण व्यवसायी
(ग) “ग” वर्गको निर्माण व्यवसायी
(घ) “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी ।

९. निर्माण व्यवसायीको दायित्व ः (१) ठेक्का सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरुको अधीनमा रही सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्नु निर्माण व्यवसायीको दायित्व हुनेछ ।
(२) निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेको प्रत्येक सार्वजनिक निर्माण कार्यको विवरण तोकिए बमोजिम समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

१०. निर्माण व्यवसायीको समूहीकरण ः दफा ८ बमोजिम वर्गीकृत निर्माण व्यवसायीलाई तोकिएको आधारमा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले समूहीकरण गर्नेछ ।

११. निर्माण व्यवसायीहरुबाट गराउन सकिने सार्वजनिक निर्माण कार्य ः सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउँदा न्युनतम र अधिकतम देहायको रकम सम्मको कार्य देहाय बमोजिमको निर्माण व्यवसायीबाट संचालन गराउन सकिनेछ ः–
(क) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रकमको “क” वर्गको निर्माण व्यवसायीबाट,
(ख) साठी लाख रुपैयाँदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्मको रकमको “ख” वर्गको निर्माण व्यवसायीबाट,
(ग) बीस लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको रकमको “ग” बर्गको निर्माण व्यवसायीबाट,
(घ) तीस लाख रुपैयाँसम्मको रकमको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायीबाट ।
स्पष्टीकरण ः यस दफाको प्रयोजनको लागि “रकम” भन्नाले ईष्टमेट अंक सम्झनु पर्छ ।

१२. स्वदेशी निर्माण व्यवसायी तथा संयुक्त लगानीमा संचालित निर्माण व्यवसायीबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउने ः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आव्हान गरिएको बोलपत्र अनुसारको सार्वजनिक निर्माण कार्य देहाय बमोजिमको अवस्थामा देहाय बमोजिमको निर्माण व्यवसायीबाट सम्पन्न गराउन सकिनेछ ः–
(क) शत प्रतिशत नेपाली नागरिकको हिस्सा भएको निर्माण व्यवसायी वा कम्तीमा पचास प्रतिशत नेपाली नागरिकको हिस्सा भएको विदेशी निर्माण व्यवसायीसंग संयुक्त लगानीमा इजाजतपत्र प्राप्त निर्माण व्यवसायी वा कम्तीमा पचास प्रतिशत नेपाली नागरिकको हिस्सा रहने गरी विदेशी निर्माण व्यवसायीसंग संयुक्त लगानीको सम्झौता गर्ने निर्माण व्यवसायीले बोलपत्रमा उल्लेख गरेको कूल ठेक अंक विदेशी निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको बोलपत्रमा उल्लिखित कूल ठेक अंकभन्दा साढे सात प्रतिशतसम्म बढी भए तापनि त्यस्तो बोलपत्र पेश गर्ने ।
(ख) कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत नेपाली नागरिकको हिस्सा भएको विदेशी निर्माण व्यवसायीसंग संयुक्त लगानीमा इजाजतपत्र प्राप्त निर्माण व्यवसायी वा कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत नेपाली नागरिकको हिस्सा रहने गरी विदेशी निर्माण व्यवसायी संग संयुक्त लगानीको सम्झौता गर्ने निर्माण व्यवसायीले बोलपत्रमा उल्लेख गरेको कूल ठेक अंक विदेशी निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको बोलपत्रमा उल्लिखित कूल ठेक अंकभन्दा पाँच प्रतिशतसम्म बढी भए तापनि त्यस्तो बोलपत्र पेश गर्ने ।
(२) छ करोड रुपैयाँसम्मको रकमको सार्वजनिक निर्माण कार्य नेपाली निर्माण व्यवसायीबाट गराउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–४ निर्माण व्यवसाय विकास परिषद् र कार्यान्वयन समिति

१३. निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्ः (१) निर्माण व्यवसायलाई सुदृढ र सुव्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न आवश्यक नीति तयार गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिन देहाय बमोजिमको निर्माण व्यवसाय विकास परिषद् गठन हुनेछः–
(क) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री   -अध्यक्ष
(ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (निर्माण तथा यातायात हेर्ने) – सदस्य
(ग) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय – सदस्य
(घ) सचिव, ऊर्जा¸ जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय – सदस्य
(च) नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि – सदस्य
(छ) अध्यक्ष, सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ्ग आर्किटेक्चरल एण्ड इन्जिनियरिङ्ग फर्म (स्क्याफ) – सदस्य
(ज) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको प्राविधिक सहसचिव – सदस्य–सचिव
(२) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री मात्र नियुक्त भएको अवस्थामा राज्यमन्त्री नै परिषद्को अध्यक्ष हुनेछ ।
(३) परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
१४. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) सार्वजनिक निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक नम्र्स् तयार गर्ने,
(ख) सार्वजनिक निर्माण कार्यमा प्रस्तावक र प्रस्ताव स्वीकृतिकर्ता बीच हुने सम्झौतापत्र, करारका शर्तहरु तथा स्पेसिफिकेशन सम्बन्धी नमुना मसौदाको निर्माण तथा विकास गर्ने,
(ग) सार्वजनिक निर्माण कार्यसंग सम्बन्धित वातावरणीय पक्ष लगायतका अन्य विषयहरुमा आवश्यक कोडहरुको निर्माण तथा विकास गर्ने,
(घ) निर्माण व्यवसाय सुदृढ र सक्षम तरिकाबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति उत्पादनको लागि प्र्रशिक्षण तथा तालिम संचालन गर्ने,
(ङ) निर्माण व्यवसायसंग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक अनुसन्धान तथा विकास गर्ने,
(च) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक अन्य कार्यहरु गर्ने ।
१५. कार्यान्वयन समितिः (१) निर्माण व्यवसायको प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउन देहाय बमोजिमको एक कार्यान्वयन समितिको गठन हुनेछः–
क) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको प्र्राविधिक
सहसचिव –अध्यक्ष
(ख) प्राविधिक प्रतिनिधि, ऊर्जा¸ जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय – सदस्य
(ग) प्राविधिक प्रतिनिधि, सहरी विकास मन्त्रालय– सदस्य
(घ) प्राविधिक प्रतिनिधि, सडक विभाग – सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंंघ – सदस्य
(च) प्रतिनिधि, सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ्ग
आर्किटेक्चरल एण्ड इन्जिनियरिङ्ग फम्र्स् (स्क्याफ) – सदस्य
(छ) कानून अधिकृत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय – सदस्य
(ज) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको अधिकृत–सदस्य–सचिव
(२) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले तोके बमोजिम हुनेछ ।
१६. कार्यान्वयन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः कार्यान्वयन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) निर्माण व्यवसायीलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।
(ख) निर्माण व्यवसाय सम्वन्धमा समसामयिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा आवश्यक सुझाव संकलन गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने ।
(ग) सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तर सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा सम्बन्धित प्राविधिकबाट भएको जाँचपासको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने गराउने ।
(घ) खण्ड (ग) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा वा गराउँदा तोकिएको गुणस्तर कायम नराखी प्राविधिकबाट जाँचपास भएको देखिएमा त्यसबाट हुन गएको हानी नोक्सानी असुल उपर गर्न त्यस कार्यमा संलग्न व्यक्ति उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने ।
(ङ) यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र पाएको निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि बोलपत्र पेश गर्ने, ठेक्का सम्झौता गर्ने तथा सम्बन्धित देशको मुद्रामा बैंक ग्यारेण्टी (बिडबण्ड वा परफरमेन्स बण्ड) जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत कुराहरु निधा्र्ररण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने ।
(च) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

परिच्छेद–५ कोष तथा लेखा परीक्षण

१७. निर्माण व्यवसायी कोष ः (१) सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तर र निर्माण व्यवसायीहरुको कार्यक्षमतामा बृद्धि गराउन निर्माण व्यवसायीहरुलाई आवश्यक सेवा तथा सहयोग उपलब्ध गराउन एक निर्माण व्यवसायी कोषको स्थापना गरिएको छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहने छन ः–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) निर्माण व्यवसायीहरुबाट तोकिए बमोजिम प्राप्त दस्तुर,
(ग) स्वदेशी वा विदेशी संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम ।
(३) कोषको खर्च परिषद्को निर्णय अनुसार हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको संचालन तथा लेखा परिक्षण तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद – ६ विविध

१८. ठेक्का सम्बन्धी कागजात पठाउनु पर्ने ः नेपाल …………. भित्र सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता र सोसंग सम्बन्धित कागजातहरुको एक प्रति ठेक्का स्वीकृत गर्ने निकायले समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।
१९. सहुलियतमा पैठारी गरिएका सामानहरुको विवरण खुलाउनु पर्ने ः द्विपक्षीय वा बहुपक्षिय सम्झौता बमोजिम गरिने सार्वजनिक निर्माण कार्यको लागि प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त सुविधा अन्तर्गत स्वदेशी तथा विदेशी निर्माण व्यवसायीले नेपाल ………. भित्र पैठारी गरेको सवारी साधन, मेशिनरी औजार तथा यस्तै अन्य यन्त्र तथा उपकरणहरुको विवरण तोकिए बमोजिमको ढाँचामा समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
२०. विदेशी निर्माण व्यवसायीले सहुलियतमा पैठारी गरेका मेशिनरी औजार आदि अन्यत्र प्रयोग गर्न नहुने ः (१) दफा १९ बमोजिम विदेशी निर्माण व्यवसायीले आयात गरेको सवारी साधन, मेशिनरी औजार तथा यस्तै अन्य यन्त्र तथा उपकरणहरु जुन कार्यको लागि आयात गरिएको छ सोही कार्यको लागि मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ । नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई त्यस्ता सवारी साधन, मेशिनरी औजार, यन्त्र तथा उपकरणहरु अन्य कार्यको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
(२) दफा १९ बमोजिम विदेशी निर्माण व्यवसायीले आयात गरेका सवारी साधन, मेशीनरी औजार तथा यस्तै अन्य यन्त्र तथा उपकरणहरु सार्वजनिक निर्माण कार्य समाप्त भएपछि फिर्ता नलगेमा त्यस्ता सवारी साधन, मेशीनरी औजार तथा अन्य यन्त्र तथा उपकरणहरुमा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, महसुल आदि समेत असुल उपर गरिनेछ ।
२१. विदेशी सरकार वा संस्थासंग भएको सम्झौता बमोजिम हुने ः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार र विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको स्वामित्व भएको संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु बीच भएको अनुदान वा ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौता बमोजिम सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्दा सोही सम्झौतामा लेखिए बमोजिम हुनेछ ।
२२. दण्ड सजाय ः कुुनै स्वदेशी वा विदेशी निर्माण व्यवसायीले प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त सहुलियत तथा सुविधाहरुको दुरुपयोग गरेमा त्यस्तो निर्माण व्यवसायीलाई नेपाल सरकारले त्यसरी दुरुपयोग भएको रकमको दोब्बर रकमसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
२३. उपसमिति गठन गर्न सक्ने ः (१) परिषद् र समितिले आफनोे कार्य संचालनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्याविधि परिषद् तथा समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
२४. इजाजतपत्रको प्रतिलिपि दिने ः कुनै निर्माण व्यवसायीले इजाजतपत्र हराए वा नासिएको कारणबाट इजाजतपत्रको प्रतिलिपि पाउन निवेदन गरेमा समितिले तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई इजाजतपत्रको प्रतिलिपि दिनु पर्नेछ ।
२५. अधिकार प्रत्यायोजन ः यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त अधिकार मध्ये केही अधिकार नेपाल सरकारले तोकिएको अधिकारीलाई तोकिएको अवधिसम्मको लागि प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
२६. प्रचलित कानून बमोजिम हुने ः यस ऐनमा लेखिए जति यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
२७. नियम बनाउने अधिकार ः यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
२८. बचाउ ः यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका ठेकेदार सम्बन्धी फर्म तथा कम्पनीहरुलाई दिइएको इजाजतपत्रहरु यसै ऐन बमोजिम दिइएको मानिनेछ ।