Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०२८

झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०२८

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०२८।६।६ संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७ झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना – शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न तथा सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हितको लागि मोर, सुनसरी र झापा जिल्लाहरुको जंगल फडानी भएको झोरा क्षेत्रको जग्गाको समयोचित व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पन्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी
ऐन, २०२८” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन मोरङ्ग, सुनसरी र झापा जिल्लाको झोरा क्षेत्रहरुमा लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको
मिति देखि तोकिदिएको झोरा क्षेत्रमा प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा–

(क) “झोरा क्षेत्र” भन्नाले कानूनी रुपबाट अधिकार पाई जंगल फडानी गरी बसोवास आवाद गरेको क्षेत्रलाई सम्झनुपर्छ ।

(१) मोरङ्ग सुनसरी र झापा जिल्लाहरुका झोरा क्षेत्रहरुमा मिति २०२८।८।१ देखि ऐन प्रारम्भ हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र– २०२८।७।२९) ।
(२) सुनसरी जिल्लाको उल्लिखित क्षेत्रमा मिति २०३४।१०।५ देखि ऐन प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र– २०३४।१०।५) ।

(ख) “जग्गावाला” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम आफनो नाममा जग्गा दर्ता भएको वा त्यस्तो दर्ता गर्ने अधिकार भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।

(ग) “रैती” भन्नाले झोरा क्षेत्रको जग्गा आवाद गरी आफनो वा आफनो परिवारको श्रमले खेती गरी कमाई सोही ठाउँमा बसोवास गरी आएको व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ ।

(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ ।

३. जग्गावालाको हक समाप्त हुने

(१) यो ऐन प्रारम्भ भएको झोरा क्षेत्रको जग्गामा जग्गावालाको आफैं खेती गरी आएको नभै रैतीले कमाई आएको जग्गाको सम्बन्धमा त्यस्तो जग्गावालाको सबै किसिमको हक र अधिकार समाप्त हुनेछ ।
(२) यस ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतसम्म जुनसुकै व्यक्तिले जुनसुकै किसिमले झोरा क्षेत्रको जग्गा पाउने भईसकेको भए पनि सो व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सो बमोजिम झोरा क्षेत्रमा जग्गा पाउने वा निजको नाउँमा दर्ता हुनेछैन ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम जग्गामा हक समाप्त हुने जग्गावालालाई सो जग्गाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सो जग्गामा लागेको मालपोतको रकमको पाँच दोब्बरमा
नबढाई तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिनेछ । तर प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम दर्ता भई नसकेको कुनै जग्गाको क्षतिपूर्ति दिइनेछैन ।
(४) जग्गावालाले उपदफा (३) बमोजिम पाउने क्षतिपूर्तिको रकम तोकिएको कार्यालय वा संस्थाबाट तोकिए बमोजिम पाउनेछ ।

४. जग्गाको बिक्री वितरण

(१) यो ऐन प्रारम्भ भएको झोरा क्षेत्रको जग्गा सोही क्षेत्रमा बसोबास गरी घटीमा एक वर्षदेखि खेती गरी कमाई आएको रैतिलाई निजको परिवार संख्याको विचार गरी बढीमा चार बिगाहा सम्मको दरले तोकिएको अधिकारीले तोकिएको मोलमा तोकिए बमोजिम बिक्री वितरण गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बिक्री वितरण गरी बाँकी रहन आएको जग्गा तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिमका व्यक्तिहरुलाई तोकिएको मोलमा तोकिए बमोजिम बिक्री वितरण गर्नेछ ।

५. जग्गा दर्ता गर्ने

(१) दफा ४ बमोजिम बिक्री वितरण भएको जग्गा तोकिएको अधिकारीले बिक्री वितरणमा पाउने व्यक्तिको नाममा तोकिए बमोजिम दर्ता किताबमा दर्ता गरी त्यसको प्रमाणिक प्रतिलिपि सम्बन्धित माल अड्डामा वा माल अड्डा नभएको जिल्लामा भूमि प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता किताबको प्रमाणिक प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि सम्बन्धित माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयले सो जग्गा पाउने व्यक्तिको नाउँमा जग्गावालाको हैसियतले दर्ता गर्नुपर्छ ।

६. जग्गा प्राप्त गर्नेले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु

दफा ४ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले देहायको शर्तहरु पालन गर्नुपर्छ –

(क) सो जग्गाको तोकिएको मोल तोकिए बमोजिम एकैमुष्ट वा किस्तावन्दीमा तोकिएको समयमा तोकिएको कार्यालयमा नगदीमा बुझाउनु पर्छ । तर कसैले बुझाउनु पर्ने पुरै रकम वा किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने रकम एक वा सो भन्दा बढी किस्ताबन्दी रकम तोकिएको समय अगावै बुझाउन यस दफाले बाधा पु¥याएको मानिनेछैन ।

(ख) सो जग्गाको बुझाउनु पर्ने पूरा रकम भुक्तान नभएसम्म दफा ४ बमोजिम प्राप्त गरेको जग्गा बेचबिखन, दान दातव्य आदि कुनै किसिमले हक छाडी दिन र कृषि विकास बैंक वा किसानलाई ऋण दिने कानूनद्वारा स्थापित संस्था वा तोकिएको प्रशासनलाई बाहेक अरु व्यक्तिलाई धितोबन्धक राख्न हुँदैन ।

(ग) सो जग्गामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम लाग्ने मालपोत सो जग्गा दर्ता गरेको सालदेखि नै तिर्नुपर्छ ।

७. विशेष अदालतको कार्यविधि अपनाउन र अधिकार प्रयोग गर्न पाउने

यस ऐन अन्तर्गतका काम कारवाई गर्दा उठेको मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा तोकिएको अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को कार्यविधि अपनाउने र अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।

८. दण्ड सजाय

(१) कसैले झुठ्ठा व्यहोरा देखाई जग्गा प्राप्त गरेमा वा दफा ६ को कुनै कुरा उल्लघंन गरेमा तोकिएको अधिकारीले निजले प्राप्त गरेको जग्गा र सो जग्गा प्राप्त गर्दा बुझाएको रकम जफत गर्न सक्नेछ ।
(२) यस ऐन अन्तर्गत काम कारवाई गर्दा कसैले बाधा विरोध गरेमा तोकिएको अधिकारीले निजलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।

९. उजूर वा पुनरावेदन नलाग्ने

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको कुनै काम कारवाई वा निर्णय उपर कुनै अदालतमा नालेस, उजूर वा पुनरावेदन लाग्ने छैन । तर तोकिएको अधिकारीको त्यस्तो निर्णय उपर उजूर परेमा नेपाल सरकारले दोह¥याई हेर्न सक्नेछ ।