Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

चिठ्ठा ऐन, २०२५

प्रस्तावना :

सर्वसाधारण जनताको सदाचार तथा आर्थिक हित कायम राख्न चिठ्ठाको बिक्री वितरण र सञ्चालनमा नियन्त्रण गर्नु वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।

२. चिठ्ठा बिक्री, वितरण गर्न र खोल्न नपाउने :

यो ऐनको दफा ३ मा व्यवस्था गरिए बमोजिम नेपाल सरकारले अनुमति दिएकोमा बाहेक कसैले देहायका कुनै काम गर्न
वा गराउन पाउने छैन :
(क) कुनै चिठ्ठा खोल्ने, छाप्ने वा प्रकाशित गर्ने, वा
(ख) कुनै चिठ्ठा बिक्री वितरण गर्ने वा बिक्री वितरण वा विज्ञापनको लागि दिने, वा
(ग) कुनै चिठ्ठा सम्बन्धी विज्ञापन छाप्ने, प्रकाशित वा बिक्री वितरण गर्ने वा सो कामको लागि आफू साथ राख्ने, वा
(घ) नेपाल सरकारले तोकी छुट दिएकोमा बाहेक विदेशी मुलुकबाट कुनै चिठ्ठा वा त्यस्तो विज्ञापन नेपाल……….. भित्र बिक्री वितरणको लागि ल्याउने वा झिकाउने वा बिक्री वितरण गर्ने वा त्यसरी ल्याई बिक्री वितरण भएको चिठ्ठाबाट प्राप्त भएको आम्दानी वा त्यस्तो चिठ्ठाको बिक्री वितरण सम्बन्धी कुनै लगत नेपाल ………..बाहिर पठाउने, वा
(ङ) चिठ्ठा सम्बन्धी काम गर्नको लागि कुनै घर जग्गा प्रयोग गर्ने वा
प्रयोग गर्न दिने ।

३. नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर चिठ्ठा खोल्ने :

(१) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले चिठ्ठा खोल्न चाहेमा खोल्न चाहेको चिठ्ठाको पूर्ण विवरण सहितको लिखित निवेदन नेपाल सरकार समक्ष दिएमा र नेपाल सरकारले सो काम मनासिब ठहयाएमा अनुमति दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम चिठ्ठा खोल्न अनुमति प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले देहायमा लेखिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही चिठ्ठाको विक्री वितरण रसञ्चालन गर्न समेत सक्नेछ :–
(क) कुनै परोपकारी वा सार्वजनिक हित सम्बन्धी कार्यको सहायतार्थ चिठ्ठा खोल्दा संस्थाले मात्र खोल्न पाउनेछ र त्यसरी चिठ्ठा खोल्दा चिठ्ठा बिक्री भई प्राप्त भएको कूल रकम मध्येबाट ६० प्रतिशत पुरस्कार बाँडिनेछ । यस पछि बाँकी हुन आएको रकमलाई सम्बन्धित संस्थाले परोपकारी सार्वजनिक हित सम्बन्धी र चिठ्ठा
सञ्चालन सम्बन्धी काममा लगाउन सक्नेछ ।
(ख) परोपकारी वा सार्वजनिक हित सम्बन्धी कार्यको सहायतार्थ खोलिएकोमा बाहेक अरु चिठ्ठाको पुरस्कार नगदीमा हुने छैन र चिठ्ठा खोल्दा चिठ्ठा बिक्री भै प्राप्त भएको कूल रकम मध्येबाट ७५ प्रतिशत मूल्य बराबरको जिन्सी सामान पुरस्कार स्वरुप वितरण गरिनेछ । यस पछि बाँकी हुन आएको रकमलाई सम्बन्धित चिठ्ठा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले मुनाफास्वरुप र चिठ्ठा सञ्चालन सम्बन्धी कामको लागि लिन सक्नेछ ।
(ग) सबै चिठ्ठाको प्रतिमा निम्नलिखित कुराहरु खोलिएको हुनुपर्छ :
१. चिठ्ठाको मूल्य,
२. पुरस्कारको विवरण,
३. चिठ्ठा खोलिने स्थान,
४. चिठ्ठा बिक्री वितरण र सञ्चालन गर्ने संस्थाको नाम,
५. चिठ्ठाको क्रम संख्या,
६. चिठ्ठा खुल्ने र बन्द हुने मिति, र
७. नेपाल सरकार वा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट चिठ्ठा खुल्ने अनुमति प्राप्त भएको मिति ।

(घ) कुनै सार्वजनिक प्रर्दशनी स्थल वा क्लव वा सोसाइटी जस्तो ठाउँमा खोल्न वा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएमा त्यस्तो ठाउँमा बाहेक अन्यत्र चिठ्ठाको बिक्री वितरण गर्न र सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
(ङ) प्रत्येक चिठ्ठाको मूल्य बराबर हुनु पर्छ ।
(च) चिठ्ठाको पूरा मूल्य भुक्तान नभई चिठ्ठा बिक्री गर्न पाउने छैन ।
(छ) एक पटक बिक्री भइसकेको चिठ्ठा फिर्ता हुने छैन ।
(ज) यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।

(३) चिठ्ठाको बढीसे बढी कूल पूँजी तोक्ने र प्रत्येक चिठ्ठाको मूल्य निर्धारण गर्ने हकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश निकाल्न
सक्नेछ ।

४. पुरस्कारमा हेरफेर गर्न हुने :

चिठ्ठा बन्द हुने मितिसम्ममा चिठ्ठामा तोकिएको कूल पूँजी बमोजिम सबै चिठ्ठा बिक्री हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले बिक्री
भए जति चिठ्ठाको दामासाहीले पुरस्कारमा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

५. गिरफतार गर्ने र खानतलासी लिने अधिकार :

कसैले यो ऐनको बर्खिलाप काम कारवाही गरेको वा गराएको वा सो काम गर्न दुरुत्साहन दिएकोछ भन्ने मुनासिव माफिकको कारण देखेमा वा पत्ता लागेमा नायब निरीक्षक वा सो भन्दा माथिल्लो दर्जाको प्रहरी अधिकृतबाट अधिकार पाएको प्रहरी कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई गिरफतार गर्न घरजग्गामा प्रवेश गरी खानतलासी लिन र कसूर सम्बन्धी वस्तुहरु कब्जामा लिन सक्नेछ ।

६. अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने :

नेपाल सरकारले दफा ३ बमोजिम आफूमा निहित रहेको अधिकार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको
अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

७. दण्ड सजाय:

कसैले यो ऐन बर्खिलाप कुनै काम गरेमा निजलाई बिगो जफत भई बिगो बमोजिम जरिवाना वा ६ महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

१०. खारेजी :

परोपकार संस्थालाई चिठ्ठा खोल्न दिने सम्बन्धमा २००९ साल चैत्र ६ गते
रोज ५ मा भएको लालमोहर खारेज गरिएको छ ।