Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

चन्दा ऐन, २०३०

चन्दा ऐन, २०३०

 

लालमोहर र प्रकाशन मिति

संशोधनगर्ने ऐन                                                              २०३०।५।१५१

१.न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३           २०४३।७।२४२

२.केही नेपाल ऐनसंशोधन गर्ने ऐन, २०५५                         २०५५।१०।७

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

३.गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६      २०६६।१०।७४

४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                 २०७२।११।१३

५.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                                       २०७५।११।१९

 

 

 

२०३० सालको ऐन नं. ३

………….

                            चन्दा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रस्तावनाः

सर्वसाधारण जनाताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न शैक्षिक, सामाजिक संस्था तथा अन्य विकास कार्यको लागि सर्वसाधारण जनताबाट प्राप्त हुने चन्दाको रकमको उपयोग तथा सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले,श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।

२. परिभाषा :

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा–
(क) “समिति” भन्नाले दफा ४ बमोजिम गठित समिति सम्झनु पर्छ ।
(ख) “चन्दाको रकम” भन्नाले नगदी वा जिन्सी दुवैलाई जनाउँछ ।

३. चन्दा उठाउनमा प्रतिबन्ध :

(१)”नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको” पूर्व स्वीकृति लिई धार्मिक, परोपकारी वा अन्य सार्वजनिक कार्यको लागि कसैले स्वेच्छाले दर नतोकी चन्दा लिन दिन बाहेक कुनै व्यक्ति वा
सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय वा संस्थाले कसैबाट चन्दा उठाउन वा लिन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ४ बमोजिम गठित कुनै प्रदेशस्तरीय समितिबाट” खास गरी शैक्षिक, सामाजिक, संस्था तथा अन्य विकास कार्यको लागि यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिए बमोजिम खर्च गर्ने गरी चन्दा उठाउन सकिनेछ ।

४. चन्दा संकलन समितिको गठन :

(१) दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम चन्दा उठाउन आवश्यक र उपयुक्त देखिएमा र प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा”सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय उद्योग
वाणिज्य संघ तथा शैक्षिक संघ संस्था समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी “नेपाल सरकारले बढीमा एघार सदस्य र प्रदेश सरकारले बढीमा सात सदस्य” रहेको चन्दा संकलन समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पदावधि तथा समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि उक्त समिति गठन गर्दा प्रकाशित सूचनामा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(३) समितिले आवश्यक सम्झेमा सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको अध्यक्षतामा जिल्लास्तरीय उपसमितिहरु गठन गर्न सक्नेछ ।

५. चन्दा उठाउनु अघि स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने :

समितिले चन्दा उठाउनको लागि चन्दाबाट उठाउनु पर्ने रकम र सो रकम कसरी उठाउने हो सो कुरा निश्चित गरेपछि सो र सो रकम खर्च गरिने कार्य वा योजनाको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण खोली”नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको” स्वीकृतिको लागि पेश गरी स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र सो बमोजिम चन्दा उठाउन सकिनेछ ।

६. चन्दा रसीद :

यस ऐन बमोजिम चन्दा उठाउँदा देहाय बमोजिम चन्दा रसीद छपाई सो रसीदको आधारमा मात्र चन्दा उठाउनु पर्छ ।
(क) चन्दा रसीदमा सो छाप्ने छापाखानाको नाम र ठेगाना छापिएको हुनुपर्छ ।
(ख) चन्दा रसीदमा सिलसिलेवार नम्बर हुनुपर्छ ।
(ग) चन्दा किताबको प्रत्येक पृष्ठमा रहने रसीदका तीन प्रतिहरु अनिवार्य रुपमा छपाउनु पर्नेछ । ती तीन प्रतिहरु मध्ये एक प्रति चन्दा दातालाई, एक प्रति चन्दा संकलनकर्ता कहाँ र एक प्रति महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा पठाउनु वा रहनु पर्छ ।
(घ) चन्दा संकलनको निमित्त छपाउने रसीदमा दताले दिने नगदी जिन्सी भन्ने शब्दहरु पनि छापाखानाबाट छापिएको हुनुपर्छ ।
(ङ) चन्दाको प्रत्येक रसीदमा समितिको कार्यालयको छाप र सदस्य सचिवको हस्ताक्षरको निस्सा लागेको हुनुपर्छ ।

७. चन्दाको लेखा :

(१) यस ऐन बमोजिम उठाइएको वा उठाउने चन्दाको लेखा “नेपाल सरकार” सामान्य आर्थिक नियम अनुसार नै राख्नु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको लेखाको पनि “नेपाल सरकार” को लेखा सरह कम से कम आर्थिक वर्षको एक पटक लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले तोकेको सरकारी वा गैर सरकारी संस्था वा व्यक्तिहरुद्वारा गराउनु पर्छ र लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन जनसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

(३) यस ऐन बमोजिम उठाइएको चन्दा रकमहरु निम्न लिखित तरीकाले सुरक्षित राख्नु समितिको सदस्य सचिवको कर्तव्य हुनेछ :
(क) यस ऐन बमोजिम उठाइएको चन्दाको रकममध्ये नगदका हकमा नजिकमा नेपाल राष्ट्र बैंक वा कुनै वाणिज्य बैंक वा माल वा कोष तथा तहसील कार्यालयमा जम्मा गरी खाताको सञ्चालन समितिको अध्यक्ष र सदस्य सचिवको संयुक्त दस्तखतबाट गर्नुपर्छ ।
(ख) जिन्सी सम्बन्धमा नाप तौल सहितको पूर्ण विवरण तयार गरी हिनामिना हुन नपाउने पूरा प्रबन्ध गरी सुरक्षित राख्नु पर्छ ।

(४) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि उठाइएका चन्दाहरुबाट शुरु गरिएका कामहरु सम्पन्न भई नसकेको जतिमा यो ऐन बमोजिम स्रेस्ता राख्न र हिसाब प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

(५) चन्दा उठाउन के कति संख्यामा रसीदहरु छापिएको छ र रसीदहरुको क्रमसंख्या कसरी रहेको छ भन्ने कुराको पूर्ण लगत तयार गर्नु पर्छ ।

(६) चन्दा रसीद किताब वितरण गर्दा सम्पूर्ण विवरण खोली भरपाई गराएर मात्र वितरण गर्नुपर्छ ।

(७) यो ऐन बमोजिम राखिएको स्रेस्ता “नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार” वा लेखा परीक्षक वा समितिले हेर्न खोजेको बखत देखाउनु पर्छ र हाल साविक हुँदा ३५ दिन वा समितिले तोकेको बढी म्याद भित्र बुझबुझारथमा चलाउनु पर्छ ।

८. चन्दाको उपयोग :

(१) यस ऐन बमोजिम उठाइएको चन्दाको रकमको उपयोग र संकलन गर्ने कार्यविधि दफा ३ को उपदफा (२) को अधीनमा रही समितिले आफै व्यवस्थित गर्नेछ ।

(२)……………………………..

९. चन्दाको रकमको रकमान्तर :

यस ऐन बमोजिम जुन कार्य सञ्चालन गर्नको लागि चन्दा उठाएको हो सो कार्य अन्य कुनै स्रोतबाट सञ्चालन हुने भएमा वा कारणवस त्यसको कार्यान्वयन नहुने
भएमा त्यसरी उठेको चन्दाको रकमलाई अन्य कुनै कार्यमा उपयोग गर्नको लागि रकमान्तर गर्नु परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

“तर प्रदेश सरकारबाट गठित समितिबाट उठेको चन्दा रकमलाई रकमान्तर गर्नु परेमा प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।”

१०. चन्दाको विवरण प्रकाशित गर्ने :

यस ऐन बमोजिम उठाइएको चन्दाको आम्दानी खर्चको फाँटवारी र सो चन्दाबाट भएको कामको विवरण समेत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एक पटक प्रकाशित गर्नु
गराउनु पर्छ ।

११. चन्दाको सङ्कलन :

यस ऐन बमोजिम चन्दा उठाउने व्यक्तिले चन्दा उठाउँदा चन्दा दाताले दिएको चन्दाको रकमको अङ्क, अक्षर वा नाप, तौल आवश्यकता अनुसार स्पष्ट खुलाई तीन प्रति रसीदमा लेखी दस्तखत गर्नुपर्छ । तर सीसाकलम वा अरु उड्ने मसीबाट लेख्न र दस्तखत गर्नु हुँदैन ।

१२. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने :

नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले निर्देशन दिन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(२) प्रदेश सरकारबाट गठित समितिलाई प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको निर्देशन पालन गर्नु सम्बन्धित समितिको कर्तव्य हुनेछ।”

१३. सजाय :

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुको बर्खिलाप हुने गरी वा करकाप गरी चन्दा उठाउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यसरी उठाइएको चन्दाको रकम समेत निजबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ ।

१४. मुद्दा सरकार वादी हुने र मुद्दा हेर्ने अधिकारी :

यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दाको शुरु कारवाई र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।