Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

खानेपानी व्यवस्थापन वोर्ड ऐन, २०६३

खानेपानी व्यवस्थापन वोर्ड ऐन, २०६३

प्रमाणिकरण र प्रकाशन मिति
२०६३।८।८
संशोधन गर्ने ऐन
१. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४                                                             २०६४।५।९
२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                  २०७२।११।१३
२०६३ सालको ऐन न. २१

खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना ः

नगरपालिका क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाई सेवालाई नियमित, व्यवस्थित, गुणस्तरयुक्त र सुलभ बनाई त्यस्तो क्षेत्रका बासिन्दालाई भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने गराउने उचित र प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ ।
परिच्छेद–१

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षित नाम र प्रारम्भ ः (१) यस ऐनकोे नाम “खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३” रहेको छ ।
(२) यो ऐन सम्वत् २०६३ साल असोज २७ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।

२. परिभाषा ः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “बोर्ड” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा ७ बमोजिम गठन भएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसमेतलाई जनाउँछ ।
(ख) “समिति” भन्नाले दफा १० र ११ बमोजिम गठन भएको बोर्डको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षको काम गर्ने अन्य कुनै व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ ।
(घ) “सदस्य” भन्नाले कार्यकारी समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षसमेतलाई जनाउँछ ।
(ङ) “नगरपालिका” भन्नाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम गठित नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
(च) “संस्थान” भन्नाले नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ बमोजिम स्थापित नेपाल खानेपानी संस्थान सम्झनु पर्छ ।
(छ) “भौगोलिक क्षेत्र” भन्नाले बोर्डले खानेपानी वा सरसफाई सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गराउन दफा ५ बमोजिम तोकेको क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।
(ज) “प्राकृतिक पानी” भन्नाले सनातनदेखि ढुङ्गेधारा, कुवा, नदी, खोला, इनार, पोखरी, ताल वा सतही प्राकृतिक स्रोतबाट निःसृत भएको वा भूमिगत स्रोतबाट निकालिएकोे पानी सम्झनु पर्छ ।
(झ) “खानेपानी सेवा” भन्नाले प्राकृतिक पानीलाई प्रशोधन तथा शुद्धिकरण गरी उपभोक्तालाई पानी उपलब्ध गराउने काम सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “सरसफाई सेवा” भन्नाले मानव मलमूत्रबाट वा घरेलु, व्यापारिक वा औद्योगिक उपयोग पश्चात् निष्काशन भएको फोहर पानी तथा त्यस्तो पानीमा मिश्रित सबै किसिमका फोहर पदार्थलाई नष्ट गर्ने, निष्काशन गर्ने, प्रशोधन गर्ने वा शुद्धिकरण गर्ने काम सम्झनु पर्छ ।
(ट) “सेवा” भन्नाले खानेपानी वा सरसफाई सेवा सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “अनुमतिपत्र” भन्नाले सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सेवाप्रदायकलाई दिइएको अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ ।
(ड) “सेवाप्रदायक” भन्नाले महसुल लिई सेवा उपलब्ध गराउने कुनै व्यक्ति, उपभोक्ता समूह वा संगठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बोर्डसँग सम्झौता गरी सेवा प्रदान गर्ने अन्य कुनै व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ ।
(ढ) “सेवा प्रणाली” भन्नाले खानेपानी वा सरसफाई सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले निर्माण वा जडान गरिएको पाइप, जलाशय वा खानेपानी, फोहर पानी वा ढल मिसिएको पानी प्रशोधन वा शुद्धिकरण गर्ने प्लाण्ट वा त्यस्तै किसिमका अन्य उपकरण वा संरचना सम्झनु पर्छ ।
(ण) “महसुल” भन्नाले सेवाप्रदायकले सेवा प्रदान गरेबापत उपभोक्ताबाट लिन पाउने महसुल सम्झनु पर्छ ।
(त) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा १७ बमोजिम नियुक्त बोर्डको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(थ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ बोर्डको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

३. बोर्ड गठन गर्न सक्ने ः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै सरकारी निकाय वा संस्थानले सञ्चालन गरिरहेको एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रको सेवा प्रणाली तथा सेवालाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गराउन सम्बन्धित नगरपालिकासँग परामर्श गरी आवश्यकता अनुसार खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सेवा प्रणाली तथा सेवा गाउँपालिकाको केही वा पूरै भागमा समेत सञ्चालन भइरहेको रहेछ भने सो गाउँपालिकाको त्यस्तो भागसमेतलाई उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने बोर्डको भौगोलिक क्षेत्रभित्र समावेश गर्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै नगरपालिकाले सरकारी निकाय, नगरपालिका वा संस्थानबाट सञ्चालन भएको कुनै सेवा प्रणाली वा सेवा यस ऐनबमोजिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गराउन चाहेमा देहायका विवरणहरु खुलाई बोर्ड गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ः–
(क) सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिने भौगोलिक क्षेत्र,
(ख) नगरपालिकासँग जोडिएको कुनै गाउँपालिकामा समेत सेवा विस्तार भएको रहेछ भने सोको विवरण,
(ग) सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिने क्षेत्रभित्र रहेको वा सोसँग सम्बन्धित पानीको स्रोतको स्थिति,
(घ) उपभोक्ताको अनुमानित संख्या तथा सेवा मागको विवरण,
(ङ) सेवा सञ्चालन गर्नको लागि लाग्ने अनुमानित लागत,
(च) सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन, सोको मर्मत सम्भार तथा सुधार वा सेवा विस्तारको लागि तयार गरिएको दीर्घकालीन योजना,
(छ) सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त बनाउन तयार गरिएको कार्य योजना,
(ज) बोर्ड आफैले सेवा सञ्चालन गर्ने वा अन्य व्यक्ति वा संस्थामार्फत सेवा सञ्चालन गराउने हो सोसम्बन्धी व्यहोरा,
(झ) कुनै सरकारी निकायले सञ्चालन गरिरहेको सेवा प्रणालीलाई बोर्डमा हस्तान्तरण गरी सेवा सञ्चालन गर्ने भए त्यस्तो सेवा प्रणालीसँग आबद्ध सम्पत्ति तथा दायित्व र सोको हस्तान्तरण गर्ने तरीका तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था, र
(ञ) तोकिएबमोजिमका अन्य कुराहरु ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम परेका निवेदनउपर जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो बोर्ड गठन गर्नु आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निवेदकको मागबमोजिम बोर्ड गठन गर्न सक्नेछ ।
४. बोर्ड स्वशासित संस्था हुने ः (१) बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्था हुनेछ ।
(२) बोर्डको काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
(३) बोर्डले व्यक्तिसरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) बोर्डले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र बोर्डउपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।
५. बोर्डको भौगोलिक क्षेत्र ः (१) दफा ३ बमोजिम गठन हुने बोर्डकोे भौगोलिक क्षेत्र त्यस्तो बोर्ड गठन गर्दाका बखत नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनामा तोकिदिएबमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको बोर्डको भौगोलिक क्षेत्र कुनै कारणले थपघट वा हेरफेर गर्नु परेमा सोको पर्याप्त कारणसहित बोर्डले नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परेमा नेपाल सरकारले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा बोर्डको भौगोलिक क्षेत्र थपघट वा हेरफेर गर्न उपयुक्त देखेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बोर्डको भौगोलिक क्षेत्र थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
६. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार ः यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः–
(क) सेवा प्रणाली प्राप्त, निर्माण, विस्तार, सुधार तथा पुनस्र्थापना गर्ने गराउने,
(ख) सेवाको उपयोगसम्बन्धी नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
(ग) खानेपानीको दुरुपयोग रोक्ने तथा खानेपानी प्रदूषित हुन नदिने,
(घ) खानेपानीको स्रोत, वितरण तथा सरसफाई सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने गराउने,
(ङ) सेवा प्रणालीसम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
(च) सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने लगानी निश्चित गरी सोको योजना तयार गर्ने र आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्ने गराउने,
(छ) सेवाको विस्तार तथा विकासका लागि आवश्यक पर्ने रकमको स्रोत पहिचान गरी प्राप्त गर्ने,
(ज) प्रचलित कानूनबमोजिम सेवाको महसुल दर निर्धारण गराउने,
(झ) गुणस्तरयुक्त र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने,
(ञ) सेवाप्रदायकलाई सेवा प्रदान गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने वा सेवाप्रदायकसँग सम्झौता गरी सेवा प्रदान गराउने,
(ट) उपभोक्तालाई प्रदान गर्ने सेवाबापत निर्धारित महसुल असूल गर्ने गराउने,
(ठ) सेवाप्रदायकले सेवा प्रदान गर्दा कुनै उपभोक्तालाई पीरमर्का पर्न गएमा सोउपर सुनुवाई गरी उपयुक्त उपचार दिने,
(ड) सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने ।
७. काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्ने ः (१) दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका क्षेत्रको खानेपानी सेवा तथा सरसफाई सेवालाई नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न गराउनको लागि छुट्टै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बोर्ड गठन गर्दाका बखत काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरुको सेवा प्रणालीबाट कुनै गाउँपालिका वा त्यसको कुनै भागमा समेत सेवा सञ्चालन भइरहेको रहेछ भने त्यस्तो गाउँ विकास समिति वा त्यसको कुनै भागसमेत बोर्डको भौगोलिक क्षेत्रभित्र समावेश गर्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम बोर्ड गठन भएपछि नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र संस्थानद्वारा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भइरहेको सेवा र सोसँग सम्बन्धित सेवा प्रणाली, सम्पत्ति तथा दायित्व बोर्डलाई तोकिएबमोजिम हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम बोर्ड गठन गर्दाका बखत काठमाडौंं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका क्षेत्रमा कुनै सरकारी निकायले सेवा उपलब्ध गराइरहेको भए त्यसको सेवा प्रणालीसमेत नेपाल सरकारले यस दफाबमोजिम गठित बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
(५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सिन्धुपाल्चोक जिल्लास्थित मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याई उपत्यकाको सेवा प्रणालीभित्र समावेश गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालनमा रहेको मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भएको एक वर्षभित्र सो आयोजनाका सम्पूर्ण संरचना तथा त्यस्तो संरचनामा जडित उपकरणहरु र सोसँग सम्बद्ध दायित्व नेपाल सरकारले तोकिदिएबमोजिम उपदफा (१) बमोजिम गठित बोर्डमा हस्तान्तरण गर्नेेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम त्यस्तो आयोजनाका संरचना तथा उपकरणहरु हस्तान्तरण भएमा सो आयोजनाअन्तर्गत निर्मित संरचना, त्यसमा जडित उपकरण तथा सेवा प्रणाली यस दफाबमोजिम गठित बोर्डमा स्वतः सरेको मानिनेछ र त्यसको मर्मत, सम्भार तथा विस्तार गर्ने दायित्व सोही बोर्डको हुनेछ ।
(७) उपदफा (५) बमोजिम आयोजनाका संरचना तथा उपकरणहरु हस्तान्तरण गर्दा सो संरचना र उपकरण वा सेवा प्रणालीसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरु आवश्यकता अनुसार यस दफाबमोजिमको बोर्डमा सार्न सकिनेछ ।
(८) दफा ६ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः–
(क) आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट प्राकृतिक स्रोतको पानी पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र सेवा उपलब्ध गराउन त्यस्तो पानी प्राप्त गर्ने तथा सो सम्बन्धमा अन्य व्यक्तिसँग प्रचलित कानूनबमोजिम सम्झौता गर्ने,
तर आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र पानी ल्याउँदा सो क्षेत्रका स्थानीय निकाय वा उपभोक्तालाई मनासिब रकम दिन सक्नेछ ।
(ख) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै नगरपालिका वा सेवाप्रदायकले सञ्चालन गरिरहेको सेवा प्रणाली हस्तान्तरण गरी लिन आवश्यक भएमा मनासिब क्षतिपूर्ति दिई त्यस्तो सेवा प्रणाली आफ्नो स्वामित्वमा लिई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने गराउने,
(ग) प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र भूमिगत स्रोतबाट पानी निकाल्ने र उपयोग गर्ने कार्यलाई तोकिएबमोजिम नियमित, नियन्त्रण वा निषेध गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार त्यस्तो पानी निकाल्न वा उपयोग गर्न तोकिएबमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने ।
८. बोर्डले सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने ः (१) बोर्डले सञ्चालन गर्नु पर्ने सेवा आपैmले वा आवश्यकता अनुसार सेवाप्रदायकलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरी वा निजसँग सम्झौता गरी सञ्चालन गर्न गराउन सक्नेछ ।
तर दफा ७ बमोजिम गठित बोर्डले सेवा प्रदायकमार्फत मात्र सेवा सञ्चालन गराउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा वा निजसँग सम्झौता गर्दा बोर्डले आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ ।
(३) सेवा प्रदायकले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु अनुमतिपत्र वा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछन् ।
(४) अनुमतिपत्रको ढाँचा तथा सम्झौतामा उल्लेख हुनु पर्ने कुरा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

९. पानी उपभोग तथा वितरणसम्बन्धी अधिकार सर्ने ः (१) संस्थानले सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेको सेवा प्रणाली बोर्डमा हस्तान्तरण भएमा संस्थानले सेवा प्रदान गर्न उपयोग गरेको पानीको सम्पूर्ण स्रोतमा बोर्डको अधिकार हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम संस्थानबाट हस्तान्तरण भएको सेवा प्रणालीको उपयोग, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार वा पुनस्र्थापन गर्ने क्रममा सार्वजनिक वा व्यक्तिगत घर जग्गामा पाइप राख्ने वा संरचनाको पुनर्निर्माण वा पुनस्र्थापना गर्ने सम्बन्धमा बोर्डलाई संस्थानलाई भएसरहको अधिकार हुनेछ ।

परिच्छेद–३ कार्यकारी समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्था

१०. कार्यकारी समितिको गठन ः (१) दफा ३ बमोजिम गठन भएको बोर्डको तर्पmबाट सम्पादन गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही सुचारुरुपले सम्पादन गर्न एक कार्यकारी समिति रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन् ः–
(क) बोर्डको भौगोलिक क्षेत्रभित्रका नगरपालिकाको प्रमुख – सदस्य
(ख) प्रतिनिधि, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय – सदस्य
(ग) बोर्डको भौगोलिक क्षेत्रभित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले आपूmहरुमध्येबाट छानेको गाउँपालिकाको एकजना अध्यक्ष – सदस्य
(घ) स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष – सदस्य
(ङ) स्थानीय उपभोक्ता संघको अध्यक्ष – सदस्य
(च) खानेपानी वा सरसफाई सेवा क्षेत्रमा कार्यरत स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरुमध्येबाट समितिले मनोनयन गरेको एकजना व्यक्ति – सदस्य
(छ) खानेपानी तथा सरसफाई सेवा क्षेत्रका विज्ञहरुमध्येबाट समितिले मनोनयन गरेको एकजना – सदस्य
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग), (घ) वा (ङ) बमोजिमको सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा एकभन्दा बढी संस्था भएमा त्यस्तो संस्थाले आलोपालो गरी प्रतिनिधित्व गर्नु पर्नेछ ।
तर त्यस्ता संस्थाहरुबीच आलोपालो गरी प्रतिनिधित्व गर्ने सम्बन्धमा सहमति हुन नसकेमा त्यस्ता संस्थाहरुमध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति आपैmले मनोनयन गर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोजिम सदस्य मनोनयन गर्दा उपलब्ध भएसम्म महिलालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
(६) समितिका सदस्यहरुले आपूmहरुमध्येबाट छानेको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष हुनेछ ।
(७) समितिका सदस्यले आफ्नो कार्य सम्हाल्नुअघि अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ ।
(८) कार्यकारी निर्देशकले समितिको सचिव भई काम गर्नेछ ।

११. काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको कार्यकारी समितिको गठन ः (१) दफा ७ बमोजिम गठन हुने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको तर्पmबाट सम्पादन गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही सुचारुरुपले सम्पादन गर्न एक कार्यकारी समिति रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन् ः–
(क) प्रतिनिधि (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी), भौतिक योजना तथा
निर्माण मन्त्रालय – सदस्य
(ख) काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाका प्रमुखहरु – सदस्य
(ग) ……………………….
(घ) प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य महासंघ – सदस्य
(ङ) समितिले मनोनयन गरेको काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत
उपभोक्ता संघ संस्थाको प्रतिनिधि – सदस्य
(च) समितिले मनोनयन गरेको बोर्डको भौगोलिक क्षेत्रभित्र
खानेपानी वा सरसफाई सेवासँग सम्बन्धित संस्थाको प्रतिनिधि – सदस्य
(छ) खानेपानी तथा सरसफाई सेवा क्षेत्रका विज्ञहरुमध्येबाट
समितिले मनोनयन गरेको एकजना – सदस्य
(३) समितिका सदस्यहरुको पदावधि, अध्यक्षको चयन, समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व तथा समितिको सचिवसम्बन्धी व्यवस्था दफा १० मा लेखिएबमोजिम हुनेछ ।

१२. सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था ः समितिमा मनोनीत सदस्यको पद देहायका अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछ ः–
(क) निजले मनोनयन गर्ने निकायसमक्ष आफ्नो पदबाट लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा,
(ग) निज साहूको दामासाहीमा परेमा,
(घ) निज कुनै फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा,
(ङ) निज बिना सूचना लगातार तीनपटकसम्म समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा,
(च) निजको मृत्यु भएमा ।

१३. रिक्त स्थानको पूर्ति ः समितिको मनोनीत सदस्यको पद कुनै कारणबाट रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिको लागि निज पहिले जुन तरिकाबाट मनोनयन भएको हो सोही तरिकाबाट मनोनयन गरी रिक्त पदको पूर्ति गरिनेछ ।

१४. समितिको बैठक र निर्णय ः (१) समितिको बैठक वर्षको कम्तीमा छ पटक बस्नेछ र दुई बैठकबीचको फरक तीन महिनाभन्दा बढी हुने छैन ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) उपपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिका कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत सदस्यले समितिको बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले त्यस्तो लिखित अनुरोध प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(४) समितिका कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरुले आपूmमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) समितिको निर्णय कार्यकारी निर्देशकले प्रमाणित गर्नेछ ।
(८) समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफंैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
१५. सदस्यको भत्ता तथा सुविधा ः (१) समितिको सदस्यले बैठकमा भाग लिएबापत तोकिएबमोजिम बैठक भत्ता पाउनेछ ।
(२) समितिका सदस्यले बोर्डको काम गरेबापत पाउने अन्य सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१६. सर्वसाधारणको हित हेर्नु पर्ने ः समितिले बोर्डको तर्पmबाट काम कारबाही गर्दा सर्वसाधारणको बृहत्तर हित र व्यापक सुविधालाई ध्यानमा राखी गर्नु पर्नेछ र त्यसरी काम गर्दा लागेको लागत खर्चसमेतलाई विचार गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–४ कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था

१७. कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति ः (१) बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न समितिले तोकिएबमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, बोर्डको हित विपरीत कुनै कामकारबाही गरेमा, निज कुनै खराब आचरणमा लागेमा वा समितिले दिएको निर्देशन अनुरुप निजले काम नगरेमा समितिले तोकिएको प्रक्रिया अपनाई निजलाई जुनसुकै बखत कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
तर त्यसरी पदबाट हटाउनुअघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(४) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिएबमोजिम हुनेछन् ।

१८. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार ः कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः–
(क) समितिको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
(ख) बोर्डको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने गराउने,
(ग) समितिबाट स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
(घ) बोर्डको लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्तिको लागि समितिसमक्ष सिफारिस गर्ने,
(ङ) समितिबाट स्वीकृत हुनु पर्ने प्रस्तावहरु समितिसमक्ष पेश गर्ने,
(च) तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने ।

१९. कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था ः (१) बोर्डमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिएबमोजिम हुनेछन् ।

परिच्छेद–५ बोर्डको विशेषाधिकार

२०. ऋण तथा सहयोग लिन सक्ने ः बोर्डले आवश्यकता अनुसार नेपालभित्रको कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा संस्थाबाट ऋण वा सहयोग प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
तर विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा संस्थाबाट ऋण वा सहयोग प्राप्त गर्नु अघि बोर्डले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

२१. लगानी गर्न सक्ने ः (१) बोर्डले दफा २८ बमोजिमको कोषमा रहेको रकम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी लगानी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गरिने लगानीको क्षेत्र तथा शर्त तोकिएबमोजिम हुनेछन् ।

२२. घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्ने ः (१) बोर्डको कुनै कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा कुनै उपभोक्ताको घर जग्गामा प्रवेश गर्नु पर्ने भएमा सोको कारणसहितको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई त्यस्तो घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछ ।
तर कुनै व्यक्तिले सेवाको दुरुपयोग वा सेवाको अनाधिकार उपयोग गरिरहेको छ भन्ने शङ्का गर्नु पर्ने मनासिब आधार र कारण भएमा त्यस्तो घर जग्गामा प्रवेश गर्न जानकारी दिइरहनु पर्ने छैन ।
(२) बोर्डको अनुमतिपत्र लिई वा बोर्डसँग सम्झौता गरी सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायकलाई समेत उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार प्राप्त हुनेछ ।

२३. निजी वा सार्वजनिक घर जग्गामा पाइप बिच्छ्याउन सक्ने ः (१) बोर्डले उपभोक्तालाई खानेपानी वा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि निजी वा सार्वजनिक घर जग्गामा पाइप बिच्छ्याउन वा अन्य संरचना बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पाइप बिछ्याउँदा वा सोसँग सम्बन्धित अन्य संचरना बनाउँदा कुनै व्यक्तिको निजी घर जग्गामा कुनै किसिमले हानि नोक्सानी पर्न गएमा बोर्डले सोबापत सम्बन्धित घर जग्गाधनीलाई मनासिब क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ ।

२४. सेवा प्रदायकसँग शुल्क लिन सक्ने ः (१) बोर्डले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायकसँग तोकिएबमोजिम शुल्क लिन सक्नेछ ।
(२) बोर्डले कुनै सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सेवा प्रणाली सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र दिएकोमा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको रकम त्यस्तो सेवा प्रदायकबाट असूलउपर गर्नेछ ।
२५. अतिरिक्त दस्तुर लगाउने ः (१) उपभोक्ताले सेवा उपयोग गरेबापत तिर्नु पर्ने महसुल निर्धारित समयभित्र नतिरेमा वा उपभोक्तालाई नियमित सेवाभन्दा थप सेवा उपलब्ध गराइएकोमा त्यस्तो उपभोक्ताबाट बोर्डले तोकिएबमोजिम अतिरिक्त दस्तुर असूलउपर गर्न सक्नेछ ।
(२) बोर्डसँग सम्भmौता गरी वा बोर्डको अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायकले समेत उपदफा (१) बमोजिमको अतिरिक्त दस्तुर लगाउन र उठाउन पाउनेछ ।

२६. सेवा निलम्बन वा अन्त्य गर्न सक्ने ः (१) यस ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारित महसुल नबुझाउने वा तोकिएको समयमा महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको सेवा बोर्ड वा सेवा प्रदायकले निलम्बन वा अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सेवा अन्त्य भएकोमा उपभोक्ताले बोर्ड वा सेवा प्रदायकलाई बुझाउनु पर्ने महसुल तथा अन्य दस्तुर बुझाएमा निजलाई पुनः सेवा प्रदान गरिनेछ ।

परिच्छेद–६ कसूर तथा सजाय

२७. कसूर तथा सजाय ः (१) कसैले यो ऐन वा यसअन्तर्गत बनेको नियम प्रतिकूल कुनै काम गरी देहायको कसूर गरेमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई देहायबमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ ः–
(क) सेवासँग सम्बन्धित कुनै संरचना, जडान वा पूर्वाधार भत्काए वा बिगारेमा वा अन्य कुनै प्रकारले क्षति पु¥याएमा क्षति भएको हानि नोक्सानी भराई कसूरको मात्रा हेरी पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना,
(ख) खानेपानीलाई प्रदूषित गराई सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पु¥याएकोमा कसूरको मात्रा हेरी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना,
(ग) सेवाको अनाधिकार प्रयोग वा दुरुपयोग गरेमा पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी सेवा बन्द गर्न,
(घ) सेवा मापकयन्त्र वा अन्य त्यस्तै उपकरण बिगारे वा सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा बाधा अवरोध पु¥याएमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना,
(ङ) सेवा प्रणालीमा जडित पाइप लाइन चोरी गरेमा, बिगारेमा, भत्काएमा वा नष्ट गरेमा सो कामबाट पुग्न गएको क्षतिको बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिबाना गर्न तथा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति उपभोक्ता भए त्यस्ता उपभोक्ताको सेवा छ महिनासम्म बन्द वा निलम्बन गर्न ।
(२) सेवा प्रदायकद्वारा सेवा प्रदान भएको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजिमको कसूरका सम्बन्धमा सजाय गर्न वा क्षतिपूर्ति भराई माग्न सेवा प्रदायकले बोर्डमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सेवा प्रदायकले बोर्डसमक्ष दिएको निवेदनउपर छानबिन गर्दा कुनै व्यक्तिले कसूर गरेको ठहरेमा बोर्डले उपदफा (१) बमोजिम उपयुक्त सजाय गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
(४) यस दफाबमोजिम कसूरको छानबिन गरी सजाय गर्न बोर्डले तोकिएबमोजिम न्यायिक समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(५) न्यायिक समितिले उपदफा (४) बमोजिम गरेको सजायउपर सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजिम गठित न्यायिक समितिको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–७ बोर्डको कोष र लेखापरीक्षण

२८. बोर्डको कोष ः (१) बोर्डको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन् ः–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा संस्थाबाट ऋण, अनुदान वा सहयोगबापत प्राप्त रकम,
(ग) सेवा प्रदायकलाई सेवा प्रणाली उपयोग गर्न दिएबापत प्राप्त रकम,
(घ) सेवा प्रदायकबाट अनुमतिपत्र दस्तुरबापत प्राप्त रकम,
(ङ) उपभोक्ताले महसुलबापत बुझाएको रकम,
(च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) बोर्डको सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
(४) बोर्डको कोषमा रहने रकम नेपालभित्रको कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गरिनेछ र त्यस्तो खाताको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुृनेछ ।
२९. उपभोक्ता संरक्षण कोष ः (१) दफा २७ बमोजिम जरिबानाबापत प्राप्त गरेको रकम जम्मा गर्न बोर्डले एउटा उपभोक्ता संरक्षण कोष खडा गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकम सेवालाई नियमित गराउन, सेवा प्रणालीको आवश्यकता अनुसार मर्मत सम्भार गर्न वा पुनर्निर्माण गर्न तथा तोकिएबमोजिम उपभोक्तालाई अनुदान दिने काममा प्रयोग गरिनेछ ।
(३) कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछन् ।
३०. लेखा र लेखापरीक्षण ः (१) बोर्डको आय–व्ययको लेखा प्रचलित कानूनबमोजिम राखिनेछ ।
(२) बोर्डले तोकिएबमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
(३) बोर्डको आय–व्ययको लेखापरीक्षण समितिले नियुक्त गरेको ईजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।
(४) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत बोर्डको लेखा तथा सोसँग सम्बन्धित कागजात जाँच्न वा जँचाउन सक्नेछ ।

परिच्छेद–८ विविध

३१. निर्देशन दिन सक्ने ः सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने तथा खानेपानी तथा सरसफाईको गुणस्तर कायम राख्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ ।
३२. वार्षिक प्रतिवदेन पेश गर्नु पर्ने ः (१) बोर्डले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र देहायका कुराहरुसमेत समावेश गरी नेपाल सरकारसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ः–
(क) बोर्डको आम्दानी र खर्चको विवरण,
(ख) आपूmले वर्षभरी सम्पादन गरेको कामको विवरण र सोको लागि लागेको प्रशासकीय खर्च,
(ग) आगामी वर्षको कार्ययोजना र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने अनुमानित बजेट तथा सोको स्रोत,
(घ) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष बोर्डलाई सार्वजनिक गर्न लगाउनेछ ।
३३. उपसमिति गठन गर्न सक्ने ः (१) बोर्डले आपूmले गर्नुपर्ने काम कारबाही सुचारुरुपले गर्नको लागि विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ, सेवा प्रदायक तथा उपभोक्ताको समेत संलग्नता रहने गरी आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उपसमितिका सदस्यले पाउने सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछन् ।
३४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क ः बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमार्पmत राख्नु पर्नेछ ।
३५. नियम बनाउने अधिकार ः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बोर्डले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।
३६. निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने ः बोर्डले यो ऐन वा यसअन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
३७. खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम ः खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,–
(क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन,
(ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सोबमोजिम रीत पु¥याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन,
(ग) सो अध्यादेशबमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन,
(घ) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन,
(ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र सो अध्यादेश कायम रहेसरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनि शुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।

अनुसूची (दफा १० को उपदफा (७) सँग सम्बन्धित)

शपथ

म… … … … … … …ईश्वरलाई साक्षी राखी/सत्य निष्ठापूर्वक शपथ लिन्छु कि समितिको अध्यक्ष/सदस्यको हैसियतले मलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी र कर्तव्य पालन कसैको डर, त्रास, मोलाहिजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी निष्पक्ष तथा इमान्दारीपूर्वक गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा जानकारी हुन आएको गोप्य कुरा प्रचलित कानूनको पालनाको सिलसिलामा बाहेक कुनै अवस्थामा कसैलाई कुनै पनि माध्यमबाट आफु पदमा बहाल रहे वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन ।

मिति :-                                                                                                                      दस्तखत: ………………