Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३

खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२०६३।८।८
संशोधन गर्ने ऐन
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                         २०७२।११।१३
२०६३ सालको ऐन न. २९

खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना ः खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको महसुल निर्धारण गरी मनासिब मूल्यमा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराई उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यस ऐनको नाम “खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा ः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग सम्झनु पर्छ ।
(ख) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ग) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आयोगको अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ ।
(घ) “प्राकृतिक पानी” भन्नाले सनातनदेखि अवस्थित ढुङ्गेधारा, कुवा, नदी, खोला, इनार, पोखरी, ताल वा सतही प्राकृतिक स्रोतबाट निःसृत भएको वा भूमिगत स्रोतबाट निकालिएकोे पानी सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “खानेपानी सेवा” भन्नाले प्राकृतिक पानीलाई प्रशोधन तथा शुद्धिकरण गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने काम सम्झनु पर्छ ।
(च) “सरसफाई सेवा” भन्नाले मानव मलमूत्रबाट वा घरेलु, व्यापारिक वा औद्योगिक उपयोग पश्चात् निष्काशन भएको फोहर पानी तथा त्यस्तो पानीमा मिश्रित सबै किसिमका फोहर पदार्थलाई नष्ट गर्ने, निष्काशन गर्ने, प्रशोधन गर्ने वा शुद्धिकरण गर्ने काम सम्झनु पर्छ ।
(छ) “सेवा” भन्नाले खानेपानी वा सरसफाई सेवा सम्झनु पर्छ ।
(ज) “सेवा प्रणाली” भन्नाले खानेपानी वा सरसफाई सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले निर्माण वा जडान गरिएको पाइप, जलाशय, खानेपानी, फोहर पानी वा ढल मिसिएको पानी प्रशोधन वा शुद्धिकरण गर्ने प्लाण्ट वा त्यस्तै किसिमका अन्य उपकरण वा संरचना सम्झनु पर्छ ।
(झ) “सेवा प्रदायक” भन्नाले महसुल लिई सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्ति, उपभोक्ता समूह वा संगठित संस्था सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “महसुल” भन्नाले सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गरे बापत उपभोक्ताबाट लिन पाउने महसुल सम्झनु पर्छ ।
(ट) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

३. आयोगको गठन ः (१) खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको महसुल निर्धारण गरी मनासिब मूल्यमा गुणस्तरीय र भरपर्दो खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराई उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न एउटा खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको गठन गरिएको छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आयोगमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन् ः–

(क) मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इञ्जिनियरिङ्ग, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा वित्तीय व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी सार्वजनिक संस्थामा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिई कम्तीमा बाह्र वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति– अध्यक्ष

(ख) मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा विश्लेषण, चाटर्ड एकाउण्टेन्सी वा वाणिज्य शास्त्रमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी आर्थिक मूल्याङ्कन, लेखा वा वित्तीय विश्लेषण सम्बन्धी काममा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको एकजना– सदस्य

(ग) मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इञ्जिनियरिङ्ग, समाजशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका महिला, दलित र जनजातिमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना–सदस्य

(३) अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरु अर्को एक अवधिको लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन् ।
(४) सदस्यले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ ।
(५) अध्यक्षले आयोगको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई आयोगको सचिव भई काम गर्न तोक्नेछ ।
(६) अध्यक्ष वा सदस्यलाई निजको पदावधि समाप्त हुनु अगावै निजको पदबाट हटाइने छैन ।
(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष वा सदस्यले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा इमान्दारीपूर्वक काम नगरेमा वा निज खराब आचरणमा लागेको, शारीरिक वा मानसिक रुपमा अक्षम भएको वा सेवा प्रदायकसँग निजको आर्थिक स्वार्थ रहेको कुरा प्रमाणित भएमा वा निजले फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा निजलाई अध्यक्ष वा सदस्यको पदबाट जुनसुकै बखत हटाउन सकिनेछ ।
(८) देहायका कुनै पनि व्यक्ति अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन वा पदमा बहाल रहन सक्ने छैन ः–
(क) नेपाल सरकारको बहालवाला कर्मचारी,
(ख) राजनैतिक दलका पदाधिकारी,
(ग) सेवा प्रदायक वा सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित कुनै संस्थामा कार्यरत वा त्यस्तो संस्थामा लगानी भएको वा त्यसमा कुनै किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको व्यक्ति,
(घ) उपदफा (२) बमोजिमको योग्यता तथा अनुभव नभएको व्यक्ति, र

(ङ) पैंसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति ।

४. सिफारिस समिति ः (१) अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस पेश गर्न देहाय बमोजिमको एउटा सिफारिस समिति रहनेछ ः–
(क) राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य (सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने) – संयोजक
(ख) कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको
अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति – सदस्य
(ग) भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको राजपत्राङ्कितप्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा प्रत्येक पदको लागि कम्तीमा दुई जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ र नेपाल सरकारले त्यसरी सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुमध्येबाट अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्ति गर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आपैmले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

५. आयोग स्वशासित संस्था हुने ः (१) आयोग अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्था हुनेछ ।
(२) आयोगको सबै काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
(३) आयोगले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, खरिद गर्न, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) आयोगले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र आयोग उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।

६. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ः आयोगको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग लिन पाउने सेवाको महसुल निर्धारण गर्ने,
(ख) सेवा प्रदायकले महसुल निर्धारणको निमित्त आयोग समक्ष निवेदन पेश गर्दा अपनाउनु पर्ने नीति तथा कार्यविधि स्वीकृत गर्ने,
(ग) सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको अनुगमन गरी सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने गराउने,
(घ) सेवा प्रदायक र उपभोक्ताबीच उत्पन्न विवाद तोकिए बमोजिम समाधान गर्ने गराउने,
(ङ) सेवा प्रदायकले प्रदान गरेको सेवासँग सम्बन्धित विवरण प्राप्त गरी प्रकाशन गर्ने गराउने,
(च) महसुल निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराउने,
(छ) खानेपानी वा सरसफाई सेवा सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिने, र
(ज) तोकिए बमोजिमका अन्य कामहरु गर्ने ।

७. आयोगको बैठक र निर्णय ः (१) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(२) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगका दुईजना सदस्यले आयोगको बैठक बस्न आवश्यक छ भनी अध्यक्ष समक्ष लिखित रुपमा अनुरोध गरेमा अध्यक्षले एक हप्ताभित्र आयोगको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(४) आयोगका कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरुले आपूmहरुमध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(६) आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) आयोगले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको कुनै निकायको प्रतिनिधि वा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञलाई आयोगको बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(८) आयोगको निर्णय अध्यक्षले प्रमाणित गर्नेछ ।
(९) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

८. अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा ः (१) अध्यक्ष आयोगको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ ।
(२) अध्यक्षको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्त तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।
(३) आयोगको बैठकमा भाग लिए बापत सदस्यले तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता पाउनेछ ।
(४) अयोगको कुनै सदस्यलाई कुनै निश्चित अवधि तोकी आयोगको काम गराउनु परेमा एक पटकमा तीन महिनामा नबढ्ने गरी आयोगले तोकिदिए बमोजिम पारिश्रमिक दिने गरी आयोगले काममा लगाउन सक्नेछ ।

९. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) आयोगमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् ।
(२) आयोगमा रहने कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

परिच्छेद–३ महसुल निर्धारण तथा उजुरी सम्बन्धी व्यवस्था

१०. महसुल निर्धारण गर्ने आधार ः (१) आयोगले सेवाको महसुल निर्धारण गर्दा ह्रास कट्टी, उपयुक्त लाभ, सेवा सञ्चालनको लागत, उपभोक्ता मूल्य सूचीको परिवर्तन, रोयल्टी, खानेपानी वा सरसफाई सेवाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीति, परिवत्र्य विदेशी मुद्राको विनिमय दर तथा दफा ११ मा उल्लिखित कुराहरु समेतको आधारमा महसुल निर्धारण गर्नेेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आधारमा महसुल निर्धारण गर्दा आयोगले उपभोक्ताहरुको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी पानीको गुणस्तर, उपभोक्ताको क्रयशक्ति तथा सेवाको स्तर समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछ ।

११. महसुल निर्धारण गर्न निवेदन दिनु पर्ने ः सेवा प्रदायकले महसुल निर्धारण गराउने सम्बन्धमा देहायका विवरणहरु सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा आयोग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ः–
(क) प्रस्तावित महसुल निर्धारण गर्नु पर्ने आधार,
(ख) महसुल दरमा परिवर्तन गर्नु पर्ने भए त्यसका आधार,
(ग) साविकमा लिई आएको महसुल र प्रस्तावित महसुल दर स्पष्ट देखिने गरी तयार गरिएको तुलनात्मक मूल्य सूची,
(घ) सेवा प्रदायकले प्रस्ताव गरेको महसुलबाट सेवा सञ्चालन, मर्मत तथा संभार खर्च, ह्रास कट्टी, सेवा प्रदायकले सेवा सञ्चालनको लागि लिएको ऋणको सावाँ ब्याजको भुक्तानी, वार्षिक मूल्यवृद्घिबाट बढ्ने खर्च समेतको हिसाब गरी सेवा प्रदायकलाई हुन सक्ने मनासिब मुनाफा,
(ङ) प्रस्तावित महसुलबाट खण्ड (घ) बमोजिमको खर्च धान्न र मुनाफा आर्जन गर्न पर्याप्त हुने नदेखिएमा वा तत्काल महसुल बढाउन नहुने भएमा त्यस्तो अपर्याप्तता पूर्ति गर्न सेवा प्रदायकले पहिचान गरेको आर्थिक स्रोत र दीर्घकालीन योजनाको मनासिब आधार,
(च) सेवा सञ्चालन खर्चमा सालबसाली हुने वृद्धि र प्रस्तावित महसुलको तुलनात्मक विश्लेषण,
(छ) प्रस्तावित महसुल व्यहोर्न नसक्ने तहका उपभोक्तालाई महसुलमा छूट गर्ने सम्बन्धमा तयार गरेको आधार र त्यस्तो छूट महसुलका कारणले अन्य उपभोक्तालाई पर्न सक्ने थप भार,
(ज) सेवा प्रदायकले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कुनै निकायबाट सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वा सम्झौता गरेकोमा त्यस्तो अनुमतिपत्र वा सम्झौताको प्रतिलिपि,
(झ) तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरु ।

१२. निवेदन उपर जाँचबुझ ः (१) दफा ११ बमोजिम निवेदन परेमा आयोगले निवेदन साथ पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजात तथा विवरण पेश गरे नगरेको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदकले पेश गर्नु पर्ने कुनै कागजात वा विवरण पेश गरेको रहेनछ भने त्यस्तो कागजात वा विवरण पेश गर्न आयोगले निवेदकलाई मनासिब अवधि तोकी निवेदन दर्ता भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सो कुराको सूचना दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै कागजात वा विवरण पेश गर्न आयोगले अवधि तोकि सूचना दिएकोमा जुन मितिमा त्यस्तो कागजात वा विवरण प्राप्त हुन आउँछ सोही मितिलाई निवेदन परेको मिति मानिनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकले प्रस्ताव गरेको महसुल परिवर्तन गर्न आवश्यक नदेखिएमा वा महसुल परिवर्तन गर्नु पर्ने आधार मनासिब नभएमा निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र सम्बन्धित निवेदकलाई सोको कारण खुलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

१३. महसुल निर्धारण गर्ने ः (१) दफा १२ बमोजिम आयोगले निवेदन जाँचबुझ गरेपछि निवेदकले प्रस्ताव गरेको महसुल दर बमोजिम वा संशोधन सहित आयोगले निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र महसुल निर्धारण गर्नेछ ।
तर निवेदकले प्रस्ताव गरेको महसुल दरमा बीस प्रतिशतभन्दा बढी फरक पर्ने गरी आयोगले महसुल निर्धारण गर्ने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले महसुल निर्धारण गर्दा निर्धारित वा परिवर्तित दर लागू हुने मिति समेत तोकी दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम महसुल निर्धारण गर्दा आयोगले दफा १० र ११ बमोजिमका आधारको अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गरी वा सम्झौता गरी सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायकको हकमा त्यस्तो सम्झौता गर्दा वा अनुमतिपत्र प्रदान गर्दाका बखत तोकिएका अन्य शर्त समेतलाई महसुल निर्धारणको आधार बनाउन सक्नेछ ।
(४) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम महसुल निर्धारण गर्नुअघि प्रस्तावित महसुल दर खुलाई तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको सूचना प्रकाशन भए पछि प्रस्तावित महसुल दरका सम्बन्धमा उपभोक्ताबाट कुनै सुझाव वा प्रतिक्रिया प्राप्त हुन आएमा सो सम्बन्धमा उपभोक्ता संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग परामर्श गरी त्यस्तो सुझावलाई समेत आयोगले महसुल निर्धारणको आधार मान्न सक्नेछ ।
(६) कुनै व्यक्तिले सेवा प्रदायकलाई वा सेवा प्रदायकले कुनै व्यक्तिलाई खानेपानी वा सरसफाई सेवाको लागि एकमुष्ट पानी (बल्क वाटर सप्लाई) खरिद वा बिक्री गर्ने भएमा त्यसरी खरिद वा बिक्री गर्ने पानीको खरिद वा बिक्री मूल्य आयोगबाट पूर्व स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।
(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले एकमुष्ट पानी खरिद गर्ने उपभोक्ता र साधारण उपभोक्तालाई फरक फरक महसुल निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(८) महसुल निर्धारण सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१४. सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने ः दफा १३ बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको महसुल दर सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

१५. महसुल पुनरावलोकन हुन सक्ने ः (१) दफा १३ बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको महसुल उपर चित्त नबुझ्ने सेवा प्रदायकले चित्त नबुझ्नाको उचित र पर्याप्त कारण सहित महसुल निर्धारण भएको सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले देहायका अध्यक्ष तथा सदस्य रहेको एउटा महसुल पुनरावलोकन आयोग गठन गर्न सक्नेछ ः–
(क) उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति – अध्यक्ष
(ख) इञ्जिनियरिङ्ग विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी खानेपानी वा सरसफाईको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति – सदस्य
(ग) चाटर्ड एकाउन्टेन्सी वा वाणिज्य शास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा पन्ध्र वर्षको लेखापरीक्षण सम्बन्धी अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति – सदस्य
(३) महसुल पुनरावलोकन आयोगले उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएका निवेदन उपर आवश्यक छानविन गरी दफा १३ बमोजिम निर्धारित महसुल उपर पुनरावलोकन गर्र्नेछ ।
(४) महसुल पुनरावलोकन आयोगले उपदफा (३) बमोजिम महसुल पुनरावलोकन गर्नुअघि तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनवाई समेत गर्न सक्नेछ ।
(५) महसुल पुनरावलोकन आयोगले उपदफा (४) बमोजिम सार्वजनिक सुनवाई गर्दा प्राप्त हुन आएका सुझाव समेतलाई अध्ययन गरी काम प्रारम्भ गरेको मितिले तीस दिनभित्र महसुल पुनरावलोकन गरी सोको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम प्रकाशन गरेको महसुल अन्तिम हुनेछ ।
(७) महसुल पुनरावलोकन आयोगको सचिवालय भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा रहनेछ ।
(८) भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट तोकिएको अधिकृतले महसुल पुनरावलोकन आयोगको सचिव भै काम गर्नेछ ।
(९) महसुल पुनरावलोकन आयोगमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ ।
(१०) महसुल पुनरावलोकन आयोगको बैठक, निर्णय सम्बन्धी व्यवस्था तथा सो आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।
(११) उपदफा (५) बमोजिम महसुल पुनरावलोकन गर्ने काम समाप्त भएपछि महसुल पुनरावलोकन आयोग स्वतः विघटन भएको मानिनेछ ।

१६. आयोगले शुल्क लगाउन सक्ने ः आयोगले सेवा प्रदायकसँग निजले उपभोक्ताबाट लिने महसुलको दुई प्रतिशतमा नबढ्ने गरी तोकिए बमोजिम शुल्क लगाई उठाउन सक्नेछ ।

१७. आयोगले उजुरी सुन्न सक्ने ः (१) सेवा प्रदायकले प्रदान गरेको सेवा उपर चित्त नबुझ्ने उपभोक्ताले तोकिए बमोजिम आयोग समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उपभोक्ताले आयोगमा उजुरी दिनुअघि आपूmले प्राप्त गरेको सेवाका सम्बन्धमा चित्त नबुझेका कुरा खुलाई सेवा प्रदायकलाई जानकारी गराई सकेको र त्यसमा उपभोक्ताले सन्तोषप्रद उपचार नपाएको हुनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी प्राप्त भएमा आयोगले आवश्यक छानविन गरी सेवाको स्तर सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित सेवा प्रदायकको कर्तव्य हुनेछ ।

१८. आयोगले सजाय गर्न सक्ने ः (१) कुनै सेवा प्रदायकले आयोगले निर्धारण गरेको महसुल लागू नगरेमा, आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा बढी महसुल उठाएमा वा स्वीकृत मापदण्ड विपरीत असमान महसुल लगाएमा आयोगले त्यस्ता सेवा प्रदायकलाई कसुरको मात्रा हेरी पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(२) उपभोक्ताले दिएको उजुरी उपर सेवा प्रदायकले मनासिब कारबाही नगरेको कुरा उपभोक्ताले प्रमाणित गरेमा आयोगले त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(३) कुनै उपभोक्ताले दुःख दिने दुराशयले सेवा प्रदायक विरुद्ध झुट्टा उजुरी गरेको प्रमाणित भएमा उजुरीको प्रकृति हेरी आयोगले त्यस्ता उपभोक्तालाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(४) आयोगले यस दफा बमोजिम गरेको सजाय उपर सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ ।

१९. विशेष कोषको स्थापना ः (१) आयोगले दफा १८ बमोजिम जरिबाना बापत प्राप्त गरेको रकम जम्मा गर्न एउटा छुट्टै विशेष कोषको स्थापना गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहेको रकम सेवा प्रदायकबाट प्रदान गरिएको सेवा प्राप्त गर्न तोकिए बमोजिमका असमर्थ उपभोक्तालाई अनुदान दिने काममा खर्च गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कुरा तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

परिच्छेद–४ आयोगको कोष तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

२०. आयोगको कोष ः (१) आयोगको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र त्यस्तो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् ः–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) कुनै विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा संस्थाबाट ऋण वा सहयोग बापत प्राप्त रकम,
तर विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा संंस्थाबाट ऋण वा सहयोग लिनुअघि आयोगले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(ग) दफा १६ बमोजिम आयोगले लगाएको शुल्क बापत प्राप्त रकम,
(घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(२) आयोगको सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको रकम नेपालको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२१. लेखा र लेखापरीक्षण ः (१) आयोगको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ ।
(२) आयोगले तोकिए बमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
(३) आयोगको लेखाको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(४) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा जुनसुकै बखत आयोगको लेखा तथा तत्सम्बन्धी कागजात जाँच्न वा जँचाउन सक्नेछ ।

परिच्छेद–५ विविध

२२. विवाद समाधान गर्ने ः सेवा प्रदायक र उपभोक्ताबीच वा प्रचलित कानून बमोजिम सेवा प्रदान गर्न अनुमतिपत्र दिने निकाय र सेवा प्रदायकबीच महसुल सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आयोगले तोकिए बमोजिम त्यस्तो विवादको समाधान गर्नेछ ।

२३. समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्ने ः (१) सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई प्रदान गर्ने सेवाको अनुगमन गरी उपभोक्ताहरुको हक हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आयोगलाई सुझाव दिन तथा सेवामा उचित पहुँच नपुगेका वा सेवाको महसुल तिर्न असमर्थ उपभोक्ताहरुको हित संरक्षण गर्न आयोगले आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता सेवा सुझाव समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) आयोगले यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आपूmले सम्पादन गर्ने काम सुचारु रुपले गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गठित समिति वा उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२४. अधिकार प्रत्यायोजन ः आयोगले यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आपूmलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, दफा २३ बमोजिमको कुनै समिति वा उपसमिति वा आयोगको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

२५. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने ः (१) आयोगले आपूmले वर्षभरी सम्पादन गरेको कामको संक्षिप्त विवरण, सोको प्रशासकीय खर्च, आय व्ययको विवरण तथा भविष्यमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम समेत समावेश गरी प्रत्येक वर्षको असोज महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार आयोगलाई सार्वजनिक गर्न लगाउनेछ ।

२६. नेपाल सरकारसंँग सम्पर्क ः आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

२७. नियम बनाउने अधिकार ः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

२८. निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने ः आयोगले यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

अनुसूची (दफा ३ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित)

शपथ

म………………………………ईश्वरलाई साक्षी राखी÷सत्य निष्ठापूर्वक शपथ लिन्छु कि आयोगको अध्यक्ष÷सदस्यको हैसियतले मलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी र कर्तव्य पालन कसैको डर, त्रास, मोलाहिजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी निष्पक्ष तथा इमान्दारीपूर्वक गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा जानकारी हुन आएको गोप्य कुरा प्रचलित कानूनको पालनाको सिलसिलामा बाहेक कुनै अवस्थामा कसैलाई कुनै पनि माध्यमबाट आपूm पदमा बहाल रहे वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन ।

मिति ः–
दस्तखत ः………………….