Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५

प्रमाणीकरण मिति
२०७५।६।२
संवत् २०७५ सालको ऐन नम्प्बर १३
खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः नेपालको संविधान बमोजिम प्रदत्त नागरिकको खाद्य, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको लागि उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्न तथा खाद्यमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
सङ्‍घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

  • संक्षिप्त नाम प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५” रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ।

  • परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क)   “आधारभूत खाद्य” भन्नाले नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको खाद्य पदार्थ सम्झनु पर्छ।

(ख)   “किसान” भन्नाले कृषिलाई मुख्य पेशा वा व्यवसाय बनाई त्यसबाट नै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने नागरिक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो नागरिकमा आश्रित परिवारका सदस्य वा वर्षको छ महिना वा सोभन्दा बढी अवधि कृषि कार्यमा श्रम गर्ने वा परम्परागत कृषि औजार निर्माण गर्ने नागरिक वा त्यस्तो नागरिकमा आश्रित परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउँछ।

(ग)   “कृषि योग्य भूमि” भन्नाले कृषिको लागि प्रयोग हुने, कृषिजन्य उत्पादन गर्ने वा प्रचलित कानून बमोजिम कृषि कार्यमा उपयोगको लागि निर्धारण गरिएको भूमिलाई सम्झनु पर्छ।

(घ)   “खाद्य” भन्नाले जैविक स्रोतबाट प्राप्त सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य प्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा अप्रशोधित मानव उपभोग्य पदार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो पदार्थको तयारी, प्रशोधन वा उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थलाई समेत जनाउँछ।

(ङ)   “खाद्य सम्प्रभुता” भन्नाले खाद्य उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा किसानले उपभोग वा अभ्यास गर्ने देहायको अधिकार सम्झनु पर्छः-

(१)   खाद्य सम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने,

(२)   खाद्य उत्पादन वा वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवसाय रोज्ने,

(३)   कृषि योग्य भूमि, श्रम,  बीउ विजन,  प्रविधि, औजारको छनौट गर्ने,

(4)   कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण वा व्यापारीकरणको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त रहने।

(च)   “खाद्य सुरक्षा” भन्नाले सक्रिय र स्वस्थ मानव जीवनयापन गर्न आवश्यक हुने खाद्यमा प्रत्येक व्यक्तिको भौतिक तथा आर्थिक पहुँच सम्झनु पर्छ।

(छ)   “तोकिएको’ वा “तोकिए बमोजिम’ भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(ज)   “परिषद्”  भन्नाले दफा ३२ बमोजिमको राष्ट्रिय खाद्य परिषद् सम्झनु पर्छ।

(झ)   “मन्त्रालय” भन्नाले कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(ञ)   “लक्षित घर परिवार” भन्नाले दफा ५ बमोजिम पहिचान भएका घर परिवार सम्झनु पर्छ।

(ट)   “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ खाद्य अधिकार तथा खाद्य असुरक्षाबाट संरक्षण

  • खाद्य सम्बन्धी अधिकारको सम्मान, संरक्षण परिपूर्ति: (१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुनेछ।

(2) उपदफा (1) बमोजिमको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ।

(3) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी प्रत्येक नागरिकलाई देहायको खाद्य सम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुनेछः–

(क)   विना भेदभाव पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँच हुने,

(ख)   भोकबाट मुक्त हुने,

(ग)   खाद्यको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने,

(घ)   भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले खाद्यमा दीगो पहुँच र पोषण सहायता प्राप्त गर्ने,

(ङ)   सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य खाद्य उपयोग गर्ने।

  • भोकमरीको रोकथाम नियन्त्रण: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भोकमरीको रोकथाम र त्यसको नियन्त्रणको लागि पारस्परिक समन्वयमा प्राथमिकीकरणको आधारमा देहायका काम गर्नेछः-

(क)   भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, समुदाय र क्षेत्रको नियमित रूपमा पहिचान गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने,

(ख)   भोकमरी वा भोकमरीको जोखिम नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यको सञ्चितिको व्यवस्था गर्ने,

(ग)   भोकमरी वा भोकमरीको जोखिम नियन्त्रणको लागि खाद्य वितरणको व्यवस्था गर्ने,

(घ)   भोकमरी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरूको अवलम्वन गर्ने।

  • लक्षित घर परिवारको पहिचान: (१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको गरिबी, भौगोलिक विकटता, विपद् वा त्यस्तै अन्य कुनै कारणले खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घर परिवारको तोकिए बमोजिम पहिचान गरी त्यसको अभिलेख तोकिएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेखको विवरण दफा ३४ बमोजिमको प्रदेश खाद्य परिषद् र मन्त्रालयमा समेत अभिलेखको लागि पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेखमा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा नरहेका घर परिवारको विवरण समेत समावेश भएको पाइएमा वा अभिलेखमा परेको घर परिवार कुनै कारणबाट लक्षित घर परिवारमा नपर्ने भएमा जुनसुकै अवस्थामा स्थानीय तहले त्यस्तो परिवारको विवरण अभिलेखबाट हटाउन सक्नेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त अभिलेखको आधारमा प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रका र मन्त्रालयले नेपालभरका खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घर परिवारको एकीकृत र अद्यावधिक अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

(५) यस दफा बमोजिमको अभिलेख स्थानीय तहले समय समयमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ र त्यसको जानकारी प्रदेश खाद्य परिषद् र नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ।

(६) यस दफा बमोजिमको अभिलेख विद्युतीय माध्यमबाट समेत राख्ने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक प्रणालीको विकास गर्न सक्नेछ।

(७) लक्षित घर परिवारको पहिचानका अन्य आधार तथा प्रकृया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  • खाद्य सहायता परिचयपत्र: (१) स्थानीय तहले लक्षित घर परिवारको अद्यावधिक विवरणको आधारमा तोकिएको ढाँचामा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परिचयपत्र जारी गर्दा लक्षित घर परिवारमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य भएमा त्यस्ता सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको नाममा र अठार वर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य नभएमा परिवारको अन्य सदस्यमध्ये जेष्ठ सदस्यको नाममा तोकिए बमोजिम खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्नु पर्नेछ।

तर लक्षित घर परिवारमा अठार वर्ष उमेर पुगेका कुनै पनि सदस्य नभएको अवस्थामा यस उपदफामा लेखिएको कुराले त्यस्तो परिवारका उमेर नपुगेका सदस्यको नाममा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्न बाधा पर्ने छैन।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अन्य सदस्यको नाममा परिचयपत्र जारी गरिएको रहेछ भने महिला सदस्यको उमेर अठार वर्ष पुगेपछि त्यस्तो सदस्यको नाममा जारी गरिएको परिचयपत्र खारेज गरी महिला सदस्यको नाममा परिचयपत्र जारी गर्नु पर्नेछ।

  • निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले लक्षित घर परिवारलाई सहुलियत मूल्यमा र खास प्रकृतिका लक्षित घर परिवारलाई तोकिए बमोजिम निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै क्षेत्रमा वा कुनै स्थानीय तहमा कुनै किसिमको विपद् उत्पन्न भई नेपाल सरकारले विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्था कायम रहेको अवधिभर र खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवस्थामा त्यस्तो सङ्कट कायम रहेको अवधिभर त्यस्तो क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिए बमोजिम निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तह मार्फत् वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(4) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले यस दफा बमोजिम प्रदान गर्ने निःशुल्क वा सहुलियत खाद्य सहायता तोकिएको क्षेत्रका व्यक्ति वा परिवारको तत्कालको आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था, खाद्यको उपलब्धता तथा परम्परागत वा सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्यता समेतको आधारमा त्यस्तो खाद्य सहायताको स्वरूप तथा परिमाणलाई समय समयमा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ।

  • खाद्यको पोषण तत्त्वको मापदण्ड तोक्ने: दफा ७ बमोजिम खाद्य सहायता प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यको पोषण तत्त्वको मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ।
  • आपतकालीन खाद्य तथा पोषण सुरक्षा: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा कुनै कारणले पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न तथा आपतकालीन अवस्थामा यथाशीघ्र खाद्य उपलब्ध गराउन आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नेछ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “आपतकालीन अवस्था” भन्नाले नेपाल सरकारले कुनै क्षेत्रमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमपात, शितलहर वा आगलागी जस्ता विपद् परी आपतकालीन अवस्था भनी घोषणा गरेको अवधि सम्झनु पर्छ।

(२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा आफ्नो खाद्य भण्डारण सुविधाको विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरी जुनसुकै परिस्थितिमा पोषणको आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने खाद्य सञ्चित गर्नु पर्नेछ।

(३) यस दफा बमोजिम आपत्कालीन खाद्य तथा पोषण सहायता उपलब्ध गराउने कार्यको संयोजन तोकिएको निकायले गर्नेछ।

(४) नेपाल सरकारले आपतकालीन अवस्थामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको स्थितिलाई सुदृढ गर्न आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न सक्नेछ।

  • खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी, भोकमरी जस्ता कारणले कुनै क्षेत्रमा खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई निश्चित अवधिका लागि खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ।

(2) खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रबन्ध सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  • स्थानीय खाद्यलाई प्राथमिकता दिने: (१) यस ऐन बमोजिम खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध गर्दा स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको परम्परागत खाद्यलाई प्राथमिकता दिई वितरण गर्नु पर्नेछ।

(2) स्थानीयस्तरमा उत्पादित परम्परागत खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-३ खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन

१२. खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति: (१) प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुनेछ।
(२) उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकुल प्रभाव नपर्नेगरी प्रत्येक किसानलाई देहायको खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुनेछः–
(क) प्रत्येक किसान वा खाद्य उत्पादकले पहिचान र सम्मान पाउने,
(ख) खाद्य तथा कृषि उत्पादन प्रणालीमा सहभागी हुने,
(ग) कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने साधन र श्रोतमा पहुँच हुने,
(घ) स्थानीय बीउ बिजन, प्रविधि, औजार र कृषि प्रजातिको छनौट तथा त्यसको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण प्राप्त गर्ने,
(ङ) परम्परागत तथा रैथाने खाद्यको संरक्षण गर्ने,
(च) कृषि पेशाबाट स्वेच्छाचारी रूपले वञ्चित गर्ने कार्य विरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने।
१३. कृषि पेशाको संरक्षण र किसानको जीवनस्तरको प्रवर्द्धन: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा कृषि पेशाको संरक्षण गरी किसानको जीवनस्तरको प्रवर्द्धन गर्न उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था मिलाउनेछः-
(क) कृषि तथा खाद्य उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने,
(ख) खाद्य उत्पादनमा उन्नत प्रविधि, वातावरण मैत्री मल, बीउका विभिन्न प्रकार, जीवनाशक विषादि वा कृषि सामग्रीको दिगो प्रयोग तथा पहुँचलाई विस्तार गर्ने,
(ग) नगदे बाली वा निकासी योग्य बालीलाई विशेष ग्राह्यता दिने,
(घ) बीउ, बाली वा पशुपंक्षी बीमामा किसानको सरल तथा सहज पहुँचलाई विस्तार गर्ने,
(ङ) कृषि बजारमा किसानको पहुँचलाई अभिवृद्धि गर्ने,
(च) जैविक खेतीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा किसानको पहुँचलार्इ विस्तार गर्ने,
(छ) रासायनिक, विषादीयुक्त वा आनुवांषिक अभियान्त्रिक (जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिज्म) खेतीबाट हुने हानिबाट संरक्षण प्रदान गर्ने,
(ज) लामो समयसम्म सञ्चय गर्न सकिने तोकिएका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने,
(झ) अतिवृष्टि, अनावृष्टि वा खडेरी लगायत मौसमको बारेमा पूर्व सूचना दिने प्रणालीको विकास गर्ने,
(ञ) जैविक विविधतामा आधारित दीगो कृषि प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने,
(ट) कृषि पेशाको संरक्षण गर्न कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण र प्रविधीकरण गर्ने,
(ठ) महिला किसान तथा कृषिमा आधारित भूमिहीन परिवारलाई प्राथमिकताको आधारमा कृषि योग्य भूमि तथा कृषि सामग्रीमा पहुँच विस्तार गर्ने,
(ड) कृषि बाली, फलफूल तथा पशुपक्षी उत्पादनमा प्रयोग भएको जलस्रोतको त्यस्तो उत्पादनलाई प्रतिकूल हुने गरी अन्यथा उपयोग गर्न नदिने,
(ढ) कृषि उत्पादन वा कृषिबालीको हानि, नोक्सानी विरुद्ध किसानलाई तोकिएको अवस्थामा तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
(ण) लागत मूल्यमा आधारित भई कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने ।
१४. किसानको पहिचान र सम्मान: (१) नेपाल सरकारले किसानको तोकिए बमोजिम पहिचान गरी वर्गीकरण गर्नेछ।
(२) स्थानीय तहले उपदफा (१) बमोजिमको वर्गीकरणको आधारमा परिचयपत्र जारी गर्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको वर्गीकरणको आधारमा किसानलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सहुलियत, छुट, सुविधा तथा प्रचलित कानून बमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तभरण उपलब्ध गराइनेछ।
(४) परिचयपत्रको मान्य अवधि नवीकरण तथा तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१५. कृषि योग्य भूमिको दिगो उपयोग: कृषि योग्य भूमिको संरक्षण तथा दिगो उपयोगको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा देहाय बमोजिमका कार्य गर्नेछन्:–
(क) प्रचलित कानून बमोजिम पहिचान गरिएका कृषि योग्य भूमिमा बाली लगाउन प्रोत्साहन वा प्रवर्द्धन गर्ने,
(ख) कृषि योग्य भूमिको वैज्ञानिक पहिचान गरी छुट्‍याउने वा वर्गीकरण गर्ने,
(ग) कृषि योग्य भूमिलाई बाँझो राख्न तथा भूमिको उपयोगको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न वा गराउन नदिने,
(घ) कृषि योग्य भूमिको खण्डीकरण गर्न नदिने,
(ङ) विकास निर्माणका कार्य गर्दा दफा 2१ बमोजिमको राष्ट्रिय खाद्य योजना प्रतिकूल नहुने गरी सञ्चालन गर्ने,
(च) कृषि योग्य भूमिको उपयोगको बारेमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
(छ) कृषि प्रयोजनको लागि वर्गीकरणमा परेको भूमिमा मनासिब कारणविना खेती नलगाउने जग्गाधनीलाई सरकारले दिने अनुदान, सुविधा र सहयोग कटौती गर्ने,
(ज) सहकारी खेती, कबुलियती खेती, करार खेती वा सामूहिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गरी बाँझो रहेको उत्पादनशील भूमिको अधिकतम उपयोगको व्यवस्था गर्ने।
१६. स्थानीय कृषि बाली तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रवर्द्धन: स्थानीय कृषि बाली तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले देहाय बमोजिमका उपाय अवलम्बन गर्नेछन्:-
(क) स्थानीय कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन तथा बजारीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने,
(ख) स्थानीय कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा उपभोक्ताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
(ग) कृषि बजार, कृषि फर्म वा खेतबारीबाट नै किसानले उपभोक्तालाई आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्ने,
(घ) परम्परागत कृषि बजार तथा हाटबजारको प्रवर्द्धन गर्ने,
(ङ) कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित स्थानीय ज्ञान तथा परम्परागत खाद्य संस्कृतिको संरक्षण गर्ने,
(च) स्थानीयस्तरमा उत्पादित खाद्यको उपयोग गरी कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने।
१७. कृषि योग्य भूमिको दिगो व्यवस्थापनको जिम्मेवारी: (१) सङ्घीय र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही कृषि योग्य भूमिको दिगो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय तहले देहाय बमोजिमको कार्य गर्नेछः-
(क) कृषि योग्य भूमिको लगत तयार गर्ने,
(ख) स्थानीयस्तरमा रहेका बाँझो जग्गा तथा अन्य जग्गाको पहिचान गर्ने,
(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिम पहिचान गरिएका भूमिको अभिलेख राख्ने,
(घ) भूमि सम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने,
(ङ) बाँझो भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न अन्य आवश्यक काम गर्ने वा गराउने।
१८. लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले दलित, लोपोन्मुख, आदिवासी किसान वा भूमिहीन किसानको हकहितको संरक्षणका लागि लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम बनाई लागू गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१९. जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने असरको न्यूनीकरण: नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य उत्पादनमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव वा त्यसबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि निवारणात्मक उपायहरू अपनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ।
२०. क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने: (१) कुनै सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेको बीउ, विजन सिफारिस गरेको क्षेत्र र समयमा सिफारिस गरेको विधि, प्रक्रिया वा तरिका बमोजिम गरेको खेती वा त्यस्तो संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मबाट सिफारिस गरिएको बीउ, विजन, विधि, प्रकृया वा मल सिफारिस गरिएको तरिका बमोजिम प्रयोग गरेको अवस्थामा कसैको वाली उत्पादन हुन नसकेमा वा सारभूत रुपमा बाली उत्पादनमा कमी आएमा त्यस्तो बीउ, विजन, विधि, प्रकृया वा मल सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ ।
(2) उपदफा (१) बमोजिम दिइने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-४ खाद्य अधिकारको कार्यान्वयन

  • राष्ट्रिय खाद्य योजना: (१) नेपाल सरकारले खाद्यसँग सम्बन्धित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय खाद्य योजना तर्जुमा गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम समन्वय गर्दा आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी, गैरसरकारी वा निजीस्तरका निकाय वा संस्थासँग परामर्श गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय खाद्य योजनामा समावेश गर्नु पर्ने विषय तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(4) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय खाद्य योजना तर्जुमा गर्दा खाद्य अधिकारको कार्यान्वयनमा भएको प्रगति मापन तथा अनुगमनका सूचकाङ्कलाई आधार मान्नु पर्नेछ।

(5) नेपाल सरकारले खाद्य अधिकार, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूता अधिकारको प्रवर्द्धनका विषयलाई आवधिक विकास योजनामा समावेश गर्नु पर्नेछ।

  • खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन: स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि तोकिए बमोजिमका आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।
  • खाद्य अधिकार अनुगमनका सूचकाङ्क: (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको कार्यान्वयनलाई अनुगमन गर्न परिषद् तथा अन्य सम्बद्ध निकायसँग परामर्श गरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको अनुगमन सूचकाङ्क तयार गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको अनुगमन सूचकाङ्क सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

  • खाद्य तथा पोषण शिक्षा सूचना: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समय समयमा खाद्य अधिकारसँग सम्बन्धित सूचना तथा शिक्षामूलक जानकारी प्रवाह गर्नु पर्नेछ।
  • अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक प्रविधिको विकास: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कृषिको दिगो विकास, खाद्य उत्पादनको अभिवृद्धि वा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक प्रविधिको विकासको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ।

परिच्छेद-५ खाद्यको उपलब्धता, आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली

२६. खाद्यको भण्डारण तथा सञ्चिति व्यवस्था: नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले दफा ७, 9 वा 10 को प्रयोजनका लागि खाद्य उपलब्ध गराउन तथा सङ्कटको समयमा खाद्यको आवश्यकता पूरा गर्न तोकिए बमोजिम खाद्य सञ्चितिको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
२७. खाद्य खरिद: (१) दफा २६ बमोजिम भण्डारण तथा सञ्चित गर्नको लागि आवश्यक हुने खाद्य आन्तरिक रूपमा खरिद गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आन्तरिक खरिदबाट पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था भएमा पैठारी गर्न सकिनेछ।
२८. खाद्यको ढुवानी तथा वितरणः नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले दफा २६ बमोजिम सञ्चित तथा भण्डारण गरेको खाद्य वितरण प्रकृया तोकिए बमोजिम हुनेछ।
२९. आधारभूत खाद्यको मूल्य स्थिरता: आधारभूत खाद्यको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ।
३०. खाद्य वितरणको व्यवस्था: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले तोकिए बमोजिम सुपथ मूल्यको पसल वा सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्र मार्फत खाद्य वितरणको व्यवस्था मिलाउने छ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सुपथ मूल्यका पसल वा सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्दा महिला समूह वा कृषि सहकारीलाई विशेष प्राथमिकता दिन सकिनेछ।
३१. विवरण सार्वजनिक गर्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले यस परिच्छेद बमोजिम वितरण हुने खाद्यको सम्बन्धमा देहायका विवरणहरू तयार गरी अद्यावधिक गर्नु पर्नेछः-
(क) खाद्य सञ्चित अवस्था,
(ख) सञ्चित खाद्यको परिमाण,
(ग) खाद्यको मूल्य,
(घ) खाद्यको वितरण प्रणाली र
(ङ) खाद्यको किसिम।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-६ राष्ट्रिय खाद्य परिषद्, प्रदेश खाद्य परिषद् तथा स्थानीय खाद्य समन्वय समिति

  • राष्ट्रिय खाद्य परिषद्को गठन: (१) खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा परिपूर्ति गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रीको अध्यक्षतामा तोकिए बमोजिम एक राष्ट्रिय खाद्य परिषद् गठन हुनेछ।

(2) परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  • अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण: (१) खाद्यको उपलब्धता, सञ्चिति, आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीको सञ्चालनको नियमित रूपमा अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्नका लागि परिषद्ले तोकिए बमोजिम उपसमिति गठन गर्न वा निरीक्षण अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ।

(2) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन वा निरीक्षण गर्ने उपसमिति वा अधिकृतले अनुगमन वा निरीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

  • प्रदेश खाद्य परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजिमको अधिकार प्रदेशस्तरमा संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा परिपूर्ति गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कृषि विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक प्रदेश खाद्य परिषद् गठन हुनेछ।

(२) प्रदेश खाद्य परिषद् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

  • प्रदेश खाद्य परिषद्को काम, कर्तव्य अधिकारः प्रदेश खाद्य परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश सरकारले निर्धारण  गरे  बमोजिम  हुनेछ।
  • स्थानीय खाद्य समन्वय समितिः (१) स्थानीय तहमा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्ने काम समेतको लागि तथा स्थानीयस्तरमा खाद्य आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन नगरपालिकाको प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय तहमा एक खाद्य समन्वय समिति गठन हुनेछ।

(२) स्थानीय खाद्य समन्वय समितिको सचिवालय सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकामा रहनेछ।

(३) स्थानीय खाद्य समन्वय समितिको गठन, काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

  • उपसमिति वा कार्यदल वा विज्ञ समूह गठन गर्न सक्ने: (१) परिषद् वा प्रदेश खाद्य परिषद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदल वा विज्ञ समूह गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका उपसमिति, कार्यदल वा विज्ञ समूहको कार्य क्षेत्रगत शर्त (टमर्स अफ रिफरेन्स) तथा कार्यावधि गठन गर्दाका बखत परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

  • अधिकार प्रत्यायोजन: परिषद्ले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार उपसमिति वा परिषद्को अन्य कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
  • कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: परिषद्को काम सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

परिच्छेद-७ कसूर तथा सजाय

  • कसूरजन्य कार्य: कसैले देहाय बमोजिमको काम गरेमा यस ऐन अन्तर्गत कसूर गरेको मानिनेछ :-

(क)   कसैलाई अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी गम्भीर हानि पुर्‍याउने वा भोकमरीको स्थिति सिर्जना गर्ने कुनै काम गरेमा,

(ख)   आपत्कालीन सहायताको प्रयोजनका लागि सञ्चित तथा सङ्कलित खाद्य वस्तुलाई कब्जा गर्ने वा नष्ट गर्ने वा दुरूपयोग गर्ने कार्य गरेमा,

(ग)   आपत्कालीन खाद्य सहायता वितरणमा अवरोध सिर्जना गरेमा,

(घ)   आधारभूत खाद्यवस्तुको ढुवानी, आपूर्ति, वितरण तथा बजारीकरणमा सङ्गठित वा असङ्गठित रूपले बाधा सिर्जना गरेमा,

(ङ)   जीविकोपार्जनको आधारबाट बिमुख पार्ने गरी बासस्थान विहीन बनाएमा,

(च)   दफा ७ बमोजिम वितरण गर्नु पर्ने खाद्य लक्षित वर्ग वा पिछडिएको वर्गलाई वितरण नगरेमा,

(छ)   यस ऐन वा यस ऐन बमोजिम बनेको नियम विपरीतका अन्य कुनै कार्य गरेमा।

  • मुद्दाको अनुसन्धान दायरी: (१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको अनुसन्धान दफा 4४ बमोजिमको निरीक्षण अधिकृतले गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निरीक्षण अधिकृतले मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा उजूरी प्राप्त भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा दायर गर्दा निरीक्षण अधिकृतले सरकारी वकीलको राय लिनु पर्नेछ।

  • सजाय: कसैले दफा ४० बमोजिमको कसूर गरेमा कसूरको गम्भीरताको आधारमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:-

(क)   खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गरेमा वा गराएमा दश वर्षसम्म कैद र दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,

(ख)   खण्ड (ख), (ग) वा (घ) बमोजिमको कसूर गरेमा वा गराएमा तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,

(ग)   खण्ड (ङ) बमोजिमको कसूर गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,

(घ)   खण्ड (च) र (छ) बमोजिमको कसूर गरेमा एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना।

  • क्षतिपूर्ति: (१) यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै प्रकारको हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराई पाउन मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-८ विविध

  • निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने: (१) यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा खाद्य सम्बन्धी विषयको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार तोकिए बमोजिम योग्यता पुगेको कर्मचारीलाई निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निरीक्षण अधिकृत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  • नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
  • नियम बनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
  • कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्ने: (१) मन्त्रालयले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाएको कार्यविधि वा निर्देशिका सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।