केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति                                                                                                   -२०६३।६।५
संशोधन गर्ने ऐन
१. केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६५                       -२०६५।९।२
२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                                  -२०७२।११।१३

३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                                                  -२०७५।११।१९

२०६३ सालको ऐन न. ४
केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको संशोधन र एकीकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः  केही सार्वजनिक लिखतहरुको प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधि सभाले यो ऐन बनाएकोछ ।

(१) यस ऐनको नाम “केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि)
ऐन, २०६३” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,—
(क) “सार्वजनिक लिखत” भन्नाले देहायका लिखत सम्झनु पर्छः –
(१) ऐन,
(२) अध्यादेश,
(३) नेपाल सरकारले बनाएको नियम,
(४) संवैधानिक निकायले बनाएको नियम,
(५) नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश,

(५क)  प्रदेश सरकारले बनाएको नियम, जारी गरेको आदेश वा अधिकार पत्र वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय,

(५ख) स्थानीय तहले बनाएको ऐन, नियम तथा जारी गरेको आदेश
(६)   संविधान सभा, व्यवस्थापिका-संसद वा संघीय संसदद्वारा पारित प्रस्ताव,

(६क) प्रदेश सभा, नगर सभा वा गाउँ सभावाट पारित प्रस्ताव

(७) नेपाल सरकारले जारी गरेको अधिकारपत्र,
(८) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय,
(९) संविधान बमोजिम नियुक्ति हुने पदको नियुक्तिपत्र,
(१०) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले दिने नियुक्ति, सरुवा र अवकाशपत्र,
(११) प्रचलित कानून बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने अन्य लिखत,

(११क)     प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश सरकारले दिने नियुक्ति, सरूवा वा अवकाशपत्र,

(१२) तोकिए बमोजिमका अन्य लिखत ।
(ख) “प्रामाणिक प्रति” भन्नाले सार्वजनिक लिखत प्रमाणित गर्ने अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको सक्कल प्रति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “सचिव” भन्नाले नेपाल सरकारको सचिव सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अन्य अधिकृत समेतलाई जनाउँछ ।
(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

(१) संघीय-संसदबाट विधेयक पारित भएपछि संघीय-संसद सचिवालयले त्यस्तो विधेयक नेपाली कागजमा चार प्रति तयार गरी प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिने विधेयकका प्रतिहरुमा विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले संघीय संसदबाट विधेयक पारित भएको मिति उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेको हुनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएका विधेयकका प्रतिहरुमा राष्ट्रपतिले मिति उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेपछि त्यस्तो विधेयक प्रमाणीकरण हुनेछ र ऐन बन्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमका प्रामाणिक प्रतिहरुमध्ये एक प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालयमा राखी अन्य एक/ एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय-संसद सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्ता प्रत्येक कार्यालयले त्यसरी प्राप्त प्रामाणिक प्रति सुरक्षितसाथ राख्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त भएको प्रामाणिक प्रतिको आधारमा कानून, न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवले ऐन प्रमाणीकरण भएको मिति राखी सो ऐन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(१) नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम संघीय-संसदद्वारा पारित प्रस्तावको प्रमाणीकरण त्यस्तो प्रस्ताव उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट हुनेछ।

(२)   उपदफा (१) बमोजिमको प्रमाणिक प्रतिको आधारमा संघीय-संसदका महासचिव वा सचिव वा महासचिवले तोकेको राजपत्रांकित अधिकृतले सो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने वा गराउनेछ।

(१) नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने सिफारिस भएपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले त्यस्तो अध्यादेशको मस्यौदाको तीन प्रति नेपाली कागजमा तयार गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार भएको अध्यादेशको मस्यौदामा देहायका पदाधिकारीहरुले हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछः –
(क) प्रधानमन्त्री,
(ख) सम्बन्धित विभागीय मन्त्री,
(ग) कानून, न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्री,
(घ) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, र
(ङ) कानून, न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम हस्ताक्षर भएको अध्यादेशको मस्यौदा कानून, न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यस्तो मस्यौदा प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति
समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त अध्यादेशको मस्यौदाका प्रतिहरुमा राष्ट्रपतिले मिति उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेपछि अध्यादेश प्रमाणीकरण हुनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम प्रमाणीकरण भएपछि सो अध्यादेश ऐन सरह लागू हुनेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजिम अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि त्यस्ता प्रामाणिक प्रतिहरुमध्ये एक प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालयमा राखी अन्य एक÷एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानून, न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्ता
प्रत्येक कार्यालयले त्यसरी प्राप्त प्रामाणिक प्रति सुरक्षितसाथ राख्नु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त भएको प्रामाणिक प्रतिको आधारमा कानून न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवले अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको मिति राखी सो अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(१) नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्रपतिबाट जारी हुने आदेश, अधिकारपत्र, सूचना वा अन्य कुनै
लिखतको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरबाट हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयले एक प्रति आफ्नो कार्यालयमा सुरक्षित राखी त्यस्तो आदेश, अधिकारपत्र, सूचना वा अन्य लिखत प्रमाणीकरण भएको जानकारी तथा कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने विषय प्रकाशनको लागि कानून, न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(१) देहायका सार्वजनिक लिखतहरु जारी गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि सोको आधारमा मुख्य सचिवले त्यस्तो
लिखत प्रमाणीकरणका लागि दुई प्रतिमा हस्ताक्षर गरी एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखी अर्को प्रति सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछः –
(क) नेपाल सरकारले बनाएको नियम,
(ख) नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश,
(ग) नेपाल सरकारले जारी गरेको अधिकारपत्र,
(घ) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गर्नु पर्ने निर्णय, जारी गर्नु पर्ने निर्देशिका वा अन्य सार्वजनिक लिखत ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त प्रामाणिक प्रति सम्बन्धित मन्त्रालयले सुरक्षित राखी सोको आधारमा कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

दफा  ३, ४, ५, ५क र ६ मा लेखिएदेखि बाहेकका नेपाल सरकारको अन्य सार्वजनिक लिखतको प्रमाणीकरण सम्बन्धित सचिव
वा निजले तोकेकोअन्य राजपत्राङ्कित अधिकृतबाट हुनेछ ।

(१) नेपालको संविधान, तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने पदको नियुक्तिपत्र राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको नियुक्तिपत्रको प्रामाणिक प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालयले सुरक्षित राखी त्यस्तो प्रमाणीकरणको जानकारी तथा कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने विषय प्रकाशनको लागि कानून,
न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक  नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्ति हुने अन्य पदको नियुक्ति तोकिएको अधिकारीद्वारा तोकिए बमोजिम प्रमाणीकरण भई तोकिए बमोजिम कार्यान्वयन हुनेछ ।

दफा ६ मा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकारको अन्य आदेश तोकिए बमोजिमको पदाधिकारीबाट तोकिए बमोजिम प्रमाणीकरण हुनेछ ।

(१) प्रचलित कानून बमोजिम संवैधानिक निकायले बनाउने नियम, विनियम वा निर्देशिकाको दुई प्रति त्यस्तो निकायका प्रमुख पदाधिकारीको हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका प्रामाणिक प्रतिहरुमध्ये एक प्रति सम्बन्धित संवैधानिक निकाय र अर्को प्रति सम्बन्धित मन्त्रालयमा सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ ।

दफा   ३, ४, ५, ५क, ६, ७, ८, ९ र १० मा उल्लेख भएदेखि बाहेकका तोकिए बमोजिमका अन्य सार्वजनिक लिखतको प्रमाणीकरण तोकिएको अधिकारीद्वारा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

तर प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक लिखतको हकमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

कुनै सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो विषयमा यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले असर पार्ने छैन ।

(१) यस ऐन बमोजिम प्रमाणीकरण भएको सार्वजनिक लिखत तोकिएको अवधि पूरा भएपछि तोकिएको कार्यविधि पूरा गरी राष्ट्रिय
अभिलेखालयमा राखिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राख्दा तोकिए बमोजिमका सार्वजनिक लिखतको माइक्रो फिल्म तयार गरी राख्नु पर्नेछ ।

(१) कसैले र्सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेमा, नभएको कुरा प्रमाणीकरण वा प्रमाणित गरेमा वा केरमेट गरेमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (३) बमोजिम सजाय हुनेछ।

(२) …….
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कसूर गर्न उद्योग वा दुरुत्साहन गर्ने वा मतियारलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सो बापत क्षतिपूर्ति समेत कसूरदारबाट भराउनु पर्नेछ ।

यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची—१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।

यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक
नियम बनाउन सक्नेछ ।

(१) देहायका कानून खारेज गरिएका छन्ः–

पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
(क) लालमोहर ऐन, २०१५,
(ख) लालमोहर (दण्ड सदर गर्ने) कार्यविधि सम्बन्धित नियमहरु, २०१८,
ग) श्री ५ कोसरकारको आदेश प्रमाणित गर्ने नियमहरु, २०२३,
(घ) श्री ५ को आदेश प्रमाणित गर्ने नियमहरु, २०४८,
(ङ) लालमोहर (कार्यविधि) नियमावली, २०५४ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएका कानूनहरु बमोजिम भए गरेका काम
कारबाहीहरुलाई यस ऐनले प्रतिकूल असर पारेको मानिने छैन ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०६३ बमोजिम प्रतिनिधि
सभाका सभामुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका विधेयकहरु यसै ऐन अनुसार प्रमाणीकरण भएको
मानिनेछ