Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०४५।८।१
संशोधन गर्ने ऐन
१. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८                                                                                                    २०४८।२।१६
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                          २०६६।१०।७
३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२

४.केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                                               २०७५।११।१९

 

 

२०७२।११।१३

२०४५ सालको ऐन नं. २३
…………
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना ः काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्या तथा शहरीकरणको परिप्रेक्ष्यमा भइरहेका नगरहरूको पुनः निर्माण, विस्तार र विकासको साथै योजनाबद्ध रूपमा भौतिक विकास गरी जनसाधारणलाई आवश्यक सेवा र सुविधाहरू पु¥याउन तथा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाई बक्सेकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः

१.१ यस ऐनको नाम “काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५” रहेको छ ।
१.२ यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१.१ यस ऐनको नाम “काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५” रहेको छ ।
१.२ यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

२.१ विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
२.१.१ “प्राधिकरण” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण सम्झनु पर्छ ।
२.१.२ “भौतिक विकास योजना” भन्नाले दफा ५ बमोजिम तर्जुमा भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भौतिक विकास योजना सम्झनु पर्छ ।
२.१.३ “योजना क्षेत्र” भन्नाले अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमको काठमाडौं उपत्यका विकास योजना क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।
२.१.४ “समिति” भन्नाले दफा १३ बमोजिम गठित काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समिति सम्झनु पर्छ ।
२.१.५ “सञ्चालक समिति” भन्नाले दफा १४ बमोजिम गठित सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ ।
२.१.६ “विकास आयुक्त” भन्नाले दफा १७ को उपदफा १७.१ बमोजिम नियुक्त विकास आयुक्त सम्झनु पर्छ ।
२.१.७ “पुनरावेदन समिति” भन्नाले दफा २३ बमोजिमको पुनरावेदन समिति सम्झनु पर्छ ।
२.१.८ “जग्गा” भन्नाले जुनसुकै जग्गा र त्यसमा स्थायी रूपले रहेको घर, बनोट, ताल, पोखरी, रुख आदि समेतलाई जनाउँछ ।
२.१.९ “भवन” भन्नाले आवासीय, कार्यालय, औद्योगिक, व्यापारिक वा अन्य कुनै प्रयोगको लागि बनेको भवन वा घर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले गोदाम घर, टहरा, गोठ, ग्यारेज, चर्पी, पर्खाल वा त्यसको कुनै भागलाई समेत जनाउँछ ।
२.१.१० “सेवा सुविधा” भन्नाले सडक, बाटो, खुल्ला ठाउँ, पार्क, मनोरञ्जनस्थल, खेल मैदान, पानी, बिजुली, टेलिफोन, ढल निकास, विद्यालय, अस्पताल आदि सम्झनु पर्छ ।
२.१.११ “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. प्राधिकरणको स्थापना

काठमाडौं उपत्यकालाई योजनाबद्ध रूपमा विकास गरी जनसाधारणलाई आवश्यक सेवा सुविधाहरू पु¥याउन भौतिक विकास योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नको लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ ।

४. प्राधिकरण संगठित संस्था हुने

४.१ दफा ३ बमोजिम गठित प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
४.२ प्राधिकरणको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
४.३ प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोवस्त गर्न सक्नेछ ।
४.४ प्राधिकरणले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।

५. भौतिक विकास योजनाको तर्जुमा र स्वीकृति

५.१ काठमाडौं उपत्यकाको भौतिक विकासको लागि देहायको कुनै वा सबै उद्देश्य पूरा गर्न प्राधिकरणले भौतिक विकास योजना तर्जुमा गर्न सक्नेछ ः–
५.१.१ काठमाडौं उपत्यकालाई नेपाल ………… को एक प्रमुख प्रशासनिक, पर्यटन, सांस्कृतिक एवं आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने,
५.१.२ भइरहेको नगरको पुनः निर्माण, विस्तार र विकास गर्ने तथा नयाँ नगरको निर्माण गर्ने,
५.१.३ भौतिक विकासको लागि भू–उपयोग (ल्याण्ड यूज) क्षेत्र निर्धारण गर्ने,
५.१.४ जनसाधारणलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने,
५.१.५ उपर्युक्त कार्यहरूसँग सम्बद्ध अन्य कार्यहरू गर्ने ।
५.२ उपदफा ५.१ बमोजिम प्राधिकरणले बनाएको भौतिक विकास योजना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनु पर्नेछ ।
५.३ उपदफा ५.२ बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भौतिक विकास योजना प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नेछ ।

६. प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार

६.१ यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः–
६.१.१ योजना क्षेत्रलाई विभिन्न भू–उपयोग क्षेत्रहरूमा विभाजन गर्ने,
६.१.२ भू–उपयोग क्षेत्रमा भौतिक विकासका लागि आवश्यक शर्तहरू निर्धारण गर्ने र त्यस्तो क्षेत्रमा गरिने निर्माणका विधिहरू तोक्ने,
६.१.३ प्राचीन स्मारक सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुनको अधीनमा रही योजना क्षेत्रमा कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाको समुचित विकास तथा सम्भारको लागि आवश्यक परियोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने,
६.१.४ योजना क्षेत्रको प्राकृतिक एवं वातावरणीय संरक्षणको लागि वनजंगल, खोलानाला, घाट तथा जल क्षेत्रमा हुने निर्माण एवं अन्य क्रियाकलापहरूको सम्बन्धमा शर्त तोकी सो बमोजिम कार्य गर्ने गराउने,
६.१.५ प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गर्न निषेध गर्ने,
६.१.६ भौतिक विकास योजनाले निर्दिष्ट गरे बमोजिम भू–उपयोग क्षेत्रमा जग्गा विकास कार्यक्रम तथा भवन निर्माण परियोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने,
६.१.७ भौतिक विकास योजना अनुरूप नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशन बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
६.२ यस ऐन बमोजिम काम कारवाही गर्दा नेपाल सरकारका निकाय तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय कायम गरी काम गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ ।

७. रोक लगाउन सक्ने

७.१ भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले समय समयमा स्पष्टरूपले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी बढीमा तीन वर्षको अवधि ननाघ्ने गरी सोही सूचनामा तोकिएको अवधिभरको लागि योजना क्षेत्रभित्र पर्ने सोही सूचनामा तोकिएको क्षेत्रमा जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति विना कुनै प्रकारले भौतिक परिवर्तन गर्न वा टुक्र््याउन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।
७.२ उपदफा ७.१ बमोजिम रोक लगाएको कुराको सूचना प्राधिकरणले रजिष्ट्रेशन गर्ने सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
७.३ रजिष्ट्रेशन गर्ने सम्बन्धित कार्यालयले उपदफा ७.२ बमोजिमको सूचना पाएमा त्यस्तो अचल सम्पत्ति टुक्र््याउने गरी रजिष्ट्रेशन गर्न हुँदैन ।

८. नियमित, नियन्त्रण वा निषेध गर्न सक्ने

८.१ भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि प्राधिकरणले समय समयमा स्पष्टरूपले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी योजना क्षेत्रभित्र पर्ने सोही सूचनामा तोकिएको क्षेत्रमा देहायका काम कुराहरू आवश्यकता अनुसार नियमित, नियन्त्रण वा निषेध गर्न सक्नेछ र त्यसरी नियमित, नियन्त्रण वा निषेध गरिएका काम कुराहरू प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति विना कसैले गर्न गराउन हुँदैन ः–
८.१.१ प्राकृतिक सम्पदा, पुरातात्विक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलहरू, ऐलानी जग्गाहरू एवं अचल सम्पत्तिको उपभोग र प्रयोग गर्ने,
८.१.२ आवादी तथा पर्ति जग्गाहरू भू–उपयोग योजना अनुरूप उपभोग वा प्रयोग गर्ने,
८.१.३ कुनै प्रकारको भवन निर्माण गर्ने वा निर्माण भैसकेका भवनहरूको विस्तार गर्ने,
८.१.४ कुनै प्रकारको वस्ती वा बसोवास बसाउने वा मनोरञ्जन स्थल, बजार, हाट, उद्योग आदि बसाल्ने वा बनाउने,
८.१.५ प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यटन स्थल वा जनसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वा कुनै प्रकारले वातावरण दुषित हुने काम गर्ने,
८.१.६ बाटोघाटो, पुल, यातायातको साधन, पानी, बत्ती, टेलिफोन लाइन आदि प्रयोग गर्ने ।
८.२ दफा ७ वा उपदफा ८.१ बमोजिम प्राधिकरणले कसैको अचल सम्पत्तिको भोग चलनमा कुनै किसिमको बन्देज लगाउँदा सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी सर्वसाधारण जनतालाई उपयोगी हुने भएमा मात्र बन्देज लगाउन सक्नेछ र त्यस्तो बन्देज सम्बन्धी निर्णय गर्दा वा तत्सम्बन्धी सूचना वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो सार्वजनिक हित हुने कुरा समेत स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ ।
८.३ उपदफा ८.१ को प्रयोजनको लागि प्राधिकरणले स्वीकृति दिंदा आंशिक वा पूर्ण रूपले स्वीकृति दिन वा नदिन सक्नेछ वा स्वीकृति दिंदा आवश्यक शर्त समेत तोकिदिन सक्नेछ ।
८.४ योजना क्षेत्रभित्रको कुनै अचल सम्पत्तिको तथ्याङ्क लिन वा सर्भे गर्नको लागि कसैको जग्गामा प्रवेश गर्न वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझ्न प्राधिकरणलाई पूर्ण अधिकार हुनेछ ।

९. रोक्ने वा भत्काउने

९.१ दफा ८ अन्तर्गत प्राधिकरणले नियमित, नियन्त्रण वा निषेध गरेका काम कुराहरू कसैले प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति विना गरेमा वा प्राधिकरणले स्वीकृति दिंदा कुनै शर्त तोकिदिएको भए त्यस्तो शर्त विपरीत हुने गरी गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो काम तत्काल रोक्ने आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो कामको सिलसिलामा कुनै निर्माण गरेको रहेछ भने प्राधिकरणले पैंतीस दिनको म्याद दिई सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यसरी स्वीकृति बिना वा शर्त विपरीत निर्माण गरेको जति भाग भत्काउन वा हटाउन आदेश दिन सक्नेछ ।
९.२ उपदफा ९.१ बमोजिम प्राधिकरणले कुनै निर्माणको भाग भत्काउन वा हटाउन दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो आदेश पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन समिति समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । सो उजुरीको सम्बन्धमा पुनरावेदन समितिले उजुरी परेको मितिले तीस दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
९.३ उपदफा ९.२ बमोजिम उजुरी परेकोमा पुनरावेदन समितिबाट त्यस्तो निर्माणको भाग भत्काउने वा हटाउने गरी निर्णय भएमा सो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र र उजुरी नपरेकोमा उपदफा ९.१ बमोजिम प्राधिकरणले आदेश दिएको मितिले पैंतीस दिन भित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो निर्माणको भाग भत्काउन वा हटाउनु पर्नेछ ।
९.४ उपदफा ९.३ को म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो निर्माणको भाग नभत्काएमा वा नहटाएमा प्राधिकरण आफैले भत्काउन वा हटाउन सक्नेछ र त्यसरी भत्काउँदा वा हटाउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असूल उपर गरिनेछ ।

१०. जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने

१०.१ काठमाडौं उपत्यकालाई सुनियोजित रूपमा विकास गर्ने क्रममा विभिन्न आय वर्गका व्यक्तिहरूको निमित्त आधारभूत आवासको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि आवास घडेरीको व्यवस्था गर्न र अन्य शहरी क्रियाकलापको लागि प्राधिकरणले नेपाल सरकारको नीति निर्देशनको अधीनमा रही देहाय बमोजिम जग्गा विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ ः–
१०.१.१ योजना क्षेत्रको कुनै भागमा स्थानीय जग्गाधनी र मोहीहरू समेतको सहभागिता जुटाई सेवा सुविधा सम्बन्धी परियोजना तर्जुमा गर्ने र सो परियोजना बमोजिमको काम गर्न नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय, कुनै संगठित संस्था वा नगरपालिका वा स्थानीय जनताले लगानी गर्ने गरी निर्देशित जग्गा विकास (गाईडेड लायण्ड डेभलपमेण्ट) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
१०.१.२ योजना क्षेत्रभित्रको कुनै भागमा रहेका जग्गाका विभिन्न कित्ताहरूलाई एकीकरण गरी सो जग्गामा भौतिक विकास योजना अनुरूप सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्दा लागेको खर्च विकसित घडेरीहरू बेची असूल गर्ने र बाँकी विकसित घडेरीहरू साबिककै जग्गा धनी वा मोहीहरूलाई समानुपातिक आधारमा फिर्ता दिने व्यवस्था गरी जग्गा एकीकरण (लायण्ड पुलिंग) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
१०.१.३ योजना क्षेत्रको कुनै भागको जग्गा दफा ११ बमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त गराई प्राधिकरण आफैले त्यस्तो जग्गामा सेवा सुविधाको व्यवस्था गरी घडेरीहरू तयार गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने गरी घडेरी तथा सेवा सुविधा (साईट्स एण्ड सर्भिसेज) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
१०.१.४ माथि उपदफाहरू बमोजिम जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालनको निमित्त कुनै जग्गाधनीको एकीकरण गरिएको वा प्राप्त गरिएको जग्गा जग्गा विकास कार्यक्रम अनुसार निर्धारित न्यूनतम इकाईको घडेरीको क्षेत्रफल भन्दा कम हुने रहेछ भने त्यस्तो जग्गाधनीलाई लागेको खर्च दिई न्यूनतम इकाईको एक घडेरी उपलब्ध गराइनेछ ।

११. जग्गा प्राप्त गर्ने

नेपाल सरकारले भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम प्राप्त गरी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराई दिन सक्नेछ ।

१२. आर्थिक स्रोत जुटाउने अधिकार

प्राधिकरणले आफ्नो काम सुचारुरूपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने खर्चको लागि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई ऋण लिन, अनुदान प्राप्त गर्न वा अन्य कुनै किसिमबाट आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्नेछ ।

१३. काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

“१३.१ काठमाडौं उपत्यकाको विकासको लागि देहायका सदस्यहरु भएको एक काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समिति गठन हुनेछः-

१३.१.१ सहरी विकास मन्त्री                        -अध्यक्ष

१३.१.२ सम्बन्धित प्रदेशको शहरी विकास हेर्ने मन्त्री -सदस्य

१३.१.३ सचिव, अर्थ मन्त्रालय                       -सदस्य

१३.१.४ सचिव, खानेपानी मन्त्रालय                   -सदस्य

१३.१.५ सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय                                                    -सदस्य

१३.१.६ सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय -सदस्य

१३.१.७ सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग                 -सदस्य

१३.१.८ सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय            -सदस्य

१३.१.९ सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय                -सदस्य

१३.१.१० सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय -सदस्य

१३.१.११ सचिव, सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय    -सदस्य

१३.१.१२ सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय               -सदस्य

१३.१.१३   प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका     -सदस्य

१३.१.१४    प्रमुख, ललितपुर महानगरपालिका     -सदस्य

१३.१.१५        प्रमुख, भक्तपुर नगरपालिका     -सदस्य

१३.१.१६ काठमाडौं उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाहरू मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेका तीनवटा नगरपालिकाका प्रमुखहरु             -सदस्य

१३.१.१७ विकास आयुक्त                              -सदस्य सचिव

१३.२ नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उपदफा १३.१ बमोजिमका सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
१३.३ समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१३.४ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
१३.४.१ भौतिक विकास योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने,
१३.४.२ भौतिक विकास योजनालाई अन्तिम रूप दिने,
१३.४.३ भौतिक विकास योजना अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको प्रगति समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्ने,
१३.४.४ प्राधिकरणको वार्षिक बजेट र विनियमावलीहरू स्वीकृत गर्ने,
१३.४.५ सञ्चालक समितिलाई अन्य आवश्यक निर्देशन दिने ।

१४. सञ्चालक समितिको गठन

१४.१ प्राधिकरणको काम कारवाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ ।
१४.२ समितिको सामान्य निर्देशनमा रही सञ्चालक समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र विनियम बमोजिम प्राधिकरणलाई भएका सबै अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ ।
१४.३ उपदफा १४.१ बमोजिम गठित सञ्चालक समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन् ः–
१४.३.१ विकास–आयुक्त –अध्यक्ष
१४.३.२ प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका –सदस्य
१४.३.३ प्रमुख, ललितपुर उपमहानगरपालिका –सदस्य
१४.३.४ प्रमुख, भक्तपुर नगरपालिका –सदस्य
१४.३.५ देहायका कार्यालयहरूका काठमाडौं उपत्यकाको कार्यक्रम हेर्ने प्रमुखहरू –सदस्य
१४.३.५.१ भवन विभाग
१४.३.५.२ पुरातत्व विभाग
१४.३.५.३ सडक विभाग
१४.३.५.४ नापी विभाग
१४.३.५.५ पर्यटन विभाग
१४.३.५.६ आवास तथा शहरी विकास विभाग
१४.३.५.७ खानेपानी तथा ढल निकास संस्थान
१४.३.५.८ नेपाल विद्युत प्राधिकरण
१४.३.५.९ फोहोर मैला प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन केन्द्र
१४.३.५.१०गुठी संस्थान
१४.३.५.११ नेपाल दूरसञ्चार संस्था

“१४.३.६ सहरी विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी विज्ञहरुमध्येबाट समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी सहरी विकास मन्त्रालयले तोकेका तीन जना -सदस्य”

१४.४ सञ्चालक समितिले तोकेको प्राधिकरणको कर्मचारीले सञ्चालक समितिको सचिव भई काम गर्नेछ ।
१४.५ नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा १४.३ बमोजिमका सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
१४.६ सञ्चालक समितिले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

१५. सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि

१५.१ सञ्चालक समितिको बैठक कम्तीमा दुई महीनामा एक पटक बस्नेछ ।
१५.२ सञ्चालक समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा सञ्चालक समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
१५.३ सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट तोकेको सदस्यले गर्नेछ ।
१५.४ सञ्चालक समतिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयात्मक मत दिन सक्नेछ ।
१५.५ सञ्चालक समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा सञ्चालक समितिको सचिवले बोलाउनेछ ।
१५.६ सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय सञ्चालक समितिको सचिवले अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट प्रमाणित गराई अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।
१५.७ सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सञ्चालक समिति आफैले निर्धारण गर्नेछ ।

१६. उपसमिति गठन गर्न सक्ने

सञ्चालक समितिले आफ्नो काम कारवाही सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ ।

१७. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

१७.१ नेपाल सरकारले विशिष्ट श्रेणी वा सो भन्दा माथिको पदमा काम गरिरहेको वा गरिसकेको व्यक्ति वा सम्बन्धित क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित कुनै व्यक्तिलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा विकास आयुक्तमा नियुक्त गर्नेछ । निजको पदावधि बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले चाहेमा निजको पदावधि पुनः बढीमा पाँच वर्षको लागि थप गर्न सक्नेछ ।
१७.२ उपदफा १७.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा विकास आयुक्तलाई निजको पदावधि पूरा नहुँदै सो पदबाट अवकाश दिन सक्नेछ ।
१७.३ प्राधिकरणले आवश्यकतानुसार अन्य कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
१७.४ विकास आयुक्त र प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सेवाको शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१७.५ विकास आयुक्तले आफूलाई प्राप्त अधिकार आफ्नो रेखदेख र जिम्मेवारीमा आफू भन्दा मुनिको कुनै कर्मचारीलाई सुम्पन सक्नेछ ।

१८. सदस्य र कर्मचारी उपर प्रतिबन्ध

समिति वा सञ्चालक समितिका कुनै सदस्य वा प्राधिकरणको कुनै पनि कर्मचारी वा सल्लाहकार प्राधिकरणसँगको ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले हिस्सेदार हुन पाउने छैन ।

१९. प्राधिकरणको कोष

१९.१ प्राधिकरणको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् ः–
१९.१.१ नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान,
१९.१.२ नेपाल सरकार मार्फत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्थाबाट प्राप्त रकम,
१९.१.३ प्राधिकरणको चल अचल सम्पत्तिबाट आर्जन हुने रकम,
१९.१.४ प्राधिकरणलाई प्राप्त अन्य कुनै रकम ।
१९.२ प्राधिकरणको सबै रकम प्राधिकरणको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक वा कुनै वाणिज्य बैंकमा जम्मा गरिनेछ ।
१९.३ प्राधिकरणको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण खर्चहरू उपदफा १९.१ बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
१९.४ प्राधिकरणको खाता सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

२०. प्राधिकरणको लेखा र लेखापरीक्षण

२०.१ प्राधिकरणको लेखा नेपाल सरकारको प्रचलित ढाँचा र तरिका बमोजिम राखिनेछ ।
२०.२ प्राधिकरणको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ ।
२०.३ नेपाल सरकारले चाहेमा प्राधिकरणको हिसाब किताब सम्बन्धी कागजातहरू र नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ

२१. सजाय

२१.१ कसैले दफा ८ अन्तर्गत प्राधिकरणले नियमित, नियन्त्रण वा निषेध गरेका काम कुराहरू प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति बिना गरेमा वा प्राधिकरणले स्वीकृति दिंदा कुनै शर्त तोकिदिएको भए त्यस्तो शर्त विपरीत हुने गरी गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
२१.२ कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम प्राधिकरणले गरेको वा गर्न लागेको काममा बाधा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
२१.३ कसैले यो ऐन बमोजिम प्राधिकरणले दिएको आदेश वा निर्देशन विपरीत कुनै काम कारवाही गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
२१.४ कसैले माथि लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली विपरीत अन्य कुनै काम कारवाही गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणले एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

२२. पुनरावेदन

दफा २१ बमोजिम प्राधिकरणले दिएको सजायको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सजायको आदेश पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन समितिमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

२३. पुनरावेदन समिति

२३.१ दफा ९ वा २१ बमोजिम प्राधिकरणले दिएको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्न एक पुनरावेदन समिति रहनेछ ।
२३.२ पुनरावेदन समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन् ः–
२३.२.१ उच्च अदालतको न्यायाधीश –अध्यक्ष
२३.२.२ नेपाल सरकारले तोकेको दुईजना व्यक्ति –सदस्य
२३.३ पुनरावेदन समितिलाई साक्षी प्रमाण बुझ्ने, साक्षीलाई उपस्थित गराउने, बयान गराउने र लिखतहरू पेश गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।
२३.४ पुनरावेदन समितिले कारवाही र किनारा गर्दा उपयुक्त कार्यविधि अपनाउन सक्नेछ ।

२४. असल नियतले गरेको कामको बचाउ

समिति वा सञ्चालक समितिका सदस्य वा प्राधिकरणको कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमावली वा विनियमावली बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराबाट भएको हानी नोक्सानीको निमित्त त्यस्तो सदस्य वा कर्मचारी व्यक्तिगत रूपले जवाफदेही हुनेछैन ।
तर कसैलाई अनावश्यक दुःख, हैरानी वा झंझट दिने नियतले कुनै काम गरेकोमा सम्बन्धित व्यक्ति त्यस्को लागि जवाफदेही हुनेछ ।

२५. अधिकार प्रत्यायोजन

सञ्चालक समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार सञ्चालक समितिको कुनै सदस्य वा दफा १६ बमोजिम गठित उपसमिति वा प्राधिकरणको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

२६. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने

नेपाल सरकारले भौतिक विकास योजनको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ ।

२७. नेपाल सरकारको अधिकार

२७.१ प्राधिकरणले यस ऐन विपरीत कुनै काम गरेमा वा गर्न लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो काम रोक्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
२७.२ नेपाल सरकारले सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यक देखेमा यस ऐन बमोजिम प्राधिकरणले दिएको कुनै आदेश पूर्ण वा आंशिक रूपमा बदर गर्न सक्नेछ ।
२७.३ प्राधिकरणले गर्नु पर्ने काम पूरा गरिसकेको छ वा प्राधिकरणले आफूले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य वा निर्देशनको पालना गरेको छैन वा प्राधिकरण कायम राख्न आवश्यक छैन भन्ने ठहराएमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई जुनसुकै बखत विघटन गर्न सक्नेछ ।
२७.४ उपदफा २७.३ बमोजिम प्राधिकरण विघटन भएमा सो प्राधिकरणको हक तथा दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।

२७क.मुद्दा सर्नेः (१) दफा २७ बमोजिम प्राधिकरण विघटन भएमा दफा ९ र २१ बमोजिम प्राधिकरणमा कारबाही भई छिन्न बाँकी मुद्दाहरु सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा र दफा २३ बमोजिमको पुनरावेदन समितिमा कारबाही भई छिन्न बाँकी मुद्दाहरु उच्च अदालत पाटनमा सर्नेछन्।

(२) प्राधिकरणको हक, दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ र कागजात तथा अभिलेख नेपाल सरकारले तोकेको निकाय वा कार्यालयमा सर्नेछ।

(४)   दफा २८ मा रहेका “आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सहरी       विकास मन्त्रालय” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन्।

२९. नियम तथा विनियम बनाउन सक्ने

२९.१ यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
२९.२ यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही प्राधिकरणले आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

३०. विघटन हुने

३०.१ यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नगर विकास ऐन, २०४५ अन्तर्गतको नगर विकास समिति स्वतः विघटन हुनेछ ।
३०.२ उपदफा ३०.१ बमोजिम नगर विकास समिति विघटन भएपछि सो समितिले गरिआएको काम कारबाही र हक तथा दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ ।

३१. छिन्न बाँकी मुद्दा सर्ने

यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नगर विकास ऐन, २०४५ अन्तर्गत गठित नगर विकास समितिबाट कारवाही भई छिन्न बाँकी मुद्दाहरू प्राधिकरणमा सर्नेछन् ।

अनुसूची (दफा २ को उपदफा २.१.३ सँग सम्बन्धित) योजना क्षेत्रको सीमाना

पूर्व ःगोदावरी भञ्ज्याङ्ग, त्रिवेणी डांडा र पाटी भञ्ज्याङ्गको सिरानै सिरान हुँदै अमालडोलको पूर्वपट्टिको पानीढलो भई रोहिणी भञ्ज्याङ्ग र किर्तिके भञ्ज्याङ्गको सिरानै सिरान हुँदै मंचुरी लेख र चिपूडांडाको सिरानसम्म ।
पश्चिमः सिमपानी, काजि गाउँ, भट्टारचौर, दक्षिणकाली, तालुक, गुरदम खोला हुँदै चखेलको उत्तरपट्टिको पानीढलो, चन्द्रगिरि सिमभञ्ज्याङ्ग मसिनी गाउँको पूर्वपट्टिको पानी ढलो, दहचोक डाँडा, मजुवा गाउँ, भीमढुँगा थुम्कीको पूर्व पट्टिको पानीढलो भई भुडखु र पाँचमाने भञ्ज्याङ्गसम्म ।
उत्तर ः पाँचमाने भञ्ज्याङ्ग र शिवपुरी लेकको सिरानै सिरान हुँदै बोलांग र चिपुडांडासम्म ।
दक्षिण ः गोदावरी भञ्ज्याङ्गको सिरानै सिरान हुँदै ढुँगाखानी खोलाको पानीढलो, भगवान डाँडा र लेले भञ्ज्याङ्गको सिरानै सिरान हुँदै देउराली थुम्की, बाबिया गाउँ, मानेको दक्षिणपट्टिको पानीढलो भई बागमती नदी हुँदै सिमपानीसम्म ।