Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५

प्रमाणीकरण मिति                                                                                                                          -२०७५।६।२

संशोधन गर्ने ऐन

नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                    -२०७५।११।१९

संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर १०

उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

  1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५” रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

  1. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, –

(क)   “अदालत” भन्नाले दफा ४१ बमोजिमको उपभोक्ता अदालत सम्झनु पर्दछ।

(ख)   “अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप” भन्नाले दफा १६ बमोजिमको कुनै क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ।

(ग)   “उत्पादन” भन्नाले वस्तु बनाउने, तयार गर्ने, प्रशोधन गर्ने, परिणत गर्ने, सम्मिश्रण गर्ने, प्याकिङ्ग वा पुनः प्याकिङ्ग गर्ने, एसेम्बलिङ्ग गर्ने वा लेबल लगाउने प्रक्रिया वा त्यस सम्बन्धमा अपनाइने कुनै वा सबै प्रक्रिया सम्झनु पर्छ।

(घ)   “उपभोक्ता” भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ।

(ङ)   “उपभोक्ता संस्था” भन्नाले उपभोक्ताको हक हित संरक्षण र सम्वर्द्धनको उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संस्था सम्झनु पर्छ।

(च)   “केन्द्रीय अनुगमन समिति” भन्नाले दफा २५ बमोजिमको केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति सम्झनु पर्छ।

(छ)   “गुणस्तरहीन वस्तु” भन्नाले देहायको कुनै अवस्था भएको वा रहेको उपभोग्य वस्तु सम्झनु पर्छः–

(१)  दफा ६ बमोजिम लगाइएको लेबलमा उल्लेख गरिएकोभन्दा कम गुणस्तर भएको वा त्यस्तो वस्तुमा हुनुपर्ने आवश्यक तत्व वा पदार्थको परिमाण घटाइएको वा अर्को कुनै पदार्थको मिसावट गरिएको,

(२)   मानव स्वास्थ्यलाई हानि हुने गरी सडेको, गलेको, फोहोरमैला, विषादी मिश्रण गरी तयार गरिएको वा स्वास्थ्यलाई हानि हुने कुनै रसायन, रङ वा सुगन्ध प्रयोग गरिएको,

(३)   वस्तुको केही वा सबै भाग कुनै रोगी वा रोगकारक पशु, पंक्षी वा हानिकारक वनस्पतिबाट बनाइएको,

(४)   तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी उत्पादन, ढुवानी, सञ्चय, भण्डारण वा बिक्री गरिएको,

(५)   उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा उत्पादकले उल्लेख गरे बमोजिमको गुणस्तर नभएको,

(६)   यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको न्यूनतमभन्दा कम गुणस्तर वा अधिकतम गुणस्तर तोकिएकोमा त्यस्तो गुणस्तरभन्दा बढी भएको।

(ज)   “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(झ)   “निरीक्षण अधिकृत” भन्नाले दफा ३२ बमोजिम नियुक्त वा तोकिएको निरीक्षण अधिकृत सम्झनु पर्छ।

(ञ)   “परिषद” भन्नाले दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपभोक्ता संरक्षण परिषद् सम्झनु पर्छ।

(ट)   “प्रयोगशाला” भन्नाले उपभोग्य वस्तुको शुद्धता, पूर्णता वा गुणस्तर परीक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त निकाय सम्झनु पर्छ।

(ठ)   “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(ड)   “लेबल” भन्नाले वस्तु वा वस्तु राखिएको भाँडो वा त्यस्तो वस्तु वा वस्तुमा लेखिएको, छापिएको, लिथो गरिएको, चिह्न लगाइएको, इम्बोर्स गरिएको, समावेश गरिएको वा अन्य कुनै किसिमले देखाइएको ट्याग, चिह्न, तस्विर वा अन्य विवरणात्मक वस्तु सम्झनु पर्छ।

(ढ)   “वस्तु” भन्नाले उपभोक्ताले उपभोग वा प्रयोग गर्ने वस्तु वा वस्तुहरूको सम्मिश्रणबाट बनेको स्वास्थ्यलाई हानि, नोक्सानी वा कुनै किसिमको नकारात्मक प्रभाव (साइड इफेक्ट) नगर्ने पदार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो वस्तुको निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, रङ, सुगन्ध वा रसायनलाई समेत जनाउँछ।

(ण)   “वस्तुको मूल्य” भन्नाले उत्पादन गर्दा तोकिएको मूल्य, लेबल लगाइएको मूल्य, एम.आर.पी, आयात-प्रज्ञापन पत्रमा तोकिएको मूल्य वा उत्पादकले स्रोतमै तोकेको मूल्य सम्झनु पर्छ।

(त)   “बिक्रेता” भन्नाले वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ।

(थ)   “विभाग” भन्नाले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग सम्झनु पर्छ।

(द)   “सेवा” भन्नाले विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात,  ढल निकास, बैङ्किङ्ग वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानूनी, चिकित्सा वा इञ्जिनियरिङ्ग सेवालाई समेत जनाउँछ।

(ध)   “त्रुटिपूर्ण उत्पादन” भन्नाले कुनै उत्पादन उपभोग गर्दा सामान्य मानिसले मनासिब तवरले अपेक्षा गर्ने न्यूनतम सुरक्षाका उपायहरू देहायको कुनै कारणबाट नभएको कुनै वस्तु वा सेवा सम्झनु पर्छः–

(१)   त्रुटिपूर्ण डिजाइन, निर्माण, प्रशोधन, मिश्रण वा जडान,

(२)   त्रुटिपूर्ण प्याकिङ्ग, संरक्षण वा भण्डारण,

(३)   त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति,

(४)   उत्पादित वस्तु वा सेवाको प्रकृति अनुसार सम्भावित जोखिम वा खतरालाई नियन्त्रण गर्ने पर्याप्त उपाय वा पूर्वसावधानीको अभाव,

(५)   बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार प्राप्त उत्पादन कम्पनीले उत्पादन गरेकोभन्दा फरक वा चोरी वा नक्कल गरेको उत्पादन।

परिच्छेद-२ उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

  1. उपभोक्ताको अधिकारः (१) प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।

(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी उपभोक्ताको हक, हित र सरोकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक उपभोक्तालाई देहायको अधिकार हुनेछः–

(क)   वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार,

(ख)   स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार,

(ग)   वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदि बारे सूचित हुने अधिकार,

(घ)   दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा बिक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार,

(ङ)   मानव जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार,

(च)   अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप विरुद्ध उचित कानूनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार,

(छ)   वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानी विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार,

(ज)   उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाई हुने अधिकार,

(झ)   उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार।

  1. वस्तु वा सेवाको नियमनः (१) नेपाल सरकारले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गर्न नियमित रूपमा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, लेबल, विज्ञापन आदिको नियमन गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नियमन गर्दा मन्त्रालयले देहायका काम गर्नेछः–

(क)   वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, मूल्य निर्धारण र आपूर्ति व्यवस्था सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने,

(ख)   उपभोक्ताको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्ने वा पर्न सक्ने एकाधिकार वा अनुचित व्यापारिक कृयाकलापको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने वा त्यस सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने,

(ग)   देशभित्र खपत हुने वस्तु वा सेवाको माग र आपूर्ति स्थितिको निरन्तर विश्लेषण तथा समीक्षा गरी स्वच्छ बजार कायम गर्ने,

(घ)   वस्तु वा सेवाका उत्पादक, बिक्रेता वा वितरकले अवाञ्छित तरिकाले गरेको मूल्य निर्धारण वा वृद्धिलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने,

(ङ)   उपभोक्तालाई उचित मूल्य र सहज रूपमा खाद्य तथा अन्य वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निजी फर्म वा कम्पनी मार्फत आपूर्तिको व्यवस्था सहज गर्ने,

(च)   कुनै विशेष परिस्थितिमा वा कुनै ठाउँ विशेषमा तोकिएको अवधिका लागि वस्तुको अधिकतम मौज्दातको परिमाण तोक्ने,

(छ)   नेपालभित्र उत्पादित कुनै खाद्य वस्तुको अभाव भएमा त्यस्तो खाद्य वस्तुको निश्चित परिमाण निर्धारण गरी तोकिएको मूल्यमा उत्पादकबाट खाद्य वस्तु प्राप्त गर्ने र सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने,

(ज)   थोक वा खुद्रा व्यवसायलाई व्यवस्थित गरी सामान्यतयाः मूल्यमा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने,

(झ)   उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न र आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित गर्नको लागि कुनै वस्तु वा सेवाको कृत्रिम अभाव हुन नदिन वा सबै ठाउँमा नियमित वस्तु वितरण गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने,

(ञ)   वस्तुको बिक्री वितरण प्रणालीलाई नियमित गर्ने र अनुपयुक्त तवरले अभाव सिर्जना गर्ने वा कालोबजारी गर्ने काम वा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने।

(३) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण, आपूर्ति व्यवस्था नियमित र वस्तु तथा सेवाको मूल्य एवं गुणस्तर नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले समय समयमा आवश्यक नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको व्यवस्था तोकिए बमोजिम कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

  1. वस्तु वा सेवाको गुणस्तरः (१) कुनै वस्तुमा अन्तरनिहित कुनै पदार्थको गुणस्तर वा मापदण्ड निर्धारण भएको रहेनछ भने नेपाल सरकारले त्यस्तो वस्तु वा सेवाको गुणस्तरको मापदण्ड तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निर्धारण गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै वस्तु वा सेवाको गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गरेको विषयको सूचना नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

  1. लेबल लगाउनु पर्नेः (१) उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुमा लेबल लगाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको लेबलमा देहायका कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछः–

(क)   उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योगको दर्ता नम्बर,

(ख)   खाद्य पदार्थ, औषधि र सौन्दर्य सामाग्री जस्ता वस्तुमा त्यस्ता वस्तुको मिश्रण, मिश्रणका तत्व, परिमाण र तौल,

(ग)   गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तु भएमा त्यस्तो वस्तुको गुणस्तर,

(घ)   वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र त्यस्तो वस्तु उपभोग गरेबाट हुन सक्ने नकारात्मक प्रभाव (साइड इफेक्ट),

(ङ)   निश्चित अवधिभित्र उपभोग गरिसक्नु पर्ने वस्तु भए त्यस्तो अवधि,

(च)   वस्तुको बिक्री मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मिति,

(छ)   इलेक्ट्रोनिक, हार्डवेयर, विद्युतीय वा यान्त्रिक वा लामो समयसम्म प्रयोगमा रहने वस्तु भए त्यस्तो वस्तुको ग्यारेण्टी वा वारेन्टी र ग्यारेन्टी वा वारेन्टी मिति तथा सो वस्तुसँग सम्बन्धित कानून बमोजिम अन्य आवश्यक कुरा,

(ज)   खण्ड (छ) बमोजिमका अवस्थामा कुनै त्रुटि देखिएमा त्यसको शोधभर्ना दिने वा निश्चित अवधिसम्म मर्मत गरिदिने व्यवस्था,

(झ)   प्रज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य वा सजिलैसँग टुटफुट हुन सक्ने वस्तु भए त्यस्तो वस्तुको सुरक्षाको लागि अपनाउनु पर्ने पूर्वसावधानी सम्बन्धी विवरण,

(ञ)   वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य,

(ट)   कुनै वस्तु प्रयोग गर्नुपूर्व कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने भए त्यस्तो प्रक्रिया र त्यस्तो प्रक्रिया नपुर्‍याई प्रयोग गर्दा हुन सक्ने हानि, नोक्सानी,

(ठ)   मानव स्वास्थ्यलाई हानि, पुर्‍याउने खालका पदार्थहरूको लेबलमा चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्नको प्रयोग,

(ड)   तोकिए बमोजिमका अन्य कुरा।

(३) उपदफा (२) बमोजिम लेबलमा उल्लेख गर्नु पर्ने कुराहरू सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपालभित्र उत्पादन भएका वस्तु भए उत्पादकले र पैठारी गरिएका वस्तु भए पैठारीकर्ताले नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम लेबल नलगाइएको वस्तु नेपालमा पैठारी र बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खुला रूपमा बिक्री गरिने तरकारी, फलफूल जस्ता उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्दा यस दफामा लेखिएका कुरा उल्लेख गर्न आवश्यक हुने छैन।

तर पैठारी भएका तरकारी र फलफूलमा लेबल लगाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद-३ वस्तु वा सेवाको बजारसँग सम्बद्ध पक्षको दायित्व

  1. उत्पादकको दायित्वः (१) उत्पादकले वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने दायित्वको अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछः–

(क)   गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने,

(ख)   वस्तुको लेबल निर्धारण गर्ने,

(ग)   लेबलमा दफा ६ बमोजिमका कुरा उल्लेख गर्ने,

(घ)   त्रुटिपूर्ण उत्पादन नगर्ने,

(ङ)   आफूले उत्पादन गरेको वस्तु त्रुटिपूर्ण उत्पादन भई त्यस्तो वस्तु बजारमा रहेको कुरा जानकारीमा आएमा त्यस्तो वस्तु सङ्कलन गरी नष्ट गर्ने,

(च)   वस्तु वा सेवाको उत्पादनका कारण उपभोक्तालाई कुनै किसिमको क्षति भएमा सोको मनासिब क्षतिपूर्ति दिने,

(छ)   वस्तु वा सेवाको गलत वा भ्रामक विज्ञापन वा प्रचार प्रसार नगर्ने,

(ज)   दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको उपभोक्तालाई जानकारी दिनु पर्ने,

(झ)   कानून बमोजिम तोकिएका अन्य शर्त पूरा गर्ने।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको वा कुनै वस्तुको उत्पादन, निर्माण, प्रशोधन, डिजाइन, सूत्र, तयारी, पैठारी, प्याकिङ्ग, लेबलिङ्गको क्रममा भएको कुनै त्रुटि, कमि कमजोरी (डिफेक्ट) को कारण त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपभोग गर्दा कसैको जिउ, ज्यान, सम्पत्तिमा हानि, नोक्सानी भएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानी बापत त्यस्तो वस्तु वा सेवाको उत्पादक जिम्मेवार हुनेछ र त्यस बापत क्षतिपूर्ति दिने दायित्व निजको हुनेछ।

तर,

(क)   जुन वस्तु वा सेवाको उपभोगको कारण हानि, नोक्सानी पुगेको हो त्यस्तो वस्तुको वास्तविक उत्पादक हुनु पर्ने,

(ख)   जुन वस्तु वा सेवाको उपभोग वा प्रयोगबाट त्यस्तो हानि, नोक्सानी पुगेको भनिएको हो सोही वस्तु वा सेवाको उपभोग वा प्रयोगबाट हानि, नोक्सानी पुगेको प्रत्यक्ष कारण पुष्टि भएको हुनु पर्ने।

  1. पैठारीकर्ताको दायित्वः (१) पैठारीकर्ताले वस्तु पैठारी गर्दा कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने दायित्वको अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछः–

(क)   परल मूल्यभन्दा बढी वा फरक नपर्ने गरी पैठारी गर्नु पर्ने,

(ख)   सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले माग गरेको बखत पैठारी गरिएको वस्तु सम्बन्धी वस्तुको विवरण उपलब्ध गराउने,

(ग)   प्रचलित कानून बमोजिम पैठारी गर्न नपाइने वस्तु  पैठारी नगर्ने,

(घ)   तोकिए बमोजिमका अन्य दायित्व पूरा गर्ने।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वस्तुको गुणस्तर वा प्रकृति बमोजिम अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पैठारी भएको मितिबाट छ महिनापछि उपभोग गर्न नहुने वा नसकिने वा त्यस्तो अवधि समाप्त भएपछि उपभोग गर्न नमिल्ने वस्तु पैठारी गर्न पाइने छैन।

(३) कसैले लेबलमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख नगरी वस्तु पैठारी गरेकोमा त्यस्तो वस्तुको प्रयोगबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानी बापत पैठारीकर्ता जिम्मेवार हुनेछ र त्यस बापत क्षतिपूर्ति दिने दायित्व निजको हुनेछ।

  1. ढुवानीकर्ताको दायित्वः ढुवानीकर्ताले प्रचलित कानून बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने अन्य दायित्वको अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछः–

(क)   ढुवानी गरिने वस्तुको प्रकृति अनुसार निर्धारित अवधिभित्र नै ढुवानी गर्नु पर्ने,

(ख)   ढुवानी गर्दा वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिने,

(ग)   ढुवानी गर्दा तोकिए बमोजिम सुरक्षात्मक व्यवस्था तथा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू पूर्ण रूपमा पालन गर्ने,

(घ)   सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले माग गरेको बखत वस्तुको विवरण उपलब्ध गराउने,

(ङ)   तोकिए बमोजिमका अन्य दायित्व पूरा गर्ने।

  1. सञ्चयकर्ताको दायित्वः वस्तुको सञ्चय गर्ने सञ्चयकर्ताले प्रचलित कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने दायित्वको अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछः–

(क) वस्तु सञ्चय गर्दा त्यस्ता वस्तुको प्रकृति अनुसार सतर्कता अपनाउने,

(ख)   वस्तुको किसिम वा प्रकृति अनुसार गुणस्तरमा ह्रास नआउने गरी तोकिए बमोजिम सुरक्षात्मक उपाय अपनाई सञ्चय गर्ने र वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउने खालको कुनै काम नगर्ने,

(ग)   उत्पादकले उल्लेख गरेका वस्तुको लेबल वा विवरण फेरबदल नगर्ने,

(घ)   सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले माग गरेको बखत वस्तुको सञ्चयसँग सम्बन्धित वस्तुको विवरण उपलब्ध गराउने,

(ङ)   तोकिएको सुरक्षात्मक उपाय अपनाउने,

(च)   तोकिए बमोजिमका अन्य दायित्व पूरा गर्ने।

  1. बिक्रेताको दायित्वः वस्तुको बिक्री गर्ने बिक्रेताले कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने अन्य दायित्वको अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछः–

(क)    विना भेदभाव उपभोक्तालाई वस्तुको बिक्री गर्ने,

(ख)   वस्तुको किसिम वा प्रकृति अनुसार गुणस्तरमा ह्रास नआउने गरी सुरक्षित रूपमा राख्ने र सुरक्षित रूपमा बिक्री गर्ने,

(ग)   सर्वसाधारणले स्पष्ट रूपमा देख्ने बुझ्ने गरी वस्तुको मूल्य सूची राख्ने,

(घ)   सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले माग गरेका बखत आफूसँग रहेको वस्तुको मौज्दात वा विवरण उपलब्ध गराउने,

(ङ)   वस्तुमा कुनै किसिमको ग्यारेन्टी वा वारेन्टीको व्यवस्था भएमा त्यस्तो व्यवस्थाको पालना गर्ने,

(च)   पहिले आउने उपभोक्तालाई पहिले वस्तु बिक्री गर्ने,

(छ)   उपभोग्य वस्तु बिक्री गरेपछि त्यसको बिल वा रसीद दिने,

(ज)     तोकिए बमोजिमका अन्य दायित्व पूरा गर्ने।

  1. सेवा प्रदायकको दायित्वः उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकले कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने अन्य दायित्वको अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछः–

(क)    विना भेदभाव उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गर्ने,

(ख)   सर्वसाधारणले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने गरी सबैले देख्ने ठाँउमा आफूले प्रदान गर्ने सेवाको प्रकृति र सो सेवा प्राप्त गरे बापत उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने मूल्यको सूची राख्ने,

(ग)   सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले माग गरेका बखत आफूले प्रदान गर्ने सेवासँग सम्बन्धित विवरण तथा कागजात उपलब्ध गराउने,

(घ)   पहिले आउने उपभोक्तालाई पहिले सेवा प्रदान गर्ने,

(ङ)   उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरे बापतको रकम लिएपछि त्यसको बिल वा रसीद दिने,

(च)   तोकिए बमोजिम अन्य दायित्व पूरा गर्ने।

  1. बजारको तह निर्धारण गर्ने: उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्ने, बजारको नियम (मार्केट रुल) बमोजिम बजार व्यवस्थापन गर्ने तथा बजारलाई स्वच्छ तथा पारदर्शी बनाउने प्रयोजनका लागि तोकिएको वस्तु वा सेवा सम्बन्धित उत्पादक वा पैठारीकर्तादेखि अन्तिम उपभोक्तासम्म पुर्‍याउँदा संलग्न हुने बजारको तह तोकिए बमोजिम हुनेछ।
  2. वस्तु फिर्ता गर्न सकिनेः (१) कसैले बिक्रेताबाट खरिद गरेको कुनै वस्तु चित्त नबुझी फिर्ता गर्न चाहेमा सात दिनभित्र बिक्रेता समक्ष फिर्ता गर्न वा त्यस्तो वस्तुको सट्टा सोही मूल्य बराबरको त्यस्तै अर्को वस्तु वा आफूले त्यस्तो वस्तु खरिद गर्दा तिरेको रकम भुक्तानी लिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम वस्तु फिर्ता गर्दा बिक्रेताले मूल्यमा कटौती गर्न वा अन्य कुनै किसिमको थप शुल्क लिन पाउने छैन।

(३) उपदफा (१) बमोजिम वस्तु फिर्ता गर्दा त्यस्तो वस्तु खरिद गर्दाका बखत बिक्रेताले दिएको बिल वा रसिद देखाउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा वस्तु फिर्ता गर्न वा सट्टा लिन सकिने छैनः–

(क)   खरिद भइसकेपछि खरिदकर्ताले त्यस्तो वस्तुको गुणस्तर वा परिमाणमा परिवर्तन गरेमा,

(ख)   निश्चित अवधिभित्र उपभोग गरी सक्नु पर्ने प्रकृतिका वस्तु भए त्यस्तो अवधि व्यतित भइसकेको वस्तु भएमा,

(ग)   दूध, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु जस्ता तुरुन्त उपभोग नगरेमा सडी, गली जाने प्रकृतिका वस्तु भएमा,

(घ)   खरिद गरेको वस्तु प्रयोग गरिसकेको भएमा,

(ङ)   सिलबन्दी गरिएको वस्तु भए सिलबन्दी तोडिएको भएमा।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सिलबन्द गरेको वस्तु भए सिल नतोडिएको अवस्थामा त्यस्तो वस्तु पन्ध्र दिनभित्र फिर्ता गर्न वा त्यस्तो वस्तुको सट्टा सोही मूल्य बराबरको त्यस्तै अर्को वस्तु लिन सकिनेछ।

  1. बिल वा बिजक राख्नु पर्नेः (१) पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताले बिक्री प्रयोजनको लागि खरिद गरेका वस्तु वा सेवाको उत्पादक वा खरिद बिल वा बिजक आफूसँग राख्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको बिल वा बिजक सम्बन्धित अधिकारीले मागेका बखत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

परिच्छेद-४ निषेधित कामहरू

  1. अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न नहुनेः (१) कसैले पनि अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न वा गराउन हुँदैन।

(२) कसैले उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि देहायको कुनै काम गरेमा अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरेको मानिनेछः–

(क)   वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी, लुकाई, छिपाई वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्ने,

(ख)   झुठा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी वस्तु बिक्री गर्ने,

(ग)   वस्तु वा सेवाको हकमा मौखिक, लिखित वा दृश्यबाट देहायका कुनै काम गर्नेः–

(१)   कमसल वस्तुलाई विशिष्ठ वा गुणस्तर भएको स्तरमान, गुणस्तर, मात्रा, श्रेणी, संरचना, डिजाइन देखाई बिक्री गर्ने,

(२)   पुर्ननिर्मित वा पुराना वस्तुलाई नयाँ हो भनी देखार्इ वा झुक्याई बिक्री गर्ने,

(३)   घोषित गरिएका कुनै फाइदा नहुने अवस्थामा पनि वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्दा झुठा र भ्रमपूर्णरूपमा विज्ञापन वा सूचना प्रसार गर्ने,

(४)   तथ्यगत आधारबिना कुनै वस्तुको उपभोग वा प्रयोगबाट त्यस्तो वस्तुको दावी वा प्रत्याभुति गर्ने वा बिक्री गर्ने।

(घ)   कुनै वस्तु वा सेवाको वास्तविक लागतको आधारभन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा कुनै प्रतियोगिता, चिट्ठा, अवसर आदिको लागत समेत समावेश गरी मूल्य तय गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने,

(ङ)   कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्यमा दान, इनाम वा निःशुल्क पाइने अन्य वस्तुको मूल्य वा लागत समावेश गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्ने,

(च)   कुनै वस्तु वा सेवामा तोकिएको गुणस्तर वा मानकभन्दा घटी हुने वा बढी हुने गरी वा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपभोगबाट उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी पुर्‍याउने गरी त्यस्तो वस्तु उत्पादन, मिश्रण वा आपूर्ति वा ओसारपसार वा सञ्चय वा बिक्री गर्ने,

(छ)   कुनै वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना, जम्माखोरी गर्ने वा बिक्री गर्ने,

(ज)   त्रुटिपूर्ण उत्पादनबाट नष्ट भएको वस्तुको मूल्य वा व्यापारिक कारोबारको सिलसिलामा करार भएको वस्तुको मूल्य समेत अन्य वस्तुको लागत मूल्यमा समावेश गरी बिक्री गर्ने,

(झ)   कुनै वस्तुलाई विस्थापित गर्न नक्कली वस्तु उत्पादन वा पैठारी गर्ने वा त्यस्तो वस्तुको बिक्री गर्ने,

(ञ)   बिक्री गरेको वस्तु वा सेवाको बिल वा बिजक जारी गर्न इन्कार गर्ने वा बिल वा बिजक जारी नगर्ने वा बिल बिजक जारी गर्दा थप रकम माग गर्ने,

(ट)   कुनै वस्तु उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी वा क्षति पुग्ने गरी बिषादी वा कुनै रसायनको प्रयोग गर्ने वा त्यसरी प्रयोग भएको वस्तु बिक्री गर्ने,

(ठ)   उपभोग गरिसक्नु पर्ने अवधि व्यतित भइसकेको उपभोग्य वस्तु वा उपभोग गर्न नमिल्ने वस्तुमा नयाँ लेबल लगाई त्यस्तो वस्तु बिक्री गर्ने,

(ड)   उपभोग गर्न नसकिने गुणस्तरहीन वस्तु पैठारी, उत्पादन वा बिक्री गर्ने,

(ढ)   व्यवसायिक सेवा प्रदायकले सेवाको मूल्य, गुणस्तर, सेवा उपलब्ध गराउने स्थान र समय उल्लेख नगरी सेवा प्रदान गर्ने,

(ण)   उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता वा बिक्रेता वा त्यस्ता व्यक्ति र अन्य व्यक्ति, संघ संस्थाको मिलेमतोबाट दफा १७ को उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी बिक्री गर्ने,

(त)   कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्दा तोकिएको व्यापारिक तहभन्दा बढी तह वा श्रृंखला खडा गरी बिक्री वा प्रदान गर्ने,

(थ)   कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्न कुनै संरचना, मानक वा मापदण्ड तोकिएकोमा त्यस्तो संरचना, मानक वा मापदण्ड पूरा नगरी बिक्री गर्ने।

  1. माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न नहुनेः (१) कसैले कुनै वस्तुको उत्पादन, पैठारी, ढुवानी, सञ्चय वा बिक्री वितरणमा लागेको लागत र तोकिए बमोजिमभन्दा बढी मुनाफा लिई बिक्री वितरण वा ढुवानी गर्नु हुँदैन।

(२) कसैले कुनै व्यक्ति, संस्था वा अन्य कसैसँग मिली देहायका कुनै काम गरी कुनै वस्तु वा सेवाको माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नु हुँदैनः–

(क)   कुनै वस्तुको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको कोटा निर्धारण गर्ने वा कुनै वस्तुको उत्पादन घटाउने वा त्यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने,

(ख)   कुनै वस्तु वा सेवा सञ्चित गरी वा अन्य कुनै तरिकाले कृत्रिम अभाव खडा गर्ने,

(ग)   निर्धारित समय वा स्थानमा मात्र वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै काम गर्ने।

  1. वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा गर्न नहुने अन्य कामः कसैले कुनै वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा देहायका कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैनः–

(क)   जानीजानी कमसल वस्तुको उत्पादन, बिक्री वा पैठारी गर्न,

(ख)   कुनै वस्तु वा सेवालाई अर्को वस्तु वा सेवा हो भनी वा न्यूनस्तरको वस्तु वा सेवालाई उच्चस्तरको वस्तु वा सेवा हो भनी ढाँटी वा झुक्याई बिक्री गर्न,

(ग)   उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्री गर्न,

(घ)   एकै प्रकृतिका विभिन्न वस्तु उत्पादन, पैठारी वा बिक्री गर्न, व्यापारी वा व्यापारिक समूहहरू मिली त्यस्तो वस्तुको अभाव सृजना गरी मूल्य तथा आपूर्ति व्यवस्थामा प्रभाव पार्न,

(ङ)   एकै प्रकृतिको कुनै सेवा प्रदान गर्ने एकभन्दा बढी व्यापारी वा व्यापारिक समूहको मिलेमतोबाट चक्र प्रणाली, कोटा प्रणाली, आलोपालो, खेप प्रणाली वा टोकन प्रणाली अपनाई सेवा सञ्चालन गर्न,

(च)   एउटा वस्तु खरिद गर्दा अर्को वस्तु पनि खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न।

परिच्छेद-५ वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था

  1. अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु र सेवाको सूचीः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समय समयमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको सूची निर्धारण गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचीमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको अधिकतम मूल्य समेत तोक्नु पर्नेछ।

(३) बिक्रेताले उपदफा (१) बमोजिमको वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा उपदफा (२) बमोजिमको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी बिक्री गर्न वा गराउनु हुँदैन।

  1. मूल्य सूची तथा दर्ता प्रमाणपत्र राख्नु पर्नेः (१) उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्री वितरण गर्ने प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य र सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी मूल्यसूची राख्नु पर्नेछ।

(२) वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग भए उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र तथा व्यवसायको हकमा व्यवसाय दर्ता, इजाजत पत्र बिक्री स्थलमा सर्वसाधारणले देख्ने गरी राख्नु पर्नेछ।

(३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजिम मूल्य सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम स्थापित मूल्य सूचना केन्द्रलाई सम्बन्धित जिल्लामा रहेको उत्पादकले वस्तुको कारखाना मूल्य र थोक वा खुद्रा व्यापारीले सम्बन्धित वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

  1. वस्तु वा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्थाः (१) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि तोकिए बमोजिमको निकायले तोकिए बमोजिमको वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा वस्तुको उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, पैठारीकर्ताले कानून बमोजिम बुझाएको भन्सार, कर, दस्तुर र वस्तु बिक्री गर्दा तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी बिक्रेताले लिन पाउने मुनाफा रकम समेतलाई आधार मान्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम तोकिए बमोजिमको निकायले कुनै सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिको नियमन गर्ने वा आचरण तथा काम कारबाही व्यवस्थित गर्ने कानून बमोजिम कुनै निकाय वा अधिकारी तोकेको भए त्यस्तो निकाय वा अधिकारीले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम तयार गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको निकाय वा अधिकारी तोकेको भए पनि मापदण्ड निर्धारण नगरेको अवस्थामा मापदण्ड तयार गर्दा त्यस्तो निकाय वा अधिकारीको परामर्श लिनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा त्यस्तो वस्तु वा सेवा प्रदान गरे बापत लिन पाउने अधिकतम मूल्य भौगोलिक क्षेत्र, सेवाको प्रकृति तथा ठाउँ विशेषको आधारमा फरक फरक हुने गरी निर्धारण गर्न सकिनेछ।

परिच्छेद-६ उपभोक्ता संरक्षण परिषद्

  1. उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को गठनः (१) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नीति निर्माण गर्न तथा यस ऐन बमोजिम अन्य काम गर्नको लागि एक उपभोक्ता संरक्षण परिषद् गठन हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्‍मा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहनेछन्ः–

(क)   उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री           – अध्यक्ष

(ख)   सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय    – सदस्य

(ग)   सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय    – सदस्य

(घ)   सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी

निवारण मन्त्रालय                         – सदस्य

(ङ)   सचिव, अर्थ मन्त्रालय                      – सदस्य

(च)   सचिव, गृह मन्त्रालय                       – सदस्य

(छ)   सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य

(ज)   सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय       – सदस्य

(झ)   अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ        – सदस्य

(ञ)   अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स            – सदस्य

(ट)   अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ                – सदस्य

(ठ)   अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघ  – सदस्य

(ड)      उपभोक्ताको हक हितसँग सम्बन्धित निकाय वा

संस्थामा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त

गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना

महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेको दुई जना – सदस्य

(ढ)   महानिर्देशक, विभाग                   –सदस्य सचिव

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ड) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निज एक अवधिको लागि पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपभोक्ताको हक हित विरुद्धको कुनै काम गरेमा वा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार विपरीत हुने गरी काम गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(६) परिषद्का अध्यक्ष तथा सदस्यले नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता सुविधा पाउनेछ।

  1. परिषद्को बैठकः (१) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(२) परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ र दुई बैठक बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन।

(३) परिषद्को सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(४) परिषद्को अध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।

(५) बैठकमा आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्र, समुदायका विज्ञ तथा वैज्ञानिकहरुलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।

(६) परिषद्को निर्णय परिषद्को सदस्य सचिवले प्रमाणित गर्नेछ।

(७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(८) विभागले परिषद्को सचिवालयको रूपमा कार्य सम्पादन गर्नेछ।

  1. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क)   उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र प्रचलन, आपूर्ति व्यवस्था र वस्तु वा सेवाको मूल्य तथा गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धी विषयमा नीति निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने,

(ख)   उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा भइरहेका नीतिमा संशोधन, परिमार्जन वा नयाँ नीति बनाउनु पर्ने भए सोको तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाब दिने,

(ग)   उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा सुसूचित गराउन उपभोक्ताको हक, हित सम्बन्धी सूचना प्रचार प्रसार गर्ने, गराउने,

(घ)   उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवाको मूल्य, गुणस्तर, परिमाण, शुद्धता तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका सम्बन्धमा सूचित गर्ने वा गराउने,

(ङ)   उपभोक्ता शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म पाठ्यक्रममा समावेश गर्नको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने,

(च)   उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ वा संस्थासँग सहकार्य गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने,

(छ)   उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्न आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने,

(ज)   तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने।

 परिच्छेद-७ जाँचबुझ, निरीक्षण र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था

  1. केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिः (१) यस ऐन बमोजिम उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धताको अनुगमन वा सुपरीवेक्षणमा संलग्न निकायहरूबीच समन्वय गर्नको लागि केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहने छन्:-

(क)   सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय       – संयोजक

(ख)   सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति

मन्त्रालय (आपूर्ति हेर्ने)                        – सदस्य

(ग)   सहसचिव, गृह मन्त्रालय                        – सदस्य

(घ)   सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास  मन्त्रालय      – सदस्य

(ङ)   सचिव, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी

निवारण  मन्त्रालय                            – सदस्य

(च)   महानिर्देशक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग – सदस्य

(छ)   महानिर्देशक, नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभाग    – सदस्य

(ज)   महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभाग              – सदस्य

(झ)   महानिर्देशक, विभाग                     – सदस्य सचिव

(३) केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  1. केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क)   बजारमा देखिएका वस्तु वा सेवाको अभावको पहिचान गरी सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक पहल गर्ने,

(ख)   बजारमा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, तौल, गुणस्तर, शुद्धता आदिका सम्बन्धमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने,

(ग)   बजार अनुगमनको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, अनुगमन टोली र उपभोक्ता संघ संस्थाको आचारसंहिता सिफारिस गर्ने,

(घ)   बजार अनुगमन टोली तथा स्थानीय अनुगमन समितिको काम कारबाहीमा समन्वय कायम गर्ने,

(ङ)   बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ताको हक, हित संरक्षण गर्ने र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(च)   उपभोक्ता सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने,

(छ)   आवश्यकता अनुसार समिति वा उपसमिति गठन गर्ने,

(ज)   तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने।

  1. प्रदेश बजार अनुगमन समितिः (१) उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन तथा वस्तु  वा  सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता सम्बन्धी विषयमा सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश बजार अनुगमन समितिले आवश्यकता अनुसार अनुगमन टोली वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश बजार अनुगमन समितिको काम, कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले बनाएको नियम बमोजिम हुनेछ।

२८.  स्थानीय बजार अनुगमन समितिः (१) यस ऐन बमोजिम उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता सम्बन्धी विपषयमा बजारको स्थलगत सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्नको लागि सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले स्थानीय बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा आवश्यक सङ्ख्यामा स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय तथा उपभोक्ताको समेत प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने स्थानीय बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यविधि तथा अन्य आवश्यक कुराहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने स्थानीय बजार अनुगमन समितिले आवश्यकता अनुसार बजार अनुगमन टोली वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ।

2९. बजार अनुगमन टोली गठन गर्न सक्नेः (१) दफा १६ बमोजिमको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भए वा नभएको, दफा २० बमोजिमको मूल्य सूची राखे वा नराखेको, वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण वा मूल्यको सम्बन्धमा नियमित बजारको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ र निरीक्षण अधिकृत समेत रहेको तोकिए बमोजिम बजार अनुगमन टोली वा विषयगत अनुगमन टोली वा संयुक्त अनुगमन टोली गठन गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको बजार अनुगमन टोलीले कुनै वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण, मूल्य निर्धारण प्रक्रियाको सम्बन्धमा जानकारी लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको बजार अनुगमन टोलीले उपदफा (२) बमोजिम जानकारी लिँदा वा सोधपुछको सिलसिलामा सम्बन्धित उत्पादक वा बिक्रेतासँग आवश्यक कागजात तथा प्रमाण माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कागजात वा प्रमाण पेश गर्नु सम्बन्धित उत्पादक वा बिक्रेताको दायित्व हुनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको बजार अनुगमन टोलीले यस ऐन बमोजिम निरीक्षण अधिकृतलाई भएको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा तोकिए बमोजिमको बजार अनुगमन तथा निरीक्षण फारमको प्रयोग गर्नेछ।

३०. जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्न सक्नेः (१) कसैले अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरिरहेको, बजारमा एकाधिकार कायम गरी वा अन्य कुनै तरिकाबाट वस्तु वा सेवाको मूल्य वा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने काम गरिरहेको वा कमसल वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरिरहेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम, कारबाही गरिरहेको छ भन्ने विश्वास हुने मनासिब कारण भएमा वा त्यस्ता कुराका सम्बन्धमा कुनै सञ्चार माध्यम वा कुनै उजूर मार्फत वा कुनै निगरानी गर्ने निकाय मार्फत सूचना आएमा मन्त्रालय वा विभागले सो सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा अनुगमन तथा निरीक्षणको व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम र अन्य अवस्थामा मन्त्रालयले तत्काल निरीक्षण वा जाँचबुझ समिति गठन गर्न वा यस ऐन बमोजिम गठन भएको कुनै समितिलाई वा निरीक्षण अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ वा निरीक्षणबाट दोषी देखिएका उत्पादक, डिलर, एजेण्ट, बिक्रेता, व्यक्ति वा संस्थालाई यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको समिति वा निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो कार्य यस ऐन अन्तर्गतको भएको नदेखेमा जाँचबुझ वा निरीक्षण गरिएको फाइलसाथ आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो निकायले पनि सो सम्बन्धमा भएको काम कारबाहीको जानकारी त्यसरी लेखी पठाउने निकायलाई दिनु पर्नेछ।

3१. आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्नेः (१) विभागले उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणको लागि बजारको आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्नेछ।

(२) आकस्मिक निरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

3२. निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेः (१) बजार तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तु वा सेवा सरल एवं सहज रूपमा उपलब्ध गराउने कार्यको अनुगमन गर्न विभागले तोकिए बमोजिम निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न वा निरीक्षण अधिकृतको रूपमा काम गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई तोक्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त वा तोकेको निरीक्षण अधिकृतको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ।

3३. निरीक्षण अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) कुनै ठाउँमा असुरक्षित, प्रतिकूल असरयुक्त वा गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण भइरहेको वा सेवा प्रदान गरेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम कारबाही भइरहेको छ भन्ने विश्वास हुने मनासिब कारण भएमा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो ठाउँमा आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत प्रवेश गरी निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न, त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिले अनुसन्धानको लागि सात दिनसम्म थुनामा राख्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीका क्रममा वस्तुको उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता, सेवा प्रदायक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिसँग आवश्यक विवरण वा जानकारी वा बयान लिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा असुरक्षित, असरयुक्त वा गुणस्तर नभएको वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण भइरहेको वा सेवा प्रदान गरेको वा यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम कारबाही भइरहेको देखिएमा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो वस्तुको तोकिए बमोजिम नमुना लिई तोकिएको अवधिको लागि त्यस्तो वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्न वा सेवा प्रदान गर्न रोक लगाउन सक्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम बजार निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिम वस्तु वा सेवाको परीक्षण सूची तयार गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको परीक्षण सूची अनुसार भएको नपाइएमा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो वस्तुको बिक्री वितरणमा रोक लगाई तत्काल दफा ३९ बमोजिम जरिबाना गर्न सक्नेछ।

(६) उपदफा (२) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले गरेको काम कारबाही सम्बन्धी प्रतिवेदन सात दिनभित्र विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको प्रतिवेदनमा उपदफा (५) बमोजिम जरिबाना गरिएको भए त्यस्तो विवरण समेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ।

(८) निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण वा जाँचबुझको सिलसिलामा उत्पादक वा बिक्रेतालाई तत्काल कुनै आदेश दिन उपयुक्त देखिएमा त्यस्तो आदेश दिन वा उपयुक्त सम्झेको अन्य कार्य गर्न सक्नेछ।

(९) निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(१०) निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा कुनै उत्पादक, बिक्रेता, विरुद्ध कुनै कानूनी कारबाही हुनुपर्ने देखेमा त्यसको विवरण समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी विभागमा वा आवश्यक परे कारण सहित अन्य सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्नेछ।

(११) निरीक्षण अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा निरीक्षण अधिकृतले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

3४. वस्तुको परीक्षणः (१) निरीक्षण अधिकृतले दफा ३३ को उपदफा (३) बमोजिम परीक्षणको लागि लिएका वस्तुको नमुना तुरुन्त सडी, गली जाने वस्तु भए तत्काल र अन्य वस्तु भए त्यस्तो नमुना लिएको मितिले चौबीस घण्टाभित्र नेपाल सरकारको प्रयोगशाला वा नेपाल सरकारले मान्यता दिएको प्रयोगशालामा तोकिए बमोजिम पठाउनु पर्नेछ।

(२) निरीक्षण अधिकृतले नमुना परीक्षण गराउन उपदफा (१) बमोजिमको प्रयोगशालामा पठाउँदा संङ्केत नम्बर दिई पठाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्रयोगशालामा वस्तु परीक्षण गर्दा झुठा परिणाम दिएमा वा लापरबाही गरेको पाइएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ।

3५. कमसल वस्तु जफत हुने वा नष्ट गरिनेः (१) दफा ३४ बमोजिम परीक्षणको लागि पठाइएको वस्तुको नमूना प्रयोगशालामा परीक्षण हुँदा त्यस्तो वस्तु तोकिएको मापदण्ड बमोजिम गुणस्तर नभएको ठहरिएमा त्यस्तो वस्तु जफत गरिनेछ र आवश्यकता अनुसार त्यस्तो वस्तु तोकिए बमोजिम नष्ट गरिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम वस्तुको जफत गरी नष्ट गरिएकोमा त्यस्तो वस्तु जफत वा नष्ट गर्दाको खर्च सम्बन्धित उत्पादक, पैठारीकर्ता वा बिक्रेताले व्यहोर्नु पर्नेछ।

3६. उजूरी दिन सक्नेः (१) कुनै वस्तु वा सेवा प्रदायकले उपभोक्ता हित विरुद्ध वा यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको कुनै नियम विपरीत कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो कुराको जानकारी पाउने जुनसुकै व्यक्तिले आफूसँग भएको जानकारी वा सबुद प्रमाण सहित केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, विभाग वा निरीक्षण अधिकृतसमक्ष लिखित वा मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत उजूरी दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उजूरी दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ।

(३) उजूरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

3७. सूचना चुहाउनेलाई कारबाहीः (१) दफा ३१ बमोजिम हुने आकस्मिक निरीक्षण वा नियमित रूपमा हुने अनुगमनको सूचना त्यस्तो निरीक्षण वा अनुगमन नहुँदै चुहावट गर्ने राष्ट्रसेवकलाई विभागीय कारबाही हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यमा संलग्न गराइएका उपभोक्ता संघ संस्थाबाट वा अन्य व्यक्तिबाट सूचना चुहावट भएमा त्यस्तो व्यक्ति, प्रतिनिधि वा संस्थालाई विभागको महानिर्देशकले बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेछ र त्यस्तो संस्थालाई तीन वर्षसम्म कालो सूचीमा समावेश गरिनेछ।

परिच्छेद-8 कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था

3८. कसुर गरेको मानिनेः कसैले देहायको काम कारबाही गरे वा गराएमा यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको मानिनेछः–

(क)   दफा ६ बमोजिम लेबलिङ्ग नगरेमा वा लेबलमा झुठा कुरा उल्लेख गरेमा,

(ख)   दफा ७, ८, ९, १०, ११ वा १२ बमोजिम क्रमशः उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्वको उल्ङ्घन हुने काम गरेमा,

(ग)   दफा १४ बमोजिम बिक्रेताले तोकेको अवधिभित्र सामान फिर्ता नलिएमा वा त्यस्तो मूल्य बराबरको सामान सट्टा नदिएमा,

(घ)   दफा १५ बमोजिम बिल बिजक नराखेमा,

(ङ)   दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (छ), (ञ) वा (ठ) बमोजिमको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरे वा गराएमा,

(च)   दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (ज), (झ), (ट), (ड), (ढ), (त) वा (थ) बमोजिमको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरे वा गराएमा,

(छ)   दफा १७ को उपदफा (१) वा उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम गरे वा गराएमा,

(ज)   दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिमको काम गरे वा गराएमा,

(झ)   दफा १८ विपरीत हुने गरी काम गरे वा गराएमा,

(ञ)   दफा १९ को उपदफा (३) विपरीत नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी बिक्री गरे वा गराएमा,

(ट)   दफा २० को उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको काम नगरेमा,

(ठ)   दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम निर्धारित मापदण्ड विपरीत वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरण गरेमा,

(ड)   दफा ५४ को उपदफा (2) बमोजिम यस ऐन बमोजिम जाँचबुझ, निरीक्षण वा अनुगमनको क्रममा सहयोग नगरेमा।

3९. तत्काल जरिबाना गर्न सक्नेः (१) दफा ३८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बजार अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले देहायको कुनै कसुर गरेको देखिएमा निजलाई निरीक्षण अधिकृतले तत्काल देहाय बमोजिम जरिबाना गर्न सक्नेछः–

(क)   दफा ३८ को खण्ड (घ) बमोजिमको कसुर गरे वा गराएमा पाँच हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म,

(ख)   दफा ३८ को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर गरे वा गराएमा दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म,

(ग)   दफा ३८ को खण्ड (ज) बमोजिमको कसुर गरे वा गराएमा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म,

(घ)   दफा ३८ को खण्ड (ट) बमोजिमको कसुर गरे वा गराएमा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म,

(ङ)   दफा ३८ को खण्ड (ड) बमोजिमको कसुर गरेमा बीस हजार रुपैयाँसम्म।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर पटकपटक गरेमा पटकै पिच्छे दोब्बर जरिबाना हुनेछ।

(३) निरीक्षण अधिकृतले यस दफा बमोजिम तत्काल जरिबाना गर्नु पर्ने कारण र जरिबाना गरेको रकम लगायतका सम्पूर्ण विवरण खुलाई तीन दिनभित्र विभागलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम तत्काल जरिबाना गर्ने गरी निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र सो जरिबाना नतिर्ने, नबुझाउने त्यस्तो वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता वा बिक्रेता विरुद्ध निरीक्षण अधिकृतले देहायको कार्य गर्न सक्नेछः-

(क)   जरिबाना भएको रकम नतिरे, नबुझाएसम्म त्यस्तो वस्तु सिलबन्दी गरी राख्ने,

(ख)   जरिबाना भएको रकम नतिरे, नबुझाएसम्म त्यस्तो वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता वा बिक्रेताले उत्पादन, ढुवानी, सञ्चय, पैठारी वा बिक्री गर्ने अन्य वस्तु समेत रोक्का राख्ने।

(५) यस दफा बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले गरेको कार्य उपर चित्त नबुझेमा विभागको महानिर्देशक समक्ष पुनरावलोकनको लागि सात दिनभित्र निवेदन गर्न सक्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले गरेको निर्णयको विरुद्ध पुनरावलोकनको लागि परेको निवेदन उपर विभागको महानिर्देशकले जे जो बुझ्नु पर्ने बुझी एक्काईस दिनभित्र सो सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ।

(७) पुनरावलोकनको लागि निवेदन गर्दा निरीक्षण अधिकृतले गरेको जरिबानाको पचास प्रतिशत नगदै धरौटी दाखिला गर्नु पर्नेछ।

(८) पुनरावलोकनको लागि परेको निवेदन उपर विभागको महानिर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

(९) निरीक्षण अधिकृतले तत्काल जरिबाना गर्ने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४०. सजायः (१) कसैले यस ऐन अन्तर्गत कसुर मानिने देहायको कुनै काम गरे वा गराएमा कसुरको मात्रा हेरी विभागको महानिर्देशकले देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछः–

(क)   दफा ३८ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिमको कसुर गरे वा गराएमा तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय,

(ख)   दफा ३८ को खण्ड (झ) बमोजिमको कसुर गरेमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय,

(ग)   दफा ३८ को खण्ड (ञ) र (ठ) बमोजिमको कसूर गरेमा तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विभागको महानिर्देशकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

(३) देहाय बमोजिमको कसुरमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः–

(क)   दफा ३८ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउनेलाई दुई बर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय,

(ख)   दफा ३८ को खण्ड (च) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउनेलाई दुई बर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय,

(ग)   दफा ३८ को खण्ड (छ) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउनेलाई दुई बर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय ।

(4) उपदफा (१) वा उपदफा (३) बमोजिमका काम बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम कारबाही गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

परिच्छेद-9 उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी व्यवस्था

4१. उपभोक्ता अदालतको गठनः (१) यस ऐन अन्‍तर्गतका दफा ४० को उपदफा (1) बमोजिम हुने मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपभोक्ता अदालतको मुकाम तथा क्षेत्राधिकार सोही सूचनामा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(३) उपभोक्ता अदालतमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन्ः–

(क)   नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको

जिल्ला न्यायाधीश                           – अध्यक्ष

(ख)   नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल न्याय सेवाको

राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत            – सदस्य

(ग)   नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल सरकारको

राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत             – सदस्य

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अध्यक्ष वा सदस्यहरू तोकेको सूचना नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले जिल्ला न्यायाधीशलाई अदालतको अध्यक्ष तोक्नु अघि न्याय परिषद्को र नेपाल न्याय सेवाको अधिकृतलाई अदालतको सदस्य तोक्नु अघि न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।

4२. अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोगः (१) अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग सबै सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्नेछन्।

तर कम्तीमा एक जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासले मुद्दाको थुनछेक बाहेकको अन्य कार्यविधिगत कारबाही र दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले थुनछेक लगायत अन्य जुनसुकै कारबाही गर्न सक्नेछ।

(२) दुई जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा एकमत कायम हुन नसकेमा मुद्दाको कारबाहीको विषयमा भए अध्यक्ष सहितको इजलास भए अध्यक्षको राय बमोजिम हुनेछ।

(३) अध्यक्ष उपस्थित नभएको इजलास भए नियुक्तिको आधारमा वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजिम हुनेछ। मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश भए अध्यक्ष समक्ष पेश गरिनेछ र निजले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय हुनेछ।

(४) तीन जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा तीन जना सदस्यको एक मत वा अध्यक्ष सहित अर्को एक जना सदस्यको बहुमत कायम भए त्यस्तो मत अदालतको निर्णय मानिनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको इजलासमा मुद्दाको कार्यविधिगत विषयमा तीन जना सदस्यको फरक फरक राय भएमा अध्यक्षको राय बमोजिम र मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश भए निर्णय वा अन्तिम आदेश हुन नसकेको विवरण उल्लेख गरी निर्णयको लागि सम्बन्धित उच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम प्राप्त भएको मुद्दाको सम्बन्धमा उच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाई हुनेछ र त्यस्तो इजलासबाट भएको निर्णय वा अन्तिम आदेश नै अदालतको निर्णय वा अन्तिम आदेश मानिनेछ।

4३. अदालतको अवहेलनाः (१) अदालतले आफ्नो अवहेलनाका सम्बन्धमा कारबाही चलाउन सक्नेछ र अवहेलना गरेको ठहर गरेमा दश हजार रुपैँयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अभियुक्तले अदालतलाई सन्तोषजनक हुने गरी क्षमा याचना गरेमा अदालतले निजलाई अवहेलनाको कारबाही नचलाई क्षमा दिन वा सजाय तोकिसकेको भए त्यस्तो सजाय माफ गर्न, घटाउन वा अदालतले तोकेको शर्तमा मुलतबी राख्न सक्नेछ।

4४. मिसिल वा कागजात उपलब्ध गराउनु पर्नेः (१) अदालतले वा विभागको महानिर्देशकले मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाणको लागि कुनै मिसिल, लिखत, कागजात वा अन्य कुनै सबुद पेश गर्न वा पठाउन कुनै व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयलाई आदेश दिएमा त्यस्तो व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयले त्यस्तो मिसिल, लिखत, कागजात वा प्रमाण अदालत वा विभागको महानिर्देशकले निर्धारण गरेको अवधिभित्र पेश गर्नु वा पठाउनु पर्नेछ।

(२) कुनै व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयले उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालना नगरेको कारणबाट मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्न बाधा पुगेमा वा कुनै पक्षलाई अनुचित हैरानी वा हानि, नोक्सानी भएमा अदालत वा विभागको महानिर्देशकले त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था वा कार्यालय प्रमुखलाई पटकै पिच्छे एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी जरिबाना गर्ने आदेश भएपछि त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था वा कार्यालय प्रमुखले अदालत वा विभागको महानिर्देशकले निर्धारण गरेको अवधिभित्र त्यस्तो आदेश पालना हुन नसकेको कारण उल्लेख गरी जरिबाना हुन नपर्ने भनी अदालतमा वा विभागको महानिर्देशक समक्ष निवेदन गरेमा र सो निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालत वा विभागको महानिर्देशकले त्यस्तो जरिबानाको आदेश रद्द गर्न सक्नेछ।

4५. पुनरावेदनः यस ऐन बमोजिम अदालतले गरेको निर्णय उपर तीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ।

4६. निर्णय कार्यान्वयनः यस ऐन बमोजिम अदालतले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशको कार्यान्वयन कुनै निकाय वा अधिकारीले कार्यान्वयन गर्ने भनी निर्णय वा आदेशमा उल्लेख भएकोमा सोही निकाय वा अधिकारीले र त्यसरी उल्लेख नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन गर्नेछ।

4७. अदालतको विघटनः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अदालतलाई जुनसुकै बखत विघटन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालत विघटन भएमा विघटन हुँदाका बखतसम्म त्यस्तो अदालतमा दायर भई किनारा हुन बाँकी रहेका मुद्दा, उजुरी वा निवेदन सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको जिल्ला अदालतमा स्वतः सर्नेछन्।

4८. मुद्दाको कारबाही र किनारा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः दफा ४१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो दफा बमोजिम अदालत गठन नभएसम्मको लागि यस ऐन बमोजिमको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ।

4९. सूचना टेबुल गर्नु पर्नेः नेपाल सरकारले दफा ४१ को उपदफा (१) वा दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशन गरेको सूचना प्रतिनिधि सभामा टेबुल गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-१० क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था

५०. क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्नेः यस ऐन विपरीत वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य किसिमको हानि, नोक्सानी हुन गएमा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति पुग्न गएमा उपभोक्ता स्वयंले वा निजको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्थाले वा उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट त्यस्तो हानि, नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउन अदालत समक्ष त्यसरी हानि, नोक्सानी पुगेको मितिले छ महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्नेछ।

5१.  क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु पर्नेः यस ऐन विपरीत वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट घाइते भएमा उपचार खर्च, उपचार अवधिभर पारिवारिक स्थिति अनुसार दैनिक गुजाराका लागि आवश्यक पर्ने अन्तरिम राहत रकम र क्षतिपूर्तिको निमित्त परेको उजुरी उपर छानबिन गर्दा उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी पुग्न गएको ठहर भएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानीको आधारमा सम्बन्धित उत्पादक, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता, वितरक वा बिक्रेताबाट क्षतिपूर्ति बापतको रकम उपभोक्ता वा निजको मृत्यु भइसकेको भए कानून बमोजिमको हकवालाले पाउनेछ।

5२. क्षतिपूर्तिको मापदण्ड निर्धारण गर्नेः (१) अदालतले दफा ५१ बमोजिम क्षतिपूर्ति बापत उपभोक्ताले पाउने रकम निर्धारण गर्दा देहायका कुरालाई ध्यानमा राखी निर्धारण गर्नु पर्नेछः–

(क)   पीडित व्यक्तिलाई पर्न गएको शारीरिक वा मानसिक कष्ट वा पीडा र त्यसको गम्भीरता,

(ख)   उपचार हुनसक्ने किसिमको क्षति भएकोमा उपचार गराउन लाग्ने अनुमानित खर्च,

(ग)   शारीरिक वा मानसिक क्षतिको कारण पीडित व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने क्षमतामा हुन गएको ह्रास,

(घ)   उपचार हुन नसक्ने किसिमको शारीरिक वा मानसिक क्षति पुगेकोमा पीडित व्यक्तिको उमेर र निजको पारिवारिक दायित्व,

(ङ)   पिडितको मृत्यु भएकोमा निजको आम्दानीमा आश्रित निजको परिवारका सदस्यको सङ्ख्या र निजहरूको जीविकोपार्जनको निमित्त आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्च,

(च)   पीडित व्यक्तिले दाबी गरेका कुरामध्ये उचित र उपयुक्त देखिएका अन्य कुरा,

(छ)   उत्पादकर्ता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता एवं सेवा प्रदायकको आर्थिक तथा व्यवसायको स्थिति।

(२) उपदफा (१) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद-११ विविध

5३. अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनेः नेपाल सरकारले दफा १९ बमोजिम निर्धारण गरेको अत्यावश्यक खाद्य वा अन्य वस्तु वा सेवा तोकिए बमोजिम सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

5४. सहयोग गर्नु पर्नेः (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा विभागले स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको सहयोग मागेमा त्यस्तो सहयोग गर्नु स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ।

(२) यस ऐन बमोजिम जाँचबुझ, अनुगमन वा निरीक्षण गर्ने क्रममा त्यस्तो जाँचबुझ, अनुगमन वा निरीक्षण गर्ने अधिकारी वा यस ऐन बमोजिम खटाइएको व्यक्ति, टोली वा निरीक्षण अधिकृतलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।

5५. संस्थाको दायित्वः (१) कुनै व्यापारिक संस्थाले यो ऐन बमोजिम कसुर हुने कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कार्यको जिम्मेवारी र दायित्व त्यस्तो संस्थाको मुख्य प्रशासकीय अधिकारीको हैसियतमा काम गर्ने अधिकारीको हुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफू मुख्य प्रशासकीय अधिकारी हुनुभन्दा अगावै भएका कसुरका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले सजायको दायित्व व्यहोर्नु पर्ने छैन।

5६. सूचना दिनेलाई पुरस्कारः (१) यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना दिने व्यक्तिले दिएको सूचना बमोजिम अनुसन्धान भई दायर भएको मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि असूल भएको बिगो रकमको दश प्रतिशत वा दश लाख रूपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकम त्यस्तो व्यक्तिलाई पुरस्कार दिइनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा संङ्गठित संस्थाका कर्मचारी वा तिनका परिवारका सदस्य वा अनुगमनमा खटिएका उपभोक्ता संघ संस्थाका प्रतिनिधि वा कर्मचारी वा तिनका परिवारका सदस्यले यस दफा बमोजिम पुरस्कार पाउने छैनन्।

(३) यस दफा बमोजिम सूचना दिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र निजबाट प्राप्त भएको सूचनाको विवरण गोप्य राखिनेछ।

5७. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्नेः यस ऐन बमोजिम कसुर ठहरिने काम अन्य प्रचलित कानून अन्तर्गत पनि कसुर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

5८. नेपाल सरकार वादी हुनेः यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ।

5९. मुद्दाको अनुसन्धान दायरी : (१) यस ऐन बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान निरीक्षण अधिकृतले गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले अनुसन्धानको काम पूरा भए पछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष पठाउनु पर्नेछ र सरकारी वकीलबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा निरीक्षण अधिकृतले मुद्दा दायर गर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले मुद्दा दायर गर्दा दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको हकमा विभागको महानिर्देशक समक्ष र दफा ४० को उपदफा (३) बमोजिम सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको हकमा अदालत गठन भएकोमा अदालत समक्ष र अदालत गठन नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ।

६०. संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्नेः (१) यस ऐन अन्तर्गत दायर भएको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा सामान्य कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ।

6१. असल नियतले गरेको कामको बचाउः उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय अनुगमन समिति, स्थानीय बजार अनुगमन समिति, निरीक्षण अधिकृत वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफ्नो कर्तव्यपालन गर्दा असल नियतले गरेको काम कारबाहीप्रति निज व्यक्तिगत रूपले जवाफदेही हुने छैन।

6२. यसै न बमोजिम हुनेः यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

6३. नियम बनाउन सक्नेः (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

(२) दफा २७ बमोजिम बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

6४. निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेः (१) मन्त्रालयले यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाएको नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

(२) दफा २८ बमोजिम बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न  सक्नेछ।

6५.  खारेजी र बचाउः (१) उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ खारेज गरिएको छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको ऐन अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।