Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, 2075

आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, 2075

प्रमाणीकरण मिति

२०७५।६।२

संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर १२

आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: नेपालको संविधान बमोजिम आवासविहीन नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त र सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद-1 प्रारम्भिक

  • संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (1) यस ऐनको नाम “आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, 2075” रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

  • परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क)   “आवास” भन्नाले आवासीय प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको भवन, घर, सोको अंश वा यस्तै स्थायी वा अस्थायी आंशिक वा पूर्ण संरचना सम्झनु पर्छ।

(ख)   “आवासस्थल” भन्नाले आवास र त्यसले चर्चेको जग्गाको चार किल्ला सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संयुक्त वा सामुहिक आवास रहेको स्थललाई समेत जनाउँछ।

(ग)   “आवास क्षेत्र” भन्‍नाले एक वा एकभन्दा बढी आवासस्थलको समूहलाई जनाउँछ।

(घ)   “आवासविहीन” भन्नाले दफा ७ बमोजिम आवास सुविधा उपलब्ध गराइने व्यक्ति तथा परिवार सम्झनु पर्छ।

(ङ)   “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(च)   “परिवार” भन्नाले आवास सुविधा प्राप्त गर्ने नागरिकको पति वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, दाजु, भाउजू, भाइ, भाइबुहारी र दिदी, बहिनी सम्झनु पर्छ।

तर सो शब्दले कानून बमोजिम अंशबण्डा गरी  मानो छुट्टिई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन।

(छ)   “मन्त्रालय” भन्नाले आवास सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(ज)   “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-2 आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति

  • आवासको अधिकार हुने: (१) प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको अधिकार हुनेछ र त्यस्तो अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति यस ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आवासको अधिकार अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई देहायको अधिकार हुनेछ:–

(क)   प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको मापदण्डको अधीनमा रही सुरक्षित, उपयुक्त र आफ्नो क्षमता अनुकूल आवास बनाउने, सो आवासमा बसोबास गर्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने,

(ख)   आवासको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने,

(ग)   प्रचलित कानून बमोजिम आवासस्थलको छनौट गर्ने तथा बसाइसराई गरी उपयुक्त स्थानमा आवासको लागि व्यवस्था गर्न पाउने,

(घ)   आवासस्थलमा आफ्नो धार्मिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान तथा संरक्षण गर्न पाउने,

(ङ)   आफ्नो आवास स्थल र वरिपरिको तोकिएको खुला क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण नगरी संरक्षण गर्न  पाउने।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको सम्मान, संवर्द्धन, संरक्षण, परिपूर्ति र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार,  प्रदेश सरकार तथा  स्थानीय तहको हुनेछ।

  • नागरिकको आवास अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने: (१) नागरिकलाई आफ्नो आवास शान्तिपूर्वक निर्वाध रूपले उपभोग गर्न दिनु पर्नेछ।

(२) कुनै पनि नागरिकलाई उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक अवस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा आवासको सुविधाबाट वञ्चित गर्न वा भेदभाव गर्न पाइने छैन।

  • सार्वजनिक प्रयोजनको लागि हटाउन सकिनेः (१) सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै नागरिकलाई निजको आवासबाट हटाउन सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कुनै नागरिकलाई निजको स्वामित्वको आवासबाट हटाउँदा निजलार्इ पुनर्वासको व्यवस्था गरी वा प्रचलित कानून बमोजिमको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको क्षतिपूर्ति नागरिकलाई आवासबाट हटाउने कार्य गर्नु अगावै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक प्रयोगको लागि कुनै नागरिकलाई निजको आवासबाट हटाउँदा देहायका अवस्था पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:-

(क)   नागरिकसँग परामर्श गरिएको,

(ख)   पर्याप्त र कारण सहितको सूचना सम्प्रेषण गरिएको,

(ग)   आवासबाट हटाइने व्यक्ति वा परिवारको उपयुक्त पहिचान भएको,

(घ)   हटाउने समय र स्थानमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित भएको,

(ङ)   रातीको समय वा त्यस्तै अनुपयुक्त समय नभएको।

(५) यस दफा बमोजिम आवासबाट हटाउने क्रममा जेष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, असहाय, असक्त, गर्भवती महिलाको संरक्षणमा उचित ध्यान दिनु पर्नेछ।

(६) यस दफा बमोजिम पुनर्वास गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ।

  • स्रोत साधनमाथिको पहुँच: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नागरिकलाई आवासस्थलमा रहेका स्रोत साधनहरूको उपयोगमा कानून बमोजिम सहज पहुँच हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-३ आवास सुविधा उपलब्ध गराउने

  • आवास उपलब्ध गराउने: यस ऐनको परिच्छेद-२ मा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा देहाय बमोजिमका आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी क्रमशः तोकिए बमोजिम आवास सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:-

(क)   नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा घर जग्गा नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको प्रबन्ध गर्न असमर्थ रहेको,

(ख)   प्राकृतिक विपत्तिका कारण स्थायी रूपमा विस्थापित भएको र खण्ड (क) बमोजिमको अवस्था विद्यमान भएको ।

  • वित्तीय साधन उपलब्ध गराउने: (1) दफा ७ बमोजिम आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउन तोकिए बमोजिमको सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

(२) उपदफा (1)  बमोजिमको सुविधा अन्तर्गत पनि आवासको व्यवस्था गर्न नसक्ने अति विपन्न र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्ने आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकताका आधारमा तोकिए बमोजिम क्रमशः आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

  • लगत सङ्कलन तथा पहिचान गर्ने: (१) आवास सुविधा उपलब्ध गराइने व्यक्ति तथा परिवारको विस्तृत पहिचान र बसोबासको अवस्था समेत खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिए बमोजिम लगत सङ्कलन गर्नु पर्नेछ।

(2) उपदफा (1) बमोजिम सङ्कलन गरिएको लगतको विवरण स्थानीय तहले प्रदेश सरकार मार्फत् नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु   पर्नेछ ।

  • परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिए बमोजिमको परिचयपत्र सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारलाई वितरण गर्नु पर्नेछ।

 (२) उपदफा (१) बमोजिमको परिचयपत्र वितरणको कार्य तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।

(३) यस दफा बमोजिम वितरण गरिएको परिचयपत्रको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम वितरण गरिएको परिचयपत्रको विवरणको आधारमा दोहोरो नपर्ने गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाई नागरिकलाई क्रमशः तोकिए बमोजिमको आवास सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

  • सहयोग गर्नु पर्नेः नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले दफा ९ र 1० बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्नको लागि स्थानीय तहलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
  • जग्गा वा आवास नभएको घोषणा गर्नु पर्नेः दफा ९ बमोजिम आवास सुविधा प्राप्त गर्न पहिचान भएको व्यक्ति तथा परिवारले यस ऐन बमोजिम आवास सुविधा प्राप्त गर्नु अघि देशको कुनै भू-भागमा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा, आवास वा दुवै नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको तोकिए बमोजिम स्वः घोषणा गर्नु पर्नेछ।
  • अस्थायी आवास उपलब्ध गराउनु पर्नेः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा विपद्‍बाट विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारको लागि तत्काल तोकिए बमोजिमको अस्थायी आवास वा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अस्थायी आवासमा लैङ्गिकमैत्री, अपाङ्गमैत्री वातावरण लगायत तोकिए बमोजिमका न्यूनतम सुविधा उपलब्ध हुनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम अस्थायी आवासमा आश्रित व्यक्ति वा परिवारलाई त्यस्तो विपद्को अवस्था सामान्यीकरण भई साविककै स्थानमा बसोबास गर्न सकिने अवस्था भएमा निजहरूलाई सोही ठाउँमा पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

  • पुनर्वासको व्यवस्था गर्नु पर्नेः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले दफा १३ बमोजिमको कारणबाट पूर्ण रूपमा विस्थापित भएको व्यक्ति तथा परिवारको नाममा अन्यत्र जग्गा नभएको वा जग्गा भए पनि भौगोलिक वा अन्य कारणले बसोबास गर्नको लागि अनुपयुक्त भएको र निज वा परिवारको आर्थिक विपन्नताको कारण निज आफैंले कुनै अर्को बासस्थानको प्रबन्ध गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्ति तथा परिवारको लागि उचित पुनर्वासको प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ।

तर त्यस्तो व्यक्ति वा परिवार कुनै आर्थिक उपार्जनको कार्यमा संलग्न रहेको भएमा निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा आंशिक अनुदान प्रदान गरी पुनर्वासको प्रबन्ध गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (1) बमोजिम पुनर्वासको व्यवस्था गर्दा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारको सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष तथा जीविकोपार्जनको विषयलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ।

  • आवासको स्वामित्व उपयोग तथा भोगाधिकारः (१) यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट आवास निर्माण गरी नागरिकलाई प्रदान गरिएकोमा त्यस्तो आवासको स्वामित्व त्यस्तो आवास सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति, परिवार वा समुदायको एकल, सामूहिक वा संयुक्त स्वामित्व रहने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो आवासमा सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारको भोगाधिकार मात्र कायम हुने गरी व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन।

(3) कुनै एक व्यक्ति तथा परिवारको एकल स्वामित्व रहने गरी आवास सुविधा प्रदान गरिएको भएमा त्यस्तो आवासमा जसको स्वामित्व रहेको हो सोही व्यक्ति तथा परिवार बस्नु पर्नेछ।

(4) सामूहिक वा संयुक्त स्वामित्व रहने गरी आवास सुविधा प्रदान गरिएको भएमा त्यस्तो आवासको स्वामित्व त्यसमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्ति तथा परिवारको हुनेछ।

(5) उपदफा (2), (3) र (4) बमोजिम कुनै व्यक्ति तथा परिवारको एकल, सामुहिक वा संयुक्त स्वामित्व रहने गरी उपलब्ध गराइएको आवास त्यस्तो आवास उपलब्ध गराउने सम्बन्धित नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वीकृति नलिई बैङ्क, वित्तीय वा अन्य संस्थामा धितो बन्धक राखी ऋण लिन, बेचबिखन गर्न, भाडा वा लिजमा दिन वा अन्य व्यक्तिलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हक छाड्न पाइने छैन।

तर प्रचलित कानून बमोजिमको अंशियारका बीचमा अंशबण्डा गर्न र निजको शेषपछि निजको हकवालाको नाममा नामसारी दाखिल खारेज वा अपुताली वा अन्य कुनै व्यहोराले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न बाधा पर्ने छैन।

(6) उपदफा (5) विपरीत भएको कुनै कार्य स्वतः बदर भएको मानिनेछ र त्यस्तो आवासको स्वामित्व स्वतः आवास उपलब्ध गराउने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ।

(7) उपदफा (६) बमोजिमको आवास उपलब्ध गराउने सम्बन्धित नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा सम्बन्धित स्थानीय तहले अन्य विस्थापित, आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

  • दोहोरो सुविधा उपलब्ध नगराइनेः (१) यस ऐन बमोजिम आवास उपलब्ध गराइएको व्यक्ति तथा परिवारलाई दोहोरो पर्ने गरी आवास उपलब्ध गराइने छैन।

(२) यस ऐन बमोजिम एक पटक आवासको सुविधा उपलब्ध गराइएको व्यक्ति तथा परिवारलाई पुनः त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइने छैन।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपलब्ध गराइएको आवास विपद् परी पूर्ण क्षति भई बस्न योग्य नभएको अवस्थामा पुनः उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन।

  • आवास सुविधा उपलब्ध नगराइनेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजिमका व्यक्ति तथा परिवारलाई यस ऐन बमोजिम आवासको सुविधा उपलब्ध गराइने छैन:-

(क)   प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्रसेवक मानिने पदमा बहाल रहेको, सेवानिवृत्त वा पदमुक्त भएको व्यक्ति तथा निजको परिवार,

(ख)   स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी, सङ्गठित संस्था, साझेदारी, फर्मबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा पाइरहेको व्यक्ति तथा निजको परिवार,

(ग)   स्वदेशी वा विदेशी गैरसरकारी संस्थाबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा पाइरहेको व्यक्ति तथा निजको परिवार,

(घ)   निजी क्षेत्रमा व्यापार, व्यवसाय वा अन्य आर्थिक उपार्जनको कार्यमा संलग्न  रहेको व्यक्ति वा निजको परिवार,

(ङ)   विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा काम गरिरहेको वा त्यसबाट निवृत्तभरण वा अन्य आर्थिक सुविधा प्राप्त गरिरहेको व्यक्ति तथा निजको परिवार,

(च)   विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको वा विदेशी मुलुकमा स्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेको व्यक्ति तथा परिवार,

(छ)   आवासीय प्रयोजनको लागि कसैको घर, जग्गा वा अपार्टमेन्ट बहालमा लिई बसेको व्यक्ति तथा परिवार,

(ज)   आवास नभएको तर नेपाल सरकारले तोकेकोभन्दा बढी चल वा अचल सम्पत्ति भएको व्यक्ति तथा परिवार,

(झ)   तोकिए बमोजिमका अन्य व्यक्ति तथा निजको परिवार।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विपद्‌मा परी आवास पूर्ण क्षति भई बस्न योग्य नभएमा वा नेपाल सरकारले तोकेकोभन्दा कम वार्षिक आय गर्ने व्यक्ति तथा निजको परिवारलाई यस ऐन बमोजिमको आवासको सुविधा उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन।

  • स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने: (१) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजिम आवास सम्बन्धी कुनै सुविधा प्रदान गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

(२) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजिम आवास सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट, जनशक्ति तथा अन्य प्राविधिक सहायता प्रदान गरी स्थानीय तह मार्फत् कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्।

  • एकीकृत बस्ती विकासको व्यवस्था: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम आवास सुविधा उपलब्ध गराउँदा आवश्यकता र उपयुक्तता अनुसार एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अनुरूप आवासको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछन्।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै लेखिएको भए तापनि भौगोलिक विकटताका कारणले सेवा सुविधा पुर्‍याउन नसक्ने दुर्गम, विकट तथा असुरक्षित स्थानका बस्ती स्थानान्तरण गरी सुविधायुक्त स्थानमा सार्न बाधा पर्ने छैन।

  • स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट आवास सुविधा प्रदान गर्न सकिनेः (१) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही निजी कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले आवास निर्माण गरी नागरिकलाई वितरण गर्न सक्नेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आवासमा तोकिए बमोजिमको न्यूनतम सेवा, सुविधा तथा पूर्वाधार उपलब्ध भएको हुनु पर्नेछ।

  • सेवा, सुविधा र पूर्वाधारको उपलब्धताः यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिने आवास रहेको क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको न्यूनतम सेवा, सुविधा र पूर्वाधारहरू उपलब्ध भएको हुनु पर्नेछ।
  • अनुगमन गर्नु पर्नेः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम आवासको सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यको अनुगमन गर्नको लागि तोकिए बमोजिमको संयन्त्र गठन गर्नु पर्नेछ।
  • भवनसंहिता तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम आवास उपलब्ध गराउँदा बस्ती विकास, भूमिको उपयोग, भवनसंहिता तथा भवन निर्माण सम्बन्धी सङ्घीय कानून बमोजिम निर्धारण गरेको मापदण्डको पालना गर्नु पर्नेछ।
  • विवादको समाधानः यस ऐन बमोजिम उपलब्ध गराइएको आवास सुविधाको उपभोग गर्ने सम्बन्धमा त्यस्तो आवासमा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा परिवारहरूबीच भएको हक बेहक सम्बन्धी बाहेकको कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद हेर्ने अधिकार स्थानीय न्यायिक समितिलाई हुनेछ।

परिच्छेद-4 कसुर तथा सजाय

  • कसुर तथा सजाय: (१) कसैले देहाय बमोजिमको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेको मानिनेछ:-

(क) झुट्ठा विवरण पेश गरी आवास सुविधा लिएमा,

(ख)   आवास सुविधाको दुरुपयोग गरेमा वा आवासलाई आवास बाहेकको अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा,

(ग)   जानीजानी झुठो विवरण सङ्कलन गरेमा वा सिफारिस गरेमा,

(घ)   दफा १५ को उपदफा (५) विपरीतको कार्य गरेमा।

(२) कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:-

(क) खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै,

(ख)   खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै,

(ग)   खण्ड (ग) बमोजिमको कसुर गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिबाना गरी सरकारी कर्मचारी भए विभागीय कारबाही समेत हुने,

(घ)   खण्ड (घ) बमोजिमको कसुर गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको जरिबाना सम्बन्धित कसुरदारबाट असुल उपर हुन नसकेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नु पर्नेछ।

(४) यस ऐन बमोजिम आवास निर्माणको लागि अनुदान उपलब्ध गराइएका व्यक्तिले झुट्ठा विवरण दिई अनुदान लिएको पाइएमा त्यस्तो अनुदानको रकममा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने ब्याज रकम समेत हिसाब गरी सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ र प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कारबाही हुनेमा त्यस्तो कारबाही समेत गरिनेछ।

परिच्छेद-5 विविध

  • नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नाममा कायम गरिने: दफा १५ को उपदफा (६) मा उल्लिखित अवस्थाको अतिरिक्त देहायको अवस्था भएमा यस ऐन बमोजिम उपलब्ध गराइएको आवास त्यस्तो व्यक्ति तथा परिवारको नामबाट लगत कट्टा गरी त्यस्तो आवास सुविधा उपलब्ध गराउने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नाममा कायम गरिनेछ:-

(क) आवास उपलब्ध गराइएको व्यक्ति तथा परिवारले बसोबास नगरेमा वा लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि भोग चलन नगरेमा,

(ख)   तोकिए बमोजिमको अन्य अवस्थामा।

  • आवासको मर्मत सम्भार तथा सेवा शुल्क: (१) यस ऐन बमोजिम उपलब्ध गराइएको आवासको मर्मत सम्भार त्यस्तो आवास सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा परिवारले आफ्नै खर्चमा गर्नु पर्नेछ।

(२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले निर्णय गरी निःशुल्क हुने गरी तोकेको बाहेक आवासमा जडित विद्युत, खानेपानी लगायतका सुविधा उपभोग गरे बापत तिर्नु पर्ने सेवा शुल्क तोकिएको समयभित्र त्यस्तो आवास प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा परिवारले व्यहोर्नु पर्नेछ।

  • आवास फिर्ता गर्न सक्नेः यस ऐन बमोजिम उपलब्ध गराइएको आवास प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा परिवारले आफ्नो आर्थिक क्षमतामा भएको वृद्धि वा अन्य कारणले आवास फिर्ता गर्न चाहेमा त्यस्तो आवास उपलब्ध गराउने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई फिर्ता गर्न सक्नेछ। यसरी फिर्ता गर्ने व्यक्ति वा परिवारलाई सम्बन्धित निकायले सम्मान गर्न सक्नेछ।
  • नेपाल सरकार वादी हुने: (१) दफा 2५ को उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ।

(२)  दफा 2५ को उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ।

  • नियम बनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
  • कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाएको कार्यविधि वा निर्देशिका सार्वजनिक गर्नु  पर्नेछ।