Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ऐन, २०४०

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ऐन, २०४०

 प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति   २०४०।६।२४।२

संशोधनः
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६              – २०६६।१०।७

२०४० सालको ऐन नं. ९

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठनबीच भएको सम्झौता अनुसार हिन्दूकुश हिमाली क्षेत्रको पर्वतीय भेगको एकीकृत रूपले विकास गर्नको लागि अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्य आवश्यक काम गर्न नेपालमा एक अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको स्थापना भएकोले सो केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन हुनको लागि पूर्ण स्वशासित रूपमा काम गर्न सक्ने तुल्याउन कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको, र सो अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र तथा त्यसको कर्मचारी, प्रतिनिधि तथा विशेषज्ञलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा प्रदान गरिने सुविधा तथा उन्मुक्ति उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भए अनुसार त्यस्तो उन्मुक्ति तथा सुविधाको सम्बन्धमा समेत कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मत्तिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ऐन, २०४०” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “केन्द्र” भन्नाले नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघको शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा  सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का बीच भएको सम्झौता अनुसार नेपालमा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इन्टरनेशनल सेण्टर फर इन्टेग्रेटेड माउण्टेन डेभलपमेण्ट) सम्झनु पर्छ ।

(ख) “सम्झौता” भन्नाले नेपाल सरकार र यूनेस्कोको बीच सन् १९८१ सेप्टेम्बर ३० मा पेरिसमा भएको सम्झौता सम्झनु पर्छ ।

(ग) “समिति” भन्नाले केन्द्रको सञ्चालनको लागि गठन भएको सञ्चालक समिति (गभर्नरहरूको वोर्ड) सम्झनु पर्छ ।

(घ) “निर्देशक” भन्नाले केन्द्रको निर्देशक (डाइरेक्टर) सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “कर्मचारी” भन्नाले केन्द्रको निर्देशक, उपनिर्देशक, कर्मचारी, विशेषज्ञ, सल्लाहकार तथा परामर्शदाता (कन्सलट्याण्ट) लाई समेत सम्झनु पर्छ ।

३. केन्द्र स्वशासित संस्था मानिन  

(१) केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संगठित तथा पूर्ण स्वशासित संस्था हुनेछ । केन्द्रले समिति बाहेक कुनै सरकार वा संस्थाबाट निर्देशन प्राप्त गर्ने छैन ।

(२) केन्द्रको आफ्नो छाप हुनेछ र यसले करार गर्न तथा आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र यस उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।

(३) केन्द्रले नेपाल सरकार वा कुनै विदेशी सरकार वा सरकारी संस्थाबाट वा स्वदेशी, विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, कम्पनी, कर्पोरेशन वा व्यक्तिबाट चल अचल सम्पत्ति, हक, अनुमति, सुविधा वा सहायतालाई दान–दातव्य, अनुदान, बक्स, सट्टापट्टा, खरिद–बिक्री, बन्धकी, भाडा वा कुनै पनि तरिकाबाट प्राप्त गर्न, भोग गर्न, चलन चल्ती गर्न वा त्यस्तो चल अचल सम्पत्ति धितो बन्धकी राख्न, भाडामा दिन वा बेच– बिखन गर्न र दान–दातव्य गर्न सक्नेछ ।

(४) केन्द्र मुनाफा नकमाउने गरी सञ्चालित हुनेछ र व्यवस्थापन, कर्मचारी भर्ना, कार्य सञ्चालन समेतको सम्बन्धमा राजनीतिबाट मुक्त रहनेछ ।

४. केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार

प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केन्द्रको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा दायित्वहरूको सम्बन्धमा सम्झौता र
सोसँग संलग्न रहेको विधान (स्टाच्यूट) बमोजिम हुनेछ ।

५. कार्यालय रहने ठाउँको व्यवस्था

(१) केन्द्रको कार्यालय काठमाडौं वा केन्द्रको निर्णय अनुसार नेपालको अन्य कुनै स्थानमा रहनेछ ।

(२) केन्द्रको कार्यालय स्थापना गर्नको लागि केन्द्रले नै खर्च व्यहोर्ने गरी नेपाल सरकारले उपयुक्त भवन उपलब्ध ग राई दिनेछ ।

(३) केन्द्रले आफ्नै भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो भवन निर्माण गर्न उपयुक्त हुने स्थानमा डेढ हेक्टर जमिन निःशुल्क उपलब्ध गराई दिनेछ ।

(४) नेपाल सरकारले उपदफा (२) वा (३) बमोजिम उपलब्ध गराइएको भवन वा जमिनमा आवश्यक पर्ने बिजुली, पानी, टेलिफोन, टेलिग्राम, सडक, ढल निकास इत्यादि आधारभूत सुविधा समेतको व्यवस्था गरिदिनेछ ।

(५) केन्द्रको कार्यालय भवन तथा जग्गा जमिनलाई केन्द्रको उद्देश्य प्राप्तिको लागि मात्र प्रयोग गरिनेछ ।

(६) केन्द्रको कार्यालय भवनको मरमत तथा संरक्षण र त्यसमा जडान भएको सुविधा तथा उपकरणको स्याहार सम्भारको सम्पूर्ण दायित्व केन्द्रमा नै रहनेछ ।

६. केन्द्रको कार्यालय भवन र हाता तथा सम्पत्तिको अनतिक्रम्यता

(१) केन्द्रको कार्यालय भवन र हाता तथा सम्पत्ति अनतिक्रम्य हुनेछ ।
(२) केन्द्रको कार्यालय भवन र हाता तथा सम्पत्तिको अतिक्रमण वा क्षति हुन नदिनु र त्यसको शान्ति वा व्यवस्थामा खलल हुन नदिने दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ ।

७. केन्द्रको सम्पत्तिको संरक्षण

केन्द्रको सम्पत्ति नेपालभित्र जहाँ जुनसुकै व्यक्तिसंग रहेको भएतापनि कसैले पनि कुनै पनि प्रकारबाट खानतलासी, अपहरण, अधिग्रहण गर्न वा त्यस्तो सम्पत्तिमा हस्तक्षेप तथा हानी नोक्सानी गर्न नपाउने गरी नेपाल सरकारले संरक्षण प्रदान गर्नेछ ।

८. अभिलेख तथा कागजातको अनतिक्रम्यता  

(१) केन्द्रका अभिलेखहरू तथा सबै प्रकारका लिखतहरू नेपालभित्र जहाँसुकै रहेको भएतापनि अनतिक्रम्य हुनेछ ।
(२) केन्द्रको औपचारिक पत्र व्यवहार, लिखत तथा प्रकाशनमा कुनै पनि प्रकारले सेन्सर गरिने छैन र त्यस्तो कागजात तथा अन्य कुनै पनि हुलाक वस्तुको पुलिन्दा वा अन्य बन्दी खाम, बट्टा, बाकस, अदत समेत खोलिने तथा रोकिने छैन । तर त्यस्तो बन्दी पुलिन्दा वा अदतभित्र केन्द्रको कागजात बाहेक अन्य कुनै चीज राखिएमा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम हुनेछ ।

९.कर सम्बन्धी उन्मुक्ति

केन्द्रको पूँजी, आम्दानी तथा सम्पत्तिमा कुनै किसिमको आयकर, घर जग्गा कर, मालपोत, सवारी साधन कर, व्याज कर, विकास कर,
रजिष्ट्रेशन दस्तुर लगायत सरकारी, स्थानीय वा तहबाट लगाइएको कुनै पनि प्रकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर, दस्तुर वा महसुल लगाइने छैन ।

तर केन्द्रलाई बिजुली, पानी, ढल निकास, टेलिफोन, टेलिग्राम, यातायात, हुलाक इत्यादि कुनै सेवा बापत लाग्ने दस्तुर भने छुट हुने छैन ।

१०. निकासी पैठारी सम्बन्धी सुविधा  

केन्द्रले आफ्नो प्रयोगको लागि निकासी वा पैठारी गर्ने मालसामानमा भन्सार महसुल, बिक्रीकर वा कुनै दस्तुर र निकासी पैठारी सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाइने वा नियन्त्रण गरिने छैन ।
तर केन्द्रले निकासी वा पैठारी गरेको मालसामानको विवरण भन्सार कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

११. कर फिर्ता

केन्द्रले खरीद गरेको मालसामानको मोलमा अप्रत्यक्ष रूपमा समावेश भएको अन्तःशुल्क वा पैठारीमा लागेको भन्सार महसुल तथा बिक्रीकरको रकम फिर्ताको लागि केन्द्रले कुनै दावी गर्ने छैन ।

१२. विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सुविधा

(१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि केन्द्रले नेपालभित्र वा अन्य कुनै पनि विदेशी मुलुकमा विदेशी मुद्राको कोष
तथा खाता राख्न र सञ्चालन गर्न तथा त्यस्तो कोष नेपालभित्र वा बाहिर वा एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा सार्न वा आदान प्रदान गर्न र एक प्रकारको विदेशी मुद्राबाट अर्को प्रकारको मुद्रामा परिणत गर्न सक्नेछ ।

(२) केन्द्रले उपदफा (१) अनुसार प्राप्त सुविधा उपभोग गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि नेपाल सरकार र केन्द्रले आपसी छलफलद्वारा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१३. विदेशी प्रतिनिधि वा विशेषज्ञलाई उन्मुक्तिः

(१) केन्द्रको सम्मेलन वा बैठकमा भाग लिन आउने वा केन्द्रको काम कारवाहीको लागि खटी आउने देहायका प्रतिनिधि वा व्यक्तिलाई नेपालभित्र आउँदा, रहँदा तथा प्रस्थान गर्दा सन् १९६५ सेप्टेम्बर २८ देखि नेपाल पनि पक्ष भएको सन् १९४७ नोभेम्बर २१ मा पारित संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष संस्थाहरूको सुविधा तथा उन्मुक्ति सम्बन्धी सन्धिपत्र अनुसारको सुविधा तथा उन्मुक्ति प्रदान गरिनेछः–

(क) यूनेस्कोको प्रतिनिधि वा कर्मचारी वा विशेषज्ञ, र

(ख) समितिको सदस्य वा केन्द्रद्वारा निम्त्याइएका विदेशी सरकार वा विदेशी संस्थाका प्रतिनिधि ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित प्रतिनिधि वा व्यक्तिलाई नेपालमा आउन निःशुल्क भिसा प्रदान गरिनेछ ।

१४. केन्द्रका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सुविधा तथा उन्मुक्ति

(१) केन्द्रसंग सम्बन्धित काम कारवाहीको सिलसिलामा नेपालभित्र रहँदा समितिको सदस्य, केन्द्रको निर्देशक तथा उप–निर्देशकलाई नेपाल सरकारले सम्बन्धित कुटनैतिक वर्गमा समावेश गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कुटनैतिक व्यक्तिलाई दिए सरहको सुविधा तथा उन्मुक्ति
प्रदान गर्नेछ ।

(२) कर्मचारीलाई केन्द्रसँग सम्बन्धित आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा नेपालभित्र रहँदा सन् १९६५ सेप्टेम्बर २८ देखि नेपाल पनि पक्ष भएको सन् १९४७ नोभेम्बर २१ मा पारित संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष संस्थाहरूको सुविधा तथा उन्मुक्ति सम्बन्धी सन्धिपत्र अनुसारको सुविधा तथा उन्मुक्ति प्रदान गरिनेछ ।

(३) यस दफा बमोजिमको सुविधा तथा उन्मुक्ति केन्द्रको अनुरोधमा नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिनेछ ।

(४) केन्द्रले यस दफाबमोजिम सुविधा तथा उन्मुक्ति पाउन सक्ने व्यक्तिको नाम, पद, राष्ट्रियता तथा कामको प्रकृति समेतको विवरण र त्यसमा भएको हेरफेर समेत नेपाल सरकार, पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिनुपर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिमको सुविधा तथा उन्मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि सम्बन्धित व्यक्तिले केन्द्रद्वारा दिइएको आफ्नो परिचयपत्र आवश्यकता अनुसार देखाउनु पर्नेछ ।

(६) यस दफाबमोजिम प्रदान गरिने सुविधा तथा उन्मुक्तिको अतिरिक्त नेपाल सरकारले आवश्यक देखेका अन्य सुविधा तथा उन्मुक्ति प्रदान गर्न यस दफाको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

(७) यस दफामा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाली नागरिकलाई यस दफा बमोजिमको सुविधा दिइने छैन ।

१५. केन्द्रको मालसामानको बेच-बिखन

(१) दफा १० वा ११ बमोजिम भन्सार महसुल, बिक्रीकर, दस्तुर वा अन्तःशुल्क छुट पाएको वा फिर्ता पाएको मालसामान केन्द्रले बेच–बिखन गरेमा वा बिना मूल्य हस्तान्तरण गरेमा त्यस्ता मालसामानको तत्काल कायम हुन आउने मोलमा प्रचलित दर अनुसार हुन आउने भन्सार महसुल, कर दस्तुर वा अन्तःशुल्क नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

(२) दफा (१०) बमोजिम केन्द्रले पैठारी गरेको मालसामान मध्ये प्रतिबन्धित वा नियन्त्रित मालसामान केन्द्रको निमित्त आवश्यक नभई बेचबिखन गरिने भएमा त्यस्तो मालसामान नेपाल सरकारलाई वा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्रदान गरिएको व्यक्तिलाई मात्र बेचबिखन वा हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ ।

१६. क्षति सम्बन्धी दायित्व क्षति सम्बन्धी दायित्व

(१) केन्द्रले वा कर्मचारीले आफ्नो काम, कर्तव्यको सिलसिलामा गरेको कुनै पनि काम कारबाहीको सम्बन्धमा केन्द्र वा कर्मचारीको विरुद्ध कुनै क्षति सम्बन्धी दावी लाग्ने छैन ।

तर कर्मचारीले लापरबाही गरेको कारणबाट वा जानी जानी गरेको काम कारबाहीबाट कसैलाई क्षति वा नोक्सानी हुन गएमा सम्बन्धित व्यक्तिले नेपाल सरकार मार्फत केन्द्रमा दाबी गर्न सक्नेछ ।

(२) केन्द्रले आफ्नो काम, कर्तव्यको सिलसिलामा गरेका कुनै काम कारबाहीबाट कुनै व्यक्तिलाई भएको खास प्रकारको क्षति वा नोक्सानी बापत उचित हर्जाना उपलब्ध गराउन केन्द्रले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दिइने हर्जाना केन्द्रले नेपाल सरकारसंग परामर्श गरी बीमा कम्पनी मार्फत वा अन्य तरिकाले दिने व्यवस्था गर्नेछ ।

१७. शरण दिन नपाउने

यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि केन्द्रले आफ्नो कार्यालय भवन र हाताभित्र नेपालको कानुनद्वारा पक्राउ गरिने व्यक्ति वा अन्य देशमा सपुर्दगी गरिनु पर्ने व्यक्ति वा कानुनी तथा न्यायीक कारबाहीबाट उम्कन खोज्ने व्यक्तिलाई शरण प्रदान गर्न पाउने छैन ।

१८. सुविधा तथा उन्मुक्ति दुरूपयोग हुन नदिने

(१) यस ऐनद्वारा प्रदान गरिएको सुविधा तथा उन्मुक्ति केन्द्रको हितको दृष्टिबाट मात्र प्रदान गरिएको मानिनेछ । यस्तो सुविधा तथा उन्मुक्ति दुरूपयोग हुन नदिने कर्तव्य निर्देशकको हुनेछ ।

(२) यस ऐन बमोजिमको कुनै सुविधा वा उन्मुक्ति दुरूपयोग भएकोछ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले केन्द्रलाई तत्सम्बन्धमा लिखित सूचना दिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त हुनासाथ निर्देशकले नेपाल सरकारको सम्बन्धित पदाधिकारीसँग छलफल गरी तत्सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गरेको लिखित जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्नेछ ।

१९. विघटन

केन्द्रको विघटन हुँदा त्यसको सम्पूर्ण जायजेथा र दायित्वको व्यवस्था तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकार र केन्द्रको बीचमा भएको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।