Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

सघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५

प्रस्तावना :- नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा (२) बमोजिम संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकको कार्यसञ्चालन र संयुक्त समितिको गठन एवं कार्यसञ्चालनको लागि संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकले देहायको नियमावली बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

1.  संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :- (१) यस नियमावलीको नाम “संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
2.  परिभाषा :- (१) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा ,–
(क) “कार्यसूची” भन्नाले संयुक्त बैठकको कार्यसूची सम्झनु पर्छ ।
(ख) “टेबुल” भन्नाले संयुक्त बैठकको टेबुल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संयुक्त   बैठक समक्ष कुनै कागजपत्र वा विवरण पेश गर्ने कार्यलार्ई समेत जनाउँछ ।
(ग) “प्रस्ताव” भन्नाले संयुक्त बैठकको विचारार्थ पेश गरिएको कुनै प्रस्ताव सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संशोधन प्रस्तावलाई समेत जनाउँछ ।
(घ) “प्रस्तुतकर्ता सदस्य” भन्नाले सरकारी विधेयकको सम्बन्धमा कुनै मन्त्री र गैर सरकारी विधेयकको सम्बन्धमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै सदनबाट पारित भई प्राप्त भएको विधेयकको सम्बन्धमा उक्त विधेयकमा विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सदस्यलाई समेत जनाउँछ ।
(ङ) “मन्त्री” भन्नाले नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।
(च) “महासचिव” भन्नाले संविधानको धारा १०६ को उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त संघीय संसदकोे महासचिव सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महासचिव अनुपस्थित रहेको अवस्थामा महासचिवको काम गर्न सभामुखले तोकेको प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको सचिव वा संघीय संसद सचिवालयको सचिवलाई समेत जनाउँछ ।
(छ) “सदन”, “सभा” वा “बैठक” भन्नाले संघीय संसदको संयुक्त सदन, सभा वा  बैठक सम्झनु पर्छ ।
(ज) “सदस्य” भन्नाले संघीय संसदको सदस्य सम्झनु पर्छ ।
(झ) “सूचनापत्र” भन्नाले देहायका विषयहरू समावेश भएको संयुक्त बैठककोे सूचनापत्र सम्झनु पर्छ ः–
(१) संयुक्त बैठकको कारबाही सम्बन्धी सूचना
(२) संयुक्त बैठकको कारबाहीको संक्षिप्त विवरण सम्बन्धी सूचना
(३) संयुक्त समितिसँग सम्बन्धित सूचना
(४) सभामुखले आवश्यक ठह¥याएको अन्य विवरणको सूचना
(ञ) “संयुक्त बैठक” भन्नाले दुवै सदनको संयुक्त बैठक सम्झनु पर्छ ।
(ट) “संयुक्त समिति” भन्नाले संविधानको धारा ९७ तथा यस नियमावली बमोजिम गठन हुने दुवै सदनको संयुक्त समिति सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।
(२) प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ र राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ मा उल्लेख गरिएको परिभाषा यस नियमावलीको प्रयोजनको लागि समेत आवश्यकता अनुसार लागू हुनेछ ।

परिच्छेद–२ संयुक्त बैठक

3. संयुक्त बैठक आव्हानको सूचना :- (१) राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ९५ बमोजिम संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न सदस्यको उपस्थिति आव्हान गरेमा महासचिवले बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी सदस्यलाई दिनेछ ।
(२) संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक संविधान र यस नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम अन्य प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार बस्नु परेमा अध्यक्षसँग परामर्श गरी सभामुखले तोकेको मितिमा बस्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम संयुक्त बैठक बस्ने भएमा महासचिवले बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी सदस्यलाई दिनेछ ।
4.  कार्यसूची :- सभामुखको निर्देशन अनुसार महासचिवले बैठक बस्ने दिनको कार्यसूची तयार गर्नेछ र त्यसको एक प्रति सामान्यतया एक दिन अगावै सदस्य र संसदीय दलको कार्यालयलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
5.  राजश्व र व्ययको अनुमान :- संविधानको धारा ११९ बमोजिम अर्थमन्त्रीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा देहायको कुरा खुलाई राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्नेछ ः–
(क) राजश्वको अनुमान,
(ख) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरु, र
(ग) विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकमहरु ।
6.  संयुक्त बैठकको अध्यक्षता :- (१) संयुक्त बैठकको अध्यक्षता सभामुखले गर्नेछ ।
(२) सभामुखको अनुपस्थितिमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले संयुक्त बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । सभामुख र अध्यक्ष दुबैको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले संयुक्त बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम संयुक्त बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी अध्यक्षता गरिरहेको बैठकमा सभामुखले प्रयोग गर्न पाउने सबै अधिकार हुनेछ र बैठक सञ्चालनको सन्दर्भमा यस नियमावलीमा प्रयोग भएको “सभामुख” भन्ने शब्दले निजलाई समेत जनाउँछ ।
7.  संयुक्त बैठक प्रारम्भ र स्थगन :- संयुक्त बैठकको प्रारम्भ र स्थगनको घोषणा सभामुखले गर्नेछ ।
8.  गणपूरक सङ्ख्या :- संविधानमा अन्यथा लेखिएको अवस्थामा बाहेक दुबै सदनको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न संयुक्त बैठकको निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिने छैन ।
9.  संयुक्त बैठकको सचिव :- महासचिव संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको पदेन सचिव हुनेछ ।
तर निजले प्रतिनिधि सभाको सचिव वा राष्ट्रिय सभाको सचिवलाई संयुक्त बैठक वा संयुक्त समितिमा सचिव भई काम गर्न खटाउन सक्नेछ ।
10.  संयुक्त बैठकको विवरण :- संयुक्त बैठकको कारबाहीको संक्षिप्त विवरण सदस्यहरुको जानकारीको लागि सूचनापत्रमा प्रकाशन गरिनेछ ।
11.  संयुक्त बैठकको कारबाहीको विवरण :- महासचिवले प्रत्येक संयुक्त बैठकको कारबाहीको सम्पूर्ण विवरण तयार गर्न लगाउनेछ र सभामुखले निर्देशन गरे बमोजिम प्रकाशन गराउनेछ ।
12.  निर्णयको अभिलेख र प्रमाणीकरण :- (१) महासचिवले प्रत्येक संयुक्त बैठकको निर्णयको एउटा संक्षिप्त विवरण तयार पार्नेछ र उक्त विवरण संयुक्त बैठकको निर्णयको अभिलेख हुनेछ ।
(२) संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको कारबाही तथा निर्णय प्रमाणित गर्ने अधिकार महासचिवलाई हुनेछ ।

परिच्छेद–३ व्यवस्थापन कार्यविधि

13.  संयुक्त बैठकमा विधेयक प्रस्तुत :- (१) संविधानको धारा १११ को उपधारा (९) बमोजिम संयुक्त बैठकमा विधेयक पेश गर्नुपर्ने भएमा महासचिवले विधेयक प्रस्तुत हुने मिति र समय खुलाई कम्तीमा एक दिन अगावै देहायको विवरण सदस्यलाई उपलब्ध गराउनेछ :–
(क) राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेकोे विधेयकको हकमा सो सम्बन्धी सन्देशको विवरण, र
(ख) प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको विधेयकको हकमा त्यस्तो सन्देशको विवरण ।
(२) संयुक्त बैठक प्रारम्भ भएपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई विधेयकको अवस्था स्पष्ट गर्नका लागि वक्तव्य दिन समय दिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम वक्तव्य दिएपछि प्रस्तुतकर्ता सदस्यले देहायको कुनै प्रस्ताव पेश गर्नेछ ः–
(क) विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले पारित गरेको रुपमा विधेयकमाथि विचार गरियोस्, वा
(ख) विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले पारित गरेको रुपमा विधेयकमाथि जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न प्रचार गरियोस् ।
14.  संशोधन पेश गर्न सकिने :- (१) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि संशोधन पेश गर्नका लागि बहत्तर घण्टाको समय दिइनेछ ।
(२) प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधनमा राष्ट्रिय सभा सहमत नभएको विधेयकका हकमा प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधनका विषयमा सीमित रही संशोधन पेश गर्न सकिनेछ ।
तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको विधेयकमा नयाँ संशोधन पेश गर्न यस उपनियमले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
15.  संशोधनमाथि छलफल र निर्णय :- (१) संशोधन प्रस्तुतकर्ता सदस्यले संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिनेछ ।
(२) संशोधनमाथि छलफल समाप्त भएपछि छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले दिनेछ ।
(३) संशोधनमाथिको जवाफ समाप्त भएपछि संशोधन प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन समय दिइनेछ ।
(४) संशोधन प्रस्तुतकर्ता सदस्यले संशोधन फिर्ता नलिएमा उक्त संशोधन संयुक्त बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।
16.  विधेयक निर्णयार्थ पेश गरिने :- नियम १५ बमोजिमको प्रक्रिया समाप्त भइसकेपछि विधेयकलाई संयुक्त बैठकको निर्णयार्थ पेश गरिनेछ ।
17.  आनुषङ्गिक सुधार र प्रमाणित :- (१) नियम १६ बमोजिम संयुक्त बैठकबाट पारित भएको विधेयकमा अध्यक्षले आवश्यक देखेमा विधेयकका दफाको सङ्ख्याको क्रम मिलाउन आवश्यक आनुषङ्गिक सुधार गर्न र अनायास हुन गएका त्रुटिहरु सच्याउन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम आनुषङ्गिक सुधार भैसकेपछि विधेयक अध्यक्षले प्रमाणित गर्नेछ ।
18.  विधेयकको प्रमाणीकरण :- (१) नियम १७ बमोजिम प्रमाणित विधेयक संविधान बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सूचना प्राप्त भएपछि प्रतिनिधि सभामा सभामुखले र राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षले सोको सूचना पढेर सुनाउनेछ । अधिवेशन चालू नभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सूचनापत्रमा प्रकाशन गराईनेछ ।
19.  विधेयक निष्क्रिय हुने :- प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा देहायको विधेयक निष्क्रिय हुनेछ :–
(क) संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने अवस्थाको विधेयक, वा
(ख) संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको तर पारित भइनसकेको विधेयक ।

परिच्छेद–४ जनमत सङ्ग्रह

20. जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी प्रस्तावको सूचना :- (१) संविधानको धारा २७५ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत सङ्ग्रहका माध्यमबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले दस्तखत गरी जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी प्रस्तावको सूचना महासचिवलाई दिन सक्नेछ ।
तर नेपाल सरकारलाई कुनै विषयमा जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा सम्बन्धित मन्त्रीले जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी प्रस्तावको सूचना महासचिव समक्ष दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि महासचिवले जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव सभामुख र अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नेछ ।
21.  जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी प्रस्तावको प्रस्तुती :- (१) नियम २० को उपनियम (१) बमोजिम  प्राप्त भएको जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव सात दिनपछि बसेको संयुक्त सदनको बैठकमा पेश गर्न सकिनेछ ।
(२)  जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी प्रस्तावको विरोध गर्न चाहने सदस्यले जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव वितरण भएको पाँच दिनभित्र त्यसको सूचना महासचिवलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी प्रस्तावको विरोधको सूचना प्राप्त भएकोमा विरोधकर्ता र प्रस्तावक सदस्यलाई सभामुखले क्रमशः संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिनेछ । तत्पश्चात सो प्रस्तावमाथि थप छलफल नगरी सभामुखले बैठकको निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विरोधको सूचना संयुक्त बैठकबाट अस्वीकृत भएमा प्रस्तुतकर्ता सदस्यले जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ । छलफलको अन्त्यमा प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछ ।
(५) जनमत सङ्ग्रहको प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल भएको एक सय बीस घण्टाभित्र सो प्रस्तावमाथि संशोधन पेश गर्न सकिनेछ ।
(६) उपनियम (४) बमोजिमको प्रस्ताव पारित भएपछि सभामुखले जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव उपर छलफल गर्ने दिन र समयावधि निर्धारण गर्नेछ ।
22.  जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव उपर छलफल र निर्णय :- (१) जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी प्रस्तावमा नियम २१ को उपनियम (५) बमोजिम कुनै संशोधन प्राप्त भएको भए संशोधनकर्ता सदस्यलाई संशोधन पेश गर्नुको कारण सहित छलफलमा भाग लिन सभामुखले अनुमति दिनेछ ।
(२) संशोधनकर्ता सदस्यले आफ्नो संशोधन पेश गरेपछि जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव उपर संयुक्त बैठकमा छलफल हुनेछ ।
(३) छलफलको अन्तमा जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछ ।
(४) जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिइसकेपछि सभामुखले छलफल समाप्त भएको घोषणा गरी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।
(५) जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा प्रस्ताव पारित भएको मानिनेछ ।
(६) जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी प्रस्तावमाथि संयुक्त बैठकको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा गरिनेछ ।
23.  यसै परिच्छेद बमोजिम हुने :- जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी प्रस्तावको कार्यविधि सम्बन्धमा यस परिच्छेदमा व्यवस्था भएको हकमा यसै बमोजिम र अन्य व्यवस्थाको हकमा सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
24. जानकारी गराउनु पर्ने :- नियम २२ बमोजिम जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको जानकारी महासचिवले नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगलाई गराउनेछ ।

परिच्छेद–५ संसदीय सुनुवाई समिति

25.  संसदीय सुनुवाई समिति :- (१) नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएका नामका सम्बन्धमा संविधानको धारा २९२ बमोजिम सुनुवाईको लागि संसदीय सुनुवाई समिति रहनेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई सभामुखले मनोनीत गरेका प्रतिनिधि सभाका बाह्र जना र राष्ट्रिय सभाको सहमति लिई अध्यक्षले मनोनीत गरेका राष्ट्रिय सभाका तीन जना समेत गरी जम्मा पन्ध्र सदस्य रहनेछन् । सम्बन्धित सदनको सहमतिमा आवश्यकता अनुसार सदस्यहरूको हेरफेर गर्न सकिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिमा सदस्य मनोनयन गर्दा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतको सदनमा रहेको उपस्थितिको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी मनोनयन गरिनेछ ।
(४) समितिका सदस्यले आपूmमध्येबाट एकजना सभापतिको चयन गर्नेछन् । सभापतिको अनुपस्थितिमा उमेरको हिसाबले समितिको ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्नेछ ।
(५) समितिको कार्यावधि प्रतिनिधि सभाको अवधिभरका लागि हुनेछ ।
(६) समितिको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ ः–
(क) संघीय संसदको सदस्य नरहेमा,
(ख) समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा,
(ग) मन्त्री भएमा, र
(घ) उपनियम (२) बमोजिम हेरफेर भई सदस्य नरहेमा ।
26.  सुनुवाई सम्बन्धी कार्यविधि :- (१) देहायका पदहरू रिक्त भई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा रिक्त रहेको पदको लागि सम्भाव्य उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाईको लागि सम्बन्धित निकायबाट समितिमा पठाउनु पर्नेछ :–
(क) नेपालको प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश,
(ख) संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी,
(ग) न्याय परिषद्का सदस्य, र
(घ) राजदूत ।
तर यस नियममा उल्लिखित कुनै कुराले संसदीय सुनुवाई गर्नु पर्ने कुनै पद रिक्त हुनु भन्दा पहिले नै नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गरी उक्त पदमा नियुक्तिको लागि प्रस्तावित उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाईको लागि सम्बन्धित निकायबाट समितिमा पठाउन कुनै बाधा पारेको मानिने छैन ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र सुनुवाई गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाईका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिबाट प्राप्त रायमा प्रस्तावित नाम अस्वीकृत नभएको भए निजलाई सम्बन्धित निकायले प्रस्तावित पदमा नियुक्त गरी त्यस्तो जानकारी समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार सभापतिले बोलाउनेछ । समितिको बैठक बस्नका लागि समितिका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एकाउन्न प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिनेछ ।
तर कुनै प्रस्तावित उम्मेदवारको नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत भएमा समितिले सुनुवाईको लागि प्राप्त नामको सम्बन्धमा समितिमा भएको कारबाही, समितिलाई प्राप्त कागजात तथा अन्य विवरण यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) समितिको अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–६ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति

27.  राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति :- (१) संविधानको धारा ५४ बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नको लागि एक संयुक्त समिति रहनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई सभामुखले मनोनीत गरेका प्रतिनिधि सभाका बाह्र जना र राष्ट्रिय सभाको सहमति लिई अध्यक्षले मनोनीत गरेका राष्ट्रिय सभाका तीन जना समेत गरी जम्मा पन्ध्र सदस्य रहनेछन् । सम्बन्धित सदनको सहमतिमा आवश्यकता अनुसार सदस्यको हेरफेर गर्न सकिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिमा सदस्य मनोनयन गर्दा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतको सदनमा रहेको उपस्थितिको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी मनोनयन गरिनेछ ।
(४) समितिका सदस्यहरूले आफु मध्येबाट एकजना सभापतिको निर्वाचन गर्नेछन् । सभापतिको अनुपस्थितिमा उमेरको हिसाबले समितिको ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्नेछ ।
(५) समितिको कार्यावधि प्रतिनिधि सभाको अवधिभरका लागि हुनेछ ।
(६) समितिको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ ः–
(क) संघीय संसदको सदस्य नरहेमा,
(ख) समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा,
(ग) मन्त्रीमा नियुक्त भएमा,
(घ) उपनियम (२) बमोजिम हेरफेर भई सदस्य नरहेमा ।
28.  समितिको सभापति :- संयुक्त समितिको सभापति समितिका सदस्यले आफू मध्येबाट चयन गर्नेछन् ।
29.  गणपूरक सङ्ख्या :- संयुक्त समितिको बैठक सञ्चालनको लागि समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
30.  संयुक्त समितिको कार्यविधि र अधिकार :- (१) संयुक्त समितिको कार्यसञ्चालनको लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ बमोजिमको प्रक्रियालाई सभामुखले आवश्यकता अनुसार लागू गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ बमोजिम गठित समितिलाई भएको सबै अधिकार यस समितिले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
(३) समितिको अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
31.  समितिको प्रतिवेदन :- समितिले नेपाल सरकारले संविधानको धारा ५३ बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा छलफल र छानबिन गर्ने तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रगतिशिल कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तयार गरी सभामा पेश गर्नेछ ।

परिच्छेद–७ अन्य संयुक्त समिति

32. संयुक्त समितिको गठन :- (१) संविधानको धारा ९७ को उपधारा (२) बमोजिम संयुक्त समिति गठन गरियोस् भनी कुनै सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा संविधान बमोजिम सो समितिका सदस्यको नामावली सहितको प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव पारित भएपछि महासचिवले प्रस्तावको पूर्ण विवरण सहितको सन्देश अर्को सदन समक्ष पढेर सुनाउनेछ ।
(३) महासचिवले प्रस्ताव सहितको सन्देश सदनमा पढेर सुनाए पछि कुनै सदस्यले संयुक्त समितिका लागि सो सभाका सदस्यहरुको नाम प्रस्ताव गर्न सक्नेछ ।
(४) संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाको पाँच र राष्ट्रिय सभाको एक जनाको अनुपातमा बढीमा पच्चीस जना सदस्य रहनेछन् ।
33.  संयुक्त समितिको सभापति :- संयुक्त समितिको सभापति समितिका सदस्यले आफू मध्येबाट चयन गर्नेछन् ।
34.  गणपूरक सङ्ख्या :- संयुक्त समितिको बैठक सञ्चालनको लागि समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्य उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
35.  संयुक्त समितिको कार्यविधि र अधिकार :- (१) संयुक्त समितिको कार्यसञ्चालनको लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ बमोजिमको प्रक्रियालाई सभामुखले आवश्यकता अनुसार लागू गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ बमोजिम गठित समितिलाई भएको सबै अधिकार संयुक्त समितिले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
(३) यस परिच्छेद बमोजिमको संयुक्त समितिलाई सुम्पिएका कार्य समाप्त भएपछि संयुक्त समिति स्वतः विघटन भएको मानिनेछ ।
36.  संयुक्त समितिको प्रतिवेदन :- (१) संयुक्त समितिले आफूलाई सुम्पिएको कामका सम्बन्धमा छलफल र छानबिन गरी सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
(२) संयुक्त समितिको प्रतिवेदन सो संयुक्त समिति गठन गरियोस् भनी प्रस्ताव उत्पत्ति भएको सदनमा संयुक्त समितिको सभापतिले र सभापति उपस्थित हुन नसकेमा सभामुखको अनुमति लिई सो समितिको कुनै सदस्यले प्रस्तुत गर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सो सदनले आफ्नो निर्णय सहित अर्को सदनमा सन्देश पठाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–८ विविध

37. शपथ :- आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि यस नियमावली बमोजिम निर्वाचित सभापतिले सभामुख समक्ष अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।
38. आन्तरिक कार्यविधि :- सभामुखले अध्यक्षसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार देहायका विषयमा आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ :–
(क) अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घ नेपाली राष्ट्रिय समूहको कार्यविधि,
(ख) संसदीय मैत्री समूहको कार्यविधि ।
38.  अधिकार प्रत्यायोजन :- यस नियमावली बमोजिम महासचिवलाई प्राप्त अधिकार निजले संघीय संसद सचिवालयका अन्य अधिकृतले प्रयोग गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
39.  बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार :- (१) यस नियमावलीको प्रयोग गर्दा पर्ने बाधा अड्काउ फुकाउन संविधान तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक आदेश दिने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउँदा सभामुखले अध्यक्षसँग परामर्श लिनेछ ।
40.  नियमावलीको व्याख्या :- यस नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार अध्यक्षसँग परामर्श गरी सभामुखलाई हुनेछ र निजको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
41.  नियमावलीमा संशोधन :- (१) संघीय संसदले यस नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ ।
(२) नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक ठानेमा कुनै सदस्यले सो सम्बन्धी कारण र विवरण सहितको प्रस्तावको सूचना सभामुख वा अध्यक्षलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्न सभामुख वा अध्यक्षले अनुमति दिएमा सो प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यले दुवै सदनको सदस्यको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरियोस् भनी समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम सहितको प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव उत्पत्ति भएको सदनमा पेश गर्नेछ र त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि अर्को सदनको स्वीकृतिको लागि पठाइनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम पठाइएको प्रस्ताव अर्को सदनबाट समेत सो सदनको सदस्यको नामावली सहित स्वीकृत भएपछि नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन भएको मानिनेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिमको समितिमा आवश्यकता अनुसारको सङ्ख्यामा सदस्य रहनेछन् र समितिको सभापति समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट चयन गर्ने छन् ।
(६) समितिले बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेपछिको अन्य कार्यविधि सभामुखले हेरफेर गरेमा बाहेक विधेयकका सम्बन्धमा अपनाइने कार्यविधि अपनाइनेछ ।
42.  प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम हुने :- संयुक्त समितिको कार्यविधिका सम्बन्धमा यस नियमावलीमा लेखिएका विषयमा यसै नियमावली बमोजिम र अन्य विषयमा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची-पद तथा गोपनीयताको शपथ

                                                      (नियम ३७ सँग सम्बन्धित)
    म………………………………..मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु, ईश्वर / देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण बफादार रहँदै ….. ….. ……. …… ……. …… …… ….. समितिको सभापति पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही, मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमान्दारीका साथ गर्नेछु ।
दस्तखत :-
नाम, थर :-
मिति :-
आज्ञाले,