Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७

संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०५७।५।१९

      राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएकोछ ।

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१.   संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस नियमावलीको नाम “संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७ ” रहेकोछ ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.      परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,-

  • “ऐन” भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ सम्झनु
    पर्छ ।
  • “मन्त्रालय” भन्नाले वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
  • विभाग” भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग सम्झनु   पर्छ ।
  • “संरक्षण क्षेत्र” भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले घोषणा गरेको संरक्षण क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।
  • “संरक्षक” भन्नाले संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारबाट नियम ५ बमोजिम नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
  • “व्यवस्थापन कार्य योजना” भन्नाले नियम ७ बमोजिम तर्जुमा र स्वीकृत भएको योजना सम्झनु पर्छ ।
  • “एकीकृत योजना” भन्नाले संरक्षण क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र प्राकृतिक श्रोतको सन्तुलित उपयोगको लागि नियम ८ बमोजिम तर्जुमा र स्वीकृत भएको योजना सम्झनु पर्छ ।
  • ” समिति” भन्नाले नियम १० बमोजिम गठित उपभोक्ता समिति सम्झनु पर्छ ।

“परिषद्” भन्नाले नियम २४ बमोजिम गठित संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद -२ संरक्षण क्षेत्रको सीमाना र व्यवस्थापन

३.   संरक्षण क्षेत्रको सीमानासंरक्षण क्षेत्रको सीमाना ऐनको दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

४.   संरक्षण क्षेत्र कार्यालयको स्थापना: (१) विभागले संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको  लागि नियम ३ बमोजिम निर्धारित संरक्षण क्षेत्रमा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयको स्थापनागर्नेछ ।

५.   संरक्षक: (१) नेपाल सरकारले संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि नियम ४ बमोजिम स्थापित कार्यालयको प्रमुखको रुपमा कार्य गर्ने गरी एक संरक्षक नियुक्त गर्नेछ ।

(२) एकीकृत योजनाको कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रमुख जिम्मेवारी संरक्षकको
हुनेछ ।

६.   संरक्षण क्षेत्रको इलाका विभाजन र इलाका कार्यालय: (१) संरक्षकले संरक्षण क्षेत्रको  संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि स्थानीय निकाय तथा समितिसँग समन्वय राखी संरक्षण क्षेत्रलाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न संरक्षण इलाकामा विभाजन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम संरक्षण इलाका विभाजन गर्दा संरक्षण क्षेत्रको भौगोलिक स्वरुप, विस्तार, मानिसको बसोबास क्षेत्र र प्राकृतिक सिमानालाई आधार मानिनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम विभाजन गरिएको इलाकामा आवश्यकता अनुसार इलाका कार्यालय स्थापना गर्न सकिनेछ ।

परिच्छेद -३ व्यवस्थापन कार्य योजना तथा एकीकृत योजनाको तर्जुमा र स्वीकृति

७.   व्यवस्थापन कार्य योजना तर्जुमा र स्वीकृत गर्ने: (१) प्रत्येक समितिले उपभोक्ता समूहसँग छलफल गरी देहायका कुराहरू खुलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र प्राकृतिक श्रोतको सन्तुलित उपयोगको लागि व्यवस्थापन कार्य योजना तर्जुमा गरी संरक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:-

  • सम्बन्धित समितिको नाम,
  • सम्बन्धित समिति अन्तर्गत रहेको संरक्षण क्षेत्रको सिमाना,
  • वन, वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणको लागि अपनाइने व्यवस्थापन सम्बन्धी तरिका,
  • वन पैदावारको सङ्कलन गर्ने तरिका,
  • वन क्षेत्रमा चरिचरण गर्ने स्थान र तरिका,
  • विरुवा काटछाँट गर्ने, पातलो पार्ने, सफा गर्ने र अन्य उपचारहरुको तरिका,
  • वृक्षारोपण र वन सुधार सम्बन्धी तरिका,
  • वन पैदावारको वितरण, प्रबन्ध र बिक्री वितरण गर्ने तरिका,
  • भूमी व्यवस्थापनको लागि अपनाइने नीति तथा तरिका,
  • सामुदायिक विकासका कार्यक्रम र कार्यान्वयन गर्ने तरिका, र
  • अन्य आवश्यक कुराहरु ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम समितिले आ-आफ्नो क्षेत्रको व्यवस्थापन कार्य योजना तर्जुमा गर्दा पाँच वर्षको अवधिको लागि तर्जुमा गरी उक्त अवधिभित्रको कूल लक्ष्य र कार्यक्रमलाई वार्षिक रुपमा पूरा गरिने लक्ष्य र कार्यक्रममा समेत विभाजन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम पेश हुन आएको व्यवस्थापन कार्ययोजना संरक्षकले परिषद्‍मा पेश गर्नेछ र परिषद्‍ले आवश्यक छलफल गरी स्वीकृत गर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको व्यवस्थापन कार्य योजना तर्जुमा गर्दा संरक्षकले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

८.   एकीकृत योजना तर्जुमा र स्वीकृत गर्ने: (१) संरक्षकले संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि देहायका कुराहरू खुलाई सम्बन्धित समितिसँग समन्वय राखी स्वीकृत व्यवस्थापन कार्य योजनासँग एकरुपता हुने गरी पाँच वर्षको लागि एकीकृत योजना तर्जुमा गर्नेछ:-

(क) आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका जंगल, झाडी, बुट्यान, घाँसे जग्गाले ओगटेको तथा पर्ति रहेको र आवादी क्षेत्रको विवरण,

  • वन सिमाको अवस्थिति,
  • नदी नाला तथा अन्य जलस्रोत समेत देखिने गरी तयार गरिएको नक्सा,
  • स्थानीय जनसंख्या तथा जनघनत्व सम्बन्धी विवरण,
  • आफ्नो क्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तु, वनस्पति तथा यस्तै अन्य प्राकृतिक श्रोत वा वन पैदावारको स्थिति,
  • आफ्नो क्षेत्रभित्रको सामुदायिक र धार्मिक वनको रुपमा सुम्पन्न सकिने वन क्षेत्र र वनको विवरण,
  • वृक्षारोपण, भू-संरक्षण र वन बिकासको योजना,
  • स्थानीय जनताको मौलिक र परम्परागत ज्ञान तथा सीपको संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम,
  • स्थानीय उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने पैदावार र सोको सङ्कलन र उपयोग सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम,
  • आफ्नो क्षेत्रभित्र गरिने सामुदायिक विकास, पर्यटन विकास, वन्यजन्तु, वनस्पति र वातावरण संरक्षण तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम,
  • आफ्नो क्षेत्रमा हुन सक्ने वार्षिक आम्दानी,
  • एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने साधन, श्रोत, जनशक्ति तथा रकम,
  • स्थानीय जनतालाई आवश्यक पर्ने वन पैदावारको विवरण,
  • वन पैदावारको सङ्कलन र उपयोग सम्बन्धी वार्षिक विवरण,
  • भू-उपयोगिता प्रणाली लागू गर्नुपर्ने क्षेत्रको विवरण ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तर्जुमा भएको एकीकृत योजना संरक्षकले छलफलको लागि परिषद्‍मा पेश गर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम परिषद्‌मा छलफल भई तयार भएको एकीकृत योजना परिषद्‌को सिफारिस सहित संरक्षकले विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र विभागले सो एकीकृत योजना स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम  पेश हुन आएको एकीकृत योजना उपर विचार गरी प्राप्त एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखेमा मन्त्रालयले उक्त एकीकृत योजनालाई स्वीकृत गर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृत एकीकृत योजनाको पालन गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

९.   एकीकृत योजनामा संशोधन: (१) नियम ८ बमोजिम स्वीकृत भएको एकीकृत योजनामा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने देखेमा संरक्षकले परिषद्‌को सिफारिस र आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनवाट एकीकृत योजनामा संशोधन गर्न उपयुक्त देखिएमा विभागले आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरी मन्त्रालयले एकीकृत योजनामा संशोधन गर्न उपयुक्त देखेमा सोको स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।

परिच्छेद – ४ उपभोक्ता समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था

१०. उपभोक्ता समितिको गठन: (१) एकीकृत योजना अनुसार संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न संरक्षकले स्थानीय निकायसँग समन्वय राखी एक गाँउ विकास समितिमा बढीमा दुईवटा उपभोक्ता समिति गठन गर्नेछ ।

(२) समितिमा देहाय बमोजिमका सदस्य रहनेछन्;

(क)   समिति अन्तर्गतका उपभोक्ता समूहको अध्यक्षहरुले आफूहरू मध्येबाट छानेको पाँचजना          -सदस्य

(ख) समिति अन्तर्गतका महिला उपभोक्ता समूहका अध्यक्षहरुले आफूहरुमध्येबाट छानेका तीन जना         -सदस्य

(ग)   समितिसँग सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष                             -पदेन सदस्य

 

(३ समितिका सदस्यहरुले उपनियम (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमका सदस्यहरू मध्येबाट एकजना अध्यक्ष, एकजना उपाध्यक्ष, एकजना सचिव र एक जना कोषाध्यक्षको छनौट गर्नेछन् ।

(४) समितिका पदाधिकारीको छनौट प्रक्रिया समिति आफैले निर्धारन गरे बमोजिम हुनेछ ।

(५) समितिका सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।

 

११. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

  • आफूले जिम्मा लिएको वा आफूलाई हस्तान्तरण भई आएका आयोजनाको संचालन र कार्यान्वयन गर्ने,
  • आफूले सम्पन्न गरेको आयोजनाको संचालन र मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाउने,
  • आयोजनाको आम्दानी खर्चको हिसाव दुरुस्त राखी उपभोक्ता समूहहरुलाई जानकारी गराउने,
  • संरक्षकले समय समयमा माग गरेको विवरण पेश गर्ने,
  • नियमित रुपमा कार्य प्रगति विवरण तयार गरी संरक्षक समक्ष पेश गर्ने,
  • संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतका अन्य उपभोक्ता समितिसँग आवश्यक समन्वय राखी कार्य गर्ने,
  • आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका स्थानीय बासिन्दाहरुको दैनिक उपभोगको लागि आवश्यक पर्ने वन पैदावार उपभोग गर्ने तरिका र दस्तूर तोक्ने,
  • बृक्षारोपण गर्ने वा गराउने,
  • चरिचरण गर्न वा गोठ राख्न पाउने क्षेत्र, जनावरको किसिम, संख्या र दस्तुर तोक्ने,
  • पहिरो तथा भू-क्षयको नियन्त्रण गर्न कार्यक्रम संचालन गर्ने,
  • वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने वा गराउने,
  • विभिन्न दातृ संघ संस्था एवं व्यक्तिबौ प्राप्त अनुदान सहयोगबाट संरक्षण तथा विकास निर्माणका कार्यक्रम एकीकृत योजनाको लक्ष्य अनुरुप संचालन गर्ने, गराउने,
  • स्वीकृत एकीकृत योजना वा व्यवस्थापन कार्य योजना र संरक्षकले दिएका मार्ग दर्शनको पालन गर्ने वा गराउने,
  • संरक्षक क्षेत्रको हितको लागि आवश्यक देखिएका अन्य काम गर्ने वा
    गराउने ।

१२. समितिको बैठक र कार्यविधि: (१) समितिको बैठक कम्तीमा तीन महिनामा एक पटक बस्ने छ ।

(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा सचिवले
बोलाउनेछ ।

(३ कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति भएमा बैठकको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(४) बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले
गर्नेछ । उपाध्यक्षको पनि अनुपस्थितिमा सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(५) बैठकको निर्णय बहुमतबाट गरिनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।

(६) बैठकको निर्णय सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।

(७) समितिको बैठकमा अध्यक्षले आवश्यकतानुसार कुनै व्यक्तिलाई पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

 

१३. समितिको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नियम १० बमोजिम पहिलो पटक समिति  गठन भएपछि दर्ताको लागि अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा समितिले तयार गरेको आफ्नो विधान समेत संलग्न गरी संरक्षक समक्ष निवेदन दिनु   पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा संरक्षकले सो समितिलाई दर्ता गरी अनुसूची -२ बमोजिमको ढाँचामा समिति दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

 

१४. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई सुम्पिएको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित रुपले संचालन गर्न गराउन आवश्यक संख्यामा उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमका गठित उपसमितिहको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१५.   उपभोक्ता समूह: (१) संरक्षण क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने सम्बन्धित गाउँ विकास समिति अन्तर्गतका घरधुरीका सदस्य मध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी आवश्यक संख्यामा उपभोक्ता समूह गठन हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम गठन गर्दा सम्बन्धित गाँउ विकास समिति अन्तर्गत महिलाको सहभागिता बढाउन आवश्यक संख्यामा महिला समूह समेत गटन हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको उपभोक्ता समूहमा एक जना अध्यक्ष, एक जना सचिव र प्रत्येक घर धुरीका प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् ।

(४) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको गठित उपभोक्ता समूहको  काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१६.   उपभोक्ता समूहको दायित्व: नियम १५ बमोजिम गठित प्रत्येक उपभोक्ता समूहको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ:-

  • आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने श्रमदान गर्ने,
  • आयोजनाको मर्मत सम्भार शुल्क बुझाउने,
  • आहोजना सम्पन्न गर्न, संचालन गर्न र आयोजनाको मर्मत संभार गर्न समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्ने ।

१७.   समितिको विघटन: (१) संरक्षकले देहायको अवस्थामा समितिलाई विघटन गर्न सक्नेछ:-

  • समितिले व्यवस्थापन कार्य योजना स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत व्यवस्थापन कार्य योजना विपरित हुने कुनै कार्य गरेमा,
  • समितिले नियम ११ बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य पूरा नगरेमा वा गर्न नसकेमा,
  • ऐन वा यस नियमावली विपरित कुनै काम, कारबाही गरेमा,
  • समितिले कुनै कारणले आफूलाई सुम्पिएको दायित्व पूरा गर्न नसकेको वा स्थानीय उपभोक्ताहरूको हित विपरित कुनै काम गरेको वा उपभोक्ताहरुको हित संरक्षण गर्न नसकेको भन्ने कुरामा संरक्षक विश्वस्त भएमा ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम समिति विघटन गर्नु पूर्व संरक्षकले उक्त समिति विघटन गर्नु पर्ने कारण खोली पैंतीस दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम माग गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा संरक्षकले आफै वा आफ्नो मातहतका प्राविधिक कर्मचारी खटाई स्थलगत निरीक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम स्थलगत निरीक्षण गरी प्राप्त भएको प्रतिवेदनको आधारमा संरक्षकले त्यस्तो समिति विघटन गर्न सक्नेछ ।

(५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिका दुई तिहाई सदस्यहरुले सो समिति विघटन गर्न संरक्षक समक्ष कारण खुलाई लिखित रुपमा अनुरोध गरेमा संरक्षकले त्यस्तो समिति विघटन गर्न सक्नेछ ।

(९) यस नियम बमोजिम कुनै समिति विघटन भएमा संरक्षकले पुन: अर्को समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

१८.   उजूर गर्न सक्ने: (१) नियम १७ बमोजिम समिति बिघटन गरिएकोमा सो उपर चित्त नबुझ्ने समितिका सदस्यहरुले समिति विघटन भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र बिभाग समक्ष उजूरी दिन सक्नेछन् ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको उजूरी सम्बन्धमा बिभागले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

परिच्छेद – ५ आर्थिक व्यवस्था

१९. धरौटी खातामा रकम जम्मा गर्ने र सामुदायिक बिकासको लागि रकम छुट्याउने:(१) संरक्षण क्षेत्रले गरेको आम्दानीको रकम संरक्षण क्षेत्र कार्यालयको नाममा बैंकमा धरौटी खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम धरौटी खातामा जम्मा गरेको रकमलाई मन्त्रालयले ऐनको २५क. बमोजिम संरक्षण तथा सामुदायिक विकासको लागि वार्षिक रुपमा प्रतिशत छुट्याउनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम  सामुदायिक विकासको लागि छुट्याइएको प्रतिशतको रकम परिषद्ले विभिन्न समितिमा वितरण गर्नेछ र वाँकी रकम राजश्व खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम सामुदायिक विकासको लागि परिषद्ले विभिन्न समिति बीच रकम वितरण गर्दा देहायका कुराहरुलाई आधार मान्नु पर्नेछ:-

  • समितिको इलाका र जनसंख्या,
  • सामुदायिक विकासको माग र आवश्यकता,
  • संरक्षण क्षेत्रले सो क्षेत्रमा पुर्‍याएको असर
  • वन्यजन्तु, वन पैदावार तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण गर्न त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले गरेको योगदान,
  • सामुदायिका विकासमा स्थानीय जनताको अभिरुची, सक्रियता तथा सहभागिता,
  • कुनै खास क्षेत्रमा संचालन हुने आयोजनाको लागत,
  • जैविक विविधताको संरक्षण ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम सामुदायिक विकासको लागि वितरण गरिने रकम संरक्षकले चौमासिक रुपमा निकासा दिनु पर्नेछ ।

२०. समितिको कोष: (१) समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:-

  • नियम १९ को उपनियम (३) बमोजिम समितिलाई प्राप्त हुने रकम,
  • विदेशी राष्ट्र, संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम,
  • अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम विदेशी राष्ट्र वा संस्थासंग कुनै किसिमको सहयोग वा ऋण लिंदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु  पर्नेछ ।

२१. समितिको खाता संचालन: (१) समितिले बैंकमा खाता खोली कोषको संचालन गर्नु पर्नेछ ।

(२) कोषको संचालन समितिले तोकेका समितिका कम्तीमा दुईजना पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

२२. समितिको खर्च: (१) समितिले आफूलाई प्राप्त भएको रकम व्यवस्थापन कार्य योजनाले निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रममा खर्च गर्नु पर्नेछ ।

  • समितिको तर्फबाट उपनियम (१) बमोजिम गर्नु पर्ने खर्चहरु समितिको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

२३.   समितिको लेखा परीक्षण: (१) समितिको प्रत्येक आर्थिक बर्षको लेखा परीक्षण संरक्षकले खटाएको दर्तावाला लेखा परीक्षणबाट हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम लेखा परीक्षण गर्न आउने लेखा परीक्षकले हेर्न चाहेको श्रेस्ता कागजात तथा हिसाव किताव समितिले जुनसुकै वखत देखाउनु पर्नेछ ।

(३) लेखा परीक्षणबाट समितिको कुनै पदाधिकारीले आर्थिक दुरुपयोग गरेको देखिएमा संरक्षकले सो रकम निजबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–६ संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

२४. संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्: (१) संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि देहाय बमोजिमका सदस्य भएको एक संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् गठन हुनेछ:-

  • प्रत्येक समितिको अध्यक्ष – सदस्य
  • समितिमा महिला समूहबाट प्रतिनिधित्व गरी रहेका महिला सदस्यहरुले आफूहरुमध्येबाट छानेका दुईजना – सदस्य
  • प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति – सदस्य
  • पिछडिएका वर्ग वा जाति मध्येबाट संरक्षकले मनोनित गरेका सामाजिक कार्यकर्ता एकजना           – सदस्य
  • संरक्षक                          – सदस्य-सचिव

(२) परिषद्ले उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) का सदस्य मध्येबाट एक जना अध्यक्षको छनौट गर्नेछ ।

(३) परिषद्ले आवश्यकता अनुसार दातृ संस्था एवं स्थानीय सामाजिक संघ संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा दुई जनालाई पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

२५. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:-

  • एकीकृत योजना स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्ने,
  • व्यवस्थापन कार्य योजना र संरक्षण क्षेत्रभित्रका संरक्षण तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमहरु स्वीकृत गर्ने,
  • एकीकृत योजना तर्जुमा गर्दा आवश्यक राय सुझाव दिने,
  • संरक्षण क्षेत्रको सामुदायिक विकासका लागि प्राप्त रकम मध्ये समितिलाई कार्य योजना बमोजिमका कार्यक्रम संचालन गर्न रकम वितरण गर्ने,
  • समितिले संचालन गरेका संरक्षण तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको नियमित रुपमा अनुगमन तथा निर्देशन गर्ने ।

२६. परिषद्को बैठक: (१) परिषद्को बैठक परिषद्को अध्यक्षसँग परामर्श लिई आवश्यकता अनुसार संरक्षकले बोलाउनेछ ।

(२) बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२७. परिषद्को प्रशासनिक खर्च: ऐनको दफा २५क. बमोजिम स्थानीय जनताको सामुदायिक विकासको लागि प्राप्त रकम मध्येबाट परिषद्ले आफ्नो प्रशासनिक कार्यको लागि पन्ध्र प्रतिशतसम्म रकम खर्च गर्न पाउनेछ ।

परिच्छेद – ७ संरक्षण क्षेत्रभित्र निषेधित कार्य

२८. संरक्षण क्षेत्रभित्र निषेधित कार्य: संरक्षकको लिखित अनुमति नलिई कुनै पनि व्यक्तिले संरक्षण क्षेत्रभित्र एकीकृत योजनामा निषेधित कार्यको अतिरिक्त देहायका कार्य गर्न पाउनेछैन:-

  • वन्यजन्तुको शिकार गर्न,
  • जुनसुकै पदार्थको घर, छाप्रो, आश्रम वा अरु आकार बनाउन वा भोग गर्न,
  • कुनै भू-भाग कब्जा गर्न, सफा गर्न, आवादी गर्न, खेती गर्न वा कुनै बाली उब्जाउन वा काट्न,
  • घर पालुवा जीवजन्तु वा पंक्षी चराउन वा पानी ख्वाउन,
  • रुख विरुवा झाडी वा अन्य कुनै वन पैदावार काट्न, ढाल्न, हटाउन, छेक्न वा वन पैदावार सुक्ने कुनै काम गर्न वा आगो लगाउन वा अरु कुनै प्रकारले हानी नोक्सानी पुर्‍याउन,
  • खानी खन्न, ढुङ्गा खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ, ढुङ्गा, कंकड, माटो वा अन्य यस्तै पदार्थ हटाउन,
  • वन पैदावार वा वन्यजन्तु, पंक्षी वा जग्गालाई क्षति पुर्‍याउन
  • हातहतियार, खरखजाना वा विष साथमा लैजान वा प्रयोग गर्न,
  • काजमा खटिएका सरकारी कर्मचारी वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको प्रचलित बाटोको यात्रुहरु बाहेक अरुले घरपालुवा वा अन्य किसिमको जीवजन्तु वा आखेटोपहार लैजान र
  • संरक्षण क्षेत्रभित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको कुनै श्रोत थुन्न, फर्काउन वा त्यसमा कुनै हानिकारक वा विष्फोटक पदार्थहरु प्रयोग गर्न,

२९. संरक्षकले निषेध गर्न सक्ने: (१) संरक्षकले संरक्षण क्षेत्रभित्र वा बाहिर भइरहेको वा हुन लागेको कुनै काम कारबाहीको कारणबाट संरक्षण क्षेत्रको भू-उपयोग, जनस्वास्थ्य, प्राकृतिक वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षणमा प्रतिकूल असर परेमा वा पर्ने सम्भावना देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल त्यस्तो काम कारबाही रोक्न वा निषेध गर्न वा त्यसमा सुधार गर्न लिखित आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको आदेशमा के कति कारणले त्यस्तो काम, कारबाही रोक्न वा निषेध गर्न वा सुधार गर्न  परेको हो सो कुरा स्पष्ट रुपमा खुलेको हुनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम संरक्षकले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम विभाग समक्ष पेश हुन आएको निवेदनमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्णय दिनेछ । यस सम्बन्धमा विभागले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

३०. क्षति पुर्‍याउन नहुने:  कसैले पनि संरक्षण क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक बाटो पुल, घर, कार्यालय, भवन, तारवार, चिन्हबाट वा अन्य कुनै चिज वस्तुलाई कुनै प्रकारले क्षति पुर्‍याउन हुँदैन ।

३१. लिखित स्वीकृति लिनु पर्ने: कसैले पनि संरक्षण क्षेत्रभित्रको माटो, ढुंगा, रोडा वा बालुवा झिक्न संरक्षकको लिखित स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम संरक्षकले लिखित स्वीकृति दिंदा सम्बन्धित समितिको सिफारिस लिनु पर्नेछ ।

३२. अनुमति लिनु पर्ने: (१) कसैले पनि संरक्षण क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक श्रोत प्रयोग गरी वा सो क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोतमा असर पर्ने गरी व्यवसायिक वा अन्य कुनै काम शुरू गर्नु भन्दा पहिले संरक्षकको अनुमति लिनु पर्नेछ । त्यसरी अनुमति दिंदा संरक्षकले समितिसँग समन्वय राखी आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ ।

३३. सहमति लिनु पर्ने:  संरक्षण क्षेत्रमा वन पैदावारमा आधारित घरेलु उद्योग र साना पर्यटन उद्योग लगायत अन्य उद्योग संचालन गर्न पाउने गरी उद्योग दर्ता वा इजाजतपत्र प्रदान गर्नु भन्दा पूर्व विभागको सहमति लिनु पर्नेछ ।

(२)   उपनियम (१) बमोजिम उद्योग संचालन गर्न सहमति दिने सम्बन्धमा र त्यस्तो उद्योग संचालन गर्ने सम्बन्धमा विभागले निश्चित मापदण्ड तयार गर्नु पर्नेछ ।

(३) यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अधि संरक्षण क्षेत्रमा संचालन भै रहेको घरेलु उद्योग बाहेकको अन्य उद्योग र वन पैदावारमा आधारित घरेलु उद्योगले समेत ऐनको दफा ३ बमोजिम संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएको मितिले दुई वर्षभित्र उपनियम (२) बमोजिम विभागले तयार गरेको मापदण्डको अधिनमा रही त्यस्तो उद्योग संचालन गर्नु पर्नेछ ।

३४. संरक्षण क्षेत्रभित्र सेवा वा सुविधा संचालन गर्ने: (१) संरक्षण क्षेत्रभित्रका सरकारी जग्गामा ऐनको दफा ६ बमोजिमका सेवा वा सुविधा संचालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले प्रस्ताव सहित संरक्षक समक्ष निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा आवश्यक छानविन गरी संरक्षकले आफ्नो राय सहित विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको निवेदनमा विभागले आफ्नो राय एवं सिफारिस सहित मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु  पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त हुन आएको निवेदनका सम्बन्धमा मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी त्यस्तो सेवा वा सुविधा संचालन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

परिच्छेद – ८ वन व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

३५. संरक्षण सामुदायिक वनको रुपमा सुम्पन सकिने: (१) संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै वन क्षेत्रलाई एकीकृत योजना अनुसार संरक्षण सामुदायिक वनको रुपमा संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न चाहने समितिले सो को दर्ताका लागि अनुसूची -३ बमोजिमको ढाँचामा व्यवस्थापन कार्य योजना सहित संरक्षक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा संरक्षकले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझबाट निवेदनमा उल्लेखित वन क्षेत्र पूरै वा आंशिक रुपमा सुम्पन्न मनासिव देखेमा त्यस्तो संरक्षण सामुदायिक वन दर्ता गरी सम्बन्धित समितिलाई सुम्पन्न सक्नेछ । त्यसरी संरक्षण सामुदायिक वन सुम्पदा अनुसूची- ४ बमोजिमको प्रमाणपत्र समेत प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

(३) एउटै वन क्षेत्र दुई वा सो भन्दा बढी समितिले संरक्षण सामुदायिक वनको रुपमा माग गरेमा संरक्षकले सम्बन्धित समितिसँग समन्वय गरी सहमतिको आधारमा सो वन क्षेत्र सुम्पन्न सक्नेछ ।

३६. संरक्षण सामुदायिक वन फिर्ता लिन सकिने: नियम ३५ बमोजिम संरक्षण सामुदायिक वन जिम्मा लिने समितिले वन व्यवस्थापन कार्य योजना बमोजिम कार्य नगरेमा संरक्षकले त्यस्तो समितिसँग बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम  माग गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्थलगत प्रतिवेदनबाट संरक्षण सामुदायिक वन फिर्ता लिन मनासिव देखिएमा संरक्षकले त्यस्तो वन फिर्ता लिन सक्नेछ । यसरी फिर्ता लिइएको संरक्षण सामुदायिक वनको संरक्षण अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि संरक्षक आफैंले गर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम संरक्षकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने समितिले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको पैंतीस दिनभित्र विभाग समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ र यस सम्बन्धमा विभागको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम उजूरी परेकोमा सोको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सो वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन संरक्षक आफैंले गर्नेछ ।

३७. वन पैदावारको उपयोग: समिति आफैंले बिरुवा लगाई हुर्काएको वा समितिले संरक्षण सामुदायिक वनको रुपमा कुनै वन क्षेत्र संरक्षण गरी प्राप्त हुन आएको वन पैदावारको उपयोग व्यवस्थापन कार्य योजना बमोजिमको मात्रा र परिमाणमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित समितिले तोकेको दस्तूर तिरी उपभोक्ता समूहहरुले उपयोग गर्न पाउनेछन् ।

३८.  संरक्षण धार्मिक वनको रुपमा सुम्पन्न सकिने: (१) संरक्षण क्षेत्रभित्रको वन क्षेत्रलाई एकीकृत योजना अनुसार संरक्षण धार्मिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न चाहने कुनै धार्मिक संस्था समूह वा समुदायले सो को दर्ताका लागि अनुसूची -५ बमोजिमको ढाँचामा वन व्यवस्थापन कार्य योजना सहित संरक्षक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा संरक्षकले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझबाट निवेदनमा उल्लेखित वन क्षेत्र पूरै वा आंशिक रुपमा सुम्पन्न मनासिव देखेमा त्यस्तो संरक्षण धार्मिक वन दर्ता गरी सम्बन्धित धार्मिक संस्था र समूह वा समुदायलाई सुम्पन्न सक्नेछ । त्यसरी संरक्षण धार्मिक वन सुम्पदा अनुसूची -६ बमोजिमको प्रमाणपत्र समेत प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

(३) संरक्षण धार्मिक वनमा रहेका काठ दाउरा धार्मिक स्थलको धार्मिक कार्यमा मात्र उपयोग गर्न पाइनेछ ।

तर वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा सार्वजनिक रुपमा हानी नोक्सानी हुने गरी वा जलाधार क्षेत्रमा भू-क्षय हुन सक्ने गरी रुख कटान गर्न पाइने छैन ।

३९. संरक्षण धार्मिक वन फिर्ता लिन सकिने: (१) नियम ३८ बमोजिम सुम्पिएको संरक्षण धार्मिक वन जिम्मा लिने सम्बन्धित धार्मिक संस्था, समूह वा समुदायले वन व्यवस्थापन कार्य योजना बमोजिम कार्य नगरेमा संरक्षकले त्यस्तो धार्मिक संस्था, समूह वा समुदायसँग बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम माग गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्थलगत प्रतिवेदनबाट संरक्षण धार्मिक वन फिर्ता लिन मनासिव देखिएमा संरक्षकले त्यस्तो वन फिर्ता लिन सक्नेछ । यसरी फिर्ता लिएको संरक्षण धार्मिक वनको संरक्षण अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि संरक्षक आफैंले गर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम संरक्षकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने धार्मिक संस्था, समूह वा समुदायले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र विभाग समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ र यस सम्बन्धमा विभागले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम उजूरी परेकोमा सो को अन्तिम निर्णय नभएसम्म सो वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन संरक्षक आफैंले गर्नेछ ।

४०. संरक्षण निजी वन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संरक्षण क्षेत्रभित्रको जग्गाका धनीले संरक्षण क्षेत्रको एकीकृत योजनाको अधिनमा रही निजी वनको बिकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न सक्नेछ ।

(२) यस नियम बमोजिम निजी वनको बिकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न संरक्षकले निजी वनको धनीलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(३)  संरक्षण निजी वनको धनीले सो वनको वन पैदावार संरक्षण क्षेत्रभित्र स्वतन्त्र रुपले ओसार पसार र बिक्री वितरण गर्न पाउनेछ ।

(४) संरक्षण निजी वनका वन पैदावार सो को धनीको संरक्षण क्षेत्र बाहिर ओसार पसार र बिक्री वितरण गर्नु परेमा वन पैदावारको जात, किसिम र परिमाण खोली सम्बन्धित समितिको सिफारिस सहित संरक्षक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा संरक्षकले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा उक्त वन पैदावार निजी वनको धनीको देखिन आएमा वन पैदावारको जात, किसिम र परिमाण खुलाई काठको हकमा टाँचा लगाई संरक्षकले संरक्षण क्षेत्र बाहिर ओसार पसार गर्न अनुसूची -७ बमोजिम छोडपूर्जि दिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद-९ सामुदायिक विकास सम्बन्धी आयोजना संचालन

४१. सामुदायिक विकास सम्बन्धी आयोजना संचालन:(१) समितिले सामुदायिक विकासको लागि प्राप्त रकमबाट संचालन गर्न सकिने आयोजनाको छनौट गरी सो आयोजनाको लगत इष्टिमेट सहितको प्रस्ताव तयार गरी उपभोक्ताको श्रमदानको अंश समेत उल्लेख गरी संरक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम लगत इष्टिमेट तयार गर्ने काममा संरक्षकले समितिलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको आयोजना संरक्षकले परिषद्‍मा पेश गर्नेछ र परिषद्‍बाट पारित भएका आयोजना संरक्षकले समितिद्वारा कार्यान्वयन गराउने छ ।

(४) यस नियम बमोजिम संचालित आयोजना सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित समितिले संरक्षक समक्ष उक्त आयोजनाको जाँचपास गराई दिन अनुरोध गर्नु पर्नेछ र त्यसरी अनुरोध भै आएमा संरक्षकले सो जाँचपास गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ ।

(५) आयोजनाको कार्य सम्पम्न भएपछि समितिले सो आयोजनाको हिसाव किताब र जाँचपासको प्रतिवेदन संरक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम हिसाव किताव, विल भरपाई र जाँचपास प्रतिवेदन पेश भएपछि संरक्षकले आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षण समेत गरी कार्य सम्पन्न भएको देखिएमा समितिले पेश्कीको रुपमा लिएको रकम फर्छ्यौट गरी दिनु पर्नेछ ।

(७) यस नियम बमोजिमको आयोजनाको लगत इष्टिमेट र जाँचपास गर्दा लागेको खर्च सम्बन्धित आयोजनाको खर्चमा समावेश  गरिनेछ ।

४२. स्वीकृति लिनु पर्ने: संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले कुनै आयोजना वा कार्यक्रम संचालन गर्न चाहेमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

४३. दोहोरो नपर्ने गरी विकास आयोजना संचालन गर्नु पर्ने: संरक्षकले नियम ४१ बमोजिम सामुदायिक विकास सम्बन्धी कार्य गर्दा अन्य कुनै निकाय, संघ संस्था वा कार्यालयले संचालन गरी राखेको कुनै सामुदायिक विकास सम्बन्धी आयोजनामा दोहोरोपना नआउने गरी संचालन गर्नु   पर्नेछ ।

परिच्छेद – १० विविध

४४. संरक्षण क्षेत्रमा शिकार सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संरक्षण क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो परम्परागत संस्कृति र रिती रिवाज चलाउन संरक्षकले निर्धारण गरेको वार्षिक कोटा अनुसार निर्धारित स्थानमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिए बमोजिमका वन्यजन्तु वा पंक्षीको शिकार गर्न पाउनेछन् ।

(२) शिकार सम्बन्धी अनुज्ञापत्र दस्तूर, पुरक शिकार अनुज्ञापत्र दस्तूर र अन्य व्यवस्था राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० बमोजिम हुनेछ ।

४५. प्रवेशपत्र लिनु पर्ने: (१) कुनै विदेशी पर्यटक वा व्यक्तिले संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न चाहेमा नजिकको प्रवेशद्वारमा अनुसूची- ८ बमोजिमको दस्तूर तिरी अनुसूची -९ बमोजिमको प्रवेशपत्र लिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभाग वा संरक्षकले कुनै विदेशी  पर्यटक वा कुनै व्यक्ति वा संघ, संस्था वा निकायका प्रतिनिधिलाई लाग्ने प्रवेश शुल्क मिनाहा दिन सक्नेछ ।

४६. संरक्षण क्षेत्रभित्र अवतरण गर्न अनुमति लिनु पर्ने: (१) कसैले संरक्षण क्षेत्रमा कुनै किसिमको हेलिकप्टर, हट एयर बेलुन वा त्यस्तै किसिमका उपकरणको अवतरण गर्न चाहेमा सो को अनुमति लिनको लागि विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि बिभागले अनुसूची -८ बमोजिमको दस्तूर लिई संरक्षण क्षेत्रमा हेलिकप्टर, हट एयर बेलुन वा त्यस्तै किसिमको उपकरणको अवतरण गर्न अनुसूची -१० बमोजिमको अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ ।

४७. फिल्म छायाँङ्कनको लागि अनुमति लिनु पर्ने: (१) संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै स्वदेशि वा विदेशी व्यक्ति वा संघ संस्थाले व्यावसायिक डकुमेन्ट्री वा फिचर फिल्म छायाँङ्कन गर्न चाहेमा अनुसूची -११ बमोजिमको ढाँचामा विभाग वा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त पर्न आएमा विभाग वा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले अनुसूची -८ बमोजिमको दस्तूर लिई अनुसूची -१२ बमोजिमको ढाँचामा फिल्म छायाँङ्कन अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको फिल्म छायाँङ्कन अनुमतिपत्र दिंदा विभाग वा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले आफ्नो कर्मचारीलाई सर्म्पक व्यक्ति तोकी निजको रोहवरमा फिल्म छायाँङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

४८. वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने: कसैले संरक्षण क्षेत्रभित्र वैज्ञानिक अनुसन्धान सम्बन्धी काम गर्न चाहेमा विभागको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । यसरी स्वीकृति लिई अनुसन्धान गर्दा सो को प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनु      पर्नेछ ।

४९. क्षतिपूर्तिको लागि जिम्मेवार नहुने: कुनै स्वदेशी वा विदेशी पर्यटकले प्रवेशपत्र लिई वा नलिई संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेकोमा संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै किसिमको हानी नोक्सानी भएमा वा चोटपटक लागेमा वा निजको मृत्यु भएमा त्यस्तो हानी नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु भए वापत क्षतिपूर्तिको लागि नेपाल सरकार वा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय वा समिति जिम्मेवार हुनेछैन ।

५०. मुद्दा हेर्ने अधिकार: ऐन र यस  नियमावली अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही  र किनारा गर्ने अधिकार संरक्षकलाई हुनेछ ।

५१. भू-उपयोगिता प्रणाली लागू गर्ने: एकीकृत योजनामा भू-उपयोगिता प्रणाली लागू गर्नु पर्ने भनी तोकिएको क्षेत्रका जग्गामा संरक्षकले सम्बन्धित समितिको सहमति लिई भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई कुनै बाली लगाउन वा फलफूल खेती गर्न वा रुख विरुवा वा घाँस लगाउन वा अन्य कुनै कार्य गराउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई कार्यहरु गर्ने व्यक्तिलाई संरक्षकले प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

५२.  संरक्षकलाई सहयोग गर्नु पर्ने: संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने काममा संरक्षकलाई स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, सरकारी वा गैरसरकारी संस्था, समिति तथा सम्बन्धित सबैले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

५३. निर्देशिका बनाउन सक्ने: ऐन र यस नियमावलीको अधिनमा रही यो नियमावलीको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ ।

५४. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्ने: नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा थपघट गर्न सक्नेछ ।

अनुसूची – १ उपभोक्ता समिति दर्ताको लागि दिइने निवेदन 

अनुसूची – १

(नियम १३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

उपभोक्ता समिति दर्ताको लागि दिइने निवेदन 

मिति:-

श्रीमान् संरक्षकज्यू,

……………… संरक्षण क्षेत्र कार्यालय ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम उपभोक्ता समिति गठन गरी यस उपभोक्ता समितिको दर्ता गरी पाउन देहाय बमोजिमको विवरण खुलाई यो निवेदन पेश गरेका छौं ।

  • उपभोक्ता समितिको नाम:
  • चारकिल्ला:

पूर्व:-                 पश्चिम:-        उत्तर:-         दक्षिण:-

  • अन्दाजी क्षेत्र:
  • घरधुरी संख्या:
  • कूल जनसंख्या:
  • उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य:-

सि. नं.    नाम           दर्जा           दस्तखत

३.

४.

५.

६.

७.

८.

९.

…….उपभोक्ता समितिका तर्फबाट निवेदन दिने व्यक्तिको,-

दस्तखत:-

नाम, थर:-

ठेगाना:-

पद:-

मिति:

अनुसूची – २ उपभोक्ता समिति दर्ताको प्रमाणपत्र

अनुसूची – २

(नियम १३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

……………… संरक्षण क्षेत्र कार्यालय

उपभोक्ता समिति दर्ताको प्रमाणपत्र

 

दर्ता नं.:-                                                     मिति:-

श्री  ………………………. उपभोक्ता समिति,

…………………………….. ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्यस उपभोक्ता समितिलाई दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र दिएको छ ।

  • उपभोक्ता समितिको नाम:-
  • चारकिल्ला:

पूर्व:-              पश्चिम:-            उत्तर:-             दक्षिण:-

  • अन्दाजी क्षेत्र:
  • घरधुरी संख्या:
  • कूल जनसंख्या:

प्रमाणपत्र दिने अधिकृतको,-

दस्तखत:-

नाम, थर:-

दर्जा:-

द्रष्टव्य:  यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्याचिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयाँ दस्तूर लाग्नेछ ।

अनुसूची – ३ संरक्षण सामुदायिक वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन 

अनुसूची – ३

(नियम ३५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

संरक्षण सामुदायिक वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन 

श्री संरक्षकज्यू,

……………… संरक्षण क्षेत्र कार्यालय ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७ को अधिनमा रही संरक्षण सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन, संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोग गर्ने प्रयोजनको लागि देहायको वन क्षेत्र यस समितिलाई हस्तान्तरण गर्नु हुन यो निवेदन पेश गरेका छौ:-    

  • संरक्षण सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्था गर्न चाहेको वनको नाम र क्षेत्र:-

चारकिल्ला:

क्षेत्रफल:

  • वन्यजन्तु सम्बन्धी विवरण:-

१.

२.

३.

(ग)  समितिको पदाधिकारी र सदस्यहरूको विवरण:-

क्र.सं.     नाम           पद            ठेगाना         दस्तखत

समितिका तर्फबाट निवेदन गर्ने व्यक्तिको,-

दस्तखत:-

नाम, थर:-

पद:-

द्रष्टव्य: संरक्षण सामुदायिक वनको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न निवेदन साथ छुट्टै पानामा सो को वन व्यवस्थापन कार्य योजना संलग्नु गर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची – ४ संरक्षण सामुदायिक वन दर्ताको प्रमाणपत्र

अनुसूची – ४

(नियम ३५ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

……………… संरक्षण क्षेत्र कार्यालय

संरक्षण सामुदायिक वन दर्ताको प्रमाणपत्र

दर्ता नं.:                                                      मिति:-

श्री  ………………………. उपभोक्ता समिति,

…………………………….. ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७ को अधिनमा संरक्षण सामुदायिक वनको रुपमा देहायको वन क्षेत्र  यसैसाथ संलग्न वन व्यवस्थापन कार्य योजना बमोजिम  व्यवस्थापन संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोग गर्न यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।

  • संरक्षण सामुदायिक वनको विवरण:
  • नाम:
  • चारकिल्ला:-

पूर्व:-              पश्चिम:-            उत्तर:-             दक्षिण:-

  • क्षेत्रफल:‍-
  • वन्यजन्तु सम्बन्धी विवरण:-

प्रमाणपत्र दिने संरक्षकको

दस्तखत:-

नाम, थर:-

पद:-

द्रष्टव्य:  यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयाँ दस्तूर लाग्नेछ ।

अनुसूची – ५ संरक्षण धार्मिक वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन 

अनुसूची – ५

(नियम ३८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

संरक्षण धार्मिक वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन 

श्री संरक्षकज्यू,

……………… संरक्षण क्षेत्र कार्यालय ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७ को अधिनमा रही संरक्षण धार्मिक वनको रुपमा संरक्षण, व्यवस्थापन, सम्बर्द्धन र सदुपयोग गर्ने प्रयोजनको लागि देहायको वन क्षेत्र यस  धार्मिक संस्था/समूह/समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नु हुन यो निवेदन पेश गरेका छौ ।    

  • संरक्षण धार्मिक वनको रुपमा एकीकृत गर्न चाहेको

वनको नाम र क्षेत्र:-

चारकिल्ला:

पूर्व:-              पश्चिम:-            उत्तर:-             दक्षिण:-

क्षेत्रफल:

  • वन्यजन्तु सम्बन्धी विवरण:-

१.

२.

३.

(ग)  धार्मिक संस्था/समूह/समुदाय सम्बन्धी विवरण:-

१.

२.

३.

…….धार्मिक संस्था/समूह/समुदायको तर्फबाट निवेदन गर्ने व्यक्तिको,-

दस्तखत:-

नाम:-

पद:-

द्रष्टव्य: संरक्षण धार्मिक वन दर्ताको लागि निवेदन साथ छुट्टै पानामा सो को वन व्यवस्थापन कार्य योजना संलग्नु गर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची – ६ संरक्षण धार्मिक वन दर्ताको प्रमाणपत्र

अनुसूची – ६

(नियम ३८ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

……………… संरक्षण क्षेत्र कार्यालय

संरक्षण धार्मिक वन दर्ताको प्रमाणपत्र

दर्ता नं.:                                                      मिति:-

श्री  ……………………….

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७ को अधिनमा रही देहायको वन क्षेत्र  संरक्षण धार्मिक वनको रुपमा यसैसाथ संलग्न वन व्यवस्थापन कार्य योजना बमोजिम व्यवस्थापन संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोग गर्न यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।

  • संरक्षण धार्मिक सामुदायिक वनको विवरण:
  • नाम:
  • चारकिल्ला:-

पूर्व:-              पश्चिम:-            उत्तर:-             दक्षिण:-

  • क्षेत्रफल:‍-
  • वन्यजन्तु सम्बन्धी विवरण:-

प्रमाणपत्र दिने संरक्षकको

दस्तखत:-

नाम, थर:-

दर्जा:-

मिति:-

द्रष्टव्य:  यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयाँ दस्तूर लाग्नेछ ।

अनुसूची – ७ छोडपूर्जी

अनुसूची – ७

(नियम ४० को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

……………… संरक्षण क्षेत्र कार्यालय

छोडपूर्जी

                                                            मिति:-

श्री  ……………………….

………………………………. ।

मिति ………………… मा पेश गर्नु भएको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा तपसिल बमोजिमको वन पैदावार तपाईको निजी वनको देखिएकोले ……… दिनभित्र ……… स्थानबाट …………. ओसारपसार गर्न पाउने गरी यो छोडपूर्जी दिइएको छ । नजिकको चौकीमा अनिवार्य रुपमा दरपिठ गराई लैजानु होला ।

तपसिल

क्र.सं.वन पैदावारको नामपरिमाणकैफियत
  

 

 

  

बोधार्थ तथा कार्यार्थ:-

  • ……………… कार्यालय
  • ………………… समिति

……………..

(संरक्षक)

अनुसूची – ८ दस्तूर

अनुसूची – ८

(नियम ४५ को उपनियम (१), ४६ को उपनियम (२)  र ४७

को उपनियम (२)  सँग सम्बन्धित)

दस्तूर

१क. सिनेमा (डकुमेन्ट्री फिल्म) छायाँङ्कन दस्तुर:

नेपाली नागरिकलाई                         रु.  ५०००।-

सार्क मुलुकभित्रका अन्य नागरिकलाई            रु.   २५०००।-

अन्य विदेशी नागरिकलाई  यु.एस. डलर १,०००।– बरावरको नेपाली रुपैयाँ

द्रष्टव्य:  छायाँङ्कन टोलीका साथ विभागले एकजना सर्म्पक अधिकारी खटाउनेछ ।

  • संरक्षण क्षेत्रको प्रवेश दस्तूर (प्रतिव्यक्ति प्रति प्रवेशको लागि):

 

सार्क मुलुकका   नागरिकलाई                  रु.  १००।–

अन्य विदेशी नागरिकलाई                     रु.  १०००।–

  • अवतरण दस्तूर:

(क) हेलिकप्टर अवतरणको निमित्त          रु. २,०००।–

(ख) हट एयर वेलुन अवतरणको निमित्त       रु.   ५००।–

(ग) अन्य                            रु.   ५००।–

 

द्रष्टव्य: दश वर्ष मुनिका केटाकेटीलाई प्रवेश दस्तूर लाग्ने छैन ।

नेपाली नागरिकलाई प्रवेश दस्तूर लाग्ने छैन ।

अनुसूची -९ प्रवेशपत्र

अनुसूची -९

(नियम ४५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

 वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

………….. संरक्षण क्षेत्र कार्यालय

प्रवेशपत्र

 

मिति:-

प्रवेशपत्र नं.

  • प्रवेशपत्र लिनेको:-
  • लिङ्ग:-
  • उमेर:-
  • नागरिकता:-
  • पासपोर्ट नं.:-

 

प्रवेशपत्र दिनेको,-

दस्तखत:-

नाम, थर:-

दर्जा:-

द्रष्टव्य:- यो प्रवेशपत्र एकपटक प्रवेशका लागि मात्र मान्य हुनेछ । यसबाट संरक्षण क्षेत्रभित्र मात्र प्रवेश गर्न पाइनेछ ।

अनुसूची – १० अवतरण अनुमतिपत्र

अनुसूची – १०

(नियम ४६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

……………… संरक्षण क्षेत्र कार्यालय

अवतरण अनुमतिपत्र

अनुमतिपत्र नं.:

  • अवतरण अनुमति प्राप्त गर्न चाहेको व्यक्ति वा संस्थाको नाम र ठेगाना:-
  • अवतरण गर्न चाहेको उपकरण:-
  • अवतरण गर्न चाहेको क्षेत्र:-
  • अवतरण गर्न दिएको अवधि:-
  • अनुमति बुझी लिनेको नाम र दस्तखत:-

 

अनुमतिपत्र दिने अधिकृतको

दस्तखत:-

नाम:-

दर्जा:

अनुसूची – ११ फिल्म छायाँङ्कनको लागि दिन दरखास्त

अनुसूची – ११

(नियम ४७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

फिल्म छायाँङ्कनको लागि दिन दरखास्त

 

श्री …………………………. विभाग/कार्यालय

………………………………………

संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५६ बमोजिम डकुमेन्ट्री/फिचर फिल्म संरक्षण क्षेत्रमा छायाँङ्कन गर्न अनुमति दिन हुन देहाय बमोजिमको विवरण खुलाई यो दरखास्त पेश गरेको छु ।

तपसिल

  • फिल्म छायाँङ्कन गर्ने व्यक्ति वा संघ संस्थाको नाम, ठेगाना:-
  • कथावस्तुको नाम र सारांश:-
  • फिल्म छायाँङ्कन गरिने क्षेत्र:-
  • फिल्म छायाँङ्कनमा संलग्न हुने व्यक्ति (स्वदेशी/विदेशी) को नाम र संख्या:-
  • फिल्म छायाँङ्कन गरिने अवधि:-

 

 

दरखास्त प्रस्तुतकर्ता,-

दस्तखत:-

नाम:-

संस्थाको नाम र ठेगाना:-

मिति:-

अनुसूची – १२ फिल्म छायाँङ्कन अनुमतिपत्र

अनुसूची – १२

(नियम ४७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

……………… संरक्षण क्षेत्र कार्यालय

फिल्म छायाँङ्कन अनुमतिपत्र

मिति:-

 

  • डकुमेन्ट्री/ फिचर फिल्म छायाँङ्कन वा बनाउन चाहने व्यक्ति, संस्थाको नाम:-
  • अनुमति प्राप्त गर्नेको ठेगाना र नागरिकता:-
  • डकुमेन्ट्री/ फिचर फिल्म खिच्न दिएको क्षेत्रको चार किल्ला:-
  • डकुमेन्ट्री/ फिचर फिल्म खिच्न दिएको अवधि र दस्तूर:-
  • अनुमतिपत्र बुझि लिनेको:-

दस्तखत:-

नाम:-

ठेगाना:-

 

अनुमतिपत्र दिने अधिकृतको

दस्तखत:-

नाम:-

दर्जा:-