Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरुवा र बढुवा) नियमहरु, २०५१

नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरुवा र बढुवा) नियमहरु, २०५१

नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरुवा र बढुवा) नियमहरु, २०५१
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                                                                                                संशोधन २०५१।३।६
१. नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा) (पहिलो संशोधन) नियमहरु,   २०५३ २०५३।९।११
२. नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा) (दोस्रो संशोधन) नियमहरु,     २०६८ २०६८।१२।२७
३. नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा) (तेस्रो संशोधन) नियमहरु,     २०६९ २०६९।९।२३
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरुको नाम “नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा) नियमहरु, २०५१” रहेको छ ।
(२) यी नियमहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।

 

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरुमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “नियमावली” भन्नाले निजामती सेवा नियमावली, २०५० सम्झनु पर्छ ।
(ग) “सेवा” भन्नाले नियम ३ बमोजिमको नेपाल न्याय सेवा सम्झनु पर्छ ।
(घ) “समूह” भन्नाले नियम ४ को उपनियम (१) बमोजिमको समूह सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “आयोग” भन्नाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११४ बमोजिमको न्याय सेवा आयोग सम्झनु पर्छ ।
(च) “कर्मचारी” भन्नाले सेवाको निजामती कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।

४. सेवामा रहने समूह, श्रेणी र पद

(१) सेवामा कामको प्रकृति, सो काम सम्पादन गर्न चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्य विशिष्टता समेतको आधारमा सेवाभित्रका समान प्रकृतिका पदहरु समावेश भएका अनुसूची–१ बमोजिमका समूहहरु रहनेछन् ।
(२) सेवामा देहायका श्रेणीहरु रहनेछन्:
(क) राजपत्रांकित
(१) विशिष्ट
(२) प्रथम
(३) द्वितीय
(४) तृतीय
(ख) राजपत्र अनड्ढित
(१) प्रथम
(२) द्वितीय
(३) तृतीय
(४) चतुर्थ
(३) सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा अनुसूची–२ बमोजिमका पदहरु रहनेछन् ।
(४) विभिन्न समूहहरुमा रहने श्रेणीका र श्रेणी विहीन पदहरु अनुसुची–३ बमोजिम
हुनेछन् ।

५. समूहीकृत गर्ने

यी नियमहरु प्रारम्भ हुँदाको बखत देहायको कार्यालयमा कार्यरत नेपाल न्याय सेवाका कर्मचारीहरुमध्ये विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरु बाहेक अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरु देहायको समूहहरुमा स्वतः समूहीकृत भएका मानिनेछन्:–
(क) सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, न्याय परिषद् सचिवालय, राजश्व न्यायाधीकरण र प्रशासकीय अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरु न्याय समूहमा ।
(ख) कानून तथा न्याय मन्त्रालय, न्याय सेवा तालीम केन्द्र, नेपाल कानून आयोग, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, विभिन्न मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालय, जल तथा शक्ति आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, संसद सचिवालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोक सेवा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरु (सरकारी वकील बाहेक) कानून समूहमा ।
(ग) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय तथा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु र विभिन्न सरकारी निकायहरुमा कार्यरत सरकारी वकीलहरु सरकारी वकील समूहमा ।

६. रिक्त पदको पूर्ति

(१) सेवा तथा समूहका रिक्त पदहरुको पूर्ति ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम हुनेछ ।
(२) सेवा तथा समूहमा रिक्त रहेको राजपत्राड्ढित पदको पूर्ति आयोगको सिफारिसमा गरिनेछ ।
(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समूहको राजपत्राड्ढित पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्दा वा राजपत्राड्ढित तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्श प्राप्त भएको हुनु पर्नेछ ।
(४) श्रेणी विहीन पदहरु शुरु नियुक्तिद्वारा पूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताद्वारा गरिनेछ ।

 

७. पदपूर्ति प्रतिशतको आधारमा पदसंख्या निर्धारण गर्ने

सेवाको समूहमा रिक्त पदहरुमध्ये ऐनको दफा ७ बमोजिम पूर्ति हुने प्रतिशतको आधारमा आयोगले राजपत्राड्ढित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पदसंख्या निर्धारण गर्नेछ ।

८. नियुक्तिको लागि योग्यता

सम्बन्धित समूहको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्दा ऐनको दफा १० बमोजिम अयोग्य नभएका र अनुसूची–४ बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।

९. सेवा, समूह परिवर्तन गर्ने

नेपाल सरकारले कुनै पनि कर्मचारीलाई निजको शैक्षिक योग्यता, कार्य क्षमता, विशिष्टता र दक्षता समेतको आधारमा ऐनको दफा २६ बमोजिम सेवा तथा समूह परिवर्तन गर्न सक्नेछ । राजपत्राड्ढित कर्मचारीको सेवा समूह परिवर्तन गर्दा आयोगको समेत सहमति लिनु पर्नेछ ।

१०. कार्य सम्पादनको मूल्याड्ढनको आधारमा हुने बढुवाको सूचना प्रकाशन र दरखास्त

(१) नियम ७ बमोजिम पदपूर्ति प्रतिशत तथा पदसंख्या निर्धारण भएपछि आयोगले कार्य क्षमताको मूल्याड्ढनद्वारा बढुवा हुने पदहरुको विवरण सहितको सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनामा बढुवा गरिने पदको लागि आवश्यक पर्ने सेवा अवधि, सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जेष्टता गणना गर्ने (असार मसान्तको हिसावले) अवधि, शैक्षिक योग्यता, बढुवा हुने पदको विवरण तथा संख्या, पद रिक्त भएको कार्यालय, दरखास्त दिने अन्तिम म्याद र स्थान समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) बढुवाको लागि योग्यता पुगेका सम्बन्धित उम्मेदवारले उपनियम (१) बमोजिमको सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र आयोगद्वारा निर्धारित ढाँचामा दरखास्त पेश गर्नु पर्नेछ ।

 

११. कार्यक्षमताको मूल्याड्ढनको आधारमा हुने वढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार

(१) कुनै समूहमा रिक्त राजपत्राड्ढित पदहरुमा कार्य क्षमताको मूल्याड्ढनद्वारा बढुवा गर्नको निमित्त त्यस्तो रिक्त पद भन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको सेवा अवधि र हाल बहाल रहेको पदमा सेवा प्रवेशको लागि निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका सम्बन्धित समूहका कर्मचारीहरु सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् ।
तर –
(क) ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिम खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने राजपत्राड्ढित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदको निमित्त निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बाहेक राजपत्राड्ढित द्वितीय श्रेणीभन्दा माथिको पदमा हुने बढुवाको लागि पनि राजपत्राड्ढित तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशको लागि निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई नै न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको मानिनेछ ।
(ख) यी नियमहरु प्रारम्भ हुँदाका बखत सेवामा बहाल रहेका राजपत्राड्ढित कर्मचारीहरुको हकमा रिक्त पदहरुको पच्चीस प्रतिशतसम्म पदका लागि सेवा प्रवेशको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेका कर्मचारीहरु पनि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।

(२) कुनै समूहमा रिक्त राजपत्र अनड्ढित पदहरुमा कार्य क्षमताको मूल्याड्ढनद्वारा बढुवा गर्नको निमित्त त्यस्तो रिक्त पद भन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको सेवा अवधि र हाल वहाल रहेको पदमा सेवा प्रवेशको निमित्त निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका देहायका कार्यालयहरुका लागि देहाय बमोजिमका कर्मचारीहरु सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् ः
(क) सर्वोच्च अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, न्याय परिषद् सचिवालय,
प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, विशेष अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, ऋण असूली न्यायाधिकरण र ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा रिक्त पदहरुको लागि सर्वोच्च अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, न्याय परिषद् सचिवालय, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, विशेष अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, ऋण असूली न्यायाधिकरण र ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणका कर्मचारीहरु,
(ख) राजश्व न्यायाधिकरणमा रिक्त पदहरुका लागि सोही कार्यालयका कर्मचारीहरु,
(ग) उच्च अदालत वा सो अदालतको क्षेत्र अन्तर्गत जिल्ला अदालतहरुमा रिक्त राजपत्र अनड्ढित प्रथम श्रेणीको पदहरुका लागि सम्बन्धित उच्च अदालत र सो अदालतको क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्ला अदालतहरुमा कार्यरत कमचारीहरु ।
(घ) जिल्ला अदालतमा रिक्त राजपत्र अनड्ढित प्रथम श्रेणी बाहेक अन्य राजपत्र अनड्ढित पदहरुका लागि सोही अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरु ।
(ङ) कानून तथा न्याय मन्त्रालय, नेपाल कानून आयोग, न्याय सेवा तालीम केन्द्र वा विभिन्न सरकारी निकायमा रिक्त पदहरुको लागि कानून तथा न्याय मन्त्रालय,नेपाल कानून आयोग, न्याय सेवा तालीम केन्द्र र विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु ।
(च) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रिक्त पदहरुको लागि सोही कार्यालयमा कार्यरत
कर्मचारीहरु ।

(छ) पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय वा सो कार्यालयको क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्ला
सरकारी वकील कार्यालयमा रिक्त पदहरुको लागि सम्बन्धित पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय र सो कार्यालयको क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु ।
(३) यी नियमहरु प्रारम्भ हुँदाका बखत सेवामा कार्यरत राजपत्र अनड्ढित कर्मचारीहरुको
हकमा रिक्त पद भन्दा सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको संख्या कम भएमा त्यस्तो कम हुन आउने रिक्त पदको लागि हाल बहाल रहेको पदमा सेवा प्रवेशको लागि निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेका कर्मचारीहरु पनि कार्य क्षमताको मूल्याड्ढनद्वारा हुने बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।
(४) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पद पूर्ति प्रतिशत निर्धारण भई
बढुवाको लागि पदसंख्या छुट्याई सकेपछि सम्बन्धित कार्यालयबाट कुनै कर्मचारीको सरुवा अन्य कार्यालयमा भए तापनि निजलाई साविकको कार्यालयमा छुट्याइएको पदमा हुने बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गरिने छैन ।

१२. बढुवा समिति

(१) सेवाका राजपत्र अनड्ढित पदमा बढुवा गर्न नियमावलीको नियम ७२ बमोजिमका बढुवा समितिहरु हुनेछन् ।
(२) वढुवा समितिको सचिवालयको काम पद रिक्त रहेको सम्बन्धित निकायले गर्नेछ ।
तर कानून समूहमा रिक्त रहेको पदको लागि बढुवा समितिको सचिवालयको काम कानून तथा न्याय मन्त्रालयले गर्नेछ ।
(३) ………………

 

१३. जेष्ठता निर्धारण

नियमावलीको नियम ७७ मा निर्धारित आधार बमोजिम कर्मचारीको जेष्ठता कायम हुन नसकेमा आयोगले राजपत्राड्ढित कर्मचारीको सम्बन्धमा उचित र न्याय संगत तरिकाबाट जेष्ठता निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

१४. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था

(१) कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याड्ढन गर्दा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको हकमा नियमावलीको अनूसुची–१५ र राजपत्राङ्कित कर्मचारीको हकमा नियमावलीको अनुसूची–१५क. बमोजिमको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम प्रयोग गरिनेछ र सोही फाराममा उल्लिखित आधार अनुरुप मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

(२) कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको लागि सुपरिवेक्षक र पुनरावलोनकर्ता नियमावलीको नियम ७८ को उपनियम (२) बमोजिम हुनेछन् ।

तर उच्च अदालतका राजपत्राड्ढित तृतीय श्रेणी र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरु र जिल्ला अदालतका सबै कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनकोे लागि सुपरिवेक्षक पनरावलोकनकर्ता अनुसूची–५ बमोजिम हुनेछन् ।

(३) विभिन्न समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरु र जिल्ला अदालतका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको लागि अनुसूची–६ बमोजिमको पुनरावलोकन समिति रहनेछ ।

(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै निकायमा विशिष्ट श्रेणीको पद रिक्त रहेको अवस्थामा त्यस्तो निकायका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी तथा सो निकाय अन्तर्गतका विभागीय प्रमुखको सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता तथा पुनरावलोकन समितिमा सम्बन्धित विशिष्ट श्रेणीको हैसियतले गर्ने काम सेवाभित्रका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्ये प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अधिकृतले गर्नेछ ।

 

१५. बढुवाको नामावली प्रकाशन

आयोगले कार्यक्षमताको मूल्याड्ढनको आधारमा बढुवाको लागि सिफारिस भएका राजपत्राड्ढित कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नेछ । त्यस्तो नामावलीमा सबैभन्दा न्यूनतम अड्ढ प्राप्त गर्ने कर्मचारीले प्राप्त गरेको अड्ढ समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । त्यसरी बढुवा नामावली प्रकाशित भएपछि कुनै उम्मेदवारले आफूले प्राप्त गरेको अड्ढ हेर्न चाहेमा कार्य सम्पादनको अड्ढ बाहेक अन्य आधारहरु बापत निजले प्राप्त गरेको अड्ढ हेर्न दिनु पर्नेछ ।

 

१६. बढुवामा चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले निवेदन दिन सक्ने

(१) सेवाको राजपत्राड्ढित पदमा कार्य क्षमताको मूल्याड्ढनको आधारमा हुने बढुवामा स्थान नपाई चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित कर्मचारीले सो बढुवा निर्णय उपर पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन चाहेमा नियम १५ बमोजिम बढुवाको नामावली प्रकाशित भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ । त्यसरी निवेदन दिने कर्मचारीले निवेदनमा आफूले बढुवा पाउनु पर्ने स्पष्ट आधारहरु समेत खुलाउनु
पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर आयोगले पुनरावलोकन गरी निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र सो निवेदनको टुंगो लगाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपनियम (२) बमोजिम टुंगो लागेपछि पहिलो पटक प्रकाशित बढुवा नामावलीमा संशोधन गर्नु पर्ने भएमा आयोगले त्यस्तो संशोधित नामावली प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन आधारहीन ठहरिएमा सोको कारण समेत खोली त्यसको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

१७. बढुवा मिति र नियुक्ति

(१) नियम १५ बमोजिम बढुवाको नामावली प्रकाशित भएपछि नियम १६ को प्रयोजनको निमित्त सो नामावली प्रकाशित भएको मितिबाट पैंतीस दिनसम्म बढुवा सिफारिस पाउने उम्मेदवारलाई बढुवा नियुक्ति नदिई प्रतिक्षा सूचीमा राखिनेछ । बढुवा सिफारिस उपर पुनरावलोकनको लागि आयोगमा निवेदन नपरेमा सो नामावली प्रकाशित भएको मितिले छत्तीसौं दिनको मितिबाट बढुवा हुने श्रेणीको जेष्ठता कायम हुने गरी नियुक्ति दिनु पर्नेछ ।
(२) बढुवा सिफारिस उपर नियम १६ बमोजिम निवेदन परेमा देहाय अनुसार जेष्ठता मिति कायम गरी नियुक्ति दिइनेछः
(क) नियम १६ को उपनियम (३) बमोजिम बढुवा सिफारिस संशोधन गर्ने निर्णय भएमा सो बमोजिम संशोधित नामावली प्रकाशन भएको मितिदेखि, र
(ख) निवेदन खारेज भएमा वा पहिलेको बढुवा सिफारिस नै कायम भएमा पहिलो पटक बढुवा सिफारिस प्रकाशित भएको मितिले छत्तीसौं दिनदेखि ।

 

१८. प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवाको लागि विज्ञापन गर्ने

कुनै समूहको राजपत्राड्ढित पदमा आन्तरिक ………….. प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने बढुवाको लागि आयोगले बढुवा हुने पदहरुको संख्या तथा विवरण आवश्यक शैक्षिक योग्यता, सेवा अवधि, दरखास्त दिने अन्तिम मिति तथा दरखास्त बुझाउने स्थान समेत खुलाई सम्बन्धित उम्मेदवारको जानकारीको लागि विज्ञापन गर्नु पर्नेछ ।

 

१९. प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने बढुवामा उम्मेदवारको व्यवस्था

(१) कुनै समूहको रिक्त पद आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा गरी पूर्ति गर्दा रिक्त पद भन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा ऐनको दफा २१ बमोजिमको सेवा अवधि र हाल बहाल रहेको पदमा सेवा प्रवेशको निमित्त निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका सेवाका कर्मचारीहरु उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।
(२) ……………….

२०. प्रतियोगितात्मक परीक्षामा बढुवाको आधार

(१) नियम १९ बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगितात्मक………………. परीक्षाद्वारा बढुवा गर्दा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा सफल हुने उम्मेदवारहरुमध्येबाट सिफारिस गरेको आधारमा बढुवा गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको परीक्षा लिंदा रिक्त पदको लागि उपयुक्तता जाँच्ने किसिमको सैद्धान्तिक ज्ञानको साथै व्यावहारिक ज्ञानको परीक्षणमा विशेष जोड दिइनेछ ।

 

२१. परीक्षा र पाठ्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था

(१) विभिन्न समूहको राजपत्राड्ढित पदमा आन्तरिक……………. प्रतियागितात्मक परीक्षाद्वारा हुने बढुवाको लागि आयोगले लिखित, अन्तरवार्ता वा आयोगले तोकेको अन्य तरिका मध्ये कुनै एक वा सबै तरिकाद्वारा परीक्षा लिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको परीक्षाको निमित्त पाठ्यक्रम निर्धारण गर्न तथा परीक्षा सञ्चालन गर्न आयोगलाई सल्लाह र सहयोग दिनको लागि कानून तथा न्याय मन्त्रालयको सचिव, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नायव महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार र न्याय परिषद्को सचिव सम्मिलित एक सल्लाहकार समिति रहनेछ ।

२२. नियम लागू नहुने

सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा हुने बढुवाको सम्बन्धमा नियम १०, १५ र १६ लागू हुने छैनन् ।

२३. काज सम्बन्धी व्यवस्था

सेवा वा समूहका राजपत्राड्ढित कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको कार्यालयबाट अन्य कार्यालयमा तीन महिना भन्दा बढी अवधिको लागि काजमा राख्नु पर्दा आयोगको सहमति लिनु पर्नेछ ।

२४. सरुवाको व्यवस्था

समूहका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा  ऐनको परिच्छेद–४ र नियमावलीको परिच्छेद–६ को अधीनमा रही समूहभित्रको पदमा मात्र गरिनेछ ।

२६. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

२७. खारेजी र बचाउ

(१) नेपाल न्याय सेवा (श्रेणी विभाजन, भर्ना, सरुवा र बढुवा) नियमावली, २०२९ खारेज गरिएको छ । उक्त नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरु यी नियमहरु बमोजिम नै भए गरेका मानिनेछन् ।
(२) यी नियमहरुमा लेखिएजतिमा यिनै नियमहरु बमोजिम र अरुमा नियमावली बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची–१ (नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

सेवामा रहने समूहहरु

(क) न्याय समूह,
(ख) कानून समूह,
(ग) सरकारी वकील समूह,

अनुसूची–२ (नियम ४ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा रहने पदहरु

(क) सचिव
(ख) रजिष्ट्रार
(ग) नायव महान्यायाधिवक्ता
(घ) ……………….