Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०५६।५।३१

संशोधन :

उपभोक्ता संरक्षण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।१।३०

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा :–

() “ऐनभन्नाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ सम्झनु पर्छ

() “मन्त्रालयभन्नाले नेपाल सरकार, आपूर्ति मन्त्रालय सम्झनु पर्छ

() “कार्यालयभन्नाले नेपाल सरकार, आपूर्ति मन्त्रालय निरीक्षण अधिकृतको कार्यालय सम्झनु पर्छ

() “उजुरीभन्नाले देहायका कुनै विषयका सम्बन्धमा उजुरवालाले लिखित रूपमा गरेको दावी सम्झनु पर्छ :–

() अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित कुनै काम कारबाहीमा कुनै व्यापारी संलग्न रहेको

() उजुरवालाले खरिद गरेको वा खरिद गर्न मञ्जुर गरेको कुनै उपभोग्य वस्तु कमसल भएको

() उजुरवालाले प्राप्त गरेको वा प्राप्त गर्न मञ्जुर गरेको सेवामा कुनै किसिमको त्रुटी वा कमी रहेको

() निर्धारित मूल्य भन्दा बढी मूल्य लिई उपभोग्य वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको वा गर्ने नियत राखेको

() उपभोक्ताको जीउ, ज्यान, सम्पत्तिमा खतरा वा जोखिम पुग्ने वा पुग्न सक्ने किसिमका उपभोग्य वस्तु बिक्री वितरण गरेको वा गर्ने नियत राखेको

() ऐन, यस नियमावलीमा वा अन्य प्रचलित कानूनको विपरित उपभोक्ताको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमको कुनै काम कारबाहीमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको संलग्नता रहेको

() “उजुरवालाभन्नाले उजुरी गर्ने देहायका कुनै व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ :–

() उपभोक्ता,

() उपभोक्ता संस्था,

() नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कुनै संस्था

() एकै प्रकृतिका सामूहिक हितसँग सम्बन्धित एक वा एक भन्दा बढी उपभोक्ता

() “सम्बन्धित व्यक्तिभन्नाले उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने, आयात गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ सो शब्दले त्यस्ता  व्यक्तिहरूको अधिकृत प्रतिनिधिलाई समेत जनाउँछ

३. रिक्त पदको पदपूर्ति

पदावधि पूरा नहुँदै परिषद्का कुनै मनोनित सदस्यको पद कुनै कारणबाट रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिको लागि सो पद जुन प्रकृयाबाट पहिले पूर्ति गरिएको हो सोही प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिनेछ

४. नेपाल सरकारले सदस्यको पदबाट हटाउन सक्ने

परिषद्का कुनै सदस्यले परिषद्को उद्देश्य हित अनुकूल काम गर्न सकेको छैन भन्ने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ

तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि सम्बन्धित सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिइनेछ।

५. सदस्यले प्राप्त गर्ने भत्ता तथा सुविधाहरू

परिषद्को कामको सिलसिलामा कुनै सदस्यले नेपाल ……… भित्र वा बाहिर भ्रमण गर्नु परेमा यस्तो सदस्यले प्राप्त गर्ने भ्रमण भत्ता तथा सुविधाहरू परिषद्ले निर्धारण गरिदिए बमोजिम हुनेछ

६. उपभोक्ता शिक्षा बारे पाठ्यक्रममा समावेश गराउने

() उपभोक्तालाई उपभोग्य वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा सूचित गराउनको लागि के कस्तो उपभोग्य वस्तु वा सेवा उपभोग गर्न हुने गुणस्तर नभएका उपभोग्य वस्तु वा सेवा प्रयोग गर्दा सो बाट पर्न सक्ने प्रभाव आदिका सम्बन्धमा जानकारी गराउनको लागि परिषद्ले उपभोक्ता शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक शैक्षिक पाठ्यक्रम तयार गर्नेछ

() उपनियम () बमोजिम तयार गरिएको पाठ्यक्रम मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय कायम गरी विभिन्न तहका विद्यालय तथा विश्व विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ

७. गोष्ठी, सेमिनार, आदिबाट सुझाव संकलन गर्ने

उपभोक्ताको हक हित संरक्षण, आपूर्ति व्यवस्था उपभोग्य वस्तु वा सेवाको मूल्य, गुणस्तर सम्बन्धी विषयमा नीति निर्माण गर्ने सम्बन्धमा  नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनु अघि परिषद्ले विभिन्न उपभोक्ता  संस्थाहरूलाई उपभोक्ताको हक हित सम्बन्धी विषयक गोष्ठीसेमिनारहरूमा सहभागी गराई सुझाव संकलन गर्नेछ

८. उपभोक्ता शिक्षा बारे जनचेतना जगाउने

परिषद्ले उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्न तथा उपभोक्ताका अधिकारका सम्बन्धमा उपभोक्तालाई जागरुक गर्न नेपाल सरकार सम्बन्धित निकाय उपभोक्ता संस्थानहरूसँग समन्वय कायम गरी व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरी उपभोक्ता शिक्षा बारे जनचेतना जगाउनेछ

९. गुणस्तर सम्बन्धी नीति निर्धारण

मन्त्रालयले उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्दा त्यस्तो उपभोग्य वस्तु उत्पादन भएको मुलुक, गुणस्तर निर्धारण   सम्बन्धी  राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छिमेकी मुलुकले सो उपभोग्य वस्तुका सम्बन्धमा कायम गरेको गुणस्तरलाई आधार मानी गुणस्तर सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नेछ

१०. मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीति निर्माण

() मन्त्रालयले कुनै उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा त्यस्तो उपभोग्य वस्तुको उत्पादन लागत, ढुवानी खर्चआयातकर्ताले प्रचलित कानुन बमोजिम बुझाएको कर, दस्तूर उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्दा बिक्रेताले लिन पाउने मुनाफा रकम समेतलाई   आधार मानी उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीति निर्माण गर्नेछ यसरी मन्त्रालयले उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको परामर्श लिन सक्नेछ

() मन्त्रालयले कुनै सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिको हक हित संरक्षण आचरण तथा काम कारबाही व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम मान्यता प्राप्त कुनै निकाय वा अधिकारी भए त्यस्ता निकाय वा अधिकारीको परामर्श लिई त्यस्ता निकाय वा अधिकारी नभए, निजले प्रदान गरेको सेवाको औचित्यतालाई दृष्टिगत गरी सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीति निर्माण गर्नेछ

() उपनियम () बमोजिम मन्त्रालयले मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा त्यस्तो सेवा प्रदान गरे बापत लिन पाउने मूल्य भौगोलिक क्षेत्र तथा ठाउँ विशेषको आधारमा फरक हुने गरी निर्माण गर्न सक्नेछ

११. बिक्री वितरण प्रणाली नियमित गर्ने

उपभोक्ता हक हित संरक्षण आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित गर्नको लागि मन्त्रालयले कुनै उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव हुन नदिन वा सबै

ठाउँमा नियमित रूपमा उपभोग्य वस्तु वितरण गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरण प्रणालीलाई नियमित गर्ने व्यवस्था गर्नेछ

१२. अत्यावश्यक वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने

उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा सर्वसाधारणको लागि अत्यावश्यक मानिएका उपभोग्य वस्तुमा मूल्य बृद्धि भएको कारणले उपभोक्तालाई सो उपभोग्य वस्तु उपयोग गर्न कठिनाई परेको भन्ने लागेमा मन्त्रालयले त्यस्ता उपभोग्य वस्तुहरू किटान गरी नेपाल सरकारले सुपथ मूल्यमा उपभोग्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ

१३. सुपथ मूल्यका पसलहरू खोल्ने व्यवस्था गर्ने

मन्त्रालयले उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्नको लागि नेपाल ……. का विभिन्न ठाउँमा आवश्यकता अनुसार सुपथ मूल्यमा पसलहरू खोल्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ

 

१४. मूल्य सूची राख्ने सम्बन्धमा

विक्रेताले उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्दा प्रत्येक उपभोग्य वस्तुको थोक खुद्रा मूल्य स्पष्ट देखिने गरी अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा मूल्य सूची राख्नु पर्नेछ

१५. उपभोग्य वस्तुको लेबलमा खुलाउनु पर्ने अन्य कुराहरू

(१) उत्पादकले ऐनको दफा ९ बमोजिम उपभोग्य वस्तुको लेबलमा खुलाउनु पर्ने अन्य कुराहरू देहाय बमोजिम हुनेछन्ः

(क) कुनै उपभोग्य वस्तु कुनै निश्चित समय भन्दा अघि प्रयोग गरेमा बढी राम्रो हुने भए सो कुरा ।

(ख) उपभोग्य वस्तुमा लाग्ने सबै कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य ।

(ग) कुनै उपभोग्य वस्तु प्रयोग गर्नु पूर्व कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने भए सो प्रक्रिया र सो प्रक्रिया नपु¥याई सो प्रयोग गर्दा हुने हानी समेत ठूलो

अक्षरमा लेख्ने ।

(घ) स्वास्थ्यलाई हानी पु¥याउने खालका पदार्थहरूको लेबलमा अनिवार्य रूपमा “यसको सेवन स्वास्थ्यको लागि हानीकारक छ” भन्ने चेतावनी

उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(२) ऐनको दफा ९ र उपनियम (१) बमोजिम लेबलमा लेख्नु पर्ने कुरा नलेखिएको उपभोग्य वस्तु कसैले आयात गरेमा त्यस्ता वस्तु आयात गर्ने व्यक्तिले नै त्यस्ता कुराहरू उपभोग्य वस्तुको लेबलमा उल्लेख गरी बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ

१६. उपभोग्य वस्तु वा सेवाका सम्बन्धमा गर्न नहुने अन्य काम

कसैले पनि कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा ऐनको दफा १० मा लेखिएको कामको अतिरिक्त देहायका कुनै काम गर्न गराउन हुँदैन :

() एकै प्रकृतिका विभिन्न व्यापारी वा व्यापारिक समूहहरू मिली कुनै उपभोग्य वस्तुको अभाव सिर्जना गरी मूल्य तथा आपूर्ति व्यवस्थामा प्रभाव पार्न

() एक वा एक भन्दा बढी व्यापारीहरू वा व्यापारिक समूहहरू मिली प्रतिस्पर्धालाई कुण्ठित तुल्याई संयुक्त रूपमा मूल्य निर्धारण गर्ने

() कुनै सेवा प्रदान गर्ने एक भन्दा बढी व्यापारीहरू वा समूहहरूले आपसी सम्झौताका आधारमा सिण्डीकेट प्रणाली अपनाई सेवा संचालन गर्न

() एउटा उपभोग्य वस्तु खरिद गर्दा अर्को उपभोग्य वस्तु पनि अनिवार्य रूपमा खरिद गर्नु पर्ने गरी मिश्रित बिक्रीको व्यवस्था गर्न

१७. कार्यालयको स्थापना

नेपाल सरकारले बजार तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार जिल्लाको सदरमुकाममा कार्यालयको स्थापना गर्नेछ यसरी स्थापना हुने कार्यालयको संगठनात्मक स्वरूप, कार्यक्षेत्र र काम, कर्तव्य तथा अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ

१८. निरीक्षण अधिकृतको नियुक्ति

() नियम १७ बमोजिम स्थापना भएको कार्यालयको प्रमुख भई काम गर्नको लागि नेपाल सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम प्रत्येक कार्यालयमा एक एक जना निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्नेछ

() उपनियम () बमोजिम निरीक्षण अधिकृतको नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले उपभोक्ताको हित संरक्षणमा कार्यरत रहेका नेपाल सरकारका अन्य कुनै अधिकृतलाई निरीक्षण अधिकृतको रूपमा काम गर्नको लागि तोक्न सक्नेछ यसरी निरीक्षण अधिकृत तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ

१९. निरीक्षण अधिकृतमा नियुक्ति हुनको लागि योग्यता

निरीक्षण अधिकृतको पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको योग्यता देहाय बमोजिमको हुनु पर्नेछ :

() रशायनशास्त्रमा स्नातक उत्र्तीण गरेको, वा

() फार्मेसीमा स्नातक उत्र्तीण गरेको, वा

() फूड टेक्नोलोजीमा स्नातक उत्र्तीण गरेको, वा

() जनस्वास्थ्यमा स्नातक उत्र्तीण गरेको, वा

() कानुनमा स्नातक उत्र्तीण गरेको, वा

() बजार व्यवस्थापनमा स्नातक उत्र्तीण गरेको, वा

() कुनै विषयमा स्नातक उत्र्तीण गरी उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर निर्धारण तथा परीक्षण सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा एक महिनाको तालिम प्राप्त गरेको

२०. निरीक्षण अधिकृतलाई अनुसन्धान, तहकिकात र दायरी सम्बन्धी तालिम दिनु पर्ने

निरीक्षण अधिकृतले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नु भन्दा अगावै निजलाई ऐन बमोजिमको कसूरको अनुसन्धान तहकिकात प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवहारिक जानकारी दिनको लागि अनुसन्धान, तहकिकात दायरी विषयको तालीम दिने आवश्यक व्यवस्था मन्त्रायलले गर्नेछ

२१. निरीक्षण अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार

ऐनमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त निरीक्षण अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य अधिकार देहाय बमोजिम

हुनेछ

() उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण गर्ने वा कुनै सेवा प्रदान गरेको ठाउँमा प्रवेश गर्न

() उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण गर्ने वा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिसँग आवश्यक विवरण वा जानकारी लिन

() उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण गर्ने वा कुनै सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिसंग वा सो सँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिसँग आवश्यक बयान लिन

() कुनै उपभोग्य वस्तुको परीक्षण गर्न आवश्यक देखिएमा आवश्यक पर्ने परिमाणमा नमूना लिई प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न लगाउन

() कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवाको तत्काल उत्पादन, बिक्री वितरण वा सेवा प्रदानमा रोक लगाउन आवश्यक देखिएमा सो रोक लगाउन

() कुनै उपभोग्य वस्तुको परीक्षण गर्न आवश्यक देखिएको कारणबाट त्यसको परीक्षणको लागि नमूना लिइएकोमा प्रयोगशालाबाट नमुनाको परीक्षण भै नआएसम्मको लागि त्यस्ता बस्तुको बिक्री वितरणमा रोक लगाउन

() निरीक्षण वा जाँचबुझको सिलसिलामा उत्पादक वा विक्रेतालाई तत्काल कुनै आदेश लिन उपयुक्त देखिएमा सो आदेश दिन

() कुनै ठाउँमा खानतलासी गर्न

() निरीक्षण वा जाँचबुझको सिलसिलामा उपयुक्त सम्झेको अन्य कार्य गर्ने

२२. उजुरी

() कसैले ऐन वा यस नियमावली विपरीत उपभोक्ताको हक हित प्रतिकूल कुनै काम गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा उजुरवालाले मन्त्रालय वा सम्बन्धित निरीक्षण अधिकृत समक्ष अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा उजुरी दिन सक्नेछ

() उपनियम () बमोजिम दिइने उजुरीमा देहायका कुराहरू स्पष्ट रूपमा खुलाइएको हुनु पर्नेछ :–

() ऐन वा यस नियमावली विपरीत उपभोक्ताको हक हित प्रतिकूल काम गर्ने वा त्यस्तो काम गर्ने प्रयत्न गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम ठेगाना

() खण्ड () बमोजिमको काम कारबाहीबाट भएका हानी नोक्सानी वा हुन सक्ने सम्भावित क्षतिको विवरण

() प्राप्त गरेको उपभोग्य वस्तु वा सेवामा रहेको त्रुटि वा कमीको विवरण

() उजुरीमा उल्लिखित विवरणलाई पुष्ट्याँई हुने किसिमका सबूत प्रमाण

() यस नियम बमोजिम दिइने उजुरी उजुरवालाले त्यस्तो उजुरी गर्ने कारण भएको मितिले सात दिनभित्र दिइसक्नु पर्नेछ

२३. निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न सक्ने

() नियम २२ बमोजिम कसैको उजुरी परेमा वा ऐन वा यस नियमावली विपरीत कुनै काम कारबाही भइरहेको भन्ने विश्वास हुने मनासिब कारण भएमा मन्त्रालय वा निरीक्षण अधिकृतले उपभोग्य वस्तु उत्पादन, बिक्री वितरण वा परिवहन भै रहेको कुनै ठाउँमा गई त्यस्तो ठाउँमा भइरहेको काम, सो काममा लागेका व्यक्तिहरू, सो ठाउँको वातावरण तथा त्यस्तो ठाउँमा देखेका सामाग्री, वस्तु, पदार्थऔजार साधनहरूको निरीक्षण, जाँचबुझ तथा खानतलासी गर्न गराउन सक्नेछ

() उपनियम () बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ तथा खानतलासी गर्नु पूर्व मन्त्रालय वा निरीक्षण अधिकृतले सम्भव भएसम्म त्यसरी निरीक्षण, जाँचबुझ तथा खानतलासी गर्नु पर्ने कारण सहितको पर्चा खडा गर्नु पर्नेछ

() उपनियम () बमोजिम पर्चा खडा गरिएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले सो को नक्कल लिन चाहेमा प्रचलित कानूनको रीत पु¥याई नक्कल सारी सराई लिन पाउनेछ

() उपनियम () बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्ने निरीक्षण अधिकृतले अनिवार्य रूपमा अनुसूची बमोजिमको परिचयपत्र आफ्नोसाथमा राख्नु पर्नेछ

२४. निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि

() नियम २३ बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले कुनै ठाउँको निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा देहाय बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ :

() सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना दिएर मात्र निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्नु पर्ने

() निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी लिंदा यथासम्भव सूर्योदय भई सूर्यास्त नभएसम्मको समयमा मात्र गर्नु पर्ने

() निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको सिलसिलामा कुनै उपभोग्य वस्तुको नमूना परीक्षणको लागि लिएकोमा यथासम्भव कुनै व्यक्तिलाई

साक्षी राख्नु पर्ने

() निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा यथासम्भव कुनै किसिमको हानी नोक्सानी नहुने गरी लिनु पर्ने

() उपनियम () बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्ने सिलसिलामा निरीक्षण अधिकृतले सूचना दिंदा दिंदै पनि सम्बन्धित व्यक्ति वा अरू कसैले निरीक्षणजाँचबुझ वा खानतलासी गर्ने अनुमति नदिई बाधा बिरोध गरेमा निरीक्षण अधिकृतले स्थानीय भलाद्मीहरूलाई साक्षी राखी त्यस्तो निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न सक्नेछ

२५. उपभोग्य वस्तु रोक्का राख्न सक्ने

() यस नियमावली बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा कुनै उपभोग्य वस्तु रोक्का राख्नु आवश्यक देखेमा

त्यस्तो उपभोग्य वस्तु सिलबन्दी गरी सम्बन्धित व्यक्तिको जिम्मा लगाई नियम ३१ बमोजिम प्रयोगशालाबाट नमूना परीक्षण वा विश्लेषण भई नआउन्जेलसम्मको अवधिसम्मका लागि रोक्का राख्न सक्नेछ

() उपनियम () बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले रोक्का राखेको उपभोग्य वस्तु सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नोजिम्मा लिनु पर्नेछ त्यसरी जिम्मा लिँदा त्यसको दुई प्रति भरपाई तयार गरी एक प्रति निरीक्षण अधिकृतले एक प्रति सम्बन्धित व्यक्तिले लिनु पर्नेछ

() यस नियम बमोजिम रोक्का राखिएको कुनै उपभोग्य वस्तु सडी गली जाने प्रकृतिको भई रोक्का राखिएको अवधिमा सडी गएमा गली सोको हानी नोक्सानी प्रति नेपाल सरकार वा निरीक्षण अधिकृतले कुनै किसिमको जवाफदेही बहन गर्नु पर्ने छैन

२६. रोक्का राखेको उपभोग्य वस्तु जिम्मा नलिएमा कब्जा गर्नु पर्ने

() नियम २५ बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले रोक्का राखेको उपभोग्य वस्तु सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउँदा लिन मञ्जुर नगरेमा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो उपभोग्य वस्तु आफ्नोकब्जामा लिनेछ

() उपनियम () बमोजिम कुनै उपभोग्य वस्तु निरीक्षण अधिकृतले आफ्नोकब्जामा लिएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यस्तो भरपाई दिनु पर्नेछ

२७. उपभोग्य वस्तुको नमूना

() यस नियमावली बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा वा नियम २५ बमोजिम कुनै उपभोग्य वस्तु रोक्का राख्दा निरीक्षण

अधिकृतले त्यस्तो वस्तुको नमूना लिनेछ

() उपनियम () बमोजिम उपभोग्य वस्तुको नमूना लिँदा निरीक्षण अधिकृतले परीक्षण वा विश्लेषण गराउने प्रयोजनको लागि आवश्यक मात्रामा नघटाई त्यस्तो उपभोग्य वस्तुको नमूना लिनु पर्नेछ

() उपभोग्य वस्तुको नमूना लिँदा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो नमूना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन, परीक्षण वा विश्लेषणको लागि प्रयोगशालामा पठाउन कार्यालयमा समेत राख्नको लागि छुट्टा छुट्टै भाँडा भित्र राखी सिलबन्दी गर्नु पर्नेछ

() निरीक्षण अधिकृतले यस नियम बमोजिम प्रयोगशाला कार्यालयमा पठाउनको लागि लिएको उपभोग्य वस्तुको नमूना बापत प्रचलित मूल्य सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ।

२८. भाँडोलाई सिलबन्दी गर्ने तरिका

निरीक्षण अधिकृतले नियम २९ को उपनियम (बमोजिम उपभोग्य वस्तु राखिएको भाँडोलाई देहाय बमोजिम गरी सिलबन्दी गर्नु पर्नेछ :

() भाँडोभित्र राखिएकोमा उपभोग्य वस्तुको नाम तथा परिमाण, सांकेतिक संख्या भए सो समेत भाँडो बाहिर स्पष्ट अंकित गरी,

() भाँडोभित्र राखिएको उपभोग्य वस्तु चुहिन वा बाहिर आउन नसक्ने गरी बन्द गरी बिर्को लगाई,

() बिर्को खोल्न नसक्ने गरी विर्को भाँडो धागोले बाँधी,

() सिलबन्दी नउप्काई भाँडोलाई खोल्न नसक्ने गरी

२९. सिलबन्दी गर्दा स्पष्ट छाप लगाउने

() निरीक्षण अधिकृतले उपभोग्य वस्तु राखिएको भाँडो सिलबन्दी गर्दा सो भाँडोको कम्तीमा विभिन्न चार ठाउँमा सम्बन्धित व्यक्ति निरीक्षण

अधिकृतले आफ्नोनाउँको छाप स्पष्ट बुझिने गरी सिलबन्दी गर्नु पर्नेछ

() उपनियम () बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिले सिलबन्दी गरी नदिएमा निरीक्षण अधिकृतले स्थानीय भलाद्मीहरूलाई साक्षी राखी सो भाँडोको कम्तीमा विभिन्न चार ठाउँमा आफ्नोनाउँको छाप स्पष्ट रूपले बुझिने गरी सिलबन्दी गर्नु पर्नेछ

३०. नमूना परीक्षणको लागि प्रयोगशालामा पठाउने

() यस नियमावली बमोजिम उपभोग्य वस्तुको नमूना राखी सिलबन्दी गरिएको भाँडो परीक्षणको लागि प्रयोगशालामा पठाउँदा देहाय

बमोजिम गरी अनुसूची बमोजिमकोढाँचाको फाराम भरी पठाउनु पर्नेछ

() भाँडोलाई सुरक्षित साथ प्याकिङ्ग गरी धागोले बाँधी त्यसरी धागो बाँधिएको चार ठाउँमा आफ्नोनाउँको छाप स्पष्ट बुझिने गरी सिलबन्दी

गर्ने वा प्रयोगशालाको शर्त वा प्रचलित कानून बमोजिमको तरिकाबाट सिलबन्दी गर्ने

() सिलबन्दी गरी प्याकिङ्ग गरिएको भाँडो बाहिरी आवरणमा उपभोग्य वस्तुको नाम, परिमाण तथा सांकेतिक संख्या समेत स्पष्ट उल्लेख गर्ने

() उपनियम () बमोजिम प्रयोगशालामा नमूना पठाउँदा सो नमूना लिएको सात दिनभित्र हुलाक वा यातायातको कुनै साधनद्वारा पठाउनु पर्नेछ

३१. नमूनाको परीक्षण वा विश्लेषण

() यस नियमावली बमोजिम परीक्षण वा विश्लेषणको लागि पठाइएको भाँडो प्राप्त भएपछि प्रयोगशालाले त्यस्तो भाँडो प्याकिङको बाहिरी

आवरणमा लागेको सिलबन्दी समेत ठीक छैन जाँची त्यसको अभिलेख राखी प्याकिङ्ग र भाँडोलाई खोल्नु पर्नेछ

() उपनियम () बमोजिम भाँडो खोली सकेपछि प्रयोगशालाले परीक्षण वा विश्लेषण गरी त्यसको प्रतिवेदन अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा कार्यालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ

३२. नमूनाको पुनः परीक्षण वा विश्लेषण गर्न सकिने

() ऐन बमोजिम सजाय हुने वा क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्ने मुद्दासँग सम्बन्धित उपभोग्य वस्तुको नमूना पुनः परीक्षण वा विश्लेषण गराउन सम्बन्धित व्यक्तिले चाहेमा निजले आफूसँग रहेको त्यस्तो नमूनाको भाँडो सहित मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन गर्न सक्नेछ

() उपनियम () बमोजिम निवेदन परेपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पुनः परीक्षण वा विश्लेषण गराउन मनासिब ठहराएमा त्यस्तो निवेदनसाथ प्राप्त भएको भाँडोलाई कुनै अन्य प्रयोगशालामा पठाउनेछ त्यसको सूचना कार्यालयलाई दिनेछ

() उपनियम () बमोजिम पठाइएको नमूनाको भाँडो प्राप्त भएपछि प्रयोगशालाले उपभोग्य वस्तुको नमूना परीक्षण वा विश्लेषण गरी त्यसको नतिजा अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीकहाँ पठाउनेछ

३३. पुनः परीक्षण वा विश्लेषणको लागि लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले व्यहोर्ने

नियम ३२ बमोजिम कुनै उपभोग्य वस्तुको नमूनाको पुनः परीक्षण वा विश्लेषण गर्दा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ

३४. रोक्का वा कब्जा भएको उपभोग्य वस्तु फुकुवा गर्ने

रोक्का वा कब्जा गरिएको कुनै उपभोग्य वस्तुको नमूनालाई परीक्षण वा विश्लेषण गर्दा प्रयोगशालाले सो उपभोग्य वस्तु जन सुरक्षित, असरयुक्त गुणयुक्त भन्ने ठहराएमा कार्यालयले रोक्का वा कब्जा भएको उपभोग्य वस्तु फुकुवा गर्नेछ

३५. प्रतिवेदन

() यस नियमावली बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गरिसकेपछि निरीक्षण अधिकृतले काम सकिएको मितिले तीन दिनभित्र देहायका कुराहरू खुलाई मन्त्रालय समक्ष लिखित प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ :–

() त्यस्तो निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्नु परेको ठाउँ तथा कारण

() त्यस्तो ठाउँमा फेला परेका उपभोग्य वस्तु सोसँग सम्बन्धित अन्य विवरण

() फेला परेका उपभोग्य वस्तु रोक्का वा कब्जा गर्नु परेकोमा त्यसरी रोक्का वा कब्जा गर्नु परेको कारण

() उपभोग्य वस्तुको नमूना लिनु परेकोमा सो लिनु परेको कारण

() उपभोग्य वस्तु रोक्का राख्दा उपभोग्य वस्तुको नमूना लिँदा के कति उपभोग्य वस्तु कुन रूपमा भाँडोमा राखी सिलबन्दी गरिएको त्यस्तो भाँडो के कति कामको लागि कहाँ कहाँ पठाइएको

() त्यस्तो निरीक्षण, जाँचबुझ खानतलासी पछि सो सम्बन्धमा गर्नु पर्ने बाँकी काम कारवाहीको विवरण

३६. प्रतिवेदन कार्यान्वयन

() नियम ३५ बमोजिम निरीक्षण अधिकृतबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले त्यस्तो प्रतिवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ त्यसरी जाँचबुझ गर्दा थप विवरण वा जानकारी लिनु पर्ने देखिएमा मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिसँग आवश्यक विवरण वा जानकारी लिई सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ

() उपनियम () बमोजिम मन्त्रालयबाट भएको आदेश बमोजिमको काम गर्नु पर्ने कर्तव्य सम्बन्धित व्यक्तिको हुनेछ

३७. निरीक्षण अधिकृतलाई बाधा विरोध गर्न नहुने

यस नियमावली बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा निजलाई सम्बन्धित व्यक्ति वा अरू कसैले बाधा विरोध गर्न हुँदैन

३८. निरीक्षण अधिकृतको आदेशको पालना गर्नुपर्ने

() यस नियमावली बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको सिलसिलामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै आदेश दिएकोमा सम्बन्धित व्यक्तिले निरीक्षण अधिकृतले दिएको आदेश पालना गर्नु पर्नेछ

() उपनियम () बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश पाएको तीस दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा मन्त्रालयले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ

३९. सहयोग गर्नु पर्ने

यस नियमावली बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति, सम्बन्धित कार्यालय तथा प्रहरीले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ

४०. जानकारी गराउनु पर्ने

नियम २२ बमोजिम उजुरी परी सो उजुरी उपर अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने सन्दर्भमा निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा प्राप्त तथ्य वा प्रयोगशालाबाट प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा उजुरी बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन नसकिने अवस्था भएमा उजुरवालाको अनुरोधमा मुद्दा नचलाउनु पर्ने कारणका बारेमा कार्यालयले सम्बन्धित उजुरवालालाई जानकारी गराउनु पर्नेछ

४१. क्षतिपूर्ति सम्बन्धी उजुरी

() कसैले ऐन वा यस नियमावली विपरित उपभोक्ताको हक हित प्रतिकूल हुने गरी कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउनको लागि ऐनको दफा २२ बमोजिम अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा उजुरवालाले क्षतिपूर्ति समिति समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ

() उपनियम () बमोजिम दिइने उजुरीमा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ :

() ऐन वा यस नियमावली विपरित उपभोक्ताको हक हित प्रतिकूल काम गर्ने व्यक्तिको नाम ठेगाना

() खण्ड () बमोजिमको काम कारवाहीबाट भएको हानी नोक्सानी वा क्षतिको विवरण

() प्राप्त गरेका उपभोग्य वस्तु वा सेवामा रहेका त्रुटि वा कमीको विवरण

() उजुरीमा उल्लिखित विवरणलाई पुष्ट्याँई हुने किसिमका सबूद प्रमाण

() दावी गरेको क्षतिपूर्ति रकम

४२. प्रतिवादीलाई प्रतिउत्तर दिने म्याद जारी गर्ने

नियम ४१ बमोजिम उजुरी परेमा सो उजुरीको एक प्रति नक्कल प्रतिवादीका नाममा पठाई सात दिनभित्र तत्सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिउत्तर पेश गर्ने म्याद जारी गर्नु पर्नेछ

 

४३. उपभोग्य वस्तु वा अन्य सबूद प्रमाण परीक्षण वा विश्लेषण गर्न पठाउन सक्ने

प्रतिवादीको प्रतिउत्तर परेपछि उजुरवालाले पेश गरेको उपभोग्य वस्तु वा कुनै सबूद प्रमाण प्रयोगशाला वा विशेषज्ञबाट परीक्षण वा विश्लेषण गर्न आवश्यक भन्ने क्षतिपूर्ति समितिलाई लागेमा क्षतिपूर्ति समितिले त्यस्तो उपभोग्य वस्तु वा सबूत प्रमाण परीक्षण वा विश्लेषणको लागि प्रयोगशाला वा सम्बन्धित विशेषज्ञ कहाँ पठाउनेछ

४४. क्षतिपूर्ति समितिले कुनै साक्षी, सबूद प्रमाण उपस्थित गराउन वा झिकाउन सक्ने

(नियम ४१ बमोजिम क्षतिपूर्तिको लागि आफू समक्ष परेको उजुरी उपर निर्णय गर्दा कुनै साक्षी सबूद प्रमाण उपस्थित गराउन वा झिकाउन पर्ने आवश्यक देखेमा त्यस्तो साक्षी, सबूद प्रमाण आफू समक्ष सात दिनभित्र उपस्थित गराउन वा पेश गर्न क्षतिपूर्ति समितिले उजुरवालालाई वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ

() उपनियम () बमोजिमको आदेश प्राप्त भएको सात दिनभित्र त्यस्तो साक्षीसबूद प्रमाण क्षतिपूर्ति समिति समक्ष उपस्थित गराउने वा पेश गर्ने कर्तव्य उजुरवाला वा सम्बन्धित व्यक्तिको हुनेछ यसरी साक्षी, सबूद प्रमाण क्षतिपूर्ति समिति समक्ष उपस्थित नगराउने वा पेश नगर्ने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति समितिले पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ