Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

आयकर नियमावली, २०५९

आयकर नियमावली, २०५९

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५९।२।२७
संशोधनः
१. आयकर (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५९                             २०५९।९।२२
२. आयकर (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६४                                २०६४।३।२८
३. आयकर (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६७                                  २०६७।८।४
४. आयकर (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७१                                २०७१।३।२९
५. आयकर (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७२                                २०७२।३।२९
६. आयकर (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७३                                 २०७३।३।२०
७. आयकर (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७४                                २०७४।४।१०
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको नाम “आयकर नियमावली, २०५९” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन“ भन्नाले आयकर ऐन, २०५८ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “स्थायी लेखा नम्बर” भन्नाले कर प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिको पहिचान गर्न विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रदान गरेको लेखा नम्बर सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ कर छूट

३. कर छूटको लागि निवेदन दिनु पर्नेः (१) ऐनको दफा २ को खण्ड (ध) बमोजिम कर छूट पाउने संस्थाले कर छूटको लागि देहाय बमोजिमको विवरण संलग्न गरी विभागमा निबेदन दिनु पर्नेछः–
(क) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता हुनु पर्ने संस्थाको हकमा दर्ताको
प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(ख) संस्था गठन सम्बन्धी विधानको प्रतिलिपि,
(ग) स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गरेको भए त्यस्तो प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र
(घ) लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन भए सो को प्रतिलिपि ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको कर छूटको निवेदन उपर विभागले आवश्यक जाचबुझ गरी त्यस्तो संस्थालाई कर छूट पाउने संस्थाको रूपमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर छुट पाउने संस्था भित्र पर्ने कुनै निकायलाई दर्ता गर्नु नपर्ने गरी विभागले तोक्न सक्नेछ ।
४. …………….

५. वित्तीय विवरण पेश गर्नु पर्नेः (१) नियम ३ को उपनियम (२) बमोजिम दर्ता हुने निकायले आफ्नो लेखापरीक्षण भएको वार्षिक वित्तीय विवरण अनिवार्य रुपमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) कर छुट पाउने संस्थाले ऐनको दफा १० को खण्ड (छ) मा उल्लेख भएको रकम र दफा ९२ बमोजिम अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी बाहेक, अन्य कुनै करयोग्य आय प्राप्त गरेको भए ऐनको दफा ९६ बमोजिम आय विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।

५क. नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नियम ३ बमोजिम दर्ता भई कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छुट पाउने संस्थाले आय वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र त्यस्तो प्रमाणपत्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम नवीकरण गराउन निवेदनसाथ अघिल्लो आय वर्षको लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण र अग्रिम कर कट्टी गरी कर दाखिला गरेको विवरण तथा प्रमाणसहित विभागले तोकेको ढाँचामा कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको निवेदन उपर कर अधिकृतले छानबिन गर्दा कर छुट पाउने देखिएमा त्यस्तो प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस नियम बमोजिम नवीकरणका लागि प्राप्त भएको कर छुटको प्रमाणपत्र विभागले तोकेको ढाँचा बमोजिम नभएमा साविकको कर छुटको प्रमाणपत्रको सट्टा नयाँ प्रमाणपत्र जारी गरिनेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम कर छुटको प्रमाणपत्र नवीकरण नगराएसम्म कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको संस्थाले कर छुटको सुविधा उपयोग गर्न पाउने छैन ।

परिच्छेद–३ आयको गणना

 

६. सानातिना रकमको भुक्तानीः ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) वा दफा २१ को स्पष्टीकरणको खण्ड (क) को उपखण्ड (२) को (ग) मा उल्लिखित साना तिना रकमको भुक्तानी गर्दा चिया खर्च, स्टेशनरी, बक्सिस, पुरस्कार, आपतकालिन औषधोपचार तथा विभागले तोकेका यस्तै प्रकारका भुक्तानी बापत भुक्तानीकर्ताले एक पटकमा पाच सय रुपैयासम्म भुक्तानी गर्न सक्नेछ ।

७. ह्रास आधारमा समावेश नगरिनेः ऐनको दफा १६को उपदफा (२) बमोजिमको सीमा गणना गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै आय वर्षको अन्त्यमा कुनै सम्पत्तिको कुनै समूहको ह्रास आधार गणना गर्दा ऐनको दफा १६ को उपदफा (३) बमोजिम हुने अधिक खर्च वा सो को भागलाई समावेश गरिने छैन ।

८. लेखाङ्कनको तरिकाः (१) ऐनको दफा २२ बमोजिम कर लेखाङ्कन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम लेखामानको व्यवस्था भए सोही बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै लेखामानको व्यवस्था नभएको अवस्थामा प्रचलित कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त वा प्रचलनको आधारमा विभागले तोकेको लेखामान अनुसार कर लेखाङ्कन गर्नु पर्नेछ ।

९. डुबेको वा खराब ऋणमा परिणत हुने मापदण्डः ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) र दफा ४० को उपदफा (३) को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) को प्रयोजनको लागि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको ऋण डुबेको वा खराब ऋणमा परिणत हुने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार हुनेछ ।

१०. प्रतिफल विलम्वित हुने करारः कुनै करारको पक्षले करार प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक ६ महिनाको अवधिमा अनुमानित लाभ र अनुमानित हानी सम्बन्धमा बिभागले तोकेका कुराहरू नदेखाएमा त्यस्तो करार प्रतिफल विलम्बित हुने करार हुनेछ ।

११. समावेश नभएको करार (एक्स्ल्कुडेड कन्ट्राक्ट): देहाय बमोजिमको करार समावेश नभएको करार (एक्स्ल्कुडेड कन्ट्राक्ट) हुनेछः–
(क) कुनै निकायमा हित निहित भएको वा अवकाश कोषको सदस्यता प्राप्त गरेको कारणले उत्पन्न कुनै करार, वा
(ख) लगानी बिमाको कुनै करार ।

१२. दीर्घकालिन करार सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) कुनै समयमा कुनै व्यक्तिको लगानी, रोजगारी वा व्यवसायबाट आर्जित आयलाई कुनै समयमा सामान्य आय वर्ष सरह गणना नगरी सो वा सोभन्दा अघिल्लो समयमा आय गणना गर्दा समावेश हुने रकमहरू क्रमवद्ध
बृद्धिको योग अनुसार समावेश हुने रकम हुनेछन् ।
(२) कुनै समयमा कुनै व्यक्तिको व्यवसाय वा लगानीबाट आर्जित आयलाई कुनै समयमा सामान्य आय वर्ष सरह गणना नगरी सो वा सोभन्दा अघिल्लो समयमा आय गणना गर्दा कट्टा गर्न पार्ईने रकमहरू क्रमवद्ध बृद्धिको योग अनुसार कट्टा गरिने रकम हुनेछन् ।
(३) कुनै खास समयमा ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) मा उल्लिखित करारको सम्पन्न प्रतिशत निर्धारण गर्दा देहायबमोजिम निर्धारण गरिनेछः–
(क) उत्पादन, निर्माण वा जडानसग सम्बन्धित करार वा सो सग सम्बन्धित सेवाहरू पूरा गर्ने करारको सम्बन्धमा सो समयमा क्रमबद्ध बृद्धिको योग अनुसार कट्टा गरिने रकमलाई करार अन्त्य हुने समयमा क्रमबद्ध बृद्धिको योग अनुसार कट्टा गरिने रकमसग तुलना गरेर, वा
(ख) खण्ड (क) बाहेकका अवस्थामा सो खण्डको अधीनमा रही विभागले तोकेबमोजिम ।
(४) ऐनको दफा ९५ बमोजिम कुनै आय वर्षमा अनुमानित करको विवरण दाखिला गर्नु नपर्ने व्यक्तिको हकमा ऐनको दफा २६ मा गरिएको दीर्घकालीन करारको व्यवस्था लागु हुने छैन ।
(५) देहायको करारलाई ऐनको दफा २६ मा गरिएको दीर्घकालीन करारको व्यवस्था लागू हुनेछः–
(क) ऐन लागू हुदाका बखत उत्पादन, निर्माण वा जडानसग सम्बन्धित करार वा सो विषयसग सम्बन्धित सेवाहरू पूरा गर्ने करार, र
(ख) खण्ड (क) बाहेकको अवस्थामा विभागले तोकिदिएको समय र अवस्था अनुसारका करार ।

१३. निजी प्रयोजनको सवारी साधन तथा भवन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कर्मचारी वा कामदार लगायतको कुनै हिताधिकारीको लागि कुनै व्यक्तिबाट पूर्ण वा आंशिक रूपमा निजी प्रयोजनको लागि प्रयोग भएको वा प्रयोगको लागि उपलब्ध भएको सवारी साधनलाई ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिम कुनै आय बर्षको लागि देहायबमोजिम रकम निर्धारण हुनेछः–
(क) कर्मचारी वा कामदार वा मासिक रूपमा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएकोमा निजले खाईपाई
आएको तलबको शून्य दशमलव पाच प्रतिशतले हुने रकम ।
(ख) खण्ड (क) मा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक सवारीसाधनको प्रचलित बजार मूल्यको बार्षिक एक प्रतिशतले हुने रकम ।
स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि “सवारी साधन” भन्नाले मोटर, कार, जीप र यस्तै किसिमको अन्य सवारी साधन
सम्झनु पर्छ ।
(२) कर्मचारी वा कामदार लगायतको कुनै हिताधिकारीको लागि कुनै व्यक्तिबाट निजी प्रयोजनको लागि प्रयोग भएको वा प्रयोगको लागि उपलब्ध भएको भवनलाई ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोजिम कुनै आयबर्षको लागि देहायबमोजिम रकम निर्धारण हुनेछः–
(क) भवन उपलब्ध गराउने व्यक्तिले कर्मचारी वा कामदार वा मासिक रूपमा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने अन्य कुनै व्यक्तिलाई भवन उपलब्ध
गराएकोमा निजले खाइपाई आएको तलबको दुई प्रतिशतले हुने रकम,
(ख) भवन उपलब्ध गराउने व्यक्तिले घर भाडामा लिई खण्ड (क) मा उल्लेख भए बाहेकको व्यक्तिलाई भवन उपलब्ध गराएकोमा
भाडा बापत भुक्तानी गरेको रकमको पच्चीस प्रतिशतले हुने रकम,
(ग) भवन उपलब्ध गराउने व्यक्तिले भाडा तिर्नु नपर्ने घर खण्ड (क) मा उल्लेख भए बाहेकको व्यक्तिलाई भवन उपलब्ध गराएकोमा
प्रचलित घरभाडाको पच्चीस प्रतिशतले हुने रकम ।
१४. चानचुन हिसाब गणना नगरिनेः कुनै भुक्तानीलाई ऐनको दफा २७ बमोजिम परिमाणीकरण गर्दा वा ऐनको दफा २८ बमोजिम नेपाली रुपैयामा परिवर्तन गर्दा रुपैया भन्दा बढी भएको चानचुन पैसालाई गणना गरिने छैन ।

१५. अग्रिम रूपमा मूल्य निर्धारण गर्नेः (१) ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिको आय गणना गर्दा समावेश वा कट्टी गरिने रकम सम्बन्धमा सामान्य बजार मूल्य (आम्र्स लेन्थ) को आधारमा विभागले वितरण, बिनियोजन वा बाडफाड गर्ने
सम्बन्धमा स्पष्ट हुन एक वा एक भन्दा बढी व्यक्तिले लिखित रूपमा अनुरोध गरेमा विभागले देहायबमोजिम लिखित सूचना जारी गर्न सक्नेछः–
(क) लिखित सूचनाको अवधि एक पटकमा पाच आय वर्षभन्दा बढी नहुने गरी,
(ख) खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो लिखित सूचना नवीकरण हुन सक्ने गरी ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको लिखित सूचना विभाग तथा अनुरोध गर्ने पक्षलाई बाध्यात्मक हुनेछ ।
तर सम्बन्धित निवेदकले गरेको अनुरोधमा विभाग सहमत भएमा सो लिखित सूचना निष्कृय हुनेछ ।

१६. प्रतिस्थापन सहितको अस्वेच्छिक निसर्ग श्रृजना हुने अवस्थाः (१) कुनै निकायको एकीकरण वा पुनः संरचना भई कुनै व्यक्तिको सो निकायमा रहेको हित सोही निकायको अर्को हितबाट वा कुनै अर्को निकायको हितबाट प्रतिस्थापन भएमा अस्वेच्छिक निसर्ग सृजना भएको मानिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अस्वेच्छिक निसर्ग श्रृजना भएमा सो निकाय वा सो व्यक्तिले विभाग समक्ष स्वीकृतिको लागी निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम दिएको निवेदनमा विभागले स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

परिच्छेद–४ प्राकृतिक व्यक्ति र निकाय सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

 

१७. स्वीकृत औषधी उपचार खर्च र सीमाः (१) ऐनको दफा ५१ बमोजिम औषधी उपचार बापत कर मिलानको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको औषधी उपचार खर्चलाई स्वीकृत औषधी उपचार खर्च मानिनेछः–
(क) ……………………
(ख) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिलाई मान्यता प्राप्त अस्पताल, नर्सि· होम, स्वास्थ्य केन्द्र वा चिकित्सकले उपचार गर्दा लागेको औषधी लगायतका बिल बमोजिमको रकम ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका खर्चहरू स्वीकृत औषधी उपचार खर्च मानिने छैनन्ः–
(क) सौन्दर्य शल्यचिकित्सा (कष्मेटिक सर्जरी) मा भएको खर्च, र

(ख) ऐनको अनुसूची–१ को दफा १ को उपदफा (१६) मा उल्लिखित बिमाबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त भएको उपनियम (१) को खण्ड (ख)
मा उल्लिखित खर्च ।
(३) ऐनको दफा ५१ को उपदफा (३) बमोजिम कर मिलान गर्न सकिने रकमको सीमा सात सय पचास रुपैया हुनेछ ।

१८. लाभांशको रकमलाई निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु नपर्नेः (१) ऐनको दफा ५६ को उपदफा (३) को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशको प्रयोजनको लागि कुनै निकायले देहायको कार्यको लागि कुनै हिताधिकारीलाई सो निकायको व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा नभै अन्य कारणले मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्ने छैनः–
(क) सो निकायबाट हिताधिकारीलाई उपलब्ध गराईएको सेवा, वा
(ख) हिताधिकारीको प्रयोगको लागि उपलब्ध गराइएको सो निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको अवस्थामा त्यस्तो सेवा वा सम्पत्तिको सम्बन्धमा ह्रास कट्टी लगायत कुनै पनि खर्च कट्टी गर्न पाइने छैन ।

१९. …………..

परिच्छेद–५ अवकाश बचत सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

 

२०. अवकाश कोषको स्वीकृतिः (१) अवकाश कोषको स्वीकृतिको लागि ऐनको दफा ६३ बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा उपनियम (२) को अधीनमा रही विभागले स्वीकृत दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम विभागले स्वीकृति प्रदान गर्दा सो अवकाश कोषले देहायका शर्तहरू पालना गर्नु पर्ने गरी स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछः–
(क) अवकाश कोषमा जम्मा गरिएको वा अवकाश कोषलाई प्राप्त हुने रकम स्वीकृत लगानीमा मात्र लगानी गर्नु पर्ने,(क१) चुक्ता पूँजी कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ हुनु पर्ने,

(क२) अवकास कोष सञ्चालन गर्ने निकायको हिताधिकारी, कामदार वा कर्मचारीको संख्या कम्तीमा एक हजार हुनु पर्ने,
(ख) अवकाश कोषले कर्मचारी वा कामदारको तर्फबाट रोजगारदाताबाट अवकाश योगदान स्वीकार गर्ने भएमा सो
कोषको व्यवस्थापन रोजगारदाता भन्दा स्वतन्त्र रूपमा भएको हुनु पर्ने,
तर सोही कोषका कर्मचारी वा कामदारको हकमा यो खण्ड लागू हुने छैन ।
(ग) अवकाश योगदान रकम आषाढ महिनामा खर्च लेखेको भए खर्च लेखेको एक महिनाभित्र र अन्य महिनाको हकमा खर्च
लेखेको पन्ध्र दिनभित्र अवकाश कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने,
(घ) अवकाश कोषको हिताधिकारीलाई देहायका अवस्थामा मात्र अवकाश भुक्तानी गर्न सकिनेः–
(१) कर्मचारी वा कामदार सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेमा,
(२) हिताधिकारीको उमेर अन्ठाउन्न वर्ष पुगेमा, वा
(३) हिताधिकारीको मृत्यु भएमा वा निज स्थायीरूपमा अपांग भएमा ।
(ङ) महालेखा परीक्षकको विभागबाट स्वीकृति पाएको लेखापरीक्षकबाट सो अवकाश कोषको वार्षिक रूपमा लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने ।
स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि “स्वीकृत लगानी” भन्नाले देहाय बमोजिम भएको लगानी सम्झनु पर्छः–
(क) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको नागरिक लगानी कोषमा गरिएको लगानी,

(ख) नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा गरिएको लगानी,
(ग) बैङ्क सम्बन्धी प्रचलित कानुन अन्तर्गत संचालन भएका बैङ्कमा गरिएको लगानी,
(घ) बैङ्कसँग सह वित्तियकरणको आधारमा गरिएको लगानी, र
(ङ) आफ्ना शेयर होल्डर बाहेकका हिताधिकारीलाई गरिएको लगानी ।
(३) विभागबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको स्वीकृत अवकाश कोषले उपनियम (२) का शर्तहरू पालना नगरेमा सो कोषलाई दिएको स्वीकृति विभागले रद्द गर्न सक्नेछ ।
(४) …………….
(५) ……………
(६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका रकमका
सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिका आय वर्षहरूमा कर्मचारी वा कामदारको संचय कोष वा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको सावा ब्याज लगायतका रकममा र सो अवधिसम्म पाकेको उपदान तथा संचित बिदा बापतको रकममा कर छुट हुने, र
(ख) ऐन प्रारम्भ हुदाका वखत सेवामा रहेका कर्मचारी वा कामदारलाई सेवाबाट अवकाश हुदा निजहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी नियम अनुसार भुक्तानी हुने एक लाख असी हजार रुपैया सम्मको औषधी उपचार खर्च रकमलाई सो कर्मचारी वा कामदारको आयमा समावेश नगरिने ।

२१. अवकाश योगदानको सीमाः कुनै आय वर्षमा स्वीकृत अवकाश कोषको हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश कोषमा अवकाश योगदान गर्दा तीन लाख रुपैया वा निजको निर्धारणयोग्य आयको एक तिहाईमा जुन घटी हुन्छ सो रकमसम्म आफ्नो कर योग्य
आयबाट घटाउन सक्नेछ ।

परिच्छेद–६ कर प्रशासन र सरकारी कागजात

 

२२. पूर्वादेश सम्बन्धी कार्यविधिः (१) ऐनको दफा ७६ बमोजिम पूर्वादेश माग गर्ने व्यक्तिले विभागले तोकेको ढाँचामा विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि पैंतालीस दिनभित्र विभागले सो विषयमा निर्णय दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको अवधि भित्र विभागबाट पूर्वादेश प्राप्त नभएमा निवेदकले ऐनको दफा ११५ बमोजिम विभाग समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन वा दफा ११६ को उपदफा (४) बमोजिम राजश्व न्यायाधीकरण समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम निर्णय गर्नु अघि विभागले आवश्यक देखेमा अधिकृत तथा अन्य विशेषज्ञबाट छानवीन गराउन सक्नेछ ।

२३. स्थायी लेखा नम्बरः (१) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गरी नसकेको र निर्धारण योग्य आय आर्जन गर्न चाहने, विभागले स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने भनी तोकिएको वा ऐनको परिच्छेद–१७ अन्तर्गत करकट्टी गर्नु पर्ने जुनसुकै
व्यक्तिले त्यस्तो आय आर्जन गर्नु वा कर कट्टी गर्नु अगावै स्थायी लेखा नम्बरको लागि विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम स्थायी नम्बर लिन अनिवार्य नभएको र स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गरी नसकेको अन्य व्यक्तिले पनि स्थायी लेखा नम्बरको लागि विभागमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भए पछि निवेदकलाई विभागले स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ ।

(४) स्थायी लेखा नम्बर लिई ब्यवसाय गर्ने करदाताले आफ्नो नाम, ठेगाना तथा स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख गरी सिलसिलेवार नम्बर सहितको बीजक जारी गर्नु पर्नेछ ।
२४. स्थायी लेखा नम्बरको विवरणमा संशोधनः (१) कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित विवरणमा परिवर्तन भएमा परिवर्तन भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सो व्यक्तिले सो कुराको जानकारी विभागलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको जानकारी विभागले प्राप्त गरेपछि विभागले स्थायी लेखा नम्बरमा आवश्यक संशोधन गरी दिनु पर्नेछ ।

२५. व्यक्तिको कारोबार स्थलमा परिवर्तनः कुनै व्यक्तिको कारोबारस्थल परिवर्तन भएमा सो व्यक्तिले सो कुराको जानकारी विभागमा दिनु पर्नेछ ।

२६. कर चुक्ताको प्रमाणपत्रः (१) कुनै व्यक्तिले निश्चित मितिसम्मको ऐनबमोजिम तिनु पर्ने सम्पूर्ण कर तिरी सकेको प्रमाणपत्र माग गर्न ऐनको दफा ९६ को उपदफा (२) मा उल्लिखित कागजात सहित विभागमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा निवेदनको कर गणना गणितिय हिसाबले ठिक भए नभएको जाँच गरी र कर विवरण बमोजिम तिर्नु पर्ने कर, शुल्क, व्याज तथा अग्रिम कर कट्टी रकम र व्याज दाखिला गर्न बाँकी भए सो रकम दाखिला गराई कर तिरेको प्रमाणको आधारमा विभागले सो व्यक्तिलाई कर चुक्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

२७. कर छूटको प्रमाणपत्रः (१) कुनै कर छूट पाउने व्यक्तिले कर छूटको प्रमाणपत्र माग गर्न विभागमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि सो व्यक्तिले कर छुट पाउने देखिएमा विभागले सो व्यक्तिलाई कर छुटको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

२८. अधिकृतको परिचयपत्रः अधिकृतको परिचयपत्रको ढा“चा अनुसूची–१ बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–७ करको भुक्तानी

 

२९. कर तिर्ने तरिका र स्थानः (१) कुनै व्यक्तिले ऐन बमोजिम तिर्नु पर्ने कर देहायको स्थानमा देहाय बमोजिम तिर्नु पर्नेछः–
(क) विभागले कुनै व्यक्तिलाई कर तिर्ने स्थान सूचित गरेको भए सोही स्थानमा,
(ख) खण्ड (क) बाहेकका अन्य अवस्थामा सरकारी कारोबार गर्न मान्यता प्राप्त बैङ्क वा विभागमा ।
(२) कुनै व्यक्तिले उपनियम (१) बमोजिम सरकारी कारोबार गर्न मान्यता प्राप्त बैङ्कमा कर बुझाएको भए सोको जानकारी विभागमा दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम कर बुझाउदा देहाय बमोजिम बुझाउन सकिनेछः– (क) विभागमा भुक्तानी गर्दा विभागले तोकेको सीमासम्म नगद र
सो सीमा भन्दा बढी भएमा चेक वा ड्राफ्टबाट, वा
(ख) सरकारी कारोबार गर्न मान्यता प्राप्त बैङ्कमा भुक्तानी गर्दा नगद, चेक वा ड्राफ्ट वा विद्युतीय माध्यमबाट ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम चेकबाट कर बुझाएकोमा कुनै कारणले सो चेकको भुक्तानी नभएमा सो चेकबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न विभागले भुक्तानी मितिसम्म गरेको सम्पूर्ण खर्च बापत विभागले तोकेको रकम सो चेक बुझाउने व्यक्तिले विभागमा बुझाउनु पर्नेछ । यसरी विभागले खर्चको रकम तोक्दा भुक्तानी मितिसम्म कर बापत लाग्ने ब्याज, शुल्क तथा जरिवानाको रकम समेत समावेश गर्नु पर्नेछ ।

३०. भुक्तानीको क्रमः कुनै व्यक्तिले विभिन्न आय वर्षको वा विभिन्न स्रोतको बाँकी कर व्याज र शुल्क तिर्नु पर्ने अवस्थामा सम्पूर्ण रकम नबुझाएमा बुझाएको रकमलाई कुन आयवर्षको वा कुन श्रोतको भुक्तानी मान्ने भन्ने कुराको निर्णय विभागले गर्नेछ ।

३१. रोजगारदाताले करकट्टी गर्ने तरिकाः कुनै रोजगारदाताले ऐनको दफा ८७ को उपदफा (१) बमोजिम रोजगारीबाट अग्रिम कर कट्टी गर्दा देहायबमोजिम गर्नु पर्नेछः–

(क) ऐनको दफा ५१ बमोजिम औषधी उपचार बापत कर मिलान गर्न पाउने भए त्यसलाई मिलान गर्न सक्ने, र
(ख) कर्मचारी वा कामदारको वार्षिक पारिश्रमिकमा लाग्ने करको दामासाहीको हिसाबले मासिक रूपमा अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्ने ।

३२. प्रमाण पेश गरी मात्र किस्ता रकम घटाउन पाउनेः देहायका प्रमाणहरू विभागमा पेश गरेको अवस्थामा सो प्रमाणबाट प्रमाणित हुने रकमसम्म ऐनको दफा ९४ को उपदफा (१) बमोजिम गणना गरिएको किस्ता रकमबाट घटाई दाखिल गर्न सकिनेछः–
(क) ऐनको परिच्छेद–१७ बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गरिएकोमा दफा ९१ को उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको कर कट्टी प्रमाणपत्र,
(ख) औषधी उपचार बापत कर मिलान दावी गरेकोमा औषधी उपचार बापत भएको स्वीकृत औषधी उपचार खर्चको विल, भर्पाई ।

३३. अनुमानित करको विवरण आवश्यक नपर्नेः ऐनको दफा ९५ को उपदफा (६) को प्रयोजनको लागि विभागले देहायका व्यक्तिहरूलाई ऐनको दफा ९५ को उपदफा (१) बमोजिमको अनुमानित करको विवरण पेश गर्नु नपर्ने गरी तोक्न सक्नेछः–
(क) ऐनको दफा ९६ बमोजिम विवरण दाखिल गर्नु नपर्ने व्यक्ति,
(ख) ऐनको दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिमको व्यक्ति, र
(ग) ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) मा उल्लिखित व्यक्ति ।

३४. अनुमानित करको विवरणः कुनै आय वर्षमा किस्ता दाखिला गर्नु पर्ने व्यक्तिले अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा ऐनको दफा ९५ बमोजिम अनुमानित करको विवरण विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–८ लिलाम बिक्री र फिर्ता

 

३५. लिलाम बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिः (१) विभागले ऐनको दफा १०५ को उपदफा (३) बमोजिम कब्जामा लिएको सम्पत्ति सो सम्पत्तिको प्रकृति अनुसार बिक्री गर्न उपयुक्त स्थान समेतलाई विचार गरी लिलाम बिक्री गर्ने स्थान निश्चित गर्नेछ ।(२) विभागले कब्जामा लिएको सम्पत्ति ऐनको दफा १०५ को उपदफा (४) को अधीनमा रही देहाय बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछः–
(क) संभव भएसम्म उपनियम (१) मा उल्लेख भएको स्थानको कम्तीमा एउटा स्थानीय पत्रिकामा लिलाम बिक्रीको बारेमा पन्ध्र
दिनको सूचना प्रकाशित गर्ने,

तर सडी गली नासिई जाने सम्पत्तिको हकमा यो व्यवस्था लागु हुने छैन ।
(ख) उपनियम (१) मा उल्लेख भएको स्थानको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधि र नजिकको अन्य कुनै सरकारी
कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा लिलाम हुने सम्पत्तिको बजार मोल निश्चित गर्ने ।
(३) लिलाम बढाबढ गर्दा उपनियम (१) मा उल्लेख भएको स्थानको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधिको रोहवरमा बढाबढ गर्नु पर्नेछ र लिलाममा भाग लिने व्यक्तिले उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम निश्चित गरिएको बजार मोलमा किन्न प्रस्ताव नगरेसम्म विक्री गरिने छैन ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम लिलाम गर्दा उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम निश्चित गरिएको बजार मोलभन्दा घटी मोल आएको सम्पत्तिको उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम सात दिनको सूचना प्रकाशित गरी दोश्रो पटक लिलाम बढाबढ गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम लिलाम बढाबढ गर्दा पनि उपनियम (२) को खण्ड ( ख) बमोजिम निश्चित गरिएको बजार मोलभन्दा घटी मोल भएमा उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम तीन दिनको सूचना प्रकाशित गरी तेस्रो पटक लिलाम बढाबढ गरी जतिसुकै मोल आए पनि लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ ।
(६) लिलाम बिक्रीमा सम्पत्ति सकार गर्ने व्यक्तिलाई विभागले चलन पूर्जी दिनु पर्नेछ ।

३६. रकम फिर्ता माग गर्ने कार्यविधिः ऐनको दफा ११३ को उपदफा (३) बमोजिम रकम फिर्ता पाउन माग गर्दा विभागले तोकेको ढाँचामा फिर्ता माग गरिएको रकम बढी भएको पुष्ट्याई गर्ने कागजात र बिभागले तोकेका अन्य कागजातहरू समेत संलग्न गरी बिभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–९ विविध

 

३७. मुद्दाको तहकिकात गर्ने अधिकृतः ऐनको परिच्छेद २३ बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात विभागले खटाएको अधिकृतले गर्नेछ ।

३८. दुर्गम भत्ताको सीमाः ऐनको अनुसूची–१ को दफा १ को उपदफा (५) को प्रयोजनको लागि व्यक्तिको कर नलाग्ने सीमामा थप हुने दुर्गम भत्ता बापतको रकम देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) “क” वर्गको क्षेत्रमा पचास हजार रुपैयाँ ।
(ख) “ख” वर्गको क्षेत्रमा चालीस हजार रुपैयाँ ।
(ग) “ग” वर्गको क्षेत्रमा तीस हजार रुपैयाँ ।
(घ) “घ” वर्गको क्षेत्रमा बीस हजार रुपैयाँ ।
(ङ) “ङ” वर्गको क्षेत्रमा दश हजार रुपैयाँ ।
३९. निबृत्तभरण आयः ऐनको अनुसूची–१ को दफा १ को उपदफा (९) बमोजिम कट्टी गरिने रकम निबृत्तभरण आय भन्दा बढी हुने छैन ।
४०. खारेजी र परिणामः (१) आयकर नियमावली, २०३९ खारेज गरिएकोछ ।
(२) आयकर नियमावली, २०३९ बमोजिम गरिएको काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

अनुसूची–१ अधिकृतको परिचयपत्र

(नियम २८ सग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
आन्तरिक राजश्व विभाग
अधिकृतको परिचय–पत्र                                                                                 फोटो
नाम :
दर्जा :
परिचय–पत्र नं. :
अधिकृतको

…. … …. …. …. ….. …… …
प्रमाणित गर्नेको हस्ताक्षर
पद :

Government of Nepal
Ministry of Finance
INLAND REVENUE DEPARTMENT
Officer’s Identity Card

Name:
Designation :
Identity Card No:
Officer’s
Photo

Certified by:…………………….
Designation:……………………..

अनुसूची–२ अनुमानित करको विवरण

(नियम ३४ सग सम्बन्धित)
करदाताको नाम : स्थायी लेखा नम्बर :
कारोवारको किसिम : आय वर्ष :
करदाताको स्थिति : प्रो साझेदारी प्रा. लि. लि. क.
चालु आ. व. को अनुमानित कर निकाल्ने तरिका
(क) चालु आ. व. मा व्यवसाय वा लगानीबाट प्राप्त हुने अनुमानित           रु. …………
मुनाफा वा लाभ
(ख) कट्टी हुने रकम                                                             रु. ………….
आय                                                                                     रु. ………….
(ग) आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ तथा ६४ बमोजिमको कर छुट                                 रु…………
हुने रकम (घटाउने)
(घ) अन्य व्यवसाय वा लगानीको आय (जोड्ने)                                                              रु ………….
निर्धारण योग्य आय रु ………….
(ङ) चन्दा (घटाउने) रु…………..
(च) अवकाश योगदान (घटाउने) रु ………….
करयोग्य आय रु ………….
उपरोक्त बमोजिमको करयोग्य आयमा आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची–१ बमोजिम लाग्ने कर
रु…………………………….
चालू आयवर्षमा विदेशी स्रोतको आय भएमा विदेशमा तिरेको र तिर्नु पर्ने अनुमानित आयकर
रकम रु ……………………………
गैर वासिन्दा व्यक्तिको नेपाल स्थित स्थायी संस्थापनले चालू आय बर्षमा विदेश पठाउने आय रु
…………………..
विदेश पठाउने आयमा लाग्ने कर रु …………………
विवरण दिनेको दस्तखत :
पद :
मिति :