Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

दस्तावेजहरु

परिच्छेद–५

आशयपत्र, सम्बन्धन तथा प्रत्यायन
११. आशयपत्र लिनु पर्ने ः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था स्थापनाको लागि
आयोगबाट आशयपत्र लिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आशयपत्र प्राप्तिका लागि देहायका विवरण तथा कागजात संलग्न गरी आयोगमा निवेदन दिनु
पर्नेछ ः– (क) शिक्षण संस्था स्थापनाको लागि नक्साङ््कन सम्बन्धी विवरण, (ख) शिक्षण संस्था स्थापनाको सम्बन्धमा
आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव, (ग) सम्बन्धन लिन चाहेको विश्वविद्यालयको सहमतिपत्र, (घ) अस्पताल सञ्चालन
सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र, (ङ) आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विवरण तथा कागजात ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन सहितको कागजात जाँचबुझ गर्दा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न यो अध्यादेश तथा
प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारित मापदण्ड र शर्त पूरा भएको देखिएमा आयोगले अवधि र शर्त तोकी निवेदकलाई आशयपत्र
प्रदान गर्नेछ ।
(४) दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको शैयामा अस्पताल सञ्चालन नगरेका शिक्षण संस्थाले यो अध्यादेश
प्रारम्भ हुनु अगावै आशयपत्र पाइसकेको भएमा सो खण्ड बमोजिमको शर्त तोकिएको अवधिभित्र पूरा नगरेमा त्यस्ता शिक्षण
संस्थाको आशयपत्र नवीकरण गरिने छैन ।
(५) आशयपत्रको नवीकरण र नवीकरण गर्दा लाग्ने दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१२. आशयपत्र प्रदान नगरिनेः दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशय पत्र प्रदान गरिने छैन – (क) यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिले दस वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल
र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,
(ख) मेडिकल तर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ एक सय शैयाको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन
नगरेसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ।
१३. सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम
परिषद््ले आफ्नो आङ्गिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न
आवश्यक प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएका शिक्षण संस्थालाई सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न
आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्नेछ ।
(३) विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एक भन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जनसङ््ख्या, उपलब्ध शिक्षण संस्था, भौगोलिक विशिष्टता,
स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहँुच तथा सामाजिक न्याय समेतलाई दृष्टिगत गरी आयोगले उपयुक्त ठह¥याएको जिल्लामा
एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा पर्ने छैन
(५) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयले देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्थालाई
सम्बन्धन दिन सक्ने छैन ः– (क) स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र आयोगले तोकेको मापदण्ड
पूरा नगरेको, (ख) अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल पूर्णरुपमा
सञ्चालन गरेको तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन
दिन सक्ने छैन ।
(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको हकमा यो अध्यादेश
प्रारम्भ भएको दश वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै संस्था वा
प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन ।
१४. सम्बन्धनको खारेजीः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्थाको वा सो संस्थाको कुनै एक
वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यव्रmमको सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउन सक्नेछ ः–
(क) दफा १८ बमोजिम निर्धारित भन्दा बढी शुल्क लिएमा,
(ख) आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको सिट सङ््ख्या सम्बन्धी मापदण्डको उलङ््घन भएमा,
(ग) आयोगले दिएको निर्देशन बारम्बार उलङ््घन गरेमा,
(घ) यस अध्यादेश बमोजिम निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेको नदेखिएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यस्तो संस्थालाई आफ्नो
सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको अवधिभित्र कुनै शिक्षण संस्थाले सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक
नभएमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यस्तो शिक्षण संस्थाको वा सो संस्थाको कुनै एक वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमको
सम्बन्धन खारेज गर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै शिक्षण संस्था वा सो संस्थाको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज भएमा सम्बन्धित
विश्वविद्यालयले त्यसको जानकारी यथाशीघ्र आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम कुनै शिक्षण संस्था वा सो संस्थाको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्दा त्यस्तो शिक्षण संस्थामा
अध्ययनरत विद्यार्थीको अध्ययन निरन्तरता गराउने कार्य सम्बन्धित विश्वविद्यालयले गर्नेछ ।
(६) उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्धन खारेज भएको शिक्षण संस्थामा भर्ना भई अध्ययनरत विद्यार्थीलाई उपदफा (५) बमोजिम
अन्य शिक्षण संस्थामा अध्ययनको लागि निरन्तरता दिन नसकिने भएमा नयाँ भर्ना लिन नपाउने गरी त्यस्ता विद्यार्थीलाई सोही
शिक्षण संस्थामा निरन्तर अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(७) शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेजी र सो संस्था खारेज भएपछिको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१५. प्रत्यायन ः (१) यस अध्यादेशमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको प्रत्यायन सम्बन्धी कार्य
गर्नका लागि कानून बमोजिम छुट््टै निकाय गठन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निकाय गठन नभएसम्म प्रत्यायन सम्बन्धी कार्य मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयले गर्नेछ ।
(३) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्् अन्तर्गत रहेका प्रमाणपत्र तहका कार्यव्रmमहरुको प्रत्यायन उपदफा (२)
बमोजिमको निर्देशनालय वा आयोगले तोकेको निकायले गर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षसम्म प्राविधिक शिक्षा तथा
व्यावसायिक तालिम परिषद्् अन्तर्गत रहेका प्रमाणपत्र तह भन्दा तल्लो तहका कार्यक्रमहरूको प्रत्यायन सम्बन्धी कार्य परिषद््ले गर्न
सक्नेछ ।
(५) प्रत्यायन सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–६

विद्यार्थी भर्ना

१६. प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) उच्च शिक्षामा अध्ययनको लागि भर्ना हुन चाहने व्यक्तिले आयोग वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन
गरेको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु पर्नेछ ।
(२ नेपालबाट अन्य मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण
गरेको र नेपालका शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विदेशी व्यक्तिले आयोगले तोकेको विषयमा
अयोगले तोकेको न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको आधारमा आयोगले एकीकृत सूची तयार गरी प्रकाशन
गर्नेछ । त्यसरी सूची प्रकाशन गर्दा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्तिको सिट संख्या, यो अध्यादेश
तथा प्रचलित कानून बमोजिम आरक्षण गरिएको सिट संख्या, विदेशी विद्यार्थीको लागि छुट््याइएको सिट संख्या र
खुल्ला सिट संख्या समेत सूचीमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम योग्यताक्रमको सूची तयार गर्दा स्नातकभन्दा माथिको तहमा तोकिएका दूर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेका
चिकित्सकलाई तोकिए बमोजिमको प्रतिशतमा विशेष अङ््कभार प्रदान गरी योग्यताको सूची तयार गरिनेछ ।
(५) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्् अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रवेश
परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा सो परिषद््ले गर्नेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिम हुनेछ ः– (क) प्रवेश परीक्षा सञ्चालन
भई नसकेका विषय अध्ययन गर्न विदेश जाने प्रयोजनको लागि आयोग वा आयोगले तोकेको निकायले अनुमतिपत्र दिन
सक्ने,
(ख) आयोगले प्रवेश परीक्षा सुरु नगरेसम्म विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूबाट लिइएको प्रवेश परीक्षाबाट योग्यताक्रमको
सूची कायम गरिने ।
(७) एमविविएस वा विडिएस पूरा गरेका चिकित्सकले एक वर्ष कार्य अनुभव हासिल गरेपछि मात्र स्नातकोत्तर कार्यक्रमको प्रवेश
परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछ । तर यो व्यवस्था विदेशी विद्यार्थी, आधारभूत चिकित्सा विज्ञान, एमडिजिपी कार्यक्रम र पब्लिक
हेल्थको हकमा लागु हुने छैन र अन्य विधाहरुका स्नातकोत्तर कार्यक्रमको लागि आवश्यक पर्ने कार्य अनुभव सम्बन्धी व्यवस्था
आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(८) प्रवेश परीक्षाको प्रश्न तथा परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१७. विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेन्डरः – (१) आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिमको मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण
संस्थाका लागि निश्चित सिट सङ््ख्या तोक्नेछ ।
(२) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले विद्यार्थी भर्ना गर्दा दफा १६ बमोजिमको प्रवेश परीक्षाको
योग्यताक्रमको आधारमा विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नु पर्नेछ । तर नेपाल सरकारलाई उपलव्ध गराइएको छात्रवृत्ति
र आरक्षण गरिएको सिटमा भर्ना गर्दा त्यस्तो सिटको लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई योग्यताक्रमका
आधारमा भर्ना गर्नु पर्नेछ ।
(३) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीहरुलाई म्याचिङ प्रणाली
अनुरुप भर्ना गर्नु पर्नेछ ।
(४) स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजहरूले कुल सिट सङ््ख्याको कम्तीमा दश प्रतिशत र संयुक्त लगानी वा
विदेशी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले कुल सिट सङ््ख्याको कम्तीमा बीस प्रतिशत सिट निःशुल्क
छात्रवृत्तिका रुपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(५) स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएका कुल सिट सङ््ख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको सङ््ख्या एक
तिहाइ भन्दा बढी हुने छैन ।
(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई बीस प्रतिशत सिट निःशुल्क
छात्रवृत्तिको रुपमा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाको हकमा विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ््ख्या बढीमा पचास
प्रतिशत हुनेछ ।
(७) सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ््ख्याको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत
सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट व्रmमशः बृद्घि गर्दै
लैजानु पर्नेछ ।
(८) निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए बापत नेपाल सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ठ अनुदान प्रदान
गर्नेछ ।
(९) शिक्षण संस्थामा एमबिबिएस, डेन्टल लगायत अन्य कार्यक्रमका लागि एकीकृत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर लागू
गरिनेछ ।
(१०) छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ

परिच्छेद–७

शिक्षण शुल्क

१८. शिक्षण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चिकित्सा शिक्षाका स्नातक कार्यक्रमका लागि लिइने शुल्क
सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फिति, भौगोलिक अवस्थिति,
छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी
आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ ।
(ख) विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कको एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा लिइनेछ ।
(ग) विद्यार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालय मार्फत वा प्रतिष्ठानमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि लिइने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) सार्वजनिक शिक्षण संस्था बाहेक अन्य शैक्षिक संस्थाको हकमा आयोगले सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान
तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी शुल्क निर्धारण गर्नेछ ।
(ख) सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आधारभूत चिकित्सा विज्ञान वा क्लिनिकल विधा (मेडिकल तथा डेन्टल) अध्ययन
गर्दा नेपाली विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क लिइने छैन र त्यस्ता विद्यार्थीलाई समुचित निर्वाह भत्ता सम्बन्धित
शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउनेछ ।
(ग) सम्बन्धित शिक्षण संस्था अन्तर्गत अध्ययनका लागि नर्सिङ, आयुर्वेद लगायत अन्य चिकित्सा शिक्षा विधाका
विषयहरुमा लिइने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी विद्यार्थीको हकमा आयोगले निर्धारण गरेको
मापदण्डको आधारमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान आफैले शुल्क निर्धारण गर्नेछ ।

(४) विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट््याइएको सिटमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभई नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना गर्दा नेपाली
विद्यार्थीको लागि निर्धारण गरिएको शिक्षण शुल्क लिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–८

पाठ््यक्रम, शिक्षण विधि, उपाधि तथा संस्थागत जवाफदेही
१९. पाठ््यक्रम, शिक्षण विधि तथा उपाधिः (१) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाको पाठ््यक्रम सक्षमतामा आधारित हुनेछ । त्यस्तो
पाठ््यक्रममा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सैद्घान्तिक ज्ञानका अतिरिक्त व्यवहारिक सीपको विकास,
मानवीय संवेदनशीलता, सञ्चार सीप, व्यावसायिकता, सामाजिक जवाफदेही, सहकार्य, सदाचार र
नेतृत्वदायी क्षमता विकास सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश हुनेछन्् ।
(२) आयोगले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाबाट प्रदान गरिने उपाधिलाई एकरुपता कायम
गर्नेछ ।
२०. संस्थागत जवाफदेही ः (१) प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले आयोगको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा
एउटा जिल्लामा सेवा क्षेत्रको रुपमा काम गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका संस्थाले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र विशेषज्ञ सेवा सहितको समुदायमूलक शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा
प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमका संस्थाले आय व्ययको लेखाको पारदर्शी ढङ््गले लेखा परीक्षण तथा सामाजिक परीक्षण गराई
सो को प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरी आफ्नो वेबसाइटमा नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–९ शिक्षक, प्रशिक्षक, उपाध्यक्ष, निर्देशनालय, बोर्ड, निर्देशक तथा कर्मचारी

२१. शिक्षक सम्बन्धी व्यवस्था ः
(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाले आयोगले
तोकेबमोजिमको न्यूनतम योग्यता र अनुभव भएका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । तर उच्च शिक्षा
अध्यापनका लागि सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ ।

(२) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् अन्तर्गतका शिक्षण संस्थामा आयोगले तोके बमोजिमको न्यूनतम योग्यता र अनुभव भएका प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

२२. उपाध्यक्षः (१) नेपाल सरकारले दफा २३ बमोजिमको समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जनालाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ ।
(२) उपाध्यक्ष आयोगको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख कार्यकारी हुनेछ ।
(३) उपाध्यक्षको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपाध्यक्षले आफ्नो पद अनुरुपको आचरण नगरेको, जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा
निज शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको आधारमा आयोगको तत्काल कायम रहेको
सदस्यको बहुमतबाट निजलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेमा उपाध्यक्ष आफ्नो पदबाट स्वतः मुक्त हुनेछ । तर त्यसरी पदबाट मुक्त गर्ने
निर्णय गर्नु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(५) उपाध्यक्षले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको मासिक
पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पाउनेछ ।

२३. सिफारिस समितिः (१) उपाध्यक्षको नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति गठन गर्नेछ ः–
(क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष – संयोजक
(ख) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव वा

निजले तोकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव – सदस्य
(ग) चिकित्सा क्षेत्रका प्राध्यापकहरुमध्ये नेपाल
सरकारले तोकेको एकजना महिला – सदस्य
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको मितिले तीस दिनभित्र
उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपाध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
२४. सिफारिसका आधार ः (१) दफा २३ बमोजिमको सिफारिस समितिले देहायका व्यक्तिहरुमध्येबाट उपाध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारमा
सिफारिस गर्नेछ ः–
(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव भएको वा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव
सहित स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव भएको,
(ग) शिक्षण संस्थाका बहालवाला वा अवकाश प्राप्त उपकुलपति, प्रमुख, स्वास्थ्य वा शिक्षा सेवामा कार्यरत वा अवकाश प्राप्त प्राध्यापक,
विशिष्ट श्रेणीको चिकित्सक वा चिकित्सा शिक्षा विज्ञको रुपमा ख्याति प्राप्त गरेको, (घ) सम्बद्ध क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप र
कौशल प्रदर्शन गरेको,
(ङ) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
(च) चिकित्सा शास्त्रको क्षेत्रमा निजी स्वार्थ नभएको,
(छ) उच्च नैतिक चरित्र कायम गरेको, र
(ज) दफा २५ बमोजिमको अयोग्यता नभएको ।

(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै सेवाको बहालवाला व्यक्ति वा पदाधिकारी उपाध्यक्ष
पदमा नियुक्ति भएमा त्यसरी नियुक्ति भएको मितिभन्दा अगाडि बहाल रहेको पदबाट निज स्वतः पद मुक्त भएको मानिनेछ ।

२५. उपाध्यक्षको अयोग्यताः देहायको व्यक्ति उपाध्यक्षको पदमा नियुक्ति हुन सक्ने छैन ः–
(क) गैर नेपाली नागरिक,
(ख) दामासाहीमा परेको,
(ग) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएकोे,
घ) भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागू औषध बिक्री वितरण वा ओसार पसार, राहदानी दुरुपयोग, जबरजस्ती करणी
वा नैतिक पतन देखिने अन्य कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको,
(ङ) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परी त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको,
(च) पैतालीस वर्ष उमेर पूरा नभएको,
(छ) नेपालको संविधानको धारा २९१ बमोजिम नियुक्ति हुन अयोग्य भएको ।

२६. पद रिक्त हुने अवस्थाः देहायको अवस्थामा उपाध्यक्षको पद रिक्त हुनेछ ः–
(क) निजले पदबाट राजीनामा दिएमा,
(ख) निज दफा २२ को उपदफा (४) बमोजिम पदमुक्त भएमा,
(ग) निज दफा २५ बमोजिम उपाध्यक्षको पदमा बहाल रहन अयोग्य भएमा,
(घ) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।

२७. उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार ः यस अध्यादेशमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र
अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) आयोगबाट स्वीकृत नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ख) आयोगको वार्षिक कार्यक्रम, योजना तथा बजेट तयार गराई आयोग समक्ष पेश गर्ने,
(ग) आयोग तथा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(घ) आयोगको कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने,
(ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने ।

२८. निर्देशनालय तथा बोर्डः (१) आयोगको कार्य सम्पादनका लागि आयोगमा देहायका निर्देशनालय तथा बोर्ड रहनेछन् ः–
(क) मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय,
(ख) योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय,
(ग) परीक्षा निर्देशनालय,
(घ) नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज ।

(२) निर्देशनालय तथा बोर्डको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२९. निर्देशकः
(१) निर्देशनालय वा बोर्डको प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न प्रत्येक निर्देशनालय वा बोर्डमा एक एक जना पूरा समय काम गर्ने निर्देशक रहनेछन् ।
(२) उपदफा (६) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा उपाध्यक्षले निर्देशकको नियुक्ति गर्नेछ ।
(३) निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र अर्काे एक अवधिको लागि निजको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै निर्देशकले आफ्नो पद अनुरुपको आचरण नगरेमा, जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा
आयोगको हित विपरीत कुनै काम गरेमा उपाध्यक्षले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि
निजलाई आप्mनो सफाई पेस गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
(५) निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।
(६) निर्देशकको नियुक्तिको लागि उपाध्यक्ष समक्ष नाम सिफारिस गर्न समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सम्बन्धित
विषयका प्राध्यापक र कुनै एक विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिमको समितिले आफ््नो काम प्रारम्भ गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निर्देशकको पदमा नियुक्तिको लागि उपाध्यक्ष
समक्ष नाम सिफारिस गर्नेछ ।
(८) उपदफा (६) बमोजिमको समितिले निर्देशनालय वा बोर्डको कामसँग सम्बन्धित दक्षता र कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव प्राप्त प्राध्यापक वा
नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा अनुभव भएको, उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप तथा कौशल, स्वच्छ छवि र व्यावसायिकता भएका
व्यक्तिहरुमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।
(९) उपदफा (६) बमोजिमको सिफारिस समितिले निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि सो
समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

३०. आयोगको सचिवः (१) ओयोगको वरिष्ट कर्मचारीले आयोगको सचिवको रुपमा काम गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा कर्मचारी व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको राजपत्राङ््कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीले
आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ ।
(३) सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) आयोगको वार्षिक कार्यक्रम र योजना तयार गरी उपाध्यक्ष समक्ष पेश गर्ने,
(ख) आयोगको वार्षिक बजेट तयार गर्ने,
(ग) आयोगको चल अचल सम्पत्तिको रेखदेख, स्याहार सम्भार गर्ने वा गराउने,
(घ) आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,
(ङ) आयोगमा रहने अभिलेख अद्यावधिक, व्यवस्थित र सुरक्षित राख्ने,
(च) आयोगका कर्मचारीलाई कार्यविभाजन गरी काममा लगाउने,
(छ) आयोगको कार्यालयको काम कारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण गर्ने,
(ज) नेपाल सरकार र अन्य सम्बन्धित निकायसँग आवश्यकता अनुसार सम्पर्क र समन्वय गर्ने,
(झ) आयोग वा समितिले तोकेको अन्य काम गर्ने ।

३१. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीः (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम
हुनेछ ।
(२) आयोगमा कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी
नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

परिच्छेद–१०

आयोगको कोष, लेखा तथा लेखा परीक्षण

३२. आयोगको कोषः (१) आयोगको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् ः–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) कुनै व्यक्ति वा संघ, संस्थाबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त रकम,
(ग) विदेशी सरकार, अन्तर्र्रािष्ट्रय संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम,
(घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि आयोगले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयकोे स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(४) आयोगको नामबाट गरिने सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहने सम्पूर्ण रकम आयोगले तोकेको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।

३३. लेखा र लेखापरीक्षणः (१) आयोगले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्नुु पर्नेछ ।
(२) आयोगको आन्तरिक लेखापरीक्षण आयोगले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकबाट र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट
हुनेछ ।
(३) शिक्षा मन्त्रालयले परिषद््को आय व्ययको लेखा, तत्सम्बन्धी कागजात र अन्य नगदी तथा जिन्सी जुनसुकै बखत जाँच्न वा
जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।

परिच्छेद–११

विविध

३४. निरीक्षण गर्न सक्ने ः
(१) आयोगले आवश्यकता अनुसार चिकित्सासँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र काउन्सिल वा शिक्षण संस्थाको निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट निरीक्षण गर्न आउने व्यक्तिलाई सहयोग गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

३५. पदाधिकारी छनोटका आधारः विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाका लागि पदाधिकारी छनोट गर्दा देहायका विषयलाई आधार लिनु पर्नेछ ः–
(क) पेशागत दक्षता,
(ख) प्रमाणित व्यवस्थापकीय दक्षता,
(ग) संस्थागत प्रतिबद्धता,
(घ) सार्वजनिक रूपमा स्वच्छ छवि,
(ङ) वरिष्टता ।

३६. नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्ने ः आयोगले नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयहरूमा विशिष्टीकृत सेवाका
लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यव्रmमहरूको सूची बनाई त्यस्ता कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ ।

३७. आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त हुने ः चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्था आङ्गिक वा सम्बन्धन प्राप्त हुनेछन् ।

३८. कबुलियतनामा गर्नु पर्नेः
(१) निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययन पश्चात् नेपाल सरकारले खटाएको सुगम ठाउँमा तीन वर्ष र दुर्गम ठाउँमा दुई वर्ष काम गर्ने
गरी कबुलियतनामा गर्नु पर्नेछ ।
(२) कुनै विद्यार्थीले कबुलियतनामा अनुसार काम नगरेमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थीले तिरे सरहको रकम र सोको सयकडा
दशले हुने व्याज समेत जोडी निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।
३)द उपफा (१) को प्रयोजनको लागि निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गरेको एक महिनाभित्र शिक्षा मन्त्रालयमा सम्पर्क
गर्नु पर्नेछ र सो मन्त्रालयले त्यस्तो विद्यार्थीलाई कुनै ठाउँमा काम गर्ने गरी तीन महिनाभित्र नियुक्ति गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

३९. शैक्षिक ऋण ः यस अध्यादेश बमोजिमको योग्यताक्रमको सूचीमा परेका आर्थिक रुपले विपन्न जेहेन्दार विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे
बमोजिम सहुलियत पूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिनेछ ।

४०. सिट आरक्षणः चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आयोगले तोकिए बमोजिमकोे सिट आरक्षण गर्न सक्नेछ ।

४१. विद्यार्थी, प्रशिक्षक तथा शिक्षकको आचरण ः चिकित्सा शिक्षा अध्ययन तथा अध्यापन गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षक तथा शिक्षकको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था
तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४२. प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम सञ्चालन नहुने ः
(१) यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि विश्वविद्यालयले कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र वा सोभन्दा तल्लो तहका कार्यव्रmम सञ्चालन
गर्न अनुमति दिने छैन ।
(२) यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (१) बमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानले यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको
पाँच वर्षभित्र त्यस्तो कार्यक्रम फेज आउट गर्नु पर्नेछ ।

४३. सहुलियत दिन सक्नेः नेपाल सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्र र स्थानमा स्थापना भएको शिक्षण संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक सहुलियत वा
सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

४४. यस अध्यादेश बमोजिम मापदण्ड कायम गर्नु पर्ने ः
(१) यो अध्यादेश प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले यो अध्यादेश प्रारम्भ
भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ ।
(२) यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका वा स्थापना भई सञ्चालन हुने क्रममा रहेका शिक्षण संस्थाले यस अध्यादेश बमोजिम कायम गर्नु
पर्ने पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा नगरेको भएमा यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो पूर्वाधार तथा मापदण्ड कायम गर्नु पर्नेछ ।

४५. शिक्षण संस्था आपसमा गाभिन सक्नेः शिक्षण संस्था तोकिए बमोजिम एक आपसमा गाभिन सक्नेछन् ।

४६. नेपाल सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेः यस अध्यादेशमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा
प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा नेपाल सरकारले यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

४७. जानकारी गराउनेः
(१) शिक्षण संस्था वा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका कुनै पदाधिकारीले अन्य कुनै शिक्षण संस्थामा लगानी गरेको भए सो को जानकारी त्यस्तो नियमनकारी
निकायलाई गराउनु पर्नेछ ।
(२) शिक्षण संस्था वा नियमनकारी निकायले उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा आयोगलाई दिनु पर्नेछ । (३) शिक्षण
संस्थाको नियमनकारी निकाय वा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका पदाधिकारीले निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थामा काम गर्न र सम्बन्धित विषयको नीतिगत
निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

४८. कार्यालय समयमा अन्यत्र काम गर्न नहुनेः (१) सरकारी वा सार्वजनिक अस्पताल वा निकायमा कार्यरत चिकित्सकले कार्यालय समयमा आफू खटिएको
अस्पताल वा निकाय बाहेक अन्यत्र चिकित्सा सम्बन्धी कुनै प्रकारको पेशा, व्यवसाय वा रोजगारी गर्नु हुदैन । (२) उपदफा (१) विपरीत काम गर्ने
चिकित्सकलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ ।

४९. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्नेः (१) उपाध्यक्ष तथा आयोगका सदस्यहरुले नियुक्ति वा मनोनयन भएको साठी दिनभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र प्रचलित कानूनमा तोकिएको ढाँचामा शिक्षा मन्त्रालयमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । तर प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कुनै निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने दायित्व भएका आयोगका सदस्यले यस दफा बमोजिमको बेग्लै सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने छैन | (२) उपाध्यक्षको सम्पत्ति विवरण शिक्षा मन्त्रालयले उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

५०. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेः १) आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र त्यस्तो वर्षभरीमा आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको
विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन
नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित विषयगत समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले आयोगको काम
कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत अनुगमन गरी आयोग, सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

५१. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्नु पर्दा शिक्षा मन्त्रालय मार्फत राख्नेछ ।

५२. यसै अध्यादेश बमोजिम हुनेः विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, परिषद् तथा सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको
भए तापनि यस अध्यादेशमा लेखिएको विषयमा यसै अध्यादेश बमोजिम हुनेछ ।

५३. नियम बनाउने अधिकारः आयोगले यस अध्यादेशको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

५४. बाधा नपर्नेः यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थाले आफूले सञ्चालन गरी आएको
शैक्षिक कार्यक्रम यस अध्यादेशको अधीनमा रही सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन ।

५५. खारेजी र बचाउः (१) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४ खारेज भएको छ । (२) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४ बमोजीम भए
गरेका काम कारबाही यसै अध्यादेशबमाजिम भए गरेको मानिनेछ ।

भाग १६ – महान्यायाधिवक्ता

१०९. महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिः (१) नेपाल अधिराज्यको एक महान्यायाधिवक्ता हुनेछ जसलाई श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरिबक्सनेछ । महान्यायाधिवक्ता श्री ५ को इच्छानुसारको अवधिसम्म आफ्नोे पदमा बहाल रहनेछ ।
(२) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने योग्यता नभई कुनै पनि व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिने छैन ।
(३) देहायका अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको पद रिक्त भएको मानिनेछः–
(क) निजको मृत्यु भएमा; वा
(ख) निजले श्री ५ समक्ष पेश गरेको लिखित राजीनामा मौसुफबाट स्वीकृत गरिबक्सेमा; वा
(ग) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा निजलाई पदमुक्त गरिबक्सेमा ।
(४) महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछन् ।

११० महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) महान्यायाधिवक्ता श्री ५ को सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुनेछ । संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा श्री ५ को सरकार र श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय–सल्लाह दिनु निजको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) श्री ५ को सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतहरूबाट श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ । कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीका समक्ष श्री ५ को सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ ।
(३) उपधारा (१) र (२) मा उल्लेख गरिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार यो संविधान र अन्य कानून द्वारा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(४) आफ्नोपदीय कर्तव्यको पालन गर्दा महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल अधिराज्यको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र पदाधिकारीका समक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुनेछ ।
(५) महान्यायाधिवक्ताले यो धारा बमोजिमको आफ्नोे काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी मातहतका अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ ।
(६) प्रत्येक वर्ष महान्यायाधिवक्ताले यो संविधान र अन्य कानूनबमोजिम आफूले गरेको काम तथा नेपाल अधिराज्यमा भएका अपराध सम्बन्धी विवरण सहितको प्रतिवेदन श्री ५ को सरकारमा पेश गर्नेछ र श्री ५ को सरकारले सो प्रतिवेदन संसदसमक्ष राख्नेछ ।

१११. संसंसदमा उपस्थित हुन पाउनेः महान्यायाधिवक्तालाई संसदको कुनै पनि सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा वा संसदको संयुक्त अधिवेशनमा उपस्थित भई कुनै कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्ने अधिकार हुनेछ । तर मत दिने अधिकार हुने छैन ।

भाग १७ – राजनैतिक संगठनहरू

११२. राजनैतिक संगठन वा दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देजः (१) समान राजनैतिक उद्देश्य र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले यस संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (३) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही आफ्नोे इच्छानुसार राजनैतिक संगठन वा दल खोल्न, सञ्चालन गर्न र सो उद्देश्य तथा कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त
गर्नको लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनको लागि अन्य कुनै कार्य गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो कुनै कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी जारी भएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिने र अमान्य हुनेछ ।

(२) कुनै एउटै राजनैतिक संगठन वा दल वा एकै किसिमको राजनैतिक विचारधारा भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन वा देशको राजनैतिक प्रणालीमा भाग लिन वा सम्मिलित हुन पाउने गरी जारी भएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यस संविधानको प्रतिकूल र अमान्य हुनेछ ।
(३) उपधारा (२) मा उल्लेख भएको उद्देश्यबाट वा धर्म, सम्प्रदाय, जात, जाति वा क्षेत्रीयताको आधारमा गठित राजनैतिक संगठन वा दललाई निर्वाचन आयोगले राजनैतिक संगठन वा दलका रूपमा मान्यता दिने छैन ।

११३. राजनैतिक संगठन वा दलको रूपमा निर्वाचनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनु पर्नेः (१) निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने प्रत्येक राजनैतिक संगठन वा दलले निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारित गरिएको कार्यविधि अनुसार सो आयोगको कार्यालयमा आफ्नोे नाम दर्ता गराउनु पर्छ । सो बमोजिम दर्ताको लागि दिइने निवेदन पत्रमा सो राजनैतिक संगठन वा दलको नाम, त्यसको कार्यकारिणी समिति वा त्यस्तै अन्य कुनै समितिको सदस्यहरूको नाम र ठेगाना स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ र आफ्नोे नियमावली तथा घोषणापत्र पनि साथै पेश गर्नुपर्छ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम दर्ताको लागि यस भागमा लेखिएका अन्य कुराहरूका अतिरिक्त राजनैतिक संगठन वा दलले निम्नलिखित शर्तहरू पनि पूरा गर्नु पर्नेछः–
(क) सो संगठन वा दलका विधान र नियम प्रजातान्त्रिक हुनु पर्छ;
(ख) सो संगठन वा दलको विधान वा नियममा कम्तीमा पाँच वर्षको एक पटकसंगठन वा दलका पदाधिकारीहरूको निर्वाचन हुने व्यवस्था भएको हुनुपर्छ;
(ग) धारा ११४ को व्यवस्था पालन गरेको हुनुपर्छ; र
(घ) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।
तर यस संविधान बमोजिम पहिलो पटक हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिनको लागि यस खण्डमा लेखिएको शर्त बन्देज लागु हुने छैन ।
स्पष्टीकरणः कुनै दलले खसेको मतको तीन प्रतिशत मत हासिल गर्न नसकी सो दल वा संगठनको उम्मेदवार प्रतिनिधि सभामा चुनिएर गएको खण्डमा सो व्यक्तिको अस्तित्व संगठन वा दलको रूपमा नभई स्वतन्त्र रूपमा रहेको मानिनेछ ।

(३) कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको सदस्यता प्राप्त गर्न केवल धर्म, जात, जाति, भाषा वा लिङ्गको आधारमा नेपाली नागरिकउपर भेदभावपूर्ण बन्देज लागाइएको वा कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा, धार्मिक, साम्प्रदायिक वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो संगठन वा दललाई दर्ता गर्ने छैन ।

११४. महिला उम्मेदवारः प्रतिनिधि सभाको लागि हुने निर्वाचनमा प्रत्येक राजनैतिक संगठन वा दलका उम्मेदवारहरूमध्ये कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुु अनिवार्य हुनेछ ।

भाग १८ – सङ्कटकालीन अधिकार

११५. सङ्कटकालीन अधिकारः (१) नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्व, बाहृय आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा श्री ५ बाट नेपाल अधिराज्यभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सकिबक्सनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम गरिएको घोषणा वा आदेश सो घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महिनाभित्र अनुमोदनको लागि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरिनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम अनुमोदनको लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा घोषणा वा आदेश भएको मितिले छ महिनासम्म लागू रहनेछ ।
(४) उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अनुमोदनको लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदन नभएमा सो घोषणा वा आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको मानिनेछ ।
(५) उपधारा (१) को अवस्था अझै विद्यमान छ भनी उपधारा (३) बमोजिमको म्याद भुक्तान नहुँदै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमतले प्रस्तावद्वारा निर्णय गरी अर्को एक पटक छ महिनामा नबढाई सो प्रस्तावमा तोकिएको अवधिको लागि सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेशको म्याद बढाउन सक्नेछ र त्यसरी म्याद बढाएको कुरा सभामुखले श्री ५ मा जाहेर
गर्नेछ ।
(६) प्रतिनिधि सभा विघटित भएको अवस्थामा उपधारा (२), (३), (४) र (५) को प्रयोजनको लागि प्रतिनिधि सभाको अधिकारको प्रयोग राष्ट्रिय सभाले गर्नेछ ।
(७)उपधारा (१) बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न श्री ५ बाट आवश्यक आदेश जारी गर्न सकिबक्सनेछ । त्यसरी जारी भएको आदेश सङ्कटकालीन अवस्था बहाल रहेसम्म कानून सरह लागू हुनेछ ।
(८) श्री ५ बाट उपधारा (१) बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश गरिबक्सँदा सो घोषणा बहाल रहेसम्मको लागि यस संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (क), (ख), (घ), र (ङ), धारा १३ को उपधारा (१), धारा १५, १६, १७, २२, र २३ निलम्बन गर्न सकिबक्सनेछ । तर धारा २३ अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन ।
(९) श्री ५ बाट उपधारा (८) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिबक्सेकोमा सो धाराले प्रदान गरेको मौलिक हकको प्रचलनको लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।
(१०) उपधारा (१) बमोजिमको घोषणा वा आदेश बहाल रहेको अवस्थामा कुनै पदाधिकारीले कानून विपरीत वा बदनियतसाथ कुनै काम गरेबाट कसैलाई कुनै क्षति भएको रहेछ भने निजले सो घोषणा वा आदेश समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूलाई परेको क्षति बापत क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्नेछ र दाबी मनासिव ठहराएमा अदालतले उचित क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ ।
(११) श्री ५ बाट उपधारा (१) बमोजिम गरिएको सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश सो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्म जुनसुकै बखत पनि फिर्ता लिन सकिबक्सनेछ ।

भाग १९ – संविधान संशोधन

११६. संविधान संशोधनः (१) यस संविधानको प्रस्तावनाको भावनाको प्रतिकूल नहुने गरी संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संसदको कुनै सदनमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । तर यो धारालाई संशोधन गरिने छैन ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश भएको विधेयक संसदको प्रत्येक सदनमा सो सदनको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई–तिहाइ सदस्यहरू उपस्थित भई उपस्थित सदस्य संख्याको दुई–तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा श्री ५ को स्वीकृतिका लागि पेश गरिनेछ र श्री ५ बाट मौसुफसमक्ष पेश भएको तीस दिनभित्र त्यस्तो विधेयक स्वीकृत गर्न वा पुनर्विचारका लागि आफ्नोे सन्देश सहित उत्पति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सकिबक्सनेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम श्री ५ बाट कुनै विधेयक फिर्ता पठाइबक्सेकोमा संसदको दुवै सदनमा सो विधेयकउपर पुनर्विचार गरिनेछ र उपधारा (२) को प्रक्रिया अपनाई मूल रूपमा वा संशोधन सहित सो विधेयक श्री ५ को स्वीकृतिका लागि पुनः पेश भएमा त्यसरी पेश भएको तीस दिनभित्र त्यस्तो विधेयकउपर श्री ५ बाट स्वीकृति प्रदान गरिबक्सनेछ ।

भाग २० – विविध

११७. संवैधानिक परिषद्ः (१) यस संविधान बमोजिम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफरिस गर्न एउटा संवैधानिक परिषद् हुनेछ जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्ः–

(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष;

(ख) प्रधान न्यायाधीश – सदस्य;

(ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुख – सदस्य;

(घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष – सदस्य; र

(ङ) प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता – सदस्य ।

(२) प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफरिस गर्दा संवैधानिक परिषद्‌मा न्यायमन्त्री र सर्वेाच्चअदालतको एक जना न्यायाधीश समेत सदस्यको रूपमा रहनेछन् ।

(३) संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार यो संंविधान र अन्य कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपधारा (१) बमोजिम गठन भएको संवैधानिक परिषद्ले आफ्नोे कार्यविधि आफै व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।

११८. शाही नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहनेछ जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने छन्ः–

(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष;

(ख) रक्षा मन्त्री – सदस्य; र

(ग) प्रधान सेनापति – सदस्य ।

(२) श्री ५ बाट शाही नेपाली सेनाको सञ्चालन र प्रयोग राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफरिसमा गरिबक्सनेछ ।

(३) शाही नेपाली सेनाको स्थापना, व्यवस्था र अन्य कुराहरू कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछन् ।

(४) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नोे कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।

११९. शाही नेपाली सेनाको परमाधिपत्य र प्रधान सेनापतिको नियुक्तिः (१) शाही नेपाली सेनाको परमाधिपति श्री ५ होइबक्सन्छ ।

(२) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा शाही नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

१२०. शाही नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधिः (१) श्री ५ बाट शाही नेपाली राजदूत नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(२) श्री ५ बाट विशेष समारोहमा मौसुफको प्रतिनिधित्व गर्न शाही प्रतिनिधि र कुनै खास प्रयोजनको लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सकिबक्सनेछ ।

१२१. राजप्रासाद सेवाका कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति, बर्खासी,तलब, भत्ता, बिदा, निवृत्तिभरण लगायत सेवाका शर्त सम्बन्धी कुराहरू श्री ५ बाट मौसुफको स्वविवेकमा बनाइबक्सेको नियमबमोजिम हुनेछ ।

१२२. माफीः श्री ५ बाट जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कमगर्न सकिबक्सनेछ ।

१२३. उपाधि, सम्मान र विभूषणः (१) श्री ५ बाट राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभूषणहरू प्रदान हुनेछन् ।

(२) श्री ५ बाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै देशको सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न हुँदैन ।

१२४. निजामती सेवाको गठनः श्री ५ को सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारित गरिएबमोजिम हुनेछन् ।

१२५. संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाः यस संविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा जन्म वा वंशजका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा दश वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ ।

१२६. सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनः (१) नेपाल अधिराज्य वा श्री ५ को सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताहरूको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा अरू कुराका अतिरिक्त देहायका विषयका सन्धिवा सम्झौताहरूको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनेछः –

(क) शान्ति र मैत्री;
(ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध;
(ग) नेपाल अधिराज्यको सिमाना; र
(घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड ।
तर खण्ड (क) र (घ) मा उल्लेखित विषयका सन्धि वा सम्झौताहरू मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताहरूको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्नेछ ।
(३) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता यस धारा बमोजिम अनुमोेदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म श्री ५ को सरकार वा नेपाल अधिराज्यको हकमा लागू भएको मानिने छैन ।
(४) उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल अधिराज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन ।

१२७. बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकारः श्री ५ बाट यो संविधान कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अडकाउ परेमा त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउने आदेश जारी गरिबक्सनेछ र यस्तो आदेश संसद समक्ष राखिनेछ ।

भाग २१ – सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था

१२८. मन्त्रिपरिषद् बारेको व्यवस्थाः
(१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मन्त्रिपरिषद् यस संविधान अन्तर्गत गठन भएको मानिनेछ ।
(२) कुनै कारणले उपधारा (१) बमोजिमको मन्त्रिपरिषद् विघटित भएमा श्री ५ बाट प्रमुख राजनैतिक दलहरूका प्रतिनिधिहरू समावेश भएको नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गरिबक्सनेछ ।
(३) उपधारा (२) अन्तर्गत गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री र निजको सिफारिसमा आवश्यकता अनुसार अन्य मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू रहन सक्नेछन् ।
१२९. संसदको प्रथम अधिवेशन नभएसम्म कानून बनाउनेः श्री ५ बाट यो संविधान प्रारम्भ भएपछि संसदको प्रथम अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्मको अवधिभित्र मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिबाट आवश्यकता अनुसार कानून बनाई लागू गर्न सकिबक्सनेछ ।

१३०. नेपालको संविधान (२०१९) अन्तर्गतका संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुदाका बखत कायम रहेका संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू मध्ये यस संविधानमा पुनव्र्यवस्थित नगरिएका संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू यो संविधान प्रारम्भ भएपछि कायम रहने छैनन् र यो संविधानबमोजिम कायम रहेका संवैधानिक निकायमा
कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारीहरू यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नौ महिनाभित्र पुनर्नियुक्त भएमा बाहेक आफ्नोे पदमा बहाल रहने छैनन् ।
तर आवश्यक परेमा श्री ५ बाट त्यस्ता संवैधानिक पदाधिकारीलाई सो अवधि अगावै पनि अवकाश दिन सकिबक्सनेछ ।
(२) यस संविधान बमोजिम निर्वाचन भई संसदको प्रथम अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।
(३) धारा ८९ बमोजिम पुनरावेदन अदालतको व्यवस्था नभएसम्म न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ अन्तर्गत गठित क्षेत्रीय अदालत तथा अञ्चल अदालतहरू यथावत कायम रहनेछन् र ती अदालतहरूमा बहाल रहेका न्यायाधीशहरू पनि आफ्नोे पदमा बहाल रहनेछन् ।
(४) यो संविधान प्रारम्भ हुदाका बखत कायम रहेका जिल्ला अदालतहरू कानूूनद्वारा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म यथावत कायम रहनेछन् र ती अदालतहरूमा बहाल रहेका न्यायाधीशहरू अर्को व्यवस्था नभएसम्म आफ्नोे पदमा बहाल रहनेछन् ।
(५) अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगबाट फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका निवेदन उजूरीहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सर्नेछन् ।
(६) अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगमा दायर भई फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरू उपधारा (३) बमोजिम कायम रहेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा सर्नेछन् र त्यस्ता मुद्दाहरू क्षेत्रीय अदालतले तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम किनारा गर्नेछ ।
(७) अख्तियार दुरूपयोग निवारण पुनरावेदन अदालतमा दायर भई फछ्र्यौट हुन बाँकी पुनरावेदन र सो सम्बन्धी निवेदन प्रतिवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा सर्नेछन् र सर्वोच्च अदालतले ती पुनरावेदन वा निवेदनहरू तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम किनारा गर्नेछ ।
(८) कानून बमोजिम न्यायिक समितिमा दर्ता भई फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका निवेदनपत्रहरू यो संविधान लागू भएपछि सर्वोच्च अदालतमा सर्नेछन् र सर्वोच्च अदालतले उपयुक्त ठहराएमा पुनरावलोकन गर्ने अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी ती निवेदनपत्रको किनारा गर्नेछ ।

१३१. वर्तमान कानून लागू रहनेः यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत लागू रहेका सबै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन् ।
तर यस संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

भाग २२ – परिभाषा र व्याख्या

१३२. परिभाषा र व्याख्याः (१) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा –
(क) “धारा” भन्नाले यो संविधानको धारा सम्झनु पर्छ;
(ख) “नेपाल” भन्नाले नेपाल अधिराज्य सम्झनु पर्छ;
(ग) “नागरिक” भन्नाले नेपालको नागरिक सम्झनु पर्छ;
(घ) “विधेयक” भन्नाले संसद्‌मा पेश भएको ऐनको मस्यौदालार्ई सम्झनु पर्छ;
(ङ) “समावेदन ” भन्नाले निवेदन पेश गर्ने व्यक्तिको सही परेको लिखत सम्झनु पर्छ;
(च) “पारिश्रमिक ” भन्नाले तलब, भत्ता, निवृत्तिभरण र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक समेत सम्झनु पर्छ ।
(२) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएका कुराहरूको अधीनमा रही नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० नेपाल कानूनको व्याख्यामा लागू भए सरह यस संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुनेछ ।

भाग २३ – संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१३३. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :
(१) यो संविधानलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ भनिनेछ ।
(२) यो संविधान सम्वत् दुईहजार सतचालीस साल कात्तिक महिनाको तेईस गते शुक्रवारदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

अनुसूची १- राष्ट्रिय झण्डा (धारा ५ सँग सम्बन्धित)

(क)किनाराभित्रको आकार बनाउने तरिका

(१) एउटा सिम्रिक रङ्गको रातो कपडामा तल्लो भागमा चाहिएको जति लम्बाइको रेखा बायाँबाट दाहिनेतिर खिच्ने र यसलाई क ख नाम राख्ने ।
(२) क बाट सीधा माथि ग सम्म क ख को लम्बाइ जतिमा क ख कै तृतीयांश थप्दा जति हुन्छ त्यति लामो हुने गरी क ग रेखा खिच्ने । क ग मा क बाट क ख को लम्बाइ जति लिई घ चिन्हो लगाउने । ख र घ जोड्ने ।
(३) ख घ रेखामा ख बाट क ख जति लिई ङ चिन्हो लाउने ।
(४) ङ हुंदै क ख को समानान्तर पारेर क ग मा पर्ने बिन्दु च बाट शुरू गरी दाहिनेतिर छ सम्म क ख को लम्बाइ जति रेखा खिच्ने ।
(५) ग र छ लाई जोड्ने ।

(ख)चन्द्र बनाउने तरिका

(६) क ख को चतुर्थांश जति क बाट दाहिनेमा ज चिन्हो लाउने र त्यहाँबाट माथि क ग को समानान्तर पारेर ग छ लाई झ मा छुने रेखा खिच्ने ।
(७) ग च को आधा ञ बाट क ख को समानान्तर पारेर रेखा दायाँतिर खिची ग छ लाई ट मा छुने ।
(८) ञ ट र ज झ रेखा काटिएको ठाउँमा ठ चिन्हो राख्ने ।
(९) ञ र छ जोड्ने ।
(१०) ञ छ र ज झ काटिएको बिन्दुमा ड चिन्हो लाउने ।
(११) ड लाई केन्द्र मानी ख घ रेखालाई न्यूनतम अन्तर पर्ने गरी स्पर्श गर्दा हुने जति दूरी पर्ने गरी ज झ रेखाको तल्लो भागमा ढ चिन्हो लगाउने ।
(१२) ड मा छोई क ख को समानान्तर रेखा बायाँबाट दायाँतिर खिच्ने र यसले क ग लाई छोएको बिन्दुको नाम ण राख्ने ।

(१३) ठ केन्द्र लिएर ठ ढ व्यासाद्र्धले तल्लो भागमा वृत्त खण्ड खिच्ने र ण ड बाट गएको रेखालाई यसले छोएको दुवै ठाउँमा क्रमशः त र थ नाम राख्ने ।
(१४) ड लाई केन्द्र मानी ड थ व्यासाद्र्धले तल्लो भागमा अर्ध वृत्ताकार त थ लाई छुने गरी खिच्ने र
(१५) ढ केन्द्र मानी ढ ड को व्यासाद्र्धले त ढ थ वृत्त खण्डको दुवैतर्फ छुने गरी वृत्त खण्ड खिच्ने र यसले त ढ थ लाई छोएको बिन्दुहरूको नाम क्रमशः द र ढ राख्ने । द ध लाई जोड्ने । द ढ र ज झ काटिएको बिन्दुको नाम न राख्ने ।
(१६) न लाई केन्द्र मानेर व्यासाद्र्ध न ध ले त ढ थ को माथिल्लो भागमा दुवै ठाउँमा छुने गरी अर्ध वृत्ताकार खिच्ने ।
(१७) न लाई केन्द्र मानेर व्यासाद्र्ध न ड ले त ढ थ को माथिल्लो भागमा दुवै ठाउँमा छुने गरी वृत्त खण्ड खिच्ने ।
(१८) यो अनुसूचीको नं (१६) को अर्ध वृत्ताकार भित्र र नं. (१७) को वृत्त खण्ड बाहिर चन्द्रमा को आठवटा बराबरका कोण बनाउने ।

(ग)सूर्य बनाउने तरिका

(१९) क च को आधा प बाट क ख को समानान्तर पारेर ख ङ मा छुने गरी प फ रेखा खिच्ने ।
(२०) ज झ र प फ काटिएको बिन्दु व केन्द्र मानेर ड ढ को व्यासाद्र्धले वृत्ताकार पूरा खिच्ने ।
(२१) ब लाई केन्द्र मानेर ठ ढ व्यासाद्र्धले वृत्ताकार पूरा खिच्ने ।
(२२) यो अनुसूचीको नं (२०) को वृत्ताकार बाहिर र यो अनुसूचीको नं (२१) को वृत्ताकारभित्र परेको गोल घेराको बीच भागमा सूर्यको बाह्रवटा बराबरका कोणहरू दुई चुच्चाहरूले ज झ रेखामा छुने गरी बनाउने

(घ)किनारा बनाउने तरिका

(२३) न ढ को चौडाइ जति गाढा नीलो रङ्गको किनारा झण्डाको आकारको बाहिरी सबैतिरको सीमामा थप्ने, तर झण्डाको पाँच कोणहरूमा चाहिं बाहिरी कोणहरू पनि भित्रै सहरका बनाउने ।

(२४) झण्डा डोरी लगाई प्रयोग गरेमा माथि बताइएकै पट्टि राख्ने । झण्डा लट्ठीमा घुसार्ने हो भने क ग पट्टि आवश्यक परे जति किनारा चौड्याउने । डोरी वा लट्ठीको प्रयोगमा क ग को पट्टिमा प्वाल राख्ने ।

भाग–२७ अन्य आयोगहरू

 

२५२. राष्ट्रिय महिला आयोग : (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय महिला आयोग रहनेछ । जसमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहनेछन् ।

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।

(३) राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।

(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको  सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,  गरेमा,

(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।

(५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।

(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ :–

(क) कम्तीमा दश वर्ष महिलाको हक, हित वा लैंगिक न्याय वा महिला विकास वा मानव अधिकार र कानूनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको महिला,
(ख) अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको,
(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा गरेको,
(घ) नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, र
(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

(७) राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ र निजहरू बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।

तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको खलताका कारण भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(८) राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

२५३. राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–

(क) महिलाको हक हितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ख) महिलाको हक हितसँग सम्बन्धित कानून वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी पालन वा कार्यान्वयनको उपाय सहित नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ग) महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(घ) लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने,
(ङ) महिला अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(च) महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने ।

(२) राष्ट्रिय महिला आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(३) राष्ट्रिय महिला आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ।

२५४. प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने : राष्ट्रिय महिला आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।

२५५. राष्ट्रिय दलित आयोग  : (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् ।

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।

(३) राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।

(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ :–

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिअस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य  गर्न असमर्थ  रहेको भनी संवैधानिक परिषदको  संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,

(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।

(५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।

(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ :–

(क) कम्तीमा दश वर्ष दलित समुदायको हक हित वा मानव अधिकार र कानूनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको दलित,
(ख) अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
(ग) पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(घ) नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, र
(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

(७) राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ र निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।

तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको यो व्यवस्था लागू हुने छैनअवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन

(८) राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

२५६. राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार  : (१) राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–

(क) दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(ख) जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासका लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ग) दलित समुदायको उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत दलित हितसँग सम्वन्धित कानूनको प्रभावकारी रूपमा पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यान्वयन नभएको भए सोको पालना वा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाब दिने,
(घ) दलित समुदायको अधिकारसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ङ) दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमकोे समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(च) जा तीय भेदभाव तथा छूवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको  कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा वञ्चित गरेको विषयमा  संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम दायर गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय मक्ष सिफारिस  दायर गर्न सम्बन्धित निकाय सिफारिस गर्ने।

(२) राष्ट्रिय दलित आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय दलित आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

२५७. प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेः  राष्ट्रिय दलित आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
२५८. राष्ट्रिय समावेशी आयोग : (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय समावेशी आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् ।

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेेछ ।
(३) राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ :–
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिअस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य  सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको समर्थ रहेको भनी राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा
(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।
(५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।

(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछः –
(क) कम्तीमा दश वर्ष सामाजिक समावेशीकरण, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको हक हित वा विकास वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको,
(ख) अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको,
(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा गरेको,
(घ) नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, र
(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(७) राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ र निज बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।
तर चरम आर्थिक  विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको  अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(८) राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

२५९. राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१)(क) खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,
(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको
नीति तथा कानूनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रकोे राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए नभएको अध्ययन गरी त्यस्तो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रकोे प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(घ) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रकोे संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए नभएको अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ङ) कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको विकास र समृृद्धिका लागि अबलम्बन गर्नु पर्ने नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(च) अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदाय सम्बन्धी कानूनमा समयानुकुल परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने,
(छ) अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायका लागि प्रत्याभूत हक अधिकारको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गरी आवधिक रूपमा हुने राष्ट्रिय जनगणना तथा मानव विकास सूचकांक सम्बन्धी प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार सो आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

२६०. प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेः राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।

२६१. आदिवासी जनजाति आयोगः (१) नेपालमा एक आदिवासी जनजाति आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेेछ ।

(३) आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(४) आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरु र त्यस्तो आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

२६२. मधेशी आयोग : (१) नेपालमा एक मधेशी आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् ।

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा मधेशी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेेछ ।
(३) मधेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(४) मधेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरु र त्यस्तो आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

२६३. थारू आयोग :(१) नेपालमा एक थारू आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् ।

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा थारू आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेेछ ।
(३) थारु आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(४) थारू आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरु र त्यस्तो आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

२६४. मुस्लिम आयोग : (१) नेपालमा एक मुस्लिम आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् ।

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेेछ ।
(३) मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।

(४) मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरु र त्यस्तो आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

२६५. आयोगको पुनरावलोकन : यस भाग बमोजिम गठन भएका आयोगहरुको संघीय संसदले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्ष पछि पुनरावलोकन गर्नेछ ।

 

भाग–२८ राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था

२६६. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद : (१) नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहेको एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहनेछ :–

(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री – सदस्य
(ग) नेपाल सरकारको गृह मन्त्री – सदस्य
(घ) नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री – सदस्य
(ङ) नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री – सदस्य
(च) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – सदस्य
(छ) प्रधान सेनापति, नेपाली सेना – सदस्य

(२) रक्षा मन्त्रालयको सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य–सचिव भई काम गर्नेछ ।

(३) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्न लगाउनेछ ।

(४) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

२६७. नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ ।

(२) राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुनेछ ।

(३) नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानून बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ।

(४) नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानून बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ ।

(५) राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्ति गर्नेछ ।

(६) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिशमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ । नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महीनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनु पर्नेछ ।

(७) नेपाली सेना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानून बमोजिम हुनेछ ।

२६८. नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठन सम्बन्धी व्यवस्था(१) संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेछन् ।

(२) प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ ।

(३) नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

(४) नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

भाग–२९ राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था

 

२६९. राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन :(१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम गठन भएका राजनीतिक दलले कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम दल दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि निवेदन पेश गर्दा सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधान र घोषणापत्रका अतिरिक्त संघीय कानून बमोजिमका अन्य कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) बमोजिम दल दर्ताका लागि निवेदन दिंदा राजनीतिक दलले देहायका शर्त पूरा गर्नु पर्नेछ :–
(क) राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनु पर्छ,
(ख) राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनु पर्छ,

तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महीनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(ग) दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनु पर्छ ।

(५) कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुने छैन ।

२७०. राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज : (१) धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ।

(२) कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ ।

२७१. राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनु पर्ने : (१) निर्वाचनको प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने धारा २६९ बमोजिम दर्ता भएको प्रत्येक राजनीतिक दलले संघीय कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि निवेदन दिंदा राजनीतिक दलले धारा २६९ को उपधारा (३) मा उल्लिखित विवरणको अतिरिक्त वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ र सोही धाराको उपधारा (४) मा उल्लिखित शर्त समेत पूरा गरेको हुनु पर्नेछ ।

२७२. राजनीतिक दल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था :  राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

भाग–३० संकटकालीन अधिकार

 

२७३. संकटकालीन व्यवस्था : (१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेशमा प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार समक्ष यस धारा बमोजिम प्रदेश वा प्रदेशको कुनै भागमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्नका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(३) उपधारा (१) बमोजिम गरिएको घोषणा वा आदेश त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले एक महीनाभित्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनमा पेश गरिनेछ ।

(४) उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदनका लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महीनासम्म कायम रहनेछ ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदनका लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश उपधारा (४) बमोजिम अनुमोदन नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

(६) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा (१) बमोजिमको अवस्था अझै विद्यमान छ भनी उपधारा

(४) बमोजिमको अवधि समाप्त नहुँदै अर्काे एक पटक तीन महीनामा नबढाई संकटकालीन घोषणा वा आदेशको अवधि थप गर्ने प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्न सकिनेछ ।

(७) उपधारा (६) बमोजिमको प्रस्ताव संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएमा त्यस्तो प्रस्तावमा उल्लिखित अवधि सम्मका लागि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश कायम रहनेछ ।

(८) प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा उपधारा (३), (४), (६) र (७) बमोजिम संघीय संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्नेछ ।

(९) उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न राष्ट्रपतिले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यसरी जारी भएको आदेश संकटकालीन अवस्था बहाल रहेसम्म कानून सरह लागू हुनेछ ।

(१०) उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग–३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ ।

तर धारा १६, धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) र (घ), धारा १८, धारा १९ को उपधारा (२), धारा २०, २१, २२, २४, धारा २६ को उपधारा (१), २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६ को उपधारा (१) र (२), ३८, ३९, ४० को उपधारा (२) र (३), ४१, ४२, ४३, ४५ र धारा ४६ बमोजिमको संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन ।

(११) उपधारा (१०) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिएकोमा सो धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।

(१२) यस धारा बमोजिमको घोषणा वा आदेश बहाल रहेको अवस्थामा कुनै पदाधिकारीले बदनियतसाथ कुनै काम गरेबाट कसैलाई कुनै प्रकारको क्षति भएको रहेछ भने पीडितले त्यस्तो घोषणा वा आदेश समाप्त भएको मितिले तीन महीनाभित्र आफूलाई परेको क्षति बापत क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो दाबी परेमा अदालतले संघीय कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइदिन र पीडकलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।

(१३) यस धारा बमोजिमको घोषणा वा आदेश राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत फिर्ता लिन सक्नेछ ।

भाग–३१ संविधान संशोधन

 

२७४. संविधान संशोधन : (१) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।

(२) उपधारा (१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिनेछ ।
तर उपधारा (१) लाई संशोधन गरिने छैन ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (४) बमोजिम पठाइएको विधेयक तीन महीनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्र्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसदमा पठाउनु पर्नेछ ।
तर कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महीनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनु पर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा संघीय संसदको विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेयक उपरको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा पर्ने छैन ।

(७) उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसदको सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।

(८) प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसदका दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्नेछ ।
(९) उपधारा (८) बमोजिम पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ ।

(१०) राष्ट्रपतिले उपधारा (९) बमोजिम पेश भएको विधेयक प्राप्त भएको पन्ध्रदिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नेछ र प्रमाणीकरण भएको मिति देखि संविधान संशोधन हुनेछ ।

भाग–३२ विविध

 

२७५. जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था  : (१) राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ ।

(२) जनमत संग्रह र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

२७६. माफी : राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।

२७७. उपाधि, सम्मान र विभूषण : (१) राष्ट्रपतिले राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै विदेशी सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्नु हुँदैन ।

२७८. सन्धि सम्पन्न गर्ने अधिकार : (१) सन्धि वा सम्झौता गर्ने अधिकार संघमा निहित रहनेछ ।
(२) प्रदेशको अधिकारको सूचीमा पर्ने विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेशसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ ।

(३) प्रदेश मन्त्रिपरिषदले नेपाल सरकारको सहमति लिई आर्थिक तथा औद्योगिक विषयका करारजन्य सम्झौता गर्न सक्नेछ।

२७९. सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन :  (१) नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा देहायका विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनेछ :–
(क) शान्ति र मैत्री,
(ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध,
(ग) नेपाल राज्यको सीमाना, र
(घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड ।

तर खण्ड (क) र (घ) मा उल्लिखित विषयका सन्धि वा सम्झौता मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्नेछ ।

(३) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता यस धारा बमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागू हुने छैन ।
(४) उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन ।

२८०. राष्ट्रपतिको कार्य गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको पद रिक्त भएमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भई कार्यभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य प्रतिनिधि सभाको सभामुखले सम्पादन गर्नेछ ।

२८१. विशेष अधिकारको समीक्षा तथा पुनरावलोकन : नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ ।

२८२. राजदूत र विशेष प्रतिनिधि : (१) राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।

(२) राष्ट्रपतिले विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिबाट ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नेछ ।

२८३. समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्नु पर्ने : संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ ।

२८४. संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक संवैधानिक परिषद रहनेछः–

(क) प्रधानमन्त्री –अध्यक्ष
(ख) प्रधान न्यायाधीश –सदस्य
(ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुख –सदस्य
(घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष –सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता –सदस्य
(च) प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख –सदस्य

(२) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा नेपाल सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहनेछ ।

(३) संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महीना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महीनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

(४) संवैधानिक परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

(५) नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषदको सचिव भई काम गर्नेछ ।

२८५. सरकारी सेवाको गठन : (१) नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ ।

(२) संघीय निजामती सेवा लगायत सवै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानून बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ ।

(३) प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

२८६. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग : (१) यस संविधान बमोजिम संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले देहायका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन गर्न सक्नेछः–
(क) सर्वाेच्च अदालतको सेवानिवृत्त न्यायाधीश –अध्यक्ष
(ख) भूगोलविद एक जना – सदस्य
(ग) समाजशास्त्री वा मानवशास्त्री एक जना – सदस्य
(घ) प्रशासनविद वा कानूनविद एक जना – सदस्य
(ङ) नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत –सदस्य सचिव

(२) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको कार्यावधि त्यस्तो आयोग गठन गर्दाका बखत तोके बमोजिम हुनेछ ।
(३) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ :–

(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ग) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(४) देहायको कुनै अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ : –
(क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले हटाएमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा ।

(५) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रतिनिधित्वको लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानून बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने छन् ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता, सो क्षेत्रको जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।

(७) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको र पुनरावलोकन गरिएको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।

(८) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ ।

(९) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले उपधारा (८) बमोजिमको प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष पेश गर्नुको अतिरिक्त कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाउनेछ ।

(१०) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्नेछ ।

(११) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा क्रमशः निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त सरह हुनेछ ।

(१२) उपधारा (५) बमोजिम निर्धारण भएको निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक बीस वर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ ।

(१३) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

२८७. भाषा आयोग : (१) यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक भाषा आयोगको गठन गर्नेछ ।

(२) भाषा आयोगमा अध्यक्षका अतिरिक्त आवश्यक संख्यामा सदस्यहरू रहनेछन् ।

(३) भाषा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ । निजहरुको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।

(४) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति भाषा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछः–

(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) नेपालका विभिन्न भाषाहरूको सम्बन्धमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र अन्वेषणको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको कार्य अनुभव भएको,
(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(५) देहायको कुनै अवस्थामा भाषा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ :–

(क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले हटाएमा,
(ग) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।
(६) भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने,

(ख) भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूको नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ग) मातृभाषाहरूको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने,

(घ) भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने ।

(७) भाषा आयोगले उपधारा (६) को खण्ड (क) बमोजिमको कार्य आयोग गठन भएको मितिले पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नेछ ।

(८) नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशमा भाषा आयोगको शाखा स्थापना गर्न सक्नेछ ।

(९) भाषा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

२८८. राजधानी : (१) नेपालको राजधानी काठमाडौंमा रहनेछ ।

(२) यस संविधान बमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ ।

२८९. पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।

(२) उपधारा (१) मा उल्लिखित पद बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिको लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत योग्य हुनेछ ।

तर नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दश वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र धारा ११ को उपधारा (६) बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनु पर्नेछ ।

२९०. गुठी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउनेछ ।

(२) गुठी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

२९१. नियुक्तिका लागि योग्य नहुने : (१) यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन ।

तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महीनाको अवधि व्यतित भए पछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

२९२. संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानून बमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिमको संयुक्त समितिमा रहने सदस्यले संघीय संसदको उक्त कार्यकालभर सर्वाेच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरबी गर्न पाउने छैन ।

२९३. संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको अनुगमनः संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनु पर्नेछ । प्रतिनिधि सभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्नेछ ।

२९४. संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन : (१) यस संविधान बमोजिमका संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष पेश गर्न लगाउनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।

भाग–३३ संक्रमणकालीन व्यवस्था

 

२९५. संघीय आयोगको गठन : (१) प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) धारा ५६ को उपधारा (३) बमोजिमका प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुनेछ ।

(३) धारा ५६ को उपधारा (४) र (५) बमोजिम निर्माण हुने गाउँँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगले गाउँँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपधारा (३) बमोजिमको आयोगको गठन यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले छ महीनाभित्र गरिनेछ । त्यस्तो आयोगको कार्यावधि एक वर्षको हुनेछ ।

२९६. संविधान सभा व्यवस्थापिका–संसदमा रूपान्तरण हुने: (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधान सभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका–संसदमा स्वतः रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ ।

तर त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनु अगावै यस संविधान बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद कायम रहनेछ ।

(२) यो संविधान जारी हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसदमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदमा स्वतः सर्नेछन् ।

(३) यस संविधान बमोजिम संघीय संसदले सम्पादन गर्नु पर्ने काम यस संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नभएसम्म उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले गर्नेछ ।
(४) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सभा गठन नभएसम्म अनुसूची–६ बमोजिमको विषयमा कानून बनाउने प्रदेश सभाको अधिकार उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदमा रहनेछ । त्यसरी बनेको कानून यो संविधान बमोजिमको प्रदेश सभा गठन भएको मितिले एक वर्षपछि त्यस्तो प्रदेशको हकमा निष्क्रिय हुनेछ ।

(५) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय, त्यसका महासचिव, सचिव र कर्मचारीहरू निजहरूको नियुक्ति हुँदाका बखतको सेवाका शर्तहरूको अधीनमा रही यस संविधान बमोजिमको संघीय संसद सचिवालयमा कायम हुनेछन् ।

(६) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने राष्ट्रपतिले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ । त्यस पछि राष्ट्रपतिले समय समयमा व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ ।

२९७. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति यस धारा बमोजिम अर्काे राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित नभएसम्म आ–आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।

(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपधारा (६) बमोजिम अधिवेशन आह्वान भएको मितिले एक महीनाभित्र राजनीतिक सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले गर्नेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतद्वारा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम निर्वाचित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिकोे पद कुनै कारणले रिक्त भएमा संघीय संसदको गठन नभएसम्म यसै धारा बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदबाट राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिकोे निर्वाचन गरिनेछ ।

(५) यस धारा बमोजिम निर्वाचित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको पदावधि धारा ६२ बमोजिमको निर्वाचक मण्डलबाट अर्काे राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति निर्वाचित भई कार्यभार नसम्हालेसम्म कायम रहनेछ ।

(६) यस धारा बमोजिम निर्वाचित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछः–

(क) राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपति समक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको विरुद्ध उपधारा (७) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
(ग) धारा ६२ बमोजिमको निर्वाचक मण्डलबाट अर्काे राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालेमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

(७) यस धारा बमोजिम निर्वाचित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा  धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले निजको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन । त्यस्तो प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदमुक्त हुनेछ ।

२९८. मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मन्त्रिपरिषद उपधारा (२) बमोजिमको मन्त्रिपरिषद गठन नभए सम्म कायम रहनेछ ।

(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपधारा (६) बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ ।

(४) यस धारा बमोजिम गठन हुने मन्त्रिपरिषदको संरचना र कार्य विभाजन आपसी सहमतिबाट तय गरिनेछ ।

(५) यस धारा बमोजिम गठन हुने मन्त्रिपरिषदमा आवश्यकता अनुसार उप–प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहनेछन् ।

(६) यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (५) बमोजिम मन्त्री नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यहरू मध्येबाट नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।

(७) यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू व्यवस्थापिका–संसदप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्ना मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र व्यवस्थापिका–संसदप्रति उत्तरदायीहुनेछन्।

(८) देहायको कुनै अवस्थामा यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछः–

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (१४) बमोजिम निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा,
(ग) निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

(९) यस धारा बमोजिम नियुक्त उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा सहायक मन्त्री देहायको कुनै अवस्थामा आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन्ः–
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (८) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा,
(ग) सम्बन्धित दलको सिफारिसमा वा सम्बन्धित दलसँगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

(१०) उपधारा (८) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गरी रहनेछ ।

(११) यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्काे प्रधानमन्त्रीको चयन नभएसम्मका लागि उप–प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।

(१२) यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि व्यवस्थापिका–संसदको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि व्यवस्थापिका–संसद समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।

(१३) व्यवस्थापिका–संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री उपर व्यवस्थापिका–संसदको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।
तर यस धारा बमोजिम नियुक्त एउटै प्रधानमन्त्री उपर छ महीनामा एक पटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।

(१४) उपधारा (१२) वा (१३) बमोजिमको प्रस्तावको निर्णय व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट हुनेछ ।

(१५) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि यस संविधान बमोजिमको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन नभएसम्म प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार नेपाल सरकारले प्रयोग गर्नेछ ।

२९९. सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धी व्यवस्था :(१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका व्यवस्थापिका–संसदका सभामुख र उपसभामुख यस धारा बमोजिम अर्काे सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित नभएसम्म आ–आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।

(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपधारा (६) बमोजिम अधिवेशन आह्वान भएको मितिले बीस दिनभित्र व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट राजनीतिक सहमतिको आधारमा एकजना सभामुख र एकजना उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् ।

(३) उपधारा (२) बमोजिमको सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख वा उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएको मानिनेछ ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम निर्वाचन गर्दा सभामुख र उपसभामुख व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अलग–अलग राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य हुनु पर्नेछ ।

(५) सभामुख वा उपसभामुखले यस संविधान बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा नरही तटस्थ व्यक्तिको हैसियतले गर्नेछ ।

(६) देहायको कुनै अवस्थामा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछः–

(क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) व्यवस्थापिका–संसदमा निजको सदस्यता नरहेमा,
(ग) निजले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

(७) व्यवस्थापिका संसदको सभामुखले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख वा अन्य कुनै सदस्यले गर्नेछ र त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउनेछ ।

(८) सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया र सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रिया तत्काल प्रचलित व्यवस्थापिका–संसदको नियमावली बमोजिम हुनेछ ।

३००. न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था :(१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका सर्वोच्च अदालत, संविधान सभा अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरू यस संविधान बमोजिमको न्यायपालिकाको संरचना तयार नभएसम्म कायम रहनेछन् । यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि त्यस्ता अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू र यो संविधान प्रारम्भ भएपछि दायर हुने मुद्दाहरू तत् तत् अदालतबाट निरूपण गर्न यस संविधानले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सर्वाेच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतमा बहाल रहेका सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यसै संविधान बमोजिम नियुक्त भएको मानिनेछ ।

(३) यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र संघीय कानून बमोजिम धारा १३९ बमोजिमका उच्च अदालतको स्थापना गरिनेछ । त्यस्तो अदालतको स्थापना भएपछि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको पुनरावेदन अदालत विघटन हुनेछ ।

(४) उपधारा (३) बमोजिम उच्च अदालत स्थापना भएपछि पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू नेपाल सरकारले न्यायपरिषदको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको उच्च अदालतमा सर्नेछन् ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम उच्च अदालत स्थापना भएपछि न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशमा पदस्थापन गर्नेछ ।

(६) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका पुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुँदा तोकिएको अवधिसम्म बहाल रहन सक्नेछन् ।

(७) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अदालत बाहेक अन्य निकायमा विचाराधीन रहेका एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूर सम्बन्धी मुद्दा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सर्नेछन् ।

३०१. संवैधानिक निकाय र पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका र यस संविधानमा व्यवस्था भएका संवैधानिक निकाय यसै संविधान बमोजिम गठन भएको मानिनेछ र त्यस्ता निकायमा विचाराधीन रहेका विषयलाई यो संविधानको अधीनमा रही फर्छैट गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी यसै संविधान बमोजिम नियुक्त भएको मानिनेछ र निज नियुक्त हुँदाका बखतको सेवाको शर्तको अधीनमा रही आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ ।

(३) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोक सेवा आयोगमा यस संविधानमा उल्लेख भएको संख्या भन्दा बढी संख्यामा कार्यरत पदाधिकारी निज नियुक्त हुँदाका बखतको सेवाको शर्तको अधीनमा रही आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ ।

३०२. प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन : (१) प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।

३०३. स्थानीय निकाय सम्बन्धी व्यवस्था  : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछन् ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम कायम रहेका स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन कानून बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहनेछन् ।

३०४. वर्तमान कानून लागू रहने  : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन् ।

तर यो संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ ।

(२) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिमका शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरू यसै संविधान बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

३०५. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार : यो संविधान बमोजिम संघीय संसदको निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश जारी भए पछि तत्काल बसेको व्यवस्थापिका–संसद वा संघीय संसद समक्ष अनुमोदनका लागि पेश गर्नु पर्नेछ ।

 

भाग–३४ परिभाषा र व्याख्या

 

३०६. परिभाषा र व्याख्या :   (१) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा,–

(क) “अल्पसंख्यक” भन्नाले संघीय कानून बमोजिम निर्धारित प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाई राख्ने आकांक्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेतलाई जनाउँछ ।

(ख) “कानून” भन्नाले संघीय कानून, प्रदेश कानून र स्थानीय कानून सम्झनु पर्छ ।

(ग) “धारा” भन्नाले यस संविधानको धारा सम्झनु पर्छ ।

(घ) “नगरपालिका” भन्नाले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका समेत सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “नागरिक” भन्नाले नेपालको नागरिक सम्झनु पर्छ ।

(च) “प्रदेश” भन्नाले यस संविधान बमोजिम संघीय इकाइमा विभाजन गरिएको नेपालको संघीय इकाइको क्षेत्र र स्वरूप सम्झनु पर्छ ।

(छ) “पारिश्रमिक” भन्नाले तलब, भत्ता र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत सम्झनु पर्छ ।

(ज) “राज्यशक्ति” भन्नाले राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अवशिष्ट अधिकार समेतलाई जनाउँछ ।

(झ) “विधेयक” भन्नाले संघीय संसद वा प्रदेश सभामा पेश भएको संविधान संशोधन वा ऐनको मस्यौदा सम्झनु पर्छ ।

(ञ) “संघ” भन्नाले संघीय संरचनाको सबैभन्दा माथिल्लो इकाइको रूपमा रहने संघीय तह सम्झनु पर्छ ।

(ट) “संघीय इकाइ” भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “संवैधानिक निकाय” भन्नाले यस संविधान बमोजिम गठन गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा  परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग सम्झनु पर्छ ।

(ड) “सीमान्तीकृत” भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा त्यसबाट वञ्चित रहेका संघीय कानून बमोजिमको मानव विकासको स्तर भन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अतिसीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय  समेतलाई जनाउँछ ।

(ढ) “स्थानीय तह” भन्नाले यस संविधान बमोजिम स्थापना हुने गाउँँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनु पर्छ।

(२) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएका कुराहरूको अधीनमा रही कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नेपाल कानूनको व्याख्यामा लागू भए सरह यस संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुनेछ ।

 

भाग–३५ संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी

 

३०७. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस संविधानलाई “नेपालको संविधान” भनिनेछ ।
(२) यो संविधान संवत् दुई हजार बहत्तर साल असोज महीनाको तीन गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

३०८. खारेजी :     नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ खारेज गरिएको छ ।

अनुसूची-१ नेपालको राष्ट्रिय झण्डा

 

(धारा ८ को उपधारा (२) सँग सम्बन्धित)

क ग मा क बाट क ख को लम्बाइ जति लिई घ चिनो लगाउने ।ख र घ जोड्ने ।

(३) ख घ रेखामा ख बाट क ख जति लिई ङ चिनो लाउने ।

(४) ङ हुँदै क ख को समानान्तर पारेर क ग मा पर्ने बिन्दु च बाट शुरुगरी दाहिनेतिर छ सम्म क ख को लम्बाइ जति रेखा खिच्ने ।

(५) ग र छ लाई जोड्ने ।

(ख) चन्द्र बनाउने तरीका

(६) क ख को चतुर्थांश जति क बाट दाहिनेमा ज चिनो लाउने रत्यहाँबाट माथि क ग को समानान्तर पारेर ग छ लाई झ मा छुनेरेखा खिच्ने ।

(७) ग च को आधा ञ बाट क ख को समानान्तर पारेर रेखा दायाँतिरखिची ग छ लाई ट मा छुने ।

(८) ञ ट र ज झ रेखा काटिएको ठाउँमा ठ चिनो राख्ने ।

(९) ञ र छ जोड्ने ।

(१०) ञ छ र ज झ काटिएको बिन्दुमा ड चिनो लाउने ।

(११) ड लाई केन्द्र मानी ख घ रेखालाई न्यूनतम अन्तर पर्ने गरी स्पर्शगर्दा हुने जति दूरी पर्ने गरी ज झ रेखाको तल्लो भागमा ढ चिनोलगाउने।

(१२) ड मा छोई क ख को समानान्तर रेखा बायाँबाट दायाँतिर खिच्ने रयसले क ग लाई छोएको बिन्दुको नाम ण राख्ने ।

(१३) ठ केन्द्र लिएर ठ ढ व्यासाद्र्धले तल्लो भागमा वृत्त खण्ड खिच्ने र णड बाट गएको रेखालाई यसले छोएको दुवै ठाउँमा क्रमशः त र थनाम राख्ने ।

(१४) ड लाई केन्द्र मानी ड थ व्यासाद्र्धले तल्लो भागमा अर्ध वृत्ताकार तथ लाई छुने गरी खिच्ने ।

(१५) ढ केन्द्र मानी ढ ड को व्यासाद्र्धले त ढ थ वृत्त खण्डको दुवैतर्फछुने गरी वृत्त खण्ड खिच्ने र यसले त ढ थ लाई छोएकोविन्दुहरूको नाम क्रमशः द र ध राख्ने । द ध लाई जोड्ने । द ढ रज झ काटिएको विन्दुको नाम न राख्ने ।

(१६) न लाई केन्द्र मानेर व्यासाद्र्ध न ध ले त ढ थ को माथिल्लो भागमादुवै ठाउँमा छुने गरी अर्ध वृत्ताकार खिच्ने ।

(१७) न लाई केन्द्र मानेर व्यासाद्र्ध न ड ले त ढ थ को माथिल्लोभागमा दुवै ठाउँमा छुने गरी वृत्त खण्ड खिच्ने ।

(१८) यस अनुसूचीको नं. (१६) को अर्ध वृत्ताकार भित्र र नं. (१७) कोवृत्त खण्ड बाहिर चन्द्रमाको आठवटा बराबरका कोण बनाउने ।

(ग) सूर्य बनाउने तरीका

(१९) क च को आधा प बाट क ख को समानान्तर पारेर ख ङ मा छुने गरीप फ रेखा खिच्ने ।

(२०) ज झ र प फ काटिएको विन्दु ब केन्द्र मानेर ड ढ को व्यासाद्र्धलेवृत्ताकार पूरा खिच्ने ।

(२१) ब लाई केन्द्र मानेर ठ ढ व्यासाद्र्धले वृत्ताकार पूरा खिच्ने ।

(२२) यो अनुसूचीको नं. (२०) को वृत्ताकार बाहिर र यो अनुसूचीको नं. (२१) को वृत्ताकारभित्र परेको गोल घेराको बीच भागमा सूर्यकोबाह्रवटा बराबरका कोणहरू दुई चुच्चाहरूले ज झ रेखामा छुने गरीबनाउने ।

(घ) किनारा बनाउने तरीका

(२३) न ढ को चौडाइ जति गाढा नीलो रंगको किनारा झण्डाको आकारकोबाहिरी सबैतिरको सीमामा थप्ने, तर झण्डाको पाँच कोणहरूमा चाहिंबाहिरी कोणहरू पनि भित्रै सरहका बनाउने ।

(२४) झण्डा डोरी लगाई प्रयोग गरेमा माथि बताइएकै पट्टी राख्ने । झण्डालट्ठीमा घुसार्ने हो भने क ग पट्टि आवश्यक परे जति किनाराचौड्याउने । डोरी वा लट्ठीको प्रयोगमा क ग को पट्टीमा प्वाल राख्ने।

स्पष्टीकरणः झण्डा बनाउँदा खिचिएका ज झ द ध, च ङ, ङ घ, ञछ, ण थ, ञ ट र प फ रेखाहरू कल्पित हुन् । त्यस्तै सूर्यका बाहिरी रभित्री वृत्ताकारहरू तथा खुर्पे चन्द्र बाहेक अरु वृत्त खण्ड पनि कल्पितहुन् । यिनलाई झण्डामा देखाइँदैन ।

द्रष्टव्यः राष्ट्रिय झण्डाको आकार नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

 

अनुसूची–२ नेपालको राष्ट्रिय गान

(धारा ९ को उपधारा (१) सँंग सम्बन्धित)

सयौ थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली
सार्वभौम भई फैलिएका मेची–महाकाली ।
प्रकृतिका कोटीकोटी सम्पदाको आँचल
वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल
ज्ञानभूमि शान्तिभूमि तराई पहाड हिमाल
अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल
बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल
अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल ।

अनुसूची २ – धारा ७ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित

अनुसूची २ धारा ७ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित

श्रीमान् गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भूपति
श्री ५ सरकार महाराजाधिराजको सदा रहोस् उन्नति
राखून् चिरायु ईशले, प्रजा फैलियोस् पुकारौं जय प्रेमले
हामी नेपाली साराले ।
बैरी सारा हराउन् शान्त होउन् सबै बिध्न व्यथा,
गाउन् सारा दुनियाँले सहर्ष नाथको सुकीर्ति कथा,
राखौं शासन भारी वीरताले, नेपालमाथि सधै नाथको
श्री होस् ठूलो हामी नेपालीको ।

अनुसूची–५ संघको अधिकारको सूची

(धारा ५७ को उपधारा (१) र धारा १०९ सँग सम्बन्धित)

१.रक्षा र सेना सम्बन्धी
(क) राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण
(ख) राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी
२. युद्ध र प्रतिरक्षा
३. हातहतियार, खरखजाना कारखाना तथा उत्पादन सम्बन्धी
४. केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा
५. केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ्ग, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण
६. परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बन्धी
७. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानूनी सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी,
८. दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँड, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाक
९. भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिबाना
१०. संघीय निजामती सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवा
११. जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड
१२. अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेश विद्युत प्रसारण लाइन
१३. केन्द्रीय तथ्यांक (राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर)
१४. केन्द्रीय स्तरका ठूला विद्युत, सिंचाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजना

१५. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय
१६. स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर र अनुगमन, राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण
१७. संघीय संसद, संघीय कार्यपालिका, स्थानीय तह सम्बन्धी मामिला, विशेष संरचना
१८. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विनिमय, बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन
१९. हवाई उड्डयन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
२०. राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन
२१. सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानून
२२. नागरिकता, राहदानी, भिसा, अध्यागमन
२३. आणविक ऊर्जा, वायुमण्डल र अन्तरिक्ष सम्बन्धी
२४. बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, डिजाइन, टे«डमार्क र प्रतिलिपि अधिकार समेत)
२५. नाप–तौल
२६. खानी उत्खनन
२७. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा
२८. बीमा नीति, धितोपत्र, सहकारी नियमन
२९. भूउपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, पर्यटन नीति, वातावरण अनुकूलन
३०. फौजदारी, देवानी कानूनको निर्माण
३१. सुरक्षित छापाखाना
३२. सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण
३३. संवैधानिक निकायहरू, राष्ट्रिय महत्वका आयोगहरू
३४. पुरातात्विक महत्वका स्थान र प्राचीन स्मारक
३५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र संघीय कानूनमा नतोकिएको विषय

अनुसूची–६ प्रदेशको अधिकारको सूची

(धारा ५७ को उपधारा (२), धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७, धारा २३१ को

उपधारा (३), धारा २३२ को उपधारा (७), धारा २७४

को उपधारा (४) र धारा २९६को उपधारा (४) सँग सम्बन्धित)

 

अनुसूची–९ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची

(धारा ५७ को उपधारा (५), धारा १०९, धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७,
धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा
(१) सँग सम्बन्धित)

परिच्छेद – ५ पथ प्रदर्शक सम्बन्धी व्यवस्था

३९.पथ प्रदर्शकको काम गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्नः (१) यो ऐन बमोजिम पथ प्रदर्शकको काम गर्न चाहने व्यक्तिले इजाजत पत्र लिनुपर्नेछ ।
(२) पथ प्रदर्शकको काम गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएबमोजिम दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त दिने व्यक्तिले तोकिएबमोजिम परीक्षा वा तालिममा सम्मिलित हुनु पर्नेछ र त्यस्तो परीक्षावा तालिममा उत्तीर्ण हुने दरखास्तवालालाई तोकिएको अधिकारीले तोकिएको दस्तुर लिई तोकिएको ढाँचाको इजाजतपत्र दिइनेछ ।

४०.अयोग्यताः देहायको व्यक्तिलाई पथ प्रदर्शकको इजाजतपत्र दिइने छैन :(क)नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित भई कैदको सजायपाएको,दोश्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।दोश्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।पहिलो संशोधनद्वारा थप (ख)कुनै मानसिक वा सरुवा रोग लागेको,(ग)दफा ४४ को खण्ड (क) वा (ग) बमोजिम पथ प्रदर्शकको इजाजतपत्र खारेज भई सो मितिले तीन वर्षको अवधि भुक्तान भई नसकेको ।

४१.इजाजतपत्रको म्यादः (१) पथ प्रदर्शकको इजाजतपत्रको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ ।

(२) पथ प्रदशर्कको इजाजतपत्रको नवीकरण, नवीकरण दस्तुर र नवीकरण गर्ने अधिकारी तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

४१क.पथ प्रदर्शकको वर्गीकरणः पथ प्रदर्शकको वर्गीकरण तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४२.इजाजतपत्र हराएमा अर्को इजाजत पत्र लिन सकिनेः(१) कुनै पथ प्रदर्शकले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र हराएमा तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष अर्को इजाजतपत्रको लागि दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले तोकिएको दस्तुर लिई तोकिएबमोजिम पुनः अर्को इजाजतपत्र दिन सक्नेछ ।
४३.पथ प्रदर्शकले गर्न नहुने कामहरूः पथ प्रदर्शकले देहायको कुनै कामगर्नु हुँदैन :–(क)आफूले पथ प्रदर्शन गरेको पर्यटकलाई कुनै मालसामान खरीद गर्ने वा अरू कुनै सेवा उपलब्ध गर्ने काममा मद्दत गर्दा सो कामसंग सम्बन्धित विक्रेता वा अरू कुनै व्यक्तिसंग नगदी वा अरू कुनै चीज वस्तु माग्न वा लिन,

(ख)आफूलाई पथ प्रदर्शक बनाउ भनी कुनै पर्यटकलाई बाध्य गर्न,ग)आफ्नोे इजाजतपत्र अरूलाई दिई पथ प्रदर्शकको काम गर्न लगाउन ।

४४इजाजतपत्र खारेज गर्न सकिनेः (१) देहायको कुनै अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले कुनै पथ प्रदर्शकको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ :–(क)नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित भई कैदको सजाय पाएमा,

(ख)दफा ४० को खण्ड (ख) बमोजिम अयोग्य भएमा,(ग)दफा ४३ को कुनै कुरा उल्लंघन गरेमा ।(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै पथ प्रदर्शकको इजाजतपत्र खारेज गर्नु अगाडि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्नको लागि मौका दिनु पर्नेछ र यसरी मौका दिंदा कम्तिमा पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ ।

४५.दण्ड सजायः (१) देहायको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई “नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार”ले देहाय बमोजिम सजायँ गर्न सक्नेछ ।

(क)दफा ३९ बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त नगरी पथ प्रदर्शकको काम गरेमा चार हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना, वा(ख)दफा ४१ बमोजिम इजाजतपत्र नवीकरण नगरीपथ प्रदर्शकको काम चालु राखेमा दुई हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना ।

(२) उपदफा(१) बमोजिम लेखिएदेखि बाहेक कुनै पथ प्रदर्शकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत जारी भएको नियम वा आदेशको पालना नगरेमा नेपाल सरकारलेएक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।(३) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैतीस दिनभित्र उच्चअदालत bसमक्ष उजूर गर्न सक्नेछ ।

adıyamanescortağrı escortinstagram takipçi hilesiseo newsçorlu escortçerkezköy escortsivas escortmanisa escortizmir escorthatay escorterzurum escortbalikesir escorturfa escorttrabzon escorttekirdag escortsamsun escortsakarya escortordu escortmugla escortmersin escortmardin escortmaras escortmalatya escortkonya escortkocaeli escortkayseri escorteskisehir escortdiyarbakir escortdenizli escortbursa escortaydin escortantep escortankara escortadana escortgoogle newssite analysisseo analysisbacklink salespubg hile alwordpress themeswordpress free temaWordpress Free Themeswordpress ücretsiz temahtml kod şifrelemeWho issunucu taramaseo sorgulamaseo sorgulaseoTanıtım Yazısıhacklinkbacklink albacklinkseo araclarıseo analizsite analizbacklink satışhacklink satışsite hız testisite speed testsunucu taramaserver scançekiliş sitesiçekilişhtml kod şifrelemehtml code encryptionşişli escort bayanşişli bayan escortpendik escort bayantuzla escortbursa escort bayangörükle escortbursa escortgorukle escortbursa escortbursa escort bayanwso shellhacklink panelantalya escortkayseri escortsakarya escortgaziantep escorteskişehir escortmersin escortankara escortizmir escortistanbul escortbursa escortadana escorttitan jeldelay spreymucize kremtitan jelgeciktirici hapcialis fiyatcialis 100 mgviagra fiyatıpenis büyütücü kremlifta 5 mgwso shellwso shellafyon escortaksaray escortamasya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortkars escortelazığ escorterzincan escorterzurum escortgiresun escortgümüşhane escorthatay escortığdır escortısparta escortmaraş escortkarabük escortkastamonu escortmalatya escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmanisa escortmardin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsamsun escorturfa escortsiirt escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortuşak escortvan escortyozgat escortyalova escortzonguldak escortkıbrıs escortAnkara rus escortankara escortankara escortankara escort bayanEscort ankaraAnkara escort kızlarankara escortSincan escort bayanEscort sincanSincan escortEryaman escortEryaman escort bayanEscort eryamanKeçiören EscortKeçiören escort bayanEtlik escortEtlik escort bayanÇankaya escort bayanKızılay escortKızılay escort bayanÇankaya escortantalya escortantalya escort bayanEscort antalyaantalya escortantalya escort bayanEscort antalyaankara escortankara escort bayanEscort ankaracialis 5 mg fiyatviagra 100 mgstag 9000yapay kızlık zarıegzama şampuanıkeratin serumcialis jelcialis fiyatlifta 20 mgviagra satın alviagra 100 mg fiyatviagra siparişcialis 5 mg fiyatsertleştirici haplarereksiyon ilaçlarıkayganlaştırıcıbayan azdırıcıpenis büyütücülergeciktiricilerereksiyon haplarıpenis büyütmebayan azdırıcıpenis sertleştirici haplarsancaktepe escortkuvvet macunusinop escortpendik escortesenyurt escortzeytinburnu escortküçükçekmece escortbeşiktaş escorttuzla escortbeykoz escortfatih escortsancaktepe escortarnavutköy escortbağcılar escortümraniye escortbeyoğlu escortüsküdar escortesenler escortmecidiyeköy escortsarıyer escortetiler escortlevent escortbebek escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbaşakşehir escortşişli escorthalkalı escortbahçelievler escortortaköy escorteyüp escortbahçeşehir escortkağıthane escorttaksim escortçekmeköy escortsultançiftliği escortşaşkınbakkal escortbayrampaşa escortbeylikdüzü escortkadıköy escortataşehir escortbakırköy escortmerter escortataköy escortnişantaşı escortkozyatağı escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortiçerenköy escortküçükyalı escortbostancı escortşirinevler escorterenköy escortadana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakir escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortistanbul escortizmir escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkütahya escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortpenis sertleştirici ilaçyapay kızlık zarıvega 100 mgsertleştirici ilaçlargeciktirici haplarserleşme haplarıcialis siparişsertleştirici ereksiyon ilaçlarıereksiyon sağlayıcı haphacklink seoBest Gaming Monitorswireless earbudsshapermint bra reviewsBest Dog Crateraycon reviewsbest stethoscopeinstagram beğeni hilesiinstagram unfollowinstagram takipci satın alinstagram Followers Freeinsagram Free Followerssmm panelsmm panelinstagram takipci hilesiinstagram Followersinstagram free likesinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiMarmaris Escorttatto girlsoyun indirmakale programımeme küçültmebacklink albacklink satış1xbetrotabetjojobettempobetsekabetbetisttempobet1xbetmobilbahisperabetmarsbahissuperbetincratosslotpaykwikastropaytempobetbetbooelexbetsultanbetbaymavicasinomaxirestbetsafirbetsafirbettempobetbetebetAntalya EscortKonyaaltı Escortdidim escortkadın newskadına özelworld newsizmir escortmersin escortataşehir escortataşehir escortbeşiktaş escortesenler escortesenyurt escortfatih escortkadıköy escortkartal escortmaltepe escortpendik escortsarıyer escortpendik escortmaltepe escortkartal escortkadıköy escorttaksim escortsilivri escortşişli escortbağcılar escortbursa escortantalya escortankara escortadana escortgaziantep escortseo analysisistanbul escortsex hikayeviagra satın alviagra fiyatıdegrawso shellc99 shellpendik escortastropayjojobet1xbetadana escortcanlı bahisadana eskortnevşehir escortbedava bonus veren bahis siteleribedava bonusdeneme bonusu30 tl bonus veren bahis sitelerihoşgeldin bonususex hikayeleriTürkçe Bahis Şirketlericanlı bahiskaçak iddaabahisbahis sitelerihoşgeldin bonusu veren bahis siteleriporno hikayeleristanbul escortc99 shellr57 shellbypass shellwebroot shellpendik escortvigrandedegra 100 mgorcafilcialis nedircialis 20 mg eczane fiyatıcialis fiyatcialis 20 mgcialis 100 mgviagra fiyatliftalifta 5 mghardciscialis eczanecialis 5 mg fiyatıcialis 100 mg fiyatcialis 5 mgviagra fiyatlarıviagra satışonline eczane viagraviagra eczanecialis 20 mgcialis 100 mgcialis hapcialis 20cialis eczanecialis satışcialis fiyatlarıcialis fiyatıviagra fiyatviagra fiyatlarıviagra eczaneviagra satın alpfizer viagra satışonline eczane viagrapfizer viagra satın alviagra siparişviagra sipariş hattıviagra fiyat 2021online viagra siparişviagra fiyat 2021 eczaneviagra fiyat eczanekartal escortcialis 5 mgkamagra satın alkamagrakamagra jelkamagra jel siparişkamagra siparişkamagra fiyatkamagra jel fiyatıkamagra fiyatıkamagra 100mgkamagra 100mg fiyatsüper kamagrakamagra nedirpendik escortkurtkoy escorttuzla escortkayseri escortmozrankGamelooplogsuz shell indirlitespeed bypass shellindoxploit shellphp shellgoogle sıra buluculitespeed bypass shellbacklink sorgulamaeryaman escortistanbul escortbingöl escorthacklink satışbacklink satışhacklink panelhacklinkeskişehir escortkırklareli escortçekmeköy escortsultangazi escort