Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

दस्तावेजहरु

भाग–१५ प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि

 

१९७. प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकारः प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची–६, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

१९८. प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधिः

(१) यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।
(२) अर्थ विधेयक र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ ।

(३) “अर्थ विधेयक” भन्नाले देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै विषयसँग सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउँछः–

(क) प्रदेशमा कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छूट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय,

(ख) प्रदेश सञ्चित कोष वा अन्य कुनै प्रदेश सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने विषय,

(ग) प्रदेश सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित गर्ने वा प्रदेशको सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विषय,

(घ) प्रदेश सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने, लगानी गर्ने वा प्रदेश सरकारको लेखा वा लेखा परीक्षण गर्ने विषय, वा

(ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका प्रासंगिक विषय ।

तर कुनै अनुमतिपत्र दस्तुर, निवेदन दस्तुर, नवीकरण दस्तुर जस्ता दस्तुर, शुल्क वा महसूल लगाउने वा कुनै जरिवाना वा कैद हुने व्यवस्था
भएको कारणले मात्र कुनै विधेयक अर्थ विधेयक मानिने छैन ।

(४) कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा प्रदेश सभाको सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

१९९. विधेयक पारित गर्ने विधिः

(१) प्रदेश सभाले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिनेछ ।

(२) कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि सो विधेयकमाथि अर्को अधिवेशनमा कारबाही
हुन सक्नेछ ।

तर कुनै विधेयक प्रदेश सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रदेश सभा विघटन भएमा वा सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।

२००. विधेयक फिर्ता लिन सक्नेः विधेयक प्रस्तुतकर्ताले प्रदेश सभाको स्वीकृति लिई विधेयक फिर्ता लिन सक्नेछ ।

२०१. विधेयकमा प्रमाणीकरणः (१) धारा १९९ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिने विधेयक प्रदेश सभाको सभामुखले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।

तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी प्रदेश सभामुखले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

(२) यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो प्रदेश सभालाई दिनेछ ।

(३) प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकको सम्बन्धमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने प्रदेश प्रमुखलाई
लागेमा निजले विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र सन्देश सहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउन सक्नेछ ।

(४) उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस विधेयकमाथि प्रदेश सभाले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिन भित्र प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।

(५) प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ ।

२०२. अध्यादेशः

(१) प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको
सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ ।

तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश,–
(क) जारी भएपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरिनेछ र प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,
(ख) प्रदेश प्रमुखबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र
(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा प्रदेश सभाको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

भाग ८ – हिसाव जाँच

६१. महालेखा परीक्षकः–

(१) श्री ५ बाट एक महालेखा परीक्षक नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(२) महालेखा परीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त तथा पदावधि ऐनद्वारानियमित हुनेछन् । त्यसको अभावमा श्री ५ बाट बक्सेको नियमावलीद्वारा नियमित हुनेछ ।

(३) महालेखा परीक्षक भइसकेको व्यक्ति सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्तग्राह्य हुनेछैन ।

(४) महालेखा परीक्षक पदमा रहुन्ज्यालसम्म निजको पारिश्रमिक निजलाई मर्कापर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन र संचित कोष प्रति व्ययभार हुनेछ ।

(५) सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरीकालेबाहेक महालेखा परीक्षकलाई निजको पदावधि खतम नहँुदै निज सो पदबाट हटाइने छैन ।

६२. हिसाब जाँच र रिपोर्टः –

(१) मन्त्रि(मण्डल, महासभाको सचिव, प्रतिनिधि सभाकोसचिव, सर्वाेच्च अदालत, लोक सेवा आयोग समेतको अफिस लगायत सरकारी सबैविभाग तथा अड्डा अदालतको स्याहास्रेस्ता हिसाव श्री ५ को स्वीकृतिबाट बनेको ढाँचार तरिकामा महालेखा परीक्षकले निर्धारण गरे अनुसार राखिनेछ र महालेखा परीक्षकबाटजाँचिने छ । महालेखा परीक्षक र निजका सहायकहरूलाई यस्तो हरहिसाव सम्बन्धी सबैकागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।

(२) महालेखा परीक्षकले ऐन बमोजिम हिसावसँग सम्बन्धित यस्तै अरू कामगर्नेछ र यस्तोमा चाहिने अधिकार समेत प्रयोग गर्नेछ ।

(३) यस धारा बमोजिम आफूले गरेको कामको वार्षिक रिपोर्ट महालेखा परीक्षकलेश्री ५मा चढाउने छ र मौसूफबाट यस्ता रिपोर्टहरू संसदका समक्ष राख्न लगाइबक्नेछ ।

भाग–१६ प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली

 

२०३. कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइनेः (१) कानून बमोजिम बाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन ।
(२) संघीय कानून बमोजिम बाहेक प्रदेश सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन ।

२०४. प्रदेश सञ्चित कोषः गुठी रकम बाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, प्रदेश ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान एवं ऋण रकम प्रदेश ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक प्रदेश सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ जसलाई प्रदेश सञ्चित कोष भनिनेछ ।

२०५. प्रदेश सञ्चित कोष वा प्रदेश सरकारी कोषबाट व्ययः देहायका रकम बाहेक प्रदेश सञ्चित कोष वा अन्य कुनै प्रदेश सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैन :–

(क) प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम,

(ख) विनियोजन ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम,

(ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेश्कीको रूपमा ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम, वा
(घ) विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम ।

तर प्रदेश आकस्मिक कोषका हकमा धारा २१२ बमोजिम हुनेछ ।

२०६. प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभारः देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्च प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछ र त्यस्तो व्ययका लागि प्रदेश सभाको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन :–

(क) प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका रकम,
(ख) प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई दिईने पारिश्रमिक र सुविधाका रकम,
(ग) प्रदेश सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार,
(घ) प्रदेश सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नु पर्ने रकम, र
(ङ) प्रदेश कानूनले प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निर्धारण गरेको रकम ।

२०७. राजस्व र व्ययको अनुमान :

(१) प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा प्रदेश सभा समक्ष देहायका कुरा समेत खुलाई वार्षिक अनुमान
पेश गर्न सक्नेछः–
(क) राजस्वको अनुमान,
(ख) प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र
(ग) प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू ।

२) उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।

२०८. प्रदेश विनियोजन ऐनः प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने रकम शीर्षकमा उल्लेख गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन् ।

२०९. पूरक अनुमानः

(१) कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रदेश सभा समक्ष पूरक अनुमान पेश गर्न सक्नेछः–

(क) चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिइएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि प्रदेश विनियोजन ऐनले अधिकार नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, वा

(ख) चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा ।

(२) पूरक अनुमानमा राखिएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ ।

२१०. पेश्की खर्चः

(१) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि
अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेश्कीका रूपमा प्रदेश ऐन बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ ।

(२) धारा २०७ बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेश्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको एक तिहाइ भन्दा बढी हुने छैन ।

(३) प्रदेश पेश्की खर्च ऐन बमोजिम खर्च भएको रकम प्रदेश विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ ।

२११. उधारो खर्चः यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा अन्य कारणले गर्दा प्रदेशमा संकटको अवस्था परी धारा २०७ को उपधारा (१) बमोजिम चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा प्रदेशको सुरक्षा वा हितको दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।

२१२. प्रदेश आकस्मिक कोषः

(१) प्रदेश ऐन बमोजिम प्रदेश आकस्मिक कोषको नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कोषमा समय समयमा प्रदेश ऐन बमोजिम निर्धारण भएको रकम जम्मा गरिनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको कोष प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ । प्रदेश सरकारले त्यस्तो कोषबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न सक्नेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिमको खर्चको रकम प्रदेश ऐन बमोजिम यथाशीध्र सोधभर्ना गरिनेछ ।

२१३. आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐनः प्रदेश ऐन बमोजिम विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश ऐन बमोजिम हुनेछ ।

३६. मूल नियमावलीको नियम ७१ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ७१ को खण्ड
(क) पछि देहायको खण्ड (क१) थपिएको छ ः–
“(क१) आÇनो समितिको दर्ता, नवीकरण, साधारण सभा तथा वार्षिक

कार्यक्रम र बजेटको विवरण सम्बन्धित स्थानीय निकायमा पेश गर्ने ।”

भाग ९ – सामान्य व्यवस्थाहरू

परिच्छेद–१

श्री ५ को अधिकार

६३. राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी ऐन बनाउने अधिकारः– धारा ५१ मा जेसुकै लेखिएकोभए तापनि राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी ऐन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्नेसम्पूर्ण अधिकार श्री ५ मा मात्र निहित रहेको छ र यो अधिकार श्री ५ बाट स्वविवेकमाप्रयोग गरिबक्सनेछ ।

६४. सेनाको सर्वाेच्च कमाण्डः– (१) श्री ५ को सशस्त्र सेनाको सर्वाेच्च कमाण्ड (समादेश)मौसूफमा रहनेछ र यस अधिकारको प्रयोग ऐनद्वारा नियमित हुनेछ ।(२) ऐनद्वारा सो बारे व्यवस्था नभएसम्म श्री ५ बाट देहाय बमोजिम गरिबक्सनेछ ।

(क) सशस्त्र सेनाको स्थापना र व्यवस्था,

(ख) सेनाका अफिसर तथा जवानहरूलाई आयुक्त पद (कमिशन)प्रदान,

(ग) प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र निजको अधिकार, कर्तव्य रपारिश्रमिक निर्धारण ।

(३) सशस्त्र सेना सम्बन्धी विधेयक वा संशोधन श्री ५ को सिफारिस विनासंसदको सदनहरूमा प्रस्तुत गरिने छैन ।

६५. श्री ५ को कर्मचारीको सेवाको अवधिः– यस संविधानद्वारा वा यस संविधान अनुसार वा तत्काल प्रचलित कानूनमा प्रतिकूल व्यवस्था भएकोमा बाहेक श्री ५ को कर्मचारी श्री५ को इच्छा अनुसारको अवधिसम्म आफ्नु पदमा वहाल रहनेछन् ।

६६. माफिः– श्री ५ बाट कुनै पनि न्यायाधिकारी वा विशेष अदालत वा ऐनद्वारा नियुक्तअधिकारीद्वारा दिइएको दण्डादेशलाई माफी, विलम्ब, मुलतवी, स्थगन, परिवर्तन वा कमगर्न सकिबक्सनेछ ।

६७. उपाधी, सम्मान र विभूषणः–

(१) उपाधी, सम्मान या विभूषणहरू श्री ५ बाट मात्रप्रदान हुनेछन् ।

(२) श्री ५ बाट स्वीकृति लिएर बाहेक नेपाली नागरिकले कुनै अन्य देशले दिएकोउपाधी, सम्मान वा विभूषणहरू ग्रहण गर्न हुँदैन ।

६८. श्री ५ मा निहीत राजकीय अधिकारः– यस संविधानमा वा तत्काल प्रचलित कानूनमाव्यवस्था गरिएदेखि बाहेकका श्री ५ मा निहीत अरू सम्पूर्ण राजकीय अधिकारहरू मौसूफमै निहीत रहेकाछन् ।

६९. अदालतमा सवाल जवाफ नहुनेः– श्री ५ बाट मौसूफको अधिकार प्रयोग गरिबक्सेकोमा वा मौसूफको कर्तव्य पालन गरिबक्सेमा वा मौसूफबाट गरिबक्सेको अरू कुनै कामका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन ।तर यो धाराको कुनै कुराले श्री ५ को सरकार वा श्री ५ का कुनै कर्मचारीकोविरुद्ध कार्यवाही चलाउन पाउने कानूनले दिएको अधिकारलाई सीमित गरेको सम्झिइनेछैन ।

परिच्छेद–२

विविध व्यवस्था

७०. राष्ट्रभाषाः– देवनागरि लिपिमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हुनेछ ।

७१. सपथः– सरकारी सेवामा बहाल हुने भएको व्यक्तिले श्री ५ प्रति मौसूफबाट निर्धारितरूपमा श्रद्धा, निष्ठा र वफादारिको सपथ लिनु पर्नेछ ।परिच्छेद–३व्याख्या र खारेजी इत्यादि

परिच्छेद–३
व्याख्या र खारेजी इत्यादि

७२. परिभाषाः–

(१) विषय वा प्रसङ्गले अर्काे अर्थ नलागेमा यस संविधानमा

(क) “धारा” भन्नाले यस संविधानको धारा सम्झनु पर्छ ।

(ख) “नागरिक” भन्नाले कानूनमा भने अनुसार नेपालको नागरिकभएको कुनै व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(ग) “मतदाता” भन्नाले संसदको सदस्यको निर्वाचनमा मत दिनपाउने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(घ) “आम निर्वाचन” भन्नाले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन तथा संसद विघटन भएपछि हुने उपरोक्त सदस्यहरूको निर्वाचन समेत सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “नेपाल” भन्नाले नेपाल अधिराज्य सम्झनु पर्छ ।

(च) “समावेदन” भन्नाले त्यस्तो समावेदन पेश गर्ने व्यक्तिको सहीपरेको लिखत सम्झनु पर्छ ।

(छ) “संसद” भन्नाले धारा १८ बमोजिम गठीत संसदलाई सम्झनुपर्छ र त्यस्तै अवस्थामा धारा ५६ को उपधारा (१) मा भएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) मा लेखिएको संसदलाई पनिजनाउँछ ।

(ज) “पारिश्रमिक” भन्नाले तलव, भत्ता, पेन्सन र जिन्सीको रूपमादिइने अरू कुनै तरहको पारिश्रमिक सम्झनु पर्छ ।

(झ) “महासभासद्” भन्नाले सो समयमा भइराखेको महासभाको कुनैसदस्य सम्झनु पर्छ ।

(२) श्री ५ लाई सम्बोधन हुने शब्दहरूले विषय वा प्रसंगले अर्काे अर्थ नलागेमाअधिकार पाएको उपराज वा उपराज परिषद्लाई र धारा ११ को उपधारा (१०) बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।

(३) विषय वा प्रसंगले अर्काे अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएकाकुराहरूको अधिनमा रही नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० यस संविधानलाई नेपाल कानून सम्झेर यस संविधानको व्याख्यामा लागू हुनेछ ।

७३. संक्षिप्त नाम र प्रकाशनः–

(१) यो संविधानलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान भनिनेछ ।

(२) यो संविधानको धारा ५३ अनुसार संशोधन भएको भए सो सहित समयसमयमा एकत्रित गरी मिलाई छापिनेछ र श्री ५ को सरकारको आदेश बमोजिम प्रकाशितभएको संविधानको प्रति मात्र दुरुस्त मानिनेछ ।

७४. खारेजीः– नेपाल अन्तरिम शासन विधान खारेज गरिएको छ ।

भाग–१७ स्थानीय कार्यपालिका

 

२१४. स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारः

(१) स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ ।

(२) स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(३) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुनेछ ।

(४) गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुनेछ ।

(५) उपधारा (४) बमोजिम गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

२१५. गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष रहनेछ । निजको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिका गठन हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ कार्यपालिकामा एक जना उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उपधारा (४) बमोजिम
निर्वाचित सदस्य रहनेछन् ।

(३) अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धित गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम गर्नेछन् ।

स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “अध्यक्ष र उपाध्यक्ष” भन्नाले गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(४) धारा २२२ बमोजिमको गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् ।

(५) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदमा निर्वाचित हुन योग्य हुनेछः–

(क) नेपाली नागरिक,

(ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको,

(ग) गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, र

(घ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।

(६) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।

(७) अध्यक्षको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति गाउँपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।

(८) देहायको कुनै अवस्थामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुनेछः–

(क) अध्यक्षले उपाध्यक्ष समक्ष र उपाध्यक्षले अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा,

(ग) निजको मृत्यु भएमा ।

(९) अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपधारा (७) बमोजिम पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुनेछ ।

२१६. नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) प्रत्येक नगरपालिकामा एक जना नगर कार्यपालिका प्रमुख रहनेछ । निजको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको नगर कार्यपालिकामा एक जना उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उपधारा (४) बमोजिम निर्वाचित सदस्य रहनेछन् ।

(३) प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन सम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम गर्ने छन् ।

स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “प्रमुख र उपप्रमुख” भन्नाले नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख सम्झनु पर्छ ।

(४) धारा २२३ बमोजिमको नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने छन् ।

(५) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदमा निर्वाचित हुन योग्य हुनेछः–

(क) नेपाली नागरिक,

(ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको,

(ग) नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, र

(घ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।

(६) प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।

(७) प्रमुखको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति नगरपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।

(८) देहायको कुनै अवस्थामा प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुनेछः–

(क) प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुखले प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा,

(ग) निजको मृत्यु भएमा ।

(९) प्रमुख वा उपप्रमुखको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपधारा (८) बमोजिम पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुनेछ ।

२१७. न्यायिक समितिः

(१) कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरू रहनेछन् ।

२१८. गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालनः गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ ।

२१९. स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः यस भागमा लेखिए देखि बाहेक स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस संविधानको अधीनमा रही संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

२२०. जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिः

(१) जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहनेछ ।

(२) जिल्ला सभामा जिल्ला भित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहनेछन् । गाउँ
सभा र नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले तीस दिन भित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्नेछ ।

(३) जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ ।

(४) सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछ । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उपप्रमुख वा सदस्यको पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य पद स्वतः रिक्त हुनेछ ।

(५) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।

(६) देहायको कुनै अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछः–

(क) प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुख वा सदस्यले प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा,

(ग) निजको मृत्यु भएमा ।

(७) जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम  हुनेछः –

(क) जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने,

(ख) विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने,

(ग) जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने,

(घ) प्रदेश कानून बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

(८) जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून
बमोजिम हुनेछ ।

३८. मूल नियमावलीमा परिच्छेद ५क. थप

मूल नियमावलीको नियम ८४ पछि देहायको
“परिच्छेद ५क.” थपिएको छ ः
परिच्छेद ५क.
स्थानीय निकायको आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी व्यवस्था

८४क. स्थानीय निकायले आन्तरिक आय संकलनको लागि ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्ने ः (१)

ऐन र यस नियमावलीको अधीनमा रही स्थानीय निकायको सम्बन्धित परिषद्ले निर्णय गरे अनुसारको दरको कर, सेवाशुल्क, दस्तूर तथा अन्य आन्तरिक आय असूल गर्न सम्बन्धित स्थानीय निकायल एक आर्थिक वर्षको लागि ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । तर स्थानीय निकायको राजस्व बृद्धि हुने देखिएमा वा पटक पटक ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा प्रशासनिक दायित्व बढन जाने अवस्थामा बढीमा तीन वर्षसम्मको लागि एकैपटक ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सकिने छ ।

स्पष्टीकरण ः यस नियमको प्रयोजनको लागि “आन्तरिक आय” भन्नाले नेपाल
सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बा“डफा“डबाट प्राप्त हुने रकम तथा अन्य विशेष
प्रकृतिको अनुदान बाहेक स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रभित्र संकलन गर्न पाउने आय
सम्झनुपर्छ ।

(२) दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय निकायको समूहले आपसी सहमतिद्वारा संयुक्त रूपमा उपनियम (१) बमोजिम ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्नेछन् ।

(३) स्थानीय निकायले सामान्यतया आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगाडि नै ठेक्का बन्दोबस्त गरी ठेक्का सम्झौता कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा देहायको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ः–

(क) आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रत्येक आन्तरिक आय स्रोतको उपलब्धता, सम्भावित परिचालन, सो स्रोत परिचालनको
व्यवस्थापन तथा लागत र चालू वर्षको ठेक्का अङ्क समेत विचार गरी आन्तरिक आयको प्रक्षेपण गरी न्यूनतम ठेक अङ्क र                                असुली कार्यतालिका समेत भएको कार्यान्वयन कार्य योजना तयार गर्नु पर्नेछ ।

(ख) खण्ड (क) बमोजिम असूली कार्यतालिका र कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भईसकेपछि ठेक्का बन्दोबस्त गर्नको लागि
परिषद्ले निर्धारण गरेको दररेट, ठेक्काका सामान्य तथा विशेष शर्तहरू र सूचनामा उल्लेख गरिने कुराहरू तथा अन्य                                  आवश्यक विवरणहरू समेत समावेश भएको ठेक्का सम्बन्धी कागजात तयार गर्नु पर्नेछ ।

(ग) खण्ड (क) बमोजिमको कार्यान्वयन कार्य योजनाको आधारमा कुनै आन्तरिक आय एकलाख रुपैया“भन्दा कम उठ्ने भएमा
सोझै वार्ताद्वारा र एकलाख रुपैया“भन्दा बढी उठ्ने भएमा बोलपत्र आह्वान गरी सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

(घ) खण्ड (ग) बमोजिम बोलपत्र आह्वान गर्दा दशलाख रुपैया“सम्म भए स्थानीय स्तरमा नियमित प्रकाशन हुने पत्रिकामा                                       कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना नियम ५९ को उपनियम (५) मा उल्लिखित                                    कार्यालयहरूमा पनि टा“स गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । सोभन्दा बढी भएमा कम्तीमा एक्काईस दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको                         “क” वर्गको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

(ङ) खण्ड (घ) बमोजिमको सूचनामा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ ः–
(१) साबिकमा ठेक लागि आएको भए कति रकम र के शर्तमा ठेक लागेको हो सो कुरा,
(२) ठेक्काका मुख्य मुख्य शर्तहरू,
(३) स्रोतगत र स्थानगत विवरण र उठाउनु पर्ने राजस्वको सम्भावित परिमाण,
(४) ठेक्का सम्झौता बमोजिमको रकम एकमुष्ट बुझाउ“दा छुट दिईने भए सो कुरा,
(५) बोलपत्र फाराम प्राप्त हुने (स्थान खुलाउ“दा सम्बन्धित स्थानीय निकायको निर्णयले एकभन्दा बढी स्थानीय                                                      निकायर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विषयगत कार्यालयहरू र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय समेतलाई                                                   समावेश गर्न सकिने वा इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरी फाराम प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था समेत मिलाउन सकिनेछ ।                                           यसरी इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरिएको बोलपत्र दाखिला गर्दा उक्त सूचना बमोजिम लाग्ने रकम बुझाउनु पर्नेछ,
(६) बोलपत्र पठाउनु पर्ने तरिका,
(७) बोलपत्र पठाउनु पर्ने कार्यालय वा अधिकारीको नाम ( कार्यालय वा अधिकारीको नाम खुलाउ“दा सम्बन्धित
स्थानीय निकायको निर्णयले एकभन्दा बढी स्थानीय निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विषयगत कार्यालयहरू र                                            कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय समेतलाई समावेश गर्न सकिनेछ),
(८) बोलपत्र बापत लाग्ने मूल्य,
(९) बोलपत्र दाखिला हुनुपर्ने अन्तिम मिति र समय, तथा बोलपत्र खोलिने समय, मिति र स्थान,
(१०) बोलपत्र उपर निर्णय हुने मिति,
(११) जमानत बापत राख्नु पर्ने रकम वा बैंक ग्यारेन्टीको किसिम र मान्य अवधि,
(१२) अन्य आवश्यक कुराहरू ।
(च) खण्ड (ङ) को उपखण्ड (८) बमोजिम बोलपत्रको मूल्य कायमगर्दा नियम ५९ को उपनियम (२) मा उल्लेख भए बमोजिमको मूल्य कायम गर्नु पर्नेछ ।

(छ) खण्ड (ङ) बमोजिम प्रकासित सूचनाको म्यादभित्र पर्न आएका बोलपत्रहरूको दर्ता, खोल्ने कार्यविधि, विदेशी बोलपत्रदाताले बोलपत्र           दिंदा खुलाउनु पर्ने कुरा, स्थानीय एजेन्ट भएका विदेशी बोलपत्रदाताको सम्बन्धमा हुने कारबाही, बोलपत्रदाताको एजेन्टले पेश गर्नुपर्ने         विवरण  तथा अन्य कार्यविधि नियम ५९, ६०, ६१, ६२, ६३ र ६४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(ज) खण्ड (घ) बमोजिम प्रथम पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा बोलपत्र
पर्न नआएमा वा तीनवटा भन्दा कम बोलपत्र प्राप्त भएमा पुनःसूचना प्रकाशन गरी बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्नेछ ।

(झ) खण्ड (ज) बमोजिम दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि बोलपत्र नपरेमा कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई खण्ड (ङ)
बमोजिमको सूचनामा देहायको कुराहरू थप गरी सार्वजनिक बढाबढको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ः–
(१) बढाबढ हुने स्थानीय निकायको कार्यालय वा अन्य कुनै स्थान,
(२) बढाबढ हुने समय र मिति, र
(३) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(५) उपनियम (४) को खण्ड (ङ) र खण्ड (झ) बमोजिम प्रकाशित सूचना बमोजिम बोलपत्र दिने वा बढाबढ डा“क बोल्ने व्यक्तिले नेपाली नागरिक भए आफूले कबूल गरेको रुपैया“को अङ्कको सयकडा पा“च र गैर नेपाली नागरिक भए, आफूले कबूल  गरेको अङ्कको सयकडा दश प्रतिशत रकम त्यस्तो सूचना प्रकाशन गर्ने स्थानीय निकायको नाममा उक्त सूचनामा तोकिएको बैंकमा जमानत बापत रकम जम्मा गरेको
सक्कल भौचर संलग्न राखी वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त बैंकले जारी गरेको सूचनामा तोकिए बमोजिम म्याद भएको विडवण्डको  सक्कल प्रति संलग्न राख्नु पर्नेछ ।

(६) यस नियमावली बमोजिम जफत हुने अवस्थामा बाहेक उपनियम (५) बमोजिम राखिएको जमानत बापतको रकम सो जमानत राख्ने व्यक्ति वा संस्थाले दिएको बोलपत्र वा बोलेको डा“क अस्वीकृत भएको मितिले तीस दिनभित्र निजलाई फिर्ता गर्नु
पर्नेछ । तर कुनै ठेक्काको चलान पूर्जी नलिएसम्म वा पट्टा नउठाएसम्म सो ठेक्का कबुल गर्नेमध्ये सो ठेक्का क्रम अनुसार दिन सिफारिस गरिएका जमानतवालाहरूको जमानत स्थानीय निकायले फिर्ता नगरी स्थगित राख्न बाधा पर्ने छैन ।

(७) उपनियम (४) अन्तर्गत प्रकाशित सूचनामा बढाबढको लागि तोकिदिएको समय वा मितिभन्दा पछि वा त्यस्तो सूचनामा बढाबढको लागि तोकिदिएको स्थानमा बाहेक अन्य कुनै स्थानमा वा हुलाक, फोन वा आकाशवाणीद्वारा बोलेको कुनै पनि डा“क उपर कुनै कारबाही गरिने छैन ।
८४ख. ठेक्का स्वीकृत गर्ने ः (१) नियम ८४क. को उपनियम (४)ं अन्तरगत प्रकाशित सूचना बमोजिम दाखिला भएको कुनै वा सबै बोलपत्र वा बोलेको कुनै वा सबै डा“क स्थानीय निकायले कुनै कारण देखाई वा नदेखाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्नेछ ।

(२) रितपूर्वकका कम्तीमा तीन वटा बोलपत्र प्राप्त भए पछि सबैभन्दा बढी कबोल गर्नेको बोलपत्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

(३) प्रथम पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा तीन वटा भन्दा कम बोलपत्र दाखिला भएमा ती बोलपत्रलाई कायमै राखी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्नेछ तर यसरी कायमै राखेका बोलपत्रदाताले पहिले पेश गरेको बोलपत्रमा कबुल गरेको अङ्कमा बृद्धि हुने गरी पूरक बोलपत्र पेश गर्न चाहेमा थप कबुल अङ्कको मात्र नियमानुसार धरौटी थप गरी पूरक बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछ ।

(४) दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा रितपूर्वकको एउटामात्र बोलपत्र परेमा पनि स्थानीय निकायले सूचनामा प्रकाशित गरेको न्यूनतम अङ्क भन्दा बढी भएमा त्यस्तो बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिनेछ ।

(५) नियम ८४क. को उपनियम (४) को खण्ड (झ) बमोजिम सार्वजनिक बढाबढ गर्दा न्यूनतम अङ्कबाट बढाबढ शुरु गरी सबैभन्दा बढी डा“क कबोल गर्नेवालाको डा“क तत्कालै नियम

८४क. को उपनियम (५) बमोजिमको धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी लिइ स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
(६) यस परिच्छेद बमोजिमको बोलपत्र वा सार्वजनिक बढाबढको डा“क स्वीकृत
गर्ने अधिकार नियम २३ र नियम ४१ मा उल्लिखित अधिकारीहरूलाई सोही नियमहरूमा
उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

८४ग. पट्टा दिने र कबुलियत गराउने ः (१) यस नियमावली बमोजिम आन्तरिक आय उठाउने बोलपत्र वा डा“क स्वीकृत भैसकेपछि ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने स्थानीय निकाय वा अधिकारीले सात दिनभित्र सो कुराको सूचना बोलपत्र वा डा“कवालालाई दिनुपर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना जारी गर्दा बाटाका म्याद बाहेक सात दिनको म्याद दिई सो म्यादभित्र आÇनो कबूल बमोजिम कबुलियत गर्न नआएमा त्यस पछिको बोलपत्र वा डा“कवालालाई ठेक्का दिइने कुरा स्पष्ट खोली सूचना तामेल गर्नु गराउनु पर्नेछ । यस्तो सूचना जारी गर्दा सूचना पाउनुपर्ने व्यक्ति नभेटिएमा वा सूचना बुझी नलिएमा स्थानीय गाउ“ विकास समितिका सदस्य एक जना समेत स्थानीय व्यक्तिहरू
चार जनालाई साक्षी राखी सूचना पाउनु पर्ने व्यक्तिको घर दैलोमा टा“स गरेमा पनि सो सूचना प्राप्त भएको मानिनेछ ।
तर यस्तो सूचना कुनै स्थानीय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गरेमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिले सूचना प्राप्त गरेको मानिनेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम जारी भएको सूचनाको म्यादमा सो व्यक्ति हाजिर भई कबुलियत गर्न मञ्जुर गरे ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने स्थानीय निकायको सचिवले निजबाट तुरुन्त कबुलियत गराई निजलाई पट्टा वा चलन पूर्जी दिनु पर्नेछ । त्यस्तो व्यक्ति
हाजिर नभएमा वा आÇनो कबुल बमोजिम कबुलियत गर्न मञ्जूर नगरेमा निज पछिको दोस्रो, तेस्रो क्रम अनुसार अरू बोलपत्र वा डा“कवालालाई प्राथमिकता दिई उपनियम (२) बमोजिमको सूचना जारी गरी ठेक्का बन्दोबस्त गर्नु पर्नेछ ।
(४) स्थानीय निकायले संयुक्त रूपमा आह्वान गरेको बोलपत्र वा बढाबढको डा“क स्वीकृत गर्ने र ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने अख्तियारवालाले बोलपत्र खोलिएको वा डा“क बोलाइएको तीन दिनभित्र बोलपत्र वा डा“क स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निकासाका लागि सो स्वीकृत गर्ने संयुक्त समिति समक्ष पेश गरी निकासा भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ । स्थानीय निकायको संयुक्त समितिले पनि यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र बोलपत्र वा डा“क
स्वीकृत भए वा नभएको निकासा दिइसक्नु पर्नेछ । सो म्यादभित्र पेश नगरेको वा निकासा नदिएको कारणले स्थानीय निकायलाई कुनै हानि नोक्सानी भएमा जसको ढीलाई वा लापरवाहीले गर्दा म्यादभित्र पेश वा निकासा हुन नसकेको हो सो जिम्मेवार व्यक्तिबाट सो हानि नोक्सानी असूल उपर गरी लिनु पर्नेछ ।(५) बोलपत्र वा डा“क स्वीकृत भए पछि त्यस्तो बोलपत्रदाता वा डा“कवालाबाट
स्वीकृत ठेक अङ्कको कुल रकमको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त बैंकको कम्तीमा ६ महिना म्याद भएको परफरमेन्स वोण्ड वा नगदै रकम प्राप्त भएपछि ठेक्का पाउने सबै शर्त खुलाई सम्बन्धित ठेकेदारस“ग अनुसूची–१५० क बमोजिम कबुलियत गराई अनुसूची– १५० ख बमोजिम पट्टा दिनु पर्नेछ ।
(६) बोलपत्र वा डा“क स्वीकृत भएको सूचना प्राप्त भए पछि सो सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र बोलपत्र वा डा“कवालाले चलन पूर्जी नलिएमा वा पट्टा नउठाएमा निजले नियम ८४क. को उपनियम (४) बमोजिम राखेको जमानत जफत भई स्थानीय निकायको कोषमा दाखिला हुनेछ ।

८४घ. ठेक रकमको किस्ता बुझाउने तरिका ः (१) स्थानीय निकायले आन्तरिक आय उठाउने कार्यको ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा असूल गर्नु पर्ने                  किस्ताको अंक निर्धारण ठेक्का सम्बन्धी सूचना र बोलपत्रमा उल्लिखित असूली कार्यतालिका र अन्य शर्त बमोजिम हुनेछ ।                                तर यसरी कार्यतालिका बनाउ“दा राजस्व उठ्ने सम्भाव्य समय र भुक्तानी गर्ने किस्ताको समय मिलान भएको र किस्ताहरू बीचको                समयान्तर चार महिनाभन्दा बढी नभएको हुनु पर्नेछ ।
(२) ठेकेदारले सम्झौताको समयमा ठेक अनुसारको सम्पूर्ण ठेक रकम एकमुष्ठ बुझाएमा औचित्य हेरी बढीमा दश प्रतिशतसम्म छुट दिन                   सकिनेछ । तर यस्तो छुटको प्रतिशत बोलपत्र वा बढाबढको सूचनामा उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ।

८४ङ. ठेक्का तोड्ने ः (१) पट्टा कबुलियतको कुनै शर्त बर्खिलाप काम गरेकोमा वा त्यस्तो शर्त बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम नगरेमा बाहेक यस                              नियमावली बमोजिम पट्टा कबुलियत भैसकेपछि ठेक्काको अवधि भुक्तान नहु“दै बीचैमा कुनै ठेक्का तोड्न वा छोड्न हु“दैन ।
(२) कुनै ठेकेदारले स्थानीय निकायले तोकेको दरभन्दा बढी दरमा कर असूल गरेमा वा सम्झौतामा उल्लेख नभएका मालवस्तुमा कर,                                सेवाशुल्क वा दस्तुर असूल गरेमा वा एक स्थानीय निकायले लिएको करको प्रमाण हु“दा हु“दै दोहोरो हुने गरी कर असूल गरेमा                     त्यस्तो रकम त्यस्तो ठेकेदारबाट असूल गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्बन्धित स्थानीय निकायले फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) मा उल्लिखित क्रियाकलाप पुनः दोहोरिएमा त्यस्तो ठेकेदारको ठेक्का तोडी धरौटी जफत गरिनेछ र निजको नाम                                     कालोसूचीमा राखी अन्य स्थानीय निकायहरू र नेपाल सरकारको ठेकेदारको लाइसेन्स दिने कार्यालयलाई समेत जानकारी दिइनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम ठेक्का तोडिएकोमा सोही आर्थिक वर्षको बा“की अवधिको निमित्त ठेक्का सकार गर्ने कुनै व्यक्ति वा फर्म प्राप्त                       भएमा साविकको ठेक्काको दर र असूली कार्यतालिका बमोजिम गनिमहशुल असूल गरी ठेक्का दिन सकिनेछ ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम ठेक्का तोडिएकोमा त्यसबाट स्थानीय निकायलाई भएको नोक्सानी र स्थानीय निकायले ठेकेदारबाट लिनु पर्ने                       बा“की  भएमा  त्यसको दश प्रतिशत सूद समेत सो ठेकेदारले राखेको जमानतबाट असूल नभए निजबाट सरकारी बा“की सरह                         असूल उपर  गरिनेछ । तर आÇनो काबुबाहिरको परिस्थिति परी ठेकेदारले सो ठेक्काको काम गर्न नसकेको रहेछ भने स्थानीय                        निकायले सो बमोजिम असूल गर्नु पर्ने रकममध्ये सम्बन्धित राजश्व परामर्श समितिको परामर्श लिई उपयुक्त रकम मिनाहा दिन                        सक्नेछ ।
(६) स्थानीय निकायले ठेक्का बन्दोबस्त गरी ठेकेदारलाई दिएको पट्टा वा चलन पूर्जीमा उल्लिखित कुनै शर्तको उल्लंघन गरेमा वा ठेक्काको              अवधि भुक्तान हुनुभन्दा अगावै ठेक्का छुटाएमा त्यसबाट ठेकेदारलाई भएको हानि नोक्सानी स्थानीय निकायले व्यहोर्नु पर्नेछ ।”

भाग–१८ स्थानीय व्यवस्थापिका

 

२२१. स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकारः (१) यस संविधानको अधीनमा रही स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहनेछ ।

(२) गाउँ सभा र नगर सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

२२२. गाउँ सभाको गठनः (१) प्रत्येक गाउँपालिकामा एक गाउँ सभा रहनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१५ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।

(३) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने गाउँ सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

(४) संघीय कानून बमोजिम गाउँपालिकामा रहने प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र चारजना सदस्यहरू रहेको वडा समिति गठन हुनेछ । त्यस्तो वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुनेछ ।

(५) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति गाउँ सभाको सदस्यको पदमा उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछः–

(क) नेपाली नागरिक,

(ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको,

(ग) गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, र

(घ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।

(७) गाउँ सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

२२३. नगर सभाको गठनः

(१) प्रत्येक नगरपालिकामा एक नगर सभा रहनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको नगर सभामा नगरकार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।

(३) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

(४) संघीय कानून बमोजिम नगरपालिकामा रहने प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र चारजना सदस्यहरू रहेको वडा समिति गठन हुनेछ । त्यस्तो वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुनेछ ।

(५) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम मतदान
गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति नगर सभाको सदस्यको पदमा उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछः–

(क) नेपाली नागरिक,

(ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको,

(ग) नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, र

(घ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।

(७) नगर सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

२२४. गाउँ सभा र नगर सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षः गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले क्रमशः गाउँ सभा र नगर सभाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भई कार्य सम्पादन गर्नेछ ।

२२५. गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकालः गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महीनाभित्र अर्काे गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।

२२६. कानून बनाउन सक्नेः (१) गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।

२२७. गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।

भाग–१९ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली

 

२२८. कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइनेः (१) कानून बमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाइने छैन ।

(२) स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पूँजी तथा श्रम बजार,
छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानून बनाई कर लगाउन सक्नेछ ।

२२९. स्थानीय सञ्चित कोषः (१) स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहनेछ । त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

२३०. गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमानः (१) यस संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा घाटा बजेट निर्माण गर्नु पर्ने भएमा
संघीय कानून र प्रदेश कानून बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेतको प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।

भाग–२० संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तरसम्बन्ध

 

२३१. संघ र प्रदेश बीचको व्यवस्थापिकीय अन्तरसम्बन्धः (१) संघीय कानून नेपालभर वा आवश्यकता अनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिनेछ ।

(२) प्रदेश कानून प्रदेशभर वा आवश्यकता अनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिनेछ ।

(३) दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची–६ मा उल्लिखित कुनै विषयमा कानून बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो कानून सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागू हुनेछ ।

२३२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्धः (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ ।

(२) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरू बीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा
राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महीनासम्म निलम्बन गर्न वाविघटन गर्न सक्नेछ ।

(४) उपधारा (३) बमोजिम कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य पैंतीस दिन भित्र संघीय संसदको
तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम गरिएको विघटन सम्बन्धी कार्य संघीय संसदबाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा छ महीनाभित्र प्रदेश सभाको
निर्वाचन हुनेछ ।
तर संघीय संसदबाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्बन वा विघटन सम्बन्धी कार्य स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

(६) उपधारा (३) बमोजिम गरिएको निलम्बन उपधारा (४) बमोजिम अनुमोदन भएमा त्यस्तो निलम्बनको अवधिभर र उपधारा (५) बमोजिम प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि त्यस्तो प्रदेशमा संघीय शासन कायम रहनेछ ।

(७) संघीय शासन कायम रहेको अवस्थामा संघीय संसदले अनुसूची–६ बमोजिमको सूचीमा परेको विषयमा कानून बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो कानून सम्बन्धित प्रदेश सभाले अर्काे कानून बनाई खारेज नगरेसम्म बहाल रहनेछ ।

(८) नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकार मार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुनेछ ।

२३३. प्रदेश–प्रदेश बीचको सम्बन्धः (१) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानूनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

(२) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका
बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछ ।

(३) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानून बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

२३४. अन्तर प्रदेश परिषदः (१) संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश–प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहाय बमोजिमको एक अन्तर प्रदेश परिषद रहनेछः–
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारका गृहमन्त्री – सदस्य
(ग) नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री – सदस्य
(घ) सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री – सदस्य

(२) अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।

(३) अन्तर प्रदेश परिषदले आफ्नो वैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्री तथा
विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(४) अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२३५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वयः (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउनेछ ।

(२) प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिका बीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्नेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।

२३६. अन्तर प्रदेश व्यापारः यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसूल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।

२३७. सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा असर नपर्नेः यस भागमा लेखिएको कुनै कुराले धारा १३७ बमोजिमको सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा कुनै असर पर्ने छैन ।

भाग–२१ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

 

२३८. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगः (१) नेपालमा एक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहनेछ जसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्तहरू रहनेछन् । प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्नेेछ ।

(३) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।

(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पद रिक्त हुनेछः–
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।

(५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
तर आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।

(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः–
(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त
गरेको,
(घ) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

(७) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । प्रमुख आयुक्त र आयुक्त आफ्नो पदमा बहाल
रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(८) प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

२३९. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।

(२) धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ ।

(३) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ ।ज्ञज्ञट

(४) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(५) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख आयुक्त, कुनै आयुक्त वा नेपाल सरकारको अधिकृत कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(६) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

भाग–२२ महालेखा परीक्षक

 

२४०. महालेखा परीक्षकः (१) नेपालमा एक महालेखा परीक्षक हुनेछ ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्नेछ ।
(३) महालेखा परीक्षकको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा महालेखा परीक्षकको पद रिक्त हुनेछः–

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।

(५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त महालेखा परीक्षकको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
(६) देहायको योग्यता भएकोे व्यक्ति महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः–

(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको,

(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

(७) महालेखा परीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । महालेखा परीक्षक आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(८) महालेखा परीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

२४१. महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुनेछ ।

(२) पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरिनेछ । त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(३) महालेखा परीक्षकलाई उपधारा (१) बमोजिमको कामका लागि लेखा सम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।
महालेखा परीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ ।

(४) उपधारा (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गरिने लेखा संघीय कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिनेछ ।

(५) उपधारा (१) मा उल्लेख भएका कार्यालयहरूको लेखाका अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने गरी संघीय कानून बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

भाग–२३ लोक सेवा आयोग

 

२४२. लोक सेवा आयोग : (१) नेपालमा लोक सेवा आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् ।

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।

(३) लोक सेवा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका
व्यक्तिहरू मध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त हुनेछन् ।

(४) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।

(५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।

(६) उपधारा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछः–

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,

(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,

(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,

(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।

(७) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः–

(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,

(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,

(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र

(घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

(८) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(९) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

२४३. लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “निजामती सेवाको पद” भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ ।

(२) निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा
पदपूर्तिका लागि लिईने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “संगठित संस्था” भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा संघीय कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था सम्झनु पर्छ ।

(३) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।

(४) कुनै संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।

(५) नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श विना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन ।

(६) देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछः–

(क) संघीय निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा,

(ख) संघीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,

(ग) संघीय निजामती सेवाको पदमा छ महीनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,

(घ) कुनै एक प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट संघीय निजामती सेवाको पदमा वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,

(ङ) लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु
पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा, र

(च) संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा ।ज्ञद्दद्द

(७) उपधारा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धारा १५४ बमोजिमको न्याय सेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सोही
बमोजिम हुनेछ ।

(८) लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा कुनै सदस्य वा नेपाल
सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(९) लोक सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

२४४. प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहनेछ ।

(२) प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपधारा (२) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदले कानून बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ ।

भाग–२४ निर्वाचन आयोग

 

२४५. निर्वाचन आयोग : (१) नेपालमा एक निर्वाचन आयोग रहनेछ जसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्त रहनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्नेेछ ।

(३) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।

(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त हुनेछः–
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,

(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,

(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको
सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,

(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।

(५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तको पुनः नियुिक्त हुन सक्ने छैन ।
तर आयुक्तलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो आयुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।

(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः–

(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,

(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,

(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र

(घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

(७) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तकोे पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(८) निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

२४६. निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।

(२) निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रह गराउनेछ ।

(३) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।

(४) निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, कुनै निर्वाचन आयुक्त वा सरकारी कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(५) निर्वाचन आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

२४७. आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेः यस संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

भाग–२५ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

 

२४८. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगः (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् ।

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।

(३) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।

(४) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।

(५) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछः–

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,

(ग) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको
सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,

(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः–

(क) अध्यक्षको हकमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट सेवानिवृत्त व्यक्ति वा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्‍याई ख्यातिप्राप्त गरेको,

(ख) सदस्यको हकमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन, बालबालिकाको हकहितको क्षेत्रमा कार्यरत वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्‍याई ख्यातिप्राप्त गरेको,

(ग) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको,

(घ) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा गरेको,

(ङ) नियुक्ति हुँदाका बखत राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,

(च) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

(७) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(८) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

२४९. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) मा उल्लिखित कर्तव्य पूरा गर्न लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देहाय बमोजिमका काम गर्नेछः–

(क) कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित आफैं वा निजको तर्फबाट कसैले
आयोग समक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजूरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको वा आयोगको जानकारीमा आएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने,

(ख) मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्य पालन गर्न उदासीनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ग) मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने,

(घ) मानव अधिकारको चेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,

(ङ) मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष
सिफारिस गर्ने,

(च) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नु पर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(छ) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नु पर्ने भएमा त्यसको कारणसहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र नेपाल पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ज) मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने ।

(३) मानव अधिकार आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा वा कर्तव्य पालन गर्दा देहाय बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछः–
(क) कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई जानकारी वा बयान लिने वा बकपत्र गराउने, प्रमाण बुझ्ने, दशी प्रमाण दाखिला गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने,

(ख) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुन लागेको वा भइसकेको सूचना आयोगले कुनै किसिमबाट प्राप्त गरेमा कुनै व्यक्ति वा
निजको आवास वा कार्यालयमा विना सूचना प्रवेश गर्ने, खानतलासी लिने तथा त्यसरी खानतलासी लिंदा मानव अधिकारको उल्लंघनसँग सम्बन्धित लिखत, प्रमाण वा सबुत कब्जामा लिने,

(ग) कुनै व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लंघन भइरहेको कुरा जानकारी भई तत्काल कारबाही गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएमा विना सूचना सरकारी कार्यालय वा अन्य ठाउँमा प्रवेश गर्ने र उद्धार गर्ने,

(घ) मानव अधिकारको उल्लंघनबाट पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने ।

(४) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार सो आयोगको अध्यक्ष, कुनै
सदस्य वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(५) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

भाग–२६ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

 

२५०. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगः (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष सहित बढीमा पाँच जना सदस्य रहनेछन् ।

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेेछ ।
(३) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ :–

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिअस्वस्थताको कारण सेवामा  रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ र्थ रहेको भनी रहेको भनी रहेको भनी रहेको भनी रहेको भनी सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।
(५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।
(६) देहायको योग्यता भएकोे व्यक्ति राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ :–
(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानून, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको,
(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(७) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ र निजहरू बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।

तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घो षणा भएको  अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(८) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

२५१. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ : –
(क) संविधान र कानून बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,
(ख) संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,
(ग) राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने,
(घ) प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,
(ङ) संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नु पर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने,
(च) समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने,
(छ) संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने,
(ज) प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने,
(झ) प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीच उठ्न सक्ने संभावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने ।
(२) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्दा सोसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा वा राजस्वको बाँडफाँड गर्दा अपनाउनु पर्ने विस्तृत आधार, आयोगका पदाधिकारीहरूको सेवाका शर्त लगायत अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

.३९. मूल नियमावलीको नियम १०१ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम १०१ को सट्टा देहायको नियम १०१ राखिएको छ ।

“१०१. कर्मचारीको दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) स्थानीय कार्यरत कर्मचारीहरूले पाउने दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धी
व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) स्थानीय निकायको काममा भ्रमण वा काज खटाउन सक्ने अधिकारी स्थानीय निकायको काममा मुलुक भित्र
भ्रमण वा काजमा जिल्ला विकास समितिको सचिव र सो सरहको कर्मचारीलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयले र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय
निकायको सचिव वा निजले अधिकारी सुम्पेको अधिकृतले खटाउन सक्नेछ ।

(ख) कुनै पनि स्थानीय निकायको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई मुलुक बाहिर स्थानीय निकायको काममा भ्रमण वा काजमा खटाउनु पर्दा स्थानीय विकास मन्त्रालयले खटाउन सक्नेछ ।

(ग) स्थानीय निकायको काममा भ्रमण वा काजमा खटाउ“दा भ्रमण आदेश भरी अनुसूची–१५५ को ढा“चामा अभिलेख राखी भ्रमण वा काजमा खटाउनु पर्नेछ । भ्रमण यथासम्भव कम खर्चिलो बाटो वा साधनबाट गर्नु पर्ने गरी तोकिदिने कर्तव्य भ्रमण वा काजमा खटाउन सक्ने अधिकारीको हुनेछ ।

(घ) दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च दिने प्रयोजनको लागि कर्मचारीहरूलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएकोछ
(१) जिल्ला विकास समिति वा नगरपालिकाको सचिव – प्रथम तह
(२) अधिकृतस्तरका कर्मचारी – द्वितीय तह
(३) अन्य कर्मचारी – तृतीय तह

(ङ) स्थानीय निकायको कामको सिलसिलामा नेपालभित्र भ्रमण गर्नु पर्दा भ्रमणको लागि टिकट लिनु पर्ने भएमा टिकटलाई लागेको खर्च भुक्तानी दिइनेछ ।

(च) स्थानीय निकायको कुनै कर्मचारीले कुनै भ्रमणको साधनको टिकट लिईसके पछि भ्रमणमा खटाउने अधिकारीको आदेशबाट उक्त टिकट फिर्ता गर्नु पर्ने
भएमा निजले त्यसरी टिकट फिर्ता गरे बापत लाग्ने महसूल कार्यालयबाट पाउनेछ । टिकट फिर्ता गर्नु पर्ने वा हवाई उडानको मिति परिवर्तन भई सो दिन उडान नभै घर फर्कनुपर्ने स्थिति भएमा सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित गराई त्यस्तो कर्मचारीले ट्याक्सी, रिक्सा, बस भाडाको रकम भुक्तानी कार्यालयबाट लिन पाउनेछ ।

(छ) हवाई यातायातको सुविधा प्रयोग गरी जान सकिने स्थानमा उक्त सुविधा पाउने कर्मचारीले सतहमा चल्ने सार्वजनिक यातायात (ट्याक्सी बाहेक) का साधनबाट भ्रमण गरेमा निजले त्यस्तो सार्वजनिक यातायातको साधनको भाडा दरको दोब्बर रकम पाउनेछ ।

(ज) स्थानीय निकायको कामको सिलसिलामा आÇनो कार्यालयभन्दा बाहिर भ्रमणमा गई फर्कन नसकी रात बिताउनु पर्ने भएमा भ्रमण वा काजमा खटिएका कर्मचारीले अनुसूची–१५१ बमोजिमको दैनिक भत्ताको अतिरिक्त सोही अनुसूचीमा उल्लिखित रकममा नबढाई बिल बमोजिमको बढीमा सात दिनसम्मको होटल बास खर्च पाउनेछ ।

(झ) बस वा अन्य सार्वजनिक यातायातको सुविधा प्राप्त हुने ठाउ“मा एकै दिन गई फर्कने गरी स्थानीय निकायको काममा काज खटी जाने कर्मचारीले यस नियमावली बमोजिम भ्रमण खर्च मात्र पाउनेछ ।

(ञ) कुनै कर्मचारीले भ्रमण वा काजको सिलसिलामा बिदा लिई बसेमा यस्तो बिदामा बस्दाको अवधिको निजले दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च पाउने छैन ।
(२) एक स्थानीय निकायबाट अर्को स्थानीय निकायमा सरुवा वा बढुवा भई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जा“दा देहाय बमोजिम दैनिक भत्ता तथा
भ्रमण खर्च दिईनेछ । तर होटल बास खर्च दिइने छैन ः–
(क) एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला वा सोही जिल्लाको एक स्थानीय निकायबाट ६ कोषभन्दा बढी दूरी भएको अर्को स्थानीय निकायमा सरुवा, बढुवा वा
कायम मुकायम भै जाने कर्मचारीले पाउने दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च बापतको रकमको फा“टबारी र भ्रमण भत्ताको बिल साबिक कार्यालयमा पेश
गर्नु पर्नेछ ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त फा“टवारी उपर सम्बन्धितस्थानीय निकायले जा“चबुझ गरी नियम अनुसार पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी दिनु पर्नेछ । यसरी भुक्तानी गर्दादेहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ ः–
(१) प्रथम र द्वितीय तहका कर्मचारीलाई सम्भवभएसम्म छोटो र मितव्ययी हवाई मार्गबाटभ्रमण गर्दा लाग्ने हवाई भाडा वा बस भाडा,यस नियमावली
बमोजिम पाउने दैनिक भत्ता रफुटकर खर्च बापत एकमुष्ट एक हजार रुपैया“ दिनु पर्नेछ ।
(२) तृतीय तहका कर्मचारीलाई हवाई मार्गबाटभ्रमण गर्दा कम खर्चिलो हुने भएमा लाग्ने हवाई भाडा वा बस भाडा यस नियमावली बमोजिम पाउने
दैनिक भत्ता र फुटकर खर्च बापत एकमुष्ट एक हजार रुपैया“ दिनु पर्नेछ ।
(३) सरुवा, बढुवा वा कायम मुकायम भई जा“दा यातायातको सुविधा नभएको स्थानमा पैदल हिंड्नु पर्दा प्रतिदिन छ कोषका दरले भ्रमणमा लाग्ने दिन
गणना गरी दैनिक भत्ता दिनु पर्नेछ । पदैल हिंडनु पर्ने कोषलाई पा“चले भाग गर्दा बा“की रहन आउने भएमा बा“की कोषको लागि आधा दिनको
दैनिक भत्ता दिनु पर्नेछ ।
(४) सरुवा, बढुवा वा कायम मुकायम भई खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुन जाने कर्मचारीलाई परिवार लैजाने प्रयोजनका लागि निजले खण्ड
(क) वा (ख) बमोजिम पाउने रकम बराबर थप गरिदिनु पर्नेछ । तर फूटकर खर्चको थप दिइने छैन ।
(५) यस उपनियम बमोजिम भ्रमणमा खटिने कर्मचारीले मागपत्र र स्वीकृतिपत्र देखि बाहेक अरू बिल भर्पाई पेश गर्नु पर्ने छैन ।
(३) मुलुकभित्र वा बाहिर हवाइजहाज, पानीजहाज, रेल, बस, मिनिबस आदि साधनद्वारा भ्रमण गर्दा कर्मचारीले खटिएको ठाउ“मा जा“दा र सो
ठाउ“बाट फर्की आउ“दा भ्रमण वा काज अवधिभर सात लाख पचास हजार रुपैया“को बीमा गराउनका लागि लाग्ने खर्च पाउनेछ ।
(४) कुनै कर्मचारी जुन सुकै कारणबाट स्थानीय सेवाबाट अलग भई घर फर्कनु परेमा निज जुन तहबाट सेवा अलग भएको हो सोही तह अनुसार यस
नियमावली बमोजिम दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च निजलाई वहाल टुटेको कार्यालयबाट दिइनेछ । तर त्यस्तो सुविधा अस्थायी कर्मचारीलाई दिइने
छैन ।
(५) कुनै कर्मचारीको आफू खटिएको जिल्लामा मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीलाई घर फर्कदा यस नियमावली बमोजिम पाउने दैनिक भत्ता तथा
भ्रमण खर्च कर्मचारी खटिएको कार्यालयबाट दिइनेछ ।
(६) हवाई यातायातबाट यात्रा गर्दा कम खर्चिलो हुने भएमा अधिकार प्राप्तअधिकारीले जुनसुकै तहको कर्मचारीलाई पनि हवाई यातायातको साधन प्रयोग
गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । यसरी आदेश दि“दा कुन स्थानबाट कुन स्थानसम्म हवाई
(७) सरुवा वा बढुवा भई जाने अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा भ्रमणमा खटिने कर्मचारीले भ्रमण समाप्त भएपछि नियमानुसार पाउने दैनिक भत्ता
तथा भ्रमण खर्चको बिल भरी सात दिन भित्र भ्रमण प्रतिवेदन साथ आवश्यक बिल भर्पाई सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
तर उडान बीमाको हकमा सो बीमाको नम्बर मात्र पेश गरे हुन्छ ।
(८) जिल्ला भित्रको ठाउ“ ठाउ“को दूरीको विवरण सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले तयार गरी राख्नु पर्नेछ र जिल्ला भित्रका सबै स्थानीय
निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(९) स्थानीय निकायको काममा स्थानीय निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई नेपालभित्र वा विदेशमा भ्रमण गराउने निर्णय
भएमा निजले पाउने दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च र अन्य सहुलियत सम्बन्धित निर्णयमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । तर यस्तो दैनिक तथा भ्रमण
भत्ताको दर प्रथम तहको कर्मचारीको भन्दा बढी हुने छैन ।
(१०) स्थानीय निकायको कामको सिलसिलामा कुनै कर्मचारी हवाइजहाजद्वारा विदेशमा यात्रा गर्नु पर्दा इकोनोमि क्लासको भ्रमण खर्च पाउनेछ ।
(११) कुनै कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार, समारोह, निमन्त्रणा, बैठक, तालीम, अध्ययन भ्रमण र अन्य कुनै स्थानीय निकायको कामको
सिलसिलामा अनुसूची–१५१ मा उल्लिखित मुलुकहरूको भ्रमणमा जा“दा सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिमको दरले दैनिक भत्ता दिइनेछ ।
तर होटलको बिल पेश गरेको खण्डमा बास खर्च बापत बिल बमोजिमको रकम र सो मुलुकको लागि तोकिएको दैनिक भत्ता दरको चालिस
प्रतिशत मात्र दैनिक भत्ता दिइनेछ । बास खर्च दैनिक भत्ता दरको रकम भन्दा बढी भुक्तानी हुने छैन । तर यस उपनियम बमोजिम विदेश जा“दा
यस नियमावली बमोजिम दैनिक भत्ता पाउनेमा प्रस्थान गरेको दिनको पूरै र भ्रमणबाट फर्केको दिनको हकमा सो दिनभन्दा अघिल्लो दिनको
लागि पाउने दैनिक भत्ताको आधा पाउनेछ ।
(१२) उपनियम (११) बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार, समारोह, निमन्त्रणा, वार्ता वा बैठकमा जा“दा कुनै मित्रराष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको
तर्फबाट खाना बस्नको प्रबन्ध भई पकेट खर्च बापत रकम दिने व्यवस्था नभएकोमा त्यस्ता कर्मचारीलाई प्रतिदिन दश अमेरिकी डलर पकेट खर्चको
रूपमा दिइनेछ । तालिम वा अध्ययनको लागि गएकोमा पकेट खर्च दिइने छैन ।
(१३) कुनै मित्रराष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट खान बस्नको लागि रकम नै दिने भएमा उपनियम (१२) बमोजिम पकेट खर्च दिइने छैन ।तर तालिम वा
अध्ययन बाहेक उपनियम (११) बमोजिम अन्य काममा जा“दा उपनियम (१२) बमोजिम पाउने त्यस्तो रकम यस नियमावली बमोजिम पाउने
दैनिक भत्ताभन्दा कम हुने भएमा त्यसरी कम भए जति रकम दैनिक भत्ताको रूपमा दिइनेछ ।
(१४) कुनै कर्मचारी जुन देशमा जाने भनी खटिएको छ सो देशमा आउ“दा जा“दाबाटामा पर्ने मुलुकहरूमा ती मुलुकहरूमा जति पाउने भनी व्यवस्था
भएको छ सोही बमोजिम मात्र पाउनेछ ।
(१५) उपनियम (११) बमोजिम विदेशमा जा“दा वा आउ“दा बाटोमा पर्ने कुनै मुलुकमा रात बिताउनु पर्दा सवारी साधन उपलब्ध गराउने
संस्थाले खाने बस्ने प्रबन्ध नगरेकोमा त्यस्तो रात बिताएको अवस्थामा उपनियम (११) बमोजिम खर्च दिइनेछ ।
(१६) अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार आदिमा जा“दा बाटामा लाग्ने दिन रसम्मेलन शुरु हुने अघिल्लो दिनदेखि समाप्त भएको भोलि पल्टसम्मलाई जति
दिन लाग्छ त्यसभन्दा बढी आफू खुशी मुकाम गरेकोमा दैनिक भत्ता दिइने छैन ।
(१७) उपनियम (११) बमोजिम विदेशमा जा“दा अपर्झट बिरामी परी अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउनु परेमा त्यस्तो उपचारको लागि भएको प्रमाणित
रकम सम्बन्धित संस्थाले नव्यहोरेको खण्डमा स्थानीय निकायले भुक्तानी दिनेछ ।
(१८) यस नियमावलीमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची– १५१ को प्रकरण (५) मा उल्लेख भएका भारतका सीमावर्ती शहरहरूमा
भ्रमण गर्नु पर्दा अनुसूची–१५१ को प्रकरण (२) को खण्ड (क) बमोजिमको दैनिक भत्ता र उपनियम (११) बमोजिम बास खर्च दिइनेछ ।
(१९) अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार, बैठक, निमन्त्रणा, प्रतिनिधिमण्डल, तालिम,अध्ययन, उत्सव मेला आदिमा भाग लिन स्थानीय निकायबाट खटिई
जाने प्रथम र द्वितीय तहका कर्मचारीलाई सात हजार रुपैया“ र तृतीय तहका कर्मचारीलाई पा“चहजार पा“चसयरुपैया“ लुगा भत्ता बापत दिइनेछ ।
तर साधारणतया जाने कार्यक्रम निश्चित नभई कुनै पनि कर्मचारीलाई लुगा भत्ता दिइने छैन ।
(२०) उपनियम (१९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा लुगा भत्ता दिइने छैन ।
(क) तालिम बाहेक नेपाल अधिराज्यको सीमानास“ग जोडिएको विदेशी सीमाना क्षेत्रमा जा“दा,
(ख) कुनै विदेशी सरकार वा संघ संस्थाहरूबाट लुगा भत्ता दिइने व्यवस्था भएमा ।
(२१) उपनियम (१९) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम जाने कार्यक्रम निश्चित भई लुगा भत्ता दिइसकेपछि स्थानीय निकायको निर्णयले जान नपाउने
भएमा सोध लुगा भत्ता बापत पाएको रुपैया“ सम्बन्धित कर्मचारीले सो रकम बुझेको मितिले पैंतीसदिनभित्र फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(२२) लुगा भत्ता पाउने कर्मचारीले स्वयं जान नचाहेमा वा राजीनामा दिएमा वा स्थानीय निकायको नोकरीबाट अलग भएमा जान नचाहेको वा
राजीनामा स्वीकृत भएको वा नोकरीबाट बर्खास्त भएको पैंतीस दिनभित्र एकमुष्ट रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(२३) उपनियम (२२) बमोजिमको अवस्था परी जान नपाउने भए लुगा भत्ता लिने कर्मचारी बहालवाला भए तलब खुवाउने अधिकारीले निजको
तलबबाट कट्टा गरी असुल गर्नु पर्नेछ र बहाल टुटेको भए पैंतीस दिनभित्र फिर्ता बुझाउनु पर्नेछ । पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो रकम फिर्ता
नबुझाएमा लुगा भत्ता बापत पाएको रुपैया“ निजस“ग प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बा“की सरह असूल उपर गरिनेछ ।
(२४) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाबाट वास्थानीय निकायबाट एक पटक लुगा भत्ता पाएको कर्मचारीले सो लुगा भत्ता
पाएको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नभई अर्को लुगा भत्ता पाउने छैन ।
(२५) लुगा भत्ता निकासा लिनेले दोहोरो पर्ने गरी लिनु हु“दैन । जानी जानी यस्तो दोहोरो पर्ने गरी लिनेलाई विभागीय कारबाही गरी बिगो र बिगो
बमोजिम जरीवाना गरी असुल गरिनेछ ।
(२६) अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आदिमा भाग लिन नेपाल सरकार वा स्थानीय निकायबाट खटिई वा तालिममा विदेश जानेले कुनै सरकारी वा अन्य कुनै
संस्थाबाट लुगा भत्ता पाएमा यस नियमावली बमोजिम पाउने नपुग रकम मात्र स्थानीय निकायबाट थपदिइनेछ ।
(२७) उपनियम (२०) बमोजिम पाउने लुगा भत्ता सम्मेलन, सेमिनार, बैठक, तालीम, अध्ययनमा भाग लिन जानु अघि कारणवश भुक्तानी लिन
नपाई फर्की आए पछि सोधभर्ना भुक्तानी लिएकोमा उपनियम (२४) को प्रयोजनको लागि भाग लिन गएको मितिबाट दुई वर्षको अवधि गणना
गर्नुपर्नेछ ।
(२८) निमित्त वा कायम मुकायम भएको कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाने भएमा निजलाई निमित्त वा कायम मुकायम भएको पदले पाउने दैनिक तथा
भ्रमण भत्तादिइनेछ ।
(२९) यस नियमावली बमोजिम पाउने सुविधा लिने प्रयोजनको लागि झुठ्ठा विवरण पेश गरी भुक्तानी लिएको ठहरेमा झुट्ठा विवरण पेश गरी भुक्तानी
लिएको रकमको दोब्बर रकम स्थानीय निकायको सेवामा भए पाउने तलबबाट कट्टा गरी लिइनेछ र अन्यको हकमा निजले पाउने जुनसुकै
रकमबाट कट्टा गरिनेछ र कट्टा नगरेमा सम्बन्धित स्थानीय निकायले त्यस्तो कट्टा नगर्ने कर्मचारीको तलब समेतबाट असुल उपर गर्नु पर्नेछ र
निजलाई विभागीय कारबाही समे

४०. मूल नियमावलीको नियम १०८ मा संशोधनः

मूल नियमावलीको नियम १०८ को
उपनियम (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको “समितिले” भन्ने शब्दपछि
“चौमासिक र वार्षिक आय व्यय विवरण जिल्ला विकास समितिमा” भन्ने शब्दहरू
थपिएका छन् ।

४१. मूल नियमावलीमा नियम ११७क., ११७ख., र ११७ग. थप

मूल नियमावलीको नियम
११७ पछि देहायका नियम ११७क., ११७ख. र ११७ग. थपिएका छन् ः–
“११७क. सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने कार्यविधि ः (१) ऐनको दफा ६० अनुसारअसूल गर्न बा“की रकम असूल गर्न स्थानीय निकायले राष्ट्रिय र स्थानीय पत्रिकामा एक्काईस दिनको म्याद दिई सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा सूचना निकाल्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) को सूचना निकाल्नुअघि रकम तिर्नु पर्ने व्यक्ति वानिजको परिवारको नाममा भएको सम्पत्ति वा त्यस्तो व्यक्तिले सरकारी
कार्यालय वा स्थानीय निकायस“ग कुनै रकम लिन बा“की छ भने सम्बन्धित स्थानीय निकायले सो रोक्का गर्नु वा रोक्का गर्न लेख्नुपर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम रोक्का गर्नु लेखिआएमा सरकारी कार्यालय वा स्थानीय निकायले रोक्का गरी सो को जानकारी स्थानीय निकायलाई दिनुपर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनामा उल्लिखित म्याद भुक्तान भएपछि र उपनियम (२) बमोजिम सम्पत्ति वा रकम रोक्का भएपछि स्थानीय निकायले स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०५६ को अनुसूची– १५३ को विवरण भरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रचलित कानूनबमोजिम एक वर्षभित्र उक्त रकम असूल उपर गरी स्थानीय निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(६) यस नियम बमोजिम असूलउपर गर्नुपर्ने रकमको एक प्रतिशत बराबरको रकम स्थानीय निकायले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रशासनिक
खर्चबापत एकमुष्ट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

७) यस नियम बमोजिम असूलउपर भएको रकमको एक प्रतिशतसम्म रकम उक्त कार्यमा खटिएका प्रहरी कर्मचारी र एक प्रतिशतसम्म रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीलाई उक्त निकायको प्रमुखको सिफारिसमा स्थानीय निकायले पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

११७ख. असूल हुन नसकेको रकमबारे छानबीन गर्ने ः (१) जिल्ला विकास समिति वा नगरपालिकाको सचिवले पचास हजार रुपैया“भन्दा बढी रकम असूलउपर हुन नसक्ने भनी जिल्ला विकास समिति वा नगरपालिका समक्ष कारणसहित प्रतिवेदन पेश गरेमा सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति वा नगरपालिकाले सोबारे छानबीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आवश्यकता अनुसार अवधि तोकी देहाय बमोजिमको समिति गठन गर्न सक्नेछ ः–

(क) ऐनको दफा १८८ को उपदफा

(४)बमोजिम गठित लेखा समितिको अध्यक्ष – संयोजक
(ख) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको
कर्मचारी – सदस्य
(ग) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत
स्तरको कर्मचारी – सदस्य
(घ) समितिले आवश्यकतानुसार तोकेको
अधिकृतस्तरको विशेषज्ञ – सदस्य
(ङ) जिल्ला विकास समिति वा नगरपालिकाको
सचिव वा निजले तोकेको अधिकृत स्तरको
कर्मचारी – सदस्य–सचिवध

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै व्यवस्थित गर्नेछ ।

११७ग. बेरुजु वा पेश्की मिन्हा गर्ने ः (१) नियम ११७ को उपनियम (४) अनुसार मिन्हा गरी फछर्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु रकम वा पेश्की लिने कर्मचारी वा पदाधिकारीको मृत्यु वा बेपत्ता भई वा अन्य दैवी भवितव्य सम्बन्धी घटनाबाट पेश्की रकम मिन्हा दिई बेरुजु फछर्यौट गर्नु परेमा नियम ११७ ख बमोजिम छानबीन गराउनु पर्नेछ ।
तर पच्चीस हजार रुपैयाँ भन्दा कम रकमको बेरुजु वा पेश्की मिन्हा दिई फछर्यौट गर्नु पर्ने भएमा सो को कारण र पुष्ट्याई सहित आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखले सचिव समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ र सचिवले सो रकम मिन्हा गर्न उपयुक्त देखेमा जिल्ला विकास समितिमा मिन्हा गर्नको लागि सिफारिश गर्नुपर्नेछ ।

(२) नियम ११७ख. बमोजिम छानबीन गरी असूल उपर हुन नसक्ने ठहरिएको रकम वा उपनियम (१) बमोजिम मिन्हा गर्नको लागि सिफारिश भएको पेश्की वा बेरुजु रकम जिल्ला विकास समितिले कारण, पुष्ट्याईं र औचित्य सहित मिनाहाको लागि जिल्ला परिषदमा पेश गर्नु पर्नेछ ।”

४२. मूल नियमावलीको नियम १३० मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम १३० मा संशोधन मूल नियमावलीको नियम १३० मा संशोधन मूल नियमावलीको नियम १३० मा संशोधन ः मूल नियमावलीको नियम १३० को खण्ड (ङ) र (च) को सट्टा देहायका खण्ड (ङ) र (च) राखिएका छन् ः–

(ङ) जिल्ला प्राविधिक कार्यालय प्रमुख ।
(च) जिल्ला विकास समितिको योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत वा निजको अनुपस्थितिमा सभापतिले तोकेको जिल्ला विकास समितिको अधिकृत स्तरको कर्मचारी ।”

४३. मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन

मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन ः मूल नियमावलीको अनुसूची–१५१ को सट्टा यसैसाथ संलग्न अनुसूची–१५१ राखिएको छ ः–

भाग १० – संक्रमणकालीन व्यवस्था

७५. संविधान लागू गराउने अधिकारः–

(१) श्री ५ बाट नेपाल अन्तरिम शासन विधान लगायत अरू कुनै कानून वा यो संविधानमा जे भए तापनि तोकिएको दिनमा यो
संविधानलाई लागू गराउन जरुरत सम्झिबक्सेको काम तोकिएको दिन अगाडि पूर्ण गर्नको निमित्त पूर्णाधिकार मौसूफमा संचित राखिबक्सनेछ । मौसूफबाट यो संविधानको व्यवस्थासित मेल खानेगरी तोकिएको दिन अगाडि गरिबक्सेको जुनसुकै काम यस संविधान अन्तर्गत उपयुक्त अधिकारीले गरेको ठहरिनेछ र त्यसरी भएको काम यो संविधानको व्यवस्था अनुसार तोकिएको दिन पछि खारेज गर्ने, प्रतिसंहरण गर्ने, संशोधनगर्ने वा परिवर्तन गर्ने उक्त अधिकारीको अख्तियारमा बाधा पु¥याउने छैन ।

(२) उपधारा (१) मा लेखिएको कुरामा विरोध नपर्ने गरी यो संविधान लागू गर्नेमनसायले श्री ५ बाट गरीबक्सेको जुनसुकै नियुक्ति यस संविधान अन्तर्गत भएको सम्झिइनेछ ।

७६. वर्तमान कानून जारी राख्नु र अनुकूलनपार्नुः–

(१) ऐनले संशोधन वा खारेज नभएसम्म नेपाल अन्तरिम शासन विधान बाहेक नेपालभर वा नेपालको कुनै भागमा तोकिएकोदिन अगाडिसम्म लागू रहेका सबै कानूनहरू उपधारा (२) बमोजिम अनूकूलन र परिवर्तनभएजति सो भएको रूपमा र त्यसो नभएमा तोकिएको दिन अगाडि लागू रहेको रूपमाचालू रहनेछ ।तर–धारा ८ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रमाणित गरिए बाहेककायस संविधानको प्रतिकूल कानून तोकिएको दिनले तीन वर्ष पछि यस संविधानसँगबाझिए जति स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।

(२) नेपाल भर वा नेपालको कुनै भागमा लागू रहेका कानूनहरू यस संविधानकोव्यवस्थाको अनुरूप बनाउने अभिप्रायले श्री ५ बाट आवश्यक र व्यवहारिक ठानी बक्सेमातोकिएको दिनको तीन वर्ष भित्र सम्म आदेशद्वारा चाहिने जति मात्रामा अनूकूलन रपरिवर्तन गर्न सकिबक्सनेछ । त्यस्ता आदेश जहिलेसुकै जारी भएको भए तापनि आदेशजारी हुनु अघि वा पछि जुन मिति देखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सो आदेशमा लेखिएको हुन्छसोही मितिदेखि क्रियाशिल हुनेछ ।तर तोकिएको दिन भन्दा अगाडिको मिति देखि क्रियाशिल हुनसक्ने छैन ।

७७. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारः–

(१) यो संविधान कार्यान्वित गर्न कुनै बाधाअड्काउ परेमा सो बाधा अड्काउ फुकाउन श्री ५ बाट आवश्यक सम्झिबक्सेको आदेशजारी गर्न सकिबक्सनेछ र श्री ५ बाट आवश्यक तथा वाञ्छनीय सम्झिबक्से बमोजिमथप घट र परिवर्तनको रूपमा भएको अनूकूलन बमोजिम आदेशमा तोकिएको अवधिसम्मयो संविधानका उपबन्धहरू चालू रहनेछ भनी त्यस्तो आदेशद्वारा निर्देश गर्नसकिबक्सनेछ ।तर– तोकिएको दिनले दुईवर्ष पछि यस्तो कुनै आदेश जारी हुनेछैन ।

(२) उपधारा (१) अन्तर्गत जारी गरिएको प्रत्येक आदेश संसदको दुवै सदनको सम्मुख राखिनेछ र ऐनद्वारा संशोधित वा खारेज हुन सक्नेछ । त्यसरी संशोधन वा खारेज नभएसम्म यसै संविधानमा परे सरह मानिनेछ ।
इति सम्वत २०१५ साल फाल्गुण १ गते रोज ५ शुभम् ।

……………………………………………………………………………………………………
साभारः कानून तथा संसदीय प्रबन्ध मन्त्रालयद्धारा प्रकाशित, २०१५
गोरखापत्र छापखानामा मुद्रित

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै हो भन्ने तथ्यलाई हृृदयङ्गमगरी लोकसम्मति अनुकूल शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने सङ्कल्प हामीबाट समय समयमा अभिव्यक्तगरिबक्सेको र नेपाली जनताले केही समयअघि भएको जनआन्दोलनको माध्यमबाट संवैधानिक परिवर्तन गर्नेइच्छा अभिव्यक्त गरेकोले सो अनुरूप नेपाली जनतालाई चिरकालपर्यन्त सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिकन्याय प्राप्त हुनसकोस् भन्ने उद्देश्यबाट अभिपे्ररित भई;

प्रत्येक नेपाली नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गरी स्वतन्त्रता र समानताकोआधारमा नेपाली जनताका वीच भ्रातृत्व र एकता कायम गरी बालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली,संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न र स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणालीकोव्यवस्था गरी कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्न नेपाली जनताको व्यापक सहभागिताबाट बनाइएकोयस संविधानलाई घोषित गरी लागू गर्न वाञ्छनीय भएकोले;

नेपाली जनताको इच्छानुसार यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता रसार्वभौम अधिकार यसै संविधान बमोजिम प्रयोग हुने गरी हामीबाट प्रयोग भइआएको राजकीयसत्ताको प्रयोगगरिबक्सी मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिअनुसार हामी श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट यो नेपाल अधिराज्यको संविधानको घोषणा गरी लागू गरिबक्सेका छौं ।

भाग १ – प्रारम्भिक

१. संविधान मूल कानूनः (१) यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानूनबाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।

(२) यस संविधानको पालन गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

२. राष्ट्रः जुनसुकै धर्म, वर्ण, जात वा जातिका भए पनि समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र अखण्डताप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा एक राष्ट्र हो ।

३. सार्वभौमसत्ताः नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ जसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

४. अधिराज्यः (१) नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक, स्वतन्त्र, अविभाज्य,सार्वभौमसत्तासम्पन्न, हिन्दू, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्य हो ।

(२) नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछः –

(क) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र र

(ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र ।

५. राष्ट्रिय झण्डाः सिम्रिक रङ्गको भुइँ र गाढा नीलो रङ्गको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोरिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोंण देखिने सेतो आकार र तल्लोभागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अंकित भएको, परम्परागत झण्डा नेपालको राष्ट्रियझण्डा हो । सो झण्डा बनाउने तरिका र तत्सम्बन्धी अरू विवरण अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

६. राष्ट्रभाषाः (१) देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हो । नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।

(२) नेपालका विभिन्न भागमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषाहरू नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन् ।

७. राष्ट्रिय गान, इत्यादिः (१) नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची २ बमोजिमको हुनेछ ।

(२) नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुँरास, राष्ट्रिय रङ्ग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रियपन्छी डाँफे हुनेछ ।

(३) नेपालको निसाना–छाप अनुसूची ३ मा अंकित भए बमोजिम हुनेछ । सो निसाना–छाप आवश्यकता अनुसार ठूलो वा सानो आकारको बनाउन सकिनेछ र त्यसमा श्री ५ को सरकारबाट निर्धारित रङ्गको प्रयोग हुनेछ ।

भाग २ – नागरिकता

८. संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नागरिकताः नेपालमा स्थायी बसोवास भएका देहायका व्यक्तिहरू यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालका नागरिक ठहर्नेछन्ः–
(क) नेपालको संविधान (२०१९) को धारा ७ वा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ बमोजिम नेपालका नागरिक ठहर्ने व्यक्तिहरू,
(ख) नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६ बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त भएका व्यक्तिहरू ।

९. संविधान प्रारम्भ भएपछि नागरिकताको प्राप्ति र समाप्तिः (१) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ ।

(२) नेपाल अधिराज्यभित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबुको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ ।

(३) नेपाल अधिराज्यमा गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्रभित्र बसोबास भएकोव्यक्ति प्रचलित कानूनका अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ ।

(४) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि विदेशीलाई नेपालको नागरिकताको प्राप्ति अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराका आधारमा हुन सक्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्था गर्न सकिनेछः–

(क) नेपालको राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जानेको;

(ख) नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको;

(ग) अन्य राज्यको नागरिकता त्यागेको; र

(घ) कम्तीमा पन्ध्र बर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको ।

(५) उपधारा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाई चलाएपछि र नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

(६) उपधारा (४) को खण्ड (ख) र (घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको नागरिकको छोरा, छोरी वा वंशजको हकमा त्यस्तो व्यक्तिले नेपालमा दुई वर्षसम्म बसोबास गरेकोभए कानूनद्वारा निर्धारित अवस्था र शर्तमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

तर अङ्गीकृत नागरिकको सन्तानको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।

(७) नेपालको नागरिकताको समाप्ति कानूनले निर्धारित गरे बमोजिम हुनेछ ।

१०. सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेः धारा ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिअन्तरराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई सम्मानार्थ नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।

भाग ३ – मौलिक हक

११. समानताको हकः (१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाती वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर महिला, बालक, बृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
(४) कुनै पनि व्यक्तिलाई जातिपातिका आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिने वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
(५) समान कामका लागि महिला र पुरूषका बीच पारिश्रमिकमा भेदभाव गरिने छैन ।

१२. स्वतन्त्रताको हकः (१) कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनैै कानून बनाइने छैन ।
(२) सबै नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछः–
(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता;
(ख) बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता;
(ग) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता;
(घ) अधिराज्यभरि आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता; र
(ङ) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता ।
तर–
(१) खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह, गालीबेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन दिने वा सार्वजनिक
शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(२) खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपाल अधिराज्यको सर्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा
मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(३) खण्ड (ग) को कुनै कुराले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरूत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(४) खण्ड (घ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हित वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुुसम्बन्धमा खलल पर्ने
कार्यमा मुुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(५) खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास
उद्योग, व्यापार, वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने वा कुनै उद्योग, व्यापार पेशा वा रोजगार गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता
तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

१३. छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी हकः (१) कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य–सामग्री प्रकाशित गर्न पूर्व–प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।
तर नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह, गालीबेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(२) कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य–सामग्री मुद्रण गरेबापत छापाखाना बन्द वा जफत गरिने छैन ।
(३) कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य–सामग्री प्रकाशित गरे बापत कुनै समाचार पत्र वा कुनै पत्रिकाको दर्ता खारेज गरिने छैन ।

१४. फौजदारी न्यायसम्बन्धी हकः (१) तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन ।

(२) कुनै पनि व्यक्तिउपर अदालतमा त्यसै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन ।

(३) कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नोे विरूद्ध साक्षी हुन कर लगाइने छैन ।
(४) अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरू कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन । त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारित गरेबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

(५) पक्राउ भएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना यथाशक्य चाँडो नदिईथुनामा राखिने छैन र त्यस्तो व्यक्तिलाई आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिने रनिजद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन ।स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनको लागि “कानून व्यवसायी” भन्नाले कुनै अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानूनले अधिकार दिएको व्यक्तिलाई जनाउँछ ।

(६) पक्राउ गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई पक्राउ भएको ठाँउबाट बाटाको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधिभन्दा बढी थुनामा राखिने छैन ।

(७) उपधारा (५) र (६) मा लेखिएका कुराहरू शत्रुराज्यको नागरिकको हकमा र उपधारा(६) मा लेखिएका कुराहरू निवारक नजरबन्द राख्ने व्यवस्था गर्ने कुनै कानून अन्तर्गत पक्राउ भएकोवा नजरबन्द रहेको व्यक्तिको हकमा लागू हुने छैन ।

१५. निवारक नजरबन्द विरूद्धको हकः (१) नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिकशान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमाराखिने छैन ।

(२) निवारक नजरबन्द राख्ने अधिकारीले कानून विपरीत वा बदनियतपूर्वक कसैलाई नजरबन्द राखेमा नजरबन्द रहेको व्यक्तिले कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनेछ ।

१६. सूचनाको हकः प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउनेहक हुनेछ ।तर यस धारामा लेखिएको कुनै कुराले कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारीदिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन ।

१७. सम्पत्तिको हकः (१) सबै नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोगगर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।

(२) सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्नेवा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन ।

(३) सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वात्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति, त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछ ।

१८. संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी हकः (१) नेपाल अधिराज्यमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नोेभाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(२) प्रत्येक समुदायले बालबालिकालाई प्राथमिक तहसम्म आफ्नोे मातृभाषामा शिक्षा दिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनेछ ।

१९. धर्म सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी सनातनदेखि चलिआएको आफ्नोे धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।
तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन ।
(२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानून बमोजिम आफ्नोे स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नोे धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।

२०. शोषण विरूद्धको हकः (१) मानिसलाई बेच–बिखन गर्न, दास तुल्याउन, बाँधा बनाउन वा कुनै किसिमले निजको इच्छा विरूद्ध काम गराउन निषेध गरिएको छ । त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ ।
तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कानूनद्वारा अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(२) नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाइने छैन ।

२१. देशनिकाला विरूद्धको हकः कुनै पनि नागरिकलाई देशनिकाला गरिने छैन ।

२२. गोपनीयताको हकः कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार वा सूचनाको गोपनीयता कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।

२३. संवैधानिक उपचारको हकः यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा ८८ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारबाई चलाउन पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ ।

अधिकार प्रत्यायोजन-२०६७

नेपाल सरकार
नेपाल कानून आयोग

कानून बमोजिम ममा निहित देहायका अधिकार प्रचलित कानून बमोजिम रित पुर्याई प्रयोग गर्ने गरीदेहाय बमोजिम प्रत्यायोजन गरेको छु ।

सहसचिव प्रशासन महाशाखा

१. शाखा अधिकृतहरुको सात दिनभन्दा बढी अवधिको घर विदा र विरामी विदा तथा उपसचिवहरुको घर
विदा, विरामी विदा, भैपरी आउने विदा र पर्व विदा स्वीकृति गर्ने ।

२. आयोगमा प्राप्त गोप्य चिठ्ठी पत्रका सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही चलाउने ।

३. आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियमको रित पु¥याइ एवं स्वीकृत बजेटको अधिनमा रही आयोगको लागि
आवश्यक पर्ने रु. ३५०००।– (पैंतीस हजार) भन्दा माथिको मालसामान खरिद गर्ने आदेश दिने ।

४. आयोगबाट भ्रमण काजमा खटिने उपसचिवहरुको भ्रमण काज स्वीकृत गर्ने ।

५. माथि उल्लेख भए बाहेकका विषयमा सचिव समक्ष पेश गरी आदेश भए बमोजिम गर्ने ।

उपसचिव प्रशासन महाशाखा

१. शाखा अधिकृतहरुको भैपरी आउने र पर्व विदा तथा सात दिनसम्मको घर विदा र विरामी विदा तथा
राजपत्रअनंकित र श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुको घरविदा तथा विरामी विदा सोही शाखाको शाखा
अधिकृतको सिफारिसमा स्वीकृत गर्ने ।

२. आयोगको विभिन्न शाखाबाट माग आए बमोजिमका मालसामानहरुको भण्डार मौजदात समेतलाई
ध्यानमा राखी निकासाको आदेश दिने ।

३. आयोगमा प्राप्त चिठ्ठी पत्रहरु सहसचिव तथा सचिव समक्ष पेश गरी निर्देशन भए बमोजिम
आवश्यक कारबाही चलाउने ।

४. सचिवको निर्देशन बमोजिम अन्य प्रशासन सम्बन्धी काम गर्ने ।

५. स्वीकृत बजेटको अधिन तथा आर्थिक कार्यविधि, ऐन, नियमको रित पुर्याई रु ३५०००।– (पैंतीस
हजार) सम्मका मालसामानहरु खरिद गर्न आदेश दिने ।

६. आयोगबाट खटिई काजभ्रमणमा जाने शाखा अधिकृतसम्मको भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने तथा दैनिक
तथा भ्रमणभत्ता बिल स्वीकृत गर्ने ।

७. आर्थिक प्रशासन अन्तर्गत स्वीकृत रकमको भुक्तानीको लागि खाता संचालन गर्ने, खर्चको बिल रकम
स्वीकृत गरी भुक्तानीको लागि स्वीकृत गर्ने, भुक्तानी दिनु पर्ने रकमको निकासा दिने, बिल भौचर
प्रमाणित गर्ने ।

८. आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई नियम अनुसार उपलब्ध गराउनु पर्ने इन्धन खर्चको
व्यवस्थापन गर्ने ।

९. माथि उल्लेख भए बाहेकका विषयमा सहसचिव तथा सचिव समक्ष पेश गरी आदेश भए बमोजिम
गर्ने ।

शाखा अधिृकत प्रशासन महाशाखा

१. राजपत्र अनंकित तथा श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुको भैपरी आउने र पर्व विदा स्वीकृत गर्ने तथा सात
दिनसम्मको घर तथा विरामी विदा सिफारिस गरी उपसचिव समक्ष पेश गर्ने ।

२. आयोगमा प्राप्त चिठ्ठी पत्र उपसचिव, सहसचिव तथा सचिव समक्ष पेश गरी प्राप्त निर्देशन अनुसार
आवश्यक कारबाही बढाउने ।

३. आयोगको कार्यबोझ अनुसार कर्मचारीहरुको बाँडफाँट गर्न उपसचिव, सहसचिव तथा सचिव समक्ष पेश
गरी प्राप्त निर्देशन अनुसार व्यवस्था मिलाउने ।

४. आयोगको बैठक तथा काम कारबाहीको अभिलेख चुस्त दुरुस्त मिलाउने र आयोगको माइन्यूट जिम्मा
लिने ।

५. अन्य प्रशासनिक काम कारबाहीहरुको संचालन गर्ने ।

 

मितिः २०६७।४। १० ( मोहन प्रसाद बन्जाडे )
सचिव

भाग ४ – राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू

२४. निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको प्रयोगः (१) यस भागमा लेखिएका सिद्धान्त तथा नीतिहरू कुनैअदालतबाट लागू गरिने छैनन् ।

(२) यस भागमा लेखिएका सिद्धान्त तथा नीतिहरू राज्यको क्रियाकलाप र शासन व्यवस्थाकोमुख्य मार्ग निर्देशकको रूपमा रहनेछन् र देशको उपलब्ध स्रोत र साधन अनुसार कानून बनाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२५. राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूः (१) जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सामाजिक,आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी खुलासमाजमा आधारित लोककल्याणकारी व्यवस्थाको अभिबृद्धि गर्नु राज्यको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ ।

(२) देशको उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनलाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्दित हुन नदिई सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाई कुनै पनिवर्ग वा व्यक्ति उपर आर्थिक शोषण हुन नपाउने व्यवस्था गरी स्वदेशी निजी एवं सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर गराउनु राज्यकोमूलभूत आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।

(३) सबै किसिमका आर्थिक एवं सामाजिक असमानता हटाई विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा,वर्ण र सम्प्रदायका बीच सामन्जस्य स्थापना गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ सामाजिकजीवनको स्थापना र विकास गर्नु राज्यको सामाजिक उद्देश्य हुनेछ ।

(४) समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गरी मानव अधिकारहरूको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै सार्वजनिक हितको प्रवद्र्धन गर्ने र विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई प्रजातन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्नसक्ने व्यवस्था कायम गर्नुराज्यको मुख्य दायित्व हुनेछ ।

(५) देशको सार्वभौमससत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई कायम राखी अन्तरराष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने दिशामा राज्यको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ ।

२६. राज्यका नीतिहरूः (१) देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूको सन्तुलित विकासको लागि आर्थिक लगानीको न्यायोचित वितरण गरी सबै क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र रोजगारी जस्ता आधारभूत कुराहरूको विकास गरी जन साधारणको जीवनस्तर वृद्धि गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(२) विभिन्न धर्म, जात, जाति, सम्प्रदाय र भाषाभाषीहरूका बीच स्वस्थ एवं सुमधुर सामाजिक सम्बन्ध विकसित गरी सबैको भाषा, साहित्य, लिपि, कला र संस्कृतिको विकासद्वारा देशको सांस्कृतिक विविधता कायमै राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(३) राष्ट्रिय हित अनुकूल उपयोगी एवं लाभदायक रूपमा देशको प्राकृतिक स्रोत तथासम्पदाको परिचालन गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(४) जनसाधारणमा वातवरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरूद्वारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असरहरू पर्न नदिन एवं वातावरणको संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिनेछ र दुर्लभ बन्यजन्तु, वन र वनस्पतिको विशेष संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।

(५) राज्यले कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाई कृषिमा आधारित अधिकांश जनताको आर्थिक उन्नति हुने अवस्थाहरूको सिर्जना गर्ने र भूमि सुधार कार्यक्रम संचालन गरी कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नेछ ।

(६) देशको मुख्य सामाजिक–आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई क्रमशः रोजगारउपलब्ध गराई काम पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी उनीहरूको हक र हितको संरक्षण गर्दै उद्यमको व्यवस्थापनमा सहभागिता बढाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(७) महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा अधिकाधिक सहभागी बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(८) राज्यले बालबालिकाको शोषण हुन नदिई उनीहरूको हक र हितको रक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था क्रमशः गर्दै जानेछ ।

(९) राज्यले अनाथ बालबालिका, असहाय महिला, वृद्ध, अपाङ्ग र अशक्तहरूको संरक्षण र उन्नतिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ ।

(१०) शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका जनजाति र समुदायको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(११) देशको समुन्नतिका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकता दिने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुका साथै स्थानीय प्रविधिको विकास तर्फ पनि ध्यान दिनेछ ।

(१२) राष्ट्रिय विकासको लागि स्वदेशी लगानीको प्रवद्र्धन गर्दै देशमा वैदेशिक पूँजी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(१३) बहुसंख्यक ग्रामीण जनताको हितलाई ध्यानमा राखी ग्रामीण विकासको गतिलाई तीब्रतर बनाउँदै लैजाने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(१४) कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरूप सबैलाई समान रूपमा न्याय उपलब्ध गराउन असमर्थ पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(१५) संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तरराष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालित हुनेछ ।

(१६) छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू र संसारका अरू सबै मुलुकहरूसित आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रमा समानताको आधारमा सहयोगात्मक सुसम्बन्ध कायम गरी नेपालमा शान्तिलाई अन्तरराष्ट्रिय मान्यताको आधारमा संस्थागत गर्दै जाने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

भाग ५ – श्री ५

२७. श्री ५ः (१) यस संविधानमा “श्री ५” भन्ने शब्दले श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहका वंशज, आर्य संस्कृतिका अनुयायी, हिन्दू धर्मावलम्बी, गद्दीनसीन श्री ५ महाराजाधिराजलाई सम्बोधन गरेको सम्झनु पर्छ ।
(२) श्री ५ नेपालको राष्ट्रियता एवं नेपाली जनताको एकताका प्रतीक होइबक्सन्छ ।

(३) श्री ५ बाट नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नतिको लागि यो संविधानको पालन रसंरक्षण गरिबक्सनेछ ।

२८. राजगद्दी–उत्तराधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस संविधानमा लेखिएको कुनै कुराले पनि श्री ५ कावंशजहरूको राजगद्दी–उत्तराधिकारको क्रम, रीत र परम्परालाई असर पार्ने छैन ।

(२) श्री ५ का वंशजहरूको राजगद्दी–उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार श्री ५ मा मात्र रहनेछ ।

२९. श्री ५ र राजपरिवारको खर्च र सुविधाः श्री ५ र राजपरिवारको खर्च र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछ ।तर प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको खर्च र सुविधा घट्ने गरी कुनै कानून बनाइने छैन ।

३०. श्री ५ को आय वा निजी सम्पत्ति करमुक्त र अनतिक्रम्य हुनेः (१) श्री ५ को आय वा निजी सम्पत्तिमा कुनै कर, शुल्क वा त्यस्तै अरू कुनै रकम लाग्ने छैन ।

(२) श्री ५ को निजी सम्पत्ति अनतिक्रम्य हुनेछ ।

३१. अदालतमा प्रश्न नउठ्नेः श्री ५ बाट गरिबक्सेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।तर यस धाराको कुनैै कुराले श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को कुनै कर्मचारीको विरूद्ध कारवाई चलाउन पाउने कानूनी अधिकारलाई सीमित गरेको सम्झिने छैन ।

३२. राजप्रतिनिधि, राजप्रतिनिधि परिषद्, राज्य सहायक र राज्य सहायक परिषद्ः (१) यस संविधानमा श्री ५ लाई सम्बोधन हुने शब्दले विषय वा प्रसंग अनुसार अर्को अर्थ नलागेमा, उपधारा (२) बमोजिमअधिकार प्रयोग गर्ने राजप्रतिनिधि वा राजप्रतिनिधि परिषद््लाई र धारा ३४ बमोजिम अधिकार पाएकोराज्यसहायक वा राज्य सहायक परिषद्‌लाई पनि जनाउँछ ।

(२) श्री ५ बाट मौसुफ नेपालबाहिर रहिबक्सेको अवधि वा कुनै तोकिएको अवधिसम्मको निमित्त लालमोहरले प्रमाणित गरिबक्सेको अधिकार पत्रमा तोकिएको शर्तको अधीनमा रही यससंविधान वा प्रचलित कानूनबमोजिम मौसुफबाट गरिबक्सनु पर्ने कार्य सञ्चालन गर्न कुनै व्यक्ति वा परिषद्‌लाई प्रतिनिधि नियुक्त गरिबक्सी अख्तियार बक्सन सकिबक्सने छ । त्यस्ता राजप्रतिनिधिले अधिकार पत्रमा तोकिएको शर्त तथा परिधि अन्तर्गत रही गरेको कार्य यस संविधान र प्रचलित कानूनको उद्देश्यको लागि श्री ५ बाट भए सरह मानिनेछ ।

३३. श्री ५ को झण्डा र सलामीः (१) चतुरस्र आकार, सिम्रिक रंगको भुइँ, सेतो किनारा, झण्डाको दण्डीतिरको माथिल्लो कुनामा खुर्पे चन्द्र को बीचमा सोहमा आठ कोण देखिने सेतो आकार, दण्डीको पल्लापट्टिको माथिल्लो कुनामा बाहकोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार, मध्य भागमा षट्कोण र खड्गको चिन्ह रहेको सेतो झण्डा र सो झण्डाको दण्डीलाई अगाडिका दुवै हातले समाती पछाडिको दायाँखुट्टाले दण्डीको फेदलाई आड दिई सम्मुख मुख पारी उभिएको सेतो सिंह भएको परम्परागत झण्डाश्री ५ को झण्डा हो ।

(२) नेपालको राष्ट्रिय गान श्री ५ को सलामी हो ।

भाग ६ – राजपरिषद्

३४. राजपरिषद्ः (१) श्री ५ बाट यस संविधान बमोजिम एक राजपरिषद् गठन गरिबक्सनेछ जसको कामयस संविधानमा लेखिए बमोजिम हुनेछ ।

(२) राजपरिषद्‌मा देहायबमोजिमका सदस्यहरू रहनेछन्ः –(क) श्री ५ बाट तोकिबक्सेका राजपरिवारका सदस्यहरू

(ख) प्रधानमन्त्री – पदेन सदस्य;

(ग) प्रधान न्यायाधिश – पदेन सदस्य;

(घ) प्रतिनिधि सभाको सभामुख – पदेन सदस्य;

(ङ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष – पदेन सदस्य;

(च) राजपरिषद्को स्थायी समितिको सभापति – पदेन सदस्य;

(छ) उप–प्रधानमन्त्री – पदेन सदस्य;

(ज) मन्त्रीहरू – पदेन सदस्य;

(झ) प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता – पदेन सदस्य;

(ञ) अतिरथी – पदेन सदस्य;

(ट) बडा गुरूज्यू – पदेन सदस्य;

(ठ) प्रधान सेनापति – पदेन सदस्य;

(ड) मुख्य साहेबज्यू – पदेन सदस्य;

(ढ) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त – पदेन सदस्य;

(ण) महालेखा परीक्षक – पदेन सदस्य;

(त) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष – पदेन सदस्य;

(थ) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त – पदेन सदस्य;

(द) महान्यायाधिवक्ता – पदेन सदस्य;

(ध) मुख्य चौतरिया – पदेन सदस्य;

(न) श्री ५ को प्रमुख सचिव वा सचिव – पदेन सदस्य;

(प) श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव – पदेन सदस्य;

(फ) प्रहरी महानिरीक्षक – पदेन सदस्य; र

(ब) श्री ५ बाट राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त गरेका वा विशेषसेवा गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट राजपरिषद्को सदस्यताको लागि उपयुक्तसम्झिबक्सी तोकिबक्सेका अन्य सदस्यहरू ।

(३) श्री ५ बाट उपधारा (२) को खण्ड (क) र (ब) बमोजिम तोकिबक्सेका सदस्यहरू मौसुफको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म बहाल रहनेछन् ।(४) श्री ५ बाट बक्सेको आदेशानुसार राजपरिषद्को बैठक बोलाइनेछ र मौसुफ उपस्थित होइबक्सेमा मौसुफबाट सभापतिको आसन ग्रहण गरिबक्सनेछ । मौसुफको अनुपस्थितिमा श्री ५ युवराजाधिराज अठार वर्ष पुगिबक्सेको रहेछ भने श्री ५ युवराजाधिराजबाट र श्री ५ युवराजाधिराज अठार वर्ष नपुगिबक्सेकोमा वा श्री ५ युवराजाधिराज अनुपस्थित भइबक्सेको अवस्थामा श्री ५ बाटतोकिबक्सेको व्यक्तिबाट र त्यसरी नतोकिबक्सेमा राजपरिषद् स्थायी समितिका सभापतिबाट बैठकको सभापतित्व गरिनेछ ।

(५) देहायका अवस्थामा राजपरिषद् स्थायी समितिको सभापतिले राजपरिषद्को बैठकबोलाउनेछ र निजकै सभापतित्वमा बैठक संचालन हुनेछः –(क) श्री ५ को स्वर्गारोहण भएमा वा मौसुफबाट राजगद्दी परित्याग गरिबक्सेको घोषणा गरिबक्सिएमा,

(ख) श्री ५ मानसिक वा शारीरिक अशक्तावस्थाले गर्दा कार्यभार बहन गर्नअसमर्थ होइबक्सेको छ भनी राजपरिषद्को सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमाएक–चौथाइ सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरी माग गरेमा ।

(६) श्री ५ को उत्तराधिकारीको राज्यरोहणको घोषणा उपधारा (५) को खण्ड (क) कोअवस्थामा बोलाइएको राजपरिषद्को बैठकले राजगद्दी–उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून, रीत रपरम्पराअनुसार गर्नेछ र श्री ५ को उमेर अठार वर्षभन्दा कम भएमा श्री ५ बाट बनाइबक्सेको नियमको अधीनमा रही राज्यसहायक वा राज्यसहायक परिषद्को पनि घोषणा गर्नेछ ।तर यस उपधाराबमोजिम घोषणा भएको राज्यसहायक वा राज्यसहायक परिषद् श्री ५ अठारवर्ष पुगिबक्सेपछि कायम रहने छैन ।

(७) श्री ५ मानसिक वा शारीरिक रूपमा अशक्त भइबक्सेको हो वा होइन भन्ने निर्णय गर्न उपधारा (५) को खण्ड (ख) बमोजिम बोलाइएको राजपरिषद्को बैठकले, सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई–तिहाइ बहुमतबाट हो भनी निर्णय गरेमा, श्री ५ युवराजाधिराज अठार वर्ष पुगिबक्सेको रहेछ भनेमौसुफलाई राज्यसहायक घोषणा गर्नेछ र अन्य अवस्थामा श्री ५ बाट बनाइबक्सेको नियमकोअधीनमा रही राज्यसहायक वा राज्यसहायक परिषद्को घोषणा गर्नेछ ।

तर श्री ५ को स्वर्गारोहण भएमा वा मौसुफबाट राजगद्दी परित्याग गरिबक्सेमा वा पुनःराजकीय कार्यभार बहन गर्न समर्थ होइबक्सन्छ भनी मौसुफबाट राजपरिषद्लाई सूचना बक्सेमा श्री५ बाट बनाइबक्सेको नियमको अधीनमा रही यस उपधाराबमोजिम घोषणा गरिएको राज्यसहायक वाराज्यसहायक परिषद् कायम रहने छैन ।

(८) श्री ५ वा मौसुफका उत्तराधिकारीको हितको प्रतिकूल कुनै निर्णय गर्ने वा स्वीकृति प्रदानगर्ने अधिकार उपधारा (६) र (७) बमोजिम घोषणा गरिएको राज्यसहायक वा राज्यसहायक परिषद्लाई हुने छैन ।

(९) श्री ५ का उत्तराधिकारीलाई राजगद्दीको अधिकार प्रयोग गरिबक्सन उपधारा (६) र (७)मा लेखिएको कुनै कुराले त्यस्तो घोषणा जारी नभए पनि बाधा पुर्‍याउने छैन ।

(१०) राजपरिषद्को कुनै पनि बैठकमा सदस्यहरू मध्येबाट केही अनुपस्थित रहे पनि काम चालू रहनेछ यदिः–

(क) सूचना जारी हुने दिनसम्ममा भएका सबै सदस्यलाई बैठक हुने सूचनापठाएको छ भने; र

(ख) सदस्य संख्याको कम्तिमा एक–तिहाइ सदस्य उपस्थित रहेछन् भने ।

(११) राजपरिषद्ले आफ्नोे कार्य व्यवस्थित गर्न आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । त्यसरी नियमहरू नबनेसम्म श्री ५ बाट बनाइबक्सेको नियमद्वारा व्यवस्थित हुनेछ ।

(१२) श्री ५ बाट निर्धारित गरिबक्सेबमोजिम राजपरिषद्का सदस्यहरूले शपथ लिनेछन् ।

(१३) श्री ५ बाट राजपरिषद्को सचिव नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(१४) श्री ५ बाट राजपरिषद्का सदस्यहरू मध्येबाट एकजना सभापति र देहायका पदेनसदस्यहरू समेत पन्ध्रजनासम्मको राजपरिषद् स्थायी समितिको गठन गरिबक्सनेछः

(क) प्रधान मन्त्री,

(ख) प्रधान न्यायाधीश,

(ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुख,

(घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष,

(ङ) बडागुरूज्यू, र

(च) प्रधान सेनापति ।

(१५) पदेन सदस्यबाहेक राजपरिषद् स्थायी समितिको सभापति र सदस्यहरूको पदावधिनियुक्तिका मितिले चार वर्षको हुनेछ । निजहरूको पुनर्नियुक्ति हुन सक्नेछ ।

(१६) देहायका अवस्थामा राजपरिषद् स्थायी समितिको सभापति र सदस्यहरूको पद रिक्तभएको मानिनेछः–

(क) निजको मृत्यु भएमा,

(ख) श्री ५ बाट निजलाई हटाइबक्सेमा,

(ग) श्री ५ समक्ष निजले लिखित राजीनामा चढाई मौसुफबाट स्वीकृत भएमा,

(घ) उपधारा (१५) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा ।

(१७) राजपरिषद् स्थायी समितिको सभापति र सदस्यहरूमा नियुक्ति हुनको लागि देहाय बमोजिम हुनुपर्नेछ ।
(क) पचास वर्ष पूरा भएको,
(ख) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।

(१८) राजपरिषद् स्थायी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः–
(क) श्री ५ बाट चाहिबक्सेका विषयहरूमा परामर्श चढाउने, र
(ख) श्री ५ बाट तोकिबक्से बमोजिमका राजपरिवार सम्बन्धी काम गर्ने ।

(१९) यस धाराको अधीनमा रही राजपरिषद् स्थायी समितिले आफ्नोे कार्य व्यवस्थित गर्न आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । सो नियम श्री ५ बाट स्वीकृत नभएसम्म मौसुफबाट बनाई बक्सेको नियमद्वारा व्यवस्थित हुनेछ ।

(२०) राजपरिषद् स्थायी समितिका सभापति एवं सदस्यहरूको पारिश्रमिक श्री ५ बाट तोकिबक्सेबमोजिम हुनेछ ।

(२१) राजपरिषद् स्थायी समितिको बैठक सभापतिले बोलाउने छ । त्यस्तो बैठकमा कुनै कुरामाथि छलफल गर्दा राजपरिषद्का अन्य सदस्यहरूलाई पनि सम्मिलित गराउन सकिनेछ ।

(२२) राजपरिषद्को सचिवले राजपरिषद् स्थायी समितिको पनि सचिव भई कार्य गर्नेछ ।

(२३) राजपरिषद् स्थायी समितिका सदस्यहरूले श्री ५ बाट निर्धारित गरिबक्से बमोजिम शपथ ग्रहण गर्नेछन् ।

भाग ७ – कार्यपालिका

३५. कार्यकारिणी अधिकारः (१) नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानूनबमोजिम श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्‌मा निहित हुनेछ ।
(२) श्री ५ बाट मात्र वा मौसुफको स्वविवेकमा वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिबक्सने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो संविधानबमोजिम श्री ५ बाट गरिबक्सने सबै कार्यहरू मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिबाट गरिबक्सनेछ । यस्तो सल्लाह र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत जाहेर हुनेछ ।
(३) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही नेपाल अधिराज्यको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्उपर हुनेछ ।
(४) श्री ५ को नाममा यो संविधान र अन्य कानूनबमोजिम हुनुपर्ने काम बाहेक अरू सबै कार्यकारिणी कामहरू श्री ५ को सरकारको नाममा हुनेछ ।

(५) श्री ५ को नाममा यो संविधान र अन्य कानून बमोजिम हुनु पर्ने निर्णय वा आदेश रतत्सम्बन्धी अधिकारपत्र मौसुफको स्वविवेकमा बनाइबक्सेको नियमबमोजिम प्रमाणित गरिनेछ ।उपधारा (४) बमोजिम श्री ५ को सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्र श्री ५ बाट स्वीकृत गरिबक्सेको नियमबमोजिम प्रमाणित गरिनेछ ।

(६) श्री ५ मा यस संविधान बमोजिम मन्त्रिपरिषद् वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले कुनैसल्लाह वा सिफरिस चढाएको छ वा छैन वा के कस्तो सल्लाह वा सिफरिस चढाएको छ भन्ने प्रश्नकुनै पनि अदालतमा उठाउन पाइने छैन ।

३६. मन्त्रिपरिषद्को गठनः (१) श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिबक्सनेछ र निजकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन गरिबक्सनेछ ।

(२) मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार उप–प्रधानमन्त्री र अन्यमन्त्रीहरू रहनेछन् ।

(३) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसदका सदस्यहरू मध्येबाट आवश्यता अनुसारउप–प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(४) प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू प्रतिनिधि सभाप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।

(५) देहायका अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नोे पदबाट मुक्त हुनेछः–

(क) श्री ५ समक्ष निजले पेश गरेको लिखित राजीनामा मौसुफबाट स्वीकृतभएमा; वा

(ख) प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले धारा ५९ बमोजिम निजको विरूद्ध पारित गरेको अविश्वासको प्रस्तावअनुसार श्री ५ बाटनिजलाई पदमुक्त गरिबक्सेमा; वा

(ग) निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा; वा

(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

(६) उपप्रधानमन्त्री वा अन्य मन्त्री देहायका अवस्थामा आफ्नोे पदबाट मुक्त हुनेछन्ः –

(क) श्री ५ समक्ष निजले प्रधानमन्त्री मार्फत पेश गरेको लिखत राजीनामा मौसुफबाट स्वीकृत भएमा; वा

(ख) उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्री आफ्नोे पदबाट मुक्त भएमा; वा

(ग) निज संसद्को सदस्य नरहेमा; वा

(घ) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा निजलाई पदबाट मुक्त गरिबक्सेमा;वा

(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।७) उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नोे पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठननभएसम्म मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरी रहनेछ ।

तर प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नभए सम्मको लागि श्री ५ बाटउप–प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठ मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न तोकिबक्सनेछ ।

३७. राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीः (१) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा संसदका सदस्यहरूमध्येबाट राज्य मन्त्री नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(२) श्री ५ बाट कुनै मन्त्रीलाई निजको कार्यभार सञ्चालनमा सहायता गर्न प्रधानमन्त्रीकोसिफारिसमा संसदका सदस्यहरू मध्येबाट सहायक मन्त्री नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(३) धारा ३६ को उपधारा (६) मा मन्त्रीका सम्बन्धमा उल्लिखित कुराहरू राज्य मन्त्री रसहायक मन्त्रीको हकमा पनि लागू हुनेछन् ।

३८. संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुनेः धारा ३६ र ३७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसंसदको कुनै सदनको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री वा सहायकमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

तर त्यस्तो उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले छमहिनाभित्र संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

३९. पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरूः प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरू ऐनद्वारा निर्धारित हुनेछ । सोबमोजिम ऐनद्वारा निर्धारित नभएसम्म श्री ५ बाट नियम बनाई तोकिबक्सेबमोजिम हुनेछ ।

४० शपथशपथः प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूले श्री ५ समक्ष र राज्य मन्त्री तथा सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नोे पद र गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

४१. सरकारी कार्य सञ्चालनः (१) श्री ५ बाट स्वीकृत गरिबक्सेको नियमावलीबमोजिम श्री ५ कोसरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ ।(२) उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमावलीको पालन भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमाउठाइने छैन ।

४२. मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) प्रतिनिधि सभामा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ननसकेको अवस्थामा श्री ५ बाट दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनबाट प्रतिनिधि सभाकासदस्यहरूको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्तगरिबक्सनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बहुमत प्राप्त गर्ननसक्ने अवस्था भएमा श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभामा सबै भन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(३) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

(४) श्री ५ बाट उपधारा (२) बमोजिम गठन गरिबक्सेको मन्त्रीपरिषद्ले प्रतिनिधि सभाकोसमर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गराउन आदेश जारी गरिबक्सनेछ ।

४३. श्री ५ मा सूचना जाहेर गर्ने र श्री ५ बाट सुझाव बक्सनेः (१) श्री ५ मा देहायका विषयहरू जाहेरगर्नु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हुनेछः –

(क) नेपाल अधिराज्यको शासन व्यवस्था सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू,

(ख) संसदमा पेश गरिने विधेयकहरू,

(ग) श्री ५ बाट मौसुफमा जाहेर गर्न निर्देशन बक्सेको खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित विषयहरू सम्बन्धी अन्य कुराहरू, र

(घ) देशको सम–सामयिक परिस्थिति र शान्तिशुरक्षा, राजनैतिक, आर्थिक,सामाजिक, प्रशासनिक र वैदेशिक सम्बन्धका कुराहरू ।

(२) श्री ५ बाट राष्ट्रिय महत्वका विषयमा मन्त्रीपरिषद्लाई सुझाब वा प्रोत्साहन बक्सन वा सचेत गराउन सकिबक्सनेछ ।

भाग ८ – व्यवस्थापिका

४४. व्यवस्थापिकाको गठनः श्री ५, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संसद भनिनेछ ।
४५. प्रतिनिधि सभाको गठनः (१) प्रतिनिधि सभामा दुई सय पाँच सदस्यहरू रहनेछन् ।
(२) प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको निर्वाचनका लागि प्रशासकीय जिल्लालाई निर्वाचन जिल्ला कायम गरी निर्वाचन हुनुभन्दा अघिको राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित भएको जनसंख्याको आधारमा ती जिल्लाहरूको जनसंख्या र सदस्य संख्याका बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी प्रत्येक जिल्लाको जनसंख्याको आधारमा सो जिल्लाबाट निर्वाचित हुने सदस्य संख्या निर्धारित गरी सो संख्या बराबर निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना सदस्यको निर्वाचन गरिनेछ ।
तर जनसंख्या जतिसुकै भए पनि प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एकजना सदस्यको निर्वाचन हुने गरी जिल्लाहरूबाट निर्वाचित हुने सदस्यको संख्या र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित गरिनेछ ।
(३) यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।
तर देशमा सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा लागू रहेको अवस्थामा एक वर्षमा नबढ्ने गरी ऐनद्वारा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बढाउन सकिनेछ ।
(४) उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम वृद्धि गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा खारेज भएको मितिले ६ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ ।
(५) यस संविधानको अधिनमा रही प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।
(६) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(७) प्रतिनिधि सभाका सदस्यको लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न अधिकार पाएको कुनै पनि व्यक्ति धारा ४७ र अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ ।
(८) प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा सो रिक्त स्थानको पूर्ति उप निर्वाचनद्वारा गरिनेछ ।
(९) यस धारामा लेखिएका कुराहरूको अधीनमा रही प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र सो सम्बन्धी अन्य कुरा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।
४६. राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधिः (१) राष्ट्रिय सभामा देहायबमोजिमका साठी सदस्यहरू रहनेछन्ः–
(क) श्री ५ बाट राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट मनोनीत गरिबक्सने दशजना सदस्यहरू,
(ख) प्रतिनिधि सभाद्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तबमोजिम एकल सङ्क्रमणीय मतको आधारमा कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार निर्वाचित हुने कम्तीमा तीन जना महिला सहित पैंतीस जना सदस्यहरू, र

(ग) प्रत्येक विकास क्षेत्रका गाउँ र नगरका स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुखतथा जिल्लाका स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरू मतदाता भएको निर्वाचक मण्डलद्वारा तत् तत् विकास क्षेत्रबाट तीन जनाका दरलेएकल सङ्क्रमणीय मतको आधारमा कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार निर्वाचितहुने पन्ध्रजना सदस्यहरू ।

तर स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन नभई सकेको अवस्थामा पहिलोपटक लाई सम्बन्धित विकास क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्यहरूको निर्वाचक मण्डल कायम हुनेछ ।

(२) राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ । यस सदनका एक–तिहाइ सदस्यको पदावधिप्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ ।

(३) राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ । तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछिपहिलो पटकलाई सदस्यहरूको पदावधि कायम गर्दा गोला हाली एक– तिहाइको दुई वर्ष, एक –तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक–तिहाइको छ वर्षको पदावधि कायम गरिनेछ ।

(४) राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सो सदनको पूर्ति हुन बाँकी समेत सम्पूर्ण सदस्यहरूको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।(५) राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति सो स्थान रिक्त गर्ने सदस्यको निर्वाचनवा मनोनयन जुन तरिकाले भएको हो सोही तरिकाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा गरिनेछ ।

(६) राष्ट्रिय सभाको कुनै सदस्यको पदावधि बाँकी छँदै निजको स्थान रिक्त भएमा बाँकीपदावधिको लागि सो स्थानको पूर्ति उपधारा (५) बमोजिम निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा गरिनेछ ।

४७. सदस्यका लागि योग्यताः (१) संसदको सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिः–(क) नेपालको नागरिक हुनुपर्छ;

(ख) प्रतिनिधि सभाको लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाको लागि पैतीस वर्षउमेर पूरा भएको हुनुपर्छ;

(ग) कुनै कानूनले अयोग्य हुनु हुँदैन; र

(घ) कुनै लाभको पद धारण गरेको हुनु हुदैन ।

स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “लाभको पद” भन्नाले निर्वाचनवा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनैतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वाआर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ ।

(२) कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक दुवै सदनको सदस्य हुन सक्ने छैन ।

४८. सदसदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णयः संसदको कुनै सदस्य धारा ४७ अनुसार अयोग्य छ वा हुनगएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा निजले तोकेकोसर्वोच्च अदालतको अन्य न्यायाधीशले गर्नेछ ।

४९. स्थानको रिक्तताः संसदको सदस्यको स्थान देहायका अवस्थामा रिक्त हुनेछः–

(क) निजको मृत्यु भएमा; वा

(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा; वा

(ग) धारा ४७ अनुसार निजको योग्यता नभएमा वा नरहेमा; वा

(घ) यस संविधानमा व्यवस्था गरिएको निजको पदावधि वा सदनको कार्यकाल समाप्त भएमा; वा

(ङ) सम्बन्धित सदनको स्वीकृति नलिई लगातार तीसवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा; वा

(च) जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो सो दलले कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा ।

५०. शपथः संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यहरूले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटकभाग लिनु अघि निर्धारित रूपमा शपथ लिनु पर्नेछ ।

५१. प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उप सभामुखः (१) प्रतिनिधि सभाले यथाशीघ्र आफ्नो सदस्यहरूमध्येबाट एकजना सभामुख र एकजना उप–सभामुखकोे निर्वाचन गर्नेछ । सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधि सभाले आफ्नो सदस्यहरू मध्येबाट निर्वाचन गरी रिक्तस्थानको पूर्ति गर्नेछ ।

(२) प्रतिनिधि सभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उप सभामुखले प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(३) प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उप सभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएकोअवस्थामा प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यहरूमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।

(४) प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उप सभामुखको पद देहायका अवस्थामा रिक्त हुनेछः–

(क) निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा; वा

तर यस संविधानबमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामाआफ्नोे पदमा बहाल रहेका सभामुख र उप सभामुख प्रतिनिधि सभाका लागिहुने निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने दिनसम्म आफ्नोे पदमा कायम रहनेछन् ।

(ख) निजले आफ्नोे पदबाट लिखित राजीनामा दिएमा; वा

(ग) निजले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई–तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।

(५) प्रतिनिधि सभाको सभामुखले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावउपरछलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उप सभामुखले गर्नेछ । सो प्रस्तावको छलफलमा सभामुखले भागलिन र मत दिन पाउनेछ ।

५२. राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष्य र उपाध्यक्षः (१) पहिलो पटक अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रिय सभाले यथाशीघ्र आफ्नो सदस्यहरू मध्येबाट एक जना अध्यक्ष र एकजना उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछ ।अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पद रिक्त भएमा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो सदस्यहरू मध्येबाट निर्वाचन गरीरिक्त स्थानको पूर्ति गर्नेछ ।

(२) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(३) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यहरूमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।

(४) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पद देहायको अवस्थामा रिक्त हुनेछः–

(क) निज राष्ट्रिय सभाको सदस्य नरहेमा; वा

(ख) निजले आफ्नोे पदबाट लिखित राजीनामा दिएमा; वा

(ग) निजले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई–तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।(५) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावउपर छलफल हुनेबैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले गर्नेछ । सो प्रस्तावको छलफलमा अध्यक्षले भाग लिन र मत दिनपाउनेछ ।

५३. अधिवेशनको आव्हान र अन्त तथा प्रतिनिधि सभाको विघटनः (१) श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाकोलागि निर्वाचन भएको एक महिनाभित्र संसदको अधिवेशन आव्हान गरिबक्सनेछ । त्यसपछि यससंविधानबमोजिम श्री ५ बाट समय समयमा अन्य अधिवेशन आव्हान गरिबक्सनेछ ।तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छमहिनाभन्दा बढी हुने छैन ।

(२) श्री ५ बाट संसदको दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त गर्न सकिबक्सनेछ ।

(३) श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएकोअवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याकोएक–चौथाइ सदस्यहरूले समावेदन गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोकिबक्सनेछ र त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वाबैठक बस्नेछ ।

(४) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछ ।त्यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिबक्सँदा छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन हुनेमिति समेत तोकिबक्सनेछ ।

५४. श्री ५ बाट सम्बोधन तथा सन्देशः (१) श्री ५ बाट संसदको कुनै वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाईसम्बोधन गर्न र त्यसको निमित्त सदस्यहरूको उपस्थिति समादेश गर्न सकिबक्सनेछ ।

(२) श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाको लागि भएको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येकसालको पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भ भएपछि संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधनगरिबक्सनेछ ।

(३) श्री ५ बाट संसदको दुवै वा कुनै सदनलाई सन्देश पठाउन सकिबक्सनेछ । त्यस्तो सन्देशप्राप्त गर्ने सदनले सो सन्देशमा उल्लिखित विषयमाथि यथाशीघ्र विचार गरी आफ्नोे राय श्री ५ मा चढाउनेछ ।

५५. गणपूरक संख्याः यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संसदको कुनै पनि सदनको बैठकमा सोसदनको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक–चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन ।

५६. बहसमा बन्देजः (१) श्री ५, श्री ५ बडामहारानी र श्री ५ का उत्तराधिकारीको आचरणको सम्बन्धमासंसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न पाइने छैन ।तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले श्री ५ को सरकारको आलोचना गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

(२) नेपालको कुनै अदालतसमक्ष विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दासम्बन्धी कुरामा संसदको कुनैसदनमा छलफल गर्न पाइने छैन ।

(३) कुनै न्यायाधीशले आफ्नोे कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको कुनै कार्यको सम्बन्धमासंसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न पाइने छैन ।तर धारा ८७ को उपधारा (७) मा उल्लेख गरिएको अवस्थाको प्रस्तावमा छलफल गर्दान्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिनेछैन ।

५७. सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा सदनको कार्य सञ्चालनः संसदको कुनै सदनको कुनैसदस्यको स्थान रिक्त छ भने पनि सदनले आफ्नोे कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ र संसदको कुनैसदनको कारबाईमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको कार्य अमान्य हुने छैन ।

५८. मतदानः यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक संसदको कुनै सदनमा निर्णयको लागिप्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रश्नको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ ।अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सामान्यतः मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा निजलेआफ्नोे निर्णायक मत दिनेछ ।

५९. विश्वासको मतः (१) प्रधानमन्त्रीले आफ्नोे कार्यकालभित्र कुनै बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाकोविश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।

(२) प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक–चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीउपर प्रतिनिधिसभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।तर एक अधिवेशनमा एक पटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।

(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिमको प्रस्तावको निर्णय प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको बहुमतबाट हुनेछ ।

६०. मन्त्रीले दुवै सदनको बैठकमा भाग लिन पाउनेः मन्त्रीले संसदको कुनै पनि सदन वा त्यसकोसमितिमा उपस्थित हुन र कारबाई तथा छलफलमा भाग लिन पाउनेछ तर आफू सदस्य नभएकोसदन वा त्यसको समितिमा मतदान गर्न पाउने छैन ।

६१. अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजायः धारा ५० बमोजिम शपथ नलिई वा सदनको सदस्यताको निमित्त आवश्यक योग्यताको अभाव छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि कुनै व्यक्तिसदस्यको हैसियतले संसदको कुनै सदनको बैठकमा उपस्थित भएमा वा निजले मतदान गरेमानिजलाई सो सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेकोप्रत्येक दिनको एकहजार रूपैयाँको दरले सजाय हुनेछ । सो सजाय सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।

६२. विशेषाधिकारः (१) यस संविधानको अधीनमा रही संसदको दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनैपनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न,थुनामा राख्न वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाई चलाइने छैन ।

(२) यस संविधानको अधीनमा रही संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नोे आन्तरिक काम कारबाईनियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाई नियमित वा अनियमित के छ भनीनिर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइनेछैन ।

(३) यस संविधानको अधीनमा रही संसदको कुनै सदनको कुनै पनि कारबाईलाई त्यसकोअसल नियतबारे शङ्का उठाई कुनै टीका–टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराकोसम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन गरिने छैन ।

(४) यस संविधानको अधीनमा रही उपधारा (१) र (३) को व्यवस्था सदनको बैठकमा भागलिन पाउने सदस्य बाहेकका अन्य व्यक्तिका हकमा पनि लागू हुनेछ ।

(५) यस संविधानको अधीनमा रही संसदको कुनै सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनैलिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाई प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमाकारबाई चल्ने छैन ।स्पष्टीकरणः यो उपधारा र उपधारा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनको लागि “सदन”भन्नाले सदनको समितिलाई समेत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संसदको संयुक्त बैठक वा संयुक्त समितिको बैठकलाई समेत जनाउँछ ।

(६) संसदको कुनैपनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन चलुञ्जेल सम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन ।तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानूनअनुसार पक्राउ गर्न यस उपधारालेबाधा पु¥याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसकोसूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरून्त दिनु पर्नेछ ।

(७) संसदको कुनै सदनको विशेषाधिकारको हननलाई संसद्को अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ ।

(८) कसैले संसदको कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी सोसदनको अधिवेशन चलुन्जेलसम्म कैद गर्न वा पाँच हजार रूपैयांसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । त्यस्तोजरिवाना सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ ।

तर सदनलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमा याचना गरेमा सदनले क्षमा प्रदान गर्न वातोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ ।

(९) यस संविधानमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य कुराहरूकानूनद्वारा निर्धारित गरिएबमोजिम हुनेछन् ।

६३. कार्य सञ्चालन विधिः (१) यस संविधानको अधीनमा रही संसदको प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्यसञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाई र कुनै सदनवा समितिको अन्य कुरा नियमित गर्नको लागि नियमावली बनाउनेछ । त्यस्तो नियमावली श्री ५ बाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

(२) श्री ५ बाट संसदको संयुक्त बैठकको कार्य सञ्चालन र संसदको संयुक्त समितिको गठनर काम कारबाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको सिफरिसमा बनाइबक्सेकोनियमावलीबमोजिम हुनेछ ।(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिमको नियमावली नबनेसम्म सो उपधारामा उल्लेख गरिएकाकुराहरू श्री ५ बाट बनाइबक्सेको नियमावली बमोजिम हुनेछन् ।

६४ समितिः प्रतिनिधि सभाले अर्थ, सार्वजनिक लेखा, मानव अधिकार, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्राकृतिक स्रोत र साधन, वातावरण संरक्षण, जनसंख्या र आवश्यकता अनुसार अन्य विषयका समितिहरूको गठन रव्यवस्था नियमावलीद्वारा गर्न सक्नेछ ।

६५. संयुक्त समितिः (१) दुई सदनका बीचको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, कुनै विधेयकमा रहेको मत भिन्नता अन्त गर्न वा अन्य कुनै खास कार्यका लागि दुवै सदनको संयुक्त समिति गठन गरियोस्भनी कुनै सदनले प्रस्ताव पारित गरेमा संयुक्त समितिको गठन गरिनेछ ।(२) संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य दुईजना र राष्ट्रिय सभाको सदस्य एकजनाकाअनुपातमा बढीमा पन्ध्रजना सदस्यहरू रहने छन् ।

६६. संसद्को सचिवालयः (१) श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाको सचिवलाई सो सभाको सभामुखको र राष्ट्रियसभाको सचिवलाई सो सभाकोे अध्यक्षको सिफारिसमा र संसद्को महासचिवलाई सभामुख र अध्यक्ष दुवैसँग परामर्श गरी नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(२) संसदको काम कारबाई सञ्चालन गर्न आवश्यक सचिवालयको स्थापना र सो सम्बन्धीअन्य कुरा कानूनले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

६७. पारिश्रमिकः प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उप–सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा संसदका सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा कानूनद्वारा निर्धारित हुनेछ र त्यसरी निर्धारित नभएसम्म श्री ५ बाट तोकिबक्सेबमोजिम हुनेछ ।

भाग ९ – व्यवस्थापन कार्यविधि

६८. विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधिः

(१) संसद्को कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।तर अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ ।

(२) अर्थ विधेयक, शाही नेपाली सेना वा सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ । श्री ५ को पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र त्यस्तो विधेयकमा संशोधन पेश गर्न सकिनेछ । त्यस्तो स्वीकृति सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति मार्फत प्राप्त हुनेछ ।(३) “अर्थ विधेयक” भन्नाले देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै विषयसित सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउँछः–

(क) कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने, परिवर्तन गर्ने वा करप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय;

(ख) सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने विषय;
(ग) श्री ५ को सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित गर्ने वा श्री ५ को सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विषय;
(घ) सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने, लगानी गर्ने वा श्री ५ को सरकारको लेखाको लेखा परीक्षण गर्ने विषय; वा
(ङ) उपर्युक्त विषयहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका प्रासंगिक विषयहरू ।
(४) कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

६९. विधेयक पारित गर्ने विधिः (१) संसदको एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइनेछ र सो सदनले पारित गरेपछि स्वीकृतिको लागि श्री ५ समक्ष पेश गरिनेछ ।
(२) प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु पर्छ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम सुझाव सहित फिर्ता आएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी स्वीकृतिको लागि श्री ५ समक्ष पेश गर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) बमोजिम अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्रदिनसम्ममा राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता गरेन भने पनि प्रतिनिधि सभाले स्वीकृतिको लागि श्री ५ समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।
(५) प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफूसमक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । उक्त समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता गरेन भने पनि प्रतिनिधि सभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक स्वीकृतिको लागि श्री ५ समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।
(६) कुनै सदनले पारित गरेको विधेयक अर्को सदनले अस्वीकृत गरेमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा सो विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनु पर्छ ।
(७) उपधारा (६) अनुसार राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधन सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता आएको विधेयकउपर विचार गरी प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरूले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पुनः पारित गरेमा सो विधेयक स्वीकृतिकोे लागि श्री ५ मा पेश गरिनेछ ।

(८) उपधारा (६) अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट संसोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता आएकोविधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि सो संशोधन सहित पारित गरेमा स्वीकृतिको लागि श्री ५ समक्ष पेशगरिनेछ ।

(९) देहायको विधेयक दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ र संयुक्त बैठकलेविधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा विधेयक उत्पति भएको सदनले स्वीकृतिका लागि श्री ५ समक्ष पेश गर्नेछः–

(क) राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको; वा

(ख) प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको, तर राष्ट्रियसभा सो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको ।

(१०) कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त भए पनि सोविधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाई हुन सक्नेछ ।

तर कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा सो सदनले पारित गरीराष्ट्रिय सभामा पठाएको तर सो सदनमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमावा सो सदनको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय भएको मानिनेछ ।

७०. विधेयकमा फिर्ता लिनेः विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सदनको स्वीकृति लिई विधेयक फिर्ता लिनसक्नेछ ।

७१. विधेयकमा स्वीकृतिः (१) श्री ५ को स्वीकृतिको लागि धारा ६९ बमोजिम पेश गरिने विधेयक उत्पतिभएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले आफ्नोे हस्ताक्षरले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्छ ।तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

(२) यस धाराबमोजिम स्वीकृतिको लागि श्री ५ समक्ष पेश भएको विधेयकमा मौसुफबाट स्वीकृति बक्सेपछि त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिइनेछ ।

(३) अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकको सम्बन्धमा पुनः विचारविमर्श हुनु आवश्यक छ भन्नेश्री ५ लाई लागेमा मौसुफबाट विधेयक पेश भएको एक महिनाभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सकिबक्सनेछ ।

(४) श्री ५ बाट कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरिबक्सेमा त्यस विधेयकमाथि दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पुनर्विचार गरी सो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित भई पुनः पेशभएमा त्यसरी पेश भएको तीस दिनभित्र मौसुफबाट स्वीकृति बक्सनेछ ।

(५) श्री ५ बाट यो धाराबमोजिम कुनै विधेयकमा स्वीकृति बक्सेपछि सो विधेयक ऐन बन्नेछ र विधेयकमा लालमोहर लागेपछि त्यस्तो स्वीकृति बक्सेको मानिनेछ ।

७२. अध्यादेशः (१) संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा श्री ५ सन्तुष्ट होइबक्सेमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मौसुफबाट आवश्यक सम्झिबक्सेको अध्यादेश जारी गर्न सकिबक्सनेछ ।

(२) उपधारा (१) अनुसार जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ । तर यस्तो प्रत्येक अध्यादेशः–

(क) जारी भएपछि बसेको संसदको दुबै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ;

(ख) श्री ५ बाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ; र

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रय वा खारेज नभएमा जारी भएको ६ महिनापछि वा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः संसदका सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेमा यस उपधाराको प्रयोजनको लागि बैठक बसेको गणना गर्दा जुन सदनको बैठकपछि बसेको छ सो मितिबाट गरिनेछ ।

भाग १० – आर्थिक कार्य प्रणाली

७३. कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइनेः

(१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन ।

(२) कानून बमोजिम बाहेक श्री ५ को सरकारद्वारा कुनै ऋण लिइने र जमानत दिइने छैन ।

७४. सञ्चित कोषः गुठी रकम बाहेक श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जाहरू र ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असूल हुदा प्राप्तभएको सबै धन ऐन द्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक सरकारी कोषमा आम्दानी बांधिनेछ जसलाई सञ्चित कोष भनिनेछ ।

७५. सञ्चित कोष वा सरकारी कोषबाट व्ययः देहायका रकम बाहेक सञ्चित कोष वा अन्य कुनैसरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैनः –

(क) सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम;

(ख) विनियोजन गर्ने ऐनद्वारा खर्च हुने रकम;

(ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेका अवस्थामा पेश्कीको रूपमा ऐनद्वारा खर्च हुने रकम;वा

(घ) विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम ।तर आकस्मिक कोषका हकमा धारा ८२ बमोजिम हुनेछ ।

७६. सञ्चित कोषमाथि व्ययभारः देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्चहरू सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछन् र यस्तो व्ययको लागि संसदको वार्षिक स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैनः

–(क) राजपरिवारको खर्च सम्बन्धी ऐनद्वारा व्यवस्था गरिएको रकम;

(ख) नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूलाई दिइने पारिश्रमिक, सुविधा र निवृत्तिभरणको रकम;

(ग) निम्नलिखित पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका रकमहरूः–

(१) प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उप–सभामुख;

(२) राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष;

(३) राजपरिषद् स्थायी समितिका सभापति र सदस्यहरू;

(४) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरू;

(५) महालेखा परीक्षक;

(६) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू; र

(७) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरू ।

(घ) सर्वाेच्च अदालत, राजपरिषद्, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षकको विभाग, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग सम्बन्धी प्रशासनिक व्ययहरू ;

(ङ) श्री ५ को सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार;

(च) श्री ५ को सरकारको विरूद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आज्ञप्ति अनुसार तिर्नु पर्ने रकम;र

(छ) कानूनले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निधो गरेको रकम ।

७७. राजस्व र व्ययको अनुमानः (१) श्री ५ बाट प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सदनहरूको संयुक्त बैठक समक्ष देहायका कुराहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्न लगाई बक्सनेछः–

(क) राजस्वको अनुमान;

(ख) सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू; र

(ग) विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकमहरू ।

(२) उपधारा (१) अनुसार वार्षिक अनुमान पेश गर्दा गत आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र सो खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।

७८. विनियोजन ऐनः विनियोजन ऐनअनुसार व्यय हुने आवश्यक रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन् ।

७९. पूरक अनुमानः (१) कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा श्री ५ बाट प्रतिनिधिसभा समक्ष पूरक अनुमान पेश गर्न लगाई बक्सनेछः –

(क) चालू आर्थिक वर्षका निमित्त विनियोजन ऐनद्वारा कुनै सेवाको लागि खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षको निमित्त विनियोजन ऐनले अधिकार नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न जरूरत परेमा; वा

(ख) त्यस आर्थिक वर्षमा कुनै विनियोजन ऐनद्वारा अधिकृत भएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा ।

(२) पूरक अनुमानमा राखिएको रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन् ।

८० पेश्की खर्चः (१) यस भागमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश अगावै पेश्कीका रूपमा ऐनद्वारा खर्च गर्न सकिनेछ ।

(२) धारा ७७ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार राजस्व र व्यय अनुमान पेश नगरिएसम्म पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेश्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको तृतीयांशभन्दा बढी हुने छैन ।

(३) पेश्की खर्च ऐनअनुसार खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ ।

८१. उधारो खर्चः यस भागमा जुनसुुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा बाहृय आक्रमणको आशाङ्का वा आन्तरिक विघ्न वा अन्य कारणले गर्दा स्थानीय वा राष्ट्रव्यापी सङ्कटको अवस्थाभएमा धारा ७७ अन्तर्गत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा श्री ५ बाट व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधिसभा समक्ष पेश गर्न लगाई बक्सनेछ ।

८२. आकस्मिक कोषः ऐनद्वारा आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र उक्तकोषमा समय समयमा ऐनद्वारा निर्धारण भए अनुसारको रकम जम्मा गरिनेछ । सो कोष श्री ५ को सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ । श्री ५ को सरकारले सो कोषबाट आकस्मिक कार्यको लागि खर्च गर्न सक्नेछ । त्यस्तो खर्चको रकम ऐनद्वारा यथाशीघ्र सोधभर्ना गरिनेछ ।

८३. आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐनः ऐनद्वारा विनियोजित एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने कुरा र अरू आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कुरा ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ ।

भाग ११ – न्यायपालिका

८४. न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुनेः नेपाल अधिराज्यको न्याय सम्बन्धी अधिकार योसंविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिनेछ ।

८५. नेपाल अधिराज्यका अदालतहरूः (१) नेपाल अधिराज्यमा निम्नलिखित तीन तहका अदालतहरू हुनेछन्ः–

(क) सर्वोच्च अदालत;

(ख) पुनरावेदन अदालत; र

(ग) जिल्ला अदालत ।

(२) उपधारा (१) मा उल्लेख भएका अदालतहरू बाहेक कुनै खास किसिमका मुद्दाहरू हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधीकरणको स्थापना गर्न सकिनेछ ।

तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशेष अदालत वा न्यायाधीकरण गठन गरिने छैन ।

८६. सर्वोच्च अदालतः (१) न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालत हुनेछ । सैनिकअदालत बाहेक नेपालका अन्य सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालतका मातहतमा हुनेछन् । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो मातहतका अदालत र न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरीवेक्षण गर्न र आवस्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यसले आफ्नोे र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अवहेलनामा कारबाई चलाई कानूनबमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ ।

(३) नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतमा बढीमा चौध जनासम्म अन्य न्यायाधीशहरू रहनेछन् । कुनै समयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या बढ्न गई न्यायाधीशहरूको संख्या अपर्याप्त हुन गएमा कुनै निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

८७. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, योग्यता र सेवाका शर्तहरूः (१) श्री ५ बाट संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिबक्सनेछ । प्रधान न्यायाधीशको पदावधि नियुिक्त भएको मितिबाट सात वर्षको हुनेछ ।

(२) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति मात्र प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।

(३) पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा वा सो सरहको न्याय सेवाको कुनै पदमा कम्तीमा दश वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट कानूनविद्का रूपमा ख्यातिप्राप्त गरेको व्यक्ति मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।स्पष्टीकरणः यो संविधान लागू हुनुभन्दा पहिले अञ्चल अदालत वा क्षेत्रीय अदालतमा न्यायाधीश भई काम गरेको अवधिलाई यो उपधाराको प्रयोजनका लागि पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको हैसितमा काम गरेको अवधि मानिनेछ ।

(४) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा अस्वस्थताको वा अरू कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नोे पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेकोे वा नेपाल अधिराज्यबाट बाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था परेमा श्री ५ बाट सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्न तोक्न सकिबक्सनेछ ।

(५) प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू पैंसट्ठी वर्षको उमेर नपुगेसम्म आफ्नोे पदमा बहाल रहनेछन् ।

(६) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको अन्य कुनै न्यायाधीशले श्री ५ समक्ष लिखित राजीनामा दिई जुनसुकै बखत आफ्नोे पदबाट अवकाश लिन सक्नेछ ।

(७) कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नोे पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको आधारमा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको अन्य कुनै न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव श्री ५ बाट स्वीकृत गरिबक्सेपछि त्यस्तो प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश आफ्नोे पदबाट मुक्त हुनेछ

(८) उपधारा (७) बमोजिम आरोप लागेको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई आफ्नोे सफाई पेश गर्न मनासिव मौका दिइनेछ र सो प्रयोजनको लागि निजसँग बयान लिन, प्रमाण सङ्कलन गर्न र राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न प्रतिनिधि सभाले आफ्नो सदस्यहरू तथा कानूनविद् समेत भएको एउटा जाँचबुझ समितिको गठन गर्न सक्नेछ । सो समितिको कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित हुनेछ ।

(९) उपधारा (७) बमोजिम महाभियोगको कारबाई प्रारम्भ भएपछि सो कारबाई टुङ्गो नलागेसम्म आरोप लागेको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले आफ्नोे पदको कार्यगर्ने छैन ।

(१०) यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, भत्ता, बिदा, निवृत्तिभरण, उपदान र सेवाका अन्यशर्तहरू कानूनद्वारा व्यवस्थित हुनेछन् ।

(११) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको अन्य कुनै न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक, सुविधा वा सेवाका अन्य शर्त बदलिने छैनन् ।

(१२) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनिसरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राहृय हुने छैन र निजले कुनै पनि अड्डा अदालतमा उपस्थित भईबहस पैरवी गर्न पाउने छैन ।तर कुनै राजनैतिक पदमा वा न्यायिक जाँचबुझ गर्ने वा न्याय वा कानून सम्बन्धी अध्ययन,खोज वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफरिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यसउपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

(१३) न्याय परिषद्को सिफरिसमा प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा यस धाराबमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई कुनै निश्चित अवधिको लागि सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । सोबमोजिम नियुक्त अस्थायी न्यायाधीशले सो हैसियतमा काम गर्दा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले पाए सरहको पारिश्रमिक, भत्ता, बिदा र सवारी सुविधा पाउनेछ ।तर यस उपधारा अन्तर्गत अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्नुभन्दा पहिले प्रधान न्यायाधीशलेश्री ५ बाट त्यस्तो नियुक्ति गर्ने अनुमति प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

८८. सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रः (१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून संविधानसित बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।

(२) यस संविधानद्वारा प्रदत मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरीत्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रूपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारीगर्न सक्नेछ ।तर–

(क) अधिकार क्षेत्रको अभाव भएको वा सेना सम्बन्धी अपराध बाहेक अन्य कुनै अपराधमा गैर–सैनिकउपर कारबाई चलाएको वा गैर–सैनिकलाई सजायगरेको अवस्थामा बाहेक सैनिक अदालतको कारबाई वा निर्णयमा यस उपधाराअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन ।

(ख) अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संसदले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाई र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा अन्तर्गत सर्वोच्चअदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन ।

(३) सर्वोच्च अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम शुरू मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ ।

(४) सर्वोच्च अदालतले कानूनद्वारा तोकिएको अवस्था र शर्तमा आफ्नोे फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ ।

(५) श्री ५ बाट यो संविधान वा अन्य कुनै कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कुनै जटिल कानूनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको राय बुझ्न चाहिबक्सेमा सो प्रश्नउपर विचार गरी सर्वोच्च अदालतले श्री ५ समक्ष आफ्नोे राय सहितको प्रतिवेदन चढाउनु पर्छ ।

(६) सर्वोच्च अदालतको अन्य अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

८९. पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतको स्थापना र व्यवस्थाः यस संविधानको अधीनमा रही पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत तथा सर्वोच्च अदालत मातहतका अन्य अदालतहरूको स्थापना,व्यवस्था र त्यस्तो प्रत्येक अदालतको अधिकार क्षेत्रको निर्धारण कानूनद्वारा गरिनेछ ।

९०. पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको योग्यताः (१) कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्तगरी जिल्ला न्यायाधीश वा सो सरहको न्याय सेवाको कुनै पदमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको वाकानूनमा स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष वकालत गरेको वाकम्तीमा दश वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा कामगरेको नेपाली नागरिक पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिकोलागि योग्य मानिनेछ ।

(२) कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिकमात्र जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ ।

तर यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत कार्यरत न्यायाधीशहरूको हकमा कानूनमा स्नातक नभए पनि निजहरू सो पदमा बहाल रहन वा पुनर्नियुक्त हुन बाधा पर्ने छैन ।

(३) यो धारा वा यस पछिका अन्य धाराहरूमा प्रयोग भएको न्यायाधीश भन्ने शब्दले विषयवा प्रसङ्गबाट अर्को अर्थ नलागेमा अतिरिक्त न्यायाधीशलाई समेत जनाउनेछ ।

९१. पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र सेवाका शर्तहरूः (१) श्री ५ बाट न्याय परिषद्को सिफरिसमा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति गरिबक्सनेछ ।तर जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफरिसमा गर्ने गरी श्री ५ बाट प्रधानन्यायाधीशलाई अधिकार प्रदान गर्न सकिबक्सनेछ ।

(२) न्याय परिषद्को सिफरिसमा प्रधान न्यायाधीशले पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई एउटा अदालतबाट अर्को अदालतमा सरूवा गर्न सक्नेछ ।

(३) कार्य क्षमताको अभाव वा खराव आचरण भएकोले वा आफ्नोे पदीय कर्तव्यको पालन इमान्दारीपूर्वक नगरेकोले पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा अन्य कुनै न्यायाधीश वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई निजको पदबाट मुक्त गर्न वा खराव आचरणको आधारमा निजउपर कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउन आवश्यक वा वाञ्छनीय छ भनी न्याय परिषद्ले गरेको सिफरिस श्री ५ बाट स्वीकृत गरिबक्सेमा त्यस्तो मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई निजको पदबाट मुक्त गरिने वानिजउपर कानूनबमोजिम मुद्दा चलाइनेछ ।

तर त्यसरी सिफरिस गर्नुभन्दा पहिले न्याय परिषद्ले आरोप लागेको मुख्य न्यायाधीश वान्यायाधीशलाई आफ्नोे सफाइ पेश गर्ने मुनासिव मौका दिनुपर्छ र सो प्रयोजनका लािग निजको बयान लिन, प्रमाण सङ्कलन गर्न र राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एउटा जाँचबुझ समिति गठन गरी आरोपको जाँचबुझ गराउनु पर्छ ।

(४) पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले श्री ५ समक्ष लिखित राजीनामा दिई आफ्नोे पदबाट अवकाश लिन सक्नेछ ।

(५) पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशत्रिसट्ठी वर्षको उमेरसम्म आफ्नोे पदमा बहाल रहनेछ ।

(६) पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतकोन्यायाधीशको पारिश्रमिक, भत्ता, बिदा, निवृत्तिभरण, उपदान तथा अन्य सुविधा र सेवाका अन्यशर्तहरू कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

(७) पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्त बदलिने छैनन् ।

९२. न्यायाधीशलाई अन्य कुनै पदमा सरूवा गर्न वा काम लगाउन नहुनेः कुनै न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा सरूवा गरिने, काम लगाइने वा काजमा खटाइने छैन ।तर श्री ५ बाट न्यायपरिषद्सँग परामर्श गरिबक्सी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिको कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सकिबक्सनेछ । पुनरावेदन अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको हकमा प्रधान न्यायाधीशले न्यायपरिषद्सँग परामर्श गरी माथिको काम र निर्वाचन जस्ता काममा लगाउन सक्नेछ ।

९३. न्याय परिषद्ः (१)यस संविधानबमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाई, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरूको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद् रहनेछ जसमा देहाय बमोजिम अध्यक्ष र सदस्यहरू हुनेछन्ः–(क) प्रधान न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष;

(ख) न्याय मन्त्री पदेन सदस्य;

(ग) वरिष्ठताको क्रमानुसार सर्वोच्च अदालतका दुई वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदेन सदस्य; र

(घ) श्री ५ बाट तोकिबक्सेको कुनै विशिष्ट कानूनविद् सदस्य ।

(२) उपधारा (१) मा जेसुकै लेखिएको भए तापनि न्याय परिषद्को सदस्य रहेको कुनै न्यायाधीशसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा विचार गर्न वा श्री ५ समक्ष कुनै सिफारिस पेश गर्न परेमा न्याय परिषद्‌मा सो न्यायाधीशको सट्टा वरिष्ठताको क्रममा निजभन्दा पछिको वरिष्ठ न्यायाधीशले सदस्यको रूपमा भाग लिनेछ ।

(३) उपधारा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि र सुविधा श्री ५ बाट तोकिबक्से बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपधारा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक न्याय परिषद्को अन्य अधिकार र कर्तव्य कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(५) न्याय परिषद्ले आफ्नोे कार्यविधि नियमित गर्न नियम बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो नियम श्री ५ बाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

९४. न्याय सेवा आयोगः (१) श्री ५ को सरकारले कानूनबमोजिम न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरूवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफरिस अनुसार गर्नेछ ।

तर सरकारी सेवामा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई न्यायसेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नयाँ भर्नाद्वारा स्थायी नियुक्ति गर्दा वा न्याय सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदबाट न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा गर्दा श्री ५ को सरकारले लोक सेवा आयोग सँग परामर्श लिनु पर्नेछ ।

(२) न्याय सेवा आयोगमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू हुनेछन्ः–

(क) प्रधान न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष;

(ख) न्याय मन्त्री पदेन सदस्य;

(ग) सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीश पदेन सदस्य;

(घ) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष पदेन सदस्य; र

(ङ) महान्यायाधिवक्ता पदेन सदस्य ।

(३) न्याय सेवा आयोगको अन्य अधिकार, कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछ ।

९५. अदालतलाई सहयोग गर्नु पर्नेः न्याय सम्पादनको कार्यमा सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतहरूलाइ सहयोग गर्नु श्री ५ को सरकार र श्री ५ को सरकार मातहतका सबै कार्यालय तथा पदाधिकारीहरूको कर्तव्य हुनेछ ।

९६. अदालतको आदेश र निर्णयलाई मान्नु पर्नेः (१) मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वनिर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्छ ।

(२) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त श्री ५ को सरकार तथा सबै अड्डा अदालतहरूले मान्नु पर्नेछ ।

भाग १२ – अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

९७. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगः (१) नेपाल अधिराज्यमा एक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग रहनेछ जसमा प्रमुख आयुक्त र आवश्यक संख्यामा अन्य आयुक्तहरू रहनेछन् ।
प्रमुख आयुक्तका अतिरिक्त अन्य आयुक्त नियुक्त भएमा प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।
(२) श्री ५ बाट संवैधानिक परिषद्को सिफरिसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति गरिबक्सनेछ ।
(३) प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ । निजको पुनर्नियुक्ति हुन सक्नेछ ।
तर–
(क) सो पदावधि पूरा हुनु अगावै प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको उमेर पैंसट्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नोे पदमा बहाल रहने छैन ।
(ख) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ

(४) देहायका अवस्थामा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पद रिक्त भएको मानिनेछः–

(क) निजको मृत्यु भएमा; वा

(ख) श्री ५ समक्ष निजले पेश गरेको लिखित राजीनामा मौसुफबाट स्वीकृत गरिबक्सेमा; वा

(ग) उपधारा (३) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नोे पदमा नरहेमा ।

(५) देहाय बमोजिम नभई कुनै व्यक्ति प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैनः–

(क) श्री ५ को सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्तगरेको;

(ख) नियुक्त हुनुभन्दा तत्काल अगाडि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेका;

(ग) कानून, लेखा, राजश्व, निर्माण, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको; र

(घ) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको ।

(६) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछन् । प्रमुख आयुक्त र आयुक्त आफ्नोे पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन् ।

(७) प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राहृय हुने छैन ।तर–

(क) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएकोमा निजको पदावधिको गणनागर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।

(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयकोे अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफरिसपेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनैकुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

९८. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

तर देहायका पदाधिकारीको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाई गर्ने छैनः–

(क) त्यस्तो कारबाईको सम्बन्धमा यस संविधानद्वारा छुट्टै व्यवस्था गरिएको पदाधिकारी; र

(ख) सैनिक ऐन बमोजिम कारबाई हुने पदाधिकारी ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारबाईको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(३) उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद् धारण गरेकोकुनै व्यक्तिले कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू उपर कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

(४) यस संविधानको अधीनमा रही अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अन्य काम,कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

(५) अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नोे काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख आयुक्त, आयुक्त वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरीसुम्पन सक्नेछ ।

(६) यस संविधानबमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले श्री ५ समक्ष आफूलेगरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन चढाउनेछ । मौसुफबाट त्यस्तो प्रतिवेदन संसद समक्ष राख्न लगाइबक्सनेछ ।

भाग १३ – महालेखा परीक्षक

९९. महालेखा परीक्षकः (१) नेपाल अधिराज्यको एक महालेखा परीक्षक हुनेछ जसलाई श्री ५ संवैधानिक परिषद्को सिफरिसमा नियुक्त गरिबक्सनेछ ।
(२) महालेखा परीक्षक नियुक्त भएको मितिले छ वर्षसम्म आफ्नोे पदमा बहाल रहने निजको पुनर्नियुक्ति हुन सक्नेछ ।तर–

(क) सो पदावधि पूरा हुनु अगावै महालेखा परीक्षकको उमेर पैंंसट्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नोे पदमा बहाल रहने छैन ।

(ख) महालेखा परीक्षकलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ ।

(३) देहायका अवस्थामा महालेखा परीक्षकको पद रिक्त भएको मानिनेछः–

(क) निजको मृत्यु भएमा; वा

(ख) श्री ५ समक्ष निजले पेश गरेको लिखित राजीनामा मौसुफबाट स्वीकृतभएमा; वा

(ग) उपधारा (२) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नोे पदमानरहेमा ।

(४) देहायबमोजिमको योग्यता नभई कुनै व्यक्ति महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैनः–

(क) श्री ५ को सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्तगरेको;

(ख) श्री ५ को सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा लेखा सम्बन्धी काममा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष अनुभव प्राप्त भएको

(ग) नियुक्त हुनुभन्दा तत्काल अगाडि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको; र

(घ) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको ।

(५) महालेखा परीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछन् । महालेखा परीक्षक आफ्नोे पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन् ।

(६) महालेखा परीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राहृयहुने छैन ।तर कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनैविषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफरिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई कामगर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

१००. महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) सर्वोच्च अदालत, संसद, राजपरिषद्, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग तथा अन्य संवैधानिक निकायको कार्यालय र शाही नेपाली सेना एवं नेपाल प्रहरी लगायतका सबै सरकारी कार्यालय र अदालतको लेखा कानूनद्वारा निर्धारित तरिका बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुनेछ ।

(२) पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखा परीक्षणको लागि लेखा परीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामश गरिनेछ । त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखा परीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(३) महालेखा परीक्षक र निजका सहायकहरूलाई उपधारा (१) बमोजिमको कामको लागि लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ । सो अनुसार महालेखा परीक्षक वा निजको सहायकले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।

(४) उपधारा (१) अनुसार परीक्षण गरिने लेखा, सम्बन्धित कानूनका अधीनमा रही, महालेखा परीक्षकद्वारा तोकिएको ढाँचामा राखिनेछ

(५) उपधारा (१) मा उल्लेख भएका कार्यालयहरूको लेखाका अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको लेखा महालेखा परीक्षकले परीक्षण गर्नु पर्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

(६) महालेखा परीक्षकले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन श्री ५ समक्ष चढाउनेछ । मौसुफबाट त्यस्तो प्रतिवेदन संसद समक्ष राख्न लगाइबक्सनेछ ।

भाग १४ – लोक सेवा आयोग

१०१. लोक सेवा आयोगः (१)नेपाल अधिराज्यको एक लोक सेवा आयोग हुनेछ जसमा अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार अन्य सदस्यहरू रहनेछन् ।

(२) श्री ५ बाट संवैधानिक परिषद्को सिफरिसमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति गरिबक्सनेछ ।

(३) लोक सेवा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू दश वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान,कला, साहित्य, कानून वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनैमहत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त हुनेछन् ।

(४) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ । निजको पुनर्नियुक्ति हुन सक्नेछ ।तर–

(क) सो पदावधि पूरा हुनु अगावै लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको उमेरपैंसट्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नोे पदमा बहाल रहने छैन ।(ख) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ ।

(५) देहायका अवस्थामा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछः–

(क) निजको मृत्यु भएमा; वा

(ख) श्री ५ समक्ष निजले पेश गरेको लिखित राजीनामा मौसुफबाट स्वीकृत भएमा; वा

(ग) उपधारा (४) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नोे पदमा नरहेमा ।

(६) देहाय बमोजिम नभई कुनै व्यक्ति लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यकोे पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैनः–

(क) श्री ५ को सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त गरेको;

(ख) नियुक्त हुनुभन्दा तत्काल अगाडि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको; र

(ग) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको ।

(७) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछन् । लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन् ।(८) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राहृय हुने छैन ।तर–

(क) लोक सेवा आयोगको सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधापुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ; र

(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीनगर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफरिसपेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनैकुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

१०२. लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षाहरू सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।स्पष्टीकरणः यस धाराको तात्पर्यको लागि सैनिक अधिकृत वा जवान र प्रहरी कर्मचारीको सेवा वा पद तथा निजामती सेवा वा पद होइन भनी ऐनद्वारा तोकिएको अन्य सेवा वा पदबाहेक श्री५ को सरकारका अरू सबै सेवा वा पदलाई निजामती सेवा वा पद मानिनेछ ।

(२) निजामती सेवाको निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन ।

(३) देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछः–

(क) निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा;

(ख) निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाई गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा;

(ग) निजामती पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयको लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा;

(घ) कुनै एक प्रकारको निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामतीसेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट निजामती सेवामा सरूवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा;

(ङ) लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरूवा वा बढुवा गर्ने विषयमा; र

(च) कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा ।

(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस संविधानको धारा ९४ बमोजिम न्याय सेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

(५) लोक सेवा आयोगले आफ्नोे काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आफ्नोे कुनै सदस्य वा सदस्यहरूको समिति वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

(६) यस संविधानको अधिनमा रही लोक सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछ ।

(७) प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोगले आफूले गरेको कामको प्रतिवेदन श्री ५ समक्ष चढाउनेछ । मौसुफबाट त्यस्तो प्रतिवेदन संसदसमक्ष राख्न लगाइबक्सनेछ ।

भाग १५ – निर्वाचन आयोग

१०३. निर्वाचन आयोगः (१) नेपाल अधिराज्यमा एउटा निर्वाचन आयोग हुनेछ जसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आवश्यकता अनुसार अन्य निर्वाचन आयुक्तहरू रहनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त भएमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।

(२) श्री ५ बाट संवैधानिक परिषद्को सिफरिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति गरिबक्सनेछ ।

(३) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ बर्षको हुनेछ । निजको पुनर्नियुक्ति हुन सक्नेछ ।तर–(क) सो पदावधि पूरा हुनु अगावै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्तको उमेर पैंसट्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नोे पदमा बहाल रहने छैन ।

(ख) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ ।

(४) देहायका अवस्थामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त भएको मानिनेछः–

(क) निजको मृत्यु भएमा; वा

(ख) श्री ५ समक्ष निजले पेश गरेको लिखित राजीनामा मौसुफबाट स्वीकृत भएमा; वा

(ग) उपधारा (३) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नोे पदमा नरहेमा ।

(५) देहाय बमोजिम नभई कुनै व्यक्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैनः–(क) श्री ५ को सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्तगरेको;

(ख) नियुक्त हुनुभन्दा तत्काल अगाडि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको; र

(ग) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको ।

(६) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त आफ्नोे पदमाबहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन् ।

(७) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राहृय हुने छैन ।तर–(क) निर्वाचन आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधापुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएकोमा निजको पदावधिको गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाईसमेत जोडी गणना गरिनेछ ।

(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनैकुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

१०४. निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही संसद तथा गाउँ, नगर र जिल्लाका स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन रनियन्त्रण निर्वाचन आयोगबाट हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि मतदाताहरूको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।

(२) संसद सदस्यको लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन पूरा नहुंदै कुनै उम्मेदवार धारा ४७ अनुसार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।

(३) निर्वाचन आयोगले आफ्नोे काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

(४) यस संविधानको अधीनमा रही निर्वाचन आयोगका अन्य काम, कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछन् ।

१०५. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगः (१) श्री ५ बाट संवैधानिक परिषद्को सिफरिसमा एक निर्वाचन क्षेत्रनिर्धारण आयोग गठन गरिबक्सनेछ । सो आयोगको कार्यावधि श्री ५ बाट तोकिबक्से बमोजिम हुनेछ ।

(२) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले धारा ४५ को अधीनमा रही प्रत्येक जिल्लाबाट निर्वाचितहुने प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या निर्धारण गरेपछि एकभन्दा बढी सदस्यहरू निर्वाचित हुने जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ र यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रशासकीय जिल्लाहरूको सिमाना, भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको घनत्व, यातायातको सुविधा र बासिन्दाहरूको सामुदायिक एकरूपता वा विविधतामा ध्यान दिनेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा जिल्लाबाट निर्वाचित हुनेसदस्य संख्या र निर्वाचन क्षेत्रको सीमा निर्धारण गरिएको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।

(४) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधाहरू क्रमशःप्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त सरह हुनेछ ।

(५) यस संविधानको अधीनमा रही निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछ ।

१०६. निर्वाचन अदालतः निर्वाचन सम्बन्धी उजूरी कानूनद्वारा तोकिएको अदालतबाट हेरिनेछ ।

१०७. निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न बन्देजः यस संविधानको अन्य धारामा जुनसुकैकुरा लेखिएको भए तापनि धारा १०६ अन्तर्गत तोकिएको अदालतमा कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम उजूरी नपरी संसदको सदस्यको लागि भएको कुनै निर्वाचनको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।

१०८. श्री ५ को सरकारले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउनु पर्नेः यस संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नोे काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य कुराहरू श्री ५ को सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश

प्रस्तावना ः चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दैै चिकित्सा शिक्षालाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप विकास गरी चिकित्सा
शिक्षाको नियमनलाई एकीकृत तथा चुस्त बनाउन, शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा चिकित्सा शिक्षामा
गुणस्तर, व्यावसायिकता, संस्थागत जवाफदेही, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गरी विपन्न लगायत सवै विद्यार्थीहरुको समान
पहँुच सुनिश्चित गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावना
समेतलाई दृष्टिगत गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको र हाल
संघीय संसदको अधिवेशन नभएकोले, नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद््को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट
यो अध्यादेश जारी भएको छ ।

परिच्छेद–१

प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः
(१) यस अध्यादेशको नाम “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४” रहेकोछ ।
(२) यो अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस अध्यादेशमा,–
(क) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोग सम्झनु पर्छ ।
(ख) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ग) “आङ््गिक शिक्षण संस्था” भन्नाले विश्वविद्यालयको आफ््नै स्वामित्व र लगानीमा
सञ्चालित चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने आङ््गिक क्याम्पस, मेडिकल कलेज वा
शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ ।
(घ) “उच्च शिक्षा” भन्नाले स्नातक तह वा सो भन्दा माथिल्लो तहमा दिइने चिकित्सा शिक्षा
सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “उपाध्यक्ष” भन्नाले आयोगको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(च) “चिकित्सा शिक्षा” भन्नाले स्वास्थ्य पेसा सम्बन्धी सबै विधा र तहका शिक्षा (हेल्थ
प्रोफेसन एजुकेसन) सम्झनु पर्छ ।
(छ) “चिकित्सा शिक्षा विज्ञ” भन्नाले स्वास्थ्य सेवाको कुनै विधामा सेवा, अध्यापन तथा
अनुसन्धान गर्ने विशेषज्ञ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले चिकित्सा शिक्षा विधि विज्ञलाई समेत
जनाउँछ ।
(ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस अध्यादेश अन्तर्गत बनेका नियममा
तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(झ) “निर्देशक” भन्नाले दफा २९ बमोजिमको निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “निर्देशनालय” वा “बोर्ड” भन्नाले दफा २८ बमोजिमको निर्देशनालय वा बोर्ड सम्झनु पर्छ ।
(ट) “प्रतिष्ठान” भन्नाले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित प्रतिष्ठान
सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “प्रशिक्षक” भन्नाले शिक्षण संस्थामा प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक कार्यक्रममा अध्यापन गर्ने
व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ड) “योग्यताक्रम” भन्नाले आयोगले तोके अनुसारको परीक्षाको नतिजा तथा अन्य तोकिएका
आधारहरूबाट तय भएको योग्यताको क्रम सम्झनु पर्छ ।
(ढ) “विश्वविद्यालय” भन्नाले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न, गराउन प्रचलित कानून बमोजिम
स्थापित विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ ।
(ण) “शिक्षक (फ््याकल्टी)” भन्नाले उच्च शिक्षाको अध्यापनका लागि सम्बन्धित विषयमा
कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थामा अध्यापन, सेवा
तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक सम्झनु पर्छ ।
(त) “शिक्षण शुल्क” भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने
भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्क सम्झनु पर्छ
र सो शब्दले आयोगको स्वीकृतिमा शिक्षण संस्थाले लिने अन्य शुल्कलाई समेत
जनाउँछ ।
(थ) “शिक्षण संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने
मेडिकल कलेज वा शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न
दिइएको विस्तारित कार्यक्रमको अनुमतिलाई समेत जनाउँछ ।
(द) “समिति” भन्नाले दफा ८ बमोजिमको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ ।
(ध) “सम्बन्धन” भन्नाले कुनै शिक्षण संस्थाले आफ््नो शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालनका लागि
अनुसरण गर्ने पाठ््यव्रmम, भर्ना, संकायको संरचना, परीक्षा विधि तथा उपाधि प्रदान
गर्न विश्वविद्यालय वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद््द्वारा प्रदान
गरिएको औपचारिक प्राज्ञिक सम्बन्ध सम्झनु पर्छ ।
(न) “सार्वजनिक शिक्षण संस्था” भन्नाले सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरी स्थापित
सरकारी, सार्वजनिक गुठी वा अन्य गैरनाफामुखी शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२

आयोगको स्थापना
३. आयोगको स्थापना ः
(१) शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना गरिएको छ । (२) आयोगको प्रधान कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशस्तरमा समेत शाखा कार्यालय
खोल्न सक्नेछ ।
४. आयोग स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेः
(१) आयोग अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ ।
(२) आयोगको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ््नो एउटा छुट््टै छाप हुनेछ ।
(३) आयोगले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचविखन गर्न वा अन्य किसिमले
व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) आयोगले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र आयोग उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर
लाग्न सक्नेछ ।
(५) आयोगले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–३

आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
५. आयोगको गठनः (१) आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) प्रधानमन्त्री –अध्यक्ष
(ख) शिक्षा मन्त्री –सह–अध्यक्ष
(ग) स्वास्थ्य मन्त्री –सह–अध्यक्ष
(घ) चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका चिकित्सकहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको एक जना –उपाध्यक्ष
(ङ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा तथा स्वास्थ्य हेर्ने) –सदस्य
(च) चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विश्वविद्यालय र त्यस्तो शिक्षा अध्यापन गराउने प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरू –सदस्य
(छ) सचिव, शिक्षा मन्त्रालय –सदस्य
(ज) सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय –सदस्य
(झ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग –सदस्य
(ञ) उपाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्् –सदस्य
(ट) अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल –सदस्य
(ठ) अध्यक्ष, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्् –सदस्य
(ड) अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्् –सदस्य
(ढ) अध्यक्ष, नेपाल नर्सिङ परिषद्् –सदस्य
(ण) अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्् –सदस्य
(त) अध्यक्ष, नेपाल फार्मेसी परिषद्् –सदस्य
(थ) चिकित्सा शिक्षा विज्ञहरूमध्येबाट समावेशी सिद्घान्तको आधारमा कम्तीमा दुई जना महिला सहित तीन जना –सदस्य
(द) स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङ लगायतका आधिकारिक पेसागत सङ््गठनका अध्यक्षहरूमध्येबाट
कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना –सदस्य
(ध) नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्ये कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना –सदस्य
(न) निजी मेडिकल र डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूको राष्ट्रियस्तरको आधिकारिक सङ्गठनका अध्यक्ष –सदस्य
(प) मेडिकल र डेन्टल बाहेकका निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूको राष्ट्रियस्तरको आधिकारिक सङ्गठनका अध्यक्ष –सदस्य

(२) उपदफा (१) को खण्ड (थ), (द) र (ध) बमोजिमका सदस्यहरुको मनोनयन अध्यक्षले गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरु अर्काे एक कार्यकालको लागि पुनः मनोनयन हुन
सक्नेछन्् ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत कुनै सदस्यले आफ्नो पद अनुरुपको आचरण नगरेको वा जिम्मेवारी पूरा
नगरेको भनी आयोगले निर्णय गरेमा अध्यक्षले जुनसुकै बखत निजलाई सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट
हटाउनु अघि निजलाई आफ््नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(५) आयोगको वरिष्ट कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ ।
६. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस अध्यादेशमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र
अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय नीति तय गर्ने,
(ख) चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तर सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नेे,
(ग) एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
(घ) प्रत्यायन सम्बन्धी नीति, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्नेे,
(ङ) प्राज्ञिक उन्नयन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने,
(च) चिकित्सा शिक्षाको विषयमा आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद््लाई निर्देशन दिने,
(छ) नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका लागि प्रत्यायनका आधार स्वीकृत गर्ने,
(ज) आशय पत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेज सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने,
(झ) नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने चिकित्सकलाई उपाधि प्रदान गर्ने,
(ञ) आयोगको वार्षिक बजेट तथा आयोगको लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने,
(ट) शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्साङ््कन स्वीकृत गर्ने,
(ठ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
७. आयोगको बैठक र निर्णयः (१) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । तर दुई बैठक बीचको अन्तर छ महिना भन्दा बढी हुने छैन ।
(२) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) आयोगको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना
आयोगको सचिवले आयोगका सदस्यलाई दिनेछ ।
(४) आयोगमा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य सङ््ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा आयोगको
बैठकका लागि गणपूरक सङ््ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) आयोगको बैठकको अध्यक्षता आयोगको अध्यक्षले गर्नेछ ।
(६) आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत
दिनेछ ।
(७) आयोगको बैठकमा आयोगको कामसँग सम्बन्धित कुनै विशेषज्ञलाई पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न
सकिनेछ।
(८) आयोगको बैठकको निर्णय उपाध्यक्षले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।
(९) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–४

समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
८. कार्यकारी समितिः (१) आयोगको कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न एक कार्यकारी समिति रहनेछ ।
(२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) उपाध्यक्ष – अध्यक्ष
(ख) निर्देशकहरू – सदस्य
(ग) आयोगका सदस्यहरूमध्येबाट अध्यक्षले
मनोनीत गरेका कम्तीमा एक जना महिला
सहित दुई जना – सदस्य
(३) आयोगको सचिवले समितिको सदस्य–सचिवको रुपमा काम गर्नेछ ।
(४) समितिमा मनोनीत सदस्यको पदावधि आयोगको सदस्य रहेसम्म कायम रहनेछ ।
(५) समितिमा मनोनीत सदस्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा पद अनुसारको आचरण नगरेमा समितिको अध्यक्षले निजलाई
जुनसुकै बखत हटाई अर्को व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ््नो सफाई
पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) निर्देशनालय र बोर्डबीच समन्वय गर्ने,
(ख) निर्देशनालय र बोर्डको कार्यको समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ््कन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार निर्देशनालय तथा
बोर्डलाई निर्देशन दिने,
(ग) निर्देशनालय तथा बोर्डबाट पेश हुने कार्ययोजना, प्रस्ताव, निर्देशिका वा मापदण्डमा आवश्यक परिमार्जन गरी
स्वीकृतिको लागि आयोगमा पेश गर्ने,
(घ) सम्बन्धित निर्देशनालयको सिफारिसका आधारमा यस अध्यादेश बमोजिम आशय पत्र प्रदान गर्ने,
(ङ) आयोगबाट स्वीकृत भएका नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धित निर्देशनालय तथा बोर्डद्वारा कार्यान्वयन गराउने,
(च) यस अध्यादेश बमोजिम शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेजी गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई सिफारिस गर्ने,
(छ) चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने,
(ज) शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्साङ््कन तयार गर्ने,
(झ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने ।
१०. समितिको बैठक र निर्णय ः
(१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना
समितिको सदस्य–सचिवले सबै सदस्यहरुलाई पठाउनेछ ।
(४) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक
संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको
सदस्यले गर्नेछ ।
(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत
दिनेछ ।
(७) समितिको बैठकको निर्णय समितिको अध्यक्षले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।
(८) समितिको बैठकमा समितिको कामसँग सम्बन्धित कुनै विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन
आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

adıyamanescortağrı escortinstagram takipçi hilesiseo newsçorlu escortçerkezköy escortsivas escortmanisa escortizmir escorthatay escorterzurum escortbalikesir escorturfa escorttrabzon escorttekirdag escortsamsun escortsakarya escortordu escortmugla escortmersin escortmardin escortmaras escortmalatya escortkonya escortkocaeli escortkayseri escorteskisehir escortdiyarbakir escortdenizli escortbursa escortaydin escortantep escortankara escortadana escortgoogle newssite analysisseo analysisbacklink salespubg hile alwordpress themeswordpress free temaWordpress Free Themeswordpress ücretsiz temahtml kod şifrelemeWho issunucu taramaseo sorgulamaseo sorgulaseoTanıtım Yazısıhacklinkbacklink albacklinkseo araclarıseo analizsite analizbacklink satışhacklink satışsite hız testisite speed testsunucu taramaserver scançekiliş sitesiinstagram takipçi hilesihtml kod şifrelemehtml code encryptionşişli escort bayanşişli bayan escortpendik escort bayantuzla escortbursa escort bayangörükle escortbursa escortgorukle escortbursa escortbursa escort bayanwso shellhacklink panelantalya escortkayseri escortsakarya escortgaziantep escorteskişehir escortmersin escortankara escortizmir escortistanbul escortbursa escortadana escorttitan jeldelay spreymucize kremtitan jelgeciktirici hapcialis fiyatcialis 100 mgviagra fiyatıpenis büyütücü kremlifta 5 mgwso shellwso shellafyon escortaksaray escortamasya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortkars escortelazığ escorterzincan escorterzurum escortgiresun escortgümüşhane escorthatay escortığdır escortısparta escortmaraş escortkarabük escortkastamonu escortmalatya escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmanisa escortmardin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsamsun escorturfa escortsiirt escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortuşak escortvan escortyozgat escortyalova escortzonguldak escortkıbrıs escortAnkara rus escortankara escort bayanEscort ankaraAnkara escort kızlarankara escortSincan escort bayanEscort sincanSincan escortEryaman escortEryaman escort bayanEscort eryamanKeçiören EscortKeçiören escort bayanEtlik escortEtlik escort bayanÇankaya escort bayanKızılay escortKızılay escort bayanÇankaya escortantalya escortantalya escort bayanEscort antalyaantalya escortantalya escort bayanEscort antalyaankara escortankara escort bayanEscort ankaracialis 5 mg fiyatviagra 100 mgstag 9000yapay kızlık zarıegzama şampuanıkeratin serumcialis jelcialis fiyatlifta 20 mgviagra satın alviagra 100 mg fiyatviagra siparişcialis 5 mg fiyatsertleştirici haplarereksiyon ilaçlarıkayganlaştırıcıbayan azdırıcıpenis büyütücülergeciktiricilerereksiyon haplarıpenis büyütmebayan azdırıcıpenis sertleştirici haplarsancaktepe escortkuvvet macunusinop escortpendik escortesenyurt escortzeytinburnu escortküçükçekmece escortbeşiktaş escorttuzla escortbeykoz escortfatih escortsancaktepe escortarnavutköy escortbağcılar escortümraniye escortbeyoğlu escortüsküdar escortesenler escortmecidiyeköy escortsarıyer escortetiler escortlevent escortbebek escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbaşakşehir escortşişli escorthalkalı escortbahçelievler escortortaköy escorteyüp escortbahçeşehir escortkağıthane escorttaksim escortçekmeköy escortbayrampaşa escortbeylikdüzü escortkadıköy escortataşehir escortbakırköy escortataköy escortnişantaşı escortkozyatağı escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortiçerenköy escortbostancı escortşirinevler escorterenköy escortadana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakir escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortistanbul escortizmir escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkütahya escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortpenis sertleştirici ilaçyapay kızlık zarıvega 100 mgsertleştirici ilaçlargeciktirici haplarserleşme haplarıcialis siparişsertleştirici ereksiyon ilaçlarıereksiyon sağlayıcı haphacklink seoBest Gaming Monitorswireless earbudsshapermint bra reviewsBest Dog Crateraycon reviewsbest stethoscopeinstagram beğeni hilesiinstagram unfollowinstagram takipci satın alinstagram Followers Freeinsagram Free Followerssmm panelsmm panelinstagram takipci hilesiinstagram Followersinstagram free likesinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesitatto girlsoyun indirmakale programımeme küçültmebacklink albacklink satış1xbetrotabetjojobettempobetsekabetbetisttempobet1xbetmobilbahisperabetmarsbahissuperbetincratosslotpaykwikastropaytempobetbetbooelexbetsultanbetbaymavicasinomaxirestbetsafirbetsafirbettempobetbetebetkadın newskadına özelworld newsizmir escortmersin escortataşehir escortataşehir escortbeşiktaş escortesenler escortesenyurt escortfatih escortkadıköy escortkartal escortmaltepe escortpendik escortsarıyer escortpendik escortmaltepe escortkartal escortkadıköy escorttaksim escortsilivri escortşişli escortbağcılar escortbursa escortantalya escortankara escortadana escortgaziantep escortseo analysisistanbul escortsex hikayeviagra satın alviagra fiyatıdegrawso shellc99 shellpendik escortastropayjojobet1xbetadana escortcanlı bahisadana eskortnevşehir escortbedava bonus veren bahis siteleribedava bonusdeneme bonusu30 tl bonus veren bahis sitelerihoşgeldin bonususex hikayeleriTürkçe Bahis Şirketlericanlı bahiskaçak iddaabahisbahis sitelerihoşgeldin bonusu veren bahis siteleriporno hikayeleristanbul escortc99 shellr57 shellbypass shellwebroot shellpendik escortvigrandedegra 100 mgorcafilcialis nedircialis 20 mg eczane fiyatıcialis fiyatcialis 20 mgcialis 100 mgviagra fiyatliftalifta 5 mghardciscialis eczanecialis 5 mg fiyatıcialis 100 mg fiyatcialis 5 mgviagra fiyatlarıviagra satışonline eczane viagraviagra eczanecialis 20 mgcialis 100 mgcialis hapcialis 20cialis eczanecialis satışcialis fiyatlarıcialis fiyatıviagra fiyatviagra fiyatlarıviagra eczaneviagra satın alpfizer viagra satışonline eczane viagrapfizer viagra satın alviagra siparişviagra sipariş hattıviagra fiyat 2021online viagra siparişviagra fiyat 2021 eczaneviagra fiyat eczanekartal escortcialis 5 mgkamagra satın alkamagrakamagra jelkamagra jel siparişkamagra siparişkamagra fiyatkamagra jel fiyatıkamagra fiyatıkamagra 100mgkamagra 100mg fiyatsüper kamagrakamagra nedirpendik escortkurtkoy escorttuzla escortkayseri escortmozrankGamelooplogsuz shell indirlitespeed bypass shellindoxploit shellphp shellgoogle sıra buluculitespeed bypass shellbacklink sorgulamaeryaman escortistanbul bayan escortbingöl escorthacklink satışbacklink satışhacklink panelhacklinkeskişehir escortkırklareli escortçekmeköy escortsultangazi escortbodrum escortkuşadası escortc99 shellc99 shelllifta 20 mgliftalifta 20lifta 20 mg nedirlifta nedirhacklink seokarşıyaka escortbuca escortalsancak escortkonak escortkuşadası escortbeylikdüzü escortbornova escortçeşme escortgöztepe escortçankaya escortankara escortankara escort bayanescort ankaraescort ankaraankara escort bayanankara escortankara escortankara escort bayanescort ankaraPendik EscortTuzla EscortKartal EscortKurtkoy EscortEryaman EscortÇankaya EscortMalatya Escortçankaya escortantalya escortankara escortankara escortphp encodebase64 encodecialis fiyatcialis fiyatlarıcialis 20 mgcialiscialis 100 mgcialis 5 mgcialis satışviagra fiyatıkayseri escortadana escortamasya escortbartın escortbatman escortadıyaman escortbayburt escortartvin escortantalya escortaydın escortbalıkesir escortağrı escortafyon escortbilecik escortbingöl escortburdur escortbolu escortbursa escortçanakkale escortçorum escortdüzce escortedirne escortçankırı escortdiyarbakır escortdenizli escortelazığ escortgiresun escorthatay escortkaraman escortısparta escortmaraş escortkars escortkastamonu escortgümüşhane escorteskişehir escortkarabük escorterzincan escorterzurum escortkayseri escortkütahya escortkırıkkale escortkırklareli escortmardin escortkonya escortmuğla escortkocaeli escortmanisa escortmersin escortkırşehir escortmalatya escortmuş escortosmaniye escortnevşehir escortniğde escortsamsun escortordu escortrize escorturfa escortsakarya escortsinop escorttekirdağ escortyalova escortzonguldak escortyozgat escortsivas escorttunceli escorttrabzon escortuşak escorttokat escortvan escortşırnak escortsivas escortuşak escorttunceli escortkıbrıs escortkıbrıs escorttekirdağ escortyozgat escorttokat escortzonguldak escorttrabzon escortvan escortyalova escortizleANKARA ESCORTviagra fiyatinstagram followers freeEreksiyon Haplarıorcafil 5 mgflynta 5 mglifta 5 mgflynta 20 mglifta 20 mgdegra fiyatdegra 100 mgsildegra 100 mgsildegrasinegravigrandevigrande 100 mgcombo 100 mgvigaroojeligrasisli escort