Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

दस्तावेजहरु

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २४४ बमोजिमको प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्झनु पर्छ ।
(ग) “प्रदेश अन्य सरकारी सेवा” भन्नाले प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश प्रहरी सेवा बाहेकका प्रदेश कानून बमोजिम गठन भएका अन्य सरकारी सेवा सम्झनु पर्छ ।
(घ) “प्रदेश निजामती सेवा” भन्नाले प्रदेश प्रहरी सेवा र प्रदेश अन्य सरकारी सेवा तथा प्रदेश निजामती सेवा होइन भनी प्रदेश कानूनद्वारा तोकिएको सेवा बाहेकको प्रदेश सरकारको सेवा सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “प्रदेश प्रहरी सेवा” भन्नाले कानूनद्वारा गठन भएको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्झनु पर्छ ।
(च) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैङ्क, समिति वा प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित वा प्रदेश सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ ।
(छ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ ।
(ज) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
(झ) “स्थानीय सरकारी सेवा” भन्नाले संविधानको धारा २८५ को उपधारा (३) बमोजिम कानूनद्वारा गठन हुने स्थानीय सेवा सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवा” भन्नाले स्थानीय तहमा स्थानीय कानून बमोजिम गठन भएका स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवा सम्झनु पर्छ ।
(ट) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।

३. आयोग गठनका आधार

(१) आयोगमा कम्तिमा एकजना महिला हुने गरी अध्यक्ष सहित बढीमा तीनजना सदस्य रहनेछन् ।
(२) अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सभाको सभामुख र प्रदेश सभामा विपक्षी दलको नेता रहेको एक सिफारिस समिति रहनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको सिफारिस समितिले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसको आधारमा प्रदेश प्रमुखले अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।
(५) देहायको योग्यता भएको नेपाली नागरिक अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः–
(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) अध्यक्षको हकमा पैंतालीस वर्ष र सदस्यकोहकमा पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(६) आयोगका सदस्यहरुमध्ये कम्तीमा एकजना सदस्य बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरुमध्येबाट र बाँकी सदस्यहरु विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्तिहरुमध्येबाट नियुक्त हुनेछन् ।
(७) अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।

४. पद रिक्त हुने आधार

(१) देहायको आधारमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने गरी प्रदेश कानूनमा व्यवस्था गर्नु पर्नेछः–
(क) निजले प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) उपदफा (५) बमोजिम पदमुक्त भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रदेश सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले दिएको सिफारिसको आधारमा दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।
(२) संविधान र प्रचलित कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भनी प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले अध्यक्ष वा सदस्य विरुद्ध आरोपको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम आरोपको प्रस्ताव पेश भई दर्ता भएमा त्यस्तो प्रस्तावमा उल्लिखित आधार र कारण विद्यमान भए नभएको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सभामा एक छानबिन समिति गठन गरिनेछ ।
(४) अध्यक्ष वा सदस्य विरुद्धको आरोपको प्रस्ताव उपर छानबिन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले पद मुक्त गर्ने भनीे सिफारिस सहितको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरेमा र प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतल ेप्रस्ताव पारित गरेमा अध्यक्ष वा सदस्य पदबाट मुक्त हुनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनित हुन सक्ने छैन ।

५. पुनः नियुक्ति

(१) अध्यक्ष र सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछैन र निज कुनै पनि सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अध्यक्ष र सदस्य देहायको पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुन सक्नेछः–
(क) संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पदमा नियुक्त हुन,
(ख) आयोगको सदस्य सोही आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुन,
(ग) कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त हुन ।
(३) आयोगको सदस्य सोही आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुने भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा निज सदस्य भएको अवधि समेतलाई जोडी गणना गरिनेछ ।

६. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा प्रदेश कानूनमा व्यवस्था गर्दा देहायका आधार र मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछः–
(क) लोक सेवा आयोग सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता र सिद्धान्त, र
(ख) विभिन्न सेवाको लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौटका लागि सञ्चालन गरिने परीक्षाको किसिम, पाठ्यक्रम तर्जुमा, परीक्षण विधि निर्धारण, विज्ञहरुको छनौट, प्रश्नपत्र निर्माण तथा परिमार्जन, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिकामा सङ्केत नम्बरको प्रयोग, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, अन्तर्वार्ता सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र सिफारिस लगायतका काम कारबाही सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगले अपनाएको अभ्यास, विधि तथा मापदण्ड ।

७. परीक्षा सञ्चालन

(१) आयोगले प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्यसरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गर्दा लिखित परीक्षाका अतिरिक्त देहायको कुनै एक वा एकभन्दा बढी तरिका अपनाउन सक्नेछः–
(क) प्रयोगात्मक परीक्षा,
(ख) अन्तर्वार्ता, र
(ग) आयोगले समय समयमा तोकेका अन्य तरिका ।
(२) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।

८. परीक्षाको माध्यम भाषा

(१) आयोगले सञ्चालन गर्ने लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा संघीय सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएको भाषाका अतिरिक्त अङ्ग्रेजी वा प्रदेश कानून बमोजिम निर्धारण गरिएको सरकारी कामकाजको भाषा समेत परीक्षाको माध्यम भाषा हुन सक्नेछ ।

९. लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्ने

आयोगले सञ्चालन गर्ने कुनै परीक्षा सञ्चालन गरिदिन आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार मार्फत् लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

१०. स्थायी नियुक्ति र परामर्श

(१) प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पद, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवाको पद, स्थानीय सरकारी सेवाको पद, स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा आयोगको परामर्श बिना गरिने छैन ।
(२) देहायका विषयमा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछः–
(क) प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पद र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
(ख) प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदका कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा,
(ग) प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,
(घ) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति तथा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,
(ङ) कुनै एक प्रकारको प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा वा प्रदेश अन्य सरकारी सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा, र
(च) प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा ।

११. सिद्धान्त र मापदण्ड अवलम्बन गर्नु पर्ने

(१) प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदको पदपूर्तिको लागि उम्मेदवारको छनौटलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन लोक सेवा आयोगले संघीय कानून बमोजिम अपनाएको सिद्धान्त र मापदण्डलाई आयोगले अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिद्धान्त र मापदण्ड लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको सिद्धान्त र मापदण्ड बमोजिम काम कारबाही गर्नको लागि लोक सेवा आयोगले आयोगसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) विपरीत हुने गरी आयोेगले गरेको काम, कारबाही स्वतः बदर भएको मानिनेछ ।

१२. सहयोग लिन सक्ने

आयोगले पाठ्यक्रम तर्जुमा, प्रश्नपत्र निर्माण वा परीक्षा सम्बन्धी कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको सहयोग लिन सक्नेछ ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५

 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

२०७५।१२।१३

सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्र समेतको लगानीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन, सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न तथा लगानी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई एकीकरण र संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५” रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क) “अनुगमन तथा सहजीकरण समिति” भन्नाले दफा ९ बमोजिमको अनुगमन तथा सहजीकरण समिति सम्झनु पर्छ।

(ख) “अनुमतिपत्र” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न दफा ३१ बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा र दफा ३५ बमोजिम निजी लगानीमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ।

(ग) “अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ।

(घ) “उपभोक्ता” भन्नाले यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारी निजी लगानीमा निर्माण भएको पूर्वाधार संरचनाबाट सेवा, सुविधा उपभोग वा उपयोग गर्ने व्यक्ति वा निकाय सम्झनु पर्छ।

(ङ) “एकल बिन्दु सेवा केन्द्र” भन्नाले दफा ४६ बमोजिमको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ।

(च) “कार्यालय” भन्नाले दफा १० बमोजिमको कार्यालय सम्झनु पर्छ।

(छ) “कोष” भन्नाले दफा ५७ बमोजिमको कोष सम्झनु पर्छ।

(ज) “बोर्ड” भन्नाले दफा ५ बमोजिमको लगानी बोर्ड सम्झनु पर्छ।

(झ) “परियोजना” भन्नाले यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा लगानी गरी कार्यान्वयन गरिने पूर्वाधार संरचना सम्बन्धी परियोजना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजनालाई समेत जनाउँछ।

(ञ) “पूर्वाधार संरचना” भन्नाले सडक, सुरुङ्ग मार्ग, पुल, नहर, जलाशय, बाँध, ढल, केबुलकार, रेल्वे, ट्रामवे, मेट्रो रेल, मोनो रेल, स्काइ रेल, ट्रलीबस, बस र्यापिड ट्रान्जिट, सुख्खा बन्दरगाह, जलमार्ग परिवहन बिसौनी स्थल, विमानस्थल, अस्पताल, शीतभण्डार, गोदामघर, सार्वजनिक सभागृह, रङ्गशाला, जल विद्युतीय, जैविक, वायू, सौर्य लगायतका नवीकरणीय, तापीय तथा भूतापीय उर्जाको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, प्रदर्शनी स्थल, मनोरञ्जन पार्क, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्लाण्ट, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, वित्तीय बजार पूर्वाधार, विशेष आर्थिक तथा औद्योगीक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, होटल वा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार संरचना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस्तै प्रकृतिका अन्य पूर्वाधार संरचनालाई समेत जनाउँछ।

(ट) “प्रमुख कार्यकारी अधिकृत” भन्नाले दफा १२ बमोजिम नियुक्त बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ।

(ठ) “महसुल” भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सेवा सुविधा उपलब्ध गराए बापत उपभोक्तासँग लिने सेवा शुल्क सम्झनु पर्छ।

(ड) “निर्माण” भन्नाले पूर्वाधार संरचनाको विकास, निर्माण वा पुनर्स्थापनाको कार्य सम्झनु पर्छ

(ढ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(ण) “निजी लगानी” भन्नाले दफा ३२ बमोजिम गरिने लगानी सम्झनु पर्छ।

(त) “लगानी” भन्नाले यस ऐन बमोजिम ऋण वा स्वपूँजी वा पुनर्लगानी वा यस्तै प्रकारका वित्तीय उपकरण मार्फत परियोजनामा गरिने पूँजी प्रवाह सम्झनु पर्छ।

(थ) “लगानीकर्ता” भन्नाले यस ऐन बमोजिम परियोजनामा लगानी गरेको वा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गर्ने फर्म, कम्पनी वा व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले परियोजनाको अध्ययन, विकास निर्माण वा सञ्चालन गर्ने फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ।

(द) “सदस्य” भन्नाले दफा ५ बमोजिमको बोर्डको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बोर्डको अध्यक्ष र उपाध्यक्षलार्इ समेत जनाउँछ।

(ध) “सम्झौता” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा बोर्ड र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता, परियोजना लगानी सम्झौता वा सुविधा सम्झौता (कन्सेसन एग्रिमेन्ट) वा अन्य यस्तै प्रकारका सम्झौता सम्झनु पर्छ।

(न) “सम्बन्धित निकाय” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन तथा सहजीकरण गर्ने बोर्ड, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह वा मातहतका सार्वजनिक निकाय सम्झनु पर्छ।

(प) “सर्वेक्षण” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि गरिने प्रारम्भिक अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन वा अन्य यस्तै प्रकारका अनुसन्धान वा अन्वेषण सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ।

(फ)       “सार्वजनिक निकाय” भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था, कम्पनी वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित गठित अन्य सङ्गठित संस्था वा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकाय भनी तोकिदिएको सार्वजनिक संस्था सम्झनु पर्छ।

(ब) “सार्वजनिक-निजी साझेदारी” भन्नाले सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र लगानीकर्ता बीच स्रोत वा प्रतिफल बाँडफाँट तथा जोखिम व्यहोर्ने गरी आपसी सहकार्यमा पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन, पुनर्स्थापना वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न दफा १७ को उपदफा (२) मा उल्लेख भए मध्ये कुनै तरिकाबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध सम्झनु पर्छ।

(भ) “सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइ” भन्नाले दफा १४ बमोजिमको सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइ सम्झनु पर्छ।

(म)   “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ लगानी स्वीकृति तथा बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था

३. लगानी स्वीकृति: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि छ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएका परियोजनाको लगानी स्वीकृति बोर्डबाट हुनेछ।

४. परियोजनाको कार्यान्वयन: (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजनाको कार्यान्वयन देहायका निकायबाट हुनेछः-

(क) प्रचलित सङ्‌घीय कानून बमोजिम स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजना भए सम्बन्धित स्थानीय तह,

(ख) प्रचलित सङ्‌घीय कानून बमोजिम प्रदेश तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजना भए सम्बन्धित प्रदेश सरकार,

(ग)  प्रचलित सङ्‌घीय कानून बमोजिम सङ्‌घको अधिकारक्षेत्रमा परेका परियोजनामध्ये छ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका जलविद्युत लगायतका उर्जा परियोजना बाहेकको अन्य परियोजना वा दुई सय मेगाबाट क्षमता सम्मको जलविद्युत लगायतका उर्जा परियोजना भए नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकाय,

(घ) छ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएका जलविद्युत लगायतका उर्जा परियोजना बाहेकको अन्य परियोजना वा दुई सय मेगावाट क्षमताभन्दा बढीको जलविद्युत लगायतका उर्जा परियोजना भए बोर्ड।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै निकायले पहिचान गरी सूची स्वीकृत गरेको परियोजनाको हकमा सम्बन्धित निकाय र बोर्डबीचको आपसी समझदारी वा सम्झौताबाट कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय वा प्रदेश तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजनामा विदेशी लगानी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सङ्‌घीय कानून बमोजिम हुनेछ।

(४) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको परियोजनाको कार्यान्वयन गर्दा बोर्डले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ।

५. बोर्डको गठन: (१) स्वदेशी वा विदेशी श्रोतको परिचालन गरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सेवा क्षेत्रको विकास गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने समेतको कार्य गर्नको लागि अधिकारसम्पन्न लगानी बोर्ड रहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको बोर्डको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)  प्रधानमन्त्री  -अध्यक्ष

(ख)  अर्थ मन्त्री  -उपाध्यक्ष

(ग) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री   -सदस्य

(घ) वन तथा वातावरण मन्त्री          -सदस्य

(ङ) उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्री    -सदस्य

(च) परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री -सदस्य

(छ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष   -सदस्य

(ज) नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर          -सदस्य

(झ) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव      -सदस्य

(ञ) उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, वाणिज्य कानून तथा वित्तीय क्षेत्रका विशेषज्ञहरूमध्ये बोर्डले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना     -सदस्य

(ट)  कार्यालयको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -सदस्य-सचिव

६. सदस्यहरूको नियुक्ति,पदावधि तथा पदमुक्ति: (१) दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड (ञ) बमोजिमका सदस्यको मनोनय बोर्डको अध्यक्षबाट हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। निजहरूको पुनर्नियुक्ति हुन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत कुनै सदस्यलाई अध्यक्षले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन।

(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै सदस्य पदमुक्त भएमा वा निजले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएमा निजको स्थानमा बाँकी अवधिका लागि अर्को व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न सकिनेछ।

७. बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बोर्डको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति स्थान र समयमा बस्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको बैठक एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा छ पटक र दुई बैठकको बीचको अवधि दुई महिनाभन्दा बढी नहुने गरी बस्नु पर्नेछ।

(३) बोर्ड बैठकको अध्यक्षता बोर्डको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा बोर्डको उपाध्यक्षले गर्नेछ।

(४) बोर्डले परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल सरकारका कुनै अधिकृत वा विशेषज्ञलाई बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(५) बोर्ड बैठकको कार्यसूचीमा परेको परियोजनाका सम्बन्धमा हुने छलफलमा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा स्थानीय तहका प्रमुखलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।

(६) बोर्डको निर्णय सदस्य-सचिवले अभिलेख गरी प्रमाणित गर्नेछ।

(७) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

८. बोर्डको काम, कर्तव्य अधिकार: बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने वा गराउने,

(ख)सम्भाव्य परियोजनाहरुको विवरण सङ्कलन गरी त्यस्ता परियोजनाहरुको अध्ययन तथा परियोजनाको सूची तयार गर्ने वा गराउने,

(ग)सार्वजनिक-निजी साझेदारी वा निजी क्षेत्रबाट कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरु मध्ये प्रतिस्पर्धात्मक वा विशेष प्राथमिकताका परियोजनाको छनौट गर्ने वा गराउने,

(घ)प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट गरिएका परियोजनाहरुको पारदर्शिता,स्वच्छता र प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता हुने गरी प्राविधिक, वित्तीय क्षमता तथा समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने आधार मूल्याङ्कन गरी त्यस्ता परियोजनाहरुको पूर्व योग्यताको सूची तयार, प्रस्ताव आह्वान, प्रस्तावको मूल्याङ्कन, परियोजना स्वीकृति, लगानी स्वीकृति, तथा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता परियोजनाका प्रस्तावकसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने वा गराउने,

(ङ)विशेष प्राथमिकताका परियोजनाहरुको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट गरिएका परियोजनाहरुको वार्ता मार्फत परियोजना विकास,निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गर्ने वा गराउने,

(च)आव्हान नगरिएका बोर्डमा सोझै प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरु आवश्यकता अनुसार अध्ययन गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने र त्यस्ता प्रस्तावमा उल्लिखित परियोजनाको लागि कानून बमोजिम आवश्यक पर्ने अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र, राईट अफ वेका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने, लगानी स्वीकृति तथा सहमति प्रदान गर्ने वा प्रस्तावकसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने वा गराउने,

(छ)स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन गरी सम्झौता बमोजिम निर्माण, कार्यान्वयन वा सञ्चालन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने,

(ज)पूर्वाधार निर्माण तथा परियोजना विकास लगायत लगानीका क्षेत्रमा सम्मिश्रित वित्त सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(झ)आर्थिक वा गैर आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,

(ञ)स्वीकृत परियोजनाको लागि आवश्यक पर्ने हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा खरीद गर्न वा लिजमा उपलव्ध गराउन समन्वय र सहजिकरण गर्ने,

(ट)स्वीकृत परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका लागि वन तथा वातावरण सम्बन्धी अनुमति लिनु पर्ने भएमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति प्रदान गर्ने वा गराउने,

(ठ)परियोजना विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभेलपमेन्ट एग्रिमेण्ट) तथा परियोजना लगानी सम्झौता (प्रोजेक्ट इन्भेष्टमेण्ट एग्रिमेण्ट) लगायतका सहुलियत सम्झौता (कन्सेसन एग्रिमेन्ट) स्वीकृत गर्ने,

(ड)स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक पर्ने अनुमति, इजाजत तथा स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,

(ढ)लगानी मैत्री वातावरण तयार गरी नेपाललाई विदेशी लगानीको गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने,

(ण)विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि बोर्डले उपयुक्त ठहर्‍याएको मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता र दोहोरो कर उन्मुक्ति लगायतका लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी वार्ता गर्ने वा संयन्त्र स्थापित गर्ने वा गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने,

(त)प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा वा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन, पुनर्स्थापना वा स्तरोन्नति गर्ने वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने परियोजना कार्यान्वयन र लगानीको सम्बन्धमा नेपाल सरकार लगायत त्यस सम्बन्धी अन्य निकायलाई आवश्यक विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने तथा समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने वा गराउने,

(थ)परियोजना विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानिय तह एवं सरकारी तथा निजी क्षेत्र बीच समन्वय गर्ने वा गराउने,

(द)स्वीकृत परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि शीघ्र निर्णय र समस्याको छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्ने वा गराउने,

(ध)बोर्डको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने,

(न)सफलतापूर्वक परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लगानीकर्ताहरूको सूची तयार गरी आवश्यकता अनुसार त्यस्ता लगानीकर्ताहरु वा पूर्व योग्यता निर्धारण भएका लगानीकर्ताहरू बीच नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिस्पर्धा गराउने,

(प) विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा प्रचार प्रसार तथा विदेशी लगानीकर्ता बीच अन्तरक्रिया तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्नका लागि कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको सहकार्य तथा समन्वय स्थापित हुने गरी त्यस्ता निकायलाई परिचालन गर्ने वा गराउने,

(फ)   विदेशी लगानी आकर्षण गर्न र त्यस्ता लगानीमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने कुनै पनि परियोजनाको लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रदान गर्ने वा गराउने,

(ब) सम्झौता बमोजिम वित्तीय व्यवस्थापन भई सकेपछि त्यस्तो सम्झौता बमोजिम परियोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने वा गराउने,

(भ)  लगानीकर्तालाई अनुमति वा इजाजत प्रदान गरे बापत वा परियोजना विकास गर्न बोर्डले पुर्‍याएको सेवा तथा सहजीकरण बापत तोकिए बमोजिमको शुल्क, दस्तुर लिने,

(म) बोर्डबाट सहजीकरण गरिएका वा गरिने परियोजनालाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तोकिए बमोजिम लगानीकर्तामार्फत गर्ने वा गराउने ,

(य)  तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने।

९. अनुगमन तथा सहजीकरण समिति: (१) यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन हुने परियोजनाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न तथा सो कार्यमा सहजीकरण गर्नका लागि देहाय बमोजिमको एक अनुगमन तथा सहजीकरण समिति रहनेछ:-

(क)बोर्डको उपाध्यक्ष                     -संयोजक

(ख)सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

(आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास विषय हेर्ने)          -सदस्य

(ग)सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय                         -सदस्य

(घ)सचिव, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय             -सदस्य

(ङ)सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय,       – सदस्य

(च)सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग                   -सदस्य

(छ)सचिव, परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय             -सदस्य

(ज)प्रमुख कार्यकारी अधिकृत       -सदस्य

(झ)दफा 5 को उपदफा (२) को खण्ड (ठ) बमोजिमका सदस्यबाट बोर्डको अध्यक्षले तोकेको एक जना                              -सदस्य

(ञ)बोर्डको सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइ प्रमुख -सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१०. बोर्डको कार्यालय: (१) बोर्डको सचिवालयको रुपमा कार्य गर्न लगानी बोर्डको एक कार्यालय रहनेछ।

(२) कार्यालयको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।

(३) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्यालयको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ।

(४) कार्यालयले आवश्यक देखेमा बोर्डको स्वीकृति लिई सल्लाहकार वा विशेषज्ञको समूह गठन गर्न सक्नेछ।

११. कार्यालयको काम, कर्तव्य अधिकार: कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गतका परियोजनाहरुको पहिचान, सर्वेक्षण तथा कार्यान्वयनको लागि विकासकर्ता छनौट तथा अनुगमन लगायतका कार्य गर्ने,

(ख)सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा तथा निजी लगानीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा सहजीकरण गर्ने,

(ग)बोर्डद्वारा स्वीकृत शर्तहरू तथा प्रस्ताव आह्वानमा संलग्न सम्झौताको मस्यौदाको आधारमा प्रस्तावक वा लगानीकर्तासँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने,

(घ)सम्झौता अनुरूप परियोजना कार्यान्वयन गर्न लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने,

(ङ)परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको निराकरण गर्ने,

(च)स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह लगायत निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने,

(छ)स्वीकृत परियोजनाले प्राप्त गर्ने आर्थिक वा गैरआर्थिक सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने,

(ज)कुनै क्षेत्र वा परियोजनाको लागि उपलब्ध गराइएको सुविधा अपर्याप्त भएको वा अन्य कुनै कारणबाट लगानी निरुत्साहित भएको देखिएमा सोको सुधारका उपाय बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,

(झ)परियोजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने तथा समयतालिका बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन नभएको देखिएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न वा अनुमति रद्द गर्नका लागि बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ञ)कुनै विशेष लगानीका क्षेत्र वा उपक्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिएमा सोको सुझाव बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,

(ट)स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको सुरक्षा तथा लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(ठ)सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,

(ड)बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका र बोर्डले निर्णय गरी तोकिदिएका प्रशासनिक तथा अन्य कार्य गर्ने।

१२. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत: (१) बोर्डको दैनिक प्रशासन सञ्चालन तथा कार्य सम्पादन गर्न एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछ।

(२) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोर्डमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ र निजको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

(३) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, कानून, इन्जिनियरिङ्ग वा विकास सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, लगानी प्रवर्द्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ्ग, वित्तीय क्षेत्र औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको नेपाली नागरिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिनेछ।

(४) देहायको व्यक्ति बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने छैनः-

(क)भ्रष्टाचार, चोरी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार, जबरजस्ती करणी जस्ता नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको,

(ख)प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको अवधिभर,

(ग)पैतिस वर्ष उमेर पूरा नगरेको,

(घ)पैसठ्ठी वर्ष उमेर नाघेको।

(५) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न बोर्डको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र नेपाल सरकारले तोकेको विषय विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको समितिले प्रतिस्पर्धाको आधारमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमध्ये एकजनालाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्त गर्नेछ।

(८) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक अवधिका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ।

(९) देहायको अवस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त हुनेछ:-

(क)उपदफा (४) बमोजिम अयोग्य भएमा,

(ख)निजले आफ्नो पदबाट बोर्डमार्फत दिएको राजीनामा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भएमा,

(ग)कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा निजको कार्य सम्पादनको स्तर सन्तोषजनक नभई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निजलाई हटाएमा,

(घ)निजको पदावधि पूरा भएमा,

(ङ)निजको मृत्यु भएमा,

(च)पैसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा ।

(१०) उपदफा (९) को खण्ड (ख) बमोजिम हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ।

(११) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति भई पदावधि समाप्त भएको मितिले पाँच वर्षसम्म आफू बोर्डमा रहेको अवधिमा यस ऐन बमोजिम अनुमति पत्र दिई लगानी स्वीकृति भएका परियोजनामा संलग्न हुन पाउने छैन।

१३. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य अधिकार: (१) यस ऐनमा लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)बोर्डको बैठकमा पेश गरिने प्रस्तावहरूको सूची तयार गर्ने,

(ख)परियोजना स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्ने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउने,

(ग)बोर्डबाट भएका निर्णय निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

(घ)बोर्ड तथा कार्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गर्ने र स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,

(ङ)बोर्डबाट कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन, समीक्षा, मूल्याङ्कन गर्ने,

(च)बोर्डले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने।

१४. सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइ: (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा लगानीकर्ता छनौट गर्न र सार्वजनिक निकायहरुलाई परियोजनाहरुको निर्माण, सञ्चालन तथा अन्य विषयहरुमा सहजीकरण गर्न कार्यालयमा एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइ रहनेछ।

(२) सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइको काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरु देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)सार्वजनिक-निजी साझेदारी सम्बन्धी नीतिगत विषयमा कार्यनीति, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाई बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,

(ख)सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लगानीकर्तालाई राय, सुझाव वा परामर्श दिने तथा मार्गदर्शन गर्ने,

(ग)सार्वजनिक-निजी साझेदारी सम्बन्धी आशयपत्र आह्वान, पूर्वयोग्यता तथा प्रस्ताव आह्वानपत्र तथा परियोजना सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने तथा आव्हान गर्ने,

(घ)सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने स्वीकृत परियोजनाको परियोजना बैंक तयार गरी अध्यावधिक गर्ने,

(ङ)सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, परियोजना तयारी विषयका विवरणको मूल्याङ्कन गरी राय प्रतिक्रिया दिने,

(च)सार्वजनिक-निजी साझेदार मा सञ्चालित परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी राय, प्रतिक्रिया तथा सुझाव दिने,

(छ)सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरुको साझेदार छनौट गर्ने प्रक्रिया तयार गरी लागू गर्ने,

(ज)अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक-निजी साझेदारीका असल अभ्यास तथा अनुभवहरुका सम्बन्धमा नियमित अनुसन्धान गर्ने तथा नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी ढाँचाको लागि उपयुक्त हुने विषयहरु अवलम्बन गर्ने,

(झ)सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको तयारी तथा कार्यान्वयनमा लगानीकर्तालाई आवश्यक सहयोग गर्ने,

(ञ)सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजनासँग सम्बन्धित सूचनाहरु सङ्कलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने,

(ट)बोर्ड वा कार्यालयले तोकेका अन्य कार्य गर्ने।

(३) सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइको गठन, सङ्गठनात्मक ढाँचा तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१५. लगानी एकाइ: (१) यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन हुने परियोजनामा हुने लगानीको प्रवर्द्धन तथा लगानीमैत्री वातावरणको लागि समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरण गर्न कार्यालयमा एक लगानी एकाइ रहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको लगानी एकाइको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,

(ख)निजी लगानीमा कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भाव्य परियोजनाहरुको अध्ययन गरी परियोजना सूची तयार गर्ने,

(ग)बोर्डमा सोझै प्राप्त हुन आएका आव्हान नगरिएका प्रस्तावहरुको हकमा आवश्यक अध्ययन गर्ने र सोको लागि आवश्यक पर्ने अनुमति पत्र, इजाजत पत्र प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,

(घ)परियोजना लगानी सम्झौता लगायतका सहुलियत सम्झौता तथा समझदारी पत्रको मस्यौदा तयार गर्ने,

(ङ)परियोजना विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा परियोजना कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्र बीच समन्वय गर्ने,

(च)निजी लगानीमा परियोजनाको विकासकर्ता छनौटको आधारहरु तयार गर्ने,

(छ)लगानी सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने,

(ज)वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभको विवरण तयार गर्ने,

(झ)सम्भावित लगानीकर्ताको विवरण तयार गरी सम्भावित लगानीकर्ताको लगानी सम्बन्धी जिज्ञाशा सम्बोधन गर्ने,

(ञ)बोर्ड वा कार्यालयले तोकेका अन्य कार्य गर्ने।

(३) लगानी एकाइको गठन, सङ्गठनात्मक संरचना तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१६. विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल: (१) परियोजना लगानीको कुनै खास प्राविधिक पक्षको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सुझाव दिन कार्यालयले कार्यादेश तथा कार्यावधि तोकी सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ रहेको एक विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका सदस्य तथा पदाधिकारीहरुको सुविधा कार्यालयले तोके बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-३ सार्वजनिक-निजी साझेदारी

१७. परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने: (१) पूर्वाधार संरचना सम्बन्धी कुनै परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्दा देहायको कुनै तरिका अपनाउन सकिनेछ:-

(क) निर्माण तथा हस्तान्तरण,

(ख)निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,

(ग)निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,

(घ)निर्माण, हस्तान्तरण तथा सञ्चालन,

(ङ)लिज, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,

(च)लिज, निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,

(छ)विकास, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,

(ज)व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,

(झ)पुनर्स्थापना, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,

स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि पुनर्स्थापना भन्नाले मौजुदा पूर्वाधार संरचनाको मर्मत, विस्तार वा पुनर्निमाण गरी पुनर्स्थापना गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।

(ञ)यस्तै अन्य कुनै तरिका।

(३) उपदफा (२) बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन, पुनर्स्थापना, मर्मत तथा विस्तारमध्ये कुनै एक वा एकभन्दा बढी चरणमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।

१८. परियोजना कार्यान्वयन नगरिने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन गरिने छैनः-

(क)वित्तीय, प्राविधिक वा सञ्चालन सम्बन्धी जोखिम निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण नगरी निजी क्षेत्रबाट कुनै काम वा सेवा प्राप्त गर्ने उद्देश्यबाट सञ्चालन हुने परियोजना,

(ख)राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित परियोजना,

(ग)बोर्डले तोकिदिएका अन्य परियोजना।

१९. प्राथमिकता निर्धारण: सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको प्राथमिकताका क्षेत्र बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

२०. परियोजना पहिचान: (१) सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजना पहिचान गरी सूची तयार गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूची तयार गर्दा परियोजनाको सर्भेक्षण लगायतको अध्ययन भए वा नभएको तथा तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण समेतका आधारमा सम्बन्धित निकायले प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

(३) यस दफा बमोजिम परियोजना पहिचान गरी सूची निर्धारण गर्दा प्राविधिक तथा वित्तीय विषयहरुमा बोर्डसँग परामर्श लिन सकिनेछ।

२१. परियोजना स्वीकृत गराउनु पर्ने: (१) दफा २० बमोजिम पहिचान गरी सूचीकृत गरिएका परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कार्यक्षेत्र अनुसार बोर्ड वा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परियोजना स्वीकृत गराउँदा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने भए दफा १७ मा उल्लिखित तरिका मध्ये कुन तरिकाबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने हो सोको व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(३) कुनै सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न यस दफा बमोजिम परियोजना स्वीकृत गराउँदा त्यस्तो परियोजनाको पुनः प्राथमिकिकरण गर्नु पर्नेछ।

२२. परियोजनाको सूची प्रकाशन गर्ने: दफा २१ बमोजिम परियोजना स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले परियोजनाको सूची प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

२३. आशयपत्र आह्वान र्ने: (१) दफा २१ बमोजिम स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन-अनुमति, सर्वेक्षण वा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र आह्वान गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा देहायका विवरण खुलाउनु पर्नेछ:-

(क)आशयपत्र पेश गर्ने कार्यालय वा निकाय,

(ख)आशयपत्र पेश गर्ने अवधि,

(ग)आशयपत्रमा खुलाउनु पर्ने विवरण,

(घ)आशयपत्र साथ संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरु,

(ङ)प्रस्तावकको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता,

(च)तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण।

२४. आशयपत्र पेश गर्ने: परियोजनाको अध्ययन-अनुमति, सर्वेक्षण वा कार्यान्वयन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका शर्तका अधिनमा रही दफा २३ बमोजिमको सूचनामा उल्लिखित अवधिभित्र सम्बन्धित निकायमा आशयपत्र पेश गर्नु पर्नेछ।

२५. संक्षिप्त सूची तयार गर्ने: दफा २४ बमोजिम आशयपत्र प्राप्त भएपछि सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिमको आधारमा मूल्याङ्कन गरी तोकिएका प्रक्रिया बमोजिम प्रस्तावकहरुको संक्षिप्त सूची तयार गर्नु पर्नेछ।

२६. प्रस्ताव आह्वान गर्ने: (१) दफा २५ बमोजिम संक्षिप्त सूची तयार गरेपछि सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सो सूचीमा परेका प्रस्तावकहरुसँग तोकिए बमोजिमका विषयहरु खुलाई प्रस्ताव आह्वान गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्न चाहने प्रस्तावकले तोकिए बमोजिमका विवरणहरु खुलाई सूचनामा उल्लिखित अवधिभित्र सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ।

२७. प्रस्ताव छनौट गर्ने: (१) दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिमको मूल्याङ्कन समिति गठन गरी तोकिएको अवधिभित्र देहायका आधारमा प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछः-

(क)तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने आधार सहितको प्राविधिक प्रस्ताव,

(ख)सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी रकम भए प्रस्तावित रोयल्टी रकम,

(ग)परियोजना कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्तासँग लिने प्रस्तावित महसुल लगायतका विषय उल्लिखित आर्थिक प्रस्ताव।

(२) यस दफा बमोजिम प्रस्ताव छनौट गरेपछि सम्बन्धित निकायले त्यसको जानकारी तोकिएको अवधिभित्र प्रस्तावकलाई दिनु पर्नेछ।

(३) यस दफा बमोजिमको प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२८. आव्हान नगरिएको प्रस्ताव: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रस्तावक स्वयंले सार्वजनिक-निजी साझेदारीको माध्यमबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष तोकिए बमोजिमको आधार, दस्तुर र ढाँचामा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “आव्हान नगरिएको प्रस्ताव” भन्नाले सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक सूचना जारी नगरेको अवस्थामा लगानीकर्ता स्वयंले कुनै परियोजना विकास गर्ने उद्देश्यले आशय प्रकट गरी पेश गरेको प्रस्ताव सम्झनु पर्छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्दा देहायका विषयहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछ:-

(क)परियोजनाको विवरण,

(ख)प्रस्तावकको प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता सहितको विवरण (प्रोफाइल),

(ग)परियोजनाको प्रारम्भिक संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भए त्यस्तो प्रतिवेदन,

(घ)प्रस्तावित व्यावसायिक योजना,

(ङ)परियोजनामा प्रयोग हुने प्रविधि,

(च)परियोजनाबाट प्राप्त हुने सम्भावित लाभको विवरण।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव दफा २७ को उपदफा (१) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसको आधारमा सो परियोजनाको अध्ययन तथा सर्भेक्षण अनुमति वा परियोजना विकास वा सञ्चालनको लागि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा इजाजतपत्र प्रदान गर्न सकिनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको परियोजना प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन गर्दा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण हुने परियोजना प्रतिस्पर्धाको आधारमा अगाडि बढाउँदा लाभदायी हुने देखिएमा सोही प्रस्तावलाई स्वीस च्यालेन्जका आधारमा सम्बन्धित निकायले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम प्रतिस्पर्धा गराउन सक्नेछ।

स्पष्टिकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “स्विस च्यालेन्ज” भन्नाले सम्बन्धित निकायले कुनै सेवा क्षेत्र वा सडक, रेल जस्ता सार्वजनिक परियोजनाका लागि आव्हान नगरिएको प्रस्ताव प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त प्रस्तावभन्दा राम्रो प्रस्ताव प्राप्त हुनसक्ने अभिप्रायले उपयुक्त प्रस्ताव चयन गर्न प्राप्त प्रस्तावलाई कुनै पनि विधि वा प्रक्रियाबाट तेस्रो पक्षलाई समेत आव्हान गरी वा सार्वजनिक गरी मूल्याङ्कन गरिने विधि सम्झनु पर्छ।

(५) उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्ताव उपर वार्ता गर्दा प्रस्तावक बाहेक अन्य कुनै प्रस्तावकको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा स्वीकृत भएको प्रस्तावकर्ताबाट उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्तावकलाई तोकिए बमोजिमको परियोजना विकासको क्रममा भएको प्रारम्भिक खर्च र अध्ययन तथा विकासको क्रममा सम्बन्धित निकायको कुनै खर्च भएको अवस्थामा सो समेत सोधभर्ना तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

२९. वार्ताद्वारा परियोजना कार्यान्व गर्न सक्ने: (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्तीमा दुईपटक आशयपत्र वा प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि छनौट हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परियोजना सम्बन्धित निकायले सोझै वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै कारणले कुनै परियोजना वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गर्न मनासिब हुने देखिएमा त्यस्तो परियोजना सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ:-

(क)परियोजनाको प्रकृति वा लागतको कारण आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने सम्भावना नभएको परियोजना,

(ख)नयाँ अवधारणा वा प्रविधि समावेश भएको परियोजना,

(ग)राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट गरिएको परियोजना,

(घ)यस ऐन बमोजिमको अन्य कार्यविधि अवलम्बन गर्न उपयुक्त नदेखिएको परियोजना।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै परियोजना वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गर्न चाहने प्रस्तावकले तोकिएका विषयहरु खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रस्तावलाई तोकिए बमोजिम विस्तृत मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायले वार्ताद्वारा परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्विकृती दिन सक्नेछ।

३०. वार्ताद्वारा परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्ने: (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नभएको कुनै परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चाहने व्यक्तिले सोको अनुमतिको लागि कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमति दिन मनासिब देखिएमा कार्यालयले निवेदकसँग वार्ता गरी त्यस्तो परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, गराउन अनुमति दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा गराउँदा लागेको खर्च त्यस्तो विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, गराउने व्यक्ति स्वयंले व्यहोर्नु पर्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको कुनै परियोजनाको कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रतिस्पर्धा गराइएको अवस्थामा उपदफा (२) बमोजिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, गराउने व्यक्ति छनौट हुन नसकेमा निजले सो परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा गराउँदा लागेको खर्च त्यस्तो परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि छनौट भएको प्रस्ताव स्वीकृत हुने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम व्यहोरिने रकमको निर्धारण स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट गराईनेछ।

(६) यस दफा बमोजिम परियोजनाका सम्बन्धमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्तो परियोजना यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ।

३१. अनुमतिपत्र दिनु पर्ने: (१) दफा २७,२८ र २९ बमोजिम प्रस्ताव छनौट वा स्वीकृति प्रदान गरेपछि सम्बन्धित निकायले प्रस्तावकलाई तोकिए बमोजिमको शर्तहरु तथा ढाँचामा समझदारी गरी परियोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समझदारी गर्दा समयभित्र नै कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिमको परफर्मेन्स बण्ड लिनु पर्नेछ।

(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम परियोजना स्वीकृत भई उपदफा (१) बमोजिम अनुमितपत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो अनुमितपत्र प्रचलित कानूनको रीत पुर्‍याई जारी भएको मानिनेछ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

२०७५।१२।१३

सम्वत् २०७५ सालको ऐन नं.३४

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, सुदृढ तथा रोजगारउन्मुख बनाउन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकास तथा वस्तु वा सेवाको उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी पूँजी, प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै औद्योगिकीकरण मार्फत दीगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले,

संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५” रहेको छ।

(२) यो ऐनको दफा १० र ११ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिबाट र अन्य दफाहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन्।

2. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क)   “उद्योग” भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको उद्योग सम्झनु पर्छ।

(ख)   “एकल बिन्दु सेवा केन्द्र” भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून  बमोजिम स्थापना भएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ।

(ग)   “गैर आवासीय नेपाली” भन्नाले गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गैर आवासीय नेपाली परिचयपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(घ)   “तोकिएको” वा“ तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ।

(ङ)   “धितोपत्र बोर्ड” भन्नाले धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्झनु पर्छ।

(च)   “प्रविधि हस्तान्तरण” भन्नाले उद्योग र विदेशी लगानी कर्ताबीच देहायको कुराको सम्बन्धमा सम्झौता गरी गरिने प्रविधिको हस्तान्तरण सम्झनु पर्छः-

(१)       पेटेण्ट, डिजायन, ट्रेडमार्क, व्यापारिक ख्याति (गुडवील), प्राविधिक विशिष्टता, सुत्र (फर्मुला), प्रक्रिया,

(२)       उपयोगको इजाजत (युजर्स लाइसेन्स), प्राविधिक जानकारी प्रदान (नो हाउ शेयरिङ्ग) वा प्राविधिक ज्ञानको प्रयोग (फ्रेन्चाइज),

(३)       वैदेशिक प्राविधिक सल्लाहकार, व्यवस्थापन तथा बजार सेवा उपलब्ध गराउने वा अन्य प्राविधिक सीप वा ज्ञान।

(छ)   “बोर्ड” भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड सम्झनु पर्छ।

(ज)   “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(झ)   “लगानी बोर्ड” भन्नाले लगानी बोर्ड सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको लगानी बोर्ड सम्झनु पर्छ।

(ञ)   “विदेशी लगानी” भन्नाले विदेशी लगानी कर्ताले उद्योग वा कम्पनीमा गरेको देहायको लगानी सम्झनु पर्छः-

विदेशी मुद्रामा गरिने शेयर लगानी,

उद्योगमा विदेशी मुद्रा वा शेयरबाट प्राप्त लाभांश रकमको पुनःलगानी,

दफा ६ बमोजिम गरेको लिज लगानी (लिज फाइनान्स),

दफा ९ बमोजिम पूँजी लगानी कोषमा गरेको लगानी,

दफा १० बमोजिम धितोपत्रको दोस्रो बजार मार्फत सूचीकृत धितोपत्रमा गरेको लगानी,

नेपालमा संस्थापना भएको कम्पनीको शेयर वा सम्पत्ति खरिद गरी भएको लगानी,

दफा ११ बमोजिम नेपालमा संस्थापित उद्योग वा कम्पनीले विदेशी पूँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत् प्राप्त भएको लगानी,

प्रविधि हस्तान्तरणद्वारा भएको लगानी, वा

नेपालमा उद्योग स्थापना र विस्तार गरी कायम भएको लगानी।

(ट) “विदेशी लगानीकर्ता” भन्नाले विदेशी लगानी गर्ने विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, गैर आवासीय नेपाली वा विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा अन्य यस्तै प्रकारका संगठित संस्थालाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विदेशी लगानीकर्ता कुनै संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता भएमा त्यस्तो संस्थाको अन्तिम हिताधिकारीलाई समेत जनाउँछ।

(ठ)   “विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय” भन्नाले दफा १७ बमोजिमको निकाय सम्झनु पर्छ।

(ड)   “विभाग” भन्नाले उद्योग विभाग सम्झनु पर्छ।

(ढ)   “संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता” भन्नाले विदेशी लगानी गर्ने विदेशी कम्पनी, संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सम्झनु पर्छ।

 

परिच्छेद-४ निजी लगानी सम्बन्धी व्यवस्था

३२. निजी लगानी: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी क्षेत्रबाट निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने प्रकृतिको छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको निजी लगानीका परियोजनाको सर्वेक्षण, सहजीकरण तथा लगानीको स्वीकृति बोर्डबाट हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निजी लागानी हुने परियोजनामा लगानीकर्ताको स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(3) उपदफा (१) बमोजिमको निजी लगानी हुने परियोजनाहरुको लागि तोकिए बमोजिमका आधारमा प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ।

३३. परियोजना पहिचान: (१) निजी लगानीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने छ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको लगानी हुने परियोजनाहरु आवश्यकता अनुसार कार्यालयले सम्बन्धित निकाय, निजी क्षेत्र तथा अन्य निकायसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा परियोजनाको सूची तयार गरी स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचीमा नपरेका परियोजनासँग सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्न कुनै बाधा पुगेको मानिने छैन।

३४. परियोजना स्वीकृत गराउनु पर्ने: दफा ३३ बमोजिम कार्यालयले पहिचान गरी सिफारिस गरेको परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोर्डबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।

३५. समझदारी गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने: दफा ३४ बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृत भएमा कार्यान्वयनका लागि तोकिए बमोजिमको शर्त र ढाँचामा समझदारी गरी परियोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ।

परिच्छेद-२ विदेशी लगानी

3. विदेशी लगानी गर्न सक्नेः (१) विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न र त्यस्तो लगानीबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूचीमा उल्लिखित उद्योगमा विदेशी लगानीबाट सञ्चालित उद्योगले आर्जित नाफा वा अन्य कुनै तरिकाबाट विदेशी लगानी गर्न सक्नेछैन।

तर अनुसूचीमा उल्लिखित नेपाली लगानीमा स्थापना भएका उद्योगमा विभागको स्वीकृति लिई प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै उद्योगमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेकोभन्दा कम रकमको विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति दिइने छैन।

4. एकल वा संयुक्त रुपमा विदेशी लगानी गर्न सक्नेः विदेशी लगानीकर्ताले एकल वा संयुक्त रुपमा वा नेपालमा स्थापित उद्योग वा नेपाली नागरिकसँग संयुक्त रुपमा उद्योग स्थापना गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेछ।

5. उद्योगको जायजेथा वा शेयर खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेः विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापना भएको कुनै उद्योगको जायजेथा वा तोकिएको प्रतिशतसम्मको शेयर खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेछ।

6. लिज लगानी गर्न सक्नेः विदेशी लगानीकर्ताले हवाइजहाज, पानीजहाज, मेसिन औजार, निर्माण उपकरण वा अन्य यस्तै उपकरणमा तोकिएको सीमाको अधीनमा रही लिज लगानी गर्न सक्नेछ।

7. प्रविधि हस्तान्तरण गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेः (१) विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापित कुनै उद्योगमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हुने प्रविधि हस्तान्तरणका शर्तहरु सम्बन्धित उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच भएको प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सम्झौतामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रोयल्टी रकम फिर्ता लैजाने व्यवस्था गर्न सकिने छैन।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको सम्झौता विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम स्वीकृति दिँदा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले विदेशी लगानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, उद्योगको उत्पादन र बिक्रीको क्षमता समेतको आधारमा आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ।

8. शाखा स्थापना गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेः (१) विदेशमा संस्थापना भएको कुनै उद्योगले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालमा आफ्नो शाखा उद्योग स्थापना वा विस्तार गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उद्योगको शाखा स्थापना वा विस्तार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

9. पूँजी लगानी कोष खडा गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेः (१) संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा स्वपूँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी संस्थापना गरी धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई पूँजी लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल फण्ड) खडा गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट उद्योगमा लगानी गर्न दफा १५ बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको पूँजी लगानी कोषको विवरण त्यस्तो कम्पनीले प्रत्येक छ महिनामा विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित कोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।

10.धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्न सक्नेः (१) दफा ९ बमोजिम पूँजी लगानी कोष खडा गर्ने संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले धितोपत्र कारोबारका लागि धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुनुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको विदेशी लगानीकर्ताले यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानी गर्न सकिने उद्योगको धितोपत्रको दोस्रो बजार मार्फत धितोपत्र कारोबार गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्दा खरिद गर्नुपर्ने धितोपत्रको न्यूनतम संख्या, लगानीको सीमा, धितोपत्र खरिद गरेपछि आफूले राख्नुपर्ने न्यूनतम अवधि, धितोपत्र खरिद गर्न विदेशी मुद्रामा राख्नुपर्ने जगेडा कोष (रिजर्भ फण्ड) र सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

11.धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन वा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्नेः (१) नेपालमा संस्थापना भएको कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा धितोपत्र जारी गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियारी पाएको संगठित संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई विदेशी मुलुकको पूँजी बजारमा ऋणपत्र, डिवेञ्चर वा अन्य धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन वा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्नेछ।

(२) विदेशी लगानीमा नेपालमा संस्थापना भएको कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालभित्र धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम धितोपत्र जारी गरी लिएको ऋण वा विदेशी मुद्रा नेपालमा लगानी गर्नुपर्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिमको धितोपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

12.विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने: विदेशी लगानी भएको कुनै उद्योगले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम मन्त्रालयको सिफारिश र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण (प्रोजेक्ट लोन) वा परियोजना लगानी (प्रोजेक्ट फाईनान्सिङ्ग) सम्झौता गरी ऋण लिन सक्नेछ।

13.विदेशी लगानीको अधिकतम सीमा नतोकिनेः (१) नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकम र लगानीको हिस्साको अधिकतम सीमा तोकिने छैन।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवा उद्योगको हकमा नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्दाका बखत सम्बन्धित क्षेत्र वा उपक्षेत्रका सम्बन्धमा जनाएको प्रतिबद्धताभन्दा कम नहुने गरी विदेशी लगानीको स्वपूँजीको अधिकतम सीमा र दफा १० बमोजिम धितोपत्रमा गरिने लगानीको सीमा तोक्न सकिनेछ।

14. वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता गर्न सक्नेः (१) यस ऐन बमोजिम लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको आफ्नो लगानी सम्बन्धी कामको लागि आफ्नो साझेदार लगानीकर्ता वा अर्को विदेशी लगानीकर्ता र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त कुनै वाणिज्य बैंक वा पूर्वाधार विकास बैंकसँग सम्झौता त्रिपक्षीय सम्झौता (स्क्रो एग्रिमेन्ट) गर्न सक्नेछ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “सम्झौता (स्क्रो एग्रिमेन्ट)” भन्नाले करारका पक्षहरुबीच हुने कारोबारको सम्बन्धमा त्यस्तो कारोबारको सुरक्षाको लागि करारका पक्षहरूले कुनै तेस्रो पक्षलार्इ कुनै रकम, प्रमाण कागजात वा कुनै जमानतको लागि सुरक्षणमा राख्न दिने र करारका पक्षहरुबाट करारीय दायित्व पूरा भएपछि त्यस्तो रकम, प्रमाण कागजात वा जमानत सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउने गरी मञ्जुर गरी गरिएको सम्झौतालाई सम्झनु पर्छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता (स्क्रो एग्रिमेन्ट) गर्ने बैंकले सम्झौताका पक्षहरूको एजेन्टको रुपमा काम गर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम गरिने सम्झौता (स्क्रो एग्रिमेन्ट) सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-५ सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था

३६. परियोजनाको विवरण पेश गर्नु पर्ने: (१) दफा ३१ बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा र दफा ३५ बमोजिम निजी लगानीमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न समझदारी गरेकोमा त्यस्तो समझदारीपत्रमा उल्लिखित समयावधिभित्र प्रस्तावकले परियोजना कार्यान्वयन गर्न तोकिए बमोजिमका विवरणहरु सम्बन्धित निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र प्रस्तावकले त्यस्तो विवरण पेश गर्न नसकेमा त्यसको आधार र कारण सहित अवधि थपका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो विवरण पेश गर्न थप समय दिन सक्नेछ।

३७. सम्झौता गर्नु पर्ने: (१) दफा ३१ र ३५ बमोजिम भएको समझदारीपत्र तथा दफा ३६ बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा प्रस्तावकसँग सम्झौताका शर्त लगायतका विषयमा वार्ता गर्न सम्बन्धित निकायले एक वार्ता समिति गठन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित वार्ता समितिले प्रस्तावकसँग आवश्यकता अनुसार वार्ता गरी सम्झौतामा देहायका कुराहरु खुलाई सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्नेछ:-

(क)परियोजनाको विवरण,

(ख)परियोजना सुरु र सम्पन्न गर्ने मिति,

(ग)परियोजनाको निर्माण वा सञ्चालन गर्दा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पाउने सुविधा तथा सहुलियत,

(घ)अनुमतिपत्रको अवधि,

(ङ)परियोजना कार्यान्वयनको चरणवद्ध विवरण र कार्यान्वयन तालिका,

(च)परियोजनाको प्राविधिक गुणस्तर तथा मापदण्ड,

(छ)परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी विवरण,

(ज)परियोजनाको सञ्चालन वा हस्तान्तरणको शर्त,

(झ)परियोजना सञ्चालन गर्दा उपभोक्तासँग लिन पाउने महसुल सम्बन्धी व्यवस्था,

(ञ)परियोजनाको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था,

(ट)परियोजनामा जडित मेशिन तथा परियोजना हस्तान्तरणका बखत हुनु पर्ने अवस्था र गुणस्तर,

(ठ)सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क तथा रोयल्टी र भुक्तानी विधि,

(ड)परियोजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै पक्षले सम्झौता बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको कारणबाट सम्झौता रद्द हुने अवस्था,

(ढ)परियोजनामा सम्बन्धित निकायको कुनै लगानी हुने भए त्यस्तो लगानी र सो बापत सम्बन्धित निकायले प्राप्त गर्ने प्रतिफल,

(ण)जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था,

(त)थप परियोजना अध्ययन तथा सञ्चालन गर्न दिने भए सो सम्बन्धी व्यवस्था,

(थ)सव-लिज गर्न सक्ने भए सो सम्बन्धी शर्त तथा अन्य व्यवस्था,

(द)परियोजना हस्तान्तरण गर्ने भएमा त्यस्तो निकाय,

(न)  अन्य आवश्यक विषयहरु।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सम्झौताको लागि सहमति भएको दस्तावेजलाई सम्बन्धित निकायले स्वीकृति गरी प्रस्तावकसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको वार्ता समितिको कार्यविधि सो समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

३८. सम्झौता कार्यान्वयन: (१) दफा ३७ बमोजिम सम्पन्न भएको सम्झौता कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायबाट सम्झौताको शर्त बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने इजाजत, स्वीकृति लगायतका सम्पुर्ण दायित्व लगानी कर्ताले बहन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला निकायहरुसँग कार्यालयले आवश्यकता अनुसार समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने गराउने छ र त्यस्तो सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरुको पालना गर्नु सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको कर्तव्य हुनेछ।

(३) यस दफा बमोजिम सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा प्रस्तावकले सम्झौताका शर्तहरुको अधीनमा रही कार्ययोजना निर्माण गरी परियोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

३९. सम्झौता रद्द गर्न सक्ने: (१) दफा ३७ बमोजिम गरिएको सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरुको पालना नगरेको अवस्थामा वा तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन नगरेमा लगानीकर्तालाई यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र सम्बन्धित निकायले खारेज गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज भएमा प्रस्तावकले सम्झौतामा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित निकायसँग कुनै किसिमको हानि नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने छैन।

(३) उपदफा (१) बमोजिम लगानीकर्तासँग भएको सम्झौता खारेज गर्दा सो सम्झौतामा उल्लेख गरिएको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ।

४०. रीत पुगेको मानिने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट परियोजना स्वीकृत भई जारी भएको अनुमतिपत्र तथा सम्बन्धित निकायसँग भएको समझदारी वा सम्झौता प्रचलित कानून बमोजिम रीत पुगेको मानिनेछ।

परिच्छेद-३ विदेशी लगानीको स्वीकृति तथा फिर्ता

15. विदेशी लगानी गर्ने स्वीकृतिको लागि निवेदन दिनुपर्नेः (१) यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने समय तालिका तथा उद्योगमा लगानीको कार्य योजना सहितको विवरण खुलाई विदेशी लगानी गर्ने स्वीकृतिको लागि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिए बमोजिमको विवरणहरु खुलाई विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा तोकिए बमोजिमका कागजात पूरा भएको देखिएमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विदेशी लगानीको लागि स्वीकृति दिनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त उद्योगले आर्जित नाफाबाट सोही उद्योगमा लगानी गर्न वा अनुसूची बमोजिमका उद्योग बाहेका अन्य कुनै उद्योगमा लगानी गर्न चाहेमा पुनः विदेशी लगानी सम्बन्धी स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन।

तर उद्योग वा कम्पनी दर्ता वा कर प्रयोजन वा अन्य कुनै कामको लागि प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत वा अनुमति लिनुपर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै उद्योग स्थापना भएमा वा विदेशी लगानीको कारणबाट कुनै उद्योगको स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन भएमा त्यस्तो उद्योगले सोको जानकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकलार्इ गराउनु पर्नेछ। त्यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि विभागले सोको अभिलेख राख्नुपर्नेछ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा स्वीकृति दिन नमिल्ने देखिएमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले त्यसको आधार र कारण खुलाई सात दिनभित्र निवेदकलाई सोको लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम प्राप्त जानकारी बमोजिम विभागले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा सम्बन्धित लगानीकर्ताले मन्त्रालय समक्ष त्यस्तो निर्णय उपर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी तीस दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ।

16. नेपाल राष्ट्र बैंकलार्इ जानकारी दिनुपर्नेः (१) दफा १५ बमोजिम विदेशी लगानीको लागि स्वीकृति प्राप्त गरेपछि विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो लगानीको रकम आफ्नो वैध स्रोतबाट आर्जित रकम भएको स्वःघोषणा सहितको लिखित जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलार्इ गराउनु पर्नेछ। त्यस्तो जानकारी गराएपछि विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो लगानीको रकम नेपाल भित्र्याउन सक्नेछ।

(२) विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरी बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ल्याउनु पर्नेछ।

तर भारतीय लगानीकर्ताले त्यस्तो लगानी रकम बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत भारतीय मुद्रामा समेत लगानी गर्न सक्नेछन्।

(३) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६ बमोजिमको लिज लगानी र दफा ११ बमोजिमको धितोमा जारी गरिएको ऋण लगानी तोकिए बमोजिम हुनेछ।

17. विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायः (१) छ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृती विभागले गर्नेछ।

(२) छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानीको लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ अन्तर्गतको लगानी बोर्डले गर्नेछ।

18. लगानी गरी सक्नु पर्ने अवधिः (१) विदेशी लगानीकर्ताले दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको रकम तोकिएको अवधिभित्र लगानी गरी सक्नु पर्नेछ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विदेशी लगानी गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका विदेशी लगानीकर्ताले समेत तोकिएको न्यूनतम रकम उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र त्यस्तो लगानी गरी सक्नुपर्नेछ।

(३) मनासिब माफिकको कारण बिना उपदफा (१) वा (२) वा दफा ४३ बमोजिमको अवधिभित्र लगानी नगर्ने उद्योगलाई प्रदान गरिएको लगानी स्वीकृति त्यस्तो स्वीकृति दिने निकायले रद्द गर्नेछ।

19. शेयर बिक्री वा हक हस्तान्तरणको जानकारी गराउनु पर्नेः (१) विदेशी लगानीबाट नेपालमा सिर्जित सम्पत्ति, जायजेथा वा शेयर वा अन्य कुनै प्रकारको वित्तीय उपकरणको नेपालभित्र वा बाहिर शेयर बिक्री वा हक हस्तान्तरण वा अन्य कुनै प्रकारले स्वामित्व वा निहित स्वामित्वको संरचनामा परिवर्तन भएमा सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार भएको तीस दिनभित्र तत्सम्बन्धी प्रमाण कागजात सहित सोको जानकारी त्यस्तो लगानी गर्न अनुमति दिने निकायमा दिई सोको तोकिए बमोजिम अभिलेखन गराउनु पर्नेछ।

(२) कुनै होल्डिङ कम्पनीको सम्पत्ति, जायजेथा वा शेयर वा अन्य कुनै प्रकारको वित्तीय उपकरणको हक हस्तान्तरण हुँदा नेपालमा विदेशी लगानी भएको उद्योगको स्वामित्व परिवर्तन भएकोमा उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी गराउने दायित्व नेपालमा स्थापित सम्बन्धित शाखा उद्योग वा उद्योगको एकाइको हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कारोबार भएकोमा सम्बन्धित उद्योगले कारोबारको रकम खुलाई प्रचलित कानून बमोजिम कर दाखिला नगरेसम्म उपदफा (१) बमोजिम अभिलेखन गरिने छैन।

(४) शेयर बिक्री र हक हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

20. लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान पाउने: (१) विदेशी लगानीकर्ताले चाहेमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम आफ्नो लगानीको शेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिक रुपमा बिक्री गरी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम लाग्ने सबै कर भुक्तान गरी नेपालबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान पाउनेछ।

(२) विदेशी लगानीकर्ताले जुन विदेशी मुद्रामा लगानी गरेको हो सोही विदेशी मुद्रामा वा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा प्रचलित कानून बमोजिमको कर सम्बन्धी दायित्व पूरा गरी देहाय बमोजिमको रकम फिर्ता लैजान पाउनेछ:-

(क)   विदेशी लगानीको शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम,

(ख)   विदेशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांश बापतको रकम,

(ग)   उद्योग वा कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनमा गएकोमा खारेजी वा लिक्विडेसन पश्चात सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम,

(घ)   प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त लाभ (रोयल्टी) बापतको रकम,

तर शतप्रतिशत मदिरा निकासी गर्ने मदिराजन्य उद्योग बाहेक अन्य मदिराजन्य उद्योगमा हुने प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गतको ट्रेडमार्क उपयोग हुने बापतको रोयल्टी वा शुल्कको हकमा त्यस्तो लाभ बापतको रकम प्रचलित कर बाहेकको कुल बिक्री मूल्यको तोकिए बमोजिमको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।

(ङ)   लिज लगानी अन्तर्गत लिज भाडा (लिज रेन्ट) रकम,

(च)   नेपालमा चलेको मुद्दा, मध्यस्थता वा अन्य कुनै कानूनी प्रक्रियाको अन्तिम व्यवस्थापनबाट प्राप्त गरेको कुनै हर्जाना वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम।

(छ)   प्रचलित कानून बमोजिम फिर्ता लैजान पाउने रकम।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा रकम फिर्ता लैजाँदा प्रचलित विनिमय दरमा सटही गरी लैजानु पर्नेछ।

(४) कुनै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको चल वा अचल सम्पत्ति धितो वा बन्धक लिई कुनै उद्योग वा कम्पनीलाई ऋण दिएकोमा त्यस्तो ऋणको सावाँ वा ब्याज रकम भुक्तानी नभएको कारणबाट धितो वा बन्धक दिएको चल वा अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा जफत गर्नु परेमा त्यस्तो ऋण दिने संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम नेपालको बैंक वा वित्तीय संस्था सरह लिलाम बिक्री गरी ऋणको सावाँ ब्याज फिर्ता लैजान सक्नेछ।

(५) लिज सम्झौता बमोजिम भुक्तानी नभएको वा सम्झौताको शर्त उल्लंघन भएको कारणबाट लिज सम्झौता अन्त्य भएमा विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी र लिजमा लगानी गरेको सम्पत्ति फिर्ता लैजान सक्नेछ।

(६) यस दफा बमोजिम विदेशी लगानी वा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजान चाहने विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृतिको लागि तोकिएबमोजिमको ढाँचामा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

तर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विदेशी लगानी वा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने सम्बन्धी स्वीकृति दिने अधिकार एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रदान गरेमा त्यस्तो निवेदन एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा दिनुपर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले यस ऐन, प्रचलित कानून तथा विदेशी लगानी सम्बन्धमा भएको सम्झौता बमोजिमका शर्त र दायित्व पूरा गरेको देखिएमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र विदेशी लगानी वा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने स्वीकृति दिनुपर्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी मुद्राको सटही सुविधाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिन सक्नेछ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्तालाई विदेशी लगानी फिर्ता लैजान सटहीको सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।

(१0) विदेशी लगानी भएको कुनै उद्योग पूर्ण वा आंशिक रुपमा बिक्री गरी वा कुनै कारणले उद्योग वा कम्पनीको दर्ता खारेज भई लगानी रकम फिर्ता लैजाने भएमा त्यस्तो उद्योगले भुक्तान गर्नुपर्ने कर लगायत सम्पूर्ण दायित्व भुक्तान वा फरफारख भएपछि मात्र बाँकी रकम फिर्ता लैजान पाउनेछ।

(११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी लगानीकर्ताले यस ऐन बमोजिम कुनै उद्योगमा गरेको विदेशी लगानी वा सोबाट आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाँदा निजको सम्बन्धित कम्पनीमा रहेको लगानीको हिस्साको अनुपातको हदसम्म मात्र त्यस्तो लगानी वा मुनाफा फिर्ता लैजान पाउनेछ।

(१२) कुनै विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी रकम फिर्ता लैजाने सन्दर्भमा त्यस्तो स्वीकृति दिने निकायले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ। मन्त्रालयले त्यस्तो निवेदन उपर तीस कार्यदिन भित्र निर्णय गरी सक्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-४ विदेशी लगानीको प्रवर्द्धन, सहजीकरण तथा नियमन

21. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त बोर्डको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) औद्योगिक तथा पूर्वाधार संरचना विकासमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

(ख­) नेपालमा विदेशी लगानीको आकर्षण बढाउन र त्यसको प्रबर्द्धन तथा संरक्षण गर्न आवश्यक रणनीति र कार्यक्रम तय गर्ने,

(ग)  विदेशी लगानीमा आधारित उद्योग तथा पूर्वाधार संरचनाको स्थापनाको लागि स्वीकृति दिने तथा विदेशी लगानीको प्रबर्द्धन गर्ने,

(घ) विदेशी लगानीको अभिवृद्धि, विस्तार तथा संरक्षण गरी विदेशी लगानीको लागि सहजीकरण गर्ने,

(ङ) विदेशी लगानीको नीतिगत तथा कार्यान्वयनको तहमा समन्वय कायम गर्ने,

(च) विदेशी लगानी सम्बन्धी नीति तथा कानूनको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने,

(छ) विदेशी लगानीकर्तालाई एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने,

(ज) विदेशी लगानीको स्वीकृति तथा सेवा प्रवाहको काम कारबाही उचित ढङ्गले सञ्चालन भए वा नभएको जानकारी लिई सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(झ) दफा २० बमोजिमको विदेशी लगानी वा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने सम्बन्धमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या देखिए सहजीकरण गर्ने,

(ञ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने।

22. विभागको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त विभागको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)   विदेशी लगानीमा स्थापित हुने उद्योगहरु स्थापना र सञ्चालनको लागि सहज वातावरण सृजना गर्ने,

(ख)   प्रचलित कानून बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका कुनै स्वीकृति वा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने,

(ग)   यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृत भएका वा अनुमति प्राप्त गरेका विदेशी लगानी तथा नेपालमा हस्तान्तरण भएको प्रविधिको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने, त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने र आवधिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने,

(घ)   विदेशी लगानीकर्ता तथा विदेशी लगानी भएका उद्योगमा दफा २७ बमोजिम कार्यरत विदेशी विशेषज्ञ, प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय कर्मचारीलाई लगानी तथा पारिश्रमिक फिर्ता लैजान स्वीकृति दिने,

(ङ)   विदेशी लगानीलाई पारदर्शी बनाउन तथा प्रक्रियागत सरलीकरण गर्न कार्य सञ्चालन कार्यविधि (स्टाण्डर्ड अपरेटिङ्ग प्रोसिड्युर) बनाई लागू गर्ने,

(च)   विदेशी लगानीकर्ता र निजका आधिकारिक प्रतिनिधि तथा विदेशी लगानी भएका उद्योगमा दफा २७ बमोजिम कार्यरत विदेशी विशेषज्ञ, प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय कर्मचारी र निजका परिवारका नाबालक सदस्यलाई भिसाको लागि सिफारिस गर्ने तथा सोको लागि सहजीकरण गर्ने,

(छ)   विदेशी लगानी भएका उद्योगले यस ऐन बमोजिम दिइएको सुविधाको दुरुपयोग गरे वा नगरेको नियमित सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने,

(ज)   विदेशी लगानी भएका उद्योगको लागि औद्योगिक क्षेत्र वा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्ने,

(झ)   तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने।

23. एकल बिन्दु सेवा केन्द्र मार्फत् सेवा उपलब्ध गराइनेः (१) नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई यस ऐन तथा प्रचलित अन्य कानून बमोजिम प्रदान गरिने छुट, सुविधा, सहुलियत वा सेवाहरू एकल बिन्दु सेवा केन्द्र मार्फत् उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट प्रदान गरिने सेवाहरूको व्यवस्थापन गर्दा क्रमशः देहायका सेवाहरू प्रदान गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछः-

उद्योगको दर्ता तथा उद्योग प्रशासन,

विदेशी लगानी र ऋणको स्वीकृति,

कम्पनी दर्ता तथा कम्पनी प्रशासन,

श्रम स्वीकृति,

भिसा सुविधा,

उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण,

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति,

उर्जा र पूर्वाधार विकास तथा सोको लागि आवश्यक समन्वय एवं अन्य निकायहरुकाबीच सम्पर्क बिन्दु (फोकल पोइन्ट),

उद्योगले पाउने छुट, सुविधा,

स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने कार्य,

विदेशी विनिमय स्वीकृति,

यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम उद्योगका लागि गर्नुपर्ने अन्य कार्यसँग सम्बन्धित कुनै सेवा।

(३) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई यस दफा बमोजिम प्रदान गरिने सेवा सुविधाका अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिमका अन्य सेवाहरु प्रदान गर्ने गरी तोक्न सकिनेछ।

 

परिच्छेद-५ विदेशी लगानी भएका उद्योग वा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने छुट, सुविधा र सहुलियत

24. प्राप्त गर्ने सुविधाः (१) विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई यस ऐन बमोजिमका छुट, सुविधा, सहुलियत वा संरक्षणको अतिरिक्त प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध हुने छुट, सुविधा वा सहुलियत समेत प्रदान गरिनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई प्रचलित कानून बमोजिम रुग्ण उद्योगले पाउने सुविधा उपलब्ध हुनेछैन।

25. विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न सुविधाः (१) विदेशी लगानीकर्ता वा विदेशी लगानी भएका उद्योगले नेपालको कुनै वाणिज्य बैंक वा पूर्वाधार विकास बैंक वा वित्तीय संस्थामा नेपाली मुद्रामा र प्रचलित कानून बमोजिम परिवर्त्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा विदेशी मुद्रामा खाता खोली कारोबार गर्न सक्नेछ।

तर परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोली कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(२) विदेशी लगानी भएका उद्योगले परिवर्त्य विदेशी मुद्राको विनिमयदर हेरफेरको जोखिम न्यूनीकरण गर्न बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत स्वीकृत प्राप्त डेरिभेटिभस् उपकरणको प्रयोग गर्न सक्नेछ।

26. विदेशी मुद्राको सुविधाः (१) विदेशी लगानी भएका उद्योगले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई देहायको प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने रकमको लागि विदेशी मुद्राको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछः-

(क) दफा २७ बमोजिम उद्योगमा काम लगाइएका विदेशी विशेषज्ञ, प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न,

(ख) दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको ऋणपत्र वा डिवेञ्चरको सावाँ वा ब्याज भुक्तानी गर्न,

(ग) दफा २० बमोजिम विदेशी लगानी वा आर्जित रकम फिर्ता लैजान।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएपछि विदेशी लगानी भएका उद्योगले स्वीकृत भएबमोजिमको रकम त्यस्तो उद्योगको दफा २५ बमोजिमको खातामा रहेको विदेशी मुद्राबाट भुक्तानी वा प्रयोग गर्न सक्नेछ।

(३) दफा २७ बमोजिम उद्योगमा काम लगाइएका विदेशी विशेषज्ञ, प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिम नेपालमा आयकर दाखिला गरी निजले पाउने पारिश्रमिकको रकममध्ये बचत हुन आएको रकम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा निजको मुलुकमा लैजान सक्नेछ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सटही गर्दा वा लैजाँदा खुला बजार विनिमयदरबाट गर्नुपर्नेछ।

27. विशेषज्ञ, उच्च प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) विदेशी लगानी भएको उद्योगको उच्च व्यवस्थापनमा विशेषज्ञ, उच्च प्राविधिक, व्यवस्थापकीय कर्मचारी वा प्राविधिक कर्मचारीको पूर्ति गर्दा नेपाली नागरिकबाट गर्नुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उद्योगको उच्च व्यवस्थापनमा विशेषज्ञ, उच्च प्राविधिक, व्यवस्थापकीय कर्मचारी वा प्राविधिक कर्मचारीको पूर्ति नेपाली नागरिकबाट हुन नसक्ने भएमा र त्यस्तो उद्योगमा अन्य देशका प्राविधिक वा विशेषज्ञ मार्फत प्राविधिक ज्ञान वा सीप हस्तान्तरण गर्नु परेमा प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन सकिनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम काममा लगाइएको विदेशी नागरिक सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित उद्योगले विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। विभागले त्यस्तो विवरण अर्थ मन्त्रालाय, गृह मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउनेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम विदेशी लगानी भएका उद्योगमा काममा लगाइएका कर्मचारी एवं कामदारले प्रचलित नेपाल कानून अनुसारका शर्त पालना गर्नुपर्नेछ।

28. औद्योगिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाः विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई नेपालमा स्थापित अन्य उद्योग सरहको औद्योगिक सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ।

29. परिचयपत्रको सुविधाः विभागले तोकिएबमोजिमको विदेशी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई तोकिएको ढाँचामा परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

30. भिसा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) विदेशी लगानीका लागि अध्ययन, अनुसन्धान वा सर्भेक्षण गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई छ महिनासम्मको गैर पर्यटक भिसा दिइनेछ।

(२) विदेशी लगानीकर्ता वा निजको एकजना आधिकारिक प्रतिनिधि र त्यस्तो लगानीकर्ता वा प्रतिनिधिको परिवारका सदस्यलाई तोकिएबमोजिमको न्यूनतम रकम बराबरको विदेशी लगानी कायम रहेसम्म नेपालमा बस्न व्यावसायिक भिसा दिइनेछ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “परिवारका सदस्य” भन्नाले विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिको पति वा पत्नी, आमा बाबु र नाबालक छोराछोरी सम्झनु पर्छ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको रकमभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हकमा यस्तो सुविधा बढीमा दुई जनासम्म र निजको परिवारको सदस्यलाई मात्र उपलब्ध गराइनेछ।

(४) एकै पटक दश लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम वा सो बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा विदेशी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधि र त्यस्तो व्यक्तिको परिवारका सदस्यलाई तोकिए बमोजिमको न्यूनतम रकम बराबरको विदेशी लगानी कायम रहेसम्मको लागि आवासीय भिसा दिइनेछ।

(५) दफा २७ बमोजिम उद्योगमा काम गर्न आउने विदेशी विशेषज्ञ, प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय कर्मचारीलाई गैर पर्यटक भिसा दिइनेछ।

(६) गैर पर्यटक भिसाको लागि कार्य सहमति र श्रम स्वीकृति दिने निकायले पन्ध्र दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कार्य सहमति र श्रम स्वीकृति दिने वा नदिने सम्बन्धी निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ।

(७) भिसा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

31.  सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) विदेशी लगानीकर्ताले उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित कानून बमोजिम आफैले खरिद गरी वा अन्य उपायद्वारा जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमको उद्योग सञ्चालनको लागि विदेशी लगानीकर्ता आफैले आवश्यक जग्गा खरिद गर्न वा व्यवस्था गर्न नसकेमा त्यसको व्यहोरा खुलाई जग्गा खरिद गर्न वा प्राप्त गरिदिन अनुरोध गरेमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले त्यसको लागि आवश्यक सिफारिस, समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ।

(३) विदेशी लगानीमा सञ्चालित वा सञ्चालन हुने उद्योगलाई उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने गरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आवश्यक सिफारिस, समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ। त्यसरी हदबन्दी नलागेको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरिद गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र उपयोग गर्न पाइनेछ।

(४) विदेशी लगानी भएका उद्योगको लागि जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने तथा जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन र प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

(५) विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई उपलब्ध गराईने जग्गा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

32. राष्ट्रिय व्यवहार गरिनेः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै विदेशीले नेपालमा यस ऐन र प्रचलित अन्य कानूनको अधीनमा रही गरेको विदेशी लगानी त्यस्तो लगानी नेपाल भित्रिइसकेपछि सो लगानी नेपालमा रहेको अवधिसम्म सो लगानीको व्यवस्थापन, संभार, प्रयोग, हस्तान्तरण, बिक्रीमा लागू हुने शर्त नेपाली व्यक्तिले गरेको लगानीको व्यवस्थापन, संभार, प्रयोग, हस्तान्तरण, बिक्रीमा लागू हुने शर्तभन्दा कम अनुकुल नहुने गरी राष्ट्रिय व्यवहार (नेशनल ट्रिटमेन्ट) हुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै स्वीकृति लिएको विदेशी लगानीका हकमा त्यस्तो लगानी हुँदाका बखत बहाल रहेको विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था लागू हुनेछ र सो बमोजिम कुनै विदेशी लगानीकर्ताले पाएको कुनै सुविधामा असर पर्ने गरी निजको मञ्जुरी बिना कुनै परिवर्तन गरिने छैन।

(३) उपदफा (१) बमोजिम विदेशी लगानी भएका उद्योगहरुलाई देहायको संरक्षण प्राप्त हुनेछ:-

विदेशी लगानी भएको उद्योग व्यवसायलाई सोही प्रकृतिको नेपाली नागरिकले लगानी गरेको उद्योगलाई गरिए सरहको व्यवहार गरिनेछ।

विदेशी लगानी भएको उद्योग व्यवसायले प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रहेर वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र हुनेछन्।

विदेशी लगानी भएको उद्योग व्यवसायलाई आफनो उद्योगसँग सिमित रही तोकिए बमोजिम व्यापार गर्न रोक लगाइने छैन।

विदेशी लगानी भएको उद्योग व्यवसायलाई नाफा लैजान, लगानी फिर्ता लैजान, ऋणको ब्याज तिर्न र ऋणको सावाँ भुक्तानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइने छैन।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको विषयमा राष्ट्रिय व्यवहार (नेशनल ट्रिटमेन्ट) लागू हुनेछैनः–

विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत गरिएका सम्झौतामा उल्लेखित बौद्धिक सम्पत्तिको सिर्जना, त्यसका सीमा, हक हस्तान्तरण वा प्रयोगमा अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने (कम्पलसरी लाइसेन्सिङ्ग) भनी तोकिएका व्यवस्थाको विषय,

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम स्वदेशी उद्योग वा मालसामानलाई कुनै छुट वा सुविधा दिएको रहेछ भने त्यस्तो छुट वा सुविधाको विषय,

नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने वा उपलब्ध हुने अनुदान वा सहुलियतको विषय,

नेपाल सरकारबाट प्रवाह हुने गैर व्यापारिक सेवाको विषय,

लगानीकर्ता, धितोपत्र बजारका सहभागीहरु, बिमा पोलिसी बाहक वा बिमा पोलिसी दावीकर्ताहरुको संरक्षण गर्न वा कुनै व्यक्तिको आर्थिक स्वार्थको रक्षा गर्ने दायित्व लिएका वित्तीय संस्थाहरु सम्बन्धी विषय तथा वित्तीय संस्थाको स्वस्थता (साउण्डनेस), नैतिकता वा वित्तीय जिम्मेवारी कायम राख्ने जस्ता विषयहरुमा नेपाल सरकारले उचित ठानी अवलम्बन वा व्यवस्थापन गरेका वित्तीय सेवा सम्बन्धी उपायहरु,

नेपाल सरकार पक्ष रहेको वा हुने कुनै क्षेत्रीय वा बहुपक्षीय आर्थिक, मौद्रिक वा यस्तै प्रकृतिको कुनै संगठनको पक्ष भएको कारणबाट नेपाल सरकारले विशेष व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व वा प्रावधान भएको विषय,

नेपाल बाहिर लगानी फिर्ता, ऋण भुक्तानी (सावाँ, ब्याज तथा शुल्क समेत), सेवा शुल्कको भुक्तानीमा प्रचलित कानून बमोजिम नियामक निकायले तोक्ने शर्त सम्बन्धी विषयहरु,

मानव स्वास्थ्य, जीवजन्तु, वनस्पती वा वातावरण संरक्षणको विषय।

33. राष्ट्रियकरण वा अधिग्रहण नगरिनेः (१) यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानी भएको उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरिने छैन।

(२) कुनै पनि उद्योगलाई सार्वजनिक प्रयोजनको लागि बाहेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अधिग्रहण गरिने छैन। सार्वजनिक प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गर्नुपर्दा प्रचलित कानून बमोजिमको उचित प्रकृया पूरा गर्नुपर्नेछ।

34. शर्त तथा सेवा सुविधामा परिवर्तनः यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी लगानीका शर्त तथा विदेशी लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने छुट, सुविधा वा सहुलियतमा परिवर्तन गर्ने गरी भएको कुनै व्यवस्थाले त्यस्तो परिवर्तन हुनुअगावै स्वीकृति प्राप्त गरको कुनै विदेशी लगानीकर्तालाई मर्का पर्ने भएमा त्यस्तो परिर्वतन त्यस्तो लगानीकर्ताको हकमा लागू हुनेछैन।

परिच्छेद-६ गुनासो व्यवस्थापन तथा कारबाही

35.  गुनासो व्यवस्थापनः (१) प्रचलित कानून बमोजिम उद्योगको दर्ता, नियमन वा अनुगमन गर्ने अधिकारी वा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको कुनै अधिकारीले गरेको कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा विदेशी लगानीकर्ता वा उद्योगको कुनै गुनासो भए निजले सो व्यहोरा खोली विभाग समक्ष सुनुवाइको लागि निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गुनासोलाई विभागले तोकिए बमोजिम सम्बोधन गर्नेछ।

(३) विभाग वा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट भएको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा विदेशी लगानीकर्ता वा उद्योगको कुनै गुनासो भए निजले सो व्यहोरा खोली मन्त्रालय समक्ष सुनुवाइको लागि निवेदन दिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त गुनासोलाई मन्त्रालयले तोकिए बमोजिम सम्बोधन गर्नेछ।

36. शर्त विपरीतको काम कारबाही गर्न नहुनेः विदेशी लगानीकर्ता वा विदेशी लगानी भएका उद्योगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विदेशी लगानीको लागि स्वीकृति दिँदा तोकिएको शर्त विपरीतको कुनै काम गरेको पाइएमा त्यस्तो स्वीकृति तोकिए बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी रद्द गर्न वा त्रुटि सच्याउन लगाउन सकिनेछ।

37. उद्योगको अनुगमन तथा निरीक्षणः (१) विभागले तोकिदिएको अधिकृतले विदेशी लगानी भएको उद्योगको समेत आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षणमा जाने अधिकृतले विदेशी लगानीकर्ता वा उद्योगद्वारा दफा ३६ विपरीतको काम गरे नगरेको समेतको विवरण खुलाई अनुगमन तथा निरीक्षण सम्पन्न भएको मितिले तीन दिनभित्र विभागमा प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ।

(३) उद्योगको अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-७ विविध

38. द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय लगानी सम्झौता गर्न सकिनेः विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकारले विदेशी मित्रराष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय लगानी सम्झौता गरी विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्नेछ।

39. सम्झौता गर्न सक्नेः (१) कुनै उद्योगमा नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताबीच संयुक्त लगानी गर्दा सो लगानीका सम्बन्धमा यस ऐनको अधीनमा रही विदेशी लगानी सम्बन्धी संयुक्त सम्झौता गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौतामा अन्य कुराका अतिरिक्त संयुक्त लगानीका शर्तहरु, लगानीबाट आर्जित मुनाफा बाँडफाँट तथा लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

40. विवादको समाधानः (१) विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सम्बन्धित पक्षहरुले आपसी छलफल वा वार्ताबाट त्यस्तो विवादको समाधान गर्न विभागले आवश्यक सहजीकरण गर्न सक्नेछ।

(२) विवाद उत्पन्न भएको पैँतालीस दिनभित्र उपदफा (१) बमोजिमको प्रकृयाबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा र त्यस्तो विवादको समाधान गर्न विवादका पक्षहरुबीच संयुक्त लगानी वा विवाद समाधान सम्बन्धी सम्झौता भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम विवादको समाधान गरिनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम विवाद समाधान भएको कुराको जानकारी पक्षहरुले त्यस्तो विवाद समाधान भएको पन्ध्र दिनभित्रमा विदेशी लगानी स्वीकृति दिने निकायलाई दिनुपर्नेछ।

तर के कुन शर्तहरुमा त्यस्तो सहमति भएको हो भन्ने कुराको जानकारी दिन पक्षहरु बाध्य हुने छैनन्।

(४) उपदफा (२) बमोजिम पक्षहरुबीच भएको सम्झौतामा विवाद समाधान सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएकोमा नेपालको मध्यस्थता सम्बन्धी कानून बमोजिम मध्यस्थताद्वारा त्यस्तो विवादको समाधान गरिनेछ।

(५) कुनै विदेशी लगानीका सम्बन्धमा उत्पन्न विवादको समाधान विवादका पक्षहरुले अन्यथा मन्जुर गरेमा बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग (अनसिट्राल) को प्रचलित नियम वा कार्यविधिको पालना गरी मध्यस्थता गरिनेछ।

(६) यस दफा बमोजिम गरिने मध्यस्थता नेपालमा हुनेछ र मध्यस्थता सम्बन्धी नेपालको सारवान कानून लागू हुनेछ।

तर उपदफा (२) बमोजिमको अवस्थामा सोही उपदफा बमोजिम हुनेछ।

(७) पक्षहरुबीच विवाद हुनुअघि विवाद समाधान सम्बन्धी कुनै सम्झौता नभएको वा भएको सम्झौता अपर्याप्त भएको महसुस गरेमा विवाद उत्पन्न भएपछि पनि विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षहरुले सम्झौता गर्न सक्नेछन्। यसरी गरिएको सम्झौताको जानकारी उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई दिनुपर्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम भएको सम्झौताको हकमा समेत यस दफा बमोजिम विवाद समाधान गर्न सकिनेछ।

41. विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न सक्नेः विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानीको लागि स्वीकृति तथा तत्सम्बन्धी अन्य काम कारबाही विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सक्नेछ।

42. स्वचालित स्वीकृति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकिनेः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल, सहज बनाउन यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति जस्ता सेवाहरु स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट प्रदान गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) तथा विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन सिस्टम) सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

43. विदेशी लगानी स्वीकृति बहाल रहने अवधिः­ (१) विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले प्रदान गरेको विदेशी लगानीको स्वीकृति त्यस्तो लगानी नेपालमा कायम रहेको अवधिसम्म बहाल रहनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा त्यस्तो स्वीकृति स्वतः निष्क्रीय भएको मानिनेछः-

कुनै मनासिब कारण बिना विदेशी लगानी स्वीकृति भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो लगानी रकम नेपाल भित्र्याउन प्रारम्भ नगरेमा,

विदेशी लगानी स्वीकृति भई दर्ता भएको उद्योगको शेयर बिक्री वितरणको परिणामस्वरुप त्यसरी विदेशी लगानी भएको उद्योगको शतप्रतिशत स्वामित्व नेपाली लगानीकर्तामा हस्तान्तरण भएमा,

विदेशी लगानी स्वीकृत भएको उद्योग वा त्यस्तो उद्योग स्थापना गर्ने कम्पनीको कुनै कारणले दर्ता खारेजी भएमा,

(३) विदेशी लगानी स्वीकृति बहाल रहने अवधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

44. शर्तहरु पालना गर्नुपर्नेः विदेशी लगानीकर्ताले यस ऐनमा लेखिएको अतिरिक्त तोकिए बमोजिमका शर्तहरु पालना गर्नुपर्नेछ।

45. करार गरी उत्पादन गर्न सकिनेः (१) विदेशी लगानी भएका उद्योगले त्यस्तो उद्योगको उत्पादनको मुख्य उत्पादन बाहेक आफ्नो उत्पादनको कुनै भाग वा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सहायक वस्तु वा सेवा अन्य उद्योगसँग करार गरी उत्पादन गर्न सक्नेछ।

(२) करार गरी उत्पादन गर्न सकिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

46. अख्तियारनामा दिन सकिनेः (१) यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानी गर्न चाहने व्यक्तिले आफुले गर्नुपर्ने कुनै, केही वा सबै काम कारबाही गर्नको निमित्त कुनै व्यक्तिलाई अख्तियारनामा दिन सक्नेछ। अख्तियारनामा प्राप्त व्यक्तिद्वारा अख्तियारनामा बमोजिम भए गरेका सबै काम कारबाहीहरु निज लगानीकर्ताले नै गरेको मानिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको अख्तियारनामा बमोजिम काम गर्न त्यस्तो अख्तियारनामा नोटरी प्रमाणित गराई विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले आवश्यक ठानेमा त्यस्तो अख्तियारनामाको सक्कल हेर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम अख्तियारनामा प्राप्त व्यक्तिले आफूलाई प्राप्त अख्तियार अन्य व्यक्तिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछैन।

(४) अख्तियारनामा प्रदान गर्ने व्यक्तिले आफूले प्रदान गरेको अख्तियारनामा जुनसुकै बखत फिर्ता लिन सक्नेछ। यसरी अख्तियारनामा फिर्ता लिएको जानकारी अख्तियारनामा प्रदान गर्ने व्यक्तिले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायमा दर्ता गराएको मितिदेखि बहाल रहने छैन।

(५) अख्तियारनामा दिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।

47. अधिकार प्रत्यायोजनः बोर्ड वा विभागले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

48. प्रदेशमा दर्ता भएको उद्योगमा विदेशी लगानीः (१) प्रचलित संघीय वा प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश सरकारद्वारा दर्ता भएको कुनै उद्योगमा यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानी वा प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएमा यस ऐन बमोजिम विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति लिँदा अन्य कुराका अतिरिक्त प्रदेशमा उद्योग दर्ता भएको प्रमाणपत्र र उद्योग सम्बन्धी विषय हेर्ने सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयको सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ।

(३) प्रदेशमा दर्ता भएका उद्योगमा विदेशी लगानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।

49. प्रचलित कानून बमोजिम हुनेः यस ऐनमा लेखिएका विषयमा यसै ऐन बमोजिम र अन्य विषयमा औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

50. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ।

51. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

52. निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाइ लागू गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको सर्वसामान्यतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

53. खारेजी र बचाउः (१) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ।

(२) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

 

परिच्छेद-६ सुविधा तथा प्रोत्साहन सम्बन्धी व्यवस्था

४१. कानून बमोजिमको सुविधा पाउने: यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गरी भएको लगानीले यस ऐन बमोजिमको सुविधाको अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिम उद्योग वा कम्पनीले पाउने सम्पूर्ण संरक्षण, सुविधा, सहुलियत तथा छुट समेत प्राप्त गर्नेछ।

४२. बोर्डले थप सुविधा उपलब्ध गराउन सिफारिश गर्न सक्ने: (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त हुने सुविधाका अतिरिक्त बोर्डले थप आर्थिक सुविधा दिन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।

(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम उपलब्ध भएको सुविधा तोकिएको अवधिसम्मको लागि उपयोग गर्न बाधा पर्ने छैन।

(३) कुनै अनुमतिपत्र व्यक्तिले यस ऐन बमोजम प्राप्त सुविधाको दुरूपयोग गरेमा त्यस्तो सुविधा बोर्डले रद्द गरी त्यस्तो सुविधा बराबरको रकम र सोमा शतप्रतिशत जरिबाना असुल उपर गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम सुविधा रद्द गर्नु अघि सम्बन्धित अनुमतिपत्रवालालार्इ सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

४३. सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (भायविलिटी ग्याप फण्डिङ्ग) को व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक प्रतिफल दिने तथा पूर्वाधार संरचनाको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण देखिएको तर वित्तीय रुपमा तत्काल मनासिब प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा विस्तारको लागि एक सम्भाव्यता न्यून परिपूरक (भायविलिटी ग्याप) कोष स्थापना गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट तोकिए बमोजिमका मापदण्डको आधारमा तोकिए बमोजिमका परियोजनाको लागि बोर्डको सिफारिसमा आवश्यक रकम पूँजिगत तथा सञ्चालन अनुदान वा ऋण उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा नेपाल सरकारले समय समयमा आवश्यक रकम विनियोजन गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४४. थप सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने: कुनै लगानीकर्ताले परियोजना विकास तथा सञ्चालन गर्दा सम्झौतामा उल्लेख भएको समयसीमा अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेमा वा परियोजनाको गुणस्तर उच्च भएमा वा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी नेपाल सरकारलाई थप लाभ हुने देखिएमा त्यस्तो लगानीकर्तालार्इ बोर्डले तोकिए बमोजिम थप आर्थिक तथा गैर आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ।

४५. लगानीको सुरक्षा संरक्षण: (१) यस ऐन अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्राप्त परियोजनालाई अनुमतिपत्रको अवधिभर राष्ट्रियकरण गरिने छैन।

(२) यस ऐन अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्राप्त परियोजनालाई सार्वजनिक प्रयोजनको लागी बाहेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अधिग्रहण गरिने छैन। सार्वजनिक प्रयोजनको लागी अधिग्रहण गर्नु पर्दा प्रचलित कानून बमोजिमको उचित प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ।

(३) यस ऐन बमोजिम जारी भएको अनुमतिपत्र वा सम्झौताका शर्तहरू उपर अनुमतिपत्र बहाल रहेको अवधिभर प्रतिकूल हुने गरी कुनै कानूनी, प्रशासनिक वा नीतिगत व्यवस्था भएमा यस ऐन बमोजिम गरिएको सम्झौता, अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्रदान गरिएको बहाल रहेको अवधिभर सो व्यवस्था लागू हुने छैन।

(४) परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि ऋण वा शेयर पूँजीको रुपमा विदेशी मुद्रा लगानी भएमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो ऋणको साँवा, ब्याज, लाभांश, रोयल्टी लगायत भुक्तानी गर्न वा लगानी फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रचलित विनिमय दरमा प्रचलित कानून बमोजिम सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

(५) यस ऐन अन्तर्गत कार्यान्वयन भएको परियोजनालाई अन्य स्वदेशी उद्योग सरहको समान व्यवहार गरिनेछ।

तर सङ्‌घीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय व्यवहार लागू नहुने विषयको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-७ एकल बिन्दु सेवा केन्द्र तथा परियोजना कार्यान्वयन

४६. एकल बिन्दु सेवा केन्द्र: (१) यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको लागि परियोजना सर्भेक्षण अनुमति, समझदारी पत्र, लगानी अनुमति वा सम्झौता लगायतका कार्य गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि कार्यालयमा एक एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण, सार्वजनिक संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायबाट सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूरा वा आंशिक रुपमा काम गर्ने गरी कर्मचारी रहनेछन्।

(३) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) लगानीको लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी स्वीकृतिको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने,

(ख) कम्पनी दर्ता, कर दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमयको अनुमति लगायतका अन्य दर्ता, अनुमति तथा स्वीकृति उपलब्ध गराउने,

(ग) श्रम स्वीकृति, भिसा, परमिट उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने,

(घ) परियोजनाको लागि आवश्यक निजी जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने,

(ङ)परियोजनालाई आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा वा वनक्षेत्रको जग्गा प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी लिजमा उपलब्ध गराउने,

(च)वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने,

(छ)परियोजनाको लागि आवश्यक पूर्वाधार संरचना लगायतका कार्यमा सहजीकरण गर्ने,

(ज)प्रचलित कानून तथा सम्झौता अनुसार आर्थिक तथा गैर आर्थिक सुविधा तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराउने,

(झ)विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने,

(ञ)परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने अन्य समन्वय तथा सहजीकरणका कार्य गर्ने।

४७. जग्गा प्राप्ति: (१) परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति आफैँले व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जग्गा प्राप्तिको लागि बोर्ड समक्ष अनुरोध गरेमा बोर्डले त्यस्तो जग्गा प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गाधनीलाई दिनु पर्ने प्रचलित कानून बमोजिमको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक भएमा बोर्डले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई त्यस्तो जग्गा लिज वा बहालमा प्रयोग गर्न दिन सक्नेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गरीदिएकोमा त्यस्तो जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले बोर्डमा नै रहने गरी जग्गा प्राप्ति कोष खडा गरी सो कोष मार्फत जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न वा गराउन सक्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको कोषबाट वितरण भएको मुआब्जा बापतको रकम सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई शोधभर्ना गराउन सक्नेछ।

४८. परियोजनाको सुरक्षा: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले परियोजनाको सुरक्षाको लागि बोर्डसँग अनुरोध गरेमा सो बापत लाग्ने खर्च अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यहोर्ने गरी त्यस्तो परियोजनाको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बोर्डले सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले परियोजनाको सुरक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

४९. सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा बोर्ड वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्ने सहयोग, दिनु पर्ने स्वीकृति वा गरीदिनु पर्ने काम सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र गरीदिनु वा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले कुनै सहयोग माग गरेमा र त्यस्तो सहयोग प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध गराउन सकिने भएमा सो बापत व्यहोर्नु पर्ने खर्च र दायित्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यहोर्ने गरी बोर्ड आफैले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सम्बन्धित निकायलाई त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन लेखी पठाउन सक्नेछ।

५0. बोर्डले लेखी पठाउने: (१) यस ऐन बमोजिम स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक पर्ने अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा स्वीकृतिको लागि निवेदन परेकोमा प्रचलित कानूनले तोकेको अवधिभित्र सम्बन्धित निकायले त्यस्तो अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र तथा स्वीकृति नदिएमा सो कुरा खुलाई सम्बन्धित व्यक्तिले बोर्ड समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन मनासिब देखिएमा बोर्डले त्यस्तो निकायलाई अवधि तोकी प्रचलित कानून बमोजिमको अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा स्वीकृति प्रदान गर्न सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी आएमा सो अवधिभित्र सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारिले प्रचलित कानून बमोजिमको अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा स्वीकृति प्रदान गरी सोको जानकारी बोर्डलाई दिनु पर्नेछ।

५१. प्रदेश वा स्थानीय तहले परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने: (१) प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने परियोजना यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्।

(२) यस ऐन बमोजिम बोर्डबाट कार्यान्वयन गरिने कुनै परियोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई त्यस्तो परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न बोर्डले स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ।

(३) प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइसँग आवश्यक राय सल्लाह माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी राय सल्लाह माग भई आएमा एकाइले त्यस्तो राय सल्लाह उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखीएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहले सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने कुनै परियोजनामा सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषको रकम प्रयोग गर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले लगानी बोर्डको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र त्यस्तो परियोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

५२. भिसा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम अनुमतिप्राप्त परियोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान वा सर्भेक्षण गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई छ महिनासम्मको गैर पर्यटक भिसा दिईनेछ।

(२) परियोजनामा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता वा एकजना अधिकृत प्रतिनिधि वा त्यस्तो लगानीकर्ता वा प्रतिनिधिका परिवारका सदस्य तथा प्रचलित कानून बमोजिम श्रम ईजाजत प्राप्त गरि त्यस्तो परियोजनामा काम गर्ने विदेशी कामदार तथा कर्मचारीलाई प्रचलित कानून अनुसार परियोजनामा विदेशी लगानी कायम रहेसम्म नेपालमा बस्न भिसा दिइनेछ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “परिवारका सदस्य” भन्नाले विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिको पति वा पत्नी,आमा, बाबु र आश्रित छोरा, छोरी सम्झनु पर्छ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमका व्यक्तिलाई आवश्यकता तथा ‌औचित्य बिचार गरी सम्बन्धित निकायमा भिसाका लागि कार्यालयले सिफारिस उपलब्ध गराउनेछ।

५३. सेवा सुविधाका शर्त तोक्न सक्ने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपभोक्तालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदा यस ऐन, बोर्डले गरेका निर्णय, प्रचलित कानून तथा सम्झौताको अधीनमा रही आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएका शर्त विपरीत उपभोक्ताले सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउने छैन।

५४. रोयल्टी बुझाउनु पर्ने: अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सम्झौता बमोजिमको रोयल्टी सम्झौतामा उल्लिखित शर्त अनुसार सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु पर्नेछ।

५५. परियोजना हस्तान्तरण गर्नु पर्ने: (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन भएका परियोजना सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परियोजना हस्तान्तरण हुँदा त्यस्तो परियोजनामा जडित मेशिन, उपकरण, संरचना तथा अन्य यस्तै प्रकारका वस्तु तथा प्रणालीहरु सम्झौतामा लेखिएबमोजिमको क्षमता अवस्था र चालू हालतमा हुनु पर्नेछ।

(३) परियोजना हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५६. स्वामित्व हुने: यस ऐन बमोजिम हस्तान्तरण भएको परियोजना र त्यस्तो परियोजनामा जडित मेशिन, उपकरण र अन्य संरचना तथा परियोजनासँग सम्बन्धित भवन, घर तथा अन्य यस्तै प्रकारका वस्तु तथा प्रणालीहरुको स्वामित्व सम्बन्धित निकायको हुनेछ।

अनुसूची

(दफा ३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसाय

  • पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरु,
  • लघु तथा घरेलु उद्यम,
  • व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय (जस्तोः कपाल काट्ने, सिलाइ (टेलरिङ्ग), ड्राइभिङ्ग आदि)
  • हातहतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद वा विष्फोटक पदार्थ तथा न्यूक्लियर, बायोलोजिकल तथा केमिकल (एन. बी. सी.) हतियार उत्पादन गर्ने उद्योग, आणविक शक्ति (एटोमिक इनर्जी), विकीरणजन्य सामग्री (रेडियो एक्टिभ म्याटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योग,
  • घर जग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय (निर्माण उद्योग बाहेक), खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर सेवा, स्थानीय क्याटरिङ्ग सेवा, मनिचेन्जर, रेमिटेन्स सेवा,
  • पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथ प्रदर्शक, ट्रेकिङ्ग तथा पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक, होमस्टे लगायतका ग्रामीण पर्यटन,
  • आमसञ्चारका माध्यमहरु (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) को व्यवसाय, राष्ट्र भाषाको चलचित्र व्यवसाय,
  • व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानूनी परामर्श सेवा र भाषा तालिम, सङ्गित तालिम, कम्प्युटर तालिम, र
  • एकाउन्न प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने परामर्श सेवाहरु।

 

 

 

परिच्छेद-८ विविध

५७. बोर्डको कोष: (१) बोर्डको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन्ः

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान रकम,

(ग) यस ऐन बमोजिम लगानीकर्ताहरूबाट प्राप्त दस्तुर र सेवा शुल्क बापत प्राप्त रकम,

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(४) बोर्डको कार्य सञ्चालनको लागि पूँजिगत र प्रशासनिक खर्चको रकम बोर्डले स्वीकृत गरेको बार्षिक कार्यक्रम र बजेटको आधारमा उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।

(५) बोर्डको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५८. लेखा लेखापरीक्षण: (१) बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।

(२) बोर्डको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ।

(३) बोर्डले वार्षिक रुपमा आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

५९. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बोर्डलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी बोर्डको अनुरोधमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम काजमा खटिएका निजामती कर्मचारीले बोर्डका अन्य कर्मचारी सरह बोर्डले सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डले आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सेवाको लागि करार सेवामा विशेषज्ञ नियुक्ति गर्न सक्नेछ। त्यस्ता विशेषज्ञको पारिश्रमिक र सुविधा करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

६०. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) बोर्डको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र तयार गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त बोर्डले सो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरेको परियोजना, परियोजना सञ्चालन गर्दा भएको खर्च र त्यसको उपलब्धी, स्वीकृत भएको लगानी रकम र परियोजना सङ्‌ख्या तथा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधार समेतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ।

६१. अधिकार प्रत्यायोजन: बोर्डले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त केही अधिकार मातहतका पदाधिकारी वा समिति वा नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

६२. क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने: (१) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै पक्षले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा सम्झौता विपरीत कुनै काम गरेबाट अर्को पक्षलाई हानि नोक्सानी पर्न गएमा त्यसरी पर्न गएको हानि नोक्सानी बापतको मनासिब रकम हानि नोक्सानी गर्ने पक्षले नोक्सानी पर्ने पक्षलाई क्षतिपूर्ति बापत बुझाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि क्षतिको मूल्याङ्कन स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट गरिनेछ।

(३) क्षतिको मूल्याङ्कन तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

६३. अनुदान तथा ऋण सहायता स्वीकार गर्ने: बोर्डले निर्धारण गरेका परियोजना एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति तथा समन्वयमा तोकिए बमोजिम ऋण सहायता स्वीकार गर्न सक्नेछ।

६४. कारबाही गर्न सक्ने: कुनै लगानीकर्ताले यस ऐनको व्यवस्थाको पालना नगरेमा सम्बन्धित निकायले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी देहायको कुनै वा सबै कारबाही गर्न सक्नेछ:-

(क) निर्माण रोक्का गर्ने,

(ख) अनुमतिपत्र वा इजाजत पत्र रद्द गर्ने,

(ग)  अन्य यस्तै प्रकारका जुनसुकै कारबाही।

६५. कानूनी विवाद समाधान: (१) विदेशी लगानीका सम्बन्धमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता तथा नेपाल सरकार र विदेशी लगानीकर्ता बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता लगानीकर्ताले आपसी छलफल वा वार्ताबाट त्यस्तो विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विवाद उत्पन्न भएको पैँतालीस दिनभित्र त्यस्तो विवादको समाधान हुन नसकेमा त्यस्तो विवाद कार्यालयको रोहबरमा सम्बन्धित पक्षहरुले आपसी वार्ताद्वारा समाधान गर्नु पर्नेछ।

(३) विवाद उत्पन्न भएको पैँतालीस दिनभित्र उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको प्रक्रियाबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा र त्यस्तो विवादको समाधान गर्न विवादका पक्षहरुबीच संयुक्त लगानी वा विवाद समाधान सम्बन्धी सम्झौता भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम विवादको समाधान गरिनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम विवाद समाधान भएको कुराको जानकारी पक्षहरुले त्यस्तो विवाद समाधान भएको पन्ध्र दिनभित्र कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

तर के कुन शर्तहरुमा त्यस्तो सहमति भएको हो भन्ने कुराको जानकारी दिन पक्षहरु बाध्य हुने छैनन्।

(५) उपदफा (३) बमोजिम पक्षहरुबीच भएको सम्झौतामा विवाद समाधान सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएकोमा नेपालको मध्यस्थता सम्बन्धी कानून बमोजिम मध्यस्थताद्वारा त्यस्तो विवादको समाधान गरिनेछ।

(६) कुनै विदेशी लगानीका सम्बन्धमा उत्पन्न विवादको समाधान विवादका पक्षहरुले अन्यथा मञ्जुर गरेमा बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्‌घीय आयोग (अनसिट्राल) को प्रचलित नियम वा कार्यविधिको पालना गरी मध्यस्थता गरिनेछ।

(७) यस दफा बमोजिम गरिने मध्यस्थता नेपालमा हुनेछ र मध्यस्थता सम्बन्धी नेपालको सारवान कानून लागू हुनेछ।

तर उपदफा (३) बमोजिमको अवस्थामा सोही उपदफा बमोजिम हुनेछ।

(८) पक्षहरुबीच विवाद हुनु अघि विवाद समाधान सम्बन्धी कुनै सम्झौता नभएको वा भएको सम्झौता अपर्याप्त भएको महसुस गरेमा विवाद उत्पन्न भएपछी पनि विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षहरुले सम्झौता गर्न सक्नेछन्। यसरी गरिएको सम्झौताको जानकारी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

(९) उपदफा (८) वमोजिम भएको सम्झौताको हकमा समेत यस दफा बमोजिम विवाद समाधान गर्न सकिनेछ।

६६. बाधा अड्काउ फुकाउने: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ देखा परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश जारी गरी त्यस्तो बाधा अड्चन फुकाउन सक्नेछ।

६७. यस ऐन बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यस ऐन बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

६८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत् गर्नु पर्नेछ।

६९. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछ।

७०. कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्ने: बोर्डले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधिनमा रही आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो कार्यविधि वा निर्देशिका नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

७१. खारेजी तथा बचाउ: (१) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन,२०६३ र लगानी बोर्ड ऐन,२०६८ खारेज गरिएका छन्।

(२) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र लगानी बोर्ड ऐन,२०६८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

(३) लगानी बोर्ड ऐन,२०६८ बमोजिम नियुक्त बोर्डको सदस्य तथा कार्यकारी प्रमुख यसै ऐन बमोजिम नियुक्त भएको मानिनेछ र निजहरु आफ्नो पदावधि कायम हुँदाका मितिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्।

नेपाली पानी जहाज दर्ता नियमावली, २०२८

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                २०२८।११।१५

संशोधन
नेपाली पानी जहाज दर्ता (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।१।३०
पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ को दफा २९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले
देहायको नियमहरू बनाएकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरूको नाम “नेपाली पानी जहाज दर्ता नियमावली,
२०२८” रहेकोछ ।
(२) यो नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा –
(क) “ऐन” भन्नाले पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “कार्यालय” भन्नाले ऐनको दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम स्थापना भएको
नेपाल पानी जहाज कार्यालय सम्झनुपर्छ ।

५. दरखास्त दिन पाउने व्यक्ति

(१) नियम ३ बमोजिम दिइने दरखास्तमा देहायमा लेखिएका कुनै
व्यक्तिले दरखास्त गरी पेश गरेको हुनुपर्छ –
(क) त्यस्तो पानी जहाज कुनै एक व्यक्तिको मात्र स्वामित्व भए निजले वा
निजको अधिकृत प्रतिनिधि वा वारिसले, वा
(ख) एक भन्दा बढी व्यक्तिको स्वामित्व भए त्यस्ता सबै व्यक्तिहरूले वा
व्यक्तिहरूको अधिकृत प्रतिनिधि वा वारिसले, वा
(ग) कुनै संगठित संस्थाको स्वामित्व भए त्यस्तो संगठित संस्थाको
सञ्चालकहरूले वा सञ्चालक समितिले कुनै सञ्चालक वा व्यक्तिलाई
अधिकार दिएमा त्यस्तो अधिकृत प्रतिनिधिले ।
(२) उप–नियम (१) अनुसार अधिकृत प्रतिनिधि वा वारिसले दरखास्त दिंदा आफुलाई प्राप्त
अधिकारपत्र वा अख्तियारपत्र समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

६. स्वामित्व सम्बन्धी विवरण

नियम ३ अनुसार दिइने प्रत्येक दरखास्तको साथमा अनुसूची–३  बमोजिमको ढांचामा स्वामित्व सम्बन्धी विवरण समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

७. जहाज निर्माणको प्रमाणपत्र

कुनै नयाँ बनेको पानी जहाज दर्ता गर्नको लागि पेश गरिने दरखास्तको साथमा सो जहाज निर्माण गर्ने कम्पनीले प्रदान गरेको निर्माण सम्बन्धी प्रमाणपत्रसमेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

८. अन्यत्र दर्ता भइरहेको पानी जहाज दर्ता गराउ“दा निस्सा प्रमाण पेश गर्नु पर्ने

अन्य मुलुकमादर्ता भइरहेको कुनै पानी जहाजलाई नेपाली पानी जहाजको रूपमा दर्ता गर्नको लागि दरखास्त
दिंदा सो जहाजको अघिल्लो दर्ता सम्बन्धी निस्सा प्रमाण र त्यस्तो जहाज उपर दर्ता गराउनेलाई
स्वामित्व प्राप्त भएको लिखित कागजपत्र समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

९. टनेज सम्बन्धी प्रमाणपत्र

कुनै पानी जहाज दर्ता गर्नको लागि दिइने दरखास्तको साथमा सो
जहाजको सम्बन्धमा सन् १९४७ मा ओस्लोमा भएको पानी जहाजको टनेज मापन सम्बन्धी
सन्धिपत्र अनुसार प्रदान गरिएको नवीनतम अन्तर्राष्ट्रिय टनेज प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

१०. पानी जहाजको नाम

(१) कुनै पानी जहाज दर्ता गर्नको लागि दिइने दरखास्तमा सो पानी
जहाजको निमित्त प्रस्तावित नाम समेत उल्लेख गर्नुपर्छ ।
(२) उप–नियम (१) अनुसार प्रस्तावित नाम पहिले नै अरू पानी जहाजलाई प्रदान
गरिएको नामसंग मिल्दोजुल्दो भएमा वा राष्ट्रिय हितको दृष्टिबाट त्यस्तो नाम राख्न अनुपयुक्त हुने
भनी रजिष्ट्रारले ठहराएमा निजले सो नामको सट्टा अर्को नाम प्रस्ताव गर्न लगाउन सक्नेछ ।
(३) उप–नियम (१) र (२) अनुसार प्रस्तावित नाम स्वीकृत भएमा सो पानी जहाजलाई
सोही नामले दर्ता गरिनेछ ।
(४) यस नियम अनुसार एउटा पानी जहाजलाई प्रदान गरिएको नाम सो पानी जहाजको
दर्ता जुनसुकै कारणबाट समाप्त भए तापनि अर्को कुनै पानी जहाजलाई प्रदान गरिनेछैन ।
तर कुनै पानी जहाजको दर्ता कुनै कारणबाट बदर भै पछिबाट सोही पानी जहाज फेरि
दर्ता गर्नको लागि दरखास्त दिंदा साविकमा रहेको नाम राख्न यस नियमले बाधा पुर्याएको
मानिनेछैन ।

१२. पानी जहाजको दर्ता र त्यसको प्रमाणपत्र

(१) कुनै पानी जहाज दर्ता गर्नको लागि प्राप्त भएको दरखास्त र कागजपत्र जा“चबुझ गर्दा गर्न उपयुक्त देखिएमा रजिष्ट्रारले सो पानी
जहाजलाई नेपाली पानी जहाजको दर्ता किताबमा दर्ता गरिदिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पानी जहाजलाई दर्ता गरेपछि पचास रुपैयाँ दस्तुर लिई
त्यस्तो पानी जहाजलाई अनुसूची–५ बमोजिम दर्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।

१३. दर्ता गर्नको लागि पेश गरिएका प्रमाणपत्रहरू कार्यालयमा राखिने

नियम १२ बमोजिम कुनै पानी जहाज दर्ता भएमा सो पानी जहाज दर्ता गर्ने सम्बन्धमा नियम ७, ८ र ९ बमोजिम पेश
गरिएका सक्कल प्रमाणपत्र निस्सा र लिखतहरू कार्यालयमै राखिनेछ ।

१४. राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने

(१) ऐनको दफा १६ को उप–दफा (१) को खण्ड
(क) बमोजिम अवस्थामा नेपाली राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्रको लागि दरखास्त गर्न पाउने
व्यक्तिले सबैभन्दा नजिकको  नेपाली वाणिज्य दूतावास वा कूटनैतिक कार्यालयमा
अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा दरखास्त दिनुपर्छ ।
(२) उप–नियम (१) बमोजिम दिइने दरखास्तको साथमा पचास रुपैयाँ वा सो बराबर
मूल्यको स्थानीय मुद्रा दाखिल गर्नुपर्छ ।
(३) उप–नियम (१) बमोजिम दिएको दरखास्तमा लेखिएको व्यहोरा ठीक ठहरे सम्बन्धित
वाणिज्य दूतावास वा कूटनैतिक कार्यालयले त्यस्तो पानी जहाजलाई अनुसूची–७
बमोजिमको नेपाली राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ ।
(४) उप–नियम (३) बमोजिम राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने
नेपाली वाणिज्य दूतावास वा कूटनैतिक कार्यालयले त्यस्तो प्रमाण पत्र प्रदान गरेको सूचना
यथाशीघ्र कार्यालयलाई दिनुपर्छ ।

१५. दर्ताको क्रमसंख्या

नियम १२ बमोजिम दर्ता गरिने प्रत्येक नेपाली पानी जहाजको परिचयकोनिमित्त अङ्क वा अक्षर वा दुवै भएको क्रम संख्या कायम गरी सोही क्रममा सो पानी जहाजलाई दर्ता गरिनेछ ।

adıyamanescortağrı escortinstagram takipçi hilesiseo newsçorlu escortçerkezköy escortsivas escortmanisa escortizmir escorthatay escorterzurum escortbalikesir escorturfa escorttrabzon escorttekirdag escortsamsun escortsakarya escortordu escortmugla escortmersin escortmardin escortmaras escortmalatya escortkonya escortkocaeli escortkayseri escorteskisehir escortdiyarbakir escortdenizli escortbursa escortaydin escortantep escortankara escortadana escortgoogle newssite analysisseo analysisbacklink salespubg hile alwordpress themeswordpress free temaWordpress Free Themeswordpress ücretsiz temahtml kod şifrelemeWho issunucu taramaseo sorgulamaseo sorgulaseoTanıtım Yazısıhacklinkbacklink albacklinkseo araclarıseo analizsite analizbacklink satışhacklink satışsite hız testisite speed testsunucu taramaserver scançekiliş sitesiçekilişhtml kod şifrelemehtml code encryptionşişli escort bayanşişli bayan escortpendik escort bayantuzla escortbursa escort bayangörükle escortbursa escortgorukle escortbursa escortbursa escort bayanwso shellhacklink panelantalya escortkayseri escortsakarya escortgaziantep escorteskişehir escortmersin escortankara escortizmir escortistanbul escortbursa escortadana escorttitan jeldelay spreymucize kremtitan jelgeciktirici hapcialis fiyatcialis 100 mgviagra fiyatıpenis büyütücü kremlifta 5 mgwso shellwso shellafyon escortaksaray escortamasya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortkars escortelazığ escorterzincan escorterzurum escortgiresun escortgümüşhane escorthatay escortığdır escortısparta escortmaraş escortkarabük escortkastamonu escortmalatya escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmanisa escortmardin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsamsun escorturfa escortsiirt escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortuşak escortvan escortyozgat escortyalova escortzonguldak escortkıbrıs escortAnkara rus escortankara escortankara escortankara escort bayanEscort ankaraAnkara escort kızlarankara escortSincan escort bayanEscort sincanSincan escortEryaman escortEryaman escort bayanEscort eryamanKeçiören EscortKeçiören escort bayanEtlik escortEtlik escort bayanÇankaya escort bayanKızılay escortKızılay escort bayanÇankaya escortantalya escortantalya escort bayanEscort antalyaantalya escortantalya escort bayanEscort antalyaankara escortankara escort bayanEscort ankaracialis 5 mg fiyatviagra 100 mgstag 9000yapay kızlık zarıegzama şampuanıkeratin serumcialis jelcialis fiyatlifta 20 mgviagra satın alviagra 100 mg fiyatviagra siparişcialis 5 mg fiyatsertleştirici haplarereksiyon ilaçlarıkayganlaştırıcıbayan azdırıcıpenis büyütücülergeciktiricilerereksiyon haplarıpenis büyütmebayan azdırıcıpenis sertleştirici haplarsancaktepe escortkuvvet macunusinop escortpendik escortesenyurt escortzeytinburnu escortküçükçekmece escortbeşiktaş escorttuzla escortbeykoz escortfatih escortsancaktepe escortarnavutköy escortbağcılar escortümraniye escortbeyoğlu escortüsküdar escortesenler escortmecidiyeköy escortsarıyer escortetiler escortlevent escortbebek escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbaşakşehir escortşişli escorthalkalı escortbahçelievler escortortaköy escorteyüp escortbahçeşehir escortkağıthane escorttaksim escortçekmeköy escortsultançiftliği escortşaşkınbakkal escortbayrampaşa escortbeylikdüzü escortkadıköy escortataşehir escortbakırköy escortmerter escortataköy escortnişantaşı escortkozyatağı escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortiçerenköy escortküçükyalı escortbostancı escortşirinevler escorterenköy escortadana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakir escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortistanbul escortizmir escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkütahya escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortpenis sertleştirici ilaçyapay kızlık zarıvega 100 mgsertleştirici ilaçlargeciktirici haplarserleşme haplarıcialis siparişsertleştirici ereksiyon ilaçlarıereksiyon sağlayıcı haphacklink seoBest Gaming Monitorswireless earbudsshapermint bra reviewsBest Dog Crateraycon reviewsbest stethoscopeinstagram beğeni hilesiinstagram unfollowinstagram takipci satın alinstagram Followers Freeinsagram Free Followerssmm panelsmm panelinstagram takipci hilesiinstagram Followersinstagram free likesinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiMarmaris Escorttatto girlsoyun indirmakale programımeme küçültmebacklink albacklink satış1xbetrotabetjojobettempobetsekabetbetisttempobet1xbetmobilbahisperabetmarsbahissuperbetincratosslotpaykwikastropaytempobetbetbooelexbetsultanbetbaymavicasinomaxirestbetsafirbetsafirbettempobetbetebetAntalya EscortKonyaaltı Escortdidim escortkadın newskadına özelworld newsizmir escortmersin escortataşehir escortataşehir escortbeşiktaş escortesenler escortesenyurt escortfatih escortkadıköy escortkartal escortmaltepe escortpendik escortsarıyer escortpendik escortmaltepe escortkartal escortkadıköy escorttaksim escortsilivri escortşişli escortbağcılar escortbursa escortantalya escortankara escortadana escortgaziantep escortseo analysisistanbul escortsex hikayeviagra satın alviagra fiyatıdegrawso shellc99 shellpendik escortastropayjojobet1xbetadana escortcanlı bahisadana eskortnevşehir escortbedava bonus veren bahis siteleribedava bonusdeneme bonusu30 tl bonus veren bahis sitelerihoşgeldin bonususex hikayeleriTürkçe Bahis Şirketlericanlı bahiskaçak iddaabahisbahis sitelerihoşgeldin bonusu veren bahis siteleriporno hikayeleristanbul escortc99 shellr57 shellbypass shellwebroot shellpendik escortvigrandedegra 100 mgorcafilcialis nedircialis 20 mg eczane fiyatıcialis fiyatcialis 20 mgcialis 100 mgviagra fiyatliftalifta 5 mghardciscialis eczanecialis 5 mg fiyatıcialis 100 mg fiyatcialis 5 mgviagra fiyatlarıviagra satışonline eczane viagraviagra eczanecialis 20 mgcialis 100 mgcialis hapcialis 20cialis eczanecialis satışcialis fiyatlarıcialis fiyatıviagra fiyatviagra fiyatlarıviagra eczaneviagra satın alpfizer viagra satışonline eczane viagrapfizer viagra satın alviagra siparişviagra sipariş hattıviagra fiyat 2021online viagra siparişviagra fiyat 2021 eczaneviagra fiyat eczanekartal escortcialis 5 mgkamagra satın alkamagrakamagra jelkamagra jel siparişkamagra siparişkamagra fiyatkamagra jel fiyatıkamagra fiyatıkamagra 100mgkamagra 100mg fiyatsüper kamagrakamagra nedirpendik escortkurtkoy escorttuzla escortkayseri escortmozrankGamelooplogsuz shell indirlitespeed bypass shellindoxploit shellphp shellgoogle sıra buluculitespeed bypass shellbacklink sorgulamaeryaman escortistanbul escortbingöl escorthacklink satışbacklink satışhacklink panelhacklinkeskişehir escortkırklareli escortçekmeköy escortsultangazi escort