Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

ऐन

७. यातना दिने कार्यमा संलग्न व्यक्ति उपर कारबाही

यस ऐन बमोजिम यातना दिएको ठहरिएमा जिल्ला अदालतले त्यस्तो यातना दिने सरकारी कर्मचारीलाई प्रचलित कानून
बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनेछ ।

८. क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण

दफा ६ को उपदफा (१) को प्रयोजनको निमित्त क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरुलाई ध्यानमा राखी निर्धारण गर्नु पर्नेछः–
(क) पीडित व्यक्तिलाई पर्न गएको शारीरिक वा मानसिक कष्ट वा पीडा र त्यसको गम्भीरता ।
(ख) शारीरिक वा मानसिक क्षतिको कारण पीडित व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने  क्षमतामा हुन गएको ¥हास ।
(ग) उपचार हुन नसक्ने किसिमको शारीरिक वा मानसिक क्षति पुगेकोमा पीडित  व्यक्तिको उमेर र निजको पारिवारिक दायित्व ।
(घ) उपचार हुन सक्ने किसिमको क्षति भएकोमा उपचार गराउन लाग्ने
अनुमानित खर्च ।
(ङ) यातनाको कारणबाट पीडित व्यक्तिको मृत्यु भएकोमा निजको आम्दानीमा  आश्रित निजको परिवारका सदस्यहरुको संख्या र तिनीहरुको जीविको  पार्जनको निमित्त आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्च ।
(च) पीडित व्यक्तिले दाबी गरेका कुराहरु मध्ये उचित र उपयुक्त देखिएका  कुराहरु ।

९. निर्णयको कार्यान्वयन

(१) पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले एक वर्षभित्र पीडित व्यक्ति वा निजको मृत्यु भएकोमा निजको नजिकको हकवालाले क्षतिपूर्तिको रकम पाउन पीडित व्यक्ति थुनामा रहेको
जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा जिल्ला अदालतबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि सहित निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र प्रमुख  जिल्ला अधिकारीले निवेदकलाई क्षतिपूर्तिको रकम दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र निवेदन नदिएमा क्षतिपूर्तिको रकम पाउने छैन ।

१०. सरकारी वकिलबाट प्रतिरक्षा हुन सक्ने

दफा ५ बमोजिम परेको उजुरीको सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले अनुरोध गरेमा सरकारी वकिलले त्यस्तो कर्मचारीको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भई प्रतिरक्षा गरिदिनेछ ।

११. यातना दिएको नमानिने

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम थुनामा रहेको कारणबाट स्वभावतः हुने कष्टलाई यस ऐनको प्रयोजनको निमित्त यातना दिएको मानिने छैन ।

१२. प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही चलाउन बाधा नपर्ने

यातना दिए बापत यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्तिको लागि कारबाही चलेको वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको कारणले मात्र प्रचलित
कानून बमोजिम अपराध ठहरिने विषयमा छुट्टै कारबाही चलाउन बाधा पुगेको मानिने छैन ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति    २०४९।७।२७

संशोधन गर्ने ऐन

१. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५२        २०५२।१०।१०

२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७                                                 २०५७।४।२६

३. आयकर ऐन,२०५८                                                                               २०५८।१२।१९

४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६     २०६६।१०।७

२०४९ सालको ऐन नं. ३४

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : देशको औद्योगिकरणको प्रकृयामा सीमित पूंजी, मानवीय एवं प्राकृतिक साधनको

अधिकतम परिचालन गरी अर्थ व्यवस्थालाई सबल, गतिशील एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विदेशी लगानी एवं प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रबद्र्धन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “उद्योग” भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ३ मा उल्लिखित उद्योग सम्झनु पर्छ ।

(ख) “विदेशी लगानी” भन्नाले विदेशी लगानीकर्ताले उद्योगमा गरेको देहायबमोजिमको लगानी सम्झनु पर्छः–

(१) शेयरमा गरेको लगानी,

(२) उपखण्ड (१) बमोजिमको लगानीबाट प्राप्त आयको पुनर्लगानी,

(३) ऋण वा ऋण सुविधाको रूपमा गरेको लगानी ।

(ग) “प्रविधि हस्तान्तरण” भन्नाले उद्योग र विदेशी लगानीकर्ता बीच देहायका कुराको सम्बन्धमा सम्झौता गरी गरिने प्रविधिको हस्तान्तरण सम्झनु पर्छः–

(१) विदेशी उत्पत्तिको कुनै प्रविधि सम्बन्धी अधिकार विशिष्टता, फरमुला, प्रक्रिया, पेटेण्ट वा प्राविधिक ज्ञानको उपयोग गर्ने ।

(२) विदेशी स्वामित्वको टे«डमार्क उपयोग गर्ने ।

(३) वैदेशिक प्राविधिक सल्लाहकार, व्यवस्थापन एवं बजार सेवा उपलब्ध गर्ने ।

(घ) “विदेशी लगानीकर्ता” भन्नाले विदेशी लगानी वा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई समेत जनाउँछ ।

(ङ) “बोर्ड” भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १२ बमोजिम गठित औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्ड सम्झनु पर्छ ।

(च) “विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको उद्योग विभाग वा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग वा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै विभाग, कार्यालय वा निकाय सम्झनु पर्छ ।

(छ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जारी गरेको आदेशमा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. स्वीकृति लिनु पर्ने

(१) विदेशी लगानी वा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(२) विदेशी लगानी वा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न चाहनेले स्वीकृतिको लागि विभाग समक्ष तोकिएको विवरणहरू समेत संलग्न राखी तोकिएको ढाँचामा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दरखास्त परेमा पचास करोड रुपैयाँसम्म स्थिर जेथा भएको उद्योगको हकमा विभागले आफैं र सोभन्दा बढी स्थिर जेथा भएको उद्योगको हकमा बोर्डको निर्णयानुसार दरखास्त परेको मितिले तीस दिनभित्र स्वीकृति दिनु पर्नेछ । विभागले त्यस्तो स्वीकृतिको सम्बन्धमा भएको निर्णयको जानकारी दरखास्तवालालाई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अनुसूचीमा उल्लेख भएका उद्योगहरूमा विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति दिइने छैन ।

तर त्यस्ता उद्योगहरूमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिन सकिनेछ ।

५. सुविधा तथा सहुलियत

(१) ………………….

(१क) …………………

(२) विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले देहाय बमोजिमको रकम विदेशी मुद्रामा नेपालबाहिर लैजान पाउनेछः–

(क) विदेशी लगानीको केही वा सबै भागको शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम,

(ख) विदेशी लगानी बापतको लाभ वा लाभांशको रूपमा प्राप्त रकम,

(ग) विदेशी ऋणको सावाँ र ब्याजको भुक्तानीको रूपमा प्राप्तरकम ।

(३) विदेशी लगानीकर्ताले प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त रकम सम्बन्धित सम्झौतामा उल्लिखित मुद्रामा नेपालबाहिर लैजान पाउनेछ ।

६. भीसासम्बन्धी व्यवस्था

(१) नेपालमा लगानी गर्ने उद्देश्यले अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्न नेपालमा आएका विदेशी नागरिकलाई ६ महीनासम्मको गैर पर्यटक भीसा दिइनेछ ।

(२) विदेशी लगानीकर्ता वा त्यस्तो विदेशी लगानीकर्ताको आश्रित परिवार वा अधिकृत प्रतिनिधि तथा त्यस्तो अधिकृत प्रतिनिधिको आश्रित परिवारलाई विदेशी लगानी कायम रहेसम्म नेपालमा बस्न व्यावसायिक भिसा उपलब्ध गराइनेछ ।

तर एकैपटक कम्तीमा एक लाख अमेरिकी डलर वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता र निजको आश्रित परिवारलाई त्यस्तो लगानी कायम रहेसम्म आवासीय भिसा उपलब्ध गराईनेछ ।

७. विवादको समाधान 

उद्योगको बीचमा कुनै विवाद उठेमा त्यस्तो विवादको समाधान सम्बन्धित पक्षहरूले विभागको रोहवरमा आपसी छलफलद्वारा गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विवादको समाधान हुन नसकेमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग (अनसिट्राल) को प्रचलित मध्यस्थता नियमबमोजिम मध्यस्थताद्वारा समाधान गरिनेछ ।

(३) मध्यस्थता काठमाडौंमा हुनेछ । मध्यस्थतामा नेपालको कानुन लागू हुनेछ ।

(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि तोकिए बमोजिमको लगानी भएका उद्योगमा विदेशी लगानीका सम्बन्धमा उठेका विवादको सामाधान विदेशी लगानी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम गर्न सकिनेछ ।

९. यसै ऐनबमोजिम हुने

प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरूमा लेखिए जति कुरा सोही बमोजिम हुनेछ ।

९क.अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीको खण्ड (ख) मा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

१०. खारेजी र बचाउ

(१) विदेशी लगानी तथा प्रविधि सम्बन्धी ऐन, २०३८ खारेज गरिएकोछ ।

(२) विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन, २०३८ अन्तर्गत भए गरेको सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

अनुसूची (दफा ३ को उपदफा (४) संँग सम्बन्धित)

विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति नदिइने उद्योगहरू
खण्ड (क)
१. घरेलु उद्योग ।
२. व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय (जस्तो कपाल काट्ने, श्रृंगार गर्ने, सिलाई (टेलरिंग), ड्राइभिङ्ग तालिम आदि व्यवसाय) ।
३. हातहतियार तथा खरखजाना उद्योग ।
४. गोलीगठ्ठा, बारुद ।
५. विकीरणजन्य पदार्थ (रेडियोएक्टीभ मेटेरियल्स्) सम्बन्धी उद्योग ।
६. घरजग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय (निर्माण उद्योग बाहेक) ।
७. चलचित्र व्यवसाय ( …………राष्ट्र भाषाको) ।
८. सुरक्षात्मक छपाइ (सेक्युरीटी प्रिन्टिङ्ग) ।
९. मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय ।
खण्ड (ख)
१. अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङरखलाको रूपमा तत्काल दुईभन्दा बढी मुलुकमा कारोबार गरिरहेको खुद्रा व्यवसाय (रिटेल बिजनेस) ।
२. …… …… ……
३. …… …… ……
४. …… …… ……
५. …… …… ……

६. …… …… ……
७. …… …… ……बिडी, …… …… ……(९० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने बाहेक) ।
८. आन्तरिक कुरियर सेवा ।
९. आणविक शक्ति (एटोमिक इनर्जी)
१०. …… …… ……
११. कुखुरा पालन ।
१२. माछा पालन ।
१३. मौरी पालन ।
१४. एकाउन्न प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको परामर्श सेवा बाहेक अन्य परामर्श सेवा
व्यवसाय, व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनीयरिङ्ग, कानुनी जस्ता व्यवसायहरू ।
१५. ब्युटी पार्लर ।
१६. भाडामा खाद्यान्न कुटानी, पिसानी र पेलानी गर्ने कार्य ।
१७. स्थानीय क्याटरिङ्ग सेवा ।
१८. ग्रामीण पर्यटन ।

रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२०

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०२०।४।३२

संशोधन गर्ने ऐन
१. रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२५                                                                                   २०२५।५।२७
२. अर्थसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७                                                                                                   २०४७।८।२७

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                                                          २०६६।१०।७
४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                                                                       २०७२।११।१३

२०२० सालको ऐन नं. ७

रकम बन्दोबस्त, रकम तहसील र सरकारी ठेक्कासम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हितका लागि रकम बन्दोबस्त, रकम तहसील र सरकारी ठेक्कासम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२०” रहेको छ ।

(२) यो ऐन नेपाल भर मुलुक लागू हुनेछ ।

(३) यो ऐन २०२० साल भाद्र १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “रकम” भन्नाले दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारबाट ठेक्का बन्दोबस्त भएको वा हुने काम कुरालाई सम्झनु पर्छ ।

(ख) “ठेक्का” भन्नाले यो ऐन र अन्य प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपाल सरकारका तर्फबाट दिइने ठेक्कालाई सम्झनु पर्छ ।

(ग) “टेण्डर” भन्नाले आफ्नो शर्तहरू स्पष्ट रूपमा खुलाई सो शर्तहरूमा ठेक्का लिन कबूल गरी लाहाछाप मारी ठेक्का लिन कबूल गर्ने व्यक्तिले पठाएको दरखास्तलाई सम्झनु पर्छ ।

(घ) “बढाबढ वा घटाघट” भन्नाले यस ऐनबमोजिम ठेक्का बन्दोबस्त गर्नका लागि ठेक्का लिन चाहने व्यक्तिहरूबाट डाँक बोलाई गरिएको बढाबढ वा घटाघट सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “डाँक” भन्नाले बढाबढ वा घटाघट हुँदा ठेक्का लिन चाहने व्यक्तिले सो ठेक्काका सम्बन्धमा कबूल गरेको नगदी वा जिन्सीका अङ्कलाई सम्झनुपर्छ ।

(च) “चलन पूर्जी” भन्नाले पट्टा पाउनु भन्दा अगावै ठेक्का शर्तबमोजिम रकम चलन गर्न वा काम सुरु गर्न अधिकार प्रदान गरी दिइने इजाजतपत्रलाई सम्झनुपर्छ ।

(छ) “कबुलियत” भन्नाले यो ऐन र अन्य प्रचलित नेपाल कानूनका अधीनमा रही नेपाल सरकार र ठेकदारका बीचमा भएको शर्तबमोजिम ठेक्का लिन कबूल गर्दै सो शर्तहरू खुलाई ठेकदारले लेखी दिएको मञ्जूरीको लिखतलाई सम्झनुपर्छ ।

(ज) “पट्टा” भन्नाले यो ऐन र अन्य प्रचलित नेपाल कानूनका अधीनमा रही नेपाल सरकार र ठेकदारका बीचमा भएको शर्त बमोजिम ठेक्का काम गर्न नेपाल सरकारले सो शर्तहरू खुलाई ठेकदारलाई दिएको इजाजतपत्रलाई सम्झनु पर्छ ।

(झ) “नेपाली नागरिक” भन्नाले सबै वा अधिकांश शेयर नेपाली नागरिकहरूको भएको कुनै संगठित संस्था र फर्म र नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थालाई समेत सम्झनु पर्छ ।

(ञ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिमको” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गतको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनु पर्छ ।

३. रकम बन्दोबस्त गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार

(१) नेपाल भर मुलुक वा कुनै खास क्षेत्रभित्र कुनै खास चीज वस्तुको एक हट्टी गरी संग्रह गर्न, उत्पादन गर्न वा बिक्री वितरण गर्न वा संग्रह उत्पादन वा बिक्री वितरण समेत सबै वा सो मध्ये केही काम गर्न वा कुनै काम कुराका सम्बन्धमा नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित दस्तुर असुल गर्न एकाधिकार प्रदान गर्ने गरी नेपाल सरकारले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) अन्तर्गत बन्दोवस्त गरिएको ठेक्काबाट ठेकदारलाई प्राप्त भएको हक वा सुविधामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कसैले कुनै काम गर्न वा गराउनु हुँदैन ।

(३) नेपाल सरकार बाहेक अरु कसैले कुनै रकमको ठेक्का बन्दोवस्त गर्न गराउन हुँदैन ।

४. टेण्डर आमन्त्रित गर्ने वा बढाबढ वा घटाघट गराउने

नेपाल सरकारले कुनै रकम वा कुनै अन्य कामको ठेक्का बन्दोवस्त गर्नु परेमा टेण्डर आमन्त्रित गरी वा बढाबढ वा घटाघट गराई बन्दोवस्त गर्नुपर्छ ।

५. सूचना प्रकाशित गर्ने

(१) नेपाल सरकारले कुनै रकम वा कुनै अन्य कामको ठेक्का बन्दोवस्त गर्नु परेमा देहायका कुराहरू खुलाई ठेक्का शुरु हुने मितिले कम्तीमा तीन महीना अगावै स्थानीय पत्रपत्रिकामा र ठाउँ ठाउँमा टाँस गरी सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छः–

(क) साबिकमा ठेक लागि आएको भए कति रूपैयाँ वा के शर्तमा ठेक लागेको हो सो कुरा, र

(ख) अब जुन शर्तहरूमा ठेक्का दिईने हो सो शर्तहरू ।

(२) ठेक्का बन्दोवस्त गर्नका लागि टेण्डर आमन्त्रित गरिएकोमा उपदफा (१) अन्तर्गतको सूचनामा सो उपदफाहरूमा लेखिएका कुराहरूका अतिरिक्त देहायका कुराहरू समेत खुलाउनु पर्छः–

(क) टेण्डर पठाउने तरीका,

(ख) टेण्डर पठाउनु पर्ने अड्डा, कार्यालय वा अधिकारी,

(ग) टेण्डर बापत चाहिने दस्तुर,

(घ) टेण्डर दाखिल हुनु पर्ने समय र मिति, र

(ङ) टेण्डर खोलिने समय, मिति र स्थान ।

(३) ठेक्का बन्दोवस्त गर्नका लागि बढाबढ वा घटाघट गराईने भएकोमा उपदफा (१) अन्तर्गतको सूचनामा सो उपदफामा लेखिएको कुराहरूका अतिरिक्त देहाएका कुराहरू समेत खुलाउन पर्छः–

(क) बढाबढ वा घटाघट हुने अड्डा, कार्यालय वा अन्य कुनै स्थान,

(ख) बढाबढ वा घटाघट हुने समय र मिति, र

(ग) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपरझटमा कुनै ठेक्का बन्दोवस्त गर्नुपर्ने भएमा वा एकपटक सूचना प्रकाशित गरी टेण्डर दाखिला वा बढाबढ वा घटाघट भैसके तापनि नेपाल सरकारले पुनः टेण्डर आमन्त्रित गर्ने वा बढाबढ वा घटाघट गराउने आवश्यक देखेमा वा बीचमा टुटेको कुनै ठेक्कालाई फेरि बन्दोवस्त गर्नु पर्ने भएमा कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशित गर्न सकिनेछ ।

६. डिपोजिट राख्ने

(१) दफा ५ अन्तर्गत प्रकाशित सूचना बमोजिम टेण्डर दिने वा बढाबढ वा घटाघट डाँक बोल्ने व्यक्ति नेपाली नागरिक भए, आफूले कबूल गरेको रूपैयाँको अंकको सयकडा पाँच, र गैर नेपाली नागरिक भए, आफूले कबूल गरेको रूपैयाँको अंकको सयकडा दश त्यस्तो सूचना प्रकाशित गर्ने अड्डा, कार्यालय वा अधिकारीको नाममा तोकिएबमोजिम आफ्नो नगिचको सरकारी माल वा भन्सार अड्डा वा बैंङ्कमा डिपोजिट राखी त्यसको सक्कल रसीद, ड्राफ्ट वा नोट टेण्डर दिएकोमा सोहिभित्र खामी पठाउनु र डाँक वोलेकोमा डाँक बोलाउने अड्डा, कार्यालय वा अधिकारी कहाँ दाखिल गर्नु पर्छ ।

(२) दफा १३ वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम डिपोजिट जफत हुने अवस्थामा बाहेक उपदफा (१) बमोजिम राखिएको डिपोजिट सो डिपोजिट राख्ने व्यक्तिले दिएको टेण्डर वा बोलेको डाँक अस्वीकृत भएको मितिले तीस दिनभित्र निजलाई फिर्ता गरी दिनुपर्छ ।

(३) कुनै मनासिब कारणले बाहेक उपदफा (२) मा लेखिएको म्यादभित्र कसैको डिपोजिट फिर्ता नदिईएकोमा सो म्यादपछि सो डिपोजिटको अंकको सयकडा दशका दरले वार्षिक सूद समेत सो डिपोजिट राख्ने व्यक्तिले दावी गरी लिन पाउँछ ।

७. टेण्डर सम्बन्धी कारवाही

(१) दफा ५ अन्तर्गत प्रकाशित सूचना बमोजिमको रीत नपुगेको वा त्यस्तो सूचनामा तोकिदिएको समय वा मितिभित्र सोही सूचनामा तोकिदिएको अड्डा, कार्यालय वा अधिकारी कहाँ दाखिल नभएको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको बर्खिलाप हुने अवस्थाको कुनै टेण्डर उपर ठेक्का दिने कुराका सम्बन्धमा विचार वा कारवाही गरिने छैन ।

(२) दफा ५ अन्तर्गत प्रकाशित सूचना बमोजिम टेण्डर दाखिल भैसकेपछि सम्बन्धित कर्मचारी र टेण्डरवाला वा निजको वारिसको रोहवरमा त्यस्तो सूचनामा तोकिदिएको समय, मिति र स्थानमा टेण्डर खोल्नु पर्छ ।

तर सो समय वा स्थानमा टेण्डरवाला वा निजको वारिस हाजिर नभएमा तोकिए बमोजिमको कारवाही गरी टेण्डर खोल्न यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

८. बढाबढ वा घटाघटको मान्यता नदिने

दफा ५ अन्तर्गत प्रकाशित सूचनामा बढाबढ वा घटाघटको लागि तोकिदिएको समय वा मिति भन्दा पछि वा त्यस्तो सूचनामा सो कामको लागि तोकिदिएको स्थानमा बाहेक अन्य कुनै स्थानमा वा हुलाक फोन वा आकाशवाणीद्वारा बोलको कुनै पनि डाँक उपर ठेक्का दिने कुराका सम्बन्धमा विचार वा कारवाही गरिने छैन ।

९. ठेक्का दिने वा नदिने नेपाल सरकारको अधिकार

(१) दफा ५ अन्तर्गत प्रकाशित सूचना बमोजिम दाखिल भएको कुनै वा सबै टेण्डर वा बोलेको कुनै वा सबै डाँक नेपाल सरकारले कुनै कारण देखाई वा नदेखाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्नेछ ।

तर कुनै रकमको ठेक्का बन्दोवस्त गर्दा–

(क) सो रकम बापतको रूपैयाँ गनी महसूलको रूपमा बुझाउन कबूल गर्नेले गनी किस्तामा कबूल गर्ने भन्दा सयकडा डेढ र किस्ताबन्दीमा कबूल गर्ने भन्दा सयकडा तीनसम्म कम कबूल गरेको रहेछ भने पनि सो गनी महसूलमा लिन कबूल गर्ने टेण्डर वा डाँकलाई यस उपदफा बमोजिम टेण्डर वा डाँक स्वीकृत गर्दा प्राथमिकता दिइनेछ ।

(ख) खण्ड (क) मा लेखिएको अवस्थामा वाहेक गनी किस्ताको रूपमा सो रुपैयाँ बुझाउन कबूल गर्नेले किस्ताबन्दीको रूपमा बुझाउन कबूल गर्ने भन्दा सयकडा डेढसम्म कम कबूल गरेको रहेछ भने पनि सो किस्ताबन्दीमा कबूल गर्ने भन्दा गनी किस्तामा कबूल गर्नेलाई यस उपदफा बमोजिम टेण्डर वा डाँक स्वीकृत गर्दा प्राथमिकता दिइनेछ ।

(१क) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि, कुनै ठेक्काका सम्बन्धमा कुनै नेपाली नागरिकले गनी महसूल, गनी किस्ता वा किस्ताबन्दी मध्ये जुनसुकै रूपबाट ठेक्का वापतको रुपैयाँ बुझाउने कबूल गरेको भए पनि, निजले बुझाउन कबूल गरेको रुपैयाँकै बरावर वा सोभन्दा कम अंकमा सो ठेक्का कबूल गर्ने गैर नेपाली नागरिकलाई सो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूमा लेखिए बमोजिमको प्राथमिकता दिइने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सबै टेण्डर वा डाँक अस्वीकृत गरिएकोमा नेपाल सरकारले फेरि टेण्डर आमन्त्रित गरी वा बढाबढ वा घटाघट गराई ठेक्का बन्दोवस्त गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि नेपाल सरकारले मनासीब ठह¥याएमा अघि टेण्डर दिने वा डाँक बोल्नेहरुको टेण्डर वा डाँक कायमै राखी पुनः टेण्डर आमन्त्रित गर्न वा बढाबढ वा घटाघट गराउन पनि सक्नेछ र सो बमोजिम अर्कोपटक दाखिल भएको टेण्डर वा बोलेको डाँक र अघिल्लो टेण्डर वा डाँकको विचार गरी अघिल्लो वा पछिल्लो कुनै टेण्डरवाला वा डाँक बोल्ने व्यक्तिसित ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । तर त्यसरी फेरि टेण्डर आमन्त्रित गर्ने वा बढाबढ वा घटाघट गराउने निर्णय गरिएकोमा अघि टेण्डर दाखिल गर्ने वा डाँक बोल्ने कुनै व्यक्तिलाई चित्त नबुझे आफ्नो टेण्डर वा डाँक खारेज होस् भनी दरखास्त दिन आउनु भनी बाटामा लाग्ने समयको समेत अन्जाम गरी मनासिव म्याद तोकी सूचना जारी गर्नुपर्छ र सो म्याद वा टेण्डर दाखिल गर्न वा बढाबढ वा घटाघट गराउन अर्को पटक निर्धारित गरिएको दिनसम्मको म्याद मध्ये जुन म्याद बढी दिनको हुन्छ सो म्यादभित्र कसैको त्यस्तो दरखास्त परेमा निजको टेण्डर वा डाँक खारेज गरिदिनुपर्छ र सो बमोजिम भएकोमा त्यस्तो टेण्डर वा डाँक अस्वीकृत भए सरह डिपोजिट फिर्ता दिनुपर्छ । सो म्याद भित्र त्यस्तो दरखास्त नदिने टेण्डरवाला वा डाँक बोल्ने व्यक्तिले आफ्नो टेण्डर वा डाँकको अंक पछिल्लो पटकको लागि पनि कायमै राख्न मञ्जुर गरेको मानिनेछ ।

१०. ठेक्कासम्बन्धी अयोग्यता

देहायमा लेखिएका कुनै व्यक्तिलाई सरकारी रकम वा अन्य कुनै कामको ठेक्का दिन र त्यस्तो व्यक्तिले ठेक्का लिन समेत हुँदैनः–

(क) चोरी, डाँका, रहजनी, जवरजस्ती चोरी, नकबजनी, ठगी, किर्ते, जालसाजी वा ज्यान सम्बन्धी अपराधको अभियोगमा कसूरबन्द ठहरी सजाय पाएका, वा

(ख) ऋण तिर्न नसकी साहुको दामासाहीमा परेका, वा

(ग) सरकारी बाँकी लागि तिर्न नसक्ने भएका ।

११. ठेक्काको अवधि र किस्ता कायम गर्ने

(१) यस ऐन बमोजिम कुनै रकमको ठेक्का बन्दोवस्त गर्दा तीन वर्षको अवधिको लागि गरिने छ ।

तर आर्थिक लाभ वा सार्वजनिक हितको दृष्टिकोणबाट आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले सो भन्दा कम वा बढी जतिसुकै अवधिका लागि पनि त्यस्तो ठेक्का बन्दोवस्त गर्न यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको  मानिने छैन ।

(२) यस ऐन बमोजिम कुनै रकमको ठेक्का बन्दोवस्त गर्दा ठेकदारले बुझाउन कबूल गरेको ठेकको रूपैयाँ गनी महसुल, गनी किस्ता वा किस्ताबन्दी मध्ये कुनै एक किसिमबाट बुझाउनु पर्ने शर्त राखिनेछ ।

तर आर्थिक लाभ वा राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट उचित देखिएमा ठेकको रुपैयाँ बुझाउने तरिकाबारे नेपाल सरकारले त्यस्तो शर्तको सट्टा अन्य कुनै शर्त तोक्न यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

(३) रकम बाहेक अन्य कुनै सरकारी कामको ठेक्का बन्दोवस्त गर्दा ठेकको अवधि र रुपैयाँको भुक्तानी बारे नेपाल सरकार र ठेकदारका बीचमा भएको शर्त बमोजिम हनेछ ।

१२. गनी महसूल, गनी किस्ता र किस्ताबन्दीको रुपैयाँ बुझाउने तरिका

(१) ठेक्काको शर्त बमोजिम ठेकदारले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रुपैयाँ गनी महसुल, गनी किस्ता वा किस्ताबन्दीमा बुझाउन कबूल गरेको भए, जति वर्षको लागि निजले सो ठेक्का पाएको हो, त्यति वर्षको दामासाहीले प्रत्येक वर्षको निमित्त बराबर पर्ने गरी सो बुझाउनु पर्ने रूपैयाँलाई किस्तामा बाँँडी वार्षिक किस्ता कायम गरी उपदफा (२) र (३) मा लेखिए बमोजिम बुझाउनु पर्छ । ठेकदारले सो उपदफाहरू बमोजिम बुझाउनु पर्ने पहिलो किस्ता नबुझाएसम्म रकम चलन गर्न पाइने छैन ।

(२) ठेकदारले ठेक्का बापतको रूपैयाँ गनी महसुलको रूपमा बुझाउन कबूल गरेको रहेछ भने उपदफा (१) बमोजिम कायम हुन आउने पहिलो वर्षको वार्षिक किस्ता निजको टेण्डर वा डाँक स्वीकृत भएको जनाउ निजले पाएका मितिले सात दिनभित्र र त्यसपछिको प्रत्येक वर्षको वार्षिक किस्ता सो वर्ष सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाबै बुझाउनु पर्छ ।

(३) ठेकदारले ठेक्का वापतको रूपैयाँ गनी किस्ता वा किस्ताबन्दीको रूपमा बुझाउन कबूल गरेको रहेछ भने उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक वर्षको वार्षिक किस्ता बापत हुने रुपैयाँलाई ठेकदार नेपाली नागरिक भए, चार र गैर नेपाली नागरिक भए, तीन बराबर किस्तामा पुनः विभाजित गरी पहिला वर्षको पहिलो किस्ता निजको टेण्डर वा डाँक स्वीकृत भएको जनाउ निजले पाएको मितिले सात दिनभित्र र त्यसपछिको प्रत्येक किस्ता देहायको म्यादभित्र बुझाउनुपर्छ –

(क) ठेक्का बापतको रूपैयाँ गनी किस्ताको रूपमा बुझाउने कबूल भएकोमा पहिलो वर्षको दोस्रो किस्ता र त्यसपछिको प्रत्येक किस्ता सो किस्ताको अवधि प्रारम्भ हुनुभन्दा कम्तीमा एक महीना अगावै र

(ख) ठेक्का बापतको रूपैयाँ किस्ताबन्दीको रूपमा बुझाउने कबूल भएकोमाः–
(१) ठेकदार नेपाली नागरिक भए, पहिलो वर्षको दोस्रो किस्ता पहिलो किस्ता बुझाएको मितिले पाँच महिनाभित्र र त्यसपछिको अन्य किस्ता अघिल्लो किस्ता बुझाएको मितिले तीन महिनाभित्र ।

(२) ठेकदार गैर–नेपाली नागरिक भए पहिलो वर्षको दोस्रो किस्ता पहिलो किस्ता बुझाएको सात महिनाभित्र र त्यसपछिका अन्य किस्ता अघिल्लो किस्ता बुझाएको मितिले चार महिनाभित्र ।

(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिला किस्ता र ठेक्का भुक्तान हुने अन्तिम किस्ता बाहेक अरु कुनै किस्ताको रूपैयाँ ठेकदारले सो उपदफाहरूमा लेखिएको म्यादभित्र दाखिल गर्न नसकी थप म्यादको माग गरेमा सो ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने अधिकारी वा तोकिएको अधिकारीले बढीमा एक महिनासम्मको र नेपाल सरकारले बढीमा दुई महिनासम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ र त्यसरी म्याद थप भएकोमा वार्षिक सयकडा दशका दरले सो थप भएको अवधिको सूद समेत लगाई ठेकदारले सो किस्ता बुझाउनु पर्छ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम ठेकदारलाई म्याद थप भएकोमा दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम जमानत लिएकोमा बाहेक जुन किस्ताका सम्बन्धमा म्याद थप भएको हो सो किस्ता र त्यस सम्बन्धमा सो उपदफा बमोजिमको सूद बापत ठेकदारबाट धन जमानी लिइनेछ । त्यस्तो धन जमानी ठेकदारले म्याद थप पाएको मितिले सात दिनभित्र ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने अधिकारी वा तोकिएको अन्य कुनै अधिकारी छेउ दाखिल गर्नुपर्छ ।

१२क. ठेक्का तोड्ने

दफा १२ को उपदफा (४) बमोजिम थप म्याद दिइएकोमा सो थप म्यादभित्र र त्यस्तो थप म्याद नदिएकोमा सो दफाको उपदफा (२) र (३)मा लेखिएको म्यादभित्र ठेकदारले सो उपदफाहरुमा लेखिए बमोजिम नेपाल सरकारलाई बुझाउन पर्ने रूपैयाँ नबुझाएमा वा सो दफाको उपदफा (५) बमोजिम धन जमानी दाखिल गर्न नसकेमा निजको ठेक्का तोडिने छ र त्यस सम्बन्धमा ठेकदारले आफ्नो कबुलियत बमोजिमको काम नगरे सहर दफा २७ लागू हुनेछ ।

१३. डिपोजिट जफत हुने

ठेक्का बन्दोवस्त गर्नका लागि यस ऐन बमोजिम कुनै टेण्डर वा डाँक स्वीकृत भएकोमा सो टेण्डर दिने वा डाँक दिने वा डाँँक बोल्ने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको म्यादभित्र चलन पूर्जी नलिएमा वा पट्टा नउठाएमा निजले दफा ६ बमोजिम राखेको डिपोजिट जफत भै नेपाल सरकार लाग्नेछ ।

तर त्यस्तो व्यक्ति चलन पूर्जी लिन वा पट्टा उठाउन हाजिर हुँदाहुँदै पनि निजलाई त्यस्तो पूर्जी वा पट्टा दिइएको रहेनछ भने यस उपदफा बमोजिम निजको डिपोजिट जफत हुने छैन ।

१४. जमानत वा डिपोजिट लिने

(१) किस्ताबन्दीमा कुनै रकमको ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा सो ठेक्का लिन कबूल गर्ने व्यक्तिबाट देहायबमोजिम डिपोजिट लिएर मात्र ठेक्का बन्दोवस्त गर्नुपर्छः–

(क) ठेक्का कबूल गर्ने व्यक्ति नेपाली नागरिक भएमा निजले बुझाउनु पर्ने जम्मा ठेक रुपैयाँको चार खण्डको एक खण्ड बराबर नेपाल………. भित्रको अचल जायजेथा वा राष्ट्रिय ऋणपत्रको जमानत वा नगद रूपैयाँ डिपोजिट लिएर ।

(ख) ठेक्का कबुल गर्ने गैर–नेपाली नागरिक भएमा निजले बुझाउनु पर्ने जम्मा ठेक रुपैयाँको तीन खण्डको एक खण्ड बराबर नेपाल……… भित्रको अचल जायजेथा वा ऋणपत्रको जमानत वा नगदी रुपैयाँ डिपोजिट लिएर ।

(२) रकम बाहेक अरु कुनै कामको ठेक्का बन्दोवस्त गर्दा जमानत लिने दिने कुराका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र ठेकदारका बीचमा भएको शर्त बमोजिम हुनेछ ।

(३) यस दफाको प्रयोजनको लागि कुनै अचल सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्दा कर अड्डाबाट सो सम्पत्तिको मूल्यांकन भएकोमा सोही बमोजिम र त्यस्तो मूल्याकंन नभएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिका मार्फत पञ्चकीर्ति मोल कायम गरी मूल्यांकन गरिनेछ ।
तर सो बमोजिम भएको मूल्याकन ठीक छैन भन्ने लागेमा सो कुराको कारण सहितको पर्चा खडा गरी जमानत लिने कर्मचारीले थप जमानत माग्न सक्नेछ ।

(४) नेपाल सरकारका तर्फबाट बन्दोवस्तहुने कुनै ठेक्काका सम्बन्धमा कुनै सरकारी कर्मचारीलाई जमानत लिंदा, निजले नेपाल सरकारबाट पाउने पारिश्रमिकको रूपैंयाँ कट्टा हुने गरी जमानी लिन हुँदैन ।

१५. पट्टा दिने र कबुलियत गराउने

(१) तर ऐनबमोजिम नेपाल सरकारका तर्फबाट कसैलाई कुनै ठेक्का दिन स्वीकृत भैसकेपछि ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने अड्डा, कार्यालय वा अधिकारीले सात दिनभित्र सो कुराको सूचना सो ठेक्का दिन स्वीकृत भएको व्यक्तिको नाममा जारी गर्नु पर्छ । तर ठेक्का दिने कुरा स्वीकृत गर्ने र ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने अड्डा, कार्यालय वा अधिकारी एउटा नभई पृथक पृथक भएमा ठेक्का लिने कुरा स्वीकृत भएको जनाउ ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने अड्डा, कार्यालय वा अधिकारीले पाए पछि मात्र सूचना जारी गर्ने सात दिनको म्याद शुरु हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना जारी गर्दा बाटाका म्याद बाहेक सात दिनको म्याद दिई सो म्यादभित्र आफ्नो कबूल बमोजिम कबूलियत गर्न नआएमा वा अर्को टेण्डर वा डाँकवालालाई ठेक्का दिइने कुरा स्पष्ट खोली सूचना तामेल गर्नु गराउनुपर्छ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम जारी भएको सूचनाको म्यादमा सो व्यक्ति हाजिर भई कबुलियत गर्न मञ्जूर गरे ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने अड्डा कार्यालय वा अधिकारीले निजबाट तुरुन्त कबुलियत गराई निजलाई पट्टा वा चलन पूर्जी दिनुपर्छ । त्यस्तो व्यक्ति हाजिर नभएमा वा आफ्नो कबूल बमोजिम कबूलियत गर्न मञ्जूर नगरेमा निज पछिको दोस्रो, तेस्रो इत्यादि क्रम अनुसार अरु टेण्डर वा डाँकवालालाई प्राथमिकता दिई उपदफा (२) बमोजिमको सूचना जारी गरी ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ ।

(४) टेण्डर वा डांक स्वीकृत गर्ने र ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने अड्डा कार्यालय वा अधिकारी एउटै नभई पृथक पृथक भएमा ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने अड्डा, कार्यालय वा अधिकारीले टेण्डर खोलिएको वा डाँक बोलाइएको तीन दिनभित्र टेण्डर वा डाँक स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निकासाका लागि सो स्वीकृत गर्ने अड्डा, कार्यालय वा अधिकारीले जाहेर गर्नुपर्छ र त्यस्तो जाहेरी दाखिल भएको तीस दिनभित्र सो अड्डा, कार्यालय वा अधिकारीले पनि टेण्डर वा डाँक स्वीकृत भए वा नभएको निकासा दिइसक्नुपर्छ । सो म्यादभित्र जाहेर नगरेको वा निकासा नदिएको कारणले नेपाल सरकारलाई कुनै हानी नोक्सानी भएमा जसको ढिलाई वा लापरवाहीले गर्दा म्यादभित्र जाहेर वा निकासा हुन नसकेको हो सो कर्मचारीबाट सो हानी नोक्सानी असुल उपर गरी लिइनेछ ।

१६. पट्टा कबूलियतको प्रतिलिपि बही बुझ्ने अड्डामा पठाउने

यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट बन्दोबस्त भएको ठेक्कामा ठेकदारले कबुलियत गरी पट्टा उठाएको वा चलन पूर्जी लिएको सात दिनभित्र सो कबूलियत वा चलन पूर्जीको रीतपूर्वकको प्रतिलिपि आफ्नो बही बुझ्ने अड्डामा पठाउनु पर्छ ।

१७. ठेक्का तोड्न वा छोड्न नहुने

पट्टा कबूलियतको कुनै शर्त बर्खिलाप काम गरेकोमा वा त्यस्तो शर्तबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेमा वा दफा १२क. बमोजिम ठेक्का तोडिएकोमा वाहेक यो ऐन बमोजिम पट्टा कबूलियत भैसकेपछि नेपाल सरकार र ठेकदार दुबैको मञ्जूरी बिना ठेक्काको अवधि भुक्तान नहुँदै बीचमा कुनै ठेक्का तोड्न वा छोड्न हुँदैन ।

१८. साझा गरी वा संयुक्त रुपमा लिएको ठेक्काको दायित्व

(१) कुनै ठेक्का बन्दोबस्त हुँदा दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरू मिली साझामा ठेक्का लिएकोमा सो मध्ये कसैले सो ठेक्काको अवधि भुक्तान हुनु भन्दा अगावै आफ्नो दायित्व समाप्त हुने गरी साझेदारीबाट अलग हुन पाउने छैन ।

(२) कुनै ठेक्का बन्दोबस्त हुँदा दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरू मिली संयुक्त रूपमा ठेक्का लिएकोमा त्यस्तो व्यक्तिहरूको सो ठेक्का सम्बन्धी अधिकार र दायित्व निम्न लिखितानुसार हुनेछः–

(क) लिखत गरी सो ठेक्कामा त्यस्ता व्यक्तिहरूको हिस्सा निर्धारित गरिएको भए सो लिखतको दामासाही अनुसार, र

(ख) त्यस्तो लिखत नभए बराबरीको दामासाही अनुसार ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको लिनुपर्ने कुनै बाँकी वक्यौता सो खण्ड बमोजिमको दामासाहीले असुल गर्दा सो मध्ये कुनै व्यक्तिबाट असुल उपर हुन नसकेमा उपर नभए जति बाँकी सो मध्ये बाँकी व्यक्तिहरूबाट दामासाहीले असुल उपर गरिनेछ र सो बमोजिम दामासाही गर्दा पनि असुल उपर हुन नसकेमा अरु बाँकी व्यक्तिहरूबाट दामासाहीले असुल गर्दै गै पूरा असुल उपर नभएसम्म सोही बमोजिम कारवाही गर्दै जानुपर्छ ।

१९. जमानी हुने व्यक्तिको दायित्व

कुनै सरकारी ठेक्कामा आफूले बुझाउनु पर्ने रकम कुनै ठेकदारले बुझाउन नसकी बाँकी लागेमा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम निजबाट असुल नभए जति बाँकी निजको जमानी हुनेबाट असुल गरिनेछ ।

२०. एकाघर अंशियारको दायित्व

अंश नभै सगोलमा रहेको गोश्वारा धनबाट व्यवहार चलाउन प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अधिकार पाएका व्यक्तिले सो गोश्वारा धनबाट व्यहोर्ने गरी यस ऐन बमोजिम कुनै ठेक्का लिएको रहेछ भने त्यस्तो ठेक्का सम्बन्धी अधिकार र दायित्व प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सबै अंशियारको हुनेछ ।

तर ठेक्का बन्दोवस्त हुँदा त्यसमा सरीक हुन मञ्जूर भई ठेक्का लिएकोमा त्यस्ता अंंशियार बाहेक अरु अंशियार मध्ये कसैले सो ठेक्कामा सरीक हुन मञ्जूर नभै पट्टा उठाएको वा चलन पूर्जी लिएको मितिले दुई महिनाभित्र सो कुराको लिखित सूचना ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने अड्डा, कार्यालय वा अधिकारीलाई दिएमा सो ठेक्कामा निजको कुनै हक वा दायित्व रहने छैन ।

२१. भित्री तवरबाट ठेक्का लिने व्यक्तिको दायित्व

कुनै व्यक्तिले आफू देखा नपरी अर्को कुनै व्यक्तिलाई अघि सारी भित्री तवरबाट सरकारी ठेक्का लिन वा चलाउन हुँदैन । कसैले लिए वा चलाएमा निजलाई सो ठेक्कामा कबूल गरिएको जम्मा रूपैयाँको सयकडा दशका दरले जरिवाना गरी ठेक बाँकी भए निजबाट समेत असुल उपर गरिनेछ ।

२२. ठेकदारले कटकेन्दार बन्दोबस्त गर्न सक्ने

(१) सरकारी ठेक्का लिने कुनै ठेकदारले आफूले ठेक्का लिंदा भए गरेको शर्तहरूका अधीनमा रही आफ्नो तर्फबाट कटकेन्दार बन्दोबस्त गरी ठेक्का चलाउन हुन्छ र सो बमोजिम कटकेन्दार बन्दोबस्त गरेकोमा ठेकदार र कटकेन्दारका बीचमा भएको पट्टा, कबूलियत वा सो सम्बन्धी शर्तनामाको लिखतको एक प्रति रीपूर्वकको नक्कल पन्ध्र दिनभित्र ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने अड्डा, कार्यालय वा अधिकारीकहाँ दाखिल गर्न वा पठाउन पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कटकेन्दार बन्दोवस्त गरी ठेक्का चलाउने कुनै ठेकदारको मृत्यु भएमा सो ठेक्का सो कटकेन्दारलाई दिन नेपाल सरकार बाध्य हुने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै ठेकदारले कटकेन्दार बन्दोबस्त गरे तापनि सो ठेक्काका सम्बन्धमा नेपाल सरकार प्रति ठेकदारको दायित्व समाप्त नभई पूर्ववत् कायम रहेनछ ।

२३. ठेक्काको अवधि भुक्तान नहुँदै ठेकदारको मृत्यु भएमा वा ठेकदारले ठेक्का तोडेमा वा छोडेमा ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने

(१) सरकारी ठेक्का लिने कुनै ठेकदार सो ठेक्काको अवधि भुक्तान नुहुँदै मरेमा निजको हकदार वा धनजमानी हुने व्यक्तिले सो ठेक्का लिन्छु भनी तीस दिनभित्र ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने अड्डा, कार्यालय वा अधिकारीका समक्ष दरखास्त दिएमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमका अधीनमा रही बाँकी अवधिसम्मका लागि त्यस्ता दरखास्तवालालाई सो ठेक्का दिइनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम ठेक्का पाउनका लागि हकदार र जमानी हुने व्यक्ति दुबैको दरखास्त परेमा हकदारलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

(३) ठेक्काको अवधि भुक्तान नुहुँदै कुनै ठेकदारले ठेक्का छोडे वा तोडेमा सो ठेकदारको जमानी हुने व्यक्तिले साविककै शर्तमा सो ठेक्का लिन मञ्जूर गरी पैंतीस दिनभित्र दरखास्त दिएमा सो ठेक्का निजैलाई दिइनेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम जमानी लिने वा उपदफा (५) बमोजिम अरु कसैले ठेक्का पाएकोमा सो मिति पछिको सो ठेक्का सम्बन्धी काम कुरामा साविक ठेकदार वा निजको हकदारको कुनै अधिकार वा दायित्व हुने छैन ।

(५) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम ठेक्का पाउने अवस्थाको कुनै व्यक्तिले सो बमोजिम ठेक्का लिन दरखास्त नदिएमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमका अधीनमा रही सो बाँकी अवधिसम्मको लागि अर्को ठेकदार बन्दोवस्त गर्न सकिनेछ ।