Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

ऐन

१०.उपभोग्य वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा गर्न नहुने काम

कसैले पनि कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा देहायका कुनै काम गर्न, गराउन हुँदैन –
(क) कमसल उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण वा निकासी पैठारी गर्न ।
(ख) उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी कुनै उपभोग्य वस्तुको नक्कल गर्न ।
(ग) कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवालाई अर्को उपभोग्य वस्तु वा सेवा हो भनी वा निम्नस्तरको उपभोग्य वस्तु वा सेवालाई उच्चस्तरको उपभोग्य वस्तु वा सेवा हो भनी ढाँटी वा झुक्याई बिक्री वितरण गर्न ।
(घ) कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवाको प्रयोग, उपयोगिता वा प्रभावकारिताको सम्बन्धमा झुट्टा वा भ्रामात्मक प्रचार प्रसार वा विज्ञापन गर्ने किसिमले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्न ।
(ङ) उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्न ।
(च) तोकिए बमोजिमका अन्य कामहरू गर्न ।

११. उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर

(१) कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवामा कुनै पदार्थको गुणस्तर वा मात्रा कुन परिधि भित्रको हुनु पर्नेछ भन्ने कुराको निर्धारण भएको रहेछ भने
नेपाल सरकारले त्यस्तो वस्तु वा सेवाको गुणस्तरको निर्धारण तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर निर्धारण गरिएको कुराको सूचना नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

१२. मूल्य सूची राख्नु पर्ने

बिक्रेताले बिक्री वितरण गर्ने प्रत्येक उपभोग्य वस्तुको थोक र खुद्रा मूल्य स्पष्ट रूपमा अंकित मूल्य सूची बिक्री स्थलमा सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नु पर्नेछ ।

१३. नेपाल सरकारले जाँचबुझ र निरीक्षण गर्न सक्ने

(१) कसैले उपभोक्ताको हक हितमा प्रतिकूल असर पार्ने किसिमले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरिरहेको एकाधिकार
कायम गरी वा अन्य कुनै तरिकाद्वारा उपभोग्य वस्तु वा सेवाको मूल्य तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने काम गरिरहेको वा कमसल उपभोग्य वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरिरहेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम
कारबाही भइरहेकोछ भन्ने विश्वास हुने मनासिव कारण भएका नेपाल सरकारले आवश्यक जाँचबुझ र निरीक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ र निरीक्षणबाट दोषी देखिएका उत्पादक, डिलर, एजेण्ट, बिक्रेता, व्यक्ति वा संस्थालाई नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नेछ ।

१४. निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने

बजार तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा स्तरयुक्त उपभोग्य वस्तु वा सेवा सरल रूपमा उपलब्ध गराउने कार्यको अनुगमन गर्न नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम निरीक्षण अधिकृतहरू नियुक्त गर्न वा निरीक्षण अधिकृतको रूपमा काम गर्न कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई तोक्न सक्नेछ ।

१५. निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न सक्ने

(१) कुनै ठाउँमा सुरक्षित, असरयुक्त वा गुणस्तर नभएको उपभोग्य वसतुको उत्पादन वा बिक्री वितरण भइरहेको वा सेवा प्रदान गरेको वा ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम कामकारबाही भइरहेकोछ भन्ने विश्वास हुने मनासिब कारण भएमा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो ठाउँमा निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा सुरक्षित, असरयुक्त वा गुणस्तर नभएको उपभोग्य वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण भइरहेको वा सेवा प्रदान गरेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम कारबाही भइरहेको देखिएमा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो उपभोग्य वस्तुको तोकिए बमोजिम नमूना लिई तोकिएको अवधिको लागि त्यस्तो उपभोग्य वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्न वा सेवा प्रदान गर्न रोक लगाउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले गरेको काम कारबाही सम्बन्धी प्रतिवेदन तीन दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा अपनाउनु गर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(५) निरीक्षण अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा निरीक्षण अधिकृतले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१७. कमसल उपभोग्य वस्तु जफत हुने

दफा १६ बमोजिम परीक्षणको लागि पठाइएको उपभोग्य वस्तुको नमूना प्रयोगशालामा परीक्षण हुँदा कमसल उपभोग्य वस्तु ठहरिएमा
सम्बन्धित उपभोग्य वस्तुहरू जफत हुनेछन् ।

१८.सजाय

देहायको काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई कसुरको मात्रा हेरी देहाय बमोजिम
सजाय हुनेछ –
(क) दफा ७ विपरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय ।

(ख) दफा ९ को खण्ड (क) विपरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।
(ग) दफा १० को खण्ड (क) विपरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।
(घ) दफा १० को खण्ड (ख), (ग) र (घ) विपरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।
(ङ) दफा १० को खण्ड (ङ) विपरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ –
(१) ज्यानलाई खतरा पुग्ने भएमा चौध वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।
(२) शरीरको कुनै अङ्गको शक्ति क्षीण वा हरण हुन सक्ने भएमा दश वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।
(३) अन्य अवस्थामा पाँच वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।
(च) माथि उल्लिखित काम कारबाही बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

२०. मुद्दाको तहकिकात र दायरी

(१) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात निरीक्षण अधिकृतले गर्नेछ र त्यस्तो तहकिकातको काम पूरा भएको पैंतिस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा तहकिकात र दायर गर्दा निरीक्षण अधिकृतले सरकारी वकीलको राय लिन सक्नेछ र त्यस्तो मुद्दाको प्रतिरक्षा सरकारी वकीलबाट हुनेछ ।

२१. संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने

यस ऐन अन्तर्गत दायर भएको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।

२२.क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्ने

यस ऐनको विपरीत हुने गरी उपभोग्य वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई कुनै पनि किसिमको हानी नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो उपभोक्ताको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्थाले त्यस्तो उपभोग्य वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भनी क्षतिपूर्ति समिति समक्ष त्यसरी हानी नोक्सानी पुगेको पैंतीस दिनभित्र उजुरी गर्न सक्नेछ ।

२३. क्षतिपूर्ति समिति

(१) दफा २२ बमोजिम परेको उजुरी उपर छानबिन गरी उपभोक्तालाई पुग्न गएको हानी नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति दिलाउनको निमित्त प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिम एक क्षतिपूर्ति समितिको गठन हुनेछ –
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी – अध्यक्ष
(ख) जिल्लान्यायधिवक्ता – सदस्य
(ग) जिल्ला मेडिकल अधिकृत – सदस्य
(घ) नेपाल सरकारले तोकेको जिल्ला उपभोक्ता
संस्थाको प्रतिनिधि – सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ – सदस्य
(च) नेपाल सरकारले तोकेको अभिकृत – सदस्य–सचिव
(२) क्षतिपूर्ति समितिले क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा परेको उजुरीमा तोकिएको
अवधिभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ र सो निर्णय गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम
हुनेछ ।

२४. क्षतिपूर्ति दिलाउने

दफा २२ बमोजिम क्षतिपूर्तिको निमित्त परेको उजुरी उपर छानबिन गरी क्षतिपूर्ति समितिले उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी पुग्न गएको ठहर गरेमा हानी नोक्सानीको आधारमा क्षतिपूर्ति बापतको रकम उपभोक्ता वा निजको हकवालालाई दिलाउनेछ ।

२५. पुनरावेदन

दफा २४ बमोजिम क्षतिपूर्ति समितिले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

२६ प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन सकिने

यस ऐन बमोजिम कसुर ठहरिने काम कारबाही अन्य प्रचलित कानुन अन्तर्गत पनि कसुर ठहरिने रहेछ भने उक्त प्रचलित
कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन यस ऐनले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

२७. उपसमिति गठन गर्न सक्ने

(१) यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि नेपाल सरकार वा परिषद्ले आवश्यक उपसमितिहरू ग्ठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि नेपाल सरकार वा परिषद्ले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

२८.अधिकार प्रत्यायोजन

नेपाल सरकार वा परिषद्ले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकताअनुसार केही अधिकार दफा २७ बमोजिम गठित उपसमिति वा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

२९. असल नियतले गरेको कामको बचाउ

निरीक्षण अधिकृत, क्षतिपूर्ति समिति वा नेपाल सरकारले कुनै कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असल नियतले गरेको काम कारवाही प्रति निज व्यक्तिगत रूपले जवाफदेही हुने छैन ।