Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै हो भन्ने तथ्यलाई हृृदयङ्गमगरी लोकसम्मति अनुकूल शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने सङ्कल्प हामीबाट समय समयमा अभिव्यक्तगरिबक्सेको र नेपाली जनताले केही समयअघि भएको जनआन्दोलनको माध्यमबाट संवैधानिक परिवर्तन गर्नेइच्छा अभिव्यक्त गरेकोले सो अनुरूप नेपाली जनतालाई चिरकालपर्यन्त सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिकन्याय प्राप्त हुनसकोस् भन्ने उद्देश्यबाट अभिपे्ररित भई;

प्रत्येक नेपाली नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गरी स्वतन्त्रता र समानताकोआधारमा नेपाली जनताका वीच भ्रातृत्व र एकता कायम गरी बालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली,संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न र स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणालीकोव्यवस्था गरी कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्न नेपाली जनताको व्यापक सहभागिताबाट बनाइएकोयस संविधानलाई घोषित गरी लागू गर्न वाञ्छनीय भएकोले;

नेपाली जनताको इच्छानुसार यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता रसार्वभौम अधिकार यसै संविधान बमोजिम प्रयोग हुने गरी हामीबाट प्रयोग भइआएको राजकीयसत्ताको प्रयोगगरिबक्सी मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिअनुसार हामी श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट यो नेपाल अधिराज्यको संविधानको घोषणा गरी लागू गरिबक्सेका छौं ।

भाग १ – प्रारम्भिक

१. संविधान मूल कानूनः (१) यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानूनबाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।

(२) यस संविधानको पालन गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

२. राष्ट्रः जुनसुकै धर्म, वर्ण, जात वा जातिका भए पनि समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र अखण्डताप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा एक राष्ट्र हो ।

३. सार्वभौमसत्ताः नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ जसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

४. अधिराज्यः (१) नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक, स्वतन्त्र, अविभाज्य,सार्वभौमसत्तासम्पन्न, हिन्दू, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्य हो ।

(२) नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछः –

(क) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र र

(ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र ।

५. राष्ट्रिय झण्डाः सिम्रिक रङ्गको भुइँ र गाढा नीलो रङ्गको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोरिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोंण देखिने सेतो आकार र तल्लोभागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अंकित भएको, परम्परागत झण्डा नेपालको राष्ट्रियझण्डा हो । सो झण्डा बनाउने तरिका र तत्सम्बन्धी अरू विवरण अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

६. राष्ट्रभाषाः (१) देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हो । नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।

(२) नेपालका विभिन्न भागमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषाहरू नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन् ।

७. राष्ट्रिय गान, इत्यादिः (१) नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची २ बमोजिमको हुनेछ ।

(२) नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुँरास, राष्ट्रिय रङ्ग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रियपन्छी डाँफे हुनेछ ।

(३) नेपालको निसाना–छाप अनुसूची ३ मा अंकित भए बमोजिम हुनेछ । सो निसाना–छाप आवश्यकता अनुसार ठूलो वा सानो आकारको बनाउन सकिनेछ र त्यसमा श्री ५ को सरकारबाट निर्धारित रङ्गको प्रयोग हुनेछ ।

भाग २ – नागरिकता

८. संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नागरिकताः नेपालमा स्थायी बसोवास भएका देहायका व्यक्तिहरू यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालका नागरिक ठहर्नेछन्ः–
(क) नेपालको संविधान (२०१९) को धारा ७ वा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ बमोजिम नेपालका नागरिक ठहर्ने व्यक्तिहरू,
(ख) नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६ बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त भएका व्यक्तिहरू ।

९. संविधान प्रारम्भ भएपछि नागरिकताको प्राप्ति र समाप्तिः (१) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ ।

(२) नेपाल अधिराज्यभित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबुको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ ।

(३) नेपाल अधिराज्यमा गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्रभित्र बसोबास भएकोव्यक्ति प्रचलित कानूनका अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ ।

(४) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि विदेशीलाई नेपालको नागरिकताको प्राप्ति अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराका आधारमा हुन सक्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्था गर्न सकिनेछः–

(क) नेपालको राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जानेको;

(ख) नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको;

(ग) अन्य राज्यको नागरिकता त्यागेको; र

(घ) कम्तीमा पन्ध्र बर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको ।

(५) उपधारा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाई चलाएपछि र नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

(६) उपधारा (४) को खण्ड (ख) र (घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको नागरिकको छोरा, छोरी वा वंशजको हकमा त्यस्तो व्यक्तिले नेपालमा दुई वर्षसम्म बसोबास गरेकोभए कानूनद्वारा निर्धारित अवस्था र शर्तमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

तर अङ्गीकृत नागरिकको सन्तानको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।

(७) नेपालको नागरिकताको समाप्ति कानूनले निर्धारित गरे बमोजिम हुनेछ ।

१०. सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेः धारा ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिअन्तरराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई सम्मानार्थ नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।

भाग ३ – मौलिक हक

११. समानताको हकः (१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाती वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर महिला, बालक, बृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
(४) कुनै पनि व्यक्तिलाई जातिपातिका आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिने वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
(५) समान कामका लागि महिला र पुरूषका बीच पारिश्रमिकमा भेदभाव गरिने छैन ।

१२. स्वतन्त्रताको हकः (१) कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनैै कानून बनाइने छैन ।
(२) सबै नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछः–
(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता;
(ख) बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता;
(ग) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता;
(घ) अधिराज्यभरि आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता; र
(ङ) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता ।
तर–
(१) खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह, गालीबेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन दिने वा सार्वजनिक
शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(२) खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपाल अधिराज्यको सर्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा
मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(३) खण्ड (ग) को कुनै कुराले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरूत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(४) खण्ड (घ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हित वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुुसम्बन्धमा खलल पर्ने
कार्यमा मुुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(५) खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास
उद्योग, व्यापार, वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने वा कुनै उद्योग, व्यापार पेशा वा रोजगार गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता
तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

१३. छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी हकः (१) कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य–सामग्री प्रकाशित गर्न पूर्व–प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।
तर नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह, गालीबेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(२) कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य–सामग्री मुद्रण गरेबापत छापाखाना बन्द वा जफत गरिने छैन ।
(३) कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य–सामग्री प्रकाशित गरे बापत कुनै समाचार पत्र वा कुनै पत्रिकाको दर्ता खारेज गरिने छैन ।

१४. फौजदारी न्यायसम्बन्धी हकः (१) तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन ।

(२) कुनै पनि व्यक्तिउपर अदालतमा त्यसै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन ।

(३) कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नोे विरूद्ध साक्षी हुन कर लगाइने छैन ।
(४) अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरू कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन । त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारित गरेबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

(५) पक्राउ भएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना यथाशक्य चाँडो नदिईथुनामा राखिने छैन र त्यस्तो व्यक्तिलाई आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिने रनिजद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन ।स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनको लागि “कानून व्यवसायी” भन्नाले कुनै अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानूनले अधिकार दिएको व्यक्तिलाई जनाउँछ ।

(६) पक्राउ गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई पक्राउ भएको ठाँउबाट बाटाको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधिभन्दा बढी थुनामा राखिने छैन ।

(७) उपधारा (५) र (६) मा लेखिएका कुराहरू शत्रुराज्यको नागरिकको हकमा र उपधारा(६) मा लेखिएका कुराहरू निवारक नजरबन्द राख्ने व्यवस्था गर्ने कुनै कानून अन्तर्गत पक्राउ भएकोवा नजरबन्द रहेको व्यक्तिको हकमा लागू हुने छैन ।

१५. निवारक नजरबन्द विरूद्धको हकः (१) नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिकशान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमाराखिने छैन ।

(२) निवारक नजरबन्द राख्ने अधिकारीले कानून विपरीत वा बदनियतपूर्वक कसैलाई नजरबन्द राखेमा नजरबन्द रहेको व्यक्तिले कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनेछ ।

१६. सूचनाको हकः प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउनेहक हुनेछ ।तर यस धारामा लेखिएको कुनै कुराले कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारीदिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन ।

१७. सम्पत्तिको हकः (१) सबै नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोगगर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।

(२) सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्नेवा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन ।

(३) सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वात्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति, त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछ ।

१८. संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी हकः (१) नेपाल अधिराज्यमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नोेभाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(२) प्रत्येक समुदायले बालबालिकालाई प्राथमिक तहसम्म आफ्नोे मातृभाषामा शिक्षा दिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनेछ ।

१९. धर्म सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी सनातनदेखि चलिआएको आफ्नोे धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।
तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन ।
(२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानून बमोजिम आफ्नोे स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नोे धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।

२०. शोषण विरूद्धको हकः (१) मानिसलाई बेच–बिखन गर्न, दास तुल्याउन, बाँधा बनाउन वा कुनै किसिमले निजको इच्छा विरूद्ध काम गराउन निषेध गरिएको छ । त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ ।
तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कानूनद्वारा अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(२) नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाइने छैन ।

२१. देशनिकाला विरूद्धको हकः कुनै पनि नागरिकलाई देशनिकाला गरिने छैन ।

२२. गोपनीयताको हकः कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार वा सूचनाको गोपनीयता कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।

२३. संवैधानिक उपचारको हकः यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा ८८ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारबाई चलाउन पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ ।

भाग ४ – राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू

२४. निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको प्रयोगः (१) यस भागमा लेखिएका सिद्धान्त तथा नीतिहरू कुनैअदालतबाट लागू गरिने छैनन् ।

(२) यस भागमा लेखिएका सिद्धान्त तथा नीतिहरू राज्यको क्रियाकलाप र शासन व्यवस्थाकोमुख्य मार्ग निर्देशकको रूपमा रहनेछन् र देशको उपलब्ध स्रोत र साधन अनुसार कानून बनाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२५. राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूः (१) जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सामाजिक,आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी खुलासमाजमा आधारित लोककल्याणकारी व्यवस्थाको अभिबृद्धि गर्नु राज्यको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ ।

(२) देशको उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनलाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्दित हुन नदिई सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाई कुनै पनिवर्ग वा व्यक्ति उपर आर्थिक शोषण हुन नपाउने व्यवस्था गरी स्वदेशी निजी एवं सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर गराउनु राज्यकोमूलभूत आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।

(३) सबै किसिमका आर्थिक एवं सामाजिक असमानता हटाई विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा,वर्ण र सम्प्रदायका बीच सामन्जस्य स्थापना गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ सामाजिकजीवनको स्थापना र विकास गर्नु राज्यको सामाजिक उद्देश्य हुनेछ ।

(४) समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गरी मानव अधिकारहरूको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै सार्वजनिक हितको प्रवद्र्धन गर्ने र विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई प्रजातन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्नसक्ने व्यवस्था कायम गर्नुराज्यको मुख्य दायित्व हुनेछ ।

(५) देशको सार्वभौमससत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई कायम राखी अन्तरराष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने दिशामा राज्यको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ ।

२६. राज्यका नीतिहरूः (१) देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूको सन्तुलित विकासको लागि आर्थिक लगानीको न्यायोचित वितरण गरी सबै क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र रोजगारी जस्ता आधारभूत कुराहरूको विकास गरी जन साधारणको जीवनस्तर वृद्धि गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(२) विभिन्न धर्म, जात, जाति, सम्प्रदाय र भाषाभाषीहरूका बीच स्वस्थ एवं सुमधुर सामाजिक सम्बन्ध विकसित गरी सबैको भाषा, साहित्य, लिपि, कला र संस्कृतिको विकासद्वारा देशको सांस्कृतिक विविधता कायमै राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(३) राष्ट्रिय हित अनुकूल उपयोगी एवं लाभदायक रूपमा देशको प्राकृतिक स्रोत तथासम्पदाको परिचालन गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(४) जनसाधारणमा वातवरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरूद्वारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असरहरू पर्न नदिन एवं वातावरणको संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिनेछ र दुर्लभ बन्यजन्तु, वन र वनस्पतिको विशेष संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।

(५) राज्यले कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाई कृषिमा आधारित अधिकांश जनताको आर्थिक उन्नति हुने अवस्थाहरूको सिर्जना गर्ने र भूमि सुधार कार्यक्रम संचालन गरी कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नेछ ।

(६) देशको मुख्य सामाजिक–आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई क्रमशः रोजगारउपलब्ध गराई काम पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी उनीहरूको हक र हितको संरक्षण गर्दै उद्यमको व्यवस्थापनमा सहभागिता बढाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(७) महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा अधिकाधिक सहभागी बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(८) राज्यले बालबालिकाको शोषण हुन नदिई उनीहरूको हक र हितको रक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था क्रमशः गर्दै जानेछ ।

(९) राज्यले अनाथ बालबालिका, असहाय महिला, वृद्ध, अपाङ्ग र अशक्तहरूको संरक्षण र उन्नतिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ ।

(१०) शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका जनजाति र समुदायको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(११) देशको समुन्नतिका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकता दिने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुका साथै स्थानीय प्रविधिको विकास तर्फ पनि ध्यान दिनेछ ।

(१२) राष्ट्रिय विकासको लागि स्वदेशी लगानीको प्रवद्र्धन गर्दै देशमा वैदेशिक पूँजी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(१३) बहुसंख्यक ग्रामीण जनताको हितलाई ध्यानमा राखी ग्रामीण विकासको गतिलाई तीब्रतर बनाउँदै लैजाने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(१४) कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरूप सबैलाई समान रूपमा न्याय उपलब्ध गराउन असमर्थ पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(१५) संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तरराष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालित हुनेछ ।

(१६) छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू र संसारका अरू सबै मुलुकहरूसित आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रमा समानताको आधारमा सहयोगात्मक सुसम्बन्ध कायम गरी नेपालमा शान्तिलाई अन्तरराष्ट्रिय मान्यताको आधारमा संस्थागत गर्दै जाने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

भाग ५ – श्री ५

२७. श्री ५ः (१) यस संविधानमा “श्री ५” भन्ने शब्दले श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहका वंशज, आर्य संस्कृतिका अनुयायी, हिन्दू धर्मावलम्बी, गद्दीनसीन श्री ५ महाराजाधिराजलाई सम्बोधन गरेको सम्झनु पर्छ ।
(२) श्री ५ नेपालको राष्ट्रियता एवं नेपाली जनताको एकताका प्रतीक होइबक्सन्छ ।

(३) श्री ५ बाट नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नतिको लागि यो संविधानको पालन रसंरक्षण गरिबक्सनेछ ।

२८. राजगद्दी–उत्तराधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस संविधानमा लेखिएको कुनै कुराले पनि श्री ५ कावंशजहरूको राजगद्दी–उत्तराधिकारको क्रम, रीत र परम्परालाई असर पार्ने छैन ।

(२) श्री ५ का वंशजहरूको राजगद्दी–उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार श्री ५ मा मात्र रहनेछ ।

२९. श्री ५ र राजपरिवारको खर्च र सुविधाः श्री ५ र राजपरिवारको खर्च र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछ ।तर प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको खर्च र सुविधा घट्ने गरी कुनै कानून बनाइने छैन ।

३०. श्री ५ को आय वा निजी सम्पत्ति करमुक्त र अनतिक्रम्य हुनेः (१) श्री ५ को आय वा निजी सम्पत्तिमा कुनै कर, शुल्क वा त्यस्तै अरू कुनै रकम लाग्ने छैन ।

(२) श्री ५ को निजी सम्पत्ति अनतिक्रम्य हुनेछ ।

३१. अदालतमा प्रश्न नउठ्नेः श्री ५ बाट गरिबक्सेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।तर यस धाराको कुनैै कुराले श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को कुनै कर्मचारीको विरूद्ध कारवाई चलाउन पाउने कानूनी अधिकारलाई सीमित गरेको सम्झिने छैन ।

३२. राजप्रतिनिधि, राजप्रतिनिधि परिषद्, राज्य सहायक र राज्य सहायक परिषद्ः (१) यस संविधानमा श्री ५ लाई सम्बोधन हुने शब्दले विषय वा प्रसंग अनुसार अर्को अर्थ नलागेमा, उपधारा (२) बमोजिमअधिकार प्रयोग गर्ने राजप्रतिनिधि वा राजप्रतिनिधि परिषद््लाई र धारा ३४ बमोजिम अधिकार पाएकोराज्यसहायक वा राज्य सहायक परिषद्‌लाई पनि जनाउँछ ।

(२) श्री ५ बाट मौसुफ नेपालबाहिर रहिबक्सेको अवधि वा कुनै तोकिएको अवधिसम्मको निमित्त लालमोहरले प्रमाणित गरिबक्सेको अधिकार पत्रमा तोकिएको शर्तको अधीनमा रही यससंविधान वा प्रचलित कानूनबमोजिम मौसुफबाट गरिबक्सनु पर्ने कार्य सञ्चालन गर्न कुनै व्यक्ति वा परिषद्‌लाई प्रतिनिधि नियुक्त गरिबक्सी अख्तियार बक्सन सकिबक्सने छ । त्यस्ता राजप्रतिनिधिले अधिकार पत्रमा तोकिएको शर्त तथा परिधि अन्तर्गत रही गरेको कार्य यस संविधान र प्रचलित कानूनको उद्देश्यको लागि श्री ५ बाट भए सरह मानिनेछ ।

३३. श्री ५ को झण्डा र सलामीः (१) चतुरस्र आकार, सिम्रिक रंगको भुइँ, सेतो किनारा, झण्डाको दण्डीतिरको माथिल्लो कुनामा खुर्पे चन्द्र को बीचमा सोहमा आठ कोण देखिने सेतो आकार, दण्डीको पल्लापट्टिको माथिल्लो कुनामा बाहकोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार, मध्य भागमा षट्कोण र खड्गको चिन्ह रहेको सेतो झण्डा र सो झण्डाको दण्डीलाई अगाडिका दुवै हातले समाती पछाडिको दायाँखुट्टाले दण्डीको फेदलाई आड दिई सम्मुख मुख पारी उभिएको सेतो सिंह भएको परम्परागत झण्डाश्री ५ को झण्डा हो ।

(२) नेपालको राष्ट्रिय गान श्री ५ को सलामी हो ।

भाग ६ – राजपरिषद्

३४. राजपरिषद्ः (१) श्री ५ बाट यस संविधान बमोजिम एक राजपरिषद् गठन गरिबक्सनेछ जसको कामयस संविधानमा लेखिए बमोजिम हुनेछ ।

(२) राजपरिषद्‌मा देहायबमोजिमका सदस्यहरू रहनेछन्ः –(क) श्री ५ बाट तोकिबक्सेका राजपरिवारका सदस्यहरू

(ख) प्रधानमन्त्री – पदेन सदस्य;

(ग) प्रधान न्यायाधिश – पदेन सदस्य;

(घ) प्रतिनिधि सभाको सभामुख – पदेन सदस्य;

(ङ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष – पदेन सदस्य;

(च) राजपरिषद्को स्थायी समितिको सभापति – पदेन सदस्य;

(छ) उप–प्रधानमन्त्री – पदेन सदस्य;

(ज) मन्त्रीहरू – पदेन सदस्य;

(झ) प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता – पदेन सदस्य;

(ञ) अतिरथी – पदेन सदस्य;

(ट) बडा गुरूज्यू – पदेन सदस्य;

(ठ) प्रधान सेनापति – पदेन सदस्य;

(ड) मुख्य साहेबज्यू – पदेन सदस्य;

(ढ) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त – पदेन सदस्य;

(ण) महालेखा परीक्षक – पदेन सदस्य;

(त) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष – पदेन सदस्य;

(थ) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त – पदेन सदस्य;

(द) महान्यायाधिवक्ता – पदेन सदस्य;

(ध) मुख्य चौतरिया – पदेन सदस्य;

(न) श्री ५ को प्रमुख सचिव वा सचिव – पदेन सदस्य;

(प) श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव – पदेन सदस्य;

(फ) प्रहरी महानिरीक्षक – पदेन सदस्य; र

(ब) श्री ५ बाट राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त गरेका वा विशेषसेवा गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट राजपरिषद्को सदस्यताको लागि उपयुक्तसम्झिबक्सी तोकिबक्सेका अन्य सदस्यहरू ।

(३) श्री ५ बाट उपधारा (२) को खण्ड (क) र (ब) बमोजिम तोकिबक्सेका सदस्यहरू मौसुफको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म बहाल रहनेछन् ।(४) श्री ५ बाट बक्सेको आदेशानुसार राजपरिषद्को बैठक बोलाइनेछ र मौसुफ उपस्थित होइबक्सेमा मौसुफबाट सभापतिको आसन ग्रहण गरिबक्सनेछ । मौसुफको अनुपस्थितिमा श्री ५ युवराजाधिराज अठार वर्ष पुगिबक्सेको रहेछ भने श्री ५ युवराजाधिराजबाट र श्री ५ युवराजाधिराज अठार वर्ष नपुगिबक्सेकोमा वा श्री ५ युवराजाधिराज अनुपस्थित भइबक्सेको अवस्थामा श्री ५ बाटतोकिबक्सेको व्यक्तिबाट र त्यसरी नतोकिबक्सेमा राजपरिषद् स्थायी समितिका सभापतिबाट बैठकको सभापतित्व गरिनेछ ।

(५) देहायका अवस्थामा राजपरिषद् स्थायी समितिको सभापतिले राजपरिषद्को बैठकबोलाउनेछ र निजकै सभापतित्वमा बैठक संचालन हुनेछः –(क) श्री ५ को स्वर्गारोहण भएमा वा मौसुफबाट राजगद्दी परित्याग गरिबक्सेको घोषणा गरिबक्सिएमा,

(ख) श्री ५ मानसिक वा शारीरिक अशक्तावस्थाले गर्दा कार्यभार बहन गर्नअसमर्थ होइबक्सेको छ भनी राजपरिषद्को सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमाएक–चौथाइ सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरी माग गरेमा ।

(६) श्री ५ को उत्तराधिकारीको राज्यरोहणको घोषणा उपधारा (५) को खण्ड (क) कोअवस्थामा बोलाइएको राजपरिषद्को बैठकले राजगद्दी–उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून, रीत रपरम्पराअनुसार गर्नेछ र श्री ५ को उमेर अठार वर्षभन्दा कम भएमा श्री ५ बाट बनाइबक्सेको नियमको अधीनमा रही राज्यसहायक वा राज्यसहायक परिषद्को पनि घोषणा गर्नेछ ।तर यस उपधाराबमोजिम घोषणा भएको राज्यसहायक वा राज्यसहायक परिषद् श्री ५ अठारवर्ष पुगिबक्सेपछि कायम रहने छैन ।

(७) श्री ५ मानसिक वा शारीरिक रूपमा अशक्त भइबक्सेको हो वा होइन भन्ने निर्णय गर्न उपधारा (५) को खण्ड (ख) बमोजिम बोलाइएको राजपरिषद्को बैठकले, सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई–तिहाइ बहुमतबाट हो भनी निर्णय गरेमा, श्री ५ युवराजाधिराज अठार वर्ष पुगिबक्सेको रहेछ भनेमौसुफलाई राज्यसहायक घोषणा गर्नेछ र अन्य अवस्थामा श्री ५ बाट बनाइबक्सेको नियमकोअधीनमा रही राज्यसहायक वा राज्यसहायक परिषद्को घोषणा गर्नेछ ।

तर श्री ५ को स्वर्गारोहण भएमा वा मौसुफबाट राजगद्दी परित्याग गरिबक्सेमा वा पुनःराजकीय कार्यभार बहन गर्न समर्थ होइबक्सन्छ भनी मौसुफबाट राजपरिषद्लाई सूचना बक्सेमा श्री५ बाट बनाइबक्सेको नियमको अधीनमा रही यस उपधाराबमोजिम घोषणा गरिएको राज्यसहायक वाराज्यसहायक परिषद् कायम रहने छैन ।

(८) श्री ५ वा मौसुफका उत्तराधिकारीको हितको प्रतिकूल कुनै निर्णय गर्ने वा स्वीकृति प्रदानगर्ने अधिकार उपधारा (६) र (७) बमोजिम घोषणा गरिएको राज्यसहायक वा राज्यसहायक परिषद्लाई हुने छैन ।

(९) श्री ५ का उत्तराधिकारीलाई राजगद्दीको अधिकार प्रयोग गरिबक्सन उपधारा (६) र (७)मा लेखिएको कुनै कुराले त्यस्तो घोषणा जारी नभए पनि बाधा पुर्‍याउने छैन ।

(१०) राजपरिषद्को कुनै पनि बैठकमा सदस्यहरू मध्येबाट केही अनुपस्थित रहे पनि काम चालू रहनेछ यदिः–

(क) सूचना जारी हुने दिनसम्ममा भएका सबै सदस्यलाई बैठक हुने सूचनापठाएको छ भने; र

(ख) सदस्य संख्याको कम्तिमा एक–तिहाइ सदस्य उपस्थित रहेछन् भने ।

(११) राजपरिषद्ले आफ्नोे कार्य व्यवस्थित गर्न आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । त्यसरी नियमहरू नबनेसम्म श्री ५ बाट बनाइबक्सेको नियमद्वारा व्यवस्थित हुनेछ ।

(१२) श्री ५ बाट निर्धारित गरिबक्सेबमोजिम राजपरिषद्का सदस्यहरूले शपथ लिनेछन् ।

(१३) श्री ५ बाट राजपरिषद्को सचिव नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(१४) श्री ५ बाट राजपरिषद्का सदस्यहरू मध्येबाट एकजना सभापति र देहायका पदेनसदस्यहरू समेत पन्ध्रजनासम्मको राजपरिषद् स्थायी समितिको गठन गरिबक्सनेछः

(क) प्रधान मन्त्री,

(ख) प्रधान न्यायाधीश,

(ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुख,

(घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष,

(ङ) बडागुरूज्यू, र

(च) प्रधान सेनापति ।

(१५) पदेन सदस्यबाहेक राजपरिषद् स्थायी समितिको सभापति र सदस्यहरूको पदावधिनियुक्तिका मितिले चार वर्षको हुनेछ । निजहरूको पुनर्नियुक्ति हुन सक्नेछ ।

(१६) देहायका अवस्थामा राजपरिषद् स्थायी समितिको सभापति र सदस्यहरूको पद रिक्तभएको मानिनेछः–

(क) निजको मृत्यु भएमा,

(ख) श्री ५ बाट निजलाई हटाइबक्सेमा,

(ग) श्री ५ समक्ष निजले लिखित राजीनामा चढाई मौसुफबाट स्वीकृत भएमा,

(घ) उपधारा (१५) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा ।

(१७) राजपरिषद् स्थायी समितिको सभापति र सदस्यहरूमा नियुक्ति हुनको लागि देहाय बमोजिम हुनुपर्नेछ ।
(क) पचास वर्ष पूरा भएको,
(ख) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।

(१८) राजपरिषद् स्थायी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः–
(क) श्री ५ बाट चाहिबक्सेका विषयहरूमा परामर्श चढाउने, र
(ख) श्री ५ बाट तोकिबक्से बमोजिमका राजपरिवार सम्बन्धी काम गर्ने ।

(१९) यस धाराको अधीनमा रही राजपरिषद् स्थायी समितिले आफ्नोे कार्य व्यवस्थित गर्न आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । सो नियम श्री ५ बाट स्वीकृत नभएसम्म मौसुफबाट बनाई बक्सेको नियमद्वारा व्यवस्थित हुनेछ ।

(२०) राजपरिषद् स्थायी समितिका सभापति एवं सदस्यहरूको पारिश्रमिक श्री ५ बाट तोकिबक्सेबमोजिम हुनेछ ।

(२१) राजपरिषद् स्थायी समितिको बैठक सभापतिले बोलाउने छ । त्यस्तो बैठकमा कुनै कुरामाथि छलफल गर्दा राजपरिषद्का अन्य सदस्यहरूलाई पनि सम्मिलित गराउन सकिनेछ ।

(२२) राजपरिषद्को सचिवले राजपरिषद् स्थायी समितिको पनि सचिव भई कार्य गर्नेछ ।

(२३) राजपरिषद् स्थायी समितिका सदस्यहरूले श्री ५ बाट निर्धारित गरिबक्से बमोजिम शपथ ग्रहण गर्नेछन् ।

भाग ७ – कार्यपालिका

३५. कार्यकारिणी अधिकारः (१) नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानूनबमोजिम श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्‌मा निहित हुनेछ ।
(२) श्री ५ बाट मात्र वा मौसुफको स्वविवेकमा वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिबक्सने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो संविधानबमोजिम श्री ५ बाट गरिबक्सने सबै कार्यहरू मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिबाट गरिबक्सनेछ । यस्तो सल्लाह र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत जाहेर हुनेछ ।
(३) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही नेपाल अधिराज्यको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्उपर हुनेछ ।
(४) श्री ५ को नाममा यो संविधान र अन्य कानूनबमोजिम हुनुपर्ने काम बाहेक अरू सबै कार्यकारिणी कामहरू श्री ५ को सरकारको नाममा हुनेछ ।

(५) श्री ५ को नाममा यो संविधान र अन्य कानून बमोजिम हुनु पर्ने निर्णय वा आदेश रतत्सम्बन्धी अधिकारपत्र मौसुफको स्वविवेकमा बनाइबक्सेको नियमबमोजिम प्रमाणित गरिनेछ ।उपधारा (४) बमोजिम श्री ५ को सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्र श्री ५ बाट स्वीकृत गरिबक्सेको नियमबमोजिम प्रमाणित गरिनेछ ।

(६) श्री ५ मा यस संविधान बमोजिम मन्त्रिपरिषद् वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले कुनैसल्लाह वा सिफरिस चढाएको छ वा छैन वा के कस्तो सल्लाह वा सिफरिस चढाएको छ भन्ने प्रश्नकुनै पनि अदालतमा उठाउन पाइने छैन ।

३६. मन्त्रिपरिषद्को गठनः (१) श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिबक्सनेछ र निजकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन गरिबक्सनेछ ।

(२) मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार उप–प्रधानमन्त्री र अन्यमन्त्रीहरू रहनेछन् ।

(३) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसदका सदस्यहरू मध्येबाट आवश्यता अनुसारउप–प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(४) प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू प्रतिनिधि सभाप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।

(५) देहायका अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नोे पदबाट मुक्त हुनेछः–

(क) श्री ५ समक्ष निजले पेश गरेको लिखित राजीनामा मौसुफबाट स्वीकृतभएमा; वा

(ख) प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले धारा ५९ बमोजिम निजको विरूद्ध पारित गरेको अविश्वासको प्रस्तावअनुसार श्री ५ बाटनिजलाई पदमुक्त गरिबक्सेमा; वा

(ग) निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा; वा

(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

(६) उपप्रधानमन्त्री वा अन्य मन्त्री देहायका अवस्थामा आफ्नोे पदबाट मुक्त हुनेछन्ः –

(क) श्री ५ समक्ष निजले प्रधानमन्त्री मार्फत पेश गरेको लिखत राजीनामा मौसुफबाट स्वीकृत भएमा; वा

(ख) उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्री आफ्नोे पदबाट मुक्त भएमा; वा

(ग) निज संसद्को सदस्य नरहेमा; वा

(घ) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा निजलाई पदबाट मुक्त गरिबक्सेमा;वा

(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।७) उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नोे पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठननभएसम्म मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरी रहनेछ ।

तर प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नभए सम्मको लागि श्री ५ बाटउप–प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठ मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न तोकिबक्सनेछ ।

३७. राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीः (१) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा संसदका सदस्यहरूमध्येबाट राज्य मन्त्री नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(२) श्री ५ बाट कुनै मन्त्रीलाई निजको कार्यभार सञ्चालनमा सहायता गर्न प्रधानमन्त्रीकोसिफारिसमा संसदका सदस्यहरू मध्येबाट सहायक मन्त्री नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(३) धारा ३६ को उपधारा (६) मा मन्त्रीका सम्बन्धमा उल्लिखित कुराहरू राज्य मन्त्री रसहायक मन्त्रीको हकमा पनि लागू हुनेछन् ।

३८. संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुनेः धारा ३६ र ३७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसंसदको कुनै सदनको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री वा सहायकमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

तर त्यस्तो उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले छमहिनाभित्र संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

३९. पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरूः प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरू ऐनद्वारा निर्धारित हुनेछ । सोबमोजिम ऐनद्वारा निर्धारित नभएसम्म श्री ५ बाट नियम बनाई तोकिबक्सेबमोजिम हुनेछ ।

४० शपथशपथः प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूले श्री ५ समक्ष र राज्य मन्त्री तथा सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नोे पद र गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

४१. सरकारी कार्य सञ्चालनः (१) श्री ५ बाट स्वीकृत गरिबक्सेको नियमावलीबमोजिम श्री ५ कोसरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ ।(२) उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमावलीको पालन भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमाउठाइने छैन ।

४२. मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) प्रतिनिधि सभामा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ननसकेको अवस्थामा श्री ५ बाट दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनबाट प्रतिनिधि सभाकासदस्यहरूको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्तगरिबक्सनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बहुमत प्राप्त गर्ननसक्ने अवस्था भएमा श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभामा सबै भन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(३) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

(४) श्री ५ बाट उपधारा (२) बमोजिम गठन गरिबक्सेको मन्त्रीपरिषद्ले प्रतिनिधि सभाकोसमर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गराउन आदेश जारी गरिबक्सनेछ ।

४३. श्री ५ मा सूचना जाहेर गर्ने र श्री ५ बाट सुझाव बक्सनेः (१) श्री ५ मा देहायका विषयहरू जाहेरगर्नु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हुनेछः –

(क) नेपाल अधिराज्यको शासन व्यवस्था सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू,

(ख) संसदमा पेश गरिने विधेयकहरू,

(ग) श्री ५ बाट मौसुफमा जाहेर गर्न निर्देशन बक्सेको खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित विषयहरू सम्बन्धी अन्य कुराहरू, र

(घ) देशको सम–सामयिक परिस्थिति र शान्तिशुरक्षा, राजनैतिक, आर्थिक,सामाजिक, प्रशासनिक र वैदेशिक सम्बन्धका कुराहरू ।

(२) श्री ५ बाट राष्ट्रिय महत्वका विषयमा मन्त्रीपरिषद्लाई सुझाब वा प्रोत्साहन बक्सन वा सचेत गराउन सकिबक्सनेछ ।

भाग ८ – व्यवस्थापिका

४४. व्यवस्थापिकाको गठनः श्री ५, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संसद भनिनेछ ।
४५. प्रतिनिधि सभाको गठनः (१) प्रतिनिधि सभामा दुई सय पाँच सदस्यहरू रहनेछन् ।
(२) प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको निर्वाचनका लागि प्रशासकीय जिल्लालाई निर्वाचन जिल्ला कायम गरी निर्वाचन हुनुभन्दा अघिको राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित भएको जनसंख्याको आधारमा ती जिल्लाहरूको जनसंख्या र सदस्य संख्याका बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी प्रत्येक जिल्लाको जनसंख्याको आधारमा सो जिल्लाबाट निर्वाचित हुने सदस्य संख्या निर्धारित गरी सो संख्या बराबर निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना सदस्यको निर्वाचन गरिनेछ ।
तर जनसंख्या जतिसुकै भए पनि प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एकजना सदस्यको निर्वाचन हुने गरी जिल्लाहरूबाट निर्वाचित हुने सदस्यको संख्या र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित गरिनेछ ।
(३) यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।
तर देशमा सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा लागू रहेको अवस्थामा एक वर्षमा नबढ्ने गरी ऐनद्वारा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बढाउन सकिनेछ ।
(४) उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम वृद्धि गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा खारेज भएको मितिले ६ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ ।
(५) यस संविधानको अधिनमा रही प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।
(६) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(७) प्रतिनिधि सभाका सदस्यको लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न अधिकार पाएको कुनै पनि व्यक्ति धारा ४७ र अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ ।
(८) प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा सो रिक्त स्थानको पूर्ति उप निर्वाचनद्वारा गरिनेछ ।
(९) यस धारामा लेखिएका कुराहरूको अधीनमा रही प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र सो सम्बन्धी अन्य कुरा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।
४६. राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधिः (१) राष्ट्रिय सभामा देहायबमोजिमका साठी सदस्यहरू रहनेछन्ः–
(क) श्री ५ बाट राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट मनोनीत गरिबक्सने दशजना सदस्यहरू,
(ख) प्रतिनिधि सभाद्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तबमोजिम एकल सङ्क्रमणीय मतको आधारमा कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार निर्वाचित हुने कम्तीमा तीन जना महिला सहित पैंतीस जना सदस्यहरू, र

(ग) प्रत्येक विकास क्षेत्रका गाउँ र नगरका स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुखतथा जिल्लाका स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरू मतदाता भएको निर्वाचक मण्डलद्वारा तत् तत् विकास क्षेत्रबाट तीन जनाका दरलेएकल सङ्क्रमणीय मतको आधारमा कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार निर्वाचितहुने पन्ध्रजना सदस्यहरू ।

तर स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन नभई सकेको अवस्थामा पहिलोपटक लाई सम्बन्धित विकास क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्यहरूको निर्वाचक मण्डल कायम हुनेछ ।

(२) राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ । यस सदनका एक–तिहाइ सदस्यको पदावधिप्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ ।

(३) राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ । तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछिपहिलो पटकलाई सदस्यहरूको पदावधि कायम गर्दा गोला हाली एक– तिहाइको दुई वर्ष, एक –तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक–तिहाइको छ वर्षको पदावधि कायम गरिनेछ ।

(४) राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सो सदनको पूर्ति हुन बाँकी समेत सम्पूर्ण सदस्यहरूको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।(५) राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति सो स्थान रिक्त गर्ने सदस्यको निर्वाचनवा मनोनयन जुन तरिकाले भएको हो सोही तरिकाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा गरिनेछ ।

(६) राष्ट्रिय सभाको कुनै सदस्यको पदावधि बाँकी छँदै निजको स्थान रिक्त भएमा बाँकीपदावधिको लागि सो स्थानको पूर्ति उपधारा (५) बमोजिम निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा गरिनेछ ।

४७. सदस्यका लागि योग्यताः (१) संसदको सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिः–(क) नेपालको नागरिक हुनुपर्छ;

(ख) प्रतिनिधि सभाको लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाको लागि पैतीस वर्षउमेर पूरा भएको हुनुपर्छ;

(ग) कुनै कानूनले अयोग्य हुनु हुँदैन; र

(घ) कुनै लाभको पद धारण गरेको हुनु हुदैन ।

स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “लाभको पद” भन्नाले निर्वाचनवा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनैतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वाआर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ ।

(२) कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक दुवै सदनको सदस्य हुन सक्ने छैन ।

४८. सदसदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णयः संसदको कुनै सदस्य धारा ४७ अनुसार अयोग्य छ वा हुनगएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा निजले तोकेकोसर्वोच्च अदालतको अन्य न्यायाधीशले गर्नेछ ।

४९. स्थानको रिक्तताः संसदको सदस्यको स्थान देहायका अवस्थामा रिक्त हुनेछः–

(क) निजको मृत्यु भएमा; वा

(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा; वा

(ग) धारा ४७ अनुसार निजको योग्यता नभएमा वा नरहेमा; वा

(घ) यस संविधानमा व्यवस्था गरिएको निजको पदावधि वा सदनको कार्यकाल समाप्त भएमा; वा

(ङ) सम्बन्धित सदनको स्वीकृति नलिई लगातार तीसवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा; वा

(च) जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो सो दलले कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा ।

५०. शपथः संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यहरूले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटकभाग लिनु अघि निर्धारित रूपमा शपथ लिनु पर्नेछ ।

५१. प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उप सभामुखः (१) प्रतिनिधि सभाले यथाशीघ्र आफ्नो सदस्यहरूमध्येबाट एकजना सभामुख र एकजना उप–सभामुखकोे निर्वाचन गर्नेछ । सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधि सभाले आफ्नो सदस्यहरू मध्येबाट निर्वाचन गरी रिक्तस्थानको पूर्ति गर्नेछ ।

(२) प्रतिनिधि सभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उप सभामुखले प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(३) प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उप सभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएकोअवस्थामा प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यहरूमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।

(४) प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उप सभामुखको पद देहायका अवस्थामा रिक्त हुनेछः–

(क) निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा; वा

तर यस संविधानबमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामाआफ्नोे पदमा बहाल रहेका सभामुख र उप सभामुख प्रतिनिधि सभाका लागिहुने निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने दिनसम्म आफ्नोे पदमा कायम रहनेछन् ।

(ख) निजले आफ्नोे पदबाट लिखित राजीनामा दिएमा; वा

(ग) निजले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई–तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।

(५) प्रतिनिधि सभाको सभामुखले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावउपरछलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उप सभामुखले गर्नेछ । सो प्रस्तावको छलफलमा सभामुखले भागलिन र मत दिन पाउनेछ ।

५२. राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष्य र उपाध्यक्षः (१) पहिलो पटक अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रिय सभाले यथाशीघ्र आफ्नो सदस्यहरू मध्येबाट एक जना अध्यक्ष र एकजना उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछ ।अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पद रिक्त भएमा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो सदस्यहरू मध्येबाट निर्वाचन गरीरिक्त स्थानको पूर्ति गर्नेछ ।

(२) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(३) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यहरूमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।

(४) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पद देहायको अवस्थामा रिक्त हुनेछः–

(क) निज राष्ट्रिय सभाको सदस्य नरहेमा; वा

(ख) निजले आफ्नोे पदबाट लिखित राजीनामा दिएमा; वा

(ग) निजले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई–तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।(५) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावउपर छलफल हुनेबैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले गर्नेछ । सो प्रस्तावको छलफलमा अध्यक्षले भाग लिन र मत दिनपाउनेछ ।

५३. अधिवेशनको आव्हान र अन्त तथा प्रतिनिधि सभाको विघटनः (१) श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाकोलागि निर्वाचन भएको एक महिनाभित्र संसदको अधिवेशन आव्हान गरिबक्सनेछ । त्यसपछि यससंविधानबमोजिम श्री ५ बाट समय समयमा अन्य अधिवेशन आव्हान गरिबक्सनेछ ।तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छमहिनाभन्दा बढी हुने छैन ।

(२) श्री ५ बाट संसदको दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त गर्न सकिबक्सनेछ ।

(३) श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएकोअवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याकोएक–चौथाइ सदस्यहरूले समावेदन गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोकिबक्सनेछ र त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वाबैठक बस्नेछ ।

(४) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछ ।त्यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिबक्सँदा छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन हुनेमिति समेत तोकिबक्सनेछ ।

५४. श्री ५ बाट सम्बोधन तथा सन्देशः (१) श्री ५ बाट संसदको कुनै वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाईसम्बोधन गर्न र त्यसको निमित्त सदस्यहरूको उपस्थिति समादेश गर्न सकिबक्सनेछ ।

(२) श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाको लागि भएको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येकसालको पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भ भएपछि संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधनगरिबक्सनेछ ।

(३) श्री ५ बाट संसदको दुवै वा कुनै सदनलाई सन्देश पठाउन सकिबक्सनेछ । त्यस्तो सन्देशप्राप्त गर्ने सदनले सो सन्देशमा उल्लिखित विषयमाथि यथाशीघ्र विचार गरी आफ्नोे राय श्री ५ मा चढाउनेछ ।

५५. गणपूरक संख्याः यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संसदको कुनै पनि सदनको बैठकमा सोसदनको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक–चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन ।

५६. बहसमा बन्देजः (१) श्री ५, श्री ५ बडामहारानी र श्री ५ का उत्तराधिकारीको आचरणको सम्बन्धमासंसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न पाइने छैन ।तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले श्री ५ को सरकारको आलोचना गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

(२) नेपालको कुनै अदालतसमक्ष विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दासम्बन्धी कुरामा संसदको कुनैसदनमा छलफल गर्न पाइने छैन ।

(३) कुनै न्यायाधीशले आफ्नोे कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको कुनै कार्यको सम्बन्धमासंसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न पाइने छैन ।तर धारा ८७ को उपधारा (७) मा उल्लेख गरिएको अवस्थाको प्रस्तावमा छलफल गर्दान्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिनेछैन ।

५७. सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा सदनको कार्य सञ्चालनः संसदको कुनै सदनको कुनैसदस्यको स्थान रिक्त छ भने पनि सदनले आफ्नोे कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ र संसदको कुनैसदनको कारबाईमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको कार्य अमान्य हुने छैन ।

५८. मतदानः यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक संसदको कुनै सदनमा निर्णयको लागिप्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रश्नको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ ।अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सामान्यतः मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा निजलेआफ्नोे निर्णायक मत दिनेछ ।

५९. विश्वासको मतः (१) प्रधानमन्त्रीले आफ्नोे कार्यकालभित्र कुनै बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाकोविश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।

(२) प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक–चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीउपर प्रतिनिधिसभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।तर एक अधिवेशनमा एक पटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।

(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिमको प्रस्तावको निर्णय प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको बहुमतबाट हुनेछ ।

६०. मन्त्रीले दुवै सदनको बैठकमा भाग लिन पाउनेः मन्त्रीले संसदको कुनै पनि सदन वा त्यसकोसमितिमा उपस्थित हुन र कारबाई तथा छलफलमा भाग लिन पाउनेछ तर आफू सदस्य नभएकोसदन वा त्यसको समितिमा मतदान गर्न पाउने छैन ।

६१. अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजायः धारा ५० बमोजिम शपथ नलिई वा सदनको सदस्यताको निमित्त आवश्यक योग्यताको अभाव छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि कुनै व्यक्तिसदस्यको हैसियतले संसदको कुनै सदनको बैठकमा उपस्थित भएमा वा निजले मतदान गरेमानिजलाई सो सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेकोप्रत्येक दिनको एकहजार रूपैयाँको दरले सजाय हुनेछ । सो सजाय सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।

६२. विशेषाधिकारः (१) यस संविधानको अधीनमा रही संसदको दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनैपनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न,थुनामा राख्न वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाई चलाइने छैन ।

(२) यस संविधानको अधीनमा रही संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नोे आन्तरिक काम कारबाईनियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाई नियमित वा अनियमित के छ भनीनिर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइनेछैन ।

(३) यस संविधानको अधीनमा रही संसदको कुनै सदनको कुनै पनि कारबाईलाई त्यसकोअसल नियतबारे शङ्का उठाई कुनै टीका–टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराकोसम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन गरिने छैन ।

(४) यस संविधानको अधीनमा रही उपधारा (१) र (३) को व्यवस्था सदनको बैठकमा भागलिन पाउने सदस्य बाहेकका अन्य व्यक्तिका हकमा पनि लागू हुनेछ ।

(५) यस संविधानको अधीनमा रही संसदको कुनै सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनैलिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाई प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमाकारबाई चल्ने छैन ।स्पष्टीकरणः यो उपधारा र उपधारा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनको लागि “सदन”भन्नाले सदनको समितिलाई समेत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संसदको संयुक्त बैठक वा संयुक्त समितिको बैठकलाई समेत जनाउँछ ।

(६) संसदको कुनैपनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन चलुञ्जेल सम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन ।तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानूनअनुसार पक्राउ गर्न यस उपधारालेबाधा पु¥याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसकोसूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरून्त दिनु पर्नेछ ।

(७) संसदको कुनै सदनको विशेषाधिकारको हननलाई संसद्को अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ ।

(८) कसैले संसदको कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी सोसदनको अधिवेशन चलुन्जेलसम्म कैद गर्न वा पाँच हजार रूपैयांसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । त्यस्तोजरिवाना सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ ।

तर सदनलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमा याचना गरेमा सदनले क्षमा प्रदान गर्न वातोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ ।

(९) यस संविधानमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य कुराहरूकानूनद्वारा निर्धारित गरिएबमोजिम हुनेछन् ।

६३. कार्य सञ्चालन विधिः (१) यस संविधानको अधीनमा रही संसदको प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्यसञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाई र कुनै सदनवा समितिको अन्य कुरा नियमित गर्नको लागि नियमावली बनाउनेछ । त्यस्तो नियमावली श्री ५ बाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

(२) श्री ५ बाट संसदको संयुक्त बैठकको कार्य सञ्चालन र संसदको संयुक्त समितिको गठनर काम कारबाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको सिफरिसमा बनाइबक्सेकोनियमावलीबमोजिम हुनेछ ।(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिमको नियमावली नबनेसम्म सो उपधारामा उल्लेख गरिएकाकुराहरू श्री ५ बाट बनाइबक्सेको नियमावली बमोजिम हुनेछन् ।

६४ समितिः प्रतिनिधि सभाले अर्थ, सार्वजनिक लेखा, मानव अधिकार, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्राकृतिक स्रोत र साधन, वातावरण संरक्षण, जनसंख्या र आवश्यकता अनुसार अन्य विषयका समितिहरूको गठन रव्यवस्था नियमावलीद्वारा गर्न सक्नेछ ।

६५. संयुक्त समितिः (१) दुई सदनका बीचको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, कुनै विधेयकमा रहेको मत भिन्नता अन्त गर्न वा अन्य कुनै खास कार्यका लागि दुवै सदनको संयुक्त समिति गठन गरियोस्भनी कुनै सदनले प्रस्ताव पारित गरेमा संयुक्त समितिको गठन गरिनेछ ।(२) संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य दुईजना र राष्ट्रिय सभाको सदस्य एकजनाकाअनुपातमा बढीमा पन्ध्रजना सदस्यहरू रहने छन् ।

६६. संसद्को सचिवालयः (१) श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाको सचिवलाई सो सभाको सभामुखको र राष्ट्रियसभाको सचिवलाई सो सभाकोे अध्यक्षको सिफारिसमा र संसद्को महासचिवलाई सभामुख र अध्यक्ष दुवैसँग परामर्श गरी नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(२) संसदको काम कारबाई सञ्चालन गर्न आवश्यक सचिवालयको स्थापना र सो सम्बन्धीअन्य कुरा कानूनले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

६७. पारिश्रमिकः प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उप–सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा संसदका सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा कानूनद्वारा निर्धारित हुनेछ र त्यसरी निर्धारित नभएसम्म श्री ५ बाट तोकिबक्सेबमोजिम हुनेछ ।

भाग ९ – व्यवस्थापन कार्यविधि

६८. विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधिः

(१) संसद्को कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।तर अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ ।

(२) अर्थ विधेयक, शाही नेपाली सेना वा सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ । श्री ५ को पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र त्यस्तो विधेयकमा संशोधन पेश गर्न सकिनेछ । त्यस्तो स्वीकृति सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति मार्फत प्राप्त हुनेछ ।(३) “अर्थ विधेयक” भन्नाले देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै विषयसित सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउँछः–

(क) कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने, परिवर्तन गर्ने वा करप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय;

(ख) सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने विषय;
(ग) श्री ५ को सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित गर्ने वा श्री ५ को सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विषय;
(घ) सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने, लगानी गर्ने वा श्री ५ को सरकारको लेखाको लेखा परीक्षण गर्ने विषय; वा
(ङ) उपर्युक्त विषयहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका प्रासंगिक विषयहरू ।
(४) कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

६९. विधेयक पारित गर्ने विधिः (१) संसदको एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइनेछ र सो सदनले पारित गरेपछि स्वीकृतिको लागि श्री ५ समक्ष पेश गरिनेछ ।
(२) प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु पर्छ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम सुझाव सहित फिर्ता आएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी स्वीकृतिको लागि श्री ५ समक्ष पेश गर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) बमोजिम अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्रदिनसम्ममा राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता गरेन भने पनि प्रतिनिधि सभाले स्वीकृतिको लागि श्री ५ समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।
(५) प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफूसमक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । उक्त समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता गरेन भने पनि प्रतिनिधि सभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक स्वीकृतिको लागि श्री ५ समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।
(६) कुनै सदनले पारित गरेको विधेयक अर्को सदनले अस्वीकृत गरेमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा सो विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनु पर्छ ।
(७) उपधारा (६) अनुसार राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधन सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता आएको विधेयकउपर विचार गरी प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरूले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पुनः पारित गरेमा सो विधेयक स्वीकृतिकोे लागि श्री ५ मा पेश गरिनेछ ।

(८) उपधारा (६) अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट संसोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता आएकोविधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि सो संशोधन सहित पारित गरेमा स्वीकृतिको लागि श्री ५ समक्ष पेशगरिनेछ ।

(९) देहायको विधेयक दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ र संयुक्त बैठकलेविधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा विधेयक उत्पति भएको सदनले स्वीकृतिका लागि श्री ५ समक्ष पेश गर्नेछः–

(क) राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको; वा

(ख) प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको, तर राष्ट्रियसभा सो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको ।

(१०) कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त भए पनि सोविधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाई हुन सक्नेछ ।

तर कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा सो सदनले पारित गरीराष्ट्रिय सभामा पठाएको तर सो सदनमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमावा सो सदनको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय भएको मानिनेछ ।

७०. विधेयकमा फिर्ता लिनेः विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सदनको स्वीकृति लिई विधेयक फिर्ता लिनसक्नेछ ।

७१. विधेयकमा स्वीकृतिः (१) श्री ५ को स्वीकृतिको लागि धारा ६९ बमोजिम पेश गरिने विधेयक उत्पतिभएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले आफ्नोे हस्ताक्षरले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्छ ।तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

(२) यस धाराबमोजिम स्वीकृतिको लागि श्री ५ समक्ष पेश भएको विधेयकमा मौसुफबाट स्वीकृति बक्सेपछि त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिइनेछ ।

(३) अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकको सम्बन्धमा पुनः विचारविमर्श हुनु आवश्यक छ भन्नेश्री ५ लाई लागेमा मौसुफबाट विधेयक पेश भएको एक महिनाभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सकिबक्सनेछ ।

(४) श्री ५ बाट कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरिबक्सेमा त्यस विधेयकमाथि दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पुनर्विचार गरी सो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित भई पुनः पेशभएमा त्यसरी पेश भएको तीस दिनभित्र मौसुफबाट स्वीकृति बक्सनेछ ।

(५) श्री ५ बाट यो धाराबमोजिम कुनै विधेयकमा स्वीकृति बक्सेपछि सो विधेयक ऐन बन्नेछ र विधेयकमा लालमोहर लागेपछि त्यस्तो स्वीकृति बक्सेको मानिनेछ ।

७२. अध्यादेशः (१) संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा श्री ५ सन्तुष्ट होइबक्सेमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मौसुफबाट आवश्यक सम्झिबक्सेको अध्यादेश जारी गर्न सकिबक्सनेछ ।

(२) उपधारा (१) अनुसार जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ । तर यस्तो प्रत्येक अध्यादेशः–

(क) जारी भएपछि बसेको संसदको दुबै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ;

(ख) श्री ५ बाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ; र

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रय वा खारेज नभएमा जारी भएको ६ महिनापछि वा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः संसदका सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेमा यस उपधाराको प्रयोजनको लागि बैठक बसेको गणना गर्दा जुन सदनको बैठकपछि बसेको छ सो मितिबाट गरिनेछ ।

भाग १० – आर्थिक कार्य प्रणाली

७३. कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइनेः

(१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन ।

(२) कानून बमोजिम बाहेक श्री ५ को सरकारद्वारा कुनै ऋण लिइने र जमानत दिइने छैन ।

७४. सञ्चित कोषः गुठी रकम बाहेक श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जाहरू र ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असूल हुदा प्राप्तभएको सबै धन ऐन द्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक सरकारी कोषमा आम्दानी बांधिनेछ जसलाई सञ्चित कोष भनिनेछ ।

७५. सञ्चित कोष वा सरकारी कोषबाट व्ययः देहायका रकम बाहेक सञ्चित कोष वा अन्य कुनैसरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैनः –

(क) सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम;

(ख) विनियोजन गर्ने ऐनद्वारा खर्च हुने रकम;

(ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेका अवस्थामा पेश्कीको रूपमा ऐनद्वारा खर्च हुने रकम;वा

(घ) विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम ।तर आकस्मिक कोषका हकमा धारा ८२ बमोजिम हुनेछ ।

७६. सञ्चित कोषमाथि व्ययभारः देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्चहरू सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछन् र यस्तो व्ययको लागि संसदको वार्षिक स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैनः

–(क) राजपरिवारको खर्च सम्बन्धी ऐनद्वारा व्यवस्था गरिएको रकम;

(ख) नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूलाई दिइने पारिश्रमिक, सुविधा र निवृत्तिभरणको रकम;

(ग) निम्नलिखित पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका रकमहरूः–

(१) प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उप–सभामुख;

(२) राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष;

(३) राजपरिषद् स्थायी समितिका सभापति र सदस्यहरू;

(४) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरू;

(५) महालेखा परीक्षक;

(६) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू; र

(७) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरू ।

(घ) सर्वाेच्च अदालत, राजपरिषद्, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षकको विभाग, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग सम्बन्धी प्रशासनिक व्ययहरू ;

(ङ) श्री ५ को सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार;

(च) श्री ५ को सरकारको विरूद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आज्ञप्ति अनुसार तिर्नु पर्ने रकम;र

(छ) कानूनले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निधो गरेको रकम ।

७७. राजस्व र व्ययको अनुमानः (१) श्री ५ बाट प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सदनहरूको संयुक्त बैठक समक्ष देहायका कुराहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्न लगाई बक्सनेछः–

(क) राजस्वको अनुमान;

(ख) सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू; र

(ग) विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकमहरू ।

(२) उपधारा (१) अनुसार वार्षिक अनुमान पेश गर्दा गत आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र सो खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।

७८. विनियोजन ऐनः विनियोजन ऐनअनुसार व्यय हुने आवश्यक रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन् ।

७९. पूरक अनुमानः (१) कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा श्री ५ बाट प्रतिनिधिसभा समक्ष पूरक अनुमान पेश गर्न लगाई बक्सनेछः –

(क) चालू आर्थिक वर्षका निमित्त विनियोजन ऐनद्वारा कुनै सेवाको लागि खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षको निमित्त विनियोजन ऐनले अधिकार नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न जरूरत परेमा; वा

(ख) त्यस आर्थिक वर्षमा कुनै विनियोजन ऐनद्वारा अधिकृत भएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा ।

(२) पूरक अनुमानमा राखिएको रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन् ।

८० पेश्की खर्चः (१) यस भागमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश अगावै पेश्कीका रूपमा ऐनद्वारा खर्च गर्न सकिनेछ ।

(२) धारा ७७ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार राजस्व र व्यय अनुमान पेश नगरिएसम्म पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेश्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको तृतीयांशभन्दा बढी हुने छैन ।

(३) पेश्की खर्च ऐनअनुसार खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ ।

८१. उधारो खर्चः यस भागमा जुनसुुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा बाहृय आक्रमणको आशाङ्का वा आन्तरिक विघ्न वा अन्य कारणले गर्दा स्थानीय वा राष्ट्रव्यापी सङ्कटको अवस्थाभएमा धारा ७७ अन्तर्गत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा श्री ५ बाट व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधिसभा समक्ष पेश गर्न लगाई बक्सनेछ ।

८२. आकस्मिक कोषः ऐनद्वारा आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र उक्तकोषमा समय समयमा ऐनद्वारा निर्धारण भए अनुसारको रकम जम्मा गरिनेछ । सो कोष श्री ५ को सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ । श्री ५ को सरकारले सो कोषबाट आकस्मिक कार्यको लागि खर्च गर्न सक्नेछ । त्यस्तो खर्चको रकम ऐनद्वारा यथाशीघ्र सोधभर्ना गरिनेछ ।

८३. आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐनः ऐनद्वारा विनियोजित एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने कुरा र अरू आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कुरा ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ ।

भाग ११ – न्यायपालिका

८४. न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुनेः नेपाल अधिराज्यको न्याय सम्बन्धी अधिकार योसंविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिनेछ ।

८५. नेपाल अधिराज्यका अदालतहरूः (१) नेपाल अधिराज्यमा निम्नलिखित तीन तहका अदालतहरू हुनेछन्ः–

(क) सर्वोच्च अदालत;

(ख) पुनरावेदन अदालत; र

(ग) जिल्ला अदालत ।

(२) उपधारा (१) मा उल्लेख भएका अदालतहरू बाहेक कुनै खास किसिमका मुद्दाहरू हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधीकरणको स्थापना गर्न सकिनेछ ।

तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशेष अदालत वा न्यायाधीकरण गठन गरिने छैन ।

८६. सर्वोच्च अदालतः (१) न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालत हुनेछ । सैनिकअदालत बाहेक नेपालका अन्य सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालतका मातहतमा हुनेछन् । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो मातहतका अदालत र न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरीवेक्षण गर्न र आवस्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यसले आफ्नोे र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अवहेलनामा कारबाई चलाई कानूनबमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ ।

(३) नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतमा बढीमा चौध जनासम्म अन्य न्यायाधीशहरू रहनेछन् । कुनै समयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या बढ्न गई न्यायाधीशहरूको संख्या अपर्याप्त हुन गएमा कुनै निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

८७. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, योग्यता र सेवाका शर्तहरूः (१) श्री ५ बाट संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिबक्सनेछ । प्रधान न्यायाधीशको पदावधि नियुिक्त भएको मितिबाट सात वर्षको हुनेछ ।

(२) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति मात्र प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।

(३) पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा वा सो सरहको न्याय सेवाको कुनै पदमा कम्तीमा दश वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट कानूनविद्का रूपमा ख्यातिप्राप्त गरेको व्यक्ति मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।स्पष्टीकरणः यो संविधान लागू हुनुभन्दा पहिले अञ्चल अदालत वा क्षेत्रीय अदालतमा न्यायाधीश भई काम गरेको अवधिलाई यो उपधाराको प्रयोजनका लागि पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको हैसितमा काम गरेको अवधि मानिनेछ ।

(४) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा अस्वस्थताको वा अरू कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नोे पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेकोे वा नेपाल अधिराज्यबाट बाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था परेमा श्री ५ बाट सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्न तोक्न सकिबक्सनेछ ।

(५) प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू पैंसट्ठी वर्षको उमेर नपुगेसम्म आफ्नोे पदमा बहाल रहनेछन् ।

(६) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको अन्य कुनै न्यायाधीशले श्री ५ समक्ष लिखित राजीनामा दिई जुनसुकै बखत आफ्नोे पदबाट अवकाश लिन सक्नेछ ।

(७) कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नोे पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको आधारमा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको अन्य कुनै न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव श्री ५ बाट स्वीकृत गरिबक्सेपछि त्यस्तो प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश आफ्नोे पदबाट मुक्त हुनेछ

(८) उपधारा (७) बमोजिम आरोप लागेको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई आफ्नोे सफाई पेश गर्न मनासिव मौका दिइनेछ र सो प्रयोजनको लागि निजसँग बयान लिन, प्रमाण सङ्कलन गर्न र राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न प्रतिनिधि सभाले आफ्नो सदस्यहरू तथा कानूनविद् समेत भएको एउटा जाँचबुझ समितिको गठन गर्न सक्नेछ । सो समितिको कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित हुनेछ ।

(९) उपधारा (७) बमोजिम महाभियोगको कारबाई प्रारम्भ भएपछि सो कारबाई टुङ्गो नलागेसम्म आरोप लागेको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले आफ्नोे पदको कार्यगर्ने छैन ।

(१०) यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, भत्ता, बिदा, निवृत्तिभरण, उपदान र सेवाका अन्यशर्तहरू कानूनद्वारा व्यवस्थित हुनेछन् ।

(११) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको अन्य कुनै न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक, सुविधा वा सेवाका अन्य शर्त बदलिने छैनन् ।

(१२) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनिसरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राहृय हुने छैन र निजले कुनै पनि अड्डा अदालतमा उपस्थित भईबहस पैरवी गर्न पाउने छैन ।तर कुनै राजनैतिक पदमा वा न्यायिक जाँचबुझ गर्ने वा न्याय वा कानून सम्बन्धी अध्ययन,खोज वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफरिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यसउपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

(१३) न्याय परिषद्को सिफरिसमा प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा यस धाराबमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई कुनै निश्चित अवधिको लागि सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । सोबमोजिम नियुक्त अस्थायी न्यायाधीशले सो हैसियतमा काम गर्दा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले पाए सरहको पारिश्रमिक, भत्ता, बिदा र सवारी सुविधा पाउनेछ ।तर यस उपधारा अन्तर्गत अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्नुभन्दा पहिले प्रधान न्यायाधीशलेश्री ५ बाट त्यस्तो नियुक्ति गर्ने अनुमति प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

८८. सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रः (१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून संविधानसित बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।

(२) यस संविधानद्वारा प्रदत मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरीत्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रूपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारीगर्न सक्नेछ ।तर–

(क) अधिकार क्षेत्रको अभाव भएको वा सेना सम्बन्धी अपराध बाहेक अन्य कुनै अपराधमा गैर–सैनिकउपर कारबाई चलाएको वा गैर–सैनिकलाई सजायगरेको अवस्थामा बाहेक सैनिक अदालतको कारबाई वा निर्णयमा यस उपधाराअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन ।

(ख) अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संसदले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाई र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा अन्तर्गत सर्वोच्चअदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन ।

(३) सर्वोच्च अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम शुरू मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ ।

(४) सर्वोच्च अदालतले कानूनद्वारा तोकिएको अवस्था र शर्तमा आफ्नोे फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ ।

(५) श्री ५ बाट यो संविधान वा अन्य कुनै कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कुनै जटिल कानूनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको राय बुझ्न चाहिबक्सेमा सो प्रश्नउपर विचार गरी सर्वोच्च अदालतले श्री ५ समक्ष आफ्नोे राय सहितको प्रतिवेदन चढाउनु पर्छ ।

(६) सर्वोच्च अदालतको अन्य अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

८९. पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतको स्थापना र व्यवस्थाः यस संविधानको अधीनमा रही पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत तथा सर्वोच्च अदालत मातहतका अन्य अदालतहरूको स्थापना,व्यवस्था र त्यस्तो प्रत्येक अदालतको अधिकार क्षेत्रको निर्धारण कानूनद्वारा गरिनेछ ।

९०. पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको योग्यताः (१) कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्तगरी जिल्ला न्यायाधीश वा सो सरहको न्याय सेवाको कुनै पदमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको वाकानूनमा स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष वकालत गरेको वाकम्तीमा दश वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा कामगरेको नेपाली नागरिक पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिकोलागि योग्य मानिनेछ ।

(२) कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिकमात्र जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ ।

तर यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत कार्यरत न्यायाधीशहरूको हकमा कानूनमा स्नातक नभए पनि निजहरू सो पदमा बहाल रहन वा पुनर्नियुक्त हुन बाधा पर्ने छैन ।

(३) यो धारा वा यस पछिका अन्य धाराहरूमा प्रयोग भएको न्यायाधीश भन्ने शब्दले विषयवा प्रसङ्गबाट अर्को अर्थ नलागेमा अतिरिक्त न्यायाधीशलाई समेत जनाउनेछ ।

९१. पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र सेवाका शर्तहरूः (१) श्री ५ बाट न्याय परिषद्को सिफरिसमा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति गरिबक्सनेछ ।तर जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफरिसमा गर्ने गरी श्री ५ बाट प्रधानन्यायाधीशलाई अधिकार प्रदान गर्न सकिबक्सनेछ ।

(२) न्याय परिषद्को सिफरिसमा प्रधान न्यायाधीशले पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई एउटा अदालतबाट अर्को अदालतमा सरूवा गर्न सक्नेछ ।

(३) कार्य क्षमताको अभाव वा खराव आचरण भएकोले वा आफ्नोे पदीय कर्तव्यको पालन इमान्दारीपूर्वक नगरेकोले पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा अन्य कुनै न्यायाधीश वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई निजको पदबाट मुक्त गर्न वा खराव आचरणको आधारमा निजउपर कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउन आवश्यक वा वाञ्छनीय छ भनी न्याय परिषद्ले गरेको सिफरिस श्री ५ बाट स्वीकृत गरिबक्सेमा त्यस्तो मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई निजको पदबाट मुक्त गरिने वानिजउपर कानूनबमोजिम मुद्दा चलाइनेछ ।

तर त्यसरी सिफरिस गर्नुभन्दा पहिले न्याय परिषद्ले आरोप लागेको मुख्य न्यायाधीश वान्यायाधीशलाई आफ्नोे सफाइ पेश गर्ने मुनासिव मौका दिनुपर्छ र सो प्रयोजनका लािग निजको बयान लिन, प्रमाण सङ्कलन गर्न र राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एउटा जाँचबुझ समिति गठन गरी आरोपको जाँचबुझ गराउनु पर्छ ।

(४) पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले श्री ५ समक्ष लिखित राजीनामा दिई आफ्नोे पदबाट अवकाश लिन सक्नेछ ।

(५) पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशत्रिसट्ठी वर्षको उमेरसम्म आफ्नोे पदमा बहाल रहनेछ ।

(६) पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतकोन्यायाधीशको पारिश्रमिक, भत्ता, बिदा, निवृत्तिभरण, उपदान तथा अन्य सुविधा र सेवाका अन्यशर्तहरू कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

(७) पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्त बदलिने छैनन् ।

९२. न्यायाधीशलाई अन्य कुनै पदमा सरूवा गर्न वा काम लगाउन नहुनेः कुनै न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा सरूवा गरिने, काम लगाइने वा काजमा खटाइने छैन ।तर श्री ५ बाट न्यायपरिषद्सँग परामर्श गरिबक्सी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिको कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सकिबक्सनेछ । पुनरावेदन अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको हकमा प्रधान न्यायाधीशले न्यायपरिषद्सँग परामर्श गरी माथिको काम र निर्वाचन जस्ता काममा लगाउन सक्नेछ ।

९३. न्याय परिषद्ः (१)यस संविधानबमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाई, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरूको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद् रहनेछ जसमा देहाय बमोजिम अध्यक्ष र सदस्यहरू हुनेछन्ः–(क) प्रधान न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष;

(ख) न्याय मन्त्री पदेन सदस्य;

(ग) वरिष्ठताको क्रमानुसार सर्वोच्च अदालतका दुई वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदेन सदस्य; र

(घ) श्री ५ बाट तोकिबक्सेको कुनै विशिष्ट कानूनविद् सदस्य ।

(२) उपधारा (१) मा जेसुकै लेखिएको भए तापनि न्याय परिषद्को सदस्य रहेको कुनै न्यायाधीशसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा विचार गर्न वा श्री ५ समक्ष कुनै सिफारिस पेश गर्न परेमा न्याय परिषद्‌मा सो न्यायाधीशको सट्टा वरिष्ठताको क्रममा निजभन्दा पछिको वरिष्ठ न्यायाधीशले सदस्यको रूपमा भाग लिनेछ ।

(३) उपधारा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि र सुविधा श्री ५ बाट तोकिबक्से बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपधारा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक न्याय परिषद्को अन्य अधिकार र कर्तव्य कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(५) न्याय परिषद्ले आफ्नोे कार्यविधि नियमित गर्न नियम बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो नियम श्री ५ बाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

९४. न्याय सेवा आयोगः (१) श्री ५ को सरकारले कानूनबमोजिम न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरूवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफरिस अनुसार गर्नेछ ।

तर सरकारी सेवामा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई न्यायसेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नयाँ भर्नाद्वारा स्थायी नियुक्ति गर्दा वा न्याय सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदबाट न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा गर्दा श्री ५ को सरकारले लोक सेवा आयोग सँग परामर्श लिनु पर्नेछ ।

(२) न्याय सेवा आयोगमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू हुनेछन्ः–

(क) प्रधान न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष;

(ख) न्याय मन्त्री पदेन सदस्य;

(ग) सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीश पदेन सदस्य;

(घ) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष पदेन सदस्य; र

(ङ) महान्यायाधिवक्ता पदेन सदस्य ।

(३) न्याय सेवा आयोगको अन्य अधिकार, कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछ ।

९५. अदालतलाई सहयोग गर्नु पर्नेः न्याय सम्पादनको कार्यमा सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतहरूलाइ सहयोग गर्नु श्री ५ को सरकार र श्री ५ को सरकार मातहतका सबै कार्यालय तथा पदाधिकारीहरूको कर्तव्य हुनेछ ।

९६. अदालतको आदेश र निर्णयलाई मान्नु पर्नेः (१) मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वनिर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्छ ।

(२) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त श्री ५ को सरकार तथा सबै अड्डा अदालतहरूले मान्नु पर्नेछ ।

भाग १२ – अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

९७. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगः (१) नेपाल अधिराज्यमा एक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग रहनेछ जसमा प्रमुख आयुक्त र आवश्यक संख्यामा अन्य आयुक्तहरू रहनेछन् ।
प्रमुख आयुक्तका अतिरिक्त अन्य आयुक्त नियुक्त भएमा प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।
(२) श्री ५ बाट संवैधानिक परिषद्को सिफरिसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति गरिबक्सनेछ ।
(३) प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ । निजको पुनर्नियुक्ति हुन सक्नेछ ।
तर–
(क) सो पदावधि पूरा हुनु अगावै प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको उमेर पैंसट्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नोे पदमा बहाल रहने छैन ।
(ख) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ

(४) देहायका अवस्थामा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पद रिक्त भएको मानिनेछः–

(क) निजको मृत्यु भएमा; वा

(ख) श्री ५ समक्ष निजले पेश गरेको लिखित राजीनामा मौसुफबाट स्वीकृत गरिबक्सेमा; वा

(ग) उपधारा (३) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नोे पदमा नरहेमा ।

(५) देहाय बमोजिम नभई कुनै व्यक्ति प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैनः–

(क) श्री ५ को सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्तगरेको;

(ख) नियुक्त हुनुभन्दा तत्काल अगाडि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेका;

(ग) कानून, लेखा, राजश्व, निर्माण, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको; र

(घ) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको ।

(६) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछन् । प्रमुख आयुक्त र आयुक्त आफ्नोे पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन् ।

(७) प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राहृय हुने छैन ।तर–

(क) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएकोमा निजको पदावधिको गणनागर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।

(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयकोे अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफरिसपेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनैकुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

९८. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

तर देहायका पदाधिकारीको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाई गर्ने छैनः–

(क) त्यस्तो कारबाईको सम्बन्धमा यस संविधानद्वारा छुट्टै व्यवस्था गरिएको पदाधिकारी; र

(ख) सैनिक ऐन बमोजिम कारबाई हुने पदाधिकारी ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारबाईको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(३) उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद् धारण गरेकोकुनै व्यक्तिले कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू उपर कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

(४) यस संविधानको अधीनमा रही अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अन्य काम,कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

(५) अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नोे काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख आयुक्त, आयुक्त वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरीसुम्पन सक्नेछ ।

(६) यस संविधानबमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले श्री ५ समक्ष आफूलेगरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन चढाउनेछ । मौसुफबाट त्यस्तो प्रतिवेदन संसद समक्ष राख्न लगाइबक्सनेछ ।

भाग १३ – महालेखा परीक्षक

९९. महालेखा परीक्षकः (१) नेपाल अधिराज्यको एक महालेखा परीक्षक हुनेछ जसलाई श्री ५ संवैधानिक परिषद्को सिफरिसमा नियुक्त गरिबक्सनेछ ।
(२) महालेखा परीक्षक नियुक्त भएको मितिले छ वर्षसम्म आफ्नोे पदमा बहाल रहने निजको पुनर्नियुक्ति हुन सक्नेछ ।तर–

(क) सो पदावधि पूरा हुनु अगावै महालेखा परीक्षकको उमेर पैंंसट्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नोे पदमा बहाल रहने छैन ।

(ख) महालेखा परीक्षकलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ ।

(३) देहायका अवस्थामा महालेखा परीक्षकको पद रिक्त भएको मानिनेछः–

(क) निजको मृत्यु भएमा; वा

(ख) श्री ५ समक्ष निजले पेश गरेको लिखित राजीनामा मौसुफबाट स्वीकृतभएमा; वा

(ग) उपधारा (२) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नोे पदमानरहेमा ।

(४) देहायबमोजिमको योग्यता नभई कुनै व्यक्ति महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैनः–

(क) श्री ५ को सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्तगरेको;

(ख) श्री ५ को सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा लेखा सम्बन्धी काममा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष अनुभव प्राप्त भएको

(ग) नियुक्त हुनुभन्दा तत्काल अगाडि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको; र

(घ) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको ।

(५) महालेखा परीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछन् । महालेखा परीक्षक आफ्नोे पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन् ।

(६) महालेखा परीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राहृयहुने छैन ।तर कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनैविषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफरिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई कामगर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

१००. महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) सर्वोच्च अदालत, संसद, राजपरिषद्, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग तथा अन्य संवैधानिक निकायको कार्यालय र शाही नेपाली सेना एवं नेपाल प्रहरी लगायतका सबै सरकारी कार्यालय र अदालतको लेखा कानूनद्वारा निर्धारित तरिका बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुनेछ ।

(२) पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखा परीक्षणको लागि लेखा परीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामश गरिनेछ । त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखा परीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(३) महालेखा परीक्षक र निजका सहायकहरूलाई उपधारा (१) बमोजिमको कामको लागि लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ । सो अनुसार महालेखा परीक्षक वा निजको सहायकले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।

(४) उपधारा (१) अनुसार परीक्षण गरिने लेखा, सम्बन्धित कानूनका अधीनमा रही, महालेखा परीक्षकद्वारा तोकिएको ढाँचामा राखिनेछ

(५) उपधारा (१) मा उल्लेख भएका कार्यालयहरूको लेखाका अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको लेखा महालेखा परीक्षकले परीक्षण गर्नु पर्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

(६) महालेखा परीक्षकले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन श्री ५ समक्ष चढाउनेछ । मौसुफबाट त्यस्तो प्रतिवेदन संसद समक्ष राख्न लगाइबक्सनेछ ।

भाग १४ – लोक सेवा आयोग

१०१. लोक सेवा आयोगः (१)नेपाल अधिराज्यको एक लोक सेवा आयोग हुनेछ जसमा अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार अन्य सदस्यहरू रहनेछन् ।

(२) श्री ५ बाट संवैधानिक परिषद्को सिफरिसमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति गरिबक्सनेछ ।

(३) लोक सेवा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू दश वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान,कला, साहित्य, कानून वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनैमहत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त हुनेछन् ।

(४) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ । निजको पुनर्नियुक्ति हुन सक्नेछ ।तर–

(क) सो पदावधि पूरा हुनु अगावै लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको उमेरपैंसट्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नोे पदमा बहाल रहने छैन ।(ख) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ ।

(५) देहायका अवस्थामा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछः–

(क) निजको मृत्यु भएमा; वा

(ख) श्री ५ समक्ष निजले पेश गरेको लिखित राजीनामा मौसुफबाट स्वीकृत भएमा; वा

(ग) उपधारा (४) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नोे पदमा नरहेमा ।

(६) देहाय बमोजिम नभई कुनै व्यक्ति लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यकोे पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैनः–

(क) श्री ५ को सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त गरेको;

(ख) नियुक्त हुनुभन्दा तत्काल अगाडि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको; र

(ग) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको ।

(७) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछन् । लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन् ।(८) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राहृय हुने छैन ।तर–

(क) लोक सेवा आयोगको सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधापुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ; र

(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीनगर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफरिसपेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनैकुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

१०२. लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षाहरू सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।स्पष्टीकरणः यस धाराको तात्पर्यको लागि सैनिक अधिकृत वा जवान र प्रहरी कर्मचारीको सेवा वा पद तथा निजामती सेवा वा पद होइन भनी ऐनद्वारा तोकिएको अन्य सेवा वा पदबाहेक श्री५ को सरकारका अरू सबै सेवा वा पदलाई निजामती सेवा वा पद मानिनेछ ।

(२) निजामती सेवाको निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन ।

(३) देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछः–

(क) निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा;

(ख) निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाई गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा;

(ग) निजामती पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयको लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा;

(घ) कुनै एक प्रकारको निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामतीसेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट निजामती सेवामा सरूवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा;

(ङ) लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरूवा वा बढुवा गर्ने विषयमा; र

(च) कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा ।

(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस संविधानको धारा ९४ बमोजिम न्याय सेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

(५) लोक सेवा आयोगले आफ्नोे काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आफ्नोे कुनै सदस्य वा सदस्यहरूको समिति वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

(६) यस संविधानको अधिनमा रही लोक सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछ ।

(७) प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोगले आफूले गरेको कामको प्रतिवेदन श्री ५ समक्ष चढाउनेछ । मौसुफबाट त्यस्तो प्रतिवेदन संसदसमक्ष राख्न लगाइबक्सनेछ ।

भाग १५ – निर्वाचन आयोग

१०३. निर्वाचन आयोगः (१) नेपाल अधिराज्यमा एउटा निर्वाचन आयोग हुनेछ जसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आवश्यकता अनुसार अन्य निर्वाचन आयुक्तहरू रहनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त भएमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।

(२) श्री ५ बाट संवैधानिक परिषद्को सिफरिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति गरिबक्सनेछ ।

(३) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ बर्षको हुनेछ । निजको पुनर्नियुक्ति हुन सक्नेछ ।तर–(क) सो पदावधि पूरा हुनु अगावै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्तको उमेर पैंसट्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नोे पदमा बहाल रहने छैन ।

(ख) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ ।

(४) देहायका अवस्थामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त भएको मानिनेछः–

(क) निजको मृत्यु भएमा; वा

(ख) श्री ५ समक्ष निजले पेश गरेको लिखित राजीनामा मौसुफबाट स्वीकृत भएमा; वा

(ग) उपधारा (३) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नोे पदमा नरहेमा ।

(५) देहाय बमोजिम नभई कुनै व्यक्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैनः–(क) श्री ५ को सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्तगरेको;

(ख) नियुक्त हुनुभन्दा तत्काल अगाडि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको; र

(ग) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको ।

(६) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त आफ्नोे पदमाबहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन् ।

(७) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राहृय हुने छैन ।तर–(क) निर्वाचन आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधापुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएकोमा निजको पदावधिको गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाईसमेत जोडी गणना गरिनेछ ।

(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनैकुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

१०४. निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही संसद तथा गाउँ, नगर र जिल्लाका स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन रनियन्त्रण निर्वाचन आयोगबाट हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि मतदाताहरूको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।

(२) संसद सदस्यको लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन पूरा नहुंदै कुनै उम्मेदवार धारा ४७ अनुसार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।

(३) निर्वाचन आयोगले आफ्नोे काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

(४) यस संविधानको अधीनमा रही निर्वाचन आयोगका अन्य काम, कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछन् ।

१०५. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगः (१) श्री ५ बाट संवैधानिक परिषद्को सिफरिसमा एक निर्वाचन क्षेत्रनिर्धारण आयोग गठन गरिबक्सनेछ । सो आयोगको कार्यावधि श्री ५ बाट तोकिबक्से बमोजिम हुनेछ ।

(२) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले धारा ४५ को अधीनमा रही प्रत्येक जिल्लाबाट निर्वाचितहुने प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या निर्धारण गरेपछि एकभन्दा बढी सदस्यहरू निर्वाचित हुने जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ र यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रशासकीय जिल्लाहरूको सिमाना, भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको घनत्व, यातायातको सुविधा र बासिन्दाहरूको सामुदायिक एकरूपता वा विविधतामा ध्यान दिनेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा जिल्लाबाट निर्वाचित हुनेसदस्य संख्या र निर्वाचन क्षेत्रको सीमा निर्धारण गरिएको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।

(४) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधाहरू क्रमशःप्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त सरह हुनेछ ।

(५) यस संविधानको अधीनमा रही निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछ ।

१०६. निर्वाचन अदालतः निर्वाचन सम्बन्धी उजूरी कानूनद्वारा तोकिएको अदालतबाट हेरिनेछ ।

१०७. निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न बन्देजः यस संविधानको अन्य धारामा जुनसुकैकुरा लेखिएको भए तापनि धारा १०६ अन्तर्गत तोकिएको अदालतमा कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम उजूरी नपरी संसदको सदस्यको लागि भएको कुनै निर्वाचनको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।

१०८. श्री ५ को सरकारले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउनु पर्नेः यस संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नोे काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य कुराहरू श्री ५ को सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

भाग १६ – महान्यायाधिवक्ता

१०९. महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिः (१) नेपाल अधिराज्यको एक महान्यायाधिवक्ता हुनेछ जसलाई श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरिबक्सनेछ । महान्यायाधिवक्ता श्री ५ को इच्छानुसारको अवधिसम्म आफ्नोे पदमा बहाल रहनेछ ।
(२) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने योग्यता नभई कुनै पनि व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिने छैन ।
(३) देहायका अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको पद रिक्त भएको मानिनेछः–
(क) निजको मृत्यु भएमा; वा
(ख) निजले श्री ५ समक्ष पेश गरेको लिखित राजीनामा मौसुफबाट स्वीकृत गरिबक्सेमा; वा
(ग) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा निजलाई पदमुक्त गरिबक्सेमा ।
(४) महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछन् ।

११० महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) महान्यायाधिवक्ता श्री ५ को सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुनेछ । संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा श्री ५ को सरकार र श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय–सल्लाह दिनु निजको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) श्री ५ को सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतहरूबाट श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ । कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीका समक्ष श्री ५ को सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ ।
(३) उपधारा (१) र (२) मा उल्लेख गरिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार यो संविधान र अन्य कानून द्वारा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(४) आफ्नोपदीय कर्तव्यको पालन गर्दा महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल अधिराज्यको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र पदाधिकारीका समक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुनेछ ।
(५) महान्यायाधिवक्ताले यो धारा बमोजिमको आफ्नोे काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी मातहतका अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ ।
(६) प्रत्येक वर्ष महान्यायाधिवक्ताले यो संविधान र अन्य कानूनबमोजिम आफूले गरेको काम तथा नेपाल अधिराज्यमा भएका अपराध सम्बन्धी विवरण सहितको प्रतिवेदन श्री ५ को सरकारमा पेश गर्नेछ र श्री ५ को सरकारले सो प्रतिवेदन संसदसमक्ष राख्नेछ ।

१११. संसंसदमा उपस्थित हुन पाउनेः महान्यायाधिवक्तालाई संसदको कुनै पनि सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा वा संसदको संयुक्त अधिवेशनमा उपस्थित भई कुनै कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्ने अधिकार हुनेछ । तर मत दिने अधिकार हुने छैन ।

भाग १७ – राजनैतिक संगठनहरू

११२. राजनैतिक संगठन वा दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देजः (१) समान राजनैतिक उद्देश्य र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले यस संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (३) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही आफ्नोे इच्छानुसार राजनैतिक संगठन वा दल खोल्न, सञ्चालन गर्न र सो उद्देश्य तथा कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त
गर्नको लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनको लागि अन्य कुनै कार्य गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो कुनै कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी जारी भएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिने र अमान्य हुनेछ ।

(२) कुनै एउटै राजनैतिक संगठन वा दल वा एकै किसिमको राजनैतिक विचारधारा भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन वा देशको राजनैतिक प्रणालीमा भाग लिन वा सम्मिलित हुन पाउने गरी जारी भएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यस संविधानको प्रतिकूल र अमान्य हुनेछ ।
(३) उपधारा (२) मा उल्लेख भएको उद्देश्यबाट वा धर्म, सम्प्रदाय, जात, जाति वा क्षेत्रीयताको आधारमा गठित राजनैतिक संगठन वा दललाई निर्वाचन आयोगले राजनैतिक संगठन वा दलका रूपमा मान्यता दिने छैन ।

११३. राजनैतिक संगठन वा दलको रूपमा निर्वाचनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनु पर्नेः (१) निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने प्रत्येक राजनैतिक संगठन वा दलले निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारित गरिएको कार्यविधि अनुसार सो आयोगको कार्यालयमा आफ्नोे नाम दर्ता गराउनु पर्छ । सो बमोजिम दर्ताको लागि दिइने निवेदन पत्रमा सो राजनैतिक संगठन वा दलको नाम, त्यसको कार्यकारिणी समिति वा त्यस्तै अन्य कुनै समितिको सदस्यहरूको नाम र ठेगाना स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ र आफ्नोे नियमावली तथा घोषणापत्र पनि साथै पेश गर्नुपर्छ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम दर्ताको लागि यस भागमा लेखिएका अन्य कुराहरूका अतिरिक्त राजनैतिक संगठन वा दलले निम्नलिखित शर्तहरू पनि पूरा गर्नु पर्नेछः–
(क) सो संगठन वा दलका विधान र नियम प्रजातान्त्रिक हुनु पर्छ;
(ख) सो संगठन वा दलको विधान वा नियममा कम्तीमा पाँच वर्षको एक पटकसंगठन वा दलका पदाधिकारीहरूको निर्वाचन हुने व्यवस्था भएको हुनुपर्छ;
(ग) धारा ११४ को व्यवस्था पालन गरेको हुनुपर्छ; र
(घ) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।
तर यस संविधान बमोजिम पहिलो पटक हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिनको लागि यस खण्डमा लेखिएको शर्त बन्देज लागु हुने छैन ।
स्पष्टीकरणः कुनै दलले खसेको मतको तीन प्रतिशत मत हासिल गर्न नसकी सो दल वा संगठनको उम्मेदवार प्रतिनिधि सभामा चुनिएर गएको खण्डमा सो व्यक्तिको अस्तित्व संगठन वा दलको रूपमा नभई स्वतन्त्र रूपमा रहेको मानिनेछ ।

(३) कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको सदस्यता प्राप्त गर्न केवल धर्म, जात, जाति, भाषा वा लिङ्गको आधारमा नेपाली नागरिकउपर भेदभावपूर्ण बन्देज लागाइएको वा कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा, धार्मिक, साम्प्रदायिक वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो संगठन वा दललाई दर्ता गर्ने छैन ।

११४. महिला उम्मेदवारः प्रतिनिधि सभाको लागि हुने निर्वाचनमा प्रत्येक राजनैतिक संगठन वा दलका उम्मेदवारहरूमध्ये कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुु अनिवार्य हुनेछ ।

भाग १८ – सङ्कटकालीन अधिकार

११५. सङ्कटकालीन अधिकारः (१) नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्व, बाहृय आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा श्री ५ बाट नेपाल अधिराज्यभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सकिबक्सनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम गरिएको घोषणा वा आदेश सो घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महिनाभित्र अनुमोदनको लागि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरिनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम अनुमोदनको लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा घोषणा वा आदेश भएको मितिले छ महिनासम्म लागू रहनेछ ।
(४) उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अनुमोदनको लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदन नभएमा सो घोषणा वा आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको मानिनेछ ।
(५) उपधारा (१) को अवस्था अझै विद्यमान छ भनी उपधारा (३) बमोजिमको म्याद भुक्तान नहुँदै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमतले प्रस्तावद्वारा निर्णय गरी अर्को एक पटक छ महिनामा नबढाई सो प्रस्तावमा तोकिएको अवधिको लागि सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेशको म्याद बढाउन सक्नेछ र त्यसरी म्याद बढाएको कुरा सभामुखले श्री ५ मा जाहेर
गर्नेछ ।
(६) प्रतिनिधि सभा विघटित भएको अवस्थामा उपधारा (२), (३), (४) र (५) को प्रयोजनको लागि प्रतिनिधि सभाको अधिकारको प्रयोग राष्ट्रिय सभाले गर्नेछ ।
(७)उपधारा (१) बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न श्री ५ बाट आवश्यक आदेश जारी गर्न सकिबक्सनेछ । त्यसरी जारी भएको आदेश सङ्कटकालीन अवस्था बहाल रहेसम्म कानून सरह लागू हुनेछ ।
(८) श्री ५ बाट उपधारा (१) बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश गरिबक्सँदा सो घोषणा बहाल रहेसम्मको लागि यस संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (क), (ख), (घ), र (ङ), धारा १३ को उपधारा (१), धारा १५, १६, १७, २२, र २३ निलम्बन गर्न सकिबक्सनेछ । तर धारा २३ अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन ।
(९) श्री ५ बाट उपधारा (८) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिबक्सेकोमा सो धाराले प्रदान गरेको मौलिक हकको प्रचलनको लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।
(१०) उपधारा (१) बमोजिमको घोषणा वा आदेश बहाल रहेको अवस्थामा कुनै पदाधिकारीले कानून विपरीत वा बदनियतसाथ कुनै काम गरेबाट कसैलाई कुनै क्षति भएको रहेछ भने निजले सो घोषणा वा आदेश समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूलाई परेको क्षति बापत क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्नेछ र दाबी मनासिव ठहराएमा अदालतले उचित क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ ।
(११) श्री ५ बाट उपधारा (१) बमोजिम गरिएको सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश सो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्म जुनसुकै बखत पनि फिर्ता लिन सकिबक्सनेछ ।

भाग १९ – संविधान संशोधन

११६. संविधान संशोधनः (१) यस संविधानको प्रस्तावनाको भावनाको प्रतिकूल नहुने गरी संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संसदको कुनै सदनमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । तर यो धारालाई संशोधन गरिने छैन ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश भएको विधेयक संसदको प्रत्येक सदनमा सो सदनको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई–तिहाइ सदस्यहरू उपस्थित भई उपस्थित सदस्य संख्याको दुई–तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा श्री ५ को स्वीकृतिका लागि पेश गरिनेछ र श्री ५ बाट मौसुफसमक्ष पेश भएको तीस दिनभित्र त्यस्तो विधेयक स्वीकृत गर्न वा पुनर्विचारका लागि आफ्नोे सन्देश सहित उत्पति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सकिबक्सनेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम श्री ५ बाट कुनै विधेयक फिर्ता पठाइबक्सेकोमा संसदको दुवै सदनमा सो विधेयकउपर पुनर्विचार गरिनेछ र उपधारा (२) को प्रक्रिया अपनाई मूल रूपमा वा संशोधन सहित सो विधेयक श्री ५ को स्वीकृतिका लागि पुनः पेश भएमा त्यसरी पेश भएको तीस दिनभित्र त्यस्तो विधेयकउपर श्री ५ बाट स्वीकृति प्रदान गरिबक्सनेछ ।

भाग २० – विविध

११७. संवैधानिक परिषद्ः (१) यस संविधान बमोजिम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफरिस गर्न एउटा संवैधानिक परिषद् हुनेछ जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्ः–

(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष;

(ख) प्रधान न्यायाधीश – सदस्य;

(ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुख – सदस्य;

(घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष – सदस्य; र

(ङ) प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता – सदस्य ।

(२) प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफरिस गर्दा संवैधानिक परिषद्‌मा न्यायमन्त्री र सर्वेाच्चअदालतको एक जना न्यायाधीश समेत सदस्यको रूपमा रहनेछन् ।

(३) संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार यो संंविधान र अन्य कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपधारा (१) बमोजिम गठन भएको संवैधानिक परिषद्ले आफ्नोे कार्यविधि आफै व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।

११८. शाही नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहनेछ जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने छन्ः–

(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष;

(ख) रक्षा मन्त्री – सदस्य; र

(ग) प्रधान सेनापति – सदस्य ।

(२) श्री ५ बाट शाही नेपाली सेनाको सञ्चालन र प्रयोग राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफरिसमा गरिबक्सनेछ ।

(३) शाही नेपाली सेनाको स्थापना, व्यवस्था र अन्य कुराहरू कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछन् ।

(४) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नोे कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।

११९. शाही नेपाली सेनाको परमाधिपत्य र प्रधान सेनापतिको नियुक्तिः (१) शाही नेपाली सेनाको परमाधिपति श्री ५ होइबक्सन्छ ।

(२) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा शाही नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

१२०. शाही नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधिः (१) श्री ५ बाट शाही नेपाली राजदूत नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(२) श्री ५ बाट विशेष समारोहमा मौसुफको प्रतिनिधित्व गर्न शाही प्रतिनिधि र कुनै खास प्रयोजनको लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सकिबक्सनेछ ।

१२१. राजप्रासाद सेवाका कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति, बर्खासी,तलब, भत्ता, बिदा, निवृत्तिभरण लगायत सेवाका शर्त सम्बन्धी कुराहरू श्री ५ बाट मौसुफको स्वविवेकमा बनाइबक्सेको नियमबमोजिम हुनेछ ।

१२२. माफीः श्री ५ बाट जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कमगर्न सकिबक्सनेछ ।

१२३. उपाधि, सम्मान र विभूषणः (१) श्री ५ बाट राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभूषणहरू प्रदान हुनेछन् ।

(२) श्री ५ बाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै देशको सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न हुँदैन ।

१२४. निजामती सेवाको गठनः श्री ५ को सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारित गरिएबमोजिम हुनेछन् ।

१२५. संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाः यस संविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा जन्म वा वंशजका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा दश वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ ।

१२६. सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनः (१) नेपाल अधिराज्य वा श्री ५ को सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताहरूको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा अरू कुराका अतिरिक्त देहायका विषयका सन्धिवा सम्झौताहरूको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनेछः –

(क) शान्ति र मैत्री;
(ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध;
(ग) नेपाल अधिराज्यको सिमाना; र
(घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड ।
तर खण्ड (क) र (घ) मा उल्लेखित विषयका सन्धि वा सम्झौताहरू मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताहरूको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्नेछ ।
(३) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता यस धारा बमोजिम अनुमोेदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म श्री ५ को सरकार वा नेपाल अधिराज्यको हकमा लागू भएको मानिने छैन ।
(४) उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल अधिराज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन ।

१२७. बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकारः श्री ५ बाट यो संविधान कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अडकाउ परेमा त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउने आदेश जारी गरिबक्सनेछ र यस्तो आदेश संसद समक्ष राखिनेछ ।

भाग २१ – सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था

१२८. मन्त्रिपरिषद् बारेको व्यवस्थाः
(१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मन्त्रिपरिषद् यस संविधान अन्तर्गत गठन भएको मानिनेछ ।
(२) कुनै कारणले उपधारा (१) बमोजिमको मन्त्रिपरिषद् विघटित भएमा श्री ५ बाट प्रमुख राजनैतिक दलहरूका प्रतिनिधिहरू समावेश भएको नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गरिबक्सनेछ ।
(३) उपधारा (२) अन्तर्गत गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री र निजको सिफारिसमा आवश्यकता अनुसार अन्य मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू रहन सक्नेछन् ।
१२९. संसदको प्रथम अधिवेशन नभएसम्म कानून बनाउनेः श्री ५ बाट यो संविधान प्रारम्भ भएपछि संसदको प्रथम अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्मको अवधिभित्र मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिबाट आवश्यकता अनुसार कानून बनाई लागू गर्न सकिबक्सनेछ ।

१३०. नेपालको संविधान (२०१९) अन्तर्गतका संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुदाका बखत कायम रहेका संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू मध्ये यस संविधानमा पुनव्र्यवस्थित नगरिएका संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू यो संविधान प्रारम्भ भएपछि कायम रहने छैनन् र यो संविधानबमोजिम कायम रहेका संवैधानिक निकायमा
कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारीहरू यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नौ महिनाभित्र पुनर्नियुक्त भएमा बाहेक आफ्नोे पदमा बहाल रहने छैनन् ।
तर आवश्यक परेमा श्री ५ बाट त्यस्ता संवैधानिक पदाधिकारीलाई सो अवधि अगावै पनि अवकाश दिन सकिबक्सनेछ ।
(२) यस संविधान बमोजिम निर्वाचन भई संसदको प्रथम अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।
(३) धारा ८९ बमोजिम पुनरावेदन अदालतको व्यवस्था नभएसम्म न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ अन्तर्गत गठित क्षेत्रीय अदालत तथा अञ्चल अदालतहरू यथावत कायम रहनेछन् र ती अदालतहरूमा बहाल रहेका न्यायाधीशहरू पनि आफ्नोे पदमा बहाल रहनेछन् ।
(४) यो संविधान प्रारम्भ हुदाका बखत कायम रहेका जिल्ला अदालतहरू कानूूनद्वारा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म यथावत कायम रहनेछन् र ती अदालतहरूमा बहाल रहेका न्यायाधीशहरू अर्को व्यवस्था नभएसम्म आफ्नोे पदमा बहाल रहनेछन् ।
(५) अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगबाट फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका निवेदन उजूरीहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सर्नेछन् ।
(६) अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगमा दायर भई फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरू उपधारा (३) बमोजिम कायम रहेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा सर्नेछन् र त्यस्ता मुद्दाहरू क्षेत्रीय अदालतले तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम किनारा गर्नेछ ।
(७) अख्तियार दुरूपयोग निवारण पुनरावेदन अदालतमा दायर भई फछ्र्यौट हुन बाँकी पुनरावेदन र सो सम्बन्धी निवेदन प्रतिवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा सर्नेछन् र सर्वोच्च अदालतले ती पुनरावेदन वा निवेदनहरू तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम किनारा गर्नेछ ।
(८) कानून बमोजिम न्यायिक समितिमा दर्ता भई फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका निवेदनपत्रहरू यो संविधान लागू भएपछि सर्वोच्च अदालतमा सर्नेछन् र सर्वोच्च अदालतले उपयुक्त ठहराएमा पुनरावलोकन गर्ने अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी ती निवेदनपत्रको किनारा गर्नेछ ।

१३१. वर्तमान कानून लागू रहनेः यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत लागू रहेका सबै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन् ।
तर यस संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

भाग २२ – परिभाषा र व्याख्या

१३२. परिभाषा र व्याख्याः (१) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा –
(क) “धारा” भन्नाले यो संविधानको धारा सम्झनु पर्छ;
(ख) “नेपाल” भन्नाले नेपाल अधिराज्य सम्झनु पर्छ;
(ग) “नागरिक” भन्नाले नेपालको नागरिक सम्झनु पर्छ;
(घ) “विधेयक” भन्नाले संसद्‌मा पेश भएको ऐनको मस्यौदालार्ई सम्झनु पर्छ;
(ङ) “समावेदन ” भन्नाले निवेदन पेश गर्ने व्यक्तिको सही परेको लिखत सम्झनु पर्छ;
(च) “पारिश्रमिक ” भन्नाले तलब, भत्ता, निवृत्तिभरण र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक समेत सम्झनु पर्छ ।
(२) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएका कुराहरूको अधीनमा रही नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० नेपाल कानूनको व्याख्यामा लागू भए सरह यस संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुनेछ ।

भाग २३ – संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१३३. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :
(१) यो संविधानलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ भनिनेछ ।
(२) यो संविधान सम्वत् दुईहजार सतचालीस साल कात्तिक महिनाको तेईस गते शुक्रवारदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

अनुसूची १- राष्ट्रिय झण्डा (धारा ५ सँग सम्बन्धित)

(क)किनाराभित्रको आकार बनाउने तरिका

(१) एउटा सिम्रिक रङ्गको रातो कपडामा तल्लो भागमा चाहिएको जति लम्बाइको रेखा बायाँबाट दाहिनेतिर खिच्ने र यसलाई क ख नाम राख्ने ।
(२) क बाट सीधा माथि ग सम्म क ख को लम्बाइ जतिमा क ख कै तृतीयांश थप्दा जति हुन्छ त्यति लामो हुने गरी क ग रेखा खिच्ने । क ग मा क बाट क ख को लम्बाइ जति लिई घ चिन्हो लगाउने । ख र घ जोड्ने ।
(३) ख घ रेखामा ख बाट क ख जति लिई ङ चिन्हो लाउने ।
(४) ङ हुंदै क ख को समानान्तर पारेर क ग मा पर्ने बिन्दु च बाट शुरू गरी दाहिनेतिर छ सम्म क ख को लम्बाइ जति रेखा खिच्ने ।
(५) ग र छ लाई जोड्ने ।

(ख)चन्द्र बनाउने तरिका

(६) क ख को चतुर्थांश जति क बाट दाहिनेमा ज चिन्हो लाउने र त्यहाँबाट माथि क ग को समानान्तर पारेर ग छ लाई झ मा छुने रेखा खिच्ने ।
(७) ग च को आधा ञ बाट क ख को समानान्तर पारेर रेखा दायाँतिर खिची ग छ लाई ट मा छुने ।
(८) ञ ट र ज झ रेखा काटिएको ठाउँमा ठ चिन्हो राख्ने ।
(९) ञ र छ जोड्ने ।
(१०) ञ छ र ज झ काटिएको बिन्दुमा ड चिन्हो लाउने ।
(११) ड लाई केन्द्र मानी ख घ रेखालाई न्यूनतम अन्तर पर्ने गरी स्पर्श गर्दा हुने जति दूरी पर्ने गरी ज झ रेखाको तल्लो भागमा ढ चिन्हो लगाउने ।
(१२) ड मा छोई क ख को समानान्तर रेखा बायाँबाट दायाँतिर खिच्ने र यसले क ग लाई छोएको बिन्दुको नाम ण राख्ने ।

(१३) ठ केन्द्र लिएर ठ ढ व्यासाद्र्धले तल्लो भागमा वृत्त खण्ड खिच्ने र ण ड बाट गएको रेखालाई यसले छोएको दुवै ठाउँमा क्रमशः त र थ नाम राख्ने ।
(१४) ड लाई केन्द्र मानी ड थ व्यासाद्र्धले तल्लो भागमा अर्ध वृत्ताकार त थ लाई छुने गरी खिच्ने र
(१५) ढ केन्द्र मानी ढ ड को व्यासाद्र्धले त ढ थ वृत्त खण्डको दुवैतर्फ छुने गरी वृत्त खण्ड खिच्ने र यसले त ढ थ लाई छोएको बिन्दुहरूको नाम क्रमशः द र ढ राख्ने । द ध लाई जोड्ने । द ढ र ज झ काटिएको बिन्दुको नाम न राख्ने ।
(१६) न लाई केन्द्र मानेर व्यासाद्र्ध न ध ले त ढ थ को माथिल्लो भागमा दुवै ठाउँमा छुने गरी अर्ध वृत्ताकार खिच्ने ।
(१७) न लाई केन्द्र मानेर व्यासाद्र्ध न ड ले त ढ थ को माथिल्लो भागमा दुवै ठाउँमा छुने गरी वृत्त खण्ड खिच्ने ।
(१८) यो अनुसूचीको नं (१६) को अर्ध वृत्ताकार भित्र र नं. (१७) को वृत्त खण्ड बाहिर चन्द्रमा को आठवटा बराबरका कोण बनाउने ।

(ग)सूर्य बनाउने तरिका

(१९) क च को आधा प बाट क ख को समानान्तर पारेर ख ङ मा छुने गरी प फ रेखा खिच्ने ।
(२०) ज झ र प फ काटिएको बिन्दु व केन्द्र मानेर ड ढ को व्यासाद्र्धले वृत्ताकार पूरा खिच्ने ।
(२१) ब लाई केन्द्र मानेर ठ ढ व्यासाद्र्धले वृत्ताकार पूरा खिच्ने ।
(२२) यो अनुसूचीको नं (२०) को वृत्ताकार बाहिर र यो अनुसूचीको नं (२१) को वृत्ताकारभित्र परेको गोल घेराको बीच भागमा सूर्यको बाह्रवटा बराबरका कोणहरू दुई चुच्चाहरूले ज झ रेखामा छुने गरी बनाउने

(घ)किनारा बनाउने तरिका

(२३) न ढ को चौडाइ जति गाढा नीलो रङ्गको किनारा झण्डाको आकारको बाहिरी सबैतिरको सीमामा थप्ने, तर झण्डाको पाँच कोणहरूमा चाहिं बाहिरी कोणहरू पनि भित्रै सहरका बनाउने ।

(२४) झण्डा डोरी लगाई प्रयोग गरेमा माथि बताइएकै पट्टि राख्ने । झण्डा लट्ठीमा घुसार्ने हो भने क ग पट्टि आवश्यक परे जति किनारा चौड्याउने । डोरी वा लट्ठीको प्रयोगमा क ग को पट्टिमा प्वाल राख्ने ।

अनुसूची २ – धारा ७ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित

अनुसूची २ धारा ७ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित

श्रीमान् गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भूपति
श्री ५ सरकार महाराजाधिराजको सदा रहोस् उन्नति
राखून् चिरायु ईशले, प्रजा फैलियोस् पुकारौं जय प्रेमले
हामी नेपाली साराले ।
बैरी सारा हराउन् शान्त होउन् सबै बिध्न व्यथा,
गाउन् सारा दुनियाँले सहर्ष नाथको सुकीर्ति कथा,
राखौं शासन भारी वीरताले, नेपालमाथि सधै नाथको
श्री होस् ठूलो हामी नेपालीको ।

adıyamanescortağrı escortinstagram takipçi hilesiseo newsçorlu escortçerkezköy escortsivas escortmanisa escortizmir escorthatay escorterzurum escortbalikesir escorturfa escorttrabzon escorttekirdag escortsamsun escortsakarya escortordu escortmugla escortmersin escortmardin escortmaras escortmalatya escortkonya escortkocaeli escortkayseri escorteskisehir escortdiyarbakir escortdenizli escortbursa escortaydin escortantep escortankara escortadana escortgoogle newssite analysisseo analysisbacklink salespubg hile alwordpress themeswordpress free temaWordpress Free Themeswordpress ücretsiz temahtml kod şifrelemeWho issunucu taramaseo sorgulamaseo sorgulaseoTanıtım Yazısıhacklinkbacklink albacklinkseo araclarıseo analizsite analizbacklink satışhacklink satışsite hız testisite speed testsunucu taramaserver scançekiliş sitesiçekilişhtml kod şifrelemehtml code encryptionşişli escort bayanşişli bayan escortpendik escort bayantuzla escortbursa escort bayangörükle escortbursa escortgorukle escortbursa escortbursa escort bayanwso shellhacklink panelantalya escortkayseri escortsakarya escortgaziantep escorteskişehir escortmersin escortankara escortizmir escortistanbul escortbursa escortadana escorttitan jeldelay spreymucize kremtitan jelgeciktirici hapcialis fiyatcialis 100 mgviagra fiyatıpenis büyütücü kremlifta 5 mgwso shellwso shellafyon escortaksaray escortamasya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortkars escortelazığ escorterzincan escorterzurum escortgiresun escortgümüşhane escorthatay escortığdır escortısparta escortmaraş escortkarabük escortkastamonu escortmalatya escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmanisa escortmardin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsamsun escorturfa escortsiirt escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortuşak escortvan escortyozgat escortyalova escortzonguldak escortkıbrıs escortAnkara rus escortankara escortankara escortankara escort bayanEscort ankaraAnkara escort kızlarankara escortSincan escort bayanEscort sincanSincan escortEryaman escortEryaman escort bayanEscort eryamanKeçiören EscortKeçiören escort bayanEtlik escortEtlik escort bayanÇankaya escort bayanKızılay escortKızılay escort bayanÇankaya escortantalya escortantalya escort bayanEscort antalyaantalya escortantalya escort bayanEscort antalyaankara escortankara escort bayanEscort ankaracialis 5 mg fiyatviagra 100 mgstag 9000yapay kızlık zarıegzama şampuanıkeratin serumcialis jelcialis fiyatlifta 20 mgviagra satın alviagra 100 mg fiyatviagra siparişcialis 5 mg fiyatsertleştirici haplarereksiyon ilaçlarıkayganlaştırıcıbayan azdırıcıpenis büyütücülergeciktiricilerereksiyon haplarıpenis büyütmebayan azdırıcıpenis sertleştirici haplarsancaktepe escortkuvvet macunusinop escortpendik escortesenyurt escortzeytinburnu escortküçükçekmece escortbeşiktaş escorttuzla escortbeykoz escortfatih escortsancaktepe escortarnavutköy escortbağcılar escortümraniye escortbeyoğlu escortüsküdar escortesenler escortmecidiyeköy escortsarıyer escortetiler escortlevent escortbebek escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbaşakşehir escortşişli escorthalkalı escortbahçelievler escortortaköy escorteyüp escortbahçeşehir escortkağıthane escorttaksim escortçekmeköy escortsultançiftliği escortşaşkınbakkal escortbayrampaşa escortbeylikdüzü escortkadıköy escortataşehir escortbakırköy escortmerter escortataköy escortnişantaşı escortkozyatağı escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortiçerenköy escortküçükyalı escortbostancı escortşirinevler escorterenköy escortadana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakir escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortistanbul escortizmir escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkütahya escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortpenis sertleştirici ilaçyapay kızlık zarıvega 100 mgsertleştirici ilaçlargeciktirici haplarserleşme haplarıcialis siparişsertleştirici ereksiyon ilaçlarıereksiyon sağlayıcı haphacklink seoBest Gaming Monitorswireless earbudsshapermint bra reviewsBest Dog Crateraycon reviewsbest stethoscopeinstagram beğeni hilesiinstagram unfollowinstagram takipci satın alinstagram Followers Freeinsagram Free Followerssmm panelsmm panelinstagram takipci hilesiinstagram Followersinstagram free likesinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiMarmaris Escorttatto girlsoyun indirmakale programımeme küçültmebacklink albacklink satış1xbetrotabetjojobettempobetsekabetbetisttempobet1xbetmobilbahisperabetmarsbahissuperbetincratosslotpaykwikastropaytempobetbetbooelexbetsultanbetbaymavicasinomaxirestbetsafirbetsafirbettempobetbetebetAntalya EscortKonyaaltı Escortdidim escortkadın newskadına özelworld newsizmir escortmersin escortataşehir escortataşehir escortbeşiktaş escortesenler escortesenyurt escortfatih escortkadıköy escortkartal escortmaltepe escortpendik escortsarıyer escortpendik escortmaltepe escortkartal escortkadıköy escorttaksim escortsilivri escortşişli escortbağcılar escortbursa escortantalya escortankara escortadana escortgaziantep escortseo analysisistanbul escortsex hikayeviagra satın alviagra fiyatıdegrawso shellc99 shellpendik escortastropayjojobet1xbetadana escortcanlı bahisadana eskortnevşehir escortbedava bonus veren bahis siteleribedava bonusdeneme bonusu30 tl bonus veren bahis sitelerihoşgeldin bonususex hikayeleriTürkçe Bahis Şirketlericanlı bahiskaçak iddaabahisbahis sitelerihoşgeldin bonusu veren bahis siteleriporno hikayeleristanbul escortc99 shellr57 shellbypass shellwebroot shellpendik escortvigrandedegra 100 mgorcafilcialis nedircialis 20 mg eczane fiyatıcialis fiyatcialis 20 mgcialis 100 mgviagra fiyatliftalifta 5 mghardciscialis eczanecialis 5 mg fiyatıcialis 100 mg fiyatcialis 5 mgviagra fiyatlarıviagra satışonline eczane viagraviagra eczanecialis 20 mgcialis 100 mgcialis hapcialis 20cialis eczanecialis satışcialis fiyatlarıcialis fiyatıviagra fiyatviagra fiyatlarıviagra eczaneviagra satın alpfizer viagra satışonline eczane viagrapfizer viagra satın alviagra siparişviagra sipariş hattıviagra fiyat 2021online viagra siparişviagra fiyat 2021 eczaneviagra fiyat eczanekartal escortcialis 5 mgkamagra satın alkamagrakamagra jelkamagra jel siparişkamagra siparişkamagra fiyatkamagra jel fiyatıkamagra fiyatıkamagra 100mgkamagra 100mg fiyatsüper kamagrakamagra nedirpendik escortkurtkoy escorttuzla escortkayseri escortmozrankGamelooplogsuz shell indirlitespeed bypass shellindoxploit shellphp shellgoogle sıra buluculitespeed bypass shellbacklink sorgulamaeryaman escortistanbul escortbingöl escorthacklink satışbacklink satışhacklink panelhacklinkeskişehir escortkırklareli escortçekmeköy escortsultangazi escort