Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

संशोधन

 नेपालको अन्तरिम संविधान (पहिलो संशोधन),२०६३                                                                                                      २०६३/११/३०

 नेपालको अन्तरिम संविधान (दोस्रो संशोधन), २०६४                                                                                                         २०६४/२/३०

 नेपालको अन्तरिम संविधान (तेस्रो संशोधन),२०६४                                                                                                           २०६४/०९/१३

 नेपालको अन्तरिम संविधान (चौथोे संशोधन), २०६५                                                                                                        २०६५/०२/१६

 नेपालको अन्तरिम संविधान (पाचौे संशोधन),२०६५                                                                                                           २०६५/०३/२९

 नेपालको अन्तरिम संविधान (छैेठौै संशोधन),२०६५                                                                                                          २०६५/०८/३०       नेपालको अन्तरिम संविधान (सातौं संशोधन),२०६६                                                                                                         २०६६/१०/१७     नेपालको अन्तरिम संविधान (आठौैं संशोधन),२०६७                                                                                                        २०६७/०२/१४

 नेपालको अन्तरिम संविधान (नवाै संशोधन),२०६८                                                                                                           २०६८/०२/१४

नेपालको अन्तरिम संविधान (दशौं संशोधन),२०६८                                                                                                           २०६८/०५/१४

 नेपालको अन्तरिम संविधान (एघारौँ संशोधन),२०६८                                                                                                        २०६८/०८/१४

 नेपालको अन्तरिम संविधान (बाह्रौँ संशोधन),२०६९                                                                                                            २०६९/०२/०७

प्रस्तावनाः हामी सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता;

नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष रजनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै;

देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने सङ्कल्प गर्दै;

प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार,मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथाकानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै;

नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधानसभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै;

लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन तथा देशको सार्वभौमिकता,अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै;

राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाल एक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गर्दै,

आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौं ।

भाग १ – प्रारम्भिक

१. संविधान मूल कानूनः (१) यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानूनबाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।

(२) यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

२. सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताः नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ ।

३. राष्ट्रः बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा राष्ट्र हो ।

४. नेपाल राज्यः (१) नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।

(२) नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र, र

(ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र ।

५. राष्ट्र भाषाः (१) नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्र भाषा हुन् ।

(२) देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।

(३) उपधारा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । त्यसरी प्रयोग गरिएको भाषालाई राज्यले सरकारी कामकाजको भाषामा रूपान्तर गरी अभिलेख राख्नेछ ।

६. राष्ट्रिय झण्डाः सिम्रिक रङ्गको भुइँ र गाढा नीलो रङ्गको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोरिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लोभागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अङ्कित भएको, परम्परागत झण्डा नेपालको राष्ट्रियझण्डा हो । सो झण्डा बनाउने तरिका र तत्सम्बन्धी अरु विवरण अनुसूची–१ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

७. राष्ट्रिय गान इत्यादिः (१) नेपालको राष्ट्रिय गान र निशाना छाप नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

(२) नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ्ग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई रराष्ट्रिय पंक्षी डाँफे हुनेछ ।

भाग २ – नागरिकता

८. संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नागरिकताः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक हुनेछन् ।

(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछः–

(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,

(ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति ।

(३) नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ ।

(४) नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्रभित्र बसोवास भएको व्यक्ति प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ ।

(५) संवत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायीरूपले बसोवास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

तर यस व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम एक पटकको लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिइसकेको हुनु पर्नेछ ।

(६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलितकानून बमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ ।

(७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाहगरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भईनेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको र बावुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुककोनागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले प्रचलित कानून बमोजिम नेपालको अङ्गीकृतनागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

९. अङ्गीकृत वा सम्मानार्थ नागरिकताः धारा ८ मा लेखिए बाहेक कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल सरकारले अङ्गीकृत वा सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।

१०. नागरिकताको प्राप्ति र समाप्तिः नागरिकताको प्राप्ति, समाप्ति लगायत आवश्यक अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

११. नागरिकता टोली खटाइनेः नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नागरिकता पाउन योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्न नागरिकता वितरण टोली खटाउन सक्नेछ ।

 

भाग ३ – मौलिक हक

१२. स्वतन्त्रताको हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्यु दण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन ।

(२) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन ।

(३) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछः–

(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,

(ख) बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,

(ग) राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,

(घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,

(ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता,

(च) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता ।तर,

(१) खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(२) खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(३) खण्ड (ग) र (घ) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता,अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(४) खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हित वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(५) खण्ड (च) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा वा रोजगार गर्नको लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

१३. समानताको हकः (१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनका समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।

(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति,उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।तर महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक,सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेषव्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।

(४) समान कामका लागि महिला र पुरुषका बीच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन ।

१४. छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव विरुद्धको हकः (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वापेशाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव गरिने छैन । यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउनेछ ।

(२) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात जातिको आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा,सुविधा वा उपयोगका कुराहरू प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक स्थल वा सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न वा धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन ।

(३) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो सेवा, सुविधा वा वस्तु कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउन वा त्यस्तो वस्तु, सेवावा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गरिने छैन ।

(४) कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहको उच नीच दर्शाउने,जात, जातिको आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहराउने वा जातिय सर्वाेच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्ने वा जातिय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।

(५) उपधारा (२), (३) र (४) विपरीतको कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।

१५. प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हकः (१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनैपाठ्य, श्रव्य दृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । तर नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(२) कुनै श्रव्य, श्रव्य दृष्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रकाशनतथा प्रसारण गरे वा छापे वापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा छाप्ने, रेडियो,टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन ।

(३) कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य सामग्री मुद्रण वाप्रकाशन गरे वापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका वा छापाखाना बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिनेछैन ।

(४) कानून बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गर्न सकिने छैन ।

१६. वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकः (१)प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ ।

(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क रूपमा पाउने हक हुनेछ ।

१७. शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक समुदायलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो मातृ भाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम माध्यमिक तहसम्मनिःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

(३) नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने हक हुनेछ ।

१८. रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम रोजगारीको हक हुनेछ ।

(२) महिला, श्रमिक, वृद्ध, अपाङ्ग तथा अशक्त र असहाय नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्थाभए बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।(३) प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक हुनेछ ।

१९. सम्पत्तिको हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने,भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।

(२) सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्तगर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन ।तर अवैध ढङ्गले आर्जन गरेको सम्पतिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।

(३) वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्दा वा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनैव्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दाकानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ । क्षतिपूर्ति र सोको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारणगरिए बमोजिम हुनेछ ।

२०. महिलाको हकः (१) महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन ।

(२) प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धी हक हुनेछ ।

(३) कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्यगरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ ।

(४) पैतृक सम्पतिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुनेछ ।

२१. सामाजिक न्यायको हकः आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित,आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ ।

२२. बालबालिकाको हकः (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुनेछ ।

(२) प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्तगर्ने हक हुनेछ ।

(३) प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषणविरुद्धको हक हुनेछ । यस्तो शोषणजन्य कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहारगरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

(४) असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका सडक बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ ।

(५) कुनै पनि नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा सेना, प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाईने छैन ।

२३. धर्म सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादाराखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन र एक अर्काको धर्ममा खलल पार्नेगरी कुनै काम, व्यवहार गर्न पाइने छैन ।

२४. न्याय सम्बन्धी हकः (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन ।

(२) पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयमा नै आफूले रोजेको कानूनव्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने हक हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानून व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ र त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनको लागि “कानून व्यवसायी” भन्नाले कुनै अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानूनले अधिकार दिएको व्यक्तिलाई जनाउनेछ ।

(३) पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समयबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेशभएमा बाहेक पक्राउ भएका व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन । तर उपधारा (२) र (३) मा लेखिएका कुराहरू निवारक नजरबन्द र शत्रु राज्यको नागरिकको हकमा लागू हुने छैन ।

(४) तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे वापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन ।

(५) कुनै अभियोग लगाईएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन ।

(६) कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन ।

(७) कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लगाइने छैन ।

(८) प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ ।

(९) कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ ।

(१०) असमर्थ पक्षलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम निःशुल्क कानूनी सेवा पाउने हक हुनेछ ।

२५. निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकः (१) नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन ।

(२) निवारक नजरबन्द राख्ने अधिकारीले कानून विपरीत वा बदनियतपूर्वक कसैलाई नजरबन्द राखेमा नजरबन्द रहेको व्यक्तिले कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनेछ ।

२६. यातना विरुद्धको हकः (१) अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

२७. सूचनाको हकः प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचनामाग्ने वा पाउने हक हुनेछ । तर कानूनद्वारा गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन ।

२८. गोपनीयताको हकः कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।

२९. शोषण विरुद्धको हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ ।

(२) प्रथा, परम्परा र प्रचलनको नाममा वा कुनै पनि किसिमले कसैलाई शोषण गर्नपाइने छैन ।

(३) मानिसलाई बेच–बिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन ।

(४) कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन । तर यस उपधारामा उल्लिखित व्यवस्थाले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि नागरिकलाईअनिवार्य सेवामा लगाउन सकिने कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

३०. श्रम सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।

(२) कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आ–आफ्ना हितरक्षाको निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक हुनेछ ।

३१. देश निकाला विरुद्धको हकः कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन ।

३२. संवैधानिक उपचारको हकः यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा १०७ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारबाही चलाउन पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ ।

भाग ४ – राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू

३३. राज्यको दायित्वः राज्यको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) नेपाली जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्ताको व्यावहारिक प्रत्याभूति गर्ने विषयलाई आत्मसात् गर्दै संवत् २०६४ साल …….. भित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा संविधानसभाका सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रीत गर्ने,

(ख) देशमा अग्रगामी राजनैतिक–आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने,

(ग) विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानूनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,जनताको सूचनाको अधिकार, राजनैतिक दलहरूका क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनैतिक प्रणाली अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने,

(घ) वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दैमहिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने,

(घ१) मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरुमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला,मजदूर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने,

(ङ) सामन्तवादका सबै रूपहरूको अन्त्य गर्ने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी लागू गर्दै जाने,

(च) सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने,

(छ) राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनस्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति अनुसरण गर्ने,

(ज) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुतामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने,

(झ) सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरवा चरवा लगायतका आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गा लगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने,

(ञ) सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू उपर कडा कारबाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने,

(ट) देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण एवं न्यायका साथै देशलाई छिटो समुन्नत र आर्थिक रूपले समृद्धशाली बनाउन एक साझा विकास अवधारणा निर्माण गर्ने,

(ठ) श्रमिकका पेशागत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उद्योगधन्दा, व्यापार, निर्यात प्रवर्धन आदिका लागि लगानी वृद्धि गरी रोजगारी एवं आय आर्जनका अवसरहरूको व्यापक वृद्धि गर्ने नीति अनुसरण गर्ने,

(ड) राज्य पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,

(ढ) सबै विभेदकारी कानूनको अन्त्य गर्ने,

(ण) मुलुकमा विद्यमान जलस्रोत लगायत प्राकृतिक स्रोत साधनको राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने,

(त) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएकाहरूको परिवारलाई तथा यस क्रममा घाइते भई अपाङ्ग रअशक्त भएकाहरूलाई उचित राहत, सम्मान तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्ने,

(थ) सशस्त्र द्वन्दको क्रममा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने,

(द) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापितहरूको पुनस्र्थापना गर्न, नष्ट भएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको हकमा राहत प्रदान गर्न तथा ध्वस्त संरचनाहरूको पुनर्निमाण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(द१) ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी सम्वत् २०६३ साल कार्तिकम २२ गते सहमति कायम गर्ने प्रमुख राजनैतिक दलहरु तथा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनैतिक दलहरु समेतसँग सहमति, समझदारी र सहकार्य गरी मुलुकका प्रमुख राजनीतिक समस्याहरुको समाधान गर्ने संस्कृति विकास गर्ने,

(ध) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा सङ्लग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने ।

३४. राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूः (१) जनताको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षणगरी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी खुला समाजमा आधारित लोककल्याणकारी व्यवस्थाको अभिवृद्धि गर्नु राज्यको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ ।

(२) समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गरी मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै सार्वजनिक हितको प्रवर्धन गर्ने र स्वायत्त शासनको माध्यमद्वारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई लोकतन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गर्नु राज्यको उद्देश्य हुनेछ ।

(३) नेपाली जनताको संघर्षको प्रतिफल स्वरूप प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सोका लाभहरूको उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्दै समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राज्यको राजनैतिक उद्देश्य हुनेछ ।

(४) देशमा उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनलाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रीत हुन नदिई सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाई कुनै पनि जाति, लिङ्ग, वर्ग, उत्पत्ति वा व्यक्ति उपर आर्थिक शोषण हुन नपाउने व्यवस्था गरी आर्थिक असमानता हटाउँदै स्वदेशी निजी एवं सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर एवं उन्नतिशील गराउनु राज्यको मूलभूत आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।

(५) सबै किसिमको आर्थिक एवं सामाजिक असमानता हटाई विभिन्न जात, जाति, धर्म,भाषा, वर्ण, समुदाय र सम्प्रदायका बीच सामन्जस्य स्थापना गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्नु राज्यको सामाजिक उद्देश्य हुनेछ ।

(६) देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई कायम राखी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने दिशामा राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ ।

३५. राज्यका नीतिहरूः (१) देशको सन्तुलित विकासका लागि आर्थिक लगानीको न्यायोचित वितरण गरी सबै क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास र रोजगारी जस्ता आधारभूत कुराहरूको विकास गरी जनसाधारणको जीवनस्तर वृद्धि गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(२) सरकारी, सहकारिता र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्नेनीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(३) विभिन्न धर्म, संस्कृति, जाति, समुदाय, सम्प्रदाय, उत्पत्ति र भाषा भाषीहरूका बीचसमानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा स्वस्थ र सुमधुर सामाजिक सम्बन्ध विकसित गरी सबैको भाषा, साहित्य, लिपि, कला र संस्कृतिको समान विकासद्वारा देशको सांस्कृतिक विविधता कायमराखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(४) राष्ट्रिय हित अनुकूल उपयोगी एवं लाभदायक रूपमा देशको प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको परिचालन गर्दा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिइने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(५) राज्यले वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरूद्वारा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन एवं वातावरण तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको विशेष संरक्षणमा राज्यले प्राथमिकता दिनेछ । वन र वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, दीगो उपयोग र त्यसबाट प्राप्त लाभमा समन्यायिक बाँडफाँडको व्यवस्था गर्नेछ ।

(६) राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गरी कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाई कृषिमा आधारित अधिकांश जनताको आर्थिक उन्नति हुने अवस्थाहरूको सिर्जना गरी कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नेछ ।

(७) देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई रोजगार उपलब्ध गराई काम पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी उनीहरूको हक र हितको संरक्षण गर्दै उद्यमको व्यवस्थापनमा सहभागिता बढाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(८) महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा अधिकाधिक सहभागी बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(९) राज्यले एकल महिला, अनाथ, बालबालिका, असहाय, वृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त र लोपोन्मुख जातिको संरक्षण र उन्नतिका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ ।

(१०) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सम्प्रभुता र रोजगारीमा निश्चित समयका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित लगायत सीमान्तकृत समुदाय तथा गरिबीको रेखामुनीका मजदुर किसानको उत्थान गर्नेनीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(११) देशको उन्नतिका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकता दिने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुका साथै स्थानीय प्रविधिको विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ ।

(१२) राष्ट्रिय विकासको लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिई देशमा वैदेशिक पूँजी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(१३) बहुसंख्यक ग्रामीण जनताको हितलाई ध्यानमा राखी ग्रामीण विकासको गतिलाई तीव्रतर बनाउँदै लैजाने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(१४) राज्यले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम लगायत अल्पसंख्यक, भूमिहीन, सुकुम्बासी, कमैया, अपाङ्ग, पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदाय र द्वन्द्व पीडितका लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ ।

(१५) मुक्त कमैयाको संख्या यकिन गरी उनीहरूको बसोवासको लागि आधारभूत भूमि र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(१६) किसान, मजदुर लगायत श्रममा आश्रित वर्गको विकासको लागि प्राविधिक शिक्षा, तालीम, प्रशिक्षणको आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उनीहरूलाई राज्यको विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(१७) वृद्ध, अशक्त महिला तथा बेरोजगारलाई कानूनमा व्यवस्था गरी भत्ता दिने नीति अवलम्बन गर्नेछ ।

(१८) मुलुकमा विद्यमान परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासको पहिचान र संरक्षण गर्दै त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(१९) मुलुकमा स्थापना भएका सार्वजनिक तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा नियमन गर्न राज्यले विशेष नीति अवलम्बन गर्नेछ ।

(२०) देशको विकासमा युवा जनशक्तिलाई परिचालन गर्न राज्यले विशेष नीति अवलम्बन गर्नेछ ।

(२१) राज्यले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति लिनेछ ।

(२२) छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र संसारका अरु सबै मुलुकहरूसित आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रमा समानताको आधारमा सहयोगात्मक सुसम्बन्ध कायम गरी नेपालमा शान्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा संस्थागत गर्दै जाने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

३६. अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिनेः (१) यस भागमा लेखिएका विषयहरू कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।

(२) राज्यले यस भागमा उल्लिखित सिद्धान्त तथा नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार स्रोत र साधन परिचालन गर्ने वा गराउनेछ।

 

 

भाग ४ क – राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति

३६क. राष्ट्रपतिः (१) नेपालमा एकजना राष्ट्रपति रहनेछ ।

(२) राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्रध्यक्ष हुनेछ र सोही हैसियतमा यस संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम निजले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ ।

(३) संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।

३६ख. राष्ट्रपतिको निर्वाचनः (१) राजनैतिक सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन संविधान सभाले गर्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा संविधान सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएको मानिनेछ ।

(३) राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(४) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तिद्वारा पूर्ति हुने कुनै पनि राजनैतिक पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्ति राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ ।

३६ग. राष्ट्रपतिको पदावधिः राष्ट्रपतिको पदावधि संविधान सभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ ।

३६घ. राष्ट्रपतिको योग्यताः राष्ट्रपति हुनको लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायको योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्नेछः–

(क) संविधान सभाको सदस्य हुन योग्य भएको,

(ख) कम्तीमा पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको ।

३६ङ. राष्ट्रपति पदमुक्त हुने अवस्थाः देहायको अवस्थामा राष्ट्रपति आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछः–

(क) निजले उपराष्ट्रपति समक्ष राजिनामा दिएमा,

(ख) निजले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा संविधान सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यहरुको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट निजको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, वा

(ग) निजको मृत्यु भएमा ।

३६च. राष्ट्रपतिको शपथः (१) राष्ट्रपतिले आफ्नफ कार्यभार सम्हाल्नु अघि अनुसूची –१क. बमोजिमको ढाँचामा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषामा प्रधान न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।

(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि राष्ट्रपतिले नेपालमा बोलिने आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा सोही उपधारा बमोजिमको शपथको ढाँचाको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी त्यस्को एकप्रति शपथ ग्रहणको लागि तोकिएको मिति भन्दा चौवीस घण्टा अगावै राष्ट्रपतिको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस धारा बमोजिम राष्ट्रपतिले शपथ लिएपछि आफूले लिएको शपथको प्रतिमा हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपतिको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

तर नेपालमा बोलिने आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिएकोमा सरकारी कामकाजको नेपालीभाषा र आफू शपथ लिएको अन्य नेपाली मातृभाषाको शपथको प्रतिमा समेत हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपतिको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस धारा बमोजिम लिएको शपथको अभिलेख राष्ट्रपतिको कार्यालयले राख्नेछ ।

३६छ. उपराष्ट्रपतिः (१) नेपालमा एकजना उपराष्ट्रपति रहनेछ ।

(२) धारा ३६ङ. बमोजिम राष्ट्रपति पदमुक्त भई अर्को राष्ट्रपति निर्वाचित नभएसम्म वा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरु उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिनेछ ।

(३) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तिद्वारा पूर्ति हुने कुनै पनि राजनैतिक पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ ।

३६ज. उपराष्ट्रपति पदमुक्त हुने अवस्थाः देहायको अवस्थामा उपराष्ट्रपति आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछः–

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष राजिनामा दिएमा,

(ख) निजले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा संविधान सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट निजको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, वा

(ग) निजको मृत्यु भएमा ।

३६झ. उपराष्ट्रपति सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) उपराष्ट्रपतिको योग्यता, निर्वाचन प्रक्रिया तथा पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रपतिको सरह हुनेछ ।

(२) उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि अनुसूची –१क. बमोजिमको ढाँचामा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषामा राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।

(३) उपधारा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपराष्ट्रपतिले नेपालमा बोलिने आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा सोही उपधारा बमोजिमको शपथको ढाँचाको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी त्यस्को एकप्रति शपथ ग्रहणको लागि तोकिएको मितिभन्दा चौवीस घण्टा अगावै राष्ट्रपतिको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस धारा बमोजिम उपराष्ट्रपतिले शपथ लिएपछि आफूले लिएको शपथको प्रतिमा हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपतिको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।तर नेपालमा बोलिने आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिएकोमा सरकारी कामकाजको नेपालीभाषा र आफूले शपथ लिएको अन्य नेपाली मातृभाषाको शपथको प्रतिमा समेत हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपतिको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) यस धारा बमोजिम लिएको शपथको अभिलेख राष्ट्रपतिको कार्यालयले राख्नेछ ।

३६ञ. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा एनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो ऐन नबनेसम्म नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

३६ट. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयः (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यलाई सहयोग पुर्‍याउनको लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय रहनेछ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको कार्यालयको काम कारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कुराहरु नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ ।

भाग ५ – कार्यपालिका

३७. कार्यकारिणी अधिकारः (१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्‌मा निहित हुनेछ ।

(२) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद् उपर हुनेछ ।

(३) नेपालको कार्यकारिणी कामहरू नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ ।

(४) उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

३८. मन्त्रिपरिषद्को गठनः (१) राजनैतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ ।

(३) अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्य विभाजन आपसी सहमतिबाट तय गरिनेछ ।

(४) मन्त्रिपरिषद्‌मा आवश्यकता अनुसार उप–प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहने छन् ।

स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले मन्त्रालयको छुट्टै कार्यभार सम्हाल्ने राज्य मन्त्री समेतलाई जनाउनेछ ।

(५) प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यहरू मध्येबाट नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।

(६) प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू व्यवस्थापिका–संसदप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्ना मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र व्यवस्थापिका–संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।

(७) देहायका अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछः–

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(क१) धारा ५५क. बमोजिम निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,

(ख) निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा, वा

(ग) निजको मृत्यु भएमा ।

(८) उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा सहायक मन्त्री देहायका अवस्थामा आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन्ः–

(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा,

(ग) सम्बन्धित दलको सिफारिसमा वा सम्बन्धित दलसँगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा, वा

(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

(९) उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएपनि अर्को मन्त्रिपरिषद्गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरी रहनेछ ।

(१०) प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन नभए सम्मको लागि उप–प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।

३९. राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीः (१) प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यहरू मध्येबाट सम्बन्धित राजनैतिक दलको सिफारिसमा राज्य मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(२) प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्रीलाई निजको कार्यभार सञ्चालनमा सहायता गर्न व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यहरू मध्येबाट सम्बन्धित राजनैतिक दलको सिफारिसमा सहायकमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

४०. व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्त हुन सक्नेः धारा ३८ र ३९ माजुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रधानमन्त्रीले राजनैतिक सहमतिको आधारमा व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्रीपदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

४१. पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरूः प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायकमन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरू ऐनद्वारा निर्धारण हुनेछ । सो बमोजिम ऐनद्वारा निर्धारण नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

४२. शपथः प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष र उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो पद र गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

४३. नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालनः (१) नेपाल सरकारको सञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनैतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरूप गरिनेछ । नेपाल सरकारको सञ्चालनको नीतिगत आधार आपसी सहमतिबाट तयार गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हुनेछ ।

(२) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ ।

(३) उपधारा (२) अन्तर्गतको नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन ।

४४. संविधान सभाको गठन भएपछिको मन्त्रिपरिषद्ः संविधान सभाको गठन भएपछि कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग, मन्त्रिपरिषद्को गठन र तत्सम्बन्धी अन्य कुरा आवश्यक हेरफेर सहित यसै भागमा लेखिएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।

भाग ६ – व्यवस्थापिका–संसद

४५. ……………….

४६. ………………..

४७. ………………..

४८. ……………….

४९. ………………..

५०. ………………..

५१. अधिवेशनको आव्हान र अन्तः (१) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा समय समयमा व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ ।

(२) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशनको अन्त गर्नेछ ।

(३) व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन वा बैठक चालू नरहेको वा स्थगित रहेको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्यहरुले समावेदन गरेमा समावेदन गरेको मितिले पन्ध्र दिन भित्र बैठक बस्ने गरी राष्टपतिले मिति र समय तोकी त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बोलाउनेछ र त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन वा बैठक प्रारम्भ हुने वा बस्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “समावेदन” भन्नाले निवेदन पेश गर्ने व्यक्तिको हस्ताक्षर भएको लिखत सम्झनु पर्छ ।

५२. राष्ट्रपतिबाट सम्बोधनः राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशनमा सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सम्बोधन गर्नेछ ।

५३. गणपूरक संख्याः यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनिबैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन ।

५४. सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा बैठकको कार्य सञ्चालनः (१) व्यवस्थापिका–संसदको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त छ भने पनि व्यवस्थापिका–संसदले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ र व्यवस्थापिका–संसदको कुनै कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भईसकेको कुनै कार्य अमान्य हुने छैन ।

(२) व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेको मन्त्री, राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसद वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित हुन सक्नेछ । तर निजलाई मतदान गर्ने अधिकार हुने छैन ।

५५. मतदानः यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि बैठकमा निर्णयको लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रश्नको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सामान्यतः मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा निजले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।

५५क. विश्वासको मतः (१) प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आपूमाथि व्यवस्थापिका–संसदको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतको लागि व्यवस्थापिका–संसदसमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।

(२) व्यवस्थापिका–संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्री उपर व्यवस्थापिका–संसदको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । तर एउटै प्रधानमन्त्री उपर छ महिनामा एकपटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।

(३) उपधारा (१) वा (२) बमोजिमको प्रस्तावको निर्णय व्यवस्थापिका–संसदमा तत्कालकायम रहेका सदस्य संख्याको ……….. बहुमतबाट हुनेछ ।

५६. विशेषाधिकारः (१) व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ र सो बैठकमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा निज उपर कुनै अदालतमा कुनै कारबाही चलाउन सकिने छैन ।

(२) व्यवस्थापिका–संसदलाई आफ्नो आन्तरिक काम कारबाही नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र कुनै कारबाही नियमित वा अनियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका–संसदलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।

(३) व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि काम कारबाहीलाई त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टिका टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने छैन ।

(४) व्यवस्थापिका–संसदले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही चलाउन सकिने छैन ।

स्पष्टीकरणः उपधारा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनका लागि “व्यवस्थापिका–संसद”भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको र त्यसको कुनै समिति समेतलाई जनाउनेछ ।

(५) व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि सदस्यलाई व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन अवधिभर पक्राउ गरिने छैन । तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानून अनुसार पक्राउ गर्न यस उपधाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना व्यवस्थापिका–संसदको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।

(६) यस धारामा उल्लेख भएका कुनै कुरा उल्लङ्घन भएमा व्यवस्थापिका–संसदको विशेषाधिकार हनन हुने र व्यवस्थापिका–संसदको विशेषाधिकारको हननलाई व्यवस्थापिका–संसदको अवहेलना मानिनेछ । कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्नेअधिकार व्यवस्थापिका–संसदलाई मात्र हुनेछ ।

(७) कसैले व्यवस्थापिका–संसदको अवहेलना गरेमा सो सम्बन्धी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । त्यस्तो जरिवाना निजले चुक्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।

तर व्यवस्थापिका–संसदलाई सन्तोष हुने गरी निजले क्षमा याचना गरेमा व्यवस्थापिका–संसदले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ ।

(८) यस संविधानमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य कुराहरू कानूनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछन् ।

५७. कार्य सञ्चालन विधिः यस संविधानको अधीनमा रही व्यवस्थापिका–संसदले आफ्नो कार्यसञ्चालन राजनैतिक सहमतिको आधारमा गर्नेछ र व्यवस्थापिका–संसदको बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम कारबाही र अन्य कुरा नियमित गर्नको लागि नियमावली बनाउनेछ । त्यस्तो नियमावली नबनेसम्मको लागि व्यवस्थापिका–संसदले आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्नेछ ।

५७क. विपक्षीय दलः (१) व्यवस्थापिका–संसदमा विपक्षी दल र त्यसको नेता रहनेछ ।

(२) विपक्षीय दलको नेताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।

५८. समितिः व्यवस्थापिका–संसदमा यसको नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम आवश्यक संख्यामा समिति र उप–समितिहरू रहने छन्।

५९. संविधान सभाले व्यवस्थापिका–संसदको अधिकार प्रयोग गर्नेः यस संविधान बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल समाप्त भएपछि यस संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको अधिकार संविधान सभाले प्रयोग गर्नेछ ।

६०. बहसमा बन्देजः (१) नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा सम्बन्धमा तथा न्यायाधीशले कत्र्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा सदनमा छलफलगर्न पाइने छैन । तर महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचार सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

(२) उपधारा (१) मा गरिएको यो व्यवस्था संविधान सभामा समेत लागू हुनेछ ।

६१. व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयः (१) व्यवस्थापिका–संसदको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि एक सचिवालय रहनेछ । त्यस्तो सचिवालयको स्थापना र सो सम्बन्धी अन्य कुरा कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।

(२) व्यवस्थापिका–संसदको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।६१क. व्यवस्थापिका–संसदको महासचिव र सचिवः (१) व्यवस्थापिका–संसदमा एकजना महासचिव र एकजना सचिव रहनेछन् ।

(२) महासचिव र सचिवको नियुक्ति व्यवस्थापिका–संसदको सभामुखको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ ।

(३) व्यवस्थापिका–संसदको महासचिव र सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्तहरू कानुनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ ।

६२. पारिश्रमिकः व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख, उप–सभामुख, सदस्य तथा समितिका सभापतिहरूको पारिश्रमिक र सुविधा कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी निर्धारण नभएसम्म नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

 

भाग ७ – संविधान सभा

६३. संविधान सभाको गठनः (१) नेपाली जनता आफैंले नयाँ संविधानको निर्माण गर्न यस संविधानको अधीनमा रही एक संविधान सभाको गठन हुनेछ ।

(२) यो संविधान प्रारम्भ भए पछि संविधान सभाको सदस्यको निर्वाचन नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा हुनेछ ।

(३) संविधान सभामा समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा र मधेशमा जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुरुप देहाय बमोजिम निर्वाचित र मनोनयन हुने देहायका संख्याका सदस्यहरु
रहनेछन्ः–

(क) प्रशासकीय जिल्लालाई निर्वाचन जिल्ला कायम गरी संविधान सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अघिको राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित भएको जनसख्ंयाको आधारमा त्यस्ता जिल्ला र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी धारा १५४क. बमोजिम व्यवस्था भएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्धारण भएबमोजिम दुईसयचालीस निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजनाका दरले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचितसदस्य,

(ख) सम्पूर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनैतिक दललाई मत दिनेसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने तीन सय पैत्तीस सदस्य,

(ग) राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने छब्बीस जना सदस्य ।

(३क) उपधारा (३) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो खण्ड बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संवत् २०५६ सालमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम कायम रहेका प्रशासकीय जिल्लाहरुका निर्वाचन क्षेत्रको संख्यालाई यथावत् राखी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्यावृद्धिको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गरिनेछ र त्यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा मधेशको जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या कम भएका मधेशका प्रशासकीय जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गरिनेछ ।

(४) उपधारा (३) को खण्ड (क) बमोजिम राजनैतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनु पर्नेछ र खण्ड (ख) बमोजिम राजनैतिक दलहरूले उम्मेदवारहरूको सूचिकृत गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति।आदिवासी जनजाति, पिछडिएकोक्षेत्र, मधेशी लगायत अन्य वर्ग समेतको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिलाको हकमा उपधारा (३) कोखण्ड (ख) बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा हुने सङ्ख्यामा सो उपधाराको खण्ड (क) अनुसार दिइने उम्मेदवारीको संख्या जोडेर कुल संख्यामा न्यूनतम एक तिहाई उम्मेदवारी दिनु पर्नेछ ।

(६) संविधान सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ ।

(७) संविधान सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि संवत् २०६३ साल मङ्सिर मसान्तसम्म अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(७क) उपधारा (३) बमोजिम निर्वाचित वा मनोनित सदस्यको स्थान कुनै कारणले रिक्तभएमा त्यस्तो स्थान जुन प्रक्रियाद्वारा निर्वाचित वा मनोनीत भएको हो सोही प्रक्रियाद्वारा प्रचलित कानून बमोजिम पूर्ति गरिनेछ ।

(७ख) उपधारा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा (३) को खण्ड (क)बमोजिम निर्वाचित सदस्यको स्थान कुनै कारणले रिक्त भई उपधारा (७क) बमोजिम निर्वाचनद्वारा पूर्ति गर्नुपर्दा त्यसरी निर्वाचन गरिने सालभन्दा तत्काल अघिल्लो सालको चैत्र मसान्तसम्म अठार वर्ष उमेरपूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(८) यस धारामा लेखिएको कुराहरूको अधीनमा रही संविधान सभाको निर्वाचन र सोसम्बन्धी अन्य कुरा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

६४. संविधान सभाको कार्यकालः संविधान सभाले प्रस्ताव पारित गरी अगावै विघटन गरेकोमा बाहेक संविधान सभाको कार्यकाल संविधान सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले चार वर्षको हुनेछ । तर मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधान सभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधान सभाको कार्यकाल थप छ महिनासम्म बढाउन सक्नेछ ।

६५. सदस्यको योग्यताः संविधान सभाको सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायका योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछः

क) नेपाली नागरिक,

(ख) कम्तीमा पच्चीस वर्ष उमेर पूरा गरेको,

(ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,

(ग१) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको,

(घ) कुनै लाभको पद धारण नगरेको ।

स्पष्टीकरणः खण्ड (घ) को प्रयोजनका लागि “लाभको पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वाराखपूर्ति गरिने राजनैतिक पद बाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा पाउने अन्य कुनै पदलाई जनाउनेछ ।

६६.सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्नको निर्णयः संविधान सभाका कुनै सदस्य धारा ६५ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय संविधान सभा अदालतले गर्नेछ ।

६७. सदस्यको स्थानको रिक्तताः संविधान सभाका सदस्यको स्थान देहायको अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछः

(क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) धारा ६५ बमोजिम निजको योग्यता नभएमा वा नरहेमा,

(ग) सभालाई सूचना नदिई लगातार दसवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,

(घ) जुन राजनैतिक दलको सदस्य भई निर्वाचित भएको हो सोही दलले कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम निजले दल त्याग गरेको वा दलको सदस्यता कायम नरहेको कुरा सूचित गरेमा,

(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।

स्पष्टीकरणः खण्ड (घ) को व्यवस्था संविधान सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको हकमा लागू हुनेछैन ।

६८. सदस्यको शपथः संविधान सभाका प्रत्येक सदस्यले संविधान सभा वा यसको कुनै समितिमा पहिलो पटक भाग लिनु अघि कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ ।

६९.संविधान सभाको बैठकः (१) संविधान सभाका सदस्यहरूको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको एक्काइस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले आव्हान गरे बमोजिम संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्नेछ र त्यसपछिका बैठक संविधान सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले तोकेको मिति र स्थानमा बस्नेछ ।

(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधान सभाका कम्तीमा एकचौथाई सदस्यले संविधान सभाको बैठक बोलाउन आवश्यक छ भनी कारण सहित संविधान सभाका अध्यक्ष समक्ष निवेदन गरेमा अध्यक्षले पन्ध्र दिनभित्र संविधान सभाको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।

७०. संविधानको विधेयक पारित गर्ने विधिः (१) संविधान सभाले संविधानको विधेयक पारित गर्नु अघिसो विधेयकको प्रस्तावना र धाराहरु संविधान सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी पारित गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम संविधानको प्रस्तावना र धाराहरु पारित गर्दा संविधान सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यहरुको उपस्थित भएको बैठकको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम संविधानको प्रस्तावना सहित सम्पूर्ण धाराहरु पारित भएपछि संविधानको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संविधान सभामा पेश गरिनेछ ।

(४) उपधारा (३) बमोजिम संविधानको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संविधान सभाको मत विभाजनद्वारा निश्चित गरिनेछ ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम पेश भएको संविधानको विधेयक संविधान सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा त्यस्तो विधेयक पारित भएको मानिनेछ ।

७१. संविधान सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षः

(१) संविधान सभाले संविधान निर्माण सम्बन्धी आफ्नो कार्यप्रारम्भ गर्नु अघि आफ्ना सदस्यहरूमध्येबाट राजनीतिक सहमतिका आधारमा एकजना अध्यक्ष र एकजना उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछ ।

(१क) उपधारा (१) बमोजिमको सहमति कायम हुन नसकेमा संविधान सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त गर्ने संविधान सभाको सदस्य संविधानसभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको मानिनेछ ।

(२) उपधारा (१) वा उपधारा (१क) बमोजिम निर्वाचन गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अलग–अलग राजनैतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य हुनुपर्नेछ ।

(३) उपधारा (१) बमोजिम अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्पन्न नभए सम्म उमेरका हिसाबले संविधान सभाको सबैभन्दा जेष्ठ सदस्यले संविधान सभाको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(४) अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले यस संविधान बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा कुनै पनि राजनैतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा नरही तटस्थ व्यक्तिको हैसियतले गर्नेछ ।

७२. अध्यक्ष र उपाध्यक्षको स्थान रिक्तताः (१) देहायको अवस्थामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद रिक्त हुनेछः–

(क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) संविधान सभामा निजको सदस्यता नरहेमा,

(ग) निजले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव संविधान सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा, वा

(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

(२) संविधान सभाको अध्यक्षले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्ष वा अन्य कुनै सदस्यले गर्नेछ र सो प्रस्तावको छलफलमा अध्यक्षले भाग लिन र मत दिन पाउनेछ ।

७३. गणपूरक संख्याः यस भागमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संविधान सभाको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्य उपस्थित नभएसम्म संविधान सभाको गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छैन र कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन ।

७४. सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा संविधान सभाको कार्य सञ्चालनः (१) संविधान सभाको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहे पनि संविधान सभाले आफनो कार्य सम्पादन गर्न सक्नेछ र अयोग्यताको कारण संविधान सभाको कुनै काम कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको काम कारबाही अमान्य हुने छैन ।

(२) संविधान सभाको सदस्य नरहेको भए पनि मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्रीले संविधान सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित हुन सक्नेछ । तर निजलाई मतदान गर्ने अधिकार हुने छैन ।

७५. मतदानः यस भागमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संविधान सभाको निर्णयको लागि प्रस्तुत जुनसुकै प्रश्न वा प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सामान्यतया मत दिने अधिकार हुने छैन ।तर मत बराबर भएमा निजले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।

७६. अनधिकृत उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय हुनेः धारा ६८ बमोजिम शपथ नलिई वा संविधान सभाको सदस्य हुनको लागि आवश्यक योग्यता पुगेको छैन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै कुनै व्यक्ति संविधान सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा निजले मतदान गरेमा निजलाई सो बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेको प्रत्येक पटकका लागि पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना हुनेछ । यसरी भएको जरिवाना निजले चुक्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।

७७. विशेषाधिकारः

(१) संविधान सभाको बैठकमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ र सो बैठकमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन ।

(२) संविधान सभाको प्रत्येक बैठकलाई आफ्नो आन्तरिक काम कारबाही नियमित गर्नेपूर्ण अधिकार रहनेछ र कुनै काम कारबाही नियमित वा अनियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैठकलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।

(३) संविधान सभाको कुनै पनि काम कारबाहीलाई त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने छैन ।

(४) संविधान सभाबाट दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही चलाइने छैन ।

स्पष्टीकरणः उपधारा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनका लागि “संविधान सभाको बैठक” भन्नाले संविधान सभा र त्यसको कुनै समितिको बैठक समेतलाई जनाउनेछ ।

(५) संविधान सभाको कुनै पनि सदस्यलाई संविधान सभाको कार्यकाल भर पक्राउ गरिनेछैन । तर कुनै फौज्दारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानून बमोजिम पक्राउ गर्न यसउपधाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना संविधान सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।

(६) यस धारामा उल्लेख भएका कुनै कुरा उल्लङ्घन भएमा संविधान सभाको विशेषाधिकार हनन हुने र संविधान सभाको विशेषाधिकारको हननलाई संविधान सभाको अवहेलना मानिनेछ । कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सो सभालाई मात्र हुनेछ ।

(७) कसैले संविधान सभाको अवहेलना गरेमा सो सम्बन्धी बैठकको अध्यक्षता गन व्यक्तिले बैठकको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । त्यस्तो जरिवाना निजले चुक्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । तर संविधान सभालाई सन्तोष हुने गरी निजले क्षमा याचना गरेमा संविधान सभाले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न, घटाउन वा कार्यान्वयन नगराउन सक्नेछ ।

(८) यस संविधानमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य कुराहरू कानूनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछन् ।

७८. कार्य सञ्चालन विधिः यस संविधानको अधीनमा रही संविधान सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम कारबाही र अन्य कुरा नियमित गर्नको लागि नियमावली बनाउनेछ । त्यस्तो नियमावली नबनेसम्मको लागि संविधान सभाले आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्नेछ ।

७९. समितिः संविधान सभामा कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम आवश्यक संख्यामा समिति र उपसमितिहरू रहने छन् । आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञहरूको सहयोग लिन सकिनेछ ।

८०. संविधान सभाको सचिवालयः (१) संविधान सभाको कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि एक सचिवालय रहनेछ । त्यस्तो सचिवालयको स्थापना र सो सम्बन्धी अन्य कुरा कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।

(२) संविधान सभाको काम कारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक हुने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

८१. पारिश्रमिकः संविधान सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा समितिका सभापतिहरूको पारिश्रमिक र सुविधा कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

८२. संविधान सभाको विघटनः संविधान सभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधान सभाको काम समाप्त हुनेछ । तर संविधान सभाले पारित गरेको संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको निर्वाचन नभएसम्मका लागि व्यवस्थापिका–संसदको काम कारबाही सो सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

८३. व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा काम गर्नेः (१) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधान सभा कायम रहेको अवधिभर सो सभाले व्यवस्थापिका–संसदको काम समेत गर्नेछ र नियमित विधायन सम्बन्धी आवश्यक कार्य सम्पादन गर्न संविधान सभाले छुट्टै समितिगठन गर्न सक्नेछ ।

(२) संविधान सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष व्यवस्थापिका–संसदका क्रमशः सभामुख र उप–सभामुख हुनेछन् ।

(३) संविधान सभाको सचिवालय र त्यसका कर्मचारीहरू व्यवस्थापिका–संसदको सचिवालय र कर्मचारी हुनेछन् ।

(४) संविधान सभाले व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा भाग ८ काव्यवस्थाहरू आवश्यक हेरफेर सहित संविधान सभालाई लागू हुनेछन् ।

भाग ८ – व्यवस्थापन कार्यविधि

८४. विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेः (१) व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि सदस्यले सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनको लागि “सदन” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको सदन र “सदस्य” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यलाई जनाउनेछ ।

(२) अर्थ विधेयक तथा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ ।

(३) “अर्थ विधेयक” भन्नाले देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै विषयसित सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउनेछः–

(क) कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छूट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय,

(ख) सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने विषय,

(ग) नेपाल सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित गनवा नेपाल सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानूनसंशोधन गर्ने विषय,

(घ) सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋण असुलीबाट प्राप्तरकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने, लगानी गर्ने वा नेपाल सरकारकोलेखाको लेखा परीक्षण गर्ने विषय, वा

(ङ) खण्ड (क) देखि खण्ड (घ) सम्मका विषयहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकाप्रासङ्गिक विषयहरू,तर कुनै अनुमतिपत्र दस्तुर, निवेदन दस्तुर, नविकरण दस्तुरजस्ता शुल्क, दस्तुर लगाउने वा कुनै जरिवाना वा कैद हुने व्यवस्था वास्थानीय निकायले लगाउने कुनै कर, दस्तुर वा शुल्क भएको कारणले मात्रकुनै विधेयक अर्थ विधेयक मानिने छैन ।

(४) कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा व्यवस्थापिका–संसदको सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

८५. विधेयक पारित गर्ने विधिः (१) सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्नु भन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सोको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्नेछ । तर सरकारी विधेयकको हकमा पाँच दिन अगाडि सूचना दिनु पर्याप्त हुनेछ ।

(२) विधेयक पेश हुने दिनभन्दा दुई दिन अगावै प्रत्येक सदस्यलाई विधेयकको प्रति उपलब्ध गराइनेछ ।

(३) विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सदन समक्ष विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

(४) उपधारा (३) बमोजिमको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा त्यस्तो विधेयक माथिको दफाबार छलफल सदनमा वा सम्बन्धित समितिमा हुनेछ ।

(५) सदनमा दफाबार छलफल भएकोमा सो समाप्त भएपछि र समितिमा दफाबार छलफल भएकोमा समितिको प्रतिवेदन माथिको छलफल समाप्त भएपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम प्रस्तुत भएको प्रस्ताव सदनको कुल सदस्य संख्याको सामान्य बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिनेछ ।

८६. विधेयक फिर्ता लिनेः विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सदनको स्वीकृति लिई विधेयक फिर्ता लिनसक्नेछ ।

८७. विधेयकको प्रमाणीकरणः सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि ऐनबन्नेछ ।तर राष्ट्रपतिको निर्वाचन भई कार्यभार नसम्हालेसम्म सभामुखद्वारा नै प्रमाणीकरण हुनेछ ।

८८. अध्यादेशः (१) व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा यससंविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ ।तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश,–

(क) जारी भएपछि बसेको व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा पेश गरिनेछ र त्यस्तो बैठकले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,

(ख) राष्ट्रपतिबाट बाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा व्यवस्थापिका–संसदको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

 

भाग ९ – आर्थिक कार्य प्रणाली

८९. कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइनेः (१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन ।

(२) कानून बमोजिम बाहेक नेपाल सरकारद्वारा कुनै ऋण लिइने र जमानत दिइने छैन ।

९०. सञ्चित कोषः गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जाहरू र ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन तथा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम एक सरकारीकोषमा आम्दानी बाँधिनेछ जसलाई सञ्चित कोष भनिनेछ । तर निजी गुठी बाहेकको अन्य गुठीको रकमको हकमा कानून बनाई नियमित गरिनेछ ।

९१. सञ्चित कोष वा सरकारी कोषबाट व्ययः देहायका रकम बाहेक सञ्चित कोष वा अन्य कुनैसरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैनः–

(क) सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम,

(ख) विनियोजन गर्ने ऐनद्वारा खर्च हुने रकम,

(ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेका अवस्थामा पेस्कीको रूपमा ऐनद्वारा खर्च हुनेरकम, वा

(घ) विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम । तर आकस्मिक कोषका हकमा धारा ९८ बमोजिम हुनेछ ।

९२. सञ्चित कोषमाथि व्ययभारः देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्चहरू सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछन्ः–

(क) राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सुविधाको रकम,

(क१) सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरुलाई दिइने पारिश्रमिक,सुविधा र निवृत्तिभरणको रकम,

(ख) निम्न लिखित पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका रकमहरूः–

(१) व्यवस्थापिका–संसदका सभामुख र उप–सभामुख,

(२) संविधान सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष,

(३) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू,

(४) महालेखापरीक्षक,

(५) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू,

(६) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरू, र

(७) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरू ।

(ग) सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, लोक सेवाआयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी प्रशासनिकव्ययहरू,

(घ) नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार,

(ङ) नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आज्ञप्ति अनुसार तिर्नु पर्ने रकम,र

(च) कानूनले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निर्धारण गरेको रकम ।

९३. राजस्व र व्ययको अनुमानः (१) अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद समक्ष देहायका कुराहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्नेछः–

(क) राजस्वको अनुमान,

(ख) सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र

(ग) विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकमहरू ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र सो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि पेश गर्नु पर्नेछ ।

९४.विनियोजन ऐनः विनियोजन ऐन अनुसार व्यय हुने आवश्यक रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन् ।

९५. पूरक अनुमानः (१) कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा अर्थ मन्त्रीबाट व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पूरक अनुमान पेश गरिनेछः–

(क) चालू आर्थिक वर्षका निमित्त विनियोजन ऐनद्वारा कुनै सेवाको लागि खर्चगर्न अख्तियारी दिइएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका निमित्त विनियोजन ऐनले अख्तियार नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, वा

(ख) त्यस आर्थिक वर्षमा कुनै विनियोजन ऐनद्वारा अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा ।

(२) पूरक अनुमानमा राखिएको रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन् ।

९६. पेस्की खर्चः (१) यस भागमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश अगावै पेस्कीका रूपमा ऐनद्वारा खर्च गर्न सकिनेछ ।

(२) धारा ९३ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेस्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेस्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको तृतीयांशभन्दा बढी हुनेछैन ।

(३) पेस्की खर्च ऐन अनुसार खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ ।

९६क. राजस्व र व्यय सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजस्व र व्ययको अनुमान व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश हुन नसक्ने विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन बमोजिम राजस्व सङ्कलन गर्न सकिनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको परिस्थिति उत्पन्न भएमा अर्थ मन्त्रीले त्यसको कारण खुलाई चालू आर्थिक वर्षको कुल व्ययको एक तृतीयांशमा नबढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षकोलागि खर्च गर्ने अधिकारको विधेयक व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ ।

(४) यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा (२) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश भएको विधेयक सो विधेयक पेश भएको दिनमा नै छलफल प्रारम्भ गरी पारित गर्न सकिनेछ ।

९७. उधारो खर्चः यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा वाह्यआक्रमणको आशङ्का वा आन्तरिक विघ्न वा अन्य कारणले गर्दा स्थानीय वा राष्ट्रव्यापी सङ्कटको अवस्था भएमा धारा ९३ अन्तर्गत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वाहितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा अर्थ मन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।

९८. आकस्मिक कोषः ऐनद्वारा आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कोषमा समय समयमा ऐनद्वारा निर्धारण भए अनुसारको रकम जम्मा गरिनेछ । सो कोष नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ । नेपाल सरकारले सो कोषबाट आकस्मिक कार्यको लागि खर्च गर्नसक्नेछ । त्यस्तो खर्चको रकम ऐनद्वारा यथाशीध्र सोधभर्ना गरिनेछ ।

९९.आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐनः ऐनद्वारा विनियोजित एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी अन्य कुराहरू ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ ।

भाग ११ – अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

११९. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगः (१) नेपालमा एक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग रहनेछ जसमा प्रमुख आयुक्त र आवश्यक संख्यामा अन्य आयुक्तहरू रहनेछन् । प्रमुख आयुक्तका अतिरिक्त अन्य आयुक्त नियुक्त भएमा प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्नेछ ।

(३) उपधारा (७) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।तर,

(क) सो पदावधि पूरा हुनु अगावै प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन ।

(ख) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ ।

(४) देहायका अवस्थामा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पद रिक्त भएको मानिनेछः–

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) उपधारा (३) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नोपदमा नरहेमा,

(ग) निजको मृत्यु भएमा ।

(५) देहाय बमोजिमको योग्यता नभई कुनै व्यक्ति प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैनः–

(क) नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको,

(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,

(ग) लेखा, राजश्व, इन्जिनियरिङ्ग, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको,

(घ) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र

(ङ) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको ।

(६) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन् । प्रमुख आयुक्त र आयुक्त आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्नेगरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन् ।

(७) प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन ।तर,

(क) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएकोमा निजको पदावधिको गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।

(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

१२०. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ । तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै विशेष व्यवस्था भएको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।

(२) खराब आचरणका आधारमा महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने संवैधानिक पदाधिकारीहरू, न्याय परिषद्बाट सोही अभियोगमा पदमुक्त हुने न्यायाधीशहरू र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निजलाई पदमुक्त भइसकेपछि कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न गराउन सकिनेछ ।

(३) उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम अनुचित कार्य मानिने कुनै काम गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजलाई सचेत गराउन, विभागीय कारबाही वा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(४) उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

(५) उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(६) यस संविधानको अधीनमा रही अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अन्य काम,कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

(७) अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख आयुक्त, आयुक्त वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

१२१. वार्षिक प्रतिवेदनः (१) यस संविधान बमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा वर्षभरी परेका उजुरी, अनुसन्धान तहकिकात गरी कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा दायर गरेको र तामेलीमा राखेको मुद्दाको संख्या, अनुचित कार्य गरेकोमा सचेत गराएको वा विभागीय कारबाही वा अन्य कारबाहीका लागि लेखी पठाएको संख्या, भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा भएको उपलब्धि तथा सो सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

 

भाग १२ – महालेखापरीक्षक

१२२. महालेखापरीक्षकः (१) नेपालमा एक महालेखापरीक्षक हुनेछ ।

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा महालेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्नेछ ।

(३) उपधारा (७) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको अधीनमा रही महालेखापरीक्षकको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।

तर,(क) सो पदावधि पूरा हुनु अगावै महालेखापरीक्षकको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन ।

(ख) महालेखापरीक्षकलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ ।

(४) देहायका अवस्थामा महालेखापरीक्षकको पद रिक्त भएको मानिनेछः–

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) उपधारा (३) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा,

(ग) निजको मृत्यु भएमा ।

(५) देहाय बमोजिमको योग्यता नभई कुनै व्यक्ति महालेखापरीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैनः–

(क) नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको,

(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,

(ग) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र

(घ) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको ।

(६) महालेखापरीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन् । महालेखापरीक्षक आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन् ।

(७) महालेखापरीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन ।

तर कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

१२३. महालेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) सर्वोच्च अदालत, व्यवस्थापिका–संसद, संविधान सभा, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा अन्य संवैधानिक निकायको कार्यालय र नेपाली सेना एवं सशस्त्र प्रहरी वा नेपाल प्रहरी लगायतका सबै सरकारी कार्यालय र अदालतको लेखा कानूनद्वारा निर्धारित तरिका बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुनेछ ।

(२) पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जाय जेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखापरीक्षकसँग परामर्श गरिनेछ । त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(३) महालेखापरीक्षकलाई उपधारा (१) बमोजिमको कामको लागि लेखा सम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ । सो अनुसार महालेखापरीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ ।

(४) उपधारा (१) अनुसार लेखापरीक्षण गरिने लेखा सम्बन्धित कानूनका अधीनमा रही महालेखापरीक्षकद्वारा तोकिएको ढाँचामा राखिनेछ ।

(५) उपधारा (१) मा उल्लेख भएका कार्यालयहरूको लेखाका अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

१२४. वार्षिक प्रतिवेदनः (१) महालेखापरीक्षकले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त महालेखापरीक्षकबाट वर्षभरीमा लेखापरीक्षण गरेका निकायको विवरण, लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजुको स्थिति, बेरुजु फछ्र्यौट गर्न गरेको प्रयास र बेरुजु फछ्र्यौटका सम्बन्धमा प्राप्त उपलब्धि तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

भाग १३ – लोक सेवा आयोग

१२५. लोक सेवा आयोगः (१) नेपालमा एक लोक सेवा आयोग हुनेछ जसमा अध्यक्ष र आवश्यकताअनुसार अन्य सदस्यहरू रहने छन् ।

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्नेछ ।

(३) लोक सेवा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्यक्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त हुनेछन् ।

(४) उपधारा (८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) को अधीनमा रही लोक सेवाआयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।तर,

(क) सो पदावधि पूरा हुन अगावै लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन ।

(ख) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ ।

(५) देहायका अवस्थामा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछः–

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) उपधारा (४) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा,

(ग) निजको मृत्यु भएमा ।

(६) देहाय बमोजिम नभई कुनै व्यक्ति लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैनः–

(क) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त गरेको,

(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,

(ग) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र

(घ) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको ।

(७) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन् । लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन् ।

(८) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन ।तर,

(क) लोक सेवा आयोगको सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।

(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

१२६. लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनको लागि सैनिक अधिकृत वा जवान र सशस्त्र प्रहरी वा प्रहरी कर्मचारीको सेवा वा पद तथा निजामती सेवा वा पद होइन भनी ऐनद्वारा तोकिएको अन्य सेवावा पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवा वा पदलाई निजामती सेवा वा पद मानिनेछ ।

(२) निजामती सेवाको निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन ।

(३) देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछः–

क) निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा,

(ख) निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,

(ग) निजामती पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयको लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,

(घ) कुनै एक प्रकारको निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,

(ङ) लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा, र

(च) कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा ।

(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धारा ११४ बमोजिम न्याय सेवा आयोगको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

(५) सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।

(६) कुनै सार्वजनिक संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनर त्यस्तो सेवाका पदको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगसँग त्यस्तो संस्थाले परामर्श लिन चाहेमा लोक सेवा आयोगले परामर्श दिन सक्नेछ ।स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “सार्वजनिक संस्था” भन्नाले पचास प्रतिशत वासोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्थालाई जनाउनेछ ।

(७) लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरूको समिति वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

(८) यस संविधानको अधीनमा रही लोक सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।

१२७. वार्षिक प्रतिवेदनः (१) प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोगले आफूले गरेको कामको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका– संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त लोक सेवा आयोगले वर्षभरीमा उम्मेदवार छनौट गर्न लिएको परीक्षाको विवरण, सो परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थी सम्बन्धी विवरण, विभिन्न निकायलाई परामर्श दिएको विवरण, निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही र सजाय गर्दा दिएको परामर्शको विवरण र परामर्श बमोजिमको काम भए नभएको विवरण, कुनै सरकारी सेवाको पदको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दाअपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको बारेमा परामर्श दिएको भए सोको विवरण र भविष्यमा निजामती सेवाको सुधारको विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

 

 

 

भाग १४ – निर्वाचन आयोग

१२८. निर्वाचन आयोगः (१) नेपालमा एक निर्वाचन आयोग हुनेछ जसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य चार जनासम्म निर्वाचन आयुक्तहरू रहनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त भएमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति गर्नेछ ।

(३) उपधारा (७) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।तर,

(क) सो पदावधि पूरा हुनु अगावै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्तको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहनेछैन ।

(ख) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तलाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ ।

(४) देहायको अवस्थामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको पद रिक्त भएको मानिनेछः–

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) उपधारा (३) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नोपदमा नरहेमा,

(ग) निजको मृत्यु भएमा ।

(५) देहाय बमोजिम नभई कुनै व्यक्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैनः–

(क) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्तगरेको,

(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,

(ग) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र

(घ) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको ।

(६) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन् ।

(७) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुनेछैन ।तर,(क) निर्वाचन आयुक्तलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न यसउपधाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।

(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

१२९. निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही संविधान सभा, धारा १५७ बमोजिम हुने जनमत सङ्ग्रह तथा स्थानीय निकायको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण निर्वाचन आयोगबाट हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि मतदाताहरूको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।

(२) संविधान सभा सदस्यको लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन पूरा नहुँदै कुनै उम्मेदवार धारा ६५ अनुसार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।

(३) निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

(४) यस संविधानको अधीनमा रही निर्वाचन आयोगका अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन् ।

१३०. नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउनु पर्नेः यस संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य कुराहरू नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

 

भाग १५ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

 

१३१. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगः (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हुनेछ जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्ः–
(क) मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदबाट सेवा निवृत्त व्यक्ति वा मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन वा समाजसेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट – अध्यक्ष

(ख) मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन वा समाजसेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट चारजना – सदस्य

(२) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्दा महिला सहित विविधता कायम गर्नु पर्नेछ ।

(३) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।

(४) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ । तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ ।

(५) देहायका अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्तभएको मानिनेछः–

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) उपधारा (४) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा,

(ग) निजको मृत्यु भएमा ।

(६) देहाय बमोजिमको योग्यता नभई कुनै व्यक्ति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने छैनः–

(क) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि हासिल गरेको,

(ख) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको ।

(७) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरूबदलिने छैनन् ।

(८) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको लागि ग्राह्य हुने छैन ।तर कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वात्यस्तो विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

१३२. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) मानव अधिकारको सम्मान,संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) मा उल्लिखित कर्तव्य पूरा गर्नको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देहायका काम गर्नेछः–

(क) कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित व्यक्ति आफैं वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी वा आयोगको आफ्नै स्वविवेकमा त्यसको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने,

(ख) मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न उदासिनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ग) मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने,

(घ) मानव अधिकारको सचेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,

(ङ) मानव अधिकारको उल्लङ्घनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने,

(च) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नु पर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(छ) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नु पर्ने भएमा त्यसको कारणसहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा सोको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ज) मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा अभिलेख गर्ने ।

(३) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा वा कर्तव्य पालना गर्दा देहायको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछः–

(क) कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई जानकारी वा बयान लिने वा बकपत्र गराउने, प्रमाण बुझ्ने, दशी प्रमाण दाखिला गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने,

(ख) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुन लागेको वा भइसकेको सूचना आयोगले कुनै किसिमबाट प्राप्त गरेमा कुनै व्यक्ति वा निजको आवास वा कार्यालयमा विना सूचना प्रवेश गर्ने, खानतलासी लिने तथा त्यसरी खानतलासी लिंदा मानव अधिकारको उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित लिखत, प्रमाण वा सबुद कब्जामा लिने,

(ग) कुनै व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको कुरा जानकारी भई तत्काल कारबाही गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएमा बिना सूचना सरकारी कार्यालय वा अन्य ठाउँमा प्रवेश गर्ने र उद्धार गर्ने,

(घ) मानव अधिकारको उल्लङ्घनबाट पीडित भएको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने,

(ङ) कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम अन्य अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने वा गराउने ।

(४) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई क्षेत्राधिकार हुने छैन । तर मानव अधिकार वा मानवीय कानूनको उल्लङ्घन भएको विषयमा कारबाही चलाउन वाधा पर्ने छैन ।

१३३. वार्षिक प्रतिवेदनः (१) यस संविधान बमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा वर्षभरी परेका उजुरी, त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा गरेको छानबिन र अनुसन्धानको विवरण, नेपाल सरकारलाई विभिन्न विषयमा गरेको सिफारिसको विवरण, मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति विरुद्ध कुनै मुद्दा दायर गरेको भए सोको संख्या, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

 

 

 

भाग १६ – महान्यायाधिवक्ता

१३४. महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिः (१) नेपालमा एक महान्यायाधिवक्ता रहनेछ जसको नियुक्तिप्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुनेछ । महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको इच्छानुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ ।

(२) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने योग्यता नभई कुनै पनि व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिने छैन ।

(३) देहायका अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको पद रिक्त भएको मानिनेछः–

(क) निजले प्रधानमन्त्री मार्फत राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट निजलाई पदमुक्त गरिएमा,

(ग) निजको मृत्यु भएमा ।

(४) महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह हुनेछ । महान्यायाधिवक्ताको सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन् ।

१३५. महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्यकानूनी सल्लाहकार हुनेछ । संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु निजको कर्तव्य हुनेछ।

(२) नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतहरूबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ । यस संविधानमा अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ ।

(३) उपधारा (२) को अधीनमा रही महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा देहायका काम गर्ने अधिकार हुनेछः–

(क) नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने,

(ख) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वाप्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने गराउने,

(ग) हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई यस संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलार्ई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायीमार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

(४) यस धारामा लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार यो संविधान र अन्य कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।

(५) आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा महान्यायाधिवक्तालाई नेपालको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र पदाधिकारी समक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुनेछ ।

(६) महान्यायाधिवक्ताले यो धारा बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी मातहतका अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ ।

१३६. वार्षिक प्रतिवेदनः (१) महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष यो संविधान र अन्य कानून बमोजिम आपूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्थ गर्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरित्त महान्यायाधिवक्ताले वर्षभरीमा संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा दिएको राय सल्लाहको संख्या सरकार वादी भई चलेका मुद्दा सम्बन्धी विवरण, नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा प्रतिरक्षा गरेको विवरण, अपराध सम्बन्धी विवरण तथा सरकार वादी भइ चल्ने मुद्दामा भविष्यमा गरिनु पर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

१३७. व्यवस्थापिका–संसदमा उपस्थित हुन पाउनेः महान्यायाधिवक्तालाई व्यवस्थापिका–संसद, संविधान सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित भई कुनै कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्ने अधिकार हुनेछ । तर मत दिने अधिकार भने हुने छैन ।

भाग १७ – राज्यको ढाँचा र स्थानीय स्वायत्त शासन

१३८. राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाः (१) वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रक्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ ।

(१क) मधेशी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन–स्रोत र अधिकारको बाडफाड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ । जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रकाजनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन–स्रोत र अधिकारको बाडफाड  संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।

(२) उपधारा (१) र (१क) बमोजिम राज्यको पुनर्संरचना गर्नको लागि सुझाव दिन एकउच्चस्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ । त्यस्तो आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(३) राज्यको पुनर्संरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप सम्बन्धी विषयको अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१३९. स्थानीय स्वायत्त शासनको व्यवस्थाः (१) स्थानीय स्तरदेखि नै जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अनुकूल वातावरण बनाई मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको बढीभन्दा बढी सहभागिता प्रवर्धन गर्न र जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा उपलब्ध गराउन तथा लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको निक्षेपणका आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायको निर्वाचन गरिनेछ ।

(२) स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएसम्मका लागि स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनैतिक दरहरुको सहमति र सहभागिताका आधारमा नेपाल सरकारद्वारा जिल्ला, नगर र गाउस्तरमा अन्तरिम स्थानीय निकाय गठन गरिनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनको लागि “स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनैतिक दल”भन्नाले संविधान सभामा प्रतिनिधित्व भएका र सो सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सम्बन्धित जिल्लामा उम्मेदवारी दिएका राजनैतिक दललाई सम्झनुपर्छ ।

(३) स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायको संगठनात्मक संरचना, त्यसको स्वरूप र प्रादेशिक इलाका तथा गठन विधि कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

१४०. राजश्व परिचालन र व्यवस्थाः (१) स्थानीय विकासको लागि स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायलाई सक्षम बनाउन साधन र स्रोतको परिचालन, विनियोजन र विकासको प्रतिफलको सन्तुलित तथा न्यायोचित वितरणमा समानता कायम राखी स्थानीय स्तरका योजनाको पहिचान, तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सम्बन्धित स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायलाई नै जवाफदेही बनाउन कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल सरकार र स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धीनिकाय बीच जिम्मेवारी र राजश्व परिचालन तथा बाँडफाँड हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम राजश्व परिचालन र बाँडफाँड गर्दा मुलुकको सन्तुलित र समान विकास हुने गरी सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणबाट पिछडिएका वर्ग तथा समुदायको समग्र उत्थानका लागि विशेष ध्यान दिनु पर्नेछ ।

भाग १८ – राजनैतिक दलहरु

१४१. राजनैतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देजः (१) समान राजनैतिक विचारधारा, दर्शन रकार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १२ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (३) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही आफ्नो इच्छानुसार राजनैतिक दल खोल्न, सञ्चालन गर्नर सो को विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य कुनै काम गर्न सक्नेछन् ।त्यस्तो कुनै कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिने र स्वतः अमान्य हुनेछ ।

(२) कुनै एउटै राजनैतिक दल वा एकै किसिमको राजनैतिक विचारधारा, दर्शन वाकार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनैतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाएको कानून, गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यस संविधान प्रतिकूल र स्वतः अमान्य हुनेछ ।

(३) यो संविधानको प्रस्तावनाको मूल भावना र मर्म प्रतिकूल उद्देश्य राखेका पार्टीहरू दलदर्ताको निम्ति योग्य मानिने छैनन् ।

१४२. राजनैतिक दलको रूपमा निर्वाचनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनु पर्नेः

(१)निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने प्रत्येक राजनैतिक दलले निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारण गरिएको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुपर्नेछ । यस अनुसार दर्ता नगर्ने राजनैतिक दलहरूको नाम निर्वाचन आयोगको सूचीबाट हटाइनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम दर्ताको लागि निवेदन गर्दा प्रस्ताव दर्ता गर्न गरिएको राजनैतिक दलको विधान, घोषणापत्र र नियमावली पेश गरी अन्य कुराको अतिरिक्त देहायको विवरण खुलाउनु पर्नेछः–

(क) राजनैतिक दलको नाम र त्यसको प्रधान कार्यालय रहने ठेगाना,

(ख) राजनैतिक दलको कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिका सदस्यतथा अन्य पदाधिकारीको नाम र ठेगाना,

(ग) राजनैतिक दलको आयस्रोतको कोष र सो जुटाउने स्रोतको विवरण ।(३) उपधारा (१) बमोजिम दर्ताको लागि निवेदन दिंदा कुनै पनि राजनैतिक दलले देहायका शर्तहरू पूरा गरेको हुनु पर्नेछः–

(क) राजनैतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनु पर्छ,

(ख) राजनैतिक दलको विधान वा नियमावलीमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलका प्रत्येक तहका पदाधिकारीहरूको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनु पर्छ,

(ग) विभिन्न स्तरका कार्यकारिणी समितिमा महिला, दलित लगायत उपेक्षित र उत्पीडित क्षेत्रका सदस्यहरू समेत रहने समावेशी व्यवस्था गरिएको हुनु पर्छ,

(घ) दलको विधानमा दलका सदस्यहरूलाई अनुशासित तुल्याउने प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको हुनु पर्छ ।

(४) कुनै राजनैतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्न केवल धर्म, जात, जाति, भाषा वा लिङ्गको आधारमा नेपाली नागरिक उपर भेदभावपूर्ण बन्देज लगाइएको वा कुनै राजनैतिक संगठनवा दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा मुलुकको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतालाई खलल पार्ने वा मुलुकलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको वा त्यस्तो दलको विधान वा नियमावलीमा निर्दलीय वा एकदलीय व्यवस्थाको संवद्र्धन र संरक्षण गर्ने उद्देश्य रहेछ भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो संगठन वा दललाई दर्ता गर्ने छैन ।

(५) निर्वाचनको निम्ति दल दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि कम्तीमा दस हजार मतदाताहरूको समर्थन सहितको हस्ताक्षरयुक्त निवेदन आवश्यक पर्नेछ । तर अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन ।

(६) यस भागमा लेखिएदेखि बाहेक राजनैतिक दलको स्थापना, दर्ता, मान्यता तथा अन्य कुराहरू कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

भाग १९ – संकटकालीन अधिकार

१४३. संकटकालीन अधिकारः (१) नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नेपाल राज्यभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम गरिएको घोषणा वा आदेश सो आदेश भएको मितिले एक महिनाभित्र अनुमोदनको लागि व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा पेश गरिनेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम अनुमोदनको लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महिनासम्म लागू रहनेछ ।

(४) उपधारा (२) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदकोे बैठकमा अनुमोदनको लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदन नभएमा सो घोषणा वा आदेश स्वतःनिष्क्रिय भएको मानिनेछ ।

(५) उपधारा (१) को अवस्था अझै विद्यमान छ भनी उपधारा (३) बमोजिमको म्याद भुक्तान नहुँदै व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमतले प्रस्तावद्वारा निर्णय गरी अर्काे एक पटक तीन महिनामा नबढाई सो प्रस्तावमा तोकिएको अवधिको लागि सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेशको म्याद बढाउन सक्नेछ ।

(६) उपधारा (१) बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यसरी जारी भएको आदेश सङ्कटकालीन अवस्था बहाल रहेसम्म कानून सरह लागू हुनेछ ।

(७) राष्ट्रपतिबाट उपधारा (१) बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश गरिंदा सो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मको लागि भाग ३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ । तर धारा १२ को उपधारा (१), (२) र उपधारा (३) को खण्ड (ग) र (घ), धारा १३ र १४,धारा १५ को उपधारा (२) र (३), धारा १६, १७, १८, २०, २१, २२, २३, २४, २६, २९, ३० र ३१ तथा त्यस्ता धारासँग सम्बन्धित धारा ३२ बमोजिम संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन ।

(८) उपधारा (७) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिएकोमा सो धाराले प्रदान गरेको मौलिक हकको प्रचलनको लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।

(९) उपधारा (१) बमोजिमको घोषणा वा आदेश बहाल रहेको अवस्थामा कुनै पदाधिकारीले कानून विपरीत वा बदनियतसाथ कुनै काम गरेबाट कसैलाई कुनै प्रकारको क्षति भएको रहेछ भने निजले सो घोषणा वा आदेश समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूलाई परेको क्षति वापत क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्नेछ र दाबी मनासिब ठहराएमा अदालतले उचित क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ ।

(१०) उपधारा (१) बमोजिम गरिएको सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश नेपालसरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्म जुनसुकै बखत पनि फिर्ता लिन सकिनेछ ।

भाग २० – सेनासम्बन्धी व्यवस्था

१४४. नेपाली सेनाको गठनः (१) नेपालमा नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ ।

(१क) राष्ट्रपति नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपति हुनेछ ।

(२) नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ ।

(३) नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले राजनैतिक सहमति र व्यवस्थापिका–संसदको सम्बन्धित समितिको सुझाव लिई नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछ ।

(४) उपधारा (३) बमोजिम कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दा नेपाली सेनाको उपयुक्त सङ्ख्या, लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गरी लोकतन्त्र र मानव अधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने काम गरिनेछ ।

(४क) नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका जनताको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कानूनमा व्यवस्था गरी सुनिश्चित गरिनेछ ।

(५) नेपाली सेना सम्बन्धी अन्य कुराहरू कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

१४५. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ः

(१) नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग गर्नको लागिमन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न नेपालमा एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌ हनेछ जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्ः–

(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष

(ख) रक्षा मन्त्री – सदस्य

(ग) गृह मन्त्री – सदस्य

(घ) मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेका राजनैतिक दलहरुमध्ये फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीनजना मन्त्री – सदस्य

तर मन्त्रिपरिषद्‌मा तीनभन्दा कम राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व भएको अवस्थामा सोभन्दा कम राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी तोक्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।”

(२) प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री एकै व्यक्ति रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को वरिष्ठतम सदस्य राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌को सदस्य हुनेछ ।

(३) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌ले आफ्नो बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य व्यक्तिलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(४) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌को सचिवको काम रक्षा मन्त्रालयको सचिवले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको अधिकृतले गर्नेछ ।

(५) प्राकृतिक विपत परेको कारणले नेपाली सेना परिचालन भएकोमा बाहेक सेना परिचालन सम्बन्धी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका–संसदले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनु पर्नेछ ।

(६) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌ले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।

१४६. लडाकुहरूको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाः माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापनाका निम्ति संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका प्रमुख राजनैतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले विशेष समिति बनाउनेछ र त्यस्तो समितिको काम, कर्तव्यर अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१४७. व्यवस्थापन र अनुगमनः सेना र हतियार व्यवस्थापन र अनुगमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) बीच सम्पन्न २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेको ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ र २०६३ साल मङ्सिर २२ गतेको ‘सेना र हतियार व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी सम्झौता’ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

भाग २१ – संविधान संशोधन

१४८. संविधान संशोधनः (१) संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक
व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश भएको विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम
रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक
पारित भएको मानिनेछ ।

भाग २२ – विविध

१४९. संवैधानिक परिषद्ः (१) यस संविधान बमोजिम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न एउटा संवैधानिक परिषद्् हुनेछ जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्ः–

(क) प्रधानमन्त्री –अध्यक्ष

(ख) प्रधान न्यायाधीश –सदस्य

(ग) व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख –सदस्य

(घ) मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेका राजनैतिक दलहरुमध्ये फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीनजना मन्त्री –

सदस्य

तर मन्त्रिपरिषद्‌मा तीनभन्दा कम राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व भएको अवस्थामा सोभन्दा कम राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी तोक्न बाधा पुगेको मानिनेछैन ।

(ङ) व्यवस्थापिका–संसदमा विपक्षी दलका नेता – सदस्य

(२) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्‌मा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहनेछ ।

(३) संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, संवैधानिक परिषद्‌को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।

(४) नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भई काम गर्नेछ ।

१५०. नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधिः मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनको लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

१५१. माफीः मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्ध न्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।

१५२. उपाधि, सम्मान र विभूषणः (१)मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभूषणहरू प्रदान हुनेछन् ।

(२) नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै विदेशी मुलुकको सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न हुँदैन ।

१५३. सरकारी सेवाको गठनः नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवा र आवश्यक अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछन् ।

१५४. आयोगको गठनः नेपाल सरकारले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अपाङ्ग, मजदुर वा किसान लगायत विविध क्षेत्रको हक हितको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न आवश्यक आयोगहरू गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता आयोगहरूको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।

१५४क. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगः

(१) संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न सक्नेछ, जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरु रहनेछन्ः–

(क) सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश – अध्यक्ष

(ख) भूगोलविद् – सदस्य

(ग) समाजशास्त्री वा जनसंख्याविद् – सदस्य

(घ) प्रशासनविद् वा व्यवस्थापनविद् – सदस्य

(ङ) नेपाल सरकारको सेवामा रहेको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत – सदस्य–सचिव

(२) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

(३) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको कार्यावधि सो आयोग गठन गर्दाका बखत नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो कार्यावधि आवश्यकतानुसार नेपाल सरकारले थप गर्न सक्नेछ ।

(४) उपधारा (१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी देहाय बमोजिमको योग्यता नभई कुनै पनि व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैनः–

(क) नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको,

(ख) कम्तीमा पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको,

(ग) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको ।

(५) देहायका अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछः–

(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) निजको मृत्यु भएमा ।

(६) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दाधारा ६३ को उपधारा (३) र (३क) को अधीनमा रही त्यस्ता जिल्लाहरुको जनसंख्या र संविधानसभा सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी प्रंत्येक जिल्लाको जनसंख्याको आधारमा सो जिल्लाबाट निर्वाचित हुने त्यस्तो सदस्य संख्या निर्धारण गर्नेछ र सो संख्या बराबर संविधान सभाको सदस्यको निर्वाचनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ ।

(७) उपधारा (६) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताको आधारमा प्रत्येक प्रशासकीय जिल्लाको सिमाना, भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको घनत्व, यातायातको सुविधा र त्यस्तो जिल्लामा बसोबास गर्ने वासिन्दाहरुकासामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।

(८) उपधारा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाकाबखत निर्वाचन जिल्लामा कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्रभन्दा कम हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिने छैन ।

(९) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको वा उपधारा(१०ग) बमोजिम पुनरावलोकन गरिएको विषयमा कुनै अदालतमा कुनै प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।

(१०) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाउनेछ ।

(१०क) प्रधानमन्त्रीले उपधारा (१०) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् समक्ष राख्नेछ र मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोग तथा अन्य सम्बद्ध निकायमा पठाउनेछ ।

(१०ख) उपधारा (१०क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा (१०) बमोजिम प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राविधिक रुपमा नमिलेको देखिएको जिल्लाको हकमा पुनरावलोकन हुन आवश्यक भएको मन्त्रिपरिषद्ले ठानेमा उपधारा (१) बमोजिम गठित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई निश्चित समयावधि तोकी मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो विशेष परिस्थितिमा सो प्रतिवेदन एकपटकको लागि पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(१०ग) उपधारा (१०ख) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले अनुरोध गरेमा त्यस्तो आयोगको अध्यक्ष र सदस्यले सोही अवधिभित्र मन्त्रिपरिषद्ले अनुरोध गरेको विषयमा पुनरावलोकन गरी सोको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(१०घ) उपधारा (१०ग) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा त्यस्तो प्रतिवेदन उपर उपधारा (१०क) बमोजिमको कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

(१०ङ) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा (१०ग)बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा सो प्रयोजनका लागि उपधारा (१०ख) को अवधिभरका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग कायम रहेको मानिनेछ ।

(११) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्नेछ ।

(१२) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा क्रमशः निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त सरह हुनेछ ।

(१३) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

१५५. संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सुनुवाइ र नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदुतको पदमा नियुक्ति पूर्व निजहरूको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।

(२) यस संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा दस वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ ।

१५६. सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनः (१) नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाई बहुमतले गर्नु पर्ने शर्त राखिनेछः–

(क) शान्ति र मैत्री,

(ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध,

(ग) नेपाल राज्यको सिमाना, र

(घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड ।

तर खण्ड (क) र (घ) मा उल्लिखित विषयका सन्धि वा सम्झौता मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक,गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन,स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्नेछ ।

(३) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता यस धारा बमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपाल राज्यको हकमा लागू भएको मानिने छैन ।

(४) उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन ।

१५७. जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय गर्न सकिनेः (१) यस संविधानमा अन्यत्र व्यवस्था भएकोमा बाहेक राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संविधान सभाले तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरेमा त्यस्तो विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको प्रक्रियाबाट निर्णय लिइने कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।

१५८. वाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारः यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै वाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा त्यस्तो वाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ र यस्तो आदेश व्यवस्थापिका–संसदबाट ………. एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।

 

भाग २३ – सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था

१५९. सम्पत्ति ट्रष्ट बनाई राखिनेः (१) तत्कालिन राजा विरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरुका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिनेछ ।

(२) तत्कालिन राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरु (जस्तै विभिन्न स्थानका दरवारहरु, वन तथा निकुञ्जहरु, ऐेतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु आदि) राष्ट्रियकरण गरिनेछ ।

१६०. मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मन्त्रिपरिषद्‌ यसै संविधान अन्तर्गत गठन भएको मानिनेछ ।

(२) धारा ३८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म उपधारा (१) बमोजिमको मन्त्रिपरिषद् कायम रहनेछ ।

१६१. व्यवस्थापिका–संसद सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यो संविधान जारी हुनासाथ यस संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको गठन हुनेछ ।

(२) यो संविधान जारी भएपछि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा स्वतःविघटन हुनेछ र सोही दिन यस संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको पहिलो बैठक बस्नेछ ।

(३) यो संविधान जारी हुँदाको बखत प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू यस संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदमा हस्तान्तरण हुनेछन् ।

(४) यो संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेको संसद सचिवालय र सो सचिवालयमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारी यसै संविधान बमोजिम कायम हुने व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय र नियुक्ति भएका पदाधिकारी र कर्मचारी मानिनेछन् ।

१६२. न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरू यसै संविधान बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ र यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि दायर भएका मुद्दाहरू तत् तत् अदालतबाट निरूपण गर्न यो संविधानले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

(२) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि सर्वाेच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्लाअदालतहरूमा बहाल रहेका न्यायाधीशहरूले यो संविधानप्रति प्रतिबद्धताको शपथ नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम ग्रहण गर्नु पर्नेछ । शपथ ग्रहण गर्न इन्कार गर्ने न्यायाधीश स्वतः आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।

(३) स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र सबल न्यायपालिकाका लागि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका आधारमा न्याय क्षेत्रलाई सुधार गर्दै लैजान आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।

१६३. संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतकायम रहेका संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू मध्ये यस संविधानमा उल्लेख नगरिएका संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू यो संविधान प्रारम्भ भएपछि कायम रहने छैनन् ।

(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका संवैधानिक निकायहरू यसै संविधान बमोजिम स्थापना भएको मानिने छन् र प्रचलित कानून बमोजिम ती निकायहरूमा विचाराधीनरहेका विषयहरूलाई निरन्तरता दिन यस संविधानले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । संवैधानिक अङ्ग र तिनका पदाधिकारीहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप सुधार गर्दै लैजान आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।

(३) यो संविधान बमोजिम व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन नभएसम्म प्रचलित कानून बमोजिम गठित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कायम रहनेछ र यस संविधान बमोजिमको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन भएपछि सो आयोगबाट फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका निवेदन र उजुरीहरू यस आयोगमा सर्नेछन् र सो आयोगले त्यस्ता निवेदन र उजुरीहरू उपर यो संविधान र यस अन्तर्गत बनेको कानून बमोजिम कारबाही गर्नेछ ।

१६४. वर्तमान कानून लागू रहनेः (१) पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाद्वारा भए गरेका निर्णय र काम कारबाही यो संविधानसँग नबाझिएको हदसम्म यसै संविधान बमोजिम भए गरेको मानिनेछन् ।

(२) यो संविधान लागू हुँदाका बखत कायम रहेका कानूनहरू खारेज या संशोधन नभएसम्म कायम रहनेछन् ।
तर यो संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन महिनापछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ ।

भाग २४ – परिभाषा

१६५. परिभाषाः

(१) विषय वा प्रसङ्गले अर्काे अर्थ नलागेमा यस संविधानमा,–

(क) “धारा” भन्नाले यो संविधानको धारा सम्झनु पर्छ ।

(ख) “नेपाल” भन्नाले नेपाल राज्य सम्झनु पर्छ ।

(ग) “नागरिक” भन्नाले नेपालको नागरिक सम्झनु पर्छ ।

(घ) “विधेयक” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसद वा संविधान सभामा पेश भएकोसंविधान वा ऐनको मस्यौदा सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “पारिश्रमिक” भन्नाले तलब, भत्ता, निवृत्तिभरण र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत सम्झनु पर्छ ।

(२) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएका कुराहरूको अधीनमा रही कानून व्याख्या सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था नेपाल कानूनको व्याख्यामा लागू भए सरह यस संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुनेछ ।

भाग २५ – संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी

१६६. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो संविधानलाई “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३” भनिनेछ ।

(२) यो संविधान प्रतिनिधिसभाद्वारा जारी हुनेछ र अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदद्वारा
अनुमोदन गरिनेछ । यसको कार्यान्वयन सम्बन्धी विस्तृत व्यहोरा अनुसूची–३ मा उल्लेख भए
बमोजिम हुनेछ ।

(३) मिति २०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) बीच सम्पन्न
‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ र मिति २०६३ मङ्सिर २२ गते सम्पन्न ‘हतियार र सेनाको
व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी सम्झौता’ अनुसूची–४ मा राखिएको छ ।

(४) यो संविधान संवत् दुईहजार त्रिसठ्ठी साल माघ महिनाको एक गते सोमबारदेखि
प्रारम्भ हुनेछ ।

१६७. खारेजीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ खारेज गरिएको छ ।

अनुसूची – १ राष्ट्रिय झण्डा

(धारा ६ सँग सम्बन्धित)
(क) किनाराभित्रको आकार बनाउने तरिका

(१) एउटा सिम्रिक रङ्गको रातो कपडामा तल्लो भागमा चाहिएको जति लम्बाइको रेखा बायाँबाट दाहिनेतिर खिच्ने र यसलाई क ख नाम राख्ने ।

(२) क बाट सीधा माथि ग सम्म क ख को लम्बाइ जतिमा क ख कै तृतीयांश थप्दा जति हुन्छ त्यतिलामो हुने गरी क ग रेखा खिच्ने । क ग मा क बाट क ख को लम्बाइ जति लिई घ चिन्हो लगाउने । ख र घ जोड्ने ।

(३) ख घ रेखामा ख बाट क ख जति लिई ङ चिन्हो लाउने ।

(४) ङ हुँदै क ख को समानान्तर पारेर क ग मा पर्ने बिन्दु च बाट शुरु गरी दाहिनेतिर छ सम्म क खको लम्बाइ जति रेखा खिच्ने ।

(५) ग र छ लाई जोड्ने ।

(ख) चन्द्र बनाउने तरिका

(६) क ख को चतुर्थांश जति क बाट दाहिनेमा ज चिन्हो लाउने र त्यहाँबाट माथि क ग को समानान्तर पारेर ग छ लाई झ मा छुने रेखा खिच्ने ।

(७) ग च को आधा ञ बाट क ख को समानान्तर पारेर रेखा दायाँतिर खिची ग छ लाई ट मा छुने ।

(८) ञ ट र ज झ रेखा काटिएको ठाउँमा ठ चिन्हो राख्ने ।

(९) ञ र छ जोड्ने ।

(१०) ञ छ र ज झ काटिएको बिन्दुमा ड चिन्हो लाउने ।

(११) ड लाई केन्द्र मानी ख घ रेखालाई न्यूनतम अन्तर पर्ने गरी स्पर्श गर्दा हुने जति दूरी पर्ने गरी जझ रेखाको तल्लो भागमा ढ चिन्हो लगाउने ।

(१२) ड मा छोई क ख को समानान्तर रेखा बायाँबाट दायाँतिर खिच्ने र यसले क ग लाई छोएको विन्दुको नाम ण राख्ने ।

(१३) ठ केन्द्र लिएर ठ ढ व्यासाद्र्धले तल्लो भागमा वृत्त खण्ड खिच्ने र ण ड बाट गएको रेखालाई यसले छोएको दुवै ठाउँमा क्रमशः त र थ नाम राख्ने ।

(१४) ड लाई केन्द्र मानी ड थ व्यासाद्र्धले तल्लो भागमा अर्ध वृत्ताकार त थ लाई छुने गरी खिच्ने ।

(१५) ढ केन्द्र मानी ढ ड को व्यासाद्र्धले त ढ थ वृत्त खण्डको दुवैतर्फ छुने गरी वृत्त खण्ड खिच्ने रयसले त ढ थ लाई छोएको विन्दुहरूको नाम क्रमशः द र ढ राख्ने । द ध लाई जोड्ने । द ढ रज झ काटिएको विन्दुको नाम न राख्ने ।

(१६) न लाई केन्द्र मानेर व्यासाद्र्ध न ध ले त ढ थ को माथिल्लो भागमा दुवै ठाउँमा छुने गरी अर्धवृत्ताकार खिच्ने ।

(१७) न लाई केन्द्र मानेर व्यासाद्र्ध न ड ले त ढ थ को माथिल्लो भागमा दुवै ठाउँमा छुने गरी वृत्तखण्ड खिच्ने ।

(१८) यो अनुसूचीको नं. (१६) को अर्ध वृत्ताकार भित्र र नं. (१७) को वृत्त खण्ड बाहिर चन्द्रमाको आठवटा बराबरका कोण बनाउने ।

(ग) सूर्य बनाउने तरिका

(१९) क च को आधा प बाट क ख को समानान्तर पारेर ख ङ मा छुने गरी प फ रेखा खिच्ने ।

(२०) ज झ र प फ काटिएको बिन्दु ब केन्द्र मानेर ड ढ को व्यासाद्र्धले वृत्ताकार पूरा खिच्ने ।

(२१) ब लाई केन्द्र मानेर ठ ढ व्यासाद्र्धले वृत्ताकार पूरा खिच्ने ।

(२२) यो अनुसूचीको नं. (२०) को वृत्ताकार बाहिर र यो अनुसूचीको नं. (२१) को वृत्ताकारभित्र परेको गोल घेराको बीच भागमा सूर्यको बाह्रवटा बराबरका कोणहरू दुई चुच्चाहरूले ज झ रेखामाछुने गरी बनाउने ।

(घ) किनारा बनाउने तरिका

(२३) न ढ को चौडाइ जति गाढा नीलो रङ्गको किनारा झण्डाको आकारको बाहिरी सबैतिरको सीमामा थप्ने, तर झण्डाको पाँच कोणहरूमा चाहिं बाहिरी कोणहरू पनि भित्रै सरहका बनाउने ।

(२४) झण्डा डोरी लगाई प्रयोग गरेमा माथि बताइएकै पट्टि राख्ने । झण्डा लट्ठीमा घुसार्ने हो भने कग पट्टि आवश्यक परे जति किनारा चौड्याउने । डोरी वा लट्ठीको प्रयोगमा क ग को पट्टिमा प्वाल राख्ने ।

स्पष्टीकरणः झण्डा बनाउँदा खिचिएका ज झ द ध, च ङ, ङ घ, ञ छ, ण थ, ञ ट र प फ रेखाहरू कल्पित हुन् । त्यस्तै सूर्यका बाहिरी र भित्री वृत्ताकारहरू तथा खुर्पे चन्द्र बाहेक अरु वृत्त खण्ड पनि कल्पित हुन् । यिनलाई खण्डमा देखाइँदैन ।

 

अनुसूची १ क – राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले लिने पद तथा गोपनीयताको शपथको ढाचा

(धारा ३६च. र धारा ३६झ. को उपधारा (२) सग सम्बन्धित)

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले लिने पद तथा गोपनीयताको शपथको ढाचा

म (राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको पूरा नाम) .. … … .. … … .. मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफदार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ प्रति पूर्ण बफादार रहदै राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारीताका साथ गर्नेछु र आफनो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहदा वा नरहदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन् ।

 

नाम, थर : …………………

मिति : ……………………. सही : ………………………

 

अनुसूची ३ – (धारा १६६ को उपधारा (२) सँग सम्बन्धित)

मिति २०६३ साल मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) बीच सम्पन्न ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ र मिति २०६३ साल मङ्सिर २२ गते सम्पन्न ‘हतियार तथा सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी सम्झौता’ बमोजिम हतियारको व्यवस्थापन र अनुगमन सुरु भएपछि प्रतिनिधिसभाद्वारा यो संविधान जारी हुनेछ र अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदद्वारा अनुमोदन हुनेछ ।

 

अनुसूची ४ – नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता

(धारा १६६ को उपधारा (३) सँग सम्बन्धित)

प्रस्तावना

नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै,

सात राजनीतिक दल र ने.क.पा.(माओवादी) बीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी, ८ बुँदे सहमति, नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न २५ बुँदे आचारसंहिता, २०६३ साल कार्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु लगायत नेपाल सरकार र ने.क.पा.(माओवादी) बीच सम्पन्न सबै सम्झौता, सहमति, आचारसंहिता र संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रेषित समान धारणाको पत्राचारप्रति पूर्ण प्रतिवद्धताको पुनर्पुष्टि गर्दै,

देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै,

प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धतालाई दोहोर्‍याउदै,

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरुप्रति प्रतिवद्ध रहँदै,

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने नेपाली जनताको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै,

लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता,अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै,

२०६४ साल जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गर्दै ,

 

संविधान सभा मार्फत् नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, अग्रगामी राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न दुवै पक्षबीच भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा देशमा २०५२ सालदेखि चल्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्यगरी शान्तिपूर्ण सहकार्यको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दै,

नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) का बीच भएको युद्धविरामलाई दीर्घकालीन शान्तिमा परिणत गर्ने प्रतिवद्धताका साथ नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) का बीच यो विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ ।

१. प्रारम्भिक

१. यस सम्झौताको नाम “विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३” रहेको छ । छोटकरीमा यस सम्झौतालाई शान्ति सम्झौता भनिने छ ।

१.२ यो सम्झौता सरकार पक्ष र माओवादी पक्षको सार्वजनिक घोषणा मार्फत् आजैका मितिदेखि लागू हुनेछ ।

१.३ दुवै पक्षले आ–आफ्नो मातहतका सबै निकायलाई यो सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन तथा पालना गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गर्नेछन् र कार्यान्वयन गर्ने गराउने छन् ।

१.४ अनुसूचीमा सङ्लग्न सात राजनीतिक दल, सरकार र माओवादी पक्ष बीच भएका सबै सहमति, समझदारी, आचारसंहिता र निर्णयहरु यस सम्झौताको अभिन्न अङ्ग मानिनेछन् ।

१.५ यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार पछि गरिने सहमति र सम्झौताहरु पनि यसैका अंग मानिने छन् ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस सम्झौतामाः–

(क) “युद्धविराम” भन्नाले नेपाल सरकार तथा ने.क.पा. (माओवादी) बीच एक अर्कालाई लक्षित गरी गरिने सबै प्रकारका आक्रमण, अपहरण, बेपत्ता, थुनछेक, सशस्त्र बलहरुको परिचालन, सुदृढीकरण, आक्रामक एवं हिंसात्मक कारवाही तथा जुनसुकै माध्यमबाट समाजमा विध्वंश फैलाउने, उत्तेजित पार्ने एवम् भड्काउने क्रियाकलाप निषेध गर्ने कार्यलाई जनाउँछ ।

(ख) “अन्तरिम संविधान” भन्नाले संविधान सभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण भई लागू नभएसम्मको लागि जारी गरिने “नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३” लाई जनाउँछ ।

(ग) “अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्” भन्नाले अन्तरिम संविधान बमोजिम गठन हुने “अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्” लाई जनाउँछ ।

(घ) “दुवै पक्ष” भन्नाले नेपाल सरकार पक्ष र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पक्षलाई जनाउँछ ।

(ङ) ‘प्रचलित कानुन’ भन्नाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र यससँग नबाझिएका प्रचलित नेपाल कानुनलाई जनाउँछ । तर यस परिभाषाले अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुनु अघिको कानुनी व्यवस्थालाई वाधा पुर्‍याउने छैन ।

(च) ‘प्रमाणीकरण’ भन्नाले संयुक्त राष्ट्र संघले सेना, लडाकु र हतियारको प्रमाणीकरण गरी यथार्थ लगत तयार पार्ने विषयलाई जनाउँछ ।

३. राजनीतिक –आर्थिक– सामाजिक रुपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापनः दुवै पक्ष देहाय बमोजिम राजनीतिक–आर्थिक– सामाजिक रुपान्तरणको नीति तथा कार्यक्रम अवलम्वन गर्न र देशमा विद्यमान द्वन्द्वको सकारात्मक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सहमत छन्ः

३.१. २०६३ कार्तिक २२ गते सम्पन्न सात दल र नेकपा (माओवादी)का शीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु (अनुसूची–६) का आधारमा देशमा अग्रगामी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने ।

३.२ अन्तरिम संविधानका आधारमा अन्तरिम व्यवस्थापिका –संसद गठन गर्ने र अन्तरिम सरकारद्वारा आगामी २०६४ जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र नेपाली जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्ताको व्यवहारिक प्रत्याभूति गर्ने ।

३.३ मुलुकको शासन व्यवस्था सम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा नरहने । स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरुका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने । राजाको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरु (जस्तै विभिन्न स्थानका दरबारहरु, वन तथा निकुञ्जहरु, ऐतिहासिक रपुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु आदि) राष्ट्रियकरण गर्ने । राजसंस्था कायम राख्ने यान राख्ने बारे संविधान सभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण बहुमतले टुंगो लगाउने ।

३.४ विश्वव्यापी रुपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका,आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलहरुका क्रियाकलापहरुमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरुको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्वन गर्ने र भ्रष्टाचार तथा द्वन्दहिनताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने ।

३.५ वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति,मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय,पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाई संवोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्सरचना गर्ने ।

३.६ सामन्तवादका सवै रुपहरुको अन्त्य गर्ने आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपसी सहमतिले तय गरेर लागू गर्दै जाने ।

३.७ सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने ।

३.८ राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन श्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति अनुसरण गर्ने ।

३.९ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा सवै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने ।

३.१० सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरवाचरवा लगायतका आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गा लगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने ।

३.११ सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरु उपर कडा कारबाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने ।

३.१२ देशको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण एवं न्यायका साथै देशलाई छिटो समुन्नत र आर्थिकरुपले समृद्धशाली वनाउन एक साझा विकास अवधारणा निर्माण गर्ने ।

३.१३ श्रमिकका पेशागत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उद्योगधन्दा, व्यापार, निर्यात प्रवर्धन आदिका लागि लगानी वृद्धि गरी रोजगारी एवं आय आर्जनका अवसरहरुको व्यापक वृद्धि गर्ने नीति अनुसरण गर्ने ।

४. सेना र हतियार व्यवस्थापनः संविधान सभाको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न र सेनाको लोकतान्त्रिकरण तथा पुनर्संरचना गर्न विगतमा भएका बाह बुँदे समझदारी, आठ बुँदे सहमति, पच्चीस बुँदे आचारसंहिता, संयुक्त राष्ट्र संघलाई पठाइएको पाँच बुँदे पत्र र कार्तिक २२ गते सम्पन्न शीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु अनुरुप निम्न कामहरु गर्ने –

माओवादी सेनाको सम्बन्धमा –

४.१. २०६३ साल साउन २४ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा.(माओवादी) को तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघलाई पठाइएको पत्रमा व्यक्त प्रतिवद्धता अनुसार माओवादी सेनाका लडाकुहरु( combatants ) निम्न लिखित स्थानहरुमा अस्थायी शिविरहरु (cantonments) मा सीमित रहने । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा उनीहरुको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने । मुख्य शिविरहरु निम्न स्थानहरुमा रहनेछन्ः–

१. कैलाली २. सुर्खेत ३. रोल्पा ४. नवलपरासी ५. चितवन ६. सिन्धुली ७. इलाम

मुख्य शिविरहरु वरिपरि ३/३ वटाका दरले सहायक शिविरहरु रहनेछन् ।

४.२. माओवादी सेनाका लडाकुहरु शिविरमा रहेपछि शिविरको सुरक्षार्थ चाहिने हातहतियार र गोलीगठ्ठा वाहेक अन्य सवै हतियारहरु शिविर भित्रै सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चावी सम्बन्धित पक्षले नै राख्ने । सो ताल्चा लगाउने प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्र संघको निगरानीका लागि उसको रेकर्ड, साइरन सहितको संयन्त्र (device) सम्मिलित गर्ने । भण्डारण गरिएका हातहतियारहरुको आवश्यक जाँच गर्नु पर्दा संयुक्त राष्ट्र संघले सम्बन्धित पक्षको रोहवरमा गर्ने । क्यामरा अनुगमन लगायत यस सम्बन्धका अन्य विस्तृत प्राविधिक विवरण संयुक्त राष्ट्र संघ, ने.क.पा. (माओवादी) र नेपाल सरकारका सहमतिले तयार गर्ने ।

४.३. माओवादी सेनाका लडाकुहरु अस्थायी शिविरमा बसिसकेपछि उनीहरुको रसदपानी लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने ।

४.४ माओवादी सेनाका लडाकुहरुको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापना निम्ति अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कमिटी बनाएर काम गर्ने ।

४.५ माओवादी नेताहरुको सुरक्षा व्यवस्था सरकारसँगको सहमतिले गर्ने ।

नेपाली सेनाको सम्बन्धमा –

४.६ संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रेषित पत्रमा व्यक्त प्रतिवद्धता अनुसार नेपाली सेना ब्यारेकभित्र सीमित रहने । उसका हतियारहरु कसैको पनि पक्ष या विपक्षमा प्रयोग नहुने कुराको प्रत्याभूति गर्ने । माओवादी सेनाका तर्फबाट भण्डारण भएका हतियारको बराबरी संख्यामा नेपाली सेनाले पनि आफ्ना हतियारहरु सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चावी सम्वन्धित पक्षले नै राख्ने । सो ताल्चा लगाउने प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीको लागि उसको रेकर्ड, साइरन सहितको संयन्त्र (device) सम्मिलित गर्ने । भण्डारण गरिएका हातहतियारहरुको आवश्यक जाँच गर्नु पर्दा संयुक्त राष्ट्र संघले सम्बन्धित पक्षको रोहवरमा गर्ने । क्यामरा अनुगमन लगायत यस सम्बन्धका अन्य विस्तृत प्राविधिक विवरण संयुक्त राष्ट्र संघ, नेपाल सरकार र ने.क.पा.(माओवादी) को सहमतिले तयार गर्ने ।

४.७. नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन नयाँ सैनिक ऐन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक सहमति र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सम्बन्धित समिति समेतको सुझाव लिएर नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने । यस अन्तर्गत नेपाली सेनाको उपयुक्त संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना, राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्दै लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने लगायतका कामहरु गर्ने ।

४.८ नेपाली सेनाले गर्दै आएका सीमा सुरक्षा, आरक्ष, निकुञ्ज, बैंक, विमानस्थल, विद्युतगृह, टेलिफोन टावर, केन्द्रीय सचिवालय, विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा लगायतका कामहरुलाई निरन्तरता दिने ।

५. युद्धविरामः

५.१ सैन्य कारवाही र सशस्त्र परिचालनको अन्त्यः

५.१.१. दुवै पक्ष देहायमा उल्लिखित कार्य नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन्ः–

क) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा एक अर्काेप्रति लक्षित कुनै पनि किसिमको हातहतियारको प्रयोग वा आक्रमण गर्ने कार्य,

ख) दुवै पक्षको सहमतिले हातहतियार भण्डारण गरिएको स्थानमा हातहतियारसहित या रहितरुपमा अर्को पक्षको हातहतियार खानतलासी वा वरामदी गर्ने कार्य,

ग) कुनै व्यक्तिलाई नोक्सानी गर्ने वा मानसिक दवाव पुर्‍याउने कार्य,

घ) एक अर्कालाई लक्षित गरी धराप (एम्बुस) थाप्ने कार्य,

ङ) हत्या तथा हिंसात्मक कारवाहीहरु

च) अपहरण/पक्राउ/ थुनछेक/बेपत्ता पार्ने कार्य

छ) सार्वजनिक/निजी/सरकारी वा सैनिक सम्पत्ति नोक्सानी,

ज) हवाई आक्रमण वा बम्बारी,

झ) जमिन मुनी बारुद विछ्याउने कार्य (माइनिङ्ग) र विध्वंसात्मक कार्य (स्यावोटेज),

ञ) एक अर्काको सैनिक गतिविधिको सुराकी गर्ने कार्य ।

५.१.२ दुवै पक्षले थप सैन्य भर्ती गर्ने छैनन् र हातहतियार, गोलीगठ्ठा तथा विष्फोटक पदार्थ ओसार पसार वा एक अर्का विरुद्ध सैनिक हर्कत गर्ने छैनन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र भन्सार विन्दुमा हात हतियार, विष्फोटक पदार्थ वा त्यसको अंश वा कच्चा पदार्थ जस्ता सामानहरु गैरकानूनी रुपमा ओसारपसार गर्ने कार्य रोक्ने सम्बन्धमा अन्तरिम सरकारले सुरक्षा निकाय परिचालन गरी गस्ती गर्न, खानतलासी गर्न वा वरामदी गर्न सक्नेछ ।

५.१.३ कुनै पनि व्यक्ति वा समूह अवैध हात हतियार, गोलीगठ्ठा र विष्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्ने छैनन् ।

५.१.४ दुवै पक्ष युद्धको समयमा प्रयोग गरिएका धराप तथा बारुदी सुरुङ्गहरुको रेखाङ्कन, भण्डारण ३० दिनभित्र एक अर्कालाई जानकारी दिन र ६० दिनभित्र निष्कृय र निर्मूल गर्न एक अर्कालाई सहयोग गर्नेछन् ।

५.१.५ कुनै पनि नागरिक सभा वा राजनैतिक सभा वा सार्वजनिक कार्यक्रममा दुवैपक्षका सेना हतियार वा कम्व्याट पोशाकसहित उपस्थित हुने छैनन् ।

५.१.६ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुरुप तथा प्रचलित कानूनबमोजिम कानून व्यवस्था र शान्ति सुव्यवस्था एवं अपराध अनुसन्धानको कार्य चालु राख्नेछ ।

५.१.७ एक पक्षका सशस्त्र व्यक्तिले अर्काे पक्षका सशस्त्र व्यक्तिलाई ‘शत्रु’ भनी सम्बोधन गर्न र व्यवहार गर्न समेत रोक लगाउने गरी आ–आफ्ना सशस्त्र निकाय र व्यक्तिलाई परिपत्र गर्नेछन् ।

५.१.८ सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका, ताला लगाइएका वा प्रयोग गर्न नदिइएका सरकारी, सार्वजनिक, निजी भवन, जमिन तथा अन्य सम्पत्तिहरु लगत खडा गरी तत्काल फिर्ता गर्न दुवै पक्ष सहमति व्यक्त गर्दछन् ।

५.२ स्थिति सामान्यीकरणका उपायहरुः

५.२.१ इच्छा विपरीत तथा प्रचलित कानुन प्रतिकूल नगद तथा जिन्सी संकलन र कर असूली गर्न पाइने छैन ।

५.२.२ आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसहरुको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् ।

५.२.३ दुवै पक्षद्वारा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन् ।

५.२.४ दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरुको लागि राहतकार्य र पुनस्र्थापन गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग गठन गर्न र त्यसमार्फत् यससम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन् ।

५.२.५ दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघन गर्ने तथामानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमामेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् ।

५.२.६ दुवै पक्ष नेपाली समाजमा लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगामी परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धताकासाथ देशमा विद्यमान सबै स्वरुपका युद्ध, आक्रमण, प्रत्याक्रमण,हिंसा र प्रतिहिंसा परित्याग गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछन् । शान्ति स्थापना र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थामा दुवै पक्षले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने कुरामा सहमति रहेको छ ।

५.२.७ दुवै पक्ष विभिन्न व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक कारणले लगाइएका आरोप, दावी,उजुरी र विचाराधीन रहेका मुद्दा मामिला फिर्ता लिन र थुनामा राखिएकाबन्दीहरुको स्थिति तत्कालै सार्वजनिक गरी तुरुन्त रिहा गरिने ग्यारेन्टी गर्दछन् ।

५.२.८ दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह बिनास्वेच्छाले आ–आफ्नो पैतृक वा पूर्व बसोबासको स्थानमा फर्कन दिन, युद्धका कारणले नष्ट भएका पूर्वाधारहरु पुनर्निर्माण गर्न र विस्थापित व्यक्तिहरुलाई ससम्मान पुर्नस्थापना तथा सामाजीकरण गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् ।

५.२.९ उपरोक्त सन्दर्भमा उत्पन्न समस्याहरु आपसी सहमतिको आधारमा समाधान गर्न एवंआपसी सम्बन्ध सामान्यीकरण तथा मेलमिलाप गर्न अनुकुल वातावरण श्रृजना गर्ने कार्यमा सबै राजनितिक दलहरु, नागरिक समाज र स्थानीय संघ संस्थाहरु समेतको सहयोगमा व्यक्तिगत तथा सामुहिक रुपमा उत्तरदायित्व लिई कार्यान्वयन गर्न गराउन दुवै पक्ष सहमत छन् ।

५.२.१० दुवै पक्ष परिवारका कुनै सदस्य एक अर्का पक्षसँग सम्वद्ध भएका आधारमा परिवारका अन्य सदस्यहरुमाथि कुनै पनि विभेद नगर्न र कुनै पनि दवाव नदिन प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन् ।

५.२.११ नेपाल सरकार तथा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरुलाई देशको कुनै पनि भागमा स्वतन्त्र रुपमा आवतजावत गर्न, आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न तथा आफ्नो कार्यसम्पादनको क्रममा तिनीहरुलाई कुनै पनि किसिमको वाधा अवरोध खडा नगर्न र त्यस्तो अवरोध खडा हुन नदिन तथा उनीहरुको काममा सहयोग गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।

५.२.१२ संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदाय लगायत नेपाल स्थित कूटनैतिक नियोग, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, प्रेस, मानव अधिकारवादीहरु,निर्वाचन पर्यवेक्षक तथा विदेशी पर्यटकहरुलाई नेपाल राज्यभित्र कानुन बमोजिम निर्वाध आवत जावत गर्न दिने कुरामा दुवै पक्ष सहमत छन् ।

५.२.१३ दुवै पक्ष प्रचार–प्रसारका कार्यक्रमहरु शिष्ट र मर्यादित ढङ्गले संचालन गर्न प्रतिबद्ध छन् ।

६.६. युद्ध समाप्ति :

६.१ २०६३ कार्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न ऐतिहासिक सहमतिको आधारमा सरकार माओवादीबीच चालू युद्धविरामलाई स्थायी रुपदिदै २०५२ सालदेखि चलिआएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्दछौं ।

६.२ सात दल र नेकपा (माओवादी) का शीर्ष नेताहरुको २०६३ साल कार्तिक २२ गतेको बैठकबाट भएका निर्णयहरु दीर्घकालीन शान्तिको लागि मूल नीतिगत आधार हुनेछन् ।

६.३ नेपाली सेना ब्यारेकमा र माओवादी सेनाका लडाकुहरु अस्थायी शिविरमा आइसकेपछि सहमति, सम्झौता र कानुन प्रतिकूल हतियार राख्न, प्रदर्शन, डरत्रास र कुनै पनि रुपमाहिंसा र हतियारको प्रयोग गर्न कानूनतः दण्डनीय हुनेछ ।

६.४ दुवै पक्षका सेनाले कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न र पक्ष विपक्षमा लाग्न पाउने छैनन् । तर उनीहरुलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरिनेछैन ।

७.७. मानव अधिकार, मौलिक अधिकार र मानवीय कानूनको परिपालनाः मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र मानव अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरुप्रति प्रतिवद्ध रहँदै दुवै पक्ष देहायका विषयहरुमा आफ्नो सहमति जनाउँछन्ः

७.१ मानव अधिकार ः

७.१.१ दुवै पक्षले मानव अधिकारप्रतिको सम्मान र संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनप्रतिको प्रतिवद्धताको पुनःपुष्टि गर्दछन् र कुनै पनि व्यक्ति उपर वर्ण, लिङ्ग,भाषा, धर्म, उमेर, जात जाति, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, अपाङ्गता, जन्म र अन्य हैसियत, विचार वा आस्थाको आधारमा भेदभाव हुनु हुँदैन भन्नेकुरालाई स्वीकार गर्दछन् ।

७.१.२ दुवै पक्ष नेपाली जनताको नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सहमत छन् र भविष्यमा कुनैपनि अवस्थामा यस्ता अधिकार हनन नहुने वातावरण बनाउन प्रतिवद्ध छन् ।

७.१.३ दुवै पक्ष सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएका अधिकारको उपभोगमा बाधा पुर्‍याउने जिम्मेवार व्यक्तिहरु माथि कानुन अनुसार निष्पक्ष छानवीन तथा कारवाही हुनेछ भनी प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछन् र दण्डहिनतालाई प्रश्रय नदिने सुनिश्चितता प्रदान गर्दछन् । यसका साथै द्वन्द्व र यातना पीडित तथा वेपत्ता पारिएकाहरुको परिवारको राहत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गर्दछन् ।

७.१.४ दुवै पक्षले सर्वसाधारणलाई यातना दिने, अपहरण गर्ने, जबरजस्ती कुनै काममा लगाउने काम गर्ने छैनन् र त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक कारबाहीसमेत गर्नेछन् ।

७.१.५ दुवै पक्षले धर्म निरपेक्षताको मूल्य मान्यताका आधारमा कुनै पनि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संवेदनशीलता, धार्मिक स्थल र व्यक्तिको धार्मिक आस्थाको सम्मान गर्नेछन् ।

७.२ बाँच्न पाउने अधिकारः

७.२.१. दुवै पक्षले व्यक्तिको बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्दछन् । कसैलाई पनि यो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन तथा मृत्युदण्ड दिइने गरी कुनै पनि कानुन बनाइने छैन ।

७.३ वैयक्तिक मर्यादा, स्वतन्त्रता र आवतजावतको अधिकार

७.३.१. दुवै पक्षले वैयक्तिक मर्यादाको अधिकारको सम्मान र रक्षा गर्दछन् । यस सिलसिलामा कानून बमोजिम स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट वञ्चित व्यक्तिलगायत कोही पनि यातना वा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायका पात्र हुने छैनन् । कानुनतः नागरिकको गोपनीयताको अधिकारलाई सम्मान गरिनेछ ।

७.३.२. दुवै पक्षले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्दै कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी वा गैरकानूनी थुनामा राख्ने, अपहरण गर्ने वा बन्धक बनाउने छैनन् । दुवै पक्षले बेपत्ता पारेका र कब्जामा राखेका प्रत्येक व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न र तिनीहरुका परिवारजन, कानूनी सल्लाहकार र अन्य आधिकारिक व्यक्तिलाई यससंग सम्बन्धित जानकारी दिन सहमत छन् ।

७.३.३ दुवै पक्षले प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने अधिकार तथा आफ्नो बसोबासको स्थान कानुनी मर्यादामा रही छान्ने स्वतन्त्रतालाई सम्मान तथा संरक्षण गर्दै द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र निजका परिवारहरु आफ्नो मूल बासस्थानमा फर्कन पाउने वा तिनीहरुले चाहे अनुसार अन्य कुनै ठाउँमा बसोबास गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् ।

७.४ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार

७.४.१ दुवै पक्ष प्रत्येक व्यक्तिको विचार, अभिव्यक्ति, संघसंस्था खोल्ने तथा शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता तथा शोषण विरुद्धको हकको सम्मान र संरक्षण गर्न प्रतिवद्ध छन् ।

७.४.२ दुवै पक्ष प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्यक्ष वा आफूले इच्छाएको प्रतिनिधि मार्फत सार्वजनिक सरोकारको विषयमा भाग लिने, मतदान गर्ने, निर्वाचित हुने र सार्वजनिक सेवामा प्रवेशको समानताको अधिकारको सम्मान गर्दछन् ।

७.४.३ दुवै पक्ष व्यक्तिको सुसूचित हुने अधिकारको सम्मान गर्न प्रतिवद्ध छन् ।

७.५ आर्थिक– सामाजिक अधिकार

७.५.१ व्यक्तिले स्वतन्त्ररुपले छानेको वा स्वीकारेको रोजगारी गरी जीवन यापन गर्ने अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्न दुवै पक्ष प्रतिवद्ध छन् ।

७.५.२. दुवै पक्ष सबै जनताको खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी हकको सम्मान एवम् प्रत्याभूति गर्न प्रतिवद्ध छन् । खाद्यवस्तु, खाद्य उत्पादन, खाद्यान्नको प्रयोग, ओसारपसार तथा वितरण कार्यमा कुनै हस्तक्षेप नगरिने सुनिश्चितता गर्दछन् ।

७.५.३ दुवै पक्ष नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दछन् । दुवै पक्षले औषधिको आपूर्ति, सहायता एवम स्वास्थ्यसम्बन्धी अभियानमा वाधा पुर्‍याउने छैनन् र द्वन्द्वको कारणबाट घाइते भएकाहरुको औषधि उपचार गर्न एवं पुर्नस्थापनाको कार्य गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् ।

७.५.४ दुवै पक्षले सबैलाई शिक्षासम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति र सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै शिक्षण संस्थामा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण कायम गर्न प्रतिवद्ध छन् । दुवै पक्ष शिक्षासम्बन्धी हकको उल्लंघन नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्न सहमत छन् । शिक्षण संस्थालाई कब्जामा लिने एवम् प्रयोग गर्ने र शिक्षक विद्यार्थीहरुलाई बेपत्ता पार्ने वा कब्जा वा अपहरण गर्ने कार्य तत्काल रोक्न र विद्यालय तथा अस्पताललाई असर पार्ने गरी सैन्य व्यारेक नराख्न सहमति व्यक्त गर्दछन् ।

७.५.५ कानून बमोजिम बाहेक कसैको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत वा कब्जा गरिने छैन भन्ने कुरामा दुवै पक्ष सहमति व्यक्त गर्दछन् ।

७.५.६ दुवै पक्ष मुलुकमा औद्योगिक वातावरणलाई नखल्वल्याई उत्पादन कार्यलाई निरन्तरता दिन, औद्योगिक प्रतिष्ठानमा सामूहिक सौदावाजीको हक एवं सामाजिक सुरक्षाको सम्मान गर्न, औद्योगिक प्रतिष्ठान र श्रमिकबीच कुनै समस्या उत्पन्नभएमा उनीहरुलाई शान्तिपूर्ण रुपमा समस्याको समाधान गर्न प्रेरित गर्ने कुरामा विश्वास गर्दछन् र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले तय गरेको कामको अधिकारका सम्मान गर्दछन् ।

७.६ महिला तथा बालबालिकाको अधिकार

७.६.१ दुवै पक्ष महिला तथा बालबालिकाका अधिकारहरुको विशेष संरक्षण गर्न, कुनै पनि प्रकारको यौनजन्य शोषण तथा दुव्र्यवहार लगायत महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने वालश्रम लगायतका सबै खाले हिंसात्मक कार्यहरुमाथि तत्काल रोक लगाउन र अठार वर्ष वा सोभन्दा मुनिका केटाकेटीहरुलाई कुनै पनि सैन्यबलमा समावेश वा उपयोग नगर्न पूर्ण रुपमा सहमत छन् । यसरी प्रभावित बालबालिकाहरु तुरुन्त उद्धार गरिने छन् र तिनीहरुको पुनस्र्थापनको लागि आवश्यक र यथोचित सहयोग प्रदान गरिनेछ ।

७.७. वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकार

७.७.१. दुवै पक्ष आस्था र विचारको स्वतन्त्रता, वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक र बिना हातहतियार भेला हुने स्वतन्त्रता, आवागमनको स्वतन्त्रता,आफूखुशी पेशा व्यवसाय गर्न, सम्पत्ति आर्जन र भोगचलन गर्ने स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण राजनीतिक कृयाकलापमा सहभागी हुने स्वतन्त्रता, कानुनको नजरमा सबै समान हुने र सहिष्णुतापूर्ण न्याय व्यवस्था सञ्चालन गर्न गराउन सहमत छन् ।

८. मतभेद निरुपण तथा कार्यान्वयन संयन्त्रः

८.१ दुवै पक्ष विगतमा भए गरेका त्रुटिहरुलाई भविष्यमा नदोहोर्‍याउने र क्रमिक रुपमा सच्यांउदै लैजाने गरी वैयक्तिक एवम् सामुहिक रुपमा उत्तरदायी हुने सहमति प्रकट गर्दछन् ।

८.२ राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोगले शान्ति अभियानलाई सफल बनाउन आवश्यकता अनुसार संयन्त्रहरुको निर्माण गर्न सक्नेछ । आयोगको गठन र कार्यविधि अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले तय गरे बमोजिम हुनेछ ।

८.३ दुवै पक्ष वर्तमान र भविष्यमा हुन सक्ने सबै किसिमका पारस्परिक मतभेद वा समस्यालाई आपसी सम्वाद, समझदारी, सहमति तथा वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध छन् ।

८.४ यो सम्झौता, अन्तरिम संविधान तथा सात दल एवं नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी)बीच भएका सबै निर्णय, सहमति र समझदारीहरु कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग लगायत आवश्यकता अनुसारका अन्य संयन्त्रहरुको गठन गर्ने र तिनीहरुको कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्ने कुरामा दुवै पक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन् ।

९. कार्यान्वयन तथा अनुगमनः

यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सहमतिको कार्यान्वयन तथा त्यसको अनुगमनको लागि निम्न व्यवस्था गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्–

९.१ दुवै पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपाल स्थित कार्यालयबाट यस सम्झौतामा उल्लेखित मानवअधिकार सम्बन्धी प्रावधानहरुकोे अनुगमनको कामलाई निरन्तरता दिन सहमत छन् ।

९.२ दुवै पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल स्थित मिशनबाट पूर्व प्रेषित पाँच बुँदे पत्र र यस सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार सैन्य तथा हतियार व्यवस्थापनको अनुगमन गराउन सहमत छन् र त्यस कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् ।

९.३ दुवै पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघबाट संविधान सभाको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गराउन सहमतछन् ।

९.४ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कानून बमोजिम निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्वका साथैयस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका मानव अधिकार अनुगमन सम्बन्धी कार्यहरु पनि सम्पादन गर्नेछ । आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग आवश्यक समन्वय गरी सहयोग लिनसक्नेछ ।

९.५ माथि उल्लेखित सबै निकायले दिएका प्रतिवेदनहरु बुझ्न, अनुरोध गरेका सूचनाहरु उपलब्ध गराउन तथा तिनले दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरुको कार्यान्वयन सहमति र छलफलको आधारमा गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।

१०. विविधः

१०.१ कार्तिक २२ गतेको निर्णयको मर्म र शान्ति सम्झौताको भावना अनुरुप सरकार वा राज्यसंयन्त्रका कुनै पनि क्षेत्रमा समानान्तर वा अन्य स्वरुपको संयन्त्र सञ्चालन नगर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।

१०.२ दुवै पक्ष प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकतानुसार अन्य पूरक सहमतिहरुमा हस्ताक्षर गर्न मञ्जुर गर्दछन् ।

१०.३ दुवै पक्षको सहमतिबाट प्रस्तुत सम्झौतामा कुनै पनि समयमा संशोधन गर्न सकिने छ । संशोधन गर्न चाहेमा सो को लिखित सूचना अर्को पक्षलाई प्रदान गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् । त्यसरी सूचना प्राप्त भएपछि दुवै पक्षको सहमतिबाट संशोधन गर्न सकिनेछ । त्यस्तो संशोधनले गर्ने व्यवस्था मान्यता प्राप्त न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, मानवीय कानूनको मापदण्ड तथा शान्ति स्थापनाको मूल मर्मभन्दा न्यून हुने छैन ।

१०.४ यो सम्झौताको कुनै व्याख्यामा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा यो सम्झौताको प्रस्तावना र अनुसूचीमा सङ्लग्न दस्तावेजहरुका आधारमा दुवै पक्ष सम्मिलित संयुक्त संयन्त्रले व्याख्या गर्ने छ र यो व्याख्या अन्तिम हुनेछ ।

१०.५ अन्तरिम व्यवस्थापिका –संसद गठन भए पछि यस सम्झौतामा उल्लेखित ‘दुई पक्ष’ को अवधारणा तथा स्थिति स्वतः समाप्त हुनेछ । यसपछि यस सम्झौतामा उल्लेखित सम्पूर्ण अभिभारा कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले व्यवस्था गरे बमोजिमहुनेछ । सम्झौताको पालना तथा कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनु सबै राजनीतिक दलहरुको कत्र्तव्य तथा जिम्मेवारी हुनेछ ।

१०.६ सिङ्गो मुलुक संविधान सभाको निर्वाचनको मुख्य अभियानमा केन्द्रित भइरहेको बेला आफ्ना समस्या र मागहरुलाई संवाद र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न तथा संविधान सभाको निर्वाचन तथा शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई सहयोग पुर्‍याउन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

१०.७ सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्दै संविधान सभाको निर्वाचनद्वारा नयाँ लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माण तथा दिगो शान्ति स्थापनाको यो ऐतिहासिक अभियानमा सकृय सहभागिता जनाई सफल बनाउन नागरिक समाज, पेशागत समुदाय, जनवर्गीय सङ्गठनहरु, पत्रकार जगत, वुद्धिजीवीहरु र आम नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछौं ।

१०.८ पूर्ण लोकतन्त्र र दिगो शान्ति स्थापनाको यो अभियानमा नेपाललाई सहयोग पुर्‍याउन सबैमित्र राष्ट्रहरु तथा संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।

देश र जनताको भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै र यस विस्तृत शान्ति सम्झौता प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुंदै हामी–नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का तर्फबाट हस्ताक्षर गरी यो विस्तृत शान्ति सम्झौता सार्वजनिक गर्दछाै ।

प्रचण्ड                                                                               गिरिजा प्रसाद कोइराला

अध्यक्ष                                                                                 प्रधानमन्त्री

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)                                     नेपाल सरकार

हस्ताक्षर मितिः– २०६३/८/५

 

Agreement on Monitoring of the Management of Arms and Armies 8 December 2006

Preamble
In keeping with the letters to the United Nations (UN) Secretary-General of 9 August and the Comprehensive Peace Accord of 21 November 2006;
Guaranteeing the fundamental right of the Nepali people to take part in the constituent assembly elections in a free and fair environment without fear;
Declaring the beginning of a new chapter of peaceful democratic interaction by ending the armed conflict taking place in the country since 1996, based on the Comprehensive Peace Accord between the two parties in order to accomplish, through the constituent assembly, certainty of sovereignty of the Nepali people, progressive political outlet, democratic restructuring of the state, and social-economic-cultural transformation; and,

Affirming the will to fully observe the terms of this bilateral agreement witnessed by the United Nations:
The parties agree to seek UN assistance in monitoring the management of the arms and armies of both sides by the deployment of qualified UN civilian personnel to monitor, according to international norms, the confinement of Maoist army combatants and their weapons within designated cantonment areas and monitor the Nepal Army (NA) to ensure that it remains in its barracks and its weapons are not used against any side.

1.
1.1
Modalities of the Agreement
Principles
Neither of the parties shall engage in movement or redeployment of forces
resulting in tactical or strategic advantage.

Any claims or reports of violations of this agreement will be reported to UN monitors, substantiated or not substantiated, and subsequently reported to the parties through the appropriate representative of the UN Mission in Nepal.
The security forces deployed by the interim government shall have authority to conduct routine patrol, explore in order to prevent illegal trafficking of the weapons, explosives or raw materials used in assembling weapons at the
international border or custom points and seize them.
Both parties agree to allow the United Nations, international donor agencies and diplomatic missions based in Nepal, national and international non governmental organizations, press, human rights activists, election observers
and foreign tourists to travel unrestricted according to law in the state of Nepal. The parties will ensure the safety, security, freedom of movement and wellbeing of UN Mission and associated personnel, goods and services in all parts of Nepal.
The parties shall immediately take all necessary measures to cooperate with efforts aimed at controlling illicit trafficking of arms and the infiltration of armed groups.
Both parties fully agree to not include or use children who are 18 years old and under in the armed forces. Children thus affected would be immediately rescued and necessary and appropriate assistance will be provided for their
rehabilitation.

1.2 Definitions
The following definitions are accepted:

(1) Cantonment (Maoist army) is a temporarily designated and clearly defined geographical area for encampment and provision of services for the Maoist combatant units including weapons, ammunition and equipment. The cantonments are provided for all echelons of the Maoist army.

(2) Barracking (NA) is the deployment of Nepal Army units to barracks, including weapons, ammunition and equipment. No units below a company level will be independently deployed unless for activities specified elsewhere in this agreement or otherwise mutually agreed by the parties.

(3) Secure arms storage areas are either military barracks with regular armoury stores used for storage of weapons, munitions and explosives, or storage containers established in special perimeters at cantonment sites controlled and guarded by the responsible unit.

(4) “The parties” refers to the party of Government of Nepal (including the Nepal Army) and the party of the Communist Party of Nepal (Maoist), (including the Maoist Army).

(5) UN Monitoring refers to all efforts by the United Nations Mission to determine relative compliance with the terms spelled out in this agreement and to report to all the parties and others concerned its findings.

(6) The Joint Monitoring Coordination Committee (JMCC) is the monitoring, reporting and coordinating body chaired by the UN with membership of the parties. The JMCC is responsible for supervising compliance by the parties with this agreement in accordance with provision 6.1 of this agreement.

(7) Joint Monitoring Teams (JMTs) are the bodies which will assist in monitoring the cessation of hostilities. The Joint Monitoring Teams will be active at the regional and local level and in mobile teams. Each team will be comprised of one UN monitor serving as team leader, one monitor from Nepal Army and one monitor from the Maoist Army. Joint Monitoring Teams will not be used for weapons storage inspections. Inspections at Maoist army cantonments will take place with a UN monitoring team and  a representative of the Maoist army. Inspections at Nepal Army barracks will take place with a UN monitoring team and a Nepal Army representative.
(8) Maoist army combatants: For purposes of this agreement this will include regular active duty members of the Maoist army who joined service before 25 May 2006, who are not minors and who are able to demonstrate their service, including by CPN (M) identity card and other means agreed by the parties.

1.3 Promotion

The parties shall promote awareness of this agreement, and adherence to its provisions, among their commanders, members and affiliated groups.
The parties, Government of Nepal, Nepal Army (NA), CPN (M) and the Maoist army, shall design, in cooperation with the UN Mission, an awareness programme to ensure that local communities and the parties’ commanders,
members and affiliated groups understand the mandate of the UN Mission and all of the obligations of the parties spelled out in this agreement. The information programmes shall include the use of meetings and print and
electronic media in local languages.

1.4 Phases

This agreement shall come into force upon signing. Thereafter it shall be implemented in phases, as follows:
(1) Reporting and verification;
(2) Redeployment and concentration of forces;
(3) Maoist army cantonment, NA barracking and arms control; and,
(4) Full compliance with the agreement.
A full and practical timeline will be established by the parties for all of these activities to take place in consultation with the UN.

2. Reporting and verification


The parties will report detailed information about their troops and this information will be treated with appropriate confidentiality by the United Nations. The parties will provide maps and sketches showing current dispositions, including:

(1) Order of battle/military structure, organisation, deployment and number of troops;

(2) Minefields, landmines, unexploded ordnance, standard explosives, improvised explosive devices and exact location of such items;

(3) All necessary information about roads, tracks, trails and passages related to encampments;

(4) Information regarding armed or unarmed groups working along with the parties, the Nepal Army (NA) and the Maoist army, including their responsibilities; and,

(5) Other information required by the UN for proper monitoring of the disposition of arms and armies.
The UN Mission shall check this information immediately after monitors are deployed.

3. Redeployment and concentration of forces Comprehensive plans, timelines and routes for the redeployment and
concentration of forces will be provided by both the NA and Maoist army to the UN Mission.
The redeployment and concentration of all combatants in Nepal — with the NA
in barracks and the Maoist army moving in to cantonment sites — shall be
carried out in consultation with the UN. The redeployment and cantonment of
forces will be monitored by the UN monitors after they are deployed.
Both sides express an understanding to create a record of government, public
and private buildings, land and other properties and return them immediately.

The parties will withdraw all military and paramilitary checkpoints (unless
explicitly permitted in this agreement) to promote and guarantee free
movement and create an environment free of fear and intimidation.
The Nepal Police and Armed Police Force shall continue the task of maintaining
law and order and conduct criminal investigations as per the spirit and sentiment
of the
Jana Andolan and peace accord as well as the prevailing law. Both parties
agree not to operate parallel or other forms of mechanism in any areas of the
state or state machinery as per the spirit of the decisions of November 8, 2006
and the essence of the peace accord. All sides agree to let employees of Nepal
Government and public agencies travel freely to any part of the country, to fulfill
their duties and not to create any obstacle or obstruction while executing their
work or not to let obstructions to arise and to facilitate their work.

4. Maoist Army cantonment, barracking of the NA and arms control

4.1 Maoist army cantonment
In accordance with the commitment expressed in the letter sent to the United
Nations, Maoist army combatants and their weapons shall be confined within
designated cantonment areas. The cantonment shall be based on
comprehensive planning and preparation before implementation. After the
Maoist army combatants stay in the temporary cantonments, the Government
of Nepal will provide food supplies and other necessary arrangements. When
implemented, the comprehensive concept shall ensure good communications
and proper logistics. UN monitors will have access to any and all cantonment
sites for purposes of monitoring.

4.1.1 Commanders’ responsibilities
The normal Maoist army chain of command, control, communication and
information will be utilised to control the Maoist army cantonment, using the
normal Maoist army structure in administration of the sites.
There will be seven main cantonment sites and 21 satellite cantonment sites of
three per main cantonment site. The satellite sites will be clustered no more

than two hours driving distance from the main sites unless otherwise agreed by
the parties.
The designated seven main sites will be under command, control,
communication and information of the Maoist army site commander and the
satellite sites by the designated satellite commanders. The site commanders shall
provide the following information in detail for each site to the UN Mission:
(1) Command structure for the unit and sub-units plotted on a map;
(2) Names of commanders down to company level;
(3) Communication system;
(4) Complete list of personnel;
(5) Complete list of weapons, i.e. types, numbers, serial number and calibre
under storage at the main cantonment sites;
(6) Ammunition inventory type, lot number and amount; and,
(7) List of names for the site security guards detachment, and complete list
of weapons and ammunition for the detachment (main and satellite
cantonment levels).
Site commanders’ responsibilities include:
(1) Camp security, including access control to the site;
(2) Ensuring the security, freedom of movement and well-being of UN
Mission and associated personnel, goods and services;
(3) Providing information in cooperation with the UN Mission in
accordance with Section 2;
(4) Maintenance of discipline, morale and normal training in the spirit of
the Comprehensive Peace Accord, excluding live fire exercises;
(5) Daily routines and control of troops; and,
(6) Logistics and camp services (in cooperation with the Government of
Nepal and other assisting agencies).

4.1.2 Weapons storage and control
The parties agree upon the safe storage of all Maoist army weapons and
ammunition, in the seven main cantonment areas under UN monitoring, except
as provided below for perimeter security purposes. Both sides shall assist each
other to mark landmines and booby-traps used during the time of armed conflict
by providing necessary information within 30 days and to defuse and remove/lift
and destroy them within 60 days. All improvised explosive devices will be
collected at designated sites a safe distance from the main cantonment areas.
These sites shall be agreed by the parties to consultation with the UN
Mission.Unsuitable devices will be destroyed immediately. Stable devices will
be stored safely and under 24-hour armed guard provided for by the guard
agreements cited below. The parties, in consultation with the UN, will determine
a timeline and process for the later destruction of all improvised explosive
devices. To ensure the safety of both monitors and Maoist army personnel, no
improvised explosive devices or crude bombs will be brought inside the
cantonment sites.
In the main cantonment sites the weapons and ammunition storage area will be
secured by the following system:
(1) A solid fence will surround the specified area, including a gate with a
lock. There will be signs on the fence clearly identifying the restricted
area.
(2) The weapons storage depot will be composed of storage containers
painted white and furnished with shelves for safe weapons storage and
easy control, and with a complete inventory (weapon type, calibre and
serial number).
(3) A single lock provided by the UN will secure each storage container. The
key will be held by the designated main cantonment site commander. A
24-hour surveillance camera provided by the UN Mission will cover the
storage site and will be monitored from the UN office in the cantonment

site. Floodlights will be switched on automatically during hours of
darkness.
(4) The UN Mission will provide an inspection registration device mounted
on each container door indicating when the storage container has been
opened.
(5) An alarm system provided by the UN Mission will be connected to
sirens in both the UN office and the camp commander’s office. The
system will be activated if the container door is opened without a “safe
button” having been switched off in connection with regular
inspections.
(6) UN monitors will carry out the inspections of the arms storage area and
containers in the presence of a Maoist army representative.
Each main cantonment site will be allowed 30 weapons of the same make and
model to be used only for clearly defined perimeter security by designated guards,
with each satellite allowed 15 such weapons under the same conditions. These
weapons will all be properly registered with make and serial number and locked
in a guardhouse when not in use. The parties, in consultation with the UN, will
periodically review the number of weapons needed for perimeter security
purposes on the basis of a shared threat assessment.
Security provisions will be made for CPN(M) leaders through understanding
with the government.
The UN Mission shall monitor these commitments with a full-time presence at
the Maoist army main cantonment sites and through field visits and regular
inspections. These inspections will be carried out randomly and without
warning.
4.1.3 Registration of Maoist army combatants at cantonment sites
All Maoist army combatants will be registered at the main cantonment sites.
This registration will include the provision of age, name, rank, responsibilities
within unit/formation, date of entry into service and will provide the basis for a

complete list of personnel. Maoist combatants will be registered regardless if
they are in possession of weapons or not. If with weapon, the type and
condition of weapon will be specified. The total number of weapons will be
categorized by unit/formation. Only those individuals who were members of
the Maoist army before 25 May 2006 will be eligible for cantonment. The
parties will agree as to how this pre-existing service is to be confirmed in
consultation with the UN.
As part of this registration, all Maoist army combatants will present their
Maoist army identity card to be marked by the UN. The process for marking
the cards will be determined. This registration card will be the basis for any
assistance received by Maoist army members. Unregistered persons will not be
eligible for assistance or permitted to remain in cantonments.
Only those Maoist army combatants who have been properly registered at
cantonment sites will be eligible for possible integration into the security
forces fulfilling the standard norms. Any discharged personnel will be
ineligible for possible integration. Those who are eligible for integration into
the security forces will be determined by a special committee as agreed in the
Comprehensive Peace Accord. This integration process will be determined in
subsequent agreement with the parties.
Upon registration Maoist army combatants, if found to be born after 25 May
1988, will be honourably and automatically discharged.
Discharged Maoist army combatants must: release all weapons, uniforms and
other military gear; and, agree not to return to cantonment sites unless mutually
agreed by UN monitors in consultation with the parties. The assistance packages
to be provided to voluntarily discharged personnel will be agreed by the parties
in advance of cantonment.
The Interim Council of Ministers will form a special committee to supervise,
integrate and rehabilitate the Maoist army combatants.

4.2 Barracking of the Nepal Army
4.2.1 General regulations
In accordance with the commitment expressed in the letter sent to the United
Nations, the Nepal Army shall remain in its barracks and its arms are not to be
used in favour of or against any side. UN monitors will have access to any and
all NA barracks for purposes of monitoring whether Nepal Army forces or
weapons are being used for or against any party. Upon visiting any Nepal Army
barracks for inspection, the site commander will be duly notified, and UN
inspections will relate only to matters regarding the disposition of forces and
weapons.
The Council of Ministers will control, mobilise and manage the Nepal Army as
per the Army Act of 2006 (Sainik Ain 2063) or its successor legislation. The
Interim Council of Ministers to prepare and implement the detailed action plan
of the Nepal Army’s democratization by taking suggestions from the concerned
committee of the Interim Parliament/legislature. Under this to carry out
activities like assessing the appropriate number of the Nepal Army, to train the
army in democratic and human rights values while developing democratic
structure, national and inclusive character.
4.2.2 Commander responsibilities
The normal NA chain of command, control, communication and information
will be utilised to monitor the NA deployment to barracks. The commanders
shall provide the following information in detail to the UN Mission:
(1) Command structure for the unit and sub-units plotted on a map;
(2) Names of commanders down to company level;
(3) Communication system;
(4) Order of battle/military structure, organisation, deployment and number
of troops;
(5) Minefields, landmines, unexploded ordnance, standard explosives,
improvised explosive devices and exact location of such items; and,

4.2 Barracking of the Nepal Army
4.2.1 General regulations
In accordance with the commitment expressed in the letter sent to the United
Nations, the Nepal Army shall remain in its barracks and its arms are not to be
used in favour of or against any side. UN monitors will have access to any and
all NA barracks for purposes of monitoring whether Nepal Army forces or
weapons are being used for or against any party. Upon visiting any Nepal Army
barracks for inspection, the site commander will be duly notified, and UN
inspections will relate only to matters regarding the disposition of forces and
weapons.
The Council of Ministers will control, mobilise and manage the Nepal Army as
per the Army Act of 2006 (Sainik Ain 2063) or its successor legislation. The
Interim Council of Ministers to prepare and implement the detailed action plan
of the Nepal Army’s democratization by taking suggestions from the concerned
committee of the Interim Parliament/legislature. Under this to carry out
activities like assessing the appropriate number of the Nepal Army, to train the
army in democratic and human rights values while developing democratic
structure, national and inclusive character.
4.2.2 Commander responsibilities
The normal NA chain of command, control, communication and information
will be utilised to monitor the NA deployment to barracks. The commanders
shall provide the following information in detail to the UN Mission:
(1) Command structure for the unit and sub-units plotted on a map;
(2) Names of commanders down to company level;
(3) Communication system;
(4) Order of battle/military structure, organisation, deployment and number
of troops;
(5) Minefields, landmines, unexploded ordnance, standard explosives,
improvised explosive devices and exact location of such items; and,

4.2 Barracking of the Nepal Army
4.2.1 General regulations
In accordance with the commitment expressed in the letter sent to the United
Nations, the Nepal Army shall remain in its barracks and its arms are not to be
used in favour of or against any side. UN monitors will have access to any and
all NA barracks for purposes of monitoring whether Nepal Army forces or
weapons are being used for or against any party. Upon visiting any Nepal Army
barracks for inspection, the site commander will be duly notified, and UN
inspections will relate only to matters regarding the disposition of forces and
weapons.
The Council of Ministers will control, mobilise and manage the Nepal Army as
per the Army Act of 2006 (Sainik Ain 2063) or its successor legislation. The
Interim Council of Ministers to prepare and implement the detailed action plan
of the Nepal Army’s democratization by taking suggestions from the concerned
committee of the Interim Parliament/legislature. Under this to carry out
activities like assessing the appropriate number of the Nepal Army, to train the
army in democratic and human rights values while developing democratic
structure, national and inclusive character.
4.2.2 Commander responsibilities
The normal NA chain of command, control, communication and information
will be utilised to monitor the NA deployment to barracks. The commanders
shall provide the following information in detail to the UN Mission:
(1) Command structure for the unit and sub-units plotted on a map;
(2) Names of commanders down to company level;
(3) Communication system;
(4) Order of battle/military structure, organisation, deployment and number
of troops;
(5) Minefields, landmines, unexploded ordnance, standard explosives,
improvised explosive devices and exact location of such items; and,

5. Compliance with the Agreement
5.1 Prohibited Activities
In the spirit of the Comprehensive Peace Accord, and in light of th
agreement, after the placement of the Nepal Army in the barracks and th
Maoist Army combatants in cantonment, the parties shall scrupulously refra
from the following activities:
1. Holding and carrying arms is in violation of the law. Displaying arm
intimidation and any type of use of violence is prohibited, and use
arms is legally punishable.
2. Any type of arms and weapons targeted against each other in a direct
indirect way or any act of attack.
3. Harming or intimidating any person, including internally displace
persons, humanitarian and development workers and other no
combatants, and any seizure of their equipment and property.
4. Ambushes, murder or violent operations.
5. Kidnapping, unlawful detention or imprisonment, disappearances;
6. All offensive military flights in and over Nepal.
7. Damaging or seizing public/private/government, military or U
property and all attacks on UN and associated personnel.
8. Planting mines or improvised explosive devices, conducting sabotage o
military espionage.
9. Recruiting additional armed forces or conducting military activitie
against each other, including transporting weapons, ammunitions an
explosives (unless mutually agreed by the parties and notified
advance according to the terms of this agreement).
10. Collecting cash or goods and services or levying tax against one
wishes and against the existing law.

11. Any actions that impede or delay the provision of humanitarian
assistance or protection to civilians.
12. Any restrictions on the safe, free and unimpeded movement of
humanitarian or development agencies undertaking activities approved
by the interim government or its successor.
13. All acts and forms of gender-based violence.
14. Any restrictions on the free movement of people and goods.
15. All activities that obstruct the efforts of the UN Mission and amount to
a failure to cooperate with the UN Mission, including the prohibition of
the UN Mission patrols and flights over any location.
16. Any attempt by a party to disguise its equipment, personnel or activities
as those of the UN Mission, other United Nations agencies, the
International Committee of the Red Cross/Crescent or any other similar
organisation.
17. Any attempt to redeploy military forces and equipment or occupation of
any positions out of their respective deployment positions without the
consent of the Joint Monitoring Coordination Committee.
18. The use of children who are 18 years old and under in the armed forces.
19. All hostile propaganda and incitement to military action.
The parties shall also refrain from all activities that are prohibited
elsewhere in this agreement.

5.2 Permitted activities
The key principle that shall underpin permitted activities for both sides shall be
to alleviate the effects of the armed conflict on civilians and the war-affected
areas and to galvanise popular support for peace. Permitted activities for both
sides will be conducted as per the decisions of the interim government. Troop,
air movements and exercises have to be properly notified and approved by the
Joint Monitoring Coordination Committee at least 48-hours in advance.

Permitted activities include:
(1) De-mining and decommissioning of military hazards;
(2) Development activities to include improvement and opening of roads,
rehabilitation of bridges and passages and airstrips according to the
decisions of the interim government;
(3) Humanitarian relief;
(4) Socioeconomic activities such as assisting free movement of people,
goods and services;
(5) Free movement of unarmed soldiers in plain civilian clothes who are on
granted leave, medical referrals, or visiting families – no more than 12
percent of the total retained force at a given cantonment or barracks will
be on authorised leave at any given time unless mutually agreed by the
parties;
(6) Supply of non-lethal items to military units, food, water, medicine,
petrol, oil and lubricants, stationary, uniforms etc; and,
(7) Medical evacuation.
5.3 Violations
The following acts shall constitute violations of the agreement:
(1) Any act that contravenes this agreement;
(2) Unauthorised troop movements;
(3) Unauthorised recruitment, conscription or mobilisation;
(4) Unauthorised replenishment of military equipment;
(5) Violation of human rights, humanitarian law or obstruction of freedom
of movement of people, goods and services;
(6) Espionage, sabotage, air surveillance and acts of subversion; and,

(7) Military flights, or military flights utilising civilian aircraft, over
cantonment sites without 48-hour notification to the parties and the UN
Mission, except in emergency situations or medical evacuations.
6. The United Nations Mission
Monitoring of compliance with this agreement with be carried out:
(1) By UN Monitors; or,
(2) By Joint Monitoring Teams, if so decided by the JMCC and in keeping
with other provisions of this agreement.
The UN Mission will submit reports to the parties on compliance with this
agreement. It will do so either directly or through the JMCC.
6.1 The Joint Monitoring Coordination Committee
The nine-member Joint Monitoring Coordination Committee (JMCC) will
have a chairman appointed by the UN Mission. There will be two ViceChairman, one each from the Maoist Army and the NA. The remaining six
members will be two UN, two NA and two Maoist army, all as selected by
the parties respectively.
The JMCC shall reach its decisions by consensus. In the event of a deadlock,
the representative of the UN Secretary-General shall have final authority for
reporting on the compliance of the parties with this agreement to the SecretaryGeneral and to the interim government for resolution. The Chairman shall
report regularly to the representative of the Secretary-General and to the
designated representatives of the parties regarding the activities of the JMCC.
The JMCC shall serve three main functions:
(1) To assist the parties in implementing this agreement. The JMCC shall
be the central coordinating body for monitoring arms and armies in
accordance with the terms of this agreement and to approved, where
appropriate those activities specified in section 5.2.

(2) To serve as a dispute resolution mechanism. The JMCC shall resolve all
disputes and military or operational difficulties, complaints, questions or
problems regarding implementation of this agreement.
(3) To assist in confidence building. The JMCC shall work to gain the trust
and confidence of the parties and promote the overall goals of this
agreement among the people of Nepal.
In order to achieve these goals, the JMCC shall operate according to the
following basic principles:
(1) Resolve all problems and disputes at the lowest level possible, i.e.
delegation of authority to the JMTs;
(2) Promote joint problem-solving and build trust and confidence through
active efforts to appropriately investigate and report on all incidents of
concern to the parties; and,
(3) Build on lessons learned in the process.
The Joint Monitoring Teams (JMTs), will assist the Joint Monitoring
Coordination Committee at the local level and through site visits. The
JMTs will comprise one international monitor as the team leader and
one monitor from Nepal Army and one monitor from the Maoist Army.
The number of JMTs and their deployment will be determined by the
Chairman of the JMCC in consultations with that body.
The tasks of the JMTs will include:
(1) Village and community visits and liaison with the civilian community;
(2) Cooperation with other UN-agencies, and liaison with international
organisations and non-governmental organisations;

(3) Assistance to the parties in creating a favorable operational environment
for the conduct of the ceasefire by information sharing and defusing
local tension;
(4) A pro-active concept for initiation of conflict management at the local
level; and,
(5) Investigation of complaints linked to possible alleged violations of the
agreement, reference paragraph 5.1, and to recommend measures to
ensure compliance.
Joint Monitoring Teams will not be used for designated weapons
storatge inspections.
7. Miscellaneous
This agreement can be revised at any time with the consent of both parties.
Both parties agree to provide to each other prior written information if they
wish to make any change. The amendments can be made to the agreement with
the consent of both parties after receiving the information. The provisions to be
made by such an amendment will not fall below the minimum standards of
accepted international human rights and humanitarian laws.
Both parties consent to sign any complementary understandings, as necessary,
for the implementation of the present agreement.
This agreement will be signed by both parties in Nepali and English. The
United Nations will witness the English language version of this agreement
and, accordingly, the English-language version of this agreement will be
considered as authoritative in matters of dispute.
The spirit of the Comprehensive Peace Accord shall guide the interpretation
and implementation of this agreement by all the parties.

This agreement shall come into force upon signature, and it supersedes the
agreement of the same name done on the 28
th day of November 2006 (12
Mangsir 2063 BS
).
Done in Kathmandu, Nepal on the 8
th day of December, 2006 (22 Mangsir
2063 BS
)

__________________
Krishna Bahadur Mahara
___________________
Krishna Prasad Sitoula
Coordinator
Negotiating team
Coordinator
Negotiating team

CPN (Maoist) Government of Nepal
__________________
Witnessed by
Ian Martin
Personal Representative of the Secretary-General
United Nations

adıyamanescortağrı escortinstagram takipçi hilesiseo newsçorlu escortçerkezköy escortsivas escortmanisa escortizmir escorthatay escorterzurum escortbalikesir escorturfa escorttrabzon escorttekirdag escortsamsun escortsakarya escortordu escortmugla escortmersin escortmardin escortmaras escortmalatya escortkonya escortkocaeli escortkayseri escorteskisehir escortdiyarbakir escortdenizli escortbursa escortaydin escortantep escortankara escortadana escortgoogle newssite analysisseo analysisbacklink salespubg hile alwordpress themeswordpress free temaWordpress Free Themeswordpress ücretsiz temahtml kod şifrelemeWho issunucu taramaseo sorgulamaseo sorgulaseoTanıtım Yazısıhacklinkbacklink albacklinkseo araclarıseo analizsite analizbacklink satışhacklink satışsite hız testisite speed testsunucu taramaserver scançekiliş sitesiinstagram takipçi hilesihtml kod şifrelemehtml code encryptionşişli escort bayanşişli bayan escortpendik escort bayantuzla escortbursa escort bayangörükle escortbursa escortgorukle escortbursa escortbursa escort bayanwso shellhacklink panelantalya escortkayseri escortsakarya escortgaziantep escorteskişehir escortmersin escortankara escortizmir escortistanbul escortbursa escortadana escorttitan jeldelay spreymucize kremtitan jelgeciktirici hapcialis fiyatcialis 100 mgviagra fiyatıpenis büyütücü kremlifta 5 mgwso shellwso shellafyon escortaksaray escortamasya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortkars escortelazığ escorterzincan escorterzurum escortgiresun escortgümüşhane escorthatay escortığdır escortısparta escortmaraş escortkarabük escortkastamonu escortmalatya escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmanisa escortmardin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsamsun escorturfa escortsiirt escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortuşak escortvan escortyozgat escortyalova escortzonguldak escortkıbrıs escortAnkara rus escortankara escort bayanEscort ankaraAnkara escort kızlarankara escortSincan escort bayanEscort sincanSincan escortEryaman escortEryaman escort bayanEscort eryamanKeçiören EscortKeçiören escort bayanEtlik escortEtlik escort bayanÇankaya escort bayanKızılay escortKızılay escort bayanÇankaya escortantalya escortantalya escort bayanEscort antalyaantalya escortantalya escort bayanEscort antalyaankara escortankara escort bayanEscort ankaracialis 5 mg fiyatviagra 100 mgstag 9000yapay kızlık zarıegzama şampuanıkeratin serumcialis jelcialis fiyatlifta 20 mgviagra satın alviagra 100 mg fiyatviagra siparişcialis 5 mg fiyatsertleştirici haplarereksiyon ilaçlarıkayganlaştırıcıbayan azdırıcıpenis büyütücülergeciktiricilerereksiyon haplarıpenis büyütmebayan azdırıcıpenis sertleştirici haplarsancaktepe escortkuvvet macunusinop escortpendik escortesenyurt escortzeytinburnu escortküçükçekmece escortbeşiktaş escorttuzla escortbeykoz escortfatih escortsancaktepe escortarnavutköy escortbağcılar escortümraniye escortbeyoğlu escortüsküdar escortesenler escortmecidiyeköy escortsarıyer escortetiler escortlevent escortbebek escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbaşakşehir escortşişli escorthalkalı escortbahçelievler escortortaköy escorteyüp escortbahçeşehir escortkağıthane escorttaksim escortçekmeköy escortbayrampaşa escortbeylikdüzü escortkadıköy escortataşehir escortbakırköy escortataköy escortnişantaşı escortkozyatağı escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortiçerenköy escortbostancı escortşirinevler escorterenköy escortadana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakir escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortistanbul escortizmir escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkütahya escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortpenis sertleştirici ilaçyapay kızlık zarıvega 100 mgsertleştirici ilaçlargeciktirici haplarserleşme haplarıcialis siparişsertleştirici ereksiyon ilaçlarıereksiyon sağlayıcı haphacklink seoBest Gaming Monitorswireless earbudsshapermint bra reviewsBest Dog Crateraycon reviewsbest stethoscopeinstagram beğeni hilesiinstagram unfollowinstagram takipci satın alinstagram Followers Freeinsagram Free Followerssmm panelsmm panelinstagram takipci hilesiinstagram Followersinstagram free likesinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesitatto girlsoyun indirmakale programımeme küçültmebacklink albacklink satış1xbetrotabetjojobettempobetsekabetbetisttempobet1xbetmobilbahisperabetmarsbahissuperbetincratosslotpaykwikastropaytempobetbetbooelexbetsultanbetbaymavicasinomaxirestbetsafirbetsafirbettempobetbetebetkadın newskadına özelworld newsizmir escortmersin escortataşehir escortataşehir escortbeşiktaş escortesenler escortesenyurt escortfatih escortkadıköy escortkartal escortmaltepe escortpendik escortsarıyer escortpendik escortmaltepe escortkartal escortkadıköy escorttaksim escortsilivri escortşişli escortbağcılar escortbursa escortantalya escortankara escortadana escortgaziantep escortseo analysisistanbul escortsex hikayeviagra satın alviagra fiyatıdegrawso shellc99 shellpendik escortastropayjojobet1xbetadana escortcanlı bahisadana eskortnevşehir escortbedava bonus veren bahis siteleribedava bonusdeneme bonusu30 tl bonus veren bahis sitelerihoşgeldin bonususex hikayeleriTürkçe Bahis Şirketlericanlı bahiskaçak iddaabahisbahis sitelerihoşgeldin bonusu veren bahis siteleriporno hikayeleristanbul escortc99 shellr57 shellbypass shellwebroot shellpendik escortvigrandedegra 100 mgorcafilcialis nedircialis 20 mg eczane fiyatıcialis fiyatcialis 20 mgcialis 100 mgviagra fiyatliftalifta 5 mghardciscialis eczanecialis 5 mg fiyatıcialis 100 mg fiyatcialis 5 mgviagra fiyatlarıviagra satışonline eczane viagraviagra eczanecialis 20 mgcialis 100 mgcialis hapcialis 20cialis eczanecialis satışcialis fiyatlarıcialis fiyatıviagra fiyatviagra fiyatlarıviagra eczaneviagra satın alpfizer viagra satışonline eczane viagrapfizer viagra satın alviagra siparişviagra sipariş hattıviagra fiyat 2021online viagra siparişviagra fiyat 2021 eczaneviagra fiyat eczanekartal escortcialis 5 mgkamagra satın alkamagrakamagra jelkamagra jel siparişkamagra siparişkamagra fiyatkamagra jel fiyatıkamagra fiyatıkamagra 100mgkamagra 100mg fiyatsüper kamagrakamagra nedirpendik escortkurtkoy escorttuzla escortkayseri escortmozrankGamelooplogsuz shell indirlitespeed bypass shellindoxploit shellphp shellgoogle sıra buluculitespeed bypass shellbacklink sorgulamaeryaman escortistanbul bayan escortbingöl escorthacklink satışbacklink satışhacklink panelhacklinkeskişehir escortkırklareli escortçekmeköy escortsultangazi escortbodrum escortkuşadası escortc99 shellc99 shelllifta 20 mgliftalifta 20lifta 20 mg nedirlifta nedirhacklink seokarşıyaka escortbuca escortalsancak escortkonak escortkuşadası escortbeylikdüzü escortbornova escortçeşme escortgöztepe escortçankaya escortankara escortankara escort bayanescort ankaraescort ankaraankara escort bayanankara escortankara escortankara escort bayanescort ankaraPendik EscortTuzla EscortKartal EscortKurtkoy EscortEryaman EscortÇankaya EscortMalatya Escortçankaya escortantalya escortankara escortankara escortphp encodebase64 encodecialis fiyatcialis fiyatlarıcialis 20 mgcialiscialis 100 mgcialis 5 mgcialis satışviagra fiyatıkayseri escortadana escortamasya escortbartın escortbatman escortadıyaman escortbayburt escortartvin escortantalya escortaydın escortbalıkesir escortağrı escortafyon escortbilecik escortbingöl escortburdur escortbolu escortbursa escortçanakkale escortçorum escortdüzce escortedirne escortçankırı escortdiyarbakır escortdenizli escortelazığ escortgiresun escorthatay escortkaraman escortısparta escortmaraş escortkars escortkastamonu escortgümüşhane escorteskişehir escortkarabük escorterzincan escorterzurum escortkayseri escortkütahya escortkırıkkale escortkırklareli escortmardin escortkonya escortmuğla escortkocaeli escortmanisa escortmersin escortkırşehir escortmalatya escortmuş escortosmaniye escortnevşehir escortniğde escortsamsun escortordu escortrize escorturfa escortsakarya escortsinop escorttekirdağ escortyalova escortzonguldak escortyozgat escortsivas escorttunceli escorttrabzon escortuşak escorttokat escortvan escortşırnak escortsivas escortuşak escorttunceli escortkıbrıs escortkıbrıs escorttekirdağ escortyozgat escorttokat escortzonguldak escorttrabzon escortvan escortyalova escortizleANKARA ESCORTviagra fiyatinstagram followers freeEreksiyon Haplarıorcafil 5 mgflynta 5 mglifta 5 mgflynta 20 mglifta 20 mgdegra fiyatdegra 100 mgsildegra 100 mgsildegrasinegravigrandevigrande 100 mgcombo 100 mgvigaroojeligrasisli escortankara escorteskişehir escortizmir escortantalya escorthurma escortkonyaaltı escortlara escortANKARA ESCORTankara escortANKARA BAYAN ESCORTistanbul escortspam skoru öğrenalexa sorgulamaspam skoru sorgulamawho isalexa sorguyemek tarifleriyemek tarifi alyemek tarifitatlı tarifipasta tarifi