Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

वार्षिक प्रतिवेदन (आ. ब. २०७४/२०७५)

परिच्छेद – १ आयोगको संक्षिप्त परिचय

१.१ पृष्ठभूमि
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राज्यबाट शान्ति, सुरक्षा र न्याय पाउनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । समाजमा शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्था कायम गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको प्रमुख कर्तव्य भित्र पर्दछ । राज्यले कानून बमोजिम शक्ति प्राप्त गरी त्यसैको आधारमा नै नियमन तथा नियन्त्रण गर्दै राज्य सञ्चालनको दायित्वलाई निरन्तरता दिइरहेको हुन्छ । विधिको शासन नै राज्य सञ्चालनको मूल आधार भएकोले विधि सम्मत रुपमा नै कानून र संयन्त्र निर्माण गरी राज्य सञ्चालन र व्यवस्था कायम भएको हुन्छ  ।
राज्यमा कानूनको शासन कायम हुन कानून स्वच्छ, निष्पक्ष र सद्विवेकमा आधारित हुनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विवाद समाधान कानूनीे माध्यमबाट गरिन्छ । गतिशील समाजमा परम्परागत कानूनले वर्तमानका अपेक्षा  तथा आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने हुँदा विज्ञान र प्रविधिको विकाससंगै समाजको चाहना अनुसार कानून तथा कानूनी प्रणालीमा समय सापेक्ष सुधार एवं समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । भनिन्छ, समाज कानूनभन्दा चाडो परिवर्तन हुन्छ । तत्कालीन समय, सीमा, परिवेश र मान्यताका आधारमा बनेका कानूनहरु वर्तमान समाजको बदलिँदो परिवेश, परिवर्तित मूल्य, मान्यता र धारणा तथा विकासको गतिसंग मेल नखाने हुन सक्छन् । तसर्थ, समाजको आवश्यकता र परिवर्तनको गतिसंगै कानूनमा पनि समसामयिक परिमार्जन, सुधार एवं प्रवद्र्धन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । परिवर्तित समाजसँग तादात्यता कायम गर्न विधायिकाबाट बनेको कानूनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? कानून समाज र राष्ट्रको तत्कालीन आवश्यकता बमोजिम बनेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निरन्तररुपमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी यथार्थताका आधारमा विधिशास्त्रका नविनतम अवधारणा समेतलाई समेट्दै वर्तमान समाजको आवश्यकता पूर्ति गर्न कानूनमा निरन्तर सुधार र परिमार्जन गरिरहनु पर्ने हुन्छ ।
वर्तमान समयमा संविधानवादको सिद्धान्त, विश्वव्यापी रुपमा प्रतिपादन भएका कानूनका नविनतम अवधारणा, मूल्य मान्यता र सिद्धान्त एवं सर्वोत्तम अभ्यास (द्यभकत एचबअतष्अभक०, अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त तथा मुलुकले अंगिकार गरेको शासकीय सुधारका योजनासंग जोडेर हेर्दा पनि कानूनको नियमित सुधार तथा परिमार्जन प्रगतिशील रुपमा गरी रहनु पर्ने अपरिहार्यताबाट नै नेपाल कानून र कानूनी प्रणालीलाई आधुनिक, सम्वृद्ध एवं समुन्नत बनाउदै जान सकिन्छ ।
विद्यमान कानूनमा समायानुकूल संशोधन, परिमार्जन र आधुनिकीकरण गर्दै समाज र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार तत्कालीन समय सापेक्ष कानून बनाउने उद्देश्यले विश्वका विभिन्न मुलुकमा “कानून आयोग” वा  “कानून सुधार आयोग” को नामबाट यस्ता आयोगको गठन गर्ने गरेको पाइन्छ ।  त्यसो त कमन ल प्रणाली अपनाउने मुलुकहरुमा कानूनको नियमित सुधार अपरिहार्य अवाश्यकता भएको मानिन्छ र सोही आवश्यकता पूरा गर्न त्यस्तो आयोग गठन गर्ने गरिन्छ । सार्क मुलुकमध्ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेशमा कानून आयोगको गठन भएको पाईन्छ भने कमन ल का अनुयायी अन्य मुलुकहरु बेलायत, क्यानडा, अमेरिका, न्यूजिलैण्ड, आयरलैण्ड, तान्जानिया, केन्या, मरिशस, युगाण्डा, दक्षिण अफ्रिका लगायतका मुलुकमा कानून सुधार आयोग रहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने तथा भईरहेको कानूनलाई समयसापेक्ष संशोधन, परिमार्जन, पुनरावलोकन र संहिताकरण समेतको काम गर्नको लागि नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ वमोजिम नेपाल सरकारको एक विशिष्टीकृत निकायको रुपमा नेपाल कानून आयोगको गठन हुने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
१.२ आयोगको विकासक्रम :- संक्षिप्त सिंहावलोकन
कानूनको सुधार तथा परिमार्जन गर्ने कार्य प्राचीन कालदेखि नै हुँदै आएको देखिन्छ । नेपालको इतिहासको सबैभन्दा प्राचीनकाल किराँतकालमा देशको शासन विधान किरात समुदायको पवित्र ग्रन्थ, जसलाई “किराँत मुन्धुम” भनिन्छ द्वारा सञ्चालित थियो भने लिच्छवी कालमा विभिन्न धर्मशास्त्रहरु अनुसार न्याय प्रशासन सञ्चालन हुने गरेको र धर्मशास्त्रले नसमेटेका विषयमा “राजाज्ञा”, “सनद” जारी गर्ने गरेको पाइन्छ । सोही कालमा अंशुवर्माले धर्मशास्त्रका विभिन्न विषयमा विद्वानहरुसँग छलफल गरी “लोक व्यवहार” अनुसार कानून बनाउन गरेको इतिहास पाइन्छ । मल्लकालमा जयस्थिति मल्लले तत्कालीन सामाजिक अवस्थालाई विचार गरी नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्न “विद्वान्हरुको समिति” बनाएका थिए । कानूनका विद्वानहरुको सहायता लिई चार वटा मुख्य कानून गृह निर्णय, क्षेत्र निर्णय, जात निर्णय र मानव न्यायशास्त्र बनाई जारी गरको पाइन्छ । त्यसैगरी, शाहकालीन राजा राम शाहले विभिन्न कानूनी सुधार गरी तत्कालीन समयको न्याय र कानूनलाई उदार र समयानुकूल कानूनी सुधार गरेका कारणले नै “न्याय नपाए गोरखा जानु” भन्ने लोकोक्ति नै चलेको पाईन्छ । राणा शासनकालमा जंगबहादुर राणाले सम्वत् १९१० सालमा “मुलुकी ऐन” बनाउँदा कानून मस्यौदा गर्ने एक निकाय “कौशल अड्डा” गठन गरी २१० जना पदाधिकारीलाई मस्यौदा बनाउन निर्देशन गरेको इतिहास पाइन्छ ।
वि.सं.२००७ सालको परिवर्तन पछि नेपालको शासन व्यवस्थामा आधुनिकीकरण शुरु भई नयाँ युगको प्रारम्भ भएको मानिएकोले कानून सुधारको क्षेत्रमा बिषेश ध्यान पुर्याएको देखिन्छ । कुनै नयाँ कानून निर्माण गर्न,  कानूनको संहिताकरण गर्न तथा भैरहेका कानूनहरुको पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने लगायतका जिम्मेवारी कानून आयोगलाई सुम्पिने अभ्यासको शुरुवात भइ सोही अनुरुप विभिन्न समयमा देहाय वमोजिमका कानून आयोगहरु गठन भएको पाइन्छ :-–
(१) वि.सं २००९ को बुच कमिशनले सर्वप्रथम कानून आयोगको गठन गर्न सिफारिस गरेकोले २०१०।९।६।१ को मन्त्रिमण्डल बैठकबाट ल कमिसन खडा गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यस्तो निर्णय हुँदा देहायको व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ जसमा एकजना चेयरम्यान र ६ जना सदस्य रहने तथा आयोगको काम कारबाही सूचारु रुपले चलाउन देहायका तीन सेक्सनमा बाँडिने व्यहोरा समेत उल्लेख भएको पाइन्छ :-
(क) देवानी विषयक ऐन, सवाल, सनदको सेक्सन ।
(ख) फौजदारी विषयक ऐन, सवाल, सनदको सेक्सन ।
(ग) मालको सवाल, अड्डाअड्डालाई भएका सवाल र श्रेस्ता अपिल विषयक सवाल, सनदको सेक्सन ।
उक्त आयोगले नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा रहेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसंग बाझिएका प्रचलित नेपाल कानून, ऐन, सनद, सवाल लगायत कानूनको अध्ययन गरी निर्देशक सिद्धान्तसंग अनुकूल हुनेगरी कानून बनाउने, छरिएर रहेका कानूनी दस्तावेजलाई एकत्रित गरी संहिताकरण गर्ने र नयाँ ऐनका मस्यौदा तयार गरी सुझाव सिफारिस गर्ने गरी आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार तोकिएको पाइन्छ । उक्त आयोगले मिति २०१०।११।३ का दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गरेकोे र २०१२ सालमा “नेपाल दण्ड विधान” तयार गरी पेश गरेको थियो ।
(२) त्यसपछि, २०१७/६/२७ मा तत्कालिन श्री ५ को सरकारले पुनः २ वर्षका लागि दोस्रो ल कमिसन गठन गरेको र मिति २०१७।७।१५ मा नेपाल राजपत्रमा सो सम्बन्धी सूचना प्रकाशन भएको पाइन्छ । ज्यादै छोटो अवधिमा पनि यस कमिशनले मुलुकी ऐनको आधुनिकिकरणको काम थालनी गरेको र नयाँ मुलुकी ऐनको मस्यौदा तयार गरी सिफारिश गरको पाइन्छ ।
(३) तेस्रो पटक मिति २०२०/१०/८ को निर्णयबाट २०२०/१२/१० मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कानून आयोगको गठन तथा स्थापना भएको र त्यसपछि पनि पटक पटक म्याद थप हुँदै २०२७ सालसम्म उक्त आयोगलाई कानूनका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, कानून तर्जुमा, संशोधन, संहिताकरण लगायतको कार्य गर्ने जिम्मेवारी तोकेको पाइन्छ ।
(४) प्रचलित नेपाल कानूनमा विशेष गरी फौजदारी, देवानी, वाणिज्य तथा प्रमाण सम्बन्धी कानूनहरुमा भैरहेको अभाव र त्रुटीहरु हटाई सकेसम्म सरल वैज्ञानिक र व्यावहारिक रुप दिई छुट्टाछुट्टै ऐनहरुको तर्जुमा गर्न चौथो पटक मिति २०२९/२/१९ मा कानून आयोग गठन भएको देखिन्छ ।
(५) मिति २०३६/८/२६ मा नेपाल कानून सुधार आयोगको नामबाट अपराध संहिता र अपराध कार्यविधि संहिताको मस्यौदामा प्राप्त भएका सल्लाह र सुझावहरुको अध्ययन गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन मिलाउनु पर्ने भनी ठहर गरिएका कुराहरुलाई मस्यौदामा मिलाई अद्यावद्यिक गर्ने तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी नीति, हर्जाना, क्षतिपूर्ति दिलाउने लगायतका विषयमा कार्य गर्न पाँचौ पटक आयोग गठन भई मिति २०४१/८/२० सम्म कार्यरत रहेको देखिन्छ ।
(६) तत्कालिन श्री ५ को सरकारको मिति २०४१/८/२१ को निर्णयबाट छैठौँ पटक नेपाल कानून सुधार आयोग गठन भई २०५७/१/१९सम्म कार्यरत रहेको  देखिन्छ । यसरी कार्यकारिणीको निर्णयबाट विभिन्न कालक्रममा विभिन्न नामबाट आयोगको गठन हँुदै आए तापनि छुट्टै कानून र स्पष्ट अधिकार क्षेत्रको अभावमा तत्कालीन आयोगहरु कार्यरत रहेका थिए ।
(७) विगतमा सरकारको कार्यकारी आदेशबाट आयोग गठन भई कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु ९त्इच्क० तोकिने अभ्यास रहेकोमा नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ (“ऐन” भनिएको) लागू भए पश्चात प्रथम पटक कानून प्रदत्त अधिकारबाट आयोगको गठन हुने व्यवस्था भएको छ । ऐनको दफा ४ वमोजिम आयोगको गठन हुने र दफा १० र २१ बमोजिम आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था रहेको हुँदा आयोगको आफ्नो कार्यक्षेत्र तथा अधिकारका सम्बन्धमा अघिल्ला आयोगहरूभन्दा बढी स्पष्ट र अधिकार सम्पन्न रुपमा रहेको पाइन्छ । विगतका कार्यकारी निर्णय वा आदेशबाट गठन हुने अभ्यासको अन्त्य भई नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम आयोग एक कानूनी निकाय (क्तबतगतयचथ द्ययमथ) को रुपमा रहने व्यवस्था प्रारम्भ भएको छ ।
१.३ आयोगको गठन र संगठनात्मक स्वरुप
१.३.१ आयोगको गठन
कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्ने तथा कानून र न्याय सम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले लागू भएको नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ मिति २०६३।९।३० देखि प्रारम्भ भएको हो । ऐनको दफा ४ बमोजिमको आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था देहाय वमोजिम रहेको छ :-–
(१) नेपाल सरकारबाट नियुक्त – अध्यक्ष
(२) नेपाल सरकारबाट नियुक्त एकजना – उपाध्यक्ष
(३) नेपाल सरकारबाट मनोनीत कम्तिमा एक जना
महिला सहित बढीमा तीन जना               – सदस्य
(४) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला
मन्त्रालय   –सदस्य
(५) सचिव (कानून), प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालय – सदस्य
(६) नायव महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको
 कार्यालय – सदस्य
(७) सचिव, नेपाल कानून आयोग     – सदस्य–सचिव
आयोगमा हाल कार्यरत पदाधिकारीको नामावली अनुसूची–१ मा समावेश गरिएको छ भने आयोगका हालसम्मका अध्यक्षको नामाबली अनुसुची–२ र उपाध्यक्षको नामाबली अनुसुची – ३ मा समावेश गरिएको छ ।
१.३.२आयोगको संगठनात्मक स्वरुप
आयोगवाट सम्पादन हुने काम कारवाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न आयोगमा प्रशासन, तर्जुमा र अनुसन्धान गरि तीन महाशाखा रहेका छन् । आयोगमा हालको संगठन संरचना अनुसार कुल ३३ दरबन्दी रहेको छ, जसमध्ये नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव –१, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव–२, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव–२, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका शाखा अधिकृत–५, राजपत्र अनंङ्कित प्रथम श्रेणीको नायब सुब्बा–५ र राजपत्र अनंङ्कित द्वितीय श्रेणीको खरिदार –४ गरी १९ पद नेपाल न्याय सेवाको रहेको छ भने अन्य दरबन्दी प्रशासन सेवा लगायत अन्य सेवा समूहका रहेका छन् । आयोगको हालको संगठन संरचना अनुसूची –४ मा समावेश गरिएको छ ।
१.४ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० मा व्यवस्था गरिएको आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेको छ ः–
(क) नयाँ कानून बनाउने वा विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा वा कानून तथा न्याय सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने,
(ख) कानूनको संहिताकरणका लागि आवश्यक संहिताको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ग) प्रचलित कानूनमा एकीकरण वा पुनरावलोकन गर्ने तथा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(घ) नयाँ कानून निर्माण गर्ने र आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानूनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको मस्यौदा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ङ) हाल प्रयोग नभएका, एक आपसमा बाझिएका, असमान, विभेदजन्य, मानव अधिकार विरूद्धका तथा कार्यान्वयन हुन नसकेका कानूनको बारेमा अध्ययन गरी त्यस्तो कानून खारेज, संशोधन वा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने,
(च) अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताका प्रावधानलाई आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानूनमा समावेश गर्न नेपाल सरकारलाई मस्यौदा वा सुझाव दिने,
(छ) कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण, एकीकरण, पुनरावलोकन, सुधार र विकास गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग परामर्श, छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने वा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग सहकार्य गर्ने,
(ज) विशेष किसिमका कानूनको अध्ययन र अनुसन्धान तथा मस्यौदा तर्जुमा गर्नको लागि विशेषज्ञको सेवा प्राप्त गर्ने,
(झ) कानून निर्माण प्रक्रियामा आवश्यकता अनुसार जनधारणा र राय सुझाव संकलन गर्ने,
(ञ) कानूनको मस्यौदालाई परिमार्जन गर्ने सिलसिलामा आवश्यकता अनुसार गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(ट) अन्य मुलुकका कानून आयोग तथा कानून तर्जुमा गर्ने निकायहरूसँग सम्पर्क गरी आवश्यक जानकारी तथा सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने,
(ठ) सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरूप कानून भए नभएको विषयमा अध्ययन गर्ने तथा सो अनुरूप भएको नदेखिएमा कानून तर्जुमा, खारेज तथा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष मस्यौदा पेश गर्ने,
(ड) आयोगको वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्ने,
(ढ) नेपाल सरकारले तोकेको तथा आयोगले आवश्यक सम्झेको कानून तथा न्यायसँग सम्बन्धित अन्य कामहरू गर्ने ।
नेपाल सरकारबाट नियुक्त हुने आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको योग्यता र पदावधि तथा नियुक्ति गर्दा वा पदबाट हटाउदा आवश्यक पर्ने कार्यविधि र आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनमा नै व्यवस्था भएबाट आफ्नो काम कारबाही सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नको लागि आयोग स्वतन्त्र रहेको छ ।
१.५ प्रतिवेदन अवधि
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ बमोजिम आयोगले प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सो प्रयोजनका लागि मिति २०७३÷४÷१ देखि २०७४÷३÷३१ सम्मको अवधिमा आयोगले सम्पादन गरेका काम र उक्त अवधिमा आयोगमा कार्यरत जनशक्ति तथा अन्य स्रोतसाधनका आधारमा आयोगको कार्य प्रभावकारिता, प्रगति र वर्तमान अवस्थामा केन्द्रीत रहेर यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
१.६ आयोगमा उपलब्ध साधन स्रोत
हाल आयोगमा रहेको मानविय तथा भौतिक लगायतका साधनस्रोतको अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ :-
१.६.१ मानव स्रोत (जनशक्ति)
आयोगमा निजामती कर्मचारी नै मानव स्रोतको एकमात्र भरपर्दो र स्थायी आधारको रुपमा रहेको र हाल ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम रहेको छ । कार्य प्रकृतिका आधारमा नै विज्ञ र कानून क्षेत्रको ज्ञान, सीप, क्षमता भएका जनशक्ति रहनु पर्ने यस आयोगका कुल ३३ दरबन्दीमध्ये एक सचिव, दुई सहसचिव, दुई उपसचिव, पाँच शाखा अधिकृत, पाँच नायब सुब्बा र चार खरिदार तहका गरी १९ पद नेपाल न्याय सेवाको रहेको छ भने अन्य दरबन्दी प्रशासन सेवा लगायत अन्य सेवा समूहका रहेका छन् ।
कानूनको अध्ययन र अनुसन्धानको आधारबाट नै कानूनी प्रणालीको विकास र यसलाई सम्वृद्ध बनाउन सकिने उद्देश्य रहेको यस आयोगमा पुस्तकालयको व्यवस्थापन गर्ने स्थान र दक्ष जनशक्तिको अभाव गत वर्ष झै कायम रहेको छ । वस्तुतः कानून निर्माणसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ जनशक्ति (प्राविधिक सेवा समूह) को दरबन्दीको व्यवस्था आयोगमा भएको छैन । कानून निर्माण गर्दा त्यसको समाजशास्त्रीय विश्लेषण र कानूनको निर्माणबाट पर्ने विभिन्न प्रकारका प्रभावको विश्लेषण गरिनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने हुँदा यस्ता प्रकारका यी सबै कार्यसम्पादन गर्न सक्ने दक्षता यस आयोगमा उपलब्ध स्थायी जनशक्तिबाट मात्र पूरा हुन सक्ने अवस्था छैन ।
आयोगमा रहेका कर्मचारी दरबन्दी सम्बन्धी विवरण अनुसूची –५ मा समावेश गरिएको छ र उक्त दरवन्दी अनुरुप आयोगमा कार्यरत कर्मचारीको नामावली अनुसूची –६ मा समावेश गरिएको छ ।
१.६.१.१  प्रशिक्षार्थी विद्यार्थी
आयोगले नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तरर्गतका कलेजमा कानूनको अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूमध्येबाट केही विद्यार्थीलाई छनौट गरी सांकेतिक रुपमा भए पनि प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराएर आयोगको कार्यसम्पादनमा सहायक जनशक्ति (इन्टर्न) को रुपमा लगाउन सक्ने व्यवस्था अनुरुप उपयोग गर्दै आएको छ । कानून तर्जुमा र कानूनको अध्ययन अनुसन्धानमा विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरिएको र उनीहरुलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्दै जनशक्ति निर्माण गर्न सहायक हुने गरि आयोगले संस्थागत पहल समेत गर्दै आएको छ ।
आ.व. २०७३।७४ मा नेपाल ल क्याम्पस, काठमाण्डौ स्कूल अफ ल, नेशनल ल कलेज र चक्रवर्ती हवि एजुकेशन एकेडेमीका एलएलवी तहका दश जना विद्यार्थी पाँच महिनाको लागि इन्टर्नशीपमा समावेश भएका थिए । विद्यार्थीहरुबाट प्राप्त सुझावको विश्लेषण गर्दा यस कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिन उपयुक्त देखिएको  छ ।
१.६.१.२  विशेषज्ञ जनशक्ति
  आयोगको कार्य प्रकृति अनुसार विशेषज्ञ जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने हुनाले प्रचलित ऐन नियम तथा विनियोजित बजेटको परिधीभित्र रही आयोगले समय समयमा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञको सेवा लिने अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ ।
१.६.२ भौतिक स्रोत
कुनै पनि कार्यालयको भौतिक अवस्था र पूर्वाधारले कार्यालयको काम गर्ने वातावरणमा प्रभाव पारेको हुन्छ । सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको आयोग  सम्वत २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भुकम्प पश्चात बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको परिसरमा स्थानान्तरण भई सोही स्थानबाट कार्य संचालन हुदै आएको छ । वि.सं. २०६१ साल श्रावणदेखि जमलबाट सिंहदरबार सरेको आयोगको हालसम्म पनि आफ्नो स्थायी भवन निर्माण हुन सकेको छैन । आयोगले सीमित स्रोत र साधनबाट आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेको अवस्था छ ।
आयोगमा रहेको भौतिक स्रोत साधनहरुको विवरण अनुसूची–७ मा समावेश गरिएको छ ।
१.६.२.१  सञ्चार
आयोगको एउटा प्रमुख परिचय नै विभिन्न ऐन तथा नियमहरु रहेको आयोगको वेबसाइट बनेको छ । विश्वभरका सेवाग्राहीले प्रयोग गर्ने वेबसाइटमा यस आर्थिक वर्षमा पनि प्रचलित ऐन संग्रहहरुलाई मिलाएर व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ र बाँकि कार्यलाई समेत निरन्तरता दिदै आइरहेको छ । आयोगको वेबसाइटलाई अद्यावधिक गर्नका लागि आवश्यक सूचनाको पहिचान गर्ने र वेबसाइट मार्फत सही सूचना प्रवाह गराउनका लागि कुनै निर्धारित मापदण्ड आयोगले निर्धारण गर्न सकेको छैन । आयोगसँग सो कार्य गर्नका लागि जिम्मेवारी दिन सकिने प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्था गर्ने तर्फ पनि कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने भएको छ । आयोगको वेवसाईट प्रयोगकर्तासगँ अन्तरक्रिया गर्न मिल्ने खालको वेबसाइटको निर्माण गर्नेतर्फ आयोगले काम कारवाही अगाडि बढाएको भए तापनि अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पटक पटक आयोगको वेवसाइट अतिक्रमण ९ज्बअपष्लन० हुने भएकोले वेवपेज सुरक्षा समेत प्रमुख चुनौतिको विषय बन्दै गएको छ ।
१.६.२.२  पुस्तकालय
आयोगमा वि.सं. २०३६ मा पुस्तकालय स्थापना भएको हो । पुस्तकालयमा हाल नेपाल कानून आयोगले खरिद गरेका, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूबाट प्राप्त भएका विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित ३००० भन्दा धेरै पुस्तकहरू रहेका छन् । पुस्तकालय व्यवस्थापनको लागि दक्ष एवं विज्ञ जनशक्ति र उपयुक्त भवन (कोठा) को अभावमा यस आयोगको पुस्तकालय व्यवस्थापन सहज रुपले हुन सकिरहेको छैन ।
१.६.३ आयोगको वित्तीय स्थिति
नेपाल सरकारको वित्तिय स्रोतबाट आयोगले आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसैले आयोगको सम्पूर्ण कार्यक्रमको सञ्चालनको लागि आर्थिक रुपले नेपाल सरकार माथि नै भर पर्नु पर्ने अवस्था छ ।
यस वर्ष आयोगका लागि वजेट उपशिर्षक नं. ३११०१२३ (चालु खर्च) अन्तरगत रु. २,४१,४०,१५३.४०।– र वजेट उपशिर्षक नं. ३११०१२४ (पूँजीगत खर्च) तर्फ जम्मा रु. ८,२९,१९९.३०।– वार्षिक वजेट निकासा प्राप्त भएको थियो । यसमध्ये तोकिएको कार्य तथा सेवामा खर्च भई हुन गएको प्रगति यसै वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा संलग्न गरिएको छ ।
आयोगको वित्तीय विवरण र यस आ. व. को प्रगती विवरण अनुसूची – ८ मा समावेश गरिएको छ ।

परिच्छेद – २ कानून सुधारमा आयोगको भूमिका

सामान्यतया प्रचलित कानूनको कार्यान्वयनको वास्तविक स्थितिको अध्ययन, पुनरावलोकन एवम् प्रभाव मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया नै कानून सुधारको पूर्व शर्त मानिन्छ । कानून बनाएर मात्र यसले पूर्णता पाउने होइन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । मुलुकको विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनैतिक, वातावरणीय एवम् अन्य अवयवहरुसंगको धरातलीय अवस्था, अन्तर सम्बन्ध तथा अन्तर विरोध तथा जनअपेक्षाको विश्लेषण गरी बनाएका कानूनले मात्र कानूनी पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउन र दिगो एवं कार्यान्वयन योग्य कानून बन्न सहयोग पु¥याउँछ । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेमा कानूनको अवज्ञा बढ्ने जोखिम उत्पन्न हुन्छ र त्यस्तो जोखिमबाट बच्न कानूनको सुधार एवं परिमार्जनका लागि अत्यन्त सुक्ष्म र अन्तर अवयवहरुको व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ । विश्वव्यापी रुपमा नै कानून सुधारलाई कानूनको शासनको आधारको रुपमा लिइएको पाइन्छ । कुनै पनि कानून स्वच्छ , युक्तिसंगत तर्कपूर्ण  आधुनिक र मितव्ययी छ वा छैन भनी परीक्षण गरी विश्लेषण गर्न सके मात्र असल कानून  स्थापित हुन पुग्दछ । यसरी बन्ने कानून उपयोगी  तथा पहुँचयोग्य पनि हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ । कानून सुधारको क्षेत्रमा संलग्न निकायले विद्यमान समय र तत्कालिन परिवेश, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक संरचना लगायतका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरेको अधारमा कानून बनाउने पद्धती विकास गर्न सकेमा वास्तविक रुपमा कानूनमा सुधार हुन सक्ने देखिन्छ ।
तत्कालिन कानून सुधार आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै कानूनको सुधारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको छ । कानून सुधार गर्नुपर्ने बिभिन्न विषय, क्षेत्र र प्रणालीमा निहित परिवर्तनलाई आत्मवोध गर्दै परिवर्तित समाजको गतिलाई सम्बोधन गर्ने कानूनी प्रणालीको बिकास गर्ने उद्देश्य पूरा गर्ने आफ्नो भूमिकाप्रति आयोग सचेत एवं गम्भिर रहेको छ । यस पृष्ठभूमिको आधारमा आयोगले प्रचलित कानूनको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरी प्राथमिकताका आधारमा आवश्यक कानूनको तर्जुमा गर्दै आएको छ । कुनै नयाँ कानून तर्जुमा गर्दा वा प्रचलित कानूनमा परिमार्जन र संशोधनको माध्यमबाट कानून सुधार गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित सरोकारवालासंगको व्यापक सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेर आयोगले कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । यसरी कानूनी प्रणालीमा देखिएका समस्या तथा मागलाई समयानुकूल सम्बोधन गरी कानून बनाउन सकेमा औचित्यपूर्ण र युक्तिसंगत कानून निर्माण भई कानूनको परिपालनामा नागरिक सहभागिता बिस्तार हुने, निजहरुका सरोकारका विषय सुनिश्चित हुने र समेट्न सकिने हुँदा राम्रा कानून र प्रणाली विकासमा आयोगले सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक रुपमा आफ्नो कार्य र भूमिकालाई अगाडि बढाउँदै आइरहेको छ ।
आयोगले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप नै नेपाल सरकारलाई समय समयमा कानून सुधार र परिमार्जनका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरु प्रस्तुत गर्दै आएको छ । आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनबाट नेपालको कानून प्रणालीलाई परिस्कृत, सम्बृद्ध, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुगेको छ । नयाँ निर्माण गरिने तथा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रगत वा विषयगत कानून निर्माणमा तर्कपूर्ण तथा कानूनी सिद्वान्तमा आधारित मान्यता विकास गरिएको छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा विकसित सर्वोत्तम अभ्यासको अध्ययन गरी विधेयकको मस्यौदामा व्यापक रुपमा छलफल गरी नेपाल कानूनमा तदनुरुप समावेश गर्ने नविनतम् अवधारणालाई समेटेर विधेयक मस्यौदालाई परिस्कृत बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै कानूनको सुधार र परिमार्जनलाई निरन्तरता दिदै आएको छ ।
२.१ कानूनको संशोधनमा आयोगको भूमिका
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० मा उल्लेख भए वमोजिम नेपाल कानून आयोगले नेपाल सरकारलाई कानूनी तथा नीतिगत सुझाव उपलब्ध गराउने व्यबस्था छ । आयोगलाई कानूनको पुनरावलोकन गर्न सक्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको सन्दर्भमा  आयोगले कानून निर्माणमा आवश्यक परामर्शदायी सेवा उपलब्ध गराउन र प्रचलित कानूनको सुधार र परिमार्जन गर्न कार्यान्वयन हुन सक्ने कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने तर्फ आयोगको भूमिका केन्द्रित रहेको छ । यस प्रयोजनका लागि आयोगले निष्कृय रहेका र हाल व्यावहारिक रुपमा प्रचलनमा नरहेका कानूनी प्रावधानहरूको खारेज गर्ने तथा कार्यान्वयन हुन नसकेका व्यवस्थाको परिमार्जन गरी मस्यौदा तर्जुमाका लागि प्रचलित कानूनको पुनरावलोकन गर्ने कार्य पनि संगसंगै गरिरहेको छ । आयोगले आफ्नो अध्ययनबाट आएका सुझाव तथा सिफारिसलाई कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत सिफारिस गर्दै आइरहेको छ ।
कानूनको शासन र सक्षम कानून प्रणालीको विकासका लागि आवश्यक हुने सुझाव उपलब्ध गराउने प्रयास स्वरुप अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकनको क्रममा जारी भएको आदेशहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भलाई समेत ध्यान दिई आयोगले त्यसको अध्ययन तथा विश्लेषण पश्चात आवश्यक सुझाव नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । यस बाहेक कानून तथा न्यायको क्षेत्रमा कुनै पनि विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र पुनरावलोकन गरी आयोगले आवश्यक सुझाव नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने गर्दछ ।
२.२ कानून निर्माणमा एकरुपता कायम गर्ने प्रयास
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२ बमोजिम ऐन वा अध्यादेशको विधेयक र नियमको मस्यौदा तयार गर्ने आधिकारिक निकाय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय भए तापनि नेपाल सरकारका अन्य मन्त्रालयहरुबाट वा अन्य संस्थाबाट पनि कानूनी मस्यौदा हुने गरेको पाइन्छ । यसबाट ऐनको मस्यौदा तर्जुमामा एकरुपता नभई शैली र ढाँचा समेत फरक–फरक हुन गई कानून कार्यान्वयनमा यदाकदा जटिलता आउने गरेकोले आयोगले कानून निर्माणमा विज्ञताको भूमिका र एकरुपताको सुनिश्चितताको लागि प्रयत्न गर्दै आइरहेको छ । मुलुकमा तर्जुमा भएका कानूनको केन्द्रीय अभिलेखन तथा तिनको निर्माणमा आयोगको सहभागिताबाट नेपालमा कानून निर्माणको प्रक्रियामा एकरुपता र कानूनमा हुनुपर्ने न्यूनतम् गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्न आयोगले प्रयत्न गरिरहेको छ । यस प्रयोजनका लागि आयोगले कानून तर्जुमाको दिग्दर्शन तयार गरी प्रकाशन गरिसकेको छ ।
हाल प्रचलित कानूनहरूको केन्द्रीय अभिलेखनको आवश्यकताको सन्दर्भमा आगामी वर्षहरूमा सरोकारवालाहरूको बीचमा छलफल गर्दै अभिलेखन गर्नुपर्ने विषयलाई आयोगले पहिचान गरेको र मस्यौदा कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि आयोगले तयार गरेको विधेयक मस्यौदाको कार्यमा विद्यमान कानूनहरू र कानूनी अभ्यासको अध्ययन र विश्लेषणलाई मस्यौदा प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रुपमा अंगिकार गरेको छ । यसरी कानून निर्माणमा गुणस्तर र एकरुपता कायम गर्नु पर्ने विषयमा आयोगले ध्यान दिँदै आईरहेको छ । कानून निर्माणको प्रक्रियामा विधेयक मस्यौदाको एकरुपताको माध्यमबाट गुणस्तर कायम गर्न केही निश्चित विषयहरूमा आयोगमा उपलब्ध जनशक्तिको सहभागितामा आवश्यक  अध्ययन र त्यस्ता बिषय पहिचान गरेर नेपाल सरकारलाई सुझाव उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक चासो र विषयवस्तुको महत्वलाई मनन गर्दै आफ्ना निकायहरूलाई कानून तर्जुमाको सम्बन्धमा पालन गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरी सो बमोजिम गर्न वा गराउन सकेमा कानून तर्जुमामा एकरुपता र प्रभावकारिता आउन सक्ने देखिन्छ ।
२.३ कानून तर्जुमा
आयोगले ऐनको दफा १० बमोजिम नेपाल सरकारको अनुरोध बमोजिम नयाँ कानून तर्जुमा गर्ने र आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानूनमा संशोधन गर्ने विषयका सम्बन्धमा आवश्यक विधेयक मस्यौदा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने गर्दछ । आयोगले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवम् कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सर्वोत्तम अभ्यासको समेत अनुशरण गर्दै तत्कालीन परिस्थिति अनुकूल, समसामयिक र सान्दर्भिक विषयहरुमा आफ्नै पहलमा कानून तर्जुमा गर्ने तथा विद्यमान कानूनमा संशोधनका लागि मस्यौदा तर्जुमा गर्ने गर्दछ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायवाट आयोगलाई कानून तर्जुमा गर्न अनुरोध भई आएमा त्यस्ता कानून समेतको विधेयक तर्जुमा गर्ने गर्दछ । आफ्नो अध्ययन, अनुसन्धान तथा अवधारणापत्रका आधारमा समेत आयोगले विधेयक तर्जुमा गरी विद्यमान कानून सुधार र परिमार्जन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी अनुरुप आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्दै आएको छ ।

परिच्छेद –३ आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम र कार्यप्रगति

३.१ आयोगको प्रमुख कार्य
आयोगको प्रमुख कार्य विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने रहेको हुँदा विभिन्न विषयमा विधेयकको तर्जुमा गर्ने र यसरी तर्जुमा भएका विधेयकको मस्यौदा तथा अन्य कुनै कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने विषयका अवधारणापत्रका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्ति वा निकाय मार्फत सुझाव तथा पृष्ठपोषण लिने उद्देश्यले गोष्ठी तथा अन्तर्रक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । साथै, आयोगले कानूनको जानकारी प्रदान गर्ने प्रचार–प्रसार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी Legal dissimination कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी कानून प्रणालीलाई सुदृढ एवं परिस्कृत बनाउन अध्ययन र अनुसन्धानको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले आयोगले नयाँ कानूनको आवश्यकता पहिचान र प्रचलित कानूनको पुनरावलोकन सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी अबधारणापत्र तयार पार्ने, प्रचलनमा रहेका तर कार्यान्वयनमा नआएका कानूनको खारेजी, संशोधन तथा एकिकरण लगायतका बिषयमा अध्ययन प्रतिबेदन तयार गर्ने, कुनै नेपाल कानून तथा सर्बोच्च अदालतका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धि सम्झौताको दायित्वको कार्यान्वयन सम्बन्धी बिषयमा अध्ययन गर्ने विधिशास्त्रीय नविनतम अवधारणाका सम्बन्धमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने कार्य समेत गर्ने गरेको छ । न्याय प्रशासनमा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग र पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपाल कानून, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा नीतिहरुको पाठ तथा ती सामाग्रीलाई अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरी आफ्नो वेवसाईटमा राख्ने कार्य गर्दै आएको छ ।
आयोगले सञ्चालन गर्ने कार्यहरु स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम सञ्चालन गर्ने गरेको छ । आयोगको आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसूची – ९ मा समावेश गरिएको छ ।
३.२ आयोगले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरु
३.२.१ विधेयक तर्जुमा
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम आयोगले नया“ कानूनको तर्जुमा, विद्यमान कानूनमा संशोधन, परिमार्जन, पुनरावलोकन, एकीकरण तथा संहिताकरण गर्ने र कानून तथा न्याय सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने लगायतका कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा आयोगलाई पाँच वटा विधेयक तर्जुमा गर्न बजेट विनियोजन भए बमोजिम आयोगको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुरुप आयोगले आवश्यक देखेका र विभिन्न मन्त्रालयबाट विधेयक मस्यौदाको लागि अनुरोध भई आएका देहायका ५ वटा विधेयकहरु तर्जुमा गरी आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ :-
३.२.१.१ प्राणी उद्यान प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
वन्यजन्तुको संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान र त्यसको प्रजनन क्षमता विकास तथा विस्तारका लागि प्राणी उद्यानको स्थापना र सञ्चालनलाई प्रवद्र्धन गर्न, वन्यजन्तु मुलुकको राष्ट्रिय सम्पदा र मानव जीवनको अत्यवश्यक तथा उपेक्षा गर्न नसकिने पक्ष हो भन्ने विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र त्यसबाट सर्वसाधारणलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न त्यस्तो उद्यानको सञ्चालन र व्यवस्थापनको नियमनकारी संरचना बिकास गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्राणी उद्यान प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक आयोगको मिति २०७४/०५/१९ को बैठकबाट पारित भई नेपाल सरकार, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।
३.२.१.२ पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको कारोवार सम्बन्धी विधेयक
पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको पैठारी, सञ्चय तथा बिक्री वितरण सहज बनाउन, मुलुकमा गुणस्तरयुक्त तथा वातावरणमैत्री पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको नियमित र सर्वसुलभ आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न तथा त्यस्ता पदार्थको प्रतिस्पर्धी मूल्य सुनिश्चित गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आयोगको मिति २०७४/०५/१९ को बैठकबाट पारित गरी नेपाल सरकार, आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।
३.२.१.३ शिक्षाको अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न, शिक्षा प्राप्त गर्ने संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हकलाई सरल, सहज तथा सर्वसुलभ र जीवनोपयोगी बनाउन र आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क बनाउन र निशुल्क शिक्षाका आवश्यकता तत्व पहिचान गरी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आयोगको मिति २०७४/१२/२३ को बैठकबाट पारित गरी नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेशगरिएको छ ।
३.२.१.४ शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकिकरण गर्न बनेको विधेयक
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा मापदण्ड, विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको ढाँचा तथा पाठ्यपुस्तकको स्तर, सिकाइको सुनिश्चिता तथा शिक्षाको गुणस्तर, परीक्षण प्रणाली तथा समकक्षताको आधार निर्धारण, छात्रवृत्ति, अनुसन्धान तथा विकास र शिक्षासँग सम्बन्धित संघीय कानूनद्धारा नियमन गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न र विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न आयोगको मिति २०७५/०१/१० को बैठकबाट पारित गरी नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गरिएको  छ ।
३.२.१.५ वैयक्तिक गोपनियता सम्बन्धी विधेयक
नेपालको संविधान बमोजिम प्रत्याभूति भएको प्रत्येक व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार तथा चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनियताको हकलाई सुनिश्चित गर्न, सार्वजनिक निकाय वा संगठीत संस्थामा रहेका वैयक्तिक सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित उपयोगको सुनिश्चितता गर्न तथा व्यक्तिको गोपनियता अतिक्रमण हुन नदिने व्यवस्था गरी मर्यादित जीवनस्तर प्रबद्र्धन गर्न बनेको विधेयक आयोगको मिति २०७५/०३/२२ को बैठकबाट पारित भई नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आयोगबाट तयार भै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएका विधेयकहरुको पूर्ण पाठ अनुसूची – १० मा रहेको छ ।
 ३.२.२ तर्जुमाको क्रममा रहेका विधेयकहरु
नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट अनुरोध भई आएका तथा आयोगले आवश्यक ठानेका अन्य कतिपय विषयका विधेयक तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गर्ने, सरोकारवालासंग परामर्श गर्ने र विधेयक तयार गर्ने काम चालु आ.व. मा  पनि निरन्तर रहेको छ । आ.व. २०७४/७५ मा प्रारम्भ गरिएका तर पूरा नभएका केही विधेयकको मस्यौदा यस आ.व.मा पूरा गरिनेछ भने थप नयाँ विधेयकको तर्जुमा गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ ।
३.२.३ अन्तरक्रिया तथा गोष्ठी
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत देहायका विषयमा अन्तरक्रिया तथा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छः
३.२.३.१ शिक्षाको अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरुको राय, प्रतिक्रिया तथा सुझाव लिने उद्देश्यले काठमाडौंमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।
३.२.३.२ सार्वजनिक खरिद कानूनको पुनरावलोकन विषयमा विज्ञहरुबाट राय, सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको र प्राप्त सुझावहरुलाई प्रतिवेदन मार्फत सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिएको ।
३.२.३.३ वैयक्तिक गोपनियता सम्बन्धी विधेयक उपर सरोकारवालाहरुको राय, प्रतिक्रिया तथा सुझाव लिने उद्देश्यले काठमाडौंमा  परामर्श गोष्ठी सम्पन्न गरीएको ।
३.२.४ इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन
इन्टर्नसिप कार्यक्रम अन्तर्गत कानून विषय अध्ययन गरेका न्याय एवं कानूनको क्षेत्रका जनशक्तिलाई कानूनको सैद्धान्तिक ज्ञानका अतिरिक्त कानूनको तर्जुमा लगायतका विषयमा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्ने उद्देश्यले कानून विषय अध्यापन गर्ने नेपालका विभिन्न कलेजका कानून संकायमा स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने १० जना विद्यार्थीलाई आयोगबाट सम्पादन हुने विभिन्न काम, कारबाहीको अवलोकन र कार्य सम्पादनमा समेत संलग्न गराइएको थियो । यस कार्यक्रमबाट विद्यार्थीहरुको ज्ञान, सीप, क्षमता अभिवृद्धि हुने र आयोगका काम कारवाहीमा समेत सहयोग पुग्ने देखिएकोले इन्टर्नसिप कार्यक्रमलाई अघिल्लो आ. व. हरुमा जस्तै यस आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
आ.व. २०७४/०७५ मा नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौं स्कूल अफ ल, नेशनल ल कलेज, चक्रवर्ति हवि एजुकेशन एकेडेमी लगायतका कलेजमा वि.ए. एलएलबीमा अध्ययनरत १० जना विद्यार्थीले यस आयोगमा इन्टर्नसिप सम्पन्न गरेका छन् । इन्टर्नसिप गर्न आएका विद्यार्थीले विभिन्न कानूनको पुनरावलोकन गर्ने, कानूनको अवधारणापत्र तयार गर्ने एवं कानूनको तर्जुमा गर्ने, आयोगको वेबसाइट (ध्भदकष्तभ) मा भएका ऐन कानूनको अध्ययन गर्ने र अद्यावधिक भए वा नभएको अनुसन्धान गर्ने लगायतका कार्यमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेका हुँदा आयोगले आफ्नो काममा संलग्न गराई निजहरुको क्षमता बिकासका लागि अनुभव हासिल गर्न अवसर दिइएको थियो ।
३.२.५ आयोगको वेवसाइट अद्यावद्यिक
नेपाल कानून आयोगले वि.सं. २०६५ सालदेखि नै आफनो वेवसाइट तयार गरी उक्त वेबसाइटमा विद्युतीय ढाँचामा विभिन्न प्रचलित नेपाल कानूनहरु प्रकाशन गर्ने र समय समयमा ती कानूनका संग्रहलाई वेवसाइटमा अद्यावधिक गर्ने कार्य गर्दै सेवाग्राहीहरुलाई सरल एवं सहज ढंगले नेपाल कानून सम्बन्धी जानकारी प्रदान गरी विद्युतिय माध्यमबाट त्यसको पहुँच सुनिश्चित गरि आएको छ । आयोगको वेवसाइटमा नेपालको संविधान, प्रचलित ऐन, नियम तथा आदेशहरु नेपाली र अंग्रेजी भाषामा अद्यावधिक गरी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै खारेज भएका ऐन, नियम, गठन आदेश लगायतका नेपाल कानून तथा कानून सम्बन्धी दस्तावेजहरु समेत समावेश गर्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा २ वटा आदेश, ८१ वटा ऐन, १९२ वटा नियम र ६ वटा अंग्रेजी अनुवाद गरि नयाँ तथा संशोधित ऐन तथा नियमहरु अद्यावधिक गरिएका छन् ।
आयोगको वेवसाइटमा रहेका कानूनहरुको विवरण अनुसूची – ११ मा संलग्न छ ।
३.२.६ कानूनको जानकारी गराउने सम्बन्धी कार्यक्रम
कानूनका प्रयोगकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाहरुलाई नयाँ कानूनका बारेमा समयमै जानकारी प्राप्त हुन नसक्दा र नयाँ कानूनका बारेमा अभ्यस्त नहुँदा कानूनको प्रयोग र पालनामा एकरुपता कायम गर्न कठिनाई पर्न सक्ने तथा असहज हुनेभएकोले आयोगले विभिन्न जिल्लामा कानूनको जानकारी गराउने सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस आ.व. मा पनि कानूनको जानकारी सम्बन्धी सात वटा कार्यक्रम  सम्पन्न गरिएको छ । यस प्रकारको कार्यक्रमको उपदेयता र प्रभावकारीता सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुको सकारात्मक र उत्साहजनक सहभागीता रहने गरेकोले आगामी आ.व.मा पनि यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । चालु आ.व.मा सम्पन्न भएको कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण अनुसूची–१२ मा संलग्न छ ।
३.२.७ राय–सुझाव संकलन
यस आयोगबाट तयार गरिएका र अध्ययनको क्रममा रहेका विभिन्न विधेयकको मस्यौदा उपर विभिन्न जिल्लाका सरोकारवाला निकायसँग स्थलगत रुपमा बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, सुर्खेत, कास्की, पर्वत, बाग्लुङ्ग, धादिङ, मकवानपुर, झापा, इलाम, विरगञ्ज तथा बारा जिल्लाहरुमा उक्त मस्यौदाका प्रावधान तथा प्रस्तावित कानूनको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाब संकलन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ ।
३.२.८क्षमता अभिवृद्धि
१. विश्वका विभिन्न मुलुकका कानून आयोगहरुबाट भइरहेका कानून निर्माण प्रक्रिया बुझ्ने र त्यहाँ भएका सर्वोत्तम अभ्यासको अनुशरण गर्ने तथा अन्तरक्रिया र अनुभव आदान प्रदान गरी नेपाली कानून परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले यस आ.व. मा आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सह–सचिव सहितको टोली क्यानडाको को निमन्त्रणमा उक्त देशको भ्रमण गरी कानून तर्जुमासँग सम्बन्धित विभिन्न निकायसँग अन्तरक्रिया/अनुभव आदान–प्रदान गरेको ।
२. आयोगका सचिव, उप–सचिव र शाखा अधिकृतहरु सहितको टोलीले दक्षिण कोरियाको को निमन्त्रणामा उक्त देशको भ्रमण गरी कानूनको अध्ययन अनुसन्धान एवम् तर्जुमासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अनुभव आदान प्रदान गरेको ।
३. आयोगको कम्प्युटर अपरेटरलाई हार्डवेयर तथा नेटवर्किंगसँग सम्बन्धित डेढ महिने कम्प्युटर तालिममा सहभागी गराइएको ।
३.२.९ विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा सम्पन्न भएका कार्यहरु
३.२.९.१ संयूक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) सँगको सहकार्य
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ग्ल्म्ए सँगको सहकार्यमा मकवानपुर, चितवन, सुर्खेत र पर्सामा गरी ४ ठाउँमा “कार्यस्थलमा हुने यौन जन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१” सम्बन्धमा ४ वटा हरु सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी शिक्षाको अधिकार सम्बन्धी विधेयक उपर ग्ल्म्ए सँगको सहकार्यमा मकवानपुर र कास्कीमा गरी २ वटा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
 ३.३ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भेटघाट कार्यक्रम
आ.व. २०७४÷७५ को अवधिभित्र नेपाल कानून आयोग देहायका विभिन्न मूलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका पदाधिकारी बीच नेपाल कानून आयोगको भूमिका तथा नेपालको संविधान र विभिन्न कानूनी विषयमा छलफल एवंम् अभ्यासको आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
३.३.१ यस आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कर्मचारीसँग यस आयोगको कार्यालयमा दक्षिण कोरियाको का अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीहरु सहितको टोलीले यस आयोगको भूमिका, काम, कर्तव्य एवं गतिविधिको विषयमा र नेपालको संविधान, नेपालको कानूनी प्रणाली र कानूनका अन्य विविध विषयमा छलफल भएको र छलफल कार्यक्रमबाट दुई पक्ष्ीाय रुपमा विषयहरु आदान प्रदान भएका  थिए ।
३.३.२  आयोगका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष तथा कर्मचारीसँग आयोगको भूमिका, काम, तथा अन्य गतिविधिका बारेमा म्यानमारको टोलीसँगयस आयोगमा छलफल गरेको हुँदा सहकार्य र दुई पक्षीय सम्वन्ध विस्तारमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
३.३.३ Heage concerence on public international Law का  First Secretory Philippe Lortie र  pricipal Legal Officer Laura Martinez-mora ले नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवसँग सौहार्दपूर्ण भेटघाट गर्नु भएको थियो । उक्त भेटघाटमा नेपालको civil Law jurispredence को बारेमा छलफल भएको थियो ।
३.३.४ Indian Institute of Management  का प्रोफेसरले नेपाल कानून आयोगका अध्यक्षसँग आयोगमा भेटघाट गर्नु भएको  थियो । उक्त भेटघाटमा नेपालको संवैधानिक विकासबारे जानकारी आदान प्रदान गरिएको थियो ।
३.३.५ ALIN सँगको सहकार्य :Asian Legal Information Network  को सन् २०१८ जुन २६ र २७ सम्म मंगोलियामा भएको वार्षिक साधारण सभा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिनु भएको थियो । साधारण सभामा ALIN का २५ सदस्य, ६ पर्यवेक्षक र ३ जना सचिवालय पदाधिकारीले भाग लिन पाएको थियो । जुन २८ मा भएको सम्मेलनको विषय Legal changes for stronger Economic cooperation in Asia  रहेको थियो । सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले Legal Framework of Foreign Investment in Nepal विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । ब्ीक्ष्ल् का पदाधिकारीहरुसँग भएको छलफलमा उहाँहरुले नेपाल कानून आयोगलाई ब्ीक्ष्ल् को सदस्यता लिन आग्रह गर्नु भएको थियो

परिच्छेद – ४ कानून र न्याय क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाब तथा सिफारिस

नेपालको कानून प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी अझ बढी प्रभावकारी, सक्षम, मानव अधिकार मैत्री बनाई यसलाई स्थायित्व दिनु आवश्यक रहेको छ । नेपाल कानूनलाई संहिताकरण गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुरुप फौजदारी र देवानी विषयका कानूनलाई संहिताकरण गर्ने कार्य व्यवस्थापिका–संसदबाट अघिल्लो वर्ष संहिताहरु पारित भए पछि नेपालको फौजदारी कानून र देवानी कानूनलाई संहिताकरण गर्ने करिब छ दशक अघिको हाम्रौ आकाक्षां पूरा भएको छ । ती संहिताहरुको कार्यान्वयनको क्रममा देखापर्ने समस्याहरुलाई पहिचान गरी ती संहिताहरुलाई समयानुकुल र सामयिक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । देवानी संहिताको कार्यान्वयनसँगै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, लगानी सम्बन्धी कानूनहरु पनि सामयिक सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठेका छन् सो क्रममा कम्पनी ऐन, २०६३  साझेदारी ऐन, २०२० र दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिमार्जन गर्ने कार्य प्रारम्भ भैसकेको छ । नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम आयोगले नेपाल सरकार समक्ष देहाय बमोजिम सुधार सुझाव प्रस्तुत गरेको छ :-
४.१ अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि÷महासन्धि कार्यान्वयन सम्बन्धमा :-
नेपालको कानून प्रणालीमा हुनुपर्ने सुधार र नेपालले अख्तियार गरेको नीति अनुरुप केही अन्र्तराष्ट्रिय सन्धिको नेपाल पक्ष हुने सम्बन्धमा आ.व २०७३/७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम भई नसकेका देहायका अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष हुन सिफारिस गरिएको छ ।
(क) महिला र बालबालिकाको ओसारपसारको निवारण, दमन तथा सजाय गर्ने प्रोटोकल, २०१६ ( Protocol to prevent, suppresed, punish, trafficking, supplementing UN c to c, 2016 )
(ख) हातहतियार तथा त्यसको पाटपूर्जा र खरखजानाको गैर कानूनी उत्पादन तथा ओसार पसार विरुद्धको प्रोटोकल (Protocol against illicit manufacturing of and trafficking in Fireams, their parts and components and ammunitation supplementing the UN to c, 2016)
(ग) विवाहको सहमति, विवाहको लागि न्यूनतम उमेर तथा विवाह दर्ता सम्बन्धी महासन्धि, १९६२ (convention on consent to marrize, minimum age for marriage amd registration of marriges, 1962 )
(घ) शिक्षामा भेदभाव विरुद्धको महासन्धि (Convention against discrimination in education, 1962 )
तथापि सिफारिस बमोजिम आवश्यक सिफारिस कार्यान्वयन र कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायबाट भए नभएको सम्बन्धमा भने जानकारी सार्वजनिक नभएकोले उपर्युक्त सन्धि तथा प्रोटोकलको पक्ष हुन पुनः सिफारिस गरिएको छ ।
४.२ संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधनमा आयोगको भूमिका सम्बन्धमा
नेपालको संविधान प्रारम्भ भएपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने कानूनको विवरण, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पहिचान गरी त्यसको सूची समेत तयार भइसकेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३०४ मा यो संविधान प्रारम्भ हुदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने व्यवस्था गरे तापनि सविधानसँग बाझिएका कानून यो संविधान बमोजिम संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । अतः ती विषयमा कानून पहिचान गरी बाझिएका कानून संशोधन गर्ने काम गर्न केही समय मात्र बाँकी छ । सम्बन्धीत विषयगत (sectoral) मन्त्रालयले ती कानून निर्माण गर्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा सो मन्त्रालयमा कार्यभार (workload) बढ्ने अवस्था छ । अतः कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आयोग मार्फत पनि संविधानसँग बाझिएका कानूनमा संशोधन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरेमा उक्त जिम्मेवारी समयमै पुरा गर्न आयोगको भूमिका रहनेछ । आयोगले कार्यदल गठन गरी त्यसरी बाझिएका कानून पहिचान गर्ने कार्य सुरु गरी सकेको छ ।
४.३ प्रचलित कानूनको संशोधन सम्बन्धमा
४.३.१ सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनको संशोधन
सार्वजनिक क्षेत्रको आर्थिक कारोवार सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ छाता ऐनको रुप हो । सबै प्रकारका सार्वजनिक खरिद यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्ने क्रममा व्यवहारिक रुपमा सार्बजनिक खरिदमा विभिन्न समस्या र विकृतीहरु देखा परेको भन्ने गुनासो एकातर्फ आउने गरेको र अर्कोतर्फ सार्वजनिक निकायहरुले पनि उक्त ऐन नियमको कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक खरिद गर्ने क्रममा विभिन्न समस्याहरु रहेको कुरा व्यक्त गर्ने गरेको सन्दर्भमा नेपाल कानून आयोगले मिति २०७५÷०३÷०४ मा “नेपालको मौजुदा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार” विषयक एक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विभिन्न विज्ञहरु तथा सरोकारवालाहरुले उठाएका विषयवस्तुहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी विद्यमान सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले आयोगले उक्त कार्यक्रममा उठेका विषयवस्तुसहित संशोधनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफरिस गरेको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा सामयिक संशोधन गर्नु अति आवश्यक भएकाले ऐन संशोधनका लागि सिफारिस गरिएको छ उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसूचीमा संलग्न छ ।
४.३.२ प्रमाण ऐन, २०३१ को संशोधन
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ कार्यान्वयन भैसकेको र यी संहिता ऐनहरुले नयाँ कानूनी मान्यता र सिद्धान्तहरुलाई अवलम्बन गरेको तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको द्रुततर विकास एवम् आर्थिक सामाजिक रुपमा विश्वव्यापिकरणले पारेको प्रभावका कारण प्रमाण सम्बन्धी कानूनमा समेत समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसै आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी नेपाल कानून आयोगले प्रमाण ऐन, २०३१ को संशोधनको कार्य अगाडी बढाएको छ । उक्त ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने आयोगको तयारी छ । अतः प्रमाण ऐन, २०३१ को संशोधनलाई नेपाल सरकारले पनि शिघ्र व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गर्नेछ भन्ने अपेक्षा आयोगको छ ।
४.४ नेपाल पक्ष भएका अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन सम्बन्धी कानून निर्माण
नेपाल अन्र्तराष्ट्रिय शान्ति, मानव अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सास्कुतिक सहयोग एवम् वातावरण तथा दिगो विकाससँग सम्बन्धीत करीब २०० वटा विश्वव्यापी र क्षेत्रिय वहुपक्षिय अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छ । ती बहुपक्षिय महासन्धिको कार्यान्वयन दायित्व पुरा गर्न कार्यान्वयन गर्न नेपालले विभिन्न राष्ट्रिय कानूनको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । हालसम्म नेपाल पक्ष भएका त्यस्ता बहुपक्षीय महासन्धि कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा के कति कानून बनेका छन् ? प्रचलित कानूनहरु ती महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त छन्, छैनन् ? प्रचलित कानूनलाई महासन्धि अनुकुल बनाउन के कस्तो संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ? आदि विषयमा व्यापक अनुसन्धान भएको पाइदैन ।
वास्तवमा नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौताहरुको आधिकारिक अभिलेख र प्रकाशनको व्यवस्था पनि व्यवस्थित र नियमित हुन सकेको पाइदैन । उपर्युक्त पृष्ठभूमीमा नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौताको अभिलेखीकरण, प्रकाशन र ती सन्धिहरुको कार्यान्वयन स्थिति सम्बन्धमा सरकारले विशेष व्यवस्था गरी सबैले जानकारी पाउन सक्ने गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएकाले आयोगले यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई यथाशिघ्र आवश्यक व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्दछ ।
४.५ कानून सम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको विकास
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारीत समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने नेपालको संविधानमा उल्लेखित उद्देश्य प्राप्त गर्न सो अनुरुप कानून र विधिको आवश्यकता पर्दछ । कानूनको अभावमा विधिको शासनको परिकल्पना सम्म पनि गर्न सकिदैन । अतः कानून निर्माण, सुधार र कार्यान्वयनका लागि कानून सम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । विधीको शासन कायम हुन सकेमा मात्रै लगानी सुरक्षित हुन सक्दछ र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूतीले लगानीको वातावरण सिर्जना हुन्छ । सम्बृद्धीको लागि लगानी पुर्वशर्तको रुपमा रहेको हुन्छ । लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्दछ । साथै भौतिक पूर्वाधारको विकास र आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गर्न योगदान गर्दछ । उपर्युक्त औद्योगिक र व्यवसायिक वातावरणको लागि उपर्युक्त कानूनी र व्यवसायीक संयन्त्र र पूर्वाधारको समेत आवश्यकता रहन्छ । ती आवश्यकता पूरा गर्नका लागि समेत मुलुकमा दक्ष कानूनी जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । उल्लेखित सन्दर्भमा नेपालमा कानून सम्बन्धी जनशक्तीको विकासका लागि रणनैतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको छ । जनशक्ती विकासको सन्दर्भमा देहायका क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
४.५.१ कानून तर्जुमा सम्बन्धी जनशक्तिको विकास
नेपाल संघिय संरचनामा प्रवेश गरेसगै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी ७६१ वटा सरकारले कानून निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विगतमा केन्द्रमा मात्र कानून निर्माण गर्ने व्यवस्थापिकिय अधिकार रहेकोमा कानून तर्जुमा सम्बन्धी सीमित जनशक्ति बाटै पनि कानूनको मस्यौदा गर्ने कार्य हुदै आएको थियो । अतः संघीय राज्यको आवश्यकता अनुरुप कानून तर्जुमा सम्बन्धी जनशक्ति विकास गर्नु अपरिहार्य भएको छ । संघीय र प्रदेशको व्यवस्थापिका तथा कानून मन्त्रालयका कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभिन्न चरणमा कानून तर्जुमा सम्बन्धी समग्र सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान दिने गरी तालीम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारबाट निश्चित बजेट स्रोत उपलब्ध भएमा आयोगबाट उल्लेखनीय जिम्मेवारी पू्रा गर्न सकिने छ ।
अर्कोतर्फ संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाका सदस्यहरुलाई कानून तर्जुमाको सामान्य सैद्धान्तिक जानकारी, व्यवस्थापन विधि सम्बन्धी विशेष जानकारी दिने उद्देश्यले नियमित रुपमा अभिमुखिकरण तालीम दिनुपर्ने देखिन्छ । स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई स्थानिय कानून निर्माण प्रक्रिया र सो प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका सम्बन्धमा तालीम दिनुपर्ने देखिएको छ । उपर्युक्त तालीम कार्यक्रममा संघीय मामिला मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले समन्वय गरी कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
४.५.२ कानून शिक्षाको गुणस्तरीयता र सर्वसुलभता
केही वर्षयता कानून विषयमा स्नातक तहको ५ वर्षे पाठ्यक्रम विभिन्न विश्वविद्यालयहरुले सञ्चालन गरी आए पश्चात विगतको तीन वर्षे एल.एल.वि शिक्षा भन्दा गुणस्तरमा केही सुधार भएको देखिएको छ । कानूनी शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुदाँ दक्ष कानूनी जनशक्तिको अभाव हुन जान्छ । जसको प्रतिकूल प्रभाव सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापनामा समेत पर्न जान्छ । कानूनी जनशक्ति दक्ष र सक्षम नभएमा त्यस्तो जनशक्तिबाट विधिको शासन स्थापना गर्ने राष्ट्रिय उद्देश्य पुरा गर्न सकिदैन । सक्षम र दक्ष जनशक्ति विकासका लागि कानूनी शिक्षाको गुणस्तरीयता र सर्वसुलभता अति आवश्यक पर्दछ । अतः यो आवश्यकता पुरा गर्न निम्न कार्यहरु गर्न जरुरी देखिन्छ ः–
(क) राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप कानूनी शिक्षाको गुणस्तरीयता अभिवृद्धी गर्दै कानूनको शिक्षामा सबैको पहँच पुग्न सक्ने गरी कानूनी शिक्षामा सुधार सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न एक अधिकारसम्पन्न कार्यदल गठन गरी उक्त कार्यदलको सुझावको आधारमा कानून शिक्षा सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
(ख) कानून शिक्षाको सर्वसुलभताको लागि हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एक वटा कानून विषय अध्ययन गराउने कलेज स्थापना गर्ने ।
(ग)   कानूनको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने क्रममा हाल चलिरहेको ५ वर्षे  स्नातक तहको पाठ्यक्रममा एक रुपता कायम गर्ने गरी पाठ्यक्रम सुधार गर्ने ।
(घ)   त्रि.वि अन्तर्गतको ३ वर्षे स्नातक तहको अध्ययनलाई सैद्धान्तिक ज्ञानका  साथै व्यवहारिक ज्ञान उन्मुख उन्मुख बनाउने गरी पाठ्यक्रम तयार गर्ने । साथै नियमित विद्यार्थीको रुपमा मात्रै उक्त अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था कायम राखी देशका अन्य स्थानमा पनि ३ वर्षे स्नातक तहको अध्ययन व्यवस्था गर्ने ।
(ङ)   कानून क्षेत्रको जनशक्ति विकास ः कानून क्षेत्रको जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने क्रममा न्यायाधीश, न्याय सेवाका कर्मचारी र कानून व्यवसायी समेतको क्षमता विकास सम्बन्धमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको  छ । यस क्रममा राष्ट्रिय न्यायीक प्रतिष्ठानको स्थापना भई प्रतिष्ठानले विभिन्न विषयमा क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य गर्दै आएको भए पनि कानून व्यवसायी र न्याय सेवाका कर्मचारीको हकमा पर्याप्त तालीम र कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको देखिदैन । तसर्थ न्याय सेवा तालीम केन्द्रलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाई न्याय सेवाका कर्मचारीलाई तालीम दिने संस्थाको रुपमा अझ प्रभावकारी बनाउन पर्ने देखिएको छ । जहाँसम्म कानून व्यवसायीको क्षमता विकासको सन्दर्भ छ नेपाल बार एसोसिएसन र नेपाल बार काउन्सिल मार्फत क्षमता विकास सम्बन्धी कायक्रम सञ्चालन गर्ने गरी साधन स्रोतको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिएको छ ।
(च)   अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धी जनशक्तिको विकास ः– नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्ष बन्नुका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सदस्य राष्ट्र रहेको छ ।  विश्वव्यापिकरणको प्रभावले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा सीमा पार सम्बन्ध र कारोबारको विस्तार हुदै गएको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा नेपालीहरु रोजगारी र व्यवसायको लागि जाने तथा कतिपय मुलुकमा बसाइसराई समेत गर्दै आएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्र्पक र सम्बन्धको विस्तारसँगै त्यस प्रकारका व्यवहारहरुको नियमन र व्यवस्थापन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विविध पक्षहरुको ज्ञान आवश्यक पर्दछ ।
       नेपालको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धी जनशक्ति विकासको सम्बन्धमा सरकारी र गैर सरकारी दुवै क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था रहे भएको पाइदैन । नेपाल पक्ष भएका वा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्ष बन्ने क्रममा वा त्यस्तो सम्झौताको दायित्व बहन गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम गर्नुपर्ने काम कारबाहीमा गम्भीर त्रुटी र गल्तीहरु समेत हुने गरेको पाइएको छ । तसर्थ कानून सम्बन्धी जनशक्ति विकासका लागि समय समयमा सो विषयमा नेपाल न्याय सेवा कानून समूहका अधिकृत कर्मचारीहरु तथा अर्थ, परराष्ट्र, पर्यटन, गृह, श्रम तथा रोजगार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हेर्ने शाखाका अधिकृत कर्मचारीहरु एवम् संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुका लागि तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
       अर्कोतर्फ संघीय संसदका सदस्यहरुका लागि समेत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मीलन तथा स्वीकृती सम्बन्धी विषयपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको सम्बन्धमा संसदको भूमिका विषयमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
(छ)   नयाँ कानूनको प्रचार प्रसार गर्ने कार्य :– “कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन” भन्ने मान्यताको आधारमा नै कानूनको कार्यान्वयन र पालना हुने वा गर्ने गरिन्छ । सोही कारण कानून निर्माण भैसके पश्चात नेपाल राजपत्रमा कानूनको प्रकाशन गरिए तापनि कानूनको औपचारिक प्रकाशनले मात्र कुनै नयाँ कानूनको सम्बन्धमा सर्वसाधारण र आम सरोकारवालाहरुले जानकारी प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको पाइदैन । तसर्थ, कुनै नयाँ कानून निर्माण भएपश्चात उक्त कानून र त्यसका व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा सम्बन्धीत सरोकारवाला र सर्वसाधारणलाई जानकारी दिलाउन विभिन्न संचार माध्यम एवं नयाँ कानून सम्बन्धी जानकारी दिने Legal dissemination program) विभिन्न क्षेत्र र तहमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी जनताको दैनिक व्यवहार र जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकृतीका कानूनहरुको बारेमा कानून निर्माण गर्दा नै सो प्रयोजनका लागि कानून प्रमाणीकरण भएको मितिभन्दा केही समयपछि कानून लागू हुने गरी प्रावधान राखिएको हुन्छ तथापी उक्त अवधीमा सो कानून सम्बन्धमा प्रचार प्रसार सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम नराखेको कारण उक्त कानून सम्बन्धमा जनतामा भ्रम उत्पन्न हुन सक्ने वा अन्योल सिर्जना हुन सक्न देखिन्छ ।
       अतः कुनै नयाँ कानून निर्माण भएपश्चात उक्त कानून सम्बन्धमा सम्बन्धीत सरोकारवाला र सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन नयाँ कानूनको व्यापक प्रचार प्रसार गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ । यसबाट कानून कार्यान्वयन गर्न सहज हुन जाने र नयाँ कानून सम्बन्धमा पृष्ठपोषण प्राप्त भै कानून सुधारका लागि योगदान समेत हुन  जान्छ ।
(ज)   कानूनी सूचना संस्थाको व्यवस्था वा स्थापना सम्बन्धमा :-– “कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन” भन्ने मान्यताको कारण कानून सम्बन्धी जानकारी वा सूचना सर्वसुलभ रुपमा सबैलाई उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यको हुने देखिन्छ । परम्परागत रुपमा कुनै नयाँ कानून निर्माण भएपश्चात त्यसको औपचारिक प्रकाशन राजपत्र (गजेट) मा गर्ने गरिन्थ्यो । तर सूचना प्रविधिको विकाससँगै विश्वव्यापी रुपमा नै विभिन्न मुलुकहरुमा कानूनी सूचना उपलब्ध गराउने विभिन्न संस्थागत प्रयास भएको पाइन्छ । प्रारम्भमा विश्वव्यापी रुपमा वा क्षेत्रीय रुपमा गैरसरकारी क्षेत्रबाटै कानूनी सूचना उपलब्ध गराउने संस्थागत प्रयास भएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न मुलुकहरुले समेत आफ्नो मुलुकको कानूनी सूचना उपलब्ध गराउने विभिन्न संस्थागत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसक्रममा WorldLII, AustLII, BAILII, CanLII, HKLII, LII Cornell, PacLII  आदि कानूनी सूचना संस्थाहरु प्रमुख देखिन्छन ।
       नेपालको सन्दर्भमा प्रचलित नेपाल कानून तथा सर्वोच्च अदालतका फैसला लगायत अन्य कानूनी सूचनाहरु एकीकृत रुपमा अभिलेख राखी अद्यावधिक रुपमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कुनै निकाय तोकिएको वा व्यवस्था गरिएको छैन । सर्वोच्च अदालतले कानून पत्रिका आफ्नो वेभसाइटमा राख्ने गरेको छ । मुद्रण विभागले राजपत्रहरु आफ्नो वेभसाइटमा राखेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रचलित कानूनहरुको संग्रहलाई वेभसाइटमा राख्ने गर्दछ । नेपाल कानून आयोगले प्रचलित नेपाल कानूनहरु, खारेज भैसकेको नेपाल कानून, कानून सम्बन्धी ऐतिहासिक लिखतहरु तथा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु नेपाली र अङ्गेजी भाषामा अनुवाद गरी आफ्नो वेभसाइट मार्फत उपलब्ध गराउदै आएको छ । हालसम्म नेपालमा कानूनी सूचना सार्वजनिक रुपमा नियमित र सरल रुपमा सबैले उपयोग गर्न सक्ने गरी उपलब्ध गराउन कुनै निकाय तोकिएको  छैन । अतः उपरोक्त पृष्ठभूमिमा नेपाल कानून आयोगले हाल गरिरहेको कानूनी सूचना प्रवाह सम्बन्धी कार्यलाई थप र परिमार्जन गरी समग्र कानूनी सूचनाको एकिकृत प्रवाह गर्ने कार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने वा छुट्टै  कानूनी सूचना प्रवाह सम्बन्धी संस्था स्थापना गर्ने गरी व्यवस्था गर्न अपरिहार्य भैसकेको छ । खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहले समेत कानून निर्माण गर्ने वर्तमान सन्दर्भमा सबै कानून सम्बन्धी सूचना एकिकृत रुपमा संकलन, संरक्षण र अद्यावधिक गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

परिच्छेद–५ नेपाल कानून आयोगको भूमिकाको प्रभावकारीता

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम आयोगलाई तोकिएको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्ने क्रममा अनुभव गरिएका देहायका विषयहरुको उपयुक्त सम्बोधन भएमा आयोगले आफ्नो भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन सक्ने दखिन्छ ।
५.१ भौतिक पूर्वाधार
नेपाल कानून आयोगको आफ्नै कार्यालय परिसर र भवन आयोगले आफ्नै भवनमा सेमिनार कक्ष, वैठक कक्ष, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि कक्ष, प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षक कक्ष लगायत आयोगको जनशक्तिको लागि आवश्यक कार्यकक्ष समेतको व्यवस्था गरी आयोगको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सहज र उपयुक्त वातावरण गर्न सकिने हुँदा आयोगको निमित्त उपयुक्त भवन र परिसरको स्थायी व्यवस्था हुनु पर्ने आवश्यकता टड्कारो रुपमा खट्किएको छ ।
आयोगको आफ्नै भवन भएमा सूचना प्रविधी र सञ्चार सम्बन्धी स्थायी संरचना स्थापित गरी आयोगले उपलब्ध गराउने सेवालाई सूचना प्रविधी मैत्री बनाई आयोगको काम कारबाही प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ ।
आयोगमा पुस्तकालय कक्षका लागि स्थान अभावको कारण आयोगको पुस्तकालयलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको परिप्रेक्ष्यमा उपयुक्त पुस्तकालय कक्ष र पुस्तक खरिदको लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध भएमा आयोगको पुस्तकालयलाई कानून तर्जुमा सम्बन्धी विषयको लागि सन्दर्भ पुस्तकालयको रुपमा विकास गर्न सकिनेछ ।
५.२ जनशक्ति व्यवस्था र विकास
आयोगको संगठन, संरचना तथा व्यवस्थापनको दरबन्दी सिर्जना भएतापनि आयोगको सहमति समेत नलिई कर्मचारीको दरबन्दी कटौति गर्ने, आयोगका कर्मचारी काजमा अन्यत्र लैजाने प्रवृत्ति तथा सबै दरवन्दी पूर्ति नहुँदा आयोगको कार्य सञ्चालन सहज र प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । आयोगको काम विज्ञता र अनुसन्धानमूलक हुने भएतापनि त्यसअनुरुप दक्ष कर्मचारी आयोगले पाउन सकिरहेको छैन । हालसम्म आयोगको दरबन्दीमा निजामति सेवाबाट सबै कर्मचारी उपलब्ध गराउने गरिएको र निजामति सेवामा भैरहने निरन्तरको सरुवाका कारण प्रायः आयोगमा कर्मचारी दरबन्दी पूरा नहुने गरेकाले आयोगमा रहने केही दरबन्दी आयोगको आफ्नै कर्मचारीको रुपमा भर्ना गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था हुन सकेमा आधारभूत जनशक्तिको अभाव नरहने अवस्था हुनेछ । सो कार्यका लागि आयोगको ऐन संशोधन गरी केही कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने र आयोगलाई सो को लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनु उपयुक्त देखिन्छ । खास गरी पुस्तकालय व्यवस्थापक, निजी सहायक, अनुसन्धान अधिकृत, सूचना प्रविधी अधिकृत, कम्प्युटर अपरेटर, चालक एंव कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी आयोगबाटै भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । आयोगको लागि जनशक्ति व्यवस्थासँगै आयोगको जनशक्तिको क्षमता विकासको लागि  Legislative Drafting सम्बन्धी विषयमा तालिम तथा छोटो अवधिको Course अध्ययन गर्न पठाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी अन्य मुलुकका कानून आयोग वा कानून सुधार आयोगसँग सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार गरी एक अर्का बीच कानून तर्जुमा र कानून प्रणाली सम्बन्धी अनुभव आदान प्रदान र असल अभ्यास (Best practice) को अनुकरणको अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
५.३ कानून सम्बन्धी अध्ययन र प्रकाशनको व्यवस्था
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० को देहाय खण्ड (क) मा कानून तथा न्याय सम्बन्धी समसामयीक विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने काम उल्लेख गरिएको भए तापनि आयोगलाई कानून अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने निकायको रुपमा हालसम्म स्थापित गर्न नसकिएको परिप्रेक्ष्यमा अध्ययन अनुसन्धानसँग सम्बन्धीत कार्य गर्नका लागि आयोगमा पर्याप्त बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । पर्याप्त र गुणस्तरीय अनुसन्धानको अभावमा कानून तर्जुमाको कार्यले गुणस्तरीयता पाउन सक्दैन । अध्ययन अनुसन्धान विना बनेको कानून कार्यान्वयन गर्न समेत समस्या आउने सम्भावना रहन्छ । अतः ऐनले परिकल्पना गरे बमोजिम कानून सम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न आयोगले विशेषज्ञको सेवा लिन सकिने प्रावधान ऐनको दफा १० को खण्ड (ज) तथा दफा १७ मा उल्लेख भए पनि सो को लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त साधन स्रोतको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिएको छ । कानून सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने तथा अन्य विशेषज्ञहरुलाई अध्ययन गर्न लगाई अनुसन्धानमूलक लेख तथा अनुसन्धान कृतिलाई नियमित रुपमा प्रकाशनको व्यवस्था गर्ने गरी आयोगले वार्षिक रुपमा एउटा जर्नल प्रकाशन गर्ने व्यवस्था हुन सकेमा आयोगको भूमिका थप प्रभावकारी हुन जानेछ ।
५.४ राज्य पुर्नसंरचनाको सन्दर्भमा आयोगको भूमिका
संघीयता कार्यान्वयन भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहबाट कानून निर्माणको कार्य हुने व्यवस्था अनुरुप कानून निर्माण हुने गरेको छ । नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ ले कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्न तथा कानून र न्याय सम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने गरी आयोगको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने कानूनको सन्दर्भमा आयोगको क्षेत्राधिकार स्पष्ट उल्लेख भएको देखिदैन । यस स्थितिमा भर्खरै मात्र स्थापित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कानून निर्माण सम्बन्धी ज्ञान र अनुभव कम रहेको, कानून निर्माण सम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको समेतको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक कानूनको तर्जुमा समेत आयोगबाटै गर्ने गरी आयोगको ऐनमा संशोधन हुनु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसरी व्यवस्था हुन सकेमा एउटा प्रदेश सरकारले अनुरोध गरी निर्माण गरेको कानून अन्य प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले समेत उपयोग गर्न सक्ने गरी आयोगले कानूनको मस्यौदा तयार गरी उपलब्ध गराउन सक्ने संभावना रहेको छ । यसबाट कानून निर्माणमा हुने खर्चमा मितव्ययिता आउनुका साथै कानून निर्माणमा एकरुपता र गुणस्तरीयता समेत कायम रहन जाने देखिन्छ ।
 नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि नेपालमा कानून आयोगको गठन नेपाल कानून सुधार आयोगको नाममा कार्यकारी निर्णय बमोजिम तदर्थ आयोगको रुपमा हुने गरेको थियो । कानून आयोगलाई एक स्वतन्त्र र सक्षम स्थायी आयोगको रुपमा संस्थागत गर्ने उद्देश्यले नै कानून आयोग सम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गरिएको देखिन्छ । नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम कानून आयोगलाई एक स्वायत्त कानूनी संस्थाको रुपमा विकास गरेको छ । आयोगमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको साथै नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका ४ जना पदाधिकारीहरु पदेन सदस्य रहने तथा नेपाल सरकारले मनोनित गर्ने ३ जना अन्य सदस्य रहने प्रावधान रहेको भए पनि आयोगको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मात्र पुरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुने प्रावधानले आयोगमा कानूनी विज्ञ जनशक्तिको अभाव रहने गरेको छ । मनोनित हुने ३ जना सदस्यहरुको पदावधी २ वर्षको मात्र हुने र समयमा नै पदपूर्ति नहुने गरेका कारण मनोनित हुने सदस्यको भूमिका आयोगमा उल्लेखनिय हुन सकेको देखिदैन । अतः आयोगको ऐन संशोधन गरी नेपाल सरकारबाट मनोनित हुने सदस्यको पदावधी समेत आयोगको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जस्तै ५ वर्षको लागी हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । साथै त्यसरी नियुक्त हुने सदस्य कानून सम्बन्धि फरक फरक बिषयमा विज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति हुने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा ५ मा आयोगको मानार्थ सदस्य नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान रहेको भए पनि हाल सम्म उक्त दफा बमोजिम मानार्थ सदस्य नियुक्त गरेको दृष्टान्त देखिदैन । नेपाल कानूून आयोग ऐन २०६३ को दफा १६ को उपदफा (२) मा आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको भएतापनि सामान्यतया आयोगको स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम पूरा कर्मचारी उपलब्ध हुन सकेको देखिदैन । अतः आयोगको स्वीकृत दरबन्दी अनुसार केही दरबन्दी आयोग आफैले पदपूर्ति गर्न सक्ने गरि ऐनमा संशोाधन भएमा आयोगको कर्मचारीमा कार्यविशिष्टिकरण हुने र दरबन्दी खाली रहने अवस्था समेत समाधान हुने देखिन्छ ।
नेपाल कानून आयोग ऐन २०६३ को दफा १७ मा आयोगले आवश्यकतानुसार विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने प्रावधान राखिएको भएपनि सोको लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुन सकेको पाइदैन ।
माथि उल्लेखित विभिन्न विषयहरुको सन्दर्भमा नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ मा पुनरावलोेकन गरी आयोगको संरचनामा आवश्यक हेरफेर गर्नुपर्ने र आयोगलाई प्रभावकारी गराउने गरी पुर्नसंरचना गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
adıyamanescortağrı escortinstagram takipçi hilesiseo newsçorlu escortçerkezköy escortsivas escortmanisa escortizmir escorthatay escorterzurum escortbalikesir escorturfa escorttrabzon escorttekirdag escortsamsun escortsakarya escortordu escortmugla escortmersin escortmardin escortmaras escortmalatya escortkonya escortkocaeli escortkayseri escorteskisehir escortdiyarbakir escortdenizli escortbursa escortaydin escortantep escortankara escortadana escortgoogle newssite analysisseo analysisbacklink salespubg hile alwordpress themeswordpress free temaWordpress Free Themeswordpress ücretsiz temahtml kod şifrelemeWho issunucu taramaseo sorgulamaseo sorgulaseoTanıtım Yazısıhacklinkbacklink albacklinkseo araclarıseo analizsite analizbacklink satışhacklink satışsite hız testisite speed testsunucu taramaserver scançekiliş sitesiinstagram takipçi hilesihtml kod şifrelemehtml code encryptionşişli escort bayanşişli bayan escortpendik escort bayantuzla escortbursa escort bayangörükle escortbursa escortgorukle escortbursa escortbursa escort bayanwso shellhacklink panelantalya escortkayseri escortsakarya escortgaziantep escorteskişehir escortmersin escortankara escortizmir escortistanbul escortbursa escortadana escorttitan jeldelay spreymucize kremtitan jelgeciktirici hapcialis fiyatcialis 100 mgviagra fiyatıpenis büyütücü kremlifta 5 mgwso shellwso shellafyon escortaksaray escortamasya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortkars escortelazığ escorterzincan escorterzurum escortgiresun escortgümüşhane escorthatay escortığdır escortısparta escortmaraş escortkarabük escortkastamonu escortmalatya escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmanisa escortmardin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsamsun escorturfa escortsiirt escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortuşak escortvan escortyozgat escortyalova escortzonguldak escortkıbrıs escortAnkara rus escortankara escort bayanEscort ankaraAnkara escort kızlarankara escortSincan escort bayanEscort sincanSincan escortEryaman escortEryaman escort bayanEscort eryamanKeçiören EscortKeçiören escort bayanEtlik escortEtlik escort bayanÇankaya escort bayanKızılay escortKızılay escort bayanÇankaya escortantalya escortantalya escort bayanEscort antalyaantalya escortantalya escort bayanEscort antalyaankara escortankara escort bayanEscort ankaracialis 5 mg fiyatviagra 100 mgstag 9000yapay kızlık zarıegzama şampuanıkeratin serumcialis jelcialis fiyatlifta 20 mgviagra satın alviagra 100 mg fiyatviagra siparişcialis 5 mg fiyatsertleştirici haplarereksiyon ilaçlarıkayganlaştırıcıbayan azdırıcıpenis büyütücülergeciktiricilerereksiyon haplarıpenis büyütmebayan azdırıcıpenis sertleştirici haplarsancaktepe escortkuvvet macunusinop escortpendik escortesenyurt escortzeytinburnu escortküçükçekmece escortbeşiktaş escorttuzla escortbeykoz escortfatih escortsancaktepe escortarnavutköy escortbağcılar escortümraniye escortbeyoğlu escortüsküdar escortesenler escortmecidiyeköy escortsarıyer escortetiler escortlevent escortbebek escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbaşakşehir escortşişli escorthalkalı escortbahçelievler escortortaköy escorteyüp escortbahçeşehir escortkağıthane escorttaksim escortçekmeköy escortbayrampaşa escortbeylikdüzü escortkadıköy escortataşehir escortbakırköy escortataköy escortnişantaşı escortkozyatağı escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortiçerenköy escortbostancı escortşirinevler escorterenköy escortadana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakir escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortistanbul escortizmir escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkütahya escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortpenis sertleştirici ilaçyapay kızlık zarıvega 100 mgsertleştirici ilaçlargeciktirici haplarserleşme haplarıcialis siparişsertleştirici ereksiyon ilaçlarıereksiyon sağlayıcı haphacklink seoBest Gaming Monitorswireless earbudsshapermint bra reviewsBest Dog Crateraycon reviewsbest stethoscopeinstagram beğeni hilesiinstagram unfollow freeinstagram takipci satın alinstagram free followersinstagram free followerssmm panelssmm panelinstagram takipci hilesiinstagram Followersinstagram free likesinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesitatto girlsoyun indirmakale programımeme küçültmebacklink albacklink satışbetebetkadın newskadına özelworld newsizmir escortmersin escortataşehir escortataşehir escortbeşiktaş escortesenler escortesenyurt escortfatih escortkadıköy escortkartal escortmaltepe escortpendik escortsarıyer escortpendik escortmaltepe escortkartal escortkadıköy escorttaksim escortsilivri escortşişli escortbağcılar escortbursa escortantalya escortankara escortadana escortgaziantep escortseo analysisistanbul escortviagra satın alviagra fiyatıdegrawso shellc99 shelladana escortcanlı bahisadana eskortbedava bonusdeneme bonusu30 tl bonus veren bahis sitelerihoşgeldin bonusuTürkçe Bahis Şirketlericanlı bahiskaçak iddaabahisbahis sitelerihoşgeldin bonusu veren bahis siteleric99 shellr57 shellbypass shellwebroot shellvigrandedegra 100 mgorcafilcialis nedircialis 20 mg eczane fiyatıcialis fiyatcialis 20 mgcialis 100 mgviagra fiyatliftalifta 5 mghardciscialis eczanecialis 5 mg fiyatıcialis 100 mg fiyatcialis 5 mgviagra fiyatlarıviagra satışonline eczane viagraviagra eczanecialis 20 mgcialis 100 mgcialis hapcialis 20cialis eczanecialis satışcialis fiyatlarıcialis fiyatıviagra fiyatviagra fiyatlarıviagra eczaneviagra satın alpfizer viagra satışonline eczane viagrapfizer viagra satın alviagra siparişviagra sipariş hattıviagra fiyat 2021online viagra siparişviagra fiyat 2021 eczaneviagra fiyat eczanecialis 5 mgkamagra satın alkamagrakamagra jelkamagra jel siparişkamagra siparişkamagra fiyatkamagra jel fiyatıkamagra fiyatıkamagra 100mgkamagra 100mg fiyatsüper kamagrakamagra nedirkayseri escortmozrankGamelooplogsuz shell indirlitespeed bypass shellindoxploit shellphp shellgoogle sıra buluculitespeed bypass shellbacklink sorgulamaeryaman escortbingöl escorthacklink satışbacklink satışhacklink panelhacklinkeskişehir escortkırklareli escortçekmeköy escortsultangazi escortbodrum escortkuşadası escortc99 shellc99 shelllifta 20 mgliftalifta 20lifta 20 mg nedirlifta nedirhacklink seokarşıyaka escortbuca escortalsancak escortkonak escortkuşadası escortbeylikdüzü escortbornova escortçeşme escortgöztepe escortçankaya escortankara escortankara escort bayanescort ankaraescort ankaraankara escort bayanankara escortankara escortankara escort bayanescort ankaraPendik EscortTuzla EscortKartal EscortKurtkoy EscortEryaman EscortÇankaya EscortMalatya Escortankara escortphp encodebase64 encodecialis fiyatcialis fiyatlarıcialis 20 mgcialiscialis 100 mgcialis 5 mgcialis satışviagra fiyatıkayseri escortadana escortamasya escortbartın escortbatman escortadıyaman escortbayburt escortartvin escortantalya escortaydın escortbalıkesir escortağrı escortafyon escortbilecik escortbingöl escortburdur escortbolu escortbursa escortçanakkale escortçorum escortdüzce escortedirne escortçankırı escortdiyarbakır escortdenizli escortelazığ escortgiresun escorthatay escortkaraman escortısparta escortmaraş escortkars escortkastamonu escortgümüşhane escorteskişehir escortkarabük escorterzincan escorterzurum escortkayseri escortkütahya escortkırıkkale escortkırklareli escortmardin escortkonya escortmuğla escortkocaeli escortmanisa escortmersin escortkırşehir escortmalatya escortmuş escortosmaniye escortnevşehir escortniğde escortsamsun escortordu escortrize escorturfa escortsakarya escortsinop escorttekirdağ escortyalova escortzonguldak escortyozgat escortsivas escorttunceli escorttrabzon escortuşak escorttokat escortvan escortşırnak escortsivas escortuşak escorttunceli escortkıbrıs escortkıbrıs escorttekirdağ escortyozgat escorttokat escortzonguldak escorttrabzon escortvan escortyalova escortviagra fiyatinstagram followers freeEreksiyon Haplarıorcafil 5 mgflynta 5 mglifta 5 mgflynta 20 mglifta 20 mgdegra fiyatdegra 100 mgsildegra 100 mgsildegrasinegravigrandevigrande 100 mgcombo 100 mgvigaroojeligrasisli escortankara escortantalya escortANKARA ESCORTankara escortspam skoru öğrenalexa sorgulamaspam skoru sorgulamawho isalexa sorguyemek tarifleriyemek tarifi alyemek tarifitatlı tarifipasta tarifihacklink satışbedava bonusdeneme bonusucialis fiyatıcialis siparişbeylikdüzü escortçanakkale escortzeytinburnu escortyeşilköy escortyenibosna escortüsküdar escortümraniye escorttopkapı escorttaksim escortsuadiye escortşişli escortşirinevler escortsilivri escortpendik escortortaköy escortnişantaşı escortmerter escortmecidiyeköy escortmaslak escortmaltepe escortmahmutbey escortlevent escortküçükyalı escortkurtköy escortküçükçekmece escortkartal escortkağıthane escortkadıköy escortikitelli escortharamidere escorthalkalı escortgöztepe escortflorya escortfındıkzade escortfatih escortetiler escortesenyurt escorterenköy escortcihangir escortcevizli escortcennet mahallesi escortçapa escortçağlayan escortbüyükçekmece escortbostancı escortbeyoğlu escortbeylikdüzü escortbeşiktaş escortbayrampaşa escortbaşakşehir escortbakırköy escortbahçelievler escortbağdat escort escortbağcılar escortavrupa yakası escortavcılar escortataşehir escortatalar escortataköy escortanadolu yakası escortaksaray escortacıbadem escortzeytinburnu escortyakacık escortüsküdar escortümraniye escorttuzla escorttopkapı escorttaksim escortsultangazi escortsuadiye escortşişli escortşirinevler escortsilivri escortsarıyer escortsancaktepe escortpendik escortmecidiyeköy escortmerter escortmaltepe escortkurtköy escortkartal escortkadıköy escortistanbul escortikitelli escortiçerenköy escorthalkalı escorthalkalı escortgüngören escortgöztepe escortgebze escortetiler escortesenyurt escortesenler escortcennet mahallesi escortçatalca escortbüyükçekmece escortbostancı escortbeylikdüzü escortbayrampaşa escortbakırköy escortbeykoz escortbahçeşehir escortavrupa yakası escortbahçelievler escortavcılar escortataşehir escortataköy escortarnavutköy escortanadolu yakası escortanadolu yakası escortkartal escortkurtköy escortpendik escortanadolu yakası escortkurtköy escorttuzla escortkartal escortpendik escortanadolu yakası escortümraniye escortbostancı escortataşehir escortkadıköy escortanadolu yakası escortmaltepe escortpendik escortkurtköy escortanadolu yakası escortkurtköy escortpendik escortgöztepe escortkartal escortmaltepe escortanadolu yakası escortümraniye escortbostancı escortataşehir escortkadıköy escortanadolu yakası escortkurtköy escortpendik escortkartal escortümraniye escortbostancı escortkadıköy escortmaltepe escortataşehir escortanadolu yakası escortümraniye escortmaltepe escortkartal escortbostancı escorttuzla escortmaltepe escortanadolu yakası escortpendik escortkurtköy escortkadıköy escortkadıköy escortbostancı escortataşehir escortanadolu yakası escortyakacık escortkartal escortkurtköy escortpendik escortanadolu yakası escortmaltepe escortkurtköy escortpendik escortkartal escortgebze escortaydınlı escorttuzla escortmutlukent escortbostancı escortkurtköy escortpendik escortümraniye escortanadolu yakası escortmaltepe escortümraniye escortkadıköy escortanadolu yakası escortataşehir escortatalar escortcevizli escortmaltepe escortkartal escortbostancı escortkadıköy escortataşehir escortanadolu yakası escortanadolu yakası escortümraniye escortkadıköy escortbostancı escortataşehir escortgöztepe escortümraniye escortşerifali escortataşehir escortanadolu yakası escortavrupa yakası escortküçükyalı escortkozyatağı escortiçerenköy escortataşehir escortgöztepe escortsuadiye escorterenköy escortacıbadem escortbostancı escortsuadiye escortkadıköy escortgöztepe escortbostanci escortçekmeköy escortşerifali escortümraniye escortüsküdar escortanadolu yakası escortbostancı escortümraniye escortkadıköy escorttuzla escortgöztepe escortpendik escortkurtköy escortmaltepe escortkartal escortümraniye escortbostancı escortkadıköy escortataşehir escorterotik film izlemersin escortankara rus escortşişli escortbeylikdüzü escortbahçeşehir escortetiler escortavcılar escortmecidiyeköy escorttaksim escortesenyurt escortkonuşanlar izleısparta escortZonguldak escortTrabzon escortistanbul escortniğde escorttempobetbetbootempobetsafirbet1xbet1xbetrotabettempobettempobetsafirbetcratosslottempobettempobetjojobetsekabetbaymavigrandbettingsekabetpaykwiksultanbetasyabahiselexbetastropaymarsbahisgrandbettingbetisttempobetrestbetjojobettipobetperabetbets10grandbettingsekabetsafirbetgranbettingtempobetvdcasinoyouwinsamsun escortsincan escort