Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

स्थानीय-निकाय-आर्थिक-प्र-3

स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६१।९।२६
स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०५६ लाई संशोधन गर्न वान्छनीय
भएकोले,
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल
सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरूकोे नाम “स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन)
(पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६१” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०५६ को नियम २ मा संशोधन

स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली (यसपछि “मूल नियमावली” भनिएको) को नियम २ को,–
(१) खण्ड (घ) मा रहेको “वा नगरी” भन्ने शब्दहरू झिकिएको छ ।
(२) खण्ड (ङ), (च) र (छ) को सट्टा देहायका खण्ड (ङ), (च) र (छ) राखिएका छन् ः–
“(ङ) “बोलपत्र (टेण्डर)” भन्नाले स्थानीय निकायले कुनै मालसामान खरीद गर्दा, सार्वजनिक निर्माण कार्य वा सो को मर्मत गर्दा वा कुनै सेवा लिदा वा स्थानीय निकायको आन्तरिक आय उठाउ“दा त्यस्तो निकायको सूचना अनुसार इच्छुक व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्थाले सो निकायले तोकेको ढा“चामा खामबन्दी गरी लाह छाप लगाई पेश गरेको प्रस्ताव सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले प्रति एकाइ मूल्य सहितको विवरण र सो सम्बन्धी अन्य कागजात समेतलाई जनाउ“छ ।

(च) “बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (टेण्डर डकुमेन्ट)” भन्नाले बोलपत्र आवहृवान सम्बन्धी सूचना तथा बोलपत्रदातालाई दिईएको निर्देशन कुनै
ठेक्कास“ग सम्बन्धित सामान्य वा विशेष शर्त, स्पेशिफिकेशन, डिजाइन, परिमाण सूची, कार्यक्ष्ँेत्रगत शर्तहरू (टम्र्स अफ रेफरेन्स), मूल्यांकनप्रक्रिया, कार्य तालिका समेत समावेश भएको बोलपत्र फाराम वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव आह्वान पत्र सम्बन्धी कागजात सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले नक्सा र विल अफ क्वान्टिटिज वा प्रँविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव माग गर्ने कागजात समेतलाई जनाउ“छ ।

(छ) “ठेक्का” भन्नाले स्थानीय निकायले यस नियमावलीको प्रकृया पूरा गरी घटाघट वा बढाबढ गरी वा नगरी वा बोलपत्र वा दरभाउपत्र वा अन्य
कुनै माध्यमबाट कुनै सार्वजनिक निर्माण वा मर्मत कार्य गर्न वा मालसामान आपूर्ति गर्न वा सेवा उपलब्ध गराउन वा आन्तरिक आय
संकलन गर्न सम्झौता गरेको कार्य सम्झनु पर्दछ ।”

(३) खण्ड (ज) मा रहेका “वा सेवा उपलब्ध गराउन” भन्ने शब्दहरू पछि “वा यस नियमावली वा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम स्थानीय निकायको आन्तरिक आय उठाउन” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।

(४) खण्ड (ठ) मा रहेका “सो शब्दले” भन्ने शब्दहरू पछि “विषयगत शाखा प्रमुख वा विषयगत शाखा स्थापना नहुन्जेलसम्म निक्ष्ँेपित कार्य कार्यान्वयनमा संलग्न रहने कार्यालयको प्रमुख कर्मचारी तथा” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।

(५) खण्ड (ढ) पछि देहायका खण्ड (ण), (त), (थ) र (द) थपिएका छन् ः–
“(ण) “विशेष परिस्थिति” भन्नाले सुख्खा, अनिकाल, खाद्य संकट, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भुकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक एवं दैवी
प्रकोप तथा आकस्मिक वा अप्रत्याशित रूपमा विशेष कारणबाट सृजना भएको परिस्थिति सम्झनु पर्छ ।

(त) “बढाबढ” भन्नाले यस नियमावली बमोजिम स्थानीय निकायको आन्तरिक आय उठाउन ठेक्का बन्दोबस्त गर्नका लागि ठेक्का लिन
चाहने व्यक्तिहरूबाट डा“क बोलाई गरिएको बढाबढ सम्झनुपर्छ ।

(थ) “डा“क” भन्नाले बढाबढ हु“दा ठेक्का लिन चाहने व्यक्तिले सो ठेक्का सम्बन्धमा कबुल गरेको नगद वा जिन्सीका अङ्क सम्झनु पर्छ ।
(द) “विशेष कोष” भन्नाले स्थानीय निकायको कोषबाट स्वीकृत बजेट बमोजिम खर्च लेखी खास प्रयोजनको लागि रकम जम्मा गरिएको कोष
सम्झनुपर्छ ।”

३. मूल नियमावलीको नियम ४ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ४ को उपनियम
(४) मा रहेका “स्वीकृत आयोजनामा” भन्ने शब्दहरू पछि “बजेटको आधारमा” भन्ने
शब्दहरू थपिएका छन् ।

४. मूल नियमावलीको नियम ८ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ८ को,–
(१) उपनियम (२) मा रहेका “भरपाई सहित” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “भरपाई अध्यक्षद्वारा प्रमाणित गराई” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(२) उपनियम (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका “खर्च भएको” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “दुई सय रुपैया“सम्म” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(३) उपनियम (६) मा रहेका “मासिक फा“टवारी” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “चौमासिक र वार्षिक आय व्यय विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय र मासिक आय व्यय विवरण” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(४) उपनियम ८ पछि देहायको उपनियम (९) थपिएको छ ः–
“(९) आम्दानी, खर्च तथा स्वीकृत कार्यक्रमको विवरण गाउ“ विकास समितिको सूचनापाटी र सार्वजनिक स्थलमा टा“स गरी जिल्ला विकास समितिमा सार्वजनिक गर्नका लागि पठाउनु पर्नेछ ।

५. मूल नियमावलीको नियम ९ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ९ को खण्ड (ज)
पछि देहायको खण्ड (झ) थपिएको छ ः–
“(झ) आम्दानी, खर्च र स्वीकृत कार्यक्रमको विवरण सार्वजनिक गराए, नगराएको ।”

६. मूल नियमावलीको नियम १० मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम १० को,–
(१) उपनियम (१) को,–
(क) खण्ड (क) मा रहेका “पन्ध्र हजार” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “पचास हजार” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(ख) खण्ड (ख) मा रहेका “पन्ध्र हजार” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “पचास हजार” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(२) उपनियम (१) पछि देहायको उपनियम (१क.) थपिएको छ ः–
“(१क.) उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम स्वीकृत भएको लागत अनुमानको विवरण त्यसरी स्वीकृत भएपछि लगतै बस्ने गाउ“ विकास समितिको बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।”

७. मूल नियमावलीको नियम १५ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम १५ को
उपनियम (४) मा रहेका “थप स्रेस्ता” भन्ने शब्दहरू पछि “यस नियमावलीमा
नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समितिको लागि तोकिएका वा” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।

८. मूल नियमावलीको नियम १६ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम १६ को
उपनियम (१) पछि देहायको नियम (१क) थपिएको छ ः–
“(१क) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपनियम प्रारम्भ भएको मितिले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले चरणबद्ध रूपमा तीन वर्षभित्र, अन्य नगरपालिकाले पा“च वर्षभित्र र नया“ गठन भएको नगरपालिकाले पा“च वर्षभित्र यस नियम बमोजिम प्रोदभावी (एक्रुअल) कारोबारमा लेखा राख्नु पर्नेछ ।”

.९. मूल नियमावलीको नियम २२ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम २२ को
उपनियम (१) मा रहेको “अनुमान” भन्ने शब्द पछि “सो सम्बन्धी नक्सा, डिजाइन,
स्पेसिफिकेसन र दर विश्लेषण” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।

१०. मूल नियमावलीमा नियम २६क. थप

मूल नियमावलीको नियम २६ पछि देहायको
नियम २६क. थपिएको छ ः–
“२६क. विशेष कोष ः (१) नगर परिषद्ले आÇनो कोषमा जम्मा भएको आन्तरिकआयबाट देहाय बमोजिमका विशेष कोषहरूमा आवश्यक रकम विनियोजन गर्नसक्नेछ ः–
(क) दैवी प्रकोप उद्दार विशेष कोष
(ख) मर्मत सम्भार विशेष कोष
(ग) गरिवी निवारण तथा सामाजिक परिचालन विशेष कोष
(घ) महिला तथा बाल विकास विशेष कोष
(ङ) स्वास्थ्य बीमा विशेष कोष
(च) वातावरणीय व्यवस्थापन विशेष कोष
(२) उपनियम (१) बमोजिमको कोष सञ्चालनको कार्यविधि नगरपरिषद्ले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।”

१२. मूल नियमावलीमा नियम ३१क. थप

मूल नियमावलीको नियम ३१ पछि देहायको
नियम ३१क. थपिएको छ ः–
“३१क. लेखा परीक्षकको छनौट ः लेखापरीक्षक छनौट गर्ने प्रयोजनको लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिकामा र नगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा नियमित प्रकाशन हुने पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी उपयुक्त वर्गस“ग दरखास्त आह्वान गरी लेखा परीक्षकहरूको नाम सूचीकृत गर्नु पर्नेछ र त्यसरी सूचीकृत भएका लेखापरीक्षकमध्येबाट ऐनको दफा १३५ बमोजिम लेखापरीक्षकको छनौट गर्नु पर्नेछ

१३. मूल नियमावलीको नियम ३४ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ३४ को सट्टा
देहायको नियम ३४ राखिएको छ ः–
“३४. खाता संचालन ः जिल्ला विकास समितिबाट खोलिएको खाता सचिव वा निजले तोकेको अधिकारी र आर्थिक प्रशासन शाखाको प्रमुख वा निजले तोकेको लेखाको कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट संचालन गनुपर्नेछ ।

१४. मूल नियमावलीको नियम ३८ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ३८ को
उपनियम (१) मा रहेका “निर्धारित कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेछ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्धारित कार्यमा रकम खर्च गर्नु पर्नेछ वा सम्बन्धित विषयगत शाखा वा कार्यालयको प्रमुखलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिनु पर्नेछ” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।

१५. मूल नियमावलीमा नियम ४४क. थप

मूल नियमावलीको नियम ४४ पछि देहायको
नियम ४४क. थपिएको छ ।
“४४क. विशेष कोष ः (१) प्रत्येक जिल्ला परिषद्ले आफ्नो कोषमा जम्मा भएको आन्तरिक आयबाट देहाय बमोजिमको विशेष कोषहरूमा रकम विनियोजन गर्न सक्नेछ ः–
(क) प्रकोप व्यवस्थापन विशेष कोष
(ख) मानव संशाधन विकास विशेष कोष
(ग) मर्मत सम्भार विशेष कोष
(घ) स्थानीय विकास विशेष कोष
(ङ) वातावरणीय व्यवस्थापन विशेष कोष
(च) गरिबी निवारण तथा सामाजिक परिचालन विशेष कोष
(छ) महिला तथा बाल विकास विशेष कोष
(२) उपनियम (१) बमोजिमको कोष संचालनको गर्ने कार्यविधि जिल्ला
परिषदले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।

१६. मूल नियमावलीको नियम ४६ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ४६ मा रहेका
“भैपरिआउने कामको लागि” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “भैपरिआउने विकास निर्माण कामको
लागि” भन्ने शब्दहरू राखी सोही नियममा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको छ ।

१७. मूल नियमावलीको नियम ४९ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ४९ को ः–
(१) खण्ड (क) को शुरुमा “जिल्ला विकास समिति कोष र सो बाट प्रवाह भएको रकमको” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।
(२) खण्ड (छ) पछि देहायको खण्ड (ज) थपिएको छ ः “(ज) लेखा समितिको सचिवालयको रूपमा काम गर्ने ।”

१८. मूल नियमावलीको नियम ५१ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ५१ को
उपनियम (४) मा रहेका “थप स्रेस्ता” भन्ने शब्दहरू पछि “यस नियमावलीमा अन्य
स्थानीय निकायका लागि तोकिएका वा” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।

१९. मूल नियमावलीको नियम ५२ मा संशोधन

(१) मूल नियमावलीको नियम ५२ को
उपनियम (२) को,–
(१) खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राखिएको छ ः–
“(क) गाउ“ विकास समितिको हकमा एक पटकमा पच्चीस हजार रुपैया“सम्म र अन्य स्थानीय निकायको हकमा एक लाख रुपैया“सम्म सोझै बजारबाट,”
(२) खण्ड (ख) झिकिएको छ ।
(३) खण्ड (ग) मा रहेका “दुईलाख रुपैया“सम्म” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “दशलाख रुपैया“सम्म” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(४) खण्ड (घ) मा रहेका “दुई लाख रुपैया“भन्दा माथि” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “दशलाख रुपैया“भन्दा माथि” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।

२०. मूल नियमावलीमा नियम ५२क. थप

मूल नियमावलीको नियम ५२ पछि देहायको
नियम ५२क. थपिएको छ ः–
“५२क. खरीद वा सार्वजनिक निर्माण कार्य योजना तयार गर्नुपर्ने ः (१) एक आर्थिक वर्षमा कुनै एक बजेट उपशीर्षकमा विनियोजन भएको एक लाख रुपैया“भन्दा बढी रकमको मालसामान खरीद गर्दा वा सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउ“दा वा बौद्धिक
वा पेशागत परामर्श सेवा लि“दा खरीद वा निर्माण कार्य योजना बनाउनु पर्नेछ । यस्तो खरीद वा निर्माण कार्य योजनामा सामान्यतया देहायका विषयहरूको समयावधि उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ः–
(क) मालसामान खरीद हुनेमा स्पेशिफिकेशन तयार गर्ने,
(ख) दरभाउपत्र वा बोलपत्र वा प्रस्ताव आह्वानपत्र मूल्या“कनको आधार तयार गर्ने,
(ग) दरभाउपत्र वा बोलपत्र वा प्रस्ताव आह्वानपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने र आह्वान गर्ने,
(घ) दरभाउपत्र वा बोलपत्र वा प्रस्ताव आह्वानपत्र मूल्या“कन गर्न लाग्ने,
(ङ) दरभाउपत्र वा बोलपत्र वा प्रस्ताव आह्वानपत्र स्वीकृत गर्ने,
(च) सम्झौता गर्ने,
(छ) कार्य शुरु गर्ने,
(ज) कार्य पूरा गर्ने,

२) उपनियम (१) बमोजिम तयार भएको कार्य योजना सार्वजनिक गरी एक प्रति सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।”

२१. मूल नियमावलीको नियम ५३ मा संशोधन ः

मूल नियमावलीको नियम ५३ को
उपनियम (१) को,–
(१) खण्ड (क) र (ङ) झिकिएका छन् ।
(२) खण्ड (ख) मा रहेको “विदेशी सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएको संस्था वा”भन्ने शब्दहरू झिकी सोही खण्डमा रहेका “समझदारीपत्र बमोजिम” भन्ने शब्दहरू पछि “त्यस्ता संस्थाको खरीद निर्देशिका (प्रोक्युरमेन्ट गाइडलाइन) अनुसार” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।

२२. मूल नियमावलीको नियम ५४ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ५४ को सट्टा
देहायको नियम ५४ राखिएको छ ः–
“५४. खरीद आदेशबाट खरीद गर्ने व्यवस्था ः नियम ५२ बमोजिम खरीद गर्दा एक पटकमा गाउ“ विकास समितिमा भए तीनहजार                           रुपैया“सम्मको लागि र अन्य स्थानीय निकायमा भए पा“च हजार रुपैया“सम्मको लागि आदेश गराई र सो भन्दा माथि जति सुकै भए पनि स्वीकृत खरीद आदेशबाट मात्र खरीद गर्नु पर्नेछ ।”

२३. मूल नियमावलीको नियम ५५ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ५५ को सट्टा
देहायको नियम ५५ राखिएको छ ः–
“५५. दरभाउपत्रद्वारा खरीद वा अन्य कार्य गराउने ः (१) नियम ५२ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम दरभाउपत्रद्वारा मालसामान               खरीद गर्दा वा अन्य कार्य गराउ“दा मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त फर्म वा कम्पनीहरूमध्ये उपलब्ध भएसम्म                   घटीमा तीनवटा फर्म वा कम्पनीबाट लिखित रूपमा दरभाउपत्र माग गरी प्राप्त भएका दरभाउपत्रहरू मध्ये सबभन्दा कम
मूल्य भएका दरभाउपत्रवालास“ग त्यस्तो मालसामान खरीद गर्नु वा त्यस्तो दरभाउपत्रवालाबाट त्यस्तो कार्य गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दरभाउपत्रद्वारा मालसामान खरीद गर्दा वा अन्य कार्य गराउ“दा सातदेखि पन्ध्र दिनको म्याद दिई नियम ५९ को
उपनियम (५) मा उल्लिखित कार्यालयहरूमा सूचना टा“स गरी आवश्यकता अनुसार त्यस्तो सूचना राष्ट्रिय वा स्थानीय स्तरको                           पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले (दुर्गम घोषित गरेको जिल्लामा मूल्य अभिबृद्धि कर, आयकर दर्ता
प्रमाणपत्र लिएका फर्म वा विक्रेता नभएमा सो जिल्लाको लागि सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट मूलय अभिबृद्धि कर, आयकर           दर्ता प्रमाणपत्र लिए नलिएको विवरण प्राप्त गरी देहाय बमोजिमको समितिले तयार गरेको जिल्लामा उपलब्ध बिक्रेताको सूचीमा सूचीकृत          विक्रेताहरूबाट दरभाउपत्र लिई खरीद गर्न सकिनेछ ः–
(क) स्थानीय निकायको प्रमुख – अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, अधिकृतस्तर, जिल्ला
प्रशासन कार्यालय – सदस्य

(ग) प्रतिनिधि, अधिकृतस्तर, जिल्ला
प्राविधिक कार्यालय – सदस्य

(घ) प्रतिनिधि, कोष तथा लेखा
नियन्त्रक कार्यालय – सदस्य

(ङ) प्रतिनिधि, जिल्ला उद्योग वाणिज्य
संघ – सदस्य
(च) योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत वा स्थानीय विकास अधिकारीले तोकेको

अधिकृत – सदस्य–सचिव
(४) उपनियम (३) बमोजिम गठन भएको समितिको सचिवालयको कार्य जिल्ला विकास समितिको सचिवालयले गर्नेछ ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम तयार भएको सूची जिल्ला विकास समितिको सचिवालयले सम्बन्धित कर कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (३) मा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकर दर्ता प्रमाणपत्र नभएका विक्रेताको दरभाउपत्र स्वीकार                        गर्नु हु“दैन ।
(७) दरभाउपत्रबाट काम गराउ“दा वा मालसामान आपूर्ति गर्दा बोलपत्रबाट काम गराउ“दा जस्तै धरौटी लिई कबुलियत गराई गर्नु पर्नेछ ।

(८) दरभाउपत्र आह्वान गर्नु भन्दा अघि गर्नु पर्ने खरीद वा गराउनु पर्ने कामको स्पेसिफिकेशन सहितको दरभाउपत्रको फाराम तयार गर्नु पर्नेछ ।
(९) दरभाउपत्र दिने व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्थाले तीनसय रुपैया“ दस्तुर तिरी स्थानीय निकायबाट सचिव वा निजले तोकेको कर्मचारीको            दस्तखत र कार्यालयको छाप लागेको स्पेसिफिकेशन सहितको दरभाउपत्रको फाराम खरीद  गरी सोही फाराममा दरभाउपत्र पेश गर्नु                    पर्नेछ ।
(१०) दरभाउपत्र आह्वान गर्दा नियम ५९ को उपनियम (५) मा उल्लेख भएका मुख्य मुख्य कुराहरू समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

(११) दरभाउपत्र पेश गर्ने अन्तिम समय सकिएको लगत्तै दरभाउपत्र आह्वानको सूचनामा तोकिएको स्थानमा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित दरभाउपत्र पेश गर्ने व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्था वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा दरभाउपत्र खोल्नुपर्नेछ । यसरी दरभाउपत्र खोलेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दरभाउपत्र स्वीकृत गरी सोको जानकारी सम्बन्धित सबैलाई दिनु पर्नेछ ।

(१२) एकपटक दाखिला भइसकेको दरभाउपत्र फिर्ता दिन हु“दैन ।

(१३) दरभाउपत्रको सम्बन्धमा नियम ५९ को उपनियम (३) र नियम ६३
र ६४ मा उल्लिखित व्यवस्था तथा कार्यविधिहरू लागू हुनेछ

२४. मूल नियमावलीमा नियम ५५क. थप

मूल नियमावलीको नियम ५५ पछि देहायको
नियम ५५क. थपिएको छ ः–
“५५क. मालसामान ढुवानी सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) स्थानीय निकायले मालसामान ढुवानी गराउ“दा वार्षिक बजेट निकासा हुने समय र                        स्वीकृत  बजेटलाई समेत विचार गरी मालसामानको ढुवानी कार्यक्रम र लागत अनुमान बनाई ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाई देहाय                         बमोजिमको रीत पु¥याई गराउनु पर्नेछ ः–
(क) एक पटकमा एकलाख रुपैया“सम्म सोझै वार्ताबाट ।
(ख) एक पटकमा एकलाखभन्दा बढी दश लाख रुपैया“सम्म दरभाउपत्रबाट ।
(ग) दश लाख रुपैया“ भन्दा माथि जतिसुकै रकमको भए पनि बोलपत्र वा घटाघटबाट ।

(२) जिल्लामा चलन चल्तीमा रहेका ढुवानी साधनको ढुवानी दर जिल्लाको ज्याला दररेट निर्धारण समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा
तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । आर्थिक वर्षको बीचमा अप्रत्याशित कारण परी दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएमा सो समितिले पुनरावलोकन             गर्न  सक्नेछ ।

(३) ढुवानी ज्याला दररेट निर्धारण गर्दा एउटै जिल्लाभित्र पनि स्थान अनुसार सडक, बाटोको अवस्था तथा स्तर हेरी फरक फरक ज्याला                   निर्धारण गर्न सकिनेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम जिल्लाको दररेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दररेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम ढुवानी गर्दा जिल्लाको दररेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दररेटको आधारमा गर्नु पर्नेछ ।

(६) जिल्लाको दररेट निर्धारण समितिले तोकेको ढुवानी साधन बाहेक अन्य साधनबाट ढुवानी गर्दा प्रतिस्पर्धाको माध्यम अपनाई ढुवानी गर्नु             पर्नेछ ।
(७) उपनियम (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम ढुवानी गर्दा नियम ५५, ५९, ६३, ६४, ६५, ६६ र ६८ का व्यवस्था र कार्यविधिहरू आवश्यक          हेरफेर (मुटाटिस मुटाण्डिस) सहित लागू हुनेछन् ।”

२५. मूल नियमावलीको नियम ५७ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ५७ को
उपनियम (१) को,–
(१) खण्ड (क) मा रहेका “पचास हजार” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “एकलाख” भन्ने शब्द राखिएको छ ।
(२) खण्ड (ख) झिकिएको छ ।
(३) खण्ड (ग) मा रहेका “पा“चलाख रुपैया“भन्दा बढी पच्चीस लाख” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “एक लाख रुपैया“भन्दा बढी दशलाख” भन्ने                                शब्दहरू राखिएका छन् ।
(४) खण्ड (घ) को सट्टा देहायको खण्ड (घ) राखिएको छ ः–
“(घ) दश लाख रुपैया“ भन्दा बढी जति सुकै रकमको काम वोलपत्र वा घटाघटबाट”

२६. मूल नियमावलीको नियम ५९ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ५९ को,–
(१) उपनियम (१) मा रहेका “परिमाण सूची (वील अफ क्वान्टीटी)” भन्ने शब्दहरू  पछि “निमाणको स्वीकृत मापदण्डको प्रतिलिपि” भन्ने                                      शब्दहरू थपिएका छन् ।
(२) उपनियम (२) को खण्ड (ख) र (ग) मा रहेका “पचास” भन्ने शब्दको सट्टा “पच्चीस” भन्ने शब्द राखिएको छ ।
(३) उपनियम (३) मा रहेको “बैंक” भन्ने शब्दको सट्टा “स्थानीय निकायको कोषमा” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(४) उपनियम (४) मा रहेका “शिरोभार खर्च (ओभरहेड)” भन्ने शब्दहरू पछि “तथा मूल्य अभिवृद्धि कर” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।
(५) उपनियम (५) मा रहेका “पचास लाख” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “पच्चीस लाख” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(६) उपनियम (६) मा रहेका “आवश्यकता हेरी अन्य स्थानीय निकायमा समेत बोलपत्र खरिद गर्न र पेश गर्न सक्ने” भन्ने शब्दहरूको सट्टा                                   “पर्न  आएका सबै बोलपत्रहरू पेश गर्ने अन्तिम मितिमा एउटै स्थानमा एउटै समयमा मात्र खोल्ने गरी एक भन्दा बढि                                           कार्यालय वा स्थानीय निकायबाट खरिद गर्न सकिने र कुनै एक कार्यालयमा मात्र पेश गर्न सकिने” भन्ने शब्दहरू राखिएका                                  छन् ।
(७) उपनियम (७) हटाईएको छ ।
(८) उपनियम (८) मा रहेको “पन्ध्र” भन्ने शब्दको सट्टा “तीस” भन्ने शब्द राखिएको छ ।
(९) उपनियम (१२) को सट्टा देहायको उपनियम (१२) राखिएको छ ः–
“पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्दा उपनियम (२) को खण्ड (छ) बमोजिमको बोलपत्रदातालाई पनि कायम राखी बोलपत्र                                        आह्वान  गर्न सकिनेछ । तर यसरी कायम राखेको बोलपत्रदातालाई चित्त नबुझे आÇनो बोलपत्र  फिर्ता गरी पाउ“ भनी पुनः                               बोलपत्र दाखिल गर्ने निर्धारीत म्यादको २४ घण्टा अगाडी दरखास्त दिएमा निजको बोलपत्र फिर्ता गरी दिनु पर्नेछ र यसरी                                   बोलपत्र फिर्ता भएमा त्यस्तो बोलपत्र अस्वीकृत भए सरह जमानत फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।”
(१०) उपनियम (१३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सट्टा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको छ ।
“तर विदेशी निर्माण व्यवसायीहरूको हकमा यो प्रावधान लागु नहुने तथा नेपाल सरकारले कुनै दुर्गम क्षेत्रको निमित्त यो                                       बन्देज हटाएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ ।”
(११) उपनियम (१५) को सट्टा देहायको उपनियम (१५) राखिएको छ ः–
“(१५) कुनै खरीद वा सार्वजनिक निर्माण कार्यको निमित्त बोलपत्र आह्वान गर्दा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव एउटै खाममा लिई                                        मूल्यांकन गरेर ठेक्का दिने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यसरी बोलपत्र आह्वान गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी
कागजातमा कामको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार सामान्यतः देहायका प्राविधिक पक्षको मूल्यांकनका आधार स्पष्ट रूपले                              खुलाउनु पर्नेछ ः–
(क) प्रस्तावित कार्यको निमित्त आवश्यक अनुभव,
(ख) प्रस्तावित जनशक्तिको आवश्यक कार्यदक्षता तथा योग्यता,
(ग) आवश्यक प्राविधिक मालसामान तथा उपकरण,
(घ) आर्थिक अवस्था खुल्ने आवश्यक विवरण, जस्तै न्यूनतम सरदर कारोवार, चालू पू“जी, नेटवर्थ, ऋण, ऋण लिन सक्ने क्षमता,
(ङ) मालसामानको प्राविधिक स्पेसिफकेशन,
(च) मालसामान आपूर्ति वा निर्माण कार्य तालिका ।”
(१२) उपनियम (१५) पछि देहायका उपनियम (१५क.) र (१५ख.) थपिएका छन् ः–
“(१५क) उपनियम (१५) मा उल्लिखित मूल्यांकनका आधारहरू पूरा नभएमा त्यस्तो बोलपत्र स्वीकार गर्न सकिने छैन ।
(१५ख) उपनियम (१५) को प्रकृया पूरा गरी कुनै खरीद वा सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी काम गराउ“दा प्रिक्वालीफिकेशन गराई रहन आवश्यक                                      पर्ने छैन ।”
(१३) उपनियम (१६) र (१७) झिकिएका छन् ।
(१४) उपनियम (१७) पछि देहायका उपनियम (१८), (१९), (२०), (२१), (२२) र (२३) थपिएका छन् ः–
“(१८) कृत्रिम प्रतिस्पर्धा हुने गरी आपसमा मिली बोलपत्र दिएमा त्यसरी मिलोमतो गर्नेको बोलपत्र रद्ध गरी धरौटी जफत गरी त्यस्तो व्यक्ति,                    फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाम कालो सूचीमा समावेश गरी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(१९) आपसमा मिलेर बोलपत्र राखेको भन्ने कुराको कसैले प्रमाण सहित बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्यालयमा उजुर गर्न सक्नेछ । यसरी परेको                उजुर उपर छानबीन गर्दा सत्य ठहरिएमा उपनियम (१८) बमोजिम गरिनेछ ।
(२०) सम्झौता भई ठेक्का कार्य शुरु भएपछि पनि मिलोमतो वा आर्थिक प्रलोभन दिई वा बल प्रयोग गरी प्रतिस्पर्धाबाट बंचित गराएको कुरा                  कसैको उजुरीबाट वा अन्य कुनै तरिकाबाट देखिएमा त्यस्तो ठेक्का रद्ध गरी धरौटी र अन्य रकम जफत गर्ने र त्यस्तो काम गर्ने व्यक्ति,              फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाम कालोसूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ । आर्थिक प्रलोभनमा परी प्रतिस्पर्धाबाट हट्ने बोलपत्रदाताको नाम                    समेत कालोसूचीमा समावेश गरी राख्नु पर्नेछ ।
(२१) माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोलपत्र पेश गर्नु पर्ने अन्तिम मितिले तीस दिनभित्र कसैले उजुर नगरेमा वा बोलपत्र स्वीकृत हुनु
अगावै स्थानीय निकायलाई अन्य कुनै तवरबाट जानकारी हुन नआएमा उपनियम (१८) र (१९) बमोजिम कारबाही हुने छैन ।
(२२) ठेक्का प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अन्य प्रतिस्पर्धीलाई कुनै प्रकारले बोलपत्र प्रस्तुत गर्न कसैले रोकेमा त्यस्ताबाट दाखिला हुने बोलपत्र रद्ध गरी
धरौटी रकम जफत गर्न सकिनेछ ।
(२३) उपनियम (२०) बमोजिमको कार्य भएको छ छैन भनी छानबीन गर्न स्थानीय निकायले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कोष तथा लेखा                         नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि समेत रहेको समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।
(२४) उपनियम (२३) अन्तर्गतको समितिले गरेको छानबीनबाट सो कार्य भएको देखिएमा स्थानीय निकायले उपनियम (२०) बमोजिम                         कारबाही गर्नु पर्नेछ ।”

२७. मूल नियमावलीको नियम ६१ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ६१ को,–
(१) खण्ड (क) झिकिएको छ ।
(२) खण्ड (च) मा रहेका “गलत उल्लेख गरेको” भन्ने शब्दहरू पछि “वा स्थानीय  एजेन्ट भएर पनि स्थानीय एजेन्ट नदेखाएको” भन्ने शब्दहरू                          थपिएका छन् ।
(३) खण्ड (छ) मा रहेको “कर” भन्ने शब्दको सट्टा “आन्तरिक राजस्व” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्

२८. मूल नियमावलीको नियम ६२ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ६२ मा रहेको
“कर कार्यालय” भन्ने शब्दको सट्टा “आन्तरिक राजस्व कार्यालय” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्  |

२९. मूल नियमावलीको नियम ६३ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ६३ को
उपनियम (१) पछि देहायको उपनियम (१क) थपिएको छ ः–
“(१क) उपनियम (१) बमोजिम बोलपत्र खोल्दा कुनै बोलपत्र दाता वा निजको अधिकार प्रँप्त प्रतिनिधिको बोलपत्रमा हस्ताक्षर नभएको, अंक                अक्षर स्पष्ट नभएको, केरमेटमा सही नभएको, अंक र अक्षरमा उल्लिखित रकम फरक भएको पाइएमा वा
बोलपत्रमा अन्य कुनै उल्लेखनीय कुरा भएमा मुचुल्कामा सोही कुरा उल्लेख गरी उपस्थित सबैको दस्तखत गराई राख्नुपर्नेछ ।

३०. मूल नियमावलीको नियम ६४ मा संसोधन

मूल नियमावलीको नियम ६४ को,–

(१) खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) राखिएको छ ः–
“(ग) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदाता वा निजको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिको सहिछाप भई नआएको ।”

(२) खण्ड (ज) पछि देहायको खण्ड (ज१) थपिएको छ ः–
“(ज१) निर्माणकार्यको परिमाण सूची (विल अफ क्वान्टीटी) को प्रत्येक आइटमको दररेट भरी नआएको,”

३१. मूल नियमावलीको नियम ६५ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ६५ को,–
(१) खण्ड (क) को शुरुमा “नियम ५९ को मापदण्ड विपरीतको र” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।
(२) खण्ड (ख) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) राखिएको छ ः–” (ख) यस नियमावली बमोजिम पर्न आएका बोलपत्रहरूमध्ये यस                                            नियमावलीले  तोकेका मूल्यांकनका आधारहरू पूरा गरेको   न्यूनतम  अंक कबोल गर्नेको बोलपत्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।”

(३) खण्ड (च) को सट्टा देहायको खण्ड (च) राखिएको छ ः–   “(च) लागत अनुमान भएकोमा सो लागत अनुमान हु“दा कायम भएको अंक
भन्दा दश प्रतिशतसम्म बढी भएमा कारण खुलाई न्यूनतम मूल्यांकित बोलपत्र एकतह माथिको अधिकारीबाट लिखित सहमति लिई स्वीकृति
गर्न सकिनेछ । लागत अनुमानको दश प्रतिशत भन्दा बढी भएमा पूनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेछ । पूनः बोलपत्र आह्वान गर्दापनि लागत
अनुमानको दश प्रतिशत भन्दा बढी भएमा लागत अनुमानको पूनरावलोकन गरी पूनः बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्नेछ ।”

(४) खण्ड (ट) को उपखण्ड (१) मा रहेका “काम गर्ने प्रस्ताव भएकोलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “काम गर्नुपर्ने शर्त राख्नु पर्नेछ” भन्ने शब्दहरू र उपखण्ड (२) मा रहेका “पा“च करोड” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “पच्चीस करोड” भन्ने शब्दहरू राखी सोही खण्डको उपखण्ड (३) र (४) झिकिएका छन् ।

(५) खण्ड (ठ) र (ड) झिकिएका छन् ।

(६) खण्ड (ढ) पछि देहायको खण्ड (ण) थपिएको छ ः–
“(ण) यस नियमावली बमोजिम बोलपत्र स्वीकृत गर्दा बोलपत्रको तुलनात्मक तालिका बनाई बोलपत्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । बोलपत्र स्वीकृत                   भएपछि बोलपत्रदाताहरूको नाम नामेसी, सबै बोलपत्रदाताको मूल्याड्ढित अंक र स्वीकृत भएको बोलपत्रको स्वीकृतिका आधार र अंक              समेत खुलाई सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।”

३२. मूल नियमावलीमा नियम ६५क. थप

मूल नियमावलीको नियम ६५ पछि देहायको नियम ६५क. थपिएकोछ ः–

“६५क. भेरिएशन आदेश ः कुनै कार्यको ठेक्का सम्झौता भई काम शुरु गरिसकेपछि भेरिएशन आदेश गर्नुपर्ने अवस्था भएमा देहाय बमोजिम                 गर्नु पर्नेछ ः–
(क) ठेक्का सम्झौता रकमको पन्ध्र प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुने गरी भेरिएशन आदेश दिनु हु“दैन । यसरी आदेश दिएमा स्वीकृत गर्ने
अधिकारीले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
(ख) बजेट व्यवस्था नगरी भेरिएशन आदेश दिनु हु“दैन ।
(ग) प्रत्येक भेरिएशन आदेशमा दररेट, थप म्याद, मूल्य बृद्धि, क्षतिपूर्तिमा असर पर्ने नपर्ने विवरण खुलाउनु पर्नेछ ।
(घ) ठेक्का सम्झौता अनुसारको दररेट भन्दा बढी दररेट हुने गरी भेरिएशन आदेश दिनु हु“दैन ।
(ङ) बढी दररेट तर कम परिमाण भएका आइटममा शत प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी भेरिएशन आदेश दिनु हु“दैन ।
(च) भेरिएशन आदेश दि“दा प्रत्येक भेरिएशन आदेशमा भेरिएशनको प्रकृति, ठूला आइटम, साना आइटम, म्याद थप दिनु पर्ने वा नपर्ने र पर्ने भए कति दिन, भेरिएसन आइटमको नया“ दररेट वील अफ क्वान्टिटीको आइटम भन्दा घटिबढी, अद्यावधिक फेर बदल, जम्मा सम्झौता रकमको कति प्रतिशत थप रकम कहा“बाट कसरी जुटाउने, भेरिएशन आदेश पछिको जम्मा जम्मी ठेक्का पट्टा रकम शुरु सम्झौता रकमको कति प्रतिशत हुने स्पष्ट गर्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण ः यस नियमको प्रयोजनको लागि “भेरिएशन आदेश” भन्नाले ठेक्का पट्टा सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थामा शुरु सम्झौताको कार्य
परिमाणमा थप, घट, नया“ आइटम थप्ने वा सट्टा गर्ने अवस्था उत्पन्न भई उपलब्ध बजेट रकमको परिधिभित्र रही साविक ठेक्काबाट यस्ता
फेरबदल गर्दा नया“ ठेक्का पट्टा व्यवस्था गर्न भन्दा किफायती हुने तथा खर्चको प्रभावकारीता बढ्ने अवस्थामा अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिने
आदेश सम्झनु पर्छ ।”

३३. मूल नियमावलीको नियम ६६ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ६६ को,–
(१) उपनियम (१), (२) र (३) मा रहेका “पचास लाख” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “दश
लाख” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(२) उपनियम (४) को अन्त्यमा “यसरी घटाघट गराई सकेपछि घटाघटमा बोलिएको
अंकलाई तालीकामा उल्लेख गरी मुचुल्का बनाई उपस्थित प्रतिनिधिहरूको
दस्तखत समेत गराउनु पर्नेछ” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।
(३) उपनियम (४) पछि देहायका उपनियम (५) र (६) थपिएका छन् ः–
“(५) यस नियम बमोजिम घटाघट गराउ“दा सिलबन्दी वा खुला
बोलकबोलको माध्यमबाट गर्न सकिनेछ ।
(६) यस नियम बमोजिम घटाघट गराउ“दा योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन
वटा दरखास्तवालाको सहभागिता हुनु पर्नेछ ।

३४. मूल नियमावलीको नियम ६९ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ६९ मा
देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ ः–
“तर कार्यालयमा रहेका खास किसिमका मेशिन, औजार तथा उपकरणको हकमात्यस्ता उपकरणको सूची बनाई

सो सम्बन्धी मर्मत गर्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट नियम ५२ को परिधिभित्र रही सेवा करारको माध्यमबाट मर्मत गर्न सकिनेछ ।”

३५. मूल नियमावलीको नियम ७० मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ७० को उपनियम
(१) पछि देहायको उपनियम (१क) थपिएको छ ः–
“(१क) उपनियम (१) बमोजिम काम गराउने प्रयोजनको लागि स्थानीय निकायले उपभोक्ता समितिलाई विषयगत रूपमा वर्गीकरण र सूचीकृत गरी उनीहरूको लगत अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।

३६. मूल नियमावलीको नियम ७१ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ७१ को खण्ड
(क) पछि देहायको खण्ड (क१) थपिएको छ ः–
“(क१) आÇनो समितिको दर्ता, नवीकरण, साधारण सभा तथा वार्षिक

कार्यक्रम र बजेटको विवरण सम्बन्धित स्थानीय निकायमा पेश गर्ने ।”

३८. मूल नियमावलीमा परिच्छेद ५क. थप

मूल नियमावलीको नियम ८४ पछि देहायको
“परिच्छेद ५क.” थपिएको छ ः
परिच्छेद ५क.
स्थानीय निकायको आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी व्यवस्था

८४क. स्थानीय निकायले आन्तरिक आय संकलनको लागि ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्ने ः (१)

ऐन र यस नियमावलीको अधीनमा रही स्थानीय निकायको सम्बन्धित परिषद्ले निर्णय गरे अनुसारको दरको कर, सेवाशुल्क, दस्तूर तथा अन्य आन्तरिक आय असूल गर्न सम्बन्धित स्थानीय निकायल एक आर्थिक वर्षको लागि ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । तर स्थानीय निकायको राजस्व बृद्धि हुने देखिएमा वा पटक पटक ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा प्रशासनिक दायित्व बढन जाने अवस्थामा बढीमा तीन वर्षसम्मको लागि एकैपटक ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सकिने छ ।

स्पष्टीकरण ः यस नियमको प्रयोजनको लागि “आन्तरिक आय” भन्नाले नेपाल
सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बा“डफा“डबाट प्राप्त हुने रकम तथा अन्य विशेष
प्रकृतिको अनुदान बाहेक स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रभित्र संकलन गर्न पाउने आय
सम्झनुपर्छ ।

(२) दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय निकायको समूहले आपसी सहमतिद्वारा संयुक्त रूपमा उपनियम (१) बमोजिम ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्नेछन् ।

(३) स्थानीय निकायले सामान्यतया आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगाडि नै ठेक्का बन्दोबस्त गरी ठेक्का सम्झौता कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा देहायको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ः–

(क) आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रत्येक आन्तरिक आय स्रोतको उपलब्धता, सम्भावित परिचालन, सो स्रोत परिचालनको
व्यवस्थापन तथा लागत र चालू वर्षको ठेक्का अङ्क समेत विचार गरी आन्तरिक आयको प्रक्षेपण गरी न्यूनतम ठेक अङ्क र                                असुली कार्यतालिका समेत भएको कार्यान्वयन कार्य योजना तयार गर्नु पर्नेछ ।

(ख) खण्ड (क) बमोजिम असूली कार्यतालिका र कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भईसकेपछि ठेक्का बन्दोबस्त गर्नको लागि
परिषद्ले निर्धारण गरेको दररेट, ठेक्काका सामान्य तथा विशेष शर्तहरू र सूचनामा उल्लेख गरिने कुराहरू तथा अन्य                                  आवश्यक विवरणहरू समेत समावेश भएको ठेक्का सम्बन्धी कागजात तयार गर्नु पर्नेछ ।

(ग) खण्ड (क) बमोजिमको कार्यान्वयन कार्य योजनाको आधारमा कुनै आन्तरिक आय एकलाख रुपैया“भन्दा कम उठ्ने भएमा
सोझै वार्ताद्वारा र एकलाख रुपैया“भन्दा बढी उठ्ने भएमा बोलपत्र आह्वान गरी सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

(घ) खण्ड (ग) बमोजिम बोलपत्र आह्वान गर्दा दशलाख रुपैया“सम्म भए स्थानीय स्तरमा नियमित प्रकाशन हुने पत्रिकामा                                       कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना नियम ५९ को उपनियम (५) मा उल्लिखित                                    कार्यालयहरूमा पनि टा“स गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । सोभन्दा बढी भएमा कम्तीमा एक्काईस दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको                         “क” वर्गको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

(ङ) खण्ड (घ) बमोजिमको सूचनामा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ ः–
(१) साबिकमा ठेक लागि आएको भए कति रकम र के शर्तमा ठेक लागेको हो सो कुरा,
(२) ठेक्काका मुख्य मुख्य शर्तहरू,
(३) स्रोतगत र स्थानगत विवरण र उठाउनु पर्ने राजस्वको सम्भावित परिमाण,
(४) ठेक्का सम्झौता बमोजिमको रकम एकमुष्ट बुझाउ“दा छुट दिईने भए सो कुरा,
(५) बोलपत्र फाराम प्राप्त हुने (स्थान खुलाउ“दा सम्बन्धित स्थानीय निकायको निर्णयले एकभन्दा बढी स्थानीय                                                      निकायर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विषयगत कार्यालयहरू र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय समेतलाई                                                   समावेश गर्न सकिने वा इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरी फाराम प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था समेत मिलाउन सकिनेछ ।                                           यसरी इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरिएको बोलपत्र दाखिला गर्दा उक्त सूचना बमोजिम लाग्ने रकम बुझाउनु पर्नेछ,
(६) बोलपत्र पठाउनु पर्ने तरिका,
(७) बोलपत्र पठाउनु पर्ने कार्यालय वा अधिकारीको नाम ( कार्यालय वा अधिकारीको नाम खुलाउ“दा सम्बन्धित
स्थानीय निकायको निर्णयले एकभन्दा बढी स्थानीय निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विषयगत कार्यालयहरू र                                            कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय समेतलाई समावेश गर्न सकिनेछ),
(८) बोलपत्र बापत लाग्ने मूल्य,
(९) बोलपत्र दाखिला हुनुपर्ने अन्तिम मिति र समय, तथा बोलपत्र खोलिने समय, मिति र स्थान,
(१०) बोलपत्र उपर निर्णय हुने मिति,
(११) जमानत बापत राख्नु पर्ने रकम वा बैंक ग्यारेन्टीको किसिम र मान्य अवधि,
(१२) अन्य आवश्यक कुराहरू ।
(च) खण्ड (ङ) को उपखण्ड (८) बमोजिम बोलपत्रको मूल्य कायमगर्दा नियम ५९ को उपनियम (२) मा उल्लेख भए बमोजिमको मूल्य कायम गर्नु पर्नेछ ।

(छ) खण्ड (ङ) बमोजिम प्रकासित सूचनाको म्यादभित्र पर्न आएका बोलपत्रहरूको दर्ता, खोल्ने कार्यविधि, विदेशी बोलपत्रदाताले बोलपत्र           दिंदा खुलाउनु पर्ने कुरा, स्थानीय एजेन्ट भएका विदेशी बोलपत्रदाताको सम्बन्धमा हुने कारबाही, बोलपत्रदाताको एजेन्टले पेश गर्नुपर्ने         विवरण  तथा अन्य कार्यविधि नियम ५९, ६०, ६१, ६२, ६३ र ६४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(ज) खण्ड (घ) बमोजिम प्रथम पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा बोलपत्र
पर्न नआएमा वा तीनवटा भन्दा कम बोलपत्र प्राप्त भएमा पुनःसूचना प्रकाशन गरी बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्नेछ ।

(झ) खण्ड (ज) बमोजिम दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि बोलपत्र नपरेमा कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई खण्ड (ङ)
बमोजिमको सूचनामा देहायको कुराहरू थप गरी सार्वजनिक बढाबढको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ः–
(१) बढाबढ हुने स्थानीय निकायको कार्यालय वा अन्य कुनै स्थान,
(२) बढाबढ हुने समय र मिति, र
(३) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(५) उपनियम (४) को खण्ड (ङ) र खण्ड (झ) बमोजिम प्रकाशित सूचना बमोजिम बोलपत्र दिने वा बढाबढ डा“क बोल्ने व्यक्तिले नेपाली नागरिक भए आफूले कबूल गरेको रुपैया“को अङ्कको सयकडा पा“च र गैर नेपाली नागरिक भए, आफूले कबूल  गरेको अङ्कको सयकडा दश प्रतिशत रकम त्यस्तो सूचना प्रकाशन गर्ने स्थानीय निकायको नाममा उक्त सूचनामा तोकिएको बैंकमा जमानत बापत रकम जम्मा गरेको
सक्कल भौचर संलग्न राखी वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त बैंकले जारी गरेको सूचनामा तोकिए बमोजिम म्याद भएको विडवण्डको  सक्कल प्रति संलग्न राख्नु पर्नेछ ।

(६) यस नियमावली बमोजिम जफत हुने अवस्थामा बाहेक उपनियम (५) बमोजिम राखिएको जमानत बापतको रकम सो जमानत राख्ने व्यक्ति वा संस्थाले दिएको बोलपत्र वा बोलेको डा“क अस्वीकृत भएको मितिले तीस दिनभित्र निजलाई फिर्ता गर्नु
पर्नेछ । तर कुनै ठेक्काको चलान पूर्जी नलिएसम्म वा पट्टा नउठाएसम्म सो ठेक्का कबुल गर्नेमध्ये सो ठेक्का क्रम अनुसार दिन सिफारिस गरिएका जमानतवालाहरूको जमानत स्थानीय निकायले फिर्ता नगरी स्थगित राख्न बाधा पर्ने छैन ।

(७) उपनियम (४) अन्तर्गत प्रकाशित सूचनामा बढाबढको लागि तोकिदिएको समय वा मितिभन्दा पछि वा त्यस्तो सूचनामा बढाबढको लागि तोकिदिएको स्थानमा बाहेक अन्य कुनै स्थानमा वा हुलाक, फोन वा आकाशवाणीद्वारा बोलेको कुनै पनि डा“क उपर कुनै कारबाही गरिने छैन ।
८४ख. ठेक्का स्वीकृत गर्ने ः (१) नियम ८४क. को उपनियम (४)ं अन्तरगत प्रकाशित सूचना बमोजिम दाखिला भएको कुनै वा सबै बोलपत्र वा बोलेको कुनै वा सबै डा“क स्थानीय निकायले कुनै कारण देखाई वा नदेखाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्नेछ ।

(२) रितपूर्वकका कम्तीमा तीन वटा बोलपत्र प्राप्त भए पछि सबैभन्दा बढी कबोल गर्नेको बोलपत्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

(३) प्रथम पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा तीन वटा भन्दा कम बोलपत्र दाखिला भएमा ती बोलपत्रलाई कायमै राखी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्नेछ तर यसरी कायमै राखेका बोलपत्रदाताले पहिले पेश गरेको बोलपत्रमा कबुल गरेको अङ्कमा बृद्धि हुने गरी पूरक बोलपत्र पेश गर्न चाहेमा थप कबुल अङ्कको मात्र नियमानुसार धरौटी थप गरी पूरक बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछ ।

(४) दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा रितपूर्वकको एउटामात्र बोलपत्र परेमा पनि स्थानीय निकायले सूचनामा प्रकाशित गरेको न्यूनतम अङ्क भन्दा बढी भएमा त्यस्तो बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिनेछ ।

(५) नियम ८४क. को उपनियम (४) को खण्ड (झ) बमोजिम सार्वजनिक बढाबढ गर्दा न्यूनतम अङ्कबाट बढाबढ शुरु गरी सबैभन्दा बढी डा“क कबोल गर्नेवालाको डा“क तत्कालै नियम

८४क. को उपनियम (५) बमोजिमको धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी लिइ स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
(६) यस परिच्छेद बमोजिमको बोलपत्र वा सार्वजनिक बढाबढको डा“क स्वीकृत
गर्ने अधिकार नियम २३ र नियम ४१ मा उल्लिखित अधिकारीहरूलाई सोही नियमहरूमा
उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

८४ग. पट्टा दिने र कबुलियत गराउने ः (१) यस नियमावली बमोजिम आन्तरिक आय उठाउने बोलपत्र वा डा“क स्वीकृत भैसकेपछि ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने स्थानीय निकाय वा अधिकारीले सात दिनभित्र सो कुराको सूचना बोलपत्र वा डा“कवालालाई दिनुपर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना जारी गर्दा बाटाका म्याद बाहेक सात दिनको म्याद दिई सो म्यादभित्र आÇनो कबूल बमोजिम कबुलियत गर्न नआएमा त्यस पछिको बोलपत्र वा डा“कवालालाई ठेक्का दिइने कुरा स्पष्ट खोली सूचना तामेल गर्नु गराउनु पर्नेछ । यस्तो सूचना जारी गर्दा सूचना पाउनुपर्ने व्यक्ति नभेटिएमा वा सूचना बुझी नलिएमा स्थानीय गाउ“ विकास समितिका सदस्य एक जना समेत स्थानीय व्यक्तिहरू
चार जनालाई साक्षी राखी सूचना पाउनु पर्ने व्यक्तिको घर दैलोमा टा“स गरेमा पनि सो सूचना प्राप्त भएको मानिनेछ ।
तर यस्तो सूचना कुनै स्थानीय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गरेमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिले सूचना प्राप्त गरेको मानिनेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम जारी भएको सूचनाको म्यादमा सो व्यक्ति हाजिर भई कबुलियत गर्न मञ्जुर गरे ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने स्थानीय निकायको सचिवले निजबाट तुरुन्त कबुलियत गराई निजलाई पट्टा वा चलन पूर्जी दिनु पर्नेछ । त्यस्तो व्यक्ति
हाजिर नभएमा वा आÇनो कबुल बमोजिम कबुलियत गर्न मञ्जूर नगरेमा निज पछिको दोस्रो, तेस्रो क्रम अनुसार अरू बोलपत्र वा डा“कवालालाई प्राथमिकता दिई उपनियम (२) बमोजिमको सूचना जारी गरी ठेक्का बन्दोबस्त गर्नु पर्नेछ ।
(४) स्थानीय निकायले संयुक्त रूपमा आह्वान गरेको बोलपत्र वा बढाबढको डा“क स्वीकृत गर्ने र ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने अख्तियारवालाले बोलपत्र खोलिएको वा डा“क बोलाइएको तीन दिनभित्र बोलपत्र वा डा“क स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निकासाका लागि सो स्वीकृत गर्ने संयुक्त समिति समक्ष पेश गरी निकासा भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ । स्थानीय निकायको संयुक्त समितिले पनि यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र बोलपत्र वा डा“क
स्वीकृत भए वा नभएको निकासा दिइसक्नु पर्नेछ । सो म्यादभित्र पेश नगरेको वा निकासा नदिएको कारणले स्थानीय निकायलाई कुनै हानि नोक्सानी भएमा जसको ढीलाई वा लापरवाहीले गर्दा म्यादभित्र पेश वा निकासा हुन नसकेको हो सो जिम्मेवार व्यक्तिबाट सो हानि नोक्सानी असूल उपर गरी लिनु पर्नेछ ।(५) बोलपत्र वा डा“क स्वीकृत भए पछि त्यस्तो बोलपत्रदाता वा डा“कवालाबाट
स्वीकृत ठेक अङ्कको कुल रकमको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त बैंकको कम्तीमा ६ महिना म्याद भएको परफरमेन्स वोण्ड वा नगदै रकम प्राप्त भएपछि ठेक्का पाउने सबै शर्त खुलाई सम्बन्धित ठेकेदारस“ग अनुसूची–१५० क बमोजिम कबुलियत गराई अनुसूची– १५० ख बमोजिम पट्टा दिनु पर्नेछ ।
(६) बोलपत्र वा डा“क स्वीकृत भएको सूचना प्राप्त भए पछि सो सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र बोलपत्र वा डा“कवालाले चलन पूर्जी नलिएमा वा पट्टा नउठाएमा निजले नियम ८४क. को उपनियम (४) बमोजिम राखेको जमानत जफत भई स्थानीय निकायको कोषमा दाखिला हुनेछ ।

८४घ. ठेक रकमको किस्ता बुझाउने तरिका ः (१) स्थानीय निकायले आन्तरिक आय उठाउने कार्यको ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा असूल गर्नु पर्ने                  किस्ताको अंक निर्धारण ठेक्का सम्बन्धी सूचना र बोलपत्रमा उल्लिखित असूली कार्यतालिका र अन्य शर्त बमोजिम हुनेछ ।                                तर यसरी कार्यतालिका बनाउ“दा राजस्व उठ्ने सम्भाव्य समय र भुक्तानी गर्ने किस्ताको समय मिलान भएको र किस्ताहरू बीचको                समयान्तर चार महिनाभन्दा बढी नभएको हुनु पर्नेछ ।
(२) ठेकेदारले सम्झौताको समयमा ठेक अनुसारको सम्पूर्ण ठेक रकम एकमुष्ठ बुझाएमा औचित्य हेरी बढीमा दश प्रतिशतसम्म छुट दिन                   सकिनेछ । तर यस्तो छुटको प्रतिशत बोलपत्र वा बढाबढको सूचनामा उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ।

८४ङ. ठेक्का तोड्ने ः (१) पट्टा कबुलियतको कुनै शर्त बर्खिलाप काम गरेकोमा वा त्यस्तो शर्त बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम नगरेमा बाहेक यस                              नियमावली बमोजिम पट्टा कबुलियत भैसकेपछि ठेक्काको अवधि भुक्तान नहु“दै बीचैमा कुनै ठेक्का तोड्न वा छोड्न हु“दैन ।
(२) कुनै ठेकेदारले स्थानीय निकायले तोकेको दरभन्दा बढी दरमा कर असूल गरेमा वा सम्झौतामा उल्लेख नभएका मालवस्तुमा कर,                                सेवाशुल्क वा दस्तुर असूल गरेमा वा एक स्थानीय निकायले लिएको करको प्रमाण हु“दा हु“दै दोहोरो हुने गरी कर असूल गरेमा                     त्यस्तो रकम त्यस्तो ठेकेदारबाट असूल गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्बन्धित स्थानीय निकायले फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) मा उल्लिखित क्रियाकलाप पुनः दोहोरिएमा त्यस्तो ठेकेदारको ठेक्का तोडी धरौटी जफत गरिनेछ र निजको नाम                                     कालोसूचीमा राखी अन्य स्थानीय निकायहरू र नेपाल सरकारको ठेकेदारको लाइसेन्स दिने कार्यालयलाई समेत जानकारी दिइनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम ठेक्का तोडिएकोमा सोही आर्थिक वर्षको बा“की अवधिको निमित्त ठेक्का सकार गर्ने कुनै व्यक्ति वा फर्म प्राप्त                       भएमा साविकको ठेक्काको दर र असूली कार्यतालिका बमोजिम गनिमहशुल असूल गरी ठेक्का दिन सकिनेछ ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम ठेक्का तोडिएकोमा त्यसबाट स्थानीय निकायलाई भएको नोक्सानी र स्थानीय निकायले ठेकेदारबाट लिनु पर्ने                       बा“की  भएमा  त्यसको दश प्रतिशत सूद समेत सो ठेकेदारले राखेको जमानतबाट असूल नभए निजबाट सरकारी बा“की सरह                         असूल उपर  गरिनेछ । तर आÇनो काबुबाहिरको परिस्थिति परी ठेकेदारले सो ठेक्काको काम गर्न नसकेको रहेछ भने स्थानीय                        निकायले सो बमोजिम असूल गर्नु पर्ने रकममध्ये सम्बन्धित राजश्व परामर्श समितिको परामर्श लिई उपयुक्त रकम मिनाहा दिन                        सक्नेछ ।
(६) स्थानीय निकायले ठेक्का बन्दोबस्त गरी ठेकेदारलाई दिएको पट्टा वा चलन पूर्जीमा उल्लिखित कुनै शर्तको उल्लंघन गरेमा वा ठेक्काको              अवधि भुक्तान हुनुभन्दा अगावै ठेक्का छुटाएमा त्यसबाट ठेकेदारलाई भएको हानि नोक्सानी स्थानीय निकायले व्यहोर्नु पर्नेछ ।”

.३९. मूल नियमावलीको नियम १०१ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम १०१ को सट्टा देहायको नियम १०१ राखिएको छ ।

“१०१. कर्मचारीको दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) स्थानीय कार्यरत कर्मचारीहरूले पाउने दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धी
व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) स्थानीय निकायको काममा भ्रमण वा काज खटाउन सक्ने अधिकारी स्थानीय निकायको काममा मुलुक भित्र
भ्रमण वा काजमा जिल्ला विकास समितिको सचिव र सो सरहको कर्मचारीलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयले र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय
निकायको सचिव वा निजले अधिकारी सुम्पेको अधिकृतले खटाउन सक्नेछ ।

(ख) कुनै पनि स्थानीय निकायको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई मुलुक बाहिर स्थानीय निकायको काममा भ्रमण वा काजमा खटाउनु पर्दा स्थानीय विकास मन्त्रालयले खटाउन सक्नेछ ।

(ग) स्थानीय निकायको काममा भ्रमण वा काजमा खटाउ“दा भ्रमण आदेश भरी अनुसूची–१५५ को ढा“चामा अभिलेख राखी भ्रमण वा काजमा खटाउनु पर्नेछ । भ्रमण यथासम्भव कम खर्चिलो बाटो वा साधनबाट गर्नु पर्ने गरी तोकिदिने कर्तव्य भ्रमण वा काजमा खटाउन सक्ने अधिकारीको हुनेछ ।

(घ) दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च दिने प्रयोजनको लागि कर्मचारीहरूलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएकोछ
(१) जिल्ला विकास समिति वा नगरपालिकाको सचिव – प्रथम तह
(२) अधिकृतस्तरका कर्मचारी – द्वितीय तह
(३) अन्य कर्मचारी – तृतीय तह

(ङ) स्थानीय निकायको कामको सिलसिलामा नेपालभित्र भ्रमण गर्नु पर्दा भ्रमणको लागि टिकट लिनु पर्ने भएमा टिकटलाई लागेको खर्च भुक्तानी दिइनेछ ।

(च) स्थानीय निकायको कुनै कर्मचारीले कुनै भ्रमणको साधनको टिकट लिईसके पछि भ्रमणमा खटाउने अधिकारीको आदेशबाट उक्त टिकट फिर्ता गर्नु पर्ने
भएमा निजले त्यसरी टिकट फिर्ता गरे बापत लाग्ने महसूल कार्यालयबाट पाउनेछ । टिकट फिर्ता गर्नु पर्ने वा हवाई उडानको मिति परिवर्तन भई सो दिन उडान नभै घर फर्कनुपर्ने स्थिति भएमा सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित गराई त्यस्तो कर्मचारीले ट्याक्सी, रिक्सा, बस भाडाको रकम भुक्तानी कार्यालयबाट लिन पाउनेछ ।

(छ) हवाई यातायातको सुविधा प्रयोग गरी जान सकिने स्थानमा उक्त सुविधा पाउने कर्मचारीले सतहमा चल्ने सार्वजनिक यातायात (ट्याक्सी बाहेक) का साधनबाट भ्रमण गरेमा निजले त्यस्तो सार्वजनिक यातायातको साधनको भाडा दरको दोब्बर रकम पाउनेछ ।

(ज) स्थानीय निकायको कामको सिलसिलामा आÇनो कार्यालयभन्दा बाहिर भ्रमणमा गई फर्कन नसकी रात बिताउनु पर्ने भएमा भ्रमण वा काजमा खटिएका कर्मचारीले अनुसूची–१५१ बमोजिमको दैनिक भत्ताको अतिरिक्त सोही अनुसूचीमा उल्लिखित रकममा नबढाई बिल बमोजिमको बढीमा सात दिनसम्मको होटल बास खर्च पाउनेछ ।

(झ) बस वा अन्य सार्वजनिक यातायातको सुविधा प्राप्त हुने ठाउ“मा एकै दिन गई फर्कने गरी स्थानीय निकायको काममा काज खटी जाने कर्मचारीले यस नियमावली बमोजिम भ्रमण खर्च मात्र पाउनेछ ।

(ञ) कुनै कर्मचारीले भ्रमण वा काजको सिलसिलामा बिदा लिई बसेमा यस्तो बिदामा बस्दाको अवधिको निजले दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च पाउने छैन ।
(२) एक स्थानीय निकायबाट अर्को स्थानीय निकायमा सरुवा वा बढुवा भई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जा“दा देहाय बमोजिम दैनिक भत्ता तथा
भ्रमण खर्च दिईनेछ । तर होटल बास खर्च दिइने छैन ः–
(क) एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला वा सोही जिल्लाको एक स्थानीय निकायबाट ६ कोषभन्दा बढी दूरी भएको अर्को स्थानीय निकायमा सरुवा, बढुवा वा
कायम मुकायम भै जाने कर्मचारीले पाउने दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च बापतको रकमको फा“टबारी र भ्रमण भत्ताको बिल साबिक कार्यालयमा पेश
गर्नु पर्नेछ ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त फा“टवारी उपर सम्बन्धितस्थानीय निकायले जा“चबुझ गरी नियम अनुसार पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी दिनु पर्नेछ । यसरी भुक्तानी गर्दादेहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ ः–
(१) प्रथम र द्वितीय तहका कर्मचारीलाई सम्भवभएसम्म छोटो र मितव्ययी हवाई मार्गबाटभ्रमण गर्दा लाग्ने हवाई भाडा वा बस भाडा,यस नियमावली
बमोजिम पाउने दैनिक भत्ता रफुटकर खर्च बापत एकमुष्ट एक हजार रुपैया“ दिनु पर्नेछ ।
(२) तृतीय तहका कर्मचारीलाई हवाई मार्गबाटभ्रमण गर्दा कम खर्चिलो हुने भएमा लाग्ने हवाई भाडा वा बस भाडा यस नियमावली बमोजिम पाउने
दैनिक भत्ता र फुटकर खर्च बापत एकमुष्ट एक हजार रुपैया“ दिनु पर्नेछ ।
(३) सरुवा, बढुवा वा कायम मुकायम भई जा“दा यातायातको सुविधा नभएको स्थानमा पैदल हिंड्नु पर्दा प्रतिदिन छ कोषका दरले भ्रमणमा लाग्ने दिन
गणना गरी दैनिक भत्ता दिनु पर्नेछ । पदैल हिंडनु पर्ने कोषलाई पा“चले भाग गर्दा बा“की रहन आउने भएमा बा“की कोषको लागि आधा दिनको
दैनिक भत्ता दिनु पर्नेछ ।
(४) सरुवा, बढुवा वा कायम मुकायम भई खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुन जाने कर्मचारीलाई परिवार लैजाने प्रयोजनका लागि निजले खण्ड
(क) वा (ख) बमोजिम पाउने रकम बराबर थप गरिदिनु पर्नेछ । तर फूटकर खर्चको थप दिइने छैन ।
(५) यस उपनियम बमोजिम भ्रमणमा खटिने कर्मचारीले मागपत्र र स्वीकृतिपत्र देखि बाहेक अरू बिल भर्पाई पेश गर्नु पर्ने छैन ।
(३) मुलुकभित्र वा बाहिर हवाइजहाज, पानीजहाज, रेल, बस, मिनिबस आदि साधनद्वारा भ्रमण गर्दा कर्मचारीले खटिएको ठाउ“मा जा“दा र सो
ठाउ“बाट फर्की आउ“दा भ्रमण वा काज अवधिभर सात लाख पचास हजार रुपैया“को बीमा गराउनका लागि लाग्ने खर्च पाउनेछ ।
(४) कुनै कर्मचारी जुन सुकै कारणबाट स्थानीय सेवाबाट अलग भई घर फर्कनु परेमा निज जुन तहबाट सेवा अलग भएको हो सोही तह अनुसार यस
नियमावली बमोजिम दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च निजलाई वहाल टुटेको कार्यालयबाट दिइनेछ । तर त्यस्तो सुविधा अस्थायी कर्मचारीलाई दिइने
छैन ।
(५) कुनै कर्मचारीको आफू खटिएको जिल्लामा मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीलाई घर फर्कदा यस नियमावली बमोजिम पाउने दैनिक भत्ता तथा
भ्रमण खर्च कर्मचारी खटिएको कार्यालयबाट दिइनेछ ।
(६) हवाई यातायातबाट यात्रा गर्दा कम खर्चिलो हुने भएमा अधिकार प्राप्तअधिकारीले जुनसुकै तहको कर्मचारीलाई पनि हवाई यातायातको साधन प्रयोग
गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । यसरी आदेश दि“दा कुन स्थानबाट कुन स्थानसम्म हवाई
(७) सरुवा वा बढुवा भई जाने अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा भ्रमणमा खटिने कर्मचारीले भ्रमण समाप्त भएपछि नियमानुसार पाउने दैनिक भत्ता
तथा भ्रमण खर्चको बिल भरी सात दिन भित्र भ्रमण प्रतिवेदन साथ आवश्यक बिल भर्पाई सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
तर उडान बीमाको हकमा सो बीमाको नम्बर मात्र पेश गरे हुन्छ ।
(८) जिल्ला भित्रको ठाउ“ ठाउ“को दूरीको विवरण सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले तयार गरी राख्नु पर्नेछ र जिल्ला भित्रका सबै स्थानीय
निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(९) स्थानीय निकायको काममा स्थानीय निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई नेपालभित्र वा विदेशमा भ्रमण गराउने निर्णय
भएमा निजले पाउने दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च र अन्य सहुलियत सम्बन्धित निर्णयमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । तर यस्तो दैनिक तथा भ्रमण
भत्ताको दर प्रथम तहको कर्मचारीको भन्दा बढी हुने छैन ।
(१०) स्थानीय निकायको कामको सिलसिलामा कुनै कर्मचारी हवाइजहाजद्वारा विदेशमा यात्रा गर्नु पर्दा इकोनोमि क्लासको भ्रमण खर्च पाउनेछ ।
(११) कुनै कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार, समारोह, निमन्त्रणा, बैठक, तालीम, अध्ययन भ्रमण र अन्य कुनै स्थानीय निकायको कामको
सिलसिलामा अनुसूची–१५१ मा उल्लिखित मुलुकहरूको भ्रमणमा जा“दा सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिमको दरले दैनिक भत्ता दिइनेछ ।
तर होटलको बिल पेश गरेको खण्डमा बास खर्च बापत बिल बमोजिमको रकम र सो मुलुकको लागि तोकिएको दैनिक भत्ता दरको चालिस
प्रतिशत मात्र दैनिक भत्ता दिइनेछ । बास खर्च दैनिक भत्ता दरको रकम भन्दा बढी भुक्तानी हुने छैन । तर यस उपनियम बमोजिम विदेश जा“दा
यस नियमावली बमोजिम दैनिक भत्ता पाउनेमा प्रस्थान गरेको दिनको पूरै र भ्रमणबाट फर्केको दिनको हकमा सो दिनभन्दा अघिल्लो दिनको
लागि पाउने दैनिक भत्ताको आधा पाउनेछ ।
(१२) उपनियम (११) बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार, समारोह, निमन्त्रणा, वार्ता वा बैठकमा जा“दा कुनै मित्रराष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको
तर्फबाट खाना बस्नको प्रबन्ध भई पकेट खर्च बापत रकम दिने व्यवस्था नभएकोमा त्यस्ता कर्मचारीलाई प्रतिदिन दश अमेरिकी डलर पकेट खर्चको
रूपमा दिइनेछ । तालिम वा अध्ययनको लागि गएकोमा पकेट खर्च दिइने छैन ।
(१३) कुनै मित्रराष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट खान बस्नको लागि रकम नै दिने भएमा उपनियम (१२) बमोजिम पकेट खर्च दिइने छैन ।तर तालिम वा
अध्ययन बाहेक उपनियम (११) बमोजिम अन्य काममा जा“दा उपनियम (१२) बमोजिम पाउने त्यस्तो रकम यस नियमावली बमोजिम पाउने
दैनिक भत्ताभन्दा कम हुने भएमा त्यसरी कम भए जति रकम दैनिक भत्ताको रूपमा दिइनेछ ।
(१४) कुनै कर्मचारी जुन देशमा जाने भनी खटिएको छ सो देशमा आउ“दा जा“दाबाटामा पर्ने मुलुकहरूमा ती मुलुकहरूमा जति पाउने भनी व्यवस्था
भएको छ सोही बमोजिम मात्र पाउनेछ ।
(१५) उपनियम (११) बमोजिम विदेशमा जा“दा वा आउ“दा बाटोमा पर्ने कुनै मुलुकमा रात बिताउनु पर्दा सवारी साधन उपलब्ध गराउने
संस्थाले खाने बस्ने प्रबन्ध नगरेकोमा त्यस्तो रात बिताएको अवस्थामा उपनियम (११) बमोजिम खर्च दिइनेछ ।
(१६) अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार आदिमा जा“दा बाटामा लाग्ने दिन रसम्मेलन शुरु हुने अघिल्लो दिनदेखि समाप्त भएको भोलि पल्टसम्मलाई जति
दिन लाग्छ त्यसभन्दा बढी आफू खुशी मुकाम गरेकोमा दैनिक भत्ता दिइने छैन ।
(१७) उपनियम (११) बमोजिम विदेशमा जा“दा अपर्झट बिरामी परी अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउनु परेमा त्यस्तो उपचारको लागि भएको प्रमाणित
रकम सम्बन्धित संस्थाले नव्यहोरेको खण्डमा स्थानीय निकायले भुक्तानी दिनेछ ।
(१८) यस नियमावलीमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची– १५१ को प्रकरण (५) मा उल्लेख भएका भारतका सीमावर्ती शहरहरूमा
भ्रमण गर्नु पर्दा अनुसूची–१५१ को प्रकरण (२) को खण्ड (क) बमोजिमको दैनिक भत्ता र उपनियम (११) बमोजिम बास खर्च दिइनेछ ।
(१९) अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार, बैठक, निमन्त्रणा, प्रतिनिधिमण्डल, तालिम,अध्ययन, उत्सव मेला आदिमा भाग लिन स्थानीय निकायबाट खटिई
जाने प्रथम र द्वितीय तहका कर्मचारीलाई सात हजार रुपैया“ र तृतीय तहका कर्मचारीलाई पा“चहजार पा“चसयरुपैया“ लुगा भत्ता बापत दिइनेछ ।
तर साधारणतया जाने कार्यक्रम निश्चित नभई कुनै पनि कर्मचारीलाई लुगा भत्ता दिइने छैन ।
(२०) उपनियम (१९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा लुगा भत्ता दिइने छैन ।
(क) तालिम बाहेक नेपाल अधिराज्यको सीमानास“ग जोडिएको विदेशी सीमाना क्षेत्रमा जा“दा,
(ख) कुनै विदेशी सरकार वा संघ संस्थाहरूबाट लुगा भत्ता दिइने व्यवस्था भएमा ।
(२१) उपनियम (१९) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम जाने कार्यक्रम निश्चित भई लुगा भत्ता दिइसकेपछि स्थानीय निकायको निर्णयले जान नपाउने
भएमा सोध लुगा भत्ता बापत पाएको रुपैया“ सम्बन्धित कर्मचारीले सो रकम बुझेको मितिले पैंतीसदिनभित्र फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(२२) लुगा भत्ता पाउने कर्मचारीले स्वयं जान नचाहेमा वा राजीनामा दिएमा वा स्थानीय निकायको नोकरीबाट अलग भएमा जान नचाहेको वा
राजीनामा स्वीकृत भएको वा नोकरीबाट बर्खास्त भएको पैंतीस दिनभित्र एकमुष्ट रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(२३) उपनियम (२२) बमोजिमको अवस्था परी जान नपाउने भए लुगा भत्ता लिने कर्मचारी बहालवाला भए तलब खुवाउने अधिकारीले निजको
तलबबाट कट्टा गरी असुल गर्नु पर्नेछ र बहाल टुटेको भए पैंतीस दिनभित्र फिर्ता बुझाउनु पर्नेछ । पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो रकम फिर्ता
नबुझाएमा लुगा भत्ता बापत पाएको रुपैया“ निजस“ग प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बा“की सरह असूल उपर गरिनेछ ।
(२४) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाबाट वास्थानीय निकायबाट एक पटक लुगा भत्ता पाएको कर्मचारीले सो लुगा भत्ता
पाएको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नभई अर्को लुगा भत्ता पाउने छैन ।
(२५) लुगा भत्ता निकासा लिनेले दोहोरो पर्ने गरी लिनु हु“दैन । जानी जानी यस्तो दोहोरो पर्ने गरी लिनेलाई विभागीय कारबाही गरी बिगो र बिगो
बमोजिम जरीवाना गरी असुल गरिनेछ ।
(२६) अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आदिमा भाग लिन नेपाल सरकार वा स्थानीय निकायबाट खटिई वा तालिममा विदेश जानेले कुनै सरकारी वा अन्य कुनै
संस्थाबाट लुगा भत्ता पाएमा यस नियमावली बमोजिम पाउने नपुग रकम मात्र स्थानीय निकायबाट थपदिइनेछ ।
(२७) उपनियम (२०) बमोजिम पाउने लुगा भत्ता सम्मेलन, सेमिनार, बैठक, तालीम, अध्ययनमा भाग लिन जानु अघि कारणवश भुक्तानी लिन
नपाई फर्की आए पछि सोधभर्ना भुक्तानी लिएकोमा उपनियम (२४) को प्रयोजनको लागि भाग लिन गएको मितिबाट दुई वर्षको अवधि गणना
गर्नुपर्नेछ ।
(२८) निमित्त वा कायम मुकायम भएको कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाने भएमा निजलाई निमित्त वा कायम मुकायम भएको पदले पाउने दैनिक तथा
भ्रमण भत्तादिइनेछ ।
(२९) यस नियमावली बमोजिम पाउने सुविधा लिने प्रयोजनको लागि झुठ्ठा विवरण पेश गरी भुक्तानी लिएको ठहरेमा झुट्ठा विवरण पेश गरी भुक्तानी
लिएको रकमको दोब्बर रकम स्थानीय निकायको सेवामा भए पाउने तलबबाट कट्टा गरी लिइनेछ र अन्यको हकमा निजले पाउने जुनसुकै
रकमबाट कट्टा गरिनेछ र कट्टा नगरेमा सम्बन्धित स्थानीय निकायले त्यस्तो कट्टा नगर्ने कर्मचारीको तलब समेतबाट असुल उपर गर्नु पर्नेछ र
निजलाई विभागीय कारबाही समे

४०. मूल नियमावलीको नियम १०८ मा संशोधनः

मूल नियमावलीको नियम १०८ को
उपनियम (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको “समितिले” भन्ने शब्दपछि
“चौमासिक र वार्षिक आय व्यय विवरण जिल्ला विकास समितिमा” भन्ने शब्दहरू
थपिएका छन् ।

४१. मूल नियमावलीमा नियम ११७क., ११७ख., र ११७ग. थप

मूल नियमावलीको नियम
११७ पछि देहायका नियम ११७क., ११७ख. र ११७ग. थपिएका छन् ः–
“११७क. सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने कार्यविधि ः (१) ऐनको दफा ६० अनुसारअसूल गर्न बा“की रकम असूल गर्न स्थानीय निकायले राष्ट्रिय र स्थानीय पत्रिकामा एक्काईस दिनको म्याद दिई सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा सूचना निकाल्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) को सूचना निकाल्नुअघि रकम तिर्नु पर्ने व्यक्ति वानिजको परिवारको नाममा भएको सम्पत्ति वा त्यस्तो व्यक्तिले सरकारी
कार्यालय वा स्थानीय निकायस“ग कुनै रकम लिन बा“की छ भने सम्बन्धित स्थानीय निकायले सो रोक्का गर्नु वा रोक्का गर्न लेख्नुपर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम रोक्का गर्नु लेखिआएमा सरकारी कार्यालय वा स्थानीय निकायले रोक्का गरी सो को जानकारी स्थानीय निकायलाई दिनुपर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनामा उल्लिखित म्याद भुक्तान भएपछि र उपनियम (२) बमोजिम सम्पत्ति वा रकम रोक्का भएपछि स्थानीय निकायले स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०५६ को अनुसूची– १५३ को विवरण भरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रचलित कानूनबमोजिम एक वर्षभित्र उक्त रकम असूल उपर गरी स्थानीय निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(६) यस नियम बमोजिम असूलउपर गर्नुपर्ने रकमको एक प्रतिशत बराबरको रकम स्थानीय निकायले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रशासनिक
खर्चबापत एकमुष्ट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

७) यस नियम बमोजिम असूलउपर भएको रकमको एक प्रतिशतसम्म रकम उक्त कार्यमा खटिएका प्रहरी कर्मचारी र एक प्रतिशतसम्म रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीलाई उक्त निकायको प्रमुखको सिफारिसमा स्थानीय निकायले पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

११७ख. असूल हुन नसकेको रकमबारे छानबीन गर्ने ः (१) जिल्ला विकास समिति वा नगरपालिकाको सचिवले पचास हजार रुपैया“भन्दा बढी रकम असूलउपर हुन नसक्ने भनी जिल्ला विकास समिति वा नगरपालिका समक्ष कारणसहित प्रतिवेदन पेश गरेमा सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति वा नगरपालिकाले सोबारे छानबीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आवश्यकता अनुसार अवधि तोकी देहाय बमोजिमको समिति गठन गर्न सक्नेछ ः–

(क) ऐनको दफा १८८ को उपदफा

(४)बमोजिम गठित लेखा समितिको अध्यक्ष – संयोजक
(ख) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको
कर्मचारी – सदस्य
(ग) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत
स्तरको कर्मचारी – सदस्य
(घ) समितिले आवश्यकतानुसार तोकेको
अधिकृतस्तरको विशेषज्ञ – सदस्य
(ङ) जिल्ला विकास समिति वा नगरपालिकाको
सचिव वा निजले तोकेको अधिकृत स्तरको
कर्मचारी – सदस्य–सचिवध

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै व्यवस्थित गर्नेछ ।

११७ग. बेरुजु वा पेश्की मिन्हा गर्ने ः (१) नियम ११७ को उपनियम (४) अनुसार मिन्हा गरी फछर्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु रकम वा पेश्की लिने कर्मचारी वा पदाधिकारीको मृत्यु वा बेपत्ता भई वा अन्य दैवी भवितव्य सम्बन्धी घटनाबाट पेश्की रकम मिन्हा दिई बेरुजु फछर्यौट गर्नु परेमा नियम ११७ ख बमोजिम छानबीन गराउनु पर्नेछ ।
तर पच्चीस हजार रुपैयाँ भन्दा कम रकमको बेरुजु वा पेश्की मिन्हा दिई फछर्यौट गर्नु पर्ने भएमा सो को कारण र पुष्ट्याई सहित आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखले सचिव समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ र सचिवले सो रकम मिन्हा गर्न उपयुक्त देखेमा जिल्ला विकास समितिमा मिन्हा गर्नको लागि सिफारिश गर्नुपर्नेछ ।

(२) नियम ११७ख. बमोजिम छानबीन गरी असूल उपर हुन नसक्ने ठहरिएको रकम वा उपनियम (१) बमोजिम मिन्हा गर्नको लागि सिफारिश भएको पेश्की वा बेरुजु रकम जिल्ला विकास समितिले कारण, पुष्ट्याईं र औचित्य सहित मिनाहाको लागि जिल्ला परिषदमा पेश गर्नु पर्नेछ ।”

४२. मूल नियमावलीको नियम १३० मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम १३० मा संशोधन मूल नियमावलीको नियम १३० मा संशोधन मूल नियमावलीको नियम १३० मा संशोधन ः मूल नियमावलीको नियम १३० को खण्ड (ङ) र (च) को सट्टा देहायका खण्ड (ङ) र (च) राखिएका छन् ः–

(ङ) जिल्ला प्राविधिक कार्यालय प्रमुख ।
(च) जिल्ला विकास समितिको योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत वा निजको अनुपस्थितिमा सभापतिले तोकेको जिल्ला विकास समितिको अधिकृत स्तरको कर्मचारी ।”

४३. मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन

मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन ः मूल नियमावलीको अनुसूची–१५१ को सट्टा यसैसाथ संलग्न अनुसूची–१५१ राखिएको छ ः–

adıyamanescortağrı escortinstagram takipçi hilesiseo newsçorlu escortçerkezköy escortsivas escortmanisa escortizmir escorthatay escorterzurum escortbalikesir escorturfa escorttrabzon escorttekirdag escortsamsun escortsakarya escortordu escortmugla escortmersin escortmardin escortmaras escortmalatya escortkonya escortkocaeli escortkayseri escorteskisehir escortdiyarbakir escortdenizli escortbursa escortaydin escortantep escortankara escortadana escortgoogle newssite analysisseo analysisbacklink salespubg hile alwordpress themeswordpress free temaWordpress Free Themeswordpress ücretsiz temahtml kod şifrelemeWho issunucu taramaseo sorgulamaseo sorgulaseoTanıtım Yazısıhacklinkbacklink albacklinkseo araclarıseo analizsite analizbacklink satışhacklink satışsite hız testisite speed testsunucu taramaserver scançekiliş sitesiinstagram takipçi hilesihtml kod şifrelemehtml code encryptionşişli escort bayanşişli bayan escortpendik escort bayantuzla escortbursa escort bayangörükle escortbursa escortgorukle escortbursa escortbursa escort bayanwso shellhacklink panelantalya escortkayseri escortsakarya escortgaziantep escorteskişehir escortmersin escortankara escortizmir escortistanbul escortbursa escortadana escorttitan jeldelay spreymucize kremtitan jelgeciktirici hapcialis fiyatcialis 100 mgviagra fiyatıpenis büyütücü kremlifta 5 mgwso shellwso shellafyon escortaksaray escortamasya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortkars escortelazığ escorterzincan escorterzurum escortgiresun escortgümüşhane escorthatay escortığdır escortısparta escortmaraş escortkarabük escortkastamonu escortmalatya escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmanisa escortmardin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsamsun escorturfa escortsiirt escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortuşak escortvan escortyozgat escortyalova escortzonguldak escortkıbrıs escortAnkara rus escortankara escort bayanEscort ankaraAnkara escort kızlarankara escortSincan escort bayanEscort sincanSincan escortEryaman escortEryaman escort bayanEscort eryamanKeçiören EscortKeçiören escort bayanEtlik escortEtlik escort bayanÇankaya escort bayanKızılay escortKızılay escort bayanÇankaya escortantalya escortantalya escort bayanEscort antalyaantalya escortantalya escort bayanEscort antalyaankara escortankara escort bayanEscort ankaracialis 5 mg fiyatviagra 100 mgstag 9000yapay kızlık zarıegzama şampuanıkeratin serumcialis jelcialis fiyatlifta 20 mgviagra satın alviagra 100 mg fiyatviagra siparişcialis 5 mg fiyatsertleştirici haplarereksiyon ilaçlarıkayganlaştırıcıbayan azdırıcıpenis büyütücülergeciktiricilerereksiyon haplarıpenis büyütmebayan azdırıcıpenis sertleştirici haplarsancaktepe escortkuvvet macunusinop escortpendik escortesenyurt escortzeytinburnu escortküçükçekmece escortbeşiktaş escorttuzla escortbeykoz escortfatih escortsancaktepe escortarnavutköy escortbağcılar escortümraniye escortbeyoğlu escortüsküdar escortesenler escortmecidiyeköy escortsarıyer escortetiler escortlevent escortbebek escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbaşakşehir escortşişli escorthalkalı escortbahçelievler escortortaköy escorteyüp escortbahçeşehir escortkağıthane escorttaksim escortçekmeköy escortbayrampaşa escortbeylikdüzü escortkadıköy escortataşehir escortbakırköy escortataköy escortnişantaşı escortkozyatağı escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortiçerenköy escortbostancı escortşirinevler escorterenköy escortadana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakir escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortistanbul escortizmir escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkütahya escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortpenis sertleştirici ilaçyapay kızlık zarıvega 100 mgsertleştirici ilaçlargeciktirici haplarserleşme haplarıcialis siparişsertleştirici ereksiyon ilaçlarıereksiyon sağlayıcı haphacklink seoBest Gaming Monitorswireless earbudsshapermint bra reviewsBest Dog Crateraycon reviewsbest stethoscopeinstagram beğeni hilesiinstagram unfollow freeinstagram takipci satın alinstagram free followersinstagram free followerssmm panelssmm panelinstagram takipci hilesiinstagram Followersinstagram free likesinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesitatto girlsoyun indirmakale programımeme küçültmebacklink albacklink satışbetebetkadın newskadına özelworld newsizmir escortmersin escortataşehir escortataşehir escortbeşiktaş escortesenler escortesenyurt escortfatih escortkadıköy escortkartal escortmaltepe escortpendik escortsarıyer escortpendik escortmaltepe escortkartal escortkadıköy escorttaksim escortsilivri escortşişli escortbağcılar escortbursa escortantalya escortankara escortadana escortgaziantep escortseo analysisistanbul escortviagra satın alviagra fiyatıdegrawso shellc99 shelladana escortcanlı bahisadana eskort30 tl bonus veren bahis sitelerihoşgeldin bonusuTürkçe Bahis Şirketlericanlı bahiskaçak iddaabahisbahis sitelerihoşgeldin bonusu veren bahis siteleric99 shellr57 shellbypass shellwebroot shellvigrandedegra 100 mgorcafilcialis nedircialis 20 mg eczane fiyatıcialis fiyatcialis 20 mgcialis 100 mgviagra fiyatliftalifta 5 mghardciscialis eczanecialis 5 mg fiyatıcialis 100 mg fiyatcialis 5 mgviagra fiyatlarıviagra satışonline eczane viagraviagra eczanecialis 20 mgcialis 100 mgcialis hapcialis 20cialis eczanecialis satışcialis fiyatlarıcialis fiyatıviagra fiyatviagra fiyatlarıviagra eczaneviagra satın alpfizer viagra satışonline eczane viagrapfizer viagra satın alviagra siparişviagra sipariş hattıviagra fiyat 2021online viagra siparişviagra fiyat 2021 eczaneviagra fiyat eczanecialis 5 mgkamagra satın alkamagrakamagra jelkamagra jel siparişkamagra siparişkamagra fiyatkamagra jel fiyatıkamagra fiyatıkamagra 100mgkamagra 100mg fiyatsüper kamagrakamagra nedirkayseri escortmozrankGamelooplogsuz shell indirlitespeed bypass shellindoxploit shellphp shellgoogle sıra buluculitespeed bypass shellbacklink sorgulamaeryaman escortbingöl escorthacklink satışbacklink satışhacklink panelhacklinkeskişehir escortkırklareli escortçekmeköy escortsultangazi escortbodrum escortkuşadası escortc99 shellc99 shelllifta 20 mgliftalifta 20lifta 20 mg nedirlifta nedirhacklink seokarşıyaka escortbuca escortalsancak escortkonak escortkuşadası escortbeylikdüzü escortbornova escortçeşme escortgöztepe escortçankaya escortankara escortankara escort bayanescort ankaraescort ankaraankara escort bayanankara escortankara escortankara escort bayanescort ankaraPendik EscortTuzla EscortKartal EscortKurtkoy EscortEryaman EscortÇankaya EscortMalatya Escortankara escortphp encodebase64 encodecialis fiyatcialis fiyatlarıcialis 20 mgcialiscialis 100 mgcialis 5 mgcialis satışviagra fiyatıkayseri escortadana escortamasya escortbartın escortbatman escortadıyaman escortbayburt escortartvin escortantalya escortaydın escortbalıkesir escortağrı escortafyon escortbilecik escortbingöl escortburdur escortbolu escortbursa escortçanakkale escortçorum escortdüzce escortedirne escortçankırı escortdiyarbakır escortdenizli escortelazığ escortgiresun escorthatay escortkaraman escortısparta escortmaraş escortkars escortkastamonu escortgümüşhane escorteskişehir escortkarabük escorterzincan escorterzurum escortkayseri escortkütahya escortkırıkkale escortkırklareli escortmardin escortkonya escortmuğla escortkocaeli escortmanisa escortmersin escortkırşehir escortmalatya escortmuş escortosmaniye escortnevşehir escortniğde escortsamsun escortordu escortrize escorturfa escortsakarya escortsinop escorttekirdağ escortyalova escortzonguldak escortyozgat escortsivas escorttunceli escorttrabzon escortuşak escorttokat escortvan escortşırnak escortsivas escortuşak escorttunceli escortkıbrıs escortkıbrıs escorttekirdağ escortyozgat escorttokat escortzonguldak escorttrabzon escortvan escortyalova escortviagra fiyatinstagram followers freeEreksiyon Haplarıorcafil 5 mgflynta 5 mglifta 5 mgflynta 20 mglifta 20 mgdegra fiyatdegra 100 mgsildegra 100 mgsildegrasinegravigrandevigrande 100 mgcombo 100 mgvigaroojeligrasisli escortankara escortantalya escortANKARA ESCORTankara escortspam skoru öğrenalexa sorgulamaspam skoru sorgulamawho isalexa sorguyemek tarifleriyemek tarifi alyemek tarifitatlı tarifipasta tarifihacklink satışbedava bonusdeneme bonusucialis fiyatıcialis siparişbeylikdüzü escortçanakkale escortzeytinburnu escortyeşilköy escortyenibosna escortüsküdar escortümraniye escorttopkapı escorttaksim escortsuadiye escortşişli escortşirinevler escortsilivri escortpendik escortortaköy escortnişantaşı escortmerter escortmecidiyeköy escortmaslak escortmaltepe escortmahmutbey escortlevent escortküçükyalı escortkurtköy escortküçükçekmece escortkartal escortkağıthane escortkadıköy escortikitelli escortharamidere escorthalkalı escortgöztepe escortflorya escortfındıkzade escortfatih escortetiler escortesenyurt escorterenköy escortcihangir escortcevizli escortcennet mahallesi escortçapa escortçağlayan escortbüyükçekmece escortbostancı escortbeyoğlu escortbeylikdüzü escortbeşiktaş escortbayrampaşa escortbaşakşehir escortbakırköy escortbahçelievler escortbağdat escort escortbağcılar escortavrupa yakası escortavcılar escortataşehir escortatalar escortataköy escortanadolu yakası escortaksaray escortacıbadem escortzeytinburnu escortyakacık escortüsküdar escortümraniye escorttuzla escorttopkapı escorttaksim escortsultangazi escortsuadiye escortşişli escortşirinevler escortsilivri escortsarıyer escortsancaktepe escortpendik escortmecidiyeköy escortmerter escortmaltepe escortkurtköy escortkartal escortkadıköy escortistanbul escortikitelli escortiçerenköy escorthalkalı escorthalkalı escortgüngören escortgöztepe escortgebze escortetiler escortesenyurt escortesenler escortcennet mahallesi escortçatalca escortbüyükçekmece escortbostancı escortbeylikdüzü escortbayrampaşa escortbakırköy escortbeykoz escortbahçeşehir escortavrupa yakası escortbahçelievler escortavcılar escortataşehir escortataköy escortarnavutköy escortanadolu yakası escortanadolu yakası escortkartal escortkurtköy escortpendik escortanadolu yakası escortkurtköy escorttuzla escortkartal escortpendik escortanadolu yakası escortümraniye escortbostancı escortataşehir escortkadıköy escortanadolu yakası escortmaltepe escortpendik escortkurtköy escortanadolu yakası escortkurtköy escortpendik escortgöztepe escortkartal escortmaltepe escortanadolu yakası escortümraniye escortbostancı escortataşehir escortkadıköy escortanadolu yakası escortkurtköy escortpendik escortkartal escortümraniye escortbostancı escortkadıköy escortmaltepe escortataşehir escortanadolu yakası escortümraniye escortmaltepe escortkartal escortbostancı escorttuzla escortmaltepe escortanadolu yakası escortpendik escortkurtköy escortkadıköy escortkadıköy escortbostancı escortataşehir escortanadolu yakası escortyakacık escortkartal escortkurtköy escortpendik escortanadolu yakası escortmaltepe escortkurtköy escortpendik escortkartal escortgebze escortaydınlı escorttuzla escortmutlukent escortbostancı escortkurtköy escortpendik escortümraniye escortanadolu yakası escortmaltepe escortümraniye escortkadıköy escortanadolu yakası escortataşehir escortatalar escortcevizli escortmaltepe escortkartal escortbostancı escortkadıköy escortataşehir escortanadolu yakası escortanadolu yakası escortümraniye escortkadıköy escortbostancı escortataşehir escortgöztepe escortümraniye escortşerifali escortataşehir escortanadolu yakası escortavrupa yakası escortküçükyalı escortkozyatağı escortiçerenköy escortataşehir escortgöztepe escortsuadiye escorterenköy escortacıbadem escortbostancı escortsuadiye escortkadıköy escortgöztepe escortbostanci escortçekmeköy escortşerifali escortümraniye escortüsküdar escortanadolu yakası escortbostancı escortümraniye escortkadıköy escorttuzla escortgöztepe escortpendik escortkurtköy escortmaltepe escortkartal escortümraniye escortbostancı escortkadıköy escortataşehir escorterotik film izlemersin escortankara rus escortşişli escortbeylikdüzü escortbahçeşehir escortetiler escortavcılar escortmecidiyeköy escorttaksim escortesenyurt escortkonuşanlar izleısparta escortZonguldak escortTrabzon escortistanbul escortniğde escorttempobetbetbootempobetsafirbet1xbet1xbetrotabettempobettempobetsafirbetcratosslottempobettempobetjojobetsekabetbaymavigrandbettingsekabetpaykwiksultanbetasyabahiselexbetastropaymarsbahisgrandbettingbetisttempobetrestbetjojobettipobetperabetbets10grandbettingsekabetsafirbetgranbettingtempobetvdcasinoyouwinsamsun escortsincan escortgazintep escortkayseri escort