Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

                                                                                      २०७३।०६।१८

संवत् २०७३ को ऐन नं. ९

विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः निर्यात प्रवर्धनको माध्यमबाट मुलुकमा औद्योगिकरणको प्रक्रिया अघि बढाई आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्नको लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, सञ्‍चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१.    संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः(१) यस ऐनको नाम “विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३” रहेको छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.    परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क)   “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(ख)   “अनुमतिपत्र” भन्नाले दफा ८ बमोजिम प्राप्त अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ ।

(ग)   “अनुमतिपत्रवाला” भन्नाले दफा ८ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त लगानीकर्ता सम्झनु पर्छ ।

(घ)   “उद्योग” भन्नाले दफा ५ बमोजिम सूचीमा समावेश भएको उद्योग सम्झनु पर्छ ।

(ङ)   “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(च)   “पूर्वाधार संरचना” भन्नाले विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक पर्ने संरचना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गरिने औषधालय, चिकित्सालय, हुलाक, बैंकिङ्ग सेवा, शिशु स्याहार केन्द्र, विद्यालय तथा चमेना गृहलाई समेत जनाउँछ ।

(छ)   “प्राधिकरण” भन्नाले दफा १४ बमोजिम स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सम्झनु पर्छ ।

(ज)   “लगानीकर्ता” भन्नाले उद्योग वा पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उद्योग वा पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा लगानी गर्ने विदेशी सरकार, विदेशी व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई समेत जनाउँछ ।

(झ)   “मन्त्रालय” भन्नाले उद्योग मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

(ञ)   “विशेष आर्थिक क्षेत्र” भन्नाले दफा ३ बमोजिम तोकिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।

(ट)   “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत    जनाउँछ ।

(ठ)   “समिति” भन्नाले दफा १९ बमोजिम गठित सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, सञ्‍चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था

३. विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्न सक्नेः (१) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, निर्यात प्रवर्धन गृह वा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै क्षेत्र रहन सक्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि,–

(क)   “निर्यात प्रशोधन क्षेत्र” भन्नाले निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गर्न विकास गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रको भूभागलाई जनाउँछ ।

(ख)   “निर्यात प्रवर्धन गृह” भन्नाले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगका उत्पादनहरु संकलन गरी विदेश निर्यात गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कम्पनी, फर्म वा सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ ।

४. विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको लागि प्रस्ताव गर्ने: (१) प्राधिकरणले कुनै स्थानलाई दफा ३ बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्न उपयुक्त हुने देखेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक सर्वेक्षण गरी सोको विस्तृत प्रतिवेदन सहित सो स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्नको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश   गर्नेछ ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “सर्वेक्षण” भन्नाले विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नको लागि उपयुक्त स्थानको यकिन गर्न गरिने सर्वेक्षण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विशेष आर्थिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन र इन्जिनियरिङ्ग डिजाइनलाई समेत जनाउँछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सर्वेक्षण गर्दा प्राधिकरणले अन्य कुराको अतिरिक्त सडकको पहुँच, दूरसञ्चार सेवा, विद्युत र पानीको सुविधा, जमिनको पर्याप्तता, कामदार र कच्चा पदार्थको उपलब्धता जस्ता कुरालाई समेत आधार लिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको प्रस्तावको आधारमा नेपाल सरकारले त्यस्तो स्थानलार्इ विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्न सक्नेछ ।

५.   उद्योगको सूची तयार गर्ने: (१) प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गर्न नसकिने तोकिए बमोजिमको उद्योगको सूची तयार गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) ………….

(३) …………..

६. विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र सञ्चालन निजी क्षेत्रबाट गराउन सकिनेः (१) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिसमा निजी क्षेत्रबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरी त्यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्न र पूर्वाधार संरचनाको विकास गर्न निजी क्षेत्रलार्इ स्वीकृति दिन सक्नेछ।

(२) नेपाल सरकारले दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन वा पूर्वाधार संरचनाको विकास नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा वा निजी क्षेत्रबाट गर्न वा गराउन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन वा पूर्वाधार संरचनाको विकास सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

७.  विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्‍चालन गर्न नसकिने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्र लिई वा दर्ता भई सञ्‍चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले त्यस्तो अनुमतिपत्र वा दर्ताको आधारमा सो उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी सञ्‍चालन गर्न सक्ने छैन र त्यस्तो लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेका मेशिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्रयोग वा हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै खास प्रकारको उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।

परिच्छेद–३ अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

८. अनुमतिपत्र लिनुपर्ने: (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको पूँजी लगानी गरी कुनै उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताले अनुमतिपत्रको लागि तोकिएको कुराहरु खुलाई प्राधिकरण समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखिएमा प्राधिकरणले तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई निवेदन प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र  निवेदकलाई तोकिएको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।

(३) ……………

(४) …………….

(५) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उपदफा (१) बमोजिम एकै किसिमका एकभन्दा बढी उद्योग स्थापना गर्न निवेदन परेमा र माग भए बमोजिमका त्यस्ता सबै उद्योगहरुलाई सो क्षेत्रमा स्थापना गर्न अनुमतिपत्र दिन नसकिने भएमा प्राधिकरणले तोकिएको प्राथमिकताका आधारमा कुनै लगानीकर्तालाई तोकिएको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (२)  बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र दिन नसकिने भएमा प्राधिकरणले सोको कारण सहितको जानकारी त्यस्तो निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम प्राधिकरणले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्ति वा संस्थाले निर्णयको जानकारी पाएको पैंतीस दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम पुनरावेदन परेमा त्यस्तो पुनरावेदन परेको तीस दिनभित्र मन्त्रालयले निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम मन्त्रालयले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

९. अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण: (१) अनुमतिपत्रको अवधि उद्योगको प्रकृति हेरी बढीमा तीस वर्षको हुनेछ ।

(२) अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्रवालाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा पैंतीस दिन अगावै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नको लागि प्राधिकरण समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमति पत्र नवीकरणको निवेदन दिन नसकेको विशेष कारण खुलार्इ अनुमतिपत्रवालाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नको लागि प्राधिकरण समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम निवेदन परेमा प्राधिकरणले कुल क्षमताको तीस प्रतिशत भन्दा बढी क्षमतामा उद्योग सञ्‍चालन भएको पाइएमा उपदफा (२) बमोजिमको निवेदनको हकमा तोकिए बमोजिमको नवीकरण दस्तुर र उपदफा (३) बमोजिमको निवेदनको हकमा तोकिए बमोजिमको नवीकरण तस्तुर र विलम्ब दस्तुर लिर्इ एक पटकमा दश वर्षको लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नेछ ।

(५) अनुमतिपत्र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१०. अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्ने: (१) अनुमतिपत्रवालाले दफा ९ को उपदफा (२) र उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र रद्द हुनेछ ।

(२) अनुमतिपत्रवालाले देहायको कुनै काम गरे वा गराएमा प्राधिकरणले निजले पाएको अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्नेछ:–

(क) सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र उद्योग स्थापना तथा सञ्‍चालन नगरेमा,

(ख) दफा १२ बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा,

(ग) दफा १३ मा उल्लेख भएको भन्दा बढी परिमाणमा आफ्नो उत्पादन आन्तरिक बजारमा बिक्री गरेमा,

(घ) उद्योगले पाएको सहुलियतको दुरुपयोग गरेमा,

(ङ) झुट्टा विवरण दिई सहुलियत प्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा ।

  (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द गर्नु अघि प्राधिकरणले सम्बन्धित अनुमतिपत्रवालालाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द भएमा अनुमतिपत्रवालासँग भएको सम्झौता स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द भएमा अनुमतिपत्रवालाले उद्योगमा गरेको लगानी बापत कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने छैन र अनुमतिपत्र रद्द भएको दिनदेखि यस ऐन बमोजिमको कुनै सहुलियत र सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छैन ।

(६) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द भएमा त्यसरी अनुमतिपत्र रद्द भएको मितिले एक वर्षभित्र अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको आफ्नो अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमतिपत्रवालाले आफ्नो अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ ।

(८) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द गर्नु अघि प्राधिकरणले आफै वा मातहतको कुनै अधिकृत मार्फत आवश्यक कुराहरु बुझ्न वा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ ।

(९) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द भएकोमा चित्त नबुझ्ने अनुमतिपत्रवालाले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

११. सम्झौता गर्नु पर्ने: अनुमतिपत्रवालाले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि उद्योगको स्थापना र सञ्‍चालनका सम्बन्धमा देहायका विषयमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ:–

(क) उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने भवन, जग्गा वा सेवा (बिजुली, पानी, ढल, फोहरमैला व्यवस्थापन आदि) प्रयोग गरे बापत निजले बुझाउनु पर्ने लिज वा बहालको रकम,

(ख)  उद्योग स्थापना तथा सञ्‍चालन गर्ने मिति,

(ग)  उद्योगको उत्पादन निर्यात गर्ने परिमाण,

(घ)  विदेशी लगानीकर्ता भए प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषय,

(ङ)  तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरु ।

परिच्छेद–४ अनुमतिपत्रवालाको कर्तव्य र दायित्व

१२. अनुमतिपत्रवालाको दायित्व M दफा ११ बमोजिम प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौता र यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको पालना गर्नु अनुमतिपत्रवालाको दायित्व हुनेछ ।

१३. निर्यात गर्नुपर्नेः (१) अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगबाट उत्पादन गरेको कम्तीमा साठी प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिले एक वर्षभित्र त्यस्तो उद्योगबाट उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम आफूले उत्पादन गरेको कुनै वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री गर्नु अगाडि तोकिएका कुराहरु खुलाई सोको जानकारी प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नेपालको आन्तरिक बजारमा वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्ने अनुमतिपत्रवालालार्इ त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री गरेको परिमाणको हदसम्म यस ऐन बमोजिमको कर छुट तथा सुविधा प्रदान गरिने छैन।

परिच्छेद–५ प्राधिकरणको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

१४. प्राधिकरणको स्थापनाः (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्‍चालन र व्यवस्थापन गर्न, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण वा रेखदेख गर्न वा गराउन, विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगको अनुगमन वा नियमन गर्न तथा त्यस्ता उद्योगहरुलाई एकद्वार इकाईबाट सेवा उपलब्ध गराउन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ ।

(२) प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र प्राधिकरणले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार शाखा कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।

१५. प्राधिकरण स्वशासित संगठित संस्था हुनेः (१) प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।

(२) प्राधिकरणको काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न  सक्नेछ ।

(४) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस, उजुर गर्न र प्राधिकरण उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।

(५) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व बहन गर्न  सक्नेछ ।

१६. प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ M–

(क)    विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, विकास तथा सञ्‍चालनको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

(ख)   विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्‍चालन र व्यवस्थापन तथा त्यसको पूर्वाधार संरचना विकासको लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने, गराउने,

(ग)   विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई अनुमतिपत्र दिने र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने,

(घ)   उद्योगलाई उपलब्ध गराउने जग्गा, भवन, सेवा वा सुविधा बापत लिने लिज वा बहालको रकम, शुल्क वा दस्तुरको मापदण्ड निर्धारण गर्ने,

तर दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा वा निजी क्षेत्रबाट कुनै विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन भएमा त्यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट उद्योगलाई उपलब्ध गराउने जग्गा, भवन, सेवा वा सुविधा बापत लिने लिज वा बहालको रकम, शुल्क वा दस्तुर त्यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीले विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्झौता गरी निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(ङ)   यस ऐन अन्तर्गत उद्योगले पाउने सेवा, सुविधा वा कर छुटका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने,

(च)   उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा तथा भवन आदि भाडामा दिने,

(छ)   विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको आवधिक निरीक्षण गरी कुनै उद्योगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कार्य गरेको पाइएमा आवश्यक कारबाही गर्ने,

(ज)   विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने,

(झ)   विशेष आर्थिक क्षेत्रमा बैंक, हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, मनोरञ्जनस्थल जस्ता सेवा सुविधाको प्रबन्धका निम्ति आवश्यक व्यवस्था गर्ने,

(ञ)   विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने मेशिनरी, उपकरण, जगेडा पार्टपूर्जा, यातायातका साधन, कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ्ग सामग्री जस्ता सामान लगानीको प्रस्ताव स्वीकृतिको आधारमा आयात गर्न अनुमति दिने,

(ट)   उद्योगलाई आवश्यकता अनुसार निर्यात, पैठारी, स्वीकृति वा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने,

(ठ)   विशेष आर्थिक क्षेत्र र सो क्षेत्रमा उद्योगको विकास तथा प्रवर्धनको लागि आवश्यक पर्ने अन्य काम गर्ने ।

१७.  कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्राधिकरणको कार्य सञ्‍चालनको लागि प्राधिकरणमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् ।

(२) प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्मको लागि प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध  गराउनेछ ।

१८.  कर्मचारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकारले सञ्‍चालन गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरु तोकिएको आधारमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुन सक्नेछन् ।

परिच्छेद–६ सञ्चालक समिति सम्बन्धी व्यवस्था

१९. समितिको गठन: (१) प्राधिकरणको तर्फबाट यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नको लागि एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरु  रहनेछन्:–

(क)   सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय               -अध्यक्ष

(ख)   सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय        -सदस्य

(ग)   सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय   -सदस्य

(घ)   सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय                                                -सदस्य

(ङ)   सहसचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय  -सदस्य

(च)   नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष वा सदस्य     -सदस्य

(छ)   नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्ष वा सदस्य                 -सदस्य

(ज)   महिला उद्यमी महासंघको अध्यक्ष वा सदस्य               -सदस्य

(झ)   नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष वा सदस्य  -सदस्य

(ञ)   संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रले सिफारिस एकजना प्रतिनिधि     -सदस्य

(ट)   कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण                                         -सदस्य-सचिव

(३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिको सदस्यहरुमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) को खण्ड (त) बमोजिम नेपाल सरकारबाट नियुक्त सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारबाट नियुक्त सदस्यको कार्य सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन   सक्नेछ ।

तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

२०.   समितिको बैठक र निर्णय : (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।

(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) समितिको बैठक बस्ने सूचना समितिको सदस्य–सचिवले बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सबै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) समितिको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।

(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(६)  समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(७) समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको कुनै विज्ञ वा विषयसँग सम्बन्धित अन्य निकायको कुनै पदाधिकारीलार्इ समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(८) समितिको निर्णय सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।

(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२१.   सदस्यको बैठक भत्ता तथा सुविधा M (१) समितिको सदस्यले बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता पाउनेछ ।

(२) समितिको सदस्यले प्राधिकरणको काम गरे बापत पाउने अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–७ कार्यकारी निर्देशक सम्बन्धी व्यवस्था

२२. कार्यकारी निर्देशकः (१) प्राधिकरणको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एकजना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ ।

(२) नेपाल सरकारले उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिको सिफारिसमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ ।

(३) कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछ M–

(क) राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य (सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने)        – संयोजक

(ख) सचिव, उद्योग मन्त्रालय                                          –सदस्य

(ग) उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, राजस्व प्रशासन, कानून,

 इन्जिनियरिङ्ग वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरेका विशेषज्ञहरु

  मध्येबाट समितिले तोकेको एकजना                            – सदस्य

(४) उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ्ग वा कानूनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, राजस्व प्रशासन, इन्जिनियरिङ्ग वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट गरी कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्न तीनजनाको नाम नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ।

(५) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको काम सन्तोषजनक देखिएमा उपदफा (३) बमोजिमको सिफारस समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले पुनः अर्को एक पटकको लागि निजलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा प्राधिकरणको हित विपरीत कुनै काम कारबाही गरेको देखिएमा निजलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।

(७) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२३.   कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार M कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ M–

(क)   समितिको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ख)   समितिबाट स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ग)   विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारबाहीको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने,

(घ)   प्राधिकरणको दैनिक प्रशासन सञ्‍चालन गर्ने,

(ङ)   तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने ।

परिच्छेद–८ विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले पाउने सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था

२४.  विशेष व्यवहार गरिने: विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगबाट गरिने व्यापारिक कारोबार, सो क्षेत्रमा उत्पादित वस्तु वा सेवामा लाग्ने महसुल, शुल्क वा कर प्रयोजनको लागि त्यस्तो क्षेत्रलाई करको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको इलाका मानी विशेष व्यवहार गरिनेछ ।

२५.  राष्ट्रियकरण नहुने: विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना भई सञ्‍चालनमा रहेका कुनै पनि उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरिने छैन ।

२६.  जग्गा वा भवनको बहाल वा लिजमा छुट: विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना भएको उद्योगले प्रयोग गरेको जग्गा वा भवनको बहाल वा लिज बापत बुझाउनु पर्ने रकममा उद्योग स्थापना भएको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षको लागि क्रमशः पचास, चालीस र पच्चीस प्रतिशतका दरले छुट पाउनेछ ।

२७. आयकरमा छुट: (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर र त्यस्ता उद्योगले वितरण गर्ने लाभांशमा लाग्ने करमा देहाय बमोजिम छुट हुनेछ:-

(क)      हिमाली जिल्ला र नेपाल सरकारले तोकेको पहाडी जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार शुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शत प्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत,

(ख)      खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्र बाहेकको अन्य क्षेत्रमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शत प्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत,

(ग)   विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने करको कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म शत प्रतिशत र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत,

(घ)   विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत।

(२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थान्तरण भएको उद्योगले यस दफा बमोजिमको आयकर छुट पाउने छैन।

२८.   मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने : विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्‍चालन भएको उद्योगले नेपाल बाहिर निर्यात गरेको वस्तु वा सेवा तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्‍चालन भएको उद्योगलाई बिक्री गरिने कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित सामानलाई शून्य दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू हुनेछ ।

तर निर्यात नभएमा यो सुविधा प्राप्त हुने छैन ।

२९.  भन्सार महसुल छुट: (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले पैठारी गर्ने मालवस्तुमा प्राधिकरणको सिफारिसमा देहाय बमोजिम भन्सार महसुल तथा अन्य सुविधा प्रदान गरिनेछः-

(क)   निकासी गर्ने वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमा नै बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ (प्याकिंग सामग्री समेत) पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्य महसुल बापत बैंक जमानत लिई पैठारी गर्न,

(ख)   उद्योगलाई आवश्यक पर्ने प्लान्ट, मेशिनरी यन्त्र उपकरण तथा पार्टपूर्जा पैठारी गर्दा लाग्ने महसुल बैंक जमानत लिई पैठारी गर्न,

(ग)   खण्ड (ख) बमोजिम पैठारी गरिएका प्लान्ट, मेशिनरी यन्त्र उपकरण तथा पार्टपूर्जा सम्बन्धित उद्योगमा जडान भएको व्यहोरा प्राधिकरणबाट प्रमाणित भर्इ आएमा खण्ड (ख) बमोजिम लिएको बैंक जमानत फुकुवा दिने,

(घ)   उद्योगले आफ्ना मजदुर तथा कर्मचारी ओसार्नका लागि प्रयोग गर्न पैठारी गर्ने एक थान सवारी साधन र मालवस्तु ढुवानी गर्ने ढुवानी साधनमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने।

(२) कुनै पैठारीकर्ताले पैठारी गरेको मालवस्तु विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अवस्थित उद्योगलाई तोकिए बमोजिम बिक्री गरेमा निजले त्यस्तो मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल तिरेको रहेछ भने भन्सार कार्यालयले निजलाई त्यस्तो भन्सार महसुल तोकिए बमोजिम फिर्ता दिनेछ ।

(३) विशेष आर्थिक क्षेत्रबाहिर रहेको कुनै उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी मालवस्तु विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र अवस्थित उद्योगलाई बिक्री गरेमा सो बिक्रीलाई निर्यात गरे सरह मानी निर्यात गर्दा पाए सरहको भन्सार महसुल तथा अन्य सुविधा प्रदान गरिनेछ ।

(४) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले भन्सार महसुल छुटमा पैठारी भएका कच्चा पदार्थबाट तयार भएका मालवस्तु सम्बन्धित उद्योगले नेपालमा खपत गर्ने गरी बिक्री गरेमा त्यस्तो मालवस्तुमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल बुझाएपछि मात्र त्यस्तो मालवस्तु विशेष आर्थिक क्षेत्र बाहिर लैजान दिइनेछ ।

(५) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र वा बाहिर कसैलाई महसुल छुटमा आयात गरेको मालवस्तुको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा प्रक्रिया तोकी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित उद्योगको कर्तव्य हुनेछ ।

.   निर्यात सरहको सुविधा पाउने: प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कुनै फर्म, कम्पनी वा उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगलाई आफ्नो कच्चा पदार्थ वा कुनै उत्पादन बिक्री गरेमा त्यस्तो बिक्रीलाई निर्यात सरहको मानी निर्यात गरे बापत प्रचलित कानून बमोजिम कुनै सुविधा पाउने भए त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा उद्योगले सो सुविधा  पाउनेछ ।

३१.  विदेशी मुद्रामा फिर्ता लैजान सक्ने: (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगमा विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले देहाय बमोजिमको रकम विदेशी मुद्रामा नेपाल बाहिर फिर्ता लैजान सक्नेछ:–

(क) विदेशी लगानीको केही वा सबै भागको शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम,

(ख) विदेशी लगानी बापत प्राप्त हुने लाभांशको रकम,

(ग) विदेशी ऋणको सावाँ र ब्याजको भुक्तानीको रुपमा प्राप्त रकम ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लगानी गर्ने अनुमतिपत्रवालाले दफा ११ बमोजिम सम्झौता गर्दा कुनै खास मुद्रामा लगानी फिर्ता लैजाने कुरा उल्लेख गरेकोमा सोही मुद्रामा नेपाल बाहिर लैजान  पाउनेछ ।

.   विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न र कारोबार गर्न सक्ने: (१) अनुमतिपत्रवालाले प्राधिकरणको सिफारिसमा प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम स्थापित वाणिज्य बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सक्नेछ ।

(२) अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको सम्बन्धमा विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न सक्नेछ ।

.   एकद्वार इकाई: (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योग वा लगानीकर्तालाई प्रचलित कानून बमोजिम उद्योगले गर्नुपर्ने देहायका काममा सहयोग तथा सहजीकरण गर्न तथा अन्य आवश्यक सेवा, सुविधा तथा सहुलियत एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित निकायका एकाईहरु रहने गरी एकद्वार एकाई स्थापना गरिनेछः-

(क)   उद्योगको दर्ता तथा उद्योग प्रशासन सम्बन्धी कार्य,

(ख)   विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य,

(ग)   कम्पनी दर्ता तथा प्रशासन सम्बन्धी कार्य,

(घ)   यस ऐन बमोजिम छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्य,

(ङ)   आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय गरी स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी कार्य,

(च)   उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी कार्य,

(छ)   भिसा सम्बन्धी कार्य,

(ज)   श्रम स्वीकृति सम्बन्धी कार्य,

(झ)   यो ऐन तथा वा यस ऐन अन्तरगत बनेको नियमावली बमोजिम प्राप्त हुने अन्य सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी कार्य।

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित सुविधा बाहेक विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई उपलब्ध हुने अन्य छुट, सुविधा वा सहुलियत नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ।

भिसा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) उद्योगमा लगानी गर्ने उद्देश्यले अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न नेपाल आउने विदेशी नागरिकलाई छ महिनासम्मको गैर पर्यटक भिसा दिइनेछ ।

(२) विदेशी लगानीकर्ता वा त्यस्तो लगानीकर्ताको आश्रित परिवार वा अधिकृत प्रतिनिधि वा त्यस्तो अधिकृत प्रतिनिधिको आश्रित परिवारलाई उद्योगमा विदेशी लगानी कायम रहेसम्म नेपालमा बस्न व्यावसायिक भिसा उपलब्ध गराइनेछ ।

तर एकैपटक कम्तीमा एक करोड अमेरिकी डलर वा सो बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता र निजको आश्रित परिवारलाई त्यस्तो लगानी कायम रहेसम्म आवासीय भिसा उपलब्ध गराइनेछ ।

(३) दफा ३८ बमोजिम उद्योगमा काम गर्न आउने विदेशी कामदार वा कर्मचारीलाई प्राधिकरणको सिफारिसमा गैरपर्यटक भिसा दिइनेछ ।

अन्य सुविधा: (१) यस परिच्छेदमा उल्लिखित सुविधाको अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले देहाय बमोजिमको सुविधा पाउनेछ M–

(क) सम्झौतामा लेखिए बमोजिम वण्डेड वेयर हाउसको उपयोग गर्न,

(ख) उद्योग बीच सब–कन्ट्रयाक्टिङ्ग गर्न,

(ग) तोकिए बमोजिम छरितो (एक्सलेरेटेड) दरमा ह्रास  कट्टी गर्न ।

 (२) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमका अन्य सुविधा उद्योगलाई प्रदान गर्न सक्नेछ ।

.   छुट, सुविधा वा सहुलियतको प्रत्याभूति M (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगलाई त्यस्तो उद्योग स्थापना हुँदाका बखत कानून बमोजिम प्रदान गरिएको छुट, सुविधा वा सहुलियतलाई सीमित गर्ने वा त्यसमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै व्यवस्था गरिने छैन ।

(२) यस ऐन बमोजिम अवधि तोकी विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई प्रदान गरिएका छुट, सुविधा वा सहुलियत सो अवधिसम्म प्राप्त हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) को प्रतिकूल हुने गरी यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था भएमा प्रतिकूल असर पर्ने हदसम्मको व्यवस्था त्यस्तो उद्योगको हकमा लागू हुने छैन ।

छुट तथा सहुलियत नपाउने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले कुनै आर्थिक वर्षमा आफ्नो उत्पादन दफा १३ बमोजिम निर्यात गर्न नसकेमा सो आर्थिक वर्षको लागि यस ऐन बमोजिम प्राप्त हुने कर छुट तथा सहुलियत पाउने  छैन ।

(२) कुनै आर्थिक वर्षमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको कुनै उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवामध्ये निर्यात गर्ने वस्तु वा सेवाको परिमाण त्यस्तो उद्योगको उत्पादन क्षमता तथा कच्चा पदार्थको प्रयोगको परिमाणको आधारमा तोकिए बमोजिम यकिन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम उत्पादन गरेको परिमाण यकिन गर्न आवश्यक पर्ने विवरणको अभिलेख प्राधिकरणले अद्यावधिक रुपमा राखी सोको अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–९ कामदार तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

. कामदार वा कर्मचारीको पूर्तिः (१) अनुमतिपत्रवालाले उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कामदार वा कर्मचारी नेपाली नागरिकबाट पूर्ति गर्नु पर्नेछ ।

(२)  अनुमतिपत्रवालाले उपदफा (१) बमोजिम कामदार वा कर्मचारी पूर्ति गर्दा सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन प्रकाशन गरी पदपूर्ति गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा कुनै खास विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने प्राविधिक पदमा त्यस्तो दक्षता भएको नेपाली कामदार वा कर्मचारी उपलब्ध हुन नसकेमा अनुमतिपत्रवालाले सोको आधार र कारण खुलाई गैर नेपाली नागरिकलाई कामदार वा कर्मचारीको रुपमा नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृतिको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा उद्योगको लागि नेपाली कामदार वा कर्मचारी उपलब्ध हुन नसक्ने देखिएमा प्राधिकरणले विशिष्ट प्रकारको दक्ष प्राविधिक कामदार वा कर्मचारी भए बढीमा सात वर्ष र सो बाहेक अन्य प्राविधिक कामदार वा कर्मचारी भए बढीमा पाँच वर्ष गैर नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउने स्वीकृति दिन  सक्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापकीयस्तर र अत्याधुनिक प्रविधि (स्टेट अफ आर्ट) सँग संलग्न कामदार वा कर्मचारीको हकमा प्राधिकरणले उपदफा (४) मा उल्लिखित अवधि भन्दा बढी अवधिभर गैर नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन स्वीकृति दिन   सक्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “व्यवस्थापकीयस्तर” भन्नाले कुनै उद्योगको क्रियाकलापको सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय लिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उद्योग वा सो सम्बन्धी क्रियाकलापका सम्बन्धमा अन्तिम जिम्मेवारी वा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी उद्योगको कुनै भाग वा एकाइको प्रमुख पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।

(६)   गैर नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउने अनुमतिपत्रवालाले नेपाली नागरिकलाई तोकिए बमोजिम क्रमशः दक्ष बनाई प्रतिस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

३९.   कामदार वा कर्मचारीको पारिश्रमिकः (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना भएको उद्योगमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम   हुनेछ ।

तर त्यस्तो पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुने गरी निर्धारण गर्न सकिने छैन ।

(२) उद्योगमा काम गर्ने विदेशी कामदार वा कर्मचारीले आफ्नो खुद पारिश्रमिकको सत्तरी प्रतिशतसम्म रकम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा नेपाल बाहिर लैजान पाउनेछ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “खुद पारिश्रमिक” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम बुझाउनु पर्ने कर रकम बुझाए पछि बाँकी हुन आउने रकम सम्झनु पर्छ।

करार बमोजिम हुनेः (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीले पाउने सुविधा, सुरक्षा उपाय, काम गर्ने समय, गर्नु पर्ने काम, पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य, बिदा, औषधि उपचारको सुविधा, बोनस, बीमा वा अन्य कल्याणकारी व्यवस्था यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही उद्योग र कामदार वा कर्मचारी बीच भएको करार बमोजिम हुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनले प्रत्याभूत गरेका सुविधा तथा कल्याणकारी लाभभन्दा घटि हुने गरी उद्योग र कामदार वा कर्मचारीका बीच करार गर्न सकिने छैन ।

(३) उपदफा (१) मा उल्लिखित सुविधा तथा कल्याणकारी लाभका अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीले पाउने अन्य सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित उद्योगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(४) उद्योगले उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण गरेको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको जानकारी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम उद्योगबाट निर्धारण भएको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित उद्योगबाट पालना भए वा नभएको सम्बन्धमा प्राधिकरणले नियमित अनुगमन गर्नेछ ।

.   गुनासो व्यवस्थापन समितिः (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगहरुमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त, सुविधासँग सम्बन्धित गुनासो व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्रमा देहाय बमोजिम एक गुनासो व्यवस्थापन समिति रहनेछ M–

(क) सम्बन्धित विशेष आर्थिक क्षेत्र  कार्यालयको वरिष्ठ अधिकृत      – संयोजक

(ख) सम्बन्धित विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका लगानीकर्ताहरुको

तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि                                             – सदस्य

(ग) सम्बन्धित विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रको मजदुर संगठनहरुको

तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि                                             – सदस्य

(२) उपदफा (१) बमोजिमको गुनासो व्यवस्थापन समितिमा गुनासो पेश गर्ने र सुनुवाई गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ र श्रम अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

.   उद्योगलार्इ हानि नोक्सानी हुने काम गर्न नपाउनेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीले उद्योग र त्यसको उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै बन्द, हड्ताल वा आन्दोलन गरी उद्योगलार्इ हानि नोक्सानी हुने कुनै काम कारबाही गर्न पाउने छैन ।

परिच्छेद–१० दण्ड जरिबाना र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था

. दण्ड जरिबानाः (१) कुनै अनुमतिपत्रवालाले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा दफा १३ को उपदफा (२) मा उल्लिखित परिमाणभन्दा बढी नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गरेको पाइएमा प्राधिकरणले त्यस्तो अनुमतिपत्रवालालाई बिगो बमोजिमको रकम जरिबाना गर्नेछ ।

(२) कुनै अनुमतिपत्रवालाले प्राधिकरणसँग दफा ११ बमोजिम गरेको सम्झौता वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो अनुमतिपत्रवालालाई निजले गरेको कामको प्रकृति हेरी देहायकोमध्ये सबै वा कुनै आदेश गर्न सक्नेछः–

(क)  उद्योगको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने,

(ख)  उद्योग बन्द गर्ने,

(ग)  पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने ।

(३) प्राधिकरणले दफा ५० को उपदफा (२) बमोजिम दिएको निर्देशन पालना नगर्ने वा दफा ५२ बमोजिम प्रतिवेदन पेश नगर्ने अनुमतिपत्रवालालाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

(४) कुनै अनुमतिपत्रवालाले प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौता उल्लंघन गरेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम गरेको कारणबाट कसैलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि नोक्सानी हुन गएको रकमको बिगो कायम गर्न सकिने भएमा सो बिगो बमोजिमको रकम र बिगो कायम हुन नसकेमा मनासिब माफिकको रकम प्राधिकरणले सम्बन्धित अनुमतिपत्रवालाबाट असूल उपर गरी हानि नोक्सानी पुगेको व्यक्तिलाई भराई दिनेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम अनुमतिपत्रवालालाई कारबाही गर्नु अघि प्राधिकरणले निज उपर लागेको आरोपको सम्बन्धमा सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

(६) प्राधिकरणले उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिमको जरिबानाको रकम वा उपदफा (४) बमोजिमको हानि नोक्सानीको रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्नेछ ।

.   पुनरावेदन दिन सक्नेः दफा ४३ बमोजिम प्राधिकरणले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने अनुमतिपत्रवालाले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

परिच्छेद–११ प्राधिकरणको कोष र लेखापरीक्षण

. कोषः (१) प्राधिकरणको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्ः–

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख) विदेशी सरकार वा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान वा ऋण,

(ग) अनुमतिपत्र वा नवीकरण दस्तुर बापत प्राप्त गरेको रकम,

(घ) प्राधिकरणको चल अचल सम्पत्ति भाडामा दिएर वा बेचबिखन गरेर प्राप्त हुने रकम,

(ङ) प्राधिकरणले यस ऐन बमोजिम उद्योगलाई उपलब्ध गराउने सेवा बापत प्राप्त हुने रकम,

(च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा(२)बमोजिम प्राधिकरणलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम प्रचलित बैंक वा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम स्थापना भएको नेपालभित्रको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो खाताको सञ्‍चालन समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(५) प्राधिकरणको कोषको सञ्‍चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम  हुनेछ ।

.   प्राधिकरणको बजेट र खर्चः (१) प्राधिकरणले यस ऐन बमोजिम आफ्नो कार्य सञ्‍चालनको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक पर्ने बजेट तयार गरी स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

(२) प्राधिकरणको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत बजेटको अधीनमा रही दफा ४५ बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

(३) यस ऐन बमोजिम कार्य सञ्‍चालन गर्नको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक पर्ने रकम सो कोषबाट व्यहोर्न नपुग हुन गएमा नपुग रकम प्राधिकरणले नेपाल सरकार समक्ष माग गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम रकम माग भई आएमा औचित्यताको आधारमा प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

लेखा र लेखापरीक्षणः (१) प्राधिकरणको लेखा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको प्रचलित ढाँचा र तरिका बमोजिम राखिनेछ ।

(२) प्राधिकरणको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।

(३) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको हिसाब किताब सम्बन्धी कागजातहरु तथा नगदी जिन्सी समेतको जुनसुकै बखत जाँच्न वा जँचाउन सक्नेछ ।

परिच्छेद–१२ विविध

. हस्तान्तरण गर्न सक्नेः (१) कुनै अनुमतिपत्रवालाले आफ्नो उद्योग वा सो उद्योगमा रहेको शेयर पूर्ण वा आंशिक रुपमा प्रचलित कानून बमोजिम  बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर बेचबिखन वा अन्य कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गर्नु परेमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम उद्योग हस्तान्तरण भएमा सो उद्योग स्थापना गर्दाका बखत प्राधिकरण र सम्बन्धित अनुमतिपत्रवाला बीच भएको सम्झौताका शर्तहरु त्यसरी भएको हस्तान्तरणबाट स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा यथावत कायम रहेको मानिनेछ ।

४९वातावरणीय परीक्षण वा मूल्याङ्कन गर्नेः  (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै उद्योगको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने एवं औद्योगिक प्रदूषण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा कुनै निकायले प्रयोग गर्ने अधिकार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगको हकमा प्राधिकरणले प्रयोग गर्नेछ ।

(२) प्राधिकरणले उपदफा (१) बमोजिम उद्योगको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने एवं औद्योगिक प्रदूषण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रक्रिया प्रचलित कानूनमा तोकिए बमोजिम अवलम्बन गर्नेछ ।

.   निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नेः (१) प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगको निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दा कुनै अनुमतिपत्रवालाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा सम्झौता विपरीत कुनै काम गरेको देखिएमा प्राधिकरणले सम्बन्धित अनुमतिपत्रवालालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राधिकरणले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित अनुमतिपत्रवालाको कर्तव्य हुनेछ।

.   विवाद समाधानः (१) लगानीकर्ता वा सम्बन्धित उद्योग वा प्राधिकरण बीच कुनै विवाद उठेमा सम्बन्धित पक्षहरुले मन्त्रालयको रोहबरमा आपसी छलफलद्वारा त्यस्ता विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विवादको समाधान हुन नसकेमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग (अन्सिट्राल) को प्रचलित मध्यस्थता नियम बमोजिम मध्यस्थताद्वारा समाधान गरिनेछ ।

(३) मध्यस्थता काठमाडौंमा हुनेछ र मध्यस्थतामा नेपालको कानून लागू हुनेछ ।

(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमको लगानी भएका उद्योगमा विदेशी लगानीका सम्बन्धमा उठेका विवादको समाधान विदेशी लगानी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम गर्न सकिनेछ ।

.   प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः (१) अनुमतिपत्रवालाले आफ्नो उद्योगबाट वर्षभरि निर्यात भएको वस्तु वा सेवाको परिमाण र उद्योगको आय व्ययको विवरण सहितको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) प्राधिकरणले आफ्नो काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनाबाट भएको उपलब्धि, त्यसबाट मुलुकको आर्थिक स्थितिमा परेको प्रभाव, प्राधिकरणले वर्षभरि सम्पादन गरेको काम कारबाही लगायतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु  पर्नेछ ।

.   उपसमिति गठन गर्न सक्नेः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूले गर्नुपर्ने काम सुचारु रुपले गर्न वा गराउनको लागि समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न   सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले त्यस्तो उपसमिति गठन गर्दाका बखत तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

.   अधिकार प्रत्यायोजनः समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको कुनै सदस्य, दफा ५३ बमोजिम गठन गरेको उपसमिति वा प्राधिकरणको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

.   यसै ऐन बमोजिम हुनेः यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

निर्देशन दिन सक्नेः विशेष आर्थिक क्षेत्रको समुचित सञ्‍चालन, नियमन र विकासका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ ।

नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्‍नु पर्नेछ ।

.   निर्देशिका बनाई लागू गर्नेः प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका उद्योगको व्यवस्थापन, उद्योग र कामदार तथा कर्मचारी बीचको आपसी विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

५९.   नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

विनियम बनाउन सक्नेः प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार आर्थिक तथा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियम बनाउन सक्नेछ ।

.   खारेजी र बचाउः (१) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९ खारेज गरिएको छ ।

(२) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

(३) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९ बमोजिम गठित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिको सम्पूर्ण चल, अचल सम्पत्ति तथा दायित्व यस ऐन अन्तर्गतको प्राधिकरणमा सर्नेछ ।