Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण नियमहरू, २०३३

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०३३।७।३०
संशोधन
खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।१।३०

खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरूको नाम “खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण नियमहरू, २०३३” रहेको छ ।
(२) यी नियमहरू ऐन प्रारम्भ भएको जिल्लामा ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुने छन् ।

२. परिभाषा

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्कले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरूमा,–

(क) “ऐन” भन्नाले खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन, २०३१ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “समिति” भन्नाले नियम ५ बमोजिम गठित समिति सम्झनु पर्छ ।

३. खर्क जग्गा गाउँ विकास समितिको जिम्मामा दिने 

३. खर्क जग्गा गाउँ विकास समितिको जिम्मामा दिने

राष्ट्रियकरण भएको खर्क जग्गालाई माल कार्यालयले सो जग्गाको चौहद्दी क्षेत्रफल समेत खुलाई लगत राखी ऐनको दफा ५ बमोजिम गाउँ विकास समितिको जिम्मामा दिनेछ ।

४. खर्क जग्गाको सम्बन्धमा गाउँ विकास समितिको जिम्मेवारी

४. खर्क जग्गाको सम्बन्धमा गाउँ विकास समितिको जिम्मेवारी

आपूmलाई जिम्मा दिएको खर्क जग्गाको सम्बन्धमा गाउँ विकास समितिले देहाय बमोजिम काम कारवाई गर्नु पर्नेछ ः–

(क) आफ्नो जिम्मा आएको खर्क जग्गाको चौहद्दी क्षेत्रफल समेत खुलाई लगत राख्ने,
(ख) खर्क जग्गा चरनको काममा वाहेक अरू काममा प्रयोग गर्न नदिने, मिति २०३३।९।२७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सुचना बमोजिम काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र रसुवा जिल्लाहरुमा मिति २०३३।१०।१ देखिन प्रारम्भ हुनेगरी तोकिएको ।
(ग) चरी रकम बुझाएमा खर्क जग्गामा बस्तु भाउ चराउन कसैलाई वञ्चित नगर्ने,
(घ) कुनै अवधिको लागि दामासाहीले चरी रकम निर्धारण गर्ने,
(ङ) ऐनमा तोकिएको भन्दा बढी दरले चरी रकम नउठाउने,
(च) चरी रकमको हिसाब राखी गाउँ सभा कोषमा दाखिल गर्ने,
(छ) चरी रकमको अनुसूची बमोजिमको रसिद दिने,
(ज) खर्क जग्गामा कसैलाई चाप्न नदिन र उन्नत जातको घाँस उमार्ने लगायत खर्क जग्गाको संरक्षण र सुधारका लागि अन्य आवश्यक काम गर्ने ।

५. समितिको गठन

५. समितिको गठन

(१) ऐन बमोजिम राष्ट्रियकरण भएको खर्क जग्गाको दर्तावालाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्न प्रत्येक जिल्लामा एउटा समिति गठन हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम गठित प्रत्येक समितिमा उपनियम (३) मा तोकिएको सदस्यको अतिरिक्त देहायका सदस्यहरू रहने छन् ः–

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी –अध्यक्ष
(ख) जिल्ला विकास समितिको वा निजको प्रतिनिधि –सभापति
(ग) …………..
(घ) माल कार्यालय वा कोष तथा तहसिल कार्यालयको हाकिम –सदस्य–सचिव

(३) उपनियम (१) बमोजिम गठन भएको समितिको बैठकमा जुन जुन गाउँ विकास समिति अन्तर्गत पर्ने खर्क जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा बैठक बस्छ सो सो गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष वा निजको प्रतिनिधि पनि सदस्य रहनेछ ।

६. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि

६. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि

(१) समितिको अध्यक्षले तोकेको स्थान र समयमा समितिको बैठक बस्नेछ ।

(२) अध्यक्षको अनुमति लिई सदस्य सचिवले बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची तयार गर्नेछ ।

(३) अध्यक्ष र अरू दुईजना सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(४) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णयात्मक मत दिन पाउनेछ ।

(५) समितिमा निर्णय भएका विषयहरू निर्णय पुृस्तिकामा लेखी अध्यक्ष र सदस्यहरूको सही गराई राख्ने जिम्मेवारी सदस्य–सचिवको हुनेछ ।

(६) समितिको प्रत्यके बैठकको निमित्त समितिका सदस्यहरूलाई पच्चीस रुपैंयाँका दरले बैठक भत्ता दिइनेछ ।

(७) समितिको निर्णय सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।

(८) माथि लेखिएदेखि बाहेक बैठकको अरू कार्यविधि समिति आपैmले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।

७. समितिको काम

७. समितिको कामः

राष्ट्रियकरण भएको खर्क जग्गाको दर्तावालालाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा समितिले तिरो दामासाहीको आधारमा नेपाल सरकारमा सिफारिश पेश गर्नेछ ।

८. माल कार्यालयले क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने

८. माल कार्यालयले क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने

नियम ७ बमोजिम समितिबाट सिफारिश पेश भएपछि त्यसो आधारमा नेपाल सरकारले खर्क जग्गा दर्तावालाहरूलाई दिइने क्षतिपूर्तिको
अंक निर्धारण गर्नेछ । त्यसरी क्षतिपूर्तिका अंक निर्धारण भएपछि माल कार्यालयले सो रकम खर्क जग्गाका सम्बन्धित दर्तावालाहरूलाई वितरण गर्नेछ ।

९. सूचना टाँस गर्ने

९. सूचना टाँस गर्ने

राष्ट्रियकरण भएको खर्क जग्गाको क्षतिपूर्तिको रकम लिन आउन सम्बन्धित दर्तावालाहरूको जानकारीको लागि माल कार्यालयले सूचना टाँस गर्नेछ । त्यसरी सूचना टाँस गर्दा सूचनाको एक एक प्रति राष्ट्रियकरण भएको खर्क जग्गा भएको गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समिति कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय र सम्बन्धित जिल्लाको मुख्य मुख्य स्थानहरूमा समेत टाँस गर्नु पर्नेछ ।

१०. माल कार्यालयको अन्य काम कारवाई

१०. माल कार्यालयको अन्य काम कारवाई

खर्क जग्गाको सम्बन्धमा माल कार्यालयले देहाय बमोजिम काम कारवाई गर्नु पर्नेछ ः–

(क) राष्ट्रियकरण भएको खर्र्क जग्गा, दर्तावालाले राख्न पाउने हदबन्दी भित्रको खर्क जग्गा र नेपाल सरकारले छुट दिएको खर्क जग्गाको चौहद्दी क्षेत्रफल समेत खुलाई छुट्टाछुट्टै लगत राख्ने,

(ख) खर्क जग्गामा ऐन तथा यी नियमहरू बमोजिम गाउँ विकास समितिले गर्नु पर्ने काम कारवाई भए नभएको रेखदेख गर्ने र सो बमोजिम काम कारवाई भएको नदेखिएमा तुरुन्त आवश्यक कारवाई चलाउने,

(ग) राष्ट्रियकरण भएको खर्क जग्गाको संरक्षण सुधार र चरनको लागि गाउँ विकास समिति लाई आवश्यक निर्देशन दिनु पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारमा सिफारिश पेश गर्ने ।