Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Author: Law Commission

परिच्छेद – १ आयोगको संक्षिप्त परिचय

१.१ पृष्ठभूमि
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राज्यबाट शान्ति, सुरक्षा र न्याय पाउनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । समाजमा शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्था कायम गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको प्रमुख कर्तव्य भित्र पर्दछ । राज्यले कानून बमोजिम शक्ति प्राप्त गरी त्यसैको आधारमा नै नियमन तथा नियन्त्रण गर्दै राज्य सञ्चालनको दायित्वलाई निरन्तरता दिइरहेको हुन्छ । विधिको शासन नै राज्य सञ्चालनको मूल आधार भएकोले विधि सम्मत रुपमा नै कानून र संयन्त्र निर्माण गरी राज्य सञ्चालन र व्यवस्था कायम भएको हुन्छ  ।
राज्यमा कानूनको शासन कायम हुन कानून स्वच्छ, निष्पक्ष र सद्विवेकमा आधारित हुनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विवाद समाधान कानूनीे माध्यमबाट गरिन्छ । गतिशील समाजमा परम्परागत कानूनले वर्तमानका अपेक्षा  तथा आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने हुँदा विज्ञान र प्रविधिको विकाससंगै समाजको चाहना अनुसार कानून तथा कानूनी प्रणालीमा समय सापेक्ष सुधार एवं समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । भनिन्छ, समाज कानूनभन्दा चाडो परिवर्तन हुन्छ । तत्कालीन समय, सीमा, परिवेश र मान्यताका आधारमा बनेका कानूनहरु वर्तमान समाजको बदलिँदो परिवेश, परिवर्तित मूल्य, मान्यता र धारणा तथा विकासको गतिसंग मेल नखाने हुन सक्छन् । तसर्थ, समाजको आवश्यकता र परिवर्तनको गतिसंगै कानूनमा पनि समसामयिक परिमार्जन, सुधार एवं प्रवद्र्धन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । परिवर्तित समाजसँग तादात्यता कायम गर्न विधायिकाबाट बनेको कानूनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? कानून समाज र राष्ट्रको तत्कालीन आवश्यकता बमोजिम बनेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निरन्तररुपमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी यथार्थताका आधारमा विधिशास्त्रका नविनतम अवधारणा समेतलाई समेट्दै वर्तमान समाजको आवश्यकता पूर्ति गर्न कानूनमा निरन्तर सुधार र परिमार्जन गरिरहनु पर्ने हुन्छ ।
वर्तमान समयमा संविधानवादको सिद्धान्त, विश्वव्यापी रुपमा प्रतिपादन भएका कानूनका नविनतम अवधारणा, मूल्य मान्यता र सिद्धान्त एवं सर्वोत्तम अभ्यास (द्यभकत एचबअतष्अभक०, अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त तथा मुलुकले अंगिकार गरेको शासकीय सुधारका योजनासंग जोडेर हेर्दा पनि कानूनको नियमित सुधार तथा परिमार्जन प्रगतिशील रुपमा गरी रहनु पर्ने अपरिहार्यताबाट नै नेपाल कानून र कानूनी प्रणालीलाई आधुनिक, सम्वृद्ध एवं समुन्नत बनाउदै जान सकिन्छ ।
विद्यमान कानूनमा समायानुकूल संशोधन, परिमार्जन र आधुनिकीकरण गर्दै समाज र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार तत्कालीन समय सापेक्ष कानून बनाउने उद्देश्यले विश्वका विभिन्न मुलुकमा “कानून आयोग” वा  “कानून सुधार आयोग” को नामबाट यस्ता आयोगको गठन गर्ने गरेको पाइन्छ ।  त्यसो त कमन ल प्रणाली अपनाउने मुलुकहरुमा कानूनको नियमित सुधार अपरिहार्य अवाश्यकता भएको मानिन्छ र सोही आवश्यकता पूरा गर्न त्यस्तो आयोग गठन गर्ने गरिन्छ । सार्क मुलुकमध्ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेशमा कानून आयोगको गठन भएको पाईन्छ भने कमन ल का अनुयायी अन्य मुलुकहरु बेलायत, क्यानडा, अमेरिका, न्यूजिलैण्ड, आयरलैण्ड, तान्जानिया, केन्या, मरिशस, युगाण्डा, दक्षिण अफ्रिका लगायतका मुलुकमा कानून सुधार आयोग रहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने तथा भईरहेको कानूनलाई समयसापेक्ष संशोधन, परिमार्जन, पुनरावलोकन र संहिताकरण समेतको काम गर्नको लागि नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ वमोजिम नेपाल सरकारको एक विशिष्टीकृत निकायको रुपमा नेपाल कानून आयोगको गठन हुने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
१.२ आयोगको विकासक्रम :- संक्षिप्त सिंहावलोकन
कानूनको सुधार तथा परिमार्जन गर्ने कार्य प्राचीन कालदेखि नै हुँदै आएको देखिन्छ । नेपालको इतिहासको सबैभन्दा प्राचीनकाल किराँतकालमा देशको शासन विधान किरात समुदायको पवित्र ग्रन्थ, जसलाई “किराँत मुन्धुम” भनिन्छ द्वारा सञ्चालित थियो भने लिच्छवी कालमा विभिन्न धर्मशास्त्रहरु अनुसार न्याय प्रशासन सञ्चालन हुने गरेको र धर्मशास्त्रले नसमेटेका विषयमा “राजाज्ञा”, “सनद” जारी गर्ने गरेको पाइन्छ । सोही कालमा अंशुवर्माले धर्मशास्त्रका विभिन्न विषयमा विद्वानहरुसँग छलफल गरी “लोक व्यवहार” अनुसार कानून बनाउन गरेको इतिहास पाइन्छ । मल्लकालमा जयस्थिति मल्लले तत्कालीन सामाजिक अवस्थालाई विचार गरी नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्न “विद्वान्हरुको समिति” बनाएका थिए । कानूनका विद्वानहरुको सहायता लिई चार वटा मुख्य कानून गृह निर्णय, क्षेत्र निर्णय, जात निर्णय र मानव न्यायशास्त्र बनाई जारी गरको पाइन्छ । त्यसैगरी, शाहकालीन राजा राम शाहले विभिन्न कानूनी सुधार गरी तत्कालीन समयको न्याय र कानूनलाई उदार र समयानुकूल कानूनी सुधार गरेका कारणले नै “न्याय नपाए गोरखा जानु” भन्ने लोकोक्ति नै चलेको पाईन्छ । राणा शासनकालमा जंगबहादुर राणाले सम्वत् १९१० सालमा “मुलुकी ऐन” बनाउँदा कानून मस्यौदा गर्ने एक निकाय “कौशल अड्डा” गठन गरी २१० जना पदाधिकारीलाई मस्यौदा बनाउन निर्देशन गरेको इतिहास पाइन्छ ।
वि.सं.२००७ सालको परिवर्तन पछि नेपालको शासन व्यवस्थामा आधुनिकीकरण शुरु भई नयाँ युगको प्रारम्भ भएको मानिएकोले कानून सुधारको क्षेत्रमा बिषेश ध्यान पुर्याएको देखिन्छ । कुनै नयाँ कानून निर्माण गर्न,  कानूनको संहिताकरण गर्न तथा भैरहेका कानूनहरुको पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने लगायतका जिम्मेवारी कानून आयोगलाई सुम्पिने अभ्यासको शुरुवात भइ सोही अनुरुप विभिन्न समयमा देहाय वमोजिमका कानून आयोगहरु गठन भएको पाइन्छ :-–
(१) वि.सं २००९ को बुच कमिशनले सर्वप्रथम कानून आयोगको गठन गर्न सिफारिस गरेकोले २०१०।९।६।१ को मन्त्रिमण्डल बैठकबाट ल कमिसन खडा गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यस्तो निर्णय हुँदा देहायको व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ जसमा एकजना चेयरम्यान र ६ जना सदस्य रहने तथा आयोगको काम कारबाही सूचारु रुपले चलाउन देहायका तीन सेक्सनमा बाँडिने व्यहोरा समेत उल्लेख भएको पाइन्छ :-
(क) देवानी विषयक ऐन, सवाल, सनदको सेक्सन ।
(ख) फौजदारी विषयक ऐन, सवाल, सनदको सेक्सन ।
(ग) मालको सवाल, अड्डाअड्डालाई भएका सवाल र श्रेस्ता अपिल विषयक सवाल, सनदको सेक्सन ।
उक्त आयोगले नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा रहेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसंग बाझिएका प्रचलित नेपाल कानून, ऐन, सनद, सवाल लगायत कानूनको अध्ययन गरी निर्देशक सिद्धान्तसंग अनुकूल हुनेगरी कानून बनाउने, छरिएर रहेका कानूनी दस्तावेजलाई एकत्रित गरी संहिताकरण गर्ने र नयाँ ऐनका मस्यौदा तयार गरी सुझाव सिफारिस गर्ने गरी आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार तोकिएको पाइन्छ । उक्त आयोगले मिति २०१०।११।३ का दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गरेकोे र २०१२ सालमा “नेपाल दण्ड विधान” तयार गरी पेश गरेको थियो ।
(२) त्यसपछि, २०१७/६/२७ मा तत्कालिन श्री ५ को सरकारले पुनः २ वर्षका लागि दोस्रो ल कमिसन गठन गरेको र मिति २०१७।७।१५ मा नेपाल राजपत्रमा सो सम्बन्धी सूचना प्रकाशन भएको पाइन्छ । ज्यादै छोटो अवधिमा पनि यस कमिशनले मुलुकी ऐनको आधुनिकिकरणको काम थालनी गरेको र नयाँ मुलुकी ऐनको मस्यौदा तयार गरी सिफारिश गरको पाइन्छ ।
(३) तेस्रो पटक मिति २०२०/१०/८ को निर्णयबाट २०२०/१२/१० मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कानून आयोगको गठन तथा स्थापना भएको र त्यसपछि पनि पटक पटक म्याद थप हुँदै २०२७ सालसम्म उक्त आयोगलाई कानूनका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, कानून तर्जुमा, संशोधन, संहिताकरण लगायतको कार्य गर्ने जिम्मेवारी तोकेको पाइन्छ ।
(४) प्रचलित नेपाल कानूनमा विशेष गरी फौजदारी, देवानी, वाणिज्य तथा प्रमाण सम्बन्धी कानूनहरुमा भैरहेको अभाव र त्रुटीहरु हटाई सकेसम्म सरल वैज्ञानिक र व्यावहारिक रुप दिई छुट्टाछुट्टै ऐनहरुको तर्जुमा गर्न चौथो पटक मिति २०२९/२/१९ मा कानून आयोग गठन भएको देखिन्छ ।
(५) मिति २०३६/८/२६ मा नेपाल कानून सुधार आयोगको नामबाट अपराध संहिता र अपराध कार्यविधि संहिताको मस्यौदामा प्राप्त भएका सल्लाह र सुझावहरुको अध्ययन गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन मिलाउनु पर्ने भनी ठहर गरिएका कुराहरुलाई मस्यौदामा मिलाई अद्यावद्यिक गर्ने तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी नीति, हर्जाना, क्षतिपूर्ति दिलाउने लगायतका विषयमा कार्य गर्न पाँचौ पटक आयोग गठन भई मिति २०४१/८/२० सम्म कार्यरत रहेको देखिन्छ ।
(६) तत्कालिन श्री ५ को सरकारको मिति २०४१/८/२१ को निर्णयबाट छैठौँ पटक नेपाल कानून सुधार आयोग गठन भई २०५७/१/१९सम्म कार्यरत रहेको  देखिन्छ । यसरी कार्यकारिणीको निर्णयबाट विभिन्न कालक्रममा विभिन्न नामबाट आयोगको गठन हँुदै आए तापनि छुट्टै कानून र स्पष्ट अधिकार क्षेत्रको अभावमा तत्कालीन आयोगहरु कार्यरत रहेका थिए ।
(७) विगतमा सरकारको कार्यकारी आदेशबाट आयोग गठन भई कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु ९त्इच्क० तोकिने अभ्यास रहेकोमा नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ (“ऐन” भनिएको) लागू भए पश्चात प्रथम पटक कानून प्रदत्त अधिकारबाट आयोगको गठन हुने व्यवस्था भएको छ । ऐनको दफा ४ वमोजिम आयोगको गठन हुने र दफा १० र २१ बमोजिम आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था रहेको हुँदा आयोगको आफ्नो कार्यक्षेत्र तथा अधिकारका सम्बन्धमा अघिल्ला आयोगहरूभन्दा बढी स्पष्ट र अधिकार सम्पन्न रुपमा रहेको पाइन्छ । विगतका कार्यकारी निर्णय वा आदेशबाट गठन हुने अभ्यासको अन्त्य भई नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम आयोग एक कानूनी निकाय (क्तबतगतयचथ द्ययमथ) को रुपमा रहने व्यवस्था प्रारम्भ भएको छ ।
१.३ आयोगको गठन र संगठनात्मक स्वरुप
१.३.१ आयोगको गठन
कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्ने तथा कानून र न्याय सम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले लागू भएको नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ मिति २०६३।९।३० देखि प्रारम्भ भएको हो । ऐनको दफा ४ बमोजिमको आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था देहाय वमोजिम रहेको छ :-–
(१) नेपाल सरकारबाट नियुक्त – अध्यक्ष
(२) नेपाल सरकारबाट नियुक्त एकजना – उपाध्यक्ष
(३) नेपाल सरकारबाट मनोनीत कम्तिमा एक जना
महिला सहित बढीमा तीन जना               – सदस्य
(४) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला
मन्त्रालय   –सदस्य
(५) सचिव (कानून), प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालय – सदस्य
(६) नायव महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको
 कार्यालय – सदस्य
(७) सचिव, नेपाल कानून आयोग     – सदस्य–सचिव
आयोगमा हाल कार्यरत पदाधिकारीको नामावली अनुसूची–१ मा समावेश गरिएको छ भने आयोगका हालसम्मका अध्यक्षको नामाबली अनुसुची–२ र उपाध्यक्षको नामाबली अनुसुची – ३ मा समावेश गरिएको छ ।
१.३.२आयोगको संगठनात्मक स्वरुप
आयोगवाट सम्पादन हुने काम कारवाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न आयोगमा प्रशासन, तर्जुमा र अनुसन्धान गरि तीन महाशाखा रहेका छन् । आयोगमा हालको संगठन संरचना अनुसार कुल ३३ दरबन्दी रहेको छ, जसमध्ये नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव –१, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव–२, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव–२, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका शाखा अधिकृत–५, राजपत्र अनंङ्कित प्रथम श्रेणीको नायब सुब्बा–५ र राजपत्र अनंङ्कित द्वितीय श्रेणीको खरिदार –४ गरी १९ पद नेपाल न्याय सेवाको रहेको छ भने अन्य दरबन्दी प्रशासन सेवा लगायत अन्य सेवा समूहका रहेका छन् । आयोगको हालको संगठन संरचना अनुसूची –४ मा समावेश गरिएको छ ।
१.४ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० मा व्यवस्था गरिएको आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेको छ ः–
(क) नयाँ कानून बनाउने वा विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा वा कानून तथा न्याय सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने,
(ख) कानूनको संहिताकरणका लागि आवश्यक संहिताको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ग) प्रचलित कानूनमा एकीकरण वा पुनरावलोकन गर्ने तथा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(घ) नयाँ कानून निर्माण गर्ने र आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानूनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको मस्यौदा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ङ) हाल प्रयोग नभएका, एक आपसमा बाझिएका, असमान, विभेदजन्य, मानव अधिकार विरूद्धका तथा कार्यान्वयन हुन नसकेका कानूनको बारेमा अध्ययन गरी त्यस्तो कानून खारेज, संशोधन वा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने,
(च) अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताका प्रावधानलाई आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानूनमा समावेश गर्न नेपाल सरकारलाई मस्यौदा वा सुझाव दिने,
(छ) कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण, एकीकरण, पुनरावलोकन, सुधार र विकास गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग परामर्श, छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने वा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग सहकार्य गर्ने,
(ज) विशेष किसिमका कानूनको अध्ययन र अनुसन्धान तथा मस्यौदा तर्जुमा गर्नको लागि विशेषज्ञको सेवा प्राप्त गर्ने,
(झ) कानून निर्माण प्रक्रियामा आवश्यकता अनुसार जनधारणा र राय सुझाव संकलन गर्ने,
(ञ) कानूनको मस्यौदालाई परिमार्जन गर्ने सिलसिलामा आवश्यकता अनुसार गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(ट) अन्य मुलुकका कानून आयोग तथा कानून तर्जुमा गर्ने निकायहरूसँग सम्पर्क गरी आवश्यक जानकारी तथा सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने,
(ठ) सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरूप कानून भए नभएको विषयमा अध्ययन गर्ने तथा सो अनुरूप भएको नदेखिएमा कानून तर्जुमा, खारेज तथा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष मस्यौदा पेश गर्ने,
(ड) आयोगको वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्ने,
(ढ) नेपाल सरकारले तोकेको तथा आयोगले आवश्यक सम्झेको कानून तथा न्यायसँग सम्बन्धित अन्य कामहरू गर्ने ।
नेपाल सरकारबाट नियुक्त हुने आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको योग्यता र पदावधि तथा नियुक्ति गर्दा वा पदबाट हटाउदा आवश्यक पर्ने कार्यविधि र आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनमा नै व्यवस्था भएबाट आफ्नो काम कारबाही सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नको लागि आयोग स्वतन्त्र रहेको छ ।
१.५ प्रतिवेदन अवधि
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ बमोजिम आयोगले प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सो प्रयोजनका लागि मिति २०७३÷४÷१ देखि २०७४÷३÷३१ सम्मको अवधिमा आयोगले सम्पादन गरेका काम र उक्त अवधिमा आयोगमा कार्यरत जनशक्ति तथा अन्य स्रोतसाधनका आधारमा आयोगको कार्य प्रभावकारिता, प्रगति र वर्तमान अवस्थामा केन्द्रीत रहेर यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
१.६ आयोगमा उपलब्ध साधन स्रोत
हाल आयोगमा रहेको मानविय तथा भौतिक लगायतका साधनस्रोतको अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ :-
१.६.१ मानव स्रोत (जनशक्ति)
आयोगमा निजामती कर्मचारी नै मानव स्रोतको एकमात्र भरपर्दो र स्थायी आधारको रुपमा रहेको र हाल ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम रहेको छ । कार्य प्रकृतिका आधारमा नै विज्ञ र कानून क्षेत्रको ज्ञान, सीप, क्षमता भएका जनशक्ति रहनु पर्ने यस आयोगका कुल ३३ दरबन्दीमध्ये एक सचिव, दुई सहसचिव, दुई उपसचिव, पाँच शाखा अधिकृत, पाँच नायब सुब्बा र चार खरिदार तहका गरी १९ पद नेपाल न्याय सेवाको रहेको छ भने अन्य दरबन्दी प्रशासन सेवा लगायत अन्य सेवा समूहका रहेका छन् ।
कानूनको अध्ययन र अनुसन्धानको आधारबाट नै कानूनी प्रणालीको विकास र यसलाई सम्वृद्ध बनाउन सकिने उद्देश्य रहेको यस आयोगमा पुस्तकालयको व्यवस्थापन गर्ने स्थान र दक्ष जनशक्तिको अभाव गत वर्ष झै कायम रहेको छ । वस्तुतः कानून निर्माणसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ जनशक्ति (प्राविधिक सेवा समूह) को दरबन्दीको व्यवस्था आयोगमा भएको छैन । कानून निर्माण गर्दा त्यसको समाजशास्त्रीय विश्लेषण र कानूनको निर्माणबाट पर्ने विभिन्न प्रकारका प्रभावको विश्लेषण गरिनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने हुँदा यस्ता प्रकारका यी सबै कार्यसम्पादन गर्न सक्ने दक्षता यस आयोगमा उपलब्ध स्थायी जनशक्तिबाट मात्र पूरा हुन सक्ने अवस्था छैन ।
आयोगमा रहेका कर्मचारी दरबन्दी सम्बन्धी विवरण अनुसूची –५ मा समावेश गरिएको छ र उक्त दरवन्दी अनुरुप आयोगमा कार्यरत कर्मचारीको नामावली अनुसूची –६ मा समावेश गरिएको छ ।
१.६.१.१  प्रशिक्षार्थी विद्यार्थी
आयोगले नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तरर्गतका कलेजमा कानूनको अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूमध्येबाट केही विद्यार्थीलाई छनौट गरी सांकेतिक रुपमा भए पनि प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराएर आयोगको कार्यसम्पादनमा सहायक जनशक्ति (इन्टर्न) को रुपमा लगाउन सक्ने व्यवस्था अनुरुप उपयोग गर्दै आएको छ । कानून तर्जुमा र कानूनको अध्ययन अनुसन्धानमा विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरिएको र उनीहरुलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्दै जनशक्ति निर्माण गर्न सहायक हुने गरि आयोगले संस्थागत पहल समेत गर्दै आएको छ ।
आ.व. २०७३।७४ मा नेपाल ल क्याम्पस, काठमाण्डौ स्कूल अफ ल, नेशनल ल कलेज र चक्रवर्ती हवि एजुकेशन एकेडेमीका एलएलवी तहका दश जना विद्यार्थी पाँच महिनाको लागि इन्टर्नशीपमा समावेश भएका थिए । विद्यार्थीहरुबाट प्राप्त सुझावको विश्लेषण गर्दा यस कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिन उपयुक्त देखिएको  छ ।
१.६.१.२  विशेषज्ञ जनशक्ति
  आयोगको कार्य प्रकृति अनुसार विशेषज्ञ जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने हुनाले प्रचलित ऐन नियम तथा विनियोजित बजेटको परिधीभित्र रही आयोगले समय समयमा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञको सेवा लिने अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ ।
१.६.२ भौतिक स्रोत
कुनै पनि कार्यालयको भौतिक अवस्था र पूर्वाधारले कार्यालयको काम गर्ने वातावरणमा प्रभाव पारेको हुन्छ । सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको आयोग  सम्वत २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भुकम्प पश्चात बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको परिसरमा स्थानान्तरण भई सोही स्थानबाट कार्य संचालन हुदै आएको छ । वि.सं. २०६१ साल श्रावणदेखि जमलबाट सिंहदरबार सरेको आयोगको हालसम्म पनि आफ्नो स्थायी भवन निर्माण हुन सकेको छैन । आयोगले सीमित स्रोत र साधनबाट आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेको अवस्था छ ।
आयोगमा रहेको भौतिक स्रोत साधनहरुको विवरण अनुसूची–७ मा समावेश गरिएको छ ।
१.६.२.१  सञ्चार
आयोगको एउटा प्रमुख परिचय नै विभिन्न ऐन तथा नियमहरु रहेको आयोगको वेबसाइट बनेको छ । विश्वभरका सेवाग्राहीले प्रयोग गर्ने वेबसाइटमा यस आर्थिक वर्षमा पनि प्रचलित ऐन संग्रहहरुलाई मिलाएर व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ र बाँकि कार्यलाई समेत निरन्तरता दिदै आइरहेको छ । आयोगको वेबसाइटलाई अद्यावधिक गर्नका लागि आवश्यक सूचनाको पहिचान गर्ने र वेबसाइट मार्फत सही सूचना प्रवाह गराउनका लागि कुनै निर्धारित मापदण्ड आयोगले निर्धारण गर्न सकेको छैन । आयोगसँग सो कार्य गर्नका लागि जिम्मेवारी दिन सकिने प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्था गर्ने तर्फ पनि कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने भएको छ । आयोगको वेवसाईट प्रयोगकर्तासगँ अन्तरक्रिया गर्न मिल्ने खालको वेबसाइटको निर्माण गर्नेतर्फ आयोगले काम कारवाही अगाडि बढाएको भए तापनि अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पटक पटक आयोगको वेवसाइट अतिक्रमण ९ज्बअपष्लन० हुने भएकोले वेवपेज सुरक्षा समेत प्रमुख चुनौतिको विषय बन्दै गएको छ ।
१.६.२.२  पुस्तकालय
आयोगमा वि.सं. २०३६ मा पुस्तकालय स्थापना भएको हो । पुस्तकालयमा हाल नेपाल कानून आयोगले खरिद गरेका, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूबाट प्राप्त भएका विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित ३००० भन्दा धेरै पुस्तकहरू रहेका छन् । पुस्तकालय व्यवस्थापनको लागि दक्ष एवं विज्ञ जनशक्ति र उपयुक्त भवन (कोठा) को अभावमा यस आयोगको पुस्तकालय व्यवस्थापन सहज रुपले हुन सकिरहेको छैन ।
१.६.३ आयोगको वित्तीय स्थिति
नेपाल सरकारको वित्तिय स्रोतबाट आयोगले आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसैले आयोगको सम्पूर्ण कार्यक्रमको सञ्चालनको लागि आर्थिक रुपले नेपाल सरकार माथि नै भर पर्नु पर्ने अवस्था छ ।
यस वर्ष आयोगका लागि वजेट उपशिर्षक नं. ३११०१२३ (चालु खर्च) अन्तरगत रु. २,४१,४०,१५३.४०।– र वजेट उपशिर्षक नं. ३११०१२४ (पूँजीगत खर्च) तर्फ जम्मा रु. ८,२९,१९९.३०।– वार्षिक वजेट निकासा प्राप्त भएको थियो । यसमध्ये तोकिएको कार्य तथा सेवामा खर्च भई हुन गएको प्रगति यसै वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा संलग्न गरिएको छ ।
आयोगको वित्तीय विवरण र यस आ. व. को प्रगती विवरण अनुसूची – ८ मा समावेश गरिएको छ ।

परिच्छेद – २ कानून सुधारमा आयोगको भूमिका

सामान्यतया प्रचलित कानूनको कार्यान्वयनको वास्तविक स्थितिको अध्ययन, पुनरावलोकन एवम् प्रभाव मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया नै कानून सुधारको पूर्व शर्त मानिन्छ । कानून बनाएर मात्र यसले पूर्णता पाउने होइन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । मुलुकको विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनैतिक, वातावरणीय एवम् अन्य अवयवहरुसंगको धरातलीय अवस्था, अन्तर सम्बन्ध तथा अन्तर विरोध तथा जनअपेक्षाको विश्लेषण गरी बनाएका कानूनले मात्र कानूनी पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउन र दिगो एवं कार्यान्वयन योग्य कानून बन्न सहयोग पु¥याउँछ । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेमा कानूनको अवज्ञा बढ्ने जोखिम उत्पन्न हुन्छ र त्यस्तो जोखिमबाट बच्न कानूनको सुधार एवं परिमार्जनका लागि अत्यन्त सुक्ष्म र अन्तर अवयवहरुको व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ । विश्वव्यापी रुपमा नै कानून सुधारलाई कानूनको शासनको आधारको रुपमा लिइएको पाइन्छ । कुनै पनि कानून स्वच्छ , युक्तिसंगत तर्कपूर्ण  आधुनिक र मितव्ययी छ वा छैन भनी परीक्षण गरी विश्लेषण गर्न सके मात्र असल कानून  स्थापित हुन पुग्दछ । यसरी बन्ने कानून उपयोगी  तथा पहुँचयोग्य पनि हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ । कानून सुधारको क्षेत्रमा संलग्न निकायले विद्यमान समय र तत्कालिन परिवेश, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक संरचना लगायतका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरेको अधारमा कानून बनाउने पद्धती विकास गर्न सकेमा वास्तविक रुपमा कानूनमा सुधार हुन सक्ने देखिन्छ ।
तत्कालिन कानून सुधार आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै कानूनको सुधारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको छ । कानून सुधार गर्नुपर्ने बिभिन्न विषय, क्षेत्र र प्रणालीमा निहित परिवर्तनलाई आत्मवोध गर्दै परिवर्तित समाजको गतिलाई सम्बोधन गर्ने कानूनी प्रणालीको बिकास गर्ने उद्देश्य पूरा गर्ने आफ्नो भूमिकाप्रति आयोग सचेत एवं गम्भिर रहेको छ । यस पृष्ठभूमिको आधारमा आयोगले प्रचलित कानूनको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरी प्राथमिकताका आधारमा आवश्यक कानूनको तर्जुमा गर्दै आएको छ । कुनै नयाँ कानून तर्जुमा गर्दा वा प्रचलित कानूनमा परिमार्जन र संशोधनको माध्यमबाट कानून सुधार गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित सरोकारवालासंगको व्यापक सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेर आयोगले कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । यसरी कानूनी प्रणालीमा देखिएका समस्या तथा मागलाई समयानुकूल सम्बोधन गरी कानून बनाउन सकेमा औचित्यपूर्ण र युक्तिसंगत कानून निर्माण भई कानूनको परिपालनामा नागरिक सहभागिता बिस्तार हुने, निजहरुका सरोकारका विषय सुनिश्चित हुने र समेट्न सकिने हुँदा राम्रा कानून र प्रणाली विकासमा आयोगले सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक रुपमा आफ्नो कार्य र भूमिकालाई अगाडि बढाउँदै आइरहेको छ ।
आयोगले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप नै नेपाल सरकारलाई समय समयमा कानून सुधार र परिमार्जनका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरु प्रस्तुत गर्दै आएको छ । आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनबाट नेपालको कानून प्रणालीलाई परिस्कृत, सम्बृद्ध, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुगेको छ । नयाँ निर्माण गरिने तथा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रगत वा विषयगत कानून निर्माणमा तर्कपूर्ण तथा कानूनी सिद्वान्तमा आधारित मान्यता विकास गरिएको छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा विकसित सर्वोत्तम अभ्यासको अध्ययन गरी विधेयकको मस्यौदामा व्यापक रुपमा छलफल गरी नेपाल कानूनमा तदनुरुप समावेश गर्ने नविनतम् अवधारणालाई समेटेर विधेयक मस्यौदालाई परिस्कृत बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै कानूनको सुधार र परिमार्जनलाई निरन्तरता दिदै आएको छ ।
२.१ कानूनको संशोधनमा आयोगको भूमिका
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० मा उल्लेख भए वमोजिम नेपाल कानून आयोगले नेपाल सरकारलाई कानूनी तथा नीतिगत सुझाव उपलब्ध गराउने व्यबस्था छ । आयोगलाई कानूनको पुनरावलोकन गर्न सक्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको सन्दर्भमा  आयोगले कानून निर्माणमा आवश्यक परामर्शदायी सेवा उपलब्ध गराउन र प्रचलित कानूनको सुधार र परिमार्जन गर्न कार्यान्वयन हुन सक्ने कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने तर्फ आयोगको भूमिका केन्द्रित रहेको छ । यस प्रयोजनका लागि आयोगले निष्कृय रहेका र हाल व्यावहारिक रुपमा प्रचलनमा नरहेका कानूनी प्रावधानहरूको खारेज गर्ने तथा कार्यान्वयन हुन नसकेका व्यवस्थाको परिमार्जन गरी मस्यौदा तर्जुमाका लागि प्रचलित कानूनको पुनरावलोकन गर्ने कार्य पनि संगसंगै गरिरहेको छ । आयोगले आफ्नो अध्ययनबाट आएका सुझाव तथा सिफारिसलाई कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत सिफारिस गर्दै आइरहेको छ ।
कानूनको शासन र सक्षम कानून प्रणालीको विकासका लागि आवश्यक हुने सुझाव उपलब्ध गराउने प्रयास स्वरुप अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकनको क्रममा जारी भएको आदेशहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भलाई समेत ध्यान दिई आयोगले त्यसको अध्ययन तथा विश्लेषण पश्चात आवश्यक सुझाव नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । यस बाहेक कानून तथा न्यायको क्षेत्रमा कुनै पनि विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र पुनरावलोकन गरी आयोगले आवश्यक सुझाव नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने गर्दछ ।
२.२ कानून निर्माणमा एकरुपता कायम गर्ने प्रयास
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२ बमोजिम ऐन वा अध्यादेशको विधेयक र नियमको मस्यौदा तयार गर्ने आधिकारिक निकाय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय भए तापनि नेपाल सरकारका अन्य मन्त्रालयहरुबाट वा अन्य संस्थाबाट पनि कानूनी मस्यौदा हुने गरेको पाइन्छ । यसबाट ऐनको मस्यौदा तर्जुमामा एकरुपता नभई शैली र ढाँचा समेत फरक–फरक हुन गई कानून कार्यान्वयनमा यदाकदा जटिलता आउने गरेकोले आयोगले कानून निर्माणमा विज्ञताको भूमिका र एकरुपताको सुनिश्चितताको लागि प्रयत्न गर्दै आइरहेको छ । मुलुकमा तर्जुमा भएका कानूनको केन्द्रीय अभिलेखन तथा तिनको निर्माणमा आयोगको सहभागिताबाट नेपालमा कानून निर्माणको प्रक्रियामा एकरुपता र कानूनमा हुनुपर्ने न्यूनतम् गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्न आयोगले प्रयत्न गरिरहेको छ । यस प्रयोजनका लागि आयोगले कानून तर्जुमाको दिग्दर्शन तयार गरी प्रकाशन गरिसकेको छ ।
हाल प्रचलित कानूनहरूको केन्द्रीय अभिलेखनको आवश्यकताको सन्दर्भमा आगामी वर्षहरूमा सरोकारवालाहरूको बीचमा छलफल गर्दै अभिलेखन गर्नुपर्ने विषयलाई आयोगले पहिचान गरेको र मस्यौदा कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि आयोगले तयार गरेको विधेयक मस्यौदाको कार्यमा विद्यमान कानूनहरू र कानूनी अभ्यासको अध्ययन र विश्लेषणलाई मस्यौदा प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रुपमा अंगिकार गरेको छ । यसरी कानून निर्माणमा गुणस्तर र एकरुपता कायम गर्नु पर्ने विषयमा आयोगले ध्यान दिँदै आईरहेको छ । कानून निर्माणको प्रक्रियामा विधेयक मस्यौदाको एकरुपताको माध्यमबाट गुणस्तर कायम गर्न केही निश्चित विषयहरूमा आयोगमा उपलब्ध जनशक्तिको सहभागितामा आवश्यक  अध्ययन र त्यस्ता बिषय पहिचान गरेर नेपाल सरकारलाई सुझाव उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक चासो र विषयवस्तुको महत्वलाई मनन गर्दै आफ्ना निकायहरूलाई कानून तर्जुमाको सम्बन्धमा पालन गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरी सो बमोजिम गर्न वा गराउन सकेमा कानून तर्जुमामा एकरुपता र प्रभावकारिता आउन सक्ने देखिन्छ ।
२.३ कानून तर्जुमा
आयोगले ऐनको दफा १० बमोजिम नेपाल सरकारको अनुरोध बमोजिम नयाँ कानून तर्जुमा गर्ने र आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानूनमा संशोधन गर्ने विषयका सम्बन्धमा आवश्यक विधेयक मस्यौदा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने गर्दछ । आयोगले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवम् कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सर्वोत्तम अभ्यासको समेत अनुशरण गर्दै तत्कालीन परिस्थिति अनुकूल, समसामयिक र सान्दर्भिक विषयहरुमा आफ्नै पहलमा कानून तर्जुमा गर्ने तथा विद्यमान कानूनमा संशोधनका लागि मस्यौदा तर्जुमा गर्ने गर्दछ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायवाट आयोगलाई कानून तर्जुमा गर्न अनुरोध भई आएमा त्यस्ता कानून समेतको विधेयक तर्जुमा गर्ने गर्दछ । आफ्नो अध्ययन, अनुसन्धान तथा अवधारणापत्रका आधारमा समेत आयोगले विधेयक तर्जुमा गरी विद्यमान कानून सुधार र परिमार्जन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी अनुरुप आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्दै आएको छ ।

८९.मूल ऐनमा दफा १७९क थपः

मूल एनेको दफा १७९ पछि देहायको दफा १७९क थपिएको छः–
“१७९क.संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारीः (१) प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो वार्षिक मुनाफाको रकममध्ये प्रचलित कानूनमा तोकिएबमोजिमको रकम संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारी (कर्पोरेट सोसियल रिस्पोनसिबिलिटी) वहन गर्ने प्रयोजनको लागिछुट्याई
संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी वार्षिक योजना बनाई तोकिए बमोजिम खर्च गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम खर्च गर्नुपर्नेरकम नतोकिएमा वार्षिक पन्ध्र करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने कम्पनी भएवार्षिक खूद मुनाफा रकमको कम्तिमा एक प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक जिम्वेवारीवहन गर्ने योजनामा खर्च गर्नका लागि छुट्याउनु पर्नेछ ।

(३) यस दफाको प्रयोजनका लागि वार्षिक पचास करोड रुपैयाँभन्दाबढी मुनाफा रकम आर्जन गर्ने कम्पनीले एक जना संचालकको अध्यक्षतामा कम्पनीको संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी एक समिति गठन गरी त्यसकोजिम्मेवारी तोक्नेछ ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनमा संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारीका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा यस दफाले असर पार्ने छैन ।”

सैनिक प्रहरी सम्बन्धी नियमावली, २०५८

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०५८।६।१५

संशोधन

सैनिक प्रहरी सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६०                                                          २०६०।७।२४
सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधन गर्ने नियमावली, २०७०                                             २०७०।१।३०

सैनिक ऐन, २०१६ को दफा ९६ को प्रयोजनको लागि सोही ऐनको दफा १६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएकोछ ।

सैनिक उपचारिका नियमावली, २०४९

 

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०४९।४।१२

संशोधन

१. सैनिक उपचारिका (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५३                                              २०५३।२।२१

२. सैनिक उपचारिका (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५६                                                 २०५६।५।१४

३. सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधन गर्ने नियमावली, २०७०                           २०७०।१।३०

सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छः–

 

 

 

 

 

नेपाली सैनिक अल्पसेवा नियमावली, २०४१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०४१।९।२४

संशोधन

सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधन गर्ने नियमावली, २०७०                            २०७०।१।३०

सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

 

नेपाली सेनाको बेकम्बा वा वेचल्तीका नियन्त्रित सामान मिन्हा र रद्दी गर्ने नियमहरू, २०२६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०२६।८।९

संशोधन

सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधन गर्ने नियमावली, २०७०                                      २०७०।१।३०

सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

 

 

 

 

 

 

सैनिक चन्दा र पुरस्कार सम्बन्धी नियमहरू, २०२४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०२४।४।१

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छः –

 

 

 

सैनिक अस्पताल (व्यवस्था) नियमहरू, २०२३

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०२४।२।८

संशोधन

१. सैनिक अस्पताल (व्यवस्था) (पहिलो संशोधन) नियमहरू, २०२७                                      २०२७।४।१२
२. सैनिक अस्पताल (व्यवस्था) (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०४३                                         २०४३।४।१३

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छः–

 

रक्षा आर्थिक (कार्यविधि) नियमहरु, २०२२

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०२२।८।१४

संशोधन

रक्षा आर्थिक (कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) नियमहरु, २०७०                                                       २०७०।१।३०

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ –

 

सैनिक मनोरञ्जन अनुदान (प्रदान गर्ने) नियमहरू, २०२१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०२१।१२।३०

संशोधन

१. सैनिक मनोरञ्जन अनुदान (प्रदान गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमहरू, २०२६                    २०२६।२।२७
२. सैनिक मनोरञ्जन अनुदान (प्रदान गर्ने) (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०३४                        २०३५।१।४

सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छः–

 

 

 

सैनिक नयाँ भर्ना नियमहरू, २०१९

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०१९।८।४

संशोधन
१. सैनिक नयाँ भर्ना (प्रथम संशोधन) नियमहरू, २०२२                                 २०२२।११।३
२. सैनिक नयाँ भर्ना (दोस्रो संशोधन) नियमहरु, २०५८                                   २०५८।७।२०
३. सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधन गर्ने नियमावली, २०७०        २०७०।१।३०
नेपाली सेनाका अधिकृत जवानको नयाँ भर्ना लिने तरीका तथा नियमलाई नियमित तथा व्यवहारिक बनाउन वाञ्छनीय भएकाले,

सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ११ र १३ को तात्पर्य पूरा गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

रंगशाला (बहाल) नियमहरू, २०१८

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०१८।७।२८

संशोधन

रङ्गशाला (बहाल) (पहिलो संशोधन) नियमहरु, २०७०                                                  २०७०।१।३०

रंगशालाको बहालको समयोचित व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

 

 

 

 

 

मदिरा नियमहरू, २०३३

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०३३।२।१८
संशोधन
मदिरा (पहिलो) संशोधन नियमवली, २०६५   २०६५।६।३

मदिरा ऐन, २०३१ को दफा १६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

 

 

 

 

 

 

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६४।८।१
संंशोधन
१. भ्रमण खर्च (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६४                                       २०६४।८।२०
२. भ्रमण खर्च (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६४                                          २०६४।९।२२
३. भ्रमण खर्च (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६५                                           २०६५।५।१५
४. भ्रमण खर्च (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७२                                          २०७२।५।२३
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

 

 

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५
जारी र प्रकाशन मिति
२०७५।०८।२३
संवत्२०७५ सालको अध्यादेश नं. ५ कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश
प्रस्तावना: सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा  समायोजन गर्ने सम्बन्धमा तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको र हाल सङ्घीय संसदको अधिवेशन नभएकोले,
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:

(१) यस अध्यादेशको नाम “कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

२. परिभाषा:

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस अध्यादेशमा,–
(क) “अन्य सेवाका कर्मचारी” भन्नाले साविकका स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँद ाका वखत स्थानीय
तहमा कार्यरत कर्मचारी वा प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाका
स्थायी कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।
(ख) “कर्मचारी” भन्नाले यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका सरकारी सेवा र अन्य सेवाका स्थायी कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।
(ग) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(घ) “राष्ट्रिय किताबखाना” भन्नाले निजामती कर्मचारीको अभिलेख राख्ने निकाय सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “समायोजन” भन्नाले कर्मचारीलाई यस अध्यादेश बमोजिम सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा पदस्थापन गर्ने कार्य सम्झनु
पर्छ ।
(च) “समिति” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति सम्झनु पर्छ ।
(छ) “सरकारी सेवा” भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन,
२०६४ बमोजिम गठन भएका सेवा सम्झनु पर्छ ।
(ज) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।
(झ) “सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकाय सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “स्थानीय तह” भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिमका गाउँपालिका र नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।

३. सङ्गठन तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने

३. सङ्गठन तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने:

(१) यस अध्यादेश बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे  बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्नको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयमा देहाय बमोजिमको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति रहनेछ ः–
(क) सचिव, मन्त्रालय –संयोजक
(ख) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय –सदस्य
(ग) सहसचिव, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय –सदस्य
(घ) सहसचिव, नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय –सदस्य
(ङ) सहसचिव, नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय –सदस्य
(च) सहसचिव, मन्त्रालय –सदस्य–सचिव
(३) समितिको बैठक तथा तत्सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(४) समितिले संविधान बमोजिमको अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र कार्यबोझ  समेतको आधारमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा पुनरावलोकन गरी
मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ ।
(५) समितिले उपदफा (४) बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दा तहगत दरबन्दी कायम हुने गरी सिफारिस गर्नेछ ।
(६) उपदफा (४) र (५) बमोजिम समितिले सिफारिस गरेको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्नको लागि मन्त्रालयले नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (४) बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा हेरफेर नहुने भएमा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्ने छैन ।
(८) समितिले आफ्नो कार्यमा सहयोग गर्न आवश्यकता अनुसार कुनै व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।