Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Author: Praja

परिच्छेद – १२ ज्यान सम्बन्धी कसूर

१७७. ज्यान मार्ने नियतले कुनै काम गर्न नहुनेः (१) कसैले कसैको नियतपूर्वक ज्यान मार्न वा ज्यान मार्ने कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि कसैले कसैलाई निजको ज्यान मर्न सक्ने गरी नियतपूर्वक गम्भीर शारीरिक चोट वा क्षति पुर्याएकोमा तत्कालै ज्यान नमरी सोही चोटको परिणाम स्वरुपपछि ज्यान मरेमा पनि सोही व्यक्तिले ज्यान मारेको मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई जन्म कैदको सजाय हुनेछ ।

१७८. ज्यान जान सक्ने काम गर्न नहुनेः (१) कसैले कुनै काम गर्दा साधारणतया मानिसको ज्यान जान सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नु पर्ने कारण हुँदा हुँदै त्यस्तो काम गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कारणबाट कसैको ज्यान मरेमा कसूरदारलाई जन्मकैदको सजाय हुनेछ ।

१७९. गम्भीर उत्तेजना वा रीसको आवेशबाट ज्यान लिन नहुनेः (१) दफा १७७ वा १७८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा ज्यान लिने व्यक्तिलाई दशदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँँदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछः–

(क) कसैले तत्काल गम्भीर उत्तेजना दिलाउने कुनै काम गरेबाट कसूरदारले आत्मसंयम्को शक्ति गुमाई त्यस्तो उत्तेजना दिलाउने व्यक्तिको ज्यान मारेकोमा,

तर देहायको अवस्थामा यो खण्ड लागू हुने छैनः–

(१) कसैले कानूनको पालना गर्दा, निजी रक्षाको अधिकारको प्रयोग गर्दा, कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नाे पदीय कर्तव्यको पालन गर्दा वा पालन गर्न लागेको कुनै कामबाट कसूरदार उत्तेजित हुन गएमा,

(२) कसैलाई कुनै क्षति पुर्याउने नियतले कसूरदार स्वयंले उत्तेजित गराएको र त्यसरी उत्तेजित भई त्यस्तोे व्यक्तिले गरेको कामबाट कसैको ज्यान गएकोमा,

(ख) निजी रक्षाको अधिकार असल नियतले प्रयोग गर्दा त्यस्तो अधिकारको सीमा नाघ्न गई जसको बिरुद्ध त्यस्तो अधिकार प्रयोग भएको हो सो व्यक्तिको ज्यान मरेकोमा,

(ग) एकाएक भएको झगडामा उठेको रीसको आवेशमा तत्काल कसैको ज्यान मरेकोमा,

तर यस खण्ड बमोजिमको काम गर्दा कसूरदारले अनुचित लाभ हासिल गरेको वा क्रुुर वा अस्वभाविक तवरबाट काम गरेको हुनु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इवी लिएर वा सोच विचार गरेर ज्यान लिएकोमा सो खण्डहरुमा लेखिएको व्यवस्था लागू हुने छैन ।

१८०. मार्न चाहेको व्यक्ति नमरी अर्को व्यक्ति मरेमा सजाय हुनेः दफा १७७, १७८ र १७९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले कसैलाई मार्ने नियतले वा कुनै व्यक्ति मर्न सक्छ भन्ने जानीजानी वा त्यसको विश्वास गर्नु पर्ने कारण भई कुनै काम गर्दा त्यस्तो व्यक्ति नमरी अर्को व्यक्ति मर्न गएमा निजलाई अवस्था अनुसार दफा १७७, १७८ र १७९ मा लेखिए बमोजिमको सजाय हुनेछ ।

१८१. लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुनेः (१) कसैले लापरवाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँदेखि एक लाख रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

१८२. हेलचक्र्याईं गरी ज्यान मार्न नहुनेः (१) दफा १७९ को अवस्थामा बाहेक कसैले हेलचक्र्याइपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कसैको ज्यान मर्न सक्छ जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै काम गर्दा भवितव्यमा परी कसैको ज्यान गएमा निजलाई छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

१८३. ज्यान मार्ने उद्योग गर्न नहुने ः (१) कसैले कसैको ज्यान मार्ने नियतले त्यसको उद्योग गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

१८४. आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको व्यक्तिलाई फाल्न वा परित्याग गर्न नहुनेः (१) कुनै नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्तिलाई आफूले हेरचाह वा स्याहार सम्भार गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले निजको जिउ, ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने गरी फाल्न, परित्याग गर्न वा वेवास्ता गरी छोड्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूरबाट त्यस्तो बालबालिका, अशक्त, रोगी वा बृद्ध व्यक्ति मरेको रहेछ भने कसूरदारलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

तर फालिएको, परित्याग गरिएको वा वेवास्ता गरी छाडेको कारणबाट नवजात शिशुको मृत्य भएमा दफा १७७ बमोजिम सजाय हुनेछ ।

१८५. आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुनेः (१) कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने सम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

१८६. क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेः यस परिच्छेद बमोजिम भएको कसूरबाट कसैको जिउ, ज्यान वा सम्पत्तिमा हानि, नोक्सानी वा क्षति भएमा कसूरदारबाट पीडित व्यक्ति र निज नभए निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ ।

१८७. हदम्यादः (१) दफा १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२ र १८४ को उपदफा (३) मा रहेको प्रतिबन्धात्क वाक्यांश अन्तर्गतका कसूरमा कसूरदार आफैं साबित भई पोलेकोमा जहिलेसुकै पनि उजुर लाग्नेछ । त्यस्तो कसूरमा कर्तव्यको उजुरी परेकोमा अनुसन्धानबाट कर्तव्यवाला यही हो भन्ने पत्ता नलागेकोमा बीस वर्ष पछि र कर्तव्यको उजुर नपरेकोमा सो वारदात भएको दुई वर्षपछि उजुरी लाग्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेकका यस परिच्छेद अन्तर्गतका अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले छ महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।

परिच्छेद – १३ गर्भ संरक्षण बिरुद्धको कसूर

१८८. गर्भपतन गर्न नहुनेः (१) दफा १८९ को अवस्थामा बाहेक कसैले गर्भपतन गर्न वा गर्भपतन गराउने नियतले वा गर्भ पतन हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नु पर्ने कुनै काम गरी गर्भपतन गराउनु हुँदैन ।

(२) कसैले गर्भवती महिलालाई करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउन हुँदैन ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः–

(क) बाह्र हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना,

(ख) बाह्र हप्ताभन्दा बढी पच्चीस हप्तासम्मको गर्भ भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना,

(ग) पच्चीस हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना ।

(४) गर्भपतन गर्ने काम गर्दा तत्काल गर्भपतन नभई बच्चा जिउँदो जन्मी त्यस्तो कामको परिणाम स्वरुप जन्मिएको बच्चा तत्काल मरेमा यस दफाको प्रयोजनका लागि गर्भपतन गराएको मानिने छ ।

(५) कसैले कुनै गर्भवती महिलाको ज्यान लिने उद्योग गर्दा त्यस्ती महिला नमरी निजको गर्भमा रहेको पच्चीस हप्ता वा पच्चीस हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भ पतन हुन गएमा सो काम गर्ने कसूरदारलाई यस संहिता वा अन्य कानून बमोजिमको सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले कुनै गर्भवती महिला बिरुद्ध कुनै रिस इवीले कुनै काम गर्दा गर्भपतन हुन गएमा गर्भपतन गर्ने नियतले त्यस्तो काम गरेको रहेनछ भने पनि देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः–

(क) बाह्र हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्षसम्म कैद,

(ख) बाह्र हप्ताभन्दा बढी पच्चीस हप्तासम्मको गर्भ भए तीन वर्षसम्म कैद,

(ग) पच्चीस हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए पाँच वर्षसम्म कैद ।

(७) कसैले गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रुणको लिङ्ग पहिचान हुने कुनै काम गर्न वा गराउन र त्यसरी लिङ्ग पहिचान भएपछि गर्भपतन गर्न वा गराउनु हुँदैन ।

(८) उपदफा (७) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः–

(क) गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गर्ने वा गराउनेलाई तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद, र

(ख) लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने वा गराउनेलाई उपदफा (३) मा लेखिएको सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद ।

१८९. गर्भ पतन गराउन सक्नेः दफा १८८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वास्थ्यकर्मीले देहायको अवस्थामा गर्भपतन गराएकोमा यस संहिता अन्तर्गतको कसूर भए गरेको मानिने छैनः–

(क) गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले बाह्र हप्तासम्मकोे गर्भपतन गराएकोमा,

(ख) गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गराएकोमा,

(ग) जवर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको अठार हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गराएकोमा,

(घ) रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जिवाणु (एच.आई.भी.) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग शरीरमा भएकी महिलाकोे मञ्जुरीले गर्भपतन गराएकोमा ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “स्वास्थ्यकर्मी” भन्नाले निर्धारित योग्यता पुगी गर्भपतन गराउन इजाजत प्राप्त गरेको चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी सम्झनु पर्छ ।

१९०. हदम्यादः यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले छ महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।

परिच्छेद –१४ कुटपिट वा अङ्गभङ्ग सम्बन्धी कसूर

१९१. कुटपिट गर्न नहुनेः (१) कसैले कसैलाई कुटपिट गर्न हुँदैन ।

(२) कसैले कसैलाई देहायको कुनै कार्य गरेमा निजले कुटपिट गरेको मानिनेछः–

(क) कुनै किसिमको शारीरिक पीडा पुर्याएमा,

(ख) कुनै काम गरी दफा १०४ र १०५ मा उल्लिखित रोग बाहेकको अन्य कुनैरोग सारेमा,

(ग) अन्य कुनै कार्य गरी अशक्त बनाएमा ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “अशक्त” भन्नाले शरीरको कुनै अङ्ग सामान्य रुपमा काम गर्न नसक्ने गरी अशक्त भएको अवस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मानसिक अशक्ततालाई समेत जनाउँछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

१९२. अङ्गभङ्ग गर्न नहुनेः (१) कसैले कसैको अङ्गभङ्ग गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) कसैले कसैलाई जानीजानी कुटपिट गर्दा देहाय बमोजिमको परिणाम भएमा अङ्गभङ्गको कसूर गरेकोे मानिनेछः–

(क) आँखाको हेर्ने शक्ति हीन गरी वा आँखा फोरी दृष्टिविहीन बनाइदिएमा,

(ख) नाकको सुँघ्ने शक्ति नाश गरिदिएमा,

(ग) कानको सुन्ने शक्ति नाश गरिदिएमा,

(घ) जिब्रोको बोल्ने शक्ति नाश गरिदिएमा,

(ङ) महिलाको स्तन काटिदिएमा,

(च) महिलालाई बाँझोपन वा पुरुषलाई पुरुषत्वहीन बनाएमा,

(छ) मेरुदण्ड, डँडाल्नुु, हात खुट्टा वा त्यस्ता अङ्गको जोर्नी भाँची, फोरी, फुकाली बेकम्मा पारिदिएमा,

(ज) कुटपिटको कारणबाट आफ्नो पेशाको काम गर्न नसक्ने गरी असक्षम बनाइदिएमा ।

(३) कुटपिटबाट तत्काल अङ्गभङ्ग नभए तापनि सोही कामको परिणाम स्वरुप पछि उपदफा (२) बमोजिमको परिणाम निस्केमा पनि अङ्गभङ्ग भएको मानिनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै किसिमको काम दिने एउटाभन्दा बढी अङ्ग हुनेमा त्यसमध्ये एउटा अङ्गमात्र बेकम्मा पारी दिएको भए सो उपदफामा लेखिएको सजायको आधा सजाय हुनेछ र अङ्गभङ्ग भएको खत निको भई कामलाग्ने भएमा तीनवर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

१९३. तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरुप पार्न नहुनेः (१) कसैले कसैलाई तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी वा छर्किई वा त्यस्तो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जिउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरुप पार्ने काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको प्रकृति हेरी अनुहार कुरुप पारेमा पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र शरीरको अन्य अङ्ग कुरुप पारेमा वा शरीरमा पीडा पु¥याएमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जरिबाना बापत प्राप्त पूरै रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत दिनु पर्नेछ ।

१९४. गम्भीर उत्तेजना वा रीसको आवेशबाट कुटपिट वा अङ्गभङ्ग भएकोमा सजायः (१) दफा १९१ वा १९२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई कुटपिट गरी अङ्गभङ्ग गरेको रहेछ भने दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय र अन्य कुनै किसिमले चोट पु¥याएको रहेछ भने एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछः–

(क) कसैले तत्काल गम्भीर उत्तेजना दिलाउने कुनै काम गरेबाट कसूरदारले आत्मसंयम्को शक्ति गुमाई त्यस्तो उत्तेजना दिलाउने व्यक्तिलाई वा भ्रमवस अरु कसैलाई कुटपिट गरेमा वा संयोगवश अरु कसैलाई चोट पुग्न गएकोमा ।

तर देहायको अवस्थामा यो खण्ड लागू हुने छैनः–

(१) कसैले कानूनको पालन गर्दा, निजी रक्षाको अधिकारको प्रयोग गर्दा, कुनै राष्ट्रसेवकले आप्mनो पदीय कर्तव्यको पालन गर्दा वा पालन गर्न लागेको कुनै कामबाट उत्तेजित हुन गई कुटपिट गरेकोमा,

(२) कसैलाई कुनै क्षति पु¥याउने नियतले कसूरदार स्वयंले कसैलाई उत्तेजित गराएको र त्यसरी उत्तेजित भई त्यस्तो व्यक्तिले गरेको कामबाट कसूरदार आफैँ उत्तेजनामा परी कुटपिट गरी चोट पुर्याएकोमा ।

(ख) निजी रक्षाको लागि आवश्यक पर्ने बलभन्दा बढी बल प्रयोग गरी कसैलाई क्षति पुर्याएकोमा,

(ग) एकाएक उठेको झगडाको रीसको आवेशमा तत्काल कसैलाई चोट पुर्याएकोमा ।

तर यस खण्ड बमोजिमको काम गर्दा कसूरदारले अनुचित लाभ हासिल गरेको वा क्रुुर वा अस्वभाविक तवरबाट काम गरेको हुनु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इवी लिएर वा सोच विचार गरेर कुटपिट वा अङ्गभङ्ग गरेकोमा सो खण्डहरुमा लेखिएको व्यवस्था लागू हुने छैन ।
१९५. लापरवाहीपूर्ण काम गरी वा हेलचत्र्याई गरी कुटपिट गर्न वा अङ्गभङ्ग वा अन्य चोट पुर्याउन नहुनेः (१) कसैले लापरवाहीपूर्ण काम गरी वा हेलचक्य्राइँ गरी कसैलाई कुटपिट गर्न, अङ्गभङ्ग गर्न वा अन्य चोट पुर्याउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः—

(क) लापरवाहीपूर्ण काम गरी अङ्गभङ्ग भएकोमा दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय र अन्य किसिमको चोट पुगेको रहेछ भने एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय,

(ख) हेलचक्य्राइँ गरी त्यस्तो कसूर गरेको रहेछ भने छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय ।

१९६. आपराधिक बल प्रयोग गर्न नहुनेः (१) कसैले कसै उपर आपराधिक बल प्रयोग गर्न हुँदैन ।

(२) कसैले कसैलाई देहाय बमोजिमको कार्य गरेमा निजले आपराधिक बल प्रयोग गरेको मानिनेछः—

(क) कुनै कसूर गर्ने नियतले कुनै व्यक्ति उपर कुनै किसिमको बल प्रयोग गरेमा,

(ख) कुनै व्यक्ति वा निजको परिवार वा सम्पत्तिलाई क्षति पुर्याउने डर, त्रास उत्पन्न गराउने वा झिझ्याउने नियतले वा त्यस्तो हुन सक्छ भन्ने जानीजानी निज उपर बल प्रयोग गरेमा,

(ग) कसैलाई आफू उपर बल प्रयोग हुन लागेको भन्ने त्रसित पारेमा वा धम्की दिएमा वा जोर जुलुम गरेमा वा अरु कुनै किसिमले त्यसको उद्योग गरेमा ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित विषयको शिक्षण, प्रशिक्षण वा तालिम दिँदा, कुनै किसिमको अभिनय गर्दा, उपचार गर्दा वा भलाई हुने किसिमले कसैको मञ्जुरी लिई कुनै बल प्रयोग गरेकोमा वा कुनै किसिमको खेल हुँदा स्वभाविक प्रकृतिको बल प्रयोग गरेकोमा आपराधिक बल प्रयोग गरेको मानिने छैन ।

तर कसैलाई क्षति पुर्याउने बदनियतले बल प्रयोग गरेकोमा यस उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(४) आपराधिक बल प्रयोग गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई हतियार लिई गरेको भए तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय र हतियार नलिई गरेको भए एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

१९७. कसूर गर्ने नियतले वेहोस पार्न नहुनेः (१) कसैले कुनै कसूर गर्न सजिलो पार्ने नियतले अरुलाई वेहोस तुल्याउने, लठ्याउने वा अस्वस्थ पार्ने पदार्थ खुवाउन वा अन्य कुनै प्रकारले सेवन गराउन वा कुनै प्रकारले वेहोस गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको काम गरी त्यस्तो कसूर भइसकेको रहेछ भने त्यस्तोे कसूर बापत हुने सजायमा यस दफा बमोजिमको सजाय थप हुनेछ ।

१९८. क्षतिपूर्तिः यस परिच्छेदमा उल्लिखित कसूरबाट कसैको जीउ वा ज्यानमा चोटपटक वा हानि, नोक्सानी भएको रहेछ भने कसूरदारबाट पीडित व्यक्तिलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ ।

१९९. हदम्यादः दफा १९६ अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भए गरेको मितिले तीन महिना नाघेपछि, दफा १९७ अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो व्यक्तिको होस आएको मितिले छ महिना नाघेपछि र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको मितिले एक वर्ष नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।

परिच्छेद – १५ गैरकानूनी थुना सम्बन्धी कसूर

२००. बदनियतपूर्वक थुनछेक गर्न नहुनेः (१) कसैले कुनै व्यक्तिलाई कानून बमोजिम बाहेक बदनियतपूर्वक अन्य कुनै किसिमले थुनामा राख्न वा राख्न लगाउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(३) अधिकार प्राप्त व्यक्तिले बाहेक अरु कसैले कसैको आवागमनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२०१. मानवोचित न्यूनतम सुविधा नदिई थुनामा राख्न नहुनेः (१) कानून बमोजिम थुनामा राख्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले कसैलाई पनि कानून बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधा नदिई वा थुनामा राखिएको ठाउँमा उपलब्ध न्यूनतम मानवोचित सुविधा नदिई थुनामा राख्न वा राख्न लगाउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई डेढ वर्षसम्म कैद र पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

२०२. छाड्ने आदेश भएकोमा थुनी राख्न नहुनेः (१) कानून बमोजिम थुनामा रहेको कुनै व्यक्तिलाई थुनाबाट छाड्न कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट आदेश प्राप्त भएपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई थुनाबाट नछाडी थुनी राख्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म हुनेछ ।

२०३. गोप्य तरिकाले थुनामा राख्न नहुनेः (१) अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा निज थुनिएको कुरा वा थुनिएको ठाउँको जानकारी नहुने वा पत्ता नलाग्ने गरी गोप्य रुपमा थुनामा राख्नु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई चार वर्षसम्म कैद र चालीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

२०४. क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेः यस परिच्छेद बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने कसूरदारबाट पीडित व्यक्तिलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ ।

२०५. हदम्यादः दफा २०० को उपदफा (३) अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको मितिले र यस परिच्छेद अन्तर्गतका अन्य कसूरमा थुनामा परेको व्यक्ति थुनाबाट मुक्त भएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।

परिच्छेद–१६ व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी कसूर

२०६. व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काम गर्न गराउन नहुनेः (१) कसैले कसैलाई बेपत्ता पार्ने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि “व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य” भन्नाले देहायको कार्य सम्झनु पर्छः–

(क) कानून बमोजिम पक्राउ गर्न, अनुसन्धान गर्न वा कानून कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्ति वा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको, हिरासतमा राखेको वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष त्यसरी पक्राउ गरेको वा नियन्त्रणमा लिएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र उपस्थित नगराई वा सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिई निजलाई कहाँ, कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नदिने,

(ख) कुनै व्यक्ति, सङ्गठन वा सङ्गठित वा असङ्गठित समूहको नामबाट कुनै व्यक्तिलाई अपहरण गरी, कब्जा वा नियन्त्रणमा लिई वा अन्य कुनै किसिमले निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरेकोमा त्यसरी वञ्चित गर्नुको कारण तथा निजलाई कहाँ, कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने सम्बन्धमा सरोकारवालालाई जानकारी नदिने ।

(३) कुनै व्यक्तिलाई जुन व्यक्तिको आदेशले पक्राउ गरी, थुनामा राखी वा नियन्त्रणमा लिई वेपत्ता पारेकोे हो त्यस्तो आदेश दिने र त्यस्तो आदेशको कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति बेपत्ता पार्ने मुख्य कसूरदार मानिनेछ ।

(४) व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा सङ्गठन वा सङ्गठित वा असङ्गठित समूहको जिम्मेबार व्यक्तिको आदेश वा निर्देशन बमोजिम भए गरेको रहेछ भने त्यस्तो आदेश वा निर्देशन दिने व्यक्ति बेपत्ता पार्ने मुख्य कसूरदार मानिनेछ ।

(५) कसैले आफू मातहतको पदाधिकारी, निकाय वा समूहद्वारा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य गर्न वा गराउन लागेको कुरा थाहा पाएर पनि त्यसको उपेक्षा गरेमा वा त्यस्तो कार्य रोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक उपाय नअपनाएमा निजले समेत यस दफा बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ ।

(६) कुनै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी व्यक्तिले सामूहिक रुपमा बेपत्ता पारेमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न प्रत्येक व्यक्ति समान रुपमा कसूरदार मानिनेछ ।

(७) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः–

(क) व्यक्ति बेपत्ता पार्नेलाई बेपत्ता पारेको अवधि र अवस्थालाई समेत विचार गरी त्यस्तो काम गर्ने मुख्य कसूरदारलाई पन्ध्र वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,

(ख) व्यक्ति बेपत्ता पार्न मतियार बन्ने वा षड्यन्त्र गर्नेलाई व्यक्ति बेपत्ता पार्ने मुख्य कसूरदार सरह र सोको उद्योग गर्ने वा परिपञ्च मिलाउने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय ।

(८) महिला वा बालबालिका बिरुद्ध उपदफा (१) बमोजिमको कसूर मानिने कार्य गर्नेलाई उपदफा (७) बमोजिम हुने सजायमा थप दुई वर्ष कैद सजाय हुनेछ ।

(९) कसैले कुनै व्यक्तिलाई बेपत्ता पारिएको अवस्थामा वेपत्ता पारिएको व्यक्तिको विरुद्ध कानून बमोजिम सजाय हुने अन्य कुनै कसूर गरेको रहेछ भने निजलाई त्यस्तो कसूर बापत कानून बमोजिम हुने सजायमा यस दफा बमोजिम थप सजाय हुनेछ ।

(१०) सरकारी साधन, भवन, हातहतियार वा मालसामान प्रयोग गरी व्यक्ति बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई यस दफामा हुने सजायमा थप एक वर्ष कैद हुनेछ ।

२०७. कसूरसँग सम्बन्धित मालसामान जफत हुनेः यस परिच्छेद अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गर्दा सम्बन्धित धनीले जानीजानी प्रयोग गर्न दिएको वा धनीको सहमतिले प्रयोग गरिएका घर जग्गा, सवारी साधन, हातहतियार तथा अन्य सबै मालसामान जफत हुनेछन् ।

तर सरकारी भवन, साधन, हातहतियार तथा मालसामान जफत हुने छैन ।

२०८. क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउनेः (१) बेपत्ता पारिएको व्यक्ति पछि सार्वजनिक भएमा वा गरिएमा निजले बेपत्ता पार्ने व्यक्तिबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउनेछ ।

(२) बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको भए उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्ति निजको नजिकको हकवालाले भराई लिन पाउनेछ ।

२०९. धनमाल फिर्ता गर्नु पर्नेः यस परिच्छेद बमोजिम कसैले कुनै व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्दा त्यस्तो व्यक्तिको धनमाल समेत लिएको रहेछ भने त्यसरी बेपत्ता पार्ने व्यक्तिबाट बेपत्ता पारिएको वा निजको नजिकको हकवालालाई त्यस्तो धनमाल भए फिर्ता गर्नु पर्नेछ र नभएमा त्यस्तो धनमाल बापतको मनासिब क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्नेछ ।

२१०. हदम्यादः यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूर भएको थाहा भएको वा बेपत्ता पारिएको व्यक्ति सार्वजनिक भएको वा गरिएको मितिले छ महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।

तर उजुर गर्न सकिने परिस्थिति नभएको कारण खुलाई अदालतको अनुमति लिई प्रमाण सहित उजुर गरेमा जहिलेसुकै उजुर लाग्नेछ ।

परिच्छेद – १७ अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर

२११. अपहरण गर्न नहुनेः (१) कसैले कुनै व्यक्तिलाई अपहरण गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहायको कुनै काम गरेमा निजले अपहरण गरेको मानिनेछः–

(क) कुनै व्यक्तिलाई बल प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिई, छलकपट गरी वा डरत्रासमा पारी, जोर जुलुम गरी, हातहतियार देखाई वा नदेखाई वा झुक्यानमा पारी वा नशालु पदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन गराई वा कुनै व्यक्ति यात्रा गरी रहेको सवारी साधन कुनै किसिमले कब्जा वा नियन्त्रणमा लिई वा त्यस उपर कुनै किसिमले नियन्त्रण गरी निजलाई कुनै ठाउँमा लगेमा वा जान बाध्य गराएमा वा,

(ख) कुनै व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरी विना वा बालबालिका वा शारीरिक अशक्तताको कारणले अरुको आश्रयमा बसेको वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिलाई निजको बाबु आमा वा संरक्षकको मञ्जुरी विना वा झुक्यानमा पारी जवर्जस्ती कुनै ठाउँमा लगेमा ।

२१२. शरीर बन्धक लिन नहुनेः (१) कसैले कसैको शरीर बन्धक लिन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले कुनै व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरी विना वा बालबालिका र होस ठेगान नभएको व्यक्ति भए निजको आमा बाबु वा संरक्षकको मञ्जुरी विना बल प्रयोग गरी वा सोको धम्की दिई, डर त्रास देखाई, जोर जुलुम गरी, हातहतियार देखाई वा नदेखाई छलकपट गरी, झुक्यानमा पारी, नशालु वा मादक पदार्थ सेवन गराई, यातायातको साधन वा रहे बसेको ठाउँ कब्जा गरी वा नियन्त्रणमा लिई थुनामा वा नियन्त्रणमा राखेमा शरीर बन्धक लिएको मानिनेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानसिक रुपमा अस्वस्थ व्यक्तिलाई निजको बाबु, आमा वा संरक्षकको मञ्जुरी लिई असल नियतबाट सम्बन्धित व्यक्तिको हितको लागि उपचार गर्ने क्रममा वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि कसैको निगरानी वा नियन्त्रणमा राखिएकोमा शरीर बन्धक लिएको मानिने छैन ।

२१३. अपहरण वा शरीर बन्धक लिएमा हुने सजायः कसैले ज्यान लिने, कुटपिट गरी चोट पु¥याउने, जवर्जस्ती करणी वा अप्राकृतिक मैथुन गर्ने, मानिस बिक्री गर्ने वा दास बनाउने वा इच्छा बिरुद्ध जवर्जस्ती काममा लगाउने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने, यातना दिने, कुनै काम गर्न वा गराउन बाध्य गराउने, मुक्ति रकम लिने वा प्रचलित कानून बमोजिम कसूर हुने अन्य कुनै काम गर्न लगाउने उद्देश्यले दफा २११ वा २१२ बमोजिमको काम गरे वा गराएको भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र त्यस बाहेक अन्य उद्देश्यले गरे वा गराएको भए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र तीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँँ सम्म जरिबाना हुनेछ ।

२१४. थप सजाय हुनेः (१) दफा २११ बमोजिम अपहरण गरी दफा २१२ बमोजिम शरीर बन्धक लिने व्यक्तिलाई दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँंसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(२) कसैले अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई यस संहिता वा कानून बमोजिम कसूर मानिने अन्य कुनै काम गरेको रहेछ भने निजलाई त्यस्तो कसूर बापतको सजायमा उपदफा (१) बमोजिमको सजाय थप हुनेछ ।

(३) दफा २११ र २१२ को कसूर सङ्गठित रुपमा गरे गराएको रहेछ भने त्यस्तो गराउने व्यक्तिलाई थप दुई वर्ष कैद सजाय हुनेछ ।

२१५. दुरुत्साहन दिने वा आदेश दिने वा उद्योग गर्ने वा षडयन्त्र गर्ने व्यक्ति वा मतियारलाई सजाय हुनेः (१) यस परिच्छेदमा लेखिएको कसूर गर्न दुरुत्साहन दिने वा आदेश दिने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई भए सरह सजाय हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो कुराको उद्योग वा षड्यन्त्र गर्ने वा मतियार हुने व्यक्तिलाई सो कसूरमा हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

२१६. आत्मसमर्पण गरेमा सजाय कम हुनेः यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूर गर्ने व्यक्तिले कसूर गर्दा गर्दैको बखत सुरक्षाकर्मी समक्ष आत्मसमर्पण गरेमा वा अन्य कसूरदार वा सो कसूर गर्ने गिरोहका सदस्यलाई पक्राउ गर्न सहयोग पुर्याएमा अवस्था हेरी अदालतले निजलाई सजाय कम गर्न सक्नेछ ।

२१७. क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेेः (१) यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूर गरे वा गराएको ठहरेमा कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिबाट पीडित व्यक्तिलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्ति पीडित व्यक्ति मरी सकेको भए निजको नजिकको हकदारलाई भराई दिनु पर्नेछ ।

२१८. हदम्यादः (१) यस परिच्छेद अन्तर्गतका कुनै कसूर गरी कसैको ज्यान लिएकोमा जहिले सुकै पनि उजुर गर्न सकिने छ ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतको कुनै कसूर भए गरेको मितिले दुई वर्ष र दफा २११ र २१२ अन्तर्गतको कसूर भएकोमा सम्बन्धित व्यक्ति त्यस्तो कसूरबाट मुक्त भएको मितिले छ महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।

परिच्छेद – १८ करणी सम्बन्धी कसूर

२१९. जवर्जस्ती करणी गर्न नहुनेः (१) कसैले जवर्जस्ती करणी गर्न हुँदैन ।

(२) कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जवर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागिः

(क) करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन,

(ख) होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन,

(ग) गुदद्वार वा मुखमा लिङ्ग पसाएमा, गुदद्वार, मुख वा योनीमा लिङ्ग केही मात्र पसेको भएमा, लिङ्ग बाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनि जवर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ ।

(३) जवर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी देहाय बमोजिम कैद हुनेछ :–

(क) दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला भए जन्म कैद,

(ख) दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी चौध वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए अठार वर्षदखि बीस वर्षसम्म,

(ग) चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा बढी सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए बाह्र वर्षदेखि चौध वर्षसम्म,

(घ) सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म,

(ङ) अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैबाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जवरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्ष सम्म कैद हुनेछ ।

तर देहायको अवस्थालाई वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको मानिने छैनः–

(क) पतिसँग मानो छुट्टिई अंश मुद्दा चलेको,

(ख) पतिसँग अङ्श लिई छुट्टै बसेको,

(ग) पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा चलेको ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवस्थामा पीडितको निवेदन माग बमोजिम आवश्यक भएमा अदालतले पतिको नाममा देहाय बमोजिमको आदेश जारी गर्न सक्नेछः–

(क) पत्नीलाई निज बसी आएको घरमा नै बसोबास गर्न दिन, पत्नीलाई खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न लगाउन,

(ख) पत्नीलाई आवश्यक उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम दिन लगाउन,

(ग) दुवैलाई एकै ठाउँमा बसोबास गर्न उपयुक्त हुने नदेखिएमा पतिलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न तथा त्यसरी अलग बस्दा पत्नीको भरणपोषणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न लगाउन,

(घ) पत्नीलाई कुनै प्रकारले दुःख दिने वा सताउने कार्य नगर्न र पत्नीको हित र सुरक्षाको निमित्त आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न गराउन ।

(६) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफूलाई मानवरोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जिवाणु (एच.आई.भी.पोजिटिभ) वा सरुवा यौनरोग (सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज) भएको थाहा पाउँँदा पाउँँदै कसैले जवर्जस्ती करणी गरेको रहेछ भने त्यस्तो कसूरदारलाई उपदफा (३) मा लेखिएको सजायमा देहाय बमोजिमको थप सजाय समेत हुनेछः–

(क) मानवरोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जिवाणु (एच.आई.भी. पोजिटिभ) भएको थाहा पाउँदा पाउँदै जवर्जस्ती करणी भएको भए दफा १०५ बमोजिमको सजाय,

(ख) अन्य सरुवा यौनरोग (सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज) भएको थाहा पाउँदा पाउँदै जवर्जस्ती करणी भएको भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना ।

(७) सामूहिक रुपमा जवर्जस्ती करणी गरेमा वा छ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती, अशक्त वा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपमा अस्वस्थ महिलालाई वा हातहतियार देखाई जवर्जस्ती करणी गरेमा उपदफा (३) मा लेखिएको सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।

तर पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएकी महिला भएमा उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिमको सजाय हुनेछ ।

(८) कसैले हाडनाताकी महिलालाई जवर्जस्ती करणी गरेकोेमा निजलाई हाडनाता करणीमा सजाय हुने रहेछ भने यस परिच्छेद बमोजिमको सजायमा हाडनाताको करणीमा हुने सजाय समेत थप हुनेछ ।

२२०. हाडनातामा करणी गर्न नहुनेः (१) कसैले आफ्नाे जात वा कुलमा चली आएको चलन, परम्परा वा मान्यता अनुसार विवाह गर्न नहुने नाताको व्यक्ति हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो व्यक्तिसँग करणी लिनु दिनु हुँदैन ।

(२) देहायका नातामा उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछः–

(क) जन्माउने आमा छोराको वा बाबु छोरीको करणी भएमा जन्मकैद,

(ख) सौतेनी आमा छोरा वा बाबु छोरी, सहोदर दिदी भाइ वा दाजु बहिनी, एकै हाँगाको ससुरा बुहारी, एकै हाँगाको बाजे नातिनी वा पनातिनी, एकै हाँगाका जेठाजु र भाइ बुहारी वा देवर भाउजूको करणी भएमा चार वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र चालीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,

(ग) एकै हाँगाको तीन पुस्तासम्मको बज्यै, नाति वा पनाति, एकै हाँगाको ठूलो बाबु वा काका भतिजी, एकै हाँगाको भतिजो ठूली आमा वा काकी, एकै हाँगाको ससुरो भतिजी बुहारी, साख्यै मामा भाञ्जी वा भानिज माइजु, आमा तर्फका ठूली आमा वा सानी आमा र छोरा र आफ्नी श्रीमती तर्फकी सासू र ज्वाँइको करणी भएमा तीन वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि साठी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना,

(घ) खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा लेखिएदेखि बाहेक आप्mनो वंशका सात पुस्तासम्मका अन्य नातामा करणी भएमा हाँगो, नाता र पुस्ता समेत विचार गरी एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना ।

२२१. थुनामा रहेको व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुनेः (१) कैद वा थुनामा रहेको कुनै व्यक्तिसँग सरकारी कर्मचारीले करणी गर्न वा करणी गर्न अरु कसैलाई संयोग पारी मिलाई दिई करणी गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम करणी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ र त्यस्तो करणी यस संहिता वा अन्य कानून अनुसार पनि कसूर हुने रहेछ भने सो बमोजिमको सजायमा यस दफा बमोजिमको सजाय थप हुनेछ ।

२२२. आफ्नाे संरक्षण वा सुरक्षामा रहेको व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुनेः (१) कसैले आफूले संरक्षण वा सुरक्षा दिएको वा आफ्नाे हेरविचारमा रहेको कुनै व्यक्तिसँग करणी गर्न वा करणी गर्न अरुलाई सहयोग गर्न वा होस ठेगानमा नरहेको वा शारीरिक वा मानसिक रोग लागी उपचार वा पुनस्र्थापना गर्नेे कुनै संस्थामा राखिएको कुनै व्यक्तिसँग त्यस्तो संस्थाका पदाधिकारी वा कर्मचारीले करणी गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ र त्यस्तो करणी यस संहिता वा अन्य कानून अनुसार पनि कसूर हुने रहेछ भने सो बमोजिम हुने सजायमा यस दफाको सजाय थप हुनेछ ।

२२३. कार्यालय वा पेशागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुनेः (१) सरकारी वा निजी कार्यालयमा कार्यरत वा कुनै पेशागत सेवा वा व्यावसायिक कामको लागि सम्पर्कमा आएको वा रहेको कुनै व्यक्तिसँग त्यस्तो कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी वा त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले कार्यालयको काम गर्दा वा त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउँदा वा गराउने स्थानमा करणी गर्न वा करणी गर्न अरुलाई सहयोग गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई चार वर्षसम्म कैद र चालीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ र त्यस्तो करणी यस संहिता वा अन्य कानून अनुसार पनि कसूर हुने रहेछ भने सो बमोजिम हुने सजायमा यस दफाको सजाय थप हुनेछ ।

२२४. यौन दुव्र्यवहार गर्न नहुनेः (१) कसैले कसैलाई यौन दुव्र्यवहार गर्न वा गराउनु हुँदैन ।

(२) कसैले आफ्नाे पति वा पत्नी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरी विना करणीका आशयले समातेमा वा निजको संवेदनशील अङ्ग छोएमा वा छुन प्रयास गरेमा, निजको भित्री पोशाक खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा, निजले लगाउने भित्री पोशाक लगाउन वा फुकाल्न कुनै किसिमले बाधा अवरोध गरेमा वा निजलाई अस्वाभाविक रुपमा कुनै एकान्त ठाउँमा लगेमा, यौन सम्बन्धी आफ्नाे अङ्ग निजलाई छुन, समाउन लगाएमा, निजसँग अश्लिल वा अन्य त्यस्तै प्रकारको शब्द मौखिक, लिखित वा साङ्केतिक रुपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा, अश्लिल चित्र वा तस्वीर देखाएमा, यौनका आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानी दिएमा वा निजसँग अस्वाभाविक, अवाञ्छित वा अमर्यादित व्यवहार गरेमा निजले यौन दुव्र्यवहार गरेको मानिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

२२५. बालयौन दुरुपयोग गर्न नहुनेः (१) कसैले बालयौन दुरुपयोग गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) कसैले करणीका आशयले बालबालिकालाई अस्वाभाविक रुपमा एकान्तमा लगेमा, यौन सम्बन्धी निजको अङ्ग छोएमा वा समातेमा, यौन सम्बन्धी आफ्नाे अङ्ग निजलाई छुन वा समाउन लगाएमा वा निजसँग अन्य कुनै किसिमको यौनजन्य अस्वाभाविक व्यवहार गरेमा बालयौन दुरुपयोग गरेको मानिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

२२६. अप्राकृतिक मैथुन गर्न नहुनेः (१) कसैले कसैको मञ्जुरी विना अप्राकृतिक मैथुन गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।

स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि बालबालिकाले दिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(३) बालबालिका बिरुद्ध उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दफा २१९ बमोजिम सजाय हुनेछ ।

२२७. पशु करणी गर्न नहुनेः (१) कसैले पनि पशु करणी गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई गाईको करणी गरे वा गराएको भए दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँँँसम्म जरिबाना र अन्य पशु करणी गरे वा गराएको भए एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैंयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

२२८. क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेः दफा २२० र २२७ अन्तर्गतको कसूर बाहेक यस परिच्छेद बमोजिमको अन्य कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई कसूरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ ।

तर कसूरदारको कुनै सम्पत्ति नभई जबरजस्ती करणीको कसूरबाट पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने देखिएमा र प्रचलित कानून बमोजिमको पीडित राहत कोष स्थापना भइनसकेको अवस्थामा अदालतले नेपाल सरकारको महिला तथा बालबालिका विषय हेर्ने निकायको नाममा क्षतिपूर्ति स्वरुप उचित रकम पीडितलाई भराइदिने गरी आदेश गर्न सक्नेछ र त्यसरी आदेश भएमा सो कार्यालयबाट क्षतिपूर्ति बापतको रकम तत्काल पीडितलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

२२९. हदम्यादः (१) दफा २२० अन्तर्गतको कसूरमा जहिले सुकै पनि उजुर गर्न सकिनेछ ।

(२) दफा २१९, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५ र २२६ को उपदफा (३) अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको मितिले एक वर्षभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।

तर थुनामा रहेको वा नियन्त्रणमा लिएको वा अपहरण गरेको वा शरीर बन्धक लिएको व्यक्ति विरुद्ध कसूर भएकोमा थुना, नियन्त्रण अपहरण वा शरीर बन्धकबाट मुक्ति पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।

परिच्छेद – १९ इलाज सम्बन्धी कसूर

२३०. इजाजत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले इलाज गर्न नहुनेः (१) चिकित्सा सम्बन्धी विषयमा निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेपछि कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट इलाज गर्नको लागि इजाजत प्राप्त गरेको व्यक्तिले बाहेक कसैले कसैलाई चिकित्सा सेवा दिन, कसैको मानव शरीरको कुनै अङ्गको चिरफार गर्न, कुनै प्रकारको औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले इलाज गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाई सानो तिनो रोग लागेको विरामीको मानव अङ्गलाई कुनै खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्ने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) विपरीत हुने गरी चिकित्सा सेवा दिँदा, चिरफार गर्दा वा औषधि खुवाउँदा कसैको ज्यान मर्न गएमा कसूरदारलाई जन्म कैद हुनेछ र अङ्गभङ्ग भएमा पन्ध्र वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

२३१. बद्नियत चिताई इलाज गर्न नहुनेः (१) कसैले कसैको ज्यान मार्ने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले उपचार गर्न, एक किसिमको इलाज गर्नु पर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अङ्गभङ्ग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा सो थाहा पाउनु पर्ने मनासिब कारण भई त्यस्तो औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अङ्गको चिरफार गर्नु पर्नेमा अर्को अङ्ग चिरफार गर्न वा त्यस्तो अङ्ग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्ने काम गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः–

क)    कसैको ज्यान गएकोमा जन्मकैद,

(ख)   कसैको अङ्गभङ्ग भएकोमा दफा  192 बमोजिमको सजाय ।

२३२. लापरबाही वा हेलचक्य्राइँ गरी इलाज गर्न नहुनेः (१) कानून बमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा गम्भीर लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गर्न, औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कामबाट कसैको ज्यान मर्न गएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा लापरवाहीपूर्ण काम गरेको कारणबाट ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना र हेलचत्र्mयाई गरेको कारणबाट मरेकोमा वा अङ्गभङ्ग भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

२३३. मञ्जुरी विना मानव शरीरमा परीक्षण गर्न नहुनेः (१) कानून बमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले मानव शरीरमा कुनै इलाज सम्बन्धी विधि, चिरफार वा औषधि परीक्षण गर्नु पर्दा सम्बन्धित व्यक्ति र बालबालिका वा होस ठेगानमा नभएको व्यक्ति भए निजको बाबु आमा वा संरक्षकको मञ्जुरी नलिई र त्यस्तो व्यक्ति वा बाबु आमा वा संरक्षकलाई त्यस कुराको जानकारी नदिई त्यस्तो काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।

तर विपद् वा  सडक दुर्घटना भएको  वा सम्बन्धित व्यक्तिको बाबु, आमा वा संरक्षकको तत्काल मञ्जुरी लिन नसकिने वा सो कुराको जानकारी दिन नसकिने अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिको ज्यान जोगाउनको लागि तत्काल उपचार वा अङ्ग चिरफार गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परीक्षण गर्दा त्यस्तो विधि, चिरफार वा औषधिको मानव शरीरमा हुन सक्ने असर समेतलाई विचार गरी होसियारी पूर्वक गर्नु पर्नेछ ।

(३) कसैले अनुचित आर्थिक लाभ लिने वा महिलाको गोपनियता भङ्ग गर्ने वा अन्य कुनै नियतले कसैको शारीरिक परीक्षण गर्नु वा अङ्ग परिवर्तन गर्नु वा गराउनु हँुदैन ।

(४) उपदफा (१), (२) वा (३) विपरीत परीक्षण गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(५) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिमको कसूर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मरेकोमा ज्यान मारे सरह र अङ्गभङ्ग भएकोमा अङ्गभङ्ग गरे सरह सजाय हुनेछ ।

२३४. जोखिमपूर्ण औषधि बिक्री वितरण गर्न नहुनेः (१) कानून बमोजिम औषधि बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यक्तिले इलाज गर्न पाउने इजाजत प्राप्त व्यक्तिको सिफारिस विना कसैलाई मानव शरीरमा गम्भीर असर हुने कुनै लागू औषध, विषादी वा जोखिमपूर्ण औषधि बिक्री वितरण गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२३५. औषधिमा मिसावट गर्न वा मिसावट गरेको औषधि बिक्री गर्न नहुनेः (१) कसैले जानीजानी औषधिको असर शुन्य वा घटी वा बदलिने वा हानिकारक हुने गरी कुनै औषधिमा मिसावट गर्न वा त्यसरी मिसावट भएको औषधि वा अन्य कुनै बस्तुलाई औषधि भनी बिक्री गर्न वा उपचारको निमित्त कसैलाई दिन वा कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो औषधि सेवन गर्न वा गराउन लगाउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछः–

(क) त्यस्तो औषधि सेवन गरेको कारणले ज्यान मरिसकेकोमा ज्यान मारेको सरह,

(ख) त्यस्तो औषधि सेवन गरेको कारणले ज्यान मर्न सक्ने गरी खतरा पुगेको वा पुग्ने सम्भावना भएकोमा ज्यान मार्ने उद्योग गरे सरह,

(ग) त्यस्तो औषधि सेवन गरेको कारणले शरीरको कुनै अङ्गभङ्ग हुने वा सोको शक्ति क्षीण वा हरण हुन सक्ने भएमा दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँँसम्म जरिबाना,

(घ) खण्ड (क), (ख) वा (ग) को अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना ।

२३६. म्याद नाघेको वा पूर्व सावधानी नलिई औषधि बिक्री, वितरण गर्न नहुनेः (१) कसैले कुनै निश्चित समयावधिभित्र प्रयोग गरिसक्नु पर्ने औषधि सो म्याद नाघेपछि बिक्री गर्न वा कुनै औषधि बिक्री वितरण गर्दा कुनै खास पूर्व सावधानी लिनु पर्नेमा त्यस्तो नलिई बिक्री वितरण गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

२३७. एक औषधिलाई अर्को औषधि भनी बिक्री वितरण गर्न नहुनेः (१) कानून बमोजिम औषधि बिक्री गर्न पाउने व्यक्तिले औषधि बिक्री वितरण गर्दा एक किसिमको औषधिलाई तात्विक रुपमा भिन्न अर्को किसिमको औषधि हो भन्ने जानीजानी वा थाहा पाउँनु पर्ने मनासिब कारण भई बिक्री वितरण गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२३८. झुठ्ठा प्रतिवेदन दिन नहुनेः (१) कानून बमोजिम मानव रगत, मूत्र वा खकार आदि प्रयोगशाला परीक्षण (प्याथोलोजिकल टेष्ट) गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यसरी परीक्षण गर्दा झुठ्ठा वा गलत प्रतिवेदन दिन वा परीक्षणबाट प्राप्त तथ्यभन्दा फरक तथ्य उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा कसैलाई औषधि सिफारिस गरी सेवन गर्दा, चिरफार गर्दा वा उपचार गर्दा कसैको ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो प्रतिवेदन दिने व्यक्ति कसूरदार मानिनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ज्यान मरिसकेको भए ज्यान मारे सरह र अङ्गभङ्ग भएको भए अङ्गभङ्ग गरे सरह सजाय हुनेछ ।

२३९. क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेः यस परिच्छेद बमोजिमको कसूर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वा अन्य हानि, नोक्सानी वा क्षति पुगेकोमा कसूरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई र पीडितको मृत्यु भएकोमा निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ ।

२४०. हदम्यादः (१) दफा २३० को उपदफा (४), २३१, २३२, २३३ को उपदफा (४), २३५ र २३८ को उपदफा (४) बमोजिमको कामबाट ज्यान मरेकोमा दफा १८७ को उपदफा (१) मा उल्लिखित   हदम्याद लाग्नेछ

(२) दफा २३० को उपदफा (१) अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले एक वर्ष र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसूरको हकमा त्यस्तो कसूर भए गरेको मितिले छ महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।

परिच्छेद –२० चोरी तथा डाँका सम्बन्धी कसूर

२४१. चोरी गर्न नहुनेः (१) कसैले चोरी गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले अन्य व्यक्तिको स्वामित्व, कब्जा, नियन्त्रण वा जिम्मामा रहेको चल सम्पत्ति आप्mनो बनाउने, उपभोग गर्ने वा लिन खानका लागि त्यस्तो व्यक्तिको मञ्जुरी विना बेइमानीका नियतले लिएमा वा स्थान परिवर्तन गरेमा निजले चोरी गरेको मानिनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि –

(क) “मञ्जुरी” भन्नाले लिखित वा मौखिक रुपमा दिइएको वा आचरणद्वारा व्यक्त भएको मञ्जुरी सम्झनु पर्छ ।

(ख) अठार वर्ष नपुगेका बालबालिकाकोे वा होस ठेगानमा नभएको व्यक्तिको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन ।

२४२. चोरी गरेमा हुने सजायः (१) देहाय बमोजिमको अवस्थामा चोरी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँदेखि सत्तरी हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछः–

(क) कुनै सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा कुनै धार्मिक स्थान वा देवालयको सम्पत्ति चोरी गरेमा,

(ख) कुनै व्यक्तिलाई मादक पदार्थ खुवाई वा लागू पदार्थ सेवन गराई वा अरु किसिमले वेहोस गराई कुनै सम्पत्ति चोरी गरेमा,

(ग) भूकम्प, आगलागी, बाढी, हूलदङ्गा वा यस्तै प्रकृतिको अरु कुनै सङ्कटापन्न स्थिति वा कुनै दुर्घटनाको मौका छोपी कुनै सम्पत्ति चोरी गरेमा,

(घ) आफू जुन कार्यालय वा व्यक्तिको सेवामा रहेको छ त्यस्तो कार्यालय वा व्यक्तिको सम्पत्ति चोरी गरेमा,

(ङ) मानिस वा वस्तु परिवहनको लागि उपयोग भएको कुनै सवारीमा चोरी गरेमा ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा चोरी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयााँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

२४३. नकवजनी चोरी गर्न नहुनेः (१) कसैले नकवजनी चोरी गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कुनै घरमा सो घरको मूल ढोका फोरी वा मूल ढोका बाहेक अन्य कुनै बाटो, स्थान वा तरिका वा साधनबाट प्रवेश गरी चोरी गरेमा वा चोरी गरिसकेपछि मूल ढोका फोरी वा मूल ढोका बाहेक अन्य कुनै बाटो, स्थान वा तरिका वा साधनबाट बाहिर निस्केमा वा निस्कने उद्योग गरेमा निजले नकवजनी चोरी गरेको मानिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्र्नेे व्यक्तिलाई तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँदेखि पचास हजार रुपैयाँँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

२४४. डाँका गर्न नहुनेः (१) कसैले डाँका गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) कसैले देहाय बमोजिमको चोरी गरेमा निजले डाँका गरेको मानिनेछः–

(क) चोरी गर्नाका लागि वा चोरी गर्दा वा चोरी गरेको सम्पत्ति लैजान वा चोरी गरेपछि पक्राउबाट बच्नका लागि कुनै व्यक्तिको ज्यान लिएमा वा निजलाई गम्भीर चोट पुर्याएमा वा बाँधछाँद वा थुनछेक गरेमा वा सो कुराको उद्योग गरेमा वा तत्कालै कुनै व्यक्तिको ज्यान लिने वा निजलाई गम्भीर चोट पुर्याउने डरत्रास देखाएमा वा जोखिमी हातहतियार साथमा लिई चोरी गरेमा,

(ख) तत्कालै कसैको ज्यान लिने वा कसैलाई चोट पुर्याउने वा नियन्त्रणमा लिने डरत्रास देखाई वा आपराधिक लाभ लिई कुनै रकम वा आर्थिक लाभ प्राप्त गरेमा,

(ग) बाटो घाटो, एकान्त स्थल वा जङ्गलमा ढुकी डर, त्रास देखाई जोखिमी हातहतियार प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिई वा चोरी गरेमा ।

(घ) तीन जना वा तीन जनाभन्दा बढीको जमात भई चोरी गरेमा ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछः–

(क) उपदफा (२) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको कसूर भए सात वर्षदेखि चौध वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँँदेखि एक लाख चालीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना,

(ख) उपदफा (२) को खण्ड (ग) वा (घ) बमोजिमको कसूर भए पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँँसम्म
जरिबाना ।

२४५. चोरीमा प्रयोग हुने औजार लिई हिड्न नहुनेः (१) कसैले चोरी गर्ने वा डाँका गर्ने नियतले चोरी वा डाँकामा प्रयोग हुन सक्ने औजार, मालसामान, हातहतियार, नक्कली साँचोे, पञ्जा, भर्याङ्ग आदि साधन लिई कसैको घर परिसरमा हिड्न वा प्रवेश गर्न वा प्रवेश गर्ने उद्योग गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हिँडने, प्रवेश गर्ने वा प्रवेश गर्ने उद्योग गर्ने व्यक्तिले अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक चोरी गर्ने नियतले हिडेको, प्रवेश गरेको वा प्रवेश गर्न उद्योग गरेको मानिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२४६. बगली मार्न नहुनेः (१) कसैले बगली मार्न वा मार्न लगाउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले पैदल हिँडिरहेको, सवारी साधनमा यात्रा गरिरहेको वा कुनै सार्वजनिक स्थानमा रहेको व्यक्तिले थाहा पाउने वा नपाउने गरी निजको बगली वा निजको साथमा रहेको थैली, झोला वा अन्य कुनै किसिमको साधनमा रहेको नगद वा धनमाल लिएमा निजले बगली मारेको मानिनेछ ।

तर दश हजार रुपैयाँँ नगद वा दश हजार रुपैयाँँभन्दा बढी मूल्य भएको धनमाल बगली मारेको भए दफा २४१ बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः

(क) पहिलो पटक बगली मारेको भए एक महिनासम्म कैद वा विगो बमोजिम जरिबाना वा दुवै सजाय,

(ख) दोस्रो पटकदेखि पटक्कै पिच्छे दुई महिनासम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिबाना कैद वा दुवै सजाय ।

२४६क.थप सजाय गरी क्षतिपूर्ति भराईने: (१) कानून बमोजिम आवश्यक वस्तु मानिने कुनै सरकारी, सार्वजनिक वा निजी वस्तु वा सम्पत्ति चोरी गर्ने वा चोरी गरी प्राप्त गरेको वस्तु वा सम्पत्ति जानी-जानी किन्ने वा बेच्ने कार्य गर्ने व्यक्तिलाई यस परिच्छेद बमोजिमको कसूरमा हुने सजायमा थप एक वर्ष कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वस्तु वा सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी भइसकेको रहेछ भने त्यसको बिगो बमोजिमको क्षतिपूर्ति समेत कसूरदारबाट भराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्ति यकिन भएकोमा सोही व्यक्ति र त्यस्तो व्यक्ति यकिन नभएकोमा त्यस्तो काम गर्न उक्साउने वा आदेश दिने व्यक्तिले कसूर गरेको मानिनेछ ।

२४७. बिगो भराउनु पर्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजिमको कसूर गर्ने कसूरदारबाट त्यस्तो कसूरको बिगो भएमा बिगो जफत गरी सम्पत्ति धनीलाई भराई दिनु पर्नेछ । कसूरदारले बिगोको सम्पत्ति मासिसकेको भए त्यस्तो बिगोको मूल्य बराबरको सम्पत्ति धनीलाई भराई दिनु पर्नेछ ।

(२)    उपदफा (१) बमोजिम बिगो भराउँदा  बरामद भई आएको मालमध्ये चिन्हले वा प्रमाणबाट यसको भन्ने ठहरेको जति जसको हो उसैलाई भराई दिई अरु धनी पत्ता नलागेको माल धरौट राखी तीन महिनाको अवधि दिई सूचना जारी गर्नु पर्नेछ र सो अवधिमा कसैले लिन आयो र चोरीको दरखास्तमा लेखिएको मालसँग मिल्न आयो भने सम्बन्धित मालधनीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । त्यसरी मालवस्तु लिन आएन वा दरखास्तको मालमा मिलेन भने पहिले पक्री ल्याउने धनीलाई साबूत भराई बढ्ता भए अरु कायम गराइसकेको धनीलाई दामासाहीको हिसाबले भराई दिई बढी भए लिलाम गरी सरकारी कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ।

२४८. हदम्यादः दफा २४५ र २४६ अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भए गरेको मितिले तीन महिनाभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले छ महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।

परिच्छेद –२१ ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कसूर

२४९. ठगी गर्न नहुनेः (१) कसैले ठगी गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सो बमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा वा आफ्नाे वा अरु कसैको लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिनेछ ।

स्पष्टीकरणः ठगीबाट पीडित व्यक्तिले ठगी गर्ने व्यक्तिबाट कुनै लिखत गराएको रहेछ भने त्यस विषयमा लिखत बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः–

(क) भ्रष्टाचार हुनेमा बाहेक नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारकोे पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएको कुनै संस्थालाई ठगी गरेमा दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँँसम्म जरिबाना,

(ख) आफनो नाम, दर्जा, पदवी, योग्यता ढाँटी ठगी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना,

(ग) खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै किसिमले ठगी गरेमा सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना ।

(४) बालबालिका, होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति, असहाय, निरक्षर वा पचहत्तर वर्ष माथिको व्यक्तिलाई ठगी गरेकोमा उपदफा (३) मा लेखिएको सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।

२५०. ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्न नहुनेः (१) निर्माण सम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले वा निजको तर्पmबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(३) कुनै माल, वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी भएको व्यक्ति वा निजको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीका नियतले कमसल वा घटी परिमाणका माल, वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्न वा अन्य कुनै किसिमबाट तोकिएको भन्दा फरक गुणको माल, वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनु हुँदैन ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलार्ई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

२५१. सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग गर्न नहुनेः (१) कसैले सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि कसैले देहायको काम गरेमा निजले सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग गरेको मानिनेछः–

(क) अर्काको सम्पत्ति बेइमानीको नियतले कब्जा गरी उपयोग गरेमा, हानि, नोक्सानी वा हिनामिना गरेमा वा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी विना भाडामा लगाएमा वा बेचबिखन गरेमा,

तर कुनै जग्गाको वास्तविक सँधियारले भुलवस सामान्य रुपमा साँध सीमाना मिच्ने गरी कसैको सम्पत्ति उपयोग गरेकोमा यस खण्ड बमोजिमको कसूर मानिने छैन ।

(ख) वेवारिसी सम्पत्ति पाउने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्तिको धनी थाहा भएर वा त्यस्तोे सम्पत्तिको धनी थाहा हुँदा हुँदै वा थाहा पाएपछि पनि मनासिब समयभित्र त्यस्तो धनीलाई त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता नगरी वा सम्पत्ति फिर्ता लिन सूचना नदिई वा त्यस्तो सम्पत्तिको धनीलाई उचित म्यादसम्म नपर्खी बेइमानीपूर्वक त्यस्तो सम्पत्ति आफ्नाे निमित्त उपयोग गरेमा वा कुनै प्रकारले रुपान्तरण गरेमा ।

तर उचित प्रयास गर्दा पनि सम्पत्तिको धनी पत्ता नलागेमा वा सूचना दिएको उचित म्यादभित्र सम्पत्ति धनी सम्पत्ति फिर्ता लिन नआएमा सम्पत्ति पाउने व्यक्तिले सो सम्पत्ति आफ्नाे निमित्त असल नियतले उपयोग गरेमा यस दफा बमोजिमको कसूर गरेको मानिने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलार्ई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछः–

(क) कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुँदाको बखत निजको कव्जामा रहेको सम्पत्ति निजको कानून बमोजिमको हकवालाको कव्जामा नपर्दै त्यस्तो सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग गरेमा वा बालबालिका, मानसिक वा शारीरिक अस्वस्थताले होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति वा पचहत्तर वर्ष माथिका व्यक्तिको सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय,

(ख) खण्ड (क) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग गरेको भए एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय ।

(४) यस दफा बमोजिम आपराधिक उपयोग गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्न सकिने अवस्थामा रहेछ भने त्यसरी उपयोग गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्तिको धनी वा निजको मृत्यु भइसकेको भए निजको नजिकको हकवालालाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

२५२. आपराधिक विश्वासघात गर्न नहुनेः (१) कसैले आपराधिक विश्वासघात गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहायको कुनै काम गरेमा निजले आपराधिक विश्वासघात गरे वा गराएको मानिनेछः–

(क) आफ्नाे जिम्मा वा संरक्षणमा रहेको अर्काको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक आफ्नाे निमित्त प्रयोग गरेमा वा कुनै प्रकारले रुपान्तरण गरेमा वा त्यस्तो सम्पत्तिको उपयोग तत्सम्बन्धी करार वा शर्तनामा वा कानून विपरीत बेइमानीपूर्वक आफ्नाे निमित्त उपयोग गरेमा वा अरु कसैलाई उपयोग गर्न दिएमा वा हक टुटाई अरुलाई दिएमा वा दिलाएमा,

(ख) अर्काको कुनै काम कारोवार गर्ने जिम्मा लिएको वा कानूनी कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी भएको व्यक्तिले वा कुनै काम कारोवारका सम्बन्धमा अर्काको प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने व्यक्तिले आफू वा अरु कसैलाई फाइदा पु¥याउनको लागि आफ्नाे कर्तव्यको विपरीत कुनै काम गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः–

(क) कुनै संस्थाको व्यवस्थापक, प्रबन्धक, कर्मचारी वा प्रतिनिधिको हैसियतले कुनै व्यक्तिले वा कुनै सम्पत्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याइ दिने वा गोदाम वा अन्य कुनै ठाउँमा सुरक्षित साथ राख्ने जिम्मा लिएको वा त्यस्तोे गर्ने कानूनी कर्तव्य भएको व्यक्तिले आपराधिक विश्वासघात गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना,

(ख) खण्ड (क) मा लेखिएदेखि बाहेक अरु कसैले आपराधिक विश्वासघात गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय ।

२५३. आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) लिन नहुनेः (१) कसैले आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) लिन वा लिन लगाउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले कुनै व्यक्तिलाई निजको वा अरु कसैको कुनै क्षति पुर्याउने डर त्रासमा पारी निजबाट बेइमानीपूर्वक आफ्नाे वा अरु कसैको लागि कुनै लाभ उठाएमा वा त्यस्तो लाभ उठाउने नियतले कुनै काम गराएमा वा निजलाई कुनै काम गर्नबाट रोकेमा आपराधिक लाभ लिएको मानिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछः–

(क) आपराधिक लाभ लिने नियतले कसैको ज्यान लिने, अङ्गभङ्ग गर्ने वा गम्भीर चोट पुर्याउने डर वा त्रास देखाएमा सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना,

(ख) कसैको व्यवसायमा गैर कानूनी तरिकाले कुनै क्षति पुर्याउने वा चरित्रमा झुठो दोष लगाउने नियतले डर, त्रास देखाई आपराधिक लाभ लिएमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना,

(ग) खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा आपराधिक लाभ लिएमा एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना ।

२५४. क्षतिपूर्तिः यस परिच्छेद बमोजिमको कसूरबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी पुगेको रहेछ भने त्यस्तो कसूरदारबाट विगो खुलेकोमा बिगो असूल गरी पीडितलाई भराई दिनु पर्नेछ र विगो नखुलेकोमा पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ ।

२५५. हदम्यादः यस परिच्छेद अन्तर्गतका कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले एक वर्ष नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन ।

परिच्छेद – २२ मुद्रा सम्बन्धी कसूर

२५६. खोटा मुद्रा बनाउन नहुनेः (१) कसैले खोटा मुद्रा बनाउन वा बनाउने उद्योग गर्र्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई मुद्राको परिमाण र मूल्य विचार गरी पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि,–

(क) “मुद्रा” भन्नाले सबै किसिमको करेन्सी नोट, पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनी अर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, प्रतितपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, क्रेडिट कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैङ्कले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य यस्तै प्रकारका मौद्रिक उपकरण समेतलाई जनाउँछ ।

(ख) “खोटा मुद्रा” भन्नाले नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा विदेशी सरकार वा अधिकार प्राप्त विदेशी संस्थाले निकालेको हो भन्ने भान पार्ने वा विश्वास हुने गरी अनधिकृत रुपमा बनाएको वा नक्कली मुद्रा सम्झनु पर्छ ।

२५७. खोटा मुद्रा चलन गर्न नहुनेः (१) कसैले खोटो मुद्रा हो भन्ने जानीजानी सद्दे सरह चलन गर्ने नियतले त्यस्तो मुद्रा खरिद वा बिक्री गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, लेनदेन गर्न, सद्दे सरह चलनमा ल्याउन वा त्यसको उद्योग गर्न वा आपूmसँग राख्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

२५८. खोटा मुद्रा बनाउने सामान बनाउन, राख्न वा मर्मत गर्न नहुनेः (१) खोटा मुद्रा बनाउन वा बनाउने काममा प्रयोग हुन्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्ने मनासिब कारण भई कसैले कुनै औजार वा अन्य कुनै सामान बनाउन, मर्मत गर्न, खरिद बिक्री गर्न, दिन लिन वा निकासी वा पैठारी गर्न वा आफूसँग राख्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

२५९. मापदण्ड विपरीत मुद्रा बनाउन नहुनेः (१) प्रचलित कानून बमोजिम मुद्रा बनाउने अधिकार पाएकोे कुनै अधिकारी वा व्यक्तिले जानीजानी कानूनद्वारा निर्धारित मापदण्ड विपरीत हुने गरी मुद्रा बनाउन, मुद्रा बनाउने शर्त बन्देज विपरीत मुद्रा बनाउन, बनाउनु पर्नेभन्दा बढी परिमाणमा मुद्रा बनाउन वा त्यसरी फरक पारी बनाउने नियतले कुनै काम गर्न वा त्यसबाट आपूmलाई वा अरु कसैलाई लाभ पु¥याउन वा त्यस्तो काममा सहयोग पु¥याउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

२६०. मुद्रा बनाउने औजार बाहिर लैजान नहुनेः (१) कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशले बाहेक कसैले मुद्रा बनाउने यन्त्र वा उपकरण वा अन्य सामग्री मुद्रा बनाउने ठाउँबाट बाहिर लैजान हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

२६१. मुद्राको तौल घटाउन वा रुप वदल्न नहुनेः (१) सद्दे सरह व्यवहारमा चलाउने नियतले वा सो हुन सक्छ भन्ने जानीजानी कसैले धातुबाट बनेको मुद्राको तौल घटाउन वा धातुको अंश फरक पार्न वा एक किसिमको मुद्रालाई अर्को किसिमको मुद्रा हो भन्ने भान पार्ने गरी निकासी वा पैठारी गर्न वा आफूसँग राख्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

२६२. रोक लगाइएको मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याउन नहुनेः (१) चलन चल्तीमा रहेको मुद्रालाई चलन चल्तीमा ल्याउन रोक लगाउने गरी कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश भएकोमा त्यस्तो आदेश प्रतिकूल हुने गरी त्यसरी रोक लगाइएको मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याउन, लेनदेन गर्न वा राख्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यसरी चलन चलाएको, लेनदेन गरेको वा राखेको मुद्रा समेत जफत हुनेछ ।

२६३. बैङ्क नोट वा सिक्का जलाउन, गाल्न, च्यात्न वा बैङ्क नोटमा लेख्न नहुनेः (१) अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश विना कसैले मुद्राको रुपमा ग्राह्य भएको बैङ्क नोट वा सिक्कालाई जलाउन वा त्यसलाई काम नलाग्ने गरी गाल्न वा च्यात्न हुँदैन ।

(२) कसैले बैङ्क नोटमा लेख्न वा कोर्न हुँदैन ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

२६४. झुत्रो बैङ्क नोट दुरुपयोग गर्न नहुनेः (१) मुद्राको रुपमा ग्राह्य भएको बैङ्क नोट झुत्रो भई वा अक्षर, चिह्न वा आकार नचिनिने भई वा अन्य कुनै कारणले चलन चल्तीमा ल्याउन नहुने भई सडाउने वा जलाउने ठहर भएका झुत्रा नोटहरु कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशले जलाउने वा सडाउने कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यस्तो बैङ्क नोट चलन चल्तीमा ल्याउन वा त्यसबाट कुनै किसिमको लाभ पाउने वदनियतले नजलाई वा नसडाई राख्न वा कसैलाई दिन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

२६५. जफत हुनेः यस परिच्छेद बमोजिमको कसूर गर्न प्रयोग भएको मुद्रा, औजार, उपकरण वा यन्त्र र त्यससँग सम्बन्धित सामग्री जफत हुनेछ ।

२६६. हदम्यादः यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले एक वर्ष नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।

परिच्छेद – २३ टिकट सम्बन्धी कसूर

२६७. खोटा टिकट बनाउन वा चलन गर्न नहुनेः (१) कसैले सद्दे सरह चलन गर्ने नियतले खोटा टिकट बनाउन वा बनाउने उद्योग गर्न, खरिद बिक्री गर्न, लेनदेन गर्न वा निकासी वा पैठारी गर्न वा सद्दे सरह चलन गर्न वा त्यस्तो गर्न उद्योग गर्न वा आफूसँग राख्न हुँदैन ।

स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागिः

(क) “टिकट” भन्नाले हुलाक टिकट वा लिखतमा टाँसिने राजस्व सम्बन्धी अन्य टिकट सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खाम, हुलाक पत्र वा अरु कुनै वस्तुमा लगाइएको वा छापिएको टिकटको निस्सा वा टिकटको प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने स्टिकर समेतलाई जनाउँछ ।

(ख) “खोटा टिकट” भन्नाले खण्ड (क) मा उल्लेख गरिए बमोजिमको टिकट हो भन्ने भान पार्ने गरी अनधिकृत रुपमा बनाएको नक्कली टिकट सम्झनु पर्छ र सो शब्दले एकपटक प्रयोग भइसकेको टिकट समेतलाई जनाउँछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

२६८. खोटा टिकट बनाउने औजार खरिद, बिक्री, मर्मत इत्यादी गर्न नहुनेः (१) खोटा टिकट बनाउने काममा प्रयोग हुन्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भई कसैले कुनै औजार वा अन्य कुनै सामान बनाउन, मर्मत गर्न, खरिद बिक्री गर्न, लेनदेन गर्न वा आफूसँग राख्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

२६९. प्रयोग भएको टिकट पुनः प्रयोगमा ल्याउन नहुनेः (१) एक पटक प्रयोग भइसकेको टिकट हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो टिकट कसैले पुनः सद्दे सरह प्रयोग गर्न, सद्दे सरह प्रयोग गर्ने नियतले टिकटमा लागेको छाप वा चिह्न मेट्न, खुर्कन वा उडाउन वा त्यसको उद्योग गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२७०. सार्वजनिक लिखतमा प्रयोग भएको टिकट उप्काउन नहुनेः (१) कसैले कुनै सार्वजनिक लिखतमा प्रयोग भएको कुनै टिकट उप्काउन वा उप्काउने उद्योग गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२७१. जफत हुनेः यस परिच्छेद बमोजिमको कसूर गर्न प्रयोग भएको टिकट, औजार, उपकरण वा त्यससँग सम्बन्धित सामग्री जफत हुनेछ ।

२७२. हदम्यादः यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले एक वर्ष नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।

परिच्छेद –२४ नापतौल सम्बन्धी कसूर

२७३. नाप्ने वा तौलने साधन नक्कली बनाउन वा चलन गर्न नहुनेः (१) कसैले नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण गर्ने कुनै साधन निर्धारित स्तरभन्दा घटी बढी हुने गरी बनाउन वा बनाउन लगाउन वा त्यसरी बनाएको नाप्ने, तौलने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने साधन जानीजानी सक्कली सरह चलन गर्न वा चलन गर्ने नियतले राख्न वा बिक्री गर्न वा त्यस्तो साधनमा लगाउने छाप वा टाँचा नक्कली बनाउन वा नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण गर्ने साधनको छाप वा टाँचा विगार्न वा अर्को कुनै साधनको मद्दतले त्यस्तो साधनको नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण क्षमतामा प्रभाव पार्न वा त्यस्तो साधनमा नक्कली छाप वा टाँचा लगाउन वा अन्य कुनै उपायद्वारा चलन चल्तीको नाप वा तौललाई घटी बढी हुन सक्ने बनाउन हुँदैन ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण गर्ने साधन” भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवाको इकाई, गुण वा परिमाण वा त्यस्तो बस्तु वा सेवाको शुद्धता वा स्तर वा कुनै वस्तुको इकाई निर्धारण गर्न कानून बमोजिम चलन चल्तीमा रहेको साधन सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम बनाएको, चलन चल्तीमा ल्याएको साधन, त्यसलाई बनाउने वा मर्मत गर्ने औजार समेत जफत हुनेछ ।

२७४. नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण गर्ने साधन कपटपूर्ण प्रयोग गर्न नहुनेः (१) कसैले कुनै व्यवसाय, कारोबार वा व्यापारको सिलसिलामा नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण गर्ने साधन प्रयोग गर्नु पर्दा कानून बमोजिम त्यस्तो साधनको चलन चल्तीमा निर्धारण गरिएको नाप, तौल वा स्तरभन्दा घटी बढी हुने गरी कपटपूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न, अर्को कुनै साधन वा उपायको मद्दतले त्यस्तो साधनको चलन चल्तीको नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण गर्ने कुरामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

२७५. हदम्यादः यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।

परिच्छेद – २५ लिखत सम्बन्धी कसूर

२७६. कीर्ते गर्न नहुनेः (१) कसैले कीर्ते गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई कुनै हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पुर्याउने नियतले कुनै झुठ्ठा लिखत वा झुठ्ठा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुठ्ठा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा निजले कीर्ते गरेको मानिनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि,–

(क) “लिखत” भन्नाले लिखतमा लागेको सही, औँठा छाप, छाप र लिखतमा जनिएको अङ्क, अक्षर, मिति वा अन्य कुनै व्यहोरा सम्झनु पर्छ ।

(ख) “झुठ्ठा लिखत बनाउने काम” भन्नाले देहायको कुनै काम सम्झनु पर्छः–

(१) जुन अधिकारी वा व्यक्तिले लिखत बनाएको, लेखेको वा सहीछाप गरेको होइन त्यस्तो अधिकारी वा व्यक्तिले लिखत बनाएको, लेखेको वा सहिछाप गरेको हो भन्ने विश्वास पार्ने किसिमबाट बेइमानीपूर्वक लिखत वा त्यसको अंश तयार गर्ने, विद्युतीय अभिलेख तयार गर्ने वा पठाउने, विद्युतीय अभिलेखमा डिजिटलहरु संरक्षण गर्ने,

(२) विना अधिकार वा वेइमानीपूर्वक कुनै लिखत वा विद्युतीय अभिलेखमा कुनै कुरा थपी, मेटी, केरी, परिवर्तन गरी वा अन्य कुनै किसिमबाट व्यहोरा फरक वा नबुझिने पार्ने,

(३) मानसिक अस्वस्थताको कारणबाट होस ठेगानमा नभएको, मादक पदार्थ वा लागू पदार्थ सेवन गरेको वा छलकपटमा पारिएको कारणले कसैले लिखतमा लेखिएको कुराको मतलव बुझ्न सक्दैन भन्ने जानीजानी त्यस्तो व्यक्तिलाई लिखत बनाउन, सहिछाप गर्न वा लिखतमा लेखिएको कुनै कुरा बदल्न लगाउने,

(४) एक कामको लागि सहीछाप गरी लिफा, कागज वा छाप लिए दिएकोमा त्यस्तो काममा नलगाई अर्कै प्रयोजनको लिखत खडा गर्ने वा सोमा लगाउने ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः–

(क) राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको लिखत कीर्ते गर्नेलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँँसम्म जरिबाना,

क१) प्रदेश   प्रमुखबाट प्रमाणीकरण  भएको लिखत कीर्ते गर्नेलाई खण्ड (क) बमोजिमको कैद र जरिबाना,”

(ख) अदालतको फैसला वा आदेश कीर्ते गर्नेलाई आठ वर्षसम्म कैद र असी हजार रुपैयाँ सम्म जरिबाना,

(ग) खण्ड (क) र (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य सरकारी वा सार्वजनिक लिखत कीर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँँँसम्म जरिबाना,

(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुरा कीर्ते गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना ।

(४) कसैले कीर्ते गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति लिई मासिसकेको रहेछ भने निजलाई उपदफा (३) बमोजिमको सजायको अतिरिक्त विगो बमोजिमको थप जरिबाना समेत हुनेछ ।

(५) कसैले कीर्ते गरी कुनै सम्पत्ति प्राप्त गरेको रहेछ भने निजले त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सम्पत्ति मासिसकेको रहेछ भने कसूरदारको अन्य जायजातबाट त्यसको बिगो धनीलाई भराई दिनु पर्नेछ ।

२७७. कीर्ते लिखत सद्दे सरह राख्न वा व्यवहारमा ल्याउन नहुनेः (१) कीर्ते लिखत हो भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भई कसैले बेइमानीपूर्वक त्यस्तो लिखत सद्दे सरह व्यवहार गर्ने नियतले साथमा राख्नु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(३) कीर्ते लिखत हो भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भई कसैले त्यस्तो लिखत सद्दे सरह व्यवहारमा ल्याएमा निजलाई त्यस्तो लिखत कीर्ते गरे सरहको सजाय हुनेछ ।

२७८. कीर्ते लिखत बनाउने औजार बनाउन नहुनेः (१) कसैले कीर्ते लिखत खडा गर्ने वा बनाउने काममा प्रयोग गर्ने नियतले वा त्यस्तोे काममा प्रयोग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भई कीर्ते लिखत बनाउने छाप वा अन्य कुनै औजार बनाउन, मर्मत गर्न, खरीद गर्न, दिन लिन वा आफूसँग राख्नु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई चार वर्षसम्म कैद र चालीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

२७९. जालसाजी गर्न नहुनेः (१) कसैले जालसाजी गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कीर्ते मानिने कसूर बाहेक कसैको हक मेट्ने, हदम्याद, तारेख जाने, कुनै किसिमले हानि, नोक्सानी गर्ने वा कसैलाई क्षति वा लाभ पु¥याउने नियतले जानीजानी नभए वा नगरेको कुरा भए गरेको हो भनी वा झुठ्ठा मिति, अङ्क वा व्यहोरा उल्लेख गरी लिखत बनाएमा वा त्यस्तो लिखतमा सहीछाप गरे वा गराएमा वा आप्mनो हक नभएको कुरामा हक भएको देखाई कुनै काम गरेमा जालसाजीको कसूर गरेको मानिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(४) कसैले जालसाजी गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति लिई मासिसकेको रहेछ भने निजलाई उपदफा (३) बमोजिमको सजायको अतिरिक्त विगो बमोजिमको थप जरिबाना समेत हुनेछ ।

(५) कसैले जालसाजी गरी कुनै सम्पत्ति प्राप्त गरेको रहेछ भने निजले त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सम्पत्ति मासिसकेको रहेछ भने कसूरदारको अन्य जायजातबाट त्यसको बिगो धनीलाई भराई दिनु पर्नेछ ।

२८०. जालसाजी लिखत सद्दे सरह व्यवहारमा ल्याउन नहुनेः (१) कसैले जालसाजी लिखत हो भन्ने थाहा पाई वा थाहा पाउनु पर्ने मनासिब कारण भई त्यस्तो लिखत सद्दे सरह व्यवहारमा ल्याउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई जालसाजी गरे सरहको सजाय हुनेछ ।

२८१. मतियार मानी सजाय हुनेः (१) कीर्ते कागज हो भनी जानीजानी साक्षी बस्ने वा लिखत लेख्ने व्यक्तिलाई कीर्ते कसूरको मतियार मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको मतियारलाई दफा २७६ को उपदफा (३) मा उल्लिखित सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

२८२. क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेः यस परिच्छेद बमोजिमको कसूरबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी, भएकोमा कसूरदारबाट त्यस्तो हानि, नोक्सानी भएको व्यक्तिलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ ।

२८३. हदम्यादः सार्वजनिक लिखत कीर्ते गरेकोमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले छ महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।

परिच्छेद –२६ आपराधिक प्रवेश तथा आपराधिक उपद्रव सम्बन्धी कसूर

२८४. आपराधिक प्रवेश गर्न नहुनेः (१) कसैले कसैको सम्पत्तिमा आपराधिक प्रवेश गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहायको कुनै काम गर्ने नियतले हूल हुज्जत गरी वा नगरी अनधिकृत रुपमा अर्काको स्वामित्व वा कब्जामा रहेको कुनै सम्पत्तिमा त्यस्तो व्यक्तिको अनुमति नलिई प्रवेश गरेमा वा अनुमति लिई प्रवेश गरेकोमा त्यस्तो कुनै काम गर्ने नियतले सो सम्पत्तिमा बसिरहेमा, ओगटेमा वा सम्पत्ति उपभोग गरी रहेमा निजले आपराधिक प्रवेश गरेको मानिनेछः–

(क) कुनै कसूर गर्ने, वा

(ख) जुन व्यक्तिको स्वामित्व वा कव्जामा सम्पत्ति रहेको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई डरत्रास देखाउने, अपमान गर्ने वा झिझ्याउने ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः–

(क) उपदफा (२) को खण्ड (क) को प्रयोजनका लागि आपराधिक प्रवेश गर्नेलार्ई त्यस्तो कसूरको उद्योग गरे सरहको सजाय,

(ख) उपदफा (२) को खण्ड (ख) को उद्देश्यले कुनै सरकारी कार्यालय वा मानिस बसोबास गरेको घरमा प्रवेश गरेको भए छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय ।

स्पष्टीकरणःयस दफाको प्रयोजनको लागिः

(१) अस्थायी बसोबास गरेको ठाउँलाई पनि घर मानिनेछ ।

(२) सनातनदेखि प्रयोग गर्दै आएको बाटो, निकास, पानीघाट, सिँचाईको कुलो, मसानघाट, देवालयमा प्रवेश गरेको वा प्रयोग गरेकोमा आपराधिक प्रवेश गरेको मानिने छैन ।

२८५. आपराधिक उपद्रव गर्न नहुनेः(१) कसैले आपराधिक उपद्रव गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहायको कुनै काम गरेमा निजले आपराधिक उपद्रव गरेको मानिनेछः–

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको सङ्गठित संस्था, सर्वसाधारण वा कुनै व्यक्तिलाई कुनै हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याउने नियतले वा त्यस्तो क्षति पुग्न सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भई वा लापरबाही वा हेलचक्य्राइँ गरी कुनै सरकारी, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति नाश गरेमा वा त्यसको मूल्य, महत्व वा उपयोगिता घट्ने कुनै काम गरेमा,

(ख) सार्वजनिक वा निजी ढल, निकास, कुलो, पँधेरो, सडक, पुल वा कुनै सञ्चार वा यातायातको साधन इत्यादिको हानि, नोक्सानी वा अनुचित क्षति पुर्याएमा वा क्षति पुग्ने कुनै काम गरेमा वा सोको उपयोगमा जानीजानी कुनै किसिमले बाधा अवरोध हानि, नोक्सानी वा अनुचित क्षति पुर्याएमा वा क्षति पुग्ने कुनै काम गरेमा,

(ग) अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशले बाहेक सार्वजनिक सुविधाको लागि राखिएको कुनै सङ्केत वा चिह्न नासेमा, हटाएमा, मेटेमा वा बिगारेमा,

(घ) झुटो अफवाह फैलाएर वा अरुलाई धोका हुने कुनै साधनको प्रयोग गरेर अर्काको काम कारोबार वा व्यवसायमा बाधा पुर्याएमा वा अर्काको व्यापारको ख्यातिलाई क्षति पुर्याएमा,

(ङ) अर्काको चिठ्ठी, सूचना, पुलिन्दा वा अन्य कुनै माल लुकाएमा वा बदनियतसाथ ढिलो पुग्ने गराएमा ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः–

(क) नेपाल सरकारले संरक्षण गरेको वा कानून बमोजिम संरक्षित कुनै वन्यजन्तु वा वनस्पतिको प्रजातिको अस्तित्व नै विनाश गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वा संरक्षित क्षेत्र, विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएका ऐतिहासिक वा पुरातात्विक स्मारक वा स्तम्भ, ऐतिहासिक वा पुरातात्विक महत्वका वस्तु सङ्कलन गरी राखिएको स्थान वा सङ्ग्रहालय, ऐतिहासिक लिखतहरु राखिएको अभिलेखालय, जङ्गी वा प्रहरीको हातहतियार तथा खरखजाना राखिएको सैनिक वा अर्धसैनिक घर वा ठाउँ, सुरक्षण छापाखाना, सिक्का टकमारी गर्ने टक्सार, कारखाना, बैङ्क नोट छाप्ने वा थुपार्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गोदाममा आगो लगाएमा वा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेमा जन्मकैदको सजाय र विगो बमोजिम जरिबाना,

(ख) खण्ड (क) मा लेखिए बाहेकका ऐतिहासिक, पुरातात्विक वा धार्मिक स्मारक वा स्तम्भ, सार्वजनिक वा सरकारी महत्वका कागजात रहेको भवन वा तहविल रहेको अदालत, संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको संस्था, विदेशी कूटनीतिक नियोग वा अन्तरराष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी संस्थाको कार्यालयमा आगो लगाई वा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी आपराधिक उपद्रव गरेको भए पाँच वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद र विगो बमोजिम जरिबाना,

(ग) खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै काम गरी कुनै सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याई आपराधिक उपद्रव गरेको भए चार वर्षसम्म कैद र चालीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना,

(घ) कसैको घर, कार्यालय वा कुनै सम्पतिमा आगो लगाई वा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी आपराधिक उपद्रव गरेकोमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र बीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना,

(ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) मा लेखिएदेखि बाहेक अरु कुनै काम गरी आपराधिक उपद्रव गरेको कारणले कसैलाई कुनै हानि, नोक्सानी भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना ।

(४) यस दफा बमोजिमको कसूरबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी भएमा हानि, नोक्सानी भएको विगो बराबरको क्षतिपूर्ति कसूरदारबाट पीडितलाई भराई दिनु पर्नेछ ।

२८६. लुटपिट गर्न नहुनेः(१) कसैले लुटपिट गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि कसैले आफ्नाे हक नपुग्ने वा अन्य कसैको स्वामित्व, जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति चोरी वा ठगी गरेको अवस्थामा बाहेक अरु कुनै किसिमले जबर्जस्ती गरी वा नगरी खोसी, धरपकड वा लछार पछार गरी वा त्यस्तो गर्ने धम्की दिई लैजाने वा हानि, नोक्सानी गर्ने नियतले कुनै काम गरेमा लुटपिट गरेको मानिने छ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा लुटपिट गरेको विगोको पच्चीस प्रतिशतसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ र लुटपिट भएको सम्पतिको विगो कसूरदारबाट पीडितलाई भराई दिनु पर्नेछ ।

२८७. कसूर गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति लिन नहुनेः (१) कुनै कसूर गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति हो भन्ने जानीजानी वा विश्वास हुने कुनै मनासिब कारण भई कसैले कुनै सम्पत्ति लिन, राख्न वा खरीद–बिक्री गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्ष कैद वा पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम लिए राखेको वा खरिद बिक्री गरेको सम्पत्ति सो सम्पत्तिको धनीलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

२८८. हदम्यादः दफा २८४ र २८५ अन्तर्गतको कसूर त्यस्तो कसूर भएको मितिले छ महिनाभित्र र दफा २८६ को अन्तर्गतको कसूरमा सो भए गरेको मितिले तीन महिनाभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसूर त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।

परिच्छेद –२७ पशुपक्षी सम्बन्धी कसूर

२८९. गाई, गोरु मार्न वा कुट्न नहुनेः (१) कसैले गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पु¥याउने नियतले कुनै काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कामबाट कुनै गाई वा गोरु मर्न गएमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद हुनेछ ।

(३) कसैले गाई वा गोरुलाई कुटी अङ्गभङ्ग पारेमा निजलाई छ महिनासम्म कैद र अन्य चोट पु¥याएमा पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले कुनै गाई वा गोरुले आप्mनो वा अरुको जिउ वा ज्यानमा पु¥याउन लागेको क्षति बचाउन आवश्यक परेको कुनै काम गर्दा त्यस्तो गाई वा गोरु मर्न गएमा वा त्यस्तो गाई वा गोरुलाई कुनै चोट पुग्न गएको रहेछ भने यस दफा बमोजिम कसूर गरेको मानिने छैन ।

२९०. पशुपक्षी प्रति निर्दयी व्यवहार गर्न नहुनेः (१) कसैले कुनै पशुपक्षीलाई कुटी, हिर्काई वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाई वा सामथ्र्यभन्दा बढी दौडाई वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य कुनै कारणबाट काम गर्न असमर्थ भएकोलाई काममा लगाई वा हानिकारक बस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आपूmले पालेको पशुपंक्षी रोगी वा वृद्ध भएको कारणले सार्वजनिक रुपमा छाड्न वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्दयी वा क्रुर व्यवहार गर्न हुँदैन ।

तर पशुपक्षीलाई कुनै काम गर्न सिकाउने, तालिम दिने, त्यसलाई आफ्नो कामप्रति निपुण बनाउने उद्देश्यले न्यूनतम बल प्रयोग गरी कुनै काम गर्न वा पशुपक्षीलाई त्यसको शारीरिक क्षमता अनुसार कुनै भारी बोकाउन वा दौडाउन बाधा पर्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२९१. सार्वजानिक स्थलमा पशु वा पक्षी मार्न नहुनेः (१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कसैले पनि कुनै पशु वा पक्षीलाई परम्परादेखि बली दिँदै आएको धार्मिक स्थल बाहेक अन्य कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा मार्नु हुँदैन ।

तर परम्परादेखि नै पशु वा पक्षीको बध गर्न चली आएको मेला, जात्रा, हाट वा महोत्सव वा स्थानमा पशु वा पक्षी मार्न वाधा पर्ने छैन ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “सार्वजनिक स्थल” भन्नाले बाटो, सडक, पुल, चौर वा मानिस आवत जावत गर्ने ठाउँ सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बली दिनुपर्दा परम्परादेखि बली दिदै आएको धार्मिकस्थल बाहेक अन्य सार्वजनिक वा धार्मिकस्थलमा पशु वा पक्षीको बली दिन सकिने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पशु वा पछीको बली दिनुपर्दा पशु वा पक्षीको बलीको विकल्पमा हुन सक्ने अन्य उपाय भएमा त्यस्तो उपाय अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको उपाय अपनाउन सम्भव नभई पशु वा पक्षीको बली दिनु परेमा त्यस प्रयोजनका लागि सम्बन्धित धार्मिक स्थलका व्यवस्थापकले निर्धारण गरेको ठाँउमा र निर्धारण गरेको विधि बमोजिम बली दिने काम गर्नु पर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२९२. हदम्यादः दफा २९० अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको मितिले र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।

भाग –३ वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्वको कसूर परिच्छेद – १ गोपनीयता विरुद्धका कसूर

परिच्छेद – १
गोपनीयता विरुद्धका कसूर

२९३. अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनी अङ्कन गर्न नहुनेः (१) कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरुका बिचमा भएका कुनै कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिहरुको मञ्जुरी विना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनी अङ्कन गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
तर सार्वजनिक रुपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यको हकमा यो दफा लागू हुने छैन ।

२९४. गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुनेः (१) कसैले आफ्नाे व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा कानूनले वाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि प्रकट गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२९५. अनुमति विना कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्न वा तस्वीरको स्वरुप बिगार्न नहुनेः (१) कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमति विना निजको तस्वीर खिच्न वा निजको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाउन हुँदैन ।

तर कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्वीर खिच्दा त्यस्तो स्थानमा रहेको कुनै व्यक्ति समेतको तस्वीर खिचिन गएको रहेछ भने यस दफा बमोजिम कसूर गरेको मानिने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(३) कसैले एकको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रुपको तस्वीर बनाउन वा प्रकाशन गर्न हुँदैन ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२९६. अनुमति विना एकको तस्वीर अरुलाई दिन वा बिक्री गर्न नहुनेः (१) कसैले कुनै व्यक्तिको तस्वीर निजको अनुमति विना अरुलाई दिन वा बिक्री गर्न वा निजलाई झिझ्याउन वा सताउने, हैरान पार्ने वा निजबाट कुनै अनुचित फाइदा लिने वा तस्वीरको व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लिने नियतले प्रकाशन गर्न, प्रचार वा खरिद बिक्री गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२९७. चिठ्ठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुनेः (१) अधिकार प्राप्त अधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति विना कसैको चिठ्ठी खोल्न वा अरुले टेलिफोनमा गरेको कुरा कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर बिचमा सुन्न वा ध्वनी अङ्कन गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२९८. विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुनेः (१) कसैले विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रुपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनीयता भङ्ग गर्न वा अनधिकृत रुपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२९९. छलकपटपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गर्न नहुनेः (१) कसैले आफ्नाे परिचय दिई वा नदिई कसैलाई छल्ने, धोका दिने, हैरानी पार्ने वा सताउने उद्देश्यले छलकपटपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गर्न गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

३००. हैरान पार्ने बद्नियतले चिठ्ठी पत्र लेख्न नहुनेः (१) कसैलाई डर, त्रास वा दुःख वा हैरानी दिने, अपमान वा बेइज्जत गर्ने बदनियतले कुनै चिठ्ठी पत्र, पर्चा वा अन्य कुनै किसिमको लिखत लेखी, लेखाई वा विद्युतीय माध्यमद्वारा धम्की दिने, सताउने, जिस्क्याउने वा अन्य कुनै किसिमले अनुचित व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

३०१. अरुको शरीर खानतलासी गर्न नहुनेः (१) कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निजको आदेश वा सुरक्षाको प्रयोजनका लागि खटिएको व्यक्तिले अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले बाहेक कसैले सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृति विना अरुको शरीर, सवारी साधन वा निजी प्रयोगका वस्तुहरुको खानतलासी गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

३०२. अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गर्न नहुनेः (१) कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निजको आदेशले बाहेक कसैले अरुको घरमा सम्बन्धित घर धनीको स्वीकृति विना अनधिकृत रुपमा प्रवेश गर्न, घर धनी वा निजको परिवारको गोप्यता भङ्ग गर्न वा त्यस्तो घरको खानतलासी गर्न वा गराउन हुँदैन ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “घर” भन्नाले कुनै व्यक्तिले बसोबास गरेको घर, निवास, आवास, कोठा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो व्यक्तिले रात विताउने गरी बसेको होटेल कोठा, शिविर र पाल समेतलाई जनाउँछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

३०३. क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेः यस परिच्छेद बमोजिमको कसूर गरी कसैले कुनै लाभ प्राप्त गरेको वा कसैलाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी, हैरानी वा क्षति पुर्याएको रहेछ भने कसूरबाट त्यस्तो लाभ, हानि, नोक्सानी, हैरानी वा क्षतिको क्षतिपूर्ति समेत भराई दिनु पर्नेछ ।

३०४. हदम्यादः यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूरमा कसूर भए गरेको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।

परिच्छेद –२ गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसूर

३०५. गाली गर्न नहुनेः (१) कसैले कसैलाई गाली गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा निजले गाली गरेको मानिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

३०६. बेइज्जती गर्न नहुनेः (१) कसैले कसैको बेइज्जती गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहाय बमोजिमको काम गरेमा निजले बेइज्जती गरेको मानिनेछः–

(क) अरुको इज्जतमा धक्का पु¥याउने नियतले वा धक्का पुग्न सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्ने मनासिब कारण भई लेखेर, आचरण वा आकार वा चिह्न वा प्रचार प्रसारद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले त्यस्तोे व्यक्तिलाई अरुको दृष्टिमा निजको व्यक्तिगत चरित्र, आचरण, नैतिकता वा ख्यातिलाई होच्याउने गरी चरित्र हत्या गरेमा वा निजको शरीर सामान्यतः घृणित अवस्थामा छ भन्ने अरुलाई विश्वास पर्ने गरी दोष लगाएमा वा त्यस्तो दोष लगाएको कुरा प्रचार, प्रसार वा प्रकाशन गरेमा वा कसैको बेइज्जती हुने साधनको रुपमा प्रयोग गरिएको कुनै चिज जानीजानी बिक्री वा बितरण गरेमा,

(ख) मृतकलाई कुनै आक्षेप लगाइएकोमा त्यस्तो आक्षेप लगाउँदाका बखत निज जीवित रहेको भए निजको इज्जतमा धक्का पुग्ने रहेछ भन्ने जानीजानी निजको परिवार वा नजिकको अन्य नातेदारहरुको भावनामा चोट पु¥याउने नियतले कुनै आक्षेप लगाएकोमा,

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कामलाई बेइज्जती मानिने छैनः–

(क) सर्वसाधारणको हितको लागि प्रमाण र आधार सहित कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्धित साँचोे कुरा प्रकाशन वा प्रशारण गर्नु,

(ख) कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नाे ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा निजको आचरणलाई लिएर वा त्यस्तो आचरणबाट बुझिनेसम्मको मात्र निजको चरित्रलाई लिएर असल नियतले मर्यादित ढङ्गबाट कुनै कुरा प्रकाशन गर्नु,

(ग) कुनै व्यक्तिको सार्वजनिक पद वा ओहोदाको महत्वसँग सम्बन्ध राख्ने आचरण र त्यस्तोे आचरणबाट बुझिनेसम्मको निजको चरित्रलाई लिएर असल नियतले कुनै विचार प्रकट गर्नु,

(घ) कुनै कुरा गर्ने व्यक्तिले सर्वसाधारणको रायको लागि कुनै कुरा पेश गरेकोमा त्यस्तो कुराको गुण वा दोषलाई लिएर वा सो हदसम्म मात्र त्यस्तो कुरा गर्ने व्यक्तिको चरित्रलाई लिएर असल नियतले मर्यादित ढङ्गबाट कुनै विचार प्रकट गर्नु,

(ङ) कुनै व्यक्तिको अर्को कुनै व्यक्ति उपर कानूनद्वारा वा निजसँग भएको करारद्वारा कुनै अधिकार भएकोमा निजले सो अधिकार सम्बन्धी काम कुरामा त्यस्तो व्यक्तिको आचरणमा असल नियतले कुनै खोट लगाउनु,

(च) कानून बमोजिम कुनै कसूरको अनुसन्धान गर्नु वा त्यस्तो आधारमा निजलाई कानून बमोजिम अभियोग लगाउनु,

(छ) कसैलाई निजको हितको लागि, निजको स्वार्थ भएको व्यक्तिको हितको लागि वा सर्वसाधारणको हितको लागि अरु कुनै व्यक्तिको विरुद्ध सतर्क पार्नु ।

(ज)  सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताको लागि असल नियतले कसैको कुनै कार्य, चरित्र वा आचरणको सम्बन्धमा व्यङ्‍ग्य गर्न वा आधार र कारण सहित कुनै टिप्पणी गर्न वा कुनै कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न ।

३०७. बेइज्जती गरेमा हुने सजायः (१) कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँ सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

तर विद्युतीय वा अन्य आम सञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(२) कसैले कसैलाई बेइज्जती गरे वा गराएकोे ठहरिएमा बेइज्जती गरिएको व्यक्तिलाई कसूरको गम्भीरता, त्यस्तो व्यक्तिको प्रतिष्ठामा पर्न गएको असर तथा विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरेको भएमा त्यस्तो कुरा समेतलाई विचार गरी कसूरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति र त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरदारबाट मुद्दामा लागेको खर्च समेत भराउनु पर्नेछ ।

(३) मरिसकेको कुनै व्यक्तिलाई यस परिच्छेद बमोजिम बेइज्जती गरेको ठहरिएमा कसूरदारबाट त्यस्तो बेइज्जतीबाट भावनामा चोट लागेको निजको नजिकको हकवालालाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति र मुद्दामा लागेको खर्चको रकम भराई दिनु पर्नेछ ।

३०८. हदम्यादः यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता), २०७४

प्रमाणीकरण मिति २०७४।६।३०

संवत् २०७४ सालको ऐन नं.३५

प्रस्तावनाः देवानी मुद्दाको दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) , २०७४” रहेकोछ ।

(२) यो संहिता सम्वत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमका देवानी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ ।

(ख) “कानून” भन्नाले तत्काल प्रचलित कानून सम्झनु पर्छ ।

(ग) “दरपीठ” भन्नाले कानून बमोजिम दर्ता गर्न नसकिने लिखतमा सम्बन्धित अधिकृतले दर्ता गर्न नसकिनाको आधार र कारण खुलाई आफ्नो हस्ताक्षर गरी सोही लिखतकोे पीठ, अन्य कुनै भाग वा छुट्टै कागजमा गरेको आदेश सम्झनु पर्छ ।

(घ) “देवानी मुद्दा” भन्नाले कानून बमोजिम फौजदारी मुद्दाको रूपमा परिभाषित गरिए बाहेकका कानूनी हक, दायित्व, हैसियत, पद, पारिवारिक सम्बन्ध वा सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको विषय र सोसँग सम्बन्धित मुद्दा समेतलाई जनाउँछ ः–

(१) नाता कायम वा सम्बन्ध विच्छेद,

(२) दस्तुर, पारिश्रमिक, तलब, भत्ता वा ज्याला,

(३) अंश, अपुताली, दान बकस, संरक्षक, माथवर, मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री,

(४) कुनै करार, अर्धकरार वा अनुचित सम्वृद्धि अन्तर्गतको कुनै हक वा दाबी,

(५) दुष्कृति, अर्धदुष्कृति वा त्रुटिपूर्ण उत्पादन सम्बन्धी हक वा दाबी,

(६) सुविधाभार,

(७) क्षतिपूर्ति,

(८) देवानी प्रकृतिको अन्य कुनै विषय ।

(ङ) “न्यायाधीश” भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अदालतको अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देवानी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी समेतलाई जनाउँछ ।

(च) “पुनरावेदनपत्र” भन्नाले तल्लो अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझी सो निर्णय सच्याउनको लागि आफ्नो जिकीर सहित माथिल्लो अदालतमा दिएको निवेदन सम्झनु पर्छ ।

(छ) “प्रतिउत्तरपत्र” भन्नाले फिरादपत्रको दाबी स्वीकार वा इन्कार गरी अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतिउत्तरपत्र सरहको बयान समेतलाई जनाउँछ ।

(ज) “प्रतिदाबी” भन्नाले बादीले गरेको दाबी उपर प्रतिबादीले गरेको दाबी सम्झनु पर्छ ।

(झ) “प्रतिबादी” भन्नाले प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतिबादी सरह बयान गर्ने वा अदालतले प्रतिबादी कायम गरेको व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ ।

(ञ) “फिरादपत्र” भन्नाले कुनै विषयमा आफ्नो हक, हित वा सरोकार कायम गर्न वा दाबी कार्यान्वयन गर्न माग गरी पेश गरेको उजुरी, नालिस, दाबी वा निवेदन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फिरादपत्र सरहको बयान वा प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख गरिएको प्रतिदाबी समेतलाई जनाउँछ ।

(ट) “मिसिल” भन्नाले फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदनपत्र तथा सोसँग सम्बन्धित सबुत प्रमाण र अन्य कागजात सङ्कलन गरी अदालतमा राखिएको मुद्दासँग सम्बन्धित फाइल सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “मुद्दा” भन्नाले देवानी मुद्दा सम्झनु पर्छ ।

(ड) “म्याद” भन्नाले मुद्दाको रोहमा कुनै व्यक्तिको नाममा अदालतबाट जारी गरिने सूचना वा इतलायनामा सम्झनु पर्छ ।

(ढ) “व्यक्ति” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानूनी व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ ।

(ण) “बादी” भन्नाले फिरादपत्र दिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(त) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।

(थ) “सम्पत्ति” भन्नाले चल वा अचल सम्पत्ति सम्झनु पर्छ ।

३. छुट्टै कानूनमा लेखिएको कुरामा असर नपर्नेः (१) विषय विषयमा छुट्टा छुट्टै बनेका कानूनमा लेखिएका कार्यविधिका सम्बन्धमा सोही कानून बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐनको व्यवस्थाले कुनै असर पार्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कानूनमा नलेखिएको कार्यविधिको विषयमा यस ऐनमा लेखिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–२ देवानी कार्यविधि कानूनका सामान्य सिद्धान्तहरू

४. देवानी मुद्दामा पालना गर्नु पर्ने सिद्धान्तः मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा अदालतले सामान्यतः यस परिच्छेदमा उल्लेख भएका सिद्धान्त तथा व्यवस्थाको पालना गर्नु पर्नेछ ।

५. सुनुवाई खुला इजलासमा हुनेः कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वा मुद्दाका पक्षले दिएको निवेदनका आधारमा अदालतले अन्यथा आदेश गरेकोमा बाहेक मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा खुला इजलासमा हुनेछ ।

६. अधिकार प्राप्त अदालतबाट सुनुवाई हुनेः मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतबाट मात्र हुनेछ ।

७. हक बेहकको प्रश्न अदालतबाट मात्र निरुपण हुनेः (१) कुनै विषयमा हक बेहकको प्रश्न उत्पन्न भएमा त्यस्तो प्रश्नको निरुपण नियमित अदालतबाट मात्र हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस संहिताको प्रयोजनको लागि “नियमित अदालत” भन्नाले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालत सम्झनु पर्छ ।

(२) नियमित अदालत बाहेक अन्य अदालत वा निकायमा विचाराधीन कुनै मुद्दाको कारबाहीको क्रममा हक बेहकको प्रश्न निरुपण भएपछि मात्र अन्य विषयमा कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले नियमित अदालतबाट हक बेहकका सम्बन्धमा निरुपण गरी आउन पक्षहरूलाई आदेश गर्नु पर्नेछ ।

८. कानूनी हैसियत सम्बन्धी विवाद नियमित अदालतबाट मात्र निरुपण हुनेः कुनै व्यक्तिको नाता कायम, सम्बन्ध विच्छेद वा कानूनी हैसियत सम्बन्धी विवाद नियमित अदालतबाट मात्र निरुपण हुनेछ ।

९. पक्षहरूको हैसियत समान रहनेः (१) मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा मुद्दाको पक्षहरूको हैसियत समान रहनेछ ।

(२) अदालतले मुद्दाको प्रत्येक पक्षलाई समान व्यवहार गर्नु पर्नेछ ।

(३) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह त्यसको कुनै निकाय वा कुनै कानूनी व्यक्ति अदालत समक्ष बादी वा प्रतिबादीको रूपमा प्रस्तुत भएकोमा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक नेपाल सरकार वा त्यसको कुनै निकाय वा कुनै कानूनी व्यक्तिले मुद्दाको कारबाहीको क्रममा छुट्टै हैसियत, सुविधा, सहुलियत, उन्मुक्ति वा छुट दाबी गर्न सक्ने छैन ।

१०. फिराद दाबी गर्न हकदैया हुनु पर्नेः अदालतमा फिरादपत्र दायर गर्न चाहने व्यक्तिले कुनै दाबी लिन निजमा अधिकार रहेको वा त्यस्तो दाबीको सम्बन्धमा निजको कानूनसम्मत हित वा सरोकार रहेको व्यहोरा फिरादपत्रमा उल्लेख गरी निजको हकदैया रहेको कुरा देखाउनु पर्नेछ ।

११. अधिकारक्षेत्र शून्य नहुनेः कुनै पनि मुद्दाको दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कानून बमोजिम कुनै अदालत वा अधिकारीलाई अधिकारक्षेत्र तोकिएको हुनेछ ।

१२. निर्णय गर्नबाट पन्छिन नहुनेः (१) न्यायाधीशले कानून अपर्याप्त वा अस्पष्ट भएको आधार लिई मुद्दाको निर्णय गर्नबाट पञ्छिन पाउने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था परेमा न्यायाधीशले कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको आधारमा निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

१३. मिलापत्र वा मेलमिलाप गर्न मौका दिनु पर्नेः (१) अदालतले कुनै पनि मुद्दाको फैसला गर्नु अघि त्यस्तो मुद्दामा मिलापत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाई मिलापत्र गर्न पक्षहरूलाई अवसर दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अवसर दिँदा पक्षहरू मिलापत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन मञ्जुर भएमा जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा भए पनि मिलापत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाई मिलापत्र गराउन सकिनेछ ।

१४. प्राङ्गन्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु पर्नेः अदालतले एक पटक मुद्दा परी फैसला भएपछि उही बादी र प्रतिबादी रहेको सोही विषयको मुद्दामा पुनरावेदन गरेकोमा वा मिलापत्र कार्यान्वयन नभएको विषयमा बाहेक एक पटकभन्दा बढी सुनुवाई र फैसला गर्नु हुँदैन ।

१५. पुनरावेदनको अधिकार हुनेः कुनै अदालतले शुरु कारबाही सुनुवाई गरी फैसला वा अन्तिम आदेश र किनारा गरेको मुद्दामा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदन सुन्ने सम्बन्धित अदालतमा कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुनेछ ।

परिच्छेद–३ अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था

१६. अधिकारक्षेत्र हुनु पर्नेः (१) मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कुनै पनि अदालतलाई कानून बमोजिम अधिकारक्षेत्र हुनु पर्नेछ ।

(२) अधिकारक्षेत्र नभएको अदालतले मुद्दाको सिलसिलामा गरेको कारबाही, सुनुवाई, आदेश वा निर्णय बदर हुनेछ ।

(३) अदालतले निर्णय गर्दा कुन कानून अन्तर्गत अधिकारक्षेत्र भएको हो सो कुरा फैसलामा खुलाउनु पर्नेछ ।

१७. अदालतको अधिकारक्षेत्र हुनेः मुद्दाको शुरु कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने, त्यस उपर पुनरावेदन सुन्ने, मुद्दा दोहो¥याउने वा पुनरावलोकन गर्ने अधिकार कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित अदालतलाई हुनेछ ।

१८. जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुनेः (१) मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृतिले स्थलगत रूपमा जाँचबुझ गर्नु पर्ने अवस्था भएको कुनै पनि अचल सम्पत्ति सम्बन्धी विषय, सुविधाभार, कुलो, साँध सम्बन्धी मुद्दा र फिरादपत्रबाट घर, जग्गा वा सम्पत्ति जाँच्नु पर्ने देखिएको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार त्यस्तो घर, जग्गा वा सम्पत्ति रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका मुद्दाका अतिरिक्त देहायका मुद्दाको समेत कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार त्यस्तो सम्पत्ति रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई हुनेछः–

(क) बहाल, बाली वा बिगोको प्रश्न समावेश भएको वा सम्पत्तिको स्वामित्व, भोग चलन वा हक बेहक सम्बन्धी,

(ख) अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने वा निखन्ने सम्बन्धी,

(ग) अचल सम्पत्ति बाँडफाँट सम्बन्धी,

(घ) अचल सम्पत्ति धितो, बन्धकमा राख्ने, भोग्ने, चलन चलाउने सम्बन्धी,

(ङ) अचल सम्पत्ति उपरको कुनै सरोकार वा शर्त सम्बन्धी,

(च) अचल सम्पत्तिसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्ति सम्बन्धी ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अंश मुद्दा बादी वा प्रतिबादी रहेको जिल्लामध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर हुन्छ सोही जिल्ला अदालतलाई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

१९. प्रतिबादी रहेको वा काम भएको जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुनेः (१) दफा १८ मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य मुद्दा प्रतिबादी रहेको वा काम भएको जिल्लाको जिल्ला अदालतमध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर हुन आउँछ सोही अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाई, कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “प्रतिबादी रहेको जिल्ला” भन्नाले प्रतिबादी बसोबास गरेको जिल्ला सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानूनी व्यक्तिको हकमा त्यस्तो व्यक्तिको प्रधान कार्यालय रहेको जिल्ला समेतलाई जनाउँछ ।

(२) बादी तथा प्रतिबादीले निजहरू बसोबास गरेको जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा लेनदेन कारोबार गरेको भए त्यस्तो कारोबार गरेको वा बादी वा प्रतिबादी रहेको जिल्ला अदालतमध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर हुन आउँछ सोही अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाई, कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्थामा कुनै मुद्दामा दुई जनाभन्दा बढी प्रतिबादी भएमा सबैभन्दा बढी प्रतिबादी बसेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गर्नु पर्नेछ ।

तर समान सङ्ख्याका प्रतिबादी एकभन्दा बढी जिल्लामा रहे बसेको भए त्यस्तो प्रतिबादी रहे बसेको जिल्लाको कुनै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।

२०. विदेशमा भएको कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको अधिकारक्षेत्रः (१) दफा १८ र १९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा भएको लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी विषयमा नेपालको कुनै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने गरी त्यस्तो व्यवहार सम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लेख भएकोमा बादी वा प्रतिबादी बसोबास गरेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी विषयमा नेपालको कुनै खास जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने गरी त्यस्तो लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी लिखतमा उल्लेख भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार सोही अदालतलाई हुनेछ ।

२१. नेपाली वायुयान वा पानी जहाजभित्र भएको कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको अधिकारक्षेत्रः कानून बमोजिम नेपालमा दर्ता भएको वायुयान वा पानी जहाज नेपाल बाहिर रहेको अवस्थामा त्यस्तो वायुयान वा जहाजभित्र भएको कुनै कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र दफा २० को अधीनमा रही नेपालको अदालतलाई हुनेछ ।

२२. माथिल्लो अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुनेः कानून बमोजिम तल्लो तह र माथिल्लो तहको अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कुनै विषयमा तल्लो र माथिल्लो दुवै तहको अदालतमा मुद्दा दायर भएमा माथिल्लो तहको अदालतलाई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

२३. अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुनेः एउटै विषयको कुनै मुद्दा अदालत र अन्य न्यायिक निकाय दुवैमा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार नियमित अदालतलाई हुनेछ ।

२४. राष्ट्रसेवक बादी वा प्रतिबादी भएको मुद्दाको अधिकारक्षेत्रः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राष्ट्रसेवकले पदीय हैसियतमा कोही उपर फिरादपत्र दिँदा वा कसैले राष्ट्रसेवक उपर पदीय हैसियतमा प्रतिबादी बनाई फिरादपत्र दिँदा त्यस्तो राष्ट्रसेवक तत्काल कार्यरत कार्यालय वा बादी रहेको जिल्ला अदालतमा दिनु पर्नेछ ।

(२) राष्ट्रसेवकले आफ्नो निजी हैसियतमा फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिनु पर्दा आफू कार्यरत रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दर्ता भएमा सो अदालतले त्यस्तो फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

२५. सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुनेः (१) कुनै मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कानून बमोजिम कुनै अदालत वा अधिकारीलाई अधिकारक्षेत्र नतोकिएकोमा त्यस्तो मुद्दामा कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

(२) कानून बमोजिम कुनैै अदालत, निकाय वा अधिकारीलाई मुद्दामा कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार भएको तर त्यस्तो अदालत वा निकाय गठन नभएको वा अधिकारी नतोकिएको अवस्थामा त्यस्तो अदालत वा निकाय गठन नभएसम्म वा अधिकारी नतोकिएसम्म त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

२६. एउटा अदालतको मात्र फिरादपत्र कायम रहनेः (१) कुनै व्यक्तिले एकै विषयमा भिन्नभिन्न अदालतमा भिन्नाभिन्नै फिरादपत्र दर्ता गरेको भएमा मुद्दाका दुवै पक्षको सहमतिले कुनै एक अदालतको फिरादपत्र कायम राखी त्यसको जानकारी अर्को अदालतलाई गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै अदालतबाट त्यस्तो अदालतमा दर्ता भएको फिरादपत्र कायम रहने वा खारेज हुने जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त गर्ने अदालतले आफ्नो अदालतमा रहेको फिरादपत्र सोही बमोजिम कायम वा खारेज गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पक्षहरू सहमत हुन नसकेमा जुन अदालतमा पहिले फिरादपत्र दर्ता भएको छ सोही अदालतमा दर्ता भएको फिरादपत्र कायम राखी अर्को अदालतमा रहेको फिरादपत्र खारेज गर्नु पर्नेछ ।

२७. पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकारक्षेत्र हुनेः यस परिच्छेद बमोजिम कुनै अदालतमा मुद्दा दायर भई कारबाही, सुनुवाई र किनारा भएकोमा सो अदालतले गरेको आदेश वा फैसला उपर सोही अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम पुनरावेदनको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

परिच्छेद–४ लिखत तयार गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था

२८. लिखत तयार गर्दा रीत पुर्याउनु पर्नेः (१) लिखत तयार गर्दा जुन विषयको लिखत तयार गरिने हो सो विषय स्पष्ट रूपमा खुलाई त्यसमा कुनै अशुद्धि र केरमेट नहुने गरी छापी, टाइप गरी वा हातले लेखी तयार गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो लिखतसँग सम्बन्धित कारणीले सहीछाप गर्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि,–

(क) “लिखत” भन्नाले देहायका लिखत सम्झनु पर्छः–

(१) घर व्यवहारमा हुने सबै किसिमका लेनदेन व्यवहार, सम्पत्ति हस्तान्तरण वा धितो बन्धक दिने गरी भएको लिखत,

(२) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी लिखत,

(३) करार,

(४) अख्तियार दिएको लिखत, अख्तियारनामा, मञ्जुरीनामा वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कागज,

(५) सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा पेश हुने कुनै पनि लिखत,

(६) अदालतमा पेश हुने फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदनपत्र, दरखास्त लगायत जुनसुकै किसिमको लिखत,

(७) सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थाबाट जारी हुने लिखत,

(८) कानूनी हक वा दायित्व सृजना गर्ने वा नगर्ने अन्य कुनै लिखत ।

(ख) “कारणी” भन्नाले लिखतको व्यहोराबाट सहीछाप गर्नु पर्ने जिम्मेवारी भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(ग) “सरकारी कार्यालय” भन्नाले अदालत, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको कार्यालय वा संवैधानिक निकाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको बजेट, अनुदान वा संलग्नता रहेको कुनै कार्यालय वा स्थानीय तहको कार्यालयलाई समेत जनाउँछ ।

(घ) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको संस्था, कानून बमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी वा गुठी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालय, महाविद्यालय वा बिद्यालयलाई समेत जनाउँछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका लिखत तयार गर्दा कारणवश अशुद्ध भएमा वा व्यहोरा फरक परी सच्याउनु परेमा जुन वाक्य, शब्द, अङ्क वा अक्षर सच्याउनु पर्ने हो सोही वाक्य, शब्द, अङ्क वा अक्षर फरक परेको देखिने गरी केरी वा सङ्केत गरी जे जस्तो वाक्य, शब्द, अङ्क वा अक्षर रहनु पर्ने हो त्यसरी केरिएको ठाउँभन्दा लगत्तै माथि वा तल लेखी सच्याउनु पर्नेछ र त्यसरी केरिएको वा सच्याएको प्रत्येक ठाउँमा सम्बन्धित कारणीले सहीछाप गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लिखत केरमेट गरी सच्याउन नसकिने भएमा वा सकिने भएमा पनि सच्याइएको व्यहोराबाट द्विविधा वा शङ्का उत्पन्न हुने भएमा वा कानून बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने लिखत भए त्यस्तो लिखतको सट्टा अर्को छुट्टै लिखत तयार गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको लिखतमा कुनै रकम उल्लेख गर्नु पर्दा अङ्क र अक्षर दुवैमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै रकम खुलाउँदा अङ्क र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको व्यहोरा मान्य हुनेछ ।

२९. सहीछाप गर्दा पु¥याउनु पर्ने रीतः (१) लिखतमा सहीछाप गर्दा वा गराउँदा लेख्न जान्नेले आफ्नो नाम लेखी दस्तखत गर्नु पर्नेछ र लेख्न नजान्ने व्यक्तिले ल्याप्चे सहीछाप गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका लिखतमा सहीछाप गर्दा दुवै हातको बुढी औँलाको ल्याप्चे सहीछाप र लेख्न जान्नेले आफ्नो दस्तखत गरेको कुरा प्रमाणित हुने गरी सहीछाप गरेको हुनु पर्नेछः–

(क) आफ्नो हक छाडी दिएको वा धितो बन्धक राखेको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित लिखत,

(ख) सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा दिइने मञ्जुरीनामा वा अख्तियारनामा,

(ग) सट्टापट्टापत्र, अंशियारबीच हुने बण्डापत्र, अंश छोडपत्र वा अंश बुझेको भरपाईको लिखत,

(घ) मानो छुट्टिएको वा मानो जोडिएको लिखत,

(ङ) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी लिखत,

(च) ऋण फिर्ता बुझाउँदा वा ऋण दिँदा लिखतको पीठमा दरपीठ नगरी छुट्टै गरिदिएको भरपाई,

(छ) ऋण दिए लिएको भोगबन्धकी, दृष्टिबन्धकी, लखबन्धकी समेतका लिखत, भाखापत्र, जमानीपत्र, कबुलियतनामा,

(ज) नासो धरौट लिए दिएको करार,

(झ) कपाली तमसुकको लिखत ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सहीछाप गर्दा सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थाबाट जारी हुने लिखतमा सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो नाम र पद खुलाई दस्तखत गरी अड्डाको छाप लगाई त्यस्तो लिखतमा लिखत जारी भएको मिति उल्लेख हुनु पर्नेछ ।

३०. दस्तखत गर्दा पुर्याउनु पर्ने रीतः (१) लेख्न जान्ने व्यक्तिले लिखतमा आफ्नो पूरा नाम, थर, वतन लेखी दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दस्तखत गर्दा दस्तखत गर्नु पर्ने मुख्य ठाउँमा पूरा दस्तखत गरी अन्य ठाउँमा छोटकरीमा दस्तखत गर्न सकिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सहिछाप गर्दा एउटै विषयको लिखत एकभन्दा बढी पृष्ठको भए प्रत्येक पृष्ठको शिर र पुछारमा दस्तखत गर्नु पर्ने कारणीले त्यस्तो लिखतमा कुनै व्यहोरा थपघट गर्न नसक्ने गरी सहिछाप गर्नु पर्नेछ ।

३१. ल्याप्चे सहीछाप गर्दा पुर्याउनु पर्ने रीत ः (१) लिखतमा ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो ल्याप्चे सहीछाप गर्ने व्यक्तिको दाहिने हातको बुढी औँलाको ल्याप्चे सहीछाप लगाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा कसैको दाहिने हातको बुढी औँला नभएमा वा भएमा पनि शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा बायाँ हातको बुढी औँलाको, दुवै हातको बुढी औँला नभएमा वा भएमा पनि शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा दायाँ वा बायाँ हातको रेखा स्पष्ट देखिएको अरु कुनै एक औँलाको ल्याप्चे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(३) दुवै हातका बुढी औँलाको ल्याप्चे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्ने लिखतको हकमा कारणीको कुनै हातको बुढी औँला नभएमा वा भएमा पनि शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा सोही हातको रेखा स्पष्ट देखिएको अरु कुनै एक औँलाको र शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट देखिएको हातको बुढी औँलाकोे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा कुनै कारणीको दुबै हातको बुढी औँला नभएमा वा भएमा पनि शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा रेखा स्पष्ट देखिएका दुवै हातका अन्य कुनै एक एक औँलाको ल्याप्चे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा कुनै कारणीको हातको कुनै पनि औँला नभएमा वा भएपनि शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा एकैहातको भए पनि रेखा स्पष्ट देखिने आवश्यकतानुसार कुनै एक वा दुई औँलाको ल्याप्चे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा कुनै कारणीको हातको कुनै पनि औँला नभएमा वा भएपनि शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा त्यस्तो कारणीको सहीछाप दफा ३३ बमोजिम गराउनु पर्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा कानून बमोजिम कुनै एक वा दुवै बुढी औँलाको ल्याप्चे सहीछाप गराएकोमा बाहेक अन्य कुनै औँलाको ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा जुन बुढी औँला नभएको वा त्यसको शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएको कारणले अन्य औँलाको ल्याप्चे सहीछाप गरे वा गराएको हो सो व्यहोरा सम्बन्धित लिखतमा उल्लेख गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

३२. दस्तखत गर्नु गराउनु पर्नेः ल्याप्चे सहीछाप र दस्तखत गर्नु वा गराउनु पर्ने लिखतमा दफा ३१ को अवस्था परी कारणीको ल्याप्चे सहीछाप हुन नसक्ने भएमा र निजले दस्तखत गर्न सक्ने भए व्यहोरा खुलाई दस्तखत मात्र गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

३३. संरक्षक वा माथवरको लिखतमा सहीछाप गराउनु पर्नेः कारणीको सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्ने लिखतमा दफा ३० बमोजिम दस्तखत गर्न नसक्ने र दफा ३१ को अवस्था परी ल्याप्चे सहीछाप पनि गर्न नसक्ने कारणीको हकमा निजको संरक्षक वा माथवरलाई रोहबरमा राखी निजको सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

३४. सहीछाप गर्न नसक्ने व्यक्तिले लिखत गर्दाको कार्यविधिः दफा ३२ बमोजिम लिखतमा कारणीको दस्तखत मात्र गराउँदा वा दफा ३३ बमोजिम कारणीको तर्फबाट निजको संरक्षक वा माथवरको सहीछाप गराउँदा लिखतको शिर भागमा त्यसको कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो लिखत प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

३५. विशेष अवस्थामा रहेका व्यक्तिको तर्फबाट लिखत गर्दाको कार्यविधिः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दृष्टिविहीन वा बोल्न नसक्ने व्यक्तिको तर्फबाट कुनै लिखत गराउँदा त्यस्तो व्यक्तिको संरक्षक वा माथवर भए निजलाई समेत रोहबरमा राखी निजले व्यक्त वा सङ्केत गरे बमोजिम लिखत तयार गरी त्यस्तो लिखतमा संरक्षक वा माथवरको समेत सहीछाप गराउनु पर्नेछ ।

(२) नाबालक वा होस ठेगानमा नभएका व्यक्तिको तर्फबाट लिखत गराउँदा संरक्षक वा माथवर भए निजलाई समेत रोहबरमा राखी निजको समेत सहीछाप गराउनु पर्नेछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लेख्न पढ्न नसक्ने व्यक्तिलाई लिखतमा सहिछाप गराउँदा त्यस्तो व्यक्तिले चाहेमा निजले रोजेको व्यक्तिको रोहबरमा गराउनु पर्नेछ र त्यसरी रोहबरमा रहने व्यक्तिको निजले रोजेको व्यहोरा समेत सोही लिखतमा जनाई सहिछाप गराउनु पर्नेछ ।

३६. लिखत मान्य हुनेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम दस्तखत वा ल्याप्चे सहीछाप भएकोमा कानूनको अधिनमा रही त्यस्तो लिखत जुनसुकै प्रयोजनका लागि मान्य भई कानून बमोजिम कार्यान्वयन हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम कुनै निकायबाट प्रमाणित वा पारित गर्नु पर्ने वा त्यस्तो निकायमा अभिलेख रहने वा त्यस्तो निकायबाट कार्यान्वयन हुने वा विनिमेय अधिकारपत्र मार्फत कारोबार हुने वा सार्वजनिक सूचना गरेको बोलपत्र बमोजिमका करार, ठेक्कापट्टा बाहेकका यस परिच्छेद बमोजिम दस्तखत वा ल्याप्चे सहीछाप गर्नु पर्ने पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकमको वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो रकममा नघट्ने गरी निर्धारण गरेको रकमभन्दा बढी रकमको नेपालभित्र घरसारमा तयार भएको लिखत सम्बन्धित पक्षहरू स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयमा उपस्थित भई सक्कल लिखतको शिरमा त्यस्तो कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ र त्यसरी प्रमाणित गर्दा लिखतमा लिखतका कारणीहरूलाई प्रमाणित गर्ने कार्यालयले सहीछाप गराउनु पर्नेछ ।

तर पक्षहरूले चाहेमा पचास हजार रुपैयाँभन्दा कमको घरसारको लिखत पनि यस दफा बमोजिम प्रमाणित गराउन सक्नेछन् ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम लिखत प्रमाणित गराउन आएमा सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले पनि लिखतका पक्षहरूको नाम, थर, ठेगाना, लिखत भएको मिति र लेनदेन भएको रकम वा लिखतमा उल्लेख भएको बिगो समेत खुलाई अभिलेख राखी त्यस्तो लिखत त्यसै दिन प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम लिखत प्रमाणित गर्दा स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले बढीमा दुई सय रुपैयाँसम्म दस्तुर लिन सक्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम रीत नपुगेको लिखत अदालतबाट कार्यान्वयन हुने छैन ।
तर यो दफा प्रारम्भ हुनु अगावै तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम तयार भएको लिखतको मान्यता वा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा यो दफाको व्यवस्थाले प्रतिकूल असर गर्ने छैन ।

३७. लिखतमा पहिचानको विवरण उल्लेख हुनु पर्नेः (१) दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिमका लिखत तयार गर्दा लिखतसँग सम्बन्धित मुख्य कारणीको स्पष्ट पहिचान खुल्ने गरी लिखत तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पहिचान खुलाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको बाबु, आमा, बाजे, बज्यै र आफ्नो सहित तीन पुस्ते विवरण, पति वा पत्नीको नाम, नागरिकता नम्बर, उमेर, नागरिकता जारी भएको मिति र जिल्ला, निजको स्थायी बसोबासको ठेगाना तथा अस्थायी बसोबास गरेकोमा त्यस्तो ठेगाना समेत र विदेशी नागरिक भए निजको नागरिकताको विवरण, राहदानी नम्बर, राहदानी जारी गर्ने मुलुक र राहदानी जारी भएको मिति तथा निजको ठेगाना, इमेल ठेगाना, फोन नम्बर उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस परिच्छेद बमोजिम संरक्षक वा माथवरलाई रोहबरमा राखी लिखत गराउँदा संरक्षक वा माथवरको नाम, थर, वतन, नागरिकता नम्बर र विदेशी नागरिक भए निजको राहदानी नम्बर, राहदानी जारी गर्ने मुलुक र राहदानी जारी भएको मिति, इमेल ठेगाना र टेलिफोन नम्बर उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

३८. सङ्गठित संस्थाको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेः (१) सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट कुनै लिखत गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो संस्थाको स्पष्ट पहिचान खुल्ने विवरण, दर्ता नम्बर तथा रजिष्टर्ड वा प्रधान कार्यालय रहने ठाउँ उल्लेख गरी त्यसको सञ्चालकको निर्णय बमोजिम अधिकार प्राप्त व्यक्तिको यस परिच्छेद बमोजिम लिखतमा सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सहीछाप गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट सहीछाप गर्ने व्यक्तिले ल्याप्चे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्ने छैन ।
तर दस्तखत गरेपछि त्यस्तो संस्थाको छाप लगाउनु पर्नेछ ।

(३) दफा ३७ को उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित संस्था कारणी भएको लिखतमा तीन पुस्तेको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने छैन ।

३९. दस्तखत पर्याप्त हुनेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले त्यस्तो पदाधिकारीको हैसियतमा कुनै लिखतमा दस्तखत गर्दा, कुनै सङ्गठित संस्थाका पदाधिकारीले पदीय हैसियतमा कुनै लिखतमा दस्तखत गर्दा, कुनै अध्ययन, अनुसन्धान, छानबीन वा जाँचबुझको प्रतिवेदन तयार गर्दा वा कानून बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप आवश्यक हुने भनी उल्लेख भएका लिखतमा बाहेक अन्य लिखतमा सहीछाप गर्दा ल्याप्चे सहीछाप आवश्यक पर्ने छैन र सम्बन्धित पदाधिकारीको नाम र पद खुलाई मिति समेत उल्लेख गरी रीतपूर्वकको दस्तखत भएमा त्यस्तो लिखत रीतपूर्वक तयार भएको मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिखत तयार भएकोमा सम्बन्धित पदाधिकारीको नाम र पद नखुलेको भएमा पनि त्यसरी नाम र पद नखुलाउने पदाधिकारीलाई अदालतले पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी त्यस्तो लिखतलाई रीत पुगेको मानी प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न र त्यस्तो लिखतका आधारमा नालिस सुनी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नेछ ।

४०. सहीछाप पक्का मसीले गर्नु पर्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा नउड्ने पक्का रंग भएको छाप वा अन्य साधनबाट औँलाको शङ्ख चक्रको रेखा रंगाई त्यसको छाप लिखतमा गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(२) दस्तखत गर्ने व्यक्तिले दस्तखत गर्दा नउड्ने पक्का मसीले गर्नु पर्नेछ ।

४१. लिखत तयार गर्दा ठाउँ र मिति उल्लेख गर्नु पर्नेः दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिमको लिखत तयार गर्दा लिखतको मुख्य व्यहोरा उल्लेख गरेपछि त्यसको अन्त्यमा त्यस्तो लिखत तयार भएको ठाउँ र मिति उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

४२. साक्षी राख्नु पर्नेm (१) कानून बमोजिम साक्षी राखी तयार गर्नु पर्ने लिखतमा करार गर्न योग्य कम्तीमा दुई जना व्यक्ति साक्षी राखी निजहरूको रोहबरमा लिखत बमोजिमको काम, कारोबार भएको व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उल्लेख भएका साक्षीको पहिचान खुल्ने विवरण र ठेगाना उल्लेख गरी यस परिच्छेद बमोजिम सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(३) यस परिच्छेद बमोजिम तयार गरिएको लिखत कारणी आफैले लेखेको भए सोही व्यहोरा र अन्य व्यक्तिले मस्यौदा गरी तयार गरेको भए सोही व्यहोरा उल्लेख गरी लेखकले आफ्नो पहिचान खुल्ने विवरण र ठेगाना समेत लेखी दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।

(४) कुनै लिखत तयार गर्न कानून बमोजिम कुनै इजाजतपत्र लिनु पर्ने रहेछ भने उपदफा (३) बमोजिम मस्यौदा तयार गर्ने लेखकले त्यसको विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

४३. रीत नपुगेको लिखत मान्य नहुनेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम रीत नपु¥याई तयार गरिएको लिखत मान्य हुने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा लिखतको प्रकृति हेरी दुई सय रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी त्यस्तो लिखतलाई मान्यता दिन सकिनेछः–

(क) लेख्न जान्नेले रीतपूर्वक दस्तखत मात्र गरी ल्याप्चे सहीछाप नगरेको वा ल्याप्चे सहीछाप गरेकोमा प्रष्ट नदेखिने गरी गरेको,

(ख) लेख्न जान्नेले दस्तखत नगरी ल्याप्चे सहीछाप मात्र गरेको,

(ग) लिखतको पुछारमा मिति टुङ्गिएको ठाउँमा कारणीको सहीछाप नगराएको,

(घ) साक्षी नराखेको वा राखेको साक्षीको दस्तखत नगराएको,

(ङ) नाम, थर, वतन र पद समेत लेख्नु पर्नेमा थर, वतन वा पदमध्ये कुनै वा सबै छुटाएको ।

(३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट कुनै लिखत तयार गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था भएकोमा त्यसरी तयार गरिएको लिखतलाई रीत पूर्वक तयार गरेको लिखत मानिनेछ ।

४४. कारणीले गरेको लिखत मान्य हुनेः यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लिखत कारणी स्वयम्ले आफ्नो दस्तखत बाट लेखिएको कुरा प्रमाणित भएमा त्यस्तो लिखत कानून बमोजिम मान्य हुनेछ ।

४५. कैफियत जनाई लिखत दर्ता गर्न सकिनेः (१) कसैले सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा दर्ता गर्न ल्याएको लिखतमा अक्षर बुझिने गरी थपी केरमेट गरी दर्ता गर्न ल्याएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यसरी थप वा केरमेट गरेको ठाउँमा निजको सहीछाप गराई जुन ठाउँमा अक्षर थपे वा केरमेट गरेको छ त्यस्तो कुरा त्यस्तो लिखतमा कैफियत जनाई प्रमाणित गरी दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(२) कुनै सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थाबाट दर्ता गराउन ल्याएको लिखतमा कुनै अक्षर थप वा केरमेट भई त्यस्तो कार्यालय वा संस्थाको प्रमुख वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले दस्तखत गरेको भएमा सोही लिखत दर्ता गर्न सकिनेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम रीत नपुगी कुनै लिखत दर्ता गर्न ल्याएमा त्यस्तो सरकारी कार्यालय वा संस्थाको अधिकार प्राप्त अधिकारीले जुन कारणले लिखत दर्ता गर्न नहुने हो त्यसको कारण स्पष्ट रूपमा खुलाई लिखतको पीठमा सो कुरा लेखी मिति समेत राखी आफ्नो दस्तखत गरी दर्ता गर्न ल्याउनेको भरपाई गराई लिखत फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा दर्ता भएको कुनै पनि लिखत कसैलाई फिर्ता दिई अर्को साटी लिन र अङ्क अक्षर थपी मेटी, केरी, घटी वा बढी पार्न हुँदैन ।

४६. लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेः (१) मुद्दामा सरोकार भएको व्यक्ति वा निजको कानून व्यवसायीले अदालतमा पेश भएको फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदनपत्र, बादी वा प्रतिबादीले पेश गरेका प्रमाण सम्बन्धी लिखत वा फैसला लगायत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजपत्रको प्रतिलिपि माग गरी निवेदन दिएमा अदालतले यथाशीध्र त्यस्तो लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

तर फैसलाको प्रतिलिपि जुनसुकै कानून व्यवसायीले लिन पाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक कुनै सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा रहेको लिखतमा आफ्नो सरोकार रहेको व्यहोरा खुलाई लिखतको सरोकारवाला व्यक्तिले लिखतको प्रतिलिपि माग गरी सम्बन्धित कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कसैले प्रतिलिपि माग गरी दिएको निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा सम्बन्धित सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था वा निवेदक आफैँले प्रतिलिपि सारी वा छाँयाप्रति बनाई लिने भएमा प्रतिपृष्ठ पाँच रुपैयाँ र सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थाबाट नै प्रतिलिपि बनाई उपलब्ध गराउने भएमा प्रतिपृष्ठ दश रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रतिलिपि उपलब्ध गराउँदा सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्था वा निवेदकबाट माग भए बमोजिम प्रतिलिपि उपलब्ध गराइएको र सक्कल प्रति अनुरुप प्रतिलिपि रहेको व्यहोरा प्रमाणित गरी निवेदकलाई सोही दिन प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने वा सार्वजनिक गर्न नहुने लिखत वा अदालतले सार्वजनिक नगर्न आदेश दिएको लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइने छैन ।

परिच्छेद–५ हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था

४७. हदम्यादभित्र फिराद गर्नु पर्नेः (१) कुनै अदालतमा फिरादपत्र दायर गर्न कानून बमोजिम कुनै निश्चित समयावधि तोकिएकोमा त्यस्तो समयावधिलाई हदम्यादको व्यवस्था भएको मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हदम्यादको व्यवस्था भएकोमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो हदम्यादभित्र अदालतमा फिरादपत्र दायर गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) को प्रतिकूल हुने गरी कुनै व्यक्ति फिरादपत्र दायर गर्न अदालतमा उपस्थित भएमा निजको फिरादपत्र दर्ता हुने छैन र कुनै कारणवश दर्ता हुन गएको रहेछ भने पनि त्यस्तो फिरादपत्र खारेज हुनेछ ।

४८. हदम्यादको व्यवस्था नभएकोमा फिराद गर्न सकिनेः कुनै विषयमा फिरादपत्र दायर गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा कुनै हदम्याद उल्लेख नभएको भए जहिले सुकै पनि फिराद गर्न सकिनेछ ।

४९. हदम्याद प्रारम्भ हुनेः (१) कुनै विषयमा फिराद गर्न जुन कानूनमा हदम्यादको व्यवस्था भएको छ सोही कानून बमोजिम नै हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हदम्याद प्रारम्भ हुने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था नभएकोमा फिराद गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।

५०. थाहा पाएको मितिले फिराद गर्नु पर्नेः (१) दफा ४८ वा ४९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धोका, कीर्ते, जालसाजी वा षड्यन्त्रको फलस्वरुप वा त्यस्तै अन्य कुनै कारण परी वा गोप्य रूपमा कुनै काम भई थाहा पाउन सक्ने स्थिति नभई कसैको हदम्याद गुज्रन गएकोमा निजले त्यस्तो कुरा थाहा पाएको मितिले नब्बे दिनभित्र सोही व्यहोरा उल्लेख गरी फिराद दायर गर्न आएमा अदालतले यस परिच्छेदको अधीनमा रही त्यस्तो फिरादपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा कुनै सङ्गठित संस्थाको हकमा त्यस्तो सरकार वा तहको सम्बन्धित कार्यालय वा त्यस्तो संस्थालाई फिराद गर्नु पर्ने कुराको जानकारी भएको मितिलाई थाहा पाएको मिति मानिनेछ ।

५१. बिदापछि फिरादपत्र दर्ता हुन सक्नेः (१) हदम्याद पुग्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परेमा त्यस्तो बिदापछि लगत्तै अदालत खुलेको पहिलो दिन फिरादपत्र दर्ता गर्न सरोकारवालाले माग गरेमा अदालतले त्यस्तो फिरादपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम फिरादपत्र दर्ता भएकोमा हदम्यादभित्र नै फिरादपत्र दर्ता भएको मानिनेछ ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “सार्वजनिक बिदा भन्नाले” प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको सार्वजनिक बिदा सम्झनु पर्छ

५२. नाबालक वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको हदम्याद प्रारम्भ हुनेः (१) फिरादपत्र गर्नु पर्ने कुनै व्यक्ति नाबालक भएमा निज बालिग भएको दिनदेखि निजको हकमा हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।

(२) फिराद गर्नु पर्ने व्यक्तिको हदम्याद प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नै होस ठेगानमा नरहेमा निजको होस ठेगानमा आएको दिनदेखि निजको हकमा हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।

(३) हदम्याद प्रारम्भ भएपछि कुनै व्यक्तिको होस ठेगानमा नरहेमा हदम्याद प्रारम्भ र अन्त्य हुँदा जति अवधि निजको होस ठेगानमा नरहेको अवस्था रहन्छ त्यति नै अवधि गणना गरी हुन आउने हदम्यादको अवधिभित्र फिराद दिएमा हदम्याद भित्र नै फिरादपत्र परेको मानिनेछ ।

तर होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति होस ठेगानमा आएपछि बाँकी रहन आउने हदम्यादको अवधि पन्ध्र दिनभन्दा कम हुने भएमा पन्ध्र दिनको अवधि हदम्याद बाँकी रहेको मानिनेछ ।

५३. हकवालाको हदम्याद प्रारम्भ हुनेः (१) फिरादपत्र गर्नु पर्ने नाबालक वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति बालिग वा होस ठेगानमा रहेको अवस्था नहुँदै निजको मृत्यु भएमा निजको मृत्यु भएको मितिले हदम्यादभित्र निजको हकवालाले फिराद गर्न पाउनेछ ।

(२) कुनै नाबालक बालिग भएपछि पैँतीस दिन वा सोभन्दा बढी अवधि हदम्याद बाँकी रहेको अवस्थामा निजको मृत्यु भएमा बाँकी हदम्यादभित्र र पैँतीस दिनभन्दा कम अवधिको हदम्याद बाँकी रहेको अवस्थामा निजको मृत्यु भएमा त्यसरी मृत्यु भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र निजको हकवालाले फिराद गर्न पाउनेछ ।

(३) होस ठेगानमा नरहेको कुनै व्यक्ति होस ठेगानमा आएपछि पैँतीस दिन वा सोभन्दा बढी हदम्याद बाँकी रहेको अवस्थामा निजको मृत्यु भएमा बाँकी हदम्यादभित्र र पैँतीस दिनभन्दा कम हदम्याद बाँकी रहेको अवस्थामा निजको मृत्यु भएमा त्यसरी मृत्यु भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र निजको हकवालाले फिराद गर्न पाउनेछ ।

५४. संरक्षक वा माथवरले फिराद गर्न पाउनेः दफा ५२ वा ५३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नाबालक वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको हकमा कानून बमोजिम निजको संरक्षक वा माथवर भए त्यस्तो संरक्षक वा माथवरले यस परिच्छेद बमोजिम कानूनको हदम्यादभित्र फिराद गर्न पाउनेछ ।

५५. हदम्याद स्थगन नहुनेः संयुक्त रूपमा फिराद गर्नु पर्ने अवस्थाका व्यक्तिहरूमध्ये कुनै व्यक्ति नाबालक वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिको हकमा हदम्याद स्थगन हुने छैन ।

तर त्यस्तो नाबालक बालिग भएपछि वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति होस ठेगानमा आएपछि निजले आफ्नो हकमा दफा ५२ को अधीनमा रही छुट्टै फिरादपत्र दिन सक्नेछ ।

५६. विदेशमा भएको कारोबारको हदम्यादः विदेशमा भएको कुनै काम, कारबाही वा कारोबारको सम्बन्धमा कानून वा करार बमोजिम नेपालको कुनै अदालतमा फिरादपत्र लाग्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो काम, कारबाही वा कारोबार नेपालभित्र नै भए गरे सरह मानी यस परिच्छेदको अधीनमा रही फिराद गर्न सकिनेछ ।

५७. अधिकारक्षेत्र नभएको अदालतमा दायर भएको फिरादको हदम्यादः कसैले कुनै अदालतमा फिरादपत्र दायर गरेकोमा कुनै कारणबाट त्यस्तो फिरादपत्रको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र त्यस्तो अदालतलाई नभएको देखिएमा अदालतले तत्सम्बन्धमा कारबाही टुङ्ग्याएको मितिबाट जति अवधि हदम्याद बाँकी छँदै फिराद गरेको थियो त्यति अवधिसम्म सम्बन्धित व्यक्तिको फिराद गर्ने हदम्याद कायम रहेको मानिनेछ ।

तर,

(१) हदम्यादको अवधि सात दिनभन्दा कम रहेकोमा सात दिनसम्म फिराद गर्ने हदम्याद कायम रहनेछ ।

(२) फिराद गर्दाकै अवस्थामा अधिकारक्षेत्र नभएको भनी सो अदालतले दरपीठ गरेकोमा अधिकारक्षेत्र नभएको अदालत समक्ष कारबाही चलेको कारणले मात्र यस दफा बमोजिम फिरादपत्र दिन हदम्याद थप हुन सक्ने छैन ।

(३) फिरादपत्र दर्ता भएको अदालतलाई त्यसको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र नभएको भन्ने कुरा थाहा भएपछि त्यस्तो अदालतबाट फिरादको टुङ्गो नलगाएको कारणले मात्र कानून बमोजिमको हदम्यादभित्र अधिकार प्राप्त अदालतमा फिराद गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई बाधा पुगेको मानिने छैन ।

(४) कानून बमोजिम हदम्याद गुज्रिसकेपछि पनि हदम्याद ढाँटी फिरादपत्र दर्ता गराएकोमा फिरादपत्र दर्ता गराएको कारणले मात्र अधिकारक्षेत्र कायम हुन सक्ने छैन ।

५८. हदम्याद नगुज्रनेः कसैको देहाय बमोजिमको काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई हदम्यादभित्र फिरादपत्र दर्ता गर्न नसकी हदम्याद गुज्रेको कुरा उल्लेख गरी निजले देहायको अवधिभित्र फिरादपत्र दर्ता गर्न ल्याएमा यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दफा ५९ को अधीनमा रही अदालतले त्यस्तो फिरादपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछः–

(क) फिरादपत्र दर्ता गर्नु पर्ने व्यक्तिको कोही मृत्यु भई परम्परा अनुसार निज आफैँ किरिया वा किरिया सरहको शोकवरण गरी बस्नु परेको भए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको पन्ध्र दिन पुगेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिन,

(ख) फिराद दर्ता गर्नु पर्ने व्यक्ति महिला भई सुत्केरी भएको भए सुत्केरी भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक साठी दिन,

(ग) खोलो पहिरो वा हिउँले बाटो बन्द भई वा कफ्र्यूको घोषणा भएको वा अन्य कुनै कारणले सार्वजनिक यातायातको साधन नचलेको भए बाटो खुलेको वा सार्वजनिक यातायातको साधन चलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन,

(घ) फिराद दर्ता गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई कसैले अपहरण गरी लगेको वा शरीर बन्धक बनाएको भए त्यस्तो अपहरण वा बन्धकबाट मुक्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन,

(ङ) भूकम्प वा ज्वालामुखी आदि जस्ता विपद् परेको भए त्यस्तो विपद् परेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक दश दिन,

(च) कुनै दुर्घटनाको कारण अचेत वा हिँडडुल गर्न नसक्ने भई वा अचानक कुनै कडा रोग लागेको कारण हिँडडुल गर्न नसकेकोले अस्पतालमा भर्ना भई उपचाररत रहनु परेको अवस्थामा त्यसरी भर्ना भएको मितिले बाटोका म्याद बाहेक पन्ध्र दिन ।

५९. हदम्याद गुज्रनुको कारणको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेः (१) दफा ५० वा ५८ बमोजिमको अवस्था परी फिराद गर्दा कुनै व्यक्तिले हदम्यादभित्र फिराद गर्न नसकेमा त्यसलाई पुष्टि गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण सहित अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन साथ प्रमाण पेश गर्न नसक्ने कारण देखाई यसको लागि म्याद मागेमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण पेश गर्नको निमित्त फिराद दायर गर्न चाहने व्यक्तिलाई पन्ध्र दिनमा नबढाई उपयुक्त ठहराएको म्याद दिन सक्नेछ ।

६०. स्वीकृति प्राप्त गरेको मितिबाट हदम्याद प्रारम्भ हुनेः कुनै व्यक्ति, संस्था वा पदाधिकारी उपर फिराद गर्नु अघि कानून बमोजिम कसैको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो स्वीकृतिको सूचना प्राप्त गरेको मितिबाट तत्सम्बन्धमा फिराद गर्ने हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।

६१. अधिकारी तोकिएपछि हदम्याद प्रारम्भ हुनेः कुनै कानूनमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी, अदालत वा निकाय तोक्ने अधिकार नेपाल सरकार, अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई भएकोमा हदम्यादभित्र त्यस्तो अधिकारी, अदालत वा निकाय तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा त्यसरी अधिकारी, अदालत वा निकाय तोकिएको मितिबाट सम्बन्धित कानून अन्तर्गत पैँतीस दिनभित्र फिरादपत्र दायर गर्ने हदम्याद प्रारम्भ हुनेछ ।

तर दफा २५ बमोजिम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

६२. हदम्याद सम्बन्धी अवधिको गणनाः (१) हदम्यादको अवधि दिन गन्तीमा तोकिएको भए जति दिन तोकिएको छ त्यति नै दिन गन्तीको हिसाबले गणना गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिन गन्ती गर्दा हदम्याद प्रारम्भ भएको भोलिपल्टदेखि गणना गरी हदम्यादको अवधि कायम गर्नु पर्नेछ ।

(३) हदम्यादको अवधि महिनामा तोकिएको भए जति दिनको महिना भएपनि सक्रान्तिको हिसाबले जति महिना तोकिएको हो त्यति नै महिनाको हिसाबले गणना गर्नु पर्नेछ ।

(४) हदम्यादको अवधि वर्षमा तोकिएको भए बाह्र महिनाको अवधिलाई एक वर्ष मानी जति वर्ष तोकिएको हो त्यति नै वर्षको हिसाबले गणना गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–६ अदालती शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था

६३. अदालती शुल्क लाग्नेः (१) अदालतमा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दिँदा वा अदालतमा कुनै प्रतिदाबी लिँदा अदालती शुल्क (कोर्ट फी) लाग्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक कुनै मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी दिएको निवेदनमा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्याउने आदेश भएमा अदालती शुल्क तिर्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “अदालती शुल्क” भन्नाले फिरादपत्र वा पुनरावेदन दिँदा वा मुद्दा पुनरावलोकन वा दोहो¥याउन दिँदा लिइने शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतिदाबी लिनेले प्रतिदाबी लिए बापत बुझाउने शुल्क समेतलाई जनाउँछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वादी हुने मुद्दा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको निकायबाट कारबाही हुने मुद्दाको हकमा यस परिच्छेद बमोजिम अदालती शुल्क लाग्ने छैन ।

६४. अदालती शुल्क दाखिला नगरी मुद्दाको कारबाही हुन नसक्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क दाखिल नगरी अदालतमा दिएको फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र, लिएको प्रतिदाबी वा मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा दोहोर्‍याई हेर्न दिएको निवेदन उपर कुनै कारबाही हुन सक्ने छैन ।

(२) यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालती शुल्क दाखिल नगरी दर्ता भएको फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा पुनरावलोकन गरी वा दोहोर्याई हेरिने मुद्दा खारेज हुनेछ ।

६५. अदालती शुल्क नलिई मुद्दा हेरिन सक्नेः (१) दफा ६४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै अवस्थामा न्यायाधीशले कारण सहितको पर्चा खडा गरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा अदालती शुल्क पछि लिने गरी फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र, प्रतिदाबी दर्ता गर्ने वा मुद्दा पुनरावलोकन वा दोहोर्याई हेर्ने आदेश दिन सक्नेछः–

(क) अदालती शुल्क तिर्नु पर्ने व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भई लाग्ने अदालती शुल्क पूर्ण वा आंशिक रूपमा बुझाउन असमर्थ भएको कारण जनाई अदालतमा दिएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा विश्वास गर्नु पर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा,

(ख) अदालती शुल्क तिर्नु पर्ने व्यक्तिको मुद्दा परेको सम्पत्ति बाहेक अन्य सम्पत्ति केही नभई अदालती शुल्क दाखिल गर्न असमर्थ छ भनी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सोही व्यहोराको निवेदन अदालतमा परी जाँचबुझ गर्दा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार भएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम न्यायाधीशबाट पूर्ण वा आंशिक रूपमा अदालती शुल्क पछि लिने गरी आदेश भएमा सम्बन्धित कर्मचारीले के कति अदालती शुल्क लिएको हो र के कति लिन बाँकी छ स्पष्ट लेखी त्यसको अभिलेख मिसिल साथ राख्नु पर्नेछ ।

६६. सम्पत्तिको मूल्य वा बिगो खुलाउनु पर्नेः (१) फिरादपत्र दिँदा जुन सम्पत्ति दाबी गरिएको वा दाबी छुटाई पाउँ भनिएको हो त्यस्तो सम्पत्तिको स्पष्ट रूपमा नगदमा मूल्य वा बिगो खुलाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक कसैले गरी दिनु पर्ने कुरा गरी दिएन वा गर्नु नपर्ने कुरा गर्यो वा गर्न लाग्यो भन्ने मात्र दाबी गरेकोमा त्यस्तो दाबी समेत स्पष्ट रूपमा फिरादपत्रमा खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दाबी गरी फिरादपत्र दिएकोमा पछि मूल्य वा बिगो दिलाउने गरी निर्णय गर्नु पर्ने भएमा अदालतले त्यस्तो निर्णय गर्नु अघि फिरादपत्र दिने व्यक्तिबाट त्यस्तो मूल्य वा बिगो बमोजिम अदालती शुल्क दाखिला गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

६७. मूल्य वा बिगो कायम गर्ने आधारः अदालती शुल्क दाखिला गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ६६ बमोजिम अचल सम्पत्तिको मूल्य वा बिगो देहायको प्राथमिकताक्रमको आधारमा कायम गर्नु पर्नेछः–

(क) रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको दस्तुर,

(ख) करको प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै मूल्य निर्धारण गरेको भए त्यस्तो मूल्य,

(ग) स्थानीय प्रचलित मूल्य ।

६८. अदालती शुल्क लिँदा आधार लिइने मूल्य वा बिगोः अदालतले देहायका मूल्य वा बिगोको आधारमा अदालती शुल्क लिनु पर्नेछः–

(क) नगदको हक कायम गर्नु वा दाबी छुटाई दिनु पर्नेमा जति रकम हक कायम गर्नु वा छुटाउनु पर्ने हो त्यस्तो अङ्क,

(ख) सुन, चाँदी, रत्न वा जवाहरत समेत दिलाउन वा दाबी छुटाउन पर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कायम गरेको दरले हुन आउने अङ्क र त्यस्तो दर कायम नभएकोमा प्रचलित बजार मूल्यको आधारमा हुन आउने अङ्क,

(ग) खण्ड (ख) मा उल्लेख भए बाहेक अन्य चल सम्पत्ति दिलाउन वा छुटाउनु पर्नेमा त्यस्तो सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्यका आधारमा हुन आउने अङ्क,

(घ) धितोपत्र, ऋणपत्र दिलाउन वा दाबी छुटाउनु पर्ने भए धितोपत्र बजारले कायम गरेको मूल्य,

(ङ) खण्ड (ग) बमोजिम प्रचलित बजार मूल्य यकिन नभएका चल सम्पत्तिको हकमा बादीले कायम गरेको मूल्य वा बिगोको अङ्क,

(च) जग्गाको आयस्ता दाबी गरेकोमा विपद् नपरेका अघिल्लो सालको आयस्ताको अङ्क,

(छ) अचल जग्गा जमिन पक्री दाबी गरेको वा हक दावा पक्राउ छुटाई दिनु पर्र्नेमा फिरादवालाले दफा ६६ बमोजिम कायम गरी ल्याएको मूल्य र बिगोको अङ्क,

(ज) विपद् परेको जग्गाको आयस्ता मिन्हा गरी दिएन भन्ने दाबी गरेकोमा मिन्हा गर्न दाबी गरेको अङ्क,

(झ) जग्गाको आयस्ता बाहेक अन्य मिन्हा गर्न दाबी गरेकोमा त्यसरी मिन्हा गर्न दाबी गरेको अङ्क,

(ञ) गुठी, महन्त्याइँ, पूजारी, भण्डारे आदिको हक दाबी गरेको, दाबी छुटाई दिनु पर्ने वा त्यस्तो कामबाट छुट्कारा गरी पाउँ भन्ने दाबी गरेकोमा गुठीको काम चलाई खान पाउने शेष बा“कीको अङ्कबाट र अरु दाबी गरेकोमा ठेकिएको जग्गाको अङ्क वा बिगोबाट र जग्गा नठेकिएकोमा खान पाउने एक सालको खान्गी आयस्ताको अङ्क,

(ट) ठेक्का रकमको हक दाबी गरेको वा हक दाबी छुटाई दिनु पर्नेमा जति सालको ठेक्का रकम दाबी गरेको हो त्यति सालको ठेक्का अङ्क र आयस्ता नोक्सानी मात्र दाबी गरेकोमा दाबी गरेको आयस्ता नोक्सानीको अङ्क,

(ठ) अचल सम्पत्ति बन्धकीको हकमा लिखतमा लेखिएको बिगोको अङ्क,

(ड) दामासाही वा भाखा गरी दिनु पर्नेमा असामीले देखाएको बिगोको अङ्क,

(ढ) तलब, भत्ता वा किस्ता दिलाई पाउने भनी दाबी गरेमा त्यस्तो दाबीको अङ्क,

(ण) ज्याला, मजुरी, नोक्सानी, हर्जाना दाबी गरेकोमा त्यस्तो दाबी गरेकोे मूल्यको अङ्क,

(त) साँवा, मुनाफा, लाभांश, बोनस, दान बकस, ब्याज, घर पसल, बहाल वा कुनै सम्पत्ति दाबी गरेकोमा त्यस्तो सम्पत्तिको अङ्क,

(थ) कुनै क्षतिपूर्ति दाबी गरेकोमा त्यसरी दाबी गरेको अङ्क,

(द) करार बमोजिम गराई वा भराई पाउन दाबी गरेकोमा त्यसरी गराउन वा भराउन दाबी गरेको अङ्क ।

६९. अदालती शुल्कको दरः फिरादपत्र दिँदा दफा ६८ बमोजिम दाबी गरेको वा दाबी छुटाई पाउँ भनेको मूल्य वा बिगोको अङ्कबाट देहाय बमोजिमको दरले अदालती शुल्क लाग्नेछः–

(क) पहिलो पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको लागि पाँच सय रुपैयाँ,

(ख) पचास हजार रुपैयाँसम्म भएमा दोस्रो पच्चीस हजारसम्मको लागि सयकडा पाँचका दरले,

(ग) एक लाख रुपैयाँसम्म भए तेस्रो पचास हजार रुपैयाँसम्मको लागि सयकडा तीन दशमलब पाँचका दरले,

(घ) पाँच लाख रुपैयाँसम्म भए चौथो चार लाख रुपैयाँसम्मको लागि सयकडा दुईका दरले,

(ङ) पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म भए पाँचौं बीस लाख रुपैयाँसम्मको लागि सयकडा एक दशमलब पाँचका दरले,

(च) पच्चीस लाख रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै भएपनि बढी अङ्क जतिको लागि सयकडा एकका दरले ।

७०. एकमुष्ट अदालती शुल्क लाग्नेः (१) दफा ६९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै विषय र सोसँग सम्बन्धित मुद्दामा एकमुष्ट पाँच सय रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछः–

(क) जग्गाको दर्ता, नामसारी वा त्यस्तो दर्ता वा नामसारी बदर,

(ख) रसिद तथा भरपाईको दाबी,

(ग) लिखत, भाखापत्र, जमानीपत्र, कबुलियत भरपाई आदि फट्टाको माग दाबी,

(घ) घर वा जग्गामा बसेकोलाई उठाई वा उठ्न नपर्ने माग दाबी,

(ङ) बाँध, पैनी वा कुलो बनाउन वा त्यसबाट पानी ल्याउन दिएन वा रोलक्रम मिची पानी लगाएको दाबी,

(च) निकास, झ्याल वा ढोका खुला वा बन्द, झ्याल, ढोका वा कौशी राख्ने, थप्ने वा बन्द गर्ने माग दाबी,

(छ) कुनै काम नगर्नु वा नगराउनुु वा कुनै काम गर्न लगाउन निषेधाज्ञा वा आदेशात्मक आदेश जारीको माग दाबीे वा त्यस्तो आदेशको बदर,

(ज) कुनै व्यक्तिको पूर्ण सक्षमता, अर्ध सक्षमता वा असक्षमता निर्धारण,

(झ) सम्बन्ध विच्छेद,

(ञ) नाता कायम,

(ट) कुनै व्यक्तिको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणाको माग वा न्यायिक घोषणा बदर वा सोको संशोधन सम्बन्धी माग दाबी,

(ठ) दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्ने वा नगर्ने माग दाबी,

(ड) गुठी सञ्चालक नियुक्ति वा बदर,

(ढ) संरक्षक नियुक्ति वा बदर,

(ण) माथवरको नियुक्ति वा बदर,

(त) फलोपभोगको दाबी वा बदर,
तर मूल्य उल्लेख भएकोमा मूल्यका आधारमा अदालती शुल्क लाग्नेछ ।

(थ) सुविधाभारको दाबी वा बदर ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका मुद्दामा एक हजार रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछः–

(क) अंश लाग्ने सम्पत्तिमा अंशको भाग यकिन गरी वा दिलाई दिने माग दाबी,

(ख) लिखत वा कागज बदर ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक बिगो नखुलेको अन्य कुनै करारका सम्बन्धमा पर्न आउने विवादमा एकमुष्ट दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछ ।

७१. अदालती शुल्क लिने सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) दफा ७० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको मुद्दामा देहाय बमोजिम अदालती शुल्क लाग्नेछः–

(क) बादी वा पुनरावेदकको जिकिरबाट कुनै सम्पत्तिको हक बेहक गर्नु पर्ने भएमा दफा ६८ बमोजिम,

(ख) अंश मुद्दामा फिरादपत्रसाथ सम्पत्तिको फाँटवारी पेश नभई प्रतिउत्तरसाथ पेश भएको वा अदालतले मागेको फाँटवारी बमोजिम सम्पत्तिको बिगो कायम भएकोमा त्यस्तो बिगोको हिसाबले,

(ग) साँवा र ब्याज दुवै दाबी गरी फिरादपत्र दिएकोमा फिरादपत्र दिएको मितिसम्मको ब्याजको हुने अङ्कबाट,

(घ) फैसला हुँदा ब्याज समेत भराउने निर्णय भएमा फिरादपत्र दायर भएको मितिदेखि फैसला कार्यान्वयन हुँदासम्मको कानून बमोजिम हुने ब्याजको ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दामा मूल्य वा बिगो खुलेकोमा यस परिच्छेदको अन्य दफामा उल्लेख भए बमोजिम मूल्य वा बिगोको आधारमा र मूल्य वा बिगो नखुलेको अन्य जुनसुकै मुद्दामा दफा ७० को अधीनमा रही एक हजार रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछ ।

७२. मुद्दा परेको अघिल्लो दिनको मूल्य कायम गर्नेः यस परिच्छेद बमोजिम अदालती शुल्क लिने प्रयोजनको लागि कुनै सम्पत्तिको मूल्य कायम गर्दा अचल सम्पत्ति भए दफा ६७ बमोजिम र अन्य सम्पत्ति भए जुन दिन फिराद पत्र दायर भएको हो त्यस्तो दिनभन्दा अघिल्लो दिनको मूल्यलाई आधार लिई मूल्य कायम गरिने छ ।

७३. पुनरावेदन गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कः (१) मूल्य वा बिगो खुलेको मुद्दामा जुनसुकै तहमा पुनरावेदन गर्दा जुन हदसम्म चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्ने हो सोही हदसम्म फिरादपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको सयकडा पन्ध्रको दरले थप अदालती शुल्क लाग्नेछ ।

(२) बिगो नखुलेको अंश मुद्दामा जुनसुकै तहमा पुनरावेदन दिँदा फिरादपत्र दर्ता गर्दा लागे सरहको अदालती शुल्क लाग्नेछ ।

(३) पहिलो तहको पुनरावेदन सुन्ने अदालतले गरेको पुनरावेदन फैसला उपर दोस्रो तहको अदालतमा पुनरावेदन दिएकोमा जुन हदसम्म चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्ने हो सोही हदसम्म फिरादपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप पन्ध्र प्रतिशतको दरले अदालती शुल्क लाग्नेछ ।

७४. पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याई हेर्दा लाग्ने अदालती शुल्कः कानून बमोजिम कुनै मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी दिएको निवेदन उपर पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याई दिने गरी आदेश भएमा जुन हदसम्म चित्त नबुझी पुनरावलोकन वा दोहोर्याई पाउन माग दाबी गरेको हो सोही हदसम्म त्यति कुरामा फिरादपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप दश प्रतिशतका दरले अदालती शुल्क लाग्नेछ ।

७५. फैसला बमोजिम लागेको अदालती शुल्क र दण्ड जरिबाना दाखिला गर्नु पर्नेः (१) मुद्दाको कुनै पक्षले शुरु तहको फैसला उपर पुनरावेदन दिँदा वा पहिलो तहको पुनरावेदन सुन्ने अदालतले गरेको पुनरावेदन फैसला उपर दोस्रो तहको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन गर्दा फैसला बमोजिम निजले अर्को पक्षलाई भराई दिनु पर्ने ठहरेको अदालती शुल्क दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(२) मुद्दाका कुनै पक्षले कानून बमोजिम पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहो¥याई पाउँ भनी निवेदन दिँदा फैसला बमोजिम लागेको अदालती शुल्क दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको कुनै पक्षलाई फैसला बमोजिम कुनै दण्ड जरिबाना लागेको भए त्यस्तो दण्ड जरिबाना दाखिला नगरी वा सो बापत जमानत नदिई कुनै पुनरावेदनपत्र वा मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा दोहो¥याई पाउँ भनी दिएको कुनै निवेदनपत्र दर्ता हुने छैन ।

७६. अदालती शुल्क नगदमा दाखिला गर्नु पर्नेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालती शुल्क नगदमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालती शुल्क एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा बढीमा एक वर्षसम्मको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम “क” वर्गको ईजाजतपत्र प्राप्त बैङ्कको बैङ्क जमानत पेश गर्न सकिनेछ र त्यस्तो बैङ्क जमानतको जमानत अवधि समाप्त हुनु अगावै मुद्दा फैसला हुनु अघिसम्म प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउन पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पेश गरिने बैङ्क ग्यारेण्टीको लागि दाबी गरिएको वा विबादित सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश राख्न सकिने छैन र एक वर्षको अवधि भुक्तानी हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै उपदफा (१) बमोजिमको रकम नगदमै अदालती शुल्क दाखिल गर्नु पर्नेछ । त्यसरी अदालती शुल्क दाखिला गर्न नसकेमा वा अदालतबाट बैङ्क ग्यारेण्टीको रकम असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो मुद्दा दफा ६४ बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम अदालतमा अदालती शुल्क दाखिला हुन आएमा सम्बन्धित कर्मचारीेले सो व्यहोरा नगदी से्रस्तामा आम्दानी बाँधी त्यसको रीतपूर्वकको तीन प्रति रसिद तयार गरी एक प्रति अदालती शुल्क दाखिला गर्ने व्यक्तिलाई दिई अर्को प्रति सम्बन्धित मिसिलमा राख्नु पर्नेछ ।

७७. नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न लगाउनेः (१) फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्दा वा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्रको लेखाइबाट यस परिच्छेद बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्कभन्दा कम अदालती शुल्क दाखिला गर्न ल्याएको देखिएमा अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई तुरुन्त नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिले नपुग अदालती शुल्क तुरुन्त दाखिला गर्न नसकी म्याद मागेमा अदालतले फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दिने अन्तिम म्याद सात दिन बाँकी भए सो अवधिभित्र र सो भन्दा कम अवधि भए सात दिनभित्र नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न ल्याउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई म्याद दिनु पर्नेछ ।

(३) यस परिच्छेद बमोजिम लिनु पर्नेभन्दा घटी अदालती शुल्क लिएको वा बुझाएको कुरा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दर्ता गरिसकेपछि कुनै प्रकारबाट अदालतलाई थाहा हुन आएमा वा सो विषयमा कसैको उजुरी परी जाँचबुझ गर्दा सो कुरा मनासिब देखिएमा पक्ष तारिखमा रहेको भए अदालतले निजलाई नपुग देखिएको अदालती शुल्क सात दिनभित्र दाखिला गर्न ल्याउन तारिख तोक्नु पर्नेछ र पक्ष तारिखमा नरहेको भए सात दिनको म्याद दिई नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न ल्याउन म्याद जारी गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको अवधिभित्र पक्षले अदालती शुल्क दाखिला नगरेमा त्यस्तो मुद्दा अदालतबाट कारबाही, सुनुवाई र किनारा हुन सक्ने छैन ।

७८. बढी अदालती शुल्क फिर्ता गर्नु पर्नेः (१) कुनै पक्षबाट बढी अदालती शुल्क लिइएको कुरा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पक्षको निवेदन वा अन्य व्यहोराबाट थाहा हुन आएमा अदालतले बढी अदालती शुल्क सम्बन्धित पक्षलाई निवेदन परेको वा थाहा हुन आएको मितिले तीन महिनाभित्र फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(२) अदालती शुल्क बढी दाखिला गरेको कुरा मुद्दा फैसला भइसकेपछि कुनै तवरले थाहा हुन आएमा सम्बन्धित पक्षले त्यस्तो अदालती शुल्क फिर्ता पाउन सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकको माग मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो अदालती शुल्क निवेदन परेको मितिले तीन महिनाभित्र निवेदकलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

७९. अदालतले तोकेको अदालती शुल्क उपर उजुरी दिन सक्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम अदालतले तोकेको अदालती शुल्क उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले अदालती शुल्क दाखिला गरी नसकेको भए तीन दिनभित्र र अदालती शुल्क दाखिला गरी सकेको भए मुद्दाको फैसला हुनु अगावै सोही अदालतको न्यायाधीश समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको उजुरी जाँचबुझ गर्दा अदालती शुल्क बढी लिएको देखिएमा सम्बन्धित न्यायाधीशले बढी लिएको अदालती शुल्क फिर्ता गर्न र जानीजानी बढी अदालती शुल्क लिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न आदेश दिनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “जानीजानी” भन्नाले फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्रका लेखबाट वा प्रमाणबाट देखिन आएको मूल्य वा बिगोको यस परिच्छेद बमोजिम अदालती शुल्क नलिने काम सम्झनु पर्छ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा उजुरीको व्यहोरा झुट्टा ठहरेमा सो उजुर गर्ने व्यक्तिलाई जति अदालती शुल्क बढी लियो वा तोक्यो भन्ने दाबी लिएको हो त्यस्तो अङ्कको पन्ध्र प्रतिशतको दरले जरिबाना गर्नु पर्नेछ ।

८०. घटी अदालती शुल्क लिए वा बुझाए बापत जरिबाना हुनेः (१) कसैले घटी अदालती शुल्क बुझाउने मनसायले मूल्य वा बिगो घटाएको छ भन्ने लागेमा सरोकारवाला पक्षले मुद्दा रहेको अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको उजुरी जाँचबुझ गर्दा वा त्यसरी उजुरी प्राप्त नभए पनि अदालतबाटै मिसिल जाँचबुझ गर्दा घटी अदालती शुल्क दाखिला गराउने मनसायले मूल्य वा बिगो घटाएको देखिएमा अदालतले त्यस्तो पक्षलाई घटाएको अदालती शुल्कको पन्ध्र प्रतिशत जरिबाना गरी नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा झुट्टा ठहरेमा त्यस्तो उजुरीकर्तालाई निजले नपुग अदालती शुल्क भनी दाबी लिएको अङ्कको पाँच प्रतिशत जरिबाना हुनेछ ।

(४) अदालतको कर्मचारीले जानीजानी लिनु पर्नेभन्दा कम अदालती शुल्क लिएको कुरा कसैको उजुरी परी वा अन्य कुनै तवरबाट देखिएमा निज उपर कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम घटी अदालती शुल्क लिएको मुद्दाको अन्तिम पैmसला भइसकेको वा त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने म्याद समाप्त भइसकेको रहेछ र त्यस्तो अदालती शुल्क सम्बन्धित पक्षबाट असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो अदालती शुल्कको बिगो त्यसरी कम लिने कर्मचारीबाट असुल गरिनेछ ।

८१. अदालती शुल्क जफत हुनेः अदालती शुल्क लागेको मुद्दामा बादी वा पुनरावेदकले मुद्दा हारेमा वा मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा दोहो¥याई पाउँ भनी परेको निवेदन उपर कारबाही हुँदा पहिलाको फैसला सदर भएमा निजले दाखिला गरेको अदालती शुल्क जफत हुनेछ ।

८२. मुद्दा मिलापत्र, डिसमिस वा खारेज भएमा गर्नेः (१) अदालती शुल्क पूरै बुझाई दर्ता भएको मुद्दामा मिलापत्र गर्दा मिलापत्र बापत शुरु तहको अदालतमा प्रमाण बुझ्नु अघि भए पच्चीस प्रतिशत र त्यसपछि जुनसुकै अवस्था र तहमा मिलापत्र गर्दा आधा अदालती शुल्क लिई बाँकी अदालती शुल्क बादी, पुनरावेदक वा सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(२) अदालती शुल्क पूरै वा केही पछि लिने गरी दर्ता भएको मुद्दामा मिलापत्र गर्दा अदालतले उपदफा (१) बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क बादी वा पुनरावेदकबाट लिएर मात्र मिलापत्र गर्नु पर्नेछ ।

(३) अदालती शुल्क पूरै बुझाई दर्ता भएको मुद्दा डिसमिस वा खारेज भएमा बादी वा पुनरावेदकलाई कुनै सजाय गरिने छैन ।

(४) कुनै मुद्दा डिसमिस वा खारेज भएमा त्यस्तो मुद्दाका लागि बुझाएको अदालती शुल्क फिर्ता हुने छैन ।

(५) पूरै वा केही अदालती शुल्क पछि बुझाउने गरी दर्ता भएको मुद्दा डिसमिस वा खारेज भएमा बादी वा पुनरावेदकबाट बाँकी अदालती शुल्क असुल उपर गरिनेछ ।

तर मुद्दा खारेज भएको हकमा फिरादपत्रको लेखाइबाटै दर्ता हुन नसक्ने फिरादपत्र दर्ता भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दामा लिइएको अदालती शुल्क फिर्ता हुनेछ ।

(६) कानूनको रीत पुर्याई मिलापत्र, डिसमिस वा खारेज भएको मुद्दा पक्षको उजुरीबाट कुनै प्रकारले जागी पुनः कारबाही हुने भएमा जसको उजुरीबाट मुद्दा पुनः कारबाही हुने भएको हो निजले मुद्दा रहेको अदालतमा यस परिच्छेद बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क पुनः दाखिल गर्नु पर्नेछ ।

८३. अदालती शुल्क भराई दिनेः (१) अदालती शुल्क लागेको मुद्दामा जित्ने पक्षले बुझाएको अदालती शुल्क हार्ने पक्षबाट फैसला बमोजिम भराई लिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालती शुल्क भराउँदा एक जनाभन्दा बढी प्रतिबादी वा पुनरावेदक भए जति जनाबाट जतिका दरले बिगो भरी पाउने ठहर्छ त्यस्तो बिगोको हिसाबले, हक दाबी छाड्नु छुटाउनु पर्ने कुरामा जति जनाबाट जति हक दाबी छाड्नु छुटाउनु पर्ने हो त्यति नै जनाबाट सोही हिसाबले र अन्य अवस्थामा हार्ने जति प्रतिबादी वा प्रत्यर्थी छन् त्यति जनाबाट समानुपातिक हिसाबले अदालती शुल्क भराई दिनु पर्नेछ ।

(३) केही वा पूरै अदालती शुल्क नराखी फिरादपत्र दर्ता भएको अवस्थामा बादी वा पुनरावेदकले जिते लाग्ने ठहरिएको अदालती शुल्क अर्को पक्षबाट दण्ड जरिबाना सरह असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।

(४) बादी वा पुनरावेदकले एकभन्दा बढी विषयमा दाबी गरेकोमा जति विषयमा दाबी पुग्ने ठहर्छ त्यतिका हिसाबले मात्र लाग्ने अदालती शुल्क अर्को पक्षबाट भराई लिन पाउनेछ ।

(५) केही वा पूरै अदालती शुल्क नराखी मुद्दा दायर भएकोमा बादी वा पुनरावेदकले मुद्दा हारेमा लाग्ने अदालती शुल्क निजहरूबाटै असुल गरिनेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम बादी वा पुनरावेदकले अदालती शुल्क भरी पाउने फैसला भएकोमा सो भरी नपाउदै प्रतिबादी वा प्रत्यर्थीको मृत्यु भएमा त्यस्तो अदालती शुल्क निजको अपुताली खानेबाट भराई लिन पाउनेछ ।

(७) पुनरावेदन वा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भन्ने मुद्दा फैसला हुँदा पुनरावेदक वा निवेदकले आंशिक वा पूर्ण रूपमा जितेमा निजले जिते जतिमा लाग्ने ठहरिएको अदालती शुल्क प्रत्यर्थीबाट भराई लिन पाउनेछ ।

८४. अदालती शुल्कलाई प्राथमिकता दिई भराउनु पर्नेः फैसला बमोजिम बिगो, दण्ड, जरिबाना, अदालती शुल्क लगायत अन्य दस्तुर वा शुल्क भराउँदा वा लिँदा अदालतले पहिले अदालती शुल्क भराउनु वा लिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–७ फिरादपत्र तथा दाबी प्रस्तुति सम्बन्धी व्यवस्था

८५. दाबी पेश गर्नु पर्नेः (१) कसैले कानून बमोजिम दाबी लिएको कुरालाई प्रचलन गराउन चाहेमा अदालत समक्ष त्यस्तो दाबी लिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दाबी लिँदा यस परिच्छेद बमोजिमको कार्यविधि र शर्त पूरा गरी अदालतमा फिरादपत्र दिनु पर्नेछ ।

८६. हक पुग्ने विषयमा फिराद दिनु पर्नेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक फिरादपत्र दिँदा आफ्नो हक पुग्ने विषयमा मात्र दाबी गरी फिरादपत्र दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कसैले फिरादपत्र दर्ता गर्न माग गरेमा फिरादपत्र दर्ता हुन सक्ने छैन र कुनै कारणवश दर्ता भएको भए तापनि दफा ९१ बमोजिम दिइएको फिरादपत्र बाहेक अन्य फिरादपत्र खारेज हुनेछ ।

८७. एउटै फिरादपत्र दिन सक्नेः (१) कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्ति विरुद्ध देवानी प्रकृतिको कुनै दाबी र त्यससँग सम्बन्धित जतिसुकै विषय भएपनि त्यस्तो विषयमा एउटै फिरादपत्र दायर गर्न सक्नेछ ।

(२) कसैले एकैपटक एउटै फिराद दिए हुने विषयमा सो नगरी पहिले दिएको मुद्दाको परिणाम विचार गरी त्यसको आधारमा पछि फिराद दिन आएमा त्यस्तो फिराद लाग्ने छैन ।

८८. बादी वा प्रतिबादीको सङ्ख्याले असर नपर्नेः कुनै एक विषयको दाबीको सम्बन्धमा कुनै एक व्यक्तिले जतिसुकै व्यक्ति उपर, जतिसुकै व्यक्तिले कुनै एक व्यक्ति उपर वा जतिसुकै व्यक्तिले जतिसुकै व्यक्ति उपर एउटै फिरादपत्र दिन सक्नेछ ।

८९. एकपटक मात्र फिरादपत्र दिनु पर्नेः (१) कुनै व्यक्तिले एकै विषयमा दफा ८७ बमोजिम कुनै व्यक्ति उपर एक अदालतमा फिरादपत्र दिई सकेपछि त्यही विषयमा त्यस्तो अदालत वा अन्य कुनै अदालतमा त्यस्तो व्यक्ति उपर अर्को फिराद दिन सक्ने छैन ।

(२) एकै विषयमा एउटा पक्षले कुनै एक अदालतमा, अर्को पक्षले अन्य अदालतमा वा दुवै पक्षले एउटै अदालतमा छुट्टाछुट्टै फिरादपत्र दिएमा पहिले दर्ता भएको फिराद बमोजिम मुद्दाको कारबाही भई अरु फिरादपत्र खारेज हुनेछ ।

तर कानून बमोजिम दुवै पक्षको फिराद लाग्ने वा दुवै पक्षले फिराद गर्नु पर्ने अवस्थामा दुवै फिरादपत्र उपर कारबाही गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।

९०. फिरादपत्र हदम्यादभित्र दायर गर्नु पर्नेः (१) फिरादपत्र दिँदा आफ्नो दाबी सहित कानून बमोजिम तोकिएको हदम्यादभित्र अदालतमा फिरादपत्र दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम फिरादपत्र दिँदा कुन कानून बमोजिमको हदम्यादभित्र फिराद गरेको हो सो कुरा फिरादपत्रमा खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) को प्रतिकूल हुने गरी दर्ता गर्न ल्याएको फिरादपत्र दरपीठ गरी फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

९१. सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको विवादमा जोसुकैले फिरादपत्र दिन सक्नेः (१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको हक, हित वा सरोकार वा सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको विवादमा अदालतको अनुमति लिई जुनसुकै व्यक्तिले फिरादपत्र दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति लिनका लागि फिरादपत्र सँगै छुट्टै निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिका लागि निवेदन परेमा अदालतले निवेदन परेको दिनमा नै त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

९२. हक कायम गराउन फिरादपत्र दिन सक्नेः अदालतबाट कुनै मुद्दा डिसमिस, खारेज वा अन्य तरिकाले फैसला भएको वा कानून बमोजिम मिलापत्र गरिएको कारणबाट तेस्रो पक्षको हक समेत प्रभावित भएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले थाहा पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र त्यस्तो फैसला वा मिलापत्र बदर गराई आफ्नो हक कायम गराई माग्न फिरादपत्र दिन सक्नेछ ।

९३. सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट फिरादपत्र दिन सक्नेः (१) सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिनु पर्दा फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दायर गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो संस्थाको सम्बन्धित कानून, विधान वा नियम बमोजिम अधिकार प्राप्त सञ्चालक, सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापन समिति वा त्यस्तो हैसियतका समितिको निर्णयबाट अधिकार प्राप्त प्राकृतिक व्यक्तिले सोही कुरा फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख गरी फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिँदा फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिने सम्बन्धमा त्यस्तो सञ्चालक, सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापन समिति वा त्यस्तो हैसियतका समितिको निर्णयको प्रति समेत फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र साथ संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(३) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका कार्यालय, संवैधानिक निकाय वा अदालतको तर्फबाट फिराद वा प्रतिउत्तरपत्र दायर गर्नु पर्दा त्यस्तो कार्यालय, निकाय वा अदालतको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा काम गर्ने पदाधिकारीबाट फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दायर गर्न सकिनेछ ।

९४. फैसला भएको विषयमा फिरादपत्र दिन नहुनेः (१) कुनै विषयमा एक पटक फैसला भएपछि त्यस्तो फैसला उपर कानून बमोजिम पुनरावेदन नगरी सोही विषयमा उही व्यक्ति उपर सोही पक्षले फिरादपत्र दिन सक्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी दर्ता भएको फिरादपत्र खारेज हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी दिएको फिरादपत्रको आधारमा भएको फैसला बदर हुनेछ ।

९५. फिरादपत्रको ढाँचाः फिरादपत्र दिँदा अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी दिनु पर्नेछ ।

९६. फिराद दाबी स्पष्ट हुनु पर्नेः (१) फिरादपत्र दिँदा बादीले कुन विषयमा के कस्तो दाबी गरेको हो र त्यस्तो दाबी कुन कुन आधार र प्रमाण बमोजिम गरिएको हो सो कुरा किटानीसाथ फिरादपत्रमा खुलाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दाबी स्पष्ट नभएको र अदालतबाट के कस्तो काम कारबाही गर्नु पर्ने हो सो स्पष्ट नखुलाइएको फिरादपत्र रीतपूर्वक भएको मानिने छैन र त्यस्तो फिरादपत्र दर्ता हुने छैन ।

९७. फिराद दस्तुरः फिरादपत्र दिँदा दुई सय रुपैयाँ फिराद दस्तुर लाग्नेछ ।

९८. फिरादपत्रको दर्ताः (१) कसैले फिरादपत्र दर्ता गर्न ल्याएमा सम्बन्धित कर्मचारीले त्यस्तो फिरादपत्र यस परिच्छेद बमोजिम रीत पुगे वा नपुगेको तथा फिरादमा उल्लेख गरिएको सबुत प्रमाण संलग्न भए वा नभएको जाँची रीत पुगेको देखिएमा अनुसूची–२ बमोजिमको दायरी किताबमा फिरादपत्र दर्ता गरी सम्बन्धित पक्षलाई अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा फिरादपत्र दर्ता भएको भरपाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम फिरादपत्र दर्ता गर्न ल्याउँदा फिरादपत्र र प्रमाणको प्रतिलिपि एक जनासम्म प्रतिबादी भए दुई प्रति र त्यसपछिका प्रत्येक प्रतिबादीका लागि एक प्रतिका दरले फिरादपत्र तथा प्रमाणको प्रतिलिपि दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

तर एकाघरका प्रतिबादी जतिसुकै सङ्ख्यामा रहेको भएपनि त्यस्ता प्रतिबादीको लागि एक प्रति मात्र दाखिला गर्न सकिनेछ ।

(३) फिरादवालाले एक प्रतिभन्दा बढी प्रति फिरादपत्र वा प्रमाणको प्रतिलिपि दाखिला गर्दा सक्कल बमोजिम नक्कल दुरुस्त छ भनी लेखी सहीछाप समेत गरी अदालतले सो नक्कललाई सक्कलसँग रुजु गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम जाँच गर्दा फिरादपत्र रीत नपुगेको भएमा रीत नपुगेको कारण फिरादपत्रमा जनाई दरपीठ गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–८ म्याद तथा म्याद तामेली सम्बन्धी व्यवस्था

९९. बादी आफैँले म्याद बुझाउन सक्नेः (१) बादीले प्रतिबादीलाई आफैले वा निजको कानून व्यवसायी मार्फत म्याद बुझाउन चाही सो कुरा फिरादपत्रमा उल्लेख गरेको भए बादीले वा निजको कानून व्यवसायीले फिरादपत्र दर्ता भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक तीन दिनभित्र आफैँले वा कानून व्यवसायी मार्फत प्रतिबादीलाई म्याद बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बादी वा निजको कानून व्यवसायीले प्रतिबादीलाई म्याद बुझाउँदा फिरादपत्र र फिरादपत्र साथ संलग्न प्रमाण कागज भए सोको एक एक प्रति समेत बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम बादी वा निजको कानून व्यवसायीले प्रतिबादीलाई म्याद तथा फिरादपत्र र प्रमाणको प्रति बुझाउने प्रयोजनका लागि तामेल गर्ने म्याद दुई प्रति र फिरादपत्र तथा प्रमाणको प्रमाणित प्रति अदालतबाट बुझिलिई अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई गरिदिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम वादी वा निजको कानून व्यवसायीले प्रतिवादीलाई म्याद बुझाउन ल्याएमा प्रतिवादीले त्यस्तो म्याद बुझिलिनु पर्नेछ र त्यसरी बुझिलिएकोमा रीतपूर्वक म्याद बुझाएको मानिनेछ ।

तर सङ्गठित संस्थालाई त्यसरी म्याद बुझाउन ल्याएमा त्यस्तो संस्थाले सो म्याद बुझिलिनु पर्नेछ ।

(५) सङ्गठित संस्थाको हकमा त्यस्तो संस्थाको मुख्य कार्यालयमा म्याद बुझाएकोमा उपदफा (४) बमोजिम सम्बन्धित संस्थालाई रीतपूर्वक म्याद बुझाएको मानिनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “मुख्य कार्यालय” भन्नाले सङ्गठित संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालय भए त्यस्तो कार्यालय र त्यस्तो कार्यालय नभए सङ्गठित संस्थाको कारोबार हुने मुख्य कार्यालय सम्झनु पर्छ ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम प्रतिबादीले म्याद बुझिसकेपछि अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई गरिदिनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (३) बमोजिम बादी वा निजको कानून व्यवसायीले प्रतिबादीलाई म्याद बुझाएकोमा प्रतिबादीले म्याद बुझी गरिदिएको भरपाई निजले त्यसरी म्याद बुझाएको सात दिनभित्र अदालतमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(८) उपदफा (६) बमोजिम प्रतिबादीले म्याद बुझिलिई भरपाई गरीदिएको मितिबाट प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्ने म्याद कायम हुनेछ ।

(९) यस दफा बमोजिम बादी वा कानून व्यवसायीले प्रतिबादीलाई म्याद बुझाउँदा निजले बुझि नलिएमा त्यस्तो बादी वा कानून व्यवसायीले उपदफा (१) बमोजिमको म्याद नाघेको दुई दिनभित्र सोही व्यहोराको प्रतिवेदन अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम बादी वा निजको कानून व्यवसायीबाट म्याद तामेल हुन नसकेको प्रतिवेदन प्राप्त भएमा अदालतले यस परिच्छेद बमोजिम प्रतिबादीको नाममा म्याद तामेल गर्नु पर्नेछ ।

१००. प्रतिबादीलाई म्याद जारी गर्नेः (१) दफा ९९ बमोजिम बादी आपैmले वा निजको कानून व्यवसायी मार्फत प्रतिबादीलाई म्याद बुझाएको अवस्थामा बाहेक अदालतले फिरादपत्र दर्ता भएको मितिले तीन दिनभित्र प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्न प्रतिबादीको नाममा म्याद जारी गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम म्याद जारी गर्दा बादीले अदालतमा दर्ता गराएको फिरादपत्रको एक प्रति र फिरादसाथ संलग्न प्रमाण समेत बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) अदालतबाट म्याद जारी भएपछि प्रतिबादीले प्रतिउत्तर पेश गर्नुभन्दा पहिले नै फिरादपत्र वा मिसिल संलग्न कागजपत्रको नक्कल लिन निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो कागजपत्रको प्रतिलिपि प्रमाणित गरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

१०१. म्याद दिनु पर्नेः (१) अदालतले यस परिच्छेद बमोजिम प्रतिबादीको नाममा म्याद जारी गर्दा बाटाको म्याद बाहेक एक्काइस दिनको अवधि तोकी त्यस्तो फिरादपत्रका सम्बन्धमा प्रतिवाद वा प्रतिरक्षा गर्नको लागि अदालतमा उपस्थित हुन म्याद दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२३ बमोजिम अदालतले प्रतिबादी कायम गरेको व्यक्तिलाई म्याद दिँदा बाटाको म्याद बाहेक सात दिनको म्याद दिनु पर्नेछ ।

१०२. म्याद तामेल गर्न लगाउनेः (१) दफा १०१ बमोजिम अदालतले म्याद जारी गर्दा तीन प्रति म्याद सूचना तयार गरी सम्बन्धित अधिकृतले दस्तखत गरी अदालतको छाप लगाई तामेल गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बादी वा निजको कानून व्यवसायी मार्फत म्याद तामेल गर्न दुई प्रति म्याद सूचना तयार गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस परिच्छेद बमोजिम म्याद जारी गर्दा अदालतले प्रतिबादी बनाइएका एकाघरमा रहे बसेका व्यक्तिलाई एक प्रति र सो बाहेक अरु प्रतिबादीको हकमा प्रत्येक प्रतिबादीको लागि एक एक प्रतिका दरले फिरादपत्रको प्रतिलिपि सहित म्याद तामेल गर्ने वा गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

१०३. म्यादको ढाँचाः (१) यस परिच्छेद बमोजिम प्रतिबादीको नाममा म्याद जारी गर्दा अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा जारी गर्नु पर्नेछ ।
(२) प्रतिबादी बाहेक अन्य व्यक्तिका नाममा म्याद जारी गर्दा अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा जारी गर्नु पर्नेछ ।

१०४. तामेलदारले म्याद तामेल गर्नु पर्नेः (१) तामेलदारले अदालतबाट बुझेको म्याद बाटोको म्याद बाहेक साधारणतया सात दिनभित्र तामेल गर्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि “तामेलदार” भन्नाले अदालतबाट जारी भएको म्याद सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाई तामेल गर्न जिम्मेवारी पाएको वा खटिएको कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र म्याद तामेल हुन नसकेमा निजले त्यसको कारण सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित अदालतमा दिनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन झुट्टा देखिएमा निजलाई विभागीय कारवाही हुन सक्नेछ ।

१०५. म्याद तामेली सम्बन्धी कार्यविधिः (१) अदालतले म्याद तामेल गर्नको लागि तामेल गर्नु पर्ने म्यादको तीन प्रति तयार गरी तामेलदारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तामेलदारले म्याद बुझिसके पछि निजले सम्बन्धित व्यक्ति चिनेको भए सो कुरा उल्लेख गरी निजलाई जहाँसुकै फेला पारे पनि म्याद बुझाउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरेमा तामेलदारले निजको बसोबासको ठेगानामा गई घर वा डेरा पत्ता लगाई सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान गरी स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, सचिव वा कुनै सरकारी कर्मचारी र कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्ति रोहबरमा राखी म्याद तामेल गरेको मिति लेखी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सो म्याद बुझाई भरपाई गरी लिनु पर्नेछ ।

(४) म्याद जारी भएको व्यक्ति फेला नपरेमा अदालतले उपदफा (३) को कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो व्यक्तिको एकाघरको उमेर पुगेको अन्य कसैलाई म्याद बुझाउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको एकाघरको उमेर पुगेको कुनै व्यक्ति पनि फेला नपरेमा वा फेला परे पनि म्याद बुझी नलिएमा तामेलदारले उपदफा (३) मा लेखिएका व्यक्तिको रोहबरमा त्यस्तो व्यक्तिले बसोबास गरेको घरको दैलोमा सबैले देख्ने ठाउँमा टाँसी सोही व्यहोरा म्यादमा उल्लेख गरी तामेल गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (२), (३), (४) र (५) बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गरी म्याद तामेल गर्दा अदालतमा दाखिल गर्ने म्यादको पीठमा कुन व्यक्तिलाई के कस्तो कार्यविधि पूरा गरी म्याद बुझाई वा म्याद टाँस गरी तामेल भएको हो सो मिति र समय उल्लेख गरी बुझाएको वा टाँसिएका बखत उपदफा (३) मा उल्लेखित व्यक्तिहरू समेतको प्रष्ट बुझिने गरी सहीछाप गराउनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम तामेल गरिएको म्यादको प्रतिमा तामेलदारले आफ्नो सहीछाप गरी त्यसको प्रतिवेदन सहितको म्यादको प्रति अदालतमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(८) उपदफा (५) बमोजिम घर दैलामा टाँसी म्याद तामेल गरिएको भए तामेलदारले त्यस्तो म्याद सूचनाको तेस्रो प्रतिमा सोको तामेली मिति र समय जनाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाई सोको छुट्टै भरपाई गराई लिई वा तामेली प्रतिको पीठमा सो कुरा जनाई स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, सदस्य, सचिव वा कुनै सरकारी कर्मचारीकोे सहीछाप गराउनु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम तामेलदारले म्याद बुझाएकोमा सम्बन्धित स्थानीय तहले तुरुन्त त्यस्तो म्याद आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस्नु पर्नेछ ।

(१०) यस दफा बमोजिम घर दैलोमा टाँस गरिएको म्यादको प्रति सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नबुझाएको वा स्थानीय तहले आपूmले पाएको म्याद आफ्नो सूचना पाटीमा नटाँसेको भए तापनि उपदफा (५) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिको घर दैलोमा म्याद रीतपूर्वक टाँसिएको भए कानूनसम्मत ढङ्गबाट म्याद तामेल गरिएको मानिनेछ ।

(११) कुनै सङ्गठित संस्थालाई कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा म्याद तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालय, प्रधान कार्यालय वा कारोबारको मुख्य कार्यालयमा त्यस बखत मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिलाई तामेल गर्नु पर्नेछ ।
तर त्यस्तो व्यक्ति उपलब्ध नभएमा त्यस्तो संस्थाको त्यस्तो कार्यालयमा कार्यरत कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई म्याद बुझाई तामेल गर्न सकिनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति” भन्नाले सङ्गठित संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो संस्थाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, प्रबन्ध सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक वा कम्पनीको हकमा कम्पनी सचिव समेतलाई जनाउँछ ।

(१२) उपदफा (११) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय वा अदालतको नाममा म्याद तामेल गर्दा त्यस्तो कार्यालयको प्रमुख, प्रशासकीय प्रमुख वा त्यस्तो जिम्मेवारी पाएको कुनै पदाधिकारी वा निजको निमित्त भई काम गर्ने पदाधिकारी र त्यस्तो कुनै पदाधिकारी उपलब्ध हुन नसकेमा सोही कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो कार्यालय, निकाय वा अदालतमा म्याद बुझाई तामेल गर्नु पर्नेछ ।

(१३) कुनै सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालत, कुनै सङ्गठित संस्था वा त्यसका पदाधिकारी वा कर्मचारीको नाममा सो हैसियतमा म्याद तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो कार्यालय, निकाय, अदालत वा संस्था वा त्यसका पदाधिकारी, कर्मचारीलाई बुझाई तामेल गर्नु पर्नेछ ।

(१४) उपदफा (११), (१२) र (१३) बमोजिम म्याद तामेल हुन नसकेमा सोको कारण सहित तामेलदारले सम्बन्धित अदालतमा तीन दिनभित्र प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।

(१५) उपदफा (१४) बमोजिम प्रतिवेदन पेश हुन आएमा अदालतले त्यस्तो कार्यालय, निकाय, अदालत वा सङ्गठित संस्था वा त्यसका पदाधिकारी वा कर्मचारीको नाममा सो हैसियतमा हुलाक मार्फत म्याद तामेल गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(१६) उपदफा (१५) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो कार्यालय, निकाय, अदालत वा सङ्गठित संस्था वा त्यसका पदाधिकारी वा कर्मचारीको सो हैसियतमा म्याद पठाउँदा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित अदालतबाट रजिष्ट्ररी पत्र पठाई तामेल गर्न सकिनेछ ।

(१७) उपदफा (१६) बमोजिम हुलाकद्वारा पठाएको म्यादको फिर्ती रसिद अदालतमा दाखिल भएपछि सो म्याद अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।

(१८) कुनै स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिको घर धुरी वा ब्लक नम्बर कायम भई क्रमबद्ध रूपमा अङ्कित गरी अभिलेख कायम गरिएको भएमा सो ठाउँमा वा त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो कारोबार, व्यवसाय वा कुनै विषयमा हुलाकद्वारा म्याद तामेल गर्न सक्ने गरी अदालतले मञ्जुरी दिएको रहेछ भने यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले सो व्यवस्थाको अधीनमा रही म्याद तामेल गर्न सक्नेछ ।

(१९) कुनै सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालत वा सङ्गठित संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारीको रूपमा रहेको कुनै व्यक्तिका नाममा जारी भएको म्याद उपदफा (२), (३), (४) र (५) बमोजिम तामेल गर्न नसकिएको भन्ने सम्बन्धित तामेलदारको प्रतिवेदन प्राप्त भएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई उपदफा (१३) वा (१५) बमोजिम म्याद तामेल गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(२०) उपदफा (१९) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले त्यस्तो आदेश बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिको नामको म्याद सूचना तामेल गर्नेछ ।

(२१) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाका पक्ष विपक्षले कुनै लिखत, सम्बन्धित विषय वा कारोबारको विषयमा एकअर्कालाई सूचना गर्न वा विवादको सम्बन्धमा म्याद पठाउन इमेल, फ्याक्स जस्ता विद्युतीय सूचना आदान प्रदान गर्ने ठेगानाको व्यवस्था गरेको भए अदालतले त्यस्तो ठेगानामा विद्युतीय सूचना मार्फत म्याद तामेल गर्न सक्नेछ ।

(२२) यस दफाका विभिन्न उपदफामा उल्लिखित कार्यविधि अवलम्बन गर्दा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल हुन नसकेको व्यहोराको प्रतिवेदन तामेलदारबाट प्राप्त भएमा र प्रतिवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिको नामको म्याद राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरी म्याद तामेल गर्न आदेश दिनेछ ।

(२३) उपदफा (२२) बमोजिम आदेश भएकोमा सोही आदेश बमोजिम म्याद तामेल गरिनेछ ।

(२४) उपदफा (२२) बमोजिम राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरी म्याद तामेल गर्दा लागेको खर्च सम्बन्धित पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

१०६. अदालतमा नै म्याद तामेल गर्न सक्नेः (१) दफा १०५ वा १०७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तामेलदारले देहायका व्यक्तिका नाममा जारी भएको म्याद त्यस्तो व्यक्तिलाई अदालतमा नै बुझाई तामेल गर्न सक्नेछः–

(क) सम्बन्धित अदालतका कर्मचारी वा पदाधिकारी भए निज अदालतमा हाजिर हुँदा,

(ख) सम्बन्धित अदालतमा अर्को कुनै मुद्दामा तारिखमा रहेको पक्ष भए त्यस्तो पक्ष अदालतमा उपस्थित हुँदा,

(ग) सम्बन्धित अदालतमा रहेको कुनै मुद्दामा कुनै पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने वारिस भए त्यसरी प्रतिनिधित्व गरी अदालतमा उपस्थित हुँदा,

(घ) सम्बन्धित अदालतमा कानून व्यवसायको सिलसिलामा उपस्थित हुने कानून व्यवसायी भए त्यस्तो व्यवसायको सिलसिलामा अदालतमा उपस्थित हुँदा,

(ङ) साक्षीको रूपमा उपस्थित भएको व्यक्ति भए सो हैसियतमा अदालतमा उपस्थित हुँदा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका व्यक्तिलाई तामेलदारले निज सम्बन्धित अदालतमा उपस्थित हुँदाका बखत म्याद बुझाउन ल्याएमा निजले बुझिलिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम बुझाउन ल्याएको म्याद कुनै व्यक्तिले बुझिलिन नसकिने जनाउ दिएमा तामेलदारले सो कुराको प्रतिवेदन अदालतलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिको हकमा अदालतबाट जारी भएको त्यस्तो म्याद निजले नबुझेसम्म सो अदालतमा निजले वारेसको हैसियतमा प्रतिनिधित्व गर्न, तारिख लिन, कानून व्यवसाय गर्न वा साक्षीको हैसियतमा बकपत्र गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने आदेश गर्नेछ ।

१०७. म्याद तामेल भएको मानिनेः (१) अदालतबाट जारी भएको म्याद सम्बन्धित व्यक्तिलाई यस परिच्छेद बमोजिम कुनै पनि ठाउँमा वा निजको ठेगानामा बुझाई वा यस संहिता बमोजिम अन्य कुनै अभिलेख गर्न सकिने उपायद्वारा निजलाई जानकारी गराएमा म्याद तामेल भएको मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि म्याद प्राप्त गर्ने व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भई आफैँले म्याद बुझिलिन निवेदन गरेमा निजलाई अदालतमा नै म्याद बुझाउनु पर्नेछ र त्यसरी म्याद बुझाएकोमा रीतपूर्वक म्याद बुझाएको मानिनेछ ।

१०८. तामेलदारलाई सहयोग गर्नु पर्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम म्याद तामेल गर्दा स्थानीय तहका सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, सदस्य, सचिव वा कुनै सरकारी कर्मचारी र स्थानीय व्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्तिको घरद्वार खोजी, देखाई, चिनाई, पहिचान गराई म्याद तामेल गर्न आवश्यक पर्ने सबै सहयोग गरी त्यस्तो म्याद तामेली गर्दा साक्षी बसी सहीछाप गरी म्याद तामेल गर्ने काममा तामेलदारलाई सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि म्याद तामेल गर्दा स्थानीय तहका सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, सदस्य, सचिव वा कुनै सरकारी कर्मचारी र अन्य स्थानीय व्यक्तिले साक्षी बसी तामेल गर्न सहयोग नगरेको वा सहयोग गर्न इन्कार गरेको कारणले मात्र अन्य कार्यविधि पूरा गरी रीतपूर्वक तामेल भएको म्याद बेरीतको हुने छैन ।

१०९. असहयोग गर्ने व्यक्तिलाई सजाय हुनेः दफा १०८ बमोजिम सहयोग गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले म्याद तामेल गर्दा कुनै सहयोग नगरेको भन्ने तामेलदारको प्रतिवेदन प्राप्त भएमा र त्यस्तो प्रतिवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा सम्बन्धित अदालतले त्यसरी सहयोग नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

११०. तामेल गरिएको म्याद जाँच्नु पर्नेः तामेलदारले यस परिच्छेद बमोजिम म्याद तामेल गरी प्रतिवेदन दिना साथ अदालतको सम्बन्धित अधिकृत कर्मचारीले त्यस्तोे म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको छ वा छैन जाँच गरी रीत पूर्वक तामेल भएको देखिएमा सो प्रमाणित गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ ।

१११. पुनः तामेल गर्न लगाउनेः (१) दफा ११० बमोजिम जाँच गर्दा कानूनको रीत पुर्याई म्याद तामेल गरी ल्याएको नदेखिएमा वा त्यस्तो म्याद तामेलीको सम्बन्धमा कसैको उजुर परी बुझ्दा बेरीतसँग म्याद तामेल भएको वा तामेल नै नभएको देखिएमा अदालतले पुनः रीत पुर्याई तामेल गर्न सम्बन्धित तामेलदार वा अर्को तामेलदारलाई आदेश दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो तामेलदारले यस परिच्छेद बमोजिम पुनः म्याद तामेल गर्नु पर्नेछ ।

११२. तामेल गर्ने व्यक्तिलाई जरिबाना हुनेः तामेलदारले सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरी घर दैलोमा टाँस गरिएको म्यादको तेस्रो प्रति सम्बन्धित स्थानीय तहमा नबुझाएमा त्यसरी नबुझाउने तामेलदारलाई पटकै पिच्छे एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ र त्यस्तो तामेलदारलाई सम्बन्धित अदालतले विभागीय कारबाही गर्न समेत आदेश दिन सक्नेछ ।

११३. वारेस वा कानून व्यवसायीलाई म्याद तामेल गर्न सकिनेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई तामेल गर्नु पर्ने म्याद बुझिलिन निजबाट कानून बमोजिम वारिस वा कानून व्यवसायी नियुक्त भएको रहेछ भने त्यस्तो म्याद सो वारिस वा कानून व्यवसायीलाई तामेल गर्न सकिनेछ ।

(२) दफा १०६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) र यस दफा बमोजिम वारिस वा कानून व्यवसायीलाई म्याद तामेल गर्दा अनुसूची–८ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पक्षको वारिस वा कानून व्यवसायीलाई वा अधिकृत वारिस नियुक्त भएको मुद्दामा सम्बन्धित अधिकृत वारिसलाई म्याद बुझाएमा वा तामेल गरेमा यस परिच्छेद बमोजिम रीतपूर्वक म्याद बुझाएको वा तामेल गरेको मानिनेछ ।

११४. घर ठेगाना पत्ता नलागेका व्यक्तिको नामको म्यादको तामेलीः (१) दफा १०५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले घर ठेगाना पत्ता नभएको व्यक्तिको नामको म्याद सूचना तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँ, शहर र टोल लेखिएको भए सोही ठेगानामा र गाउँ, शहर र टोल पनि पत्ता नलागेको भए सोही व्यहोरा जनाई अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी म्याद तामेल गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पत्रिका मार्फत म्याद तामेल भएकोमा रीतपूर्वक म्याद तामेली भएको मानिनेछ ।

११५. इलाका बाहिरको व्यक्तिको म्याद तामेलीः (१) मुद्दा परेको अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहे बसेको व्यक्तिको नामको म्याद तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो अदालतको आदेश साथ निज रहे बसेको इलाकामा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको अदालतमा म्याद सहितको सूचनाको आवश्यक प्रति पठाउनु पर्नेछ र त्यसरी पठाउँदा विद्युतीय माध्यमको समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अर्काे अदालतबाट म्याद सहितको सूचना प्राप्त भएमा त्यस्तो अदालतले पनि यस परिच्छेद बमोजिमको रीत पु¥याई म्याद तामेल गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम म्याद तामेल भएपछि त्यस्तो अदालतले त्यस्तो म्याद सम्बन्धित अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

११६. बेरितसँग म्याद तामेल गर्ने, गराउने वा बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय हुनेः देहायका कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित तामेलदारको प्रतिवेदन वा कसैको उजुरीको आधारमा कारबाही प्रारम्भ गरी अदालतले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछः–

(क) अदालतले जारी गरेको म्याद मनासिब कारण विना तामेल नगराएमा,

(ख) झुट्टा व्यहोरा लेखाई वा झुट्टा व्यहोरा पारी म्याद तामेल गरे वा गराएमा,

(ग) म्याद सूचना तामेल गर्न बाधा विरोध गरेमा,

(घ) टाँसेको म्याद च्याते वा उक्काएमा ।

११७. बेरीतको म्याद बदर हुनेः (१) यस परिच्छेद बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी म्याद तामेल नभएको वा म्याद नै तामेल नगरेको सम्बन्धमा मुद्दा किनारा हुनु अघि जहिले सुकै पनि मुद्दाको पक्षले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदनको व्यहोरा मनासिब रहेको अदालतबाट ठहर भएमा बेरीतसँग तामेल भएको म्याद बदर गरी पुनः म्याद तामेल गर्न वा सम्बन्धित पक्षलाई म्याद बुझिलिन अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस परिच्छेद बमोजिम तामेल गरी ल्याएको म्याद अदालतले जाँच्दा रीत नपुर्याई तामेल गरी ल्याएको देखिएमा त्यस्तो म्याद बदर गरी पुनः रीत पुर्याई तामेल गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

११८. प्रतिउत्तरपत्र सरहको पुनरावेदन दिन सक्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजिमको कार्यविधि पूरा नगरी बेरीतसँग म्याद तामेल गरेको कारण मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न वा प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्न नपाई आफ्नो विरुद्धमा तल्लो अदालतबाट एकतर्फी फैसला भएको व्यहोरा उल्लेख गरी त्यस्तो फैसला भएको छ महिनाभित्रमा थाहा पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित प्रतिबादीले प्रतिउत्तरपत्र सरहको पुनरावेदन सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पेश गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिउत्तरपत्र सरहको पुनरावेदन प्राप्त भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सो पुनरावेदनपत्र उपर सुनुवाई गर्नु अघि फिरादपत्रमा प्रतिबादी बनाइएका वा अदालतले दफा १२३ बमोजिम प्रतिबादी कायम गरेको व्यक्तिलाई रीतपूर्वक म्याद तामेल भए वा नभएको सम्बन्धमा ठहर गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सुनुवाई गर्दा प्रतिबादी वा अदालतले दफा १२३ बमोजिम प्रतिबादी कायम गरेको व्यक्तिलाई रीतपूर्वक म्याद तामेल नगरेको भन्ने पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट ठहर भएमा त्यस्तो मुद्दामा तल्लो अदालतबाट भएको एकतर्फी फैसला बदर गरी पुनरावेदनपत्रलाई नै प्रतिउत्तरपत्र कायम गरी कानून बमोजिम मुद्दाको पुनः कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न तल्लो अदालतलाई आदेश दिई मुद्दाको मिसिल त्यस्तो अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट आदेश सहितको मिसिल प्राप्त भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मिसिल प्राप्त भएको तीन दिनभित्र बाटोको म्याद बाहेक सात दिनको म्याद बादीका नाममा तामेल गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम म्याद तामेल भएकोमा म्यादभित्र बादी हाजिर भए वा म्याद समाप्त भएपछि कानून बमोजिम मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–९ प्रतिउत्तरपत्र तथा प्रतिदाबी सम्बन्धी व्यवस्था

११९. प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्नु पर्नेः (१) परिच्छेद–८ बमोजिम प्रतिबादीलाई म्याद तामेल भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक एक्काईस दिनभित्र प्रतिबादीले सम्बन्धित अदालतमा प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) यस संहितामा अन्यत्र अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभन्दा पछि पेश गर्न ल्याएको प्रतिउत्तरपत्र दर्ता हुने छैन र दर्ता भएको भए पनि त्यस्तो प्रतिउत्तरपत्रलाई अदालतले स्वीकार गर्ने छैन ।

१२०. प्रतिउत्तरपत्रको ढाँचाः प्रतिउत्तरपत्र दिँदा अनुसूची–९ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी दिनु पर्नेछ ।

१२१. प्रतिदाबी पेश गर्न सकिनेः (१) प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्दा प्रतिबादीले बादी विरुद्ध कुनै दाबी लिन चाहेमा त्यस्तो दाबी लिन सक्नेछ र निजले त्यस्तो दाबी लिएमा प्रतिदाबी लिएको मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिदाबी फिराद दाबीको विषयमा सीमित रहेको र त्यस्तो प्रतिदाबी प्रतिउत्तरपत्रमा नै उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिदाबी लिइएकोमा एक जनासम्म बादी भए दुई प्रति र त्यसपछिका प्रत्येक बादीका लागि एक प्रतिका दरले प्रतिउत्तरपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ ।

तर एकाघरका बादी जतिसुकै सङ्ख्यामा रहेको भएपनि त्यस्ता बादीको लागि एक प्रति मात्र प्रतिउत्तरपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्न सकिनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएका दुईप्रति प्रतिउत्तरपत्रमध्ये एकप्रति प्रतिउत्तरपत्र अदालतले प्रतिउत्तरपत्र पेश भए लगतै पछि अदालतबाट निर्धारित तारिखका दिन उपस्थित हुने बादी वा निजको वारिसलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम प्रतिउत्तरपत्र बुझाएको पन्ध्र दिनभित्र बादीले प्रतिदाबी स्वीकार गरेको वा इन्कार गरेको व्यहोराको लिखित प्रतिवाद अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिबादीले प्रतिउत्तर सरहको बयान अदालत समक्ष दिँदा निजले प्रतिदाबी समेत लिएको भए अदालतले त्यस्तो बयानको अभिलेखको एक प्रति बादीलाई उपदफा (४) बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(७) प्रतिबादीले यस दफा बमोजिम प्रतिदाबी लिएकोमा अदालतले प्रतिदाबी लिने पक्षलाई सात दिनभित्र परिच्छेद– ६ बमोजिमको अदालती

शुल्क दाखिला गर्न आदेश दिनेछ र त्यसरी दिएको आदेश बमोजिम प्रतिबादीले अदालती शुल्क बुझाएकोमा मात्र निजको प्रतिदाबी कायम हुनेछ ।

१२२. प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्नेः (१) प्रतिबादीले प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न ल्याएमा अदालतले त्यस्तो प्रतिउत्तरपत्र म्यादभित्र परे वा नपरेको र रीतपूर्वक भए वा नभएको जाँची म्यादभित्र परेको र रीतपूर्वक भएको देखिएमा त्यस्तो प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गरी सम्बन्धित पक्षलाई अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा त्यसको भरपाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिउत्तरपत्र जाँच गर्दा म्याद नाघी ल्याएको वा रीत नपुगेको देखिएमा अदालतले त्यसको कारण प्रतिउत्तरपत्रमा खुलाई दरपीठ गरिदिनु पर्नेछ ।

१२३. अदालतले प्रतिबादी कायम गर्नेः (१) कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा फिरादपत्र नपरे पनि कुनै मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्दा कुनै व्यक्तिको हक, हित, दाबी वा सरोकार प्रभावित हुने देखिएमा, बादीले पेश गरेको फिरादपत्रमा वा प्रतिबादीले पेश गरेको प्रतिउत्तरपत्रको लेखाइबाट फिराद दाबी लिएको विषयमा अन्य व्यक्तिको समेत संलग्नता रहेको देखिन आएमा वा अन्य कुनै मनासिब कारणले कुनै व्यक्तिसँग केही कुरा बुझ्नु पर्ने भएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो व्यक्तिलाई बुझ्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई बुझ्नु परेमा बाटोको म्याद बाहेक सात दिनको म्याद दिनु पर्नेछ र त्यसरी दिइएको म्यादभित्र त्यस्तो व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भएमा निजको बयान गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम बुझिएको व्यक्तिले प्रमाण खुलाई बयान दिन चाहेमा अदालतले निजको बयान अभिलेख गर्नु पर्नेछ र निजले लिखित रूपमा जवाफ पेश गर्न चाहेमा सात दिनमा नबढाई मनासिब समय दिई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको बयान वा लिखित जवाफबाट फिराद दाबीको विषयमा त्यस्तो व्यक्तिको पनि सरोकार वा संलग्नता रहेको देखिएमा वा अदालतबाट फैसला गर्दा निजको हक, हित, दाबी वा सरोकार समेत प्रभावित हुने भएमा अदालतले निजलाई प्रतिबादी सरह तारिखमा राख्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम कुनै व्यक्तिले पेश गरेको लिखित जवाफ वा गराएको बयानबाट त्यस्तो व्यक्ति प्रमाण सरह मात्र देखिन आएमा अदालतले निजलाई तारिखमा राख्नु पर्ने छैन ।

१२४. प्रतिबादी कायम हुन निवेदन दिन सक्नेः (१) अदालतमा प्रतिउत्तर दर्ता भएपछि फैसला हुनु अगावै फिरादपत्रमा प्रतिबादी बनाइएको बाहेकका अन्य कुनै व्यक्तिले चाहेमा अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा आफ्नो हक, हित, दाबी वा सरोकार रहेको र त्यस्तो मुद्दा फैसला हुँदा आफ्नो हक, हित, दाबी वा सरोकार समेत प्रभावित हुने आधार र कारण खुलाई त्यस्तो मुद्दामा आफूलाई समेत प्रतिबादी कायम गर्न अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्राप्त भएको निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले निजलाई समेत प्रतिबादी कायम गरी सो मुद्दाका बादी र अन्य प्रतिबादीलाई त्यसको जानकारी दिनु पर्नेछ ।

तर यसरी कायम भएको प्रतिबादीले बादी विरुद्ध प्रतिदाबी गर्न सक्ने छैन ।

१२५. प्रतिउत्तरपत्र दस्तुरः प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्दा दुई सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

परिच्छेद–१० दरपीठ सम्बन्धी व्यवस्था

१२६. लिखत जाँच गर्नु पर्नेः अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा दायर हुने निवेदनपत्रको लिखत प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित अधिकृतले त्यस्तो लिखत कानून बमोजिमको ढाँचा मिले वा नमिलेको, हदम्याद वा म्यादभित्र भए वा नभएको, अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र भए वा नभएको, खुलाउनु पर्ने व्यहोरा खुलाएको वा नखुलाएको, लेखाइ, प्रस्तुती वा उल्लेखनमा अशुद्धि, अपूर्ण वा अङ्क र अक्षरमा फरक परे वा नपरेको र त्यस्तो लिखत अन्य कुनै कारणले बेरीतको भए वा नभएको जाँच गर्नु पर्नेछ ।

१२७. रीत नपुगेको लिखत सच्याउन मौका दिनु पर्नेः (१) दफा १२६ बमोजिम जाँच गर्दा त्यस्तो लिखत कानून बमोजिमको ढाँचा नमिलेको, खुलाउनु पर्ने व्यहोरा नखुलाएको, लेखाई, प्रस्तुती वा उल्लेखनमा अशुद्धि वा अपूर्ण भएको वा अङ्क वा अक्षरमा फरक परेको जस्ता त्रुटि देखिएमा र त्यस्ता त्रुटिहरू सच्याई ल्याएमा त्यस्तो लिखत दर्ता गर्न मिल्ने भएमा सम्बन्धित अधिकृतले रीत पु¥याई वा सच्याई ल्याउनु पर्ने व्यहोरा सम्बन्धित लिखतमा लेखी मिति समेत उल्लेख गरी अदालतको छाप लगाई दरपीठ गरी भरपाई गराई सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिखत दरपीठ भएकोमा तीन दिनभन्दा बढी हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेछ भने बाँकी रहेको हदम्याद वा म्यादभित्र र तीन दिनभन्दा कम हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेछ भने दरपीठ भएको मितिले सात दिनभित्र रीत पु¥याई वा सच्याई दर्ता गर्न ल्याएमा सम्बन्धित अधिकृतले त्यस्तो लिखत दर्ता गर्ने आदेश दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएकोमा अदालतले त्यस्तो लिखत दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

१२८.  लिखत दरपीठ गर्नु पर्ने : (१) दफा १२६ बमोजिम जाँच गर्दा त्यस्तो लिखत हदम्याद वा म्यादभित्र नभएको, सम्बन्धित अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र नरहेको, अदालतले हेर्न नपर्ने वा नहुने वा कानून विपरीत भएको कारण दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएमा सम्बन्धित अधिकृतले दरपीठ गरी अदालतको छाप लगाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई भरपाई गराई फिर्ता दिनु
पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अधिकारक्षेत्र नभएको कारणले दरपीठ भएको उजुरीको विषयमा मुद्दा गर्नु पर्ने अन्तिम हदम्याद दरपीठ भएको दिनसम्म रहेछ भने प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो उजुरी गर्ने व्यक्तिले सो दिनबाट बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र दर्ता गर्न ल्याएमा अधिकारक्षेत्र भएको अदालतले कानून बमोजिम दर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।

१२९. अदालतमा अभिलेख राख्नेः दफा १२७ बमोजिम फिर्ता दिएको वा दफा १२८ बमोजिम दरपीठ गरिएको लिखतको एक प्रति अदालतमा अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

१३०. दरपीठ आदेश उपर निवेदन दिन सक्नेः (१) दफा १२८ बमोजिम सम्बन्धित अधिकृतले दरपीठ गरेको विषयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले दरपीठ भएको मितिले सात दिनभित्र त्यस्तो अदालतको न्यायाधीश समक्ष र न्यायाधीश स्वयंले दरपीठ गरेको भए पुनरावेदन सुन्ने अदालत समक्ष निजले पेश गरेको लिखत दर्ता गर्ने आदेश माग गरी निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दरपीठ गरेको विषय सम्बन्धित अदालतका न्यायाधीशले वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले कानून सम्मत भए वा नभएको सम्बन्धमा आदेश दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश दिनु अघि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले कैफियत तलब गरी वा नगरी त्यस्तो दरपीठ कानून सम्मत भए वा नभएको सम्बन्धमा सुनुवाई गर्न सक्नेछ र सुनुवाई गर्दा कानून सम्मत भएको नदेखिएमा दरपीठ गरी दर्ता गर्न माग गरिएको लिखत दर्ता गर्न आदेश दिनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो आदेश प्राप्त गरे पछि दरपीठ गर्ने पदाधिकारीले त्यस्तो लिखत सोही दिन दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम सुनुवाई गर्दा त्यस्तो दरपीठ कानून सम्मत नै भएको देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो निवेदन उपरको कारबाही अन्त्य भएको आदेश गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–११ प्रारम्भिक सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था

१३१. हकदैया, हदम्याद वा अधिकारक्षेत्र नभएको जिकिर लिन सक्नेः प्रतिबादीले प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्दा देहायको कुनै वा सबै विषयमा जिकिर लिन चाहेमा त्यस्तो विषय प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख गर्नु पर्नेछः–

(क) बादीलाई मुद्दा दायर गर्ने हकदैया नभएको,

(ख) फिरादपत्र हदम्यादभित्र दायर नभएको,

(ग) जुन अदालतमा फिरादपत्र दर्ता भएको छ सोही अदालतलाई फिराद दाबीका सम्बन्धमा कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र नभएको ।

१३२. प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नु पर्नेः (१) प्रतिबादीले प्रतिउत्तरपत्र दिँदा दफा १३१ मा उल्लिखित कुनै वा सबै विषयको जिकिर लिएमा अदालतले त्यस मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने, सुनुवाई गर्ने वा किनारा गर्ने कारबाही प्रारम्भ गर्नु अघि त्यस्तो विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा बादी र प्रतिबादीको तारेख मिलान भएपछिको अर्को तारिखका दिन प्रतिबादीले जिकिर लिएको बिषयमा सीमित रही अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा अदालतले त्यस्तो मुद्दामा बादीलाई फिरादपत्र दर्ता गर्ने हकदैया भए वा नभएको, हदम्यादभित्र फिरादपत्र दर्ता भए वा नभएको वा अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र भए वा नभएको विषयमा निरुपण गरी आदेश वा निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा प्रतिउत्तरपत्रवालाले हकदैया नभएको, हदम्यादभित्र फिरादपत्र नपरेको वा अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको सम्बन्धमा लिएको जिकिर मनासिब नदेखिएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कानून बमोजिम कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नेछ ।

१३३. मुद्दा खारेज भएमा कारबाही अन्त्य हुनेः (१) दफा १३२ बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा त्यस्तो मुद्दामा फिरादपत्र दर्ता गर्ने हकदैया नभएको, हदम्यादभित्र मुद्दा दायर नभएको वा जुन अदालतमा फिरादपत्र दर्ता भएको छ त्यस अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र नरहेको देखिएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा खारेज गर्ने फैसला भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही अन्त्य हुनेछ ।

१३४. निरुपण भएको विषयको जिकिर लिन नपाइनेः (१) दफा १३२ बमोजिम आदेश गर्दा अदालतले त्यस्तो मुद्दामा फिरादपत्र दर्ता गर्ने हकदैया भएको, हदम्यादभित्र मुद्दा दायर भएको वा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र त्यस्तो अदालतलाई भएको आदेश गरेमा प्रतिबादीले त्यस मुद्दामा पुनरावेदन गर्दा वा मुद्दा दोहोर्याउन तथा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा सोही विषयमा पुन जिकिर लिन सक्ने छैन ।

(२) कसैले उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी जिकिर लिए पनि त्यस उपर सुनुवाई हुने छैन ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले दफा १३२ को उपदफा (३) बमोजिम गरेको आदेश उपर दफा १५७ बमोजिम र निर्णय उपर दफा २०५ बमोजिम सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन वा पुरावेदन गर्न सकिनेछ ।

परिच्छेद–१२ तारिख सम्बन्धी व्यवस्था

१३५. तारिखमा राख्नु पर्नेः (१) कानून वा अदालतको आदेश बमोजिम तारिखमा बस्नु नपर्ने अवस्थामा बाहेक अदालतले मुद्दाका प्रत्येक पक्षलाई तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

(२) अदालतले बादी र प्रतिबादी दुवै पक्षको प्रमाण बुझी सकेपछि कुनै पक्षले चाहेमा अदालतको अनुमति लिई तारिखमा नबस्न पनि सक्नेछ ।

१३६. एकै दिनको तारिख तोक्नु पर्नेः (१) पक्षहरू तारिखमा बसेकोमा अदालतले दुवै पक्षलाई एकै दिनको तारिख तोक्नु पर्नेछ ।

(२) अदालतले फिरादपत्र दर्ता भएपछि बादीलाई प्रतिउत्तरपत्र दाखिला हुने म्यादको अड्कल गरी प्रतिउत्तरपत्र पर्ने वा पर्न सक्ने अवधि कटाई तारिख तोक्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम तारिख तोकेको दिन प्रतिबादीले प्रतिउत्तरपत्र पेश गरेको दिनसँग मेल नखाएमा त्यसपछिको तारिख बादी र प्रतिबादी दुवैलाई एकै दिन हुने गरी तोक्नु पर्नेछ ।

१३७. तारिख तोक्दा प्रयोजन उल्लेख गर्नु पर्नेः (१) अदालतले तारिख तोक्दा के कारण र प्रयोजनको लागि तारिख तोकेको हो र त्यस्तो तारिख तोकेको दिन कुन काम सम्पादन हुने हो त्यस्तो व्यहोरा तारिख पर्चा र तारिख किताबमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखका दिन अदालतले त्यस प्रयोजनका लागि तोकिएको काम सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनासिब कारण परी तोकिएको तारिखका दिन निर्धारित काम सम्पादन हुन नसकेमा वा काम सम्पादन गर्न समयाभावले नभ्याउने भएमा अदालतले तारिख भरपाईमा त्यसको कारण खुलाई अर्को तारिख तोक्नु पर्नेछ ।

(४) तारिख किताव र तारिख पर्चा क्रमशः अनुसूची–१० र अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ ।

१३८. तारिख जुधाउन नहुनेः (१) कानून बमोजिम वारिस दिएको मुद्दामा बाहेक कुनै पक्षको मुद्दा परेकोे अदालतदेखि पन्ध्र किलोमिटर (करिब चार कोश) बाहिरको अर्को अदालतमा पनि मुद्दा परेको भएमा त्यस कुरा त्यस्तो पक्षले मुद्दा परेको अदालतलाई निवेदन गरी जानकारी गराएको भए अदालतले पक्षलाई तारिख तोक्दा त्यस कुरालाई विचार गरी अर्को अदालतमा रहेको मुद्दाको तारिखसँग नजुध्ने गरी तोक्नु पर्नेछ ।

(२) कुनै व्यक्ति एकै अदालतमा एउटै बादी वा प्रतिबादी भएको एकभन्दा बढी मुद्दामा तारिखमा बसेमा निजले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई एकै दिन तारिख तोक्न अदालतमा निवेदन गरेमा अदालतले सम्भव भएसम्म सबै मुद्दाको लागि एकै दिन तारिख तोक्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम तारिख तोकेको अवस्थामा मुद्दाको पक्ष अदालतको कुनै एक फाँटमा तारिखमा हाजिर भएमा सोही फाँटका अन्य मुद्दाको तारिखमा पनि निज उपस्थित रहेको मानिनेछ ।

(४) तारिख तोकिएको दिन मुद्दाको कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थित भएमा अदालतले अनुसूची–१२ बमोजिमको तारिख भरपाईमा निजको सहीछाप गराई निजको उपस्थिति जनाउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थित नभएमा निजले तारिख गुजारेको मानिनेछ र त्यस कुरा सम्बन्धित अधिकारीले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।

१३९. भोलिपल्ट तारिख तोकेको मानिनेः अदालतले तारिख तोकेको दिन सार्वजनिक बिदा परी अदालत नखुलेमा सार्वजनिक बिदा समाप्त भएको भोलिपल्टको दिन तारिख तोकिएको मानिनेछ ।

१४०. तारिखमा हाजिर हुनु पर्ने व्यक्ति थुनामा परेमा जानकारी गराउनु पर्नेः (१) तारिख तोकिएको दिन अदालतमा हाजिर हुनु पर्ने व्यक्ति कारणवस थुनामा परी उपस्थित हुन नसकेमा निजले कुन मुद्दामा आफू थुनिएको हो त्यसको जानकारी निज आफैँले वा निजको एकासगोलको परिवारको सदस्य, कानून व्यवसायी वा वारिसले त्यस्तो अदालतलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्ति थुनिएको जानकारी पाएमा अदालतले निज के कारणबाट थुनामा परेको हो र कति अवधिसम्म थुनामा बस्नु पर्ने हो त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायबाट माग गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जानकारी माग गरिएकोमा सम्बन्धित निकायले थुनिएको व्यक्ति थुनामा परेको कारण र थुनामा बस्नु पर्ने सम्भाव्य दिन समेत खुलाई थुनाबाट तत्काल मुक्त हुन नसक्ने अवस्था भए त्यसको जानकारी मुद्दा परेको अदालतलाई तत्काल दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम थुनामा परेको व्यक्ति एक महिनासम्ममा छुट्ने जानकारी प्राप्त भएमा र निज छुटेको मितिले बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र तारिखमा हाजिर हुन आएमा सोही दिनलाई हाजिर भएको दिन मानी कानून बमोजिम तारिख तोकी मुद्दाको कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम थुनामा परेको व्यक्ति एक महिनाभन्दा बढी अवधि थुनामा रहने, थुनाबाट मुक्त हुने दिनको ठेगान नभएको वा थुनाबाट तत्काल मुक्त हुन नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी प्राप्त भएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न निजलाई पर्खनु पर्ने छैन ।

(६) थुनामा परेको व्यक्तिले त्यस्तो अवधिमा आफूले गर्नु पर्ने काम अरु कसैबाट गर्न वारिस दिई पठाएमा त्यसरी नियुक्त वारिसले निजको तर्फबाट त्यस्तो काम गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको कुनै पक्षलाई नझिकाई वा नबुझी मुद्दाको किनारा गर्न नहुने भएमा अदालतले कानून बमोजिम निजलाई झिकाई बुझी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको कारबाहीको क्रममा थुनामा रहेको व्यक्ति थुनाबाट छुटी बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन आएमा निजलाई तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

१४१. तारिख गुजारेमा पनि कारबाही नरोकिनेः (१) अदालतबाट तोकिएको तारिखका दिन मुद्दाको कुनै पक्ष अनुपस्थित भई तारिख गुजारेमा परिच्छेद–२१ बमोजिम तारिख थमाउन पाउने अवधि समाप्त भएपछि देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) प्रतिउत्तरपत्र पेश नहुँदै बादीले तारिख गुजारेमा फिराद दाबी डिसमिस गर्नु पर्ने,

(ख) प्रतिउत्तरपत्र पेश भएपछि बादीले तारिख गुजारेमा प्रतिबादीले फिराद दाबी आंंशिक वा पूरै स्वीकारेको देखिन आए वा ठहरेमा सो हदसम्म सोही बमोजिम पैmसला हुने गरी बाँकी दाबी डिसमिस गर्नु पर्ने,

(ग) प्रतिबादीले प्रतिउत्तरपत्र पेश नगरेमा वा प्रतिउत्तरपत्र पेश गरेपछि निजले तारिख गुजारेमा बादीबाट पेश भएको फिरादपत्र, प्रमाण र प्रतिबादीको प्रमाण बुझी त्यसको आधारमा ठहरे बमोजिम पैmसला गर्नु पर्ने,

(घ) फिरादपत्र दर्ता भएपछि वा प्रतिउत्तरपत्र पेश भएपछि बादी तथा प्रतिबादी दुवैले तारिख गुजारेमा त्यस्तो मुद्दा डिसमिस गर्नु पर्ने ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (घ) बमोजिम मुद्दा डिसमिस भएकोमा सोही बादीको उही प्रतिबादी उपर सोही विषयमा अर्को फिराद दाबी लाग्ने छैन ।

१४२. तारिखमा बस्नु नपर्नेः यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह , संवैधानिक निकाय वा अदालत बादी वा प्रतिबादी भएको मुद्दामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह , संवैधानिक निकाय वा अदालतको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भई तारिखमा बस्नु पर्ने छैन ।

तर मुद्दाको प्रमाण परीक्षण गर्दा, सुनुवाइ गर्दा वा अदालतले उपस्थित हुन भनी आदेश दिएको दिन नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय वा अदालतको प्रतिनिधित्व गर्न सरकारी वकील र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गर्न प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको वा खटिएको वकील उपस्थित हुनु पर्नेछ।

१४३. पुनरावेदन तहको मुद्दामा तारिखमा नराखी कारबाही हुन सक्नेः अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक पुनरावेदन तहको मुद्दामा पक्षलाई तारिखमा नराखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा हुन सक्नेछ ।

परिच्छेद–१३ वारिस सम्बन्धी व्यवस्था

१४४. वारिस नियुक्त गर्न सक्नेः (१) मुद्दाको कुनै पक्षले आफ्नाे तर्फबाट अदालतमा मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै काम गर्न वा यस परिच्छेदमा उल्लिखित खास कामका लागि कुनै व्यक्तिले अर्को कुनै व्यक्तिलाई आफ्नाे प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिनिधि नियुक्ति भएकोमा वारिस नियुक्त गरिएको मानिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम वारिस नियुक्त गर्दा लिखत गर्नु पर्नेछ ।

१४५. वारिस हुने व्यक्तिको योग्यताः देहायको योग्यता पुगेको व्यक्ति वारिस हुन सक्नेछः–

(क) कानून बमोजिम करार गर्न योग्य,

(ख) फैसला बमोजिम सरकारी बिगो, फैसला कार्यान्वयन गरे बापत अदालतलाई तिर्नु पर्ने कुनै दस्तुर, अदालती शुल्क वा कुनै दण्ड वा जरिबाना तिर्न बाँकी नरहेको,

(ग) कीर्ते, जालसाजी वा भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने कसूरमा सजाय नपाएको ।

तर यस खण्डमा लेखिएको कुनै कुराले एकासगोलको व्यक्तिलाई वारिस नियुक्ति गर्न बाधा पु¥याउने छैन ।

१४६.वारिसनामाको ढाँचाः (१) दफा १४४ को उपदफा (३) बमोजिमको लिखत गर्दा अनुसूची–१३ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वारिसनामाको लिखतमा कारणीले सहीछाप गरी कम्तीमा दुई जना साक्षी र वारिसनामा

लेख्ने लेखकको पहिचान समेत उल्लेख गरी निजहरूको समेत सहीछाप गराउनु पर्नेछ ।

१४७. एकभन्दा बढी मुद्दा वा व्यक्तिको वारिस हुन सक्नेः एउटै व्यक्ति एकै पटक एकभन्दा बढी मुद्दाको वारिस हुन वा एउटै मुद्दामा एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूबाट निज वारिस नियुक्त हुन सक्नेछ ।

तर कुनै मुद्दामा एकै पटक एउटै व्यक्ति पक्ष र विपक्ष दुवैको वारिस नियुक्त हुन सक्ने छैन ।

१४८. पक्ष वारिस हुन सक्नेः कुनै मुद्दामा एउटै पक्षका दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्ति बादी वा प्रतिबादी भएकोमा त्यस्ता व्यक्तिहरूमध्ये कुनै एक व्यक्तिलाई सोही मुद्दामा वारिस नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

१४९. एकभन्दा बढी अदालतमा वारिस नियुक्त हुन सक्नेः कुनै एक अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा वारिस नियुक्त भएको व्यक्ति अर्को अदालतमा विचाराधीन रहेको अर्को मुद्दामा वारिस नियुक्त हुन सक्नेछ ।

१५०. वारिसको अधिकारः वारिसको अधिकार मुद्दाका पक्षले वारिस नियुक्त गर्दाका बखत वारिसनामा लेखिए बमोजिम हुनेछ ।

१५१. वारिसनामा रीतपूर्वकको हुनु पर्नेः (१) अदालतले वारिसनामादर्ता गर्नु अघि त्यस्तो अख्तियारनामा यस परिच्छेद बमोजिम रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी रीतपूर्वकको देखिएमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँच गर्दा वारिसनामा रीत नपुगेको देखिएमा रीत नपुगेको कारण खुलाई रीत पु¥याई ल्याउन तीन दिनको म्याद दिई दरपीठ गरिदिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दरपीठ गरिएको वारिसनामा म्यादभित्र रीत पु¥याई ल्याएमा अदालतले त्यस्तो वारिसनामा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

१५२. वारिस परिवर्तन गर्न वा आपैm मुद्दा सकार गर्न सक्नेः (१) मुद्दाको पक्षले चाहेमा आफूले दिएको वारिसनामा जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को वारिस नियुक्त गर्न वा निवेदन दिई आफैले मुद्दा सकार गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अर्को वारिस नियुक्त भएकोमा वा पक्ष आफैले मुद्दा सकार गरेमा अदालतले वारिस नियुक्त गरिएको वारिसनामा वा मुद्दा सकार गर्न दिएको निवेदन मिसिल संलग्न राखी त्यसको अभिलेख समेत राख्नु पर्नेछ ।

१५३. अधिकृत वारिस सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले आफ्नो तर्फबाट कुनै मुद्दा किटान गरी वा नगरी फिराद गर्न, प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न, फिराद दाबी फिर्ता गर्न, मिलापत्र गर्न वा अन्य कानूनी काम कारबाहीका लागि वारिसनामाको कागज लेखी कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वारिस नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै मुद्दा किटान नगरी सामान्य रूपमा अधिकृत वारिस नियुक्त गर्नु परेमा नेपालभित्र भए कुनै जिल्ला अदालतको न्यायाधीश र नेपाल बाहिर भए कुनै नेपाली राजदूत वा महावाणिज्यदूतको रोहबरमा वारिस नियुक्ति गर्ने व्यक्तिले वारिसनामामा सहीछाप गरी सो वारिसनामा निजबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम वारिसनामा प्रमाणित गराउन चाहनेले वारिसनामाको कागजमा आफ्नो र वारिस नियुक्त हुने व्यक्तिको फोटो टाँसी वारिस लिने दिने दुवैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राहदानीको प्रतिलिपि जिल्ला न्यायाधीश वा नेपाली राजदूताबास वा महावाणिज्य दूताबास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम वारिसनामा प्रमाणित गर्दा पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजम अधिकृत वारिस नियुक्त भएको व्यक्ति मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा हुँदा अदालतमा उपस्थित हुन वा त्यस्तो प्रयोजनका लागि निजले अर्को व्यक्तिलाई वारिस नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

१५४. अधिकृत वारिस मार्फत अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न सक्नेः (१) आफ्नाे हक र स्वामित्वको कुनै अचल सम्पत्ति किटान गरी बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न वा हालैको बकसपत्र गरिदिने वा अन्य कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण गर्ने वा कानून बमोजिम रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने लिखत पारित गराउन कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने व्यक्तिले आफू उपस्थित हुन नसक्ने मनासिब कारण खुलाई वारिसनामा द्वारा अधिकृत वारिस नियुक्त गरी त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न वा हालैको बकसपत्र वा अन्य कुनै किसिमबाट हक हस्तान्तरण गर्न वा कुनै किसिमको लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अधिकृत वारिस नियुक्त गर्दा दफा १५३ को उपदफा (२) र (३) बमोजिमको कार्यविधि पूरा गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम अधिकृत वारिस नियुक्त भएको व्यक्तिले वारिस नियुक्त गर्ने व्यक्तिको तर्पmबाट निजलाई दिएको वारिसनामाको शर्तको अधीनमा रही आवश्यक कार्य गर्न सक्नेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अधिकृत वारिस नियुक्त गरी शेषपछिको बकसपत्र गर्न सकिने छैन ।

५) यस दफा बमोजिमको वारिसनामा प्रमाणित गर्दा तीन पुस्ताको नाताभित्र भएमा दफा १५३ को उपदफा (४) बमोजिम र सो बाहेक अरुलाई सम्पत्ति बिक्री गर्ने वा हक छाडी दिने गरी गरिएको वारिसनामा प्रमाणित गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

१५५. अधिकृत वारिसको हैसियत अन्त्य हुनेः (१) देहायका कुनै अवस्थामा यस परिच्छेद बमोजिमको अधिकृत वारिसको हैसियत स्वतः अन्त्य हुनेछः–

(क) कुनै निश्चित काम, प्रयोजन र समयावधि किटान गरी दिएको अधिकृत वारिस त्यस्तो काम, प्रयोजन वा अवधि समाप्त वा भुक्तान भएमा,

(ख) कुनै खास घटना वा अवस्था पूरा भएपछि वा त्यस्तो घटना वा अवस्था अन्त्य भएपछि कायम नरहने गरी दिएको अधिकृत वारिस त्यस्तो अवस्था पूरा भएमा वा नरहेमा,

(ग) वारिस नियुक्त गर्ने व्यक्तिले राष्ट्रिय स्तरका कुनै दुई दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वारिस बदर गरेमा,

(घ) वारिसनामा बमोजिमको काम पूरा हुनु अघि नै वारिस दिने वा वारिस लिने व्यक्तिको मृत्यु भएमा,

(ङ)  वारिस मार्फत् हक हस्तान्तरण वा सट्टापट्टा गर्ने भनिएको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्ति नै आफैँ उपस्थित भई हस्तान्तरण वा सट्टापट्टा गरेमा,

(च) वारिसनामा बमोजिमको सम्पत्तिका सम्बन्धमा वारिस नियुक्त गर्ने र वारिस हुने वा निजको एकासगोलको व्यक्ति बीच अदालतमा मुद्दा परेमा,

(छ) अधिकृत वारिसनामा दिने र लिने व्यक्ति बीच अदालतमा कुनै मुद्दा परेमा,

(ज) अधिकृत वारिस हुने व्यक्तिले त्यस्तो हैसियतमा काम गर्न अनिच्छा प्रकट गरी वारिस नियुक्ति गर्ने व्यक्तिलाई अधिकृत वारिसनामाको सक्कल प्रति सहित लिखित जानकारी दिएमा ।

(२) यस परिच्देछमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो संहिता प्रारम्भ हुनु अघि नै तत्काल प्रचलित कानूनको रित पुर्याई प्रमाणित भइसकेको अधिकृत वारिसनामालाई यस परिच्छेदका कुनै कुराले असर पारेको मानिने छैन ।

परिच्छेद–१४ अन्तर्कालीन वा अन्तरिम आदेश सम्बन्धी व्यवस्था

१५६. अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्न निवेदन दिन सक्नेः (१) मुुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै काम कारबाही तत्काल नरोकेमा, कुनै कार्य तत्काल नगरेमा वा मुद्दाको माग दाबीका सम्बन्धमा कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्रको माग दाबी निरर्थक हुने भएमा बादी वा पुनरावेदकले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी त्यस्तो विषयमा अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्ने माग राखी सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “अन्तर्कालिन आदेश” भन्नाले मुद्दामा हुने निर्णय वा पैmसला बाहेकका अन्य आदेश सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन उपर सुनुवाई गर्दा त्यस्तो आदेश जारी हुन उपयुक्त देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो विषयमा अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएकोमा मुद्दाको कुनै एकपक्षको निवेदनको सुनुवाईको आधारमा गरिएको भए अर्काे पक्षले त्यस्तो आदेश बदर गर्न सोही अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन परेकोमा सम्बन्धित अदालतले दुवै पक्षको सुनुवाई गरी त्यस्तो आदेश बदर गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ र त्यस उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले बदर गराउन त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ ।

१५७. अन्र्तकालीन आदेश उपर निवेदन दिन सक्नेः (१) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा तल्लो अदालतबाट भएका देहायका आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आदेश भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो आदेश बदर वा रद्द गर्न त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछः–

(क) मुद्दाका पक्षलाई तारिखमा राखेको वा निजबाट जमानत वा अदालती शुल्क लिएको,

(ख) परिच्छेद–१० बमोजिम मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी गरेको दरपीठको आदेश उपर न्यायाधीश समक्ष उजुर गरेकोमा त्यस्तो उजुर रद्द भएको,

(ग) परिच्छेद–११ बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा हकदैया, हदम्याद वा अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय निरुपण गरी आदेश गरेको,

(घ) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा अन्य कुनै आदेश गरेको ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा भएको काम कारबाहीमा म्याद नाघेको वा मुद्दामा कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कारबाही निर्धारित अवधिभित्र नगरी बेरीत भएको जिकिर लिई त्यस्तो काम कारबाही बदर गराउन समेत मुद्दाको पक्षले त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कुनै निवेदन परेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सम्बन्धित अदालतबाट आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन लिई वा मिसिल झिकाई त्यस्तो निवेदन उपर सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सुनुवाई गर्दा तल्लो अदालतले गरेको आदेश वा काम कारबाही वेरीतको वा म्याद नाघेको देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो आदेश बदर गर्न, रद्द गर्न वा कानून बमोजिम उपयुक्त सम्झेको अन्य काम गर्न तल्लो अदालतको नाममा आदेश गर्न सक्नेछ ।

१५८. अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि कुनै माग दाबीको कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा त्यस्तो निवेदनको माग दाबी निरर्थक हुने लागेमा सम्बन्धित निवेदकले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश माग गरेमा अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मको अवधिको लागि देहाय बमोजिमको कुनै आदेश जारी गर्न सक्नेछः–

(क) खास अवधि तोकी अन्तरिम आदेश जारी गर्न,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि अर्को पक्ष झिकाउने आदेश गर्न,

(ग) अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल हुंँदा आफ्नो हितमा अन्तरिम आदेश जारी भएका कारणले निवेदनको अन्तिम निर्णय पश्चात् अर्को पक्षलाई क्षति पुगेको अवस्था देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरेमा शर्त सहितको अन्तरिम आदेश जारी गर्न,

(घ) निवेदन माग दाबीको विषय यथास्थितिमा नरहेमा निवेदनको माग दाबी निरर्थक हुने देखिएमा त्यस्तो विषय यथास्थितिमा राख्न ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्तरिम आदेशको लागि पेश भएको निवेदनको विषयमा निर्णय नै हुन उपयुक्त छ भन्ने लागेमा अदालतले त्यस्तो विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम जारी गरिएको अन्तरिम आदेश निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले एक पटक अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेकोमा पछि परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको आधार र कारण देखाई सम्बन्धित पक्षले सोही विषयमा त्यस्तो आदेशको लागि पुनः निवेदन दिन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको निवेदन परेमा अदालतले दुबै पक्षको सुनुवाई गरी अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (२) बमोजिम जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा छलफल गराउन अर्को पक्ष झिकाउने गरी आदेश भएकोमा निवेदकको कारणबाट सोही दिन छलफल हुन नसकेमा तत्पश्चात् त्यस्तो अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुनेछ ।

(८) यस दफा बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दा त्यसको कारण खुलाउनु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (२) वा (६) बमोजिम आदेश जारी भएकोमा त्यस्तो आदेश प्रभावित नहुने गरी मुद्दाको विषयमा कारबाही अगाडि बढाउन यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याउने छैन ।

१५९. अन्तरिम आदेश रद्द हुनेः (१) एक पक्षीय सुनवाई गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको वा आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएको कारण खुलाई कुनै पक्षले अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्ने माग गरी सोही अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले अर्को पक्षलाई झिकाई त्यस उपर सुनुवाई गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सुनुवाई गर्दा सो विषयमा अघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न उपयुक्त देखेमा अदालतले कारण खुलाई त्यस्तो आदेश रद्द गर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले अन्तरिम आदेश रद्द नगरी त्यसका शर्त संशोधन वा हेरफेर गर्न उपयुक्त देखेमा त्यसको कारण खुलाई अन्तरिम आदेशका त्यस्ता शर्त संशोधन वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

१६०. क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द भएमा वा त्यसका शर्त संशोधन वा हेरफेर भएमा त्यसरी रद्द, संशोधन वा हेरफेर हुनु अगाडि अन्तरिम आदेशको कारणबाट कुनै काम कारबाही गर्न नसकी कुनै पक्षलाई हानि, नोक्सानी भएमा त्यस्तो पक्षले अन्तरिम आदेश माग गर्ने पक्ष विरुद्ध आफूलाई भएको हानि, नोक्सानीको रकम उल्लेख गरी क्षतिपूर्ति माग गर्न सम्बन्धित अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले सम्बन्धित पक्षहरू उपस्थित गराई त्यस्तो विषयमा सुनुवाई गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सुनुवाई गर्दा अन्तरिम आदेश जारी भएको कारणले निवेदकलाई वास्तविक रूपमा हानि, नोक्सानी भएको देखिएमा अदालतले हानि, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिन सक्नेछ ।

तर काल्पनिक वा अप्रत्यक्ष हानि, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति भराउने आदेश हुन सक्ने छैन ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम आदेश भएकोमा अन्तरिम आदेशको माग गर्ने पक्षले त्यस्तो आदेश बमोजिमको क्षतिपूर्ति निवेदकलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–१५ लिखित प्रमाण परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

१६१. प्रमाण सम्बन्धी लिखत पेश गर्नु पर्नेः (१) बादीले फिरादपत्रमा उल्लेखित दाबी र प्रतिबादीले प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख गरेको जिकिरसँग सम्बन्धित लिखित प्रमाणको सक्कल र त्यसको प्रतिलिपि फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रसँगै पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार बादी वा प्रतिबादी भएको मुद्दामा फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र साथ लिखित प्रमाण तत्काल पेश गर्न नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई कुन कार्यालयमा त्यस्तो प्रमाण रहेको छ वा रहन सक्ने हुन्छ त्यसको विवरण फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रमा खुलाउन सकिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रमा प्रमाण सम्बन्धी विवरण उल्लेख भएकोमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण आवश्यकतानुसार सम्बन्धित कार्यालयबाट आफैँ झिकाई बुझ्न सक्नेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लिखित प्रमाणको सक्कल प्रति तत्काल अदालतमा पेश गर्न नसकिने भएमा त्यसको कारण सहित रीतपूर्वकको प्रतिलिपि पेश गर्न सकिनेछ ।

१६२. प्रमाणको उल्लेखन गर्नु पर्नेः (१) दफा १६१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लिखित प्रमाणको सक्कल प्रति कुनै व्यक्ति वा संस्थाको जिम्मामा रही त्यसको सक्कल वा प्रतिलिपि तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा बादी वा प्रतिबादीले फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रमा सोही कुरा उल्लेखन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उल्लेखन भएको प्रमाण बुझ्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाणको सक्कल प्रति वा प्रतिलिपि अदालतले तोकेको अवधिभित्र पेश गर्न त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले अदालतले तोकेको अवधिभित्र त्यस्तो प्रमाण अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो प्रमाण पेश नगरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको प्रमुख पदाधिकारीलाई अदालतले एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

१६३. समय माग गर्न सक्नेः (१) फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्दाका बखत लिखित प्रमाण पेश गर्न सम्भव नभएको कारण खुलाई बादी वा प्रतिबादीले समय माग गरेमा र सो कारण मनासिब देखिएमा अदालतले पन्ध्र दिनसम्मको समय दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको समयभित्र बादी वा प्रतिबादीले त्यस्तो प्रमाण अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको समयभित्र पेश नभएको प्रमाण त्यस्तो मुद्दामा प्रमाणको रूपमा बुझ्न सकिने छैन ।

१६४. प्रमाण पेश गर्न अनुमति दिन सक्नेः (१) फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्दाका बखत बादी वा प्रतिबादीको जानकारीमा नआएको कुनै नयाँ र महत्वपूर्ण लिखित प्रमाण पछि जानकारीमा आएमा वा पत्ता लागेमा त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न बादी वा प्रतिबादीले अनुमति माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले बादी वा प्रतिबादीलाई त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रमाण अन्य व्यक्ति, संस्था वा निकायको नियन्त्रणमा रहेकोले बादी वा प्रतिबादीले आफैँले पेश गर्न संभव नभएको कारण उल्लेख गरी अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण झिकाउन दफा १६२ को उपदफा (२) बमोजिम आदेश दिन सक्नेछ ।

१६५. सक्कल लिखत फिर्ता गर्नु पर्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम प्रमाण कागजातको सक्कल प्रति र सोको प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अधिकृतले त्यस्तो प्रमाण कागजातको प्रतिलिपि सक्कल लिखतसँग भिडाई प्रतिलिपि प्रमाणित गरी त्यस्तो प्रतिलिपिमा पेश गर्ने व्यक्तिको सहीछाप गराई मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणित प्रतिलिपि मिसिल संलग्न गरेपछि अदालतले त्यस्तो प्रमाणको सक्कल प्रति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता गरेको सक्कल प्रति आवश्यक भएमा अदालतले जुनसुकै बखत सम्बन्धित व्यक्तिबाट माग गर्न सक्नेछ । त्यसरी माग गरेको सक्कल लिखित प्रमाण निजले पेश नगरेमा सो प्रमाणलाई त्यस्तो मुद्दामा प्रमाणको रूपमा लिन सकिने छैन ।

१६६. प्रतिउत्तरपत्र पेश नभई प्रमाण बुझ्न नसकिनेः कानूनमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक सामान्यतया प्रतिउत्तरपत्र पेश नभई वा प्रतिउत्तरपत्र पर्न सक्ने अवधि व्यतित नभई प्रमाण बुझ्ने कारबाही गरिने छैन ।

१६७. प्रमाण बुझ्नु पर्नेः फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख भएको सरकारी कार्यालयमा रहेको कुनै कागजात प्रमाणको रूपमा बुझ्नु पर्ने देखिएमा प्रतिउत्तरपत्र पेश भएको मितिले र प्रतिउत्तरपत्र पेश नभएकोमा प्रतिउत्तरपत्र पेश हुन सक्ने अवधि व्यतित भएको मितिले सामान्यतया सात दिनभित्र त्यस्तो प्रमाण बुझ्न आदेश दिनु पर्नेछ ।

१६८. ठहर गर्नु पर्ने कुरामा प्रमाण बुझ्नेः (१) अदालतले मुद्दाका पक्षहरूलाई उपस्थितिको निमित्त तोकिएको तारिखका दिन बादी र प्रतिबादीको रोहबरमा फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र र पेश भएका सबै लिखत प्रमाण हेरी तथा निजहरूसँग सो विषयमा आवश्यक कुरा सोधपुछ समेत गरी त्यसबाट दुवै पक्षको कुरा मिले वा नमिलेको विषय यकिन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम यकिन गर्दा बादी दाबीका सम्बन्धमा दुबै पक्षको कुरा मिलेको देखिन आएमा अदालतले सोही दिन निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम यकिन गर्दा दुवै पक्षको कुरा आंशिक वा पूर्ण रूपमा नमिलेको देखिन आएमा अदालतले जुन जुन कुरा नमिली ठहर गर्नु पर्ने हो सो कुरा र त्यस सम्बन्धमा बुझ्नु पर्ने थप अन्य प्रमाण स्पष्ट खुलाई सबुत प्रमाण झिकाउन आदेश दिई सबुत प्रमाण बुझ्ने तारिख तोक्नु पर्नेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषयसँग सम्वद्ध कुरा बाहेक अन्य कुरामा प्रमाण बुझ्न सकिने छैन ।

१६९. लिखत पेश गर्न अदालतले आदेश दिन सक्नेः (१) मुद्दाका पक्षले प्रस्तुत गर्न नसकेको वा नसक्ने तर मुद्दामा ठहर गर्न आवश्यक पर्ने कुनै प्रमाण कुनै व्यक्तिको साथमा कब्जामा रहेको छ भन्ने अदालतलाई लागेमा अदालतले अवधि तोकी मुद्दाको कारबाहीको क्रममा जुनसुकै बखत प्रमाण पेश गर्न त्यस्तो व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाण पेश गर्न आदेश भएकोमा सम्बन्धित व्यक्तिले आदेशमा तोकिएको अवधिभित्र अदालतमा आफैँ उपस्थित भई वा अरु कुनै व्यक्ति मार्फत त्यस्तो लिखत पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम लिखत पेश नगर्ने वा लिखत पेश गर्न नसकेको मनासिब कारण समेत उल्लेख नगर्ने व्यक्तिलाई अदालतले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

१७०. प्रमाण बुझ्ने क्रमः (१) अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक अदालतले प्रमाण बुझ्न तोकिएको तारिखका दिन प्रमाण बुझ्दा सामान्यतयाः बादीले पेश गरेको प्रमाण बुझेपछि प्रतिबादीले पेश गरेको प्रमाण बुझ्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाण बुझ्दा कुनै लिखत प्रमाणको रूपमा लिन नहुने वा असान्दर्भिक विषय भएको भनी मुद्दाको कुनै पक्षले तत्काल आपत्ति गरेमा अदालतले त्यस्तो विषयमा जाँच गरी त्यस्तो आपत्ति मनासिब भए वा नभएको सम्बन्धमा तत्काल आदेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश गर्दा कुनै पक्षले पेश गरेको लिखतलाई प्रमाणको रूपमा लिन नहुने वा असान्दर्भिक भएको ठहर गरेमा त्यस्तो कुरा अभिलेख गरी मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

१७१. कागज गराउन सक्नेः (१) कुनै पक्षसँग मुद्दाका विषयमा कुनै कुरा सोध्नु परेमा अदालतले अर्काे पक्षको रोहबरमा जुनसुकै बखत सोधी निजको कागज गराउन सक्नेछ ।

(२) कानून बमोजिम फिरादपत्र लिई कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्ने विषयमा बाहेक अरु कुनै उजुरीबाट कारबाही, सुनुवाई गरी किनारा गर्नु पर्ने मुद्दामा अदालतले बादी वा प्रतिबादीसँग खुलाउनु पर्ने कुराको प्रमाण समेत खुलाई निजको बयान गराई अभिलेख गरी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

१७२. सद्दे किर्तेमा बयान गराउनु पर्नेः (१) प्रमाण बुझ्न तोकिएको तारिखमा बादीले पेश गरेको प्रमाणको कागज प्रतिबादीलाई र प्रतिबादीले पेश गरेको प्रमाणको कागज बादीलाई सक्कलै देखाई सुनाई निजले त्यस्तो कागजलाई सद्दे, कीर्ते वा जालसाजी नामाकरण गरेमा अदालतले सोही व्यहोराको बयान गराई अभिलेख गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम देखाउँदा वा सुनाउँदा तत्काल सद्दे, कीर्ते वा जालसाजी छुट्याउन नसक्ने भई कुनै पक्षले म्याद माग गरेमा अदालतले तीन दिनसम्मको म्याद दिनु पर्नेछ ।

(३) मुद्दाको पक्ष बाहेक अरुको सहीछाप परेको कागज पेश भएमा तत्काल सद्दे, कीर्ते वा जालसाजी छुट्याई नामाकरण गर्न नसक्ने भई मुद्दाका कुनै पक्षले म्याद मागेमा प्रमाण सहित सद्दे, कीर्ते वा जालसाजीमा बयान गर्न पन्ध्र दिनसम्मको म्याद दिन सकिनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र बयान गर्ने व्यक्तिले सद्दे, कीर्ते वा जालसाजी जे नामाकरण गर्दछ अदालतले सोही अनुरुप बयान गराई अभिलेख गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम बयान गराउँदा कुनै पक्षले त्यस्तो लिखत कीर्ते वा जालसाजी हो भन्ने बयान गरेमा अदालतले सो दिन मुद्दाका सबै पक्षहरू हाजिर रहेको भए निजहरूको सोही दिन र कुनै पक्ष हाजिर नरहेको भए त्यस्तो पक्षको हकमा त्यसपछि हाजिर भएकै दिन बयान गराउनु पर्नेछ ।

(६) वारिस वा कानून व्यवसायी तारिखमा रहेको मुद्दामा सम्बन्धित पक्षलाई नै झिकाउनु आवश्यक देखिएमा अदालतले त्यस्तो पक्षलाई झिकाई निजको बयान गराउनु पर्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम प्रमाणको कागज देखाउँदा वा सुनाउँदा सम्बन्धित पक्षले सद्दे, कीर्ते वा जालसाजी छुट्टाउन नसक्ने भएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाणको कागज जाँच गर्न सम्बन्धित विशेषज्ञ समक्ष पठाउन सक्नेछ ।

१७३. सद्दे, कीर्ते वा जालसाजीको लागि सुनाउनु नपर्नेः (१) कानून बमोजिम प्रमाण लिन नसकिने लिखत सद्दे, कीर्ते वा जालसाजीको प्रयोजनको लागि सुनाउनु वा देखाउनु पर्ने छैन ।

(२) कुनै प्रतिबादीले प्रमाणको रूपमा पेश गरेको लिखतबाट अन्य कुनै प्रतिबादीलाई असर पर्ने रहेछ भने अदालतले दफा १७२ को प्रक्रिया अवलम्बन गरी असर पर्ने प्रतिबादीलाई त्यस्तो प्रमाण देखाई सुनाई निजको बयान गराउनु पर्नेछ ।

१७४. पुनरावेदन सुृन्ने अदालतबाट प्रमाण बुृझ्नेः पुनरावेदन परी वा केही व्यहोराले निर्णय जाँचका लागि अदालतमा प्राप्त भएको मुद्दामा प्रमाणको लागि पेश भएको लिखित प्रमाण सद्दे, कीर्ते वा जालसाजी छुट्याई इन्साफ गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा र त्यस्तो कार्यविधि पूरा नगरी तल्लो अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको रहेछ भने पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यस्तो कागज सक्कलै झिकाई पक्षको बयान गराउनु पर्नेछ ।

१७५. बयान लिई कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेः कुनै देवानी मुद्दामा प्रतिबादीको प्रतिउत्तरपत्र वा बयानबाट उठेको कानून बमोजिम फौजदारी कायम हुने मुद्दा सोही मिसिलबाटै पक्षको बयान गराई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

तर कानून बमोजिम कुनै खास किसिमका मुद्दा मात्र हेर्ने अधिकार पाएको अदालतले सोही कानून बमोजिमका मुद्दाको मात्र कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

१७६. प्रभावित पक्षलाई बुझ्नु पर्नेः मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययनबाट मुद्दामा कुनै कुरा ठहर गर्दा मुद्दाका पक्ष बाहेक तेस्रो व्यक्तिको हक समेत प्रभावित हुने देखिएमा वा त्यस्तो व्यक्ति समेत मुद्दामा सम्बन्धित देखिन आएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई समेत बुझी निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मनासिब समय र मौका दिई निजले पेश गरेको प्रमाणको आधारमा निजलाई कारणी सरह तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

१७७. नाप, जाँच वा नक्सा गर्न सक्नेः (१) विवाद परेको अचल सम्पत्तिको नाप, नक्सा वा नाप जाँच नगरी मुद्दाको किनारा गर्न नहुने देखिएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्तिको नाप, जाँच वा नक्सा गराउन आदेश दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भई त्यस्तो सम्पत्तिको नाप, जाँच वा नक्सा गराउनु परेमा अदालतले दुवै पक्षलाई त्यस्तो नाप, नक्सा वा जाँच गर्नु पर्ने ठाउँ तोकी त्यस्तो ठाउँमा हाजिर हुन जानु भनी तारिख तोकी वा तारिखको सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएकोे तारिखको दिन अदालतका कम्तीमा राजपत्रअनङ्कित द्वितीय श्रेणीका एकजना कर्मचारी र अमिन अचल सम्पत्ति नाप जाँच हुने ठाउँमा गई मुद्दाका दुवै पक्ष, उपलब्ध भएसम्म स्थानीय तहका कम्तीमा एक जना प्रतिनिधि र कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्तिलाई समेत रोहबर राखी जुन अचल सम्पत्तिको नाप, नक्सा वा जाँच गर्न पर्ने हो सो नापी जाँची नक्सा मुचुल्का समेत तयार गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम नाप, जाँच वा नक्सा गरिसकेपछि अदालतबाट खटी गएका कर्मचारीले त्यस्तो नक्सा मुचुल्कामा सम्बन्धित पक्ष, स्थानीय व्यक्ति र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सहीछाप गराई त्यस्तो मुचुल्कामा आफ्नोे नाम लेखी सहीछाप गरी नाप, जाँचको तीनप्रति नक्सा तयार गरी त्यस्तो नक्सामा समेत नापजाँच गर्ने कर्मचारीको नाम, थर तथा पद खुलाई सहीछाप गरी त्यसको एक एक प्रति मुद्दाका पक्षलाई दिई बुझिलिएको भरपाई गराई बाँकी एक प्रति नक्सा, भरपाई र मुचुल्का अदालतमा दाखिला गरी सम्बन्धित मिसिल सामेल गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम नाप जाँच वा नक्सा गर्दा पक्षहरू उपस्थित नभएमा वा उपस्थित भए पनि नक्सा मुचुल्कामा सहीछाप गर्न मञ्जुर नगरेमा वा पक्षहरू तारिखमा हाजिर नभएको मुद्दा भए उपदफा (४) बमोजिमका अन्य व्यक्तिहरू राखी नक्सा, नाप वा जाँच गरी पक्ष उपस्थित नभएको वा भए पनि सहीछाप नगरेको व्यहोरा कैफियत जनाई खटिएका कर्मचारीले आफ्नो र स्थानीय तहको कम्तीमा एक जना प्रतिनिधिको सहीछाप गरी गराई त्यस्तो नक्सा मुचुल्का अदालतमा दाखिला गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम स्थानीय तहको प्रतिनिधि उपस्थित हुनु पर्नेमा निजलाई सूचना दिँदा पनि उपस्थित नभएमा निज उपस्थित नभएको कारणले मात्र अन्य कार्यविधि पूरा भएको नाप, जाँच वा नक्सा बेरीतको मानिने छैन ।

(७) यस दफा बमोजिम रीत नपुगेको नाप, जाँच वा नक्सा प्रमाणको लागि ग्राह्य हुने छैन ।

(८) यस दफा बमोजिम कुनै अचल सम्पत्तिको नाप नक्सा वा जाँच गर्दा अदालतबाट नाप जाँच गर्न खटिएको कर्मचारीले बद्नियत चिताई त्यस्तो अचल सम्पत्तिको वास्तविक वा यथार्थताभन्दा फरक हुने गरी नाप, नक्सा वा जाँच गरेको पाइएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ र त्यस्तो कर्मचारी उपर विभागीय कारबाही समेत हुनेछ ।

१७८. ठाउँ अवलोकन गर्न सक्नेः (१) मुद्दाको विषयवस्तु जटिल भई त्यस्तो विषयवस्तु यथार्थरूपमा अदालत समक्ष पेश गर्न सम्भव नहुने देखिएमा वा प्रमाणको रूपमा दिएको वस्तु, विवादको विषय वा अचल सम्पत्ति रहेको ठाउँको नै प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन वा निरीक्षण गर्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई आदेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अवलोकन वा निरिक्षण गर्न आदेश भएमा सो प्रयोजनको लागि अग्रीम रूपमा दिन तोकी न्यायाधीश आफैँ वा अदालतको आदेश बमोजिम तोकिएको प्राविधिज्ञ वा अन्य कुनै कर्मचारीले त्यस्तो वस्तु, विषय वा ठाँउको अवलोकन वा निरीक्षण गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै प्राविधिज्ञ वा अन्य कुनै कर्मचारीले त्यस्तो वस्तु, विषय वा ठाउँको अवलोकन वा निरीक्षण गरेको भए निजले मुद्दाको विषय वस्तुसँग सान्दर्भिक विषयमा प्रतिवेदन तयार गरी अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–१६ साक्षी परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

१७९. पक्षले साक्षी उपस्थित गराउनु पर्नेः (१) मुद्दाका पक्षले प्रमाणको रूपमा उल्लेख गरेका साक्षीलाई साक्षी परीक्षणका लागि अदालतद्वारा तोकिएको तारिखका दिन आफैँंले उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखका दिन उपस्थित नभएका साक्षीको परीक्षण हुन सक्ने छैन ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साक्षी उपस्थित गराउनको लागि तोकिएको तारिखका दिन दफा २२५ को खण्ड (ग) वा (ङ) को अवस्था परी अदालतमा साक्षी उपस्थित गराउन नसकेकोले अर्को तारिख तोकी पाउन त्यस्तो अवस्था परेको कुरा सम्बन्धित स्थानीय तह वा कुनै सरकारी निकायको सिफारिस समेत संलग्न गरी बाटो खुलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र निवेदन दिएमा निवेदन दिएको सात दिनभित्र अदालतले साक्षी परीक्षण गराउने गरी अर्को तारिख तोक्नेछ ।

१८०. अदालतबाट साक्षी झिकाई परीक्षण गर्न सकिनेः (१) दफा १७९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको वा सार्वजनिक हक, हित वा सरोकार संलग्न रहेको मुद्दामा नबुझी नहुने साक्षीलाई अदालतले आदेश गरी पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम म्याद जारी भएमा त्यस्तो साक्षी अदालतले तोकेको अवधिभित्र अदालतमा उपस्थित हुनु पर्नेछ ।

(३) यस परिच्छेद बमोजिम साक्षीका नाममा म्याद जारी गर्दा अनुसूची–१४ बमोजिमको ढाँचामा जारी गर्नु पर्नेछ ।

१८१. साक्षी बुझ्न कर्मचारी खटाउन सक्नेः (१) शारीरिक अस्वस्थताका कारणले अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने साक्षीलाई निज रहे बसेको ठाउँमा नै गई साक्षी बुझ्नको लागि मुद्दाको कुनै पक्षले अदालतमा निवेदन दिएमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले निवेदन माग बमोजिम साक्षी बुझ्नको लागि आदेश दिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा साक्षी रहे बसेको ठाँउमा अदालतको न्यायाधीश आफैँ गई वा कर्मचारी खटाई साक्षी बुझ्न वा बुझ्न लगाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम साक्षी बुझ्नको लागि न्यायाधीश वा अदालतको कर्मचारी जाँदा लाग्ने खर्च निवेदन दिने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

१८२. श्रव्य–दृश्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी परीक्षण गर्न सक्नेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अति वृद्ध अवस्था, शारीरिक अशक्तता, अस्वस्थता वा नेपाल बाहिर रहे बसेको कारण कुनै साक्षी अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने कारण देखाई त्यस्तो साक्षीको श्रव्य–दृश्य सम्वादको माध्यमबाट परीक्षण हुने मुद्दाको कुनै पक्षले अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यहोरा अदालतलाई मनासिब लागेमा अदालतले त्यस्ता साक्षीको श्रव्यदृश्य संवादको माध्यमबाट परीक्षण गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा सम्बन्धित पक्षले श्रव्य–दृश्य सम्वादबाट साक्षी परीक्षण गर्नको लागि अदालतबाट तोकिएको दिन र ठाउँमा त्यस्ता साक्षीलाई उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।

(३) अदालतले श्रव्यदृश्य सम्वादमा उपस्थित भएको साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित भएको साक्षी सरह मानी परीक्षण गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम साक्षी परीक्षण गराउँदा अदालतले श्रव्य–दृश्य सम्वादबाट भएको साक्षीको बकपत्र र श्रव्यदृश्य सम्वादको व्यहोरा लेखवद्ध गरी अभिलेख गर्नु पर्नेछ ।

(५) अदालतले श्रव्यदृश्य सम्वाद मार्फत साक्षी बुझेको अभिलेखको मुचुल्का अनुसूची–१५ बमोजिम गराउनु पर्नेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम साक्षी परीक्षण गर्दा वा गराउँदा लागेको खर्च श्रव्य–दृश्य सम्वाद मार्फत साक्षी परीक्षण गराउन निवेदन दिने पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

१८३. पक्षलाई तारिख तोकेको दिन साक्षी परीक्षण गर्ने दिन तोक्नेः (१) दफा १८१ वा १८२ को अवस्थामा बाहेक साक्षी परीक्षण गर्दा पक्षलाई तारिख तोकिएको दिनमा नै परीक्षण गर्ने गरी अदालतले साक्षी परीक्षण गर्ने दिन तोक्नु पर्नेछ ।

(२) साक्षी परीक्षण गर्दा साक्षीले व्यक्त गरेको कुराको बकपत्र तयार गरी निजको सहीछाप गराई अभिलेख गर्नु पर्नेछ ।

१८४. शपथ लिनु पर्नेः साक्षीले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा सत्य कुरा व्यक्त गर्ने कुराको उद्घोषण गरी न्यायाधीश समक्ष अनुसूची–१६ को ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ ।

१८५. साक्षी परीक्षण न्यायाधीशले गर्नु पर्नेः (१) साक्षी परीक्षण जुन न्यायाधीशको इजलाशमा पेश भएको छ सोही न्यायाधीशले गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परीक्षण गर्दा न्यायाधीशले बकपत्र अभिलेख गर्न तथा साक्षी परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीको सहायता लिन सक्नेछ ।

१८६. तोकिएको तारिखका दिन साक्षी परीक्षण गर्नु पर्नेः (१) दफा १८१ वा १८२ को अवस्थामा बाहेक अदालतले साक्षी परीक्षण गर्न तोकिएको तारिखका दिनमा नै अदालतमा उपस्थित भएका सम्पूर्ण साक्षीहरूको परीक्षण गरिसक्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्पूर्ण साक्षीहरूको सोही दिन परीक्षण गर्न समय अभावको कारणले नभ्याउने भएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यसको भोलिपल्ट साक्षी परीक्षण गर्ने गरी साक्षी तथा पक्षहरूलाई तारिख तोक्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “त्यसको भोलिपल्ट” भन्नाले साक्षी परीक्षण गरेको दिनको लगत्तै पछि अड्डा खुलेको पहिलो दिन सम्झनु पर्छ ।

१८७. बकपत्र प्रमाणित गर्नु पर्नेः (१) न्यायाधीशले अदालतमा साक्षी परीक्षण गर्दा मुद्दामा निजबाट खुलाउनु पर्ने विषयको प्रश्न सोधी त्यस्तो प्रश्न, साक्षीले दिएको जवाफ र त्यसमा कानून बमोजिम जिरह भएको भए त्यस समेतको विवरण बकपत्रमा अभिलेख गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण अभिलेख भएपछि साक्षीलाई कुनै विषयमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न बाँकी भए नभएको सोधी बाँकी भए त्यस्तो कुरा समेत व्यक्त गर्न लगाई बकपत्रमा त्यस्तो कुरा अभिलेख गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो बकपत्रको कागजमा निज र मुद्दाका उपस्थित पक्ष वा वारिसको रोहबरमा साक्षी परीक्षण भएको कुरा उल्लेख गरी त्यस्ता सबै व्यक्तिहरूको सहीछाप गराई न्यायाधीशले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम तयार भएको बकपत्रको कागजमा साक्षी, मुद्दाका पक्ष वा वारिसमध्ये कसैले वा सबैले सहीछाप गर्न इन्कार गरेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी साक्षी परीक्षण गर्ने न्यायाधीशले त्यस्तो कुरा प्रमाणित गरी सम्बन्धित मुद्दाको मिसिलमा राख्नु पर्नेछ ।

(४) साक्षीको बकपत्र गराउँदा अनुसूची–१७ बमोजिमको ढाँचामा गराउनु पर्नेछ ।

१८८. कैफियत खुलाई प्रमाणित गर्नु पर्नेः साक्षी परीक्षण गर्दा सम्बन्धित साक्षीले न्यायाधीशद्वारा सोधिएको प्रश्नको जवाफ नदिएमा, दिन इन्कार गरेमा वा जुन प्रश्नको जवाफ खोजिएको हो सोको जवाफ नदिई असम्बन्धित विषयको जवाफ दिएमा न्यायाधीशले सोको कैफियत खुलाई दफा १८७ बमोजिम प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

१८९. बन्द सवाल गर्न सक्नेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परीक्षण गर्नु पर्ने साक्षी अर्को जिल्लाको वासिन्दा भई निजको शारीरिक अवस्थाको कारणले निजलाई मुद्दा रहेको अदालतमा उपस्थित गराई बकपत्र गराउन नसकिने कुरा उल्लेख गरी बन्द सवाल मार्फत परीक्षण गराउन सम्बन्धित पक्षले अदालत समक्ष निवेदन दिएमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले बन्द सवाल मार्फत साक्षी परीक्षण गराउन आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बन्द सवाल मार्फत साक्षी परीक्षण गराउनु परेमा त्यस्तो साक्षीलाई सोध्नु पर्ने प्रश्नहरू अनुसूची–१८ को ढाँचामा तयार गरी न्यायाधीशबाट प्रमाणित गराई साक्षी रहे बसेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा बन्द सवाल पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो सवाल विद्युतीय माध्यमबाट समेत पठाउन सकिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम अदालतबाट बन्द सवाल गराउने आदेश भएमा मुद्दाका पक्षहरूलाई सोही बमोजिम बन्द सवाल गराउने अदालतमा उपस्थित हुन तारिख तोकी त्यसको जानकारी त्यस्तो अदालतलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम बन्द सवाल प्राप्त भएमा त्यस्तो अदालतले सम्बन्धित पक्षबाट दफा १७९ को उपदफा (१) बमोजिम उपस्थित गराइएको साक्षीलाई आफ्नो अदालतमा मुद्दा परे सरह यस परिच्छेद बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी बन्द सवालका प्रत्येक प्रश्नको जवाफको बकपत्र तयार गरी त्यस्तो बकपत्रको कागजमा दफा १८७ वा १८८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो व्यक्तिको सहिछाप गराई तीन दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम बन्द सवाल गर्नु पर्ने व्यक्ति हाजिर नभएमा त्यस्तो अदालतले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी बन्द सवाल पठाउने अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम सम्बन्धित अदालतमा बन्द सवाल पठाउँदा त्यस्ता मुद्दाका पक्ष वा वारिसलाई सोको जानकारी गराई तारिख तोकी हाजिर हुन मुद्दा परेको अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–१७ मुद्दाको सुनुवाई तथा फैसला सम्बन्धी व्यवस्था

१९०. सहमति भएको विषयमा फैसला गर्न सक्नेः (१) प्रतिउत्तरपत्र दाखिला भएपछि बादी र प्रतिबादीको उपस्थितिको लागि तोकिएको तारिखमा दुवै पक्षको रोहबरमा फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र तथा दाखिला भएको सबै लिखत अध्ययन गरी कुनै कुरा अस्पष्ट रहेको भए बादी र प्रतिबादीसँग त्यस्तो अस्पष्ट कुराको सम्बन्धमा आवश्यक कुरा सोधपुछ गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अध्ययन गर्दा वा सोधपुछ गर्दा दुवै पक्षको कुरा मिले वा नमिलेको विषय अदालतले यकिन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम यकिन गर्दा प्रतिबादीले बादीको दाबी स्वीकार गरेको देखिन आएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा त्यसै बखत फैसला गर्न सक्नेछ ।

१९१. बादी प्रतिबादीको पूर्व–सुनुवाई छलफल गराउन सक्नेः (१) अदालतले कुनै मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन गर्न बादी र प्रतिबादीको पूर्वसुनुवाई छलफल हुन मनासिब लागेमा त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो छलफल गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले त्यस प्रयोजनको लागि पक्षहरूलाई तारिख तोकी त्यस्तो छलफल गराउनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको छलफलमा बादी, प्रतिबादी तथा निजका कानून व्यवसायी उपस्थित हुन सक्नेछन् ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको छलफलमा बादी र प्रतिबादीले आफ्नो दाबी वा प्रतिवादलाई समर्थन वा खण्डन गर्ने प्रमाण पेश गर्न तथा अदालतले ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन गर्न आफ्नो दाबी वा जिकिर पेश गर्न सक्नेछन् ।

(५) उपदफा (२) बमोजिमको छलफलबाट ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन भइसकेपछि परिच्छेद– १५ बमोजिम बुझिएको प्रमाणको अतिरिक्त त्यस्तो विषयमा थप प्रमाण बुझ्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण बुझ्न आदेश दिनेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम बादी वा प्रतिबादीको छलफल गराएकोमा अदालतले त्यसको अभिलेख तयार गरी मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

१९२. प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न भएपछि सुनुवाई गर्नु पर्नेः (१) प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न भएपछि अदालतले सामान्यतया एक महिनाभित्र मुद्दाको सुनुवाई गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा मुद्दाका पक्षहरूले आफैँ वा आपूmले नियुक्त गरेको कानून व्यवसायी वा वारिस मार्फत आफ्नो दाबी वा प्रतिरक्षा गर्न बहस पैरवी गर्न सक्नेछन् ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा मुद्दामा थप कुराहरू स्पष्ट गर्नको लागि लिखित बहस नोट पेश गर्न अदालतले आदेश गरेमा मुद्दाका पक्ष आफैँले वा निजले नियुक्त गरेको कानून व्यवसायी वा वारिसले अदालतद्वारा तोकिएको अवधिभित्र लिखित बहस नोट पेश गर्नु पर्नेछ ।

१९३. मिलापत्र गर्न मौका दिनु पर्नेः (१) पक्षहरूले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा जुनसुकै तहमा पनि मिलापत्र गर्न चाहेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्रको लागि निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा, त्यसको मतलब र परिणाम सम्बन्धित पक्षहरूलाई सुनाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सुनाउँदा पनि मुद्दाका पक्षहरूले मिलापत्र गर्न मञ्जुर गरेमा अदालतले मिलापत्रको तीन प्रति मस्यौदा तयार गराउनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम तयार भएको मिलापत्रको व्यहोरा पक्षहरूलाई सुनाउँदा पक्षहरू मिलापत्र गर्न सहमति भएमा त्यस्तो मिलापत्रको कागजमा दुवै पक्षहरूको सहीछाप गराई न्यायाधीशले आफ्नो रोहबरमा सो मिलापत्र भएको व्यहोरा प्रमाणीकरण गरी एक प्रति सम्बन्धित मिसिलमा राखी बादी र प्रतिबादीलाई एक एक प्रति दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम मिलापत्र भएकोमा मिलापत्र बमोजिमको काम नभएको भन्ने विषयमा बाहेक मिलापत्रमा चित्त बुझेन भनी उजुर लाग्ने छैन ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम मिलापत्र भएकोमा त्यसको परिणाम स्वरुप मिलापत्र बमोजिम दाखिला खारेज, नामसारी, दर्ता, रजिष्ट्रेशन वा अचल सम्पत्तिको कित्ताकाट गर्नु पर्ने रहेछ भने मिलापत्र गराउने अदालतले मिलापत्र भएको तीन दिनभित्र मिलापत्र बमोजिमको काम गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले तीन दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

१९४. मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न सक्नेः (१) पक्षहरूले चाहेमा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न संयुक्त रूपमा त्यस्तो अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिएकोमा मेलमिलापबाट विवादको समाधान हुन उपयुक्त देखिएमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न आदेश दिनेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न उपयुक्त हुने कुरा अदालतलाई लागेमा र पक्षहरू मेलमिलापको प्रक्रियामा जान सहमत भएमा अदालतले मेलमिलापको माध्यमबाट त्यस्तो मुद्दाको समाधान गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम आदेश भएकोमा कानून बमोजिम मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दाको समाधान गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा मुद्दाको समाधान हुने भएमा पक्षहरूले सोेही व्यहोरा उल्लेख गरी अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले पक्षहरू बीच मिलापत्र गराई दिनु पर्नेछ ।

(७) मिलापत्र सम्बन्धमा दफा १९३ को उपदफा (३), (४), (५) र (६) का व्यवस्थाहरू यस दफा बमोजिम मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दा समाधान भएकोमा समेत आवश्यक हेरफेर सहित लागू हुनेछन् ।

(८) यस दफा बमोजिम मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दाको समाधान गर्न आदेश दिइएकोमा सो माध्यमबाट मुद्दाको समाधान हुन नसकेमा अदालतले पक्षहरूलाई तारिख तोकी त्यस्तो मुद्दा कानून बमोजिम कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

१९५. मिलापत्र वा मेलमिलाप हुन नसक्नेः दफा १९३ वा १९४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार बादी भई चलेको सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा पक्षहरू बीच मिलापत्र हुन वा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान हुन सक्ने छैन ।
तर सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक सम्पत्ति कायम हुने गरी मिलापत्र गर्न बाधा पर्ने छैन ।

१९६. दाबी फिर्ता लिन सक्नेः (१) नेपाल सरकार बादी हुने मुद्दामा बाहेक अन्य कुनै पनि मुद्दामा मुद्दाको पक्षले फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्रमा आफूले लिएको दाबी त्यागी सो दाबी फिर्ता लिनको लागि वा आफ्नो दाबी सावित गर्न नसक्ने वा दाबीको प्रयोजन समाप्त भएको कारण देखाई सो फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिनको लागि मुद्दाको फैसला हुनु अघि जुनसुकै बखत अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले निवेदन माग बमोजिम फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिन अनुमति दिने आदेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिने आदेश भएमा अदालतले सो मुद्दाको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम कसैले फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिएकोमा सोही व्यक्तिले त्यस्तो फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनमा विपक्ष बनाइएका व्यक्ति उपर सोही विषयमा उजुर गर्न सक्ने छैन ।

१९७. फैसला गर्नु पर्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम मुद्दाको सुनुवाई सम्पन्न भएपछि सामान्यतया सुनुवाई सम्पन्न भएको दिनमा नै अदालतले निर्णय गर्नु पर्ने विवादको विषयमा निर्णय गरी राय किताबमा अभिलेख गर्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “राय किताब” भन्नाले न्यायाधीशले मुद्दामा ठहर गरेको विषय र त्यसका आधार संक्षिप्त रूपमा अभिलेख गर्न अदालतमा राखिएको किताब सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १९२ को उपदफा (३) बमोजिम बहस नोट दाखिला गर्न अदालतबाट आदेश भएकोमा अदालतले बहस नोट प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाको ठहर गर्नु पर्ने विषयमा जटिल कानूनी वा तथ्यगत प्रश्न समावेश भएकोले त्यस्तो विषयमा सोही दिन ठहर गर्न नसकिने भए कुन विषयको कानूनी वा तथ्यगत जटिल प्रश्न समावेश भएको हो त्यसको कारण खुलाई अदालतले आदेश दिएमा बढीमा पन्ध्र दिनभित्र निर्णय सुनाउने दिनको तारिख तोक्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम तारिख तोकिएकोमा अदालतले सो दिन मुद्दाको ठहर गरी राय किताबमा अभिलेख गरी पक्षहरूलाई निर्णय सुनाउनु पर्नेछ ।

५) अदालतबाट एकतर्फी फैसला भएकोमा त्यसरी फैसला गर्ने अदालतले त्यस्तो फैसला तयार भई प्रमाणीकरण भएको मितिले तीस दिनभित्र मुद्दामा उपस्थित नरहेको पक्षलाई फैसलाको अनुसूची-२० बमोजिमको ढाँचामा परिच्छेद-८ को प्रक्रिया पूरा गरी सूचना तामेल गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना तामेल हुन नसकेमा मुद्दामा उपस्थित नरहेको पक्षको जानकारीको लागि राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा एकतर्फी फैसला भएको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(६) अदालतबाट फैसलाको लागि सुनुवाईको मिति तोकिएकोमा त्यसरी तोकिएको मिति अगावै मुद्दाको सम्पूर्ण तथ्यहरू र बुझिएका प्रमाण सहितको व्यहोरा अभिलेख गरी मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषय पनि यकिन गरी दफा १९१ बमोजिम मिसिल सामेल राख्नु वा राख्न लगाउनु पर्नेछ ।

(७) मुद्दा किनारा भई राय किताबमा लेखिएको अदालतको निर्णयको व्यहोरा सम्बन्धित कुनै पक्ष वा निजको कानून व्यवसायीले लिन चाहेमा अदालतले त्यस्तो व्यहोरा प्रमाणीकरण गरी पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

१९८. फैसलाको ढाँचाः (१) दफा १९७ बमोजिम भएको निर्णयको आधारमा अदालतले एक्काईस कार्य दिनभित्र अनुसूची–१९ बमोजिमको ढाँचामा फैसला तयार गरिसक्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको फैसला मिति उल्लेख गरी न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेछ ।

(२क) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र फैसला तयार हुन नसकेमा त्यस्तो अवधि समाप्त भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले उच्च अदालत र मातहत अदालतको फैसलाको हकमा सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश समक्ष र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको हकमा प्रधान न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ ।

(२ख) उपदफा (२क) बमोजिम उजुर पर्न आएकोमा सम्बन्धित मुख्य न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशले एक हप्ताभित्र फैसला तयार गरिसक्न सम्बन्धित न्यायाधीशलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ ।

(३) अदालतले प्रत्येक हप्ता त्यस्तो हप्ताभित्र उपदफा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएका फैसलाको विवरण अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी आफ्नो वेभसाईटमा समेत राख्नु पर्नेछ ।

१९९. फैसला संशोधन गर्न नहुनेः दफा १९८ बमोजिम न्यायाधीशले फैसला प्रमाणीकरण गरेपछि इन्साफमा फरक नपर्ने गरी सामान्य त्रुटि सच्याउने बाहेक कुनै संशोधन गर्न पाइने छैन ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “सामान्य त्रुटि” भन्नाले ठहर गरिएको विषय र इन्साफमा फरक नपर्ने गरी फैसलामा भएका अङ्क र अक्षरमा भएको फरक, बादी, प्रतिबादी वा साक्षीको नाम, थर, ठेगानामध्ये कुनै एकको उल्लेखनको त्रुटि, छपाई वा प्रिन्टिङ्गमा भएका साना तिना त्रुटि सम्झनु पर्छ ।

२००. फैसला सुनिपाएको कागज गराउनु पर्नेः (१) अदालतबाट मुद्दाको फैसला भएपछि मुद्दाको पक्ष हाजिर रहेको भए निजलाई फैसला सुनाई मुद्दा फैसला भएको सुनि पाएको व्यहोराको कागज गराई मिसिलमा सामेल गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पक्ष हाजिर नरहेकोमा निजको वारिस भए वारिसलाई त्यस्तो कागज गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम फैसला सुनाउँदा कुनै पक्ष उपस्थित नभएमा मुद्दा फैसला गर्ने अदालतले फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र त्यस्तो पक्षको नाममा अनुसूची–२० बमोजिमको ढाँचामा परिच्छेद–८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी आफैँले वा तल्लो अदालत मार्फत पुनरावेदन लाग्ने भएमा फैसला भएको सूचना सहित पुनरावेदनको म्याद र पुनरावेदन नलाग्ने भएमा फैसला भएको सूचना तामेल गर्न पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि फैसला गर्दाको बखत मुद्दाको पक्ष आफैँ, निजको वारिस उपस्थित भएको वा निजको कानून व्यवसायी उपस्थित भई बहस पैरवी गरेको रहेछ भने मुद्दाको पक्ष उपस्थित भएको मानिनेछ ।

(५) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले फैसला सुनी पाएको कागज गराएको दिनमा नै फैसला तयार गरी न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गरेकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा फैसला सुनी पाएको कागज गराएको भए पनि दफा १९८ बमोजिम फैसला प्रमाणीकरण भएको दिनलाई फैसला सुनी पाएको दिन मानिनेछ ।

परिच्छेद–१८ मुलतबी तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था

२०१. मुलतबी राख्न सक्नेः (१) विभिन्न अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू मध्ये कुनै एक अदालतमा रहेको मुद्दाको किनारा नभई अर्को अदालतमा रहेको मुद्दाको किनारा हुन नसक्ने वा गर्न नहुने भएमा, कुनै एउटा मुद्दाको किनारा गर्दा अर्को मुद्दाको निर्णयमा तात्विक असर पर्ने कारण देखाई मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन दिएमा वा मुद्दाको कारबाही वा सुनुवाईको सिलसिलामा कुनै मुद्दा मुलतबी राख्न आवश्यक देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खृुलाई त्यस्तो मुद्दा मुलतबी राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै मुद्दा अदालतबाट मुलतवी राख्ने आदेश भएकोमा त्यसको जानकारी मुद्दाका पक्षहरू र अर्को मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो मुद्दा रहेको अदालतले सो मुद्दा किनारा गरेपछि तीस दिनभित्र फैसलाको प्रतिलिपि सहित उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा मुलतबी रहेको अदालतलाई जानकारी पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा किनारा गरेपछि अदालतले मुद्दाका पक्ष तारिखमा रहेको भए र मुद्दा मुलतबी रहेको अदालतमा तारिख तोक्नु पर्ने भए पक्षलाई तारिख तोकी पन्ध्र दिनभित्र हाजिर हुन जानु भनी मुद्दा मुलतबी रहेको अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमध्ये कुन मुद्दा मुलतबी राख्ने भन्ने विषयमा अदालतहरू बीच फरक राय भएमा त्यस्तो विषयमा सम्बन्धित अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा तुरुन्त प्रतिवेदन गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम प्रतिवेदन परेकोमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यस्तो विषयमा एक महिनाभित्र उपयुक्त आदेश गर्नेछ र त्यस्तो आदेश बमोजिम सम्बन्धित अदालतले मुद्दाको कारबाही गर्नेछ ।

(७) उपदफा (५) बमोजिम मुद्दा मुलतबी राख्ने विषयमा फरक फरक राय भएका अदालतहरूको पुनरावेदन सुन्ने अदालत भिन्न भिन्न भएमा त्यस्तो विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा तत्काल प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम प्रतिवेदन परेकोमा सर्वाेच्च अदालतले त्यस्तो विषयमा तीन महिनाभित्र उपयुक्त आदेश गर्नेछ र त्यस्तो आदेश बमोजिम सम्बन्धित अदालतले मुद्दाको कारबाही गर्नेछ ।

२०२. मुलतबी रहेको मुद्दा जगाउनेः (१) दफा २०१ बमोजिम मुलतबी राखिएको मुद्दा जगाई कारबाही गर्नु पर्ने भएमा मुद्दाको कुनै पक्षले त्यसको आधार र कारण खुलाई अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले निवेदन माग बमोजिम मुलतबी रहेको मुद्दा जगाई सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अर्को अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएमा वा मुद्दा मुलतबी राखी राख्नु पर्ने कुनै कारण नदेखिएमा अदालतले मुलतवी रहेको मुद्दा तुरुन्त जगाई कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

(४) अदालतले मुद्दा मुलतबी राख्दा तारिखमा रहेका पक्षलाई तारिख टुटाई दिनु पर्नेछ ।

(५) अदालतले मुलतबी जगाउँदा मुद्दा मुलतवी रहँदाका बखत तारिखमा रहेका पक्षहरूलाई सात दिनको म्याद दिई झिकाई मुद्दामा कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

२०३. मुद्दा सार्न सक्नेः (१) सर्वाेच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३४ को उपधारा (१) बमोजिमको अवस्थामा कुनै उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा झिकाई कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न सक्नेछ ।

(२) सर्वाेच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३४ को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्थामा एक उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अर्को उच्च अदालतमा सारी त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) उच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १४५ को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्थामा आफ्नो मातहतको एक जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा मातहतको अर्को जिल्ला अदालतमा सारी सुनुवाई गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको मुद्दा सार्ने अवस्था विद्यमान भए वा नभएको विषयको निर्णय मुद्दाका सम्बन्धित पक्षको निवेदन वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको जानकारीबाट गरिनेछ ।

(४क) कुनै अदालतमा दायर रहेको कुनै मुद्दा यस संहिता बमोजिम त्यस्तो अदालतको न्यायाधीशले हेर्न नहुने कुनै कारण भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो कुरा उल्लेख गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ र त्यस बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पक्षहरुको सुविधालाई समेत विचार गरी त्यस्तो मुद्दा आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रको समान तहको अर्को अदालतमा सार्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (२),(३) वा (४क) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो अदालतले सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्नेछ ।

(६) उपदफा (२),(३) वा (४क) बमोजिम अर्को अदालतबाट मुद्दाको किनारा भए पनि त्यस्तो अदालतले गरेको फैसला उपर शुरुमा फिरादपत्र दर्ता भएको अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा नै पुनरावेदन लाग्नेछ ।

२०४. सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाई र किनारा गर्न सक्नेः (१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मातहतको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दामा संविधान वा अन्य कुनै कानूनको व्याख्या सम्बन्धी जटिल प्रश्न समावेश भएको वा सार्वजनिक महत्व वा सरोकारको प्रश्न समावेश भएकोले त्यस्तो प्रश्नको निरुपण भएपछि मात्र सो मुद्दाको सुनुवाई र किनारा हुन उपयुक्त हुने कुरा मुद्दाको कुनै पक्षको निवेदन वा सम्बन्धित अदालतको प्रतिवेदनबाट देखिन आएमा सर्वोच्च अदालतले सोकोे कारण खुलाई त्यस्तो मुद्दा आफैँले झिकाई सुनुवाई र किनारा गर्ने आदेश गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दाको मिसिल सर्वोच्च अदालतमा पठाई मुद्दाका पक्षहरूलाई त्यसको जानकारी गराई तारिख तोकी सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाई र किनारा गर्न वा त्यसमा समावेश भएको जटिल संवैधानिक वा सार्वजनिक महत्वको प्रश्नको निरुपण गरी बाँकी विषयमा किनाराका लागि मिसिल सम्बन्धित अदालतमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम बाँकी विषयको कारबाहीको लागि सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित अदालतमा मिसिल पठाउँदा पक्षहरूलाई त्यसको जानकारी गराई तारिख तोकी त्यस्तो अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–१९ पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था

२०५. निर्धारित अवधिभित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेः (१) यस संहितामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक शुरु मुद्दा हेर्ने अदालतले गरेको फैसला उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

(२) पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा मुद्दाको पक्ष वा निजको वारिस अदालतमा हाजिर भई फैसला सुनेकोमा सुनिपाएको कागज गरेको मितिले र पक्ष हाजिर नभई फैसला भएको सूचना जारी भएकोमा त्यस्तो सूचना तामेल भएको मितिले तीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्ने म्याद कायम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सुनुवाईको दिन निर्धारण गरिएको तारिखमा मुद्दाको पक्ष आफैँ वा निजको वारिस उपस्थित भएको रहेछ र त्यसरी तारिख तोकिएको दिनमा नै मुद्दाको फैसला भएको रहेछ भने मुद्दाको पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मानिनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि थाहा पाएको दिन गणना गर्दा दफा १९८ बमोजिम न्यायाधीशले फैसला प्रमाणीकरण गरेको दिनबाट गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला सुनी पाएको कागज नगरेको वा फैसला भएको सूचना तामेल नभएको भए मुद्दाको पक्षले मुद्दा फैसला प्रमाणीकरण भएको छ महिनासम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले तीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

२०६. पुनरावेदन लाग्न नसक्ने अवस्थाः दफा २०५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै अवस्थामा पुनरावेदन गर्न सकिने छैनः–

(क) कानून बमोजिम म्याद प्राप्त वा तामेल भएपछि प्रतिउत्तरपत्र नदिई वा प्रतिवाद नगरी म्याद गुजारेको भएमा,

(ख) मुद्दामा   मेलमिलाप वा मिलापत्र गरेको भएमा,

(ग) दाबी फिर्ता लिएको भएमा,

(घ) फिराद डिसमिस भएकोमा,

तर बेरीतपूर्वक फिराद डिसमिस भएकोमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ ।

२०७. पुनरावेदन गर्दा अदालती शुल्क बुझाउनु पर्नेः (१) पुनरावेदन गर्दा कानून बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क बुझाएको निस्सा पुनरावेदन साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा फैसला हुँदाका बखत अदालती शुल्क तिर्न अदालतबाट अनुमति भएकोमा अदालती शुल्क दाखिला भएको निस्सा नभए पनि पुनरावेदन दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

२०८. पुनरावेदनपत्रको ढाँचाः (१) पुनरावेदन गर्न चाहनेले अनुसूची–२१ बमोजिमको ढाँचामा पुनरावेदन तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) पुनरावेदन गर्दा शिष्ट भाषामा पुनरावेदनपत्र लेखी पुनरावेदन जिकिरलाई पुष्टि गर्ने आवश्यक कागजात पुनरावेदनपत्र साथ संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(३) पुनरावेदन गर्दा तीन सय रुपैयाँ पुनरावेदन दस्तुर लाग्नेछ ।

२०९. पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्नु पर्नेः (१) पुनरावेदन गर्दा जुन अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने हो सो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदनपत्र दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कसैले पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएमा अदालतले त्यस्तो पुनरावेदन दफा २०५ बमोजिमको म्यादभित्र दर्ता गर्न ल्याए वा नल्याएको, पुनरावेदन गर्दा लाग्ने दस्तुर दाखिला गरे वा नगरेको र पुनरावेदन यस परिच्छेद बमोजिम रीत पुगे वा नपुगेको जाँची रीत पुगेको देखिएमा दर्ता गरी सम्बन्धित पक्षलाई अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदन जाँच गर्दा रीत नपुगेको देखिएमा अदालतले पुनरावेदनपत्र दर्ता नगरी सोको कारण खुलाई दरपीठ गरिदिनु पर्नेछ ।

२१०. मुद्दा फैसला गर्ने अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्नेः (१) दफा २०९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा फैसला गर्ने अदालत मार्फत पनि पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएमा त्यस्तो अदालतले दफा २०९ बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दर्ता भएको पुनरावेदनपत्र सम्बन्धित मिसिल संलग्न गरी तीन दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम पुनरावेदनपत्र दर्ता गराउने पुनरावेदकले तारिखमा बस्न चाहेमा सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा हाजिर हुने गरी तारिख तोकी पठाउनु पर्नेछ ।

२११. सरकारी कर्मचारीले आफू वहाल रहेको इलाकाको अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्नेः (१) कुनै सरकारी कर्मचारीले निजको हक, हित र सरोकार रहेको मुद्दामा पुनरावेदन गर्नु परेमा र निज सरकारी कामको कारणले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा आफैँ उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई आफू वहाल रहेको इलाकामा त्यस किसिमको पुनरावेदन सुन्ने अदालत भए त्यस्तो अदालत मार्फत वा त्यस्तो अदालत नभए आफू वहाल रहेको इलाकाको जिल्ला अदालत मार्फत पुनरावेदन दर्ता गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएकोमा त्यस्तो अदालतले दफा २०९ बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी पुनरावेदन दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदन दर्ता भएकोमा पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्ने अदालतले तीन दिनभित्र पुनरावेदनपत्र दर्ता भएको र पुनरावेदन गर्ने सम्बन्धित कर्मचारी सो इलाकामा बहाल रहेको कुरा प्रमाणित गरी सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा त्यस्तो पुनरावेदनपत्र पठाउनु पर्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम पुनरावेदन गर्ने सरकारी कर्मचारीले तारिखमा बस्न चाहेमा पुनरावेदन दर्ता गर्ने अदालतले निजलाई तारिखमा राखी त्यसको जानकारी सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

२१२. मुद्दाको मिसिल झिकाउनेः (१) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदन दर्ता भएको तीन दिनभित्र सो मुद्दाको मिसिल झिकाउन सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मिसिल माग भएकोमा पत्र प्राप्त भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धित अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा मिसिल पठाउनु पर्नेछ ।

२१३. प्रत्यर्थीलाई उपस्थित हुन आदेश दिनेः (१) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले दफा २१२ बमोजिम तल्लो अदालतबाट मिसिल प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदकको माग बमोजिम प्रत्यर्थीलाई झिकाई मुद्दाको सुनुवाई गर्नु पर्ने वा नपर्ने विषयमा सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा तल्लो अदालतले गरेको निर्णय फरक पर्ने नदेखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा तल्लो अदालतबाट भएको निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसको कारण खुलाई सुनुवाईको लागि प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्नेछ ।

२१४. प्रत्यर्थीलाई म्याद तामेल गर्नेः (१) दफा २१३ को उपदफा (३) बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले प्रत्यर्थीको नाउँमा बाटोको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र उपस्थित हुन अनुसूची–२२ बमोजिमको ढाँचामा म्याद तामेल गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले चाहेमा उपदफा (१) बमोजिमको म्याद आफैँले वा शुरु मुद्दा फैसला गर्ने अदालत मार्फत परिच्छेद–८ बमोजिमको रीत पुर्याई तामेल गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम म्याद तामेल भएपछि प्रत्यर्थीले चाहेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा लिखित प्रतिवाद पेश गर्न सक्नेछ ।

(४) प्रत्यर्थीले चाहेमा अदालतले निजलाई तारिखमा राखी मुद्दामा कारबाही, सुनुवाई र किनारा गरिनेछ ।

२१५. पुनरावेदनको सुनुवाई गर्नु पर्नेः (१) दफा २१४ बमोजिम म्याद तामेल भएपछि प्रत्यर्थी उपस्थित भई पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थी दुवै तारिखमा रहेको भए सुनुवाईको लागि पेशी तारिख तोकी सोही दिन र निजहरूमध्ये दुवै वा कुनै एक पक्ष तारिखमा नरहेको भए पनि पुनरावेदन उपर सुनुवाई हुने तारिख तोकी पुनरावेदनको सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।

(२) दफा २१४ बमोजिम म्याद तामेल भएपछि प्रत्यर्थी उपस्थित नभएमा पनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदन उपर सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम पुनरावेदन उपर सुनुवाई गरेपछि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(४) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदन उपर फैसला गर्दा अनुसूची–२३ बमोजिमको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ ।

२१६. पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकारः दफा २१५ बमोजिम पुनरावेदनको रोहमा सुनुवाई गर्दा पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई देहाय बमोजिम गर्ने अधिकार हुनेछः–

(क) तल्लो अदालतको फैसला सदर वा बदर गर्ने,

(ख) तल्लो अदालतको फैसला आंशिक वा पूरै उल्टी गर्ने,

(ग) बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी फैसला गरिएको रहेछ भने त्यस्तो प्रमाण आफैँ बुझ्ने वा तल्लो अदालतलाई बुझ्न आदेश दिने,

(घ) मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषय सम्बोधन नभई निर्णय भएको भए त्यस्तो विषयमा आफैँले ठहर गर्ने वा त्यस्तो विषयमा ठहर गर्न तल्लो अदालतमा पठाउने,

(ङ) तल्लो अदालतको फैसलामा आनुषाङ्गिक वा प्रासांगिक परिवर्तन गर्ने ।

२१७. शुरु अदालतको अधिकार प्रयोग गर्नेः पुनरावेदन सुन्ने अदालतले यस परिच्छेद बमोजिम पुनरावेदनको रोहमा मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा निर्णय गर्दा शुरु अदालतको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

२१८. एकैसाथ सुनुवाई गरी निर्णय गर्नु पर्नेः (१) एकै मुद्दामा तल्लो अदालतले गरेको निर्णय उपर मुद्दाका विभिन्न पक्षको बेग्लाबेग्लै पुनरावेदन परेको रहेछ भने पनि सबै पुनरावेदन उपर एकैसाथ सुनुवाई गरी ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गर्दा कारणवस कुनै पुनरावेदनको पहिले नै निर्णय भइसकेको रहेछ भने पनि बाँकी पुनरावेदनबाट मुद्दामा ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–२० मुद्दा दोहोर्याउने तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था

२१९. मुद्दा दोहोर्याउनेः (१) कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतले देहायका अवस्थामा दोहोर्याई हेर्न सक्नेछः–

(क)  उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा गम्भीर संवैधानिक वा कानूनी त्रुटि भएको,

(ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजिरको पालन नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको,

(ग)   सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको मुद्दामा मिसिल संलग्न प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको कारणले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, वा”

(घ) बालक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानसिक रोगबाट पीडित वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकी इन्साफमा तात्विक असर गरेको ।

(२) उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैँतालीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालत मार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि निवेदन दिन सकिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दिने निवेदन साथ उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था रहेको प्रमाणित गर्ने विवरण तथा कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि निवेदन प्राप्त भएमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था रहे वा नरहेको सम्बन्धमा सुनुवाई गर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम सुनुवाई गर्दा उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा उपदफा (१) बमोजिमको कुनै अवस्था रहेको देखिएमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि त्यस्तो मुद्दाका अन्य पक्षलाई झिकाउने आदेश गर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम मुद्दाका अन्य पक्ष उपस्थित भएमा सर्वोच्च अदालतले निजलाई समेत राखी मुद्दाको सुनुवाई गरी फैसला गर्नेछ ।
तर मुद्दाको अन्य पक्ष उपस्थित नभएको कारणले मुद्दाको फैसला गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।

२२०. पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेश गरिसकेको मुद्दा सोही अदालतबाट पुनरावलोकन गरिने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही देहायको अवस्थामा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछः–

(क) मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण वा तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा वा अन्य कुनै किसिमले पत्ता लागेमा, वा

(ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा ।

(३) पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले फैसला वा अन्तिम आदेशमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेको मितिले साठी दिनभित्र दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम परेको निवेदन उपर पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशबाट अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) देहायको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने छैनः–

(क) एक पटक त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गरिसकेको,

(ख) बृहत पूर्ण इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको,

(ग) संवैधानिक इजलासबाट निर्णय भएको,

(घ) यो संहिता प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा दोहो¥याई फैसला भएको, वा

(ङ) दफा २१९ बमोजिम दोहोर्याई हेरिएको मुद्दामा उच्च अदालतको इन्साफ सदर भएको वा दोहो¥याई हेर्ने निस्सा नभएको ।

२२१. सम्वद्ध विषयमा सीमित भई मुद्दा किनारा गर्नु पर्नेः दफा २१९ बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्दा वा दफा २२० बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्न वा पुनरावलोकन गर्न आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्वद्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–२१ म्याद तथा तारिख थमाउने सम्बन्धी व्यवस्था

२२२. म्याद वा तारिख गुजार्न नहुनेः कसैले पनि कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा अदालतबाट दिएको म्याद वा तारिख गुजार्न हुँदैन ।

२२३. गुज्रेको म्याद वा तारिख थमाउन सक्नेः दफा २२२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दामा आफ्नाे काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई तोकिएको म्याद वा तारिखका दिन अदालतमा उपस्थित हुन नसकी म्याद वा तारिख गुज्रेकोमा गुजार्ने पक्षले म्यादको हकमा पन्ध्र दिनसम्म एकपटक र तारिखको हकमा बढीमा दुईपटक एक्काईस दिनसम्म थमाउन सक्नेछ ।

२२४. पटक कायम गर्नेः (१) मुद्दाका पक्षले तारिख गुजारेकोमा पटक कायम गर्दा म्याद थमाएको पटक कायम नगरी तारिख गुजारेको मात्र हिसाब गरी पटक कायम गर्नु पर्नेछ ।

(२) मुद्दाका पक्षले म्याद वा तारिख गुजारेकोमा थमाउनको लागि दिन गणना गर्दा म्याद वा तारिख गुज्रेको दिनको भोलिपल्टदेखि थमाउन पाउने दिनसम्मको दिन गणना गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाट कुनै मुद्दामा पुनः इन्साफ गर्न मातहत अदालतमा मुद्दा पठाएकोमा वा मुलतबी रहेको मुद्दा जगाई कारबाही गर्दा अघि थामे थमाएको म्याद वा तारिखको पटक कायम गरिने छैन ।

२२५. गुज्रिएको म्याद वा तारिख थामिने अवस्थाः (१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले देहाय बमोजिमको काबू बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई म्याद वा तारिख गुज्रिएको कुरा उल्लेख गरी देहाय बमोजिमको अवधिभित्र थमाउन सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो गुज्रेको म्याद वा तारिख थमाउने आदेश दिनेछः–

(१क) उपदफा (५) को खण्ड (क) र (ङ) को अवस्थामा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतलाई सोको सूचना तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।

(क)  अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्तिको कोही मृत्यु भई परम्परा अनुसार निज आफैँ किरिया वा किरिया सरहको शोकवरण गरी बस्नु परेको भए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको पन्ध्र दिन पुगेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिन,

(ख)   अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्ति महिला भई सुत्केरी भएको भए सुत्केरी भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक साठी दिन,

(ग)   अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने म्यादभित्र खोलो, पहिरो वा हिउँले बाटो बन्द भई वा कर्फ्यूको घोषणा भएको वा अन्य कुनै कारणले सार्वजनिक यातायातको साधन नचलेको भए बाटो खुलेको वा सार्वजनिक यातायातको साधन चलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन,

(घ)   अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने म्यादभित्र भूकम्प वा ज्वालामुखी जस्ता विपद् परेको भए त्यस्तो भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक दश दिन,

(ङ)   अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्तिलाई कसैले अपहरण गरी लगेको वा शरीर बन्धक बनाएको भए त्यस्तो अपहरण वा बन्धकबाट मुक्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन,

(च)   अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्ति कुनै दुर्घटनाको कारण अचेत वा हिँडडुल गर्न नसक्ने भई वा अशक्त विरामी भएको कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएकोमा पन्ध्र   दिन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गुज्रिएको म्याद वा तारिख थमाउन दिइने निवेदन साथ सो उपदफा बमोजिमको परिस्थिति उत्पन्न भएको व्यहोरा पुष्टि गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

२२६. मुद्दा सकार गर्नेः (१) कुनै अदालतमा मुद्दाको कारबाही चलिरहेको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दाको फैसला नहुँदै मुद्दाको कुनै पक्षको मृत्यु भएमा वा दफा २२५ को उपदफा (१) को खण्ड (च) को अवधिसम्म पनि होस ठेगानमा नरही वा निज वेपत्ता भै अदालतबाट तोकिएको म्याद वा तारिख गुज्रेमा त्यसरी मृत्यु भएको, होस ठेगानमा नरहेको वा वेपत्ता भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक एक्काईस दिनभित्र म्याद वा तारिख थमाई मुद्दा सकार गरी पाउन निजको संरक्षक वा निज नभएमा नजिकको हकवालाले अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा सकार गर्न दिई गुज्रेको म्याद वा तारिख थामी दिन सक्नेछ ।

२२७. बाटाको म्याद हिसाब गर्नेः (१) अदालतले बाटाको म्यादको हिसाब गर्दा यातायातको नियमित सेवा चलेको ठाउँमा रेल वा बसबाट आउँदा वास्तविक लागेको दिन र त्यस्तो रेल वा बस नचलेको ठाउँको लागि पन्ध्र किलोमिटरको एक दिनको दरले हिसाब गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बाटाको म्याद हिसाब गर्दा पन्ध्र किलोमिटर देखि घटी दुरीलाई एक दिनको म्याद कायम गर्नु पर्नेछ ।
तर जम्मा पन्ध्र किलोमिटर भन्दा घटीे दुरीको बाटोलाई बाटाको म्याद दिइने छैन ।

२२८. थमाउन पाउने अवधिसम्म किनारा गर्न नहुनेः मुद्दाका पक्षले अदालतले तोकेको म्याद वा तारिखमा अनुपस्थित भई म्याद वा तारिख गुजारेमा पनि दफा २२३ वा २२५ बमोजिम थमाउन पाउने अवधि समाप्त नभएसम्म मुद्दाको सुनुवाई गरी किनारा गर्न हुँदैन ।

परिच्छेद–२२ फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था

२२९. लगत तयार गर्नु पर्नेः (१) अदालतबाट चलन चलाउने, दाखिल, खारेज, नामसारी गराउने, निखनाई दिने, अंशबण्डा गरी दिने, बिगो भराउने, जरिबाना असुल गर्ने वा अदालती शुल्क भराई दिने समेत गरी फैसला भएकोमा सम्बन्धित कर्मचारीले फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र सो सम्बन्धी लगत यथाशीध्र तयार गरी तहसिल शाखामा पठाउनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “बिगो” भन्नाले फैसला बमोजिम भराउनु पर्ने क्षतिपूर्ति समेतको जुनसुकै रकम सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लगत प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कर्मचारीले फैसला कार्यान्वयनको लागि फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गरी सो सम्बन्धी छुट्टै मिसिल खडा गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको लगत पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट तयार भएकोमा सम्बन्धित कर्मचारीले फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र त्यस्तो मिसिल लगत सहित सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

२३०. सम्बन्धित जिल्ला अदालतले फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्नेः (१) कुनै मुद्दाको फैसला जुनसुकै तहको अदालतबाट भएपनि त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन फिरादपत्र वा उजुरी दायर भएको जिल्ला अदालतले गर्नेछ ।

(२) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले शुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्नेछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको विषयवस्तुका कारण फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला अदालत यकिन हुन नसकेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तोकेको जिल्ला अदालतले त्यस्तो मुद्दाको फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्नेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियमित अदालतबाट बाहेक अन्य निकायबाट भएको फैसला वा आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएकोमा अदालतले यसै संहिता बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नेछ ।

(६) अदालतबाट कसैलाई कुनै पदमा बहाली गर्न वा पदबाट हटाउन फैसला वा आदेश भएकोमा यस संहिता वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो फैसला वा आदेश भएको तीन दिनभित्र त्यस्तो फैसला वा आदेश कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो फैसला वा आदेश गर्ने अदालतले सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयले पनि लेखी आए बमोजिम तीस दिनभित्र कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित अदालतलाई दिनु पर्नेछ । त्यस्तो जानकारी नदिएमा सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयको प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले विभागीय कारबाही समेत गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

२३१. फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुनेः दफा २३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले देहायका अवस्थामा फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन गर्नु पर्नेछः–

(क) पुनरावेदन लाग्नेमा पुनरावेदन गर्न सक्ने म्याद भुक्तान नभएसम्म,

(ख) कानून बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्दामा पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म,

(ग) दफा २१९ बमोजिम मुद्दा दोहो¥याउने आदेश भएकोमा त्यसको किनारा नभएसम्म,

(घ) दफा २२० बमोजिम पुनरावलोकनको आदेश भएकोमा त्यसको अन्तिम किनारा नभएसम्म ।

२३२. फैसला वा मिलापत्र कार्यान्वयन गर्न बाधा नपर्नेः यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा फैसला वा मिलापत्र कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्ने छैनः–

(क) कुनै मुद्दामा भएको फैसला उपर पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी पक्षले दिएको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो निवेदन परेको कारणले मात्र त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न,

(ख) कसैले फैसला वा मिलापत्र बदर मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसला वा मिलापत्र कार्यान्वयन गर्न,

(ग) कुनै मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन तत्काल नगरेमा मुद्दाको विषयवस्तुको रूपमा रहेको सम्पत्ति बिग्रने देखिएमा वा क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने मुद्दामा जित्ने पक्षले पछि पुनरावेदन तहबाट मुद्दा हारेमा अर्को पक्षलाई पर्न गएको नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरेमा अदालतले शुरु फैसला भएपछि त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन पर्ने म्याद भुक्तानी हुनु वा पुनरावेदन फैसला हुनु अगावै त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन गर्न,

(घ) अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको कुनै विषयमा मुद्दाका पक्षहरू बीच सहमति भएमा र त्यसरी सहमति भएको विषय छुट्टाएर फैसला कार्यान्वयन गर्न मिल्ने भई अदालतबाट आदेश भएमा ।

२३३. वारिस राख्न सक्नेः फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा मुद्दाको कुनै पक्ष आफैँ उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यस प्रयोजनको लागि निजले वारिस नियुक्त गरी पठाउन सक्नेछ ।

२३४. मिलापत्र वा मेलमिलाप गर्न मौका दिनु पर्नेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षहरूले मिलापत्र वा मेलमिलापको माध्यमबाट फैसलाको कार्यान्वयन गर्न चाहेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन सक्नेछन् ।

तर सरकारी बिगो असुल गर्ने विषयमा मिलापत्र वा मेलमिलाप गर्न निवेदन दिन सकिने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र वा मेलमिलापको लागि पक्षहरूबाट निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले मनासिब अवधि तोकी पक्षहरूलाई मिलापत्र वा मेलमिलापको माध्यमद्वारा फैसला कार्यान्वयन गर्न अवसर दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको अवधिभित्र पक्षहरू मिलापत्र वा मेलमिलापको माध्यमबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न सहमति भएमा सम्बन्धित अदालत वा अदालतका तहसिलदारको जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकृतले कानून बमोजिम पक्षहरू बीच मिलापत्र गराई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र पक्षहरू मिलापत्र वा मेलमिलापको माध्यमबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न सहमत नभएमा अदालतले यस परिच्छेद बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

२३५. पक्षहरूलाई तारिखमा राख्नु पर्नेः (१) मुद्दा फैसला गर्ने शुरु अदालतले चलन चलाई दिने, दाखिल, खारेज, नामसारी गरी दिने, निखनाई दिने वा अंशबण्डा गरी दिने, बिगो भरी पाउने समेत गरी फैसला गरेकोमा मुद्दाका पक्षहरू अदालतमा हाजिर रहेको भए अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको निमित्त पक्षहरूलाई त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने म्याद भुक्तान हुने अवधि कटाई तारिख तोक्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखका दिनसम्म त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन परेमा उच्च अदालतको फैसला बमोजिम हुने गरी अदालतले पक्षहरूको तारिख टुटाई त्यस्तो मुद्दाको मिसिल तामेलीमा राख्नु पर्नेछ ।

(३) पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट समेत अन्तिम फैसला भएपछि उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाका पक्षहरू अदालतमा हाजिर रहेको भए फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको निमित्त पक्षहरूलाई तारिख तोकी हाजिर हुन र पक्षहरू हाजिर नरहेको भए सोही व्यहोरा जनाई मुद्दाको मिसिल सम्बन्धित शुरु अदालतमा पठाई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम शुरु अदालतमा पक्षहरू हाजिर हुन आएमा अदालतले उपस्थित भएसम्मका पक्षलाई पैmसला कार्यान्वयनको प्रयोजनको लागि तारिखमा राख्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट पक्षहरू तारिखमा नरहेको व्यहोरा लेखी आएमा, पक्षहरू तोकिएको तारिखमा अदालतमा हाजिर हुन नआएमा वा शुरु अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन नपरी मुद्दा अन्तिम भएमा र कुनै मुद्दाका पक्ष अदालतमा हाजिर नभएमा शुरु अदालतले फैसला कार्यान्वयनको प्रयोजनको लागि पक्षहरूलाई अदालतमा उपस्थित हुन अनुसूची–२४ बमोजिमको ढाँचामा पन्ध्र दिनको म्याद पठाउनु पर्नेछ ।

तर मुद्दाका दुवै पक्ष वा कुनै पक्ष तारिखमा नरहेको भए तारिखमा नरहेको पक्षलाई मिसिल प्राप्त भएको तीन दिनभित्र त्यस्तो म्याद पठाउनु पर्नेछ ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा कुनै पक्षलाई तारिखमा राख्न आवश्यक नदेखिएमा अदालतले त्यस्तो पक्षलाई तारिखमा राख्ने छैन ।

२३६. थप दस्तुर लिई फैसला कार्यान्वयन गर्न सक्नेः (१) यससंहिता बमोजिम म्याद जारी भएकोमा म्याद नाघेपछि र म्याद वा तारिख गुजारेकोमा मुद्दा सकार गर्ने वा गुजे्रको तारिख थमाउने म्याद नाघेपछि मुद्दाको पक्ष फैसला कार्यान्वयन गराउन आएमा अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने दस्तुरको म्याद नाघेको छ महिनाभित्र भए दश प्रतिशत र एक वर्षभित्र भए पच्चीस प्रतिशत थप दस्तुर लिई फैसला कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र पनि फैसला कार्यान्वयन गर्न पक्ष हाजिर नभएमा यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालतले त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कारबाही तामेलीमा राख्नु पर्नेछ ।

२३७. मुद्दा सकार गर्न वा गुजे्रको तारिख थमाउन पाउनेः (१) फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा मुद्दाको कुनै पक्षको मृत्यु भएमा निजको हकवालाले यस संहिता बमोजिम त्यस्तो मुद्दा सकार गर्न पाउनेछ ।

(२) फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा कुनै पक्षले तारिख गुजारेमा निजले यस संहिता बमोजिम गुज्रेको तारिख थमाउन सक्नेछ ।

२३८. चलन चलाउने कार्यविधिः (१) फैसला बमोजिम अदालतले चलन चलाई दिए बापत चलन चलाउने सम्पत्तिको बिगो खुलेको भए बिगोको तीन प्रतिशत र बिगो नखुलेको भए एक हजार रुपैयाँ चलन पाउनेले डोर खटाउनुअघि अदालतमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम चलन चलाई पाउने व्यक्तिले रकम बुझाएमा अदालतले रकम बुझाएकै दिन चलन चलाउने डोर खटिने दिन तोकी त्यसको सूचना सहित पक्षहरूलाई चलन चलाउने ठाउँमा हाजिर हुने गरी तारिख तोक्नु पर्नेछ र चलन चलाई दिनु पर्ने पक्ष तारिखमा नरहेको भएमा अदालतले त्यस कुराको सूचना सात दिनभित्र त्यस्तो पक्षलाई समेत दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम तारिख तोक्दा वा सूचना दिँदा चलन चलाई दिनु पर्ने सम्पत्ति घर वा जग्गा भएमा त्यस्तो घर वा जग्गा सात दिनभित्र खाली गर्न सूचना समेत दिनु पर्नेछ ।

(४) चलन चलाई दिनु पर्ने सम्पत्ति मुद्दाका पक्ष बाहेक अन्य व्यक्तिको भोग वा कब्जामा भए अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई समेत डोर खटी जाने ठाउँमा उपस्थित हुन सूचना गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको दिनमा अदालतले डोर खटाई त्यस्तो सम्पत्ति फैसला बमोजिम चलन चलाई दिनु पर्नेछ ।

(६) फैसला बमोजिम चलन चलाई दिनु पर्ने कुनै घर वा जग्गाको दिशा वा तर्फ नखुलेको भए अदालतले पक्षहरूलाई रोहबरमा राखी नरम गरम मिलाई छुट्याई गोला हाली त्यस्तो घर वा जग्गा चलन चलाई दिनु पर्नेछ ।

(७) अदालतले यस दफा बमोजिम चलन चलाउँदा हाजिर भएसम्मका चलन चलाई दिने र पाउने पक्ष वा निजका प्रतिनिधिको रोहबरमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि र कम्तीमा दुई जना साक्षी राख्नु पर्नेछ ।

(८) चलन चलाई दिनु पर्ने व्यक्ति वा अरु कसैले चलन चलाउन बाधा विरोध गरेमा अदालतले आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग गरी चलन चलाई दिनु पर्नेछ ।

(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले चलन चलाई दिनु पर्ने घर वा पसलभित्र कुनै सम्पत्ति राखी ताल्चा मारी राखेकोमा चलन चलाई दिनु पर्ने घर वा पसल भोग वा कब्जा गर्ने व्यक्ति हाजिर भए खोल्न लगाई चलन चलाई दिनु पर्नेछ र त्यस्तो व्यक्ति हाजिर नभएमा सात दिनभित्र त्यस्तो घर वा पसलमा लागेको ताल्चा खोली दिनको लागि त्यस्तो चलन चलाउनु पर्ने घर वा पसलको ढोकामा अनुसूची–२५ बमोजिमको ढाँचामा सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले घर वा पसलको ताल्चा नखोलेमा त्यस्तो म्याद नाघेपछि अदालतले यथाशीघ्र त्यस्तो ताल्चा खोली सो घर वा पसल चलन चलाई दिनु पर्नेछ ।

(११) यस दफा बमोजिम चलन चलाउने सिलसिलामा घर वा पसलभित्र कुनै सम्पत्ति फेला पारेमा उसै बखत अदालतले त्यस्तो सम्पत्तिको विवरण तयार गरी त्यस्तो सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ ।

(१२) उपदफा (११) बमोजिम नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई पैँतीस दिनभित्र फिर्ता लिन आउने बारेको सात दिने सूचना त्यस्तो घर वा पसल रहेको ठाँउमा टाँस गर्नु पर्नेछ र त्यसरी दिएको म्यादभित्र पनि त्यस्तो सम्पत्ति लिन नआएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल बुझाई दिनु पर्नेछ ।

(१३) उपदफा (१२) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री भई प्राप्त भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले तत्काल नबुझेमा अदालतले त्यस्तो रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(१४) उपदफा (१३) बमोजिम धरौटी खातामा रकम जम्मा भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले रकम बुझ्न आएमा अदालतले दश प्रतिशत रकम कटाई बाँकी रकम त्यस्तो व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(१५) उपदफा (१४) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो रकम फिर्ता लिन नआएमा अदालतले त्यस्तो रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(१६) अदालतबाट एकपटक चलन चलाई दिएको सम्पत्ति चलन नछाडी कसैले खिचोला गरेमा अदालतले खिचोला गरेको पटकै पिच्छे पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन महिनासम्म कैद गरी पहिले चलन चलाई दिएको सम्पत्ति फैसला बमोजिम पुनः चलन चलाई दिनु पर्नेछ र त्यस प्रयोजनको लागि छुट्टै फिराद दिनु पर्ने छैन । त्यसरी चलन चलाई दिए बापत थप दस्तुर लाग्ने छैन ।

(१७) चलन चलाउने सम्पत्ति अन्य इलाकाको भए अदालतले चलन चलाउन सम्बन्धित पक्षलाई तारिख तोकी मिसिल सहित त्यस्तो इलाकाको जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(१८) उपदफा (१७) बमोजिम चलन चलाउन लेखी आएमा सम्बन्धित अदालतले कानून बमोजिम चलन चलाई त्यसको जानकारी त्यस्तो अदालतलाई दिनु पर्नेछ ।

(१९) यस दफा बमोजिम अदालतबाट चलन चलाई दिई सकेपछि अदालतले सोको निस्सा चलन पाउने पक्षलाई दिनु पर्नेछ ।

(२०) अदालतले पक्षहरू अदालतमा हाजिर भएको छ महिनाभित्र चलन चलाई दिई सक्नु पर्नेछ ।

(२१) चलन चलाउँदा लागेको वास्तविक खर्च सम्बन्धित पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(२२) चलन चलाई पाउने पक्षले फैसला बमोजिम चलन चलाई पाउन माग गरे सोही बमोजिम चलन चलाई दिनु पर्नेछ ।

तर कानून बमोजिम कित्ताकाट हुन नसकी बण्डा वा चलन चलाउन नसकिने क्षेत्रफलको जग्गा वा भौतिक संरचना भएमा अदालतले दुवै पक्षको सहमतिमा मूल्य कायम भएमा सहमति भए सोही बमोजिमको मूल्य र त्यसरी सहमति नभएमा पञ्चकिर्ती मूूल्य कायम गरी वा लिलाम बिक्री गरी चलन पाउने पक्षलाई त्यस आधारमा चलन चलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी चलन चलाउँदा कुनै पक्षले नगदै बुझाउन चाहेमा नगदै बुझाई दिनु पर्नेछ ।

(२३) कसैले अन्य व्यक्तिको जग्गा मिची भौतिक संरचना निर्माण गरेको वा बनाएको ठहर भई चलन चलाउनु पर्दा त्यस्तो संरचना भत्काउनु पर्नेछ र त्यस बापतको खर्च त्यसरी मिची भौतिक संरचना निर्माण गर्ने वा बनाउने ब्यक्तिले ब्यहोर्नु पर्नेछ ।

(२४) उपदफा (२३) बमोजिमको संरचना नभत्काई क्षतिपूर्ति लेनदेन गर्न पक्षहरू सहमत भए सोही बमोजिम र संरचना नभत्काउने कुरामा सहमत भएपनि क्षतिपूर्ति रकममा सहमति हुन नसकेमा पञ्चकिर्ती मूल्य कायम गरी त्यस्तो मूल्यमा पच्चीस प्रतिशत थप रकम चलन चलाई पाउने पक्षलाई भराई दिनु पर्नेछ ।

२३९. दाखिल, खारेज, नामसारी गर्ने कार्यविधिः (१) फैसला बमोजिम दाखिल खारेज, नामसारी गर्ने सिलसिलामा त्यस्तो गरी लिने पक्ष दफा २३५ बमोजिम तारिखमा रहेमा अदालतले पैmसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि दाखिल, खारेज, नामसारी गरी दिने कार्यालयका नाममा त्यसको विवरणको व्यहोरा लेखी पक्षलाई समेत सोही कार्यालयमा एक्काईस दिनभित्र हाजिर हुन पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतबाट लेखी आएमा र सम्बन्धित पक्ष कार्यालयमा हाजिर भएमा त्यस्तो कार्यालयले पनि फैसला बमोजिम तीन दिनभित्र दाखिल, खारेज, नामसारी गरिदिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको म्याद नाघेपछि कुनै पक्ष दाखिल, खारेज, नामसारीको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर भएमा त्यस्तो कार्यालयले प्रत्येक वर्षको लागि पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर लिई फैसला बमोजिम दाखिल, खारेज, नामसारी गरी दिनु पर्नेछ ।

२४०. निखन्ने सम्बन्धी कार्यविधिः (१) फैसला बमोजिम निखनाई लिने दिने सिलसिलामा कुनै पक्ष दफा २३५ बमोजिम तारिखमा रहेमा अदालतले फैसला बमोजिम निखनी लिन पाउने सम्पत्ति निखनी लिन वा धरौटी रहेको रकम बुझिलिन त्यस्तो पक्षलाई तारिख तोकी रकम धरौटी रहेको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निखनी लिने दिने दुवै पक्षहरू कार्यालयमा हाजिर हुन आएमा कार्यालयले धरौटी रहेको रकम निखनी दिनु पर्ने व्यक्तिलाई सात दिनभित्र बुझाई त्यस्तो सम्पत्तिको लिखत र भरपाई निखनी लिनेलाई बुझाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम निखनी दिने व्यक्ति मात्र कार्यालयमा हाजिर भएमा कार्यालयले उपदफा (२) बमोजिम निजलाई रकम बुझाई त्यस्तो रकम बुझाएको भरपाई समेतका कागजात निखनी लिने व्यक्ति हाजिर भएका बखत निजलाई बुझाई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम निखर्नी िलने व्यक्ति मात्र कार्यालयमा हाजिर हुन आएमा कार्यालयले फैसला बमोजिम निखनाई दिई रकम बुझाएको भरपाई समेतका कागजात निजलाई बुझाई दिनु पर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम कार्यालयबाट निखनाई दिएकोमा निखनाई दिएको मितिले पैँतीस दिनभित्र निखनाई दिनु पर्ने व्यक्तिले धरौटी रहेको रकम बुझी लिनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको म्याद नाघेपछि निखनाई दिनु पर्ने व्यक्ति धरौटी रकम बुझिलिन आएमा कार्यालयले एक वर्षभित्र भए धरौटी रकमको तीन प्रतिशत र तीन वर्षभित्र भए पाँच प्रतिशत थप रकम कट्टा गरी सात दिनभित्र धरौटी रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको अवधिभित्र पनि निखनाई दिनु पर्ने व्यक्ति धरौटी रकम लिन नआएमा कार्यालयले त्यस्तो धरौटी रकम सरकारी आम्दानीको रूपमा सरकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

२४१. अंश छुट्याउने कार्यविधिः (१) फैसला बमोजिम अंश छुट्याई दिने सिलसिलामा पक्षहरू दफा २३५ बमोजिम तारिखमा रहेको भए अदालतले छ महिनाभित्र अंश छुट्याई बण्डा गरी दिनु पर्नेछ ।

(२) एक जनाभन्दा बढी अंशियारलाई अंश छुट्याई दिने गरी फैसला भएकोमा कुनै अंशियार हाजिर नभएमा अदालतले हाजिर नहुने अंशियारको नाममा अनुसूची–२६ बमोजिमको ढाँचामा पन्ध्र दिने म्याद पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित अंशियार हाजिर हुन आएमा अदालतले सबै अंशियारलाई राखी अंश छुट्याई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र अंश पाउने सबै अंशियार हाजिर हुन नआएमा अदालतले हाजिर नहुने अंशियारको भाग छु्ट्याई हाजिर हुने अंशियारको बण्डा छुट्याई दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम बण्डा छुट्याइएकोमा म्यादभित्र हाजिर नहुने व्यक्तिले बण्डा गरेको वा असल कमसल वा घटी बढी भन्ने कुरामा नालिस गर्न पाउने छैन ।

(६) डोर खटाई अंश छुट्याउनु पर्ने भए अदालतले कर्मचारी पठाई बण्डा छुट्याई दिनु पर्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम बण्डा छुट्टाउने सिलसिलामा फैसला बमोजिम अंश दिने वा फाँटवारी बमोजिमको सम्पत्ति जिम्मा राख्ने अंशियार, निजका प्रतिनिधि वा एकाघरका उमेर पूरा गरेका अन्य व्यक्तिले फाँटवारी बमोजिमको बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति देखाउनु पर्नेछ ।

(८) अंश दिने वा जिम्मा राख्ने व्यक्ति फेला नपरेमा वा एकाघरका उमेर पूरा गरेका व्यक्तिले फाँटवारी बमोजिमको सबै सम्पत्ति देखाउन नसकेमा अंश दिने र जिम्मा राख्नेलाई बाटाको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन आउन अनुसूची–२७ बमोजिमको ढाँचामा म्याद दिनु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजिमको म्यादभित्र अंश दिने वा सम्पत्ति जिम्मा राख्ने व्यक्ति अदालतमा हाजिर नभएमा वा हाजिर भए पनि बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति नदेखाएमा अदालतले स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधि र कम्तीमा दुई जना व्यक्ति साक्षी राखी कुनै सम्पत्ति बन्द गरेको भए सो खुला गरी फाँटवारी बमोजिम अंश बण्डा गरिदिनु पर्नेछ ।

(१०) उपदफा (२) वा (८) बमोजिमको म्यादभित्र पक्षहरू हाजिर हुन नआएमा त्यस्तो म्याद नाघेको तीन दिनभित्र अदालतले पैmसला बमोजिम अंश छुट्याई बण्डा गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ ।

(११) उपदफा (८) बमोजिम दिइएको म्यादपछि कुनै पक्ष अदालतमा हाजिर हुन आएमा र त्यस बखत अंशबण्डा गर्ने कार्य समाप्त नभएको भए अदालतले निजलाई समेत राखी पैmसला बमोजिम अंश छुट्याई दिनु पर्नेछ ।

(१२) बण्डा गर्दा फाँटवारी बमोजिमको सबै सम्पत्ति दुरुस्त नदेखिएमा नपुग जति सम्पत्तिकोे बिगो कायम गराई अंश दिने वा सम्पत्ति जिम्मा राख्नेको अंशबाट सोधभर्ना गराई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सोधभर्ना गर्दा पनि अंश नपुगेमा नपुग भएको जति बिगो बापत त्यस्तो व्यक्तिको हक भोगको अन्य सम्पत्तिबाट अंश पाउनेलाई भराई दिनु पर्नेछ ।

(१३) बण्डा छुट्याउँदा अंश पाउने व्यक्ति वा निजका एकाघरका उमेर पुगेको व्यक्तिले आप्mनो भागको अंश बुझी लिएन र सडिगली जाने कुनै सम्पत्ति भएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । त्यसरी लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम पछि बुझी लिन आएमा अदालतले त्यस्तो रकममध्ये दश प्रतिशत रकम कट्टा गरी बाँकी रकम निजलाई फिर्ता गरी दिनु पर्नेछ ।

(१४) धेरै अंशियार भएको कारणले बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति बण्डा गर्दा सबै अंशियारले समान रूपमा उपभोग गर्न नमिल्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति बण्डा गर्दा घर, जग्गा वा जिन्सी सम्पत्तिको रुप परिवर्तन भई प्रयोग गर्न नमिल्ने भएमा त्यस्तो सम्पत्तिको अंशियारहरू बीचको सहमतिले कुनै मूल्य कायम भएमा त्यस्तो मूल्यमा र मूल्यमा सहमति नभएमा पञ्चकिर्ती मूल्यमा कुनै अंशियारले लिन सक्ने गरी बण्डा गरिनेछ ।

(१५) उपदफा (१४) बमोजिम कायम भएको मूल्यमा एकभन्दा बढी अंशियारले लिन चाहेमा गोला प्रणालीबाट निर्धारित अंशियारले लिन सक्ने गरी बण्डा गरिनेछ ।

(१६) उपदफा (१४) वा (१५) बमोजिम बण्डा हुन नसकेमा मुद्दाका पक्षको अतिरिक्त अन्य व्यक्तिको समेत सहभागिता रहने गरी लिलाम गरी सोबाट प्राप्त भएको रकम फैसला अनुसार अंशियारहरूलाई बण्डा गरी दिनुु पर्नेछ ।

(१७) अंश बण्डा छुट्याउन अंश पाउने व्यक्ति बीच बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्तिका विषयमा सहमति कायम हुन नसकेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति नरम गरम मिलाई गोला हाली बण्डा छुट्याई दिनु पर्नेछ ।

(१८) कसैले फाँटवारीमा उल्लेख भएको आप्mनो जिम्माको सम्पत्ति नदेखाएमा वा दाखिला नगरेमा सो नदेखाएको वा दाखिला नगरेको सम्पत्तिको बिगोको सयकडा पाँच प्रतिशत जरिबाना गर्नु पर्नेछ ।

(१९) बादीले अंश पाउने ठहरी अन्तिम फैसला भएको मुद्दामा अन्य प्रतिबादी अंशियारले पनि आफ्नो अंश छुट्याई लिन दरखास्त दिएमा कानून बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क लिई फैसलाबाट ठहरे बमोजिमको सम्पत्तिबाट अंश छुट्याई दिलाई दिनु पर्नेछ ।

(२०) यस दफा बमोजिम अंशबण्डा गर्नु पर्ने अचल सम्पत्ति अर्को जिल्लामा पनि रहेछ भने अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति बण्डा गर्न सम्बन्धित अदालतमा समेत लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(२१) उपदफा (२०) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अदालतले समेत यस दफा बमोजिम त्यस्तो सम्पत्तिको बण्डा छुट्याई दिई सोको जानकारी त्यस्तो अदालतलाई दिनु पर्नेछ ।

(२२) अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको वा त्यस्तो मुद्दामा फैसला भई कार्यान्वयन नहुँदै अंश बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति कसैले हस्तान्तरण गरेमा वा नयाँ अंशियार थपिन आएमा वा अंशियार घटेमा त्यसको प्रयोजनको लागि पुनः फिरादपत्र दिई रहनु पर्ने छैन र त्यस्तो अवस्थामा अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदनको सत्यतामा जाँचबुझ गरी अंश बण्डा छुट्याउनु पर्नेछ ।

(२३) यस दफा बमोजिम अंशबण्डा गरी छुट्याई दिँदा त्यसरी बण्डा छुट्याईएको सम्पत्तिको दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले दस्तुर लाग्नेछ ।

२४२. बिगो भराउने कार्यविधिः (१) फैसला बमोजिम बिगो भराई लिने सिलसिलामा बिगो भरी पाउने पक्ष दफा २३५ बमोजिम तारिखमा रहेमा अदालतले त्यस्तो पक्षले बिगो भराई लिन चाहे वा नचाहेको विषयमा कागज गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कागज गराउँदा बिगो भराई लिन पाउने पक्षले बिगो भराई लिन नचाहेमा त्यसरी बिगो नलिएको कारणबाट सृजना हुने परिणाम समेत बुझाई अदालतले त्यसै दिन फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी विषय अन्त्य गरी बिगोको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कागज गराउँदा बिगो भरी पाउनेले बिगो भराई लिन चाहेमा र बिगो भराई दिने पक्ष तारिखमा रहेको भए अदालतले निजलाई फैसला बमोजिम तिर्नु पर्ने बिगो बुझाउनको लागि बढीमा पैँतीस दिनसम्मको समय दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको समयभित्र बिगो बुझाउने पक्षले नगद, बैङ्कले जारी गरेको गुड फर पेमेन्ट चेक वा अन्य कुनै माध्यमबाट बिगो बमोजिमको रकम अदालतमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिगो बुझाउने पक्षले बिगो बापतको रकम आफ्नो कुनै सम्पत्तिबाट असुल गर्न अदालत समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(६) बिगो बुझाउने पक्ष अदालतमा हाजिर नभएमा वा उपस्थित भएपनि उपदफा (३) बमोजिमको समयभित्र बिगो बापत रकम नबुझाएमा, उपदफा (५) बमोजिम सम्पत्ति नदेखाएमा वा त्यसरी देखाएको सम्पत्तिबाट बिगो भराउन सम्भव नभई बिगो भराई पाउनेले मञ्जुर नगरेमा निजले बिगो भरी पाउने पक्षले बिगो बुझाउने पक्षको अन्य सम्पत्ति देखाई त्यस्तो सम्पत्तिबाट बिगो भरी पाउन अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम बिगो असुल गर्दा कुनै सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने भएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राखी आवश्यकता अनुसार सो सम्पत्ति लिलाम बिक्री समेत गरी बिगो भराई दिनु पर्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा बिगो भन्दा बढी रकम प्राप्त भएमा अदालतले त्यसरी बढी रकम बिगो बुझाउने पक्ष उपस्थित भए निजलाई तुरुन्त फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम सम्बन्धित पक्षले रकम बुझी नलिएमा अदालतले त्यस्तो रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम धरौटी खातामा रकम जम्मा भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले रकम लिन नआएमा त्यस्तो रकम सरकारी आम्दानीमा बाँधिनेछ ।

(११) बिगो भरी दिनु पर्ने सम्पत्ति अर्को जिल्लामा रहेको भए अदालतले बिगो भराउन सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(१२) उपदफा (११) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अदालतले समेत यस दफा बमोजिम बिगो भराई सोको जानकारी त्यस्तो अदालतलाई दिनु पर्नेछ ।

(१३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिगो भरी पाउने व्यक्तिले बिगो बुझाउनु पर्ने व्यक्तिबाट सम्पत्ति दबाए लुकाएको पत्ता लगाई निज जीवित छँदै ल्याएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी निजले पाउने बिगोसम्मको रकम त्यस्तो व्यक्तिलाई बुझाई दिनु पर्नेछ ।

(१४) यस दफा बमोजिम बिगो भराई दिए बापत अदालतले त्यस्तो बिगोको तीन प्रतिशत दस्तुर बिगो पाउने व्यक्तिबाट लिनु पर्नेछ ।

(१५) यस दफा बमोजिम कुनै व्यक्तिको बिगो भराउने सम्बन्धमा बिगो भराई दिनु पर्ने पक्षले पूरै वा नपुग बिगो कुनै बाणिज्य बैङ्कको बैङ्क जमानत पत्र दाखिल गरी किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा पाउन अदालतमा निवेदन दिएमा र त्यसमा बिगो भरिपाउने सम्बन्धित पक्षको मञ्जुरी भएमा अदालतले किस्ताबन्दीमा त्यस्तो बिगो भराई दिन सक्नेछ ।

२४३. जायजात हुने सम्पत्तिः (१) दफा २४२ बमोजिमको बिगो बापत जायजात गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति भोग वा उपयोग गर्ने बाह्र वर्षदेखि माथिका मानु नछुट्टिई सँगै बसेका र मानो वा अंश छुट्टिई भिन्न बसे पनि सो सम्पत्ति भोग वा उपयोग गर्ने व्यक्तिसँग रहेको अंश समेत जायजात गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जायजात गर्दा देहायका सम्पत्ति छुट्याई बाँकी रहेको सम्पत्ति जायजात गर्नु पर्नेछ ः–

(क) जायजात गर्नु पर्ने व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रूपमा कुनै सम्पत्ति रहेको भए त्यस्तो सम्पत्ति,

(ख) जायजात हुने व्यक्ति तथा निजको एकाघरका परिवारले लगाएको र लगाउने तीन जोरसम्मको कपडा तथा जुत्ता,

(ग) जायजात हुने व्यक्ति तथा निजको एकाघरका परिवारलाई आवश्यक खाना पकाउने तथा खाने एकसरो भाँडा, थाल कचौरा, एकसरो ओड्ने ओछ्याउने तथा मनासिब सङ्ख्याका फर्निचर,

(घ) जायजात हुने व्यक्तिको एकाघरका परिवारलाई पठन पाठन गर्न आवश्यक पर्ने पुस्तक,

(ङ) जायजात हुने व्यक्ति र निजको एकाघरका परिवारको लागि जायजातको कारबाही प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै खरिद गरिसकेको औषधि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण,

(च) जायजात हुने व्यक्ति तथा निजका एकाघर परिवारलाई बढीमा तीन महिनासम्म जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक खाद्यान्न,

(छ) जायजात हुने व्यक्ति तथा निजका एकाघर परिवारको पेशा रोजगारसँग सम्बन्धित एकसरो ज्यावल वा औजार ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाको खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोजिम सम्पत्ति पर सार्दा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको सम्पत्ति पर सारिने छैन ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम जायजात गर्दा समेत बिगो पुगेन भने परिवारका अरु सदस्यलाई पक्रन पाइने छैन ।

२४४. बिगो वा जरिबाना बापत कैद गर्नेः (१) दफा २४२ को उपदफा (७) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा समेत बिगो पर्याप्त नभएमा, सम्पत्ति नदेखाएमा वा सम्पत्ति लिलाम गर्न नसकिने भएमा भराउन बाँकी बिगोमा बिगो भरी पाउनेले बिगो भराउनु पर्ने व्यक्तिलाई कैद गराउन इच्छा गरी सम्पत्ति लिलाम बिक्री भएको वा यस उपदफा बमोजिमको अवस्था परेको पन्ध्र दिनभित्र निवेदन दिएमा अदालतले त्यसको पर्चा खडा गरी बिगो भरी दिनु पर्ने व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कैदमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कैद गर्दा अदालतले एक दिनको चार सय रुपैयाँको दरले त्यसरी बाँकी हुन आएको बिगोलाई कैदमा परिणत गरी त्यस बराबर बिगो भर्नु पर्ने व्यक्तिलाई कैद गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कैद गर्दा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सार्वजनिक संस्थाको बिगोको हकमा चार वर्ष र व्यक्ति विशेष वा अन्य संस्थाको बिगोको हकमा दुई वर्षभन्दा बढी कैद गर्न सकिने छैन ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम कैद गर्नु पर्दा चार सय रुपैयाँभन्दा कम रकम भएमा वा बाँकी रहन गएमा सो बापत एक दिन कैद गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम कैद गर्दा कानून बमोजिम लाग्ने सिदा खर्च कैद गराउन चाहने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(६) जरिबाना नतिरे बापत कैद गर्नु पर्दा चार वर्षमा नबढ्ने गरी एक दिनको दुई सय रुपैयाँको दरले कैद गर्नु पर्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम कैद गर्नु अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आप्mनो भनाई राख्ने मनासिब समय दिनु पर्नेछ ।

(८) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षको माग बमोजिम असुल उपर हुन नसकेको बाँकी बिगो बापत बिगो नतिर्ने व्यक्तिलाई अदालतको आदेश बमोजिम कैद भएकोमा सो बिगोको विषयमा पुनः दाबी लिन सकिने छैन ।

२४५. बिगो असुल गर्नु पर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा गर्नेः (१) बिगो असुल गर्नु पर्ने व्यक्तिको त्यस्तो बिगो असुल नहुँदै मृत्यु भएमा निजको हकको सम्पत्तिबाट बिगो असुल उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निजको हकको सम्पत्तिबाट बिगो असुल नभएमा नपुग बिगो निजको अपुताली लिने व्यक्तिबाट असुल गरिनेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपुताली लिनेबाट बिगो असुल गर्दा निजले अपुताली लिएभन्दा बढी रकम असुल गरिने छैन ।

२४६. जरिबाना छुट हुनेः फैसला बमोजिम जरिबाना लागेको व्यक्तिले तत्काल वा पैmसला भएको मितिले साठी दिनभित्र जरिबाना तिरेमा निजलाई भएको जरिबानामा बीस प्रतिशत छुट हुनेछ ।

२४७. मिलापत्रको कार्यान्वयनः (१) सरकारी निकायबाट कुनै काम गर्नु, गराउनु पर्ने गरी कुनै मिलापत्र भएकोमा अदालतले मिलापत्र भएको तीन दिनभित्र मिलापत्र बमोजिमको काम गरिदिन सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(२) एक जनाभन्दा बढी बादी वा प्रतिबादी भएको मुद्दामा मिलापत्र बमोजिम गराउन सबै उपस्थित नभएपनि उपदफा (१) बमोजिमको म्याद नाघेपछि मिलापत्र कार्यान्वयन गरिनेछ । त्यसरी मिलापत्र कार्यान्वयन गर्दा अदालतले मिलापत्र बमोजिम गराउन नआउने व्यक्तिको हितको पनि संरक्षण गर्नु पर्नेछ ।

२४८. अदालती शुल्क, धरौटी तथा खर्च फिर्ता लिने अवधिः (१) यस संहितामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक पैmसला बमोजिम फिर्ता पाउने ठहरिएको अदालती शुल्क वा धरौटी रकम त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता माग गरी प्रमाण सहित सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम माग गरिएको रकम फिर्ता गर्नु पर्ने रहेछ भने अदालती शुल्कको हकमा त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको तीन महिनाभित्र र धरौटी रकम भए सात दिनभित्र फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस संहितामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम लिन वा फिर्ता पाउने व्यक्तिले लिलाम बिक्री भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो रकम बुझी लिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले अदालती शुल्क, धरौटी वा रकम बुझि नलिएमा पछि त्यस्तो रकम वा सम्पत्ति फिर्ता लिन पाइने छैन र त्यस्तो धरौटी रकम सरकारी आम्दानीमा बाँधिनेछ ।

२४९. फैसला कार्यान्वयन गराई दिए बापत लाग्ने दस्तुरः (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक फैसला बमोजिम अदालतले कुनै रकम दिलाई दिए बापत सो रकम पाउने व्यक्तिबाट सयकडा पाँचका दरले दस्तुर लिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाट भाखा गराई दिएको, कागजपत्र दिलाई दिएको वा असामी बण्डा गरिदिएकोमा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।

२५०. उजुर गर्न सक्नेः (१) फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा सम्बन्धित कर्मचारीले गरेको काम कारबाही उपर चित्त नबुझ्ने सरोकारवाला व्यक्तिले सोही अदालतका न्यायाधीश समक्ष पन्ध्र दिनभित्र उजुर गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी उपर भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी एक महिनाभित्र र उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदन दुई महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ ।

(४) फैसला कार्यान्वयनको उपस्थितिको लागि दिइएको सूचना प्राप्त गरी तारेखमा अनुपस्थित रहने पक्षले यस दफा बमोजिमको उजुरी वा निवेदन दिन पाउने छैन ।

२५१. प्रतिनिधि नभएको कारणले मात्र काम कारबाही बदर नहुनेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधिको रोहबरमा कुनै काम कारबाही गर्नु पर्ने वा निजको सहीछाप गराउनु पर्नेमा त्यस्तो सदस्य वा प्रतिनिधिलाई उपस्थित गराई दिन लिखित सूचना दिँदा पनि त्यस्तो सदस्य वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा सो काम कारबाही गर्न, गराउन सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएको वा निजले सहीछाप नगरेको आधारमा मात्र अरु कुराले रीत पुगेको काम कारबाही बदर हुने छैन ।

२५२. अवहेलनामा कारबाही चलाउन वा सजाय गर्न सक्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नु मुद्दाका पक्षको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाउन वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।

२५३. कर्मचारीले प्रोत्साहन रकम पाउनेः (१) फैसला बमोजिम लागेको दण्ड जरिबाना वा सरकारी बिगो असुलको लागि खटी जाने सरकारी कर्मचारीले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता बापत पाउने रकम लिन नचाहेमा असुल गरी ल्याएको रकमको पच्चीस प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम असुल गरी ल्याएको रकमको पाँच प्रतिशत रकम तहसिलदारले प्रोत्साहन स्वरुप पाउनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको भत्ता वा रकम असुल भएको जरिबाना वा सरकारी बिगोको रकमबाट दिइनेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम सरकारी बिगो वा जरिबाना सरकारी कर्मचारी बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले असुल गरी ल्याएको रहेछ भने निजलाई सरकारी कर्मचारीलाई सरह उपदफा (२) बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

परिच्छेद–२३ सरकार बादी वा पक्ष हुने देवानी मुद्दा सम्बन्धी व्यवस्था

२५४. सरकार बादी हुने देवानी मुद्दाको जाँचबुझ र दायरीः (१) अनुसूची–२८ मा लेखिएको मुद्दा र प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह बादी हुने भनिएको देवानी मुद्दा चलाउन चाहने व्यक्तिले त्यस्तो मुद्दाको विषयमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको प्रमाण खुलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी वा त्यसरी अधिकारी नतोकिएकोमा सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत अधिकृत समक्ष लिखित दरखास्त वा मौखिक सूचना दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मौखिक सूचना दिएकोमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिको कुरा दरखास्तको रूपमा लेखी निजको सहीछाप गराउनुु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यकतानुसार मुद्दासँग सम्बन्धित घर वा जग्गाको नाप नक्सा गरी वा अन्य आवश्यक विषयमा जा“चबुझ गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णयको लागि सङ्कलन गरिएको प्रमाण र आÇनो राय समेत उल्लेख गरी मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्न लाग्ने समय र मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा फिरादपत्र तयार गरी मुद्दा दायर गर्न लाग्ने समयलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित कानूनको हदम्याद पुग्ने कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै मिसिल कागजको सक्कल र नक्कल एक प्रति सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी वकिल समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम कसैको दरखास्त नपरेको भए तापनि सम्बन्धित अधिकारी आफैँले उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दा चलाउन पर्ने कारण देखेमा आवश्यक प्रमाण सङ्कलन गरी उपदफा (३) बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी वकिल समक्ष मिसिल सहितको कागजात पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएमा सरकारी वकिलले अध्ययन गरी सो मिसिलमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम मुद्दा चल्ने निर्णय गरेमा सरकारी वकिलले फिरादपत्र तयार गरी प्रमाण सहित सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (५) बमोजिम मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेमा सरकारी वकिलले प्राप्त मिसिल र प्रमाण सम्बन्धित अधिकारी समक्ष फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।

२५५. सरकार बादी भई मुद्दा चल्नेः दफा २५४ बमोजिम दायर भएको मुद्दा सरकार बादी भई चल्नेछ ।
तर दफा ९१ बमोजिम फिराद गर्नु पर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

२५६. व्यक्तिले मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा सूचना गर्नु पर्नेः (१) दफा २५४ को उपदफा (५) बमोजिम मिसिल अध्ययन गर्दा त्यस्तो मुद्दा सरकार बादी भई चलाउनु पर्ने नदेखिई कानून बमोजिम मर्का पर्ने व्यक्तिद्वारा चलाउनु पर्ने देखेमा सरकारी वकिलले सोही बमोजिमको निर्णय गरी सो कुराको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु भनी मिसिल पठाउने अधिकारीलाई सूचना दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना पाएको मितिले सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा कानून बमोजिमको हदम्यादको गणना हुनेछ ।

२५७. सरोकारवाला व्यक्तिलाई पक्ष कायम गर्नेः दफा २५४ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह बादी भई दायर भएको कुनै मुद्दा कारबाहीको क्रममा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह बादी हुने नदेखिएमा अदालतले सोही व्यहोराको आदेश गरी सरोकारवाला व्यक्तिलाई झिकाउनु पर्नेछ । अदालतको आदेश बमोजिम सरोकारवाला व्यक्ति उपस्थित भई निजले मुद्दा सकार गरेमा निजलाई बादी पक्ष कायम गरी सोही मुद्दाको मिसिलबाट प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

२५८. अन्य देवानी मुद्दा चलाउने सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दा बाहेक अन्य देवानी मुद्दा चलाउने वा प्रमाण सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित कानूनमा कुनै अधिकारी तोकिएको भए त्यस्तो अधिकारीबाट र त्यस्तो अधिकारी नतोकिएकोमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखले प्रमाण सङ्कलन गरी फिरादपत्र दायर गर्न हदम्याद ननाघ्ने गरी आफ्नाे राय सहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकिल समक्ष मिसिल सहितको प्रमाण पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएमा सरकारी वकिलले सो मिसिल अध्ययन गरी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा निर्णय गरी मुद्दा चल्ने भएमा कुन कानून अनुसार कुन विषयमा कस कसलाई मुद्दा चलाउने हो सो समेत उल्लेख गरी मुद्दा दायर गर्न हदम्याद ननाघ्ने गरी प्राप्त मिसिल सम्बन्धित अधिकारी समक्ष फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सरकारी वकिलबाट मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा सम्बन्धित अधिकारीले फिरादपत्र तयार गरी त्यस्तो फिरादपत्रमा आफ्नो सहीछाप गरी हदम्याद भित्रै सम्बन्धित अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा दायर गरेपछि सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिलको एक प्रति नक्कल सरकारी वकिललाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

२५९. हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको तर्फबाट कुनै व्यक्तिको नाउँमा देवानी विषयमा नालिस गर्नु पर्ने भएमा यस संहिता र अन्य कानूनमा सो विषयमा नालिस गर्न हदम्याद तोकिएको भए सोही हदम्यादभित्र र त्यस्तो हदम्याद नतोकिएकोमा त्यसरी नालिस गर्नु पर्ने कारण सृजना भएको कुरा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई थाहा भएको मितिले दुई वर्षभित्र नालिस गर्नु पर्नेछ ।

तर यस संहिता र अन्य कानूनमा नालिस गर्नलाई हदम्याद नलाग्ने, हदम्याद नभएको वा जहिलेसुकै पनि नालिस गर्न सकिने उल्लेख भएकोमा जहिलेसुकै पनि नालिस लाग्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालयको सम्बन्धित अधिकारीले थाहा पाएकोलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले थाहा पाएको मानिनेछ ।

२६०. साक्षी बकाउने वा प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) दफा २५४ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो सम्बन्धमा जाहेरी दिने वा सूचना दिने व्यक्ति बादी पक्षको साक्षी मानिनेछ ।

(२) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दा र नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार प्रतिबादी भएको अन्य देवानी मुद्दाको साक्षी वा प्रमाण अदालतले खोजेको दिन सरकारी वकिल मार्पmत उपस्थित वा उपलब्ध गराउने कार्य सम्बन्धित अधिकारीको हुनेछ ।

(३) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दा र नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारलाई सरोकार पर्ने अन्य जुनसुकै देवानी मुद्दामा साक्षी बकाउने वा प्रमाण पेश गर्ने काम सरकारी वकिलले गर्नेछ ।

(४) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दामा कुनै साक्षीलाई नबुझी नहुने भएमा फौज्दारी मुद्दामा नबुझी नहुने साक्षीलाई झिकाए सरह झिकाई बुझ्न सकिनेछ ।

२६१. सरकारी वकिलले बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गर्नेः (१) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दाको सरकारी वकिलले बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाएको वा नेपाल सरकारले बादी भई चलाएको देवानी मुद्दामा सम्बन्धित निकायबाट अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकारको हकमा सरकारी वकीलले र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको वा खटिएको वकीलले वहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरी दिन सक्नेछ ।

२६२. म्याद दिनेः (१) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दाको पुनरावेदन गर्न अदालतले सत्तरी दिनको म्याद दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको म्याद गुज्री सम्बन्धित पक्षले मनासिब कारण देखाई अदालत समक्ष निवेदन गरेमा परिच्छेद–२१ बमोजिम थमाउन पाउने म्यादमा अदालतले तीस दिनसम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

२६३. पुनरावेदन, मुद्दा दोहोर्याउने वा पुनरावलोकनको निवेदन दिने अधिकारीः (१) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका देवानी मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने, मुद्दा दोहोर्याउने, पुनरावलोकन गर्ने वा सो विषयका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा सरकारी वकीलले र प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वादी हुने मुद्दाको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको वा खटिएको वकीलले गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह पक्ष वा विपक्ष भएको देवानी मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने, मुद्दा दोहोर्याउने, पुनरावलोकन गर्ने वा त्यस्तो विषयका लागि निवेदन दिने सम्वन्धी काम सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालय प्रमुख आफैँले गर्न सक्नेछ ।

तर सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखबाट त्यस्ता कामका लागि सरकारी वकिल समक्ष लेखी पठाएमा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा सरकारी वकीलले र प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वादी हुने मुद्दाको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको वा खटिएको वकीलले त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने, मुद्दा दोहोर्याउने, पुनरावलोकन गर्ने वा त्यस्तो विषयका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी काम गर्न सक्नेछ ।

२६४. नेपाल सरकार उपर नालिस दिने कार्यविधिः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह उपर देवानी मुद्दामा नालिस गर्नु पर्ने भएमा सरोकारवाला व्यक्तिले जसको विरुद्धमा नालिस गर्नु पर्ने हो त्यस्तो कार्यालय वा त्यस्तो कार्यालयका प्रमुखलाई त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएमा सम्बन्धित कार्यालय वा सो कार्यालयका प्रमुखले अर्को कुनै कार्यालय वा निकायको परामर्श वा निकासा लिनु पर्ने भएमा त्यस्तो परामर्श वा निकासा लिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको सूचना सम्बन्धी विषय आवश्यक जाँचबुझ गर्दा नालिस दिनु नपर्ने कुनै कारण भएमा सम्बन्धित कार्यालय वा सो कार्यालयका प्रमुखले सोको स्पष्ट कारण सहितको जानकारी त्यसरी सूचना प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित कार्यालय वा सो कार्यालयका प्रमुखले सो विषयमा कुनै जानकारी नदिएमा वा मुद्दा गर्नु नपर्ने गरी जानकारी दिए पनि त्यसको कारण मनासिब नलागेमा सम्बन्धित व्यक्तिले सो अवधि नाघेको वा त्यसरी जानकारी प्राप्त भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र नालिस दिन सक्नेछ ।

२६५. अन्य विषयमा संहिता र कानून बमोजिम हुनेः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह बादी वा पक्ष हुने देवानी मुद्दाको सम्बन्धमा यस परिच्छेदमा लेखिएको विषयमा यस परिच्छेद बमोजिम र यस परिच्छेदमा नलेखिएको अन्य विषयमा यस ऐनका अन्य परिच्छेद र कानून बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–२४ विविध

२६६. क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु पर्नेः (१) कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने मुद्दामा सम्बन्धित व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको रहेछ भने अदालतले मुद्दाको निर्णय गर्दा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(२) कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरू विचार गर्नु पर्नेछः–

(क) क्षति बापत भएको वास्तविक हानि, नोक्सानी (एक्चुयल लस),

(ख) क्षति भएको कारणबाट आयमा भएको हानि, नोक्सानी (लस इन इनकम),

(ग) क्षति भएको कारणबाट व्यहोर्नु परेको थप हानि, नोक्सानी ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा कसैको हक वा हित उल्लघंन भएको कारणबाट भएको वास्तविक क्षति वा सोको कारणबाट भएको वा हुन सक्ने वास्तविक क्षतिको यकिन गरी त्यसको आधारमा मात्र क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिनेछ र काल्पनिक विषयमा क्षतिपूर्ति निर्धारण हुन सक्ने छैन ।

२६७. नाबालक, अशक्त तथा वेपत्ता भएको व्यक्तिको तर्फबाट मुद्दा गर्न सक्नेः (१) कानून बमोजिम उमेर नपुगेको नाबालक, उमेर पुगेको भएपनि वृद्धावस्थाको कारणले अशक्त भएको, दृष्टिविहीन, बोल्न नसक्ने, होस ठेगानमा नरहेको वा वेपत्ता भएको व्यक्ति वा निज आफैँले नसकेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिको तर्फबाट संरक्षक वा माथवरले फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र दिन सक्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “वेपत्ता भएको व्यक्ति” भन्नाले कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार तीन वर्षदेखि घर छाडी हिडेको वा विदेशमा गई फर्की आउने ठेगान नभएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम संरक्षक वा माथवरले त्यस्ता व्यक्तिका तर्फबाट फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र दिने सम्बन्धमा अनुमतिको लागि अदालत समक्ष छुट्टै निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले निवेदनमा उल्लिखित व्यक्ति नाबालक, उमेर पुगेको भएपनि वृद्धावस्थाको कारणले अशक्त भएको, दृष्टिविहीन तथा बोल्न नसक्ने, होस ठेगानमा नरहेकोे वा वेपत्ता भए वा नभएको यकिन गर्न पहिले त्यसको प्रमाण बुझ्नु पर्छ र त्यसरी बुझ्दा निवेदकको व्यहोरा मनासिब देखिएमा वारिस अख्तियारनामा नभए पनि संरक्षक वा माथवरले सो व्यक्तिको तर्फबाट फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र र निवेदनपत्र दिन सक्ने गरी अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम अनुमतिको लागि निवेदन परेको सात दिनभित्र निवेदनमा निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वेपत्ता भएको व्यक्तिको तर्फबाट फिरादपत्र, प्रतिउतरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदन दिने सम्बन्धमा अदालतले अनुमतिको लागि निवेदन परेको पन्ध्र दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

२६८. सुनुवाई खुला इजलासमा गर्नु पर्नेः (१) अदालतले मुद्दाको सुनुवाई खुला इजलासमा गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पारिवारिक सम्बन्ध, नाता कायम, विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा बन्द इजलासबाट सुनुवाई हुनु पर्ने कारण खुलाई मुद्दाको पक्षले दिएको निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा वा अदालतले बन्द इजलासबाट नै कुनै मुद्दाको सुनुवाई हुन मनासिब देखेमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा बन्द इजलासमा सुनुवाई गर्न आदेश दिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम बन्द इजलासबाट सुनुवाई गर्ने आदेश भएकोमा त्यस्तो इजलासमा मुद्दाका पक्ष वा निजको वारिस, पक्षबाट नियुक्त भएका कानून व्यवसायी, न्यायाधीशले आदेश दिएका व्यक्ति वा कर्मचारी बाहेक अन्य व्यक्तिको प्रवेश निषेध गरिनेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सुरक्षाको कारणले कुनै व्यक्तिलाई इजलासमा प्रवेश गर्न रोक लगाउन मनासिब देखेमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई इजलासमा प्रवेश गर्न रोक लगाउन सक्नेछ ।

२६९. पक्षलाई रोहबरमा राख्नु पर्नेः मुद्दाको सुनुवाई गर्दा वा निर्णय गर्नु पर्ने विषय ठहर गर्दा पक्षहरूलाई रोहबरमा राख्नु पर्नेछ ।
तर मुद्दा सुनुवाईका लागि तोकिएको तारिखका दिन कुनै पक्ष उपस्थित नभएमा पनि मुद्दाको निर्णय गरी ठहर गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।

२७०. मुद्दा हेर्दाको प्राथमिकता क्रमः (१) अदालतले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा देहायका प्राथमिकता क्रम अनुसार गर्नु पर्नेछः–

(क) अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा नाबालक पक्ष भएको मुद्दा,

(ख) शारीरिक अशक्तता भएका वा पचहत्तर वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति पक्ष भएको मुद्दा,

(ग) न्वारान वा नाता कायम सम्बन्धी मुद्दा,

(घ) माना चामल सम्बन्धी मुद्दा,

(ङ) सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा,

(च) मुद्दाको दर्ताक्रमले पहिले दर्ता भएको मुद्दा ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै क्रममा एकभन्दा बढी प्रकृतिका मुद्दा भएमा पहिले दर्ता भएको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले मुद्दाको गम्भीरता र औचित्य हेरी कुनै मुद्दालाई प्राथमिकता दिई कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न सक्नेछ ।

२७१. स्वार्थ बाझिएको मुद्दा हेर्न नहुनेः (१) न्यायाधीशले देहायका मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न हुँदैनः–

(क) आफ्नो वा आफ्नो नजिकको नातेदारको हक, हित वा सरोकार रहेको मुद्दा,
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “नजिकको नातेदार” भन्नाले अपुताली खुला हुँदा कानून बमोजिम अपुताली प्राप्त गर्न सक्ने प्राथमिकताक्रममा रहेको व्यक्ति, मामा, माइजू, सानी आमा, ठूलीआमा, सानो बाबु, ठूलो बाबु, पति वा पत्नी तर्फका सासू, ससुरा, फुपू, फुपाजु, साला, जेठान, साली, दिदी, बहिनी, भिनाजु, बहिनी ज्वाइँ, छोरी ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइँ, भाञ्जी बुहारी तथा त्यस्तो नाताका व्यक्तिको परिवारको सदस्य सम्झनु पर्छ ।

(ख) कुनै बखत निज वारिस, कानून व्यवसायी वा साक्षी भएको मुद्दा,

(ग) निजले न्यायाधीशको हैसियतमा कुनै अदालतमा निर्णय गरेको वा अन्तिम आदेश गरेको मुद्दा,

(घ) कुनै बखत निजले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा राय दिएको मुद्दा,

(ङ) अन्य कुनै कारणले आधारभूत रूपमा निज र निजको एकासगोलका परिवारका सदस्यको स्वार्थ बाझिएको वा खण्ड (क) बमोजिमका व्यक्तिको स्वार्थ बाझिएको मुद्दा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै अवस्था देखिएमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नहुने कारण खुलाई आदेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कुनै न्यायाधीशले कुनै मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्न लागेमा मुद्दाको कुनै पक्षले आवश्यक प्रमाण सहित मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा नगर्न निवेदन दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्नु अघि त्यस्तो निवेदन बमोजिमको माग दाबी मनासिब भए वा नभएको यकिन गरी मुद्दा हेर्न नहुने भएमा सोही बमोजिम आदेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) वा (४) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो मुद्दा सोही अदालतको अर्को न्यायाधीश भए निजले र त्यस्तो न्यायाधीश नभए सोको कारण खुलाई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नको लागि मुद्दाको मिसिल सबैभन्दा नजिकको समानस्तरको अदालतमा पठाई पक्षहरूलाई समेत सोही अदालतमा तारिख तोकी पठाईदिनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएमा त्यस्तो अदालतले पनि आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको मुद्दा नभएपनि त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

२७२. न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्ने कामहरूः (१) यस संहिता बमोजिम अदालतले गर्ने कामहरूमध्ये देहायका कामहरू न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्नेछः–
(क) पक्षको बयान लिने,

(ख) साक्षीलाई शपथ गराउने,

(ग) साक्षीको बकपत्र गराउने,

(घ) अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश गर्ने,

(ङ) मुद्दामा निर्णय दिनु पर्ने कुराहरूको आदेश पर्चा खडा गर्ने,

(च) प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धी आदेश दिने,

(छ) मुद्दाको प्रारम्भिक र पूर्वसुनुवाई छलफल गराउने,

(ज) सुनुवाई गर्ने,

(झ) मिलापत्र गराउने,

(ञ) फैसला गर्ने वा कुनै किसिमको अन्तिम आदेश दिने ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बयान वा बकपत्रको अभिलेखनको प्रयोजनको लागि न्यायाधीशले अदालतमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीसम्मको र नभए राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मको कर्मचारीको सहयोग लिन सक्नेछ ।

२७३. लिखत अनुवाद गर्नु पर्नेः (१) नेपाली भाषा बाहेक अन्य कुनै भाषामा लेखिएको कुनै लिखत अदालतमा प्रमाणको रूपमा पेश भएमा र त्यस्तो लिखत नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो लिखत पेश गर्ने पक्षलाई त्यस्तो लिखतको नेपाली भाषामा अनुवाद गरी पेश गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतबाट आदेश भएमा सम्बन्धित पक्षले त्यस्तो लिखत नेपाली भाषामा अनुवाद गराई सोको प्रमाणित प्रति अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

२७४. अनुवादकको सहयोग लिन सक्नेः (१) अदालतले नेपाली भाषा नबुझ्ने कुनै पक्ष वा साक्षीको बयान वा बकपत्र गराउनु परेमा वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि सम्बन्धित भाषाको अनुवादकको सहयोग लिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बयान वा बकपत्रको लागि अनुवादकको सहयोग लिँदा भएको खर्च सम्बन्धित पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

२७५. मुद्दाका पक्षसँग जहिलेसुकै सोध्न सक्नेः (१) न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला हुनुअघि मुद्दाको पक्षसँग मुद्दाको कुनै विषयमा जहिलेसुकै पनि आदेश दिई सोध्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सोधी सम्बन्धित मुद्दाका पक्षले दिएको जवाफ मिसिलमा संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

२७६. पक्ष वा साक्षीको परिचय गोप्य राख्न सक्नेः (१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पक्ष वा साक्षीको परिचय सार्वजनिक गर्दा त्यस्तो पक्ष वा साक्षीको सामाजिक प्रतिष्ठा वा इज्जत उपर प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने वा निज उपर कुनै पक्षबाट अनुचित डर, त्रास वा भय हुन सक्ने वा निजको जीउ, ज्यानको सुरक्षामा प्रतिकूल हुन सक्ने देखिएमा त्यस्तो पक्ष वा साक्षीको नाम, थर, वतन वा निजको बाबु आमाको नाम वा निजको परिचय हुन सक्ने अन्य कुनै हुलिया गोप्य राख्न सम्बन्धित पक्षले अदालतलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुरोध भएकोमा अदालतले त्यस्तो पक्ष वा साक्षीको नाम, थर, वतन, निजको बाबु आमाको नाम वा निजको परिचय गोप्य राख्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम गोप्य राखिएको व्यक्तिको नाम, थर, वतन वा निजको बाबु आमाको नाम वा निजको परिचय सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाईका बखत वा सो सम्बन्धी विवरण प्रकाशन गर्दाका बखत अदालतको आदेश बमोजिम छद्म नाम, थर, वतन वा परिचय राखी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

२७७. रोहबरमा बस्न तथा सहीछाप गर्न सहयोग गर्नु पर्नेः (१) यस संहिता बमोजिम कुनै काम कारबाहीको सिलसिलामा रोहबरमा बस्नु पर्ने व्यक्तिले रोहबरमा वसी वा अदालतबाट तयार गरिएको लिखतमा सहीछाप गर्नु पर्ने व्यक्तिले सहीछाप गरी अदालतलाई सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम रोहबरमा बस्न वा कुनै लिखतमा सहीछाप गर्न कुनै व्यक्तिले इन्कार गरेमा र त्यस्तो इन्कारीको परिणाम सम्झाई बुझाई गर्दा पनि रोहबरमा बस्न वा लिखतमा सहीछाप गर्न इन्कार गरेमा त्यस्तो काम वा लिखत गराउने कर्मचारीले सोही व्यहोरा समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित लिखतमा रोहबरमा नबसेको वा सहीछाप नगरेको कारण खुलाई कैफियत जनाई उपस्थित भएका अन्य दुई व्यक्तिको सहीछाप गराई आफूले पनि त्यसमा सहीछाप गरी लिखत तयार गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम तयार गरिएको लिखतलाई कानून बमोजिम रीत पुगेको मानिनेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम अदालतको काममा अवरोध गर्ने वा असहयोग गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले पांँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

२७८. असल नियतले गरेकोमा बचाउः यो संहिता वा यस संहिता अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा न्यायाधीश वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई कुनै कारबाही हुने छैन ।

२७९. मुद्रण वा गणितीय त्रुटिले असर नगर्नेः (१) मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा यस संहिता बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा कुनै किसिमका साना तिना त्रुटि वा छुट भएकोमा वा कुनै लिखत तयार गर्दा लेखाई, छपाई वा मुद्रणमा गणितीय वा अन्य कुनै साना तिना त्रुटि वा छुट हुन गएको कारणले मात्र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम, कारबाही गैरकानूनी भएको मानिने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा वा लिखत तयार गर्दा लेखाई, छपाई वा मुद्रणमा गणितीय वा अन्य सानातिना त्रुटि वा छुट हुन गएमा न्यायाधीशले इन्साफमा फरक नपर्ने गरी कारण सहितको छुट्टै पर्चा खडा गरी त्यस्तो भुल वा त्रुटि सच्याउन सक्नेछ ।

२८०. भरपाई लिनु वा दिनु पर्नेः (१) अदालतमा दाखिल भएको कुनै सक्कल लिखत कुनै व्यक्तिलाई फिर्ता दिँदा वा अदालतबाट कुनै सक्कल लिखत कुनै व्यक्तिलाई बुझाउंदा त्यस्तो लिखत फिर्ता लिएको वा बुझाएको व्यहोराको भरपाई वा निस्सा लिई मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ ।

(२) अदालतमा कुनै व्यक्तिले पेश गरेको कुनै सक्कल लिखत अदालतले बुझी लिँदा लिखतमा कुनै केरमेट भएको र लेखिएको भए त्यस्तो यथार्थ समेत खुलाई लिखत पेश गर्ने व्यक्तिलाई त्यसको भरपाई दिनु पर्नेछ ।

२८१. निवेदन दस्तुरः यस संहितामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालतमा कुनै निवेदनपत्र दिँदा दश रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

२८२. म्याद वा सूचना प्रकाशनः यस संहिता बमोजिम अदालतबाट कुनै म्याद वा सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्दा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट प्रकाशन हुने राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सर्वाेच्च अदालतले निर्धारण गरेको दिन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

२८३. विभागीय कारबाही गर्न आदेश दिनेः (१) यस संहितामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस संहिता बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने दायित्व भएको कुनै कर्मचारीले यस संहितामा निर्धारण भएको अवधिभित्र कुनै कार्य सम्पादन नगरेमा मर्का पर्ने पक्षले निजको विरुद्धमा सम्बन्धित अदालतको न्यायाधीश समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी परेकोमा त्यस्ता कर्मचारीलाई बुझ्दा मनासिब कारण बिना निजले गर्नु पर्ने काम समयमै सम्पादन गरेको नदेखिएमा न्यायाधीशले निजलाई विभागीय कारबाही गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

२८४. लिखतहरूको पञ्जिकाः प्रत्येक मुद्दामा अनुसूची–२९ बमोजिमको ढांँचामा पञ्जिका तयार गरी दर्ता मितिको क्रमले लिखतहरूको क्रमसङ्ख्या र विवरण जनाई राख्नु पर्नेछ ।

२८५. लिखत धुल्याउनु पर्नेः (१) अदालतले मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएको पांँच वर्षपछि सो मुद्दाको मिसिलमा रहेको देहायका लिखतहरू बाहेक अन्य लिखतहरू धुल्याउनु पर्नेछः–

(क) फिरादपत्र,

(ख) बयान,

(ग) प्रतिउत्तरपत्र वा प्रतिदाबी,

(घ) पक्षको नाममा जारी भएको म्याद,

(ङ) मुद्दासँग सम्बन्धित नक्सा,

(च) सक्कल प्रमाण कागज,

(छ) मिलापत्रको कागजात,

(ज) पुनरावेदनपत्र,

(झ) मुद्दा दोहोर्याउने वा पुनरावलोकनको लागि दिइएको निवेदनपत्र,

(ञ) अदालतबाट भएको फैसला, निर्णय, अन्तिम आदेश,

(ट) कानून बमोजिम संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएका अन्य लिखत ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कागज धुल्याउनुअघि श्रेस्तेदारले धुल्याउनु पर्ने कागजातको फेहरिस्त तयार गरी त्यस्तो फेहरिस्तमा आफ्नो सहीछाप गरी राख्नु पर्नेछ ।

२८६. अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेः सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

२८७. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारः यस संहिताको कार्यान्वयन गर्दा अदालती कार्यविधिका सम्बन्धमा कुनै बाधा अड्चन परेमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

२८८. नियम बनाउने अधिकारः यस संहिताको कार्यान्वयनको लागि अदालती कार्यविधिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

२८९. निर्देशिका बनाउन सकिनेः यस संहिताको कार्यान्वयनको लागि यो संहितार यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतले आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ ।

अनुसूची–१ (दफा ९५ सँग सम्बन्धित) फिरादपत्रको ढांँचा

अनुसूची–१
(दफा ९५ सँग सम्बन्धित)
फिरादपत्रको ढांँचा

अदालत/कार्यालयले भर्ने

दर्ता नंः ………

दर्ता मितिः …….

…………………………..अदालत/कार्यालयमा दायर गरेको

फिरादपत्र

………………. सालको दे.दा.नं. ……….

………. को छोरा/छोरी/पति/पत्नी …………. बस्ने वर्ष……….को ……… बादी

(एकभन्दा बढी बादी भए यसै बमोजिमको विवरण प्रत्येक बादीको हकमा उल्लेख गर्ने ।)

विरुद्ध
……… छोरा/छोरी/पति/पत्नी ……………बस्ने वर्ष ….. को ………. प्रतिबादी
(एकभन्दा बढी प्रतिबादी भए यसै बमोजिमको विवरण प्रत्येक प्रतिबादीको हकमा उल्लेख गर्ने)

मुद्दाः– ……………….

१. म/हामी फिरादपत्रवाला निम्न प्रकरणहरूमा लेखिए बमोजिम फिराद गर्दछु /गर्दछौँ ।

(फिरादको विषयवस्तु दाबी गर्ने आधार र फिराद दाबी उल्लेख गर्ने)

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

(ङ)

२. …….ऐन …. को दफा…. बमोजिम यो मुद्दा यसै अदालत÷कार्यालयको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दछ ।

३. फिराद गर्न …… कानून बमोजिम हदम्याद रहेको छ ।

४. प्रस्तुत विषयमा अन्यत्र फिराद गरेको छ/छैन ।

५. प्रतिबादीलाई आफैँले/कानून व्यवसायी मार्फत/अदालतबाट म्याद तामेल गर्ने व्यवस्था गरी पाउँ ।

६. कानून व्यवसायी नियुक्त गरेको भए सोको विवरणः

(क) नाम ……….. प्रमाणपत्र नं…….

(ख) नाम ……….. प्रमाणपत्र नं…….

(ग) नाम ……….. प्रमाणपत्र नं…….

७. देहायको दस्तुर यसैसाथ बुझाउन ल्याएको छु/छौँ ।

(क) …………… बापत रु. …………

(ख) …………… बापत रु. …………

(ग) …………… बापत रु. ………….

८. फिरादको दाबीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणः–

यस विषयमा देहायको प्रमाण सम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गरेको छु/छौँ ।

(क)

(ख)

(ग)

९. साक्षीः

(क)

(ख)

(ग) ………………… (साक्षीहरूको पूरा नाम, उमेर र ठेगाना उल्लेख गर्ने)

१०. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

…………………..
फिरादपत्रवालाको दस्तखत र सङ्गठित संस्था भए संस्थाको छाप

 

इति सम्वत् ………….साल ………महिना………गते ……….रोज………शुभम् ।

द्रष्टव्यः सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट फिरादपत्र दिँदा त्यस्तो संस्थाको नाम तथा ठेगाना र त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट फिरादपत्र दिन अधिकार पाएको व्यक्तिको नाम थर र पद उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची–२ (दफा ९८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) दायरी किताबको ढाँचा

अनुसूची–२
(दफा ९८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
दायरी किताबको ढाँचा

…………..अदालत/कार्यालय

२०… साल साउनदेखि २०…..साल आषाढ मसान्तसम्मको देवानी दायरी किताव

 

क्र.सं.मुद्दा नं.दर्ता मितिबादीको दस्तखतबादीको नाम, थर र वतनप्रतिबादीको नाम, थर र वतनमुद्दाफाँटवालाको नाम र सहीबिगो अङ्कदस्तुरप्रतिउत्तर परेको वा म्याद
समाप्त भएको मिति
फैसला मिति र फैसला
गर्ने न्यायाधीशको नाम
फैसलाको किसिमअभिलेख मिसिल बुझ्ने
कर्मचारीको सही
कैफियत

 

               
               

 

adıyamanescortağrı escortinstagram takipçi hilesiseo newsçorlu escortçerkezköy escortsivas escortmanisa escortizmir escorthatay escorterzurum escortbalikesir escorturfa escorttrabzon escorttekirdag escortsamsun escortsakarya escortordu escortmugla escortmersin escortmardin escortmaras escortmalatya escortkonya escortkocaeli escortkayseri escorteskisehir escortdiyarbakir escortdenizli escortbursa escortaydin escortantep escortankara escortadana escortgoogle newssite analysisseo analysisbacklink salespubg hile alwordpress themeswordpress free temaWordpress Free Themeswordpress ücretsiz temahtml kod şifrelemeWho issunucu taramaseo sorgulamaseo sorgulaseoTanıtım Yazısıhacklinkbacklink albacklinkseo araclarıseo analizsite analizbacklink satışhacklink satışsite hız testisite speed testsunucu taramaserver scançekiliş sitesiinstagram takipçi hilesihtml kod şifrelemehtml code encryptionşişli escort bayanşişli bayan escortpendik escort bayantuzla escortbursa escort bayangörükle escortbursa escortgorukle escortbursa escortbursa escort bayanwso shellhacklink panelantalya escortkayseri escortsakarya escortgaziantep escorteskişehir escortmersin escortankara escortizmir escortistanbul escortbursa escortadana escorttitan jeldelay spreymucize kremtitan jelgeciktirici hapcialis fiyatcialis 100 mgviagra fiyatıpenis büyütücü kremlifta 5 mgwso shellwso shellafyon escortaksaray escortamasya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortkars escortelazığ escorterzincan escorterzurum escortgiresun escortgümüşhane escorthatay escortığdır escortısparta escortmaraş escortkarabük escortkastamonu escortmalatya escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmanisa escortmardin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsamsun escorturfa escortsiirt escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortuşak escortvan escortyozgat escortyalova escortzonguldak escortkıbrıs escortAnkara rus escortankara escort bayanEscort ankaraAnkara escort kızlarankara escortSincan escort bayanEscort sincanSincan escortEryaman escortEryaman escort bayanEscort eryamanKeçiören EscortKeçiören escort bayanEtlik escortEtlik escort bayanÇankaya escort bayanKızılay escortKızılay escort bayanÇankaya escortantalya escortantalya escort bayanEscort antalyaantalya escortantalya escort bayanEscort antalyaankara escortankara escort bayanEscort ankaracialis 5 mg fiyatviagra 100 mgstag 9000yapay kızlık zarıegzama şampuanıkeratin serumcialis jelcialis fiyatlifta 20 mgviagra satın alviagra 100 mg fiyatviagra siparişcialis 5 mg fiyatsertleştirici haplarereksiyon ilaçlarıkayganlaştırıcıbayan azdırıcıpenis büyütücülergeciktiricilerereksiyon haplarıpenis büyütmebayan azdırıcıpenis sertleştirici haplarsancaktepe escortkuvvet macunusinop escortpendik escortesenyurt escortzeytinburnu escortküçükçekmece escortbeşiktaş escorttuzla escortbeykoz escortfatih escortsancaktepe escortarnavutköy escortbağcılar escortümraniye escortbeyoğlu escortüsküdar escortesenler escortmecidiyeköy escortsarıyer escortetiler escortlevent escortbebek escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbaşakşehir escortşişli escorthalkalı escortbahçelievler escortortaköy escorteyüp escortbahçeşehir escortkağıthane escorttaksim escortçekmeköy escortbayrampaşa escortbeylikdüzü escortkadıköy escortataşehir escortbakırköy escortataköy escortnişantaşı escortkozyatağı escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortiçerenköy escortbostancı escortşirinevler escorterenköy escortadana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakir escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortistanbul escortizmir escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkütahya escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortpenis sertleştirici ilaçyapay kızlık zarıvega 100 mgsertleştirici ilaçlargeciktirici haplarserleşme haplarıcialis siparişsertleştirici ereksiyon ilaçlarıereksiyon sağlayıcı haphacklink seoBest Gaming Monitorswireless earbudsshapermint bra reviewsBest Dog Crateraycon reviewsbest stethoscopeinstagram beğeni hilesiinstagram unfollowinstagram takipci satın alinstagram Followers Freeinsagram Free Followerssmm panelsmm panelinstagram takipci hilesiinstagram Followersinstagram free likesinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesitatto girlsoyun indirmakale programımeme küçültmebacklink albacklink satış1xbetrotabetjojobettempobetsekabetbetisttempobet1xbetmobilbahisperabetmarsbahissuperbetincratosslotpaykwikastropaytempobetbetbooelexbetsultanbetbaymavicasinomaxirestbetsafirbetsafirbettempobetbetebetkadın newskadına özelworld newsizmir escortmersin escortataşehir escortataşehir escortbeşiktaş escortesenler escortesenyurt escortfatih escortkadıköy escortkartal escortmaltepe escortpendik escortsarıyer escortpendik escortmaltepe escortkartal escortkadıköy escorttaksim escortsilivri escortşişli escortbağcılar escortbursa escortantalya escortankara escortadana escortgaziantep escortseo analysisistanbul escortsex hikayeviagra satın alviagra fiyatıdegrawso shellc99 shellpendik escortastropayjojobet1xbetadana escortcanlı bahisadana eskortnevşehir escortbedava bonus veren bahis siteleribedava bonusdeneme bonusu30 tl bonus veren bahis sitelerihoşgeldin bonususex hikayeleriTürkçe Bahis Şirketlericanlı bahiskaçak iddaabahisbahis sitelerihoşgeldin bonusu veren bahis siteleriporno hikayeleristanbul escortc99 shellr57 shellbypass shellwebroot shellpendik escortvigrandedegra 100 mgorcafilcialis nedircialis 20 mg eczane fiyatıcialis fiyatcialis 20 mgcialis 100 mgviagra fiyatliftalifta 5 mghardciscialis eczanecialis 5 mg fiyatıcialis 100 mg fiyatcialis 5 mgviagra fiyatlarıviagra satışonline eczane viagraviagra eczanecialis 20 mgcialis 100 mgcialis hapcialis 20cialis eczanecialis satışcialis fiyatlarıcialis fiyatıviagra fiyatviagra fiyatlarıviagra eczaneviagra satın alpfizer viagra satışonline eczane viagrapfizer viagra satın alviagra siparişviagra sipariş hattıviagra fiyat 2021online viagra siparişviagra fiyat 2021 eczaneviagra fiyat eczanekartal escortcialis 5 mgkamagra satın alkamagrakamagra jelkamagra jel siparişkamagra siparişkamagra fiyatkamagra jel fiyatıkamagra fiyatıkamagra 100mgkamagra 100mg fiyatsüper kamagrakamagra nedirpendik escortkurtkoy escorttuzla escortkayseri escortmozrankGamelooplogsuz shell indirlitespeed bypass shellindoxploit shellphp shellgoogle sıra buluculitespeed bypass shellbacklink sorgulamaeryaman escortistanbul bayan escortbingöl escorthacklink satışbacklink satışhacklink panelhacklinkeskişehir escortkırklareli escortçekmeköy escortsultangazi escortbodrum escortkuşadası escortc99 shellc99 shelllifta 20 mgliftalifta 20lifta 20 mg nedirlifta nedirhacklink seokarşıyaka escortbuca escortalsancak escortkonak escortkuşadası escortbeylikdüzü escortbornova escortçeşme escortgöztepe escortçankaya escortankara escortankara escort bayanescort ankaraescort ankaraankara escort bayanankara escortankara escortankara escort bayanescort ankaraPendik EscortTuzla EscortKartal EscortKurtkoy EscortEryaman EscortÇankaya EscortMalatya Escortçankaya escortantalya escortankara escortankara escortphp encodebase64 encodecialis fiyatcialis fiyatlarıcialis 20 mgcialiscialis 100 mgcialis 5 mgcialis satışviagra fiyatıkayseri escortadana escortamasya escortbartın escortbatman escortadıyaman escortbayburt escortartvin escortantalya escortaydın escortbalıkesir escortağrı escortafyon escortbilecik escortbingöl escortburdur escortbolu escortbursa escortçanakkale escortçorum escortdüzce escortedirne escortçankırı escortdiyarbakır escortdenizli escortelazığ escortgiresun escorthatay escortkaraman escortısparta escortmaraş escortkars escortkastamonu escortgümüşhane escorteskişehir escortkarabük escorterzincan escorterzurum escortkayseri escortkütahya escortkırıkkale escortkırklareli escortmardin escortkonya escortmuğla escortkocaeli escortmanisa escortmersin escortkırşehir escortmalatya escortmuş escortosmaniye escortnevşehir escortniğde escortsamsun escortordu escortrize escorturfa escortsakarya escortsinop escorttekirdağ escortyalova escortzonguldak escortyozgat escortsivas escorttunceli escorttrabzon escortuşak escorttokat escortvan escortşırnak escortsivas escortuşak escorttunceli escortkıbrıs escortkıbrıs escorttekirdağ escortyozgat escorttokat escortzonguldak escorttrabzon escortvan escortyalova escortizleANKARA ESCORTviagra fiyatinstagram followers freeEreksiyon Haplarıorcafil 5 mgflynta 5 mglifta 5 mgflynta 20 mglifta 20 mgdegra fiyatdegra 100 mgsildegra 100 mgsildegrasinegravigrandevigrande 100 mgcombo 100 mgvigaroojeligrasisli escortankara escorteskişehir escortizmir escortantalya escorthurma escortkonyaaltı escortlara escortANKARA ESCORTankara escortANKARA BAYAN ESCORTistanbul escortspam skoru öğrenalexa sorgulamaspam skoru sorgulamawho isalexa sorguyemek tarifleriyemek tarifi alyemek tarifitatlı tarifipasta tarifi