Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – ५ कोष, हिसाब र लेखापरीक्षण

२३. संस्थानको कोष ः (१) संस्थानको आफ्नो एउटा छुटृै कोष रहनेछ । ऋण र अनुदान लगायत
संस्थानले प्राप्त गर्ने सबै रकम सोही कोषमा जम्मा गरिनेछ र संस्थानको तर्फबाट खर्च गर्नु पर्ने
रकमहरु पनि सोही कोषबाट बेहोरिनेछ ।
(२) कोषको सबै रकम नेपाल सरकारले तोकिदिएको बैंकमा जम्मा गरिनेछ ।
(३) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम अधिकृत कार्यहरुको निमित्त उचित
ठहरिएको रकम खर्च गर्ने अधिकार समितिलाई हुनेछ ।
२४. संस्थानले दायित्व बेहोर्ने ः नेपाल सरकारको कुनै विभाग वा समिति वा संस्थानलाई यस ऐन
अन्तर्गत संस्थानमा परिणत गरिएमा त्यसरी परिणत हुन अघि त्यस्तो विभाग वा समिति वा
संस्थानको तर्फबाट नेपाल सरकारले गरेको ठेक्कापटृा तथा सम्झौता सम्बन्धी दायित्वहरु मध्ये
नेपाल सरकारले तोकिदिए जति दायित्वहरु त्यसरी परिणत भई स्थापित संस्थानले बेहोर्ने छ ।
२५. हिसाब राख्ने तरीका ः संस्थानको आम्दानी खर्चको हर हिसाब नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ढाँचा र
तरीका बमोजिम राखिनेछ ।
२६. नाफा वितरण ः संस्थानले गरेको नाफाको वितरण र उपयोग तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२७. लेखापरीक्षण ः (१) लेखापरीक्षकको नियुक्ति बार्षिक साधारणसभाले गर्नेछ र निजको पारिश्रमिक
सोही सभाले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो लेखापरीक्षकले नेपाल कानून बमोजिम लेखा
परीक्षण गर्न इजाजत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।
तर पहिलो बार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको लेखा परिक्षण नेपाल सरकारबाट खटाएको
लेखापरिक्षकले गर्नेछ ।
(२) लेखापरीक्षकले संस्थानका जुनसुकै हिसाब र कागजात हेर्न जाँच्न सक्नेछ र सो काममा
सहयोग गर्नु संस्थानका सम्बन्धित सबै कर्मचारीको कर्तब्य हुनेछ ।
(३) लेखापरीक्षकले आपूmले गरेको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनको एक प्रतिलिपि नेपाल
सरकारमा र अर्को प्रतिलिपि संस्थानको 
बार्षिक साधारण सभामा पेश गर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनमा
देहायका कुराहरु स्पष्ट उल्लेख भएको हुनुपर्छ ः–
(क) संस्थानको वास्तविक आर्थिक स्थिति देखिने गरी सबै आवश्यक कुराहरु
स्पष्ट खुलाई ठीक तथा रीतपूर्वक बार्षिक हिसाब तथा लाभ हानीको खाता
तयार गरिएको छ छैन,
(ख) मागिएको कुनै स्पष्टीकरण वा सूचना संस्थानले दिएको छ छैन र दिएको
भए सो सन्तोषजनक छ छैन ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा 
बार्षिक साधारण सभाको राय
लिई आवश्यक सुधार वा व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारले संस्थानलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।