Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति                                                                                                                 -२०६६।१।२१
संशोधन गर्ने ऐन
१. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४                                   -२०७४।६।३०

२.  नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                              -२०७५।११।१९

संवत् २०६६ सालको ऐन नं. २

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

प्रस्तावनाः स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, भरपर्दो, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य उपचारको क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने आकस्मिक घटना र आर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “स्वास्थ्यकर्मी” भन्नाले दफा ७ बमोजिम दर्ता भएको स्वास्थ्यकर्मी सम्झनु पर्छ ।
(ख) “स्वास्थ्य संस्था” भन्नाले दफा ७ बमोजिम दर्ता भएको स्वास्थ्य संस्था सम्झनु
पर्छ ।
(ग) “सुरक्षा” भन्नाले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको लागि यस ऐन बमोजिम
गरिएको आर्थिक लगायतको अन्य सुरक्षा सम्झनु पर्छ ।
(घ) “मन्त्रालय” भन्नाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “समिति” भन्नाले दफा ५ बमोजिमको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा
समन्वय समिति सम्झनु पर्छ ।
(च) “कोष” भन्नाले दफा १२ बमोजिमको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा कोष
सम्झनु पर्छ ।
(छ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा
तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. हातपात, तालाबन्दी तथा तोडफोड जस्ता कार्य गर्न नहुने

कसैले पनि देहायका कार्य गर्न गराउन हुँदैनः–
(क) स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिई स्वास्थ्यकर्मीलाई घेराउ, अपमानजनक व्यवहार
वा हातपात गर्न,
(ख) स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न ।

४. सुरक्षा माग गर्न सक्ने

(१) कसैले कुनै स्वास्थ्यकर्मीउपर वा स्वास्थ्य संस्थामा दफा ३ विपरीतको
कुनै काम कारबाही गरेमा वा गर्न लागेमा त्यस्तो स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाले स्थानीय
प्रशासनसँग सुरक्षाको माग गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सुरक्षाको माग भएमा स्थानीय प्रशासनले तुरुन्त सुरक्षाका
व्यवस्था गरिदिनु पर्नेछ ।
(३) कुनै ठाउँ र अवस्थालाई विचार गर्दा कुनै स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवामा
अवरोध पुग्न जाने भई स्थायी रुपमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न समितिबाट लेखी आएमा नेपाल
सरकारले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थामा स्थायी रुपमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम
हुनेछ ।

५. समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था

(१) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा समन्वयात्मक रुपले काम गर्नको लागि देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरु रहेको एक स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति गठन हुनेछः–
(क)    प्रमुख विशेषज्ञ, नीति, योजना तथा अनुगमन र गुणस्तर मापन तथा नियमन, मन्त्रालय      -अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय – सदस्य
(ग) अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ – सदस्य
(घ) अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ – सदस्य
(ङ) अध्यक्ष, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ – सदस्य
(च) अध्यक्ष, नेपाल नर्सिङ संघ – सदस्य
(छ) अध्यक्ष, एशोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्ष्टिच्यूट अफ नेपाल – सदस्य

(२) मन्त्रालयको सचिवले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले समितिको सचिव भई काम गर्नेछ ।
(३) समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।
(४) समितिको सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ ।
(५) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम
स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
(ख) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबीच
समन्वय कायम गर्ने,
(ग) अदालतको फैसला बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको तर्पmबाट
सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने,
(घ) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिका
सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।

७. नाम दर्ता गराउनु पर्ने

(१) यस ऐन बमोजिम सुरक्षा प्राप्त गर्न चाहने स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो नाम समितिमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नाम दर्ता गराउन चाहने स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यावसायिक परिषद्बाट प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र र स्वास्थ्य संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरेको संस्थापना सम्बन्धी प्रमाणपत्र संलग्न गरी समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
तर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले संस्थापनाको प्रमाणपत्र संलग्न गर्नु पर्ने छैन ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा नाम दर्ता गर्न मनासिब देखिएमा समितिले त्यस्तो स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाको नाम दर्ता किताबमा दर्ता गरी निवेदकलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सोको प्र्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

८. दस्तुर बुझाउनु पर्ने

(१) दफा ७ बमोजिम निवेदन दिंदा तोकिए बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ ।
(२) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिमको दस्तुर समितिमा बुझाउनु पर्नेछ ।
तर दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले स्थायी सुरक्षा माग
गर्दा तोकिए बमोजिमको थप दस्तुर लाग्नेछ ।

९. दर्ता किताबबाट नाम हटाउने

समितिले देहायको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको नाम दर्ता किताबबाट हटाउनेछः–
(क) प्रचलित कानून बमोजिम निजले स्वास्थ्य सेवाको काम गर्न नपाउने भएको
जानकारी समितिलाई प्राप्त भएमा,
(ख) निजले दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिमको दस्तुर नबुझाएमा,
(ग) निजले आफ्नो नाम दर्ता किताबबाट हटाई पाउन समिति समक्ष निवेदन दिएमा,
(घ) स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता प्रचलित कानून बमोजिम रद्द भएमा ।

१०. अभिलेख अद्यावधिक गर्नु पर्ने

समितिले यस ऐन बमोजिम दर्ता कायम रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।

११. प्रतिरक्षा गर्दा लागेको खर्च समितिले व्यहोर्ने

(१) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाउपर क्षतिपूर्ति
माग गरी अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रतिरक्षा
गर्दा लागेको मनासिब खर्च समितिले व्यहोर्नेछ ।
तर स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाको बदनियत वा गम्भीर लापरवाहीको कारण हुन
गएको हानि नोक्सानीको सम्बन्धमा प्रतिरक्षा गर्दा लागेको खर्च समितिले व्यहोर्ने
छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम समितिबाट प्रतिरक्षा सम्बन्धी खर्च माग गर्न चाहने
स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाले तोकिए बमोजिमको विवरण समितिलाई दिनु पर्नेछ ।

१२. कोषको व्यवस्था

(१) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा नामक एक कोष रहनेछ ।
(२) कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहनेछन्ः–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) दफा ८ बमोजिम प्राप्त रकम,
(ग) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) कोषको रकम नेपालभित्रको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(४) कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१३. कोषको प्रयोग

कोषमा जम्मा भएको रकम देहायको काममा खर्च गर्न सकिनेछः–
(क) कुनै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराएको सेवाको सम्बन्धमा
सम्बन्धित व्यक्तिलाई अदालतबाट क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी भएको फैसला
बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न,
तर स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाको बदनियत वा गम्भीर लापरवाहीको
कारण हुन गएको क्षतिको सम्बन्धमा अदालतको पैmसला बमोजिम सम्बन्धित
व्यक्तिलाई दिनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम समितिले व्यहोर्ने छैन ।
(ख) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थालाई विपक्षी बनाई अदालतमा दायर गरिएको
मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्दा लागेको मनासिब खर्च भुक्तानी गर्न,
(ग) समितिको कार्य सञ्चालन गर्न ।

१४. लेखा र लेखापरीक्षण

(१) कोषको आय–व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ ।
(२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।

१५. सजाय

(१) देहायको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछः–
(क) दफा ३ को खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार
पाँच हजार रुपैयाँदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना,
(ख) दफा ३ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसूर गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार
तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा
दुवै सजाय ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कसूर गर्ने व्यक्तिले गरेको काम कारबाहीबाट कुनै
स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै हानि नोक्सानी पुग्न गएमा अदालतले सम्बन्धित
कसूरदारबाट त्यस्तो हानि नोक्सानी बापत मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति समेत भराइदिनु पर्नेछ ।

१६. सरकारवादी हुने

दफा ३ को खण्ड (ख) बमोजिमको मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।

१८. उपसमिति गठन गर्न सक्ने

(१) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका
विशेषज्ञ संलग्न गरी आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि
समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

१९. बैठक भत्ता

समिति वा दफा १८ बमोजिम गठित उपसमितिका सदस्यहरुले समिति वा उपसमितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता पाउनेछन् ।

२०. अधिकार प्रत्यायोजन

समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको कुनै सदस्य वा दफा १८ बमोजिम गठित उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

२१. प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही चलाउन बाधा नपर्ने

कुनै व्यक्तिले यस ऐन विपरीत गरेको कुनै कार्य प्रचलित कानून बमोजिम पनि सजाय हुने रहेछ भने निजउपर त्यस्तो कानून बमोजिम
कारबाही चलाउन यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुगेको मानिने छैन ।