Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८

सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८

सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८
लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०४८।७।२८
२०४८ सालको ऐन नं. २९
अदालतको सम्बन्धमा केही कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “संविधान” भन्नाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “प्रधान न्यायाधीश” भन्नाले नेपालको प्रधान न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश समेतलाई जनाउँछ ।
(ग) “न्यायाधीश” भन्नाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रधान न्यायाधीश समेतलाई जनाउँछ ।
(घ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. सर्वोच्च अदालत रहने स्थान

सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा रहनेछ । तर नेपाल सरकारसंग  परामर्श गरी प्रधान न्यायाधीशले तोकेको स्थानमा पनि सर्वोच्च अदालतले इजलास कायम गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न वा अन्य काम कारवाई गर्न सक्नेछ ।

४. सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग

(१) सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा मामिलाको सुनवाई र किनारा गर्ने अधिकारको प्रयोग संवैधानिक इजलास, तोकिएबमोजिम एक जना न्यायाधीशको इजलासबाट वा एक भन्दा बढी न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलास, पूर्ण इजलास वा बृहज पूर्ण इजलास र संवैधानिक इजालसबाट हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक सर्वोच्च अदालतलाई भएको अन्य अधिकारको प्रयोग तोकिएबमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक, समिति वा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारबाट हुनेछ ।

४क. आदेश जारी गर्ने

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै कानूनलाई प्रारम्भ देखिनै वा निर्णय भएको मिति देखि अमान्य वा बदर घोषित गर्दा उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

४ख. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक वा प्रधान न्यायाधीशले दफा ४ मा उल्लिखित काम बाहेक अन्य कामको लागि आवश्यकता अनुसार समिति वा कार्यदल गठन गरी त्यस्तो समिति वा कार्यदलको काम, कर्तवय तथा कार्यवधि तोक्न सक्नेछ ।

५क. सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रुपमा रहने

सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला, अन्तिम आदेश तथा तोकिएका न्यायिक कारबाई सम्बन्धी लिखत तोकिए बमोजिम सधैंका लागि सुरक्षित राखिनेछ ।

८. शपथ

प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त व्यक्तिले राष्ट्रपति समक्ष र न्यायाधीशको पदमा नियुक्त व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष अनुसूचीमा तोकिए बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ ।

९. मुख्य रजिष्ट्रार

(१) सर्वोच्च अदालतमा एक जना मुख्य रजिष्ट्रार रहनेछ ।
(२) मुख्य रजिष्ट्रारले प्रधान न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रमा रही सर्वोच्च अदालतको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्नेछ ।
(३) मुख्य रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजि हुनेछ ।
(४) मुख्य रजिष्ट्रारले आफूलाई  प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार र केही अधिकार रजिष्ट्रार वा मातहतका अधिकृत कर्मचारीहरुलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

११. नियम बनउने अधिकार

(१) सर्वोच्च अदालतले आफनो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तथा कार्यविधि व्यवस्थित गर्न        आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने
गरी ………… देहायका विषयहरूमा नियम बनाउन सकिनेछः –
(क) सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग एक जना न्यायाधीशको        इजलासबाट वा एक भन्दा बढी न्यायाधीशको संयुक्त इजलास, पूर्ण इजलास, बृहत पूर्ण इजलास वा संवैधानिक इजलासबाट गर्ने विषय ।
(ख) सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन, साधक, पुनरावलोकन र मुद्दा दोह¥याउनको लागि दिइने निवेदनहरू सम्बन्धी विषय ।
(ग) संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत पर्ने निवेदनपत्रहरू सम्बन्धी विषय ।
(घ) फौजदारी मुद्दामा तल्लो अदालतबाट कसुरदार ठहरी भएको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने व्यक्तिलाई थुना वा कैदमा राख्ने वा धरौटी वा जमानतमा छाड्ने विषय ।
(ङ) अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कार्यविधि ।
(च) अदालतको प्रशासनिक काम कारबाई एवं न्यायिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य विषय ।